Skip to main content

लेखक: space4knews

प्रेम लिम्बूले एसियन पुम्से तेक्वान्दो च्याम्पियनसिपमा कांस्य पदक जिते

नेपाली तेक्वान्दो खेलाडी प्रेम लिम्बूले मंगोलियाको उलानबातारमा भइरहेको नवौं एसियन पुम्से तेक्वान्दो च्याम्पियनसिपमा कांस्य पदक जितेका छन्। प्रेमले रिकग्नाइज्ड पुम्से पुरुष ४० वर्षमुनि प्रतिस्पर्धामा कुवेतविरुद्ध क्वाटरफाइनलमा वाकओभर पाएर सेमिफाइनलमा दक्षिण कोरियाली खेलाडीसँग ८.९–८.६ अंकले पराजित भएपछि काँस्य पदकमा सीमित भए।
नेपाल प्रहरीमा आबद्ध प्रेमले कोरियन प्रशिक्षक क्वान योङ् दाल र जित बहादुर बोटबाट प्रशिक्षण लिँदै आएका छन् र सन् २०२६ को वर्ल्ड तेक्वान्दो पुम्से च्याम्पियनसिप तथा २०औं एसियन गेम्सलाई लक्ष्य बनाएका छन्।
प्रेमले एसियन पुम्से च्याम्पियनसिपमा पदक जितेपछि छोटो प्रतिक्रिया दिँदै अत्यन्त खुशी लागेको र आगामी दिनमा अझ राम्रो गर्ने लक्ष्य रहेको बताए। उनले आगामी लक्ष्य सन् २०२६ मा सञ्चालन हुने वर्ल्ड तेक्वान्दो पुम्से च्याम्पियनसिप र २०औं एसियन गेम्स रहेको पनि बताए।

राज्य सञ्चालनमा अनुभव र विचारको सन्तुलन – Online Khabar

राज्य सञ्चालनमा अनुभवी र विचारयुक्त नेतृत्वको सन्तुलन आवश्यक

समाचार सारांश राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकार सञ्चालनका लागि पूर्व प्रधानन्यायाधीश, मुख्य सचिव, सेनापति, प्रहरी प्रमुख र कूटनीतिज्ञहरू समावेश पूर्ण सल्लाहकार समिति गठन गर्न सुझाव दिएको छ। पार्टी सञ्चालनका लागि राजनीतिक दार्शनिक, रणनीतिक चिन्तक र प्राज्ञिकहरूलाई समावेश गरी विचारधारा स्पष्ट पार्ने ‘थिङ्क ट्याङ्क’ गठन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। सिंहदरबारमा डिजिटल पहुँच बढाएर नागरिकले गुनासो र सुझाव सिधै मन्त्रालयसम्म पुर्‍याउन सक्ने एप विकास गर्नुपर्ने र सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा परिपक्वता आवश्यक रहेको बताइएको छ।

यस वर्ष पनि वैशाख ११ बित्यो तर विगत वर्षको जस्तो चर्चा भएन। नेपालको लोकतन्त्र इतिहासमा वैशाख ११ एक महत्वपूर्ण मोड हो जसले जनशक्ति स्थापित गर्‍यो। यही लोकतान्त्रिक खुलापनको आधारमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) जस्ता नवीन शक्ति उदाएका छन्। रास्वपामा युवा नेतृत्वको उमंग प्रशंसनीय छ, तर राज्य सञ्चालन जटिल प्रक्रिया हो जहाँ मात्र उमंगले पुग्दैन, अनुभवको ठूलो महत्व हुन्छ। परराष्ट्र नीति, अर्थतन्त्र, सुरक्षा र न्यायजस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा ‘ट्रायल एण्ड एरर’ गर्ने मौका कसैलाई हुँदैन।

साना निर्णयहरू पनि ठूलो प्रभाव पारिरहेका छन्। चाहे भन्सार नीति होस् वा विद्यार्थी संगठन व्यवस्थापन, हरेक कदम अघि दीर्घकालीन प्रभाव र जनमानसको मनोविज्ञान बुझ्न जरूरी छ। लोकप्रियतावाद पछ्याउनुभन्दा यथार्थमा उभिएर काम गर्नुपर्छ। हतारमा निर्णयले दुर्घटना निम्त्याउन सक्ने भएकाले गहिरो अध्ययन र अनुसन्धानका आधारमा नीतिगत सुधार गर्न नै पार्टी र देश दुबैको हितमा हुनेछ। सरकार र पार्टी सञ्चालनका लागि सल्लाहकार समिति आवश्यक सामाजिक सञ्जाल दुईधारे तरबार जस्तो छ; छिटो माथि पुर्याउँदा पनि छिटै तल धकेल्न सक्छ।

सरकार सञ्चालनका लागि प्रशासनिक, सुरक्षा र कूटनीतिक अनुभव आवश्यक छ भने पार्टी सञ्चालनका लागि विचार, दर्शन र रणनीति। त्यसैले रास्वपाले तत्काल दुई उच्चस्तरीय सल्लाहकार समिति गठन गर्नुपर्छ। यसले संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन र शक्तिपृथकीकरणलाई कायम राख्न सहयोग गर्नेछ। पार्टी सञ्चालनमा बहुलवाद, समावेशिता र अल्पसंख्यक अधिकारको सम्मान गरी सहकार्यको संस्कृतिको विकास आजको आवश्यकता हो।

सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा पनि परिपक्वता जरुरी छ। फेसबुक र टिकटकमा भाइरल हुने र ‘फलोअर्स’ बढी हुनु मात्र नेतृत्वको योग्यता मान्ने प्रवृत्ति समाप्त हुनुपर्छ। पारदर्शिता भाषणमा सीमित नरहँदै व्यवहारमा अनुभव हुनुपर्छ।

आजको युग डिजिटल पारदर्शिताको हो, तर सामान्य नागरिकले मन्त्री वा सचिवसँग भेट्न सिंहदरबारमा घण्टौं कुर्नुपर्छ। रास्वपाले यस प्रणालीको अन्त्य गर्नुपर्छ। सिंहदरबारको पर्खाल नाघेर आफ्ना मात्र नभएर दूरदराजका जनताको आवाज पनि सिधै मन्त्रालयसम्म पुर्याउन प्रविधि विकास गर्नुपर्छ।

समग्रमा, राज्य सञ्चालन गम्भीर जिम्मेवारी हो जहाँ उमंग मात्र होइन, विवेक पनि उत्तिकै आवश्यक छ। रास्वपाले युवा ऊर्जा अनुभवी विज्ञको ज्ञानसँग जोडेर सुदृढ कार्यपद्धति बनाउनुपर्छ।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सुधारका लागि सरकारले के गर्दैछ?

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सुधार ल्याउन सरकारले यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर कार्य योजना बनाउन सक्रिय रूपमा काम गरिरहेको स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अनुसार, स्वास्थ्य बीमा अन्तर्गत बिरामीहरूलाई सेवा प्रदान गर्ने अस्पतालहरूलाई तिर्नुपर्ने अनुमानित रकम २३ अर्ब ३६ करोडभन्दा बढी रहेको छ। “गत वर्षको बजेटमा १० अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको थियो भने यसपटक १२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन हुने सम्भावना छ। यसले केहि राहत दिन सक्छ। हामी अस्पतालहरूको लागि तिर्न बाँकी रहेको भुक्तानीको ब्याकलग हटाउने र तत्काल तथा दीर्घकालीन सुधारका लागि काम गरिरहेका छौं,” मन्त्रालयका सचिव विकास देवकोटाले जानकारी दिए। “अस्पतालहरूले मुख्य रूपमा रकम भुक्तानीको माग राखेका छन्। यस विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग वार्ता जारी छ। छिट्टै भुक्तानी भए स्वास्थ्य सेवा निरन्तरता पाउने छ,” उनले थपे।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डले पनि अस्पतालहरूले रकम भुक्तानीको माग गरेका र मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको बताएका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालले रकम नपाउँदा बीमा अन्तर्गतको सेवा रोकिएको जानकारी दिएको छ। पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, गंगालाल हृदय रोग केन्द्रसहित देशभरका अन्य अस्पतालहरू पनि समयमै भुक्तानी नपाउँदा समस्या भोगिरहेका छन्। करिब एक दशकअघि सुरु गरिएको स्वास्थ्य बीमा प्रणालीअनुसार वार्षिक व्यक्तिगत ३,५०० रुपैयाँ तिरेर पाँच सदस्यसम्मलाई एक लाख रुपैयाँसम्म निःशुल्क उपचार सुविधा प्राप्त हुन्छ।

मन्त्रालय अस्पतालहरूलाई सहज स्वास्थ्य बीमा सेवा उपलब्ध गराउन सक्रिय छ। गत साता वीर अस्पतालको कार्यक्रममा स्वास्थ्य मन्त्री निशा मेहताले स्वास्थ्य बीमालाई कसरी सजिलो र जनमैत्री बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा मन्त्रालयमा गहन छलफलहरू भइरहेको जानकारी दिइन्। उनले भनिन्, “स्वास्थ्य बीमा पेचिलो प्रकृतिको छ। यसलाई सरल बनाउन गम्भीर छलफल भइरहेको छ र चाँडै जानकारी गराइनेछ।” स्वास्थ्य सचिव देवकोटाका अनुसार, स्वास्थ्य बीमा ऐनले सबै औपचारिक क्षेत्रलाई अनिवार्य रूपमा समावेश गर्नुपर्ने भनी व्यवस्था गरेको छ, तर त्यो प्रक्रिया अझै पूर्ण रूपमा लागु हुन सकेको छैन। अनावश्यक वा दोहोरो उपचार नियन्त्रण गर्न सके मासिक दाबी रकम आधाभन्दा बढी कमी आउने अपेक्षा गरिएको छ। त्यसैले हाल कार्य योजनालाई अन्तिम रूप दिन मन्त्रालय काम गरिरहेको छ।

मन्त्रालयका सहप्रवक्ता समीरकुमार अधिकारीले भने, “कार्य योजना चाँडै सार्वजनिक हुनेछ। यसले कसरी आर्थिक व्यवस्थापन दिगो बनाउन र अस्पतालहरूलाई नियमित रूपमा भुक्तानी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित हुनेछ।” उनी थप्छन्, “बीमा प्याकेज भित्रका सेवा पुनरावलोकन गर्ने, सरकारले प्रदान गर्ने आधारभूत सेवा र बीमा सेवालाई के एकीकृत गर्ने वा छुट्याउने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ। स्रोत साधन व्यवस्थापनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयसँग वार्ता जारी छ।”

नेपाल स्वास्थ्य बीमा बोर्डकी कार्यकारी निर्देशक शकुन्तला प्रजापतिले अस्पतालहरूलाई समयमै ठूलो रकम भुक्तानी नहुनु नै मुख्य समस्या भएको बताइन्। “अस्पतालहरूले रकम नपाएको गुनासो गरिरहेका छन्। यदि दाबी अनुरूप रकम प्रदान गरिएको भएको भए स्वास्थ्य सेवा निरन्तर जारी हुन्थ्यो,” प्रजापतिले भनिन्। बोर्डका अनुसार वार्षिक ४ अर्ब रुपैयाँ प्रिमियमबाट उठ्छ, तर महिनाैमा भुक्तानी गर्नुपर्ने दाबी रकम २ देखि २.५ अर्ब रुपैयाँसम्म पुग्छ। वार्षिक भुक्तानी दाबी २५ देखि ३० अर्ब रुपैयाँसम्म देखिएको छ। गत वर्षको बजेट आएपछि दाबीहरूको समीक्षा भयो। आर्थिक वर्ष कात्तिक मसान्तसम्म समीक्षा भएपनि ६ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ भुक्तानी बाँकी रहेको थियो। २०८२/८३ आर्थिक वर्ष मंसिरदेखि असारसम्म आवश्यक पर्ने अनुमानित रकम १३ खर्ब ४७ करोड रुपैयाँ रहेको र कुल आवश्यक रकम २३ अर्ब ३६ करोड ५० हजारको हाराहारी रहेको स्वास्थ्य बोर्डले जनाएको छ। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा करिब १ करोड नेपाली आबद्ध भएपनि सक्रिय सदस्य संख्या ६० लाख मात्र रहेको बताइएको छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालले गत पुष महिनादेखि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा अलग्गिएको घोषणा गरिसकेको छ। अन्य साना र ठूला अस्पतालहरूले पनि भुक्तानी नपाउँदा समस्या भोगिरहेका छन्। बोर्डका अनुसार हाल स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा ५१० स्वास्थ्य संस्था आबद्ध छन्, ती मध्ये ४४१ सरकारी, ३९ निजी र ३० सामुदायिक अस्पताल छन्। त्रिवि शिक्षण अस्पतालले उपचारका लागि आउने बिरामीलाई सेवा दिन नसक्ने पत्र बोर्डमा पठाएको छ भन्ने कुरा डाक्टर पवन साहले बताएका छन्। “भुक्तानी नहुँदा सञ्चालन गर्न समस्या भयो, त्यसैले तत्काल कार्यक्रम बन्द गर्न पत्र पठाइएको छ,” उनी भन्छन्। सहायक सूचना अधिकारी कालीप्रसाद रोसयाराले अस्पतालले बोर्डसँग करिब ५१ देखि ५२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दाबी गरेको तर बैठक नहुनु र समस्या समाधान नभएको बताए। उनले भने, “समस्या मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म पुर्‍याईएको छ, तर हालसम्म सुन्न पाइएन, आवश्यक रकम पनि प्राप्त भएको छैन र कार्यक्रम अझै पनि बन्द अवस्थामा छ।”

केले टिकाएको छ रूस र चीनको सम्बन्ध ? – Online Khabar

रुस र चीनबीचको सम्बन्ध: गहिराइ र जटिलता

चीन र रुसका राष्ट्रपति सी जिनपिङ र भ्लादिमिर पुटिन ३९ वर्षदेखि सत्ता सम्हालेदेखिको आफ्नो सम्बन्धलाई सबैभन्दा मिल्ने मित्रका रूपमा वर्णन गर्छन्। रुस चीनको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार हो र रुसले प्रतिबन्धित प्रविधिहरूको ९० प्रतिशतभन्दा बढी चीनबाट आयात गर्दछ। औपचारिक गठबन्धन नभए पनि साझा सीमा, आर्थिक पूरकता र पश्चिमी विरोधका कारण चीन र रुसबीच रणनीतिक साझेदारी कायम छ।

५ वैशाख, काठमाडौं। गत सेप्टेम्बरमा बेइजिङको तियानमेन स्क्वायरमा हिँड्दा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले मानव अङ्ग प्रत्यारोपणले मानिसको आयु लम्ब्याउने सम्भावनाको विषयमा छलफल गरेका थिए। पुटिनका दुभाषेले भनेका थिए, ‘मानव अङ्गहरू निरन्तर प्रत्यारोपण गर्न सकिन्छ। तपाईं जति धेरै बाँच्नुहुन्छ, उति नै जवान हुँदै जानुहुन्छ र अमरत्वसम्म पुग्न सक्नुहुन्छ।’ सीका दुभाषेले जवाफ दिंदै भने, ‘केहीले त यसै शताब्दीमा मानिसहरू १५० वर्षसम्म बाँच्न सक्ने अनुमान गरेका छन्।’

यो उनीहरूको साझेदारीको दुर्लभ गल्ती बुझाइ हो। रुस र चीनबीच ‘गुड–नेबरलिनेस एन्ड फ्रेन्डली कोअपरेसन’ सन्धि को २५औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा पुटिन यसै हप्ता बेइजिङ फर्कदैछन्। अमेरिका अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्पले गत हप्ता सी जिनपिङलाई भेट्दा सुनका भाँडाकुँडासहित भव्य भोज र प्राचीन मन्दिर भ्रमण गराएर स्वागत गरेका थिए। तर पुटिनको भ्रमण धेरै सामान्य देखिन्छ र यसबारे पूर्वजानकारी थोरै सार्वजनिक गरिएको छ।

क्रेमलिनका प्रवक्ताले ट्रम्प–सी भेटवार्ता सम्बन्धी ‘प्रत्यक्ष’ जानकारी आशा गरेका छन्। रिपोर्ट अनुसार, गत हप्ता झोङनानहाईमा सी जिनपिङले ट्रम्पसँग आफ्ना मित्र पुटिनको नाम उल्लेख गरेका थिए। साधारणतया विदेशी पाहुनाहरूका लागि बन्द यो क्षेत्रमा हिँड्दै सीले बताए कि पुटिनले पहिले नै बेइजिङको यो राजनीतिक पवित्रस्थल भ्रमण गरिसकेको छ। तर वासिङ्टनले आशा गरेजस्तै ट्रम्पले चीनलाई मस्कोबाट अलग पार्ने सम्भावना कम देखिन्छ। पछिल्ला वर्षहरूमा चीन र रुसले आफ्नो सम्बन्धलाई सीमाविहीन मित्रता भनेर व्याख्या गर्दै आएका छन्।

चिनियाँ शर्तमा कार्नेगी रसिया युरेसिया सेन्टर थिंक ट्याङ्कका निर्देशक अलेक्जेन्डर गाबुएभका अनुसार, दुई देशबीचको सम्बन्ध असन्तुलित छ र सबै सम्झौता चिनियाँ शर्तमा आधारित हुन्छ। उनले भने, ‘रुस पूर्ण रूपमा चीनको नियन्त्रणमा छ र चीनले आफ्ना शर्त थोपर्न सक्छ।’ अर्थतन्त्र लगायत धेरै क्षेत्रमा यस्तो अवस्था छ। रुसको हिस्सा चीनको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा केवल ४ प्रतिशत छ। चीनले अन्य देशभन्दा रुसमा बढी निर्यात गर्छ र उसको अर्थतन्त्र रुसको भन्दा धेरै ठूलो छ। पश्चिमी राष्ट्रहरूले लगाएका प्रतिबन्धले मस्कोलाई बिस्तारै बेइजिङसँग व्यापारिक निकटका लागि धकेलेका छन्। अमेरिकी प्रतिबन्ध खेपेको र बेलायती समीक्षापछि युकेको फाइभ–जी नेटवर्कबाट बाहिरिएको टेक जायन्ट हुवावेले पश्चिमी कम्पनीहरूको अभावलाई फाइदा उठाउँदै रुसको दूरसञ्चार उद्योगको मुख्य आधार बनेको छ।

रुस यो असन्तुलनबाट उत्पन्न जोखिमलाई पूर्ण रूपमा बुझ्छ। ‘रसियन इन्टरनेसनल अफेयर्स काउन्सिल’का अध्यक्ष दिमित्री ट्रेनिनले लेखेका छन्, रुस कसैको अधीनस्थ बन्न चाहँदैन। चीन सम्बन्धी कुरा गर्दै उनले भने, ‘समानता कायम राख्नु र रुस ठूलो शक्ति हो जुन जुनियर पार्टनर बन्न सक्दैन।’ मस्कोसँग बेइजिङ विकल्प थोरै छ किनभने चीनले रुसको अस्तित्वका लागि आवश्यक ठूलो माग र बजार प्रदान गर्छ। पश्चिमीसँग बिग्रँदो सम्बन्धमा चीनले व्यापारमा कटौती गरे रुसको विदेश नीति जटिल हुन्छ। तर बेइजिङको दबाबमा नपर्न मस्कोको फाइदा आफ्नो अडानमा दृढ रहन सक्नु हो।

ग्लासगो विश्वविद्यालयका सुरक्षा अध्ययनका उप-प्राध्यापक मार्सिन काजमार्स्कीका अनुसार चीन र रुसमा असन्तुलन धेरै छ र चीनले त्यहाँ केही विरोध नहोस् भन्ने चाहन्छ। उनी भन्छन्, ‘चीनले रुसलाई दबाबमा पारिरहेको छैन, सन्तुलित व्यवहार गरिरहेको छ।’ यो व्यवहार गर्ने एउटा कारण रुस जागरूक स्वाभिमानी राष्ट्र हो। कार्नेगीका गाबुएभ भन्छन्, चीनले बाध्य पार्ने प्रयास गर्दा पनि रुस तुरुन्त स्वीकार्ने देश होइन। सन् २०२३ मा सी जिनपिङले मस्को भ्रमणमा पुटिनलाई युक्रेनमा आणविक हतियार प्रयोग नगर्न आग्रह गरेका थिए। केही दिनमै रुसी पक्षले बेलारुसमा आणविक हतियार तैनाथ गर्ने घोषणा गर्यो जुन विश्वलाई आफ्ना स्वतन्त्रता सम्झाउने थियो। युक्रेनको लामो युद्धले रुसलाई उत्तरदायी बनाउन सक्छ, तर ताइवानमा सम्भावित आक्रमण सोचिरहेको बेइजिङका लागि यो रणनीतिक सम्पत्ति पनि हो। गाबुएभ भन्छन्, ‘रुसले सैन्य प्रविधि, उपकरण बेच्न र चीनका उपकरण परीक्षण गर्न योगदान दिन सक्छ।’ रुससँग पर्याप्त ऊर्जा स्रोतहरू छन् जुन चीनका लागि रणनीतिक महत्वका छन्। मे महिनामा पुटिनले दुवै पक्षले तेल र ग्यास क्षेत्रमा ठूलो प्रगति गर्ने बताएका छन्। पाइपलाइन ‘पावर अफ साइबेरिया २’ को लागि रुसी ग्याजप्रोम र चाइना नेसनल पेट्रोलियम कम्पनीले लामो समयपछि प्रारम्भिक सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको समाचार आयो। यो पाइपलाइन बनेर मङ्गोलियाबाट ५० अर्ब घनमिटर रुसी ग्यास चीन पुर्‍याउनेछ जसले खेलको स्थिति परिवर्तन गर्नेछ। हर्मुज जलसन्धिमा संकटको बीच चीनका लागि रुसी ऊर्जा उपलब्धि सफल देखिन्छ, जुन केवल मूल्य मात्र नभई विश्वमा बढ्दो अशान्तिको बीच चीनको आन्तरिक ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने विषय हो।

गठबन्धन होइन, रणनीतिक साझेदारी: चीन र रुसबीच मतभेद आए पनि उनीहरूको सम्बन्धको साँचो पक्ष भनेको कसैले अर्कोको पछि लाग्नु नपर्ने हो, किनभने यो सम्बन्ध कुनै औपचारिक गठबन्धन होइन। अस्ट्रेलियाका पूर्व उप–प्रमुख मिसन बोबो लो भन्छन्, ‘रणनीतिक लचकताले यो साझेदारी बलियो बनाएको छ।’ उनी भन्छन्, ‘यो गठबन्धन होइन, उत्थानशील रणनीतिक साझेदारी हो जसले समय–समयमा चुनौती पाए पनि आफ्नो अस्तित्व बचाइरहेको छ।’ पश्चिमी विश्लेषकहरूले चीन–रुसलाई प्रायः दुई दृष्टिले हेर्छन्: पश्चिमलाई हराउने साझा इच्छा भएको ‘तानाशाही अक्ष’ वा जतिसुकै बेला भत्किनसक्ने कमजोर भाइचारा। यी दुवै दृष्टिकोणहरूले दुई छिमेकीको सम्बन्धको गहिराइ र जटिलता पूरै समेट्न सक्दैनन्।

असन्तुलन र मतभेद भए तापनि साझा हितहरू प्रबल छन्। बोबो लोका अनुसार पश्चिमीसँग सम्बन्ध सुधार भए पनि यी दुईसँग बस्ने धेरै उपयुक्त आधारहरू बाँकी छन्। मुख्य कारण ४३०० किलोमिटर लामो साझा सीमा हो, जुन प्रख्यात विवादको केन्द्र रह्यो। त्यसपछि परिपूरक अर्थतन्त्र र विश्व व्यवस्थापन नेतृत्वमा अमेरिकाको विरोध पनि छन्।

‘यो प्रेम सम्बन्ध’ कति लामो टिक्ला भन्ने प्रश्नमा एक चिनियाँ विश्लेषकले नाम नबताउँदै भने, सार्वजनिक रूपमा सबैभन्दा नजिकको जोडीको रूपमा देखाउने तर आंशिक प्रदर्शन मात्रै हो, जसले एकता र स्थिरताको सन्देश दिन्छ। मानवअधिकारलगायत फरक मूल्यहरूमा पश्चिमी प्रतिबन्ध र दण्ड भन्दा फरक, रुस र चीनले एक अर्कालाई आलोचना गर्दैनन्। चीनको सिनजियाङ मानवअधिकार उल्लङ्घन र रुसी विपक्षी नाभाल्नीको मृत्युका कारण पश्चिमी राष्ट्रहरू सतर्क भए तापनि मस्को र बेइजिङले यी विषयलाई बेवास्ता गर्छन्। गाबुएभ भन्छन्, ‘उनीहरूले सिनजियाङ, नाभाल्नी विष खुवाइ हत्या लगायत विषयमा आलोचना गर्दैनन् र संयुक्त राष्ट्रसंघमा पनि धेरै मुद्दामा एकमत छन्। यसले जैविक र सहजीवी सम्बन्ध सिर्जना गरेको छ।’

यी दुई देशबीच सुधारको लामो परम्परा छ। गाबुएभ भन्छन्, ‘यो व्यावहारिक सम्बन्ध सन् १९८० को दशकको अन्त्यदेखि सुरु भएको हो र चीनमा पनि उस्तै व्यवहार देखिएको छ।’ उक्त ‘प्रेम सम्बन्ध’ कति लामो टिक्ला भन्ने प्रश्नमा चिनियाँ विश्लेषकले भने, सार्वजनिक रूपमा यो सम्बन्ध आंशिक प्रदर्शन हो जसको उद्देश्य एकता र स्थिरता देखाउनु हो। वास्तवमा, यो स्वार्थमा आउने मतभेदहरूलाई समाधान गर्ने राजनीतिक औजार हो।

दुवै सरकार पश्चिमी प्रभुत्वको विरोध गर्छन् तर दृष्टिकोण फरक छ। विश्लेषकले भने, रुस विश्वमा अमेरिकालाई पूर्ण रूपमा हटाउन चाहन्छ; तर चीन धैर्यवान र दीर्घकालीन परिणाम खोज्ने पक्षमा छ। इरानमा अमेरिकी कदममा चीनको संयम र ट्रम्प भ्रमणको तयारी निरस्त नगर्ने उदाहरणले यस कुरा पुष्टि गर्छ।

चीन अझै पनि वासिङ्टनसँग संवाद कायम राख्न र अनावश्यक तनावबाट बच्न चाहन्छ, जुन रुसको दृष्टिकोणभन्दा फरक छ। मानवीय पक्षमा यो साझेदारी प्रायः भू-राजनीति र सुरक्षा दृष्टिकोणबाट हेरिन्छ, तर अर्को मुख्य कारक भनेको समाजबीचको सम्बन्धको गहिराइ हो। उच्च स्तरमा पुटिन र सी जिनपिङले अतुलनीय मित्रता देखाउने प्रयास गरेका छन्। यो पुटिनको २५औं चीन भ्रमण हो र रुसी कर्मचारीहरूले चिनियाँ समकक्षीहरूसँग बढी अन्तरक्रिया गर्ने सम्भावना बढेको छ।

पूर्व बेलायती कूटनीतिज्ञ चार्ल्स पार्टनले चिनियाँ र रुसी नागरिकबीचको सांस्कृतिक निकटता विषयमा शंका व्यक्त गर्छन्। मस्को र बेइजिङबीच बढ्दो असन्तुलनले दीर्घकालीन कमजोरी देखाए पनि यो सम्बन्ध चाँडै टुट्ने सम्भावना कम देखिन्छ। उनले भनेका छन्, ‘चिनियाँहरू मस्कोमा अध्ययन गर्न, बस्न र फ्ल्याट किन्ने चाहन्नन्। पक्कै नभन्छन्।’ उनले विश्वास गर्छन् रुसीहरू बेइजिङ भन्दा परिस, लन्डन वा साइप्रस जस्ता स्थानमा लगानी रुचाउँछन्।

तर गाबुएभ भन्छन् कि पश्चिमी प्रतिबन्ध र युरोपियन भिसा नीतिका कारण रुसीहरू चीनतर्फ झुकेका छन् र दुई देशका जनताबीच सम्पर्क तीव्र भइरहेको छ। रुसमा चीन यात्रा गर्न सजिलो भएको छ। भिसामुक्त व्यवस्था र दैनिक उडानले केही घण्टामै मुख्य सहरमा पुग्न सकिन्छ। पश्चिमी प्रतिबन्धले रुसीहरूले चिनियाँ फोन र कारहरू बढी प्रयोग गर्न थालेका छन्। गाबुएभ भन्छन्, ‘आदानप्रदान, भिसामुक्त यात्रा, भुक्तानी र नेभिगेसनमा सहजताका कारण चीन पहिलेभन्दा धेरै नजिक आएको छ। संयुक्त अनुसन्धान र छात्रवृत्ती कार्यक्रमहरूले दुवै समाजलाई अझ नजिक ल्याइरहेका छन्।’

मस्को र बेइजिङबीच बढ्दो असन्तुलनले दीर्घकालीन कमजोरी देखाए पनि यो सम्बन्ध चाँडै टुट्ने सम्भावना कम छ। मतभेद भए पनि बोबो लो भन्छन्, ‘चीन–रुस साझेदारी लचिलो छ। दुवै पक्ष सहमत छन् यो साझेदारी असफल नहुने गरी महत्त्वपूर्ण छ, विशेष गरी अन्य व्यवहार्य विकल्प नभएको अवस्थामा।’

फागुन २१ को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन खर्च ४ अर्ब ९६ करोड पुगेको छ

निर्वाचन आयोगले फागुन २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको खर्च विवरण सार्वजनिक गरेको छ। नेपाल सरकारले निर्वाचन खर्चका लागि ६ अर्ब ७१ करोड ९२ लाख ८७ हजार २ सय रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो। आयोगले निर्वाचनमा कुल ४ अर्ब ९६ करोड ७८ लाख ३९ हजार ४५ रुपैयाँ खर्च भएको र प्रति मतदाता २६३ रुपैयाँ खर्च भएको जानकारी दिएको छ।

५ जेठ, काठमाडौं। निर्वाचन आयोगले गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको खर्च विवरण सार्वजनिक गरेको छ। आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले विज्ञप्ति जारी गर्दै निर्वाचन खर्चको विवरण प्रस्तुत गरेका हुन्। उनका अनुसार, फागुन २१ को निर्वाचनका लागि नेपाल सरकारले ६ अर्ब ७१ करोड ९२ लाख ८७ हजार २ सय रुपैयाँ प्रदान गरेको थियो। आयोगले भनेको छ कि निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न कुल ४ अर्ब ९६ करोड ७८ लाख ३९ हजार ४५ रुपैयाँ खर्च गरिएको छ। यस अनुसार आयोगले प्रति मतदाता २६३ रुपैयाँ खर्च भएको बताएको छ। फागुन २१ को निर्वाचनमा कुल १ करोड ८९ लाख ३ हजार ८९ जना मतदाता रहेको आयोगले उल्लेख गरेको छ।

प्रधानन्यायाधीश शर्माले लिए राष्ट्रपतिबाट शपथ (तस्वीरहरू)

प्रधानन्यायाधीश शर्माले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट शपथ ग्रहण गरे

प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट शपथ ग्रहण गरेका छन्। संवैधानिक परिषद्ले न्याय परिषद्ले सिफारिस गरेका ६ मध्ये चौथो वरीयताका शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। नेपाल बार लगायतले वरिष्ठताक्रम उल्लंघन गरी शर्मालाई सिफारिस गरेकोमा विरोध जनाएका छन्। ५ जेठ, काठमाडौं।

संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले आजै पदभार ग्रहण गर्नेछन्। सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाका अनुसार, शर्माले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट शपथ लिएका हुन्। संवैधानिक परिषद्ले परम्परागत वरिष्ठताक्रमलाई तोड्दै शर्मालाई सिफारिस गरेपछि न्यायालयको स्वतन्त्रता र पारदर्शितामाथि प्रश्न उठेका छन्।

सर्वोच्च अदालतमा सबैभन्दा वरिष्ठ न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल हुनुहुन्छ। उनी वरीयताक्रमअनुसार प्रधानन्यायाधीश बन्ने अपेक्षामा हुनुहुन्थ्यो। सरकारले संवैधानिक परिषद्का लागि सम्बन्धित अध्यादेश जारी गरेर प्रधानमन्त्रीको इच्छाअनुसार व्यक्तिलाई सहजै अनुमोदन गराउने वातावरण बनाएको थियो।

६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा तीनजना सदस्यले पनि एकल निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था अध्यादेशमा समावेश गरिएको थियो। उक्त अध्यादेश जारी भएपछि संवैधानिक परिषद्ले बैठक गरेर शर्माको नाम सिफारिस गरेको थियो। शर्माको नाम सिफारिसप्रति प्रमुख विपक्षी दलका नेता भिष्मराज आङ्देम्बे र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहालले असहमति जनाएका थिए।

आजको विदेशी मुद्राको विनिमयदर के छ?

६ जेठ, काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबारको लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर सार्वजनिक गरेको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलरको खरिददर १५४ रुपैयाँ १६ पैसा र बिक्रीदर १५४ रुपैयाँ ७६ पैसा कायम गरिएको छ। युरोपियन युरोको खरिददर १७९ रुपैयाँ १२ पैसा र बिक्रीदर १७९ रुपैयाँ ८२ पैसा तोकिएको छ भने युके पाउण्ड स्टर्लिङको खरिददर २०६ रुपैयाँ ६६ पैसा र बिक्रीदर २०७ रुपैयाँ ४६ पैसा निर्धारण गरिएको छ। स्वीस फ्र्याङ्कको खरिददर १९५ रुपैयाँ ८२ पैसा र बिक्रीदर १९६ रुपैयाँ ५८ पैसा रहेको छ।

अष्ट्रेलियन डलरको खरिददर १०९ रुपैयाँ ७४ पैसा र बिक्रीदर ११० रुपैयाँ १७ पैसा कायम गरिएको छ। क्यानेडियन डलरको खरिददर ११२ रुपैयाँ १४ पैसा र बिक्रीदर ११२ रुपैयाँ ५७ पैसा तोकिएको छ। सिङ्गापुर डलरको खरिददर १२० रुपैयाँ ३३ पैसा र बिक्रीदर १२० रुपैयाँ ८० पैसा कायम गरिएको छ। जापानी येन १० को खरिददर ९ रुपैयाँ ६९ पैसा र बिक्रीदर ९ रुपैयाँ ७३ पैसा निर्धारण गरिएको छ।

चिनियाँ युआनको खरिददर २२ रुपैयाँ ६५ पैसा र बिक्रीदर २२ रुपैयाँ ७४ पैसा रहेको छ। साउदी अरेबियन रियालको खरिददर ४१ रुपैयाँ ०८ पैसा र बिक्रीदर ४१ रुपैयाँ २४ पैसा तोकिएको छ भने कतारी रियालको खरिददर ४२ रुपैयाँ २९ पैसा र बिक्रीदर ४२ रुपैयाँ ४६ पैसा कायम गरिएको छ। थाई भाटको खरिददर ४ रुपैयाँ ७२ पैसा र बिक्रीदर ४ रुपैयाँ ७४ पैसा रहेको छ।

यूएई दिरामको खरिददर ४१ रुपैयाँ ९७ पैसा र बिक्रीदर ४२ रुपैयाँ १४ पैसा निर्धारण गरिएको छ। मलेसियन रिङ्गेटको खरिददर ३८ रुपैयाँ ७६ पैसा र बिक्रीदर ३८ रुपैयाँ ९१ पैसा कायम गरिएको छ। दक्षिण कोरियाली वन १०० को खरिददर १० रुपैयाँ २१ पैसा र बिक्रीदर १० रुपैयाँ २५ पैसा रहेको छ। स्विडिस क्रोनरको खरिददर १६ रुपैयाँ ४१ पैसा र बिक्रीदर १६ रुपैयाँ ४८ पैसा तोकिएको छ।

डेनिस क्रोनरको खरिददर २३ रुपैयाँ ९७ पैसा र बिक्रीदर २४ रुपैयाँ ०६ पैसा कायम गरिएको छ। हङकङ डलरको खरिददर १९ रुपैयाँ ६८ पैसा र बिक्रीदर १९ रुपैयाँ ७६ पैसा रहेको छ। कुवेती दिनारको खरिददर ५०२ रुपैयाँ ४८ पैसा र बिक्रीदर ५०४ रुपैयाँ ४३ पैसा निर्धारण गरिएको छ। बहराइन दिनारको खरिददर ४०८ रुपैयाँ ८० पैसा र बिक्रीदर ४१० रुपैयाँ ४० पैसा कायम गरिएको छ। ओमानी रियालको खरिददर ४०० रुपैयाँ ४१ पैसा र बिक्रीदर ४०१ रुपैयाँ ९७ पैसा तोकिएको छ। भारतीय रुपैयाँ एक सयको खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकिएको छ। राष्ट्र बैंकले यो विनिमयदरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ। वाणिज्य बैंकले तोक्ने विनिमयदर भने फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमयदर केन्द्रीय बैंकको वेबसाइटमा उपलब्ध हुने जनाइएको छ।

त्रिवि उपकुलपतिको लागि ५० जनाले दिए आवेदन – Online Khabar

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपतिका लागि ५० जनाले आवेदन दिएका छन्

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपतिका लागि ५० जनाले आवेदन दिएका छन्। गत २५ वैशाखमा १० दिनको अवधिको खुला आह्वान गरिएको थियो। शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार आवेदनदाताहरूको योग्यता नपुगेको खण्डमा आवेदन खारेज गरिनेछ।

५ जेठ, काठमाडौं। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा नयाँ उपकुलपति नियुक्तिका लागि ५० जनाले आवेदन दिएका छन्। उक्त आह्वान गत २५ वैशाखमा खुला गरिएको थियो र १० दिनको समयसीमा राखिएको थियो। शिक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार, ‘५० जनाले आवेदन दिएका छन्। अब उनीहरूको योग्यता पुगेको छ वा छैन भनी समीक्षा गरिनेछ। कार्यविधि अनुसार योग्यता नपुगेको अवस्थामा आवेदन खारेज गरिनेछ।’

अध्यादेश मार्फत विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू पदमुक्त भएपछि नयाँ उपकुलपति नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।

राप्रपा सांसदको गम्भीर आरोप: सरकार महँगी नियन्त्रणमा पूर्ण रूपमा असफल

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद सरस्वती लामाले महँगी नियन्त्रण गर्न सरकारले कुनै सफलता हात पारेको छैन भनी आरोप लगाएकी छन्। सांसद लामाले महँगीका कारण जनजीवन निकै कष्टकर बनेको र सरकारको उपस्थितिको प्रभाव महसुस नभएको बताएकी छन्। उनले कृषि उत्पादनलाई बलियो बनाइ स्थानीय उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेकी छन्। ५ जेठ, काठमाडौं।

सांसद लामाले अत्याधिक रूपमा बढेको महँगी नियन्त्रण गर्न सरकार पूर्णरूपले असफल भएको आरोप लगाएकी छन्। प्रतिनिधि सभा बैठकमा वक्तव्य दिँदै सांसद लामाले महँगीले सर्वसाधारणको जनजीवन अत्यन्तै कष्टकर भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छन्। बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू जस्तै चामल, दाल, तरकारी, पेट्रोलियम पदार्थ र खाना पकाउने ग्यासको मूल्य अत्यधिक वृद्धि भएको उल्लेख गर्दै उनले सरकारले सुशासनको ग्यारेन्टी दिन असफल भएको व्याख्या गरिन्।

सांसद लामाले दुई तिहाइ शक्तिशाली सरकारले पनि जनताको पीडा सम्बोधन गर्न नसकेको र सरकारको उपस्थिति सर्वसाधारणले महसुस गर्न नसकेको स्पष्ट गरिन्। उनले भनिन्, “नागरिकको आम्दानी स्थिर छ, तर खर्चको भार निरन्तर बढ्दै गएपछि सामान्य जनजीवन गुजार्न निकै कठिन भएको छ।” उनले थपिन्, “आज महँगीले जनताको ढाड सेकेको छ, भान्छाको अवस्था अत्यन्तै दयनीय छ। के यही हो सरकारले प्रदान गर्न चाहेको सुशासन? कालोबजार नियन्त्रण गर्न र जनतालाई आर्थिक राहत दिन सरकार किन लागिपरेको छैन?” सांसद लामाले कृषि उत्पादन र आपूर्ति श्रृंखलालाई सुदृढ गर्दै आयातमा निर्भरता कम गर्न र स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेकी छन्।

झापाको अर्जुनधारामा महिलाको हत्या, एक जना पक्राउ – Online Khabar

झापाको अर्जुनधारामा महिलाको हत्या, एक जना पक्राउ परेका छन्

झापाको अर्जुनधारा नगरपालिकामा २९ वर्षीया काजल बस्नेत सुवेदीको हत्या आरोपमा २४ वर्षीय किरण गौतमलाई पक्राउ गरिएको छ। दुवै जना मदिरा सेवन गरिरहेका थिए र विवादका क्रममा गौतमले काजललाई धक्का दिएका थिए, जसका कारण काजलको टाउकोमा गम्भीर चोट लागेको थियो। काजललाई उपचारका लागि अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो, तर उपचारकै क्रममा उनको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ।

५ जेठ, विराटनगर। झापाको अर्जुनधारा नगरपालिकामा एक महिलाको हत्या भएको छ। हत्या आरोपमा प्रहरीले एक जना पुरुषलाई पक्राउ गरेको छ। प्रहरीले जानकारी दिएकोअनुसार, अर्जुनधारा नगरपालिका–८, कुशलचोकस्थित एआईएमएस सेकेन्डरी बोर्डिङ स्कुल नजिकको खुल्ला चौरमा सोमबार काजल बस्नेत सुवेदीको हत्या भएको हो।

प्रहरीका अनुसार दुवै जना चौरमा मदिरा सेवन गर्दै बसेका थिए। सोही अवस्थामा विवाद हुँदा गौतमले काजललाई धक्का दिएका थिए। धक्काका कारण भुइँमा लडेकी काजलको टाउकोमा गम्भीर चोट लागेको थियो। स्थानीयले काजललाई फेला पारेर उपचारका लागि बिर्तामोडस्थित बी एण्ड सी अस्पतालमा पुर्‍याएका थिए। थप उपचारका लागि उनलाई मेची प्रादेशिक अस्पताल भद्रपुरमा पठाइएको थियो, जहाँ उपचारकै क्रममा आज बिहान उनको मृत्यु भएको छ।

मृतक काजलका श्रीमान् यामबहादुर बस्नेत वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा दुबईमा छन्। प्रहरीले आरोपमाथि म्याद थप गरेर अनुसन्धान सुरु गरेको जनाएको छ।

रास्वपा सांसद यादवले स्यानिटरी प्याडमा लागु गरिएको कर तत्काल हटाउन सरकारसँग माग गरे

रास्वपा सांसद पुरुषोत्तम यादवले महिलाका लागि अत्यावश्यक स्यानिटरी प्याडमा लगाइएको कर तत्काल हटाउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। उनले महिनावारीलाई राजश्व स्रोत बनाउने राज्यले महिला सशक्तीकरणको विषयमा बोल्ने नैतिक अधिकार नराख्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्। स्यानिटरी प्याडमा कर लगाउनु राज्यको असंवेदनशीलताको प्रतीक रहेको र सामाजिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत भएको उनले बताए। ५ जेठ, काठमाडौं।

प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै यादवले महिनावारीलाई कुनै रहर नभई महिलाको प्राकृतिक आवश्यकता भएको बताए। उनले महिनावारीको समयमा सुरक्षित र स्वस्थ रहन पाउनु हरेक महिलाको मौलिक हक र सम्मानको विषय भएको उल्लेख गरे। यादवले महिनावारीलाई करको स्रोत बनाउन खोज्ने राज्यले महिला सशक्तीकरण र समानताको बारेमा बोल्ने नैतिक अधिकार नराख्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्।

सांसद यादवले जनस्वास्थ्यमा हानिकारक असर पार्ने चुरोट, मदिरा जस्ता वस्तुहरूमा सिन ट्याक्स बढाउने सल्लाह दिँदै महिलाको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित स्यानिटरी प्याडमा कर लगाउनु राज्यको गम्भीर असंवेदनशीलताको प्रतीक भएको बताए। उनले भने, ‘एकातिर महिला सशक्तीकरण र लैंगिक समानताको ठूला भाषण गर्ने, अर्कोतिर स्यानिटरी प्याडजस्ता आधारभूत आवश्यक सामग्रीमा कर लगाउने कार्य सामाजिक न्यायको सिद्धान्तसँग मेल खाँदैन। यो केवल आर्थिक विषय मात्र नभई महिलाको प्रतिष्ठा, स्वास्थ्य र समान अवसरको प्रश्न हो।’

फुटको पूर्वाभ्यास कि एकताको दबाब ? – Online Khabar

काँग्रेसको आन्तरिक विवाद: देउवा पक्षको छुट्टै सम्पर्क कार्यालय खोल्ने तयारी

५ जेठ, काठमाडौं । काँग्रेसमा विशेष महाधिवेशनपछि सुरु भएको आन्तरिक विवादले नयाँ मोड लिएको छ। संस्थापन पक्षसँग असन्तुष्ट समूहले छुट्टै सम्पर्क कार्यालय खोलेर समानान्तर गतिविधिको तयारी गरिरहेको छ। असन्तुष्ट समूहका नेताहरूले पार्टी एकताका लागि नेतृत्वमाथि दबाब सिर्जना गर्न सम्पर्क कार्यालय खोलिएको बताएका छन् तर उनीहरूका कदमलाई पार्टी विभाजनको ‘पूर्वाभ्यास’को रूपमा व्याख्या गर्न थालिएको छ। आधिकारिकताको विवाद सर्वोच्च अदालतले टुंगो लगाएपछि राजनीतिक बिमति राख्दै आएको निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवानिकट नेताहरूले छुट्टै सम्पर्क कार्यालय सञ्चालनमा ल्याएपछि काँग्रेसभित्र गुटीय तनाव नयाँ चरणमा पुगेको छ।

तर देउवा पक्षीय नेता गुरू बरालले पार्टी एकताका लागि नेतृत्वमाथि दबाब सिर्जना गर्न र १५औं महाधिवेशनको तयारीका लागि सम्पर्क कार्यालय खोलिएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। राजनीतिक विश्लेषक डा. सञ्जिव हुमागाईंले असन्तुष्ट समूहद्वारा खोलिएको सम्पर्क कार्यालयलाई नेतृत्वप्रतिको असन्तुष्टि सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गर्ने एक प्रतीकात्मक कदमका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। ‘यो तत्काल पार्टी फुट्ने संकेतभन्दा रणनीतिक रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्ने प्रयास हो। देशभरिका कार्यकर्तालाई ‘हामी अझै सक्रिय छौं, देउवा समूह निष्क्रिय छैन, हामीले समर्पण गरेका छैनौं’ भन्ने सन्देश दिन खोजिएको देखिन्छ,’ उनले भने।

अनामनगरस्थित सम्पर्क कार्यालयमा भेटिएका नेपाल लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासंघका महामन्त्री मनहरि श्रेष्ठले पनि आगामी महाधिवेशनको तयारीका लागि सम्पर्क कार्यालय खोलिएको दाबी गरे। ‘नयाँ पार्टी बनाउनका लागि सम्पर्क कार्यालय खोलेका होइनौं,’ उनले भने, ‘हामीले महाधिवेशनको तयारीका लागि हो। १५औं महाधिवेशनलाई एकताको महाधिवेशन बनाउनुपर्छ।’ जनजाति महासंघ काँग्रेसको भ्रातृ संगठन हो। १४औं महाधिवेशनमा देउवा प्यानलबाट केन्द्रीय सदस्यमा विजयी भएका नेता गुरू बराल, जीतजंग बस्नेत, कुँन्दनराज काफ्ले, गण्डकी प्रदेशका अर्थ मन्त्री एवं बागलुङ जिल्ला सभापति जीत शेरचन, कोशी प्रदेशमा पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्की लगायतका नेताहरूको सक्रियतामा सम्पर्क कार्यालय खुलेको बताइएको छ।

सम्पर्क कार्यालयमा पार्टीको चारतारे झण्डासँगै नेताहरू बीपी कोइराला, सुवर्ण शम्सेर, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला, सुशील कोइराला, शेरबहादुर देउवा र खुमबहादुर खड्काका तस्वीरहरू पनि झुण्ड्याइएको छ। देउवानिकट नेताहरूका अनुसार उक्त समूहका शीर्ष नेताहरू पनि छुट्टै सम्पर्क कार्यालय स्थापनाका लागि घर खोजी गरिरहेका छन्। ‘बिमल दाइ–प्रकाशमान दाइ–सिटौला दाइहरू सम्पर्क कार्यालयका लागि पार्किङ सुविधा भएको फराकिलो घर खोजी गरिरहेका छन्,’ एक युवा नेताले भने, ‘छिट्टै सम्पर्क कार्यालय खुल्नेछ.’

प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले पदबहाल लिए

प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट शपथ लिएर पदबहाल गरेका छन्। संवैधानिक परिषद्ले न्याय परिषद्ले सिफारिस गरेका ६ जनामध्ये चौथो वरीयतामा रहेका शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन निर्णय गरेको थियो। नेपाल बारले न्यायालयको स्वतन्त्रता र पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाउँदै शर्माको नाम सिफारिसको विरोध जनाएको छ।

५ जेठ, काठमाडौं। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले पदबहाल गरेका छन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट शपथ लिएलगत्तै उनले सर्वोच्च अदालत पुगेर पदबहाल गरेका हुन्। उनी आजै संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदित भएका थिए। त्यसपछि तुरुन्तै शपथ ग्रहण गराएको थियो।

संवैधानिक परिषद्ले न्याय परिषद्ले पठाएका ६ जनामध्ये हाल सर्वोच्च अदालतमा चौथो वरीयतामा रहेका न्यायाधीश शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन निर्णय गरेको थियो। संवैधानिक परिषद्ले विगतको वरिष्ठताक्रमको परम्परा तोड्दै शर्माको नाम सिफारिस गरेपछि न्यायालयको स्वतन्त्रता र पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाउँदै नेपाल बारलगायतले विरोध गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतमा वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल हुनुहुन्छ। वरीयताक्रममा उनी नै प्रधानन्यायाधीश हुने अपेक्षा राख्नु भएको थियो। सरकारले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेर प्रधानमन्त्रीले चाहेको व्यक्तिलाई अनुमोदन गर्न सहज वातावरण तयार पारेको थियो। ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा तीन सदस्यानैले निर्णय गर्न सक्ने प्रावधान अध्यादेशमा राखिएको थियो। उक्त अध्यादेश जारी भएपछि संवैधानिक परिषद्ले बैठक गरी शर्माको नाम सिफारिस गरेको थियो।

संसद् वाकआउट गरेर प्रधानमन्त्री बालेनले दिएको सन्देश

प्रधानमन्त्री बालेनको संसद् वाकआउटपछि दिएको सन्देश

समाचार सारांश संपादकीय रूपमा पुनरावलोकन गरिएको। श्रम संस्कृति पार्टीका सांसदहरूले प्रतिनिधिसभा बैठकमा पर्चा बोकेर प्रधानमन्त्रीलाई संसदप्रति जवाफदेही बन्नुपर्ने माग राखेका छन्। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह संसद बैठकमा अनुपस्थित हुनुको कारण खुलाएका छैनन् र संसदीय परम्परा पालन नगर्नुमा आलोचना भइरहेको छ। विशेषज्ञहरूले प्रधानमन्त्रीको संसद् बहिष्कारलाई अस्वीकृत मनोवृत्ति भएको बताउँदै संसदीय मर्यादा पालना गर्नुपर्ने बताएका छन्। ५ जेठ, काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टी (श्रसंपा)का सांसदहरू सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा पर्चा सहित प्रवेश गरे। श्रसंपाका अध्यक्ष हर्कराज साम्पाङले बोकेको पर्चामा सबैभन्दा माथि लेखिएको छ– प्रधानमन्त्री संसदप्रति जवाफदेही बन्नै पर्छ। बैठकमा बोल्दै साम्पाङले यसबारे थप प्रष्ट पारे, ‘मैले लगाई राखेको प्लेकार्डको बारेमा सबैलाई जिज्ञासा होला। संसद् सार्वभौम हुन्छ कि सरकार सार्वभौम हुन्छ भन्ने प्रश्न गर्न चाहन्छु। सरकारलाई सार्वभौम संसद् प्रति उत्तरदायी बनाउने प्रयत्न हो।’ प्रतिनिधिसभाबाट पारित सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रमलाई कतिपयले बिर्सिसके। तर नीति तथा कार्यक्रम सदनमा पुगेपछि सरकार प्रमुखको भूमिकालाई लिएर बहस जारी छ। त्यसैको निरन्तरता जस्तो देखिन्छ, श्रसंपाको विरोध। नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको यतिका दिन बितिसके, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहले आफू सदनमा उपस्थित नहुनु (वा हुन नसक्नु)को कारण खुलाएका छैनन्। संसद्‌मा मात्र होइन उनी बाहिर पनि बोलेका छैनन्। आफैंलाई निर्वाचित गरेको र आफ्नै पार्टीको दुई तिहाई नजिक बहुमत रहेको संसद्मा जान प्रधानमन्त्रीलाई यतिविधि वितृष्णा वा अरुची किन होला? ‘उहाँ समग्र राजनीति प्रति धेरै नै नकारात्मक हुनुहुन्छ, राष्ट्रपतिप्रति पनि त्यस्तै दृष्टिकोण भएर पो हो कि?’ प्राध्यापक कृष्ण खनाल भन्छन्, ‘संविधान र यो व्यवस्थाप्रति प्रधानमन्त्रीको बुझाई के हो मैले आजसम्म बुझ्न सकिरहेको छैन।’

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सुशासन र मध्यम वर्गको विस्तारलाई प्राथमिकता बताए

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले सुशासन र मध्यम वर्गको विस्तारलाई आफ्नो मुख्य प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन्। उनले कुशासनका कारण ‘मिसिङ जीडीपी’ को क्षति अत्यन्त ठूलो भएको र सुशासन बिना दिगो आर्थिक वृद्धि सम्भव नहुने स्पष्ट पारे। सरकारले गरिब, श्रमिक, किसान र भूमिहीनलाई आर्थिक रूपमा माथि उठाएर मध्यम वर्गको दायरा फराकिलो बनाउने लक्ष्य राखेको अर्थमन्त्रीले बताए। (५ जेठ, काठमाडौं)

आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि राष्ट्रिय सभामा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले सुशासनबिना दिगो आर्थिक वृद्धि सम्भव नहुने स्पष्ट पारे। अर्थमन्त्री वाग्लेले राष्ट्र निर्माणको साझा उद्देश्य र लक्ष्य एउटै भए पनि त्यहाँ पुग्ने बाटो र शैलीमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको फरक दृष्टिकोण रहेको उल्लेख गरे।

विगत तीन दशकको नीति र शासकीय शैलीका कारण मुलुकले कुशासनको ठूलो मूल्य तिर्नु परेको भन्दै उनले सुस्त निर्णय प्रक्रिया र नीतिगत अनिश्चितताका कारण सिर्जित ‘मिसिङ जीडीपी’ को क्षति अकल्पनीय रहेको बताए। “हाम्रो शीर्ष प्राथमिकता सुशासन नै हो। ई–गभर्नेन्स, डिजिटल डेलिभरी र कार्यसम्पादन सम्झौता जस्ता विषयहरू केवल प्रविधि मात्र होइन, राज्य सञ्चालनको संस्कार परिवर्तन गर्ने आधार हुन्,” वाग्लेले भने।

अर्थमन्त्री वाग्लेले भ्रष्टाचार, बिचौलिया संयन्त्र र संस्थागत दोहनलाई रोक्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि बताए। सरकारले खर्च गर्ने राज्य मात्र नभई सेवा प्रवाह (डेलिभरी) गर्ने राज्यको परिकल्पना गरेको उनको भनाइ थियो। सांसदहरूले उठाएको मध्यम वर्गको विस्तारको अवधारणाबारे स्पष्ट पार्दै उनले यो कुनै सीमित वर्गलाई सुविधा दिने कार्यक्रम नभएको बताए। गरिब, श्रमिक, किसान र भूमिहीन समुदायलाई आर्थिक रूपमा माथि उठाएर मध्यम वर्गको दायरा फराकिलो बनाउनु नै सरकारको लक्ष्य रहेको उनले समेटे।

“हामी गरिबीको समान वितरणमा विश्वास गर्दैनौँ, बरु सामाजिक न्यायलाई आर्थिक उन्नयनसँग जोडेर नागरिकको ‘अपवर्ड सोसल मोबिलिटी’ सुनिश्चित गर्न चाहन्छौं,” अर्थमन्त्री वाग्लेले भने। उनले संविधानप्रतिको प्रतिबद्धतामा शङ्का नगर्न आग्रह गर्दै विद्यमान संविधानकै संरचनाहरू प्रयोग गरेर विधिपूर्वक आवश्यक सुधार गर्न सकिने प्रावधान रहेको स्मरण गराए। साथै, राज्य ऐक्यबद्ध उत्तराधिकारी संस्था भएकाले विगतका सरकारहरूले सिर्जना गरेका दायित्वहरूलाई वर्तमान सरकारले सम्मान गर्ने उनले स्पष्ट पारे।