पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई २०६२/६३ सालको जनआन्दोलन दमनबारे अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरिएको छ। ओली त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा उपचाररत छन् भने लेखक प्रहरीको २ नम्बर गणमा छन्। पक्राउको विरोधमा एमाले र कांग्रेस निकट कानून व्यवसायीहरूले सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिने तयारी गरिरहेका छन्।
१४ चैत, काठमाडौं – कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने क्रममा भएका घटनाहरूको अनुसन्धानका क्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री पक्राउ परेका हुन्। २०६२/६३ सालको जनआन्दोलन दमनमा जनताको ज्यान गएको घटनामा उनीहरूलाई जिम्मेवार मानिएर अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरिएको हो।
पक्राउ परेपछि ओली स्वास्थ्य समस्याका कारण त्रिवि शिक्षण अस्पताल भर्ना भएका छन् भने लेखकलाई महाराजगञ्जस्थित प्रहरीको २ नम्बर गणमा राखिएको छ। पक्राउको विरोधमा एमाले कार्यकर्ताहरू सडकमा उत्रिएका छन्। यस विषयलाई न्यायालयमा लैजान निश्चित भएको छ। प्रहरीले उनीहरूलाई भोलि जिल्ला अदालत काठमाडौमा उपस्थित गराउने छ।
पक्राउको विरोधमा एमाले र कांग्रेस निकट कानुन व्यवसायीहरूले सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको लागि संयुक्त निवेदन दिने योजना बनाइरहेका छन्। उनीहरूले यस विषयमा छलफल पनि गरिरहेका छन्।
जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनलाई लिएर कानुनविद् र राजनीतिज्ञहरूबीच मतभेद देखिएको छ। कतिपयले यसलाई स्वाभाविक प्रक्रिया भनेका छन् भने कतिपयले राजनीतिक प्रतिशोधका लागि गरिएको आरोप लगाएका छन्।
प्रतिवेदन कार्यान्वयन स्वाभाविक हो भन्ने पक्षमा आयोगका अध्यक्ष पूर्वन्यायाधीश कृष्णजङ्ग रायमाझीले सरकारले प्रतिवेदन लागू गर्ने निर्णयपछि अनुसन्धान अघि बढाउन स्वाभाविक भएको बताएका छन्। उनले भने, ‘सरकारले प्रतिवेदन लागू गरेपछि पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाएको हो। प्रहरीले अनुसन्धानका लागि उहाँलाई लिएको छ, अदालतबाट म्याद थप हुनेछ। त्यसपछि सोधपुछ हुनेछ।’
राष्ट्रिय स्थायी मानवअधिकार आयोगकी पूर्व सदस्य एवं अधिवक्ता मोहना अन्सारीले पनि फौजदारी अनुसन्धान अघि बढाउन जाहेरी र प्रतिवेदन आधार हुनसक्ने बताएकी छन्। उनले सीसीटिभी फुटेज, प्रत्यक्षदर्शीहरू सहित अन्य प्रमाणहरूको विश्लेषणबाट कारवाही हुन सक्ने गम्भीरता व्यक्त गरिन्।
सरकारले ओली र लेखकको पक्राउ प्रक्रिया गोप्य राखेको थियो। मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनका क्रममा थप निर्णयहरू भएपछि शनिबार बिहान उनीहरू पक्राउ परेका हुन्।
जेएनएम नेपालले भदौ २३ मा भएको घटनामा संलग्न तत्कालीन गृह प्रशासन र सुरक्षाकर्मीहरूलाई समेत पक्राउ गरी कारवाही अगाडि बढाउन माग गरिरहेको छ। ‘दमनकारीलाई बचाउने षड्यन्त्र कहीं कतैबाट नहोस् भनेर हामी सचेत छौं,’ जेएनएमले जनाएको छ।
कारवाही प्रक्रिया र कार्यविधिमा प्रश्नहरू उठ्दा सरकारले हतारो देखिएको छ। ओली निकट र केही कानुन व्यवसायीहरूले पक्राउ प्रक्रियामा कार्यविधिगत खाल्तीहरू रहेको बताउँछन्।
पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमेश बदालले तत्काल मुद्दा चलाउने र केहीको लागि अध्ययन समिति गठन गर्ने निर्णय पक्षपाती भएको भन्दै अनुसन्धान निश्चय नै निष्पक्ष नहुने टिप्पणी गरेका छन्।
सरकारको निर्णयअनुसार सुरक्षाकर्मी बाहेक अन्यको पक्राउ हुनुपर्ने अवस्थामा तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी र काठमाडौं प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजालमाथि समेत अनुसन्धान हुनुपर्ने थियो। गृहमन्त्री सुदन गुरुङले तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को सैद्धान्तिक निर्णयको आधारमा ओली र लेखकमाथि तत्काल अनुसन्धान अघि बढाउने निर्णय गरेका थिए।
सम्बन्धित पत्राचार प्रहरी मुख्यालय, उपत्यका प्रहरी कार्यालयदेखि काठमाडौं र भक्तपुर प्रहरी परिसरमा पुगेको थियो। प्रहरीले रातारात गिरफ्तारी गर्दा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐनको अनुसूची–९ अनुसार जरुरी पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको देखिएको छ। तर, ऐनको दफा ९(६) ले भाग्ने वा प्रमाण नष्ट गर्ने जोखिम नभए मात्र यस्तो पुर्जी जारी गर्न सकिने व्यवस्था रहेकोले गैरकानुनी कार्यकारवाहीको प्रश्न उठेको छ।
न्यायपरिषद्के सदस्य तथा वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद श्रेष्ठले प्रमाणका आधारमा अनुसन्धान अघि बढाउन सकिने भए पनि सरकारले अलि हतारो गरेको बताएका छन्। ‘नयाँ सरकारले अलि हतारो गरेको देखिन्छ। थप अनुसन्धान आवश्यक छ भने प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीसंलग्न व्यक्तिलाई पक्राउ नगरी पनि अनुसन्धान अघि बढाउन सकिन्थ्यो,’ उनले बताए।
पक्राउका पक्ष र विपक्षमा विभिन्न तर्कहरू भए पनि प्रहरीले थप प्रमाण जुटाउने समय पाएको छैन।
अब के हुनेछ? आइतबार उनीहरूलाई म्याद थपका लागि जिल्ला अदालतमा पेश गर्नुपर्नेछ। साथै, दुवैको पक्राउ बिरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दर्ता गरिने देखिन्छ। जिल्ला अदालतले आइतबार र सर्वोच्च अदालतले सोमबार प्रारम्भिक सोधपुछ गरी थुनामा बाँकी अवधि निर्धारण गर्नेछ।
