लेखक: space4knews

गत भदौ २४ गते जेनजी आन्दोलनको समयमा सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आगजनी र तोडफोड हुँदा क्षति पुगेको थियो। सिंहदरबारका अधिकांश मन्त्रालयहरू ध्वस्त भएका थिए र हाल ती संरचना हटाएर नयाँ भवन निर्माण र रंगरोगनको काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय हाल गृहमन्त्रालयको लागि निर्मित भवनमा सारिएको छ। ३ वैशाख, काठमाडौं । गत भदौ २४ गते जेनजी आन्दोलनको क्रममा भएको आगजनी र तोडफोडबाट क्षतिग्रस्त सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको मर्मतकार्य तीव्र गतिमा भइरहेको छ। तोडफोड र आगजनीबाट नष्ट भएका संरचनाहरू हटाएर नवनिर्माण र रंगरोगनको काम जारी छ। हाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय गृहमन्त्रालयका लागि बनाइएको भवनमा स्थानान्तरण गरिएको छ। जेनजी आन्दोलनका क्रममा सिंहदरबारका अधिकांश मन्त्रालयहरू ध्वस्त भएका थिए।

धनगढीमा ट्याक्टरले ठक्कर दिँदा स्कुटर चालक ३७ वर्षीया प्रभाकर भट्टराईको मृत्यु भएको छ। यो दुर्घटना मोहनापुल अत्तरिया ६ लेन सडकखण्ड अन्तर्गत धनगढी उपमहानगरपालिका–४ स्थित नेपाली सेनाको ब्यारेक नजिकै भएको हो। प्रहरीले जानकारी दिएको अनुसार, नम्बर नखुलेको ट्याक्टरले सुपप्र ०१०१४ प २६२८ नम्बरको स्कुटरलाई ठक्कर दिएको थियो।

दुर्घटनामा स्कुटर चालक अछामको मेल्लेख गाउँपालिका–६ घर भएका ३७ वर्षीया प्रभाकर भट्टराईको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) योगेन्द्र तिमिल्सिनाले जानकारी दिए। गम्भीर अवस्थामा सेती प्रादेशिक अस्पताल पुर्‍याइएका उनलाई चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका छन्।

दुर्घटनापछि ट्याक्टर चालक र सहचालक फरार छन् र प्रहरीले उनीहरूको खोजी गरिरहेको छ।

३ जेठ, काठमाडौं । चिकित्सकले बिरामीको ज्यान बचाउने उद्देश्यले गरेको उपचारलाई अपराधको रूपमा देखाउन नहुने न्यायाधीशहरूले बताएका छन्। असली उद्देश्यले गरिएको उपचार र अपराधबीच स्पष्ट भेद छुट्याउनुपर्ने उनीहरूका भनाइहरू छन्। आइतबार विराटनगरमा स्वास्थ्य लाइभ मिडियाले ‘सुरक्षित गर्भपतन सेवा सम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन र वर्तमान अवस्था’ विषयमा अन्तरकृयात्मक कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो।
कार्यक्रममा उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीश कैलाश गुरुङले मातृ मृत्यु दर घटाउन सुरक्षित गर्भपतन सेवामा तीन तहका सरकारहरूको जिम्मेवारी रहने बताएका थिए। स्थानीय तहको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै चिकित्सकहरूले सेवाभावले गरेका काममा कानूनी अडचन नआउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। ‘डाटा र फिल्डको वास्तविक अवस्था हेरेर मात्र कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ’ गुरुङले बताए।
जिल्ला अदालत मोरङका न्यायाधीश दुर्गाप्रसाद भुसालले चिकित्सकको मनसाय हेरेर मात्र उपचारको मूल्यांकन गर्नुपर्ने बताए। कोशी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयकी केशु काफ्लेले नेपालको ५३ प्रतिशत गर्भ अनिच्छित हुने जानकारी दिइन्। उनका अनुसार अनिच्छित गर्भमध्ये ७३ प्रतिशतले गर्भपतन गराउने र तीमध्ये ४८ प्रतिशत मात्र सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थामा हुने जनाइन्। बाँकी ५२ प्रतिशत गर्भपतन भने गैरकानुनी र असुरक्षित रूपमा भइरहेको उनले भनिन्।
कोशी प्रदेशमा हाल २८१ सूचीकृत सुरक्षित गर्भपतन सेवा केन्द्रहरु सञ्चालनमा छन्। वरिष्ठ प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ डा. बालकृष्ण साहले गर्भपतनलाई फौजदारी कानुनबाट हटाएर स्वास्थ्य ऐनअन्तर्गत ल्याउनुपर्ने माग राखे। स्वास्थ्यकर्मीले ज्यान बचाउन खोज्दा समेत कानुनी समस्यामा पर्ने गरेका अनुभव उनले बताए। यसले स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल कमजोर बनाउन सक्ने डा. साहले जनाए।
वरिष्ठ अधिवक्ता भरत थापाले मुलुकी अपराध संहिताको दफा १८८ र सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐनबीच असम्बन्धताका कारण प्रहरी र अभियोजनकर्ताले अन्योलमा परेको बताए। विशेष अधिकारमुखी ऐन र दण्डमुखी सामान्य कानुनबीचको विरोधाभासले सेवा प्रदायकलाई समस्या परेको उनले उल्लेख गरे। कार्यक्रममा मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी युवराज कट्टेल, प्रदेश स्वास्थ्य सचिव डा. यदुचन्द्र घिमिरे, न्यायाधिवक्ता वसन्त काफ्ले, उपन्यायाधिवक्ता रविन सापकोटा, सहायक न्यायाधिवक्ता सीमा यादव तथा मोरङ प्रहरी प्रमुख कविता कटुवालले सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई कानुनी र व्यावहारिक दृष्टिले कसरी सुदृढ बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा धारणा राखेका थिए। अदालत र प्रहरीबीच समन्वय अभाव हुँदा केही अवस्थामा मुद्दा नचल्नु पनि पर्ने भए तापनि मुद्दा लाग्ने गरेको उनीहरूले बताए।

नेपाल मोबाइल व्यवसायी महासंघको अध्यक्षमा रमेश घिमिरे आगामी दुई वर्षका लागि चयन भएका छन्। महासंघको तेस्रो महाधिवेशन काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ, जहाँ १५ सय प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए। महाधिवेशनमा वरिष्ठ उपाध्यक्षदेखि सहकोषाध्यक्षसम्मका पदाधिकारी र सदस्यहरू निर्विरोध चयन भएका थिए।

निर्वाचन समितिका प्रमुख सन्तोष भण्डारीका अनुसार, वरिष्ठ उपाध्यक्षमा डिल्लीबहादुर तामाङ, ७ जना उपाध्यक्षमा उदयबहादुर केसी, दिलबहादुर लामा, सुवास बम, दिपक पाण्डे, दिपकबाबु बोगटी, बद्री कुँवर र शुरेस बानियाँ चयन भएका छन्। महासचिवमा छतेन्द्र आचार्य, कोषाध्यक्षमा लवकृष्ण श्रेष्ठ, सचिवहरूमा ङेमा लामा, नारायण सुवेदी, विष्णु ज्ञवाली र सपना नहर्की नियुक्त भएका छन्। सहकोषाध्यक्षमा रुद्रमणि धिताल चयन भएका छन्।

नवनिर्वाचित कार्यसमितिले आजै आफ्नो पदभार ग्रहण गरेको महासचिव छतेन्द्र आचार्यले जानकारी दिएका छन्। महाधिवेशनमा अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र सहकोषाध्यक्ष पदमा मात्रै निर्वाचन भएको थियो, अन्य पदाधिकारी र सदस्यहरू निर्विरोध चयन भएका थिए।

सन् २०२२ मा युक्रेनमाथि गरिएको आक्रमणपछि रुसले युक्रेनविरुद्ध हालसम्मकै सबैभन्दा तिव्र ड्रोन हमलाहरू भोगिरहेको छ। रुसी सेनाले राष्ट्रव्यापी १४ स्थानहरूमा रातभरि कुल ५५६ ड्रोन खसालिएको बताएको छ। मस्को क्षेत्रमा कम्तीमा तीन जनाको मृत्यु भएको अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्। राजधानीको उत्तरमा पर्ने खिम्कीमा एक महिलाको मृत्यु भएको छ भन्ने कुरा क्षेत्रीय गभर्नर एन्ड्रेई भोरोबिएभले बताएका छन्। ड्रोन हमलाले पोगोरेल्की गाउँमा एक पुरुष र एक महिलाको जनमालाहत गराएको छ। गभर्नर भोरोबिएभका अनुसार ड्रोन आक्रमणबाट तीन पुरुष र एक महिला घाइते भएका छन् र धेरै घरहरूमा पनि क्षति पुगेको छ।

युक्रेनले निशाना बनाएका मुख्य स्थानहरूमा राजधानीस्थित प्रमुख तेल प्रशोधन केन्द्र पनि समावेश छ। मस्कोको मेयर सेर्गेई सोबियानिनले उक्त तेल केन्द्रमा भएको हमलामा १२ जनाले चोट पाए बताउनुभएको छ। युक्रेनी अधिकारीहरूले भनेका छन् कि रुसी ड्रोन हमलाका क्रममा युक्रेनमा आठ जना घाइते भएका छन्। यसअघि शुक्रबार, युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले रुसलाई कडा जवाफ दिने चेतावनी दिएका थिए। रुसले युक्रेनमाथि १,५०० ड्रोन आक्रमण गरेको र २४ जनाको मृत्यु भएको अवस्थामा जेलेन्स्कीले कठोर प्रतिक्रिया दिने बताउनुभएको थियो।

“राति ३ बजेदेखि हवाई सुरक्षा टोलीहरूले ठूलो संख्यामा ड्रोनहरूलाई निष्क्रिय गर्दैछन्,” क्षेत्रीय गभर्नर भोरोबिएभले आइतबार बिहान टेलिग्राममा लेख्नु भएको थियो। मस्कोको दक्षिण-पश्चिम सुबोटिनो गाउँमा एउटा निजी घरमा आगलागी भएको पनि उनले जानकारी दिनुभयो। युक्रेनले मस्को क्षेत्रमा भएका पछिल्ला ड्रोन हमलामा अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेको छैन। जेलेन्स्कीले शनिबार ठूलो मूल्यका रुसी सैन्य उपकरणहरू, जसमा एउटा विमान, एउटा हेलिकोप्टर र एउटा कार्गो जहाज समेत छन्, नष्ट गरिएको बताएका छन्। “हाम्रा लामो दूरीका आक्रमणहरूले रुसी तेल केन्द्रहरू र जहाजहरूलाई लक्षित गरेका छन्,” जेलेन्स्कीले ड्रोन हमलालाई जनाउँदै भने, “हाम्रो अधिकांश कारबाहीहरू अझै जारी छन्।”

कुवेत एयरवेजले पश्चिम एसियामा भएको युद्धपछि रोकिएको काठमाडौं-कुवेत उडान पुनः सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ। कम्पनीले मंगलबार र बिहीबार उडान गर्ने तालिका सार्वजनिक गर्दै हरेक सातामा दुई उडान चलाउने जानकारी दिएको छ। यस उडानको न्यूनतम भाडा ९ सय ११ अमेरिकी डलर तोकिएको छ।

कुवेतमा धेरै नेपाली कामदारहरू रहेको हुँदा उडान पुनः सुरु हुनु उनीहरूको आवतजावतमा सहजता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। कुवेत एयरवेजले काठमाडौं-कुवेत रुटमा उडान पुनः सुरु गर्न लागेको हो। यसअघि पश्चिम एसियामा भएको युद्धका कारण कुवेत-काठमाडौ उडान रोकिएको थियो।

कुवेतले आफ्नो वेबसाइटमा उल्लेख गरे अनुसार, काठमाडौं-कुवेत रुटको एकतर्फी भाडा १ लाख ४० हजार रुपैयाँ हाराहारीमा रहेको छ। कुवेत धेरै नेपाली कामदार रहेका देशहरू मध्ये एक हो र यहाँबाट कुवेत एयरवेज र जजिरा एयरवेजले नियमित काठमाडौं उडान संचालन गर्दै आएका थिए।

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले जानाजानी संसदको अवहेलना गरेको आरोप लगाएका छन्। पौडेलले वर्तमान सरकारको गतिविधिले लोकतान्त्रिक मूल्य र संवैधानिक व्यवस्थामाथि खतरा उत्पन्न गरिरहेको उल्लेख गरे। उनले संवैधानिक परिषद्को संरचनामा गरिएको परिवर्तनप्रति आपत्ति जनाउँदै प्रधानमन्त्रीमा सबैथोक हुने सोच हाबी भएको बताएका छन्। ३ जेठ, काठमाडौं।

प्रदीप पौडेलले प्रजातान्त्रिक विचार समाज नेपालको साधारण सभामा बोल्दै प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली कमजोरी वा अपरिपक्वताका कारण नभई नियतवश भएको दाबी गरेका छन्। उनले संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री संसदप्रति पूर्ण रूपमा उत्तरदायी हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै वर्तमान सरकारका गतिविधिले लोकतान्त्रिक मूल्य र संवैधानिक व्यवस्थामाथि नै खतरा उत्पन्न गरिरहेको बताए।

महामन्त्री पौडेलले सरकार अत्यधिक रूपमा केन्द्रिकृत हुँदै गएको आरोप पनि लगाए। उनका अनुसार राजस्व अनुसन्धान, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा विशेष अनुसन्धान जस्ता संवेदनशील निकायहरूलाई प्रधानमन्त्री केन्द्रित बनाइएको छ। यसले शक्तिको सन्तुलन बिगार्ने खतरा बढाएको उनको भनाइ छ।

त्यस्तै, उनले संवैधानिक परिषद्को संरचनामा गरिएको परिवर्तनप्रति पनि आपत्ति जनाए। ६ सदस्यीय परिषद्मा ३ जनाले बहुमत पुर्‍याउने व्यवस्था बनाइनु विश्वमै दुर्लभ अभ्यास भएको उनको दाबी छ। ‘प्रधानमन्त्रीमा ‘म नै सबैथोक हुँ’ भन्ने सोच हाबी हुँदै गएको छ,’ उनले भने, ‘यस्तो प्रवृत्तिले अन्ततः लोकतन्त्रलाई नै कमजोर बनाउने खतरा हुन्छ।’ उनले सरकारलाई समयमै सीमाभित्र राख्न नसके लोकतान्त्रिक प्रणाली नै संकटमा पर्न सक्ने चेतावनी दिए।

नेपाली पर्वतारोही कामिरिता शेर्पाले ३२ औं पटक सगरमाथा आरोहण गर्दै आफ्नै बनाईको कीर्तिमान पुनः स्थापित गरेको अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्। पर्यटन विभागका अनुसार, उनी आइतबार बिहान १०:१२ बजे सगरमाथाको सर्वोच्च चुचुरोमा पुग्न सफल भएका थिए। सन् १९९४ मा पहिलो पटक सगरमाथा आरोहण गरेका कामिरिता प्रत्येक वर्ष निरन्तर चढ्दै आएका छन्। गत वर्ष उनले ३१ औं पटक आरोहण गरेका थिए भने २०८१ सालमा उनी दुई पटक २९ औं र ३० औं पटक सम्मानजनक आरोहणमा सफल भएका थिए।

पर्यटन विभागका अनुसार, सगरमाथा आरोहणमा अर्को नयाँ कीर्तिमान पनि स्थापित भएको छ। महिला आरोही लाक्पा शेर्पाले आइतबार दिउँसो ९:३० बजे ११ औं पटक सगरमाथा चुचुरोमा पाइला टेकेकी छन्। महिला आरोहीहरू मध्ये यो सबैभन्दा बढी पटक सगरमाथा आरोहण गर्ने कीर्तिमान मानिएको छ। लाक्पा शेर्पाले सन् २०२२ मा १० औं पटक सगरमाथा आरोहण गरिसकेको छ।

कामिरिता शेर्पा हिमाल आरोहणमा २२ वर्षको उमेरदेखि सक्रिय छन्। उनी सन् २०१८ मा २२ औं पटक सगरमाथा आरोहण गर्दै आप्पा शेर्पाले राखेको कीर्तिमान तोड्न सफल भएका थिए। ‘१४ पिक्स एक्सपिडिशन’ले उनको उपलब्धिलाई शेर्पा समुदायको परिश्रम, समर्पण र हिमाल प्रति गहिरो सम्मान को प्रतिबिम्ब रहेको बताएको छ।

लाक्पा शेर्पा ४८ वर्षको उमेरमा सन् २०२२ मा १० औं पटक सगरमाथा आरोहण गरिसकेकी छन्। उनले सन् २००० मा पहिलो पटक सफलतापूर्वक सगरमाथा आरोहण गरेकी थिइन् र त्यसपछि अमेरिकामा बस्ने रुमेनियाली आरोहीसँग विवाह पनि गरेकी छन्।

धरान उपमहानगरपालिका–५ स्थित लेदुवा खोलामा निर्माणाधीन पुल पाँच वर्ष बित्दा पनि पूरा हुन सकेको छैन। कोशी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र वर्ल्ड ट्रेड कन्स्ट्रक्सन कम्पनीबीच विसं २०७७ साउन ४ गते सम्झौता भएको थियो। ठेकेदार कम्पनीले अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिएपछि पुल निर्माण कार्य रोकिएको छ र स्थानीयवासी जोखिम मोलेर खोलापार गर्न बाध्य छन्।

धरान उपमहानगरपालिका–५ स्थित देवी गाउँकै लेदुवा खोलामा निर्माणाधीन पुल सात वर्ष बित्दा पनि तयार हुन सकेको छैन। पाँच वर्षअघि सम्झौता अनुसार यो पुल निर्माण सम्पन्न भइसकेको हुनुपर्ने भएता पनि हालसम्म काम अलपत्र छ, जसले गर्दा स्थानीय बासिन्दा र विद्यार्थीहरूले बर्खायाममा जोखिम मोलेर खोलो तर्नुपर्ने अवस्था झेलिरहेका छन्। पुल निर्माणका लागि विसं २०७७ साउन ४ गते कोशी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र वर्ल्ड ट्रेड कन्स्ट्रक्सन कम्पनीबीच १ करोड २१ लाख ८६ हजार ८ सय १३ रुपैयाँ लागतमा सम्झौता भएको थियो।

धरान उपमहानगरपालिका–५ का वडाध्यक्ष मनप्रसाद लिम्बूका अनुसार पुल निर्माण क्रममा दुवैतर्फ पिलरहरू उठाइए पनि त्यसपछि काम अघि बढ्न सकेको छैन। करिब ४० प्रतिशत काम भएको अवस्थामा अहिले पिलरहरू झाडीले ढाकिएको छ। उनले भने, ‘अरू संरचनात्मक कामहरू पूर्ण रूपमा अलपत्र छन्।’ पुल नहुँदा धरान–४ र ५ का बासिन्दालाई धरान बजारसम्म आवतजावत गर्न समस्या भइरहेको छ। बर्खा बेला खोलामा बाढी आएपछि स्थानीयवासी र विद्यार्थीहरू ज्यान जोखिममा पारेर खोला पार गर्न बाध्य छन्।

बिरामी परे अस्पताल पुग्न पनि कठिन हुन्छ। उनले भन्नुभयो, बाँसको अस्थायी पुल बनाइन्छ तर बाढीले बगाइदेछ। विशेषगरी यहाँका किसानहरूले उत्पादित उपभोग्य वस्तु धरान बजारसम्म पुर्‍याउन समेत समस्या भोग्नुपरेको बताइन्छ। त्यस्तै, विद्यार्थीहरूलाई पनि आवतजावतमा कष्ट भइरहेको छ भन्ने स्थानीयहरूले बताएका छन्। बर्खाको समयमा परीक्षाको बेलामा खोलामा बाढी आएर खोला तर्न सकिएन भने परीक्षा छुट्ने समस्या पनि उत्पन्न हुने वडाध्यक्ष लिम्बूले जनाए।