लेखक: space4knews

सत्तारुढ रास्वपा सांसद इन्दिरा रानामगरले राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् खारेज गर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेकी छिन्। उनले बाल अधिकार संरक्षण र बालबालिकाको हक अधिकार जस्ता संवेदनशील विषयलाई मध्यनजर गर्दै निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु भनिन्। सांसद रानाले सरोकारवालासँग परामर्श गरी पुनर्विचार गर्न र बालबालिकालाई सबैभन्दा निमुखा वर्ग भनेकी छिन्। ७ जेठ, काठमाडौं।

बिहीबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उनले अघिल्लो सरकारले सो निर्णय गरेको भन्ने सुनिन आएको भन्दै सांसद रानाले त्यसमा सरकारले पुनर्विचार गर्न आवश्यक रहेको बताइन्। ‘राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् खारेज गर्ने अघिल्लो सरकारको निर्णय भन्ने सुनिन आएको छ। बाल अधिकार संरक्षण, बालबालिकाको हक अधिकार जस्ता संवेदनशील विषयलाई मध्यनजर गर्दै कुनैपनि स्पष्ट वैकल्पिक संरचना तथा प्रभावकारी व्यवस्था सुनिश्चित नभएसम्म उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न नेपाल सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु,’ उनले भनिन्।

उनले बालबालिकाको हक, हित र संरक्षणका लागि वैकल्पिक व्यवस्था समेत नगरी सरकारले उक्त परिषद खारेज गरेको भन्दै आक्रोश समेत व्यक्त गरिन्। ‘साथै यस विषयमा सरोकारवालाहरुसँग व्यापक परामर्श गरी पुनर्विचारका लागि सरकारसँग आग्रह गर्दछु। मेरो भाषामा बालबालिका सबैभन्दा निमुखा वर्ग हो। एउटा गरिब मान्छेलाई म निमुखा भन्दिन। जो निर्दोष, कमजोर छ। उनीहरुलाई निमुखा भन्नुपर्छ भनेर पनि म आग्रह गर्दछु,’ उनले भनिन्।

संयुक्त राज्य अमेरिकाको टेक्ससस्थित एक तालमा टेस्ला साइबरट्रकलाई पानीमा चलाउने प्रयास गरेको व्यक्तिलाई स्थानीय प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। चालकले साइबरट्रकको ‘वेइड मोड’ सक्षम गरी उक्त सवारी साधनलाई पानीमा चलाउन चाहेको बताइएको छ।

टेस्लाका अनुसार, अधिकतम ८१.५ सेन्टिमिटर गहिराइ भएको जलाशयमा मात्र ‘वेइड मोड’ प्रयोग गर्न सकिन्छ र यसले गाडीलाई पानीमा डुब्नबाट जोगाउँछ। टेस्ला साइबरट्रक विद्युतीय पिकअप ट्रक हो र गोली नछिर्ने स्टीलबाट निर्मित भएको जनाइएको छ। यसको न्यूनतम मूल्य करिब ७०,००० अमेरिकी डलर रहेको छ।

पक्राउ पर्ने चालकले तालको प्रतिबन्धित क्षेत्रभित्र गाडी चलाएका थिए र जलसुरक्षा उपकरणहरूमा समेत अवरोध पुर्‍याएको आरोप प्रहरीले लगाएको छ।

समाचारको व्यवस्थित समीक्षा गर्दा, प्रधानन्यायाधीश सूर्यकान्तको ‘कक्रोच’ टिप्पणीपछि भारतमा ‘कक्रोच जनता पार्टी’ नामक डिजिटल व्यङ्गात्मक आन्दोलन सुरु भएको छ। यो आन्दोलनले तीन दिनभित्र १ लाखभन्दा बढी सदस्यता सङ्कलन गरी राजनीतिक दलहरूमा प्रभाव पार्न थालेको छ। संस्थापक अभिजित दीपकेले यसलाई बेरोजगारी र पेपर लिकविरुद्धको साझा आक्रोशको रूपमा व्याख्या गरेका छन्। भारतको सर्वोच्च अदालतमा गत हप्ता भएको सुनुवाइका क्रममा प्रधानन्यायाधीश सूर्यकान्तले गरेका मौखिक टिप्पणीले अनलाइन दुनियाँमा ठूलो हलचल मच्चाएको छ जसले अप्रत्याशित रूपमा नयाँ प्रकारको प्रतिरोधको जन्म दिएको छ। ‘हरेक ठट्टाको पछाडि केही न केही सत्य लुकेको हुन्छ’ भन्ने उक्तिलाई मान्दै सुरु भएको ‘कक्रोच जनता पार्टी’ (सीजेपी) को अनलाइन अभियान अहिले चर्चा केन्द्रबिन्दुमा छ। ठट्टा, व्यङ्ग्य र सामाजिक सञ्जाल ट्रेन्डबाट शुरू भएको यो डिजिटल अभियानको उत्पत्ति जति रोचक र अनौठो छ, त्योभन्दा बढी यसले केही दिनमै पाएको अप्रत्याशित सफलता र आगामी राजनीतिक परिदृश्यमा पार्न सक्ने सम्भावित प्रभावका कारण यसलाई विभिन्न दृष्टिकोणबाट हेरिएको छ।

सीजेपीको उत्पत्ति १५ मे २०२६ मा सर्वोच्च अदालतमा भएको एउटा सुनुवाइबाट शुरू भएको हो। कुख्यात नक्कली कानुन डिग्रीसँग सम्बन्धित मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश सूर्यकान्तले गरेको मौखिक टिप्पणी सामाजिक सञ्जालमा फैलियो। सुनुवाइमा उनले बेरोजगार युवाहरूलाई सांसद, मिडिया र आरटीआई कार्यकर्ता भएर प्रणालीमा कक्रोचजस्तै घुस्ने र आक्रमण गर्ने बताउनुभएको थियो। उक्त भिडियो केही घण्टाभित्रै एक्स र इन्स्टाग्राममा भाइरल भयो। लाखौं प्रयोगकर्ता, विशेष गरी युवाहरूले यसलाई बेरोजगारी मार्फत पीडित सम्पूर्ण युवावर्गमाथि अपमानका रूपमा लिएर ठूलो आक्रोश फैलाए। तथापि, प्रधानन्यायाधीश सूर्यकान्तले १६ मे मा एक स्पष्टीकरण जारी गर्दै मिडियाको एक वर्गले आफ्नो टिप्पणीलाई गलत रूपमा प्रस्तुत गरेको भन्दै पीडा प्रकाश पारे। उनले खासगरी नक्कली डिग्रीको सहायताले कानुनी पेशामा प्रवेश गर्नेहरूलाई मात्र आलोचना गरेको बताए। तर इन्टरनेटमा पहिले नै फैलिसकेको आक्रोशलाई रोकिन सक्दैनथ्यो। यही कडा असन्तुष्टि र तीव्र आक्रोशबाट ‘कक्रोच जनता पार्टी’ नामक डिजिटल मोर्चा उदय भयो। यो आन्दोलन सुरु गर्ने श्रेय ३० वर्षीय अभिजित दीपकेलाई जान्छ। उनी महाराष्ट्रको औरङ्गाबाद (हालको छत्रपति सम्भाजीनगर)का बासिन्दा हुन्। पेसागत रूपमा उनी राजनीतिक सञ्चार रणनीतिकार हुन्। पुणेबाट पत्रकारितामा स्नातक गरेपछि अमेरिकाको बोस्टन विश्वविद्यालयबाट पब्लिक रिलेसन्समा स्नातकोत्तर डिग्री पूरा गरिसकेका छन्। उनीले प्रधानन्यायाधीशको टिप्पणीको भोलिपल्ट १६ मे मा एक्स प्लेटफर्ममा गुगल फर्मको लिङ्क सार्वजनिक गर्‍यो। यो फर्म कक्रोच जनता पार्टीमा सदस्यता लिनका लागि बनाइएको थियो। अभिजितले बेरोजगार, अल्छी, लगातार अनलाइन रहने र व्यवसायिक रूपमा व्यङ्ग्य गर्न सक्षम सबै कक्रोचहरूका लागि नयाँ प्लेटफर्म शुरू गरेको लेखेका थिए। यस पोस्टले सामाजिक सञ्जालमा आगोमा घिउ थपेको थियो र केही घण्टाभित्रै १५ हजारभन्दा बढी मानिसले गुगल फर्ममार्फत साइन अप गरे। यो अभियान यति तीव्र भयो कि तीन दिनभित्रै सदस्य संख्या १ लाख नाघ्यो। मे २० सम्ममा १ लाखभन्दा बढीले औपचारिक सदस्यता लिएका थिए। डिजिटल व्यङ्ग्यको रूपमा सुरु भएको यो अनौठो अनलाइन आन्दोलन यति शक्तिशाली र व्यापक बन्न पुग्यो कि देशका स्थापित राजनीतिक दलहरू समेत यसको प्रभावलाई गम्भीरतापूर्वक लिन बाध्य भएका छन्।

संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न गठन गरिएको कार्यदलले विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूसँग छलफल सुरु गरेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठन गरिएको कार्यदलले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सुझाव संकलनका लागि छलफल गरेको हो।

छलफलमा रास्वपाका महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटी, नेकपाका माधव सापकोटा, जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउत, राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीका केशव झाल लगायतका नेताहरु सहभागी रहेका छन्। ७ जेठ, काठमाडौं। संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलले आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा राजनीतिक दलका नेताहरुको सहभागीता जुटाएर छलफल गरेको हो।

देशको पूर्वी भागमा इबोला भाइरसको प्रकोप फैलिएको कारण डीआर कङ्गोले फिफा विश्वकप २०२६ खेल्न जाने राष्ट्रिय फुटबल टोलीको राजधानी किन्शासामा हुने तालिम स्थगित गरेको छ। अहिलेसम्म यो भाइरसले करिब ६०० जनालाई सङ्क्रमित गरेको छ र सङ्क्रमितमध्ये १३९ जनाको मृत्यु भइसकेको छ।

डीआर कङ्गोले राष्ट्रिय टोलीलाई तालिमका लागि बेल्जियम पठाउने योजना बनाएको छ। डीआर कङ्गो १९७४ पछि पहिलोपटक विश्वकपमा सहभागी हुँदैछ। यद्यपि, डब्ल्यूएचओले यो भाइरसको सङ्क्रमण अझै महामारीको स्तरमा नपुगेको जनाएको छ।

डीआर कङ्गोको राष्ट्रिय टोलीका प्रवक्ता जेरी कालेमोका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूलाई विश्वकप सुरु हुनुअघि युरोपमा हुने खेलहरू पुरानो योजनाअनुसार नै हुने जानकारी दिएका छन्। डीआर कङ्गोले बेल्जियमको लिउजेमा ३ जुनमा डेन्मार्कसँग र मार्बेलामा ९ जुनमा चिली विरुद्ध मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल्ने कार्यक्रम बनाएको छ।

हाल ‘बुन्डिबुग्यो’ नामक दुर्लभ इबोला भाइरसका कारण प्रकोप फैलिएको छ। सरकारी निकायहरूले यस प्रकोप नियन्त्रण गर्न प्रयास गरिरहेका छन्। यस भाइरसविरुद्ध अहिलेसम्म कुनै खोप उपलब्ध छैन। डब्ल्यूएचओका अनुसार खोप तयार गर्न करिब नौ महिनासम्म समय लाग्न सक्छ। संयुक्त राज्य अमेरिकाले विगत २१ दिनमा डीआर कङ्गो, युगान्डा वा दक्षिण सुडान भ्रमण गरेका गैर-अमेरिकी नागरिकहरूको अमेरिका प्रवेशमा रोक लगाएको छ।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरूले जनतासँग बढी कर नलिन र कर तिर्दा सहुलियत प्रदान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। साथै सडक, पुल, विमानस्थल र फोहर व्यवस्थापनमा सुधार गरि अवरोध हटाउन विभिन्न मागहरू राखेका छन्। ७ जेठ, काठमाडौं।

आजको बैठकमा सांसद सुलभ खरेलले कर तिर्दा जनताले सहुलियत पाउने व्यवस्था बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। सांसद सुशान्त वैदिकले प्युठानका सडक निर्माणमा भएको ढिलाइको विषयमा छिटो काम अघि बढाउन सम्बन्धित निकायहरूलाई सचेत गराएका छन्। उनले चट्याङबाट बच्न प्रतिरोधी टावर बनाउनुपर्ने माग पनि राखेका छन्। सांसद सुशील खड्काले फोहर व्यवस्थापनमा प्रोत्साहनका सट्टा अवरोध बढिरहेको भन्दै कबाडी कर खारेज गर्नुपर्ने बताउनुभयो।

सांसद सुषमा स्वर्णकारले विद्युत् सेवा अधिकार भएकाले विद्युत् आपूर्तिमा कुनै अवरोध नहोस् भनी आग्रह गरिन्। सांसद सुहाङ नेम्वाङले वर्षा सुरु भएपछि इलामका सडकहरू भत्किँदै गएकोले यिनको सुधार गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। सांसद सोम शर्माले भदौ २३ गतेको गोलीकाण्डको तथ्यगत र वास्तविक अनुसन्धान गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। सांसद स्मृति चौधरीले युवाहरूको भविष्य संकटमा परेको दावी गर्दै विदेश पलायन रोक्ने नीति बनाउनुपर्ने माग गरिन्।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सचिवालय हेर्ने जिम्मेवारी केन्द्रीय सदस्य निरुदेवी पाललाई दिइएको छ। सचिवालय बैठकबाट पारित प्रस्तावअनुसार पाललाई ओलीको सचिवालयको जिम्मेवारी तोकिएको हो। पालले अध्यक्षको सचिवालयको साथै नेशनल भोलियन्टर्स फोर्सको प्रमुखको जिम्मेवारी पनि पाएकी छन्। ७ जेठ, काठमाडौँ।

युवा संघकी पूर्व अध्यक्ष समेत रहेकी पालले केही समय यता ओलीको सचिवालय हेर्दै आएकी थिइन्। अध्यक्षको सचिवालय बाहेक नेशनल भोलियन्टर्स फोर्सको प्रमुखको जिम्मेवारी पनि तोकिएको छ।

कक्रोच जनता पार्टीले इन्स्टाग्राममा १ करोड १७ लाख फलोअर्सबाट भारतीय जनता पार्टीको आधिकारिक अकाउन्टलाई पछि पार्दै भारतमा यसको एक्स अकाउन्ट केही घण्टाभित्र नै रोकिएको छ। पार्टीका संस्थापक अभिजीत दीपकेले भारतमा अकाउन्ट ब्लक भएको पुष्टि गर्दै भनेका छन्, ‘अपेक्षा गरेजस्तै, कक्रोच जनता पार्टीको अकाउन्ट भारतमा रोकिएको छ।’

यो व्यंग्यात्मक अभियान प्रधानन्यायाधीश सूर्यकान्तको विवादास्पद अभिव्यक्तिप्रति युवाहरूको निराशाबाट प्रेरित भई बेरोजगारी, प्रश्नपत्र चुहावट र जवाफदेहितामा केन्द्रित डिजिटल आन्दोलनको रूपमा विकसित भएको छ। ७ जेठ, काठमाडौं। कक्रोच जनता पार्टी (सीजेपी) ले इन्स्टाग्राममा १ करोड १७ लाख फलोअर्स पार गर्दै भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को आधिकारिक अकाउन्टलाई उछिनेको केही घण्टाभित्र यसको एक्स अकाउन्ट भारतमा रोकिएको छ। प्लेटफर्ममा अहिले भाजपा का करिब ८७ लाख फलोअर्स छन्।

यस व्यंग्यात्मक राजनीतिक अभियानको एक्स अकाउन्ट बिहीबार भारतमा बन्द गरिएको हो, जसले जेनजीको मिम-आधारित अभियानको चर्चा अझ व्यापक बनाएको छ। पार्टीका संस्थापक अभिजीत दीपकेले भारतमा अकाउन्ट ब्लक भएको स्क्रिनसट सेयर गर्दै यसको पुष्टि गरेका छन्। यस कदमप्रति प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दै दीपकेले लेखेका छन्, ‘अपेक्षा गरेजस्तै, कक्रोच जनता पार्टीको अकाउन्ट भारतमा रोकिएको छ।’

सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूमा कक्रोच जनता पार्टीको अभूतपूर्व वृद्धिका बीच यो कारबाही सम्पन्न भएको हो। केही दिनअघि मात्र अनलाइन व्यंग्य आन्दोलनको रूपमा सुरु भएको यो अभियान अहिले बेरोजगारी, परीक्षाको प्रश्नपत्र चुहावट, राजनीतिक भाष्य र संस्थागत जवाफदेहिताप्रतिको युवा निराशाबाट प्रेरित हुँदै ठूलो डिजिटल अभियानमा रुपान्तरण भएको छ। यो आन्दोलनले हास्य, मिम र राजनीतिक सन्देशलाई संयुक्त गर्दै केही दिनमै अनलाइनमा विशाल जनसहभागिता जुटाउन सफल भएको छ। ‘कक्रोच जनता पार्टी’ नाम आफैंमा भारतका प्रधानन्यायाधीश सूर्यकान्तले गत हप्ता अदालत सुनुवाइका क्रममा दिएको विवादास्पद अभिव्यक्तिको व्यंग्यात्मक जवाफका रूपमा उदय भएको हो। प्रधानन्यायाधीशले केही बेरोजगार युवा र अनलाइन अभियन्ताहरूलाई ‘कक्रोच’ र ‘परजीवी’ समान ठहर गरेका थिए, जसले अनलाइनमा ठूलो आक्रोश फैलाएको थियो।