लेखक: space4knews

कोशी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै पर्यटनलाई प्रदेशको अर्थतन्त्रको मुख्य आधार बनाउने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ। प्रदेश सरकारले सुनसरीको बराह क्षेत्र, पिण्डेश्वर, दन्तकाली र विष्णुपादुकालाई जोडेर चारधाम सर्किटको घोषणा गरेको छ। विराटनगर विमानस्थललाई क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रूपमा विकास गर्न संघीय सरकारसँग समन्वय गर्ने नीति तय गरिएको छ। ७ जेठ, विराटनगर। कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले बिहीबार प्रदेश सभाको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छन्। सरकारले पर्यटनलाई प्रदेशको अर्थतन्त्रको मुख्य आधार मान्ने लक्ष्य राखेको छ। यसका लागि आर्थिक वर्ष २०८३ साल साउनदेखि २०८५ असारसम्मको दुई वर्षलाई ‘कोशी प्रदेश भ्रमण वर्ष’को रूपमा मनाउने घोषणा गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षलाई पनि प्रदेश सरकारले भ्रमण वर्ष घोषणा गरेको थियो, तर कार्यान्वयनमा कमजोरी देखिएको छ।

प्रदेश सरकारले सुनसरीको बराह क्षेत्र, पिण्डेश्वर, दन्तकाली र विष्णुपादुकालाई जोडेर चारधाम सर्किट स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ। पूर्वाधार विकासमा कोशी प्रदेशले रेल र सुरुङ मार्गको सम्भाव्यतालाई प्राथमिकता दिएको छ। सुनसरीको चतरा देखि चौरीखर्कसम्म रेलमार्ग, बहुउद्देश्यीय तमोर–लेउती सुरुङमार्ग, साथै कचनकवल–सगरमाथा द्रुतमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने नीति लिएको छ। कचनकवल नेपालको सबैभन्दा तल्लो स्थान हो। नेपालको सबैभन्दा तल्लो स्थानदेखि विश्वकै उच्च स्थानसम्म सडक पूर्वाधार, रेल तथा सुरुङ मार्ग निर्माणको अध्ययन संघीय सरकारसँग समन्वयमा गरिनेछ। प्रदेश सरकारले निर्माण गरेका पूर्वाधारहरूको पहिचान उजागर गर्दै सौन्दर्यकरण गर्ने योजना छ र उक्त प्रयोजनका लागि छुट्टै मानक रंग र सङ्केत चिन्हहरू राखिनेछन्।

सरकारले साक्षरता कम भएका समुदायका बालिकाहरूका लागि ‘सक्षम छोरी’ कार्यक्रम अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। किशोरीहरूका लागि ‘किशोरी सशक्तीकरण तथा आत्मरक्षा’ अभियानलाई स्थानीय तहमा विस्तार गर्ने नीति पनि लिइएको छ। यसले साक्षरता दर कम भएका सीमान्तकृत समुदायका छोरीहरूको शिक्षामा पहुँच बढाउने लक्ष्य राखेको छ। प्राविधिक शिक्षामा विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्न प्रयोगात्मक अभ्यासमा आधारित ‘पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम’ अघि बढाइने योजना छ। उज्यालो सहर कार्यक्रमको अन्तर्गत स्थानीय तहको सहभागितामा प्रमुख राजमार्गका सहरहरूमा सोलार सडक बत्ती जडान गर्ने कार्यक्रम पनि तय गरिएको छ। सरकारले भदौ २३ र २४ गते तोडफोड र आगजनीबाट क्षतिग्रस्त भएका प्रदेश सभा र मन्त्रालयका भवनहरूको पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको छ।

विराटनगर विमानस्थललाई क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रूपमा विकास गर्न संघीय सरकारसँग समन्वय गर्ने नीति सरकारले लिएको छ। साथै, कोशी प्रदेशबाट गण्डकी प्रदेशको पोखरा र लुम्बिनी प्रदेशको भैरहवा बीच अन्तरप्रदेश हवाई उडान सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। प्रदेशभित्र आन्तरिक तथा पर्वतीय उडान सञ्चालनलाई पनि सरकारले प्रोत्साहन गर्ने योजना बनाएको छ। प्रदेश मातहतको मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धान केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने नीति लिइएको छ। धनकुटामा चिकित्साशास्त्रसम्बन्धी शैक्षिक कार्यक्रम सुरु गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। कोशी प्रदेशको पहिचान रहेको चिया र अलैंची निर्यात प्रवर्धनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको चिया सम्मेलन आयोजना गर्ने घोषणा गरिएको छ। युवाहरूलाई कृषिमा आकर्षित गर्न प्याज, लसुन, आलु र टमाटरजस्ता आयातित तरकारीमा आत्मनिर्भर बन्न स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने योजना अघि सारिएको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्धलाई मजबुत बनाउन प्रदेश समन्वय परिषद् र प्रशासनिक समन्वय परिषद्लाई क्रियाशील बनाउने नीति राज्यमुख्य रुपमा लिइएको छ जसले योजना तथा आयोजना कार्यान्वयनमा परिणाममुखी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

नेकपा (एमाले) ले पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री र झलनाथ खनालको विदेश उपचार खर्च ३ करोड ८५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम राज्यकोषमा फिर्ता गरेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले VIPहरूको गैरकानूनी उपचार खर्चको छानबिन गरिरहेको छ भने चाँडै यस विषयमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरिन सक्छ। सर्वोच्च अदालतले १४ वैशाख २०८३ मा VIPहरूको विदेश उपचार खर्चको सरकारी भुक्तानी गर्ने निर्देशिका खारेज गरेको थियो। ७ जेठ, काठमाडौं।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन थालेपछि नेकपा (एमाले) ले पूर्व VIPहरूले राज्यकोषबाट गरेको उपचार खर्च फिर्ता गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार, १ जेठ २०८३ मा एमालेले तीन पूर्व पदाधिकारीहरूको उपचार खर्च बापत राज्यकोषबाट भुक्तानी भएको रकम फिर्ता गरेको हो। पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादव, पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र झलनाथ खनालको उपचारका लागि झन्डै चार करोड रुपैयाँ नेपाल राष्ट्र बैंकमा ‘डिपोजिट’ भएको छ।

प्रचलित कानुन विपरीत VIPहरूले विदेशमा गरेको उपचार खर्च राज्यकोषबाट बेहोरिएको भनी परेको उजुरीमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको थियो। ‘गैरकानूनी रुपमा उपचार खर्च भुक्तानी गरिएको विषयमा तत्काल अनुसन्धान टुंग्याएर मुद्दा दायर गर्न हामीसहितका उच्च पदाधिकारीहरू माथि ठूलो दबाब थियो,’ अख्तियारका एक उच्चपदस्थ कर्मचारीले बताए। एमालेले पूर्वराष्ट्रपति डा. यादवको नाममा ६५ लाख २५ हजार, पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नाममा २ करोड ३९ लाख ३५ हजार ७१४ रुपैयाँ र झलनाथ खनालको नाममा ८१ लाख ३९ हजार १५५ रुपैयाँ फिर्ता गरेको छ।

अख्तियार सम्बन्धि स्रोतका अनुसार, ‘चाँडै मुद्दा नचलाउने निर्णय हुनसक्छ।’ एमाले केन्द्रीय कार्यालयका सचिव भीष्म अधिकारीले फिर्ता गरिएको विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। ‘के तपाईंसँग तपाईं सहितका हस्ताक्षर भएका चेकबाट भुक्तानी भएको हो?’ सोधिएपछि उनले भने, ‘त्यस विषयमा म सोधेर मात्र थप कुरा भन्न सक्छु।’ वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुवलाल श्रेष्ठसहितले VIPहरूले राज्यकोष दोहन गरेको आरोपमा अख्तियारमा उजुरी दिएका थिए।

अख्तियार सम्बन्धित स्रोतका अनुसार, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भारतमा गराएको उपचार खर्च विवाद अझै बाँकी छ। पौडेलले करिब ६० लाख उपचार खर्च आफैं भर्ने घोषणा गरिसकेका छन्। त्यस्तै पूर्व उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको जापान र पूर्वमन्त्री वर्षमान पुनको चीनमा उपचार खर्च सम्बन्धी उजुरीमा अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ।

रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्री संसद्मा नआएकाले आफूलाई कुनै दबाब नभएको स्पष्ट बताएका छन्। लामिछानेले भने, “म त्यस्तो दबाबमा बस्ने व्यक्ति होइन” र सरकारको काम नभएको अवस्थामा मात्र दबाब हुने बताएका छन्। उनी महाधिवेशनबाट पार्टी रूपान्तरित भएको र विधान अनुसार छिटो काम गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। ७ जेठ, काठमाडौं।

रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्री संसद्मा नआएको कारण आफूलाई कुनै दबाब नभएको बताए। आफू दबाब र प्रभावमा बस्ने व्यक्ति नभएको भन्दै अहिले पनि प्रधानमन्त्रीको कारण दबाबमा नरहेको उनको स्पष्टोक्ति थियो। बिहीबार प्रतिनिधि सभा बैठकबाट बाहिरिने क्रममा सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीमा उनले यस्तो स्पष्ट भनेका हुन्।

सञ्चारकर्मीले उनलाई ‘‘प्रधानमन्त्री संसद्मा नआएको कारण दबाबमा पर्नुभएको हो?’’ भनेर प्रश्न गरेका थिए। जवाफमा सभापति लामिछानेले भने, “छैन, छैन। म त्यस्तो दबाबमा बस्ने व्यक्ति होइन। मलाई त्यस्तो कुनै दबाब छैन।” उनी सरकारको काम नभएको अवस्थामा मात्र आफूलाई दबाब पर्ने बताएका छन्।

लामिछानेले महाधिवेशनमा पार्टी रूपान्तरित भएको र महाधिवेशनद्वारा पार्टीलाई ठीक ढंगले अगाडि बढाउने विश्वास व्यक्त गरे। “यो समय छिटो काम गर्नुपर्ने बेला हो। हामीलाई विधानको पनि बाध्यता छ। हाम्रो तयारी पूर्ण छ,” उनले भने।

समाचारको सार अनुसार, संसदीय क्यालेन्डरबाट अध्यादेश अगाडि बढाउने सम्भावित कार्यसूची हटाइएको छ र जेठ १५ गतेसम्म कुनै बैठक तय छैन। सरकारले आठ वटा अध्यादेश संसदमा पेश गरिसकेको छ, तर दुवै सदनले स्वीकृत नगरेमा ती अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुनेछन्। विपक्षी दलहरूले अध्यादेश अस्वीकृत गर्न सूचना दर्ता गरिसकेका छन् र अध्यादेश अगाडि बढाउने निर्णय सरकारको तयारीमा निर्भर छ।

७ जेठ, काठमाडौं। राष्ट्रिय सभाको क्यालेन्डरबाट अध्यादेश अगाडि बढाउने सम्भावित कार्यसूची हटाइएको छ। गत वैशाख २४ गते अद्यावधिक गरिएको राष्ट्रिय सभाको सम्भावित बैठक कार्यसूचीमा अध्यादेशहरू निर्णयका लागि प्रस्तुति हुने उल्लेख थियो। यदि बिहीबार बैठक भएको भए सरकारले संसद अधिवेशन नभएकै बेला ल्याएका अध्यादेशहरू स्वीकृत गर्ने काम अगाडि बढाउने थियो। तर, अध्यादेशहरू निर्णयार्थ पेश गर्ने कार्यसूची हटाएर संसद सचिवालयले नयाँ क्यालेन्डर जारी गरेको छ।

जेठ ५ गते अद्यावधिक संसदीय क्यालेन्डरमा बिहीबारका लागि कुनै बैठक सूचीकृत छैन। साथै, जेठ १५ गतेसम्मको क्यालेन्डरमा कुनै दिन पनि अध्यादेश अगाडि बढाउने विषय समावेश छैन।

नेपाली कांग्रेसका सांसद कृष्णबहादुर रोकायाले प्रारम्भमा तय भएको बैठक सजिलै संशोधित भएको बताए। उनले भने, ‘हिजो र आज दुवै दिन बैठक तय थियो, तर दुवै स्थगित गरियो। यसैसँगै तय भएको अध्यादेश अगाडि बढाउने कार्यसूची पनि स्थगित भयो।’

राष्ट्रिय सभाका सचिव तुलबहादुर कंडेलले भने, सरकारले तयार भएपछि मात्र अध्यादेशको विषय अगाडि बढ्ने बताएका छन्। उनले अनलाइनखबरलाई भन्नुभयो, ‘सरकार अध्यादेश अगाडि बढाउन तयार छैन। सरकारको तयारी नपुगेको कारण अहिले स्थगित गरिएको हो।’

संसद अधिवेशन नभएको बेला सरकारले आठ वटा अध्यादेश ल्याएको थियो। यी अध्यादेशहरूमा सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन), सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था, संवैधानिक परिषद् (कार्य, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) लगायत छन्। त्यसैगरी, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण (तेस्रो संशोधन), केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने, सहकारी (पहिलो संशोधन), स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन र विश्वविद्यालय सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेशहरू पनि छन्।

यी अध्यादेशहरू संघीय संसद अन्तर्गत दुवै सदन, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा पेश भइसकेका छन्। गत वैशाख २८ गते दुवै सदनमा पेश भएका यी अध्यादेशहरू अब स्वीकृत गर्ने वा नगर्ने निर्णय दुवै सदनले गर्नुपर्नेछ। संविधानको धारा ११४ अनुसार अध्यादेश जारी भएसँगै दुवै सदनमा पेश गर्नुपर्नेछ र दुवै सदनले स्वीकृति नदिएमा ती अध्यादेश आफैले निष्क्रिय हुने निश्चित छ। यसैले दुवै सभाले अध्यादेश स्वीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ।

राष्ट्रिय सभामा सत्तारुढ दल राष्ट्रिय जनता पार्टीका सांसदहरूले कम उपस्थिति जनाएका छन्। ५९ मतदाता सदस्यीय सभामा नेपाली कांग्रेस २४ सिटसहित सबैभन्दा ठूलो दल हो। त्यहाँ नेकपा १७, नेकपा एमाले १०, जसपा २, लोसपा १, राष्ट्रिय जनमोर्चा १ र राष्ट्रपतिद्वारा मनोनित २ सांसदहरू रहेका छन्।

विपक्षी दलहरूले पनि ‘अध्यादेश अस्वीकृत गरियोस्’ भनी सूचना दर्ता गरिसकेका छन्। नेकपा एमालेले सबै आठ वटा अध्यादेश अस्वीकृत गरियोस् भनी सूचना दर्ता गरेको छ। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले चार र नेपाली कांग्रेसले दुई अध्यादेश अस्वीकृत गरियोस् भनी सूचना दर्ता गराएको छ। कांग्रेसले संवैधानिक परिषद् र केही नेपाल ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयकहरू मात्र अस्वीकृत गर्ने सूचना दर्ता गरेको छ। नेकपाले संवैधानिक परिषद्, केही नेपाल ऐन संशोधन, सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको पदमुक्ति र विश्वविद्यालय सम्बन्धी अध्यादेश अस्वीकृत गर्नुपर्ने सूचना पनि दर्ता गराएको छ।

राष्ट्रिय सभाले जेठ ७ गते उक्त अध्यादेशहरू निर्णयार्थ पेश गर्ने तय गरी संसदीय क्यालेन्डर बनाएको थियो, तर अन्तिम समयमा संशोधन गरिएको हो। दुवै सदनले अध्यादेश स्वीकृत गरेपछि मात्र सरकारले अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने बाटो खुल्नेछ।

प्रतिनिधि सभामा पनि अहिलेसम्म अध्यादेश अघि बढाउने विषय प्रवेश भएको छैन। प्रतिनिधि सभाले असार १५ गतेसम्मको संसदीय क्यालेन्डर सार्वजनिक गरेको छ, जसमा अध्यादेश अघि बढाउने विषय समावेश छैन। यसैले राष्ट्रिय सभाले सम्भावित कार्यसूची तय गरे पनि संसदीय क्यालेन्डरबाट अध्यादेश कार्यसूची हटाइएको हो।

अब अध्यादेश कहिले अघि बढ्छ भन्ने निर्णय सरकारकै तयारी र नीति अनुसार हुनेछ भनी नेताहरूले जनाएको छन्।

७ जेठ, जनकपुरधाम। मधेश प्रदेशमा सत्ता समीकरणमा महत्वपूर्ण परिवर्तन हुँदैछ र तीनवटा दलहरूको गठबन्धन सरकार गठन हुने देखिएको छ। नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले संयुक्तताले नया सरकार निर्माण गर्ने तयारी गरिरहेका छन्। मुख्यमन्त्री पदमा कांग्रेसका कृष्णप्रसाद यादव नै निरन्तर रहनेछन्। तीन दलबीच नयाँ सरकार गठनको सहमति भइसकेको एक नेताले जानकारी दिएका छन्। यस क्रममा जसपा नेपाल र जनमत पार्टीका मन्त्रीहरूलाई पदबाट हटाउँदै नेकपा एमालेको तर्फबाट आजै एक मन्त्रीले सपथ ग्रहण गर्ने तयारी स्रोतले जनाएका छन्।

गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि करिब ३० अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले बहुवर्षीय योजनाका लागि ८७ वटा योजना र ४ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ दायित्व सुनिश्चित गरेको छ। सांसदहरूले बजेटमा मनपरी र पहुँचको भरमा योजना समावेश गरिएको आरोप लगाउँदै मुख्यमन्त्री र एमाले नेता विरुद्ध आक्रोश व्यक्त गरे।

गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु आवका लागि ३१ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो र आगामी आवका लागि करिब ३० अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउने अनुमान गरिएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले मंगलबार योजनाबारे छलफल गरेको थियो। यस मन्त्रालयले करिब ८ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ प्राप्त गरिसकेको छ भने बहुवर्षीय ठेक्का लागेका योजनाहरूको दायित्व मात्र १० अर्ब १३ करोड रुपैयाँ पुगिसकेको छ।

सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र एमालेका सांसदहरूले मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे र पूर्व मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीप्रति आक्रोश व्यक्त गरे। सांसदहरूले दुवै नेताहरू र उनीहरूकै सल्लाहमा प्रदेशको बजेट दुरुपयोग भएको, पहुँचको भरमा बहुवर्षीय योजना र बजेट कब्जा गरिएको भन्दै आलोचना गरे। सांसद गणेशमान गुरुङले भने, “अहिले एउटै क्षेत्रमा ६/६ वटा बहुवर्षीय योजना राखिएका छन्।” यसैगरी, कांग्रेसका सांसद जीतप्रकाश आलेले साढे २ अर्ब रुपैयाँ अतिरिक्त बजेट विशेष भिटो प्रयोग गरेर बहुवर्षीय योजनामा लोड गर्नु प्रदेशका बासिन्दामाथिको अपराध भएको टिप्पणी गरे।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्री गोविन्द नेपालीले सरकारले यस पटक भइरहेका योजनाहरूलाई सम्पन्न गर्ने गरी काम गर्ने दाबी गरे। उनले प्रारम्भिक सिलिङ ८ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ भए पनि चालु खर्च र अनिवार्य दायित्व घटाउँदा नयाँ योजनाका लागि काम गर्न सकिने बताए। गण्डकी प्रदेशका सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले पुराना दलहरूले ठीक ढंगले काम नगर्दा नयाँ पार्टीहरूको उदय भएको बताएका छन्।

मुगुका स्थानीयहरू एक महिनादेखि नयाँ सरकारले नियुक्त प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई भेट्न खोज्दा पनि नपाएको गुनासो गरेका छन्। सांस्कृतिक भेषभूषासहित माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गर्दै उनीहरूले कर्णालीको कला संस्कृति राष्ट्रिय स्तरमा स्थापित गर्न आग्रह गरेका छन्। टोलीका संयोजक बसन्त बागचनले नेपालका सरकारी निकायमा कला संस्कृतिको स्थापनाको आवश्यकता औँल्याएका छन्। ७ जेठ, काठमाडौं।

कर्णालीको सांस्कृतिक परिचय दिँदै एक महिनादेखि निरन्तर प्रयास गरिरहेका मुगुका स्थानीयहरूले आफूहरू बञ्चित भैरहेको गुनासो गरेका छन्। नयाँ गठन भएको सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई एक महिनादेखि भेट्न खोज्दा पनि नपाएको गुनासो उनीहरूको रहेको छ। बिहीबार सिंहदरबार गेटसम्म पुगे पनि भेट्न नपाएपछि सांस्कृतिक पोशाक लगाएका उनीहरूले माइतीघर मण्डला पुगेर प्रदर्शन गरेका छन्।

टोलीका संयोजक बसन्त बागचनका अनुसार, मुगुका स्थानीयहरू एक महिनादेखि काठमाडौंमै छन्। ‘हामीले कर्णालीको जडिबुटी, भेषभूषा, बाजागाजा नयाँ सरकारले राम्रोसँग देखाएर राष्ट्रव्यापी रूपमा चिनाउनुपर्ने हाम्रो माग हो,’ उनले भने, ‘नेपालका जुनसुकै सरकारी संस्थामा कला संस्कृतिको स्थापना हुनुपर्छ।’ आफ्नो कला संस्कृति देशभर फैलाउन काठमाडौं आएका तर भेट नपाएपछि बिहीबार माइतीघर मण्डलामा मात्र प्रदर्शन गर्न बाध्य भएको उनले बताए। सांसद, मन्त्री तथा अन्य उच्च अधिकारीहरूसँग निरन्तर सम्पर्क गरेको तर समय नभएको जवाफ पाएपछि माइतीघरमा पुगेर कला संस्कृतिको प्रदर्शन गर्नुपरेको उनको भनाइ छ।

विशेष महाधिवेशनपछि नेपाली कांग्रेसमा सुरु भएको आन्तरिक विवाद चार महिना बितिसक्दा पनि यथावत् रहेको छ र शक्ति संघर्षको स्वरूप धारण गरिरहेको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता डा. प्रकाशशरण महतले १५औं महाधिवेशन निष्पक्ष र व्यापक पार्टी एकता कायम गर्न साझा संयन्त्र आवश्यक रहेको बताएका छन्। डा. महतले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा नयाँ उपलब्धि नभएको र आर्थिक वृद्धि ७ प्रतिशत हुने आधारसमेत नदेखिएको बताएका छन्। विशेष महाधिवेशनपछि नेपाली कांग्रेसमा सुरु भएको आन्तरिक विवाद चार महिना बितिसक्दा पनि कायम छ। विशेष महाधिवेशनबाट स्थापित वर्तमान नेतृत्व र बाहिरिएको समूहबीच देखिएको असन्तुष्टिले शक्ति संघर्षको स्वरूप धारण गरिरहेको छ।

सार्वजनिक मञ्चमा पार्टी एकता र सहकार्यको सन्देश दिन खोजिए तापनि शीर्ष नेताहरूबीचको दूरी भने घट्न सकेको छैन। बरु पछिल्ला गतिविधिले आन्तरिक ध्रुवीकरण अझ स्पष्ट बनाएको देखिन्छ। पार्टीभित्रको विवाद समाधान गर्न दुवै पक्षले औपचारिक संवाद वा सहमतिको पहल गर्न सकेका छैनन्। नेताहरूबीच बढ्दो अविश्वास र आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका कारण विवाद चाँडै समाधान हुने संकेत देखिँदैन। यसै सन्दर्भमा कांग्रेस नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतसँग पत्रकार केशव सावदले पार्टी एकता, आसन्न महाधिवेशन, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र आगामी बजेटबारे कुराकानी गरेका छन्।

संस्थापन पक्षले नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमार्फत प्रदेश भेलाहरू गर्दैछ। पार्टीमा नियमित महाधिवेशन वा विशेष महाधिवेशन गर्ने विवाद थियो। हामी बहुसंख्यकले नियमित महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेका थियौं। त्यस बाबजुद केही साथीहरूले विशेष महाधिवेशन आयोजना गरे। चुनाव आयोग हुँदै अदालतले पनि त्यसको आधिकारिकता प्रदान गर्‍यो। हामीलाई त्यो जायज थिएन भन्ने धारणा थियो, तर कानुनी रूपमा दिइएको आधिकारिकतालाई स्वीकार गरेका हौं। विशेष महाधिवेशन पार्टीको बहुसंख्यक सहभागीबाट नहुँदा राजनीतिक रूपमा समस्या समाधान हुन सकेको छैन। कानुनी तथा प्राविधिक रूपमा समाधान हुँदाहुँदै पार्टी एकजुट हुन सकेको छैन।

त्यसैले हाम्रो लक्ष्य पार्टीको व्यापक एकता हो। तर त्यो सहज रूपमा हुने अवस्था छैन। मानसिक र भौतिक रूपमा अहिले पार्टी विभाजित छ र चुनौतीपूर्ण स्थिति छ। त्यस चुनौतीको सामना गर्दै पनि नेपाली कांग्रेसलाई बलियो, सशक्त र अग्रणी पार्टी बनाउने हो भने सबै पक्ष एक ठाउँ उभिन आवश्यक छ। तर त्यसको मतलब भनेको हामीले जे भन्यौं त्यही मान्ने होइन। अहिले आधिकारिक नेतृत्वमा रहेको पक्षले सबै भावना समेटेर १५औं महाधिवेशन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्ने आधार तयार गर्नु पर्छ भन्ने मेरो विचार हो।

नेपाली कांग्रेसका सांसद सुनिलबहादुर थापाले सरकारले दीर्घकालीन योजना नबनाई सुकुमवासी बस्तीमा डोजर चलाएको आरोप लगाएका छन्। उहाँले सरकारमाथि मानवअधिकार उल्लङ्घन गर्दै आफू लोकप्रिय हुन डोजर चलाएको र देशभर डोजर आतंक व्याप्त भएको बताउनुभयो। थापाले विस्थापित परिवारलाई प्रदान गरिएको १५ हजार र ३० हजार रुपैयाँको निर्णयमाथि प्रश्न उठाउँदै होल्डिङ सेन्टरमा मानसिक परामर्श आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। ७ जेठ, काठमाडौं।

सांसद थापाले भन्नुभयो, “सरकारले मानवअधिकार उल्लङ्घन गर्दै आफू लोकप्रिय हुन डोजर चलाएको छ। हाल काठमाडौं मात्र होइन, देशभर नै डोजर आतंक चलेको छ।” उहाँले हालै विस्थापित परिवारलाई १५ हजार र ३० हजार रुपैयाँ दिने निर्णयको बारेमा प्रश्न उठाउँदै भन्नुभयो, “यो केको लागि हो?” बिहीबार सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समिति र संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा आफ्नो धारणा राख्दै उहाँले देशभर डोजर आतंक फैलिएको उल्लेख गर्नुभयो।

साथै, विस्थापित परिवारलाई १५ हजार र ३० हजार रुपैयाँ दिने सरकारी निर्णयमाथि पनि प्रश्न उठाउनुभयो। उहाँको भनाइमा होल्डिङ सेन्टरमा रहेका नागरिकलाई मानसिक परामर्श आवश्यक छ। उहाँले थप्नुभयो, “सरकार आफैं भनिरहेको छ, हामीसँग पैसा छैन। पैसा छैन भन्छ तर पुनः पैसा बाँड्ने कार्य भइरहेको छ। यो सुकुमवासीलाई केही समय खुशी पार्नका लागि मात्र दिएको हो कि? आजसम्म कति मन्त्रीहरू होल्डिङ सेन्टर पुगेका छन्?”

मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले मधेश प्रदेशका एमाले सांसद मोहम्मद समिरलाई विना विभागीय मन्त्रीको रूपमा नियुक्त गरेका छन्। यसअघि जसपा नेपालका तीन मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गरी मुख्यमन्त्री यादवले समिरलाई मन्त्री जिम्मेवारी सुम्पिएका हुन्। समिरको शपथ ग्रहण आजै केहीबेरमा हुने अपेक्षा गरिएको छ।

मधेश सरकारमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री राजकुमार गुप्ता, शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री रानी शर्मा र श्रम तथा यातायात मन्त्री मनिष सुमन रहेका छन्। मुख्यमन्त्री यादवले सत्ता समीकरणमा परिवर्तन हुने भएकाले उनीहरूलाई राजीनामा दिन भनेका थिए। तर, राजीनामा नदिएपछि बर्खास्त गरी नयाँ मन्त्री नियुक्त गर्न मुख्यमन्त्री यादवले निर्णय गरेका छन्।

यसैबीच, जनमत पार्टीका दुई मन्त्रीहरूले भने राजीनामा दिइसकेका छन्।