२४ असार, काठमाडौं । नेपाल-भारत उद्योग वाणिज्य संघले नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा सार्वजनिक गरिएको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिको स्वागत गरेको छ। संघको विश्वास छ कि यसले मूल्य स्थायित्व कायम राख्दै उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहयोग गर्नेछ। मौद्रिक नीतिलाई सतर्कतापूर्वक लचिलो भएको बताइएको छ। विश्व अर्थतन्त्रमा भूराजनीतिक तनाव, ऊर्जा मूल्यमा उतारचढ़ाव र अन्तर्राष्ट्रिय अनिश्चितताबीच नेपालको अर्थतन्त्र क्रमशः सुधारको दिशामा अघि बढिरहेको अवस्थामा सार्वजनिक गरिएको मौद्रिक नीति र नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा प्रकाशित म्याक्रोइकोनोमिक रिपोर्टले नेपालको वाह्य क्षेत्र, बैंकिङ प्रणालीको तरलता, विदेशी विनिमय सञ्चिति तथा लगानी वातावरणमा उल्लेखनीय सुधार भएको संघको धारणा छ। यसले आगामी आर्थिक वर्षमा आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने अनुकूल आधार तयार भएको निष्कर्ष संघले निकालेको छ।
संघले मुद्रास्फीति करिब ५.५ प्रतिशत सीमाभित्र कायम राख्दै नेपाल सरकारद्वारा निर्धारित ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न आवश्यक मौद्रिक सहजीकरण प्रदान गर्ने लक्ष्य सहित नीति तथा दरहरू यथावत राख्ने, बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता कायम गर्ने, ब्याजदर करिडोरलाई निरन्तरता दिने साथै नेपाली रुपैयाँको भारतीय रुपैयाँसँगको स्थिर विनिमय व्यवस्था कायम राख्ने निर्णयले निजी क्षेत्रको मनोबल वृद्धि हुनुका साथै लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ। वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व सुदृढ गर्ने, बैंकिङ नियमन थप सरल तुल्याउने, डिजिटल वित्तीय सेवा प्रवर्द्धन गर्ने, व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोरिङ प्रणाली विकास गर्ने, निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापन सुधार गर्ने तथा विदेशी विनिमय व्यवस्थापन थप सहज बनाउने मौद्रिक नीति व्यवस्थालाई पनि संघले सकारात्मक रूपमा लिएको छ। यद्यपि संघको धारणा अनुसार वर्तमान आर्थिक परिस्थितिले केही संरचनात्मक चुनौतीहरू सम्बोधन गर्ने अवसर पनि प्रदान गरेको जनाएको छ।
बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता, ऐतिहासिक रूपमा न्यून ब्याजदर र कर्जा प्रवाहको पर्याप्त क्षमता हुँदाहुँदै पनि निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा विस्तार अपेक्षा अनुरूप नभएको अवस्था देखिएको छ। यसले अब चुनौती वित्तीय स्रोतको अभाव वा ब्याजदरमा नभई लगानीकर्ताको आत्मविश्वास, नीतिगत स्थिरता, परियोजना कार्यान्वयन, प्रशासनिक प्रक्रियाको जटिलता र समग्र लगानी वातावरणमा रहेको स्पष्ट संकेत गरेको संघले बताएको छ। यही सन्दर्भमा आर्थिक वृद्धि लक्ष्य हासिल गर्न मौद्रिक नीतिमात्र पर्याप्त नहुने भएकाले यसलाई प्रभावकारी वित्तीय नीति, तीव्र पूँजीगत खर्च, नीतिगत स्थायित्व तथा निजी क्षेत्रमैत्री संरचनात्मक सुधारसँग समन्वय गरी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको संघको धारणा छ।
२४ असार, काठमाडौं। श्रम तथा रोजगार कार्यालयले रुपन्देहीस्थित युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेसमा विशेष अनुगमन र निरीक्षण गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत ‘हेलो सरकार’ मा प्राप्त गुनासोका आधारमा श्रम कार्यालयले कलेजमा श्रम ऐन र नियमावली अनुसार श्रमिकलाई प्रदान गर्नुपर्ने सेवा–सुविधाको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे सूक्ष्म अनुगमन गरेको जनाएको छ। श्रमिकहरूले श्रम योगदान अनुसार पारिश्रमिक समयमै नपाएको, रोजगारी समाप्त भएको १५ दिनभित्र उपलब्ध गराउनुपर्ने सेवा–सुविधा नपाएको र सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक समेत नपाएको भन्दै उजुरी दिएका थिए। उक्त उजुरीको छानबिनका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनअनुसार बुटवल कार्यालयले कलेजमा स्थलगत निरीक्षण गरेको हो।
अनुगमनपछि श्रम तथा रोजगार कार्यालयले कलेज प्रशासनलाई १२ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ। निर्देशनमा सबै श्रमिकलाई सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक र महँगी भत्ता उपलब्ध गराउन, सम्पूर्ण श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य रूपमा आबद्ध गराउन र राजीनामा दिएका वा रोजगारी अन्त्य भएका कर्मचारीको तलब तथा सेवा–सुविधा १५ दिनभित्र उपलब्ध गराउन भनिएको छ। कार्यालयले श्रम ऐन विपरीत काममा लगाउने वा कानुनले तोकेका सेवा–सुविधा नदिने रोजगारदातालाई श्रमिकबाट काटिएको रकमको दोब्बरसम्म जरिवाना गरी श्रमिकलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै सचेत गराएको छ। कलेजलाई श्रम अडिट सम्पन्न गरी तोकिएको समयमा प्रतिवेदन बुझाउन पनि निर्देशन दिइएको छ। वरिष्ठ श्रम अधिकृत मनोजकुमार शैनी र शाखा अधिकृत हुम पाण्डेसहितको टोलीले कलेजमा अनुगमन गरेको थियो।
२४ असार, काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आज राति इरानमाथि ठूलो आक्रमण हुने चेतावनी दिएका छन् । बुधबार टर्कीमा सम्पन्न नाटो शिखर सम्मेलनमा युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्सीसँगै पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै ट्रम्पले यस्तो स्पष्ट पार्नुभएको हो । ‘हामीले मंगलबार राति उनीहरूलाई धेरै कडा प्रहार गर्यौं, धेरै कडा,’ इरानबारे सोधिएको प्रश्नमा ट्रम्पले भने, ‘सायद आज राति फेरि बल प्रयोग गरेर उनीहरूमाथि आक्रमण गर्नेछौं ।’ उहाँले पहिले नै इरानका अधिकारीहरूलाई सानो चेतावनी दिइसकेको बताए । ‘हामी आज राति फेरि उनीहरूमाथि कडा प्रहार गर्नेछौं,’ उहाँले पुनः जोड दिनुभयो ।
ट्रम्पले अमेरिकाले अहिलेसम्म इरानमा उच्चस्तरका आक्रमण नगरेको दाबी गर्दै भविष्यमा अमेरिकी आक्रमणहरूले इरानका पुल र समुद्री पानी शुद्धीकरण प्लान्टजस्ता पूर्वाधारहरूलाई लक्षित गर्नसक्ने जनाउनुभयो । यससँगै अमेरिकाले इरानको नियन्त्रणमा रहेको मुख्य तेल निर्यात टर्मिनल खार्ग टापु कब्जा गर्ने संकेत पनि दिनुभयो । ट्रम्पका अनुसार अमेरिकाले खार्ग टापु कब्जा गर्दा तेहरानले त्यसविरुद्ध केही गर्न नसक्नेछ । यसअघि बुधबारै पत्रकारहरूसँगको कुराकानीमा ट्रम्पले इरानसँग भएको शान्ति सम्झौता समाप्त भएको घोषणा गर्नुभएको थियो । उहाँले वार्ताकारहरूले इरानसँग कुरा गरेर आफ्नो समय खेर फालिरहेको समेत उल्लेख गर्नुभयो ।
त्यहाँ मात्र नभएर उहाँले इरानको सरकारलाई पागलको संज्ञा पनि दिनुभएको छ । ट्रम्पको अडानमा आएको ठूलो परिवर्तन उहाँका पछिल्ला अभिव्यक्तिहरूसँग विपरीत देखिन्छन् । केही हप्ता अघि उहाँ इरानसँगको वार्ता सफल हुनेमा आशावादी हुनुहुन्थ्यो, तर हालका अभिव्यक्तिले द्वन्द्व निर्णायक मोडमा पुग्न सक्ने संकेत दिन्छ । यसले नयाँ आक्रमणको सम्भावनालाई पनि वृद्धि गरेको छ । जेलेन्स्कीसँगको पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले स्पष्ट रूपमा इरानसँग आफू खुसी नभएको बताउनुभएको थियो । ‘उनीहरू झूट बोल्छन्,’ नाटो सम्मेलनको दिउँसो भएको पत्रकार सम्मेलनमा ट्रम्पले इरानी अधिकारीहरूलाई ‘खराब’ मान्छे भनेका थिए । ‘मलाई लाग्छ अब यो (वार्ता) सकियो । म अब उनीहरूसँग कुरा गर्न चाहन्न । उनीहरू खराब मानिसहरू हुन्,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘जहाँसम्म मेरो कुरा छ, यो सकियो । उनीहरूसँग कुरा गर्नु समयको बर्बादी हो । उनीहरू झूट बोल्छन् ।’ तथापि उहाँले दुवै पक्षका वार्ताकारले चाहे वार्ता जारी राख्न सक्ने जनाएको छ । ‘तर उनीहरूले आफ्नो समय खेर फालिरहेका छन्,’ उहाँले थप्नुभयो, ‘तिनीहरू मानसिक रूपमा बिरामी छन् । तिनीहरूका नेताहरू पनि मानसिक रूपमा अस्वस्थ छन् । मेरो विचारमा तिनीहरूसँग व्यवहार गर्नु केवल समयको बर्बादी हो ।’ इरानले वार्तामा आणविक हतियार नहुने कुरा स्वीकार गरेपछि मिडियामा त्यस विषयमा कुराकानी नगरेको जस्तो देखायो भन्ने दाबी पनि ट्रम्पले गर्नुभएको छ ।
२४ असार, काठमाडौं । मन्त्रीहरूलाई उद्योगी-व्यवसायीहरूसँग भेटघाट गर्न नदिन निर्देशन जारी गरिएको बेला प्रधानमन्त्रि बालेन्द्र शाहले निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूलाई औपचारिक छलफलका लागि बोलाउन सुरु गरेका छन्। अर्थतन्त्रप्रति आफ्नो गहिरो चासो प्रकट गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले उद्योगी-व्यवसायीहरूलाई आफ्ना विचार स्वतन्त्र रूपमा व्यक्त गर्न प्रोत्साहित गरेका छन्। २३ र २४ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनको क्रममा निजी क्षेत्रमाथि समेत आक्रमण भयो। निजी लगानी भएका व्यापार–व्यवसायलाई तोडफोड र आगजनीबाट क्षति पुगेपछि त्यहाँका व्यवसायीहरू प्रबल चिन्तामा थिए।
फागुन २०८२ मा भएको निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले बहुमत प्राप्त गरी सरकार गठन गरेको थियो। सरकार गठनपश्चात उद्योगीहरूलाई विभिन्न आधारहीन कारबाहीले पारदर्शिता कम गऱ्यो र निजी क्षेत्र अझै सशंकित थियो। सरकारले संवाद भन्दा पनि दबाब र धरपकड गर्दै आएको कारण उद्योगीहरूको मनोबल कमजोर भएको थियो। निजी क्षेत्रलाई उचित व्यवहार गर्नुपर्ने विषयमा व्यवसायीहरूमा द्विविधा थियो, जसले गर्दा लगानी बढाउने वा घटाउनेमा स्पष्ट निर्णय गर्न सकिरहेका थिएनन्। तर, सरकार गठन पछि तीन महिनाभन्दा लामो समयपछि बुधबार प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रका छाता संस्थाका प्रतिनिधिहरूलाई आफ्नै कार्यकक्षमा बोलाएर छलफल गरेपछि निजी क्षेत्र सकारात्मक बनेको छ।
अघिल्लो समयमा मन्त्रीपरिषद् सदस्यहरूलाई उद्योगी–व्यवसायीसँग भेट हुने बाटो अवरुद्ध गर्न निर्देशन दिइएको भए पनि प्रधानमन्त्रीले आफैले निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूलाई बोलाएर कुरा सुन्दा उनीहरू उत्साहित भएको एक व्यवसायीले बताए। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ। उक्त लक्ष्य प्राप्तिका लागि निजी क्षेत्रको सहकार्य अत्यान्त आवश्यक भएको स्पष्ट भएसँगै प्रधानमन्त्रीले ढिलो भए पनि निजी क्षेत्रसँग रचनात्मक सहकार्य खोज्न थालेको बताइयो। अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको शेयर ८० प्रतिशतभन्दा बढी रहेका बेला उद्योगी–व्यवसायीसँग दूरी बढाएर काम चल्ने अवस्था नरहेको प्रधानमन्त्रीले बुझेका छन्।
‘निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर अघि बढिन नत्र अर्थतन्त्रमा सुधार सम्भव छैन भन्ने कुरा सरकारले बुझेको छ,’ ती व्यवसायीले भने, ‘प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलले निजी क्षेत्रमा सकारात्मक तरङ्ग सिर्जना गरेको छ।’ सरकार गठनसँगै उद्योगी–व्यवसायीमाथि गरिएका धरपकडका विषयमा पनि प्रधानमन्त्रीले डराउनुपर्ने कुनै आधार नरहेको व्यवसायीहरूलाई आश्वासन दिएको बताइएको छ। ‘व्यापारीसँग भेट्न नदिने’ सरकारी सर्कुलर जारी भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री शाहले निजी क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष भेटघाट शुरु गरेपछि यसलाई उद्योगीहरूले आइसब्रेकका रूपमा लिएका छन्। नेपाल उद्योग परिसंघका महानिर्देशक घनश्याम ओझाले भने, प्रधानमन्त्रीको सरकारले निजी क्षेत्रमा सकारात्मक नजर राखेको बताएका छन्।
‘निजी क्षेत्रलाई सरकारले सकारात्मक रूपमा हेरिरहेको छ भनी प्रधानमन्त्रीले व्यवसायीहरूलाई पनि उक्त बुझाइ अनुरोध गर्नुभयो,’ उनले भने, ‘देश निर्माणका मुख्य साझेदार निजी क्षेत्र नै हो भन्ने कुरा सरकार स्पष्ट छ। साथै अहिले लगभग सबै व्यवसायीलाई अनावश्यकरूपले पक्राउ गर्ने वा थुन्ने सन्दर्भ नभई निजी क्षेत्रप्रति सकारात्मक व्यवहार गरिनेछ, डराउनु पर्दैन।’ प्रधानमन्त्री कार्यालयले मुलुकको आर्थिक गतिविधि सशक्त र प्रभावकारी बनाउन, उद्योग–व्यवसाय सञ्चालनलाई सजिलो बनाउन र लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न छलफल भएको जनाएको छ। ठूला नीतिगत तथा प्रक्रियागत अवरोधहरू हटाउँदै निजी क्षेत्रको मनोबल वृद्धिसँगै रोजगारी सिर्जना र उत्पादन वृद्धिमा छलफल केन्द्रित रहेको पनि कार्यालयले बताएको छ। प्रधानमन्त्री शाहले देशको आर्थिक विकास, लगानी विस्तार, रोजगारी सिर्जना र उत्पादन वृद्धिमा निजी क्षेत्रलाई सरकारको महत्वपूर्ण साझेदारको रूपमा लिएको उल्लेख गर्दै उद्योगी–व्यवसायीहरूले भोगिरहेका व्यावहारिक समस्याको समाधान गर्न सरकार तयार रहेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीले औद्योगिक र निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण बनाउन आवश्यक पर्ने नीतिगत, कानुनी तथा प्रशासनिक सुधारलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका थिए।
२४ असार, गुल्मी । गुल्मीको रेसुङ्गा नगरपालिका–८ गजुरामा २२ असार बिहान भएको जिप दुर्घटनापछि फरार रहेका चालकलाई पक्राउ गरिएको छ। पक्राउ पर्नेमा रेसुङ्गा नगरपालिका–८ छापटोलका १८ वर्षीय जिप चालक अफिन कामी रहेका छन्। रुपन्देहीको सैनामैना नगरपालिका–१ फेटापारीबाट उनलाई पक्राउ गरिएको गुल्मीका प्रहरी नायब उपरिक्षक (डीएसपी) वीरेन्द्र वीर विश्वकर्माले जानकारी दिनुभयो। उनीमाथि सवारी ज्यान सम्बन्धी कसुरमा थप अनुसन्धान भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। उक्त दुर्घटनामा एक जनाको मृत्यु भएको थियो भने तीन जना घाइते भएका थिए।
२४ असार, काठमाडौं । टेलिकम कम्पनीहरूले आफ्नो थ्रीजी सेवा बन्द गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएका छन्। नेपाल टेलिकम र एनसेलले क्रमशः थ्रीजी सेवालाई बन्द गर्दै फोरजी सेवामा स्तरोन्नति गर्ने योजना बनाएका छन्। नेपाल टेलिकमका प्रवक्ता कमल लामिछानेका अनुसार थ्रीजी सेवा बन्द गर्ने काम भूगोल आधारित ‘क्लस्टर’ प्रणाली अन्तर्गत गरिँदैछ। यसका लागि वायरलेस सेवा निर्देशनालय अन्तर्गत समितिहरू गठन गरेर काम भइरहेको छ। देशभर रहेका करिब ३ हजार टावर (साइट) मध्य करिब २९६० साइटलाई थ्रीजी सेवा हटाउने प्रक्रियामा नेपाल टेलिकम जुटेको छ। यसअघि करिब ४० साइटमा थ्रीजी सेवा बन्द भइसकेको थियो। थ्रीजी सेवा हटाउन हाल चितवनको एउटा क्लस्टरमा काम भइरहेको छ र सफलतापछि आगामी आर्थिक वर्षभित्र देशभर चरणबद्ध रूपमा थ्रीजी सेवा पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने योजना रहेको छ, प्रवक्ता लामिछानेले जानकारी दिए।
लामिछानेका अनुसार भ्वाइस कल थ्रीजी, टुजी वा फोरजी जुनसुकै नेटवर्कमा भए पनि भोल्टे (VoLTE) मार्फत उपलब्ध हुन्छ। तर डाटा सेवाको गुणस्तर फोरजीमा बढी राम्रो हुने भएकाले विश्वभर धेरै देशमा थ्रीजी वा टुजी हटाई फोरजी र फाइभजी नेटवर्कलाई प्राथमिकता दिइरहेको छ। नेपाल टेलिकमले पनि त्यसै अनुरूप अघि बढेको हो। थ्रीजी सेवा बन्द गर्दा प्रयोगकर्ताहरूलाई कुनै असहजता नहोस् भनेर योजनाबद्ध रूपमा काम भइरहेको लामिछानेले बताए।
नेपाल टेलिकमका अनुसार हाल करिब ६ लाखले थ्रीजी सेवा प्रयोग गरिरहेका छन् र ती ग्राहकलाई क्रमशः फोरजीमा सार्ने काम भइरहेकाले प्रयोगकर्ताले निःशुल्क सीम अपरिवर्तित गर्न पाउने सुविधा दिइएको छ। ‘यदि कसैले सीम परिवर्तनको अनुरोध गरे निशुल्क रूपमै परिवर्तन गर्न सकिन्छ,’ लामिछानेले भने, ‘थ्रीजी प्रयोगकर्ता लक्षित गरी हामीले आन्तरिक सन्देशमार्फत पनि सचेतना कार्यक्रम चलाइरहेका छौं।’ सिम परिवर्तनका लागि नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र वा अन्य सरकारी परिचयपत्र सहित नजिकको नेपाल टेलिकम कार्यालयमा सम्पर्क गर्न सकिने जानकारी कम्पनीले दिएको छ।
एनसेलले पनि २२ असारदेखि पाँच प्रदेशका १३ जिल्लाका २२६ भन्दा बढी टावरहरूमा थ्रीजी सेवा बन्द गरेको छ। एनसेलका अनुसार कोशी प्रदेशका त्रियुगा, चौदण्डी, बेलका, कटारी, संखुवासभाको खाँदबारी, चैनपुर र धर्मदेवी, धनकुटाको पाख्रीबास, साँगुरीगढी र भोजपुरको टेम्केमैयु लगायत विभिन्न स्थानीय तहमा थ्रीजी सेवा बन्द भइरहेको छ। एनसेलका नेटवर्क प्रमुख लेना केशरी कंसाकारले नयाँ प्रविधि अपनाउने र सेवा गुणस्तर निरन्तर अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले थ्रीजी सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरिएको बताइन्।
‘सन् २०२७ को पहिलो तीन महिनाभित्र पूर्ण रूपमा थ्रीजी सेवा बन्द गर्ने लक्ष्य राखिएको छ’, उनले भनिन्। थ्रीजी सेवा बन्द भए पनि ग्राहकहरूले टुजी र फोरजी नेटवर्कमार्फत उच्च गुणस्तरको भ्वाइस सेवा प्रयोग गर्न सक्नेछन्। एनसेलले पनि आगामी दिनमा फाइभजी जस्ता नयाँ प्रविधि सञ्चालनका लागि तयारी गरिरहेको जनाइएको छ।
गाजा स्ट्रिपमा रहेका फुटबल प्रेमीहरू भग्नावशेषमा बसेर विश्वकपका खेलहरू हेर्दैछन्। यो भिडियोमा ती क्षणहरू देख्न सकिन्छ। मंगलबार, ती फ्यानहरूले ठूलो पर्दामा आर्जेन्टिना र इजिप्टबीचको खेल हेर्न जम्मा भएका थिए। यस क्रममा धेरैले गाजा स्ट्रिपको सिमानासँग जोडिएको इजिप्टको झण्डा फहराएका थिए।
हमास र इजरायलबीचको युद्धविरामको लागि वार्ताको भूमिका इजिप्टले निभाएको थियो। आर्जेन्टिनाले उक्त खेल ३-२ ले जितेर क्वार्टरफाइनलमा प्रवेश गरेको छ।
२४ असार, काठमाडौं । ४८ टोलीहरुको ऐतिहासिक र रोमाञ्चक प्रतिस्पर्धालाई पार गर्दै फिफा विश्वकप २०२६ को ‘अन्तिम आठ’ को समीकरण पूरा भइसकेको छ। पूर्व विजेता अर्जेन्टिनाको संघर्षपूर्ण बचाउ, ब्राजिललाई स्तब्ध बनाउने नर्वेको चमत्कारिक उदय, र आयोजक टोलीहरुको बाहिर्झैं यसपटकको नकआउट यात्रालाई निकै नाटकीय बनायो। अपराजित स्पेन र फ्रान्सको बलियो लयदेखि मोरक्को र स्विट्जरल्यान्डको सशक्त रक्षात्मक रणनीतिसम्मले विश्वकपको उपाधि होडलाई थप रोचक मोडमा पुर्याएको छ। फुटबल इतिहासकै सबैभन्दा कठिन र लामो यात्राहरु तय गर्दै यी आठ बलिया टोलीहरु अब सुनौलो ट्रफीको कडा भिडन्तका लागि आमनेसामने हुँदैछन्।
फ्रान्सले समूह ‘आई’ मा आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्दै समूह विजेताको रूपमा नकआउट चरण तय गर्यो। फ्रान्सले सेनेगलमाथि ३-१, नर्वेमाथि ४-१ र इराकमाथि ३-० को जीत हासिल गरेको थियो। राउन्ड अफ ३२ मा फ्रान्सले स्वीडेनलाई ३-० ले पराजित गर्यो भने राउन्ड अफ १६ मा बलियो रक्षापङ्क्ति भएको पाराग्वे विरुद्ध कप्तान किलियन एम्बाप्पेको निर्णायक पेनाल्टी गोलको मद्दतमा १–० को कठिन जीत निकाल्दै क्वाटरफाइनलमा स्थान सुरक्षित गर्यो।
सन् २०२२ को सेमिफाइनलिस्ट मोरक्कोले यस पटक पनि उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन गर्दै समूह ‘सी’ को उपविजेताको रूपमा नकआउट चरणमा प्रवेश गरेको थियो। समूह चरणमा मोरक्कोले ब्राजिलसँग १-१ को बराबरी खेल्दा स्कटल्यान्डलाई १-० अनि हाइटीलाई ४-२ को गोल अन्तरले पराजित गर्यो। राउन्ड अफ ३२ मा मोरक्कोले नेदरल्यान्ड्सलाई टाइब्रेकरमा पराजित गर्यो। राउन्ड अफ १६ मा मोरक्कोले आयोजक क्यानाडाविरुद्ध पूर्ण रूपमा प्रभुत्व जमाउँदै ३–० को सहज र शानदार जीत दर्ता गर्यो।
स्पेनले समूह ‘एच’ को विजेताको रूपमा नकआउटमा स्थान बनाएको थियो। स्पेनले हालसम्म जारी विश्वकपमा एक पनि गोल बेहोरेको छैन। समूह चरणमा स्पेनले केप भर्डेसँग गोलरहित बराबरी खेल्दा साउदी अरेबियालाई ४-० अनि उरुग्वेलाई १-० ले पराजित गर्यो। राउन्ड अफ ३२ मा स्पेनले अस्ट्रियामाथि ३-० को जीत हासिल गरेको थियो। राउन्ड अफ १६ मा छिमेकी प्रतिद्वन्द्वी पोर्चुगलविरुद्धको तनावपूर्ण ‘इबेरियन डर्बी’ मा मिकेल मेरिनोको इन्जुरी समयको थप गोलले स्पेनलाई १–० को रोमाञ्चक जीत दिलायो।
अबका खेलहरु: फ्रान्स भर्सेस् मोरक्को : २६ असार (पहिलो क्वाटरफाइनल) इंग्ल्यान्ड भर्सेस् नर्वे : २७ असार (दोस्रो क्वाटरफाइनल) स्पेन भर्सेस् बेल्जियम : २८ असार (तेस्रो क्वाटरफाइनल) अर्जेन्टिना भर्सेस् स्विट्जरल्यान्ड : २८ असार (चौथो क्वाटरफाइनल)
२४ असार, काठमाडौँ । स्वतन्त्र दलित नागरिक समाज नेपालले संविधान संशोधन प्रक्रियामा दलित समुदायका अधिकार, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, सामाजिक न्याय र समावेशिताका विषयहरूलाई प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्न सरकार, सङ्घीय संसद् र राजनीतिक दलहरूसँग आग्रह गरेको छ। आज यहाँ आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा संस्थाका संयोजक कर्णबहादुर नेपालीले संविधान संशोधनलाई दलित अधिकार थप सुदृढ गर्ने ऐतिहासिक अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उनले दलित समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता बिना संविधान संशोधनले सामाजिक न्यायको उद्देश्य पूरा गर्न नसक्ने उल्लेख गर्दै संशोधन प्रक्रिया सहभागितामूलक, समावेशी र मानवअधिकारमैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। संस्थाले छुवाछूत तथा जातीय विभेदविरुद्धका संवैधानिक व्यवस्थालाई अझ प्रभावकारी बनाउन, राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न, भूमिहीन दलितको भूमि तथा आवास अधिकार स्पष्ट गर्न तथा राष्ट्रिय दलित आयोगलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्ने माग गरेको छ।
भारतको गुजरातमा एक पुरुष जङ्गली सिंहको आक्रमणबाट बच्न सफल भएका छन्। यो पशुपालकलाई जङ्गली सिंहले ३० मिनेटसम्म च्यापेर राखेको थियो। तर उनी शान्त रहे र अन्ततः सिंह आफ्नो बाटो लाग्यो।
गाउँका मानिसहरूले उनलाई सिंहको कब्जाबाट छुटाउन ढुङ्गा हान्दै मद्दत गरेका थिए। सिंहको आक्रमणबाट घाइते भएका ती पुरुष अस्पतालमा उपचाररत छन्।
२४ असार, काठमाडौं । फिफा विश्वकप २०२६ मा उपाधि रक्षा गर्दै गरेको अर्जेन्टिनामाथि मैदानबाहिर ठूलो विवाद सिर्जना भएको छ। अर्जेन्टिना फुटबल संघ (एएफए) अमेरिकी संघीय अनुसन्धान ब्युरो (एफबीआई) को प्रारम्भिक छानबिनको घेरेमा परेको छ। अर्जेन्टिनी सञ्चारमाध्यम ला नासियोनमा प्रकाशित रिपोर्टका अनुसार, एफबीआईले एएफएको अमेरिकामा सञ्चालन भएका व्यावसायिक कारोबार र आर्थिक गतिविधिहरूमा अनुसन्धान थालेको छ। अनुसन्धानको केन्द्रमा तारमार्फत हुने आर्थिक ठगी, कर छली र सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी आशंका छन्।
प्रतिवेदनअनुसार एफबीआई र वाशिङ्टन डीसी तथा मियामीका संघीय अभियोजकहरूले एएफएका अन्तर्राष्ट्रिय प्रायोजन तथा व्यावसायिक सम्झौताबाट आएको करोडौँ डलर अमेरिकी बैंकिङ प्रणाली मार्फत कसरी प्रवाह भयो भन्ने विषयमा अनुसन्धान गरिरहेका छन्। अनुसन्धानको केन्द्रमा फ्लोरिडामा दर्ता भएको टुरप्रोडएन्टर एलएलसी नामक कम्पनी रहेको बताइएको छ। एएफएको अन्तर्राष्ट्रिय मार्केटिङ र आर्थिक कारोबार व्यवस्थापनका लागि नियुक्त उक्त कम्पनीमार्फत कम्तीमा ४ करोड २० लाख अमेरिकी डलर फ्लोरिडास्थित कर्मचारी वा व्यावसायिक गतिविधि नभएका ‘शेल कम्पनी’हरू हुँदै स्थानान्तरण गरिएको आरोप छ।
अमेरिकी अनुसन्धानकर्ताहरूले हाल खेल व्यवसायसँग सम्बन्धित विज्ञ तथा विभिन्न व्यक्तिहरूको बयान लिइरहेका छन्। यी कारोबारहरू अवैध रकम लुकाउन वा कर छली गर्न प्रयोग गरिएको हो कि होइन भन्ने विषयमा अनुसन्धान केन्द्रित रहेको जनाइएको छ। अर्जेन्टिनामै पनि अनुसन्धान चलिरहेको छ। एफबीआईको छानबिन सुरु हुनुअघि नै अर्जेन्टिनामा पनि एएफएविरुद्ध छुट्टै छानबिन भइरहेको थियो। देशको कर तथा भन्सार निकाय (एआरसीए) को छानबिनमा एएफएको मुख्यालय, राष्ट्रिय प्रशिक्षण केन्द्र र रासिङ क्लब र सान लोरेन्सो सहित १७ व्यावसायिक फुटबल क्लबमा एकैपटक ३० भन्दा बढी स्थानमा छापा मारिएको थियो।
यसैबीच, अर्जेन्टिनाका संघीय न्यायाधीशले एएफए अध्यक्ष क्लाउडियो तापिया र कोषाध्यक्ष पाब्लो तोबिगिनो विरुद्ध करिब १ करोड ३० लाख अमेरिकी डलर बराबरको कर छली प्रकरणमा मुद्दा दर्ता गर्दै उनीहरूको सम्पत्ति रोक्का गर्नुका साथै केही समयका लागि विदेश यात्रा गर्न प्रतिबन्ध लगाएका थिए। एएफएले भने आफूमाथि लागेको सबै आरोप अस्वीकार गरेको छ। गत डिसेम्बरमा जारी विज्ञप्तिमा संघले सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक विवरणलाई ‘पूर्वाग्रही र आधारहीन’ भन्दै खण्डन गरेको थियो। एएफएले टुरप्रोडएन्टर एलएलसीसँग भएको सम्झौता कानुनी प्रक्रिया अनुसार भएको दाबी गर्दै उक्त सम्झौताको समीक्षा अर्जेन्टिना र अमेरिकाका अदालतहरूले गरिसकेको र कुनै अनियमितता फेला नपरेको जनाएको छ। संघले ती कानुनी प्रक्रिया र समाचारहरूलाई संस्थालाई अस्थिर बनाउने उद्देश्यले सञ्चालन गरिएको अभियानको हिस्सा भएको आरोपसमेत लगाएको छ। यसैबीच, विश्वकपमा उपाधि रक्षा गर्दै गरेको अर्जेन्टिनाका लागि मैदानभित्रको चुनौतीबाहेक मैदानबाहिर यो छानबिनले थप दबाब सिर्जना गरेको छ।
झापा । २०८३ असारको अन्तिम दिन । भारतको कोलकातास्थित नेपाल महावाणिज्यदूतावासमा एउटा औपचारिक पत्र तयार हुँदै थियो। त्यो पत्र कुनै व्यापार सम्झौता वा कूटनीतिक निर्णयका लागि थिएन। त्यो पत्रले चार नेपाली बालबालिकाको जीवनमा नयाँ अध्याय सुरु हुने शुभ समाचार बोकेको थियो। पत्रमा चार नाम थिए – मीना विश्वकर्मा (१६ वर्ष), सीमा मुर्मु (१३ वर्ष), सुरज जोगी (१४ वर्ष) र माया तामाङ (१७ वर्ष) । (बालबालिकाको गोपनीयता सुनिश्चित गर्न नाम परिवर्तन गरिएको छ)। मीना र सीमा एउटै जिल्लाका भए पनि सुरज र माया फरक-फरक जिल्लाका हुन्। कागजमा लेखिएका ती नामहरू सामान्य देखिए पनि प्रत्येक नामभित्र एउटा छुट्टै कथा थियो– बिछोडको पीडा, अनिश्चित भविष्य र आफ्नै परिवारसँग फेरि भेट हुने गहिरो आकांक्षा।
यी बालबालिका भारतको पश्चिम बंगालस्थित शैशली माटीगढा चिल्ड्रेन्स होम फर गर्ल्स र हसान्ना कोभेनेन्ट च्यारिटेबल ट्रस्ट, कालिम्पोङको संरक्षणमा थिए। बालगृह उनीहरूका लागि सुरक्षित आश्रयस्थल बनेको थियो। त्यहीँ उनीहरू विद्यालय जान्थे, पढ्थे, नयाँ साथी बनाउँथे र भविष्यका सपना बुन्थे। तर साँझ पर्दा उनीहरूको मन सदैव आफ्नै घरको आँगनतिरै पुग्थ्यो। झ्यालबाहिरको आकाश हेर्दै उनीहरूले सोच्थे, ‘मेरो घर अहिले कस्तो होला? बाबुआमा मलाई कत्तिको सम्झिरहनुभएको होला? हजुरआमाले अझै मेरा बाटा हेरीरहनुभएको होला?’
भारतको पश्चिम बंगाल सरकार, कोलकातास्थित नेपाल महावाणिज्यदूतावास र नव अभियान नेपालको निरन्तर समन्वय तथा सहकार्यपछि उनीहरूलाई सुरक्षित रूपमा नेपाल फर्काइयो। र आफ्ना परिवारसँग पुनर्मिलन गराउन सम्भव भयो। सबै कानुनी तथा प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गरी बालबालिकाहरूलाई सुरक्षित रूपमा परिवारको जिम्मा लगाइएको नव अभियान नेपालका क्षेत्रीय संयोजक इन्द्रबहादुर बस्नेतले जानकारी दिए। उनीहरूका आँखामा अनेकौं भावना झल्किन्छन् – थोरै डर, धेरै उत्सुकता र अझ धेरै आशा। वर्षौंपछि उनीहरू आफ्नै देश, आफ्नै माटो र आफ्नै परिवारको न्यानो अँगालोमा फर्किन सफल भएका थिए।
त्यो दिन कुनै ठूलो समारोह थिएन। न त धेरै प्रचार भयो, न ठूलो भीड जम्मा भयो। तर ती चार परिवारका लागि त्यो दिन जीवनकै सबैभन्दा ठूलो उत्सव थियो। बिछोडको अँध्यारोपछि आशाको उज्यालो फर्किएको दिन थियो। कहिलेकाहीँ एउटा सरकारी पत्र मात्र प्रशासनिक कागजात नभई टुटेका सम्बन्धहरू जोड्ने पुल बन्न सक्छ। हराएका मुस्कानहरू फर्काउने माध्यम बन्न सक्छ। र एउटा बालबालिकालाई आफ्नै घरको आँगनसम्म सुरक्षित पुर्याउने आशाको यात्रा बन्न सक्छ।
२४ असार, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट कार्यन्वयनको क्रममा तीन अर्थमन्त्रीहरूले अवसर पाएका छन्। तत्कालीन अर्थ मन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सार्वजनिक गरेको बजेट भदौ २०८२ पछि अर्थविद् रामेश्वर खनालले आफ्नो कार्यकालमा लागू गरे। चैत २०८२ देखि अर्थविद् डा. स्वर्णिम वाग्लेले त्यही बजेट कार्यन्वयन गर्दै आएका छन्। दुई विज्ञ अर्थमन्त्रीहरूले असार महिनामा केन्द्रित हुने खर्चको प्रवृत्ति हटाउन नीतिगत र व्यावहारिक पहलहरू गरेका हुँदाहुँदै पनि असारे खर्च फेरि पनि बढ्ने अवस्था देखिएको छ। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको लागि निर्धारण गरेको बजेट खर्च जेठ मसान्तसम्म १३ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ मात्र थियो, तर २३ असारसम्म पुग्दा १५ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ नाघिसकेको छ। यसको अर्थ यस अवधिमा मात्रै १ खर्ब ६८ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष सकिनु कम्तीमा सात दिनअघि भुक्तानी दिई निकासा र खर्च अद्यावधिक गरी भुक्तानी निकासा बन्द गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ अनुसार यस वर्ष बिहीबार राति १२ बजेदेखि निकासा बन्द गरिनेछ। यसैले अहिले अन्तिम केही घण्टामा सरकारी प्रणालीमा भुक्तानीको चर्को दबाव छ। महालेखाका अनुसार पछिल्लो दुई दिन (सोमबार र मंगलबार) मात्र सरकारले ४० अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको छ। यसले देखाउँछ कि यस वर्ष पनि सरकारले असारे शैलीमा भुक्तानी गर्ने परिपाटी कायम नै राखेको छ।
नेपालमा असारे खर्च र तीव्र विकास काम यथावत् रहेको प्रवृत्ति नयाँ कुरा होइन। महालेखाले भनेका छन् कि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्र असार महिनामा कुल पूँजीगत बजेट खर्चको ३१.१८ प्रतिशत खर्च गरिएको थियो र त्यसमध्ये ५४ प्रतिशत चौथो त्रैमासमा खर्च भएको थियो। त्यस्तै सो वर्षको पहिलो त्रैमासमा १३ प्रतिशत, दोस्रोमा १२ प्रतिशत र तेस्रो त्रैमासमा २१ प्रतिशत मात्र पूँजीगत खर्च गरिएको थियो। चालु आवमा पनि यस्तै प्रवृत्ति दोहोरिएको छ। महालेखा अनुसार मंगलबारसम्म कुल विनियोजनको ३८.३५ प्रतिशत पूँजीगत बजेट खर्च भइसकेको छ। आइतबारसम्म १ खर्ब ४९ अर्ब २९ करोड रहेको पूँजीगत खर्च तीन दिनमा ७ अर्ब १३ करोडले मात्र बढेर १ खर्ब ५६ अर्ब पुगेको छ।
महालेखा परीक्षकको ६३ औं वार्षिक प्रतिवेदनले स्रोत उपलब्धता र खर्च क्षमता हेरेर बजेट तर्जुमा यथार्थपरक नबनाउँदा सरकारले समयमै बजेट खर्च गर्न नसकेको उल्लेख गरेको छ। आर्थिक वर्षको बीचमा गरिने सुधारले समेत असर नगरेको पाइएको छ। नीतिगत सुधारको प्रभाव व्यवहारमा न्यून रहेको बताउँदै सरकारले विकास निर्माणमा वर्षान्तमा हुने भुक्तानीलाई गति दिन र मन्त्रालयहरूबीच प्रक्रिया घटाएर बजेट खर्च बढाउन यस वर्ष आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीमा संशोधन गरेको थियो। यसले पूँजीगत बजेट रकमान्तरको लागि अर्थ मन्त्रालयलाई धाउँदै नबस्नुपर्ने र सम्बन्धित निकायका लेखा उत्तरदायी अधिकृत (मन्त्रालय सचिव वा निकाय प्रमुख) लाई अधिकार दिने व्यवस्था गरेको थियो। यसले गर्दा रकमान्तरका फाइल अर्थ मन्त्रालयमा थुप्रिनबाट रोकिएर भुक्तानीमा गति आउने अपेक्षा गरिएको थियो तर तथ्यांकले त्यो प्रभाव देखाएको छैन।
सार्वजनिक खर्चमा गति नआउनुको अर्थ विश्लेषण गर्दा चालु आवको बजेट अर्धवार्षिक समीक्षा अनुसार अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक खर्च अपेक्षित खबर नआएकाले पहिचान गर्न प्रयास गरेको थियो। मन्त्रालयका अनुसार वार्षिक बजेट तयारी गर्दा पुराना आयोजनामा कम बजेट राखी नयाँ योजनालाई प्राथमिकता दिइँदा वर्ष अन्त्यमा आफैँ रुचिमा रकमान्तरको सम्भावना बढ्छ। अर्को तर्फ आयोजना स्थलको जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा निर्धारण, वन क्षेत्र प्रयोग, क्षतिपूर्ति लगायत प्रक्रिया पूरा नभएका आयोजनामा पनि पर्याप्त बजेट राखिएको पाइन्छ। चालु आव २३ र २४ भदौ आन्दोलनका कारण १ हजार ६ सय ९३ सरकारी कार्यालयका २ हजार १ सय ३४ भवनमा क्षति पुगेको थियो जसले विकास निर्माण र भुक्तानी प्रक्रियामा प्रतिकूल असर पारेको छ। अभिलेखमा समेत क्षति पुगेको थियो। यसले गर्दा विकास आयोजना प्रतिवेदन, आयोजना बनाउने तरिका, लागत र परियोजनाको आर्थिक, सामाजिक, वित्तीय तथा प्राविधिक विश्लेषण र मूल्यांकन गरी बजेट प्रस्ताव गर्न नसक्दा बजेट कार्यान्वयन योजना पालनामा प्रभाव परेको अर्थ मन्त्रालयको विश्लेषण छ।
स्रोत सहमति भएका परियोजनामा कम बजेट प्रस्ताव गरेर र प्राप्त बजेट सीमा बिना नयाँ आयोजना थप्दा भुक्तानीमा समस्या देखिएका छन्। यसले अधुरा आयोजना संख्या बढाउने र खर्च व्यवस्थापनमा समेत कठिनाइ ल्याएको छ। चालु आवको बजेटमा १६ जेठदेखि नै आयोजना कार्यान्वयन सक्ने प्रावधान राखिएको थियो तर त्यसदेखि नै प्राथमिकता अनुसार काम नभएको छ। नयाँ आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि अबन्डामा राखिएको रकम समयमै बाँडफाँट नभएकाले पनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको छ।
आगामी वर्षको तयारी कस्तो छ? अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी वर्ष पूँजीगत खर्च लक्ष्यअनुसार हुने, बजेट आकार संशोधन नगर्ने र सार्वजनिक खर्चमा हुने बेथिति हटाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। उनले सुधारका केही सूत्रहरू पनि प्रस्तुत गरेका छन्। अर्थमन्त्री वाग्लेको भनाइ अनुसार खरिद प्रक्रियामा सुधार योजना बनाइएको छ। रकमान्तर सहित स्रोत व्यवस्थापनमा लचकता नीति आगामी आवमा पनि कायम रहनेछ। वैकल्पिक वित्त परिचालन गर्दै आयोजना प्रमुखको स्थिरता सुनिश्चित गरी तोकिएको लागत र समयमा आयोजना सम्पन्न गर्न सरकारले मिसन मोडमा काम गराउने योजना बनाएको छ। चालु आवभित्र विकास आयोजनाको सनसेट कानुन संसदमा पेश गरिने घोषणा गरिएको छ। मोबिलाइजेसन पेश्की रकम आयोजमा मात्र खर्च हुन दिन ट्र्याकिङ व्यवस्था गर्ने र हाइब्रिड एनयूटी मोडेलमा पूर्वाधार आयोजना गर्न सकिने प्रारम्भिक पाइपलाइन तीन महिनाभित्र बनाउने योजना रहेको छ।
पश्चिम एसियाको द्वन्द्वका कारण इन्धन, बिटुमिन लगायत निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धिले निर्माण व्यवसायीहरूलाई परेको कठिनाइ समाधान गर्ने घोषणाले बजेटमा स्थान पाएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार ३ असारमा बसेको सचिव बैठकले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि लागत अनुमान र बोलपत्र आह्वानका काम असार मसान्तभित्रै पूरा गर्ने निर्णय गरेको छ।
प्रधानमन्त्री वलेन्द्र शाह ‘बालेन’का राजनीतिक सल्लाहकार असीम शाहको नेतृत्वमा गठित संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलबाट चार विपक्षी पार्टीका प्रतिनिधिहरूले एकै पटक अलग्गिने घोषणा गरे पनि, आफूहरूसँग उपलब्ध दस्तावेजहरू सहितको प्रतिवेदन असार मसान्तमै बुझाउने तयारीमा रहेको कार्यदलका एक सदस्यले बताएका छन्। “हामी अन्तिम चरणमा पुगेका थियौँ। जम्मा १२४ वटा बुँदामा सीमित भएर जुनसुकै कुरामा सहमति भए तिनमा संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउने अनि सबैको सहमति नहुँदा विषयवस्तुहरू बहसमा राख्ने गरी प्रतिवेदन बनाएर अगाडि बढाउने तयारीमा थियौँ। तर अब उपलब्ध तथ्यहरू, हाम्रा बुँदाहरू र प्राप्त सुझावहरूलाई समेटेर प्रतिवेदन बनाउनेछौँ,” राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद तथा कार्यदल सदस्य मोहनलाल आचार्यले जनाए।
अन्तिम समयमा प्रश्न उठाउँदै कार्यदलबाट अलग्गिएका विपक्षी प्रतिनिधिहरूका नियतप्रति नै शङ्का लागेको उनले बताए। असार २२ गते एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका देव गुरुङ, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का सुरेन्द्र झा, राष्ट्रिय जनमोर्चा (राजमो) का मनोज भट्ट तथा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का लक्ष्मणलाल कर्णले कार्यदलको ‘उद्देश्य तथा प्रक्रिया’ माथि प्रश्न उठाउँदै अलग्गिएको जानकारी दिएका थिए। कार्यदल प्रारम्भमा नौ पार्टीका प्रतिनिधिहरू राखेर गठन गरिएको थियो, जसमा नेपाली कांग्रेस सुरुबाटै सहभागी भएन भने नेकपा एमालेका प्रतिनिधिहरू पनि केही समयपछि अलग्गिएका थिए।
विज्ञप्ति जारी गरेका चार दलका अलावा श्रम संस्कृति पार्टीका प्रतिनिधिले पनि अब बैठकमा बोल्न नदिन भनिएको विवरण प्राप्त भएको छ। यसपछि कार्यदलमा सरकार पक्षको रास्वपा र एउटा विपक्षी दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रतिनिधि मात्र बाँकी रहेका छन्। संशय र त्रासगत वर्ष फागुन २१ गतेको चुनावपश्चात रास्वपाको एकल बहुमत सरकारले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा उल्लिखित संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार गर्न कार्यदल गठन गरेको थियो। उक्त कार्यदलले सुरुमा दुई महिना र पछि थपेर एक महिना गरी कुल तीन महिनाको कार्यकाल पाएको थियो, जुन म्याद असार मसान्तमा सकिँदै छ। तर ८३ दिनपछि विपक्षी दलका प्रतिनिधिहरूले कार्यदल छाडेपछि समग्र प्रक्रिया नै अनिश्चिततामा परेको देखिन्छ।
