लेखक: space4knews

समाचार सारांश राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले २०८२ को चुनावमा १८२ सिट जितेर संसदमा प्रवेश गरेको छ। रास्वपाले डिजिटल माध्यमलाई मुख्य चुनावी अभियानको केन्द्र बनाएर अभूतपूर्व मत ल्याएको छ। सभापति रवि लामिछाने र बालेन शाहको सहकार्यले पार्टीको लोकप्रियता र संगठन विस्तारमा ठूलो भूमिका खेलेको छ। १२ चैत, काठमाडौं। २२ माघ २०७९ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले स्पष्ट रूपमा भनेका थिए, ‘कसैको जुठो नखाई यो पार्टी चलाउँछौँ। अबको चुनावमा उपप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री होइन प्रधानमन्त्री बन्ने लक्ष्यमा काम गर्छौं।’ उपनिर्वाचनसहित २०७९ को प्रतिनिधिसभामा २१ सिट जितेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री भएर दुई पटक सरकारमा सहभागी भएका थिए, लामिछाने। तर, नागरिकता प्रकरणमा उनले सबै पद गुमाए। त्यसपछि सरकारले बाहिरिएर अबको चुनावमा प्रधानमन्त्री बन्ने घोषणा गरेका थिए। रास्वपाले ‘मिशन ८४’ घोषणा गरेको थियो। तर जेनजी आन्दोलनका कारण चुनाव २०८२ फागुन २१ मा भयो। रास्वपाले ८४ सिट कुर्न नपरी १८२ सिट जित्दै बिहीबार संसदमा प्रवेश गर्‍यो र सांसदहरूले शपथ लिए। सभापति लामिछाने आफैं प्रधानमन्त्री बन्ने छैनन्। तर उनले भनिएझैं दुई तिहाइ नजिकको सरकार नेतृत्व गर्न रास्वपा पुगेको छ। २०७९ असारमा स्थापना भएको रास्वपाले साढे तीन वर्षभित्र अभूतपूर्व मत ल्याउन कस्तो क्याम्पेन चलायो जसले कांग्रेस, एमाले, नेकपा जस्ता पुराना दललाई पछि पार्‍यो? सबैभन्दा पहिले, रास्वपामा फर्केर हेरौं। रास्वपा २०७९ मा स्थापना भएको पार्टी हो र प्रारम्भमै पार्टीको नाम र चुनाव चिह्न (घण्टी) माथि कानुनी अड्चन आयो। सभापति लामिछानेले अभिमुखीकरण कार्यक्रममा आफ्ना सांसदहरूलाई पार्टीमा सुरुदेखि नै विभिन्न आक्रमण भएतापनि जोगाएर ल्याएको सुनाए। ‘यो पार्टी जन्मिंदै प्रहार भयो। पार्टीको नाममा मुद्दा चल्यो। जनताले जन्मिँदै कुल्चिन खोजेका छन्। तर हामीले बचाएर ल्यायौं। यो पार्टीको चुनाव चिह्नमाथि पनि मुद्दा चल्यो र चिह्न नै भत्काउने प्रयास गरियो। स्थापित दलहरू, स्वार्थ समूह र शक्ति समूहबाट जोगाएर ल्यायौं,’ सभापति लामिछानेले भने। पार्टीको सुरुवाती अवस्था आर्थिक र मानवीय स्रोत सीमित थियो। ७७ जिल्लामा भौतिक रूपमा पुगेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको चुनावी अभियान चलाउन अर्बौं खर्च लाग्ने भएकोले २०७९ को चुनावमा रास्वपा सबै ठाउँमा पुग्न सक्दैनथ्यो। अझ प्रत्यक्षतर्फ धेरै क्षेत्रमै उम्मेदवार भएनन्, जम्मा १११ क्षेत्रमा मात्रै उम्मेदवार उठाइएको थियो। ‘यो हाम्रो क्षमता भन्दा निकै माथिको कुरा थियो। त्यसैले हामीले उदाउँदै गरेको डिजिटल युगलाई अवसर सम्झेर सम्पूर्ण अभियानलाई डिजिटल डोमेनमा केन्द्रित गर्ने रणनीति बनायौँ,’ सहमहामन्त्री विपिन आचार्यले सम्झन्छन्। रास्वपाले पार्टी घोषणा गर्दै फेसबुक, एक्स (ट्विटर), इन्स्टाग्राम र वेबसाइट जस्ता सबै सामाजिक सञ्जालमा खाता खोलेको थियो। डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत जनतासँग गहिरो सम्बन्ध बनाउने निष्कर्षमा पार्टी पुगेको थियो। ‘#राष्ट्रियस्वतन्त्रपार्टी जस्ता ह्यासट्यागको प्रयोगले सबै सामग्री डिजिटल प्लेटफर्ममा एउटै धागोमा जोडिए। चिया पसलका दाजुभाइदेखि दिदीबहिनीका सामान्य प्रतिक्रिया पनि कन्टेन्टका रूपमा परिणत गर्यौं। जनताले अभियानलाई आफ्नो नै जस्तो ठाने,’ आचार्यले बताए। रास्वपाले कन्टेन्ट ‘बुस्ट’ नगर्ने नीति अपनायो र अर्गानिक कन्टेन्ट उत्पादनमा जोड दियो जुन मतदातासामु विश्वासिलो बन्यो। ‘पुराना दलहरूले डिजिटल माध्यमलाई हल्का रूपमा लिँदै गर्दा हामीले अभियानको मुख्य केन्द्र बनायौँ,’ उनले थपे। अर्को मुख्य केन्द्र थियो सभापति लामिछानेको लोकप्रियता। ‘सभापतिलाई देशका विभिन्न भागमा पुर्याउन र त्यहाँका गतिविधिहरूलाई दृश्य सामग्रीमार्फत नागरिकसँग जोड्ने काम गर्यौं। कार्यक्रमहरूमा ड्रोन फुटेज, मोबाइल फ्ल्यासलाइट जस्ता प्रभावशाली उपकरणहरू प्रयोग गर्यौं जसले दृश्य सन्देशलाई थप शक्तिशाली बनायो,’ आचार्यले भने। राति १ बजेसम्म सभापतिले आफ्ना उम्मेदवारहरूको भिडियो बनाएर प्रचार गर्ने चलन थियो जसले प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी २१ सिट जित्न मद्दत गर्‍यो। सभापति लामिछानेले भने, ‘अघिल्लो चुनावमा २१ सिट होइन, दुई तिहाइ जित्न सक्थ्यौं। जनताले नयाँलाई एकपटक मौका दिए, पुराना दलहरूलाई सच्चिने अवसर दिए। नागरिकले विवेकपूर्ण मतदान गरे।’ तर २०७९ पछि पनि रास्वपाले डिजिटल सक्रियता रोकेन। संसदमा उठाएका विषयहरू तुरुन्तै भिडियोमा प्रस्तुत गरियो। नेताहरूले आफ्ना सामाजिक सञ्जाल पेजहरू सूचना प्रवाहका विश्वसनीय माध्यम बनाए। ‘मोबाइल एपबाट ‘प्राइमरी इलेक्शन’ गराएर डिजिटल लोकतन्त्रको अभ्यास सुरु गरिएको छ,’ आचार्यले भन्यो। २०७९ मा सुरु भएको डिजिटल चुनावी अभियानको स्वरूप २०८२ सम्म आइपुग्दा राजनीतिक क्यानभासमा फैलिएको छ। जसले २१ सिटबाट १८२ सिटसम्म पुग्न मद्दत गर्‍यो। यसपालि धेरैले टिकट नपाएको कारण पनि रहेको छ। जीतको कारण धेरै विषयहरू जोडिएका छन्। रवि-बालेन एकता र लोकप्रियता रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र तत्कालीन काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाहको सहकार्य २०८२ चुनाव अभियानमा थपियो। ‘यसले व्यक्तिगत प्रतिष्ठाबाट माथि उठेर देशका लागि एकजुट हुने सन्देश दियो जुन जनताले उत्साहका साथ ग्रहण गरे,’ आचार्यले भने। ‘दुवैले व्यक्तिगत प्रतिष्ठा र राजनीतिक म्याजिक नम्बरभन्दा माथि उठेर एउटै छातामुनि आवद्ध हुन निर्णय गरे।’ लामिछाने प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना हुँदाहुँदै पनि देश र नागरिक केन्द्रित राजनीतिलाई प्राथमिकता दिए। लोकप्रिय बालेन शाहको पछि जिरो जोडिएर पार्टीमा थप उर्जा थपियो। आचार्य भन्छन्, ‘यी दुई प्रभावशाली व्यक्तित्वको संयोजनलाई जनताले स्वीकारे। यसले राजनीति व्यक्तिगत लाभको लागि होइन देश निर्माणका लागि हो भन्ने सन्देश दिएको छ। भरोसा गरेका पात्रहरू देशका लागि एउटै मञ्चमा उभिनु २०८२ को सबैभन्दा शक्तिशाली पक्ष बन्यो।’ मधेशमा पनि रास्वपाको उभार वृद्धि भएको नेताहरूको भनाइ छ। जनता नै सन्देश वाहक २०८२ को चुनावमा रवि- बालेनसँगै नागरिकहरू आफ्नै अभियानका प्रमुख वाहक बने। ‘देश-विदेशमा रहेका नेपालीले सामाजिक सञ्जाल माध्यमबाट पार्टीका सन्देश घर-घरसम्म पुर्‍याए। कतिपय स्थानमा हाम्रो सन्देश हामी पुग्नुअघि नै पहिल्यै पुगेको हुन्थ्यो,’ उनले भने। ‘विदेशमा रहेका छोरा, श्रीमानले फोन गरेर भने, ‘‘घण्टीमा भोट हाल्नु।’’ यसपालि चुनावी नाराले ‘चुपचाप घण्टीमा छाप’ टोलटोलमा पुग्यो र कांग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपा, मधेशवादी दलका असन्तुष्ट मतदाताले पनि घण्टीलाई मतदान गरे। वार रुम रास्वपाले चुनावी अभियानका लागि लक्षित ‘वार रुम’ सञ्चालन गर्‍यो। २४ घण्टा चल्ने वार रुम र वडा तहसम्म फैलिएको संगठन संरचना थप सशक्त भयो। प्रविधि र पारिवारिक सम्बन्धमार्फत पार्टीको सन्देश स्थानीय तहसम्म पुग्यो। केन्द्रीय टोलीले एआई प्रविधि समेत प्रयोग गरी डिजिटल कन्टेन्ट उत्पादन गर्‍यो। ‘वार रुम’ मार्फत उम्मेदवारलाई प्राविधिक सहयोग गरियो। १६३ उम्मेदवारका लागि भिडियो, प्रोफाइल, एआई प्रयोग गरेर चुनावी गीतहरू निर्माण गरियो। पार्टीले आर्थिक सहयोग नगरे पनि कन्टेन्ट निर्माणमा सहयोग गर्यो। ‘२०७९ मा ५/७ जनाबाट सुरु भएको संरचना अहिले ५०/६० जनाको विज्ञ टोलीमा वृद्धि भयो,’ संगठन विभाग सचिव शंकर श्रेष्ठले बताए। सुरक्षा निकायका पूर्वअधिकारी र विज्ञ टोली समेत राखिएको थियो। नेट र बिजुली पहुँच कम भएका दुर्गम क्षेत्रमा फरक रणनीति अपनाइयो। ‘प्रणाली परिवर्तनमा हामी इमानदार संवाद गर्‍यौँ,’ आचार्यले भने। ‘एउटा उम्मेदवारले सुरु गरेको नविन अभ्यास अर्कोले पनि सहजै लिए।’ निर्वाचन आयोगको आचारसंहिता अनुसार मत माग्ने समय सुरु नभएसम्म मत मागिएन। ‘जनताको सुझाव संकलन गरेर तथ्यमा आधारित वाचापत्र तयार गर्‍यौँ जुन नागरिकलाई अभियानमा प्रत्यक्ष अपनत्व महसुस गरायो,’ उनले बताए। बिहानी हिँडाइ र फेसबुक लाइभ प्रत्यक्ष संवादको राम्रो प्रभाव रह्यो। ‘कम खर्चिलो तर प्रभावकारी यी अभियानहरूले परम्परागत हल्लाखल्लाबाट फरक राजनीतिक संस्कार प्रस्तुत गर्यो। रास्वपाले भाषणभन्दा काम चाह्यो,’ आचार्यले भन्नुभयो। वाचापत्र र नागरिक करार नागरिकसँग सुझाव संकलन गरेर वाचापत्र तयार गरियो। ‘वाचापत्र ब्ल्याक एन्ड ह्वाइट मात्र नभई कतिपय उम्मेदवारले भिडियो र आकर्षक डिजाइनमा प्रस्तुत गरेका छन्,’ आचार्यले बताए। नागरिक करार अवधारणाबाट स्पष्ट रूपमा जनतासमक्ष योजना राख्दा उभार आएको रहेको निष्कर्ष छ। डिजिटल माध्यम महत्वपूर्ण भए पनि फिल्डमै उम्मेदवार सक्रिय हुनु निर्णायक हुन्छ। ‘घरदैलो, प्रत्यक्ष संवाद र स्थानीय तहको सक्रियताले निर्णायक भूमिका खेलेको देखिन्छ,’ महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले भने। ‘केन्द्रीय कार्यालयले सामग्री र समन्वय उपलब्ध गराए पनि स्थानीय तहको मेहनत निर्णायक भयो।’ बालेनलाई भावी प्रधानमन्त्री घोषित रास्वपाले भावी प्रधानमन्त्रीमा बालेन शाहलाई अगाडि सारेर चुनाव लडे। पूर्वदेखि पश्चिमसम्म सभापति र वरिष्ठ नेता बालेन शाहको अभियानले मतदाताको मन जित्यो। ‘सभापतिले प्रधानमन्त्रीका लागि बालेन शाहलाई प्रस्ताव गरेको सन्दर्भले सकारात्मक सन्देश दिएको थियो,’ महामन्त्री बुर्लाकोटीले बताए। उम्मेदवार छनोट र नयाँ अनुहार १८२ सिट जित्न सक्षम उम्मेदवार छनोटमा विशेष ध्यान दिइयो। ‘जनताको आशा बलियो बनाउन उम्मेदवार छनोटमा इमान्दारी देखियो। युवा, ऊर्जावान, शिक्षित, नयाँ सोच भएका ब्यक्तिलाई प्राथमिकता दिइयो। लामो समय राजनीतिमा सक्रिय र नयाँ योग्य अनुहार दुवैलाई अवसर दिइयो,’ बुर्लाकोटीले भने। अन्य दलबाट पनि प्रवेश कांग्रेस, UML, माओवादी, राप्रपा र मधेशवादी दलका राम्रा नेता ल्याएर टिकट दिइएको दाबी छ। ‘पुराना दलबाट निराश र परिवर्तन चाहनेहरूलाई समेट्ने प्रयास भयो। वैकल्पिक राजनीतिक समूह, अभियन्ता र युवाहरूलाई समेटेर ठूलो सन्देश दिने प्रयास गरियो,’ संगठन विभाग सचिव श्रेष्ठले बताए। थारुहट आन्दोलनका अगुवाहरू पनि रास्वपामा प्रवेश गरेका थिए। ७६ जिल्लामा संगठन विस्तार, ३ लाख सदस्य २०७९ मा संगठन विस्तार नभएको तर २०८२ सम्म आइपुग्दा ७६ जिल्लामा विस्तार भएको छ। ९१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति सक्रिय छ। ‘प्रदेशस्तरमा सातै प्रदेशमा संगठन निर्माण भइसकेको छ। करिब ४६० पालिकामा समिति गठन भइसकेको छ र १०० पालिकामा प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ,’ महामन्त्री बुर्लाकोटिले बताए। वडास्तरमा करिब २५०० वडामा संगठन विस्तार भइसकेको छ र थप १५०० वडामा गठनको तयारी चलिरहेको छ। हाल करिब २ लाख ५० हजार अनलाइन सदस्य छन्। अफलाइन सदस्य समेत जोड्दा करिब ३ लाख आसपास पार्टी सदस्य छन्। संगठन विस्तारले जीतमा सहजता ल्याएको छ। निर्वाचन क्षेत्र वर्गीकरण र रणनीति निर्वाचनअघि क्षेत्रहरूको विश्लेषण गरेर बलियो, मध्यम र कमजोर समूहमा विभाजन गरियो र त्यसअनुसार रणनीति बनाइयो। ‘केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्र तहमा विभिन्न समिति गठन गरियो,’ संगठन सचिव श्रेष्ठले बताए। उपसभापति डीपी अर्याल नेतृत्वमा ५१ सदस्यीय समिति बनाएर काम गरियो। सुरक्षा समन्वय, मिडिया व्यवस्थापन र आन्तरिक समन्वयका विशेष समिति पनि सक्रिय गरिए। ‘फ्याक्ट-चेकदेखि संकट व्यवस्थापनसम्म काम व्यवस्थित भयो। समानुपातिक उम्मेदवार, केन्द्रीय सदस्य र विभागीय सदस्यहरू विभिन्न क्षेत्रमा चुनावी संयोजकको रूपमा खटिए,’ श्रेष्ठले बताए। रवि लामिछानेको समर्थनमा ४२ लाख हस्ताक्षर सहकारी मुद्दामा सभापति लामिछाने कारागारमा थुनिए। राजनीतिक प्रतिशोध भएको ठहर गर्दै हस्ताक्षर अभियान चलाएर चुनावी क्याम्पेन बनाइयो। करिब ४२ लाख हस्ताक्षर संकलन गरियो। ‘हस्ताक्षर अभियान चुनावको तयारी नै थियो। यो अभियान नभएको भए रास्वपाको उभार आउँदैनथ्यो,’ नेता प्रमोद न्यौपानेले बताए। रास्वपाले समानुपातिकमा गरेको मतभन्दा १० लाख बढी अर्थात् ५१ लाख ४६ हजार ६८१ मत ल्याएको छ। ‘सार्वजनिक रूपमा नभए पनि आन्तरिक बैठक र भेलामा यसलाई चुनावी क्याम्पेनकै रूपमा लैजाने चर्चा भएको थियो,’ न्यौपानेले भने। लामिछानेमाथि प्रतिशोध हुँदा मत झन् बढेको निष्कर्ष छ। जेलमा हुँदा नजिकका व्यक्तिलाई उनले भनेका थिए, ‘ममाथि प्रतिशोध जति हुन्छ त्यति नै मत बढ्छ।’ जेनजी आन्दोलन गत २३ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनकै पृष्ठभूमिमा चुनाव भएको हो। आन्दोलनका धेरै अगुवाहरू रास्वपाबाट चुनावमा सहभागी भए। सुशासन र भ्रष्टाचारको अन्त्य माग गर्दै जेनजीले आन्दोलन गरे। रास्वपाले पनि सुशासन र भ्रष्टाचार अन्त्यलाई चुनावी एजेन्डामा राख्यो। र जेनजी आन्दोलनपछि पुराना दलप्रति असन्तुष्टि थप बढेको थियो। ‘पुराना दलप्रति असन्तुष्टि र वितृष्णाले नयाँ विकल्पतिर धकेलेको हो। त्यसमा जनताले मत दिए,’ महामन्त्री बुर्लाकोटीले भने। अभियानले प्रत्यक्षतर्फ १२५ र समानुपातिकतर्फ ५७ गरी १८२ सिट जितेको छ। तर संगठन र इन्टरनेट कम पुगेका क्षेत्रमा मत कम आएको देखिएको छ। ‘विशेषगरी कर्णालीजस्ता दुर्गम क्षेत्रमा इन्टरनेट हुने पहुँच कम र संगठन कमजोर भएकाले प्रभाव कम रह्यो। भौगोलिक कठिनाइ र पुराना संरचनाको प्रभाव त्यहाँ चुनौती बन्यो,’ भनी महामन्त्री बुर्लाकोटीले बताए। यसरी अभूतपूर्व मत पाएको रास्वपाले देश बनाउने संकल्प गरेको छ। ‘पुराना दलले नेपाली जनतालाई ३४-३५ वर्ष कुर्न लगाएको छ, तपाईं-हामीलाई ३६ महिना वा ३६ दिन पनि कुर्नु पर्ने छैन। यसमा निश्‍चिन्त हुनुहोला,’ सभापति लामिछानेले निर्वाचित सांसदहरूलाई सचेत गराएका छन्।

बालेन शाहको नयाँ गीत ‘जय महाकाली’ रिलिज भएको तीन घण्टाभित्र युट्युबमा १२ लाख भन्दा बढी पटक हेरिएको छ र यसले सबैभन्दा छिटो १० लाख भ्यूज पुगेको नेपाली गीतको रेकर्ड कायम गरेको छ। पहिलो एक घण्टामा १ लाख ७ हजार, दुई घण्टामा ४ लाख ५८ हजार र तीन घण्टामा १० लाखभन्दा बढी भ्यूज प्राप्त गरेको छ।

‘जय महाकाली’ ले आगामी २४ घण्टामा युट्युबमा सबैभन्दा धेरै हेरिने नेपाली गीतको रेकर्ड तोड्ने निश्चित छ, जुन हाल दुर्गेश थापा र सिसन बानियाँको गीतसँग थियो। काठमाडौंमा बालेन शाहको नयाँ गीत युट्युबमा नयाँ कीर्तिमान स्थापना गर्दैछ। तीन घण्टामा ‘रियल टाइम’ भ्यूज १५ लाख ७४ हजार पुगेको छ।

यसको अर्थ हो, बालेनको यो गीत युट्युबमा सबैभन्दा छिटो १० लाख भ्यूज प्राप्त गर्ने नेपाली गीत बनेको छ। गीतले यति तीव्र गतिमा भ्यूज पाएको यो नेपाली गीत क्षेत्रमा दुर्लभ उपलब्धि हो। भ्यूजको गति हेर्दा, यो गीतले २४ घण्टामा सबैभन्दा धेरै हेरिने नेपाली गीतको रेकर्ड पक्कै तोड्ने छ।

अहिलेसम्म यो रेकर्ड दुर्गेश थापा र सिसन बानियाँको गीत ‘जाने भए जाम माया’ को नाममा थियो, जुन २४ घण्टाभित्र १६ लाख ३६ हजार पटक हेरिएको थियो। दुर्गेशको गीतले विष्णु माझीको ‘आइन आमा यो तीजमा’ गीतको १५ लाख भ्यूजको रेकर्ड मात्र होइन, धेरैलाई पनि तोडेको थियो। अब यी सबै रेकर्ड बालेनको गीतले उछिन्ने पक्का देखिन्छ। ‘जय महाकाली’ गीतको अडियो ११ वर्ष पहिले नै रिलिज भइसकेको थियो। यो गीतलाई रि-मास्टरिङ गरी पुनः रिलिज गरिएको हो। चुनावी अभियानका दृश्यहरू समेत समावेश गरिएको भिडियो तयार गरिएको छ। प्रधानमन्त्रीले सपथ लिनुअघि गीत रिलिज भएको हुँदा गीतले व्यापक चर्चा र लोकप्रियता प्राप्त गरेको छ।

बाल्यकालमा सामाजिक सञ्जाल (सोशल मिडिया)को लत लागेको भन्दै एक युवतीले मेटा र यूट्यूबविरुद्ध दायर गरेको मुद्दामा लस एन्जलिसको एक अदालतले ती युवतीको पक्षमा अभूतपूर्व निर्णय सुनाएको छ। अदालतमा जुरीले मेटा र गुगलले जानाजानी ‘लत लाग्ने किसिमका’ प्लेटफर्महरू बनाएको र त्यसले २० वर्षे ती युवतीको मानसिक स्वास्थ्यमा समस्या निम्त्याएको निष्कर्ष निकालेको छ। मेटाले इन्स्टाग्राम, फेसबुक र ह्वाट्स्याप संचालन गर्छ भने गुगलले यूट्यूब चलाउँछ। उक्त मुद्दा दायर गरेकी महिला केलीलाई क्षतिपूर्तिस्वरूप ६० लाख अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउन अदालतले आदेश दिएको छ।

अमेरिकाभरिका विभिन्न अदालतहरूमा विचाराधीन रहेका यस्ता मुद्दामा यो फैसलाको असर पर्ने विश्वास गरिएको छ। मेटा र गुगलले उक्त निर्णयप्रति असहमति जनाएका छन् र पुनरावेदन गर्ने तयारीमा रहेको बताएको छ। मेटाले भनेको छ- किशोरकिशोरीहरूको मानसिक स्वास्थ्य जटिल विषय हो र यसलाई एउटा एपसँग मात्र जोडेर हेर्न नमिल्ने। गुगलका एक प्रवक्ताले भने, “यस मुद्दामा यूट्यूबलाई गलत तरीकाले बुझिएको छ किनभने यो जिम्मेवारी सहित बनाइएको स्ट्रीमिङ प्लेटफर्म हो, सोशल मिडिया साइट होइन।”

अदालतले केलीलाई ३० लाख डलर क्षतिपूर्तिस्वरूप र ३० लाख डलर दण्डको रूपमा यी कम्पनीहरूले उपलब्ध गराउनुपर्ने अन्तरिम आदेश दिएको छ, किनभने उनीहरूले आफ्ना प्लेटफर्महरूमा “दुर्भावना, उत्पीडन वा धोखाधडी गरेको” ठहर गरिएको छ। मेटाले ७० प्रतिशत र गुगलले ३० प्रतिशत क्षतिपूर्ति बेहोर्नुपर्ने भनिएको छ। अदालतबाहिर अभिभावकहरूले सामाजिक मिडियाका कारण आफूहरूलाई नोक्सान पुगेको बताउँदै खुसी व्यक्त गरे।

फैसला सुनिएपछि एमी नेभिलजस्ता अभिभावकहरूले खुसी व्यक्त गरे र अन्य अभिभावक तथा समर्थकहरूसँग अङ्कमाल गरेर खुशी साटे। यसअघि न्यू मेक्सिकोको एक अदालतले मेटालाई बच्चाहरूलाई यौनसम्बन्धी विषयवस्तु र यौन दुराचारको जोखिममा पुर्‍याएकोमा दोषी ठहर्याएको थियो। प्रोलक्सले भने, “सामाजिक मिडियाप्रति नकारात्मक भावना वर्षौँदेखिको बढ्दो प्रवृत्ति हो र अहिले यसको चरम अवस्थामा पुगेको अवस्था हो।”

मध्यपूर्व द्वन्द्वले नेपालमा औषधि उत्पादन र आपूर्तिमा असर पारेको छ जसले कच्चा पदार्थ र प्याकेजिङ सामग्रीको मूल्यमा अनपेक्षित वृद्धि भएको छ भनेर उत्पादकहरूले बताएका छन्। नेपाल औषधि उत्पादक संघका महासचिव सन्तोष बरालका अनुसार पेट्रोलियमका उपउत्पादनमा आधारित औषधि उत्पादन लागत ४० देखि १०० प्रतिशतसम्म बढेको छ। औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायण ढकालले मूल्य वृद्धिको र आपूर्ति समस्याको कारण तोकिएको मूल्यमा औषधि उत्पादनमा चुनौती आएको जानकारी दिनुभयो। ११ चैत, काठमाडौं।

मध्यपूर्व (पश्चिम एसिया) मा बढ्दो द्वन्द्वले नेपालमा औषधि उत्पादन र आपूर्तिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न थालेको छ। नेपाल औषधि उत्पादक संघ (एप्पोन) का महासचिव सन्तोष बरालले कच्चा पदार्थ र प्याकेजिङ सामग्रीको मूल्यमा अस्वाभाविक वृद्धिले औषधि उद्योगमा ठूलो प्रभाव परेको बताए। औषधि उत्पादनदेखि प्याकेजिङसम्म पेट्रोलियमका उपउत्पादनमा निर्भरता बढी भएकाले आपूर्ति चक्रमा समस्या आएपछि औषधि अभाव र मूल्यवृद्धि हुने बरालले बताए।

औषधि उद्योगका अनुसार कतिपय औषधिका कच्चा पदार्थ पेट्रोकेमिकलबाट तयार हुन्छन्। पेट्रोलियमको मूल्य बढ्दा ती कच्चा पदार्थको लागत स्वतः बढ्छ जसले औषधि उत्पादन लागतमा दबाब पर्ने र सोझो प्रभाव बजार मूल्यमा पर्ने हुन्छ। क्याप्सुल, ट्याब्लेट कोटिङ, सिरपमा प्रयोग हुने सोल्भेन्ट, मल्हममा प्रयोग हुने जेली जस्ता सामग्री पनि पेट्रोलियमबाट नै बन्ने भएकाले आपूर्तिमा अवरोध आए उत्पादन प्रभावित हुने औषधि उत्पादकहरूले जनाएका छन्।

प्याकेजिङ क्षेत्रमा पनि समस्या थपिनेछ। औषधि राख्ने ब्लिस्टर प्याक, प्लास्टिक बोतल, सिरिन्ज जस्ता सामग्री पेट्रोकेमिकलबाट बन्ने भएकाले आपूर्ति अवरुद्ध हुँदा वितरण प्रणालीमा असर पर्ने सम्भावना छ। कच्चा पदार्थदेखि तयार औषधिसम्म विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारको उतारचढावले नेपाली बजारमा सिधा असर पुगेको महासचिव बरालले बताए। उद्योगीहरूले औषधि उत्पादनमा ४० प्रतिशतदेखि १०० प्रतिशतसम्म लागत वृद्धि भएको पनि उनले जानकारी दिए।

संघीय संसद् सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयले २४ भदौमा सुरक्षाकर्मीहरू हतास देखिएको अनुभव गरेका छन्। पाण्डेयले संसद भवन क्षतिको न्यूनीकरण गर्न पूर्वनियोजित Contingency Plan नभएको स्वीकार गरेका छन्। उनले संसद भवन सिंहदरबार परिसरभित्र स्थानान्तरणपछि सुरक्षा प्रणाली सुदृढीकरणको आवश्यकता रहेको सुझाव पनि दिएका छन्। ११ चैत, काठमाडौं।

पाण्डेयले २४ भदौमा आफूले सुरक्षाकर्मीहरू हतास देखिएको अनुभव गरेको बताएका छन्। जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमा पाण्डेयको बयान स्थान पाएको छ। आयोगमा बयान दिँदै पाण्डेयले भदौ २४ गते काठमाडौँ र ललितपुरमा कर्फ्यूको कारण आफू घरमै बसेको बताए। उनले भनेका छन्, ‘तर सो दिन सुरक्षाकर्मीहरू केही हतास देखिएको मलाई अनुभूति भयो।’

घटना हुनुअघि उच्च जोखिमको अनुमान नगरिएको भन्दै उनले बताएका छन्। उनले भनेका छन्, ‘संसद भवन क्षतिको न्यूनीकरणका लागि पूर्वनियोजित Contingency Plan नभएको कुरा म स्वीकार गर्दछु।’ साथै, सुरक्षा निकायमा ROE (Rule of Engagement) जस्ता औपचारिक संरचनाहरू व्यवस्थित रूपमा नहुनु पनि समस्या रहेको बताए।

पाण्डेयले भविष्यमा संसद् भवन सिंहदरबार परिसरभित्र स्थानान्तरित हुने भएपछि सरकारले सिंहदरबारकै समग्र सुरक्षा योजनाभित्र संसद् सुरक्षा प्रणाली समाहित गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभएको छ। उनले सुरक्षाको स्तर उकास्न पूर्वानुमान प्रणाली, पर्याप्त उपकरण, बलियो पूर्वाधार, ROE, अन्तर–निकाय समन्वय सुदृढीकरण र नियमित जोखिम मूल्यांकन अत्यावश्यक रहेको बताए।