लेखक: space4knews

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकका ग्राहकहरूलाई मोबाइल वा वेब एप्लिकेसनमार्फत आफ्ना बैंक खाता बन्द गर्ने व्यवस्था सञ्चालनमा ल्याउन निर्देशन दिएको छ। यस नयाँ निर्देशन अनुरूप, अब ग्राहकले खाता बन्द गर्नका लागि बैंक शाखा कार्यालय जानुपर्ने बाध्यता रहेन। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निष्क्रिय खाताहरूमा हुने अस्वाभाविक कारोबारको निगरानी व्यवस्था गर्नुपर्ने छ र वित्तीय अपराध विरुद्ध जनचेतना अभिवृद्धिका लागि सामग्रीहरू प्रसारण गर्नुपर्नेछ।

२६ असार, काठमाडौं। अबदेखि ग्राहकहरूले आफ्नो खाता बन्द गर्न बैंकको कार्यालय धाउन नपर्ने भएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले निष्क्रिय खाता कम गर्ने योजनाअन्तर्गत मोबाइल वा एपमार्फत खाता बन्द गर्ने व्यवस्था ल्याएको हो। केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई निष्क्रिय खाता घटाउने विस्तृत कार्ययोजना बनाउन र आगामी पुससम्म कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ।

केन्द्रीय बैंकले भनेको छ कि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेका सक्रिय खाताहरू निष्क्रिय हुनु पूर्व ग्राहकलाई कल, एसएमएस र इमेलमार्फत नियमित सूचना दिन अनिवार्य छ। निष्क्रिय खाता पुनः सक्रिय गराउने क्रममा कम्तीमा ६ महिनाको अन्तरालमा ग्राहकलाई अनुरोध गर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ। ग्राहकले बैंकमा पुगेर वा मोबाइल/एपमार्फत खाता बन्द गर्ने अनुरोध गर्दा खातामा रहेका रकम सो ग्राहकले तोकेको अन्य बैंक वा वित्तीय संस्थामा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

नेपालको चिया क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूको समाधान र निर्यात प्रवर्द्धनका लागि गठित ९ सदस्यीय कार्यदलले मन्त्री गौरीकुमारी यादवलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। भारतीय चिया बोर्डको नयाँ निर्देशिकाले निर्यातमा अवरोध सिर्जना गरेपछि सरकारले तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन उपायहरू सिफारिस गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपालबाट ४ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ बराबरको १५ हजार ५ सय ९९ टन चिया निर्यात भएको छ। २६ असार, काठमाडौं।

विशेष अध्ययन कार्यदलले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवलाई मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धबहादुर गुरुङको संयोजकत्वमा दुई साताभित्र प्रतिवेदन तयार गरेर हस्तान्तरण गरेको हो। नेपाली चियाको मुख्य बजार मानिएको भारतले हालै लागु गरेको नयाँ व्यवस्था तथा यसले नेपाली चिया क्षेत्रमा पारेको गम्भीर प्रभाव सम्बोधन गर्न कार्यदलले तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन उपायहरू सिफारिस गरेको छ।

प्रतिवेदन बुझाउँदै मन्त्री यादवले चिया क्षेत्रको सुधार र निर्यातमा देखिएका नीतिगत तथा व्यावहारिक अवरोधहरू हटाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताइन् र कार्यदलका सुझावहरू प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिने भनिन्। प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपालमा २० हजार ६ सय २ हेक्टर क्षेत्रफलबाट २ करोड ६१ लाख किलो बढी तयारी चिया उत्पादन भएको थियो। उत्पादित चियामध्ये ४ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ बराबरको १५ हजार ५ सय ९९ टन निर्यात भएकोमा ८६.७७ प्रतिशत हिस्सा भारततर्फ मात्र छ।

यसले नेपाली चियाको निर्यात भारतमा अत्यधिक निर्भर रहेको देखाउँछ। भारतीय चिया बोर्डले १ मे २०२६ देखि अनिवार्य गुणस्तर परीक्षण सम्बन्धी नयाँ निर्देशिका लागु गरेपछि नेपाली चिया निर्यातमा गम्भीर अवरोध सिर्जना भएको थियो। प्रयोगशाला परीक्षणमा हुने ढिलाइ, उच्च परीक्षण शुल्क र सीमामा रोकावटका कारण चिया उद्योगी, निर्यातकर्ता, साना किसान र मजदुरहरूको जीविकोपार्जनमा प्रत्यक्ष नकारात्मक प्रभाव परेको कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

महालक्ष्मी विकास बैंकले काठमाडौंको ज्ञानेश्वरमा कफी लाउन्जसहित विशिष्ट डिजिटल हब सञ्चालनमा ल्याएको छ। बैंक सञ्चालक समितिका अध्यक्ष राजेश उपाध्यायले एक कार्यक्रमका बीच उक्त डिजिटल हबको औपचारिक उद्घाटन गरेका छन्। डिजिटल बैंकिङ सेवालाई प्रविधिमैत्री र आधुनिक बनाउने उद्देश्यले सञ्चालन गरिएको यस हबमा ग्राहकहरूले आरामदायी वातावरणमा वित्तीय कारोबार गर्न सक्नेछन्।

२६ असार, काठमाडौं। महालक्ष्मी विकास बैंकले कफी लाउन्जसहित डिजिटल हब सञ्चालनमा ल्याएको हो। शुक्रबार एक कार्यक्रमका बीच काठमाडौं महानगरपालिका–३० ज्ञानेश्वरमा उक्त डिजिटल हबको औपचारिक उद्घाटन गरिएको हो। बैंक सञ्चालक समिति अध्यक्ष राजेश उपाध्यायले कफी लाउन्जसहित डिजिटल हब रहेको कार्यालय भवनको उद्घाटन गरे। कार्यक्रममा बैंक सञ्चालक समितिका सदस्यहरू, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लगायत व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी र कर्मचारीहरू उपस्थित थिए।

डिजिटल बैंकिङ सेवालाई आधुनिकीकरण, सुरक्षित, प्रविधि तथा ग्राहकमैत्री बनाउन बैंकको नीति निरन्तरता दिँदै सेवा क्षेत्रमा नवीनतम अवधारणाको रूपमा कफी लाउन्ज सुविधा थपिएको बैंकले जनाएको छ। यसअन्तर्गत ग्राहकहरूले आरामदायी वातावरणमा बसेर नगद जम्मा गर्ने, चेक क्लियरिङ गर्ने, नगद झिक्ने तथा अन्य विद्युतीय कारोबारहरूको विशिष्ट अनुभव लिन सक्नेछन्।

नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा यस प्रकारको सेवा प्रदान गर्ने महालक्ष्मी विकास बैंक सम्भवत: पहिलो बैंक रहेको बैंकको भनाइ छ। डिजिटल प्रविधि प्रयोगमा युवालाई आकर्षित गर्न तथा ग्राहकसम्म पहुँच विस्तार गर्न सञ्चालन गरिएको यस डिजिटल हबमार्फत डिजिटल बैंकिङ सेवासम्बन्धी परामर्श पनि प्रदान गरिने बैंकले बताएको छ। यसबाट यो स्थान ग्राहकका लागि सिकाइ र अनुभवको केन्द्र बन्ने अपेक्षा बैंकले लिएको छ। साथै, नेपाल राष्ट्र बैंकको ‘रेगुलेटरी स्यान्डबक्स’ अवधारणा समेत अवलम्बन गरी भविष्यमा वित्तीय सेवामा नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्दै नयाँ वित्तीय सेवा प्रदान गर्न बैंक प्रतिबद्ध रहेको जनाइएको छ।

समाचार सारांश समीक्षा पश्चात तयार। बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति दूरदर्शी र सन्तुलित रहेको प्रतिक्रिया दिएको छ। परिसंघले मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रलाई सकारात्मक सन्देश दिँदै वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम गर्न सहयोग पुर्‍याउने उल्लेख गरेको छ। परिसंघले रुग्ण उद्योगको कर्जा व्यवस्थापन र बैंकिङ सेवाको सरलीकरण गर्ने नीतिगत व्यवस्थालाई सकारात्मक कदमका रूपमा स्वागत गरेको छ। २६ असार, काठमाडौं। बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) ले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति दूरदर्शी आएको जनाएको छ। सिबिफिनले आफ्ना सुझाव सम्बोधन नभए पनि मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रलाई सकारात्मक सन्देश दिने उल्लेख गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिले मूल्य स्थिरता र वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम गर्ने भन्ने सिबिफिनको दृष्टिकोण छ।

साथै, मौद्रिक नीतिले नियामक सरलीकरण र समग्र आर्थिक सन्तुलन कायम गर्ने दिशामा सन्तुलित दृष्टिकोण सहित मौद्रिक कार्यदिशा अवलम्बन गरेको सिबिफिनले जनाएको छ। परम्परागत ढाँचामा परिवर्तन गर्दै वित्तीय प्रणाली र निजी क्षेत्रलाई सकारात्मक सन्देश दिने विभिन्न नीतिगत व्यवस्थाहरू मौद्रिक नीतिले समेटेको परिसंघले बुझेको छ। रुग्ण उद्योगमा रहेको निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापन र दबाबमा रहेका कर्जा पुनरुत्थानका विषयले व्यावसायिक वातावरण अझ पूर्वानुमानयोग्य बनाउन सहयोग गर्ने परिसंघले जनाएको छ।

नीतिगत स्थिरता कायम राख्न नीतिगत दर, स्थायी निक्षेप सुविधा दर, बैंक दर, नगद मौज्दात अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात तथा स्थायी तरलता सुविधा यथावत राख्ने निर्णयलाई सकारात्मक मानिएको छ। साथै, बैंकका शाखाहरू खोल्ने वा बन्द गर्ने प्रक्रिया लचिलो बनाउने, वित्तीय सेवा डिजिटलाइज गर्ने र बैंकहरूको सञ्चालन खर्च घटाउन प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था प्रति संघले सकारात्मक रुपमा लिएको छ। विदेशी मुद्रा खरिद मार्फत हुने तरलता प्रवाह व्यवस्थापन सहज बनाउन वाणिज्य बैंकहरूलाई विदेशी सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने तथा विदेशी मुद्रा खरिदका बेला स्टेरिलाइज्ड इन्टरभेन्सनजस्ता नीतिगत व्यवस्था पनि दूरदर्शी र सकारात्मक रहेको सिबिफिनले जनाएको छ।

सिबिफिनले मौद्रिक नीति निर्माणमा जोखिममा आधारित कर्जा नोक्सानी व्यवस्था, सुरक्षित कर्जामा कुल जोखिमका आधारमा नोक्सानी व्यवस्था, पूँजी कोष पर्याप्तताको केही नियामकीय सहजीकरण गर्न केन्द्रीय बैंकलाई सुझाव दिएको थियो। आफ्ना सुझाव सम्बोधन नभए पनि वर्तमान आर्थिक अवस्था, बैंकिङ क्षेत्रमाथि बढ्दो पूँजीगत दबाब, निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापन तथा निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा प्रवाह थप प्रभावकारी बनाउने विषयमा एकीकृत निर्देशनमार्फत संशोधन हुने अपेक्षा गरेको छ। नेपाल सरकारको अर्थतन्त्र विस्तारको लक्ष्य प्राप्तिमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने सुझाव दिइएको हुँदा सम्बोधन हुनुपर्ने परिसंघको दाबी छ। मौद्रिक नीतिका व्यवस्थाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट वित्तीय स्थायित्व कायम गरी बैंकिङ प्रणालीलाई सबल, प्रतिस्पर्धी र सक्षम बनाउन राष्ट्र बैंक र सरकारसँग निरन्तर सहकार्य गर्ने सिबिफिनले जनाएको छ।

नेपाल र इजरायल सरकारबीच कृषिमा र घरमा आधारित सहायक कामदार (केयरगिभर) पठाउने श्रम प्रोटोकललाई अन्तिम चरणमा पुर्याउने छलफल भइरहेको छ। श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले प्राविधिक विषयहरू मिलाएर यथाशीघ्र औपचारिक हस्ताक्षर गर्ने गरी वार्ता अगाडि बढेको जानकारी दिए। इजरायलले कामदारको संख्या वार्षिक कोटाका आधारमा निर्धारण गर्ने जनाएको छ र रोजगारीको अवधि सामान्यतया पाँच वर्षको हुनेछ। २६ असार, काठमाडौं।

इजरायलमा ‘होम बेस्ड केयरगिभर’ पठाउने प्रोटोकल चाँडै टुंगिने तयारी भइरहेको छ। इजरायल र नेपाल सरकारबीच व्यक्तिको घरमा काम गर्ने केयरगिभर र कृषिक्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक पठाउने गरी तयार पारिएको प्रोटोकललाई अन्तिम रूप दिने विषयमा छलफल जारी छ। नेपालको तर्फबाट गत वर्ष नै प्रोटोकलको मस्यौदा तयार गरी मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरिसकेको छ। २२ पुस २०८२ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कृषिका नेपाली विद्यार्थीलाई कृषि क्षेत्र र घरमा आधारित सहायक श्रमिक (केयरगिभर) लाई पाँच वर्षको दीर्घकालीन रोजगारी दिने उद्देश्यले इजरायलले पठाएको थप दुई नयाँ प्रोटोकलको मस्यौदा पारित गरेको थियो।

इजरायल र नेपालबीच भएको श्रम सम्झौताअन्तर्गत ती प्रोटोकल पारित भएका थिए। इजरायलसँग दीर्घकालीन सेवा केन्द्रमा सहायक श्रमिक (केयरगिभर) पठाउने मात्रै प्रोटोकल छ। यसलाई पनि परिमार्जन गरेर मस्यौदा पठाइएको थियो। इजरायलले तीन वटा प्रोटोकलको मस्यौदा पठाएको थियो। आवश्यक संशोधन गर्दै मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको थियो। सोही अनुसार युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले प्रोटोकलसँग सम्बन्धित सम्झौताका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो।

गत बुधबार श्रममन्त्री रामजी यादव र नेपालका लागि इजरायली राजदूत स्मुलिकम एरी बासबीच भेटवार्ता भएको थियो। भेटका क्रममा उक्त प्रोटोकललाई यथाशीघ्र पारित गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो। दुवै पक्षले मन्त्रालयबाट यो प्रक्रिया यथाशीघ्र सम्पन्न हुने लक्ष्य राखेको छ। विशेषगरी होम बेस्ड केयरगिभरको सन्दर्भमा इजरायलले केही बुँदामा परिमार्जनसहित प्रस्ताव पठाएको छ। प्रवक्ता घिमिरेका अनुसार प्राविधिक टोलीले यसलाई अन्तिम रूप दिएपछि दुई देशबीच औपचारिक हस्ताक्षर हुनेछ।

कृषि र घरमा आधारित सहायक कामदार सम्बन्धी विषयमा इजरायलले वार्षिक कोटा तोकेर पठाउने तयारी गरेको छ। तर, अहिलेसम्म त्यो स्पष्ट नभएको प्रवक्ता घिमिरेले बताए। ‘कामदारको संख्या इजरायलले वार्षिक कोटाका आधारमा निर्धारण गर्छ, जुन प्रोटोकल स्वीकृत भएपछि मात्र थाहा हुन्छ,’ उनले भने। इजरायलमा काम गर्ने अवधि सामान्यतया पाँच वर्ष हुनेछ। पाँच वर्षको अवधि पूरा गरेपछि कामदारलाई अनिवार्य रूपमा स्वदेश फर्कनुपर्ने प्रावधान छ।

सरकारले इजरायलको श्रम बजारलाई नेपालीका लागि सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन यो प्रोटोकललाई बढी प्राथमिकता दिएको छ। सम्झौताले केयरगिभर क्षेत्रमा नेपाली श्रमिकका लागि रोजगारीका नयाँ अवसरहरू खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकारी संयन्त्रबाट नेपाली श्रमिक (केयरगिभर) इजरायल पठाउन १४ असोज २०७७ (३० सेप्टेम्बर २०२०) मा ‘इजरायलको विशेष श्रम बजारमा नेपाली कामदारको अस्थायी रोजगारी सम्बन्धी सम्झौता’ भएको थियो। उक्त सम्झौतापछि पाँच वर्षमा नवीकरण प्रक्रिया अगाडि बढेको हो।

२०७७ को सम्झौतामा स्वतः नवीकरण गरिने प्रावधान नराखिएपछि नवीकरण प्रक्रिया सुरू गरिएको थियो। उक्त सम्झौतासँगै थप कृषि र घरमा आधारित श्रमिक पठाउने सम्झौतासमेत तयार गरिएको थियो।

अहिलेसम्म दुई चरणमा गरी ३ हजारभन्दा बढी केयरगिभर इजरायल पुगेका छन्।

अर्थ मन्त्रालयले संविधानको मर्म र संघीय शासन संरचनाअनुसार बनाएका अर्थसम्बन्धी १५ पुराना कानुनहरू खारेज गर्ने र ३ ऐनहरूमा संशोधन गर्ने विधेयक संसदमा दर्ता गरेको छ। उक्त विधेयकमा मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर र भन्सार ऐनहरूमा आवश्यक सुधार गरी ढुवानी साधनहरूमा जीपीएस जडान र राजस्व चुहावट नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउने व्यवस्था गरिएको छ। खारेज गरिने ऐनसँग सम्बन्धित अनुसन्धान र मुद्दाहरू राजस्व अनुसन्धान विभागबाट आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग लगायतका सम्बन्धित निकायमा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया मन्त्रालयले अघि बढाएको छ। (२६ असार, काठमाडौं)

अर्थ मन्त्रालयले केही पुराना अर्थसम्बन्धी कानुनहरू संशोधन र खारेज गर्न बनाएको विधेयक संसदमा दर्ता गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार संविधानको मर्म र भावना अनुकूल नभएका र वर्तमान संघीय शासन संरचनासँग असामन्जस्य देखिएका कानुनी तथा संस्थागत प्रावधानहरू खारेज गर्ने तयारीमा छ। यसले कानुनी दोहोरोपनालाई अन्त्य गर्दै कम समय र लागतमा प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्ने विश्वास मन्त्रालयको रहेको छ।

मन्त्रालयले प्रादेशिक विकास योजना (कार्यान्वयन गर्ने) ऐन २०१३, नेपाली मुद्राको चलन बढाउने ऐन २०१४, आयकर दस्तुर ऐन २०१९, राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन २०५२, वित्तीय मध्यस्थता सम्बन्धी ऐन २०५५ र राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) नियमावली २०७० खारेज गर्ने तयारीमा रहेको जनाएको छ। साथै मूल्य अभिवृद्धि ऐन २०५२, आयकर ऐन २०५८ र भन्सार ऐन २०८२ मा संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले १३ चैत २०८२ मा पदभार ग्रहण गर्दा राजस्व अनुसन्धान विभागसहित १५ वटा ऐन खारेज गर्ने घोषणा गरेका थिए र यस प्रयोजनका लागि कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेका थिए। यो निर्णय एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनमा आधारित छ, जसको नेतृत्व पूर्वअर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले गरेका थिए।

२६ असार, काठमाडौं । स्वर्गीय वासुदेव मुनालको ७७औँ जन्मजयन्तीको अवसरमा उनकी लिखित संस्मरणात्मक कृति ‘आओ ! मेरा प्यारा भाइबहिनी हो ! रेडियो नजिक आओ !’ को आवरण आज सार्वजनिक गरिएको छ। लामो समयसम्म रेडियो नेपालमा बाल कार्यक्रम सञ्चालन गरेका मुनालले सधैं उक्त भनाइबाट कार्यक्रमको उद्घाटन गर्थे। बुकहिल पब्लिकेसनबाट प्रकाशन हुन लागेको यस कृतिमा रेडियोसँग जोडिएका अविस्मरणीय अनुभवहरू, बालकार्यक्रमका रोचक प्रसङ्गहरू, गीत-संगीतको यात्रासहित लेखकको व्यक्तिगत जीवनका उतारचढावहरू समेटिएका छन्। नेपाली रेडियो संस्कृतिको एक महत्वपूर्ण अध्यायलाई जीवन्त रूपमा चित्रण गर्ने विश्वास गरिएको उक्त पुस्तक असोज १२ गते औपचारिक रूपमा प्रकाशकले सार्वजनिक गर्ने जानकारी दिइएको छ।

२५ असार, पोखरा। कास्कीको साविक शिशुवा गाविस–३ पार्वती मन्दिर नजिक ठूला खयरका रुखहरू थिए। वरिपरि धान खेती हुने फाँट थियो। खयरका रुख रहेको ठाउँलाई वन कार्यालयले डेमोस्ट्रेसन (प्रदर्शन) स्थल बनाएको थियो। २०३३ सालअघि नै केही मानिसहरूले त्यहाँ आएर बास बस्न शुरु गरेका र घर बनाउन थालेको स्थानीय शोभाकर नेपालीले सुनाए। सुरुमा श्रेष्ठ र तझ्या परिवार आइसकेका थिए भने त्यस वरिपरि भारी थरका अन्य मानिसहरू पनि थिए। धेरै वर्षपछि घर बन्दै गए र त्यहाँको जग्गा दर्ता हुन सकेको थिएन, स्थानीय युवा विकास भट्टराईले बताए। पछि त्यहाँ रहेको जग्गा विवादित बन्यो तर घर र संरचनाहरू बनाइरहियो। अहिले सो जग्गा सार्वजनिक भएको भन्दै खाली गराउन थालिएको छ। वर्षौंदेखि व्यक्तिहरूले दाबी गर्दै आएको पोखरा–३० खयरखोर, पार्वती मन्दिर नजिकै रहेको करिब २४ रोपनीभन्दा बढी जग्गा सार्वजनिक भएकाले खाली गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। २०३३ सालमा नापी छुट भएको भनी दाबी गरिरहेको जग्गा सार्वजनिक भएको निष्कर्ष निकालेर त्यहाँ बनेका संरचना हटाउन प्रक्रिया सुरु गरिएको हो।

विवादित जग्गामा चलखेल गरी ठूला भवनहरू समेत बनाइएका थिए। दाबी गर्ने र विवाद कायम रहेको जग्गामा लगातार संरचना निर्माण र भोगचलन जारी थियो र ती व्यक्तिहरू राजनीतिक संरक्षणसमेत पाउँथे। साविक शिशुवा गाविस–३ को चार कित्तामा रहेको २४ रोपनी जग्गामा करिब एक दर्शन भवन र अन्य संरचनाहरू बनेका छन्। जिल्लाबाट महानगरपालिका र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्म उजुरी पुगेको थियो। भूमि प्रशासन कार्यालय लेखनाथ कास्कीले जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीसँग संयुक्त फिल्ड अनुसन्धान गरी जिल्ला प्रशासन कास्कीमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो। प्रतिवेदनअनुसार पार्वती मन्दिर परिसर नजिकैको जग्गा कसैले दर्ता गरेको छैन र जग्गाधनीको घर खाली भएको पुष्टि भएको छ। केही व्यक्तिहरूले आफ्नो दाबी गर्दै दर्ताको प्रयास गरे पनि जग्गा सार्वजनिक भएकाले असफल भएको र खाली गर्नुपर्ने माग गर्दै पटकपटक महानगरपालिकामा उजुरी दिएका थिए।

मेयर धनराज आचार्यसहित टोलीले स्थलगत अध्ययन गरी बाँकी जग्गा संरक्षण गरिने बताए। दाबी गरिएको तर दर्ता नभएको जग्गा विवादित भएकाले कुनै पनि बेला खाली गरिन सक्छ, तर केहीले हस्तक्षेप गरी ठूलो संरचना निर्माण गरेका छन्। अंशतः त्यहाँ विगतदेखि बसोबास गर्दै आएका पन्नालाल श्रेष्ठ परिवारले जग्गा दाबी गरेको थियो। उनी मृत्यु भइसकेका छन् र अहिले छोरी र ज्वाइँ त्यहाँ बस्दै आएका छन्। पन्नालाललाई जग्गा पास गराउने नाममा केही व्यक्तिहरूले ठगी गरेर ठूलो भवन बनाएको स्थानीय अगुवाहरूले बताएका छन्। पन्नालालको छोरी र ज्वाइँले पनि सानो घर बनाएर बस्दै आएका छन्। त्यहाँ हाल सात वटा पक्की र १० वटा कच्ची/अस्थायी संरचना छन्। कसैको नाममा दर्ता नभएको सार्वजनिक जग्गामा अतिक्रमण गरी संरचना निर्माण भएको भन्दै महानगरपालिकाले ७ दिनभित्र खाली गर्न सूचित गरेको छ।

मेटाले क्यानडाको अल्बर्टामा १० बिलियन डलर खर्चमा १ गिगावाट क्षमताको नयाँ डाटा सेन्टर निर्माण सुरु गरेको छ। यो क्यानडामा मेटाको पहिलो डाटा सेन्टर हो, जसले एआई पूर्वाधार विकास गरी निर्माण र दीगो रोजगारी सिर्जना गर्नेछ। चीनका एआई ल्याबहरूले कम स्रोतमा शक्तिशाली मोडेल विकास गर्न थालेपछि मेटालाई आफ्ना एआई मोडेलहरूको गुणस्तर र लागत व्यवस्थापनमा दबाब परेको छ।

प्रविधि कम्पनी मेटाले क्यानडाको अल्बर्टामा नयाँ डाटा सेन्टर निर्माण सुरु गरेको छ। यस परियोजनामा कम्पनीले १० बिलियन डलर लगानी गर्नेछ। मेटाका अनुसार, स्टर्जन काउन्टीमा बन्ने यो डाटा सेन्टर १ गिगावाट क्षमताको हुनेछ। यो क्यानडामा मेटाको पहिलो तथा विश्वभरको ३३ औं डाटा सेन्टर हो। कम्पनीले यसलाई एआई सम्बन्धी कामहरूका लागि विशेष रूपमा तयार पार्दैछ।

मेटाले अमेरिकामै एआई पूर्वाधारका लागि ६०० बिलियन डलरभन्दा बढी लगानी गरिसकेको छ। यो क्यानडाली परियोजनाले निर्माण क्षेत्रमा हजारौं रोजगारी सिर्जना गर्नेछ। निर्माण सकिएपछि पनि यो सेन्टरले करीब ३०० कर्मचारीलाई दीगो रोजगारी दिनेछ। कम्पनीले स्थानीय समुदायलाई आर्थिक सहयोग गर्ने र वातावरण मैत्री तरिकाले बिजुली तथा पानीको प्रयोग गर्ने जनाएको छ।

सन् २०२६ को पहिलो त्रैमासिक रिपोर्ट अनुसार, मेटाले यसै वर्ष थप १२५ बिलियनदेखि १४५ बिलियन डलरसम्म लगानी गर्ने योजना बनाएको छ। एआई प्रतिस्पर्धामा ‘रेस’ जित्न प्रोसेसिङ पावर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। मेटाले आफ्ना प्रतिस्पर्धीहरूलाई पछि पार्न आफ्ना सबै स्रोतहरू उत्कृष्ट एआई मोडेल विकासमा प्रयोग गर्दैछ।