अमेरिकाको क्यालिफोर्निया राज्यको ओक्ल्यान्डमा भएको आगलागी नियन्त्रण गर्न गएका अग्निशमन टोलीले आगलागी भएको स्थानमा एक परेवा देख्दा अचम्मित भए। उनीहरूले सो परेवाले सहयोगको आभास दिलाएको जस्तो लागेर त्यसलाई अक्सिजन मास्क लगाएर सघाए।
अग्निशमन कर्मचारीका अनुसार, त्यो परेवा निकै दुःखी देखिन्थ्यो। यो भिडिओ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ।
पश्चिम बंगालका भाजपा अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्यले सुभाष चन्द्र बोसद्वारा स्थापित फरवार्ड ब्लकका कार्यकर्ताहरूलाई ‘गुन्डा’ भनेर टिप्पणी गरेपछि राजनीतिक विवाद उत्पन्न भएको छ। फरवार्ड ब्लकले उक्त अभिव्यक्तिप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै भाजपा अध्यक्ष भट्टाचार्यसँग सार्वजनिक रूपमा माफी माग्न अनुरोध गरेको छ। विश्लेषकहरूको मत अनुसार, भाजपाले पश्चिम बंगालमा श्यामा प्रसाद मुखर्जीलाई नयाँ आइकनको रूपमा स्थापित गर्दै सुभाष चन्द्र बोसको विचारधारासँग प्रत्यक्ष रूपमा संघर्ष गरिरहेको छ।
भट्टाचार्यको उक्त टिप्पणीले सोसल मिडियामा ठूलो बहस सिर्जना गरेको छ। फरवार्ड ब्लकको स्थापना सुभाष चन्द्र बोसले गरेका हुन् र उनी पश्चिम बंगाल तथा समग्र भारतमा सबैभन्दा महान राष्ट्रवादी प्रतीक मानिन्छन्। उक्त टिप्पणीलाई लिएर फरवार्ड ब्लकले कडा प्रतिक्रिया जनाएको छ। पश्चिम बंगालका वामपन्थी दलका नेताहरूले पनि यस टिप्पणीको विरोध गरेका छन्। साउन १ गते भाजपाले पश्चिम बंगालमा जनसंघका संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जीको जयन्ती मनाएको थियो।
भट्टाचार्यले कार्यक्रममा भने, “जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी मोहम्मद अली पार्कमा भाषण दिइरहनु भएको बेला, फरवार्ड ब्लकका गुन्डाहरूले उहाँको टाउकोमा ढुङ्गा हाने र उहाँको खप्पर फुटाइदिए।” उनले थपे, “श्यामा प्रसाद मुखर्जीको लोकप्रियता यति थुप्रै थियो कि यदि उहाँले मञ्चबाट भड्काउ भाषण दिनुभएको भए फरवार्ड ब्लकको कुनै पनि सदस्य बच्ने थिएन।” फरवार्ड ब्लकका महासचिव जी देबराजनले पार्टीको तर्फबाट एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त टिप्पणीको कडा निन्दा गरेका छन्।
उनले भने, “उनीहरूले नेताजी र उनका अनुयायीहरूलाई गुन्डा भनेका छन् किनभने उनीहरूले धार्मिक ध्रुवीकरणको माध्यमबाट मानिसहरूबीच विभाजन सिर्जना गर्ने प्रयासलाई बारम्बार असफल बनाएका छन्।” विश्लेषकहरूले यसलाई दीर्घकालीन योजना मान्छन्। उनीहरूको भनाइ अनुसार, श्यामा प्रसाद मुखर्जीलाई सुभाष चन्द्र बोसको विरोधी बंगाली प्रतीकको रूपमा प्रस्तुत गर्ने संघ परिवारको प्रयास पुरानो हो।
हिमाल सुनारी नेपाल भलिबल लिगमा अन्नपूर्ण स्पाइकर किङ्सको मार्की खेलाडीका रूपमा अनुबन्ध भएका छन्। अन्नपूर्ण स्पाइकर किङ्सले राष्ट्रिय खेलाडी उषा भण्डारीलाई आफ्नो ब्रान्ड एम्बासडरको रूपमा नियुक्त गरेको छ। टिम व्यवस्थापनले गण्डकी क्षेत्रका चर्चित प्रशिक्षक रमेश केसीलाई मुख्य प्रशिक्षक बनाउँदै पहिलो संस्करणको उपाधि जित्ने लक्ष्य राखेको छ। १ साउन, काठमाडौं।
हिमाल सुनारी नेपाल भलिबल लिग (एनभीएल) मा अन्नपूर्ण स्पाइकर किङ्सको मार्की खेलाडीका रूपमा चयन भएका छन्। लिगको आयोजक केडिया ग्रुपले बिहीबार मार्की खेलाडीहरूको अनुबन्ध प्रक्रिया सम्पन्न गरेको छ। जसमा गण्डकी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने अन्नपूर्ण स्पाइकर किङ्सले आफ्नै क्षेत्रका चर्चित खेलाडी हिमाल सुनारीलाई मार्की प्लेअर बनाएको हो। सुनारी हाल राष्ट्रिय टोलीसँगै जुलाई २२ देखि पाकिस्तानमा आयोजना हुन लागेको काभा पुरुष भलिबल च्याम्पियनसिपका लागि छनोट भएका छन्।
पहिलो पटक राष्ट्रिय टोलीमा छनोट भएका सुनारी नेपालको लागि उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने तयारीमा छन्। हिमाल सुनारी गण्डकी क्षेत्रमै मात्र नभई राष्ट्रिय स्तरमै पनि चर्चित र प्रभावशाली खेलाडी हुन्। उनले नेपालको एनभीए लिगदेखि राष्ट्रिय स्तरका प्रतियोगिताहरूमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। अन्नपूर्ण स्पाइकर किङ्सले अघि नै गण्डकी प्रदेशकै प्रशिक्षक रमेश केसीलाई मुख्य प्रशिक्षक र नेपाली राष्ट्रिय टोलीका पूर्व खेलाडी तथा हाल त्रिभुवन आर्मी क्लबका प्रशिक्षक नरेन्द्र गिरीलाई सहायक प्रशिक्षक नियुक्त गरिसकेको छ।
त्यसैगरी, किङ्सले नेपाली राष्ट्रिय महिला टोलीकी मुख्य सदस्य तथा चर्चित खेलाडी उषा भण्डारीलाई ब्रान्ड एम्बासडरको रूपमा नियुक्त गर्दै नेपालको राष्ट्रिय खेललाई अझ व्यापक बनाउने अभियान सुरु गरेको छ। प्रशिक्षण टोली र मार्की खेलाडीको अनुबन्धपछि अब लिगका लागि अक्सनबाट खेलाडी अनुबन्ध गर्ने तथा विदेशी खेलाडी अनुबन्ध गर्ने प्रक्रियामा तयारी गरिरहेको अन्नपूर्ण स्पाइकर किङ्सले जनाएको छ। मुख्य प्रशिक्षक रमेश केसीले विगतमा पनि हिमाल सुनारीसँग काम गरेको अनुभवले अबको लिगमा पनि लाभ पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे। गण्डकी क्षेत्र भलिबलको राम्रो प्रशंसक वर्ग भएको क्षेत्र हो र यहाँबाट धेरै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीहरू उत्पादन भएका छन्। त्यसैले नेपाल भलिबल लिगको पहिलो संस्करणमा च्याम्पियन बन्ने लक्ष्यका साथ तयारी अघि बढ्ने टिम व्यवस्थापनले जनाएको छ।
मोरङको केराबारीमा टिपरको ठक्करबाट सडकमा हिँडिरहेकी ७० वर्षीया विष्णुमाया मगरको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको छ। नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय केन्द्रीय प्रहरी समाचार कक्षका अनुसार, केराबारी गाउँपालिका–५ शान्ति चोकस्थित सडकमा केराबारीबाट धरानतर्फ जाँदै गरेको को१ख ६७९० नम्बरको टिपरले ठक्कर दिँदा पैदलयात्री मगरको मृत्यु भएको हो। दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भएकी मगरको घोपा धरान अस्पतालमा उपचारका क्रममा निधन भएको हो। प्रहरीले टिपर चालकलाई नियन्त्रणमा लिएको छ र दुर्घटनासम्बन्धी आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेको छ।
त्यस्तै, सुनसरीको इनरुवा नगरपालिका-८ खोरियाटोलस्थित पुथौधारा खोलामा डुबेर १४ वर्षीया कृष्ण साहको मृत्यु भएको छ। नुहाउने क्रममा डुबेर बेपत्ता भएको भन्ने सूचना पाएकै आधारमा प्रहरीले खोजी जारी राख्दा उनको शव फेला परेको हो। यस घटनासम्बन्धी आवश्यक अनुसन्धान भइरहेको छ।
पटकपटकको छलफल र शुक्रबार घण्टौंसम्म चलेको वार्तापछि आन्दोलनरत मिटरब्याज पीडित र सरकारबीच नौबुँदे सहमति भएको सहभागीहरूले बताएका छन्। सहमतिसँगै विगत नौ दिनदेखि आन्दोलनरत मिटरब्याज पीडितहरूले आन्दोलन स्थगित गर्ने निर्णय गरेका छन्। सरकारले मिटरब्याजलाई आर्थिक अपराधको रूपमा मान्यता दिँदै यसलाई पूर्ण रूपमा उन्मूलन गरिएको घोषणा आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव गर्ने योजना बनाएको जानकारी प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले दिएको छ। “यसबाट सबै फर्जी तमसुक, दृष्टिबन्धक, छिनुवा पास र बाध्यकारी चेकहरू स्वतः अवैध र खारेज हुने छन्,” वार्तापछि सचिवालयले उल्लेख गरेको छ।
दुई पक्षबीच भएको सहमतिअनुसार गृह मन्त्रालयले तीन महिनाभित्र उक्त समस्याको समाधानका लागि विशेष विधेयक तयार गरी मिटरब्याज नियन्त्रणसम्बन्धी कानून बनाउन लाग्नेछ। यस्तै, छुट्टै न्यायाधिकरण स्थापना गरिनेछ जसले मुद्दाहरू हेर्ने, पीडितहरूको सम्पत्ति फिर्ता गर्ने र उचित क्षतिपूर्तिको सुनिश्चितता गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता रहेको छ। वडा कार्यालयमा लेनदेन प्रमाणीकरण गर्दा रकमको वैधानिक स्रोत र बैंक कारोबारको प्रमाण अनिवार्य गरिनेछ र मिटरब्याजमा लगानी गर्नेहरूमाथि कडा कारबाही गरिने सहमतिमा उल्लेख गरिएको छ। “नयाँ कानूनले बढी रकमको फर्जी कागजात बनाउने, ब्याजमा साँवा जोड्ने, ऋणीलाई भुक्तानी नगर्ने, बढी ब्याज लिने, धम्क्याउने, शारीरिक तथा मानसिक शोषण गर्ने, खाली चेक वा कागजातमा जबरजस्ती हस्ताक्षर गराउने र सम्पत्ति हत्याउने कार्यलाई अपराध मान्नेछ,” प्रधानमन्त्री सचिवालयले जनाएको छ।
मिटरब्याजीहरू सम्बन्धी अनुसन्धानका लागि लिखित प्रमाणहरूको फोरेन्सिक ल्याब परीक्षण, सम्पत्तिको स्रोत खोजी र शुद्धीकरणसहित छानबिन फौजदारी कार्यविधिअनुसार गरिनेछ र न्यायाधीशका मुद्दाहरूमा पीडितलाई कानुनी सहयोग प्रदान गरिने छ। पीडितका उजुरीहरू सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समन्वय समिति र छुट्टै डेस्क स्थापना गरिने जानकारी सहभागीहरूले दिएका छन्। जिल्लास्तरमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा पीडितको प्रतिनिधिसहित सहजीकरण समिति गठन गरी छ महिनाभित्र सबै उजुरी समाधान गर्ने र अनुगमन प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा गरिने सहमति पनि भएको छ।
पुनः मिटरब्याजको चक्रबाट जोगिन वार्षिक बजेटमा आर्थिक सहायता र राहत प्याकेज ल्याउने सहमतिसँगै पीडितहरूले आन्दोलनका सबै कार्यक्रम स्थगित गरेका छन् भनी सरकारले जनाइएको छ। गत असार २५ गते जनकपुरको त्रितियागाछीबाट ‘पैदल न्याय मार्च’ सुरु गरी बाराको निजगढ पुगेर असार ३२ गते गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र पीडित पक्षबीच काठमाडौंमा वार्ता टोली गठन गर्ने सहमति भएको थियो। बाराको सिमरामा सरकारी टोली र मिटरब्याज पीडितका प्रतिनिधिहरूबीच भएको मौखिक सहमतिलाई लिखित सम्झौताको रूपमा परिणत गरिएको छ। जनकपुरदेखि काठमाडौंसम्म पैदल मार्च गर्दै आएका मिटरब्याज पीडितहरूलाई त्यहाँ रोक्दै सरकारले वार्ता प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। त्यसअघि पनि बिहीबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा दुई पक्षबीच गहिरो छलफल राति ढिलोसम्म चलेको थियो। उक्त छलफल र मौखिक सहमति आधारमा शुक्रबार अन्तिम सम्झौता सम्पन्न भएको प्रधानमन्त्री सचिवालयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटा नेतृत्वको तीनसदस्यीय टोली र पीडित पक्षका तर्फबाट अवधेश कुशवाह नेतृत्वको छसदस्यीय टोली वार्तामा सहभागी थिए।
१ साउन, काठमाडौं । तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) का सांसद शत्रुघ्न सिन्हाले ट्विटरमा पोस्ट गर्दै अनशनरत सोनम वांगचुकलाई बचाउन आग्रह गरेका छन्। उनले ट्वीटमा उल्लेख गरेका छन्, “जलवायु कार्यकर्ता र शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक नयाँ दिल्लीको जन्तर-मंतरमा नीट यूजी परीक्षा पेपर लीकको विरोधमा र देशका युवा पुस्ताको समर्थनमा शान्तिपूर्ण रूपमा आमरण अनशनमा रहेका छन्।” वांगचुकको यो अनशन लगभग तीन हप्तादेखि निरन्तर जारी छ। लामो अनशनका कारण उनको स्वास्थ्य अवस्था अहिले अत्यन्त नाजुक रहेको जनाइएको छ।
शत्रुघ्न सिन्हाका अनुसार पछिल्ला दिनहरूमा थुप्रै राजनीतिक दलका नेता, सामाजिक कार्यकर्ता, सेलेब्रिटी, इन्फ्लुएन्सर र देश-विदेशका धेरैले उनको समर्थनमा आवाज उठाएका छन्। उनले लेखेका छन्, “उनको बिग्रँदो स्वास्थ्य अवस्थामा केन्द्र सरकार, सम्बन्धित सरोकारवालाहरू, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग मेरो विनम्र अनुरोध छ कि उनीहरूले तुरुन्त हस्तक्षेप गरी उनको मागमा ध्यान दिनुपर्छ र यस आन्दोलनलाई छिटो समाधान गरियोस्।” यसअगाडि बिहीबार शत्रुघ्न सिन्हाकी छोरी तथा बलिउड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हाले पनि सामाजिक सञ्जालमा पोस्टमार्फत सोनम वांगचुकको समर्थन गरेकी थिइन्। सोही कुरालाई उद्धृत गर्दै शत्रुघ्नले भनेका छन्, “मेरो छोरी सोनाक्षी सिन्हीले पनि यो विषयमा खुलेर आफ्नो मत राखेकी छिन्, जसले मलाई गर्व महसुस भएको छ।”
आईसीसीले एन्टी–डोपिङ नियम उल्लंघन गरेको ठहर गर्दै पाकिस्तानका अलराउन्डर मोहम्मद नवाजलाई तीन महिनाको निलम्बन सजाय सुनाएको छ। नवाजले प्रतिबन्धित पदार्थ सेवन गरेको स्वीकार गरेपछि उनलाई तोकिएको उपचार कार्यक्रम पूरा गरेमा निलम्बन अवधि एक महिनामा सीमित हुने व्यवस्था गरिएको छ। सन् २०२६ को टी–२० विश्वकपअन्तर्गत नेदरल्यान्ड्सविरुद्धको खेलपछि नवाजले खेलेका सबै खेलका व्यक्तिगत प्रदर्शन आईसीसीले रद्द गरिदिएको छ।
१ साउन, काठमाडौं। पाकिस्तानका अलराउन्डर मोहम्मद नवाजलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आईसीसी) को एन्टी–डोपिङ नियम उल्लंघन गरेको ठहर गर्दै कारबाही गरिएको छ। ३२ वर्षीय नवाजले सन् २०२६ को टी–२० विश्वकपको क्रममा नेदरल्यान्ड्सविरुद्ध श्रीलंकाको कोलम्बोमा भएको खेलपछि गरिएको डोपिङ परीक्षणमा ‘कार्बोक्सी–टीएचसी’ नामक प्रतिबन्धित पदार्थका लागि पोजेटिभ नतिजा दिएका थिए। यो पदार्थ आईसीसीको एन्टी–डोपिङ नियमअन्तर्गत ‘सब्स्ट्यान्स अफ एब्युज’ को सूचीमा पर्छ। नवाजले आफ्नो गल्ती स्वीकार गरेका छन्।
उक्त पदार्थ खेल प्रदर्शन सुधारका लागि नभई प्रतियोगिताबाहिर प्रयोग गरिएको पुष्टि गरेपछि आईसीसीले उनलाई तीन महिनाको निलम्बन सजाय सुनाएको हो। यो सजाय उनले १ मे २०२६ देखि स्वेच्छिक अस्थायी निलम्बन सुरु गरेको मितिबाट लागू हुने गरी गणना गरिएको छ। साथै, आईसीसीले तोकेको ‘सब्स्ट्यान्स अफ एब्युज’ उपचार कार्यक्रम पूरा गरेमा अयोग्यताको अवधि एक महिनामा सीमित गरिने जनाएको छ। नवाजले हालसम्म दुई महिना १५ दिन निलम्बन अवधि पूरा गरिसकेकाले उपचार कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेमा थप अयोग्यता भोग्नुपर्ने छैन। आईसीसीका अनुसार ७ फेब्रुअरीमा नेदरल्यान्ड्सविरुद्ध खेलेको खेलदेखि १ मे २०२६ सम्म नवाजले खेलेका सबै खेलका व्यक्तिगत प्रदर्शन भने रद्द गरिएको छ।
समाचार सारांश समीक्षा गरियो। सरकारको स्मार्टनेस केवल सामाजिक सञ्जालमा चर्चा बटुल्ने कुरा होइन, नीति, नियम र प्रक्रियामा आधारित कार्यान्वयनबाट देखिनुपर्छ। हामी अहिले छिटो प्रतिक्रियाको युगमा छौं, जहाँ इन्स्ट्यान्ट कफी, इन्स्ट्यान्ट नुडल्स, छिटो प्रतिक्रिया र शीघ्र कार्यहरू अत्यन्त चर्चित छन्। २०८३ असार २४ गते राहदानी विभाग अगाडि राईडर चालक गणेश नेपालीले आत्मदाह प्रयास गरे। उपचार क्रममा असार २५ गते उनको मृत्यु भयो। उनी केवल एक प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्। यस्ता व्यक्तिहरू चोकचोक, गल्लीगल्ली, फ्याक्ट्री, रेष्टुरेन्ट, होटल, पसल, सोरुम जस्ता स्थानमा कामदारको रूपमा भेटिन्छन्। आजको सरकार तीव्र कार्यरत छ र छिटो प्रतिक्रिया तथा कार्यमा विश्वास गर्छ। योजनाहरू छिटो बनाउने, काम छिटो गर्ने, कारबाही छिटो गर्ने, विकास छिटो गर्ने जस्ता कुरामा जोड दिन्छ। “इन्स्ट्यान्ट एण्ड इन्स्ट्यान्ट प्रा.लि.” जस्तै छ सरकार। केही अवस्थामा अलिकति विराम र सुस्तता आवश्यक हुन्छ, जस्तै श्वास थामेर हेरेर त्यसपछि काम गर्ने। तर जलनका बिरामीलाई छिटो र संवेदनशील उपचार आवश्यक हुन्छ। नेपालमा जलन बिरामीको उपचार गर्ने अस्पताल र विशेषज्ञ जनशक्तिको अवस्था सोचनीय छ।
अब विषयमा आउँदा, खाजा सेटमा कीरा परेको आल्मण्ड भेटियो, उद्योग सिल भयो र लाखौं जरिवाना तोकियो। अम्लेटमा माछाको काँडा भेटियो, थप लाखौं जरिवाना लाग्यो। त्यसपछि सामाजिक सञ्जालमा बहस र ट्रेन्डहरू चले। तीव्र कारबाहीले केही समयमै प्रतिक्रिया उत्पन्न गर्छ। कुनै व्यवसायीलाई कारबाही गर्दा गल्तीको प्रकृति, व्यवसायको लागत र दण्डले पर्ने प्रभाव विचार गर्नुपर्छ। त्यसपछि मात्र न्यायोचित निर्णय हुनुपर्छ।
स्वच्छताका कुरा गर्दा देशमा पानीको स्थिर आपूर्तिको अवस्था कस्तो छ? त्यहाँ काम गर्ने कामदारहरूको अवस्था के छ? व्यवसायमाथि कारबाही गर्दा कामदारहरूले पाउने असर कस्तो हुन्छ? यी विषयहरू गहिराइमा जाँच्न र विश्लेषण गर्न आवश्यक छ। काठमाडौंका चर्चित रेष्टुरेन्टहरूमा हेर्दा कामदारहरुको अनुहारबाट नकारात्मक गन्ध आउँछ, जुन खाना खानुअघि नै नाकले महसुस गर्छ। किन यस्तो हुन्छ? कृपया आफैं सोच्नुहोस्। सरकारले लाखौं जरिवाना लगाउने र उद्योग सिल गर्ने काम गर्दछ, हामी जनता त्यसलाई स्वागत गर्छौं। तर कामदारहरूको अवस्थालाई पनि ध्यान दिनुपर्छ। यसको अर्थ कारबाही नगर्नुस् भन्ने होइन। कारबाही हुनुपर्छ, तर समग्र प्रभावलाई ध्यानमा राखेर वर्तमान र भविष्यलाई ध्यानमा राखेर कदम चाल्नुपर्छ।
देश सञ्चालन गर्ने सरकार मात्र परिवर्तन भएको छ, केहि निर्णय नयाँ छन् भने केही पुराना नै छन्। जनता, गरिबी, किसानको समस्या, बिग्रीएको बाटोहरू, आर्थिक मन्दी, बेरोजगारी, काठमाडौंको पानीको समस्या र सरकारले सञ्चालन गरेको बजेट सबै पुराना नै छन्। स्मार्ट हुनका लागि स्टाइल, व्यवहार वा तीव्रता मात्र होइन, सरलतामा पनि स्मार्टनेस सम्भव छ। इतिहासले यसो प्रमाणित गरेको छ। सरकारको स्मार्टनेस नीति, नियम र योजनाबाट देखा पर्नुपर्छ। देशलाई स्मार्ट बनाउन मन्त्रीहरूको दौडधुप, नच्याटजीपीटीसँग प्रश्न सोध्नु, न व्यवसायीलाई दबाउनु, न ठेकेदारलाई कुट्नुले काम लाग्दैन। सुकुम्बासीलाई स्मार्ट सिटीबाट उठाएर बसोबास लगाउनु, कर्मचारीलाई दबाउनु, सामाजिक सञ्जाल ताताउनु, गालीगलौज गर्नु वा ताली बजाउनुले पनि समस्या समाधान हुँदैन।
स्मार्टनेस भनेको विधि, प्रक्रिया र कार्यान्वयनबाट आउने परिणाम हो। चन्द्रमामा जान रकेट चाहिन्छ, हवाईजहाजले सक्दैन। जोठेलागाडा कुदाएर जान सकिन्छ भन्ने सोच्नु मूर्खता हो। आज देशको अवस्था र सम्भावनालाई हेर्दा हाम्रो सरकारमा धेरै आशा राख्नु हुँदैन, न त सरकारले धेरै आशा बोकेको हुनुपर्छ। छिटो काम गर्ने चक्करमा हतार नगरी छलफललाई व्यापक र संवेदनशील बनाउने प्रयास गरौं।
नेपालमा मौसमी विपद्को बारेमा हालसम्म एसएमएस र टोल फ्री नम्बरमार्फत् पूर्वसूचना दिइँदै आएकोमा यस वर्ष मनसुनदेखि फोन कलमार्फत् पनि पूर्वसूचना दिइने भएको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागअन्तर्गतको बाढी पूर्वानुमान शाखाका प्रमुख वरिष्ठ हाइड्रोलजिस्ट विनोद पराजुलीले यसलाई तुलनात्मक रूपमा प्रभावकारी हुने अपेक्षा व्यक्त गरेका छन्।
विज्ञहरूले मौसमसम्बन्धी पूर्वानुमानहरू भरपर्दो देखिन थालेका भए पनि सूचना सम्प्रेषणमा अझ सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जल तथा मौसम विज्ञान केन्द्रीय विभागका पूर्वप्रमुख दीपक अर्यालले नगरपालिका र गाउँपालिका प्रमुखहरूको सचिवालयमार्फत् फोन कलबाट पूर्वसूचना दिन सकिए प्रभावकारी हुने बताउँछन्। अधिकारीहरूको दाबी छ कि पछिल्लो समय विपद्सम्बन्धी पूर्वसूचनाले बाढीका कारण हुने मृत्यु घटनाहरूमा केही हदसम्म कमी ल्याएको छ।
जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अधिकारीहरूका अनुसार, सन् २०१६ देखि नेपाल टेलिकम र एनसेलसँग सहकार्य गरी एसएमएसमार्फत् पूर्वसूचना दिइँदै आएको छ। तर, एसएमएसमार्फत् पठाइने पूर्वसूचना कहिलेकाहीं समयमा नपुग्ने गुनासो भइरहेपछि अब चाँडै फोन कलमार्फत् कुरा सम्प्रेषण गर्ने Nepal Telecom सँग समझदारी भएको छ। यसमा कल सेवासम्बन्धी स्पष्ट उल्लेख नभए पनि अभ्यासमा ल्याउन लागिएको छ।
फोन कलको खर्च जल तथा मौसम विज्ञान विभागले बेहोर्नेछ। वरिष्ठ हाइड्रोलजिस्ट पराजुलीले भने, “एक मिनेटभन्दा लामो कल हुँदैन र एउटा कलमा करिब एक रुपैयाँको खर्च लाग्नेछ।” नेपाल टेलिकमको टोल फ्री नम्बर ११५५ मा कल गर्दा सर्वसाधारणले शुल्क तिर्न नपर्ने र यसको खर्च विभागले बेहोर्ने जानकारी पनि उनले दिए। अधिकारीहरूको दाबी छ कि मौसमी विपद्को पूर्वसूचना प्रणालीले मानवीय क्षतिमा कमी ल्याउन सहयोग गरेको छ।
समाचार सारांश समीक्षा गरिएको। बेलायतमा एन्डी बर्नहम आगामी सोमबार आधिकारिक रूपमा नयाँ प्रधानमन्त्री बन्ने पक्का भएको छ। लेबर पार्टीका नेता बर्नहमले शुक्रबार पार्टीको नेतृत्व सम्हाल्ने र सोमबार राजा चार्ल्स तृतीयसमक्ष शपथ ग्रहण गर्नेछन्। बर्नहमले आफ्नो कार्यकालमा लन्डनबाट शक्ति अन्य क्षेत्रमा विकेन्द्रित गर्ने र जीवनस्तर सुधार्ने योजना अगाडि सारेका छन्। १ साउन, काठमाडौं । एन्डी बर्नहम आगामी सोमबार आधिकारिक रूपमा बेलायतको नयाँ प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित छ। तर त्योभन्दा पहिले केही प्रक्रिया पूरा गर्न जरुरी छ। यी सबै प्रक्रिया यसरी अगाडि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। बेलायतमा प्रधानमन्त्रीहरूको छिटो छरितो परिवर्तनको प्रथा भइसक्यो। यो देशले एक दशकमा सातौँ प्रधानमन्त्री पाउन लागेको छ। यद्यपि, यो संक्रमण पूरा गर्न अझै केही चरणहरू बाँकी छन्। अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री किर स्टारमरले आफ्नो पार्टीमा विद्रोह चलिरहेका बेला राजीनामा दिने योजना सार्वजनिक गरे। त्यसले म्यान्चेस्टरका पूर्व मेयर एन्डी बर्नहमको यात्राका लागि बाटो खुलेको छ। उनी संसदको सीटका लागि भएको विशेष चुनावमा जित हासिल गरेका छन्। बेलायतको संसदीय प्रणाली अनुसार मतदाताहरू प्रधानमन्त्रीलाई होइन, पार्टीलाई मतदान गर्छन्। सत्तारूढ पार्टीले सदस्यहरूबाट नेतृत्व चयन गर्छ। अहिले सत्ता लेबर पार्टीको हातमा छ। बर्नहमले लेबर पार्टीको नेतृत्वका लागि निर्विरोध उम्मेदवारी दिएका छन् र संसदमा आफ्ना पार्टीका लगभग ९५% सांसदहरूको समर्थन पाएका छन्। उनी लेबर पार्टीको नेता भएपछि प्रधानमन्त्री बन्ने प्रक्रिया औपचारिक मात्रै हुनेछ। आगामी सोमबार बर्नहमको प्रधानमन्त्रीको रूपमा औपचारिक घोषणा गरिनेछ। यस प्रक्रिया यसरी अगाडि बढ्नेछ। पहिलो चरणमा बर्नहमलाई आधिकारिक रुपमा लेबर पार्टीको नेता घोषित गरिनेछ। शुक्रबार लेबर पार्टीले नेतृत्वको विशेष कन्फरेन्स गर्दै परिणाम घोषणा गर्नेछ। दिउँसो बर्नहमलाई नियुक्ति गरिनेछ। यो कुनै आश्चर्यचकित घटना होइन, किनभने यस दौडमा उनी एक्लै थिए। अरु कुनै लेबर सांसदले उम्मेदवारी दिएका थिएनन्। बर्नहमले पार्टीमा व्यापक समर्थन सुरक्षित गरे। यसले अरु कुनै उम्मेदवारलाई आवद्ध हुने क्षमता नदियो र उनको नियुक्ति निश्चित भयो। दोस्रो क्रममा किर स्टारमरले राजीनामा दिन राजासँग भेट गर्नेछन्। त्यहाँ दुई दिनसम्म बर्नहम पार्टीका प्रमुख हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्री नबन्ने अवधि रहनेछ। प्रधानमन्त्रीले सामान प्याक गरेजस्तै गत महिना राजीनामा घोषणा पछि मुभिंग भ्यानहरू देखिएका थिए। स्टारमरले हप्ता अन्त्यसम्म प्रधानमन्त्रीको रूपमा काम गर्दै सोमबार बिहान बकिङ्हम प्यालेस जासुञ्छन् र राजा चार्ल्स तृतीयलाई राजीनामा बुझाउनेछन्। राजा चार्ल्स तृतीय सिंहासनमा चार वर्षभन्दा कम समय बसेका छन् तर उनले लिज ट्रसलाई बिदाइ गराएका थिए, ऋषि सुनकलाई नियुक्त र पछि बिदाइ गराए। जबकि अब स्टारमरलाई पनि बिदाइ गर्ने तयारी छ। तेस्रो चरणमा बर्नहमको पालो हुनेछ। स्टारमरको पछि बर्नहम प्यालेस पुग्नेछन्, जहाँ राजाले उनलाई सरकार गठनको अपील गर्नेछन्। राजासँग भेटलाई ‘किसिङ ह्यान्ड्स’ भनिन्छ जसको अर्थ पुरानो परम्पराअनुसार प्रधानमन्त्रीले राजालाई वफादारी देखाउँदै हात साँच्चै म्यान्थे। अहिलेका प्रधानमन्त्रीले छोटो समयमा हात मिलाउँछन्। चौथो चरणमा डाउनिङ स्ट्रिटमा नयाँ शुरुवात हुनेछ। राजाको अनुरोधपछि बर्नहम प्रेसलाई नयाँ घर प्रवेश गर्ने तस्बिर खुलाउनेछन्। बेलायतमा यो दृश्य परिचित छ जहाँ नयाँ प्रधानमन्त्री प्रायः लेक्चर पोडियममा भाषण गर्छन्। त्यसपछि भित्र प्रवेश गर्छन्। पाँचौं चरणमा वास्तविक काम सुरु हुनेछ। बर्नहमले १० डाउनिङ स्ट्रिटको ढोकाबाट भित्र पसी आफ्ना मन्त्रीहरू नियुक्त गरि सरकार सञ्चालन सुरु गर्नेछन्। उनले आफ्नो व्यक्तिगत योजना पनि अघि बढाउनेछन् जुन जीवनस्तर सुधार्ने वाचा गरिएको छ। बर्नहमले शक्ति लन्डनबाट अन्य सहर र क्षेत्रहरूमा स्थानान्तरण गर्ने योजना घोषणा गरेका छन्। साथै उनले म्यान्चेस्टरमा प्रधानमन्त्रीको आधिकारिक कार्यालय खोल्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
समाचार सारांश अर्जेन्टिनाका खेलाडीहरूले इंग्ल्यान्डसँगको खेलपछि फकल्याण्ड टापुको समर्थनमा ब्यानर प्रदर्शन गरेपछि फिफाले छानबिन सुरु गरेको छ। बेलायती प्रधानमन्त्री कार्यालयले यस घटनालाई गम्भीर रुपमा लिएर फिफालाई कारबाही गर्न आग्रह गरेको छ। फिफाले राजनीतिक सन्देश प्रदर्शन गरेको आरोपमा अर्जेन्टिनी फुटबल संघलाई जरिवाना वा खेलाडीलाई प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने सम्भावना छ। १ साउन, काठमाडौं। इंग्ल्यान्डविरुद्धको विश्वकप सेमिफाइनल खेलपछि अर्जेन्टिनाका खेलाडीहरूले फकल्याण्ड टापुको समर्थनमा ब्यानर देखाएको विषयले कारबाहीको माग बढेको छ। साबिक विश्व विजेता अर्जेन्टिनाले एटलान्टामा भएको खेलमा उत्कृष्ट पुनरागमन गर्दै इंग्ल्यान्डमाथि २–१ को जित निकालेर फाइनलमा स्थान बनाउन सफल भएको थियो। तर, खेल सकिएपछि अर्जेन्टिनाका खेलाडीहरूले मैदानमा उत्सव मनाउँदै ‘फकल्यान्ड अर्जेन्टिनाको हो’ लेखिएको ब्यानर प्रदर्शन गरेका थिए। दक्षिण-पश्चिम एटलान्टिक महासागरमा पर्ने बेलायती विदेशी क्षेत्र फकल्यान्ड टापु बेलायत र अर्जेन्टिनाबीच लामो समयदेखि सार्वभौमिकताको विवादको विषय रहेको छ। बेलायती प्रधानमन्त्री कार्यालयले फिफालाई यस विषयमा छानबिन गर्न आग्रह गरेको छ। “विश्वकप हाम्रो नहोला, तर फकल्याण्ड टापु पक्कै हाम्रो हो। फकल्यान्ड्सप्रति हाम्रो प्रतिबद्धता कहिल्यै डगमगाउने छैन,” प्रधानमन्त्रीका आधिकारिक प्रवक्ताले भने। फिफाले अहिले उक्त घटनाको अनुसन्धान सुरु गरेको छ। “फिफाको स्वतन्त्र अनुशासन समितिले अहिले म्याच रिपोर्टहरूको मूल्याङ्कन गरिरहेको छ र फिफा अनुशासन संहिताको आधारमा सम्भावित थप कदम चाल्नुअघि सम्बन्धित परिस्थितिहरूको समीक्षा गरिरहेको छ,” फिफाका प्रवक्ताले बताए। प्रदर्शन रोक्न सम्बन्धित नियम उल्लङ्घन गरेको आरोपमा फिफाले अर्जेन्टिनाका खेलाडी र फुटबल संघमाथि कारबाही गराउन सक्छ। राजनीतिक सन्देश प्रदर्शन गरेकोमा फिफाले सामान्यतया ५ हजार देखि २० हजार अमेरिकी डलरसम्म जरिवाना लगाउने गर्छ। खेलाडी वा समर्थकहरूले नियम उल्लंघन गर्दा फिफा प्रतियोगिता सकिएलगत्तै केही हप्तापछि मात्रै अनुशासनिक कदम चाल्ने गर्दछ। त्यसैले केही दिनभित्र कुनै ठूलो निर्णय नआने सम्भावना कम छ। यस घटनाले विश्वकप जस्तै ठूलो मञ्चमा भएको र दुई दाबी गर्ने देशबीचको खेलमा भएको हुनाले फिफाले यसलाई गम्भीर रूपमा लिने अपेक्षा छ। तर, अर्जेन्टिनाले फाइनल खेल्न नपाउने कुनै सम्भावना छैन। बेलायतको लिबरल डेमोक्र्याट दलका नेता एड डेभीले उक्त ब्यानर प्रदर्शन गर्ने अर्जेन्टिनी खेलाडीहरूलाई आइतबार स्पेनविरुद्ध हुने फाइनल खेलमा प्रतिबन्ध लगाउन फिफा अध्यक्ष गियानी इन्फान्टिनोलाई खुला पत्रमार्फत माग गरेका छन्। यसअघि २०१४ मा स्लोभेनियाविरुद्धको मैत्रीपूर्ण खेलअघि पनि अर्जेन्टिनाका खेलाडीहरूले यस्तै ब्यानर प्रदर्शन गर्दा फिफाले अर्जेन्टिनी फुटबल संघलाई २० हजार पाउण्ड जरिवाना लगाएको थियो। फिफाले तब यसलाई राजनीतिक गतिविधि र अनुशासनहीनताको नियम उल्लङ्घन भनेको थियो। पहिले पनि राजनीतिक सन्देश भएको ब्यानर प्रदर्शन गर्ने खेलाडीलाई फिफाले प्रतिबन्ध लगाएको इतिहास छ। सन् २०१२ को ओलम्पिक खेलकुदमा कास्य पदक जितेपछि दक्षिण कोरियाली मिडफिल्डर पार्क जोङ-वूले ‘डोक्दो हाम्रो भूमि हो’ लेखिएको ब्यानर प्रदर्शन गरेका थिए। जापानले समेत दाबी गर्ने यस टापुको विषयमा आधारित राजनीतिक सन्देश फैलाएको आरोपमा फिफाले पार्कलाई दुई खेलको प्रतिबन्ध लगाएको थियो जसका कारण उनले दुईवटा विश्वकप छनोट खेल गुमाएका थिए।
प्राचीन युगमा मानिसहरूले कपडा जडान गर्न सामान्य पिन वा फिबुला नामक ब्रोच प्रयोग गर्थे। सन् १८४९ मा अमेरिकी आविष्कारक वाल्टर हन्टले आधुनिक सेफ्टी पिनको आविष्कार गरे। ऐतिहासिक चलचित्र वा टेलिभिजन सिरियलका पात्रहरूले लगाएका भव्य पोसाकहरू कसरी जडान गरिएको हुन्छ भन्ने बुझ्न हामी प्राचीन इतिहासमा फर्कनुपर्छ। प्राचीन ग्रीक कवि होमरको प्रसिद्ध कृति “ओडिसी”मा ओडिसियसकी पत्नी पेनेलोपेलाई उनका एक प्रेमी एन्टिनसले १२ वटा सुनका आकर्षक पिन उपहार दिएको उल्लेख छ। ती पिन कपडा जोड्न प्रयोग हुन्थे। इतिहासकार हेरोडोटसले पनि लेखेका छन् कि एथेन्सका महिलाहरूले आफ्नो ट्युनिक (लामो पोसाक) जडान गर्न लामो पिनको प्रयोग गर्थे।
पछिल्लो समयमा प्राचीन रोममा फिबुला नामक विशेष प्रकारको ब्रोच प्रचलनमा आयो। यही फिबुला आजको सेफ्टी पिनको पूर्वज मानिन्छ। फिबुला साधारण पिनभन्दा बढी सुरक्षित थियो। किनकि साधारण पिनको टुप्पो खुला हुने भएकाले चोट लाग्न सक्थ्यो, तर फिबुलामा पिनको टुप्पो छोप्ने व्यवस्था भएकाले यो सुरक्षित र भरपर्दो थियो। रोमका सैनिकहरूले आफ्नो ओढ्ने कपडा जडान गर्न यसको व्यापक प्रयोग गर्थे। ग्रीक, पर्सियन, सेल्ट, जर्मन, स्लाभ लगायत धेरै सभ्यतामा फिबुला लोकप्रिय थियो। समयसँगै यसको डिजाइनमा परिवर्तन हुँदै गयो। प्रारम्भमा स्प्रिङ प्रयोग हुन्थ्यो, पछि हिन्ज थपियो र तेस्रो शताब्दीमा प्रसिद्ध क्रसबो फिबुला विकास भयो।
आज हामी प्रयोग गर्ने आधुनिक सेफ्टी पिन सन् १८४९ मा वाल्टर हन्टले विकास गरेका थिए। हन्टले १५ डलर तिर्नुपर्ने भएपछि नयाँ आविष्कार गर्ने निर्णय गरे। उनले करीब ८ इन्च लामो पित्तलको तार लिएर बीचमा स्प्रिङ बनाई, एउटा छेउमा पिन र अर्को छेउमा क्लास्प तयार गरे। यसरी एउटै तारबाट बनेको आधुनिक सेफ्टी पिन तयार भयो। उनले यसलाई ‘ड्रेस पिन’ नाम दिए र पेटेन्ट लिए। पछि उनले यसको अधिकार ४०० डलरमा बेचिदिए। आजको समयमा साडी लगाउँदा पनि धेरै सेफ्टी पिन आवश्यक पर्छ। यसरी हेरिंदा, सानो र साधारण देखिने सेफ्टी पिनको पछाडि हजारौं वर्षको इतिहास, प्रविधिको विकास र सामाजिक परिवर्तनको रोचक कथा लुकेको छ।
अमेरिकामा योजनाबद्ध रूपमा पुल विस्फोट गरेर भत्काउने प्रक्रिया यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। पिट्सबर्गस्थित ‘कमर्शल स्ट्रीट ब्रिज’ नामक पुललाई विस्फोट गरी भत्काउने योजना तयार गरिएको छ। यस पुलको ठाउँमा नयाँ पुल निर्माण कार्य पेन्सिल्भेनियाको यातायात विभागले सम्पन्न गरिसकेको छ।
कक्रोच जनता पार्टीका प्रवक्ता सौरव दासले नीट परीक्षामा मृत्यु भएका विद्यार्थीप्रति प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको मौनतामाथि प्रश्न उठाएका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत लेखे, “मोदीजी, भ्रष्ट शिक्षण प्रणालीका कारण २० भन्दा बढी नीट विद्यार्थीको निधनमा तपाईंको मनदेखिको संवेदना छ भने त्यो के हो?”
सौरव दासले नीट प्रभावित विद्यार्थीका परिवारलाई क्षतिपूर्ति नदिएको विषयमा पनि प्रधानमन्त्री मोदीको आलोचना गरेका छन्। उनले मोदीको एक पोस्टमा प्रतिक्रिया दिँदै भने, “मोदीजी, भ्रष्टशिक्षा प्रणालीका कारण २० भन्दा बढी नीट विद्यार्थीको निधनमा तपाईंको मनदेखिको संवेदना के हो? ती परिवारको पीडामा किन कुनै संवेदना छैन? किन परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिइएको छैन? आफ्नै देशवासीप्रति यति घमण्ड र कठोरता किन?”
प्रधानमन्त्री मोदीले कतारका अमिर शेख तमीम बिन हमद अल थानीका पिताको निधनमा संवेदना जनाएका थिए। सोही सन्दर्भमा सौरव दासले प्रधानमन्त्री मोदीलाई प्रश्न गरेका छन्।
फिफा विश्वकप २०२६ को फाइनल खेलमा स्लोभेनियाका अनुभवी रेफ्री स्लाभ्को भिन्चिचलाई मुख्य रेफ्रीको रूपमा नियुक्त गरिएको छ। यो फाइनल खेल अमेरिकाको न्यू जर्सी रंगशालामा स्पेन र अर्जेन्टिनाबीच खेलिनेछ। भिन्चिचले भिडियो सन्देशमा भने, “विश्वकै सबैभन्दा ठूलो खेल महोत्सवमा मेरो देश स्लोभेनियाको प्रतिनिधित्व गर्न पाउँदा म अत्यन्त गर्व महसुस गरिरहेको छु।”
फिफाका प्रमुख रेफ्री अधिकृत पियरलुइजी कोलिनाले भिन्चिचलाई फाइनलका लागि मुख्य रेफ्रीको जिम्मेवारी दिएको जानकारी दिएका छन्। यस नियुक्तिसँगै भिन्चिच विश्वकपको फाइनल खेल व्यवस्था गर्ने २३औं रेफ्री बनेका छन् र स्लोभेनियाका पहिलो नागरिक घोषित भएका छन्। उनले थपे, “मेरो टोली पनि निकै गर्वित छ र हामी मैदानमा उत्कृष्ट प्रदर्शन सुनिश्चित गर्नेछौं।”
भिन्चिचले युरोपेली तथा अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलका धेरै महत्वपूर्ण खेलहरूमा अनुभवसहित रेफ्रीको भूमिका निभाइसकेका छन्। उनले युइएफए युरो २०२० का खेलहरूमा नेतृत्व प्रदान गरेका थिए र २०२२ को युइएफए युरोपा लिग फाइनल पनि सफलतापूर्वक व्यवस्थापन गरेका थिए। यस विश्वकपमा उनले समूह चरणमा ब्राजिल विरुद्ध मोरक्को र जोर्डन विरुद्ध अल्जेरिया, साथै राउन्ड अफ ३२ मा मेक्सिको र इक्वेडरबीचको खेल सञ्चालन गरिसकेका छन्।
आइतबार हुने फाइनल खेलमा सहायक रेफ्रीको रूपमा टोमाज क्लान्च्निक र एन्ड्राज कोभाचिचको सहभागिता रहने छ। अधाम मखादमे चौथो अफिसियल र मोहम्मद अल–कलाफ रिजर्भ सहायक रेफ्रीका रूपमा नियुक्त भएका छन्। जर्मनीका बास्टियन ड्यान्कर्ट बीआर (भीएआर) को भूमिका सम्हाल्ने छन्।