लेखक: space4knews

१७ चैत, काठमाडौं । हवाई इन्धनको मूल्य झण्डै दोब्बरले बढाइएको छ। नेपाल आयल निगमले मंगलबार गरेको नयाँ मूल्य समायोजन अनुसार आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय दुवै उडानका लागि हवाई इन्धनको मूल्य दोब्बर पुगेको छ। निगमले मंगलबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा आन्तरिक उडानको हवाई इन्धनको मूल्य पहिले प्रतिलिटर १२७ रुपैयाँबाट बढाएर २५१ रुपैयाँ प्रतिलिटर कायम गरिएको जनाइएको छ।

त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि काठमाडौंमा प्रति किलोलिटर ९६६ अमेरिकी डलर रहेको इन्धनको नयाँ मूल्य समायोजन पश्चात वृद्धि भएर १,७८५ अमेरिकी डलर पुगेको छ। त्यस्तै, पोखरामा पहिले प्रति किलोलिटर ८०१ अमेरिकी डलर रहेको इन्धनको मूल्य वृद्धि गरी १,७३२ अमेरिकी डलर बनाइएको छ भने भैरहवामा पनि पूर्वमा ७८९ अमेरिकी डलर रहेको मूल्यलाई बढाएर १,७१६ अमेरिकी डलर पुर्‍याइएको छ।

१६ चैत, काठमाडौं । भदौ २३ र २४ गते भएको जेनेर्जी आन्दोलनको छानबिन गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले अपूरो प्रतिवेदन पेश गरेको छ। आयोगले २३ गतेको घटनाको अनुसन्धान गरी दोषी किटानी मात्र गरेन, उनीहरूलाई कुन कसुरमा कारबाही गर्ने सम्मको निष्कर्ष सुनाए तर २४ गतेको त्यति ठूलो विध्वंसबारे ठोस रूपमा केही भन्न सकेन। आफ्नो क्षमता र समय सीमाका कारण उक्त दिनको घटनाबारे विस्तृत अनुसन्धान गर्न नसकेको भन्दै कार्की आयोग पन्छिएपछि सार्वजनिक रूपमा उक्त प्रतिवेदनको कडा आलोचना भइरहेको छ। २४ भदौको ठूलो विध्वंसबाट सरकार पनि भाग्न लागेको आरोप लागेपछि गत शनिबार सरकारले सार्वजनिक गरेको १०० वटा कार्यसूचीमा भदौ २४ गतेको घटनाको छानबिनका लागि एक उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउने कुरा पनि समेटिएको छ। एक साताभित्र त्यस्तो समिति बनाउने भनिएको छ। ‘उक्त समितिलाई घटनासम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण सङ्कलन, विश्लेषण तथा जिम्मेवार पक्ष पहिचान गरी निश्चित समयसीमाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यादेश दिने तथा समितिको सिफारिसका आधारमा आवश्यक थप कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने’ भनिएको छ। सरकारले कार्की आयोगको अपूरो प्रतिवेदनमाथि प्रश्न उठेपछि भदौ २४ गतेको घटनाबारे छुट्टै छानबिन गर्ने भन्दै प्राथमिकता दिने प्रयास गरेपनि यो छानबिन समिति कस्तो हुनेछ भन्ने निश्चित छैन। जाँचबुझ आयोगले गरेको काम समेत अपूरो रहेको अवस्थामा त्यति ठूलो घटनाबारे कस्तो छानबिन समिति बनाउने भन्ने स्पष्ट छैन। यदि कार्यकारीप्रति नै वफादार हुने खालको समिति बने त्यसले पनि भदौ २४ का पीडितलाई न्याय नपाउने विज्ञहरूको भनाइ छ। ‘यस्तो छानबिन समिति कसरी बनाइन्छ त्यसमा यसको निष्पक्षता भर पर्छ’ वरिष्ठ अधिवक्ता हरि उप्रेतीले भने, ‘यदि न्यायिक प्रकृतिको आयोग भयो भने त्यसले बढी विश्वसनीयता आर्जन गर्न सक्छ।’ अहिले जाँचबुझ आयोगभन्दा कमजोर खालको छानबिन समिति बनाउन खोजिएको आशंका छ। ‘यति ठूलो घटनाको न्यायिक छानबिन नै हुनुपर्छ। यदि कार्यकारीलाई रिपोर्ट गर्ने खालको भयो भने प्रश्न उठ्न सक्छ’ वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीको भनाइ छ। उनका अनुसार यस घटनाको सम्बन्धमा मानव अधिकार आयोगले पनि एउटा छुट्टै रिपोर्ट तयार पारेको छ, जुन अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन। यदि त्यो रिपोर्टमा नै २४ गतेको घटनाको राम्ररी तथ्यसहित छानबिन भएको रहेछ भने त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान सकिने उनको धारणा छ। ‘अहिले भन्दा कमजोर खालको आयोग वा समिति बन्यो भने त्यसले यो मुद्दा डाइल्यूट हुन्छ’ वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी बताउँछन्। कार्की नेतृत्वको आयोग जाँचबुझ ऐनअन्तर्गत गठन गरिएको थियो। यो आयोगले छानबिन गर्न स्रोतसाधन नभएको, समय अभाव रहेको, कतिपय सरकारी निकायहरूबाट सूचना पाउन मुस्किल भएको लगायत समस्याहरू देखाएको थियो। शक्तिशाली मानिएको आयोगले नै यस्तो समस्या झेलिरहेको अवस्थामा त्यसभन्दा कमजोर खालको छानबिन समिति बने त्यो औपचारिकता मात्र हुने विज्ञहरूको भनाइ छ। जवाफदेही निगरानी समूहका अध्यक्ष समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईं भन्छन्, ‘अब छानबिन गर्ने हो भने दलीय प्रभाव नहोस्। स्वतन्त्र विज्ञहरू हुनुपर्छ।’

मलेसियाको उच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री नजिब रजाकलाई सरकारी कोष दुरुपयोग गरेको ठहर गर्दै १ अर्ब ३० करोड अमेरिकी डलर भुक्तानी गर्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीश अहमद फिरुज जैनोल अबिदिनले नजिबले एसआरसी इन्टरनेसनललाई १ अर्ब १८ करोड डलर नोक्सानी पुर्‍याएको र १२ करोड डलर हिनामिना गरेको ठहर गरेका छन्। नजिबले पदीय शक्ति दुरुपयोग गरी निवृत्तिभरण कोषबाट एसआरसीलाई ४ अर्ब रिंगिट ऋण दिलाएका थिए र उक्त रकम अफसोर खातामा पठाइएको अदालतले जनाएको छ।

मलेसियाको उच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री नजिब रजाकलाई सरकारी कोष दुरुपयोग र पदसत्ताको दुरुपयोग गरेको आरोपमा १ अर्ब ३० करोड अमेरिकी डलर (करिब ५ अर्ब २५ करोड मलेसियाली रिंगिट) तिर्न आदेश दिएको छ। मलेसिया सरकारको लगानी रहेको एसआरसी इन्टरनेसनलले दायर गरेको मुद्दामा सुनुवाई गर्दै अदालतले रजाकलाई कम्पनीको नोक्सानीका लागि जिम्मेवार मान्दै उक्त रकम तिर्न निर्णय गरेको हो। यो रकम नेपाली करिब १ खर्ब ९५ करोड बराबर छ।

मलेसियाको अर्थ मन्त्रालयको लगानी रहेको एसआरसी इन्टरनेसनल वानएमडीबीकै सहायक कम्पनीको रुपमा स्थापित गरिएको थियो। वानएमडीबी काण्ड विश्वकै सबैभन्दा ठूलो वित्तीय घोटालामध्ये एक मानिन्छ, जहाँ सरकारी दर्जनौं अर्ब डलर विकासको नाममा निकालेको तर निजी स्वार्थमा प्रयोग गरिएको आरोप छ। अदालतका अनुसार नजिब रजाकले एसआरसीमा आफ्नो पूर्ण नियन्त्रक पद ‘एडभाइजर इमिरिटस’ सिर्जना गरी सञ्चालन समिति बाइपास गरेर स्वेच्छाचारी निर्णय गरेका थिए।

फैसला आएको केही घन्टामै नजिब रजाकका अधिवक्ता तान श्री मोहम्मद शफी अब्दुल्लाहले यसको विरुद्ध उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने जानकारी दिएका छन्। अदालतले पुनरावेदनका लागि १४ दिनको समय दिएको छ। रजाकले आफ्नो जिम्मेवारी अन्य सञ्चालकहरूमा थोपर्न खोजेका थिए तर अदालतले यसलाई अस्वीकार गरेको छ। यो फैसला मलेसियाको राजनीति र भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानमा ठूलो प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।

१७ चैत, काठमाडौं । आज विहानै पक्राउ परेका काठमाडौंका पूर्व प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजाल हाजिरी जमानीमा रिहा हुने भएका छन् । अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले रिजाललाई सुविधानगरबाट पक्राउ गरेको थियो । उनी जेनजी आन्दोलनको क्रममा काठमाडौंको सीडीओ थिए । रिजालमाथि गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलन दमन गरेको आरोप लागेको छ । गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले रिजाललाई समेत कारबाही सिफारिस गरेको थियो । तर, उनलाई हाजिरी जमानीमा छुट्ने निर्णय जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंका एक अधिकृतले जानकारी दिएका छन् ।

फाइल तस्वीर

मौसम प्रतिकूल भएकाले काभ्रे तर्फको बीपी राजमार्गको सडकखण्डमा सवारी आवागमन बन्द गरिएको छ। ठूलो मात्रामा वर्षा हुँदा रोशी खोलाको जलस्तर बढेका कारण बाढी आउन सक्ने सम्भावना छ। सो घटनाको जानकारी दिँदै जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी कोमल शाहले आवागमन रोकिएको बताएका छन्। सडकको स्थितिबारे जानकारीका लागि १०० र १०३ नम्बरमा सम्पर्क गर्न सकिने जानकारी प्रदान गरिएको छ।

१७ चैत, काभ्रेपलाञ्चोक। मौसम प्रतिकूलताको कारण बीपी राजमार्गमा सवारी आवागमन पूर्णरूपमा रोकिएको छ। लगातार ठूलो मात्रामा पानी परेकाले रोशी खोलाको जलस्तर उच्च भइरहेको र सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै काभ्रे तर्फको सडकखण्डमा सबै प्रकारका सवारी साधनहरूको आवागमन तत्कालका लागि बन्द गरिएको छ, जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी कोमल शाहले जानकारी दिएका छन्। ‘लगातारको वर्षाले गर्दा रोशी खोलाको जलस्तर उच्चस्तरमा पुगेको तथा बाढीको सम्भावना रहेको हुँदा तत्कालका लागि काभ्रे तर्फको सडकखण्ड बन्द गरिएको हो,’ एसपी शाहले बताए। सडकको पछिल्लो अवस्थाबारे जानकारी लिन नागरिकहरूले १०० (नेपाल प्रहरी) र १०३ (ट्राफिक प्रहरी) मा सम्पर्क गर्न सक्नेछन्।

नेपाली कांग्रेसले फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभा सदस्य पदका उम्मेदवारसँग चुनावी समीक्षा गर्न केन्द्रीय प्रतिनिधिहरू तोकेको छ। महामन्त्री प्रदीप पौडेलले चैत १० र ११ गते बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकको निर्णय अनुसार प्रेस नोट जारी गरी जानकारी दिएका हुन्। सातै प्रदेशमा १६५ निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारहरूसँग समिक्षात्मक छलफल र क्षेत्रगत अध्ययन गरिनेछ।

महामन्त्री पौडेलले जारी गरेको प्रेस नोटमा उल्लेख छ, “नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको २०८२ चैत्र १० र ११ गते सम्पन्न बैठकको निर्णय अनुसार निर्वाचन समीक्षा र कांग्रेसको आगामी रणनीतिसम्बन्धी छलफल गर्न सातै प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट १६५ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारहरूसँग चुनावी समिक्षात्मक छलफल र क्षेत्रगत अध्ययन गरिनेछ।”

तोकिएका प्रतिनिधिहरूको विवरण यसप्रकार छ: कोशी प्रदेश विराटनगर – २०८२ चैत्र २३ गते डा. डिला संग्रौला पन्त, मधेश प्रदेश जनकपुर – २०८२ चैत्र २५ गते फरमुल्लाह मंसुर, बागमती प्रदेश हेटौडा – २०८३ वैशाख ७ गते बहादुर सिंह लामा, गण्डकी प्रदेश पोखरा – २०८२ चैत्र २७ गते देवराज चालिसे, लुम्बिनी प्रदेश दाङ – २०८२ चैत्र २९ गते योगेन्द्र चौधरी, कर्णाली प्रदेश सुर्खेत – २०८३ वैशाख ३ गते कर्णबहादुर बुढा, र सुदूरपश्चिम प्रदेश कैलाली – २०८३ वैशाख ५ गते प्रकाश रसाइली।

चन्द्रमाको कक्षबाट खिचिएको पृथ्वीको यो पहिलो रङ्गीन तस्वीर हो। ‘अर्थराइज’ नामक यो तस्वीर सन् १९६८ मा ‘अपोलो ८’ अभियानमा सहभागी भएका एक अन्तरिक्षयात्रीले खिचेका थिए। उक्त अभियानका अन्तरिक्षयात्रीहरूले पहिलो पटक चन्द्रमाको परिक्रमा गरेका थिए। पचास वर्षपछि नासाले पुनः ‘आर्टिमिस २’ मार्फत अन्तरिक्षयात्रीहरूलाई चन्द्रमाको परिक्रमा गर्न पठाउँदैछ। यस अभियानबाट पृथ्वीका नयाँ तस्वीरहरू प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ।

१७ चैत, काठमाडौं । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले ललितपुरको बालकुमारीमा अवस्थित एक व्यावसायिक फर्मलाई २ लाख रुपैयाँ जरिवाना लगाएको छ। मंगलबार गरिएको बजार अनुगमन क्रममा उपभोक्ता संरक्षण ऐनको उल्लङ्घन भएको पाइएकोले एसडीपीएल ट्रेड प्रालिलाई सो जरिवाना सुनाइएको हो। विभागले काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानहरूमा सञ्चालित अन्य २१ व्यावसायिक फर्महरूको पनि अनुगमन गरेको छ। ती फर्महरूलाई तत्काल सुधारका लागि सामान्य निर्देशन दिइएको विभागले जनाएको छ।