लेखक: space4knews

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकारले वन व्यवस्थापन क्षेत्रलाई शासकीय सुधारको एक सय कार्यसूचीमा समावेश नगरेको छ। वन विज्ञ र सरोकारवालाले वन व्यवस्थापनको अभावले वार्षिक ६१ अर्ब राजस्व र एक लाख रोजगारी सिर्जनाको सम्भावना गुमेको बताएका छन्। लुम्बिनी प्रदेशमा मात्र प्रभावकारी वन व्यवस्थापन कार्यक्रमले वार्षिक दुई अर्ब बढी आर्थिक कारोबार गरिरहेको छ र देशभर विस्तार गर्नुपर्ने सुझाव छ। १८ चैत, बुटवल।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीमा वन व्यवस्थापन क्षेत्र नसमेटिएको भन्दै सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। वन व्यवस्थापन जस्तो बहुआयामिक लाभ र दीर्घकालीन महत्व बोकेको क्षेत्र समावेश नभएपछि वन क्षेत्रका विज्ञ, नीति विश्लेषक तथा सरोकारवालाले प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोगमा सरकार चुकेको टिप्पणी गरेका छन्। नेपालमा कुल भू–भागको करिब ४५ प्रतिशत क्षेत्र वनले ढाकेको छ।

देशभर २२ हजारभन्दा बढी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह सक्रिय छन्, जसले स्थानीय स्तरमा वन संरक्षण र उपयोग व्यवस्थापन गर्दै आएका छन्। संवर्द्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन कार्यक्रम देशभर लागू गर्न सक्दा वार्षिक ६१ अर्ब बढी राजस्व आम्दानी र एक लाख बढी रोजगारी सिर्जना भई राष्ट्रिय अर्थतन्त्र कायापलट गर्नसक्ने सम्भावनातर्फ नयाँ सरकारको ध्यान नपुगेको वन विज्ञहरूको दावी छ। सरोकारवालाहरूले सरकारलाई एक सय कार्यसूची पुनरावलोकन गरी वन व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरेका छन्।

विशेषगरी वन सम्बर्द्धनमा आधारित वन व्यवस्थापन, काठ तथा वन पैदावारको मूल्य पुनरावलोकन, वन पैदावारको विदेश निकासी, वनमा आधारित उद्यम विकास तथा वन क्षेत्रबाट हरित रोजगारी सिर्जना जस्ता कार्यक्रम समावेश गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। वन सम्बर्द्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापनको अभावमा वनबाट प्राप्त हुने ठूलो आम्दानी सम्भावनाको अहिले पनि पूर्ण उपयोग हुन नसकेको अवस्थालाई बुझेर नयाँ सरकारले प्राथमिकता दिने आशा भएपनि चुकेको वन प्राविधिक संघ लुम्बिनीका अध्यक्ष केशव खड्का बताउँछन्।

‘नयाँ सरकारले वन क्षेत्रबाट हुने उत्पादन र आर्थिक सम्भावनाको अथाह उपयोग गर्न सक्ने गरी सय कार्यसूचिमा वन व्यवस्थापन समेटिन्छ होला भन्ने आशा थियो तर भएन,’ खड्काले भने, ‘नयाँ सरकारले पनि वन व्यवस्थापनलाई उपेक्षा गरेको अनुभूति भएको छ।’ अध्यक्ष खड्काका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा रहेका चार हजार बढी वन समूहहरुमध्ये हालसम्म पाँच सय वनक्षेत्रमा पनि सकृय वन व्यवस्थापन कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

१८ चैत, काठमाडौं। एमाले संसदीय दलको बैठक आज बिहान ११ बजे पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा बस्नेछ। बैठकमा संसदीय दलको नेता, प्रमुख सचेतक र सचेतक चयनसम्बन्धी छलफल गरिनेछ। प्रतिनिधि सभाको बैठक चैत १९ गते बोलाइएकोले त्यसअघि नै एमालेले दलको नेता, प्रमुख सचेतक र सचेतक चयन प्रक्रिया पूरा गर्ने तयारीमा छ। आजको बैठकमा संसदमा एमाले सांसदहरुको भूमिकाबारे समेत छलफल गरिने एक नेताले जानकारी दिएका छन्। जेनजी आन्दोलनमा दमन गरेको आरोपमा गत शनिबार पूर्वप्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री तथा कांग्रेस नेता रमेश लेखक पक्राउ परेपछि सडक आन्दोलनमा उत्रिएको एमालेले सदनमा पनि विरोध गर्ने तयारी गरेको छ।

१८ चैत, काठमाडौं। वैज्ञानिकहरूले प्रकाशको सट्टा ध्वनिको कम्पनबाट सञ्चालित अत्यन्त सटीक ‘फोनोन लेजर’ विकास गरेर नयाँ इतिहास रचेका छन्। युनिभर्सिटी अफ रोचेस्टर र रोचेस्टर इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीका अनुसन्धानकर्ताहरूले विकास गरेको यस प्रविधिले क्वान्टम भौतिकशास्त्र, गुरुत्वाकर्षण अध्ययन र भविष्यमा ‘क्वान्टम कम्पास’ निर्माणमा क्रान्तिकारी योगदान गर्ने सम्भावना बढाएको छ।

‘नेचर कम्युनिकेसन’ जर्नलमा प्रकाशित शोधअनुसार, प्रोफेसर निक भामिभाकास र उनको टोलीले फोनोन अर्थात ध्वनिका व्यक्तिगत कणहरूलाई लेजरको रूपमा नियन्त्रण गर्न सफलता प्राप्त गरेका छन्। सन् १९६० को दशकमा आविष्कार भएको सामान्य लेजरले फोटोन (प्रकाश कण) नियन्त्रण गर्ने गर्छ भने, नयाँ प्रकारको यो लेजरले पदार्थको मेकानिकल चाल वा कम्पनलाई नियन्त्रण गर्दछ।

अघिल्लो समयमा यस्तो लेजरमा ‘नोइज’ का कारण सटीक मापन चुनौतीपूर्ण हुन्थ्यो। तथापि, वैज्ञानिकहरूले प्रकाशको सहायता लिएर ती कम्पनहरूलाई सीमित गर्दै थर्मल नोइजलाई अत्यन्त कम गर्न सफल भएका छन्। यस सफलताले गुरुत्वाकर्षण र प्रवेगलाई अहिलेसम्मकै सबैभन्दा सटीक रूपमा मापन गर्न सम्भव बनाएको छ। यसको सबैभन्दा ठूलो प्रयोग ‘सिटेलाइट’ बिना चल्ने नेभिगेसन प्रणालीमा हुनेछ, जसलाई कुनै पनि विधिले अवरुद्ध गर्न सक्ने छैन।

चेक रिपब्लिकले २० वर्षपछि फिफा विश्वकपको टिकट सुनिश्चित गरेको छ। डेनमार्कलाई पेनाल्टी सुटआउटमा ३-१ ले पराजित गर्दै विश्वकपमा छनोट भएको हो। नियमित समय १-१ र अतिरिक्त २-२ गोल बराबरी भएपछि पेनाल्टी सुटआउटले विजेता निर्धारण गर्‍यो। १८ चैत, काठमाडौं।

युरोपेली राष्ट्र चेक रिपब्लिकले मंगलबार राति युरोपियन प्लेअफमा डेनमार्कलाई हराउँदै फिफा विश्वकप २०२६ मा स्थान सुरक्षित गर्‍यो। यस अघि चेक रिपब्लिक अन्तिम पटक सन् २००६ मा जर्मनीमा भएको विश्वकपमा सहभागी भएको थियो र अहिले पहिलोपटक पुनः विश्वकपमा प्रवेश गरेको छ।

पेनाल्टी सुटमा चेक रिपब्लिकका चार खेलाडीमध्ये तीनले गोल गरे भने डेनमार्कका तीन खेलाडीले गोल गर्न सकेनन्। चेकका तोमस चोरी, तोमस साउसेक र माइकल सादिलेकले पेनाल्टीमा गोल गर्दा लाडिस्ला क्रेज्सीले गोल गर्न सकेनन्। डेनमार्कका क्रिस्टियन एरिक्सन मात्र सफल भए भने रासमुस होजलुन्ड, आन्रेदस ड्रेयेर र माथिएस जेन्सेन गोल गर्न सकेनन्।

खेलको शुरुवातमा चेकले दुई पटक अग्रता लिए तापनि डेनमार्कले बराबरी गोल फर्काएको थियो। पेल सुल्सले खेलको तेस्रो मिनेटमै गोल गर्दै चेकलाई अग्रता दिलाएका थिए भने जोचिम एन्डरले ७२ औं मिनेटमा गोल गरी बराबरी कायम गरे। नियमित समयपछि थप ३० मिनेट अतिरिक्त समय थपियो। लाडिस्ला क्रेज्सीले १०० औं मिनेटमा गोल गर्दै चेकलाई पुनः अग्रता दिलाए, तर डेनमार्कले १११ औं मिनेटमा क्यासपर होगको गोलबाट खेल २-२ मा पुर्‍यायो। थप गोल नभएपछि खेल पेनाल्टी सुटआउटबाट टुंगियो। अब चेक रिपब्लिक विश्वकप २०२६ को समूह ए मा सह-आयोजक मेक्सिको, दक्षिण अफ्रिका र दक्षिण कोरियासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ।

प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक चैत १९ गते बस्नेछ र सोही दिन सभामुख निर्वाचन प्रक्रिया थालनी गरिनेछ। सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन पहिलो बैठकपछि १५ दिनभित्र सम्पन्न गरिनुपर्ने व्यवस्था छ। सभामुख र उपसभामुख फरक दलका तथा फरक लिङ्गका व्यक्ति हुनुपर्ने नियम भए पनि यदी एकल उम्मेदवार हुने हो भने एउटै दलका पनि हुन सक्ने सम्भावना राखिएको छ।

१७ चैत, काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकबाट सभामुखको निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउन तयारी भइरहेको छ। उक्त बैठक यही चैत १९ गते बस्ने छ। संघीय संसद् सचिवालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार, पहिलो बैठक पर्नासाथ १५ दिनभित्र सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ। त्यसकारण सभामुखको निर्वाच प्रक्रिया अघि बढाउने विषयमा छलफल जारी छ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ७ ले सभामुख निर्वाचनसम्बन्धी प्रावधान समेटेको छ। सो नियम अनुसार प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछिको सभामुख निर्वाचन ज्येष्ठ सदस्यले तोकेको मिति र समयमा हुनेछ र त्यसबारे सूचना महासचिव वा अनुपस्थित अवस्थामा सचिवले प्रकाशित गर्ने छन्। सोही अनुसार कुनै सदस्यले अर्को सदस्यलाई सभामुखको लागि प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ। यदि प्रस्ताव एकल छ भने तीन जना समर्थक सदस्यको अनुमोदनपछि निर्विरोध सभामुख घोषणा गरिनेछ। तर एकभन्दा बढी उम्मेदवार भएमा दर्ताक्रम अनुसार प्रस्ताव र समर्थन पेश गरी संक्षिप्त छलफलपछि अध्यक्षले औपचारिक निर्णयका लागि पेस गर्नेछन्। बहुमतले पारित प्रस्तावित सदस्य सभामुख बन्न मानिनेछ।

प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सिट संख्या १८२ रहेको छ। नेपाली कांग्रेसको सिट ३८, नेकपा एमालेको २५, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको १७, श्रम संस्कृति पार्टी ७, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ५ र एक जना स्वतन्त्र सांसद छन्। यस Parliamentary composition अनुसार रास्वपाले सभामुख पाउने स्थिति छ। रास्वपाभित्र उपसभामुख डिपी अर्याललाई सभामुख बनाउने चर्चा चलिरहेको छ।

सभामुखको निर्वाचनपछि उपसभामुख निर्वाचन हुने छ, जुन सभामुखले तोकेको मिति र समयमा हुनेछ। संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार सभामुख र उपसभामुख भरक दल र फरक लिङ्गका व्यक्ति हुनु पर्ने प्रावधान छ। ‘सभामुख र उपसभामुख फरक दल र फरक लिङ्गका व्यक्ति हुनुपर्ने प्रावधान छ,’ उनले बताए, ‘तर एकल उम्मेदवार आएमा एउटै दलका पनि हुन सक्नेछन्।’ रास्वपाका नेताहरूका अनुसार उपसभामुख सम्बन्धमा अहिलेसम्म कुनै ठोस छलफल भएको छैन। प्रतिनिधिसभामा रास्वपा सहित जम्मा ६ दल छन्।

निर्वाचनपछि सभामुखले राष्ट्रपतिसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्नेछ भने उपसभामुखले राष्ट्रपतिको उपस्थितिमा सभामुख समक्ष शपथ ग्रहण गर्नेछन्। सभामुख र उपसभामुख दुवै संवैधानिक परिषद्को सदस्य हुनुपर्ने सिफारिसले उपसभामुख पदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दललाई विशेष महत्त्व दिइन्छ। नेपालको संविधानको धारा २८४ अनुसार संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा संवैधानिक परिषद् कार्यरत हुन्छ जसले प्रधानन्यायाधीश, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग लगायत निकायहरूमा योग्य उम्मेदवारहरूको सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ। संवैधानिक परिषद्को सिफारिस संसदीय सुनुवाई समितिद्वारा स्वीकृत भएपछि सम्बन्धित पदमा नियुक्ति गरिने छ।

जेन जी आन्दोलनको क्रममा भदौ २४ गते भएको विध्वंससम्बन्धी विभिन्न कसुरहरूमा काठमाण्डू उपत्यकामा ३७९ मुद्दा सहित देशभरि कुल ९३३ वटा मुद्दा दर्ता गरिएको सुरक्षा अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्। विभिन्न आपराधिक घटनासँग संलग्न ९६३ जना अभियुक्तहरू चैत १५ गतेसम्म पक्राउ भएका छन् भने तीमध्ये १९१ जना अझै पुर्पक्षका लागि थुनामा छन्। बाँकी ४७४ जनालाई धरौटीमा रिहा गरिएको छ। पक्राउ परेका मध्ये करिब ७०० जनाविरुद्ध आपराधिक उपद्रवको आरोप लगाइएको छ भने २० जना विरुद्ध कर्तव्य ज्यान मुद्दा दर्ता गरिएको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ताले बताए।

पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको छानबिन आयोगले भदौ २३ गतेको घटनामा कारबाहीको सिफारिस गरेसँगै, वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार गठन भएको केहि समयपछि शनिबार बिहान पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउ परेका थिए। उक्त छानबिन आयोगले भदौ २४ गतेको विध्वंस, आगजनी र तोडफोडको विषयमा अलग्गै छानबिन गर्न सुझाव दिएको थियो, तर यस विषयमा कस्तो संयन्त्र बनाउने भन्नेबारे सरकारले अझै टुङ्गो लगाउन सकेको छैन।

प्रहरीका अनुसार भदौ २४ गतेको घटनासँग सम्बन्धित विभिन्न १३ प्रकारका कसुरमा ९६३ जनामाथि मुद्दा चलाइएको छ। आपराधिक उपद्रव शीर्षकमा ८०२ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्। कर्तव्य ज्यान शीर्षकमा चार वटा मुद्दा दर्ता भएको उल्लेख गर्दै २० जना अभियुक्त पक्राउ परेका छन्। काठमाण्डू उपत्यकामा मात्र ३७९ मुद्दा दर्ता भएका छन्। काठमाण्डू, ललितपुर र भक्तपुरमा ४२० जनालाई पक्राउ गरिएको प्रहरी दर्ताहरूले देखाएको छ।

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता अबिनारायण काफ्ले भन्छन्, “जाँचबुझ आयोगहरूबाट प्रतिवेदन आएपछि कर्तव्य ज्यानको मामलामा कुनै पनि बेला मुद्दा चलाउन सकिन्छ। आगजनी र तोडफोड जस्ता फौजदारी ऐनअन्तर्गत आउने विषयमा आएका सबै जाहेरीहरूका आधारमा ९३३ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्।” सरकारले भदौ २४ गतेको घटनाको छानबिनका लागि एक हप्ताभित्र उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले छिट्टै इरानबाट अमेरिकी सैनिक फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने संकेत दिएका छन्। इरानका रक्षा मन्त्री मसुद पेजेस्कियनले युद्ध अन्त्यका लागि तेहरान तयार रहेको बताएका छन्। फेब्रुअरीको अन्तिम साता अमेरिका र इजरायलले इरानमा संयुक्त रूपमा आक्रमण गरेका थिए, जसमा अली खामेनीको मृत्युपछि मध्यपूर्वी क्षेत्रीय द्वन्द्व तीव्र बनेको छ। १८ चैत, काठमाडौं।

ट्रम्पले ईरानसँग जारी द्वन्द्व अन्त्य गर्ने पहलकदमी देखाएका छन्। उनले छिट्टै अमेरिका आफ्ना सैनिकहरू इरानबाट फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएका छन्। ट्रम्पका अनुसार अमेरिकी सेना आगामी दुईदेखि तीन हप्ताभित्र इरान छोड्न तयार हुँदैछ। उनले यो जानकारी ओवल अफिसबाट सार्वजनिक गरेका हुन्।

तर उनले युद्ध समाप्ति अघि कुनै सम्झौता वा सम्झौता सम्भावनाको पूर्वसंकेत भने दिएका छैनन्। इरानका रक्षा मन्त्री मसुद पेजेस्कियनले पनि युद्ध अन्त्यका लागि तेहरान तयार रहेको प्रष्ट पारेका छन्। उनले द्वन्द्व दोहोरिन नदिने सुनिश्चित भएमा इरान युद्ध अन्त्यमा तत्पर रहेको बताए।

तर इजरायलको धारणा भने फरक देखिन्छ। इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुले अहिलेसम्म युद्ध अन्त्यका लागि कुनै म्याद तोकेका छैनन्। उनले ईरानसँगको द्वन्द्व कहिले समाप्त हुन्छ भनेर ठोस ‘डेडलाइन’ दिन नसकिने बताएका छन्। फेब्रुअरीको अन्तिम साता अमेरिका र इजरायलले इरानमा संयुक्त आक्रमण गरेका थिए। यस घटनाक्रमपछि खाडी देशहरूमा पनि असुरक्षा बढेको छ।

समाचार सारांश राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संसदीय दलको उपनेता चयनका लागि इन्दिरा रानामगरको नाममा आन्तरिक छलफल सुरु गरेको छ। रास्वपाले उपसभापति डीपी अर्याललाई सभामुख बनाउने तयारी गरेको छ भने प्रमुख सचेतकमा कविन्द्र बुर्लाकोटीको चर्चा छ। संसदीय समितिको सभापति चयनमा अघिल्लो संसदका सांसदहरूलाई प्राथमिकता दिइने र महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको सभापति महिला सांसदबाट बनाइने छ। १७ चैत, काठमाडौं। सरकार गठनको प्रक्रिया सम्पन्न गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले संसदीय फाँटमा जिम्मेवारी दिनुपर्ने व्यक्तिहरूको विषयमा पार्टी भित्र आन्तरिक छलफल सुरु गरेको छ। प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले संसदीय दलको उपनेतामा को नियुक्त गर्ने भन्नेमा पार्टी भित्र चर्चा सुरु भएको छ। रास्वपाले वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहलाई संसदीय दलको नेता बनाएर उनी प्रधानमन्त्री बनिसकेका छन्। पार्टी भित्र संसदीय दलको उपनेतामा को रहने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ। रास्वपाका शीर्ष तहका एक नेताका अनुसार इन्दिरा रानामगरलाई संसदीय दलको उपनेता बनाउने विषयमा आन्तरिक छलफल भइरहेको छ। यद्यपि, उनको नाममा टुंगो लाग्न बाँकी छ। रानामगरको नाम मन्त्री र सभामुख पदका लागि समेत चर्चामा आएको थियो। मन्त्री बन्नेहरूको नाम टुंगो लागिसकेको र सभामुख पार्टी उपसभापति डीपी अर्याल हुने भएकाले संसदीय दलको उपनेतामा उनलाई लैजान आन्तरिक छलफल गरिएको नेताहरूले बताए। झापा–२ बाट निर्वाचित रानामगर पूर्व उपसभामुख समेत हुन्। अघिल्लो संसदमा उनी समानुपातिक सांसद बनेकी थिइन् र रास्वपाका तर्फबाट उपसभामुख बनेकी थिइन्। रास्वपाका एक शीर्ष नेताले भने, ‘संसदीय दलको उपनेतामा इन्दिरा रानामगरको नाम पार्टी भित्र चर्चा भएको छ।’ अघिल्लोपटक नेता विराजभक्त श्रेष्ठ रास्वपाका संसदीय दलका उपनेता थिए। संसदीय दलको उपनेता संसदीय दलको नेताले नै चयन गर्ने प्रावधान छ। संसदीय दलको उपनेताले दलको नेताको कार्यमा सहयोग गर्ने गरी अधिकार तोकिन्छ। संसदीय दलको उपनेताले दलको बैठकमा नेता अनुपस्थित हुँदा अध्यक्षतापनि गर्न सक्छ। रास्वपाको विधान अनुसार संघीय संसदका पदाधिकारीमा संसदीय दलको नेता, उपनेता, प्रमुख सचेतक, सचेतक र कोषाध्यक्ष एक/एक हुने व्यवस्था छ। कोषाध्यक्ष पद संसदका पदाधिकारीमा विरलै नियुक्त गरिन्छ। अघिल्लो संसदमा जनमत पार्टीले कोषाध्यक्ष राखेको थियो। सरकार गठन भएपछि संसदीय फाँटको जिम्मेवारी दिने व्यक्तिहरूको विषयमा छलफल भइरहेको छ। विश्वसनीय स्रोतका अनुसार उपसभापति डीपी अर्याल सभामुख बन्ने निश्चित जस्तै छ। रास्वपाका संस्थापक उपसभापति रहेका अर्यालले विगतमा कार्यवाहक सभापतिको भूमिकासमेत निभाइसकेका छन्। पूर्व श्रममन्त्री रहेका अर्याल अघिल्लो संसदमा समानुपातिक सांसद थिए। यस पटक उनी काठमाडौं–९ बाट निर्वाचित भएका छन्। प्रमुख सचेतकमा महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीको चर्चा छ। रास्वपाका संस्थापक सहमहामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले अघिल्लो पटक हराएको क्षेत्र गोरखा–२ बाट यस पटक जित निकालेका छन्। पार्टी स्रोतका अनुसार सचेतकमा निशा डाँगी हुने सम्भावना बढी छ। अघिल्लो संसदमा समानुपातिक सांसद रहेकी उनी पूर्वाधार विकास समितिको सदस्य थिइन्। डाँगी झापा–१ बाट निर्वाचित भएकी हुन्। संसदीय समितिको सभापति चयनको विषयमा पनि रास्वपामा छलफल चलिरहेको छ। प्रतिनिधि सभामा १० वटा संसदीय समिति छन्। संसदको नियमावली निर्माणको क्रममा संसदीय समितिहरू कम-बढ हुन सक्नेछन्। रास्वपा संसदमा दुई तिहाइ निकट भएकाले उक्त दलले चाहे अनुसार समितिको संख्या घटबढ गर्न सक्ने स्थिति छ। लेखा समितिको सभापति विपक्षी दलबाट बनाउने प्रचलन छ। अघिल्लो संसदमा एमाले सत्तामा रहँदा पनि विपक्षीलाई लेखा समितिको सभापतिको पद दिन अस्वीकार गरेको थियो। रास्वपाका एक नेताका अनुसार अघिल्लो संसदमा रहेका सांसदहरूलाई संसदीय समितिको सभापति बनाउन प्राथमिकता दिइने छ। उनका अनुसार मनिष झा, गणेश पराजुली, हरि ढकाल लगायतको नाम सभापति बन्नेमा पक्का छ। यी तीनै जना पार्टी सचिवालय सदस्य पनि हुन्। झा पार्टी प्रवक्ता पनि हुन्। महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको सभापति पनि महिला सांसदबाट नै बनाउने जानकारी ती नेताले दिएका छन्। रास्वपाका सांसदहरूलाई आफूले काम गर्न इच्छुक समितिहरूमा जान अनुरोध गरिएको छ। विषयगत ज्ञान र इच्छालाई ध्यानमा राखेर जानकारी दिन भनिएको छ।

रेड सीको एक महत्वपूर्ण जलमार्ग विरुद्ध इरानले दिएको धम्कीले विश्वव्यापी व्यापारमा थप अवरोध आउन सक्ने भय बढाएको छ। इरानले पहिले नै ‘पर्सियन खाडी’ हुँदै हुने जहाजहरूको आवागमन रोकेर ‘होर्मुज स्ट्रेट’लाई प्रभावमा राखेको छ। अहिले उसले ‘एडेनको खाडी’ र ‘रेड सी’ बीच रहेको ‘बाब अल-मान्डब स्ट्रेट’ बाट सूइज नहरसम्मको व्यापारमा अवरोध पुर्याउने धम्की दिइरहेको छ। इरानले अमेरिकी सेना भूमिमा परिचालित भएमा “अन्य मोर्चाहरू खुलाउन” सक्ने चेतावनी पनि दिएको छ। “बाब अल-मान्डब स्ट्रेटलाई विश्वकै रणनीतिक जलमार्गहरूमध्ये एक ठानेको छ र इरानसँग यसलाई पूर्ण रूपमा जोखिममा पर्नाउने चाहना र क्षमता दुवै छ,” इरानसँग सम्वद्ध इस्लामिक क्रान्तिकारी गार्ड कोरका समाचार स्रोत तस्नीमले एक सैन्य स्रोतलाई उद्धृत गर्दै बताएका छन्।

अमेरिकाले प्रमुख तेल टर्मिनल रहेको खार्ग टापुमा आक्रमण गरेमा इरानले बाब अल-मान्डबमा अवरोध पुर्याउने चेतावनी दिएको छ। यसअघि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानको तेललाई “नियन्त्रित बनाउन” र खार्ग टापु कब्जा गर्ने बारे विचार गरिरहेको बताएका थिए। बाब अल-मान्डब स्ट्रेट रेड सीको अरब तटतर्फ यमन र अफ्रिका तर्फ जिबुटी र एरित्रियाबीच अवस्थित छ। सूइज नहरसम्म पुग्न हिन्द महासागर र एडेनको खाडीबाट आउने जहाजहरू यो मार्गबाटै जानुपर्दछ। यो स्ट्रेट ११५ किलोमिटर लामो र ३६ किलोमिटर चौडो छ। सन् १८६९ मा सूइज नहर सञ्चालनमा आएपछि युरोप र एशियाबीचको सबैभन्दा छोटो समुद्री मार्ग बनेको यो जलमार्ग विश्वव्यापी व्यापारको अभिन्न हिस्सा रहँदै आइरहेको छ।

बाब अल-मान्डब स्ट्रेटमा हुने कुनै पनि आक्रमण सम्भावित रुपमा इरानी समर्थित यमनका राजनीतिक तथा सैन्य समूह हुथीहरूले गर्नेछन्। गोप्यताको शर्तमा रोएटर्ससँग कुरा गर्दै एक हुथी नेताले आफ्नो समूह इरानको समर्थनमा बाब अल-मान्डबलाई निशाना बनाउन “सैन्य रूपमा तयार” रहेको बताएका छन्। गत २८ मार्चमा हुथीहरूले इजरायलमा आक्रमण गरे, जुन अमेरिकी-इजरायली युद्धमा हुथीहरूको पहिलो संलग्नता थियो। इजरायलले यमनबाट आएका दुई क्षेप्यास्त्रहरू खसालिएको जनाएको छ। यदि बाब अल-मान्डब बन्द हुन्छ भने ऊर्जा बजारको संकट अझ गहिरो बन्न पुग्नेछ, जुन पहिलेबाटै होर्मुज स्ट्रेटको अवस्थासँग सङ्घर्षरत छ।

१८ चैत, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय अनुशासन समितिको बैठक आज बस्न लागेको छ। पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा र शेखर कोइराला समूहले समानान्तर गतिविधि सुरु गरेपछि कांग्रेसले अनुशासन समितिको बैठक बोलाएको हो। बैठक दिउँसो १ बजे पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बस्ने पार्टीका कार्यवाहक मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद दुलालले जानकारी दिएका छन्।
गत शनिबार कांग्रेस नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउ परेपछि पूर्णबहादुर खड्काले कार्यवाहक सभापतिको रूपमा विज्ञप्ति जारी गरेपछि कांग्रेसले यसलाई गम्भीर रूपमा लिएको थियो। विशेष महाधिवेशनबाट कांग्रेस सभापति गगन थापा चयन भइसकेको र निर्वाचन आयोगले पनि मान्यता दिइसकेको अवस्थामा देउवा समूहका खड्काको उक्त विज्ञप्तिप्रति क्रियाशील सदस्यता नवीकरण नगर्ने विषयमा छलफल भएको थियो। मंगलबार खड्काले १४औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बोलाएका थिए। शेखर कोइराला र शशांक कोइरालालाई दायाँवायाँ राखेर उनले कार्यक्रम आयोजना गरेका थिए, जसपछि कांग्रेस रुष्ट भएको छ। खड्काले चैत १९ गते जिल्ला सभापतिहरुको भेला पनि बोलाएका छन्। त्यसैले यिनै विषयमा आज अनुशासन समितिमा छलफल गर्न लागिएको एक नेताले जानकारी दिएका छन्।