Skip to main content

लेखक: space4knews

एमाले खिइँदा बादललाई सफलता – Online Khabar

रामबहादुर थापा बादलको अप्रत्याशित सफलता

१८ चैत, काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनपछि आएको राजनीतिक परिवर्तनले रामबहादुर थापा बादललाई अप्रत्याशित सफलता दिलाएको छ। तत्कालीन नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को विघटनपछि नेकपा एमालेमै रहनुपर्ने निर्णय गरेपछि पाँच वर्षको छोटो अवधिमा उनी यस दलका कार्यवाहक अध्यक्ष र संसदीय दलका नेता बनिसकेका छन्। यति छिटो सफलता हासिल गर्न उनलाई एमालेभित्र उत्पन्न संकटले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। गत निर्वाचनमा एमालेको ऐतिहासिक पराजय नहुँदा र पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई सरकारले पक्राउ नगरेको भए उनी उपाध्यक्षको भूमिकामा सीमित हुने थियो। तर, कार्की आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न भन्दै गत शनिबार बिहान (१४ चैत) पूर्व प्रधानमन्त्री ओली पक्राउ परे।

‘आफू पक्राउ परेपछि अध्यक्षले त्यही दिन उहाँलाई (थापा) कार्यवाहक अध्यक्ष तोक्नु भयो,’ एमालेका सचिव महेश बस्नेतले भने। यद्यपि ओली पक्राउ हुनु अगाडि नै थापाको नेतृत्वमा सचिवालय बैठक बस्न थालिसकेको थियो। २१ फागुनको चुनावी नतिजापछि १ चैतमा थापाको अध्यक्षतामा सचिवालय बैठक बसेको थियो। ओलीलाई पितृशोक परेको हुँदा थापाले बैठकको अध्यक्षता गर्ने मौका पाएका थिए। तर, ओली सामान्य अवस्थामा बैठक राख्ने अवसर पाएका थिएनन्। ओली पक्राउ परेपछि हिजो (१७ चैत) थापाको अध्यक्षतामा अर्को सचिवालय बैठक भयो जसले संसदीय दलका नेता चयन गर्ने निर्णय गर्‍यो।

दलको नेता चयन गर्दा एमालेसँग दुई विकल्प थिए– समानुपातिकतर्फ बसेर सांसद बनेका थापा वरिष्ठ नेताको हैसियतले आफू नै नेता बन्ने या वर्तमान राजनीतिक परिवर्तित अवस्थालाई सम्झेर कुनै युवा नेतालाई अघि बढाउने। थापाले आफूलाई केन्द्रमा राखे र पार्टीभित्र र बाहिर उठेका परिवर्तनका आवाजलाई बेवास्ता गरे। यदि उनी परिवर्तनको आवाज सुनेका भए ३६ वर्षका युवा सुहाङ नेम्वाङ एमाले संसदीय दलका नेता बन्ने थिए। सुहाङले संसदीय दलको बैठकमा पनि नेता बन्ने इच्छा व्यक्त गरेका थिए। स्रोतका अनुसार सुहाङलाई राजेन्द्र राई र अर्जुन कार्कीले समर्थक प्रस्तावक बनाउने आश्वासन दिएका थिए। केही समानुपातिक सांसदहरूले पनि समर्थन गर्ने बताएका थिए। तर प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूले मात्र समर्थक र प्रस्तावक बन्ने व्यवस्था सहितको योजना राजेन्द्र राई र अर्जुन कार्कीले तयार पारेका थिए। त्यो योजनाअनुसार च्यासल पुगेका सुहाङले अनपेक्षित चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्‍यो। ‘च्यासल पुग्दा महासचिव शंकर पोखरेलले प्रभुत्व जमाएका थिए। सुहाङ पछि हट्न तयार नभएपछि समर्थक र प्रस्तावक हुने सांसदहरूलाई दबाबमा राखियो,’ स्रोत भन्छ।

संसदीय दलको नेता चयनबारे लिइएको निर्णयले एमालेभित्र असन्तुष्टि उत्पन्न भएको छ। सांसदहरूलाई दबाबमा पारेर सुहाङले समर्थक तथा प्रस्तावक समेत नपाउने स्थिति सिर्जना गरिएकोमा उपमहासचिव योगेश भट्टराईले सार्वजनिक रूपमा आपत्ति जनाएका छन्। युवा केन्द्रीय सदस्यहरूदेखि स्थानीय कार्यकर्ताहरूमा पनि आक्रोश छ। गठबन्धन फेरिने बैठक केपी ओली पक्राउमा परेकाले थापालाई कार्यवाहक अध्यक्ष बन्ने अवसर मिल्दा आयोजना गरिएको थियो। नेताहरूका अनुसार गत १३ पुसको सचिवालय बैठकमा थापाले आफैं विद्रोह गरेर समानुपातिकतर्फको बन्दसूचीमा स्थान लिएका थिए। ओलीको संकेतअनुसार थापाले प्रत्यक्षतर्फ चुनावी उमेदवार बन्नुपर्छ भन्ने थियो। तर, चितवन क्षेत्र एमालेका लागि हार्ने अनुमान लागेका कारण थापाले समानुपातिकतर्फबाट सांसद बन्न चाहन्थे। १३ पुसको उक्त बैठकमा ओलीले समानुपातिकको बन्दसूची पेश गर्दा थापाले खस आर्य पुरुषतर्फ एक नम्बर गुरु बराल, दुई नम्बर पुष्प कँडेल, खस आर्य महिलातर्फ एक नम्बर पद्या अर्याल, दलित पुरुषतर्फ एक नम्बर जितु गौतम दर्जी लगायतका नाम राखिए पछि चर्को आपत्ति जनाएका थिए। ‘यो सूची हो?’ थापाको प्रश्न थियो।

तर, भोलिपल्ट बैठकको परिस्थिति फेरियो। ‘आदिवासी जनजाति पुरुषतर्फ थापाको नाम एक नम्बरमा राखेर ओलीले सूची सच्याए, त्यसपछि थापा चुप भएका थिए,’ एक पदाधिकारीले बताए। थापाको असन्तुष्टि सांसद पद सुनिश्चित भएपछि ओलीले उपाध्यक्ष गोकर्ण विष्ट, उपमहासचिव योगेश भट्टराई लगायतलाई हटाएर नयाँ संयोजन गरे। महत्वपूर्ण कुरा के छ भने ओलीले थापाको समर्थन पाएपछि एमालेभित्र शक्ति सन्तुलन पूर्णरूपमा बदलियो। अहिले थापा एमालेका पार्टी र संसदीय मोर्चाका प्रमुख बन्ने स्थितिमा पुगेका छन्।

थापा आफूले रोजेको लाभमा सीमित नभएर संसदीय राजनीतिका विरुद्ध १० वर्षसम्म चलेको माओवादी सशस्त्र विद्रोह ओझेलमा पारेर उदाएका थिए। २०६४ सालको संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्न नसकेपछि उहाँ माओवादीबाट निकालिएका थिय। त्यसपछि प्रचण्डले संसदीय राजनीति र सत्ताको अवसर उनलाई दिलाएका थिए। ०७० सालको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन भड्काउन नेतृत्व गरेका थापालाई २०७४ सालको आम निर्वाचनपछि प्रचण्डले गृहमन्त्री पदमा नियुक्त गरेका थिए। प्रतिनिधि सभा निर्वाचित नभए पनि उहाँ राष्ट्रिय सभाका सदस्य थिए। तर, ०७४ पछि भएको एमाले र माओवादी एकता तीन वर्ष भित्र विघटन भयो। ओली प्रधानमन्त्री हुँदै प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि तत्कालीन नेकपाको एकता टुट्ने बाटो तयार भयो। थापा माओवादी नेताका रूपमा भएपछि पनि उनले मन्त्री पद त्यागेर प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाको पक्षमा उभिन छाडे। ओलीलाई समर्थन गर्दै एमालेमा प्रवेश गरे। तर त्यो चरणमा उनको राष्ट्रिय सभा सदस्य पद र गृहमन्त्री पद दुवै गुमियो। ०७९ को निर्वाचनमा पनि उनी उम्मेदवार बनेनन्।

ओलीको एकल नेतृत्वको एमालेमा ०७८ सालको दशकौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट उपाध्यक्ष बनेका थापा गत मंसिरको एघारौं महाधिवेशनबाट पुनः उपाध्यक्ष निर्वाचित भए। नेकपामा हुँदा विष्णु पौडेलभन्दा थापा वरिष्ठ नेतृत्वमा थिए जसले उनीहरुलाई बरियतामा अगाडि राख्न मदद गर्‍यो। यसले थापालाई कार्यवाहक अध्यक्ष र संसदीय दलका नेता बन्ने मंच तयार गरायो।

समस्याग्रस्त कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकका निक्षेपकर्तालाई सेयर वितरणको प्रक्रिया सुरु

नेपाल राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकका निक्षेपकर्तालाई सेयरधनी बनाउने प्रक्रिया सुरु गरेको छ। बैंकको सम्पत्तिभन्दा दायित्व करिब २५ प्रतिशत बढी रहेको र निक्षेपकर्तालाई सबै पैसा फिर्ता दिन नसकिने अवस्था छ। सेयरमा रूपान्तरण गर्दा प्रतिसेयर मूल्य १०० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ र पूँजी नपुगेमा स्वदेशी वा विदेशी लगानीकर्ताबाट पूँजी जुटाउने योजना रहेको छ। १८ चैत, काठमाडौं।

नेपाल राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकका निक्षेपकर्तालाई सेयरधनी बनाउने तयारी गरिरहेको छ। बैंकलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक पूँजी जुटाउन केन्द्रीय बैंकले निक्षेपकर्तालाई नै सेयरधनी बनाउने प्रक्रिया सुरु गरेको हो। राष्ट्र बैंकको नियमनमा रहेको कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको सम्पत्तिभन्दा दायित्व करिब २५ प्रतिशतले बढी छ। यस संस्थालाई भाँचेर सम्पत्ति र दायित्व मिलाउन नसकिने हुँदा पुनः सञ्चालन गर्ने योजना तयार गरिएको छ।

यसका लागि राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिले निर्णय गरी नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई यस प्रक्रियामा सहजीकरण गर्न अनुरोध गरेको छ। निक्षेपकर्तालाई सेयरधनी बनाउन धितोपत्र बोर्डको स्वीकृति आवश्यक हुन्छ। यस सम्बन्धमा आवश्यक निर्णयका लागि छलफल राष्ट्र बैंकबाट गएको व्यवस्थापन समितिका संयोजक टीकाराम खतिवडाले जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “बैंकमा निक्षेप र सम्पत्तिको असन्तुलन छ। हाल बैंकमा ४ अर्ब ३० करोड निक्षेप छन् भने सम्पत्ति करिब ३ अर्ब ६५ करोड मात्र छ।” उहाँका अनुसार बैंकको सम्पत्ति सबै उपलब्ध गराए पनि बचतकर्तालाई सबै पैसा फिर्ता दिन सकिँदैन।

साथै, बैंकको कर्जाको गुणस्तर पनि कमजोर छ। खतिवडाले थप्नु भयो, “सुपरभाइजरी हेयरकट” हेर्दा पनि निक्षेपकर्तालाई पूरै रकम फिर्ता दिन सकिँदैन। त्यसैले निक्षेपकर्तालाई सुरक्षित बनाउन संस्थालाई पुनः सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ। यस अवस्थामा बैंकका निक्षेपकर्ताले करिब २५ प्रतिशत रकम पाउन सक्दैनन्। संस्थालाई पुनः सञ्चालन गरेर बचतकर्ताको पैसा फिर्ता दिनका लागि निक्षेपकर्तालाई सेयरमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ।

राष्ट्र बैंकले तोकेको पूँजी जुटाउन र सेयर जारी गर्न दुई विकल्पमा काम भइरहेको छ। निक्षेपकर्ताले आफ्नो निक्षेप बराबर वा कम सेयर लिन सक्ने व्यवस्था गर्दै पूँजी जुटाउने प्रयास भइरहेको छ र प्रारम्भिक सर्वेक्षण अनुसार निक्षेपकर्ताहरू सहमत छन्। सेयरमा रूपान्तरण हुँदा प्रतिसेयर मूल्य १०० रुपैयाँ निर्धारण हुनेछ। पूँजी पूर्ति नभए स्वदेशी वा विदेशी इच्छुक लगानीकर्ताबाट पूँजी ल्याउने योजना छ।

खतिवडाले भन्नुभयो, “अव्यवस्थित संस्थापक र साधारण सेयरधनीका सेयर घटाइसक्यौं, प्रतिकित्ता सेयर मूल्य १ रुपैयाँमा झरेको छ, जसले १०० कित्तामा १ कित्ताको रूप दिएको हो। अहिलेको ५० करोड पूँजीबाट २३ करोड घटाई सकेको छ, बाँकी करिब २७–२८ करोड पूँजी छ। अब चुक्ता पूंजी कायम गरी दायित्व व्यवस्थापन गरेर संस्थालाई चलाउन ४ अर्ब भन्दा बढी पूँजी आवश्यक छ।” हाल बैंकको सेयर संरचना ५१ प्रतिशत संस्थापक र ४९ प्रतिशत सर्वसाधारण छ। पुनः सञ्चालनपछि संस्थापकको सेयर ६० प्रतिशत र सर्वसाधारणको ४० प्रतिशत बनाइने योजना छ।

राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ अनुसार सेयर सम्बन्धी काम गर्दा धितोपत्र बोर्डको स्वीकृति अनिवार्य हुन्छ। धितोपत्र बोर्डका सहायक प्रवक्ता तोलाकान्त न्यौपानेले भने, “राष्ट्र बैंकले नगरेको अभ्यास गर्न खोजिरहेको छ, जस सम्बन्धमा बोर्ड र राष्ट्र बैंकबीच छलफल भइरहेको छ। कानुन स्पष्ट नभएकाले धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावलीसँग सम्बन्धित निर्देशिका संशोधन आवश्यक छ।”

एमाले सचिव महेश बस्नेतविरुद्धको अनुसन्धानको अवस्था के छ?

१८ चैत, काठमाडौं । एमाले सचिव महेश बस्नेतविरुद्ध दिइएको पुरक जाहेरी अघि बढाउनुपर्ने माग गर्दै एक युवतीले दायर गरेको रिट निवेदन उच्च अदालत पाटनले खारेज गरेको छ । बस्नेतविरुद्ध भ्रूण हत्या, बलात्कार र चोरी डाका सम्बन्धी मुद्दामा अनुसन्धान अगाडि बढाउनुपर्ने भन्दै ती युवतीले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दिएकी थिइन् । जाहेरी नअगाडि बढाएपछि उनले उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन् । उच्च अदालतका न्यायाधीश सोमकान्त मैनाली र केशवप्रसाद अधिकारीको इजलासले कारबाही प्रक्रिया अघि बढिरहेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिएको हो । आदेशमा भनिएको छ, ‘काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट १६ चैत, २०८२ मा आदेश आएपछि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको देखिन्छ, त्यसकारण निवेदकको माग अनुसार उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गर्नुपर्ने छैन ।’ रिट निवेदन खारेज हुने निर्णय सुनाइएको छ।

आदेश सार्वजनिक हुनु सँगै एमाले नेता महेश बस्नेतले आफूलाई ती युवतीले तीन वर्षदेखि दिँदै आएको दुःखको अन्त्य भएको दाबी गरेका छन् । उनले भनेका छन् कि उक्त सबै जाहेरीहरु खारेज भइसकेका छन् र पुरक जाहेरी दिने प्रयास पनि उच्च अदालतको आदेशले असफल भएको छ । तर उच्च अदालतले ‘कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको देखिएपछि निवेदकको मागअनुसार परमादेश जारी गर्नुपर्ने नभएको’ भन्दै निवेदन खारेज गरेको थियो। मंगलबार जिल्ला अदालतले ‘उच्च अदालत पाटनबाट सक्कल मिसिल प्राप्त भएपछि मात्र कानूनअनुसार कारबाही हुनेछ’ भन्दै पक्राउ अनुमति दिन अस्वीकृति दिएको थियो। त्यसपछि उच्च अदालतले उक्त कारबाहीलाई नोटिसमा लिँदै कारबाही प्रक्रिया सुरु भएकाले परमादेश आवश्यक नभएको भन्दै रिट निवेदन खारेज गरेको छ।

एमाले नेता महेश बस्नेतविरुद्ध २६ परिसर ५८ नामकी ती युवतीले प्रहरीले किटानी जाहेरी लिन अस्वीकृत जनाएपछि हुलाकमार्फत जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा जाहेरी दिएकी थिइन्। जाहेरीका आधारमा अनुसन्धान नअगाडि बढाएपछि सरकारी वकिलले मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदन उच्च अदालत पाटनले खारेज गरेको थियो। त्यसपछि ती युवतीले अर्को पुरक जाहेरी पनि दिइसकेकी थिइन्। आफूले दिएको जाहेरीमा कुनै कारबाही नदेखेपछि दोस्रो रिट निवेदन उच्च अदालत पाटनमा विचाराधीन थियो। सुनुवाइको क्रममा उच्च अदालतले सरकारी वकिल कार्यालयमा रहेको सम्पूर्ण फाइल पनि माग्न लगाएको थियो। यता ती युवतीले थप अर्को जाहेरी दिएपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय, काठमाडौंले जिल्ला अदालत काठमाडौंमा महेश बस्नेतलाई पक्राउ गर्न अनुमति मागेको थियो। जिल्ला अदालतले पुराना फाइलहरू हेरेर मात्र पक्राउ अनुमति दिने विचार व्यक्त गरेको छ। ‘उच्च अदालतमा फाइल पुगेको छ र दर्ता विवरणमा कुनै फरक छैन,’ जिल्ला अदालत काठमाडौंले दुई दिनअगाडि दिएको आदेशमा उल्लेख गरेको छ, ‘उक्त विषय उच्च अदालतमा विचाराधीन भएकाले यस अदालतबाट थप आदेश जारी गर्नु न्यायिक मान्यता र कानूनी व्यवस्था विपरीत हुन्छ।’ जिल्ला अदालतले उच्च अदालतबाट सक्कल मिसिल प्राप्त भएपछि मात्र निर्णय गर्ने जनाएको थियो।

आदेशमा भनिएको छ, ‘हालजस्तो अवस्थामा निवेदन अनुसार पक्राउ अनुमति दिन मिल्दैन।’ उच्च अदालत पाटनको बुधबारको आदेशपछि एमाले नेता बस्नेतले आफूविरुद्धका सबै अनुसन्धान पूरा भएको दाबी गरेका छन्। जिल्ला अदालतले उच्च अदालतको आदेशपछि बाँकी कुरा टुंगाउने जनाएको छ। तर उच्च अदालतले जिल्लामा अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढिसकेको आधारमा परमादेश आवश्यक नभएको भन्दै रिट निवेदन खारेज गरेको हो। यस्तो अवस्थामा अनुसन्धान के होला? एक सरकारी वकिलले जिल्ला र उच्च अदालतका आदेशबीच अन्योल हुने गरेको टिप्पणी गरेका छन्। ‘उच्च अदालतले मुद्दा टुंगाएपछि फाइल जिल्ला अदालतमा पेश गर्नेछ, त्यसपछि जे हुन्छ त्यो जिल्ला अदालतले निर्णय गर्नेछ,’ उनले भने, ‘हामी अनुसन्धान भइरहेको भन्दै फाइल पेश गर्नेछौँ, त्यसको आधारमा जिल्ला अदालत बाँकी कारबाही तय गर्नेछ।’

१००० दिन : सुकुम्बासीले लालपुर्जा पाउने डेडलाइन

सुकुम्बासीहरूको लागि लालपुर्जा उपलब्ध गराउने अन्तिम समय १००० दिन बाँकी

आयोगमा सङ्कलित तथ्याङ्कअनुसार सबैभन्दा धेरै ९ लाख १४ हजार ६१८ परिवारहरू अव्यवस्थित बसोबासी भएको पाइएको छ। त्यस्तै, करिब एक लाख ७५ हजार १०९ भूमिहीन सुकुम्बासी र ९६ हजार ३३९ भूमिहीन दलित परिवारहरू पनि रहेका छन्।

सेयर बजारको निरन्तर गिरावटको कारण के हो?

समाचार सारांश: सरकार गठन भएपछि पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरिएपछि एमालेले सडक आन्दोलन सुरु गरेको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले व्यवसायीमाथि छानबिन गर्ने तयारी गरिरहेकाे हल्लाले सेयर बजारमा अनावश्यक त्रास फैलिएको छ। नेपाल स्टक एक्स्चेन्जले मार्जिन कारोबार कार्यविधि तयार गरेर वैशाखदेखि मार्जिन लेन्डिङ सुविधा दिने तयारी गरिरहेको छ। १८ चैत, काठमाडौं।

बालेन्द्र साह नेतृत्वमा गत शुक्रबार दुई तिहाइ बहुमतको सरकार बनेपछि लगानीकर्ताहरू उत्साहित भएका थिए र आइतबारदेखि सेयर बजारमा थप उर्जा आउने अपेक्षा गरिएको थियो। तर, सरकार गठनसँगै पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकको पक्राउपछि एमालेले सडक आन्दोलन सुरु गरेपछि बन्दुक मुठभेडको डरले सेयर बजारमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ। आइतबार र सोमबार सेयर बजारमा उच्च अंकले गिरावट आएको छ। मंगलबार बजारले सामान्य वृद्धिदेखि बुधबार ठूलो गिरावट देखाएको छ।

राजनीतिक मुठभेडको डरकै बीच, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले थुप्रै व्यवसायीमाथि छानबिन गर्ने तयारी गरीरहेको हल्लाले बजारमा तरङ्ग उत्पन्न गरेको छ। सरकारले पहिले नै पूर्वमन्त्री तथा व्यवसायी दीपक खड्कालाई सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा पक्राउ गरिसकेको छ। मंगलबार मात्रै अर्का व्यवसायी दीपक भट्टलाई अध्यागमन विभागले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको पत्रपछि कालोसूचीमा राखेको समाचार सार्वजनिक भयो। अनुसन्धानबाट अन्य व्यवसायीहरू पनि पक्राउ पर्ने आशंकाले लगानीकर्तामा त्रास उत्पन्न भइरहेको छ जुन बजार गिरावटको मुख्य कारण हुन सक्ने बताइन्छ।

सेयर बजार मध्येमा उच्च दरको गिरावट हुनुको मुख्य कारण मध्ये एक सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित अनावश्यक डर रहेको छ, भन्ने कुरा स्टक ब्रोकर एसोसिएसन अफ नेपालको पूर्वअध्यक्ष नरेन्द्र सिजापतिले बताएका छन्। उनी भन्छन्, “यसले बजारलाई अनावश्यक हलचलमा पारिदिएको छ। सेयर बजार पूर्ण रूपमै बैंकिङ प्रणालीमार्फत संचालन हुने पारदर्शी बजार हो, जसबाट लगानीकर्ताले सेयर बिक्री गरी प्राप्त रकम लुकाउन सक्ने सम्भावना लगभग नपाइने भएको कारण पनि बजारमा त्यस्तो डर हुनु उचित छैन।”

अरू एक ब्रोकरले भनेका छन् कि सेयर बजारजस्तो पारदर्शी बजारमा कसैले पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणका लागि लगानी नगर्ने विश्वास गरिन्छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान सुरु गरिसकेको अवस्थामा ठूलो लगानीकर्ताहरू चाँडोसेयर नबिक्री गर्ने दृष्टिकोण राखिरहेका छन्। नेपाल इन्भेस्टर्स फोरमका अध्यक्ष तुलसीराम ढकालले लगानीकर्ताहरूले सम्पत्ति शुद्धीकरण विषयमा कुनै डर लिन नहुने बताए। उनी भन्छन्, “सरकारले निजी क्षेत्र मैत्री नीति ल्याइरहेकाछ र सुशासन कायम गर्न पूँजी बजारलाई उच्च प्राथमिकता दिइरहेको छ। त्यसैले यो समय अनावश्यक डरको वातावरण सिर्जना भएको हो।”

उनका अनुसार पूँजी बजारका सबै कारोबार बैंकिङ प्रणालीमार्फत हुने भएकाले बजारमा अवैध रकम प्रवाह भएको धारणा गलत छ। “ब्रोकर कम्पनीहरूले सेयर किनबेच गर्दा नगद रकम लिन वा दिन गर्दैनन्, त्यसैले अवैध रकम सेयर बजारमा प्रवेश गरेको भन्ने धारणा सहि होइन,” उनले थपे। हाल सरकारका नीतिहरू पूँजी बजारमैत्री छन् र अन्य क्षेत्रमा निवेशका अवसर सीमित हुँदा र बैंकको ब्याजदर न्यून हुँदा पूँजी बजार एउटा एक मात्र विकल्पको रूपमा देखिएको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान सुरु गरेको अवस्थामा लगानीकर्ताले अत्यधिक त्रसित हुनु नहुने कुरा पूर्व स्टक ब्रोकर संघका अध्यक्ष सिजापति समेत स्वीकार्छन्। “सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण गर्नु राज्यको कर्तव्य हो र कतिपय व्यवसायीले अवैध आम्दानी बजारमा लगाएको हुन सक्छ,” उनले भने। “यसले छोटो अवधिमा नकारात्मक प्रभाव पार्दै पनि अन्ततः बजारलाई दिगो र सुरक्षित बनाउनेछ।” पूँजी बजारको लागि अनुकूल नीति लगातार बनिरहेकै छ। नेपाल स्टक एक्स्चेन्ज (नेप्से) ले हालै मार्जिन कारोबार कार्यविधि बनाई योग्य कम्पनीहरूको सूची सार्वजनिक गरेको छ। ब्रोकर कम्पनीहरूले वैशाखदेखि मार्जिन लेन्डिङ सेवा प्रदान गर्नेछन् र यसले बजारलाई दिगो रूपमा अघि बढाउनेमा लगानीकर्ताहरू विश्वास राखेका छन्।

स्टार खेलाडीले भरिएको एपीएफ किन कमजोर हुँदैछ?

कप्तान रोहित पौडेलसहित राष्ट्रिय टोलीका खेलाडीहरूले नेतृत्व गरेको सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) क्लब प्रधानमन्त्री कपमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्न असफल भएको छ। प्रधानमन्त्री कप एकदिवसीय क्रिकेटमा एपीएफले पाँच खेलमा चार हार बेहोरेको छ। कप्तान रोहित पौडेलले ५ खेलमा जम्मा ४९ रन मात्र बनाएका छन्। एपीएफको बलिङमा नन्दन यादव र अविनाश बोहराले सीमित अवसर पाएका छन्। १८ चैत, काठमाडौं। घरेलु क्रिकेटमा बलियो मानिएको राष्ट्रिय टोलीका पूर्व खेलाडीहरूले भरिएको एपीएफ क्लबले प्रधानमन्त्री कप एकदिवसीय क्रिकेट प्रतियोगितामा निरन्तर हार बेहोरेको छ। बुधबार वीरगञ्जमा भएको खेलमा एपीएफ लुम्बिनी प्रदेशसँग पराजित भयो। एपीएफले दिएको १२५ रनको लक्ष्य पछ्याएको लुम्बिनी टोली १२४ रनमै रोकिन पुगेपछि खेल सुपर ओभरमा पुगेको थियो। सुपर ओभरमा लुम्बिनीले दिएको १५ रनको लक्ष्य पछ्याएको एपीएफ केवल ६ रन बनाउँदै पराजित भयो। १९ वर्षे युवा क्रिकेटर सन्तोष यादवको बलमा राष्ट्रिय टोलीका कप्तान रोहित पौडेलसहित लोकेश बम र सन्दीप जोरा निरिह बन्न पुगे। राष्ट्रिय टोलीका खेलाडीहरू रहेको भए पनि एपीएफले जारी पीएम कप प्रतियोगितामा निरन्तर लय कायम गर्न सकेको छैन।

सुरुवाती खेलमा बागमती प्रदेशमाथि ७१ रनको जित निकाल्दा राम्रो सुरुवात गरेको एपीएफले दोस्रो खेलमा नेपाल पुलिस क्लबसँग १८५ रनले पराजित भएको थियो। तेस्रो खेल वर्षाका कारण रद्द हुँदा चौथो र पाँचौं खेलमा एपीएफ प्रदेशका दुई टोलीसँग हार बेहोरेको छ। घरेलु क्रिकेटमा प्राय विभागीय टोलीहरूको दबदबा हुन्छ। अधिकांश प्रतियोगितामा तीन विभागीय टोलीहरूले उपाधि जित्ने गरेको वातावरणमा प्रदेश टोलीहरूले उनीहरूसँग मुकाबला गर्न कठिनाइ भोगिरहेका छन्। तर, एपीएफ भने प्रदेशका टोलीहरूबाट लगातार पराजित हुँदै आएको छ। गण्डकी प्रदेशसँग ४३ रनले पराजित भएको एपीएफ लुम्बिनीको सुपर ओभरमा पनि पराजित भयो। एपीएफमा कप्तान रोहितसहित राष्ट्रिय टोलीका ओपनर आसिफ शेख, सन्दीप जोरा, लोकेश बम, नन्दन यादव, अभिनास बोहरा र कमलसिंह ऐरी रहेका छन्। यद्यपि, यस पटकको टोली प्रदेश टोलीसँग पनि हारिरहेको छ र पाँच खेलसम्म अधिकांश खेलाडीहरूले आवश्यक लय समात्न सकेका छैनन्। ओपनर आसिफले पहिलो खेलमा शतक बनाएका थिए, तर त्यसपछि सामान्य प्रदर्शन मात्र गरेका छन् र कुनै पनि खेलमा २१ भन्दा बढी रन बनाउन सकेका छैनन्। पाँच खेलमा कप्तान रोहितले कुल ४९ रन मात्र बनाएका छन्। बलिङतर्फ उनले ७ विकेट लिए पनि टिमले राम्रो प्रदर्शन गर्न सकेको छैन। सन्दीप जोरा र लोकेश बमको प्रदर्शन पनि असन्तोषजनक छ। सन्दीपले पहिलो खेलमा अर्धशतक बनाएका थिए, तर त्यसपछि निराशाजनक प्रदर्शन गरेका छन्। सन्दीपले ५ खेलमा कुल ११२ रन र लोकेशले ६० रन बनाएका छन्। बलिङतर्फ नन्दन यादव र अभिनास बोहराले सीमित अवसर पाएका छन्। नन्दनले २ खेलमा २ विकेट सहित ४९ रन दिएको छ भने अभिनासले ३ खेलमा ३ विकेट लिएका छन्। कमलसिंह ऐरीले पनि ५ खेलबाट ४ विकेट लिएका छन् र ६६ रन बनाएका छन्। युवा बलर युवराज खत्री र अभिषेक गौतमले पनि प्रदर्शन खासै प्रभावकारी बनाउन सकेका छैनन्। युवराजले ५ र अभिषेकले ६ विकेट लिए पनि अन्य खेलाडीहरू जस्तै खेलको लयमा छैनन्, जसले गर्दा टोली निरन्तर हारको सामना गरिरहेको छ। एपीएफको प्रदर्शनमा निरन्तर गिरावट प्रधानमन्त्री कपमा एपीएफको प्रदर्शन निरन्तर खस्किँदै गएको छ। कप्तानी रोहित पौडेलको नेतृत्वमा टोलीको प्रदर्शन कमजोर हुँदै गइरहेको छ। सन् २०२४ देखि रोहितले कप्तानी सम्हालेका छन्। उक्त सिजनमा एपीएफ पाँचौं स्थानमा रहँदा, अघिल्लो संस्करणमा तेस्रो स्थान प्राप्त गरिसकेको छ। यसपटक पनि सुरुवात राम्रो छैन। एपीएफले सन् २०२२ मा फाइनलमा त्रिभुवन आर्मी क्लबसँग सफलतापूर्वक उपाधि जितेको थियो। सन् २०२१ मा आर्मीलाई पराजित हुँदा र २०१९ मा सेमिफाइनलबाट बाहिरिएको थियो। २०१८ मा उपाधि विजेता बनेर एपीएफले सन् २०१७ मा सेमिफाइनलबाट पन्छिएको थियो। पीएम कपमा सन् २०१७ मा ज्ञानेन्द्र मल्ल, २०१८ र २०१९ मा वसन्त रेग्मी, २०२१ र २०२२ मा शरदले टोलीको कप्तानी गरेका थिए। त्यसपछि रोहितले टोलीको नेतृत्व गर्दै आएका छन्।

एसईईको तयारी पूरा, ५ लाख १२ हजारले दिँदैछन् परीक्षा

एसईई तयारी पूरा, ५ लाख १२ हजार विद्यार्थी परीक्षा दिन तयार

माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को तयारी पूरा भएको छ। १९ चैतदेखि १ हजार ९६६ परीक्षा केन्द्रमा परीक्षा सञ्चालन गरिनेछ। यस वर्ष ५ लाख १२ हजार ४ सय २१ विद्यार्थीले एसईईमा सहभागिता जनाउनेछन्, जसमा २ लाख ५७ हजार ६ सय १३ छात्रा र २ लाख ५४ हजार ८ सय १ छात्र छन्। परीक्षा सकिएको १ महिनाभित्र नतिजा सार्वजनिक गरिनेछ र उत्तरपुस्तिका परीक्षा केन्द्रमै परीक्षण गरिनेछ। १८ चैत, काठमाडौं।

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अनुसार भोलि बिहीबारबाट सुरु हुने परीक्षाको तयारी पूर्ण भइसकेको छ। परीक्षा नियन्त्रक टुकराज अधिकारीले भने, ‘तयारी सकिएको छ। भोलि परीक्षा सञ्चालन हुनेछ। सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको ७७ वटै जिल्लाबाट जानकारी आएको छ।’ यस वर्षको एसईई परीक्षा सञ्चालन गर्न १ हजार ९६६ परीक्षा केन्द्र स्थापना गरिएको छ, जसमध्ये एउटा केन्द्र जापानमा पनि रहेको छ।

बोर्डका सदस्यसचिव जंगबहादुर अर्यालले भने, ‘परीक्षा सकिएपछि १ महिनाभित्र नतिजा सार्वजनिक गर्ने तयारी छ।’ उनले थपे, ‘परीक्षा केन्द्रमै उत्तरपुस्तिका परीक्षण गरिने छ। केन्द्राध्यक्षको निगरानीमा उत्तरपुस्तिका परीक्षणको व्यवस्था छ।’ शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सस्मित पोखरेलले १ महिनाभित्र नतिजा सार्वजनिक गर्ने निर्देशन दिएका थिए र सोही अनुसार बोर्डले काम गरेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय बुकर पुरस्कार २०२६ का लागि अन्तिम ६ पुस्तकहरूको सूची सार्वजनिक

१८ चैत, काठमाडौं । विश्व साहित्यमा प्रतिष्ठित ‘अन्तर्राष्ट्रिय बुकर पुरस्कार २०२६’ को अन्तिम छनोट सार्वजनिक गरिएको छ । यस वर्षको सूचीमा इतिहासका चुनौतीपूर्ण मोडहरू, क्रान्ति, पहिचानको खोजी र मानवीय संवेदनाका गहिरा कथाहरू बोकेका ६ उत्कृष्ट उपन्यासले स्थान पाएका छन् । अंग्रेजी बाहेकका भाषामा लेखिएका यी कृतिहरू बेलायत र आयरल्यान्डमा अनुवाद भई प्रकाशित भएका छन् र विश्वभरका पाठकहरूको ध्यान आकर्षित गर्न सफल भएका छन् । छनोट समितिका अध्यक्ष तथा लेखक नतासा ब्राउनले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनिन्, ‘यी पुस्तकहरूले विगत शताब्दीका विभिन्न कालखण्डलाई जीवन्त बनाएका छन् । यिनमा हृदयविदारक पीडा, क्रूरता र एक्लोपना भए तापनि अन्ततः पाठकलाई आशा र ऊर्जा प्रदान गर्दछन् । यी पात्रहरू अविस्मरणीय छन् जसलाई पाठकले बारम्बार सम्झनेछन् ।’
महिला लेखक र अनुवादकहरूको वर्चस्व यस वर्षको सर्टलिस्टमा स्पष्ट देखिएको छ । ६ मध्ये ५ जना लेखक र ४ जना अनुवादक महिला हुन् । यी लेखकहरू चारवटै महादेशका विभिन्न व्यावसायिक पृष्ठभूमिबाट आएका छन् । जस्तै, ताइवानकी याङ सुवाङ–जी मङ्गा भिडिओ गेमका स्क्रिप्ट लेख्छिन् भने बुल्गेरियाकी रेने काराबास एक स्थापित अभिनेत्री पनि हुन् ।
अन्तिम ६ मा समावेश पुस्तकहरू :
द नाइट्स आर क्वाइट इन तेहरान : शिदा बाज्यारको लेखन र रुथ मार्टिनले जर्मनबाट अनुवाद गरेको यो उपन्यास इरानी क्रान्ति (१९७९) देखि २००९ को ‘ग्रीन रिभोलुसन’ सम्मको पारिवारिक कथामा तानाशाही विरुद्ध संघर्ष र मातृभूमि गुमाउने पीडा प्रस्तुत गरेको छ ।
सी हू रिमेन्स : रेने काराबासको यो उपन्यास अल्बानियाको ग्रामीण समाजमा आधारित छ जहाँ एक युवती बेक्जाले मागी विवाहबाट बच्न पुरुषको रूपमा जीवन बिताउने निर्णय गर्छिन् । यो पितृसत्तात्मक समाज र आत्म-पहिचानमा आधारित मार्मिक कथा हो ।
द डाइरेक्टर : ड्यानियल केलम्यानको लेखिएको यो उपन्यास अस्ट्रियाली फिल्म निर्माता जी डब्लु पाब्स्टको जीवनमा आधारित ऐतिहासिक आख्यान हो । नाजी जर्मनीबाट हटेर स्वदेश फर्केका कलाकारले सत्ता र आफ्नो नैतिकता बीच कसरी संघर्ष गरे भन्ने देखाएको छ ।
अन अर्थ एज इट इज बेनिथ : ब्राजिलकी आना पाउला माइयाको ‘होरर’ उपन्यास एक दुर्गम जेलको कथा हो जहाँ जेलरले कैदीहरूलाई जंगलमा छोडेर उनीहरूको शिकार गर्छन् । यसलाई ‘रगतले लेखिएको कविता’ भनिएको छ ।
द विच : फ्रेन्च लेखक मारी एनडियाईको १९९६ मा प्रकाशित यो उपन्यास जादुमय र रहस्यमय कथाका कारण यस वर्ष पुनः चर्चामा आएको छ । यसले एक बोक्सी लुसी र उनका छोरीहरूको शक्ति तथा पारिवारिक सम्बन्धलाई रोचक ढंगले चित्रण गरेको छ ।
ताइवान ट्राभलग : याङ सुवाङ–जीको यो उपन्यास सन् १९३० को दशकमा जापानी नियन्त्रणमा रहेको ताइवानको यात्रा र एक जापानी उपन्यासकार र ताइवानी दोभाषे बीचको सम्बन्ध तथा शक्ति संरचनालाई नजिकबाट उजागर गर्छ ।
विजेता घोषणा आगामी मे १९ मा हुनेछ । विजेता लेखक र अनुवादकले संयुक्त रूपमा ५० हजार पाउन्ड पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन् । गत वर्ष भारतकी मुस्लिम महिला कथामा आधारित ‘हार्ट ल्याम्प’ ले पुरस्कार जितेको थियो ।

नेकपा एमालेका युवाहरू शंकर पोखरेलको राजीनामा माग्दै सडकमा प्रर्दशन

१८ चैत, काठमाडौं । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलको राजीनामा माग्दै अनेरास्ववियुका विद्यार्थीहरूले आज सडकमा प्रर्दशन गरेका छन्। अशोक क्याम्पसबाट निस्किएका विद्यार्थीहरूले पोखरेलको राजीनामा माग्दै प्रर्दशन गरेका थिए। प्रर्दशनको क्रममा सुहाङ नेम्वाङको पक्षबर्चस नारा पनि लगाइएको थियो। नेम्वाङ एमाले संसदीय दलका नेता बन्न इच्छुक थिए।
यता, महासचिव पोखरेलले रामबहादुर थापालाई निर्विरोध निर्वाचित गराउन सांसदहरूलाई दबाब दिएको विषयलाई लिएर युवाहरूले सामाजिक सञ्जालमा आलोचना गर्दै आएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा राजीनामा अभियान चलाइरहेका युवाहरूले बुधबार राति सडकमा प्रर्दशन गरे। प्रर्दशनकारीहरूले पार्टीभित्र युवाहरूलाई अवसर दिनुपर्ने, पार्टी कब्जा गर्न नपाइने, महासचिव पदबाट पोखरेलले राजीनामा दिनुपर्ने लगायतका नारा लगाएका थिए। प्रर्दशनमा सहभागी युवाहरूले पार्टी केन्द्रीय कार्यालय अगाडि महासचिव पोखरेलको पुत्ला दहन पनि गरेका छन्।

बेइजिङमा ७० वर्षयता नेपालले पाएको पहिलो महिला कूटनीतिक नेतृत्व

नेपालले ७० वर्षपछि बेइजिङमा पहिलो महिला कूटनीतिक नेतृत्व प्रदान गर्यो

चीनस्थित नेपाली दूतावासमा पहिलो महिला नेतृत्वकर्ता रोशन खनाल कार्यवाहक राजदूतको रूपमा जिम्मेवारी निभाइरहेकी छिन्। उनी निजी बैंकको अनुभवपछि सरकारी सेवामा प्रवेश गरी सन् २०१० मा परराष्ट्र सेवामा सफल भएकी हुन्। इजरायल र बेलायतमा चुनौतीपूर्ण परिस्थिति भोग्दै काम गरेकी खनालले चीनमा नेपाल–चीन सम्बन्धलाई मजबुत बनाउन लागिपरेकी छिन्। बेइजिङ। यस वर्ष देशले पहिलो पटक महिला प्रधानमन्त्री पाएको उत्साहको खबर बेइजिङसम्म पनि गएक छ। हाल महिला प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले नयाँ प्रधानमन्त्रीलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरी विदा भइसकेकी छन्। जेनजी आन्दोलनको प्रभावले चीनका लागि नेपालका राजदूत कृष्णप्रसाद ओली फर्किएपछि चीनस्थित नेपाली दूतावासको कार्यवाहक राजदूतको जिम्मेवारी रोशन खनालले सम्हाल्दै छिन्।

नेपालको कूटनीतिक क्षेत्रका महिलाहरूको उपस्थिति अझै सिमित छ। यद्यपि, सीमित अवसरहरूमा आफ्नो मेहनत, क्षमता र आत्मविश्वासले अघि बढेकी रोशन खनाल सशक्त व्यक्तित्व हुन्। चीनस्थित नेपाली दूतावासमा कार्यवाहक राजदूतको जिम्मेवारी सम्हाल्दै गरेकी खनालको जीवन यात्रा सामान्य परिवारदेखि अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक मञ्चसम्म पुग्ने प्रेरणादायी कथा हो। उनले बेलायतमा दुई पटक कार्यवाहक राजदूत भइसकेकी सहसचिव हुन्। अहिले चीनस्थित नेपाली दूतावासको नेतृत्व गर्दै छिन्। नेपाल–चीन सम्बन्धको ७० वर्षे इतिहासमा उनी चीनस्थित नेपाली दूतावासको पहिलो महिला नेतृत्वकर्ता हुन्।

पाल्पामा जन्मिएकी खनालको बाल्यकाल सामान्य थियो। प्रारम्भिक शिक्षा त्यहाँबाट सुरु गरी आठ कक्षा पाल्पामै अध्ययन गरिन्। पछि भैरहवा हुँदै काठमाडौंसम्म उनको शैक्षिक यात्रा अगाडि बढ्यो। उनले भैरहवाबाट बीबीए र काठमाडौंबाट स्नातकोत्तर तहको अध्ययन पुरा गरिन्। ‘मेरो पृष्ठभूमि कमर्स हो। सुरुमा सरकारी सेवामा जाने सोच थिएन,’ उनले भनिन्। परराष्ट्र सेवामा प्रवेश गर्नु उनको लागि अवसर र साहसको परिणाम थियो। पहिलो पटक लोकसेवा परीक्षा दिँदा नै सफलता पाएकी उनले भनिन्, ‘मैले खास तयारी नगरे पनि नाम निस्कियो।’

सन् २०१० मा परराष्ट्र सेवामा प्रवेश गरेपछि उनको पहिलो चुनौती सिस्टमभित्र मार्गदर्शनको अभाव थियो। ‘त्यतिबेला कसैले कसैलाई सिकाउने चलन थिएन,’ उनले वर्णन गरिन्। इजरायलमा बसाइँले उनलाई महत्वपूर्ण अनुभव दिलायो। त्यहाँ उनले नेपाली श्रमिकको जीवन नजिकबाट अनुभूति गरिन्। विशेष गरी महिला श्रमिकको अवस्था अत्यन्त संवेदनशील थियो। ‘९० प्रतिशतभन्दा बढी महिला थिए। ती २४ सै घण्टा काम गर्थे र परिवारबाट टाढा हुँदा मानसिक समस्या देखिन्थ्यो,’ उनले बताइन्।

सन् २०१२ मा इजरायलमा युद्ध चलिरहेको थियो। ‘युद्ध हुँदा सबै आत्तिन्छन्। त्यतिबेला नेपालीहरूको परामर्श र समन्वय हाम्रो जिम्मेवारी थियो,’ उनी भनिन्। चार वर्षपछि नेपाल फर्केपछि उनले विभिन्न जिम्मेवारी सम्हाली पुनः विदेश पोस्टिङको रूपमा बेलायत पुगिन्। लन्डनमा अनुभव विगतभन्दा भिन्न रह्यो। ‘इजरायलमा कामदार धेरै थिए, तर लन्डनमा परिवार, विद्यार्थी तथा गोर्खा समुदाय मिक्स भएको समाज थियो,’ उनले भन्नू भयाे।

चीन नेपालका लागि महत्वपूर्ण साझेदार हुनसक्छ तर चुनौती पनि धेरै छन्। ‘चीनबाट हामीले धेरै लिन सक्छौँ तर त्यसको पूर्ण सदुपयोग हुन सकेको छैन,’ उनले भनिन्। ‘हामीले हाम्रो चासो के हो स्पष्ट पारी काम गर्नुपर्छ। बाहिर अवसर खोज्नु भनेको पर्याप्त छैन।’ रोशन खनालको यात्रा व्यक्तिगत मात्र होइन सामाजिक रूपान्तरणको संकेत पनि हो। उनी महिलाप्रति पूर्ण विश्वास राख्छिन्। महिलालाई दया गरेर होइन, अवसर दिई अघि बढाउनुपर्ने उनको दृष्टिकोण छ। ‘हामीले बहाना बनाउनु पर्ने छैन, काम गरेर प्रमाणित गराउनु पर्छ,’ उनले भनिन्।

जिन्दगीमा व्यक्तिगत र पेशागत जिम्मेवारीको सन्तुलन कायम गर्न कहिलेकाहीं चुनौतीपूर्ण निर्णय लिनुपरेको संकेत गर्छिन्। ‘सानो बच्चा छोडेर काममा जानुपरेको अवस्था आएको छ। अहिले सम्झँदा कहिलेकाहीं त्यो नरमाइलो लाग्छ,’ उनी बताउँछिन्। तर त्यो निर्णय आवश्यक थियो भन्ने उनको दृढ विश्वास छ। ‘त्यतिबेला महिलाले काम गर्न सक्दैनन् भन्ने सोचलाई तोड्न जरुरी थियो,’ उनले भनिन्।

लुम्बिनीबाट निर्माण व्यवसायी महासंघको केन्द्रीय उपाध्यक्षमा खड्का निर्विरोध चयन

१८ चैत, काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको १३औँ महाधिवेशनमा लुम्बिनी प्रदेशबाट केन्द्रीय उपाध्यक्षमा सहदेव खड्का निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्। सगुन कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक खड्का, निकोलस पाण्डेको प्यानलका सदस्य हुन्। आज उम्मेदवारी दर्ताको कार्यक्रममा लुम्बिनीबाट केन्द्रीय उपाध्यक्ष पदका लागि खड्काको एकल उम्मेदवारी परेको थियो। उनले निर्माण व्यवसायीहरूको हकहित संरक्षण, पेशागत सुरक्षाको सुनिश्चितता र व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माणलाई आफ्नो मुख्य एजेण्डाका रूपमा लिएर चुनावी तयारी गरेका थिए।

अध्यक्ष पदका लागि कालिका कन्स्ट्रक्सनका निर्देशक निकोलस पाण्डे र पीएस कन्स्ट्रक्सनका प्रबन्ध निर्देशक आङ दोर्जी (एडी० लामा प्यानल) सहित प्रतिस्पर्धामा रहेका छन्। नयाँ नेतृत्व चयनका लागि चैत १९ गते मतदान हुने कार्यक्रम तय गरिएको छ।

एसईई उत्तरपुस्तिका परीक्षण परीक्षा केन्द्रमै गर्ने निर्देशन जारी

१८ चैत, काठमाडौं । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को उत्तरपुस्तिका परीक्षण परीक्षा केन्द्रमै गर्न निर्देशन जारी गरेको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सस्मित पोखरेलको नियुक्ति पश्चात्, उनले एसईईको नतिजा १ महिनाभित्र सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएका थिए। प्रधानमन्त्री बालेन शाहसँग परामर्श गरेपछि बोर्डलाई नतिजा १ महिनाभित्रै सार्वजनिक गर्ने गरी काम गर्न निर्देशन दिइएको थियो। सोही अनुसार निर्देशन जारी गरिएको हो।

रिज्भी र स्टब्सको शतकीय साझेदारीमा लखनउमाथि दिल्लीको जित

रिज्भी र स्टब्सको शतकीय साझेदारीमा दिल्लीले लखनउमाथि ६ विकेटले विजय हासिल गर्‍यो

दिल्ली क्यापिटल्सले समीर रिज्भी र ट्रिस्टन स्टब्सको शतकीय साझेदारीको सहायताले लखनउ सुपर जायन्ट्सलाई ६ विकेटले पराजित गरेको छ। लखनउले दिएको १४२ रनको लक्ष्य दिल्लीले १७ बल बाँकी छँदै पुरा गर्‍यो। समीरले ७० रन बनाए भने स्टब्सले ३९ रन जोडे। यस जितसँगै दिल्लीले २ अंक थप्दै अंकतालिकामा तेस्रो स्थानमा स्थान बनाएको छ।

बुधबारको खेलमा लखनउले १४१ रन बनाएको थियो। अब्दुल समदले ३६ रन बनाएका थिए भने मिचेल मार्शले ३५ रन थपेका थिए। लखनउका लागि प्रिन्स यादवले २ विकेट लिए भने मोहम्मद शामी र मोहसिन खानले १/१ विकेट लिए। दिल्लीका लागि टी नटराजन र लुंगी एंगिडीले ३/३ विकेट लिए भने कुलदीप यादवले २ विकेट हात पारे।

दिल्लीको सुरुवात कमजोर रह्यो, ओपनर केएल राहुल पहिलो बलमै आउट भए। पथुम निसान्काले १ र नितिश रनाले १५ रन बनाउने क्रममा र कप्तान अक्षर पटेल शून्य रनमा आउट भएपछि दिल्लीको स्कोर २६–४ मा झर्‍यो। तर, समीर र स्टब्सले ११९ रनको महत्वपूर्ण साझेदारी गर्दै टोलीलाई जित दिलाए।

प्रकाशमानको प्रश्न- गणेशमानको परिवारको यस्तो अवस्था छ, गाउँमा बस्ने कार्यकर्ताको के होला?

१८ चैत, काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंहले कांग्रेसको वर्तमान अवस्थाको मुख्य कारण विशेष महाधिवेशन भएको बताएका छन्। बुधबार निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा भएको छलफलमा नेता सिंहले यस्तो अभिव्यक्ति दिएका हुन्। उनले भने, “हामी भदौ २३ र २४ पछि पनि अलि अल्छी भयौं। कांग्रेस अहिलेको अवस्थामा आइपुग्नुको मुख्य कारण विशेष महाधिवेशन नै हो।”

विशेष महाधिवेशनबाट चयन भएको कार्यसमितिलाई आधिकारिकता दिइसकेपछि आफू पक्षका नेताले चुनावमा भाग नलिएको भए राम्रो हुने स्पष्ट पारेका छन्। उनले भने, “निर्वाचन आयोगको निर्णयपछि यस्तो निर्णय गर्ने, निर्वाचन आयोगले गरेको चुनाव लड्न हुँदैन भनेर मैले सभापति शेरबहादुर देउवालाई भनेको थिएँ। निर्वाचन आयोग निष्पक्ष नभएकाले चुनाव लड्नु गलत थियो।”

अहिले कांग्रेसको अवस्था दयनीय रहेको उनले औँल्याए। उनले भने, “देशमा लोकतन्त्र ल्याउने गणेशमान सिंहको परिवारको यति गरिब अवस्था छ भने जिल्लामा बस्ने कार्यकर्ताको के अवस्था होला?” भविष्यमा निर्णायक कदमहरू आफ्नो विचार समूहमा सामूहिक छलफल गरेर लिने परम्परा बसाल्न उनले खड्कासँग अनुरोध पनि गरे।

ट्रम्पले आफ्नो मुद्दाको बहस स्थलगत रूपमा सुन्न सर्वोच्च अदालत जान सक्ने संकेत, इतिहासमा नयाँ अध्याय थपिने संभावना

१८ चैत, काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जन्मसिद्ध नागरिकता सम्बन्धी आफ्नो कार्यकारी आदेशमाथि हुने सर्वोच्च अदालतको बहस प्रत्यक्ष अवलोकन गर्न आफू सहभागी हुने सङ्केत दिएका छन्। यदि ट्रम्प बुधबार अदालतको इजलासमा उपस्थित भए, यो अमेरिकी इतिहासमा पहिलोपटक बहालवाला राष्ट्रपतिले सर्वोच्च अदालतको मौखिक बहसमा भाग लिएको घटना हुनेछ। मंगलबार ह्वाइट हाउसमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै ट्रम्पले भने, ‘म जान लागिरहेको छु, मलाई त्यति नै लाग्छ।’ तथापि, इतिहासकारहरूको दृष्टिमा अहिलेसम्म कुनै पनि बहालवाला राष्ट्रपतिले यस्तो अभ्यास गरेका छैनन्।

ट्रम्पले पहिले पनि ‘लिबरेसन डे ट्यारिफ’ मुद्दामा अदालत जान सक्ने चर्चा गरेका थिए, तर अन्तिम समयमा पछि हटेका थिए। ओभल अफिसमा बोल्दै ट्रम्पले संविधानको १४औं संशोधनको कडा आलोचना गरेका छन्। उनले यस संशोधनलाई ‘बर्थ टुरिज्म’ अथवा अवैध रूपमा बसोबास गर्नेहरूको सन्तानको लागि नभएको बताएका छन्। ‘यो दासहरूको छोराछोरीको सुरक्षाका लागि बनाइएको थियो,’ उनले भने, ‘यो करोडपति वा अर्बपतिहरूका लागि होइन, जो आफ्ना छोराछोरीलाई अमेरिकी नागरिकता दिलाउन चाहन्छन्।’ तर अधिकांश संवैधानिक विज्ञ र कानुनी विद्वानहरूले ट्रम्पको यो सीमित व्याख्यालाई अस्वीकार गर्दै आएका छन्।