समाचार सारांश जेनजीहरूले संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलबाट आएको निम्तो अस्वीकार गर्दै २५ जनाले छलफलमा सहभागी नहुने घोषणा गरे। जेनजीहरूले सरकारसँग २०८२ मङ्सिर २४ मा गरेको १० बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन नभएको र कार्यदल गठन प्रक्रियामा पारदर्शिता नहुँदा असन्तुष्टि व्यक्त गरे। जेनजी अगुवाहरूले सुकुमवासी विस्थापन, संसद्मा जवाफदेहीपन अभाव र सरकारको विवादित कार्यशैलीलाई लिएर गम्भीर असन्तुष्टि देखाए। ५ जेठ, काठमाडौं। ‘लोकतन्त्र भनेको गन्तव्य नभएर यात्रा हो। लिखित नियम/कानुन मात्र नभएर अनौपचारिक प्रक्रिया, व्यवहार, कार्यविधि पनि हो।’ सुदृढ र समुन्नत लोकतन्त्र निर्माणका लागि सरकारले राज्यका विभिन्न अंग, निकाय र सरोकारवालाले पारदर्शी, जवाफदेही, समतामूलक र न्यायपूर्ण प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने भन्दै जेनजीहरूले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गरे। उक्त विज्ञप्ति जारी हुनुको मुख्य कारण थियो प्रधानमन्त्री बालेन शाहले गठन गरेको संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले दिएको निमन्त्रणा। ३० वैशाखमा जेनजी अगुवाहरूले मेसेजमार्फत संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र निर्माण कार्यदलले दिने छलफलको निमन्त्रणापत्र प्राप्त गरे, जसमा आन्दोलनका प्रतिनिधिहरूलाई छलफलका लागि बोलाइएको थियो। उक्त सूचीमा २९ जना जेनजी अगुवा थिए। एक पत्रमार्फत रक्षा बम, उपार्जुन चाम्लिङ, तनुजा पाण्डे, माजिद अन्सारी, अर्णव चौधरी, रिजन रानामगर, अमृता वन, युजन राजभण्डारी, प्रभाष बस्नेत, पेमा वाङ्गबु, टंक जैसी, यादव अर्याल, यतिश ओझा, जनक पोखरेल, आयुष बस्याल, सुदीप सेठ, अरुणसिंह नेपाली, विप्लवी न्यौपाने, सांकेन राई र मोनिका निरौला समेत बोलाइएका थिए। पछिल्लो समयमा एक जेनजी अगुवाले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट बोलावटी भएका जेनजीहरूको ह्वाट्सएप समूह निर्माण गरिन्, जसमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सह–सचिव लिलाधर सुवेदी पनि समावेश भए। सुवेदीले उक्त समूहमा ‘कार्यदलले जेनजी आन्दोलनका प्रतिनिधि र कानूनका विद्यार्थीहरूसँग छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको हुँदा देहाय मिति, समय र स्थानमा उपस्थित हुन निर्देशन दिइन्छ’ भनेर निम्तो पठाए। यस अनौपचारिक ह्वाट्सएप समूहमा छलफल सुरु भयो। अर्की जेनजी अगुवाले कार्यदलले गर्ने छलफल माथि प्रश्न उठाइन्, ‘संविधान संशोधनको ब्ल्याङ्केट के हो? छलफलले के अपेक्षा राखिएको छ?’ कार्यदलले गर्ने छलफलका विषयहरू खुलाउने वर्ड फाइल प्राप्त भएपछि जेनजीहरूबीच छलफल केन्द्रित भयो। पहिलो चिन्ता छलफलमा सहभागी हुने कि नहुने थियो। असन्तुष्टि बढ्दै गएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव बाहेक अर्को समूह पनि बनाइयो। नयाँ समूहमा जेनजीहरूले छलफल गरे। कतिपयले बोलाइएको सूचिमा केही साथीहरू समावेश नभएको गुनासो गरे। पछिका चरणमा लक्ष्मी घिमिरे, मनिषा चौधरी, प्रज्वल विक्रम राणा, अमित खनाल ऊर्जा, प्रभात लाभ, शरिष्मा थापा, प्रवेश दाहाल, कमल मगर र रुक्साना कपालीको नाम थपियो भने क्रमशः जेनजी घाइतेहरूका नाम पनि सूचिमा भेटिए। तर नाम थपिए पनि धेरैले सहभागी नहुने निर्णय गरे। २५ जना जेनजीहरूले कार्यदलको बोलावट नस्वीकार्दै, १ जेठमा पूर्व सम्झौता कार्यान्वयन नभएको र सरकारको एकपक्षीय एवं अपारदर्शी कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै छलफलमा नजाने निर्णय गरे र विज्ञप्ति जारी गरे। एक जेनजी अगुवाले बताए, ‘हामीसँग पहिलेबाटै एउटा ह्वाट्सएप समूह छ, तर यो विषय आएपछि पृथक समूहमा छलफल गर्यौँ। सहसचिवको सामेल भएपछि पनि अर्को समूहमा कुरा भयो, नजिकैको वार्तामा नजाने निष्कर्षमा पुगेका हौँ।’ जेनजीहरूले कार्यदल गठनको औचित्यमाथि पनि प्रश्न उठाए। उनीहरूको भनाइ अनुसार, सम्झौता अनुसार उच्चस्तरीय संविधान संशोधन सुझाव आयोग गठन गरिने भनिएको थियो जसमा स्वतन्त्र विज्ञ, जेनजी र युवाहरूको सहभागीता रहने उल्लेख छ। तर हालको कार्यदलका सदस्यहरू र छनोट प्रक्रिया सार्वजनिक नभएकोमा जेनजीहरू असन्तुष्ट छन् र सदस्यहरूको योग्यतामा प्रश्न उठाएका छन्। जेनजीले आन्दोलनसँग जोडिएका कारण धेरै अभियुक्त रहेकाले पनि असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन्। शहीद परिवार र घाइतेहरू अझै न्यायको प्रतिक्षामै रहेको उल्लेख गरे। ‘राजधानीभन्दा पर रहेका साथीहरू आवद्ध प्रत्येक प्रक्रियाबाट बाहिर छन्। हामीले २०८२ मङ्सिर २४ मा गरेको १० बुँदे सम्झौतको कार्यान्वयनको प्रतिक्षा गरिरहेका छौं,’ जेनजीहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। छनोट प्रक्रिया र निमन्त्रणामा छुटेका अगुवाहरूको विषय पनि उठाउँदै जेनजीहरूले ६ बुँदे माग राख्दै पुनः निम्तो दिनुअघि ती मागहरू पूरा गर्न आग्रह गरे। जेनजी अगुवा अर्णव चौधरीका अनुसार, सरकारले गठन गरेको कार्यदल कानूनगत र औचित्यपूर्ण नभई राजनीतिक दलको टोली जस्तो देखिन्छ। कानुन र प्रक्रिया सार्वजनिक नगरी सरकारले अघि बढेको बताउँदै उनले प्राथमिकतामा नै प्रश्न उठाए। ‘यो विषयमा छलफल गर्न हामीलाई बोलाइएको बेला देशमा राष्ट्रिय मुद्दाहरू यथास्थितिमा छन्,’ चौधरीले भने, ‘सुकुमवासी लगायत अन्य चर्चित विषयहरूमा छलफल गर्न हामीलाई बोलाइएको छ। धेरै प्रश्न उठाएका साथीलाई पहिला बोलाइएको चीन्हा देखिन्छ। सरकारले सबैको ध्यान भड्काउन खोजेको छ।’ जेनजीहरूले सरकारको पछिल्लो कार्यशैलीप्रति पनि गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरे। संयुक्त विज्ञप्तिमा भूमिहीन सुकुमवासी, दलित, अव्यवस्थित बस्तीहरूमा राज्यको अमानवीय व्यवहार तुरुन्तै रोक्न माग राखियो। जेनजी अगुवा रक्षा बम भन्छिन्, ‘सरकारले राम्रो गर्ने अपेक्षा थियो तर प्राथमिकता छाडेर सुकुमवासी हटाउने कामलाई पहिलो बनाएको देखियो। संवेदनशील विषयमा हतारो काम गर्ने姿ले निराश गरायो।’ सुकुमवासी बस्ती हटाउने क्रममा सरकारले व्यवस्थापन गर्ने आशा थियो, तर होल्डिङ सेन्टर पुर्याउँदा कुनै तयारी नदेख्दा निराशता व्यक्त गरियो। संसद्, न्यायालय र प्रधानमन्त्रीको जवाफदेहीपनमा कमी रहेको उनीहरुले बताए। ‘प्रधानमन्त्री बालेनले ‘आइ एम दी स्टेट’ भनेर अघि बढेको छ र केपी ओलीको शैली दोहोर्याउने प्रयास गरेको जस्तो छ,’ रक्षा बमले भनिन्, ‘यो सरकारले फेल भएको खण्डमा सबैभन्दा दुखी हामी हुनेछौं। नयाँ सरकारसँग धेरै आशा थियो तर पहिलो प्रहारमा हिर्किएजस्तो भयो।’ जेनजी अगुवा उपार्जुन चाम्लिङले पनि सरकारको कार्यशैली आगामी दिनको लागि चिन्ताजनक रहेको बताए। सरकारले संसद्मा अध्यादेश ल्याएको, सुकुमवासी विस्थापन गरेको, सीमाना मुद्दामा सय रुपैयाँ भन्सार प्रकरण र प्रधानमन्त्रीको संसद्मा जवाफदेही नहुनुलाई आपत्तिजनक भने। ‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने जिम्मा दिने प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्छ, विधि र उद्देश्य स्पष्ट हुनुपर्छ,’ चाम्लिङले भने, ‘कार्यदलमा जेनजीको सहभागिता देखाउन औपचारिक निम्तो मात्र दिनु पर्याप्त छैन।’ अन्त्यमा उनले भने, ‘सरकारले अहंकारमा आधारित काम गरिरहेको देखिन्छ, यस्तो शैलीले देश अघि बढ्दैन।’
