लेखक: space4knews

४ जेठ, काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टीले प्रतिनिधिसभामा प्लेकार्डसहित प्रधानमन्त्री बालेन शाहको विरोध प्रदर्शन गरेको छ। श्रम संस्कृति पार्टीका संसदीय दलका नेता हर्क साम्पाङलगायतका सांसदहरूले छातीमा प्लेकार्ड राखेर विरोध जनाएका हुन्। प्रधानमन्त्रीले प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने र भाग्न नपाउने लगायतका मागहरू श्रम संस्कृति पार्टीका छन्।

यसअघि विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिनुपर्ने माग गरेका थिए, तर प्रधानमन्त्री उपस्थित नभएका थिए। प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले जवाफ दिएका थिए। संसद्मा प्रत्येक महिनामा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम हुने गरेको छ, तर जेठ र असार महिनाको संसदीय क्यालेन्डरमा त्यो कार्यक्रम छैन। यस्तो अवस्थामा श्रम संस्कृति पार्टीले संसदमै प्लेकार्ड देखाएर विरोध जनाएको हो। तर सभामुखले यस्तो काम नगर्न निर्देशन समेत दिएका छन्।

४ जेठ, बुटवल । कैलालीपछि सबैभन्दा बढी अव्यवस्थित बसोबासी र भूमिहीन सुकुमवासी रहेको रुपन्देहीमा आइतबार रास्वपाको नेतृत्वमा सरकार बनेयता दोस्रोपटक वृहत् प्रदर्शन भएको छ । यसअघि वैशाख २४ गते विरोध प्रदर्शन गरिएको थियो । सरकारले सार्वजनिक जग्गा संरक्षणका लागि भन्दै डोजर चलाएपछि अव्यवस्थित बसोबासी तथा भूमिहीनहरू आन्दोलित भएका छन् । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले स्वीकृत गरेको सय बुँदे कार्यसूचीमा सुकुमवासी समस्या १००० दिनमा समाधान गर्ने उल्लेख छ । चैत १३ मा सरकारले ६० दिनभित्रै प्रमाणीकरण गरिसक्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । अध्यादेशमार्फत सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गरिसकेको छ ।

विगतका आयोगले गरेका कामलाई मान्यता नदिने गरी अव्यवस्थित बसोबासी र भूमिहीन सुकुमवासीहरूको व्याख्या र वर्गीकरण गलत तरिकाले गरेकाले सरकारमाथि भरोसा गर्न नसकेर आन्दोलनको बाटो रोज्नुपरेको सरोकारवालाको भनाइ छ । सर्वोच्च अदालतले वैशाख २५ गते अन्तरिम आदेश दिँदै सुकुमवासी बस्तीमा डोजर नचलाउन भने पनि सरकारले २६ गते कोहलपुरमा डोजर चलाएपछि अव्यवस्थित बसोबासी र भूमिहीन सुकुमवासीलाइ संशय र त्रास फैलिएको छ । झण्डै दुई तिहाइ बहुमतको बलियो सरकारलाई पाँच वर्ष काम गर्न समय हुँदाहुँदै व्यवस्थापन बस्तीमा डोजर चलाउनु, अदालतको आदेश उल्लंघन गर्नु र संयुक्त राष्ट्र संघजस्ता निकायको सुझावलाई बेवास्ता गर्दै सरकार अघि बढ्दा लाखौं नागरिक आतंकित बनेको बुटवलका भूमिहीन वीरेन्द्र विकले बताएका छन् ।

‘पाँच वर्ष काम गर्न जनादेश पाएको सरकारले आकाशै खस्ला, पातालै भसिन्छ जस्तो गरेर हतारमा उचित व्यवस्थापनको तयारी बिना जुन कदम चाल्यो त्यसले यो सरकार ठीक दिशामा जान्छ भन्ने लागेन,’ विक भन्छन्, ‘अदालतको आदेश, संयुक्त राष्ट्र संघका सुझाव कसैका कुरा नसुन्ने, नमान्ने सरकारले अव्यवस्थित बसोबासी व्यवस्थापन गर्दैन भन्ने लागेर आन्दोलित हुनुपरेको हो ।’ सरकारले ल्याएको अध्यादेशले समस्या समाधान नभई झन् जटिल बनाउने शंका रहेको, राज्यपक्षबाटै अदालतको आदेश उल्लंघन भएको हुँदा सरोकारवालासँग छलफल गरी न्यायोचित समाधान नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने विकले बताए ।

दाङका हरिस गिरिले पनि सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा अव्यवस्थित बसोबासी र भूमिहीन सुकुमवासीलाइ व्याख्या र वर्गीकरण नै गलत भएको र यसले फेरि लाखौंलाई सुकुमवासी बनाउने तर्क गरेका छन्। ‘संसद् छलेर सरकारले ल्याएको अध्यादेशले धेरै आशंका उत्पन्न गरेको छ, त्यसले अव्यवस्थित बसोबासी र भूमिहीन सुकुमवासीको व्याख्या र वर्गीकरण गलत गरेको छ’ गिरि भन्छन् । तिन पुस्तासम्म जग्गा नभएकोले मात्र जग्गा पाउने प्रावधान सरासर अव्यवहारिक, अवैज्ञानिक र अन्यायपूर्ण भएको उनको निष्कर्ष छ ।

‘जनताले रास्वपालाई सुकुमवासीको बिचल्ली बनाउन, आत्महत्या गर्न बाध्य पार्न मत दिएको होइन,’ गिरि भन्छन् । वर्षौंदेखि बस्तीमा सरोकारवालासँग संवाद र सहमति नगरी डोजर चलाउने काम नरोके देशभरका सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीले सिंहदरबार केन्द्रित आन्दोलन गर्ने चेतावनी गिरिले दिएका छन् । बुटवलका रिसब पोखरेलले सुरुमा सबै जग्गा सरकारी नै भएको तर यसको न्यायोचित वितरण नहुँदा भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या भएकोले जोतभोगको आधारमा तत्काल लालपुर्जा नदिए आन्दोलन चर्कने बताए ।

संघर्ष समितिका सचिव राजकुमार भट्टराईले दशकोंदेखि बस्दै आएको घरबास सरकारले हटाउन सक्ने त्रासले लाखौं नागरिकमा मानसिक पीडा र तनाव फैलिएको उल्लेख गर्दै सरकारलाई दबाव दिन आन्दोलन भएका बताए । सुकुमवासी बस्तीमा प्रहरीले घेरा हालेर डर त्रासमा पारेर जबरजस्ती शासन लागू गर्न खोजेपछि आन्दोलन चर्किंदै गएको उनको भनाइ छ । अधिकारकर्मी एवं नागरिक अगुवा पदम कार्कीले सरकारले वैकल्पिक व्यवस्था बिना डोजर चलाउनु संविधान उल्लंघन र मानवता विरोधी भएकाले विरोध भइरहेको बताए । पछिल्लो तथ्यांक अनुसार देशभर १२ लाख ७१ हजार ५५७ परिवार भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासी छन् । जसमध्ये ९६ हजार ३३९ भूमिहीन दलित, १ लाख ७५ हजार १०५ भूमिहीन सुकुमवासी र ९ लाख १४ हजार ६१८ परिवार अव्यवस्थित बसोबासी रहेका छन् । भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीहरूले राष्ट्रिय स्तरको संघर्ष समिति गठन गर्न बुटवलमा राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गरेका छन् । जेठ ४ मा बुटवलमा हुने सम्मेलनले भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्याको न्यायोचित समाधानका लागि विज्ञहरूको सहभागितामा छलफल गरी ठोस निचोड निकाल्ने संघर्ष समितिका सचिव भट्टराईले बताए । संघर्ष समितिले सरकारसँग मुख्य रूपमा ११ वटा माग राखेर आन्दोलन जारी राखेको छ । जसमा भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीमाथि डोजर प्रयोग गरी जबरजस्ती निष्कासन, घरभत्काउने तथा अमानवीय व्यवहार तत्काल बन्द गर्न माग गरिएको छ । यस्तै दमन, गिरफ्तारी, धम्की, हिंसा र मानवअधिकार उल्लंघनको अन्त्य गरी उनीहरूको संवैधानिक तथा मानव अधिकारको पूर्ण संरक्षण गर्न पनि माग गरिएको छ । भूमि ऐन अनुसार नाप-नक्सा सम्पन्न भएका क्षेत्रहरूको बाँकी प्रशासनिक र कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी छिट्टै लालपुर्जा वितरण गर्न माग गरिएको छ । साबिक भूमि ऐनको व्यवस्था अनुसार भूमिहीन दलित सुकुमवासीलाइ आवास तथा कृषि प्रयोजनका लागि आवश्यक जग्गाको लालपुर्जा पूर्ण निःशुल्क उपलब्ध गराउन, अव्यवस्थित बसोबासीलाई भूमि ऐनले निर्धारण गरेको अधिकतम क्षेत्रफल भित्र आवास प्रयोजनका लागि मालपोतमा लाग्ने रजिस्ट्रेसन शुल्कबाट प्राप्त राजस्वको १० प्रतिशत शुल्क लिई लालपुर्जा दिन माग संघर्ष समितिले गरेको छ । त्यसैगरी, अव्यवस्थित बसोबासीलाई कृषि प्रयोजनका लागि मालपोतमा लाग्ने रजिस्ट्रेसन शुल्कबाट प्राप्त राजस्वको ५ प्रतिशत शुल्क लिई लालपुर्जा उपलब्ध गराउन, नेपालको संविधानको धारा ३७ मा उल्लेखित नागरिकको आवासको मौलिक अधिकार प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न संघर्ष समितिले माग गरेको छ ।

तीनजुरे–मिल्के–जलजले क्षेत्रको आरआर गार्डेन प्रवेशद्वारमा राखिएका ब्यानरहरूले वातावरणीय सन्तुलन र सौन्दर्यमा नकारात्मक असर पारेका छन्। स्थानीय व्यक्ति छिरिङ लामाले आरआर गार्डेनको आकर्षण घटेको भन्दै ब्यानर हटाउन आवश्यक भएको र सम्बन्धित निकायलाई ध्यान दिन आग्रह गरेका छन्। उनले भने, “आरआर गार्डेन गुराँसको राजधानीको मुख्य आकर्षण र प्रवेशद्वार हो, पछिल्लो समय ब्यानरको अत्यधिक प्रयोगले सौन्दर्य घटिरहेको कारण हटाउनु आवश्यक छ।”

गेट नजिक राखिएका ब्यानरहरूले जैविक विविधता प्रभावित गरेको र गार्डेनको आकर्षण घटाएको छ। चैते सामुदायिक वनका अध्यक्ष इन्द्रबहादुर खड्काले ब्यानर राख्ने कार्यलाई नियन्त्रण गर्न केही पहल भए तापनि पर्याप्त नभएको बताएका छन्। उनले गार्डेनलाई सुन्दर बनाउन योजना तयार गरिएको र चाँडै उक्त योजना कार्यान्वयन गरिने जानकारी दिए।

तीनजुरे-मिल्के-जलजले क्षेत्रलाई दीर्घकालीन रूपमा संरक्षण गर्न योजनाबद्ध र जैविक विविधताको संरक्षण अनिवार्य भएको माग उठ्न थालेको छ। स्थानीयहरूले सार्वजनिक स्थलमा प्रचार सामग्री राख्न स्पष्ट मापदण्ड तय गर्नुपर्ने र निश्चित स्थान तोकेर मात्र ब्यानर राख्ने व्यवस्था आवश्यक रहेको सुझाएका छन्।

आरआर गार्डेन अहिले सामान्य भेटघाट, घुम्न र फोटो खिच्नको लागि लोकप्रिय स्थान बन्दै गएको छ। हरियाली वातावरण, खुल्ला क्षेत्र र सहज वातावरणका कारण दैनिक रूपमा आगन्तुकको सङ्ख्या बढ्दैछ। तर, गार्डेन परिसरमा अनियन्त्रित रूपमा राखिएका फ्लेक्स र ब्यानरहरूले क्षेत्र अव्यवस्थित देखिएको स्थानीयहरूले गुनासो गरेका छन्।

समाचार सारांश समीक्षा पश्चात तयार। बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले संघीय सरकारका मन्त्रालय संख्या २२ बाट १८ मा घटाएको छ। मन्त्रालय संख्या घटाउने निर्णय प्रशासनिक पुनर्संरचना आयोग र रास्वपाको चुनावी प्रतिबद्धताअनुसार गरिएको हो। संघीय सरकार मातहत १८ मन्त्रालय गठन गरी तिनको दिगो विकासमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ। जेन्जी आन्दोलनको प्रभावमा बनेको बालेन शाह नेतृत्वको शक्तिशाली सरकारले संघीय सरकारका मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ वटा कायम गरेको छ। प्रशासनिक पुनर्संरचना आयोगको सिफारिस र सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को चुनावी वाचा अनुसार मन्त्रालय संख्या घटाएर तिनका क्षेत्राधिकारमा पनि फेरबदल गरिएको छ। यसलाई प्रशासनिक खर्च कटौती गरी सुशासन कायम गर्ने सकारात्मक कदमको रूपमा हेरिएको छ। तर सरकार बदलिँदा मन्त्रालयको संख्या थपघट तथा नाम परिवर्तनले संस्थागत अस्थिरता देखाउँछ, जुन राष्ट्र निर्माणका लागि सबल संस्थाको आवश्यक्ताको विपरित हुन्छ। कतिपय देशहरूमा मन्त्रालयका आफ्नै पृथक पहिचान र इतिहास हुन्छ। जस्तै संयुक्त राज्य अमेरिकामा अधिकांश मन्त्रालयले आफ्नै लोगो समेत निर्धारण गरेका छन्। यसले संस्थाको पहिचान, स्वतन्त्र अस्तित्व, ऐतिहासिकता र निरन्तरता झल्काउँछ। तर नाम मात्रको परिवर्तनले केही हुँदैन; कामले देखाउनुपर्दछ भनी तर्क गर्न सकिन्छ। नाम परिवर्तनले संस्थागत अस्थिरता र शासकहरूको अदूरदर्शितालाई पनि देखाउँछ। त्यसैले नाम र कामबारे निर्णय गर्दा दिर्घकालीन सोचले गर्नुपर्छ नत्र आवेग र हचुवामा। समय अनुसार क्षेत्राधिकार थप गर्न सकिए पनि नामसँग खेल्न ठीक हुँदैन। नाम सरल र सहज हुनु आवश्यक छ किनकि नाम सधैं लेख्न र उच्चारण गर्नुपर्छ। लामो नाम हुँदा झन्झट कम गर्न छोटो नाम प्रयोग हुने गर्छ, जस्तो कि मानिसहरूले छोटो नामलाई बढी रुचाउँछन्। तर छोटो नामले कहिलेकाहीं समग्रतालाई न्याय गर्न सक्दैन र आधिकारिकता समेत गुम्न सक्छ। यो लेखमा नेपालमा संघीय सरकारका कित्ताकाट मन्त्रालयहरू कायम राख्ने र दिगो नामकरण गर्ने विषयमा चर्चा गरिएको छ। मन्त्रालय निर्धारण गर्दा मात्र संख्यामा कठोर नभई कार्यमुखी र दिगो संस्था बन्ने प्रवृत्ति अपनाउनु आवश्यक छ। नेपालको संविधानको अनुसूची ५ अनुसार संघीय सरकारका मुलभूत कार्यक्षेत्र, कार्यकारी परम्परा र मुलुकको विशेषता ध्यानमा राखेर निम्न मन्त्रालयहरू गठन गरी दिगो विकास गर्न सकिन्छ। व्यक्तिपिच्छे सोच फरक हुन सक्छ, त्यसैले पुनर्संरचना आयोगले फरकफरक नाम र संख्या सिफारिस गरिसकेको छ। तर आजको बलियो सरकारले दिगो सार्वजनिक संस्था निर्माणमा विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ। भूपरिवेष्ठित सानो देशको संवेदनशीलता र संविधानले दिएको अधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय चलन अनुसार संघीय सरकार अन्तर्गत १८ मन्त्रालय गठन गरी निम्न क्षेत्रहरूमा प्राथमिकता दिन सकिन्छ। केही मन्त्रालयहरू समावेश छन् जसले समन्वयकारी र व्यवहारमुखी भूमिका निर्वाह गर्नेछन्। १. प्रधानमन्त्रीको कार्यालय प्रधानमन्त्रीको कार्यालय संघीय कार्यकारी निकायको मुख्यालय हो जसमा मन्त्रिपरिषद्, संघीय मामिला र निजामती प्रशासन राख्न सकिन्छ। यो सुशासनसम्बन्धी समग्र समन्वय गर्दछ। २. अर्थ मन्त्रालय बजेट निर्माण, कर राजस्व, भन्सार, सार्वजनिक खर्च, वित्तीय नीति, ऋण व्यवस्थापन र आर्थिक योजना जस्ता काम हुने मन्त्रालय हो। ३. गृह मन्त्रालय आन्तरिक सुरक्षा, प्रहरी, विपद् व्यवस्थापन, कानून कार्यान्वयन, सीमा प्रशासन, अध्यागमन आदि हेरविचार गर्ने मन्त्रालय। ४. परराष्ट्र मन्त्रालय कूटनीति, दूतावास, अंतर्राष्ट्रीय सन्धी सम्झौता, विदेशी नीति, अन्तर्राष्ट्रिय संगठन, द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सम्बन्ध सहित विदेशमा नेपालीको सुरक्षा थाल्ने मन्त्रालय। ५. रक्षा मन्त्रालय देशको सीमा र सामरिक सुरक्षा समन्वय गर्ने, नेपाली सेना र राष्ट्रिय सुरक्षा नीति सञ्चालन गर्ने मन्त्रालय। ६. पर्यटन तथा खेलकुद मन्त्रालय पर्यटन प्रवर्द्धन, पुरातत्व संरक्षण, यात्रा आतिथ्यता, नीति निर्माण सहित खेलकुदलाई पर्यटनसँग जोड्ने र सम्बर्द्धन गर्ने मन्त्रालय हो। ७. यातायात मन्त्रालय सडक, हवाई, रेल, जलजात्रा सहित यातायात सम्पूर्ण व्यवस्थापन गर्ने मन्त्रालय। ८. सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय सार्वजनिक सूचना प्रवाह, मिडिया नीति, प्रकाशन, प्रसारण, दूरसञ्चार र डिजिटल सञ्चार सम्हाल्ने मन्त्रालय। ९. कानून तथा न्याय मन्त्रालय कानून निर्माण र न्यायिक मामिलाहरू सम्हाल्ने मन्त्रालय। यसले छोटो, स्पष्ट र प्रभावकारी नामको माग गर्दछ। १०. पूर्वाधार विकास मन्त्रालय सडक, सिंचाइ, कृषि, पर्यटन, विजुली, खानेपानी, शैक्षिक एवं शहरी पूर्वाधार निर्माण गर्ने मन्त्रालय। ११. सामाजिक विकास मन्त्रालय सामाजिक सुरक्षा, कल्याण, सीमांतकृत समुदाय संरक्षण, महिला, बालबालिका, युवा, वृद्ध, अपाङ्गता, अल्पसंख्यक, गरिबी निवारण आदि सामाजिक विकासका कार्यक्रम समन्वय गर्ने मन्त्रालय। १२. शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय शैक्षिक गतिविधि सहजीकरण र संस्कृतिको संवर्द्धन गर्ने मन्त्रालय हो जुन नेपाली मौलिक संस्कृतिका संरक्षणमा भूमिका खेल्छ। १३. स्वास्थ्य मन्त्रालय आरोग्यता, जनस्वास्थ्य, अस्पताल, रोग नियन्त्रण, औषधी नियमन, खोप कार्यक्रम, स्वास्थ्य नीति सम्हाल्ने मन्त्रालय। १४. कृषि मन्त्रालय कृषि नीति, उत्पादन, सिंचाइ, पशुपालन, खाद्य सुरक्षा र पोषण सम्हाल्ने मन्त्रालय। १५. विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय विज्ञान नीति, अनुसन्धान, प्रविधि र नवप्रवर्तनमा नेतृत्व गर्ने मन्त्रालय हो। १६. मानव संसाधन तथा रोजगार मन्त्रालय जनसंख्या, जनशक्ति तथ्याङ्क, रोजगार नीति, तालिम, श्रम सम्बन्धी काम हेर्ने मन्त्रालय। १७. उद्योग, व्यापार तथा लगानी मन्त्रालय औद्योगिक विकास, व्यापार नियमन, लगानी प्रवर्द्धन गर्ने मन्त्रालय हो। १८. ऊर्जा तथा प्राकृतिक स्रोत मन्त्रालय प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा र वातावरण संरक्षणका लागि समन्वय गर्ने मन्त्रालय। पूरक प्रस्ताव संविधान संशोधन प्रक्रियामा केही पदनाम र काममा सामान्य हेरफेर गर्न सकिने सम्भावना छ। मुख्य सचिव नभई प्रधान सचिव प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा मुख्य सचिवलाई प्रधान सचिव राख्न उपयुक्त हुन्छ। यसले संघीय संरचनामा एकरूपता ल्याउँछ। जस्तै प्रधान न्यायाधीश, प्रधान सेनापति लगायतका पदनामहरू। महान्यायाधिवक्ता आदिलाई पनि ‘प्रधान’ शब्द राख्नु राम्रो हुन्छ। प्रहरी प्रमुखलाई ‘प्रहरी प्रधान निरीक्षक’, सशस्त्र प्रहरीलाई ‘सशस्त्र प्रहरी प्रधान निरीक्षक’ र अनुसन्धान निर्देशकलाई ‘प्रधान अनुसन्धान निर्देशक’ भनिनु प्रभावकारी हुन्छ। प्रदेश तहमा मुख्यमन्त्री र मुख्य न्यायाधिवक्ताजस्ता पदहरू भएकाले प्रदेश प्रमुख सचिवलाई मुख्य सचिव भनिनु उचित हुन्छ। संवैधानिक आयोगका प्रमुखहरूलाई पनि ‘प्रधान आयुक्त’ भन्न सकिन्छ। यी पद नामहरूले संघीयता र पहिचानलाई सुदृढ गर्ने र उच्चारण सरल हुने हुँदा प्रशासनिक संरचनामा एकरूपता पनि ल्याउँछ।

युद्ध अन्त्यका लागि भइरहेको वार्ता ठप्प भएपछि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले समय समाप्त हुँदै गएको भन्दै इरानलाई चेतावनी दिएका छन्। “उनीहरू छिटो अघि बढ्नु उचित हुन्छ, नत्र उनीहरूलाई केही पनि बाँकी रहने छैन,” उनले आफ्नो ट्रुथ सोसलमा लेखेका छन्, “सबै कुरा समयसमेतै हुन्छ!” राष्ट्रपति ट्रम्पले इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुसँग संवाद गरिरहेका छन्।

इरानी सञ्चारमाध्यमले युद्ध अन्त्यका लागि तेहरानले पठाएको पछिल्लो प्रस्तावमा अमेरिकाले कुनै प्रतिक्रिया जनाउन नसकेको जनाएका छन्। वाशिङ्टनबाट लचिलोपन नदेखाइएमा यो प्रस्तावले वार्तालाई गतिरोधमा पुर्याउने अर्धसरकारी समाचार एजेन्सी मेहरले उल्लेख गरेको छ। ट्रम्पको पछिल्लो सन्देशले एप्रिल सुरुमा भएको युद्ध विराम घोषणा अघि नै दिएका धम्कीहरूलाई पुनः मन्त्रालय गरेको बुझिन्छ कि इरान यदि युद्ध अन्त्यका लागि सम्झौतामा तयार नभए ‘‘सम्पूर्ण सभ्यता’’ नै समाप्त हुनसक्छ।

गत साता तेहरानको मागलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्दै ट्रम्पले युद्धविराम अवस्थामा ‘‘व्यापक लाइफ सपोर्ट’’ छ भनी चेतावनी दिएका थिए। इरानी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता इस्मेल बागेईले आफूहरू जिम्मेवार एवम् उदार रहेको बताएका छन्। इरानको अर्धसरकारी समाचार एजेन्सी तस्निमका अनुसार, तेहरानले सम्पूर्ण मोर्चामा जारी युद्ध तुरुन्त अन्त्य गर्न प्रस्ताव पठाएको छ। यसमा लेबनानमा इरान समर्थित हिज्बुल्लाह विरुद्ध इजरायलको आक्रमण रोक्ने, अमेरिकी जलसेनाको इरानिय बन्दरगाहमाथिको नाकाबन्दी समाप्त गर्ने र इरानमाथि थप हमला नहुने सुनिश्चित गर्नु पर्ने कुरा समावेश छ।

इरानी अर्धसरकारी समाचार एजेन्सी फार्सले आइतबार जनाए अनुसार, तेहरानको प्रस्तावमाथि वाशिङ्टनले पाँच वटा सर्तहरू अघि सारेको छ। यी सर्तहरूमा इरानले केवल एउटा परमाणु केन्द्र सञ्चालन गर्ने र अत्यधिक समृद्ध युरेनियमको भण्डार अमेरिकालाई हस्तान्तरण गर्ने कुरा समावेश छ। ट्रम्पले शुक्रबार दुई देशबीच जेठो विवादको विषय बनेको इरानी परमाणु कार्यक्रम सम्बन्धमा केही परिवर्तनशील धारणा व्यक्त गरेका थिए। इरानले आफ्नो परमाणु कार्यक्रमलाई २० वर्षकालागि निलम्बन गर्ने प्रस्तावलाई स्वीकार्य ठानेको ट्रम्पले जनाए जसले पहिले उनको पूर्ण समाप्ति सम्बन्धी अडानमा केही परिवर्तन आएको संकेत दिएको छ।

इरानी र अमेरिकी सेनाले फेब्रुअरी २८ मा इरानमाथि ठूलो हवाई आक्रमण सुरु गरेका थिए। बारम्बारका आक्रमण र प्रत्याक्रमणबाहेक वार्तालाई सहज बनाउन गरिएको युद्धविराम अहिलेको अवस्थामा धेरै सक्रिय भइसकेको देखिन्छ। इरानले स्ट्रेट अफ होर्मुजमाथिको आफ्नो नियन्त्रण कायम राखेको छ, जसले विश्वभरकै २० प्रतिशत इन्धन र तरलीकृत प्राकृतिक ग्याँस आपूर्ति हुने महत्वपूर्ण जलमार्गलाई व्यापक रूपमा बन्द गरिरहेको छ। इरानले अमेरिका र इजरायलका आक्रमणहरूको जवाफमा उक्त कदम चालिएको बताएको छ, जसले विश्वव्यापी रूपमा इन्धनको मूल्य बढाएको छ। अमेरिकाले तेहरानलाई आफ्नो सर्तहरूमा सहमति जनाउन दबाव दिन इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी जारी राखेको छ। पाकिस्तानले अमेरिका र इरानबीच मध्यस्थता गर्दै आएको छ, तर दुवै पक्षबीच अझै पनि ठूलो दूरी देखिन्छ।

फाइल तस्वीर। ४ जेठ, काठमाडौं। आईसीसी क्रिकेट विश्वकप लिग २ अन्तर्गत आजको खेलमा नेपालले स्कटल्याण्डसँग टस हारेर पहिले बलिङ गर्ने निर्णय गरेको छ। स्कटल्याण्डले टस जितेर पहिले ब्याटिङ गर्ने निर्णय गरेको हो। नेपालले अमेरिकालाई हराएको टिमलाई निरन्तरता दिँदै पहिलो रोजाइमा कुनै परिवर्तन गरेको छैन। अघिल्लो खेलमा डेब्यु गरेका इशान पाण्डेले आज पनि पहिलो रोजाइमा खेल्नेछन्। स्कटल्याण्डबाट ओली जोन्सले आज ओडीआईमा डेब्यु गर्दैछन्। नेपाल पहिलो खेलमा स्कटल्याण्डसँग डीएलएस पद्धतिमा २ रनले पराजित भएको थियो। त्यसपछि अमेरिकालाई ९ विकेटले पराजित गरेको नेपाल जितको लय कायम राख्ने लक्ष्यमा छ। नेपाल २६ खेलबाट २० अंकसहित अंकतालिकामा सातौं स्थानमा छ। शीर्ष स्थानमा रहेको स्कटल्याण्डको ३० खेलबाट ३८ अंक छ। स्कटल्याण्डलाई पराजित गरेमा नेपालको स्थानमा पनि सुधार हुनेछ। नेपालको प्लेइङ ११ कुशल भुर्तेल, आसिफ शेख, इशान पाण्डे, रोहित पौडेल, दीपेन्द्रसिंह ऐरी, आरिफ शेख, गुल्शन झा, सोमपाल कामी, नन्दन यादव, सन्दीप लामिछाने, ललित राजवंशी।

सिन्धुलीको खुर्कोटमा प्रहरी हिरासतमा रहेका श्रीकृष्ण विकले सर्टको पासो लगाएर आत्महत्या गरेका थिए, जसमा प्रहरीको ड्युटीमा कमजोरी देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा नेपालका विभिन्न प्रदेशमा प्रहरी हिरासतमा ७ जनाको मृत्यु भइसकेको छ, जुन विगत वर्षको तुलनामा बढेको आंकडा हो। प्रहरी हिरासतमा मानसिक स्वास्थ्य सेवा अभाव र भौतिक संरचनाको कमजोरीले कैदी तथा हिरासतमा रहेका व्यक्तिहरूमाझ आत्महत्या जोखिम बढाएको मनोचिकित्सकहरूले बताएका छन्। ४ जेठ, काठमाडौं । श्रीकृष्ण विक गत ७ वैशाखमा सिन्धुलीस्थित इलाका प्रहरी कार्यालय खुर्कोटको हिरासतमा मृत भेटिए। उनी हिरासतको शौचालयमा आफ्नै सर्टको पासो लगाएर झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेका थिए। हिरासतबाट सदरमुकामस्थित अस्पताल लगिएका श्रीकृष्णलाई चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका थिए। १६ वर्षीया एक केशोरीसँग प्रेम विवाह गरेका उनीविरुद्ध बलात्कारको कसुरमा प्रहरीले अनुसन्धान गरेको थियो। पक्राउ परेको चार दिनमै उनको मृत्यु भयो। श्रीकृष्णको हिरासत भित्रै मृत्यु भएपछि यो प्रकरणले राष्ट्रिय ध्यान आकृष्ट गरायो। सत्तारुढ दलकै सांसदले घटनास्थलमा पुगेर श्रीकृष्णको न्यायका लागि आवाज उठाए। त्यसपछि प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले घटनाको छानबिनका लागि डीआईजी दिनेश आचार्यको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरे। श्रीकृष्णले रहस्यमय तरिकाले हिरासतमा ज्यान गुमाएको भन्दै परिवारले शंका गरेपछि शव पोस्टमार्टमका लागि महाराजगञ्जस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पताल लगिईयो। पोस्टमार्टम रिपोर्टदेखि छानबिन समितिले प्रतिवेदन पनि बुझाइसकेको छ। प्रहरी स्रोतका अनुसार रिपोर्टमा मृत्युको कारण ह्याङगिङ उल्लेख गरिएको छ। नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता तथा डीआईजी अबिनारायण काफ्लेका अनुसार समितिको प्रतिवेदन अहिले गृह मन्त्रालयमा पठाइएको छ। प्रतिवेदनमा खुर्कोटका इन्चार्ज इन्स्पेक्टर वसन्त भुजेल र हिरासतको ड्युटीमा खटिएका प्रहरी जवान अर्जुन सिंहलाई विभागीय कारबाही सिफारिस गरिएको छ। खुर्कोटमै कार्यरत अन्य १० जना प्रहरीलाई ध्यानाकर्षण र सचेत गराइएको छ। प्रहरी हिरासतमा रहेका व्यक्तिले आत्महत्या गरे पनि त्यसमा प्रहरीको कमजोरी देखिएको जानकारहरूले बताएका छन्। हिरासतमा रहेका व्यक्तिहरू बाहिरभन्दा सुरक्षित हुनुपर्ने हुन्छ, किनभने बाहिर पीडित पक्षबाट आक्रमण हुने जोखिम रहन्छ। तर हिरासतमा हुँदा २४ सै घण्टा निगरानीमा हुने हुनाले सुरक्षित मानिन्छ। केन्द्रीय प्रवक्ता काफ्ले पनि हिरासत भित्र हुने मृत्यु वा आत्महत्या भए पनि त्यसमा ड्युटीमा कमजोरी भएको स्वीकार गरेका छन्। ‘प्रहरी हिरासतमा आएका व्यक्ति आत्महत्या गरे पनि त्यसो हुन नदिनु प्रहरीको जिम्मेवारी हो। कहिलेकाहीँ ड्युटी गर्नेको कमजोरी देखिएको छ, जसलाई सुधार गर्दै गएको छौँ,’ काफ्लेले भने।

संक्षिप्त समाचार समीक्षा गरिएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताहरूमा छलफल सुरु हुँदैछ। छलफलपछि जेठ १५ गते आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट पेश गरिनेछ। छलफल सुरु हुनु अघि नियमावली मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन २०८३ माथि विचार गर्न प्रस्ताव पेश गरिने छ। ४ जेठ, काठमाडौं। प्रतिनिधि सभाको बैठक आज बस्नेछ। आजको बैठकमा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताको छलफल (कर प्रस्ताव बाहेक) सुरु हुने छ। बैठक बिहान ११ बजे बोलाइएको छ। विनियोजन विधेयक अर्थात् बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे छलफल सकिएपछि, यही जेठ १५ गते आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गरिने छ। छलफल सुरु हुनु अघि प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन २०८३ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरिनेछ। उक्त प्रस्ताव समिति सभापति गणेश पराजुलीले पेश गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

४ जेठ, काठमाडौं । नेपालमा हाल पश्चिमी वायु र स्थानीय वायुको प्रभाव देखिएको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार, कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानहरूमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्का देखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ। आज दिउँसो कोशी प्रदेशसहित बागमती र गण्डकी प्रदेशका हिमाली तथा पहाडी भू–भागमा सामान्यतया बादल लाग्नेछ। मधेश प्रदेश र अन्य प्रदेशका हिमाली तथा पहाडी भू–भागमा आंशिक बादल रहने हुँदा तराई क्षेत्रमा मुख्यतः मौसम सफा रहनेछ।

कोशी प्रदेशका हिमाली र पहाडी भू–भागका केही स्थानहरूमा साथै बागमती र गण्डकी प्रदेशका हिमाली र पहाडी क्षेत्रका केही क्षेत्रहरूमा मध्यम तहको वर्षा र हिमपात हुने सम्भावना रहेको छ। मधेश, कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका तराई क्षेत्रसहित अन्य पहाडी र हिमाली भू–भागका एक-दुई स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्का वर्षा र हिमपात हुने सम्भावना छ। सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेशका तराई क्षेत्रमा तापक्रम बढ्ने अनुमान गरिएको छ। आज राति पनि कोशी प्रदेशसहित बागमती र गण्डकी प्रदेशका हिमाली र पहाडी भू–भागमा सामान्यतया बादल रहनेछन् भने बाँकी पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा आंशिक बादल रहनेछ। बाँकी तराई क्षेत्रहरूमा मौसम मुख्यतः सफा रहनेछन्।

वैदेशिक रोजगारीमा रहेर फर्किएका नेपालीहरूको सीप तथा पुँजीलाई नेपालमै उपयोगमा ल्याउन सहज बनाउन सीप पासपोर्टको अवधारणा ल्याइएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले यस सम्बन्धमा छलफल गरी यसको कार्यान्वयन गर्ने योजना बनाएको जनाएको छ। गत सोमबार संसदमा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिहरूलाई सीप पासपोर्टमार्फत अभिलेखीकरण गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको व्यावसायिक प्रमाणीकरण उपलब्ध गराउने योजना रहेको उल्लेख गरिएको छ।

यस प्रणालीले सीपलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मान्यता दिलाउन सहयोग पुर्‍याउने भए पनि लक्षित वर्गको संख्या कम रहेको र कार्यान्वयनमा केही जटिलता देखिएको श्रम विशेषज्ञहरूले बताएका छन्। नेपालबाट खासगरी दक्षिण कोरिया, इजरायल र जापानमा रोजगारीका लागि जाने नेपालीहरूको संख्या बढी छ। तीमध्ये केही फर्किएपछि आफ्ना सीप नेपालमै प्रयोग गरिरहेका छन्। हाल स्थानीय तहका पालिकाहरूले नेपाल फर्कनेहरूका तथ्यांक संकलन गर्न थालेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा गएर फर्केका ‘रिटर्नी माइग्रेन्ट’हरूको तथ्यांक सङ्कलन गरी स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्दै उनीहरूलाई व्यवसायमा जोड्ने काम गर्दै आएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव पीताम्बर घिमिरेले भने, यसलाई थप परिमार्जन गरी सीप पासपोर्टलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने योजना बनाइएको छ। उनले भने, “वैदेशिक रोजगारीमा पुगेका मानिसहरूले त्यहाँबाट सिकेका सीप, ज्ञान र पुँजीको पहिचान गरी सहयोगी वातावरण बनाएर नेपालमै बस्ने अवस्था सिर्जना गर्ने नै यसको मूल उद्देश्य हो।”

सरकारले नेपाल फर्केका वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरूलाई लक्षित गरी नीति तथा कार्यक्रममा उनीहरूको सीप नेपालमै प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिने जनाएको छ। अहिलेसम्म फर्किएकालाई सानो स्तरमै मात्र सहयोग गर्न सकिएको भए पनि अब यसलाई व्यापक बनाउन आवश्यक छ। श्रम विज्ञहरूले भनेका छन् कि सीप पासपोर्टको अवधारणा पहिलेदेखि नै चर्चामा आएको हो र यसलाई सफलतापूर्वक लागू गर्न सके यो राम्रो पहल हुनेछ।

४ जेठ, काठमाडौं । सन् २०२६ को विश्वकप तयारीलाई लिएर इरानका प्रतिनिधिसँग भएको छलफललाई फिफाले ‘सकारात्मक’ मूल्यांकन गरेको छ । अमेरिका, क्यानडा र मेक्सिकोमा आयोजना हुन लागेको सन् २०२६ को विश्वकपमा इरानको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने विषयमा शनिबार इस्तानबुलमा दुई पक्षबीच छलफल सम्पन्न भएको थियो। फिफाका महासचिव माटियास ग्राफस्ट्रोमले उक्त छलफललाई ‘उत्कृष्ट’ र ‘रचनात्मक’ भएको बताएका छन्।

मध्यपश्चिममा जारी युद्धको बाबजुद पनि इरानले समूह चरणका तीनवटै खेल अमेरिका मा हुने गरी तालिका तयार पारिसकेको छ र त्यहीँ बस्ने योजना बनाएको छ। ग्राफस्ट्रोमले भने, ‘हामीले इरान फुटबल संघसँग उत्कृष्ट र रचनात्मक बैठक गरेका छौं। हामी निकट रूपमा सहकार्य गरिरहेका छौं र विश्वकपमा उनीहरूलाई स्वागत गर्न उत्साहित छौं।’ उनले थपे, ‘यस सकारात्मक संवादलाई लिएर म निकै खुसी छु। इरान फुटबल संघ र फिफा दुवै बैठकबाट सन्तुष्ट छन् र अमेरिका, क्यानडा तथा मेक्सिकोमा टोली मेल्ली (इरान राष्ट्रिय फुटबल टोली)लाई स्वागत गर्न आतुर छन्।’ इरानी फुटबल महासंघका अध्यक्ष मेहदी ताजले बिहीबार इरानको टोलीका लागि अहिलेसम्म भिसा जारी नभएको गुनासा पनि गरेका थिए।

पछिल्लो समय लयमा रहेको स्कटल्यान्डलाई रोक्नु नेपालका लागि मुख्य चुनौती हुनेछ र महत्त्वपूर्ण २ अंक पनि हासिल गर्नुपर्नेछ। अमेरिकालाई हराएको नेपालले त्यही लय कायम राखेर खेल्नुपर्छ। नेपालले आईसीसी क्रिकेट विश्वकप लिग २ अन्तर्गत अमेरिकामाथि शनिबार पहिलो जित हासिल गर्‍यो। नेपालले आगामी ४ जेठमा स्कटल्यान्डसँग दोस्रो खेल खेल्नेछ। कुशल भुर्तेल र आसिफ शेखले ओपनिङमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै नेपालको जित सुनिश्चित गरे। ३ जेठ, काठमाडौं। आईसीसी क्रिकेट विश्वकप लिग २ अन्तर्गत नेपालमा जारी नेपाल, अमेरिका र स्कटल्यान्डबीचको शृङ्खलामा शनिबार नेपालले आफ्नो पहिलो जित हात पार्न सफल भयो। शुक्रबार नेपालले अमेरिकामाथि एकपक्षीय जित निकाल्दा अघिल्लो कमजोरी नै बलियो पक्ष बनेको देखियो। अब नेपालले यो लय आगामी खेलहरूमा पनि निरन्तरता दिनुपर्नेछ, जसअनुसार नेपालले सोमबार स्कटल्यान्डसँग शृङ्खलाको दोस्रो खेल खेल्नेछ। पहिलो खेलमा नेपाल संघर्षपूर्ण अवस्थाबाट जितमा धेरै नजिक पुगे पनि २ रनले पराजित भएको थियो। आगामी खेलमा नेपाल त्यो भाग्य परिवर्तन गर्ने प्रयास गर्नेछ, र शनिबारको जितले मनोबल पनि निकै उचालिएको छ। स्कटल्यान्डले यस शृङ्खलामा लगातार दुई खेल जितिसकेको छ। स्कटल्यान्डले नेपाल र अमेरिका दुवैलाई समान २ रनले पराजित गरेको थियो। यी दुई जितपछि स्कटल्यान्ड लिग २ अंकतालिकाको शीर्षस्थानमा उक्लिसकेको छ। यस अवस्थामा, पछिल्लो समय लयमा रहेको स्कटल्यान्डलाई रोक्नु नै नेपालको मुख्य चुनौती हुनेछ र महत्त्वपूर्ण २ अंक हासिल गर्नुपर्नेछ। अमेरिकामाथिको जितबाट नेपालले त्यो लय कायम राखेर खेल्नुपर्नेछ। नेपालले समान किसिमको लय कायम गर्न नसकिरहेको अवस्थामै अमेरिकासँगको जितबाट मनोबल वृद्धि भएको छ, जसले आगामी खेलहरूमा विनिङ मोमेन्टम कायम गर्न मद्दत गर्नेछ। नेपालले घरेलु शृङ्खलामा भएका पछिल्ला ६ खेलमध्ये ४ मा जित निकालेको छ। अब घरेलु मैदानमा बाँकी २ खेल दुवै जितेर नेपाल अंकतालिकामा माथि उक्लने प्रयास गर्नेछ। शनिबारको जितका नायक कुशल भुर्तेलले बाँकी दुई खेललाई ‘वान बाई वान’ गर्ने बताएका छन्। ‘हाम्रो योजना त्यही हो, ब्याटिङ उत्कृष्ट हुनुपर्छ। २८० रनको लक्ष्य पुरा गर्नै पर्छ। सबै खेल महत्त्वपूर्ण छन् त्यसैले योजना अनुसार खेल्नुपर्छ’, भुर्तेलले भने।