सरकारले बजेटको विनियोजन र खर्चलाई प्रभावकारी बनाउन कार्यान्वयन गरेको आयोजना बैंक अवधारणा अहिले औपचारिकतामा मात्र सीमित छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले मन्त्रालय तथा मातहत निकायहरूलाई आयोजनाका विवरण प्रविष्टिमा थप सुधारका लागि चेकलिस्ट सहित निर्देशन दिएको छ। आयोजनामा अप्रमाणित कागजात, अस्पष्ट प्रतिवेदन र स्वीकृत नभएका वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन अपलोड गर्ने समस्या आयोगले औँल्याएको छ।
२०७९ चैत २०, काठमाडौं। सरकारले बजेट विनियोजन र खर्चलाई प्रभावकारी बनाउन कार्यान्वयन गरेको ‘आयोजना बैंक अवधारणा’ अहिले केवल औपचारिकतामा सीमित रहेको छ। विगतका सरकारहरूले यस अवधारणालाई आफ्ना हितमा प्रयोग गरेका थिए। नयाँ सरकारले मन्त्रालय सम्हालेपछि समेत यो आयोजनालाई मात्र झारा टार्ने प्रवृत्ति बनेको छ, जसका कारण राष्ट्रिय योजना आयोग असन्तुष्ट भएको छ।
यसै सम्बन्धमा योजना आयोगले मन्त्रालय तथा मातहत निकायहरूलाई पत्र लेखेर आयोजनाका विवरण प्रविष्टिमा थप सुधार गर्न निर्देशन दिएको छ। हाल आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माणका विभिन्न चरणहरूमा काम भइरहेको छ। आयोजना बैंकमा आयोजनाको प्रविष्टि समयसीमा १ चैतमा तोकिएको थियो, तर आयोगले यसलाई २२ चैतसम्म थप गरेको थियो। तर आयोगलाई प्राप्त अधिकांश आयोजनाका कागजातहरू अपूर्ण, प्रमाणित नभएका र अस्पष्ट भएका कारण सुधार आवश्यक रहेको जनाइएको छ।
त्यसैले आयोगले १६ चैतमा थप निर्णय गर्दै मन्त्रालय, विभाग र सम्बन्धित निकायहरूलाई चेकलिस्टसहित सुधारका लागि निर्देशन पठाएको छ। आयोगका अनुसार ती निकायहरूले पहिले नै आयोजना बैंक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गरेका आयोजनाहरूको विवरण नयाँ ढाँचामा पठाउनुपर्नेछ।
बजेट प्रस्तुत हुनु अघि नै आयोजना थप्ने प्रवृत्तिका कारण राजनीतिक स्वार्थमा हजारौं थूला आयोजनाहरू समावेश हुने गरेका थिए। सरकारले आगामी बजेटमा आयोजना बैंकको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। आयोजना बैंकले पूर्वतयारी सम्पन्न र कार्यान्वयन चरणमा रहेका आयोजनाहरू मात्र बजेटमा समावेश गर्ने नीति ल्याएको हो।
थप सुधारका क्षेत्रहरू
आयोगले जनाएको छ कि प्रस्तावित प्रतिवेदनमा कार्यालयको छाप र उचित हस्ताक्षर नहुनु, कागजात अप्रमाणित र अस्पष्ट हुनु मुख्य समस्या हो। अब परियोजना सम्बन्धी विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन वा विस्तृत इन्जिनियरिङ प्रतिवेदन आधिकारिक अधिकारीबाट प्रमाणित गरी कार्यालयको छाप सहित मात्र अपलोड गर्नुपर्नेछ। प्रतिवेदन अपलोड गर्दा अग्रपृष्ठ, लागत अनुमान, ड्राइङ डिजाइन र अन्य महत्त्वपूर्ण पृष्ठहरू स्पष्ट देखिने गरी विभागीय वा आयोजनाको प्रमुखबाट प्रमाणित गरेर कार्यालयको छाप संलग्न गर्नुपर्नेछ।
वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन
हाल मन्त्रालयहरूले प्रविष्ट गरेका वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनमा स्वीकृत गर्ने निकायको पत्र वा हस्ताक्षर/छाप नभएको पाइिएको छ। अनुमति नलिएका अध्ययन प्रतिवेदन पनि अपलोड गरिएको आयोगले जनाएको छ। अब मन्त्रालय तथा निकायहरूले स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनलाई विभागीय वा आयोजना प्रमुखबाट प्रमाणित गरी कार्यालयको छाप सहित अपलोड गर्नुपर्ने बाध्यता लाग्नेछ। ईआइएका परियोजनाहरूको हकमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय र सम्बन्धित मन्त्रालयले स्वीकृत पत्र अपलोड गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। जरुरी नभएमा कारण प्रकाशन गर्ने पत्र अपलोड गर्नुपर्नेछ।
आयोजनाका लागि जग्गा अधिग्रहण
जग्गा प्राप्ति वा भूमि अधिग्रहणसम्बन्धी कागजातहरू अपूर्ण, अप्रमाणित र असान्दर्भिक हुँदा सुधार गर्न आयोगले निर्देशन दिएको छ। जग्गा प्राप्तिका लागि लाग्ने क्षेत्रफल, किसिम, अनुमानित लागत लगायतका विवरणहरू उल्लेख गरी विभागीय वा आयोजना प्रमुखले प्रमाणित गरी कार्यालयको छापसहित पठाउनुपर्नेछ। यदि जग्गा प्राप्त गर्नु नपर्ने हो भने त्यसको स्पष्ट विवरण पत्रमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ।
खरिद योजना
हाल मन्त्रालय र निकायहरूले वार्षिक खरिद योजना वा खरिद गुरुयोजना प्रमुखबाट प्रमाणित र कार्यालय छापविना अपलोड गरिरहेका छन्। आयोगले खरिद गुरुयोजनाका लागि प्रचलित खरिद कानूनअनुसार लेखा उत्तरदायी अधिकृतबाट प्रमाणित गरी मात्र अपलोड गर्न निर्देशन दिएको छ। आयोजनाको वार्षिक खरिद योजना विभागीय वा आयोजना प्रमुखले प्रमाणित गरी कार्यालयको छापसहित अपलोड गर्नुपर्ने स्पष्टता पनि आयोगले दिएको छ।
कार्यान्वयन कार्ययोजना/नतिजा खाका
हाल आयोजनाहरूमा अस्पष्टता, प्रमाणिकरणको अभाव र एकै प्रकारका कपी-पेस्ट दस्तावेजहरू अपलोड गरिएको पाइन्छ। अब कार्यान्वयन कार्ययोजनाको माथिल्लो भागमा आयोजनाको नाम खुला गरी विभागीय वा आयोजना प्रमुखले प्रमाणित गरी कार्यालय छापसहित अपलोड गर्नुपर्नेछ। नतिजा खाकामा समेत यस्तै समस्या रहेको उल्लेख गर्दै आयोगले कार्ययोजनाजस्तै सुधार गर्न सुझाएको छ। अनुगमन मूल्यांकन कार्ययोजना पनि यस्तै सुधार आवश्यक रहेको छ।
चालु प्रकृतिका आयोजना र सालवसाली आयोजना नराख्न आग्रह
आयोगले चालु प्रकृतिका वा सालवसाली रूपमा कार्यान्वयन हुने आयोजना वा कार्यक्रमहरू आयोजना बैंकमा प्रविष्ट नगर्न आग्रह गरेको छ। अध्ययनका आयोजना प्रविष्ट गर्दा अध्ययनमा लाग्ने लागत पनि खुलाउनुपर्नेछ।
