लेखक: space4knews

झापा । २०८३ असारको अन्तिम दिन । भारतको कोलकातास्थित नेपाल महावाणिज्यदूतावासमा एउटा औपचारिक पत्र तयार हुँदै थियो। त्यो पत्र कुनै व्यापार सम्झौता वा कूटनीतिक निर्णयका लागि थिएन। त्यो पत्रले चार नेपाली बालबालिकाको जीवनमा नयाँ अध्याय सुरु हुने शुभ समाचार बोकेको थियो। पत्रमा चार नाम थिए – मीना विश्वकर्मा (१६ वर्ष), सीमा मुर्मु (१३ वर्ष), सुरज जोगी (१४ वर्ष) र माया तामाङ (१७ वर्ष) । (बालबालिकाको गोपनीयता सुनिश्चित गर्न नाम परिवर्तन गरिएको छ)। मीना र सीमा एउटै जिल्लाका भए पनि सुरज र माया फरक-फरक जिल्लाका हुन्। कागजमा लेखिएका ती नामहरू सामान्य देखिए पनि प्रत्येक नामभित्र एउटा छुट्टै कथा थियो– बिछोडको पीडा, अनिश्चित भविष्य र आफ्नै परिवारसँग फेरि भेट हुने गहिरो आकांक्षा।

यी बालबालिका भारतको पश्चिम बंगालस्थित शैशली माटीगढा चिल्ड्रेन्स होम फर गर्ल्स र हसान्ना कोभेनेन्ट च्यारिटेबल ट्रस्ट, कालिम्पोङको संरक्षणमा थिए। बालगृह उनीहरूका लागि सुरक्षित आश्रयस्थल बनेको थियो। त्यहीँ उनीहरू विद्यालय जान्थे, पढ्थे, नयाँ साथी बनाउँथे र भविष्यका सपना बुन्थे। तर साँझ पर्दा उनीहरूको मन सदैव आफ्नै घरको आँगनतिरै पुग्थ्यो। झ्यालबाहिरको आकाश हेर्दै उनीहरूले सोच्थे, ‘मेरो घर अहिले कस्तो होला? बाबुआमा मलाई कत्तिको सम्झिरहनुभएको होला? हजुरआमाले अझै मेरा बाटा हेरीरहनुभएको होला?’

भारतको पश्चिम बंगाल सरकार, कोलकातास्थित नेपाल महावाणिज्यदूतावास र नव अभियान नेपालको निरन्तर समन्वय तथा सहकार्यपछि उनीहरूलाई सुरक्षित रूपमा नेपाल फर्काइयो। र आफ्ना परिवारसँग पुनर्मिलन गराउन सम्भव भयो। सबै कानुनी तथा प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गरी बालबालिकाहरूलाई सुरक्षित रूपमा परिवारको जिम्मा लगाइएको नव अभियान नेपालका क्षेत्रीय संयोजक इन्द्रबहादुर बस्नेतले जानकारी दिए। उनीहरूका आँखामा अनेकौं भावना झल्किन्छन् – थोरै डर, धेरै उत्सुकता र अझ धेरै आशा। वर्षौंपछि उनीहरू आफ्नै देश, आफ्नै माटो र आफ्नै परिवारको न्यानो अँगालोमा फर्किन सफल भएका थिए।

त्यो दिन कुनै ठूलो समारोह थिएन। न त धेरै प्रचार भयो, न ठूलो भीड जम्मा भयो। तर ती चार परिवारका लागि त्यो दिन जीवनकै सबैभन्दा ठूलो उत्सव थियो। बिछोडको अँध्यारोपछि आशाको उज्यालो फर्किएको दिन थियो। कहिलेकाहीँ एउटा सरकारी पत्र मात्र प्रशासनिक कागजात नभई टुटेका सम्बन्धहरू जोड्ने पुल बन्न सक्छ। हराएका मुस्कानहरू फर्काउने माध्यम बन्न सक्छ। र एउटा बालबालिकालाई आफ्नै घरको आँगनसम्म सुरक्षित पुर्‍याउने आशाको यात्रा बन्न सक्छ।

२४ असार, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट कार्यन्वयनको क्रममा तीन अर्थमन्त्रीहरूले अवसर पाएका छन्। तत्कालीन अर्थ मन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सार्वजनिक गरेको बजेट भदौ २०८२ पछि अर्थविद् रामेश्वर खनालले आफ्नो कार्यकालमा लागू गरे। चैत २०८२ देखि अर्थविद् डा. स्वर्णिम वाग्लेले त्यही बजेट कार्यन्वयन गर्दै आएका छन्। दुई विज्ञ अर्थमन्त्रीहरूले असार महिनामा केन्द्रित हुने खर्चको प्रवृत्ति हटाउन नीतिगत र व्यावहारिक पहलहरू गरेका हुँदाहुँदै पनि असारे खर्च फेरि पनि बढ्ने अवस्था देखिएको छ। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको लागि निर्धारण गरेको बजेट खर्च जेठ मसान्तसम्म १३ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ मात्र थियो, तर २३ असारसम्म पुग्दा १५ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ नाघिसकेको छ। यसको अर्थ यस अवधिमा मात्रै १ खर्ब ६८ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष सकिनु कम्तीमा सात दिनअघि भुक्तानी दिई निकासा र खर्च अद्यावधिक गरी भुक्तानी निकासा बन्द गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ अनुसार यस वर्ष बिहीबार राति १२ बजेदेखि निकासा बन्द गरिनेछ। यसैले अहिले अन्तिम केही घण्टामा सरकारी प्रणालीमा भुक्तानीको चर्को दबाव छ। महालेखाका अनुसार पछिल्लो दुई दिन (सोमबार र मंगलबार) मात्र सरकारले ४० अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको छ। यसले देखाउँछ कि यस वर्ष पनि सरकारले असारे शैलीमा भुक्तानी गर्ने परिपाटी कायम नै राखेको छ।

नेपालमा असारे खर्च र तीव्र विकास काम यथावत् रहेको प्रवृत्ति नयाँ कुरा होइन। महालेखाले भनेका छन् कि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्र असार महिनामा कुल पूँजीगत बजेट खर्चको ३१.१८ प्रतिशत खर्च गरिएको थियो र त्यसमध्ये ५४ प्रतिशत चौथो त्रैमासमा खर्च भएको थियो। त्यस्तै सो वर्षको पहिलो त्रैमासमा १३ प्रतिशत, दोस्रोमा १२ प्रतिशत र तेस्रो त्रैमासमा २१ प्रतिशत मात्र पूँजीगत खर्च गरिएको थियो। चालु आवमा पनि यस्तै प्रवृत्ति दोहोरिएको छ। महालेखा अनुसार मंगलबारसम्म कुल विनियोजनको ३८.३५ प्रतिशत पूँजीगत बजेट खर्च भइसकेको छ। आइतबारसम्म १ खर्ब ४९ अर्ब २९ करोड रहेको पूँजीगत खर्च तीन दिनमा ७ अर्ब १३ करोडले मात्र बढेर १ खर्ब ५६ अर्ब पुगेको छ।

महालेखा परीक्षकको ६३ औं वार्षिक प्रतिवेदनले स्रोत उपलब्धता र खर्च क्षमता हेरेर बजेट तर्जुमा यथार्थपरक नबनाउँदा सरकारले समयमै बजेट खर्च गर्न नसकेको उल्लेख गरेको छ। आर्थिक वर्षको बीचमा गरिने सुधारले समेत असर नगरेको पाइएको छ। नीतिगत सुधारको प्रभाव व्यवहारमा न्यून रहेको बताउँदै सरकारले विकास निर्माणमा वर्षान्तमा हुने भुक्तानीलाई गति दिन र मन्त्रालयहरूबीच प्रक्रिया घटाएर बजेट खर्च बढाउन यस वर्ष आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीमा संशोधन गरेको थियो। यसले पूँजीगत बजेट रकमान्तरको लागि अर्थ मन्त्रालयलाई धाउँदै नबस्नुपर्ने र सम्बन्धित निकायका लेखा उत्तरदायी अधिकृत (मन्त्रालय सचिव वा निकाय प्रमुख) लाई अधिकार दिने व्यवस्था गरेको थियो। यसले गर्दा रकमान्तरका फाइल अर्थ मन्त्रालयमा थुप्रिनबाट रोकिएर भुक्तानीमा गति आउने अपेक्षा गरिएको थियो तर तथ्यांकले त्यो प्रभाव देखाएको छैन।

सार्वजनिक खर्चमा गति नआउनुको अर्थ विश्लेषण गर्दा चालु आवको बजेट अर्धवार्षिक समीक्षा अनुसार अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक खर्च अपेक्षित खबर नआएकाले पहिचान गर्न प्रयास गरेको थियो। मन्त्रालयका अनुसार वार्षिक बजेट तयारी गर्दा पुराना आयोजनामा कम बजेट राखी नयाँ योजनालाई प्राथमिकता दिइँदा वर्ष अन्त्यमा आफैँ रुचिमा रकमान्तरको सम्भावना बढ्छ। अर्को तर्फ आयोजना स्थलको जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा निर्धारण, वन क्षेत्र प्रयोग, क्षतिपूर्ति लगायत प्रक्रिया पूरा नभएका आयोजनामा पनि पर्याप्त बजेट राखिएको पाइन्छ। चालु आव २३ र २४ भदौ आन्दोलनका कारण १ हजार ६ सय ९३ सरकारी कार्यालयका २ हजार १ सय ३४ भवनमा क्षति पुगेको थियो जसले विकास निर्माण र भुक्तानी प्रक्रियामा प्रतिकूल असर पारेको छ। अभिलेखमा समेत क्षति पुगेको थियो। यसले गर्दा विकास आयोजना प्रतिवेदन, आयोजना बनाउने तरिका, लागत र परियोजनाको आर्थिक, सामाजिक, वित्तीय तथा प्राविधिक विश्लेषण र मूल्यांकन गरी बजेट प्रस्ताव गर्न नसक्दा बजेट कार्यान्वयन योजना पालनामा प्रभाव परेको अर्थ मन्त्रालयको विश्लेषण छ।

स्रोत सहमति भएका परियोजनामा कम बजेट प्रस्ताव गरेर र प्राप्त बजेट सीमा बिना नयाँ आयोजना थप्दा भुक्तानीमा समस्या देखिएका छन्। यसले अधुरा आयोजना संख्या बढाउने र खर्च व्यवस्थापनमा समेत कठिनाइ ल्याएको छ। चालु आवको बजेटमा १६ जेठदेखि नै आयोजना कार्यान्वयन सक्ने प्रावधान राखिएको थियो तर त्यसदेखि नै प्राथमिकता अनुसार काम नभएको छ। नयाँ आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि अबन्डामा राखिएको रकम समयमै बाँडफाँट नभएकाले पनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको छ।

आगामी वर्षको तयारी कस्तो छ? अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी वर्ष पूँजीगत खर्च लक्ष्यअनुसार हुने, बजेट आकार संशोधन नगर्ने र सार्वजनिक खर्चमा हुने बेथिति हटाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। उनले सुधारका केही सूत्रहरू पनि प्रस्तुत गरेका छन्। अर्थमन्त्री वाग्लेको भनाइ अनुसार खरिद प्रक्रियामा सुधार योजना बनाइएको छ। रकमान्तर सहित स्रोत व्यवस्थापनमा लचकता नीति आगामी आवमा पनि कायम रहनेछ। वैकल्पिक वित्त परिचालन गर्दै आयोजना प्रमुखको स्थिरता सुनिश्चित गरी तोकिएको लागत र समयमा आयोजना सम्पन्न गर्न सरकारले मिसन मोडमा काम गराउने योजना बनाएको छ। चालु आवभित्र विकास आयोजनाको सनसेट कानुन संसदमा पेश गरिने घोषणा गरिएको छ। मोबिलाइजेसन पेश्की रकम आयोजमा मात्र खर्च हुन दिन ट्र्याकिङ व्यवस्था गर्ने र हाइब्रिड एनयूटी मोडेलमा पूर्वाधार आयोजना गर्न सकिने प्रारम्भिक पाइपलाइन तीन महिनाभित्र बनाउने योजना रहेको छ।

पश्चिम एसियाको द्वन्द्वका कारण इन्धन, बिटुमिन लगायत निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धिले निर्माण व्यवसायीहरूलाई परेको कठिनाइ समाधान गर्ने घोषणाले बजेटमा स्थान पाएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार ३ असारमा बसेको सचिव बैठकले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि लागत अनुमान र बोलपत्र आह्वानका काम असार मसान्तभित्रै पूरा गर्ने निर्णय गरेको छ।

२४ असार, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद श्रद्धा कुँवर क्षेत्रीले सरकारले जनताका सामान्य समस्यामा गम्भीर ध्यान दिनुपर्ने माग गरेकी छिन्। प्रतिनिधि सभा अधिवेशनको शून्य समयमा बोल्दै उनले हालको सरकारले १०० दिन पूरा गरेको स्मरण गराइन्। उनले भनिन्, ‘सरकार गठन भएको सय दिन पूरा भइसक्यो। सरकारले सुशासन र प्रभावकारी सार्वजनिक सेवामा केन्द्रित भएको सन्देश दिन सफल भएको छ। त्यसका लागि म सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु।’ तर यद्यपि कतिपय जनताको समस्या यथावत रहेको उनले प्रकाश पारिन्।

‘विशेषगरी रुपन्देही क्षेत्र नम्बर १ का धेरै महिला दिदीबहिनीहरूले फोन गरेर सम्पर्क गर्नुहुन्छ। बजारमा बढ्दो महँगाई छ। घर र भान्सा सामग्रीको मूल्य वृद्धिले जीवनयापनमा समस्या भइरहेको गुनासो आएको छ,’ सांसद क्षेत्रीले संसदमा सुनाइन्। उनले असार महिनामा किसानहरूले दिनभर खेतबारीमा काम गरी घर फर्किदा विद्युत समस्याले धेरै पटक असुविधा भएको गुनासो आएको पनि बताइन्। ‘बत्ती जाने क्रममा साँझ छोराछोरी सुताउन समेत समस्या हुन्छ,’ उनले भनिन्। ‘किसानहरूको दैनिकी गुजारामा समस्या आइरहेको छ,’ सांसद क्षेत्रीले थपिन्।

एकातिर सेवा प्राप्तिका लागि पैसो तिर्नुपरे पनि सहज सेवा नपाइएको, अर्कोतिर अप्रत्याशित महँगाईले प्रत्येक नागरिकको दैनिक जीवनयापनमा ठूलो कठिनाइ परेको उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्। ‘म सरकारलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु – सुशासन र समृद्धिको संरचना तयार पार्दै गर्दा तत्काल नागरिकहरूको दैनिकी बुझ्ने सामान्य समस्या–सहितको विषयमा पनि सरकारले गम्भीर ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ।’

काठमाडौं । नेपालमा पशु कल्याणलाई व्यवस्थित गर्ने छुट्टै राष्ट्रिय ऐन अहिलेसम्म बनेको छैन। पशु स्वास्थ्य, पशु सेवा र पशुजन्य उत्पादनसँग सम्बन्धित विभिन्न कानुन भएता पनि पशुपन्छीमाथि हुने क्रूर व्यवहार रोक्ने छुट्टै कानुनी व्यवस्थाको अभाव छ। यही अभावलाई सम्बोधन गर्ने प्रयासस्वरूप बझाङको थलारा गाउँपालिकाले ‘पशुपन्छी व्यवस्थापन तथा कल्याण ऐन, २०८३’ जारी गरेको छ। २२ पृष्ठ लामो यस ऐनले पशुपन्छीको संरक्षण, दर्ता, स्वास्थ्य, आश्रय, ढुवानी, श्रममा प्रयोग, संक्रामक रोग नियन्त्रण, पशुमाथि हुने क्रूर व्यवहार रोकथामदेखि बेवारिसे तथा घाइते पशुको व्यवस्थापनसम्मका विषयलाई समेटेको छ।

पशु कल्याणलाई केवल नैतिक विषयका रूपमा नभई स्थानीय सरकारको जिम्मेवारीका रूपमा स्थापित गर्ने प्रयास ऐनमा गरिएको छ। पाँच स्वतन्त्रतालाई कानुनी मान्यता दिँदै यस ऐनले पशुपन्छीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्यता प्राप्त ‘फाइभ फ्रिडम्स’ अर्थात् पाँच आधारभूत स्वतन्त्रतालाई कानुनी रूपमा समावेश गरेको छ। यसअनुसार पशुपन्छीले भोक र तिर्खाबाट मुक्त हुने, डर तथा पीडाबाट मुक्त हुने, शारीरिक असहजताबाट मुक्त हुने, रोग र चोटबाट सुरक्षित रहने साथै आफ्नो प्राकृतिक व्यवहार गर्न पाउने अधिकार प्राप्त गर्नेछन्।

प्रत्येक पशुपन्छीको अभिलेख राख्ने व्यवस्था ऐनले घरपालुवा पशुपन्छीको निःशुल्क दर्ता गर्ने प्रावधान गरेको छ। दर्ता भएका पशुपन्छीको प्रजाति, उमेर, लिङ्ग लगायत विवरण वडा कार्यालयले राख्नेछ। बेवारिसे पशु तथा सार्वजनिक स्थानमा बस्ने बाँदरको समेत गणना र अभिलेखीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले स्थानीय तहलाई वास्तविक तथ्यांकमा आधारित योजना बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

पशुमाथि हुने क्रूर व्यवहारलाई निषेध गर्दै ऐनले पशुलाई कुटपिट गर्ने, धारिलो वा विद्युतीय उपकरण प्रयोग गरी यातना दिनेलगायतका कार्यहरूलाई पशुप्रति निर्दयी व्यवहार मानिएको छ। साथै कुनै पनि जीवलाई जिउँदै उमालेर वा पकाएर खान नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ।

सरकारले गत वैशाखमा काठमाडौंका सुकुमवासी बस्तीहरू डोजर लगाएर खाली गराएको थियो। ती बस्तीमा बसोबास गरिरहेका मानिसहरूलाई होल्डिङ सेन्टरमा सारियो। सरकारले २५ हजार रुपैयाँ र तीन महिनासम्म कोठाभाडा दिने व्यवस्था गराए पनि लगातार ती मानिसहरूलाई हटाउने काम भइरहेको छ। सरकारले पूर्व तयारी नगरी यस्तो गरेको भन्दै सुकुमवासीहरूले गुनासो गरेका छन्।

होल्डिङ सेन्टरमा बस्दा उठेका समस्या र समस्या समाधानका विषयमा संयुक्त राष्ट्रिय सुकुमवासी मोर्चाका उपाध्यक्ष पवन गुरुङसँग सन्त गाहा मगरले गरेको संवादमा उनले भने, “म अहिले ६९ वर्षको भएको छु। जन्म काठमाडौंमै, भीमसेनगोलाको वरिपरि भएको हो। म २०३० सालदेखि शङ्खमूलमा बस्दै आएको हुँ।” उनले थपे, “सरकारले गत वैशाखमा काठमाडौंका नदी किनारका बस्तीहरू हटाउनुअघि मेरो घर त्यहाँ थियो।”

गुरुङले भने, “संविधान पढ्न त जान्दिनँ, तर सबैलाई बासको अधिकार रहेको संविधानमा लेखिएको छ। २०७६ सालमा भूमि ऐन संशोधनले पनि १० वर्षअघि बस्दै आएका वासिन्दालाई जग्गा दिने व्यवस्था थियो।” उनले भने, “तर १८ गते डोजर आएर निकै छिटो घर भत्काइयो।” उनले सरकारको निर्णयप्रति गुनासो गर्दै भने, “हाम्रो बसेको क्षेत्र बाढीले कहिल्यै छोएन।”

गुरुङले होल्डिङ सेन्टरमा बस्नका लागि सरकारले व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँदै भने, “हामीलाई आफ्नै वडा वा छिमेकी वडा, काठमाडौं जिल्लाभित्र वा उपत्यकाभरि बस्न मिलोस् भन्ने छ।” उनले सरकारसँग आग्रह गरे, “दीर्घकालीन समाधानका लागि छलफल गरियोस्।”

सामाजिक सञ्जालमा विदेश जाने एक व्यक्तिको तस्वीर भाइरल भईरहेको छ। कम उमेरमै रोजगारीका लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यता समेटिएको भावुक पोस्टहरू व्यापक रूपमा फैलिएका छन्। एउटा वृद्धले करिब १३–१४ वर्ष जस्तो देखिने युवकलाई माला लगाइरहेका छन्। पृष्ठभूमिमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल देखिएकोले उनी विदेश जाँदै हुनुको स्पष्ट छ। सो तस्वीर सामाजिक सञ्जालमा निकै फैलिएको छ। घरको बाध्यता कारण नागरिकतामा उमेर वृद्धि गरेर विदेश गएको अनुमान गर्ने मानिसहरू छन् भने केहीले यसलाई एआईबाट सिर्जित फोटो भनी शंका जनाएका छन्। धेरैले यो वास्तविक ठान्दै भावुक प्रतिक्रिया दिएका छन्। तर सत्य के हो? भिजुअल अनुसन्धानबाट उक्त फोटो र यसको वास्तविकता उजागर गरिएको छ। उनी विदेश नै गएका हुन् र भाइरल फोटो पनि वास्तविक नै हो। तर पोस्टमा गरिएको केही दाबीहरू गलत छन्।

“००० हाम्रो लहान राम्रो लहान” नामक फेसबुक पेजबाट १८ असार साँझ ७:५० बजे तस्वीर अपलोड गरिएको हो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अगाडि उभिएर घाँटीमा नेपालको झण्डा बाँधेको ती युवालाई एक वृद्धले कलेजी रङको खादा ओडाइरहेका छन्। परोपकारी पेजमा पारिवारिक बाध्यता कारण सानै उमेरमा मलेसिया जान बाध्य भएको उल्लेख गरिएको छ। पोस्टमा लेखिएको छ, ‘मलेसिया जाने बाध्यताका कारण यति कम उमेरमै जिम्मेवारीको ठूलो पहाड चढ्नुपरेको।’ सो पेजले उनको उमेर १३ देखि १६ वर्ष मात्र भएको दाबी गरेको छ। खेलकुद र पढाइको उमेरमा परिवारको पेट पाल्न मलेसिया जान बाध्य भएको भनिएको छ।

फेसबुक पेजबाट पोस्ट गरिएको उनको फोटो विभिन्न पटक गुणस्तर सुधार गरेर पुनः पोस्ट गरिएको जस्तो देखिन्छ। यी फोटोहरू नियमित जस्तो छैनन्। यद्यपि ती व्यक्ति साँच्चै कम उमेरका र सजिला देखिन्छन्। यस आधारमा प्रयोग गरिएको एआई जाँच उपकरणहरूले उक्त फोटो एआई निर्मित नभएको निष्कर्ष निकालेका छन्। अन्य सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि सो फोटो प्रयोग गरी भावुक पोस्टहरू देखिन थालेका छन्।

थप खोजीमा केही फेसबुक पेज र प्रयोगकर्ताहरूले ती युवाको नाम सुनिल कुमार यादव रहेको र उनी २३ वर्षका भएको जानकारी दिएका थिए। निर्वाचनमा उनी म्यादी प्रहरीको रूपमा कार्यरत र कक्षा १२ सम्म अध्ययन गरेका पाइयो। तलका खोजीमा (सुनिल कुमार, सुनिल यादव, सुनिल कुमार यादव) लगायतका किवर्डहरू राखेर गुगल र सामाजिक सञ्जाल (फेसबुक, इन्स्टाग्राम, टिकटक) मा खोज्दा @sunildiljale321 युजरनेम भएको टिकटक खाता भेटिएको छ। फेसबुक अकाउन्ट पनि फेला पर्यो, जसमा राखिएका फोटोहरू टिकटकमा भएका फोटोहरूसँग मिल्दोजुल्दो छन्। फेसबुक अकाउन्ट सक्रिय नभए पनि टिकटकमा सन् २०२२ सेप्टेम्बर ९ देखि सयौं पोस्ट गरिएका छन्। हालैका भिडियोहरूमा आफू मलेसिया गएको र त्यहाँ काम गरिरहेको देखाइएका छन्। सन् २०२६ जनवरी २९ मा अपलोड गरिएको भिडियोमा उनले आफ्नो नाम सुनिल कुमार यादव हो भन्दै आफू निर्वाचन प्रहरीमा चयन भएको देखाएका छन्।

उनको उमेर र ठेगाना पत्ता लगाउनु पनि आवश्यक थियो। टिकटकमा कमेन्ट गर्ने प्रोफाइलहरूको जाँच गर्दा @rabin.kr.sharma नामक टिकटक अकाउन्टबाट एउटा भिडियो भेटियो, जहाँ भिडियोमा देखिने व्यक्तिले सुनिल आफ्नो भाइ हो र उनी सहजौलि भन्ने ठाउँका हुन् भनी मैथिली भाषामा बताए। सहजौलि बाराबाट करैयामाई गाउँपालिका–१ भित्र पर्ने कुरा पुष्टि भयो। त्यहाँका स्थानीय जनप्रतिनिधि दिपक प्रसाद पासवानसँग सम्पर्क गर्दा उनले सुनिलको छिमेकी रहेको र तथ्याङ्क पुष्टि गरे। सुनिलका पिता गगनदेव यादव हुन् भने उनी २३ वर्ष नजिकको उमेरका छन्भने बताए। सुनिल असार १७ गते मलेसिया प्रस्थान गरेको जानकारी दिपक पासवानले दिए।

त्यस्तै सो क्षेत्रको श्री जन सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक रामबाबु प्रसाद यादवसँग सम्पर्क गर्दा उनले सुनिल सहजौलिको भएको र विदेश गएको पुष्टि गरे। सुनिलले गत वर्ष कक्षा १२ उत्तीर्ण गरेको पनि प्रधानाध्यापक यादवले जानकारी गराए। उनका अनुसार सुनिल दुई दाजुभाइ र एक बहिनी गरी तीन छोरा छन्। दाइ पनि विदेशमा छन्। सुनिलकी आमा सानैमा बितिसक्नु भएको छ। अहिले घरमा बुबा र बहिनी मात्र छन्। बहिनी १२ कक्षामा पढ्दैछिन् र बाबु खेतीपाती गर्नुहुन्छ।

विदेश जानका लागि कति उमेर चाहिन्छ? नेपालको कानुन अनुसार १६ वर्ष उमेर पूरा भएपछि नागरिकता प्रमाणपत्र लिन सकिन्छ। त्यसपछि आफ्नै नाममा साधारण (वयस्क) पासपोर्ट बनाउन पाइन्छ। वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ अनुसार १८ वर्ष पुग्नु नपुगेका नेपालीहरूलाई वैदेशिक रोजगारको लागि पठाउन सकिंदैन। विदेश जान १८ वर्ष वा सोभन्दा माथि उमेर मात्रै आवश्यक छ। त्यसैले सुनिल १८ वर्षभन्दा माथिका छन्। सामाजिक सञ्जालमा भाइरल दाबी जसले उनलाई कम उमेरको देखाउँछ, गलत छ। हालका दिनहरूमा उनका नाममा नक्कली टिकटक अकाउन्टहरू बनाउने क्रम बढेको छ। यी अकाउन्टहरूले उनका भिडियो डाउनलोड गरी पुनः अपलोड वा तस्वीरहरू पोस्ट गरिरहेका छन्।