लेखक: space4knews

२६ वर्षको उमेरमा मनिष खनाल नवलपुर क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भएका छन्। खनालले भदौ २३ र २४ को जेनजी विद्रोहमा सक्रिय भूमिका खेल्दै १० बुँदे सम्झौताको मस्यौदाकारको काम गरेका थिए। उनले आफ्नो क्षेत्रको समृद्धिका लागि नीति तथा कानुनी तहबाट समस्या समाधान गर्ने योजना बनाएका छन्। २६ वर्षको उमेरमा प्रतिनिधिसभा सदस्य बन्ने सपना पूरा हुन्छ भन्ने सोच मनिष खनालले कहिल्यै देखेका थिएनन्। उनी आफूलाई सडककै एक योद्धा सम्झन्थे। सोहीअनुसार विभिन्न सामाजिक आन्दोलनमा संलग्न हुन्थे, जसरी भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनमा सक्रिय भूमिका खेले। आन्दोलनका दस्तावेजीकरण गर्ने काममा खटिएका थिए। ‘कुनै दिन चुनाव लडिन्छ, कुनै दिन सांसद भइन्छ वा नवलपुर क्षेत्र नम्बर २ लाई प्रतिनिधित्व गर्छु भन्ने चाहिँ थियो,’ उनी भन्छन्, ‘तर यति छिट्टै हुन्छ भन्ने मैले सोचेको थिइनँ।’

भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी विद्रोहले नेपालको राजनीतिक परिदृश्य नै परिवर्तन गरेपछि त्यही विद्रोहको भूमिकामा रहेको निर्वाचनमा नवलपुर क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिस्पर्धा गरे। २६ वर्षीय मनिष खनाल ठूलो मतान्तरले जित हासिल गरे। खनालले ४१ हजार ३४७ मत ल्याएर विजयी हुँदा नेकपा एमालेका तिलबहादुर महत क्षेत्रीले जम्मा १५ हजार ७५५ मत पाएर दोस्रो भए। तेस्रो बनेका नेपाली कांग्रेसका ओमबहादुर घर्तीले १४ हजार ७१३ मत पाए। सामान्य परिवारमा जन्मेका खनाल सामुदायिक विद्यालयबाट एसएलसी उत्तीर्ण गरेर काठमाडौं आएका थिए। नेपाल ल क्याम्पसबाट स्नातक गरेका उनी अधिवक्ता पनि हुन्। विवेकशील नेपाली अभियानबाट राजनीतिक यात्रा सुरु गरेका खनालले मेडिकल शिक्षा सुधार, निर्मला पन्तको न्याय, ललिता निवास जग्गा काण्ड र लोकमान सिंह प्रकरण जस्ता विभिन्न सामाजिक आन्दोलनमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेका छन्।

२० वर्षको उमेरमा विवेकशील नेपाली दलको केन्द्रीय सदस्य बन्न सफल उनी पछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा प्रवेश गरेर तत्कालीन सांसद असिम शाहको सचिवालय प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाले। केही समय युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको नीति तथा कानुन विभागमा पनि काम गरे। भदौ २३ र २४ को जेनजी विद्रोहमा सक्रिय सहभागी खनाल १० बुँदे सम्झौताको मस्यौदाकारमध्येका एक हुन्। सरकार र जेनजीबीच भएको सम्झौताको ड्राफ्टमा भूमिका खेलेका उनले त्यसपछि अब सडकबाट सदनमा युवा आवाज उठाउनुपर्ने दायित्व बोध गरे। ‘विद्रोहको मर्मलाई संस्थागत गर्न कोही अगाडि आउनुपर्छ भन्ने आवाज थियो। विकल्प खोज्ने कि आफैं विकल्प बन्ने? त्यसैले म आफैं नवलपुर क्षेत्र नम्बर २ को लागि योग्य युवा उम्मेदवार हुन सक्छु भन्ने सोचेर अगाडि आएँ,’ उनले भने।

सडकको आवाज सदनमा पुर्याउने नै उनको मुख्य उद्देश्य थियो। तर, सानै उमेर भएकाले चुनावमा विभिन्न शंका–उपशंका थिए। चुनावी अभियानका क्रममा उमेरले कलिलो भएको टिप्पणी धेरैले गरे। कतिपयले विश्वास गर्न समेत सन्देह गरे। नेता भनेको ‘कपाल फुलेको’ र ‘ठूलो शरीर’ भएको हुनुपर्छ भन्ने धारणा सुरुवाती दिन कठिन बनायो। तर घरदैलो, मिडिया र प्रत्यक्ष भेटघाटमा आफ्ना विचार र योग्यता प्रस्तुत गर्दा मतदाताले ‘उमेर होइन, विचार, क्षमता र अनुभव’लाई प्राथमिकता दिएको खनालले अनुभव गरे। कानुनको ज्ञान, संसदीय सचिवालयको अनुभव र विद्रोहमा खेलेको भूमिकाले उनलाई बलियो आधार प्रदान गर्यो।

त्यसैसँगै नवलपुर क्षेत्र नम्बर २ को भूगोलमा विविधता छ। उत्तरमा पहाडी भेग पर्दछ भने दक्षिणमा समथर तराई र भित्री मधेश छ। खनालले आफ्नो क्षेत्रलाई ‘तीन तले जिल्ला’ भनेर चिनाउन रुचाउँछन्। उत्तरमा मगर र गुरुङ समुदायको बस्ती छ, जहाँ अदुवा, सुन्तला जस्ता कृषि उत्पादनले राम्रो बजार पाउनसक्ने अपेक्षा छ। हुप्सेकोट गाउँपालिकाको धौबादी फलाम खानीबाट उत्पादन सुरु हुनुपर्ने पुरानो माग पनि छ।

दक्षिणी भेगमा नारायणी नदी कटान, मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व र मध्यवर्ती क्षेत्रको प्रशासनिक झन्झट मुख्य समस्या हुन्। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जसँग जोडिएको क्षेत्रमा गैंडा र बाघको आक्रमणले किसानको बालीनाली नष्ट हुने र क्षतिपूर्ति प्रक्रिया झन्झटिलो तथा अपर्याप्त हुने गरेको छ। चुनावकै बेला तीन जनालाई गैंडा आक्रमण गरेको खनालले सम्झिए। मध्यवर्ती क्षेत्र भएकै कारण सेवा सुविधामा कमी र प्रशासनिक झन्झटले स्थानीयहरू हैरान छन्। बेरोजगारी, सुकुमवासी समस्या र न्यूनतम ज्यालाका लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यता आम मतदाताको साझा पीडा हो।

खनालका अनुसार युवाहरूको अपेक्षा पनि स्पष्ट छ। अधिकांश युवा वैदेशिक रोजगारीमा छन्। स्वदेशमै न्यूनतम ज्यालाको काम पाइयो भने विदेश जान नपर्ने उनीहरूको चाहना छ। नारायणी किनारमा होमस्टे सञ्चालन गरेर पर्यटनबाट आम्दानी गर्न सकिने, त्रिवेणी धामलाई देवघाटसम्म जोडेर पर्यटकीय हब बनाउन सकिने र गैंडा देखाएर चितवन जस्तै नवलपुर पनि समृद्ध बन्नसक्ने युवाहरूको सोच छ। ‘गैंडा देखाएर चितवन समृद्ध हुँदैछ भने हामी किन तर्सिने? हामी पनि गैंडा देखाएर आम्दानी गर्न सक्छौं,’ युवाहरूको भनाइ उद्धृत गर्दै खनाल भन्छन्। यसमा आफूले सकेको काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

यी सबै कामका लागि खनालले चुनावी नारा नै बनाएका थिए– नीतिबाट विधि र विधिबाट समृद्धि। उनले विधायकी भूमिकालाई क्षेत्रको समृद्धिसँग जोड्न चाहन्छन्। मध्यवर्ती क्षेत्रको समस्या समाधान, बाटोघाटो निर्माण, नदी कटान नियन्त्रण जस्ता मुद्दामा नीति तथा कानुनी तहबाटै समाधान खोज्ने योजना छ। सरकारको सय दिने कार्ययोजना र जेनजीसँग भएको १० बुँदे सम्झौताका मर्मलाई कार्यान्वयन गर्न सदनमा खबरदारी र सहयोग दुवै गर्ने प्रतिबद्धता देखाएका छन्।

जेनजी आन्दोलनका अगुवामध्ये एक भएकाले आफूले युवा भावना बोकेर संसदमा उभिने बताएका छन्। ‘आजको युवाले लामो भाषण होइन, डेलिभरी खोजेको छ। तोकिएको समयमा तोकिएको काम हुनुपर्छ भन्ने युवाको माग छ। रिल्स युगका युवालाई छोटो, छरितो तर प्रभावकारी परिणामको अपेक्षा छ,’ खनालले भने, ‘जितेर काठमाडौँ गएपछि मतदाताको गुनासो चिर्ने लक्ष्य छ।’

१७ चैत, काठमाडौं। इरानी संसदको सुरक्षा समितिले विश्वकै महत्वपूर्ण तेल ढुवानी मार्ग स्ट्रेट अफ होर्मुज हुँदै आवतजावत गर्ने जहाज र तेल ट्यांकरहरूबाट ‘टोल’ (पारगमन शुल्क) असुल्ने योजना स्वीकृत गरेको छ। इरानी सरकारी सञ्चारमाध्यम इस्लामिक रिपब्लिक अफ इरान ब्रॉडकास्टिङ (आई.आर.आई.बी.)का अनुसार, यो योजनामा उक्त रणनीतिक जलमार्गबाट आवतजावत गर्ने सबै जहाजहरूबाट शुल्क उठाउने व्यवस्था गरिएको छ। योजना अनुसार अमेरिकी र इजरायली जहाजहरूलाई भने पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइने प्रावधान समेत छ।

संसदीय समितिबाट पारित नियमले अब स्ट्रेट अफ होर्मुज समुद्री मार्ग हुँदै गुज्रने अन्तर्राष्ट्रिय जहाजहरूले शुल्क तिर्नुपर्ने बाटो खोल्नेछ। इरानले यस कदमलाई आफ्नो सार्वभौमिकता सुदृढ पार्ने, सुरक्षा व्यवस्थापन खर्च उठाउने र नयाँ राजस्व स्रोत सिर्जना गर्ने उद्देश्यले उठाएको जनाएको छ। हाल स्ट्रेट अफ होर्मुजलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलमार्गको रूपमा मान्यता दिइएको छ जहाँ सबै देशका जहाजहरूलाई स्वतन्त्र आवतजावतको अधिकार छ।

विश्लेषकहरूले भनेका छन् कि इरानको यो निर्णय अन्तर्राष्ट्रिय समुद्री कानुनसँग बाझिन सक्ने सम्भावना छ। अमेरिका लगायत खाडीका देशहरूले यस निर्णयको कडा विरोध गर्ने सम्भावना छ। यसले अन्तर्राष्ट्रिय नौवहन स्वतन्त्रतामा प्रश्न उठाउने मात्र नभई विश्व बजारमा तेलको मूल्यमा समेत थप उतारचढाव ल्याउन सक्ने अनुमान गरिएको छ।

इरानले होर्मुज क्षेत्रमा सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी आफूले निर्वाह गरिरहेको दाबी गर्दै, त्यसको बदलामा शुल्क लिनु उचित हुने तर्क दिएको छ। यसलाई इरानले होर्मुज स्ट्रेटमाथि आफ्नो नियन्त्रण र प्रभावलाई कानुनी रूपमा स्थापन गर्ने प्रयासको रूपमा हेरिएको छ। स्थानीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार, प्रस्तावले इरानको सार्वभौमिकता, नियन्त्रण र निगरानीलाई औपचारिक रूपमा सुनिश्चित गर्दै राजस्वको नयाँ स्रोत सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेको छ। इरानी सांसद मोहम्मद रेजाको भनाइ उद्धृत गर्दै रिपोर्टहरूमा उल्लेख छ कि अन्य अन्तर्राष्ट्रिय मार्गहरूमा जस्तै होर्मुज स्ट्रेटबाट आवतजावत गर्ने जहाजहरूबाट शुल्क लिनु स्वाभाविक भएको तर्क गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सोमबार कोशी र कर्णाली प्रदेशका सांसदहरूसँग स्थानीय समस्या र राष्ट्रिय विषयमा संवाद सुरु गरेका छन्। उनले विकास आयोजनालाई बजेटको आधारमा प्राथमिकतामा राख्ने र बजेट समान रूपमा वितरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। सांसदहरूले नेकपा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पक्राउसम्बन्धी प्रश्न उठाए पनि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र मौन रहेका छन्।

१६ चैत, काठमाडौं – प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सांसदहरूसँग संवाद सुरु गरेका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार निर्वाचन क्षेत्रमा रहेका समस्या र समाधानका उपायहरू तथा राष्ट्रिय स्तरमा हुने कामहरूबारे सांसदहरूबाट सुझाव लिइएको हो। सोमबार कोशी र कर्णाली प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूको राय संकलन गरिएको छ भने बाँकी सांसदहरूसँग प्रदेशस्तरमा छलफल हुनेछ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको छलफलमा दुवै प्रदेशका सांसदहरूले स्थानीय समस्या, विकास आयोजना, बजेट र सामाजिक सुरक्षा जस्ता विषय उठाएका छन्। प्रतिनिधि सभा सदस्य यज्ञमणि न्यौपानेका अनुसार प्रदेशका सामूहिक समस्या र निर्वाचन क्षेत्र अनुसारका समस्याहरू प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराइएको छ। उनले भने, ‘तत्काल समाधान गर्नुपर्ने समस्या र समाधानका उपाय के हुन सक्छन् भनेर प्रधानमन्त्रीले सोध्नुभयो।’

प्रधानमन्त्री बालेन्द्रले बजेटको आधारमा विकास आयोजनामा प्राथमिकता दिने र सबै क्षेत्रमा समान रुपले बजेट वितरण गर्ने प्रतिबद्धता गरेका छन्। सांसदहरूले उठाएको कतिपय विषयमा भने प्रधानमन्त्री मौन रहेका छन्। खासगरी नेकपा एमालेका सांसदहरूले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पक्राउबारे प्रश्न उठाएका थिए।

सार्वजनिक प्रशासनमा दलीय ट्रेड यूनियन खारेज गर्ने नयाँ सरकारले गरेको निर्णय युनियनका प्रतिनिधिहरूले स्वीकार्य नरहेको चेतावनी दिएका छन्। बीबीसीसँगको कुराकानीमा, उनीहरूले सरकारले ट्रेड यूनियनहरू खारेज गरे के कस्ता कदम चाल्ने भन्ने विषयमा परामर्श गरिरहेको बताएको बताएका छन्। सरकारले ट्रेड यूनियन खारेज गर्ने घोषणा गरेसँगै यसको लागि गरिने कदम र युनियनहरूले देखाउने सम्भावित प्रतिक्रियाबारे चासो व्यक्त हुँदैछ।

एक संविधानविद्ले भने, सरकारको कदम सकारात्मक भए तापनि उक्त निर्णय लागू गर्न सहज नहुने जोखिम चित्रण गरेका छन्। राजनीतिक दलहरूसम्म कर्मचारीहरूको राष्ट्रिय ट्रेड यूनियन सञ्जालमा नेपाल निजामती कर्मचारी यूनियन, नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठन, नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी सङ्गठन, एकीकृत सरकारी कर्मचारी सङ्गठन, स्वतन्त्र राष्ट्रसेवक कर्मचारी सङ्गठन र मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्च आवद्ध रहेका छन्।

चैत १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्‌को बैठकले शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० वटा कार्यसूची स्वीकृत गरेको थियो। यसमा ट्रेड यूनियनसम्बन्धी विषय पनि सामेल छ। यसको १२औँ नम्बर बुँदामा भनिएको छ, “सार्वजनिक प्रशासनलाई पूर्ण रूपमा राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्दै निष्पक्ष, तटस्थ र नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउने।”

निजामती कर्मचारी ट्रेड यूनियनका प्रतिनिधिहरूले आफ्ना सङ्गठन खारेज गर्ने कुरालाई कुनै हालतमा स्वीकार्य नरहेको बीबीसीलाई बताएका छन्। “यदि सुधार गर्नुपर्ने केही छ भने सुधार गर्दै अगाडि बढ्न तयार छौँ, तर कर्मचारी ट्रेड यूनियन खारेजै गर्ने कुरा हामीलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य छैन,” निजामती कर्मचारी यूनियनका अध्यक्ष उत्तम कटुवालले भने।

नेपाल राष्ट्र बैंकले आज अमेरिकी डलरको मूल्यमा वृद्धिको सूचना दिएको छ भने युरो, युकेको पाउण्ड स्टर्लिङ, स्वीस फ्रयांक र अष्ट्रेलियन डलरको मूल्यमा गिरावट आएको जनाएका छन्। आज अमेरिकी डलरको खरिददर १५१ रुपैयाँ ४४ पैसा र बिक्रीदर १५२ रुपैयाँ ०४ पैसा कायम गरिएको छ। राष्ट्र बैंकले विनिमयदर आवश्यकतानुसार संशोधन गर्न सकिने र अद्यावधिक विनिमयदर आफ्नो वेबसाइटमा उपलब्ध हुने जानकारी दिएको छ।

आजको विनिमयदर अनुसार अमेरिकी डलरको मूल्य वृद्धि भए तापनि युरो, युकेको पाउण्ड, स्वीस फ्रयांक र अष्ट्रेलियन डलरको मूल्यमा भने गिरावट आएको छ। आज युरोपियन युरोको खरिददर १७४ रुपैयाँ ४ पैसा र बिक्रीदर १७४ रुपैयाँ ७३ पैसा तोकिएको छ। हिजो युरोपियन युरोको खरिददर १७४ रुपैयाँ २७ पैसा र बिक्रीदर १७४ रुपैयाँ ९६ पैसा थियो।

यूके पाउण्ड स्टर्लिङको खरिददर आज २०० रुपैयाँ ५२ पैसा र बिक्रीदर २०१ रुपैयाँ ३२ पैसा रहेको छ। हिजो यसको खरिददर २०० रुपैयाँ ७६ पैसा र बिक्रीदर २०१ रुपैयाँ ५६ पैसा थियो। आज स्वीस फ्रयांकको खरिददर १८९ रुपैयाँ ४८ पैसा र बिक्रीदर १९० रुपैयाँ २३ पैसा कायम गरिएको छ।

अष्ट्रेलियन डलरको मूल्य पनि आज घटेको देखिएको छ। यस दिन अष्ट्रेलियन डलरको खरिददर १०३ रुपैयाँ ८७ पैसा र बिक्रीदर १०४ रुपैयाँ २८ पैसा तोकिएको छ। हिजो यसको खरिददर १०४ रुपैयाँ ०६ पैसा र बिक्रीदर १०४ रुपैयाँ ४८ पैसा थियो। भारतीय रुपैयाँको खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा कायम गरिएको छ। राष्ट्र बैंकले आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा विनिमयदर संशोधन गर्न सक्ने बताएको छ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई प्रदेश तथ्यांक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली हस्तान्तरण गरेको छ। मुख्यमन्त्री आचार्यले तथ्यांकमा आधारित नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा यो प्रणालीले महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने बताए। यस प्रणालीमा १ हजार १ सय ९६ तथ्यांक चरहरू, ३४ क्षेत्र विकास, र १ सय ६४ सूचकहरू समावेश छन् भने प्रदेशका १०९ पालिकाले यसमा पहुँच पाउनेछन्।

१६ चैत, बुटवल। लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई प्रदेश तथ्यांक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली हस्तान्तरण गरिएको छ। प्रदेश योजना आयोगको तर्फबाट मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई सो प्रणाली हस्तान्तरण गरिएको हो। एक समारोहका बीच मुख्यमन्त्री आचार्यले उक्त सूचना प्रणाली सोमबार उद्घाटन गरेका छन्। उनले तथ्यांकमा आधारित नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन यो प्रणालीले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए।

मुख्यमन्त्री आचार्यले तीन तहका सरकारले सम्पन्न गरेका कामहरूको विवरण सरकार र नागरिकहरूलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिंदै, प्रदेश सरकारले पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्न विभिन्न पहलहरू गरिरहेको बताए। उनले प्रणालीको नियमित अद्यावधिक र सञ्चालनका लागि प्रदेश सूचना प्रविधि प्रतिष्ठानलाई जिम्मेवारी दिएको कुरा पनि उल्लेख गरे। प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. डिल्लीराज अर्यालले सुशासन प्रवर्द्धन, प्रभावकारी सेवा प्रवाह र जवाफदेहितालाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर प्रणाली निर्माण गरिएको जानकारी दिए।

नेपाली कांग्रेसको संस्थापन इतर समूहले समानान्तर गतिविधि अघि बढाएर पार्टीमा आन्तरिक विवाद थप गहिरो बनाएको छ। पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउ परेकै दिनदेखि इतर समूहले पार्टीको आधिकारिक शैलीमा क्रियाकलाप सुरु गरेको छ। कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले १४ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बोलाएका छन्। १६ चैत, काठमाडौं।

नेपाली कांग्रेसको संस्थापन इतर समूहले समानान्तर गतिविधि अघि सारेको छ। इतर समूहले समानान्तर गतिविधि अघि बढाउँदा चुनावअघि देखिएको कांग्रेसमा आन्तरिक विवाद फेरि बढेको छ। पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउ परेपछि इतर समूहका नेता पूर्णबहादुर खड्काले कार्यवाहक सभापतिको हैसियतमा वक्तव्य जारी गरेपछि कांग्रेस विवाद पुनः सतहमा आएको छ। लेखकको पक्राउ प्रकरणलाई लिएर संस्थापन र इतर समूहबीच ‘इस्यु’ (मुद्धा) को दृष्टिकोण पनि भिन्न देखिएको छ।

पूर्वगृहमन्त्री लेखक पक्राउ परेकै दिनदेखि इतर समूहले पार्टीको आधिकारिक शैलीमा क्रियाकलाप शुरू गरेको छ। लेखक पक्राउपछि राजनीतिक क्षेत्रमा दुई फरक कांग्रेस समूह देखा परेका छन्। विशेष महाधिवेशनबाट चयन गरिएको नेतृत्वलाई निर्वाचन आयोगले आधिकारिकता दिएपछि खड्काले पार्टीको लेटर प्याड प्रयोग गरी कार्यवाहक सभापतिको रूपमा धारणा सार्वजनिक गरेका थिए। अर्कोतर्फ, कांग्रेसले पार्टीका नेता लेखकको नाम नउठाइ विज्ञप्ति जारी गर्‍यो। कांग्रेसले सरकारले लिएको पछिल्लो कदमलाई ‘सेलेक्टिभ’ भनेको थियो, तर त्यो कदमविरुद्ध कुनै आन्दोलन कार्यक्रम तय नगरिने स्पष्ट पारेको थियो।

१६ चैत, काठमाडौं । थाइल्याण्डमा जन्मिएकी पाँचौं पुस्ताकी अमरा राईलाई विश्वभरका नेपाली मूलका नागरिकहरूको संगठन एशोसिएसन अफ नेपाली ओरिजिन (एएनओ) थाइल्याण्ड कमिटीको अध्यक्ष पदमा चयन गरिएको छ। मार्च २९ गते आइतवार बैंककमा आयोजित कार्यक्रममा थाइल्याण्डमा जन्मेका र पुस्तौंदेखि थाइल्याण्ड र वर्ममा बसोबास गरिरहेका नेपालीहरूको सहभागिता रहेको थियो।

कार्यक्रममा थाइल्याण्डका लागि नेपाली राजदूत धनबहादुर ओलीले नेपाली कला, संस्कृति, भाषा र परम्परालाई नेपाली मूलका मानिसहरूमा पुस्तान्तरण गर्ने एएनओको अभियानले सकारात्मक परिणाम ल्याउने विश्वास व्यक्त गरे। उनले स्थानीय स्तरका नेपाली संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्दै नेपाली भाषा तथा संस्कृतिको क्षेत्रमा कामलाई अघि बढाउन सुझाव दिए।

कार्यक्रममा एएनओका महासचिव चूडामणि भट्टराईले एएनओको निवेदनलाई स्वीकृत गर्दै नेपाल सरकारले अब कुनै पनि नेपाली मूलको मानिस नेपाल आउने क्रममा विमानस्थलमा विदेशीको लाइनमा बस्नु नपर्ने व्यवस्था मिलाएको जानकारी दिए। क्यालिफोर्निया स्टेट युनिभर्सिटीका प्राध्यापक डा. मोहन डाँगीले नेपालीपनको विस्तारको एजेण्डाले मन छोएको बताए।

बैंककलाई कर्मभूमि बनाएर प्राध्यापनरत नेपाल पोलीसि इन्स्टिच्युटका अध्यक्ष डा. खगेन्द्र ढकालले गैरआवासीय नेपाली संघले तीन पुस्ताभित्रका नेपालीमात्र समेट्ने भएकाले त्यस बाहिरका नेपालीलाई समेट्ने संस्थाको रूपमा एएनओ आयो भन्नेमा खुसी व्यक्त गरे। एएनओको बोर्ड अफ ट्रस्टी सदस्य वात्सना राई र केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिका सदस्य राज कर्माचार्यको समेत उपस्थिति रहेको उक्त राई नेतृत्वको एएनओ थाइल्याण्ड राष्ट्रिय कमिटीमा मिलन घिमिरे, नरेश पाण्डे, सोनिया राई, एमी राई, बसन्ती प्रधान, दीपा पौडेल, अस्मिता न्यौपाने, सुमन कार्की र विक्की सिन्चुरी रहेका छन्।

हलिउड अभिनेत्री सोफी टर्नरलाई टम्ब रेडर सिरिजको छायांकनका क्रममा सामान्य चोट लागेको छ र छायांकन दुई हप्तासम्म रोकिएको छ। निर्माण पक्षले टर्नरको स्वास्थ्य अवस्थाबारे विज्ञप्ति जारी गर्दै उत्पादन कार्य पूर्ण रूपमा निको हुने सम्म स्थगित गरिएको जनाएको छ। टम्ब रेडर सिरिज सन् २०२६ को सुरुवातदेखि बेलायतमा छायांकन भइरहेको छ र सोफी टर्नर लारा क्रफ्टको भूमिकामा देखिनेछिन्।

सोफी टर्नर विश्वप्रसिद्ध फिल्म श्रृंखला ‘टम्ब रेडर’ सिरिजको छायांकनका क्रममा घाइते भएकी छन्। चोट गम्भीर नरहेको भए पनि उनलाई विश्राम दिनका लागि छायांकन केही समयका लागि रोकिएको छ। सोफीलाई चोट लागेको खबर सार्वजनिक भएपछि उनका प्रशंसकहरू चिन्तित भएका छन्। यसैबीच निर्माण पक्षले विज्ञप्ति जारी गरी उनको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी दिएको छ।

निर्माण पक्षका अनुसार टर्नरलाई सामान्य चोट लागेको हो। सावधानीका लागि उनी पूर्ण रूपमा निको हुनेसम्म छायांकन र उत्पादन कार्य अस्थायी रूपमा स्थगित गरिएको छ। छिट्टै पुनः छायांकन सुरु गरिने पनि बताइएको छ। ‘टम्ब रेडर’ सिरिजको छायांकन करिब दुई हप्तासम्म रोकिएको छ। यस अवधिमा सम्पूर्ण टिमलाई पारिश्रमिक दिइनेछ।

सिरिजको छायांकन सन् २०२६ को सुरुवातदेखि सुरु भएको थियो। जनवरी १५ तारिखमा लारा क्रफ्टको भूमिकामा टर्नरको पहिलो झलक सार्वजनिक गरिएको थियो, जसले राम्रो प्रतिक्रिया पाएको थियो। यो सिरिज मुख्य रूपमा बेलायतमा छायांकन भइरहेको छ। यो सिरिज विश्वप्रसिद्ध भिडियो गेम फ्रेन्चाइज ‘टम्ब रेडर’ मा आधारित छ, जसमा पुरातत्वविद् लारा क्रफ्टका साहसिक यात्राहरू प्रस्तुत गरिन्छन्।

सन् १९९६ मा पहिलो खेल सार्वजनिक भएदेखि यो पात्र निकै लोकप्रिय हुँदै आएको छ। यसअघि पनि यही कथामा आधारित विभिन्न चलचित्र निर्माण गरिसकिएको छ। सन् २००१ मा बनेको ‘लारा क्रफ्टः टम्ब रेडर’ मा एन्जेलिना जोलीले मुख्य भूमिका निर्वाह गरेकी थिइन्। अब भने नयाँ लारा क्रफ्टका रूपमा सोफी टर्नर देखिने छिन्। टर्नरले ‘गेम अफ थ्रोन्स’ सिरिजमा ‘सान्सा स्टार्क’ को भूमिकाबाट विशेष लोकप्रियता हासिल गरेकी छन्। उनले यो भूमिका १३ वर्षको उमेरमै निभाएकी थिइन्। साथै, उनी ‘एक्स–मेन’ र ‘डार्क फिनिक्स’ जस्ता चलचित्रहरूमा पनि देखिएकी छन्।

१६ चैत, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद गणेश कार्कीले भूमि तथा सुकुम्बासीसँग सम्बद्ध समस्या समाधानका लागि ‘पाइलट प्रोजेक्ट’को रूपमा कार्यान्वयन गर्न प्रस्ताव व्यक्त गरेका छन्। कोशी प्रदेशका प्रत्यक्षतर्फका सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीसँग गरेको छलफलमा कार्कीले उक्त प्रस्ताव राखेका हुन्।

कार्कीले भने, ‘भूमि र सुकुम्बासीसँग सम्बन्धित समस्या देशभरि छवि भएकाले मोरङ ३ को अवस्था अत्यन्त जटिल र विशेष छ। त्यसैले मोरङ ३ लाई भूमि र सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि ‘पाइलट प्रोजेक्ट’को रूपमा स्थापना गरौँ र त्यसबाट प्राप्त अनुभवलाई अन्य भागमा विस्तार गरौँ।’

बालेन सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारको १०० कार्यसूचीमा खेलकुद क्षेत्रका विषय समावेश नहुँदा सम्बन्धित क्षेत्रका सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले खेलकुद क्षेत्रलाई १०० कार्यसूचीमा समावेश गरेको छैन। खेलकुद क्षेत्रमा सुधारका लागि बजेटको एक प्रतिशत छुट्याउन र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न सुझाव दिइएको छ। १६ चैत, काठमाडौं।

सुशासन मार्गचित्र तयार गर्न सुष्मिला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले पुस १४ मा गठित समितिको प्रतिवेदनले खेलकुद क्षेत्रमा सुशासन ल्याउन पारदर्शिता, जवाफदेहितादेखि नीतिगत तथा कानुनी सुधारमा जोड दिएको थियो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्की नेतृत्वको समितिले चैत ३ गते प्रतिवेदन बुझाएको थियो जसले खेलकुद क्षेत्रमा सुधारका योजना समेत समेटेका छन्।

एक हजार ४९ पृष्ठको सो प्रतिवेदनले नेपाली खेलकुदको स्थिति, समस्या र रूपान्तरणकारी सुधारका उपाय पहिचान गरेको थियो। प्रतिवेदन बुझाए दस दिनपछि (चैत १३) बनेको बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले खेलकुदलाई प्राथमिकतामा राख्न सकेन। बालेन सरकारले शुक्रबार पारित गरेको शासकीय सुधारका १०० कार्यसूचीमा खेलकुद क्षेत्र समेटिएको छैन।

पूर्व युवामन्त्री पुरुषोत्तम पौडेल भन्छन्, ‘नेपालको सन्दर्भमा खेलकुदको महत्त्व निकै छ। क्रिकेटसहित कतिपय खेलहरूले नेपालको प्रतिष्ठा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बढाएका छन्। तर सरकारले यसलाई पर्याप्त प्राथमिकता दिएको देखिँदैन।’ सुशासन मार्गचित्रमा खेलकुद संरचनाः सुशासन मार्गचित्र प्रतिवेदनले संघीय संरचनाअनुसार कानुन निर्माण र संशोधनमा भएको ढिलाइ, जनशक्ति व्यवस्थापनमा समस्या लगायत नेपाली खेलकुदका विषयलाई उजागर गरेको छ। राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ को संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएपनि रोकिएको, राखेपमा कर्मचारी पदपूर्ति नहुनु, खेलकुदमा कमजोर नियमन र अनुगमन प्रणाली जस्ता चुनौतीहरू व्याख्या गरिएका छन्।

प्रतिवेदनमा निरन्तर कार्यान्वयनका लागि समयावधि तोकी खेलाडीलाई प्रतिस्पर्धामा सहभागी गराउने र सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन सुझाव दिइएको छ। साथै, खेलकुद ऐन संशोधन, अनुमतिसम्बन्धी प्रक्रिया र अनुदान व्यवस्थालाई सरल बनाउन तत्काल सुधार आवश्यक रहेको पनि उल्लेख गरिएको छ। बालेन सरकारले खेलकुदलाई बेवास्ता गरेको आरोप: पूर्व सरकारले तयार गरेको सुशासन मार्गचित्रमा समावेश खेलकुद सुधारका मुद्दा बालेन सरकारको १०० कार्यसूचीमा सामेल छैनन्। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) का कार्यकारी सदस्य सुवर्ण श्रेष्ठले सरकारको १०० कार्यसूचीले खेलकुद विषयलाई स्थान दिन नसकेको बताइन्।

‘सुधारका १०० बुँदा राम्रो छन्, तर खेलकुद त्यहाँ छैन। मैले पहिलो चरणमा खेलकुद विषय आउने आशा गरेको थिएँ। ग्रासरूट विकास योजना भए राम्रो हुन्थ्यो,’ उनले आगामी समयमा समावेश हुने अपेक्षा व्यक्त गरिन्। नेपाल राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संघ (एनएनआईपीए)का अध्यक्ष दीपक श्रेष्ठले नयाँ सरकारले खेलकुद क्षेत्रलाई बेवास्ता गरेकोमा दुःख व्यक्त गरे। ‘नयाँ सरकारबाट खेलकुद क्षेत्रको ठूलो अपेक्षा थियो। रास्वपाकै वाचा पत्रमा खेलकुदलाई प्राथमिकतामा राखिएको देखिन्थ्यो, तर कार्यसूचीमा नभएर दुख लागेको छ,’ उनले भने।

पूर्व मन्त्री पौडेलले पूर्वाधारमात्र विकासमा देख्दा खेलकुदलाई प्राथमिकता नदिने अवस्था रहेको बताए। ‘खेलकुदसँग जोडिएको मानवीय र भावनात्मक पक्षलाई ध्यान दिइँदैन। सरकारको मुख्य ध्यान अन्य पूर्वाधारमा हुन्छ,’ उनको भनाइ थियो। खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले पदभार ग्रहणको बेलामा खेलकुद क्षेत्रबाट राजनीतिकरण हटाउने घोषणा गरेका थिए। रास्वपाको चुनावी वाचा पत्रमा प्रशासकीय त्रुटि सुधारमा जोड रहेको थ्यो, तर त्यो प्रतिबद्धता १०० कार्यसूचीमा देखिएन।

एनएनआईपीए अध्यक्ष श्रेष्ठलाई नयाँ सरकारले पनि खेलकुदलाई बेवास्ता गरेको चिन्ता छ। ‘१०० कार्यसूची हेर्दा पुराना दलजस्तै रास्वपाको नजरमा पनि खेलकुद आउँदैन कि भन्ने डर छ,’ उनले भने। यद्यपि उनलाई थोरै आशा बाँकी छ। पूर्व खेलकुद मन्त्री पौडेलले खेलकुद क्षेत्रमा प्रतिभा पलायन रोक्नुपर्ने अहिलेको मुख्य आवश्यकता बताए। ‘केही पूर्वाधार बनेका छन् र त्यहाँ खेल्न सकिन्छ। त्यसैले प्रतिभा रोक्न, खेलाडी प्रोत्साहन गर्न तालिम र प्रविधि दिनु जरुरी छ,’ उनले भने।

खेलाडीलाई भरोसा दिलाउन नयाँ सरकारले बोल्नुपर्ने उनको भनाइ छ। राखेपका कार्यकारी सदस्य सुवर्ण श्रेष्ठको अनुसार सरकारले कुल बजेटको एक प्रतिशत खेलकुदमा छुट्याए राम्रो काम गर्न सकिन्छ। ‘एक प्रतिशत बजेटले धेरै गर्न सकिन्छ। निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरे खेलकुद क्षेत्रमा लगानी बढ्न सक्छ,’ उनले भने। खेललाई पर्यटन र आर्थिक स्रोतसँग जोड्न सके नेपाली खेलकुद विकासमा लामो समय नलाग्ने उनको विश्वास छ।

१६ चैत, जनकपुरधाम । जनकपुरधामको शिवचोकस्थित गंगासागरको पश्चिमतर्फ रहेको फुटपाथ बजार डोजर प्रयोग गरेर खाली गराइएको छ। मधेश क्षेत्रीय गृहमन्त्री फकिरा महतोले स्वयं नेतृत्व गर्दै दुई दिनसम्म जारी राख्दै सो बजार खाली गराएका हुन्। फुटपाथमा वर्षौंदेखि अस्थायी संरचना बनाएर बजार सञ्चालन हुँदै आएको थियो, जसले गंगासागरको पश्चिम भागको सौन्दर्यमा असर पुर्‍याएको थियो।
गृहमन्त्री महतोले स्वयं अगुवाई गर्दै नेपाल प्रहरी र नगर प्रहरीको सहयोग लिएर डोजरमार्फत फुटपाथ बजार खाली गराएका हुन्। आइतबार केही संरचना मात्र भत्काइएपछि बाँकीलाई सोमबार बिहान ११ बजे सम्म अल्टिमेटम दिइयो। तर, व्यापारिहरूले अडान लिएकाले सोमबार पुनः डोजर चलाइएको छ। फुटपाथ व्यवसायीहरूले आफ्नो जीविकोपार्जनका लागि वैकल्पिक व्यवस्थाको माग राखेका छन्। उनीहरूले आफूहरू मात्र होइन सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी बनेका ठूला भवन र होटेलहरूमा पनि डोजर सञ्चालन गरिनुपर्ने चुनौती दिएका छन्।