Skip to main content

लेखक: space4knews

सीआईबीले ओली, देउवा र प्रचण्डको सम्पत्ति छानबिन प्रक्रिया अघि बढायो

तीन पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालको सम्पत्ति छानबिन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोलाई पत्राचार गरेपछि सीआईबीले अनुसन्धानलाई अघि बढाएको हो। आइतबार कांग्रेस नेता दीपक खड्का सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानका लागि पक्राउ परेका छन्। १५ चैत, काठमाडौं।

पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको सम्पत्ति छानबिन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। विभागकै पत्राचार अनुसार आइतबार कांग्रेस नेता तथा पूर्व उर्जा मन्त्री दीपक खड्का पक्राउ परेका छन्। ‘विभागको पत्रअनुसार हामीले उहाँलाई (दीपक खड्का) सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरेका हौं,’ सीआईबीका एआईजी डा. मनोज केसीले बताएका छन्।

डा. केसीले तीन पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूबारे विस्तृत जानकारी दिन चाहेनन्, तर गृह स्रोतका अनुसार विभागको पत्राचारअनुसार सीआईबीले उनीहरूको सम्पत्तिबारे अनुसन्धान अघि बढाएको छ। पहिले जेनजिअई आन्दोलनको क्रममा शेरबहादुर देउवाको घरमा पैसा भेटिएको विषय सार्वजनिक भएको थियो। त्यसपछि विभागले देउवा निवासमा पुगेर मुचुल्का समेत उठाएको थियो। प्रचण्डकी छोरी गंगाको निवास र ओली निवासको घटनास्थलको मुचुल्का उठाएर अनुसन्धान अघि बढाइएको थियो। अब त्यही अनुसन्धानलाई थप तीव्रता दिइएको छ।

दलितसँग राज्यमाफी– बालेनले विश्वबाट पाठ सिके, परीक्षा बाँकी 

दलितसँग राज्यमाफी: बालेनले विश्वबाट पाठ सिके, परीक्षा बाँकी

छुवाछुतमुक्त घोषणाको २ दशकपछि राज्य अर्को ‘डिपार्चर’ तर्फ अघि बढ्दैछ। यस क्रममा, बालेनले विश्वका विभिन्न देशहरूबाट राज्यमाफीको अभ्यासका बारेमा अध्ययन गरेका छन्। यसले दलित समुदायको अधिकार र समानताको सुनिश्चितता गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ।

व्यक्तिगत खाताको पैसा सरकारी कोषमा लैजान सकिन्छ?

समाचार संक्षिप्त समीक्षा गरिएको सामग्री। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह नेतृत्व सरकारले १० वर्षदेखि निष्क्रिय बैंक निक्षेपलाई राज्यकोषमा लैजाने घोषणा गरेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन २०७३ को दफा ११२ अनुसार १० वर्षदेखि निष्क्रिय खाताको विवरण राष्ट्र बैंकमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार २० वर्षभन्दा बढी निष्क्रिय खाताबाट १ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ बैंकिङ विकास कोषमा जम्मा भएको छ। १५ चैत, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा १० वर्षदेखि निष्क्रिय रहेको खाताहरूको रकम राज्यकोषमा लैजाने निर्णय गरेपछि बचतकर्ताहरूमा चासो बढेको छ। सरकारको १ सय बुँदे शासकीय सुधार योजनाको ७८औं बुँदामा उल्लेख गरिएको छ कि राज्यका निष्क्रिय स्रोतहरूको प्रभावकारी उपयोगका लागि १० वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि निष्क्रिय रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका खाताहरूको विवरण संकलन गरी, दाबी नगरेको रकम कानुनी प्रक्रिया पुरा गरी राज्यकोषमा लैजाने र अन्य स्रोतहरूको पहिचान गर्दै व्यवस्थापन गर्ने कार्य ९० दिनभित्र सम्पन्न गरिनेछ। यसरी १० वर्षसम्म निष्क्रिय रहेको ‘डर्म्यान्ट’ खाताको पैसा राज्यकोषमा लैजाने नीति सार्वजनिक गरेपछि लामो समयदेखि बैंक खातामा कारोबार नगरेका सर्वसाधारणले यसबारेमा चासो देखाउन थालेका छन्। व्यक्तिगत खाता डर्म्यान्ट बनेपछि १० वर्षसम्म त्यहाँ भएको पैसा राज्यकोषमा लैजान सकिन्छ? यसको कानूनी आधार के हो? र यो प्रक्रिया कसरी पूरा गर्न सकिन्छ? सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका निष्क्रिय निक्षेपलाई राज्यकोषमा लैजाने भन्यो भए पनि आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पुरा गरिने जनाएको छ। पूर्व बैंकर भुवनकुमार दाहालका अनुसार खाता निष्क्रिय भए तापनि त्यो सर्वसाधारणको रकम भएकाले सहज रूपमा त्यो पैसा राज्यकोषमा लैजान सकिँदैन। उनका अनुसार सरकारले १० वर्षदेखि निष्क्रिय निक्षेपलाई राज्यकोषमा लैजाने निर्णय गरेको छ तर निक्षेपकर्ता वा हकवालाले माग आएमा रकम फिर्ता गरिने व्यवस्था समेत सरकारले सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ। ‘सरकारले हालको अवस्थामा १० वर्ष वा सोभन्दा बढी समय निष्क्रिय खातामा रहेको रकम परिचालन गर्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि कानूनी संशोधन आवश्यक छ।’

विद्यार्थी नेताहरूले दलीय संगठन हटाउने योजना विरुद्ध आपत्ति जनाए

बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले ६० दिनभित्र विद्यालय र विश्वविद्यालयबाट दलीय विद्यार्थी संगठन हटाउने कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ। विद्यार्थी संगठनहरूले संविधानको धारा १७ अनुसार राजनीतिक दल खोल्न पाउने अधिकार उल्लङ्घन भएको भन्दै असहमति जनाएका छन्। सरकारले ५ कक्षासम्मका विद्यार्थीलाई आन्तरिक परीक्षा बन्द गरी मनोवैज्ञानिक असर नपर्ने मूल्याङ्कन प्रणाली तयार गर्ने निर्णय गरेको छ। १५ चैत, काठमाडौं।

बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले ६० दिनभित्र विद्यालय र विश्वविद्यालयबाट दलीय संगठन हटाउने कार्यसूची सार्वजनिक गर्‍यो। सरकारको यस कदमप्रति विद्यार्थी संगठनहरूले असहमति जनाएका छन्। प्रधानमन्त्री बालेन शाह नियुक्त भएपछि १३ चैतमा भएको मन्त्रिपरिषद् बैठकले १०० वटा कार्यक्रमको सूची स्वीकृत गरेको थियो, जसमा शैक्षिक गुणस्तरको गिरावट रोक्न दलीय संगठन हटाउने योजना समावेश छ।

‘शिक्षा क्षेत्रमा दलीय हस्तक्षेप, विद्यार्थीहरूको वास्तविक आवाज नसमेटिने र शैक्षिक गुणस्तर गिरावटको समस्या समाधान गर्न ६० दिनभित्र विद्यालय/विश्वविद्यालयहरूबाट दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचनाहरू हटाउँदै ९० दिनभित्र विद्यार्थी काउन्सिल वा भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट संयन्त्र विकास गर्ने,’ योजनामा उल्लेख गरिएको छ। दलीय संगठनको सट्टामा विद्यार्थी काउन्सिल राख्ने प्रस्तावलाई विद्यार्थी संगठनहरूले अस्वीकार गरेका छन्।

विद्यार्थी नेताहरूका अनुसार यो योजनाले संविधानको धारा १७ अन्तर्गत प्रतिपादित राजनीतिक दल खोल्न पाउने अधिकारको उल्लङ्घन गरिएको छ। नेविसंघका प्रवक्ता सुरज सेजुवालले भने, ‘आलोकाँचो अपरिपक्व कुरा आएको छ। संविधान हेरेर नभई रिफर्म गरिएको छ। राजनीतिक विचार राख्न पाउने मौलिक अधिकार हो। अहिलेको स्ववियु संरचना हटाउन मिल्दैन। अधिनायकवादी शैलीमा जानु हुँदैन।’

सिलिकन क्वान्टम प्रोसेसरमा ऐतिहासिक सफलता

१५ चैत, काठमाडौं । चिनियाँ अनुसन्धानकर्ताहरूले सिलिकनमा आधारित क्वान्टम प्रोसेसरमा पहिलोपटक पूर्ण ‘लोजिकल अपरेसन’ सफलतापूर्वक सम्पन्न गरी कम्प्युटिङ दुनियाँमा नयाँ इतिहास रचेका छन्। ‘सेन्जेन इन्टरनेशनल क्वान्टम एकेडेमी’ को टोलीले विकास गरेको यो चिपले क्वान्टम गणनाका क्रममा हुने त्रुटिहरू आफैं पत्ता लगाउने र सच्याउने क्षमता राख्दछ। यसअघि यस्तो सफलता ‘सुपरकन्डक्टिङ सर्किट’ मा मात्र देखिएको भए पनि आधुनिक इलेक्ट्रोनिक्समा प्रयोग हुने सिलिकनमा यो पहिलोपटक सम्भव भएको हो।

क्वान्टम प्रणालीहरू बाह्य ‘नोइज’ वा अवरोधप्रति अत्यन्त संवेदनशील हुने भएकाले गणनामा त्रुटि हुने सम्भावना बढी हुन्छ। यो समस्या समाधान गर्न वैज्ञानिकहरूले फस्फोरसका परमाणुहरूलाई सिलिकनमा निकै सूक्ष्म तरिकाले राखेर ‘लोजिकल क्युबिट्स’ तयार गरेका छन्। यस प्रविधिको परीक्षण गर्न टोलीले पानीको अणुको ऊर्जा अवस्था गणना गर्ने जटिल एल्गोरिदम चलाएको थियो, जसको नतिजा सैद्धान्तिक मानको निकट पुगेको देखिन्छ।

सिलिकन चिपहरूलाई अहिलेनै सेमिकन्डक्टर कारखानाहरूमा ठूलो मात्रामा उत्पादन गर्न सकिने भएकाले, यस सफलताले भविष्यमा सस्तो र शक्तिशाली क्वान्टम कम्प्युटर निर्माण गर्ने बाटो खोल्ने विश्वास गरिएको छ।

ब्रिज कोर्स कक्षा सञ्चालन गर्न सरकारले लगायो रोक – Online Khabar

ब्रिज कोर्स कक्षा सञ्चालनमा सरकारले लगायो प्रतिबन्ध

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आगामी १ वैशाखदेखि ब्रिज कोर्सका कक्षा सञ्चालनमा पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ। मन्त्रालयले ब्रिज कोर्सले विद्यार्थीको मनोविज्ञान र शिक्षामा नकारात्मक प्रभाव पार्ने साथै आर्थिक बोझ पर्ने उल्लेख गरेको छ। यो निर्णय विद्यालय तह र उच्च शिक्षाका भर्ना प्रक्रिया अघि लिइएको हो र शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेलको कार्यकालमा आएको हो। १५ चैत, काठमाडौं।

विद्यालय तहका विभिन्न कक्षा र उच्च शिक्षाका विभिन्न तहमा भर्ना प्रक्रिया सुरु हुनुअघि सञ्चालन हुँदै आएका ब्रिज कोर्सका कक्षाहरूमा रोक लगाइएको हो। ‘यस्ता कार्यक्रमहरूले विद्यार्थीको मनोविज्ञान तथा शिक्षामा समतामूलक पहुँचमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने र विद्यार्थीका लागि अनावश्यक आर्थिक बोझसमेत पर्ने सम्भावना देखिन्छ,’ मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। आगामी १ वैशाखदेखि पूर्ण रूपमा बन्द गरिने निर्णय मन्त्रालयले जनाएको छ। शिक्षा मन्त्रीमा सस्मित पोखरेल आएपछि यो निर्णय भएको हो।

अबै श्रम स्वीकृति आवेदन दिने दिनै दिने, अभिमुखीकरण तालिम अनलाइन मार्फत गर्ने व्यवस्था

समाचार सारांश
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले १० बुँदे सुधार कार्ययोजना अघि सारेको छ। अबदेखि आवेदन दिएकै दिन श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था गरिएको छ। मन्त्रालयले सामाजिक सुरक्षा कोषमा सबै श्रमिकलाई आबद्ध गर्ने अभियान सञ्चालन गर्ने योजना अघि सारेको छ।

१५ चैत, काठमाडौं। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले १० बुँदे सुधार कार्ययोजना अघि सारेको छ। सरकारले अघि सारेको १०० दिनका १०० कार्यसूची अनुसार मन्त्रालयले सुधार कार्ययोजना तयार पारेको हो। श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेका अनुसार अबदेखि आवेदन दिने दिनमै श्रम स्वीकृति प्रदान गरिनेछ। श्रम स्वीकृतिमा रहेको टोकन प्रणाली हटाएर आवेदन दिएको दिनै स्वीकृति दिने व्यवस्था गरिएको हो।

त्यसैगरी पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम पाठ्यक्रमअनुसार श्रव्यदृश्य सामग्री तयार गरी डिजिटल माध्यमबाट उपलब्ध गराइनेछ। पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम पूर्णरूपमा अनलाइन प्रणालीमा आधारित बनाउने पनि योजना बनाइएको छ। त्यसैगरी योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सबै श्रमिकलाई आबद्ध गर्नका लागि अभियान सञ्चालन गर्ने, न्यूनतम ज्याला पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्ने, श्रमाधान योजना आन्तरिकीकरण गरेर श्रमाधान कल सेन्टर थप प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउने कार्ययोजना रहेको छ।

औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूमा जोखिम मूल्यांकन गरी व्यवसायजन्य स्वास्थ्य तथा सुरक्षा (अकुपेसनल हेल्थ एन्ड सेफ्टी–ओएसएच) प्रवर्द्धन गर्ने, उत्पादन र उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गरी आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना पनि समावेश छ। थप ५ मुलुकसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता विस्तार गर्ने समेत योजना रहेको छ। श्रम मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कानुनमा समसामयिक सुधारका अन्तरवस्तु पहिचान गरी प्रक्रिया अघि बढाउने पनि योजना बनाईएको छ। यी सुधारात्मक पहलहरूले श्रम प्रशासनलाई पारदर्शी, छरितो र प्रविधिमैत्री बनाएर श्रमिकका हकहित संरक्षणमा टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।

दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको क्षमता विस्तार गरिने

दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको क्षमता विस्तार गरी अस्पतालको शय्या संख्या १०० बाट ३०० बनाउन निर्णय गरिएको छ। नयाँ शैक्षिक सत्रबाट एमबीएमा ५० सिट, नर्सिङमा ३० सिट, बीएस्सी एमएलटीमा २० सिट र नेत्र विज्ञानमा २० सिट सञ्चालन गर्ने तयारी भएको छ। शिक्षा मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर ४३ करोड बजेट परिचालन गर्न सिनेट बैठक यथाशीघ्र बोलाउने सहमति भएको छ।

१५ चैत, काठमाडौं। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सस्मित पोखरेल, प्रतिनिधिसभा सदस्य केपी खनाल, विश्वविद्यालयका उपकुलपति, रजिस्ट्रार लगायतको टोलीले विश्वविद्यालयको स्तरोन्नति गर्ने निष्कर्ष निकालेका छन्। अस्पतालको क्षमता विस्तार गरी शय्या संख्या १०० बाट ३०० पुर्‍याएर सेवा अझ प्रभावकारी बनाउने कदम चालिने निर्णय भएको छ। नयाँ शैक्षिक कार्यक्रम सुरु गर्न आवश्यक २ अर्ब ५८ करोड बजेट सुनिश्चित गर्ने योजना बनाइएको छ।

आगामी शैक्षिक सत्रदेखि एमबीएमा ५० सिट, नर्सिङमा ३० सिट, बीएस्सी एमएलटीमा २० सिट र नेत्र विज्ञानमा २० सिट सञ्चालन गर्ने तयारी थालिएको छ। स्वीकृत ४३ करोड बजेटको परिचालन रोकिएको कारण सिनेट बैठक बस्न नसकेको विषयमा शिक्षा मन्त्रालयसँग आवश्यक समन्वय गरी यथाशीघ्र बैठक बसेर उक्त बजेट परिचालन गर्ने सहमति भएको छ।

इरानी सभामुखको विवादास्पद दावी: अमेरिकाले इरानमाथि जमिनबाट आक्रमण गर्ने योजना बनाइरहेको छ

इरानका सभामुख मोहम्मद बागेर कालिबाफले अमेरिकाले इरानमाथि जमिनबाट आक्रमण गर्ने गोप्य योजना बनाइरहेको आरोप लगाएका छन्। अमेरिकी पत्रिका ‘वासिङ्टन पोस्ट’ ले पेन्टागनले इरानमा सम्भावित ‘ग्राउन्ड अफेन्सिभ’ को खाका तयार पारिरहेको पुष्टि गरेको छ। एसियाबाट हजारौँ अमेरिकी सैनिक मध्यपूर्वमा तैनाथ गरिनुले युद्धको जोखिम बढेको छ र राष्ट्रपति ट्रम्पले अन्तिम स्वीकृति दिने वा नदिने अन्योल छ।

कालिबाफले आइतबार एक सनसनीपूर्ण दाबी गर्दै अमेरिकाले इरानमाथि जमिनबाट आक्रमण गर्ने गोप्य योजना बनाइरहेको बताएका छन्। सरकारी समाचार एजेन्सी ‘इर्ना’ मार्फत जारी बयानमा कालिबाफले अमेरिकाले बाहिर वार्ता र कूटनीतिको कुरा गरे पनि भित्रभित्रै सैन्य हमलाको तयारी गरिरहेको आरोप लगाएका छन्। उनले चेतावनी दिँदै भनेका छन्, ‘हाम्रा सिपाहीहरू अमेरिकी सेनालाई आगोमा जलाउन र उनका क्षेत्रीय सहयोगीहरूलाई सदाका लागि पाठ सिकाउन पर्खिरहेका छन्।’

कालिबाफले देश अहिले “महासंकटको घडी” मा रहेको भन्दै इरानी जनतालाई एकजुट हुन आह्वान समेत गरेका छन्। यसैबीच, अमेरिकी पत्रिका ‘वासिङ्टन पोस्ट’ ले पनि पेन्टागनले केही हप्तादेखि इरानमा सम्भावित ‘ग्राउन्ड अफेन्सिभ’ को खाका तयार पारिरहेको पुष्टि गरेको छ। यद्यपि, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्ना सैनिकहरूलाई विदेशी युद्धमा नपठाउने पुरानो वाचा भएका कारण यसलाई अन्तिम स्वीकृति दिने वा नदिने भन्नेमा अन्योल छ।

विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले शुक्रबार मात्रै अमेरिकाले हवाई हमलाबाटै आफ्ना लक्ष्यहरू पूरा गर्न सक्ने र ‘बुट अन द ग्राउन्ड’ को आवश्यकता नभएको बताएका थिए। तर, पछिल्ला हप्ताहरूमा एसियाबाट हजारौँ अमेरिकी मरिन्स र ‘८२औँ एयरबोर्न डिभिजन’ का प्याराट्रुपरहरू मध्यपूर्वमा तैनाथ गरिनुले युद्धको जोखिम झन् बढाएको छ। सामरिक विज्ञहरूका अनुसार अमेरिकाले इरानको ९० प्रतिशत तेल निर्यात हुने मुख्य केन्द्र ‘खर्ग टापु’ लाई निशाना बनाउन सक्छ, जुन टापुमाथि कब्जा जमाउने इच्छा राष्ट्रपति ट्रम्पले सन् १९८८ देखि नै राख्दै आएका छन्।

म्याद थपपछि लेखकलाई २ नम्बर गणमै राखिने, ओली अस्पतालमै

म्याद थपपछि रमेश लेखकलाई नेपाल प्रहरी २ नम्बर गणमा राखिने, ओली अस्पतालमा उपचाररत

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली स्वास्थ्य अवस्थाको कारणले त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा राखिएका छन्। पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले ओली र रमेश लेखकलाई ज्यानसम्बन्धी कसुरमा दोषी ठहर गर्दै अनुसन्धानका लागि सिफारिस गरेको थियो। सरकारले मन्त्रिपरिषद्ले उक्त सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। १५ चैत, काठमाडौं।

जिल्ला अदालत काठमाडौंले पाँच दिनका लागि हिरासत म्याद थप गरेपछि पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई नेपाल प्रहरीको महाराजगञ्जस्थित २ नम्बर गणमै राखिने निर्णय भएको छ। शनिवार पक्राउ परेका लेखकलाई अहिलेसम्म पनि २ नम्बर गणमै राखेर बयान लिइरहेको बताइएको छ। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसएसपी रमेश थापाले जानकारी दिएका छन्। ‘उहाँ (रमेश लेखक)लाई २ नम्बर गणमै राखेर अनुसन्धानको काम गरिरहेका छौं। म्याद थप भए पनि उहाँलाई सोही गणमै राखिएको छ,’ एसएसपी थापाले भने।

सामान्यतया अनुसन्धान आवश्यक पर्ने अवस्थामा अनुसन्धान गर्नु पर्ने प्रहरी कार्यालयको हिरासतमै राखिन्छ। हिरासत नहुँदा मात्रै अन्य कार्यालयमा राखिने चलन छ। तर, उच्च प्रोफाइल र पूर्वगृहमन्त्री समेत रहेका लेखकलाई सुरक्षा कारणले २ नम्बर गणमै राखिएको हो। परिसर काठमाडौंको भद्रकालीमा भएकाले त्यहाँ भिड बढ्ने सम्भावना र प्रहरी अन्य नियमित कार्यमा व्यस्त हुने भएकाले सुरक्षा बेहोर्न लेखकलाई २ नम्बर गणमै राखिएको एसएसपी थापाले बताए।

त्यस्तै, पाँच दिनको हिरासत म्याद थप भएका पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई त्रिवि शिक्षण अस्पतालमै राखिने भएको छ। उनको स्वास्थ्य अवस्थामा सुधारका लागि अस्पतालमै उपचार जारी छ। काठमाडौं जिल्ला अदालतले आइतबार दिएको म्याद सम्बन्धी आदेशमा समेत उपचारको व्यवस्था मिलाउन भनिएकोले उनी अस्पतालमै रहेको एसएसपी थापाले बताए। गत साउन २३ र २४ गते भएको जेनेरिक आन्दोलनका बेला उनीहरू प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीका रूपमा कार्यरत थिए। उक्त घटनाको छानबिनका लागि गठन गरिएको पूर्वन्यायाधीश कार्की नेतृत्वको आयोगले ओली र लेखक दुवैलाई दोषी देखाउँदै ज्यानसंग सम्बन्धित कसुरमा अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्ले शुक्रबार आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि शनिबार बिहान ओली र लेखकलाई पक्राउ गरिएको थियो।

सैनिक वार कलेजमा उच्च कमाण्ड तालिम सुरु

१५ चैत, काठमाडौं। नेपाली सैनिक वार कलेज, नगरकोटमा उच्च कमाण्ड तथा व्यवस्थापन तालिम सुरु गरिएको छ। नेपाली सेनाका बलअधिकृत रथी प्रदीप जंग केसीले आइतबार यस तालिमको उद्घाटन गरेका छन्। यो तालिम सि. सं. १४ ब्याच अन्तर्गत हो। नेपाली सेनाका रथी तथा अधिकृतहरुको उपस्थितिमा तालिम सुरु गरिएको छ। यस तालिमले पेशागत क्षमता, ज्ञान र आत्मविश्वास अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्य राख्छ। ३५ जना महासैनिक दर्जाका अधिकृतहरुको सहभागिता रहेको यस तालिम नेपालमा सञ्चालन हुने सबैभन्दा उच्चस्तरिय तालिममध्ये एक हो। २०७१ सालदेखि नेपाली सैनिक वार कलेजमा यो तालिम निरन्तर चलिरहेको छ। अहिलेसम्म ३७५ जना अधिकृतहरू यसबाट प्रशिक्षित भइसकेका छन्।

इजरायल सैन्य अखडामा क्षेप्यास्त्र आक्रमण गर्ने हुथी विद्रोहीको परिचय

यमनका हुथी विद्रोहीहरूले मार्च २८ मा इजरायलका संवेदनशील सैन्य स्थलहरूमा क्षेप्यास्त्र आक्रमण गरेका छन्। हुथी समूहले इजरायली सैन्य लक्ष्यहरूलाई निशाना बनाएको र अभियान प्यालेस्टाइन र इरानविरुद्ध जारी रहने बताएको छ। यो आक्रमणले लाल सागरको व्यापारिक मार्गमा अनिश्चितता बढाएको र विश्वव्यापी ऊर्जा संकट र आर्थिक मन्दीको जोखिम बढाएको छ। यमनको उत्तरी पहाडी क्षेत्रबाट उदाएका हुथी विद्रोहीहरूले शनिबार इजरायलका ‘संवेदनशील सैन्य स्थल’हरूमा क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेका छन्। यो आक्रमण इरानविरुद्ध अमेरिका र इजरायलले सुरु गरेको एक महिना लामो युद्धमा हुथी समूहको औपचारिक र आक्रामक प्रवेश हो। हुथी सैन्य प्रवक्ता याह्या सारीले अल-मसिरा टेलिभिजनमार्फत इजरायली सैन्य लक्ष्यहरूलाई निशाना बनाएको घोषणा गरे। उनले भने, ‘हामीले इजरायली सैन्य लक्ष्यहरूलाई निशाना बनाएका छौँ र यो अभियान प्यालेस्टाइन र इरानविरुद्धको आक्रमण नरोकिएसम्म जारी रहनेछ।’ इजरायलले अधिकांश क्षेप्यास्त्रलाई आकाशमै नष्ट गरेको दाबी गरे पनि यस घटनाले लाल सागरको व्यापारिक मार्गलाई पुनः अनिश्चितता र तनावमा धकेलिसकेको छ।

हुथीहरूलाई आधिकारिक रूपमा ‘अन्सार अल्लाह’ (ईश्वरका समर्थकहरू) भनिन्छ। उनीहरू यमनको उत्तरी सादा प्रान्तबाट उदाएको सशस्त्र धार्मिक र राजनीतिक समूह हुन्। हुथीहरूको उत्पत्ति बुझ्न यमनको हजार वर्ष पुरानो धार्मिक इतिहासलाई अवलोकन गर्नुपर्छ। उनीहरू मुख्यतया ‘जायदिशिया’ मुस्लिम समुदायसँग सम्बन्धित छन्। शिया इस्लामको यस शाखाले अरू शियाहरू भन्दा केही फरक अभ्यासहरू जनाउने गर्दछ जुन केही हिसाबले सुन्नी इस्लामसँग मिल्दाजुल्दो छ। इरानका लागि हुथीहरू साउदी अरबलाई दबाबमा राख्ने र लाल सागरमा इजरायल तथा पश्चिमी शक्तिहरूको समुद्री मार्गलाई चुनौती दिने मुख्य हतियार बनेका छन्। हिजबुल्लाह र हमासजस्तै, हुथीहरू पनि इरानको ‘प्रतिरोध अक्ष’का महत्वपूर्ण स्तम्भहरु हुन्।

यमनको आन्तरिक द्वन्द्वमा धार्मिक रंग थप गाढा भयो जब छिमेकी साउदी अरबले यमनको उत्तरी क्षेत्रमा ‘वाहाबी’ र ‘सलाफी’ (कट्टर सुन्नी) विचारधारा फैलाउन थाल्यो। सन् १९८० को दशकमा साउदी अरबले सादा प्रान्त (हुथीहरूको गढ)मा मदरसाहरू खोल्न ठूलो लगानी गर्‍यो। जायदी विद्वानहरूले यसलाई आफ्नो अस्तित्वमाथिको खतरा ठाने। त्यसपछि हुसेन बद्र अल-दिन अल-हुथीले धार्मिक शिक्षा र युवा परिचालन सुरु गरे। यो केवल धार्मिक विवाद नभई यमनको मौलिक पहिचान र विदेशी हस्तक्षेपबीचको संघर्ष थियो। सन् २०१५ मा साउदी अरबको नेतृत्वमा १० देशको सैन्य गठबन्धनले हुथीहरूलाई रोक्न ‘अपरेशन डिसाइसिभ स्टर्म’ सुरु गर्‍यो। यसले विश्वव्यापी ऊर्जा संकट र आर्थिक मन्दीको जोखिम बढाएको छ।

नीता ढुंगानाले निर्देशन गर्ने ‘पार्वती’ जनैपूर्णिमामा आउने

नीता ढुंगानाको निर्देशनमा ‘पार्वती’ जनैपूर्णिमामा प्रदर्शन गरिने

फिल्म ‘पार्वती’ ले छायांकन सुरु हुनुअघि १२ भदौदेखि प्रदर्शन हुने मिति घोषणा गरेको छ। निर्देशक नीता ढुंगानाले वितरकसँगको सल्लाह अनुसार यो मिति तय भएको जानकारी गराइन्। फिल्ममा नीता ढुंगाना, दीपाश्री निरौला, अशोक दर्जी लगायतको अभिनय हुनेछ र छायांकन २४ चैतदेखि सुरु गरिनेछ।

काठमाडौं। नीता ढुंगाना फिल्म्सको व्यानरमा निर्माण हुन लागेको फिल्म ‘पार्वती’ ले छायांकन सुरु हुनुअघि नै प्रदर्शनको मिति सार्वजनिक गरेको छ। स्रोत अनुसार, यो फिल्म जनैपूर्णिमा र रक्षाबन्धनको अवसर पारेर १२ भदौदेखि प्रदर्शनमा आउनेछ। छायांकन २४ चैतदेखि सुरु गरिने पनि बताइएको छ। निर्देशक नीता ढुंगानाले वितरकसँगको परामर्शमा प्रदर्शन मिति तय भएको जानकारी दिइन्।

फिल्ममा मुख्य भूमिकामा नीता ढुंगाना आफैं अभिनय गर्नेछिन्। उनीसँगै दीपाश्री निरौला, अशोक दर्जी, सिरु बिष्ट, राधिका कँडेल, राज पंगेनी, राजेन्द्र नेपाली, आशा पौडेलले पनि अभिनय गर्नेछन्। पटकथा शिवम अधिकारीद्वारा तयार गरिएको छ। छायांकन सुदीप बरालले गर्ने यो फिल्ममा ‘कार्टुन्ज क्रू’ का नृत्य कलाकार पनि छन् भने सरोज अधिकारीले पहिलो पटक क्रिएटिभ निर्देशकको रूपमा फिल्मको यात्रा सुरु गर्दैछन्।

‘आयोगको प्रतिवेदनमाथि मात्रै भर पर्दै पक्राउ गर्न मिल्दैन’ – संविधानविद् नीलाम्बर आचार्य

पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई ‘जेन-जी’ आन्दोलनसँग सम्बन्धित आरोपमा प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। संविधानविद् नीलाम्बर आचार्यले आयोगको प्रतिवेदनलाई पूर्वाग्रही र एकपक्षीय भन्दै त्यसलाई आधार बनाएर पक्राउ गर्न नहुने बताउनुभएको छ। उहाँले भदौ २४ गतेको घटनामा पनि निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने र कानुनअनुसार मात्र कारबाही हुनुपर्ने औँल्याउनुभयो।

केपी शर्मा ओली र रमेश लेखकको पक्राउपछि यस प्रक्रियाको न्यायसंगतता र प्रतिशोधात्मकता विषयमा बहस चलिरहेको छ। गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदनले भदौ २३ र २४ गतेका घटनालाई छुट्याएर पूर्वाग्रही ढंगले तयार गरेको आरोप लागेको छ। आचार्यले भने, “आयोगको प्रतिवेदनमाथि मात्रै पक्राउ गर्न मिल्दैन। सरकारले आफ्ना अनुसन्धान निकायमार्फत अनुसन्धान गर्नुपर्छ।”

उहाँले थप्नुभयो, “जसले ज्यान गुमाउनुभएको छ, त्यो दुखद घटना हो। तर, भदौ २४ गते ज्यान गुमाएका परिवारलाई न्याय नदिइने हो?” आचार्यले भदौ २४ गतेको घटनामा पनि निष्पक्ष छानबिनको आवश्यकता औँल्याउनुभयो। उहाँले भने, “घर जलाउने, मान्छे मार्ने, प्रहरीको पोशाक खोस्ने जस्ता घटनामा उचित कारबाही हुनु पर्छ।”

आचार्यले आयोगको प्रतिवेदनलाई प्रमाण मानेर अदालतमा मुद्दा चलाउन सकिन्न भन्नुहुन्छ। उहाँले भने, “यो त पूर्वाग्रही, एकपक्षीय र एकलकाँटे प्रतिवेदन हो।” उहाँले निष्पक्ष आयोग गठन, निष्पक्ष अनुसन्धान र दोषी प्रमाणित भएमा मात्र कारबाही हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

रवि लामिछानेको मुद्दा संशोधनविरुद्धको बहस सर्वोच्चमा सम्पन्न

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको मुद्दा संशोधनसम्बन्धी प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतमा बहस सम्पन्न भएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विनोद शर्मा र अब्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासमा बहस गरिएको थियो। निवर्तमान महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले लामिछानेविरुद्धका मुद्दा संशोधन गर्न जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई निर्देशन दिएकी थिइन्। १५ चैत, काठमाडौं।

आज सुरुमा लामिछानेको तर्फबाट पूर्व महान्यायाधिवक्तासमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले बहस गरेका थिए। उनको बहसपछि निवेदकपक्षको जवाफी बहस राखिएको थियो। ‘बहस सकियो, न्यायाधीशहरू छलफलमा हुनुहुन्छ,’ सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिए।

निवर्तमान महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले लामिछानेविरुद्ध काठमाडौं, कास्की, पर्सा र रुपन्देही जिल्ला अदालतमा दर्ता गरिएको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा संशोधन गर्न जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई निर्देशन दिएकी थिइन्। भण्डारीको निर्णयविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, कानुनका विद्यार्थी आयुष बडाल र सिन्धुलीका युवराज पौडेल ‘सफल’ले रिट दायर गरेका थिए। गत पुस ३० गते भण्डारीले लामिछानेमाथि सहकारी ठगीको मुद्दा मात्रै चलाउन सम्बद्ध जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई पत्रमार्फत निर्देशन दिएकी थिइन्।