१७ चैत, काठमाडौं। सडकमा हिँडिरहेका एक ज्येष्ठ नागरिकमाथि हातपात गरेको आरोपमा एक युवकलाई पक्राउ गरिएको छ। पक्राउ पर्नेमा ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका–१० टाखेल निवासी आरबी शर्मा भनिने राम शरण शर्मा बजगाईं रहेका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्राउ परेपछि विरोधमा उत्रेका एमाले कार्यकर्ताले ती ज्येष्ठ नागरिकमाथि हातपात गरेको बताइएको छ। १५ चैतमा पाटन अस्पतालको गाडी पार्किङ क्षेत्रनजिकै ती नागरिकमाथि हातपात भएको थियो। पक्राउ परेका बजगाईंलाई जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरले हिरासतमा राखेर अनुसन्धान जारी राखिरहेको छ।
सारांश प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत १७ चैत २०७९ बाट ६५ वर्षे उमेर हद पुगी अवकाश हुँदैछन्। उनको डेढ वर्षे कार्यकालमा न्यायपालिकामा आर्थिक स्वार्थ र मुद्धा प्रभावित पार्ने आरोप लागेन। तर न्यायपालिकाको विकृति नियन्त्रण र संवैधानिक इजलासको नेतृत्वमा कमजोरी देखिएको छ। १७ चैत, काठमाडौं। ६५ वर्षे उमेर हद पुगेपछि प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत मंगलबारबाट अवकाश हुँदैछन्। उनी २० असोज २०८१ मा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएका थिए र डेढ वर्षसम्म मुलुकको सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व गरे। उनका कार्यकालको शुरुमा जेनजी आन्दोलनका क्रममा सर्वोच्च अदालतमा आगजनी भएको थियो। त्यसपछि ७ महिनासम्म विषम परिस्थितिमा उनले न्यायपालिकाको नेतृत्व सम्हाले। राउतको करिब १८ महिनाको कार्यकाल मिश्रित मूल्यांकन गरिएको छ। न्यायिक नेतृत्वका कमजोरी र मौन सहमतिमा हुने अनियमितता यस अवधिमा रोकिएको छ। उनीमाथि मुद्दा प्रभावित पारिएको वा स्वार्थका लागि न्याय सम्पादन विगारिएको आरोप यस अवधिमा लागेन। तर न्यायपालिकाका काम–कारबाहीलाई कार्यपालिकाको प्रभावबाट टाढा राख्ने र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने फैसला तथा न्यायिक व्याख्यामा अपेक्षा अनुसार अग्रसरता नदेखिएको विश्लेषकहरू बताउँछन्। प्रधानन्यायाधीश राउत १७ साउन २०७३ बाट सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश थिए र उनी न्यायपालिकाको विकृति र विसंगतिबारे अध्ययन गर्ने समितिमा सक्रिय थिए। उनी बार एसोसिएसनले गठन गरेको समितिमा समेत काम गरेका थिए। उनी न्यायपालिकाको सुधारमा पटकपटक प्रयासरत देखिन्थे, र अन्तिम समयमा आफ्नो छविलाई कलंकित नगर्न चुस्त प्रतिक्रिया दिने व्यक्तित्वका धनी थिए। ‘निष्ठामा प्रश्न उठेन’ उनलाई आर्थिक स्वार्थमा लागेको वा मोलाहिजा गरेको आरोप कहिल्यै लागेन। यो नै उनको सबैभन्दा बलियो पक्ष र सहयोगीहरूको दृढ स्वीकार्यता रहेको छ। आर्थिक स्वार्थबाट न्यायसम्पादनलाई टाढा राख्ने परम्परा उनले आफ्ना पूर्वव्यक्तित्व विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र हरिकृष्ण कार्कीको रूपमा निरन्तरता दिएका छन्। मुद्दा प्रभावित पार्ने वा मोलाहिजाको मामलामा उनी विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठभन्दा अगाडि हरिकृष्ण कार्कीसँग तुलनात्मक रुपमा निर्विवाद मानिन्छन्। सुशीला कार्की र हरिकृष्ण कार्की बाहेक पछिल्लो दशकमा तल्लो अदालतबाट बढ्दै आएका न्यायाधीशहरूलाई प्रधानन्यायाधीश बन्ने मौका प्राप्त भएको छ। राउतको पालादेखि करिब ११ वर्षदेखि कानुन व्यवसायीपृष्ठभूमि भएका न्यायाधीशहरूले नै सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व गर्दै आएका छन्। एक वरिष्ठ पूर्वन्यायाधीशका अनुसार, विगत एक दशकमा आर्थिक झगडाबाट टाढा रहेका प्रधानन्यायाधीशहरूमा सुशीला कार्कीपछि विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र प्रकाशमानसिंह राउतको नाम उल्लेखनीय छ। अन्यले आफूमाथि विवाद र आरोपहरू टाढा गर्न सकेका छैनन्। वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई भन्छन्, ‘उहाँ बेदाग रूपमा अदालतमा प्रवेश गर्नुभएको भन्ने तथ्यमा अहिलेसम्म कुनै शङ्का छैन। आर्थिक मामिलामा निष्ठा र इमान्दारितामा प्रश्न नउठ्नु ठूलो पूंजी हो।’ तर न्यायपालिकाभित्रका विकृतिहरू र समस्याहरू उनले नियन्त्रण गर्न सक्नुभएन। विशेष गरी तल्लो अदालतसम्म फैलिएका विसंगतिबोधी वनाएका मुद्दाहरू उनको कार्यकालमा पनि सुधार नभएको आरोप छ। पूर्व महान्यायाधिवक्ता डा. दिनमणि पोखरेल भन्छन्, ‘न्यायपालिकाभित्रका विकृतिहरू रोक्न उनले आवश्यक कदम उठाएको देखिएन। जनता पनि थप सक्रियता चाहन्थे।’ ‘अभिव्यक्तिमा भन्दा फैसलामा कम’ सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशको विचारमा, राउत न्याय सम्पादनमा भन्दा सामाजिक मञ्चमा धेरै सक्रिय देखिन्थे। उनका अनुसार फेसबुक, सार्वजनिक सभा र सञ्चार माध्यममा गरेका अभिव्यक्तिले न्यायिक फैसला एवम् रायमा पर्याप्त असर पुर्याउन सकेन। ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, विधिको शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, शक्ति पृथकीकरणजस्ता विषयमा ऊर्जाशील थिइन्, तर फैसलाहरूमा त्यो प्रभाव कमै देखियो,’ ती न्यायाधीशले भने। राउतको कार्यकालमा संवैधानिक इजलासका धेरै महत्वपूर्ण मुद्दामा उनको दृष्टिकोण र राय कम मात्रामा भेटिन्छ। ५२ संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नियुक्ति लगायतका विवादास्पद प्रश्नमा उनी अल्पमतमा परे। बार अध्यक्ष विजयप्रसाद मिश्रका अनुसार, राउतको कार्यकाललाई ‘कोलाहलका बीच एक मिठो गीत गाउने प्रयास’सँग तुलना गरिएको छ। उनले भन्छन्, ‘कोलाहलका बीच राम्रो गीत गाउन मुश्किल हुन्छ, मिठो भाकामा गाए पनि वरपरका मानिसहरूले राम्ररी नसुनिरहेका हुन्छन्।’ कार्यपालिकाबाट न्यायपालिकामा भएको हस्तक्षेप र दबाबबारे राउतले दृढ प्रतिक्रिया जनाउन सकेनन्। कतिपय घटनाहरूमा कार्यपालिकाको छायाँ न्यायपालिकाभित्र समेत देखिएको छ। वार्तालाप र अभिव्यक्तिहरूमा भनिए तापनि पहल र कारबाहीमा उनको अग्रसरता कमजोर भएको आरोप छ। डा. पोखरेलका अनुसार, न्यायाधीश नियुक्तिमा गुणस्तरमाथि ध्यान नदिएको विषयमा आलोचना गरिन सक्छ। तर विषम परिस्थितिमा पनि उनले कार्यपालिकासँग अनावश्यक विवाद नगरेको सकारात्मक पक्ष हो। निकासका अवसरमा भने बार अध्यक्ष मिश्र भन्छन्, ‘राउतले चोलेन्द्र शमशेर जबराको बेथितिविरुद्ध १०९ दिन लामो आन्दोलन अप्रत्यक्ष रूपमा नेतृत्व गरेका थिए र बार–बेञ्च विवाद टुंग्याए।’ तर भदौ २३ र २४ का घटनापछि न्यायपालिकाको मनस्थिति अस्थिर भएको छ र सामाजिक समर्थन कम भएको उल्लेख गर्छन्। न्यायाधीशहरूको सामान्य अवस्थामा फर्कन अझै समय लाग्ने मिश्रको ठहर छ। ‘उहाँ कुनै आर्थिक विवादमा नपरेको र बारबाट आएको प्रधानन्यायाधीश निर्विवाद रूपमा नियुक्त हुनु हाम्रो लागि सन्तोषजनक कुरा हो,’ मिश्रले जोड दिए।
सरकारको १३ चैतको मन्त्रिपरिषद्को १ सय कार्यसूचीमा सार्वजनिक यातायात सुधार प्राथमिकतामा परेको छैन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ब्लु बस सेवा सञ्चालन र लैङ्गिक हिंसा रोकथामका लागि सीमित वाचा गरेको छ। विशेषज्ञले सार्वजनिक यातायातमा सिन्डिकेट हटाउन, रात्रिकालीन सेवा सुरु गर्न र कडा नियमन आवश्यक बताएका छन्। १७ चैत, काठमाडौं। सर्वसाधारणले सबैभन्दा बढी सास्ती भोग्नु परेको क्षेत्र हो सार्वजनिक यातायात। सम्भवत: राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले बढी भोट पनि यस्तै नागरिकबाट पाएको छ। तर, १३ चैतमा बालेन्द्र साह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत शासकीय सुधारका १ सय कार्यसूचीमा सार्वजनिक यातायात सुधारका ठोस एजेन्डाले भने प्राथमिकता पाउन सकेनन्। मन्त्रिपरिषद्बाट पारित कार्यसूचीमा रास्वपाले आफ्नो वाचापत्रमा राखेको ब्लु बस सेवा सञ्चालनको विषय राखिएको छ। जुन पर्याप्त छैन। पहिलो चरणमा १ सय दिनभित्र २५ ब्लु बस सञ्चालन गर्ने वाचापत्रमा उल्लेख छ। महिलाहरूको सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित गर्न सातै प्रदेशमा नि:शुल्क बसे सेवा दिने घोषणा गरिएको छ। यसबाहेक सार्वजनिक यातायातमा हुने लैङ्गिक हिंसा रोकथाम गर्न सबै सवारीसाधनमा सीसीटीभी क्यामरा जडान गर्ने भनी दुई बुँदामात्र वाचापत्रमा छ। नेपालमा सार्वजनिक यातायातको गुणस्तर र सुरक्षा सबैभन्दा पेचिलो विषय हो। नेपाल प्रहरीको तथ्यांक अनुसार दैनिक ७ जनाको सडक दुर्घटनामा मृत्यु हुन्छ। यसमा दुर्घटना संख्यात्मक रूपमा निजी (दुई पाङ्ग्रे) धेरै भए पनि मानिसको मृत्यु संख्या सार्वजनिक यातायातमा अधिक छ। त्यसमाथि सहरी इलाकामा सार्वजनिक यातायातको यात्रा सबैभन्दा पीडादायी छ। विज्ञहरू व्यवस्थित सहरी यातायात प्रणाली विकास नगरेसम्म जनताको सास्ती नहट्ने बताउँछन्। खासगरी तोकिएका स्थानमा मात्र यात्रु चढाउने–झार्ने, सिट संख्याभन्दा बढी यात्रु नराख्ने, यात्रु झार्ने र चढाउने स्थानमा निश्चित समय तोकेर त्यसभन्दा बढी समय सवारी रोकेर बस्न नपाउने जस्ता प्रावधानमा कडाइ गर्न सके भइरहेकै संरचनाबाट केही मात्रामा भए पनि यात्रुलाई राहत दिन सकिन्छ। तर, सार्वजनिक यातायातको वर्तमान संरचनाबाट धेरै परिवर्तन सम्भव नभएको उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमल्सिना बताउँछन्। मुख्यतया नेपालमा कार्यालय जाने र फर्कने समयमा धेरैजसो सार्वजनिक यातायातमा रुट लिएका सवारीसाधन अतिरिक्त लाभका लागि विद्यालयमा बालबालिका बोक्न प्रयोग हुने गरेको उनी बताउँछन्। यसले स्वाभाविक रूपमा धेरै चाप हुने समयमा यात्रुले सिट पाउँदैनन्। सोहीकारण अधिक भिडभाडको अवस्था सिर्जना हुन्छ। उनी यो परिस्थिति हटाउन विद्यालयले विद्यार्थी बोक्न आफ्नै सवारी राख्नुपर्ने र सार्वजनिक सवारीसाधनलाई सोही प्रयोगमा कडाइसाथ रोक लगाउनुपर्ने उनको सुझाव छ। अर्कातर्फ, अहिले पनि सार्वजनिक यातायातमा कडा सिन्डिकेट कायम छ। आलोपालो प्रणाली छ। सोहीकारण झर्न र चढ्न भनी तोकिएका स्थानमा सार्वजनिक सवारीसाधनले मान्छे कुरेर बस्ने र अर्को सवारी नआएसम्म नहिँड्ने गरेको उनले बताए। यसले यात्रुको लामो समय सडकमा खेर गइरहेको छ। सिन्डिकेट हटाउनासाथ बढी आवश्यकता भएको स्थानमा स्वत: व्यवसायीले सवारीसाधन थप्ने र सिट नपाउने समस्या हल हुने उनी बताउँछन्। यसमा राज्य कडा रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने उनको सुझाव छ। अर्कातर्फ, नेपालमा राति ८ बजेपछि सहरी भेगमा सार्वजनिक यातायात गुड्दैनन्। ‘मानिसलाई रात्रिकालीन सार्वजनिक यातायात सेवा नदिनु भनेको राज्यले गरेको सबैभन्दा ठूलो अन्याय हो,’ उनी भन्छन्, ‘सबै मानिससँग निजी सवारी हुँदैन, राति ट्याक्सी वा अन्य निजी सवारीले पनि धेरै मूल्य असुल्छन्।’ सोहीकारण सरकारले रात्रिकालीन यातायात सुरक्षित र नियमित हुने कुरा सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। अर्कातर्फ, सार्वजनिक यातायातमा सवारी चालक र सहचालकको व्यवहार मानवमैत्री छैन। उनीहरू व्यावसायिक छैनन्। यसले अधिकांश सार्वजनिक यातायात प्रयोगकर्तालाई नकारात्मक अनुभव गराइरहेको उनी बताउँछन्। यसमा सुधार नगर्ने हो भने पुन: सरकारसँग यात्रुको अपेक्षा घट्ने भन्दै उनी राज्यलाई यसतर्फ गम्भीर हुन सुझाव दिन्छन्। सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा छोटो तथा लामो दुरीमा समस्यामात्र छन्। व्यवसायी भने आफ्नो व्यवसायको गुणस्तर सुधारभन्दा भाडा वृद्धिको लबिङमा मात्र बढी केन्द्रित हुने गरेका छन्। त्यस्तै यातायात व्यवसायीले सडक र पूर्वाधार, प्रहरी चेकिङ सहित राज्य संयन्त्रलाई दोष दिएर आफ्नो कमजोरी लुकाउने प्रयास गर्छन्। यसो हुनुमा सार्वजनिक यातायातमा निजी क्षेत्रको एकाधिकार रहनु र राज्यले त्यसमा प्रभावकारी नियमन गर्न नसक्नु मुख्य दोष देखिन्छ। रास्वपाको वाचापत्रमा के छ? रास्वपाले आफ्नो वाचापत्रमा भने लामो दुरीको बस सेवामा सिन्डिकेट र कार्टेलिङ पूर्णत: हटाउने भनेको छ। नागरिकलाई स्वस्थ प्रतिस्पर्धा र सुरक्षित गुणस्तरीय सेवा दिने वाचा रास्वपाको छ। ठूला सहरी क्षेत्रमा नगर बस सेवा चुस्त, सुरक्षित र आरामदायी र भरपर्दो बनाउने वाचासमेत रास्वपाले गरेको छ। यसका लागि एउटै प्राधिकरणको व्यवस्थापन अन्तर्गत केन्द्रिकृत टिकट एवं शुल्क वितरण प्रणाली बनाउने समेत रास्वपाको वाचा छ। विद्युतीय बस उपयोग बढाउन भन्सार सुहुलियत दिने र काठमाडौं उपत्यका लगायत तराईका मुख्य करिडोरमा सार्वजनिक यातायात विकासको दीर्घकालीन गुरुयोजना बनाउने समेत रास्वपाको घोषणा छ। सडक सुरक्षालाई प्रविधिसँग जोड्दै सबै सार्वजनिक यातायात साधनको जीपीएस ट्र्याकिङ लगायत एआईमा आधारित ट्राफिक क्यामरा, डिजिटल जरिबाना प्रणाली र गति तथा लेन अनुशासन कडाइ गर्दै पहिलो वर्षमै दुर्घटना भारी संख्यामा घटाउने वाचा रास्वपाले गरेको छ। पैदलयात्रुलाई सडक छेउ हिँड्न र सडक काट्न सुरक्षित पूर्वाधार बनाउने भनिएको छ।
रेसलर भगवती खड्का एक महिलाको चरित्र हत्या गरेको आरोपमा शान्तिनगरबाट पक्राउ परेकी छिन्। साइबर ब्यूरोका एसपी दिलीपकुमार गिरीका अनुसार उनलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट ४ दिनको म्याद लिएर अनुसन्धान अघि बढाइएको छ।
पीडित महिलाले साइबर ब्यूरोमा जाहेरी दिएपछि भगवती खड्का पक्राउ परेकी हुन्। एसपी गिरीका अनुसार उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत एक महिलाको चरित्र हत्या गरेकी थिइन्।
सरकारले ३० दिनभित्र तीनवटा विधेयक तयार गर्ने र कानुन निर्माणमा समयसीमा निर्धारण गरेको छ। कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले शासकीय सुधार कार्यसूचीका मन्त्रालयहरूसँग काम अगाडि बढाएकी छन्। सरकारले ४५ दिनभित्र संघीय निजामती सेवा विधेयक र ६० दिनभित्र सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन विधेयक तयार गर्ने योजना बनाएको छ। १७ चैत, काठमाडौं। सरकारले अब निश्चित समय तोकेर नयाँ कानुन निर्माण र संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको छ। १०० बुँदे शासकीय सुधार सम्बन्धी कार्यसूचीमा प्राथमिकताको आधारमा कानुन निर्माणका लागि आवश्यक समयसीमा निर्धारण गरिएको छ। कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले शासकीय सुधारका १०० बुँडामा समावेश मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कार्यहरू अघि बढाएको जानकारी दिइन्।
विभिन्न मन्त्रालयबाट आउने विधेयक र सम्बन्धित काम छिटो अगाडि बढाउन कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा फास्ट ट्र्याक डेस्क स्थापना गरिएको छ। साथै सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले आफ्ना कानुन निर्माण कार्य आफ्नै पहलमा अगाडि बढाएका छन्। हरेक मन्त्रालयले प्रस्ताव गर्ने कानुनको मस्यौदा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट कानुनी सल्लाह लिएपछि मात्र मन्त्रिपरिषद्मा दर्ता गरिन्छ। संविधान जारी भएको १० वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयनसम्बन्धी धेरै ऐनहरू बन्न सकेका छैनन्। मन्त्री गौतमका अनुसार यस विषयमा विशेष ध्यान दिइएको छ। उनी १३ चैतमा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएपछि भनिन्, ‘यसपटक हामीले अत्यन्त तीव्र गतिमा काम गर्नुपर्नेछ। विगतमा आवश्यक कानुन निर्माण पर्याप्त रूपमा हुन सकेन। अब हाम्रो मन्त्रालयले निरन्तर समन्वय गर्दै काम गर्नेछ।’
उनको विश्वास छ कि संसद पनि सरकारसँगै छिटो गतिमा कानुन निर्माणमा अगाडि बढ्नेछ। ‘संसदका सदस्यहरू पनि कानुन निर्माणका लागि तत्पर छन्। उनीहरूलाई पनि तिव्र गतिमा काम गर्नुपर्नेछ। यसरी संसद र सरकार दुवैलाई छिटो गतिमा अघि बढाउनु पर्नेछ,’ मन्त्री गौतमले भनिन्। सरकारले ३० दिनभित्र राष्ट्रिय सदाचार नीति पनि जारी गर्ने तयारीमा छ। सदाचार प्रवर्द्धन, सूचनादाताको संरक्षण र हित/स्वार्थ द्वन्द्व व्यवस्थापनमा ३० दिनभित्र राष्ट्रिय सदाचार नीति प्रकाशित गरिनेछ र सम्बन्धित कानुन तर्जुमा तथा संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।
सरकारले १०० दिनभित्र राहदानी, नागरिकता र लाइसेन्स घरमै पुर्याउने ‘गभर्मेन्ट कुरियर सर्भिस’ योजना लागू गर्ने लक्ष्य राखेको छ। नेपाल हुलाक सेवा विभागले योजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्य ढाँचा तयार गरी मन्त्रालयमा छलफलको लागि पठाएको छ। विशेषज्ञहरूले योजना सफल बनाउन अनलाइन प्रणाली सुधार, हुलाक सेवा आधुनिकीकरण र अन्तर–निकाय समन्वय आवश्यक रहेको बताएका छन्। १७ चैत, काठमाडौं। एउटा सामान्य सिफारिसपत्रका लागि पनि वडा कार्यालयका कोठा चहार्नुपर्छ। त्यहाँबाट निस्किएर नागरिकता, राहदानी वा लाइसेन्स लिन सदरमुकाम वा सम्बन्धित कार्यालयको भ्यागुतो बस्नु सेवा उपयोग गर्नेहरूको नियति हो। ‘गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार’ गएको नारा धेरै वर्ष पहिले घन्किएको भए पनि, व्यावहारिक रुपमा सिंहदरबारका झन्झटिला प्रक्रिया र परिपत्र मात्र गाउँसम्म पुगेका छन्। आजको ‘डिजिटल युग’मा पनि सरकारी कार्यालयका कोठाबाट अर्को कोठा फाइल सार्न अथवा बुझाउन विज्ञ र ‘अतिरिक्त शुल्क’को आवश्यकता पर्छ। पैसा नदिएसम्म काम नहुने र दिनभरी लाइनमा उभिए पनि खाली हात फर्किनुपर्ने अवस्था सर्वसाधारणको दैनिक भिडभाड बनेको छ। प्रविधिले ठूलो विकास गरिसकेको भए पनि नागरिकले आधारभूत सरकारी सेवा लिन यसरीै कष्ट भोग्नु विडम्बना हो। सूचना प्रविधि क्षेत्रका विज्ञहरू भन्छन्, अधिकांश सरकारी कार्यालयहरूमा अनलाइन सेवा सुरु गर्न आवश्यक आधारभूत संरचना तयार नभएकोले सेवाग्राहीले समस्या भोग्नु परेको हो। यसै पुरानो र ढिलासुस्तीमा रास्वपा वरिष्ठ नेता बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकारले एउटा महत्त्वाकांक्षी योजना घोषणा गरेको छ। सरकारले यो योजना १०० दिनभित्र कार्यान्वयनमा ल्याउने महत्वाकांक्षा राखेको छ। यसका लागि सुस्ताएको हुलाक सेवा पुनः सक्रिय गरी अत्याधुनिक ‘गभर्मेन्ट कुरियर सर्भिस’ मा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य लिएको छ। प्रविधिको प्रगतिसँगै अप्रयोज्य बनेको हुलाकलाई ‘स्मार्ट डेलिभरी सेन्टर’ बनाउने सरकारको योजना क्रान्तिकारी देखिएको भए पनि कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण छ। राति २ बजेदेखि राहदानी विभागको लाइनमा उभिन अभ्यस्त नेपालीहरूलाई १०० दिनमा घरमै कागजात ल्याइदिने कुरा विश्वास गर्न कठिन लागिरहेको छ भने केहीलाई भने आशा पनि जगाएको छ कि अब कष्ट नहोला। योजना सकारात्मक, कार्यान्वयनमा आउटसोर्सिङ तथा स्पष्ट कार्यविधि आवश्यक राहदानी, नागरिकता तथा लाइसेन्स घरमै पुर्याउने योजना प्रशासनविद् तथा पूर्व प्रशासन सुधार आयोग अध्यक्ष काशीराज दाहालले सकारात्मक र लोकतान्त्रिक भए तापनि सफल कार्यान्वयनका लागि ठोस पूर्वतयारी र स्पष्ट संयन्त्र आवश्यक बताए। उनका अनुसार, यो योजनाले ‘सरकार जनताको घरमा पुग्छ’ भन्ने लोकतान्त्रिक मान्यता पुष्टि गर्छ र प्रभावकारी रूपमा लागु गर्नुपर्नेमा जोड दिए। योजना सफल बनाउन कागजात जारी गर्ने अनलाइन प्रणाली र हुलाक सेवा दुवै सुधार्नुपर्ने देखिन्छ।
१७ चैत, हेटौंडा । बागमती प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसले मन्त्रालय संख्या १४ बाट सात वटा मात्र कायम गर्ने निर्णय गरेको छ। कांग्रेसको बागमती प्रदेश संसदीय दलले मंगलवार बसेको बैठकमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् बाहेक सात वटा मन्त्रालय स्थापन गर्ने निर्णय गरेको हो। काठमाडौंमा दलका नेता तथा मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले हाल रहेका सात वटा निर्देशनालयलाई दुई वटामा सीमित गर्दै पाँच वटा निर्देशनालय पनि खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ।
त्यसैगरी कर्मचारी दरबन्दीमा ७०१ जनाको कटौती गर्ने मस्यौदा सरकारमा सहभागी दलबीच छलफल गरी पारित गर्न सरकारलाई अनुरोध गरिएको छ। बागमतीमा कांग्रेस र नेकपा एमालेको संयुक्त सरकारले काम गरिरहेको छ। एमालेले पहिले नै दलको बैठकमा मन्त्रालय संख्या घटाउनुपर्ने प्रस्ताव राखिसकेको छ। प्रदेश प्रशासनिक पुनर्संरचना पुनरावलोकन अध्ययन तथा सुझाव समितिले मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित आठ वटा मन्त्रालय मात्रै आवश्यक रहेको सुझावसहित २७ फागुनमा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
सरकारका पूर्वसचिव विमल वाग्ले संयोजक रहेको, रेश्मी राज पाण्डे, गोपीकृष्ण खनाल, जीवप्रभा लामा सदस्य र प्रदेश सचिव पूर्णबहादुर दर्जी सदस्यसचिव रहेका विज्ञ टोलीले प्रदेश सरकारलाई निर्देशनालय, बोर्ड लगायत संरचना आवश्यक नरहेको र ७०१ कर्मचारी दरबन्दी कटौती गर्न प्रस्ताव गरेको थियो। अध्ययन समितिले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, उद्योग, संस्कृति, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालय, कृषि पशुपन्छी, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय कायम गर्न सुझाव दिएको छ।
यस्तै वन तथा वातावरण मन्त्रालय, सहरी तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय कायम गर्न सुझाव गरिएको छ। हाल बागमती प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्री कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन, आर्थिक मामिला तथा योजना, कृषि तथा पशुपन्छी, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार, वन तथा वातावरण, श्रम रोजगार तथा यातायात, उद्योग वाणिज्य भूमि तथा प्रशासन, संस्कृति पर्यटन, सहकारी तथा गरिबी निवारण, सामाजिक विकास, स्वास्थ्य र युवा तथा खेलकुद गरी १४ वटा मन्त्रालय रहेका छन्।
त्यसैगरी कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले एक हप्ताभित्र प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन गर्न प्रदेश सरकारलाई आग्रह गर्ने र बागमती प्रदेश सभामुख पदमा कांग्रेसले दाबी गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
समाचार संक्षेप समीक्षा गरियो। नेपाली कांग्रेसको संस्थापनइतर समूहले १४ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समितिको बैठक धुम्बाराहीमा सुरु गरेको छ। बैठकमा समानुपातिक सांसद छनोटमा नियमविपरीत काम भएको आरोप लगाइएको छ। महामन्त्री प्रदीप पौडेलले पार्टी एकजुट हुन आग्रह गर्दै एकतामा नै शक्ति रहेको बताए। १७ चैत, काठमाडौं । ६ महिनादेखि आन्तरिक विवादमा फसेको नेपाली कांग्रेसमा चुनावपछिको अर्को कलह झन् तिखोरिएको छ। विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समितिलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिएपछि कांग्रेसभित्र असन्तुष्ट समूहले समानान्तर गतिविधि तीव्र पारेको छ। संस्थापनइतर समूहले मंगलबारदेखि १४ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक सुरु गरेको छ। विशेष महाधिवेशन अघि कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले पुरानो कार्यसमितिको अस्तित्व रहेको दाबी गर्दै उक्त बैठक बोलाएका हुन्। सभापति गगन थापाको संस्थापना समूहले पार्टीको विधान उल्लंघन गरे कारबाहीको चेतावनी दिइरहँदा उपसभापति खड्काले बैठक राखेका हुन्। कार्यवाहक सभापतिको हैसियतमा खड्काले धुम्बाराहीस्थित होटल स्मार्टमा बोलाएको बैठक बुधबारसम्म चल्ने छ। पहिलो दिन १४ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित ८२ जना पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरू, साथै दुई प्रदेश सभापतिहरू सहभागी थिए। खड्काले पहिलो दिनको बैठक पूर्वमहामन्त्री डा. शशांक कोइराला र निवर्तमान केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइरालालाई दायाँबायाँ राखेर सञ्चालन गरेका थिए। शेखर कोइराला अन्तिम समयमा बैठक स्थलमा पुगेका थिए। उनी पुग्ने बित्तिकै खड्काले सबै नेतालाई आफ्नो–आफ्नो ठाउँमा बस्न आग्रह गर्दै बैठक अघि बढाएका थिए। बैठकमा कांग्रेसको ब्यानर राखिएको थिएन र कुनै माइन्युट पनि तयार गरिएको थिएन। बैठकपूर्व निवर्तमान सहमहामन्त्री बद्री पाण्डेले दुई दिनका लागि बोलाइएको बैठकलाई अनौपचारिक भेला बताए। ‘यो औपचारिक बैठक होइन, अनौपचारिक भेला हो,’ उनले भने, ‘यी भेला पार्टीलाई ध्रुवीकरण होइन, एकताबद्ध बनाउन सहयोग गर्छन्।’ तर बैठकबाहिर नेता उमेशजङ्ग रायमाझीले यसलाई फरक तरिकाले व्याख्या गरे। सञ्चारकर्मीले यसलाई केन्द्रीय समिति बैठक कि भेला भनेर सोध्दा उनले भने, ‘भेला र बैठक दुवै हुन्। लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा छलफल निरन्तर हुन्छन्, तर त्यो मुलुक, पार्टी र जनताको हितमा हुनुपर्छ।’ बैठकमा १५ भन्दा बढी नेताहरूले धारणा राखेका सहभागीहरूले जानकारी दिएका छन्, तर औपचारिक जानकारी सार्वजनिक गरिएको छैन। निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा र नेता शेखर कोइरालाको प्यानलबाट निर्वाचित शीर्ष तहका नेताहरू भने बोल्न बाँकेको बताइएको छ। कर्णाली प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले संगठित भएर अघि बढ्नुपर्ने र नयाँ पार्टी खोल्ने विकल्पको पनि उल्लेख गरेका छन्। ‘समानान्तर गतिविधि गर्नुको साटो सबै मिलेर अघि बढौँ, संवाद गरौँ,’ उनले भने, ‘संवाद गर्न मन नपर्यो भने नयाँ पार्टी खोल्नुपर्छ, भनेपछि समानान्तर गतिविधि गर्नु हुँदैन।’ नेता शंकर भण्डारीले मुलुकमा विदेशी हस्तक्षेप बढेको भन्दै कांग्रेसले संवैधानिक राजसंस्था र हिन्दुराष्ट्र कायम गर्न पहल गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। ‘देश संकटमा छ। कांग्रेसले संवैधानिक राजसंस्था र हिन्दू राज्य बनाउन अघि बढ्नुपर्छ,’ उनले जोड दिए। निवर्तमान केन्द्रीय सदस्य सरस्वती तिवारीले फागुन २१ मा सम्पन्न निर्वाचनमा नियमित महाधिवेशन पक्षधर नेताहरूले उम्मेदवारी दिएपछि आपत्ति जनाएकी छिन्। ‘गगन थापाको हातबाट टिकट लिएर किन जानुभयो? किन चुनाव लडे?’ उनी रिसाइन्, र एक नेताले भने, ‘चुनाव नलड्न पनि सक्थ्यो, टिकट नचाहिने पनि भन्न सकिन्थ्यो।’ नेता मानबहादुर नेपालीले समानुपातिक सिट बाँडफाँटमा अन्याय भएको गुनासो गरेका छन्। ‘पार्टीमा धेरै अन्याय भयो र गलत व्यक्तिलाई पार्टी नै गएको बताएँ,’ उनले भने, ‘पार्टी सुधार गर्नुपर्छ तर तपाईंहरुको पनि हातबाट पार लाग्दैन भने भनेँ।’ समानुपातिकतर्फ दलित कोटामा पहिलो नम्बरमा रहेका मानबहादुर नेपाली र पिछडिएको क्षेत्रमा पहिलो नम्बरकी विद्या तिमिल्सिनाको नाम हटाइएकोले निवर्तमान केन्द्रीय सदस्य ईश्वरी न्यौपानेले आपत्ति जनाइन्। ‘दलित कोटाबाट मानबहादुर नेपाली र पिछडिएको क्षेत्रबाट विद्या तिमिल्सिनाको नाम हटाउनु गलत हो,’ उनले भनिन्, ‘यो नियमबिपरीत कार्य हो र निर्वाचन आयोग पनि दोषी छ।’ नियमविपरीत उम्मेदवार चयन गर्न नहुने भन्दै न्यौपानेले निर्वाचन आयोग र नेतृत्वलाई दोषी ठहर गरिन्। खड्काले पार्टीको संस्थापन समूहले समानुपातिक सांसद छनोटमा नियमविपरीत काम गरेको जानकारी दिएका थिए। ‘विशेष महाधिवेशनले नियमित नियम विपरीत कार्य गर्यो। पिछडिएको क्षेत्रबाट विद्या तिमिल्सिनाको नाम हटाएर पार्टीमा नाम नभएको व्यक्तिलाई राखियो,’ उनले भने, ‘हाम्रा उम्मेदवारहरू निष्पक्ष नभएका छन्।’ नेता मानबहादुर विश्वकर्माले देश र पार्टी दुर्घटनातर्फ गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे। ‘हामी दुर्घटनामा जाँदैछौँ। मैले धेरै समयदेखि चेतावनी दिइरहेको छु,’ उनले बैठकमा भने। नेता मोहन बस्नेतले कांग्रेसलाई भूराजनीतिक रुपमा विषम स्थितिमा परेको भन्दै कम्युनिस्टसँगको गठबन्धनले भूराजनीतिक सन्तुलन बिगारेको बताए। ‘हामी भूराजनीतिक समस्यामा परेका छौं। नेताहरूले आफ्नो चलखेल मात्र देखे, हाम्रो कुरा सुनेनन्,’ उनले भने। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभापति वीरबहादुर बलायरले धुम्बाराही बैठकलाई गलत अर्थ नलगाउन संस्थापन पक्षसँग आग्रह गरे। उनले पार्टीको चिन्ता व्यक्त गर्दा आक्रोश हुनु उचित नभएको बताए। जब पत्रकारले समानान्तर गतिविधि गर्नेलाई कारबाही गर्ने तयारी छ कि भनेर सोधे, उनले जवाफ दिए, ‘त्यस्तो केही छैन। यो त पुरानो अवस्था हो जुन अहिले समग्र रूपमा भइरहेको छ, यसलाई ठूलो नबनाउनुस्।’ बलायरका अनुसार पार्टीको एकता र समझदारीको प्रयास जारी छ। उनले सबै पक्षले दम्भ नराखी बीचको बाटो अपनाउनुपर्ने बताएका छन्। बैठकबाट बाहिर निस्कँदा नेता उमेशजङ्ग रायमाझीले सभापति गगन थापाको चुनाव सर्लाहीमा लगाइएर ‘ग्रान्ड डिजाइन’ अनुसारको काम भएको अनावश्यक रूपमा व्यक्त गरे। उनले पूर्वप्रधानमन्त्री स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाको ‘ग्रान्ड डिजाइन’ आज देशमा प्रयोग भइरहेको बताए। ‘गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भनेको ग्रान्ड डिजाइन यही रहेछ,’ उनले भने, ‘गगनजीलाई सर्लाही कसले लग्यो? त्यही डिजाइन हो।’ उनले वर्तमान निर्वाचन परिस्थिति पनि ‘डिजाइन’ अनुसार भएको दाबी गरे। ‘निर्वाचन अवस्थामा सिंहदरबार जलिरहेछ, सैनिक हेडक्वार्टरमा सरकार छ, चारैतिर सेना छ, सेना पहिलो घेरामा छ,’ रायमाझीले भने। राष्ट्रलाई वर्तमान अवस्थामा निकाली ल्याउन सबै पक्ष तयार हुनुपर्नेमा जोड दिए। ‘कांग्रेसमा सबै पक्षका साथीहरूले संवाद गर्नुपर्छ र महाधिवेशनमा जानुपर्नेछ,’ उनले भने। उनको विश्वास छ कांग्रेस नै मुलुक सम्हाल्ने पार्टी हुनेछ। संस्थापनइतर समूहका नेताहरूको बैठक भइरहँदा प्रवक्ता देवराज चालिसेले सामाजिक सञ्जालमार्फत् धुम्बाराही बैठकलाई न्याय नदिनेसमेत बताएका थिए। ‘फरक मत र असहमति लोकतान्त्रिक पार्टीमा स्वाभाविक हो र यसले पार्टीलाई परिपक्व र बलियो बनाउँछ,’ उनले लेखे, ‘तर जब यो असहमति मर्यादित संवादबाट बाहिरिएर समानान्तर गतिविधिमा परिणत हुन्छ, त्यो पार्टीका लागि न्यायकारी हुँदैन।’ महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा स्पष्ट योजनासहित कार्यकर्ताको मन जित्नुपर्नेमा उनले जोड दिए र पार्टी अनुशासन पालना गर्न सबैलाई स्मरण गराए। ‘महाधिवेशन नजिकिँदै छ। स्पष्ट योजना, ठोस तर्क र सकारात्मक ऊर्जाले कार्यकर्ताको मन जित्न लाग्नु सबैका लागि श्रेयस्कर छ,’ उनले भने, ‘नेतृत्वको बाटो विधानअनुसार खुला छ र अनुशासन पालनामा कुनै सम्झौता हुँदैन।’ यसअघि समानान्तर गतिविधि अघि बढाएपछि महामन्त्री प्रदीप पौडेलले नेता–कार्यकर्तालाई पार्टी एकतामा अघि बढ्न आग्रह गरेका थिए। धुम्बाराही बैठक सुरु गर्नुअघि फेसबुकमार्फत् उनले भनेका थिए, ‘प्रतिकूलतामा पनि हामी छिन्नभिन्न नहुनुहोला। म पार्टी महामन्त्री मात्र नभएर इमान्दार कार्यकर्ता भएर भन्न चाहन्छु– हामी एकजुट होऔं।’ पौडेलले नेपालको इतिहासमा कांग्रेसको एकता नै बल रहेकाले सबै संकटमा पार्टी बलियो भइसकेको भन्दै एकताको शक्ति फेरि उजागर हुने विश्वास दिएका थिए। ‘नेपाली कांग्रेसका सबै नेता–कार्यकर्तालाई अनुरोध गर्छु– एकतामा शक्ति छ, त्यसैले हामी उज्यालो भविष्य पाउनेछौं,’ महामन्त्री पौडेलले भनेका थिए।
समाचार सारांश राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकारले पुराना राजनीतिक दलहरूलाई त्रसित बनाउँदै सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई अघि बढाउँदा सेयर बजारमा ठूलो गिरावट आएको छ। नेकपा एमाले अध्यक्ष तथा पूर्वगृह मन्त्रालयका मन्त्री पक्राउ परेका र एमालेको सडक आन्दोलनले राजनीतिक अनिश्चितता बढाएपछि लगानीकर्ताहरू चिन्तित भएका छन्। नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको नेप्से सूचक बुलिस ट्रेन्डमा भए तापनि सरकारको निर्णयले बजारमा सुधार (करेक्सन) आवश्यक रहेको विज्ञहरूले बताएका छन्। १७ चैत, काठमाडौं। जनजी आन्दोलनपछि राजनीतिक स्थिरता आउने क्रममा सेयर बजारले ‘बुलिस ट्रेन्ड’ समाए पनि यस साता अस्वाभाविक गिरावट देखिएको छ। २१ फागुनमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट लगभग दुई तिहाइ मतदान प्राप्त गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारले पुराना राजनीतिक दलहरूलाई त्रसित बनाउने, सेयर बजारलाई बेवास्ता गर्ने र सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई प्राथमिकता दिँदा धितोपत्र सूचकमा ठूलो गिरावट आएको हो। नयाँ सरकारले नेकपा एमाले अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई शनिबार नै पक्राउ गर्यो। त्यसपछि नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री रमेशकुमार लेखकलाई पनि पक्राउ गरिएको छ। केही शीर्ष नेताहरूमा सम्पत्ति शुद्धीकरणका अनुसन्धान सुरु भएपछि सेयर बजारमा नकारात्मक प्रभाव देखिएको छ। आइतबार र सोमबार मात्र सेयर बजार सूचक ११९ अंकले घटेको छ। नेकपा एमालेको सडक आन्दोलनले राजनीतिक स्थिरतामा अनिश्चितता थपेको र लगानीकर्ताहरू त्यसबाट डराएर बजारमा ठूलो गिरावट आएको सरोकारवालाहरूको आम बुझाइ हो। तथापि, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचक बुलिस ट्रेन्डमा रहेकोले दिगो वृद्धिका लागि यस्तो करेक्सन आवश्यक रहेको विशेषज्ञहरूले बताएका छन्। चुनाव निश्चित भएपछि सेयर बजार सूचक सकारात्मक भए तापनि मतगणना पछि बजार नकारात्मक हुने प्रचलित परम्परा छ। यस पटक भने एक पार्टीले लगभग दुई तिहाइ जनादेश लिन सफल भएकोले राजनीतिक स्थिरताको अपेक्षा लगानीकर्ताहरूले गरेका थिए। सरकारको पुराना राजनीतिक दलहरूप्रति देखाएको व्यवहारले बजारले विरोध व्यक्त गरेको एउटा लगानीकर्ताले बताए। ‘बजार दीर्घकालीन सुधारको मार्गमा छ,’ उनले भने, ‘हाल नेप्से घट्नु सरकारका पछिल्ला केही निर्णयहरूको असर हो, जुन केही समयका लागि सीमित प्रभाव पार्ने भए पनि आगामी दिनमा बजार वृद्धि हुने निश्चित छ।’
१७ चैत, सुर्खेत । इनिसा विक मृत्यु प्रकरणमा संलग्न चारै जनालाई सुर्खेत जिल्ला अदालतले पुर्पक्षकालागि थुनामा राख्ने आदेश दिएको छ। बाल इजलासका न्यायाधीश दीपक ढकालको एकल इजलासले मंगलबार आरोपित चारै जनालाई पुर्पक्षकालागि बाल सुधार गृहमा पठाउन आदेश गरेको हो। इनिसाको बलात्कारपछि हत्या भएको भन्दै आरोपित चारै जनाविरुद्ध जबरजस्ती करणी र ज्यान मार्ने उद्योगमा अभियोग पत्र दर्ता गरिएको थियो। चारै जना नाबालक रहेका छन्। प्रस्तुतमा हाल पुर्पक्षकालागि सुधार गृह पठाइए पनि मुद्दाको अन्तिम फैसला भने बाँकी नै रहेको अदालतका सूचना अधिकारी उज्वल रावलले जानकारी दिए।
‘चारै जनालाई पुर्पक्षकालागि बाल सुधार गृहमा पठाउन आदेश भएको छ,’ रावलले भने, ‘घटनाको गम्भीरता र प्रारम्भिक प्रमाणका आधारमा अनुसन्धान पूरा नभएसम्म थुनामै राखेर मुद्दा अघि बढाउने आदेश आएको हो।’ प्रहरीले आफ्नो अनुसन्धान प्रतिवेदनमा इनिसामाथि सामूहिक नभई एकल करणी भएको निष्कर्षसहित चैत्र ११ गते प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा पेश गरेको थियो। इनिसाका प्रेमी भनिएका १६ वर्षीय नाबालकले सहमतिमै यौन सम्बन्ध राखेको र अचानक बेहोस भएको बयान दिएका थिए। पछि अस्पताल लैजान सहयोगका लागि आफ्ना साथीहरूलाई बोलाएको बताएका छन्। तर आइतबार सरकारी वकिल कार्यालयले योजनाबद्ध तरिकाले सामूहिक बलात्कार भएको भन्दै चारै जनाविरुद्ध मुद्दा अघि बढाउन अभियोग पत्र अदालतमा दर्ता गर्यो। अदालतले पनि मंगलबार चारै जनालाई पुर्पक्षकालागि बाल सुधार गृहमा पठाउन आदेश दिएको छ।
गत फागुन २३ गते बिहान टिउसन पढ्न जान्छु भनी घरबाट निस्किएर वीरेन्द्रनगर–१ का १६ वर्षीय इनिसा घर वीरेन्द्रनगर–४ को जनजागरण सामुदायिक वनमा बेहोस अवस्थामा फेला परेकी थिइन्। प्रहरीले उनलाई कर्णाली प्रदेश अस्पताल पुर्याएलगत्तै चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका थिए। उही दिन घटना स्थलबाट उनका प्रेमी भनिएका १६ वर्षीय एक युवकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान थालेको थियो। ती युवकको बयानपछि थप तीन जना किशोरलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अगाडि बढाइएको थियो। इनिसा मृत्यु प्रकरणमा न्यायिक निरुपण सुरु भइसकेको छ, तर पीडित परिवारले न्यायका लागि आन्दोलन जारी राखेका छन्। उनीहरूले घटनामा संलग्नहरूलाई कारबाही नभएसम्म शव नउठाउने अडान लिएका छन्। इनिसाको शव २४ दिनयता कर्णाली प्रदेश अस्पतालको शव गृहमा राखिएको छ।
१७ चैत, काठमाडौं । कूपर कोनोलीले आफ्नो डेब्यु खेलमा अर्धशतक पुर्याएपछि पन्जाब किंग्सले इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) २०२६ मा विजयी सुरुआत गरेको छ। मंगलबार मुल्लानपुरमा भएको खेलमा पन्जाबले गुजरात टाइटन्सलाई ३ विकेटले हराउँदै २ अंक जोडेको छ। गुजरातले दिएको १६३ रनको लक्ष्य पन्जाबले ५ बल बाँकी रहँदा ७ विकेटको नोक्सानीमा पुरा गर्यो।
अस्ट्रेलियाका २२ वर्षीय अलराउन्डर कोनोलीले बलिङ नगरे पनि ब्याटिङमा ४४ बलमा ५ चौका र ५ छक्कासहित अविजित ७२ रन बनाएका छन्। ओपनर प्रभसिमरन सिंहले ३७ रन योगदान दिए भने कप्तान श्रेयस अय्यरले १८ रन जोडे। इम्प्याक्ट सबका रूपमा दोस्रो इनिङमा मैदान प्रवेश गरेका प्रसिधले १० ओभर पछि बलिङ थाले। उनी आफ्नो सुरुवाती १० बलमा मात्र ३ रन दिएर ३ विकेट लिइ सकेका थिए जसले पन्जाबमाथि दबाव बनाएको थियो, तर सेट ब्याटर कोनोलीले पन्जाबलाई जीत दिलाए।
गुजरातले टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको थियो र २० ओभरमा ६ विकेट गुमाएर १६२ रन बनाएको थियो। सुरुवात राम्रो भए पनि गुजरातले राम्रो फिनिसिङ गर्न सकेन। कप्तान शुभमन गिलले ३९ रन बनाए भने जस बट्लरले ३८ रन बनाए। १० ओभरमा ८४-२ को स्थितिमा रहेको गुजरातले थप १० ओभरमा ७८ रन मात्र जोड्यो। पन्जाबका विजयकुमार वाइसाकले ४ ओभरमा ३४ रन दिएर ३ विकेट लिए भने युजवेंद्र चहलले ४ ओभरमा २८ रन दिएर २ विकेट लिए। आईपीएलमा बुधबार दिल्ली क्यापिटल्स र लखनउ सुपर जायन्ट्स बीच प्रतिस्पर्धा हुने छ।
१७ चैत, काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले नेकपा एमालेका कार्यकर्ताबाट दुर्व्यवहारमा परेका ज्येष्ठ नागरिकहरूसँग भेटघाट गरेका छन्। मंगलबार ललितपुरस्थित आफ्नै निवासमा पुगेका गुरुङले ती ज्येष्ठ नागरिकहरूसँग भेट गरेका हुन्। अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्राउपछि त्यसको विरोधमा उत्रिएका एमाले कार्यकर्ताले उनीहरूमाथि हातपात गरेका थिए।
सडकपेटीमा हिँडडुल गरिरहेका ती ज्येष्ठ नागरिकमाथि हातपात गरेको आरोपमा ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका–१० टाखेल बस्ने आरबी शर्मा वा राम शरण शर्मा बजगाईं पक्राउ परेका छन्। गृहमन्त्रीले उनीहरूलाई भेट्न गएपछि पीडित ज्येष्ठ नागरिकहरूले आफूहरू पीडामा हुँदा साथ दिएकोमा धन्यवाद व्यक्त गरेका छन्। उनको सचिवालयका अनुसार गृहमन्त्री गुरुङले आफ्नो काम सकेर निवास फर्कने क्रममा ती ज्येष्ठ नागरिकलाई भेट गरेका हुन्।
७ चैत, काठमाडौं । पश्चिम एसियामा जारी द्वन्द्वबारे पाकिस्तान र चीनका विदेशमन्त्रीहरूले पाँच बुँदे सुझावहरू सार्वजनिक गरेका छन्। पाकिस्तानका विदेशमन्त्री इशहाक डारले बेइजिङको भ्रमणका क्रममा मंगलबार चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीसँग भेटवार्ता गरेका थिए। सो भेटमा दुवै विदेशमन्त्रीहरूले पश्चिम एसियाको वर्तमान स्थिति समिक्षा गरेका थिए। दुवैले समस्या समाधानका लागि पाँच सूत्रीय साझा धारणा प्रस्तुत गरेका छन्।
तत्काल युद्ध रोकिनुपर्छ: दुवै विदेशमन्त्रीहरूले तत्काल युद्ध रोकी यसको विस्तार हुन नदिन सबै सम्भव प्रयास गर्न अपिल गरेका छन्। साथै, युद्ध प्रभावित क्षेत्रहरूमा मानवीय सहायता पुर्याउन र लैजान अनुमति दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। शीघ्र शान्ति वार्ता सुरु गर्न आवश्यक: दुवैले सक्दो चाँडो शान्ति वार्ता सुरु गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनीहरूको साझा धारणा अनुसार इरान र खाडी देशहरूको सम्प्रभुता, क्षेत्रीय अखण्डता, राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्ने छ।
विवाद समाधानका लागि वार्ता र कूटनीतिक माध्यम मात्र प्रभावकारी विकल्प रहेकोमा पनि दुवै पक्ष सहमत छन्। आम नागरिक र गैरसैन्य क्षेत्रको सुरक्षा: सैन्य द्वन्द्वका बेला आम नागरिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनीहरूको धारणा छ। दुवै देशले नागरिक र गैरसैन्य क्षेत्रमा तत्काल हमलाहरू रोक्न र अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको पूर्ण रूपमा पालन गर्न सबै पक्षलाई आग्रह गरेका छन्।
त्यसैगरी ऊर्जा, पानी शुद्धीकरण संयन्त्र, विद्युत गृह र शान्तिपूर्ण परमाणु संरचनामा आक्रमण नगर्न पनि उनीहरूले आग्रह गरेका छन्। समुद्री मार्गको सुरक्षा: स्ट्रेट अफ होर्मुज तथा आसपासका क्षेत्र विश्वव्यापी सामान र ऊर्जाको आपूर्तिका लागि महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग रहेको उल्लेख गर्दै दुवै विदेशमन्त्रीहरूले त्यहाँ फसेका जहाज र चालक दलको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए।
जनता र व्यावसायिक जहाजहरूको यथाशीघ्र र सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा पनि उनीहरूको साझा मत छ। साथै, स्ट्रेट अफ होर्मुजमा सामान्य आवतजावत नियमित रूपमा कायम राख्न पनि सहमति जनाएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघको भूमिका: चीन र पाकिस्तानले बहुपक्षीय विश्व व्यवस्था प्रवर्द्धन गर्ने, संयुक्त राष्ट्रसंघको भूमिका सशक्त बनाउन र राष्ट्रसंघ चार्टर तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका सिद्धान्तहरूमा आधारित स्थायी शान्तिका लागि व्यापक सम्झौताहरूलाई समर्थन गर्ने विषयमा साझा धारणा राखेका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ (फिफा) का अध्यक्ष जियानी इन्फान्टिनोले इरान विश्वकपमा सहभागी हुने र खेलहरू पूर्वनिर्धारित तालिकाअनुसार अमेरिकामा हुने पुष्टि गरेका छन्। इरानले जुन १५ र २१ मा लस एन्जलसमा न्युजिल्यान्ड र बेल्जियमसँग, र जुन २६ मा सिएटलमा इजिप्टसँग खेल्ने तालिका रहेको छ।
इन्फान्टिनोले एएफपीसँग भने, ‘इरान विश्वकपमा हुन्छ। उनीहरू निकै बलियो टोली हुन् र म निकै खुसी छु। खेलहरू ड्र अनुसार तोकिएका स्थानमा नै हुनेछन्।’ इरान फुटबल महासंघका उपाध्यक्ष महदी मोहम्मदनाबीले फिफाका नियमहरू सबैभन्दा महत्वपूर्ण रहेका र फिफाको निर्णयहरूको सम्मान गर्ने बताए।
अमेरिका–इजरायल र इरानबीच जारी तनावका कारण इरानको सहभागिताबारे अनिश्चितता देखिएको थियो। यसअघि इरान फुटबल महासंघले आफ्ना खेलहरू अमेरिकाबाट सारेर मेक्सिकोमा गराउन फिफासँग छलफल गरिरहेको जनाएको थियो।
इन्फान्टिनोले हालै टर्कीमा कोस्टारिकाविरुद्ध इरानको ५–० को मैत्रीपूर्ण जित पनि अवलोकन गरेका थिए। उनले भने, ‘मैले टोली, खेलाडी र प्रशिक्षकसँग कुरा गरेको छु, सबै ठीक छ।’ महदी मोहम्मदनाबीले पनि इन्फान्टिनोको सहयोगले खेलाडीहरूलाई थप ऊर्जा दिएको बताएका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आईसीसी) को वार्षिक सम्मेलन यस वर्ष स्कटल्यान्डको एडिनबर्गमा जुलाई ८ देखि ११ सम्म आयोजना हुने भएको छ। हालै सम्पन्न भर्चुअल बोर्ड बैठकले यस स्थानको पुष्टि गरेको छ भने क्रिकेटसम्बन्धी समाचार संस्था क्रिकबजले सो जानकारी प्रदान गरेको छ। सम्मेलनको नेतृत्व आईसीसीका अध्यक्ष जय शाहले गर्नेछन्। यो सम्मेलन आईसीसी महिला टी-२० विश्वकप सकिएलगत्तै आयोजना गरिनेछ।
सम्मेलनमा एसोसिएट सदस्यहरूको प्रतिनिधित्वसम्बन्धी महत्वपूर्ण निर्वाचन पनि हुनेछ। १७ सदस्यीय बोर्डका लागि एसोसिएट राष्ट्रबाट ३ जना निर्देशकहरू छनोट गरिनेछन्, जसको कार्यकाल दुई वर्षको हुनेछ। निर्वाचनमा विभिन्न देशका प्रतिनिधिहरू उम्मेदवार बन्ने अपेक्षा गरिएको छ। सम्भावित उम्मेदवारहरूमा रुवान्डाका स्टेफन मुसाले, नामिबियाका डा. रुडी भान भुरेन, बर्मुडाका नील स्पेइट, अमेरिकाका शंकर रंगनाथन लगायत रहेका छन्। हालका एसोसिएट प्रतिनिधि गुरुमूर्ति पलानी, मुबाशिर उस्मानी, महिन्दा वल्लिपुरम र उपाध्यक्ष इमरान ख्वाजाले पनि प्रतिस्पर्धा गर्ने योजना बनाएका छन्। यसअघि कतारको दोहामा मार्च २५ देखि २७ तारिखसम्म आयोजना गर्न लागेको बोर्ड बैठक पश्चिम एसियामा जारी युद्धका कारण स्थगित भएको थियो।
