“अब मलाई गोली नै लागोस् वा कुनै पनि प्रकारको हानि, सरकारकै लागि नै हो। म यहाँबाट कतै जान्नँ। अर्को स्थायी व्यवस्था नभएसम्म यहीँ बस्छु। अन्तिम कोठा पनि पाइन,” दुई महिना अघिदेखि इचङ्गुस्थित होल्डिङ सेन्टरमा रहेका कृष्णबहादुर तामाङले देखाउँदै अब त्यहाँबाट अन्यत्र जान्न मन नगरेको बताए। गत वैशाखमा थापाथलीको सुकुम्बासी समुदायद्वारा विस्थापित तामाङ दम्पतीले बतायो कि उनीहरूलाई १०-१२ दिनका लागि बालाजुस्थित एउटा होटेलमा राखिएको र अहिले भने इचङ्गुस्थित सुकुम्बासीहरूका लागि बनाइएको भवनमा पुर्याइएको छ।
“सम्भव भय टाढा कोठा पाएर केही गए पनि हामी त्यस्तो अवस्था छैन। म बिरामी छु, मेरी श्रीमती हिँडडुल गर्न सक्दिनन्,” उनले सुनाए। सरकारले वैशाख महिनामा विस्थापितहरूलाई अस्थायी बसोबासको लागि विभिन्न स्थानमा होल्डिङ सेन्टरहरू बनाएर राखेको थियो भने केही बाहिरै थिए। अब ती सबैलाई सोमवारसम्म निवेदन दिई २५,००० रुपैयाँ एकमुष्ट लिएर आफ्नै घर बसोबास गर्न निर्देशन दिइएको छ। पुनर्स्थापना खर्चका रूपमा उक्त रकम र तीन महिना भाडा खर्चको लागि मासिक १५,००० रुपैयाँ दिने भनिएको छ। तर तामाङ लगायत लगभग आधाले उक्त निर्देशन स्वीकार नगर्ने संकेत गरेका छन्।
सरकारले वैशाख १२, १३ र १९, २० गते काठमाडौँ उपत्यकाका खतरा भएका नदी किनारका बस्तीहरू खाली गराएको थियो। त्यहाँबाट विस्थापित सयौं मानिसमध्ये कतिपयले लाख पर्ने काम गरे भने कतिपयले सरकारी सूचीमा नाम राखाए। “हाल विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा ३८८ जना र बाहिर २,२२० गरी कुल २,६०८ जना सूचीमा छन्। उनीमध्ये पैसा लिन निवेदन दिनेहरू संख्या १,४४० छ,” वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका आयोजना निर्देशक मचाकाजी महर्जनले मंगलवार बिहान बताए।
समितिले सुरुमा असार १२ र पछि असार १९ गतेसम्म निवेदन लिएर स्वव्यवस्थापन गर्न भन्यो। त्यसलाई थप समय दिँदै असार २२ गते सोमबारसम्म निवेदन गर्न सकिने भनिएको थियो। अब समितिले के गर्ने? “निवेदन नदिएका वा नगरेकालाई फर्काउनु पर्ने हुन्छ,” महर्जनले भने। “निवेदन दिनेहरूको हकमा तीन महिनाभित्र प्रमाणीकरण गरी स्थायी व्यवस्था गर्ने योजना छ।” तर यसबारे तामाङजस्ता पीडितहरू खासै उत्साहित छैनन्। “सरकारले हामीलाई व्यवस्थित गर्ने भन्दै यहाँ ल्यायो, अर्को स्थायी समाधान नभएसम्म यहीँ बस्न दिनुपर्छ, हामी यही बस्छौं। यो होल्डिङ सेन्टर त सुकुम्बासीलाई बसाउनै भनेर बनाइएको हो,” तामाङले भने।
सोमबार राष्ट्रिय सभामा भाषण गर्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले देशभरिका भूमिहीनहरुको समस्या ५०० दिनभित्र समाधान गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको जानकारी दिइन्। “काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट उठाइएका र होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका सुकुम्बासी परिवारहरूलाई दीर्घकालीन समाधानसहित पुनर्स्थापना गर्ने नेपाल सरकारको नीति हो,” उनले भनिन्। “अहिलेका लागि राहत स्वरूप प्रति परिवार २५,००० रुपैयाँ र तीन महिनाको घरभाडा रूपमा मासिक १५,००० रुपैयाँ उपलब्ध गराउने तथा परिवारलाई आफ्नो नियमित जीवनमा फर्काउने सरकारको उद्देश्य हो।”
भूमिहीन परिवारहरूलाई नागरिकताको आधारमा उपयुक्त स्थानमा जग्गा उपलब्ध गराउन भूमि समस्या समाधान समितिले प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेको मन्त्री रावलले जानकारी दिइन्। देशभरिकै भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको हकमा समितिले स्थानीय तहसँग मिलेर निवेदन सङ्कलन, प्रमाणीकरण, र नापजोख गरिरहेको उनले भनिन्। हालसम्म सङ्कलन गरीएको १,०३,१४० भूमिहीन दलित, १,८६,८६० सुकुम्बासी परिवार तथा ९,५४,०६५ अव्यवस्थित बसोबासी गरी १२ लाखभन्दा धेरै निवेदन प्रमाणीकरण प्रक्रियामा रहेको उनले बताइन्। अझै थप निवेदन आउन सक्ने भएकाले समस्या समाधान चुनौतीपूर्ण भैरहेको मन्त्री रावलको भनाइ थियो।
चरणबद्ध कार्यक्रमअनुसार ५०० दिनभित्र समस्याको समाधान गर्ने नीति रहेको बताइन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले १,००० दिनभित्र समाधान गर्ने लक्ष्य घोषणा गरेको थियो। यस्तै सिलसिलामा असार १८ गते बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिकामा २९ भूमिहीन परिवारलाई जग्गादानी दर्ता प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको छ। तर विस्थापित तामाङजस्ता पीडितका लागि तत्कालीन समस्याहरू दीर्घकालीन योजनासँगै अझै झन् गम्भीर हुँदै गएको छ। “यहाँ (इचङ्गु होल्डिङ सेन्टर) आएदेखि मैले कुनै काम गर्न पाएको छैन। अब खाना र पानीको व्यवस्था पनि हटाइयो। अवस्था अत्यन्तै कठिन छ। हामीलाई सरकारले चाहेजति दिनसम्म यहीँ बस्न दिनु पर्ने छ,” तामाङले दर्ता गरे।
