समाचार सारांश: चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा ५.७ प्रतिशत मात्र वृद्धि भएको छ। ट्रस्ट रिसिप्ट कर्जा ३२ प्रतिशत बढेर १ खर्ब ६५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। घरजग्गा क्षेत्रमा कर्जा ३.५ प्रतिशतले घटेको छ, तर ३ करोड रुपैयाँसम्मको आवासीय कर्जा भने बढेको छ। ३ जेठ, काठमाडौं।
चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह गरिएको कर्जा समग्रमा ५.७ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भएको छ। गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्मको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म बढीमा ३ खर्ब ११ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ मात्रै थप कर्जा प्रवाह गरिएको छ। चैत मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको कुल कर्जा रकम ५८ खर्ब ९ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा, ट्रस्ट रिसिप्ट अर्थात् आयात प्रकृतिको क्षेत्रमा सबैभन्दा उच्च दरले कर्जा वृद्धि भएको छ। सामान आयातका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले व्यापारी र आयातकर्तालाई ती सामान बिक्री नभएसम्म दिने अल्पकालीन कर्जा नै ट्रस्ट रिसिप्ट कर्जा हो। असार मसान्तको तुलनामा चैत मसान्तसम्म यस्तो कर्जा ३२ प्रतिशतले वृद्धि भएर १ खर्ब ६५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
गत असार मसान्तसम्म यो कर्जा १ खर्ब २५ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ थियो। समग्र आयात बढ्दा पनि उक्त कर्जा बढेको हो। तर घरजग्गा क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा वृद्धि भने ऋणात्मक रहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्मको तुलनामा चैत मसान्तसम्म घरजग्गा (रियल इस्टेट) कर्जा ३.५ प्रतिशतले घटेको छ। चैत मसान्तसम्म यस क्षेत्रमा गएको कुल कर्जा २ खर्ब ६६ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ रहेको छ, जबकि गत असार मसान्तसम्म त्यो २ खर्ब ७५ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ थियो। यद्यपि ३ करोड रुपैयाँसम्मको आवासीय घरकर्जा भने बढेको छ। चैत मसान्तसम्म यस्तो कर्जा ४ खर्ब ५८ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ प्रवाह गरिएको छ, जुन असार मसान्तसम्म ४ खर्ब १७ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ थियो। पछिल्लो समयमा घरजग्गा कारोबार र मूल्य प्रभावका कारण घरजग्गा क्षेत्रमा कर्जा घटेको हो। तर बारम्बार आवासीय कर्जाको सीमा बढाइँदै गएका कारण यस क्षेत्रमा कर्जा वृद्धि भएको हो। चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फतै २ करोड रुपैयाँबाट यो कर्जाको सीमा ३ करोड रुपैयाँ पुर्याइएको हो।
३ जेठ, काठमाडौँ । बाँकेको कोहलपुर नगरपालिकाले वडा नम्बर ११ मा रहेको क्रिकेट मैदान आसपासको जग्गा खाली गर्न वैशाख १६ गते १० दिने सूचना जारी गरेको थियो । त्यो म्याद सकिन एक दिन बाँकी छँदा सर्वोच्च अदालतले चरणबद्ध प्रक्रिया र व्यवस्थापन नगरी सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोवासीलाई जबरजस्ती विस्थापित नगर्न आदेश दियो । वैशाख दोस्रो साता काठमाडौंका नदी किनारका बस्ती धमाधम हटाउन थालेपछि परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले २५ वैशाखमा यस्तो आदेश जारी गरेको भोलिपल्ट कोहलपुर नगरपालिकाले अर्को सूचना निकालेको थियो। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मानबहादुर गिरीद्वारा हस्ताक्षरित सूचनामा ‘वैशाख २५ गते सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको सुकुमवासी बस्ती सम्बन्धी अन्तरिम आदेश नगर विकास समितिको अतिक्रमित जमिनको हकमा लागू नहुने’ उल्लेख छ। आफ्नो पूर्ववत् सूचना अनुसार नगरपालिकाले ३७० परिवारलाई त्यहाँबाट हटायो । त्यसमध्ये ११० परिवारलाई होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको कोहलपुर नगरपालिकाकी उपमेयर संगिता सुवेदीले बताइन्। नगर विकासको जग्गामा बसेको बस्ती हटाउन सर्वोच्चको आदेशले बाधा नपर्ने सुवेदीको भनाइ छ । उनले भनिन्, ‘अदालतले ऐलानी जग्गाको बस्ती खाली नगर्न भनेको हो, नगर विकासको जग्गामा बसेको बस्ती नहटाउनु भनेको होइन।’
बाँकेसँगै जोडिएको बर्दिया जिल्लाका विभिन्न पालिकामा पनि बस्ती हटाउने क्रम जारी रहेको छ भनेर सरोकारवालाहरू बताउँछन्। बर्दियाको मधुवन नगरपालिकामा मेयर तेजबहादुर भाटले अदालतको आदेश विपरीत डिभिजन वन कार्यालयले बस्ती हटाउन डोजर चलाइरहेको बताएका छन्। लुम्बिनी प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतको सडक डिभिजन कार्यालयले गत वैशाख १४ गते ‘अतिक्रमित वन क्षेत्र खाली गर्ने’ सूचना जारी गरेको थियो। त्यसपछि जिल्लाभरिका सबै नगरपालिका र गाउँपालिकाले एकत्रित रूपमा यसको विरोध गर्यो। उनीहरूले सेना र प्रहरीले लगत संकलन गरेको विषयको समेत विरोध गरेका थिए। यही बीचमा सर्वोच्च अदालतको आदेश आयो। तर डोजर लगाएर बस्ती हटाउने कार्य रोकिएन। मधुवनका मेयर भाटले भने, ‘हामीले सेनाले लगत संकलन गर्दादेखि नै विरोध गरेका छौं। सर्वोच्च अदालतको आदेश लागू हुनुपर्छ भनेर भन्छौं, तर आदेश विपरीत भत्काउने कार्य जारी छ।’
लुम्बिनी प्रदेशकै अर्को जिल्ला पूर्वी रुकुममा पनि बस्ती हटाउने अभियान जारी छ। सिस्ने गाउँपालिकाले मध्यपहाडी (पुष्पलाल) लोकमार्गमा पर्ने संरचना हटाएको हो। गाउँपालिका अध्यक्ष कृष्ण रेग्मीले सडक वरपरको ढल निर्माण गरेर बनाइएका ग्यारेज होटल लगायतका संरचनाका निर्माताहरूलाई विकल्प दिएर हटाएको बताए। अध्यक्ष रेग्मीले भने, ‘सडकको १७ मिटर भित्र कुनै पनि संरचना बनाउन नपाइने कानुनी व्यवस्थाअनुसार त्यहाँका संरचना भत्काइएको हो। हामीले विकल्प दिइएर खाली गराएका हौं। सरकारले अभिभावकको भुमिका निर्वाह गर्नुपर्छ र आवश्यक परे दण्डसजाय पनि गर्न सक्नुपर्छ।’
पश्चिम पहाडमा मात्र होइन मधेश प्रदेशमा पनि सडक वरपरका संरचना हटाउने क्रम रोकिएको छैन। पथलैया-ढल्केबर सडकखण्डको बारा ३ नम्बर पुल नजिकै गत शुक्रबार डोजर चलाइएको थियो। सडक वरिपरि रहेका ३५ परिवारका ७० वटा घर-टहरा हटाएको डिभिजन वन कार्यालय बाराले बताएको छ। वन कार्यालय, बारा, पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज र स्थानीय सरकारले संयुक्त रूपमा बस्ती खाली गराएको हो। डिभिजन वन कार्यालय बाराका प्रमुख सुजितकुमार झाले वन र निकुञ्ज क्षेत्रमा भएको अतिक्रमण हटाउन अदालतले नरोकेको बताएका छन्। वन ऐन र वन्यजन्तु संरक्षण ऐन अनुसार बस्ती खाली गराएको उनको भनाइ छ। बारामा मात्र १७ हजार घरधुरी अतिक्रमित क्षेत्रमा बसेको झाको दाबी छ। उनले भने, ‘कानुन अनुसार काम गर्न अदालतले नरोकेको छ। बाँकी अतिक्रमित बस्ती पनि खाली गर्नेछौं।’
३ नम्बर पुल क्षेत्रबाट विस्थापित व्यावसायीहरूले भने सरकारले अदालतको आदेश विपरीत आफूहरूलाई उठिबास लगाए भन्दै विरोध गरेका छन्। उनीहरूले भनेका छन् कि सरकारले न्यायालय र मानवअधिकारको समेत खिल्ली उडाउन थालेको छ। उद्योग वाणिज्य संघ, जितपुरसिमराकी अध्यक्ष मोहन शर्माले सरकारले व्यावसायीलाई सामान सार्न न्यूनतम समय समेत नदिएको बताएको छन्। त्यस दिन आफैं डोजर लगाइएको क्षेत्रमा पुगेको र व्यवसायीहरूले सामान सार्न आधा घण्टा पनि पाएको छैन शर्माले बताए। उनले भने, ‘निस्सा पाएको जग्गाको सट्टामा भत्ता पाउनुपर्छ। धमाधम बस्ती खाली गर्दा पनि जनताको पक्षमा बोल्ने कोही भएन।’ अदालतले जनताको पक्षमा बोले पनि कार्यान्वयन गर्न नसकेको सरोकारवालाहरू बताउँछन्। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, गोपाल रन पहेली, माजिद अन्सारी लगायतले गैरकानुनी तरिकाले बस्ती नफाल्न माग गर्दै सर्वोच्चमा छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए। रिटमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले भनेको छ, ‘सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोवासीहरूलाई निजहरू बसिरहेको स्थानबाट विस्थापित गरी अन्यत्र व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा कानुनको उचित प्रक्रिया नअवलम्बन गरी निजहरूको बासस्थानबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास लगायतका हकमा हुन जाने अपूरणीय क्षति एवं उत्पन्न हुन जाने मानवीय संकटलाई ध्यानमा राख्दै नेपालको सरकारले २०८२ चैत १३ को मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट स्वीकृत शासकीय सुधार सम्बन्धित कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ९१ में उल्लेखित मापदण्ड र प्रक्रिया तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको वैशाख १७ को सबै नगरपालिका र गाउँपालिकालाई जारी परिपत्र तथा गृह मन्त्रालयको पत्रबाट निर्दिष्ट चरणबाट प्रक्रिया नअवलम्बन गरी सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीहरुलाई जबरजस्ती बस्तीबाट हटाउने वा विस्थापित गर्ने कार्य नगर्न निर्देशन दिएको छ।’ शासकीय सुधारको बुँदा ९१ मा ६० दिनभित्र लगत संकलन र प्रमाणीकरण गर्ने र १००० दिनभित्र वास्तविक भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउने उल्लेख छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले वैशाख १७ मा सबै पालिकालाई पठाएको पत्रमा सुकुमवासी पहिचान तत्काल गर्ने, अन्यन्त्र र व्यवस्थापन गर्ने योजना तथा अतिक्रमण हटाउन आवश्यक पर्न शिक्षालय प्रशासनसँग सहयोग माग्न निर्देशन दिएको थियो। त्यही दिन गृह मन्त्रालयले वैशाख १६ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई परिपत्र जारी गर्दै अतिक्रमित संरचना हटाउने योजना पेश गर्ने र मन्त्रालयको स्वीकृति पश्चात् सञ्चरना खाली गराउन यथोचित सुरक्षा प्रबन्ध गर्न भनेको थियो। रिट निवेदक समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले अदालतले वैकल्पिक बन्दोबस्तीको व्यवस्था नगरी कुनै ठाउँको संरचना नभत्काउनु भनेको बताएका छन्। अदालत मात्र नभई सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सचिवालय बैठकले पनि थापाथली, मनोहरा, बालाजु, स्वयम्भु लगायतका सुकुमवासी बस्तीमा हटाइसकेपछि असुरक्षित रूपमा बस्दै आएका भूमिहीन सुकुमवासीलार्इ बाहेक प्राधिकरण संगठन गरी त्यसको प्रतिवेदन आउँदासम्म डोजर नचलाउन सरकारलाई सुझाव दिएको थियो। सहरी विकासमन्त्री सुनील लम्सालले पनि सुकुमवासीहरूको पहिचान र उचित व्यवस्थापनको योजना तयार नभएसम्म बस्ती खाली गर्ने प्रक्रिया अघि नबढ्ने बताएका थिए। सरकारको प्रतिबद्धता मात्र होइन अदालतको आदेशको समेत उल्लंघन भएको सरोकारवालाहरू बताउँछन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटलाई आर्थिक रूपान्तरण गर्ने उद्देश्यले सुझाव प्रस्तुत गरेको छ। महासंघले कर नीतिलाई स्थिर बनाउन र अधिकार सम्पन्न राजस्व बोर्ड गठन गर्न आवश्यक रहेको बताएको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले रूपान्तरणशील बजेट ल्याउने र निजी क्षेत्रलाई मुख्य साझेदार मानेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। ३ जेठ, काठमाडौं।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट आर्थिक रूपान्तरण हुने गरी ल्याउन अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दिएको छ। आइतबार अर्थ मन्त्रालयमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई बजेटका सुझावहरू पेस गर्दै महासंघले आगामी बजेटलाई केवल सामान्य वार्षिक दस्तावेज नभएर नेपालको आर्थिक इतिहासकै महत्वपूर्ण अवसरका रूपमा अघि बढाउन आग्रह गरेको हो। यो बजेटले अर्थतन्त्रको वर्तमान मोडेलमा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने बताएको छ।
महासंघले घट्दो व्यावसायिक मनोबल सुधार्न, बजारमा माग सिर्जना गर्न, रोकिएको लगानी पुनःआकर्षित गर्न र रोजगारी सिर्जना गर्ने तर्फ बजेटमा नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको सुझाव दिएको छ। महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले हालै सार्वजनिक गरिएको ‘६ स्तम्भ, ६० पहल’ सहितको साझा राष्ट्रिय रूपरेखाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई सशक्त सहयोग गर्ने उल्लेख गरेका छन्। उनले विप्रेषण र आयातमा आधारित वर्तमान अर्थतन्त्रले दीर्घकालीन समृद्धि दिन नसक्ने हुँदा रूपान्तरणकारी बजेट आउनेमा निजी क्षेत्र आशावादी रहेको बताए।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधारका लागि रूपान्तरणकारी बजेट ल्याउने प्रतिबद्धता जनाए। उनले सरकारले निजी क्षेत्रलाई मुख्य साझेदार मानेर छिटो अग्रसर हुने कुरामा दृढता देखाउँदै महासंघ प्रतिनिधिमण्डललाई आशावादी रहन आग्रह गरे। महासंघले मुलुकको औद्योगिक उत्पादन क्षमता हाल ४० प्रतिशतमा सीमित भएको, निर्माण क्षेत्र इतिहासकै कठिन मोडमा पुगेको र कुल गार्हस्थ पूँजी निर्माणमा निजी क्षेत्रको योगदान विगत चार वर्षमा २८ प्रतिशतबाट घटेर १६ प्रतिशतमा झरेको अवस्था अब अर्थतन्त्र पुनर्जीवनका लागि बजेटलाई रूपान्तरणकारी बनाउनु पर्ने सुझाव दिएको छ।
३ जेठ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको संस्थापन इतर समूहले सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको दुई प्रदेश स्तरीय भेला आइतबार सम्पन्न भएको छ । निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काको उपस्थितिमा ‘नेपाली कांग्रेसको वृहत्तर एकता र भावी कार्यदिशा’ शीर्षकमा आयोजित भेलाले १० बुँदे धारणा सार्वजनिक गर्दै कार्यक्रम सम्पन्न गरेको हो । सार्वजनिक गरिएको १० बुँदे धारणा ‘वृहत्तर एकता र भावी कार्यदिशाका लागि १० सूत्र’ नाम दिइएको छ ।
जसको पहिलो बुँदामा १५ औं महाधिवेशनलाई एकताको महाधिवেশন बनाउनुपर्ने, सभापति गगन थापाले तत्काल पार्टीका शीर्ष नेता र पूर्वपदाधिकारीसँग सघन संवाद गर्नुपर्ने, विगतमा नवीकरण भइसकेका क्रियाशील सदस्यलाई महाधिवेशनमा सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने विषयहरू समावेश छन् ।
दोश्रो बुँदामा केन्द्रीय अनुशासन समितिका नाममा गरिएका कारबाही र सोधिएका स्पष्टीकरण फिर्ता लिन आग्रह गरिएको छ । तेश्रो बुँदामा ‘कदमजम’ लाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्दै पार्टीका सबै तहमा कम्तीमा २५ प्रतिशत युवाको उपस्थिति सुनिश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
अन्य बुँदाहरूमा राष्ट्रिय राजनीतिका घटनाक्रम र जेनजी आन्दोलनका विषयहरूमा समेत जोड दिइएको छ । १० सूत्रको पूर्णपाठ यस प्रकार छ :
उच्च अदालत, पोखराले जिल्ला अदालत कास्कीको आदेश उल्ट्याउँदै रवि लामिछाने विरुद्धको मुद्दा संशोधनको निवेदन सुनुवाइ गर्न रोक लगाउन नहुने आदेश जारी गरेको छ। महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले रवि लामिछाने विरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध आरोप फिर्ता लिन सरकारी वकिलहरूलाई अनुमति दिएकी थिइन्। उच्च अदालतको आदेशपछि जिल्ला अदालत कास्कीले मुद्दा संशोधनको निवेदनमाथि सुनुवाइ गरी फैसला गर्नेछ, जसले लामिछानेको सांसद पद निलम्बनको बाध्यता हटाउन सहयोग पुर्याउनसक्छ।
३ जेठ, काठमाडौं। उच्च अदालत, पोखराको इजलासले बिहीबार रवि लामिछाने विरुद्धको मुद्दा संशोधनको निवेदन सुनुवाइ रोक्न नहुने आदेश जारी गर्यो। न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्द र मेरिना श्रेष्ठको इजलासले जिल्ला अदालत कास्कीको निर्णय उल्टाएको हो। उच्च अदालतको आदेशसँगै जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा संशोधनका लागि पेश गरेको निवेदनमाथि सुनुवाइको बाटो खुल्नेछ। निवेदन स्वीकृत भएमा लामिछाने विरुद्धको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोप फिर्ता गरिनेछ।
महान्यायाधिवक्ताको निर्णय अनुसार सरकारी वकिलहरूलाई रवि लामिछाने विरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधका आरोप संशोधन गर्न अनुमति दिइएको थियो। यसै क्रममा सर्वोच्च अदालतमा तीनवटा रिट निवेदनहरु दर्ता भएका छन्। उच्च अदालतले जिल्ला अदालत कास्कीबाट प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतबाट निर्णय आएपछि बाँकी काम हुने स्पष्ट पारेको छ।
अर्को सुनुवाइमा सरकारी वकिलहरूले सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधमा लागेको आरोप फिर्ता लिनुपर्ने विषयमा बहस गर्नेछन्। यदि जिल्ला अदालत कास्कीले यो अनुमति दिएमा, रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगीको मात्र मुद्दा बाँकी रहनेछ।
सुनसरी–मोरङ सिंचाई आयोजनाका १११ बिघा ५ कट्ठा ३ धुर जग्गा अतिक्रमणमा परेर २ हजार ७३३ घर, भवन, मन्दिर र आश्रम निर्माण भएका छन्। आयोजनाले अतिक्रमित जग्गा र संरचनाहरू हटाउन प्रशासनलाई पत्राचार गरी कानुन अनुसार कारबाही र संरक्षणका लागि सहयोग मागेको छ। २०७२ सालमा केहि जग्गा खाली गराए पनि पूर्ण रूपमा खाली गर्न नसक्दा हाल २० दिनअघि पुनः जिल्ला प्रशासनलाई पत्राचार गरी अतिक्रमित जग्गा खाली गराउने प्रक्रिया सुरु गरेको छ।
सुनसरीको उत्तरी भेगमा रहेको बराहक्षेत्र नगरपालिका (कोशीको नयाँपुल) बाट दक्षिण चतरा इन्टेकदेखि मोरङको बुधनगरसम्म ५३ किलोमिटर लम्बाइको मूल नहर, २०३ किलोमिटर लम्बाइका १९ शाखा र उपशाखा नहर तथा २३४ किलोमिटर लम्बाइका साना शाखा नहरका डिल र वरिपरिका जग्गा अतिक्रमण गरी अनधिकृत रूपमा भौतिक संरचना निर्माण गरिएको छ भनेर आयोजनाले जनाएको छ। आयोजनाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर तेज रिजालले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा जग्गा अतिक्रमणले सिंचाइ सुविधामा हानि पुर्याउने व्यक्तिहरूलाई प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर्न तथा कोलोनीहरू, चतरा मूल नहर र शाखा प्रशाखा नहर प्रणालीहरूको संरक्षणका लागि सहयोग गर्न अनुरोध गरिएको छ।
आयोजनाले विशेष गरेर सिंचाइ प्रणालीको प्रभावकारिता कायम राख्न र सरकारी सम्पत्तिको संरक्षणका लागि सुनसरी र मोरङ जिल्लाका प्रशासन कार्यालयहरूबाट आवश्यक पहल र सहजीकरणको अपेक्षा गरेको आयोजका निमित्त निर्देशक मनोहरकुमार साहले बताएका छन्। उक्त पत्र जलस्रोत तथा सिंचाइ विभाग, जावलाखेललाई समेत बुझाइएको छ।
३ जेठ काठमाडौं । कान्स फिल्म फेस्टिभलमा सहभागी हुन काठमाडौं महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले फ्रान्स प्रस्थान गरेकी छन्। कान्सका मेयर डेभिड लिसनार्डको निम्तोमा डंगोल फ्रान्स जान लागेको काठमाडौं महानगरपालिकाले जनाएको छ। फेस्टिभलका विभिन्न सत्र तथा कार्यक्रममा सहभागी भई उनी ८ गते स्वदेश फर्कनेछिन्। कान्स र काठमाडौं दुवै युनेस्कोको ‘क्रिएटिभ सिटी’ चलचित्र विधिका सदस्य नगर हुन्।
राष्ट्रसंघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक र सांस्कृतिक संगठन (युनेस्को)ले विसं २०८० कात्तिक १४ गते काठमाडौंलाई चलचित्र सहर सञ्जालको सदस्यको रूपमा चयन गरेको थियो। कान्स फेस्टिभल क्रिएटिभ सहरहरूलाई एकत्रित गर्ने अवसर हो। फेस्टिभलमा अन–एयर शीर्षकमा सञ्चालित अडियो–भिजुअल सामग्रीमा आधारित कन्टेन्टबारे जान्न सजिलो हुनेछ, कान्सका मेयरले डंगोललाई पठाएको निमन्त्रणा पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। भ्रमणको क्रममा डंगोलले कान्सका मेयर लिसनार्ड र फेस्टिभल निर्देशकसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको बताइएको छ। यस वर्षको कान्स फिल्म फेस्टिभलमा नेपालबाट अविनाशविक्रम शाहको ‘इलिफेन्ट इन द फग’ चलचित्र प्रदर्शन गरिनेछ। रचनात्मक विश्व सहर सञ्जालमा एक सयभन्दा बढी देशका चार सयभन्दा बढी सहरहरू आबद्ध छन्।
नेपाल सुपर लिगको चौथो सिजन आगामी भदौ २० गतेदेखि होम एण्ड अवे फर्म्याटमा डबल राउण्ड रोविन प्रणालीमा सुरु हुने आयोजकले घोषणा गरेको छ। एनएसएलमा टिम संख्या १० देखि १२ पुर्याउने योजना छ र आयोजकले क्लबहरूसँग ५०-५० प्रतिशत राजस्व बाँडफाँड गर्ने मोडल अपनाउने जानकारी दिएका छन्। शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले एनएसएलले नेपाली फुटबललाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन सहयोग गर्ने बताए भने एन्फा अध्यक्षले सफल आयोजनाको शुभकामना दिएका छन्।
महत्वकांक्षी लक्ष्यसहित नेपालको एक मात्र फ्रेन्चाइज फुटबल लिग नेपाल सुपर लिग (एनएसएल) को चौथो सिजनको घोषणा भएको छ। आयोजक नेपाल स्पोर्ट्स एण्ड इभेन्ट म्यानेजमेन्ट (एनएसइएम) ले आइतबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै एनएसएल आगामी भदौ २० गतेदेखि (सेप्टेम्बर ५) मा सुरु हुने घोषणा गरेको हो। होम एण्ड अवे फर्म्याटमा आयोजना गरिने लिगको बाँकी जानकारी आगामी दिनमा गराउँदै जाने एनएसएलका निर्देशक श्रेयांश कार्कीले जानकारी दिएका छन्।
आइतबारको पत्रकार सम्मेलनमा आयोजकले मुख्य गरी तीन कुरा घोषणा गर्यो। जसमा एनएसएलको मिति, डबल राउण्ड रोविन प्रणालीमा खेलाउने र टिम संख्या बढाउने घोषणा समावेश थियो। तर ४-५ महिना सञ्चालन गर्ने तयारीमा रहेको लिगसंग सम्बन्धित अन्य धेरै विषयमा भने अझै स्पष्ट रूपमा जानकारी आएको छैन। एनएसएल चार महिना सञ्चालनपछि शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको समय, मोफसलका गोल्डकपहरुको तालिका कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा केही जानकारी दिइएको छैन।
एनएसएलको चौथो सिजनमा आयोजकले क्लबहरूसँग राजस्व मोडल बाँड्ने जनाएको छ, जसमा आयोजक र क्लबहरूको ५०-५० प्रतिशत हिस्सा रहनेछ। मन्त्रीदेखि सदस्य सचिवसम्मको उपस्थिति रहेको कार्यक्रममा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलदेखि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव राम चरित्र मेहता सम्म उपस्थित थिए। मन्त्रीका सल्लाहकार सिद्धि व्यञ्जनकार लगायत पनि उपस्थित थिए।
प्रथम छायाँनाथ अल्ट्रा दौडमा पुरुषतर्फ धीरबहादुर बुढा र महिलातर्फ सुनमाया बुढा प्रथम भएका छन्। उक्त प्रतियोगितामा ५८ जना धावक सहभागी थिए, जसमध्ये २३ जना अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका खेलाडी थिए। विभिन्न वर्गका धावकहरूको सहभागितामा यो प्रतियोगिता मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिकाले आयोजना गरेको हो। गाउँपालिकाका अध्यक्ष छिरिङ क्याप्ने लामाले छायाँनाथ क्षेत्रलाई धार्मिक र साहसिक खेल पर्यटनको अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्य बनाउन यो प्रतियोगिता आयोजना गरिएको बताए।
प्रतियोगिता ३ जेठमा काठमाडौंको किम्रीबाट बिहान ६ः४० बजे सुरु भएको थियो। ३३ किलोमिटर दूरीको दौडमा १२ महिला र ४६ पुरुष गरी कुल ५८ जना धावक सहभागी भएका थिए। धीरबहादुर बुढाले तीन घण्टा ५७ मिनेट २५ सेकेन्डमा निर्धारित दूरी पूरा गर्दै पहिलो स्थान हासिल गरे। दोस्रो स्थानमा दलबहादुर कुँवर र तेस्रोमा चन्द्रबहादुर रावत रहेका छन्। महिलातर्फ सुनमाया बुढाले पाँच घण्टा २५ मिनेट ५० सेकेन्डमा दौड पूरा गरी पहिलो स्थान हासिल गरिन्।
प्रतियोगितामा सहभागी २३ जना अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका खेलाडीहरूको सहभागिताले प्रतियोगिता अझ रोमाञ्चक बनाएको थियो। आयोजकका अनुसार, उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका चर्चित धावकहरू पनि यस प्रतियोगितामा सहभागी थिए। मुख्य अल्ट्रा दौडसंगै स्थानीय स्तरमा पाँच किलोमिटर दूरीको ‘फन रन’ पनि सञ्चालन गरिने जानकारी दिइएको छ। विजेतालाई नगद पुरस्कार, पदक र प्रमाणपत्र प्रदान गरिनेछ।
नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय लेखा समिति सदस्यहरूमा दिलिप ढुंगाना, रमेश नेपाल र पदम भट्टराईलाई मनोनीत गरेको छ। पार्टी सभापति गगनकुमार थापाले विधान २०१७ को धारा ३८ को उपधारा (१) अनुसार तीन जना विषय विशेषज्ञहरू मनोनीत गरेको जानकारी दिएका छन्।
कांग्रेसले भरतकुमार शाहको संयोजकत्वमा केन्द्रीय लेखा समिति गठन गरेको छ। मनोनीत हुने सदस्यहरूमा दिलिप ढुंगाना (धनुषा), रमेश नेपाल (भक्तपुर) र पदम भट्टराई (गुल्मी) रहेका छन्। पार्टीका कार्यवाहक मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद दुलालले यसबारे जानकारी दिएका छन्।
३ जेठ, काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलप्रति आफ्नो असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन्। आइतबार सुर्खेतमा आयोजना गरिएको ‘नेपाली कांग्रेसको वृहत्तर एकता र भावी कार्यदिशा’ विषयक कार्यक्रममा वक्तव्य दिंदै खड्काले राष्ट्रपतिको भूमिकाप्रति संकेत गर्दै असन्तुष्टि देखाएका हुन्। खड्काले २०७९ सालको निर्वाचनपछिको गठबन्धन विघटन र तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग लामो समयसम्म संवाद गरेर राष्ट्रपति पौडेलको नियुक्तिमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको स्मरण गराए।
‘राष्ट्रपति निर्वाचनअगावै १० दिन वार्ता गरिसकेपछि प्रचण्डजीले अन्ततः मान्यता दिनुभयो,’ उनले भनिन्, ‘तर, अर्को दिन केही पक्षले अप्ठेरो पार्ने वा अप्ठेरो मान्ने संकेत देखाए। धेरै प्रश्नहरू आयो, ती सबैको जिम्मा मैले लिएँ।’ तर राष्ट्रपति पद ग्रहण गरेपछि पौडेलको भूमिकाले राष्ट्रिय राजनीतिमा कठिनाइहरू निम्त्याएको उनले व्यङ्ग्य गर्दै उल्लेख गरिन्। ‘राष्ट्रपति भएपछि, भदौ २४ गते यता देशको दुर्गतिमा उहाँले के-के भूमिका निर्वाह गर्नुभयो भन्ने म अहिले खुलस्त रूपमा भन्न सक्दिनँ। त्यस विषयमा मसँग प्रमाणहरू पनि छन्,’ खड्काले बताए। यस्तै, उनले राष्ट्रपति पौडेलका कारण गठबन्धन संस्कृतिमा पनि खलल आएको बताए। ‘यी सबै कारणले गठबन्धन भत्किएको हो,’ उनले जोड दिए।
नेपाल क्रिकेट संघले एसियन गेम्स छनोट र एसीसी प्रिमियर कप खेल्न मलेसिया प्रस्थान गर्न लागेका महिला क्रिकेट टोलीलाई मंगलबार बिदाइ गर्ने घोषणा गरेको छ। एसियन गेम्स छनोट मे २३ देखि ३१ सम्म र प्रिमियर कप जुन १ देखि १३ सम्म मलेसियामा आयोजना हुनेछ। क्यानका उपाध्यक्ष रोशन सिंहले भने, ‘क्यानले यति लगानी गरेपछि अब पालो नतिजा देखाउने हो’ भनी टोलीभित्र एकता आवश्यक भएको बताउनुभयो। ३ जेठ, काठमाडौं।
मलेसियामा हुन गइरहेका एसियन गेम्स छनोट र एसीसी प्रिमियर कपका लागि नेपाली महिला क्रिकेट टोलीको बिदाइ गरिएको छ। नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)ले आइतबार दुई प्रतियोगितामा भाग लिन जाने टोलीलाई बिदाइ गरेको हो। उक्त टोली प्रतियोगिता खेल्न मंगलवार मलेसिया प्रस्थान गर्नेछ। एसियन गेम्स छनोट मे २३ देखि ३१ सम्म मलेसियामा हुनेछ भने प्रिमियर कप जुन १ देखि १३ सम्म आयोजना गरिनेछ।
क्रिकेट म्यानेजर विनोद दासका अनुसार नेपालले तयारीका लागि मे २० र २२ मा मलेसियाको टोलीसँग दुई मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने तालिका बनाएको छ। बिदाइ कार्यक्रममा कप्तान इन्दु बर्माले टोली चांगो तयारीमा रहेको र परिणामसहित फर्कनेमा विश्वास व्यक्त गरिन्। मुख्य प्रशिक्षक हर्षल पाठकले पनि राम्रो परिणाम आउनेमा भरोसा व्यक्त गर्नुभयो।
खेलाडीहरूलाई बिदाइ गर्दै क्यानका उपाध्यक्ष रोशन सिंहले अब नतिजा देखाउने बेला आएको बताउनुभयो। ‘क्यानले यति लगानी गरेपछि अब पालो नतिजा देखाउने हो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘टोलीमा एकता नभएसम्म राम्रो नतिजा आउँदैन।’
नेपाली टोली: इन्दु बर्मा (कप्तान), पूजा महतो (उपकप्तान), रुबी पोद्दार, कविता जोशी, सिता राना मगर, अनु कठायत, सोनी पाख्रिन, सिमाना केसी, बिन्दु रावल, सम्झना खड्का, कविता कुँवर, रिया शर्मा, मनीषा उपाध्याय र रुबिना क्षेत्री। वैकल्पिक खेलाडीहरू: सावित्री धामी, सोमु बिष्ट, सना प्रवीण र लक्ष्मी साउद।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपाललाई एलडीसीबाट स्तरोन्नति गर्ने प्रक्रिया दुई पटक स्थगित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निभाएका छन्। नेपालले नोभेम्बर २०२६ मा विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने भए पनि तयारी अवधि थप तीन वर्षका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई अनुरोध गरेको छ। स्तरोन्नतिपछि नेपालले प्राथमिकताप्राप्त बजार पहुँच गुमाउने जोखिमसहित निजी लगानी आकर्षित गर्ने दुवै पक्षका चुनौती र अवसरहरू सामना गर्नेछ। ३ जेठ, काठमाडौं।
नेपाललाई अल्पविकसित मुलुक (एलडीसी) बाट स्तरोन्नति गर्ने प्रक्रिया पछि सार्ने सन्दर्भमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले दुई पटक प्रमुख भूमिका निभाएका छन्। नियमित प्रक्रिया अनुसार अघि बढेको भए नेपालले सन् २०१८ मा नै स्तरोन्नति हुने निर्णय पाउन सक्थ्यो। तर, त्यतिबेला सरकारले नेपाल स्तरोन्नतिका लागि तयारी अवस्थामा नभएको भन्दै निर्णय प्रक्रिया सार्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई अनुरोध गरेको थियो।
सन् २०२१ मा नेपाल स्तरोन्नति हुने निर्णय भयो, जुन सन् २०२६ अर्थात् यस वर्ष नोभेम्बरदेखि लागु हुँदैछ। तर नेपालले उक्त बीच पाएको पाँच वर्षको तयारी अवधिलाई थप तीन वर्षले लम्ब्याउन अनुरोध गरिरहेको छ। हाल अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व डा. वाग्ले नै गरिरहेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सामाजिक तथा आर्थिक परिषद्ले सन् २०१५ मा गरेको पहिलो समीक्षामा नेपाल स्तरोन्नतिका लागि योग्य रहेको पुष्टि गरिसकेको थियो।
नेपालले २०१८ मा कम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने प्रक्रिया तीन वर्ष पछि सार्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई पत्राचार गरेको थियो। त्यसबाहेक नेपालले भूकम्प र नाकाबन्दीले पुर्याएको ठूलो आर्थिक धक्का भोगिरहेको र पुनर्निर्माण प्रक्रियासमेत जारी रहेको अवस्थामा स्तरोन्नति पछाडि सार्ने निर्णय गरेको थियो। यसरी डा. वाग्लेले गरेको सिफारिसका आधारमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विकास नीति समितिले समीक्षा स्थगित गरेको थियो।
पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत नवलपुरको कावासोती नगरपालिका–८ खरकट्टा जंगल क्षेत्रमा भएको कार दुर्घटनामा चालकको मृत्यु भएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपुरका प्रहरी नायब उपरीक्षक अनिल पण्डितका अनुसार, नारायणगढबाट बुटवलतर्फ जाँदै गरेको लु१च ३५२३ नम्बरको कार अनियन्त्रित भएर पल्टिएको थियो। दुर्घटनामा महोत्तरी मटिहानी नगरपालिका–३ का ६० वर्षीय श्रीनारायण यादव गम्भीर घाइते भए। उपचारक्रममा उनी मध्यबिन्दु प्रादेशिक अस्पतालमा मृत्यु भए, प्रहरीले जानकारी दिएको छ।
समाचार सारांश सम्पादकीय समीक्षापछि तयार। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को १० महिनामा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रतिवद्धता ४५ अर्ब ३२ करोड १६ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। यस अवधिमा ७२८ कम्पनीमार्फत एफडीआई स्वीकृत गरिएको छ, जसमा १९५ अप्रुभल रुट र ५३३ अटोमेटिक रुटबाट दर्ता भएका छन्। सूचना प्रविधि क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै कम्पनी दर्ता भएका छन्, कुल ५८ प्रतिशत उद्योग सो क्षेत्रमा छन्। ३ जेठ, काठमाडौं। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को १० महिनामा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) प्रतिवद्धता ४५ अर्बभन्दा माथि पुगेको छ। उद्योग विभागका अनुसार वैशाख मसान्तसम्म ४५ अर्ब ३२ करोड १६ लाख रुपैयाँ बराबर एफडीआई स्वीकृत गरिएको छ। यस अवधिमा अटोमेटिक रुटबाट ५ अर्ब ७६ करोड र अप्रुभल रुटबाट ३९ अर्ब ५५ करोड रकम बराबर एफडीआई स्वीकृत भएको छ। वैशाख २०८३ मा मात्र ३ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ बराबर एफडीआई स्वीकृत भएको देखिन्छ। १० महिनामा उक्त लगानी प्रतिवद्धता कुल ७२८ कम्पनीमार्फत आएको हो। १९५ कम्पनी अप्रुभल रुट र ५३३ कम्पनी अटोमेटिक रुटबाट दर्ता भएका थिए। वैशाखमा मात्रै ११३ कम्पनी दर्ता भएको उद्योग विभागले जनाएको छ। यस वर्ष ९ वटा मात्र ठूला कम्पनी दर्ता भएका छन्। ८ मझौला र ७११ कम्पनी साना प्रकृतिका छन्। वैशाखमा एउटा मात्र ठूलो र बाँकी ११२ कम्पनी साना प्रकृतिका दर्ता भएका छन्। यस वर्ष दर्ता भएका यी कम्पनीहरूले कुल २३ हजार ५३० रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेका छन्। उद्योग विभागका अनुसार यस वर्ष सूचना प्रविधिमा सबैभन्दा धेरै कम्पनी दर्ता भएका छन्। कुल ५८ प्रतिशत उद्योग सो क्षेत्रमा दर्ता भएका छन्। जुन संख्यामा ४२१ उद्योग पर्छन्। पर्यटनमा १८९, उत्पादन क्षेत्रमा ४२, र सेवामा ५५ वटा उद्योग दर्ता भएका छन्। कृषि क्षेत्रमा १६, खानी र पूर्वाधार क्षेत्रमा एउटा–एउटा उद्योग दर्ता भएको देखिन्छ। यस वर्ष साउन महिनामा सबैभन्दा बढी लगानी प्रतिवद्धता आएको थियो। भदौको जनजाती आन्दोलनपछि लगानी प्रतिवद्धता ह्वात्तै तल झरेको थियो भने आम निर्वाचन र नयाँ सरकार गठनपछि त्यो क्रम केहि हदसम्म बढिरहेको छ।
