लेखक: space4knews

१९ असार, पोखरा । एलजीले आफ्नो आधिकारिक वितरक सीजी इलेक्ट्रोनिक्ससँगको सहकार्यमा घरेलु उपकरणको नयाँ श्रृंखला ‘इसेन्सियल सिरिज’ सार्वजनिक गरेको छ। पोखरास्थित टेम्पल बेल होटलमा आयोजित विशेष कार्यक्रममार्फत उक्त श्रृंखलाको औपचारिक अनावरण गरिएको हो। ‘हरेक घरको खुसी, घर–घरमा एलजी’ अभियानअन्तर्गत सार्वजनिक गरिएको इसेन्सियल सिरिजले आधुनिक प्रविधि, उत्कृष्ट कार्यसम्पादन, टिकाउपन र किफायती मूल्यलाई समेटेको कम्पनीले जनाएको छ। नेपाली परिवारहरूको दैनिक आवश्यकताहरू र स्थानीय वातावरणलाई ध्यानमा राखेर डिजाइन गरिएका यी उत्पादनहरूले गुणस्तरीय जीवनशैलीलाई अझ सहज बनाउने कम्पनीको भनाइ छ।

नयाँ श्रृंखलामा नेपाली बजारका लागि विशेष रूपमा डिजाइन गरिएका डबल–डोर रेफ्रिजेरेटर, पूर्ण स्वचालित टप लोड वासिङ मेसिन र रुम एयर कन्डिसनर समावेश छन्। इसेन्सियल सिरिज डबल डोर रेफ्रिजेरेटर फ्रोस्ट फ्री प्रविधि सहितको यस रेफ्रिजेरेटरले म्यानुअल डिफ्रोस्टिङको आवश्यकता हटाउँछ। स्मार्ट मोड सुविधाले मौसमी आवश्यकताअनुसार स्वचालित रूपमा चिस्यान नियन्त्रण गर्छ भने अघिल्ला मोडेलको तुलनामा २० प्रतिशत बढी ठूलो तरकारी भण्डारण क्षमता नेपाली परिवारको आवश्यकता प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्ने कम्पनीको दाबी छ।

इसेन्सियल सिरिज फुल्ली अटोमेटिक टप लोड वासिङ मेसिन नेपालका विभिन्न वातावरणीय अवस्थालाई ध्यानमा राखेर निर्माण गरिएको यस वासिङ मेसिनमा प्रोसिल्ड मोटर, बीएमसी कभर र आईपीएक्स–४ प्रमाणित वाटर–रेजिस्टेन्ट कन्ट्रोल प्यानल जस्ता सुविधा समावेश छन्। साथै, लो–प्रेसर फिल प्रविधिले कम पानीको चापमा पनि प्रभावकारी धुलाई सुनिश्चित गराउने कम्पनीले बताएका छन्।

इसेन्सियल सिरिज रुम एयर कन्डिसनर ऊर्जा दक्ष प्रविधिसहितको यस एयर कन्डिसनरले प्रभावकारी कुलिङ र हिटिङ सुविधा प्रदान गर्छ। परम्परागत नन–इनभर्टर एयर कन्डिसनरको तुलनामा कम विद्युत् खपत गर्ने यस उत्पादनमा वातावरणमैत्री आर–३२ रेफ्रिजरेन्ट प्रयोग गरिएको छ। साथै न्यून ध्वनीमा सञ्चालन हुने भएकाले प्रयोगकर्तालाई अधिक आरामदायी अनुभव दिने कम्पनीले जनाएको छ। कम्पनीका अनुसार इसेन्सियल सिरिजको बिक्री–वितरण नेपालभर जून २०२६ देखि सुरु भइसकेको छ। प्रारम्भिक मोडेलको मूल्य करिब ४९ हजार ६९० रूपैयाँबाट सुरु हुनेछ। यी उत्पादनहरू देशभरका आधिकारिक ब्रान्ड सप, मल्टि–ब्रान्ड रिटेल आउटलेट तथा प्रमुख ई–कमर्स प्लेटफर्ममार्फत उपलब्ध हुनेछन्।

१९ असार, काठमाडौं । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बजार अनुगमनका क्रममा गम्भीर लापरबाही गर्ने विभिन्न फर्महरूलाई जरिवाना सहित कारबाही गरेको छ। विभागले शुक्रबार गरेको अनुगमनका क्रममा उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा खतरा पु¥याउने र नियम उल्लंघन गर्ने ४ वटा फर्महरूलाई जम्मा ४ लाख २६ हजार रुपैयाँ जरिवाना लगाएको छ। विभागका अनुसार काठमाडौंको न्युरोडस्थित कर्नर पोइन्ट रेस्टुरेन्ट एण्ड बार प्रालिलाई सबैभन्दा बढी २ लाख १ हजार रुपैयाँ जरिवाना लगाइएको छ। उक्त रेस्टुरेन्टमा पिज्जाको लागि प्रयोग हुने तेलमा साङ्लो फेला परेको र म्याद नाघेका ‘साल्सा सस’ र ‘फ्रुट सिरप’ प्रयोग भएको पाइएको छ।

त्यस्तै, कीर्तिपुरको चोभारस्थित ओरिजिन भेन्चर्स ग्रुप प्रालिलाई २ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ। उक्त फर्मले म्याद नाघेका सेन्चुरी सेकुवा मसला, लेमन आइस टी र लेबल नभएका पाउरोटीहरू बिक्रीका लागि राखेको पाइएको छ। विभागले ती सामग्रीहरू जफत गरी नष्ट समेत गरेको छ। अनुगमनकै क्रममा खरिद बिल नदेखाएको पाइएपछि टेकुस्थित इन्द्रेणी पेन्ट्स एण्ड हार्डवेयरलाई २० हजार रुपैयाँ र नयाँ बानेश्वरको पोखरेली लुम्बिनी तन्दुरी भोजनालयलाई ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको विभागले जनाएको छ। शुक्रबार जम्मा १२ वटा उद्योग तथा फर्महरूमा अनुगमन गरिएको थियो। जरिवानाबाहेक विभागले मध्यपुर थिमीको एकेआर फुड्स र ललितपुरको सानेपास्थित म्याट्रिक्स प्रालिलाई व्यवसाय दर्ता प्रमाणपत्र, प्यान र खरिद–बिक्री बिलसहित ३ दिनभित्र विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ। अनुगमनको क्रममा कमजोर पक्ष देखिएका अन्य ६ वटा फर्महरूलाई सुधारका लागि सामान्य निर्देशन दिइएको छ।

१९ असार, ठोरी (पर्सा) । मधेशको प्रसिद्ध पर्यटकीय क्षेत्र ठोरीमा भारतीय नम्बर प्लेट भएका चारपाङ्ग्रे सवारीसाधनको प्रवेशमा रोक लगाइएपछि यहाँको पर्यटन संकटमा परेको छ। शुक्रबारदेखि लागू गरिएको यो रोकले ठोरी क्षेत्रको पर्यटन, व्यापार र स्थानीय जनजीवनमा गम्भीर असर पारेको छ। सीमा सुरक्षा बल (बीओपी) ठोरीले जिल्ला कमाण्डको निर्देशनमा भन्सार प्रक्रिया पूरा नगरी नेपाल प्रवेश गर्न खोज्ने भारतीय सवारीलाई फिर्ता पठाउन थालेपछि, नेपाल भ्रमणका लागि आएका भारतीय पर्यटकहरू निराश भएर भारत फर्कन बाध्य भएका छन्।

वर्षौंदेखि ठोरी नाका भारतीय पर्यटकहरूको सहज प्रवेशद्वारको रूपमा चिनिन्छ। दैनिक हजारौं भारतीय पर्यटक यहाँबाट प्रवेश गरी ठोरीको प्राकृतिक सौन्दर्य, धार्मिक स्थल, वन्यजन्तु, ग्रामीण पर्यटन र विभिन्न पर्यटकीय गन्तव्यहरू अवलोकन गर्दै स्थानीय होटल, रेस्टुरेन्ट, पसल तथा यातायात व्यवसायमा योगदान गर्दै आएका थिए। तर, शुक्रबार बिहानदेखि देखिएको यो नयाँ अवस्था पर्यटन व्यवसायी र स्थानीय सर्वसाधारणका लागि चिन्ताको विषय बनेको छ। ठोरीमा नेपाल सरकारको अमृत छोटी भन्सार कार्यालयको भवन त उभिएको छ, तर सेवाहरू बन्द छन्।

स्थानीयका अनुसार, गत वर्षदेखि भन्सार कार्यालय बन्द भएपछि भारतीय सवारीसाधनहरूको वैधानिक प्रवेश व्यवस्थापन ठप्प भएको छ, जसले सीमा क्षेत्रमा अन्योल उत्पन्न गरेको छ। भन्सार कार्यालय ठोरीमै चलिरहेको भए भारतीय पर्यटकहरूले सहजतापूर्वक राजस्व तिरेर नेपाल प्रवेश गर्न सक्ने उनीहरूको भनाइ छ। ठोरीका स्थानीयले भने, ‘सरकारलाई राजस्व पनि प्राप्त हुने थियो र पर्यटक पनि फर्कन बाध्य नहुने थिए।’ भन्सार कार्यालय बन्द भएपछि स्थानीय सरकार, राजनीतिक दल, उद्योगी–व्यवसायी, पर्यटनकर्मी तथा नागरिक समाजले पटक-पटक सम्बन्धित निकायहरूलाई ध्यानाकर्षण गराए पनि कुनै ठोस समाधान नआएको गुनासो छ। भारतीय पर्यटक आगमनमा कमी आएपछि होटल व्यवसाय, रेस्टुरेन्ट, खुद्रा व्यापार, स्थानीय यातायात, कृषि उपज बिक्री र दैनिक मजदुरी व्यवसायहरू प्रभावित हुन थालेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्।

१९ असार, काठमाडौं । केही समय अगाडि ‘‘सेतो हात्ती’’समान समस्या भोगिरहेको र चरम आर्थिक संकटमा परेको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) लाई प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले पहिलो १०० दिन भित्र पुनः जीवनदान दिन सफल भएको दाबी गरिएको छ । प्रधानमन्त्री शाहको प्रत्यक्ष चासो, कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्री गिता चौधरीको पहल, निर्देशन र बजार व्यवस्थापनमा देखिएको सक्रियतापछि संस्थानले यस अवधिमा सुधारको गति समेट्न सफल भएको छ । संस्थानमा बारम्बार नेतृत्व परिवर्तन हुँदा कामहरू अघि बढ्न सक्दैनथ्यो । लामो समय रिक्त रहेको महाप्रबन्धक पदमा मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत मन्त्रालयका सहसचिव डा. शरण पाण्डेलाई नियुक्ति गरिएको थियो । उनले पदभार ग्रहण गरेपछि तीन महिनाभित्र किसानहरूको बक्यौता भुक्तानीलाई प्राथमिकतामा राख्ने बताएका थिए । पहिले डीडीसीको अवस्था निकै दयनीय थियो । संस्थानले किसानबाट दूध संकलन गर्थ्यो, तर भुक्तानी ८ देखि ९ महिना पछि हुने गर्थ्यो । अहिले यस अवधिलाई ३ महिनामा झारिएको बताइएको छ । कर्मचारीहरूले नियम विपरीत मासिक हजारौं रुपैयाँ बराबर दूध र घिउ निःशुल्क प्रयोग गर्ने, अनावश्यक ढुवानी खर्च बढाउने र गुणस्तरमा ध्यान नदिनुपर्ने प्रवृत्ति व्यापक भइरहेको थियो, जसले उपभोक्ताको विश्वासलाई कमजोर पारेको थियो । तर पछिल्लो १०० दिनमा यी सबै विकृतिहरू हटाउँदै संस्थानले आफ्नो व्यावसायिक छवि सुधार्न सफल भएको छ।

जेठ पहिलो साता कृषि मन्त्री चौधरीले डीडीसीको समग्र व्यवस्थापन सुधार्न ९ बुँदे निर्देशन जारी गरेपछि सुधारको काम सुरु भएको हो । मन्त्री चौधरीले विगत ५ वर्षको लेखा–जोखा सार्वजनिक गर्न, बक्यौता संकलन गर्न, विद्युतीय हाजिरी अनिवार्य गर्न र कर्मचारीहरूको गैरकानुनी सुविधा तत्काल कटौती गर्न निर्देशन दिएकी थिइन् । उक्त निर्देशनअनुसार संस्थानले प्रशासनिक र वित्तीय अनुशासनलाई कडा बनाएको छ । किसानको भुक्तानी र मूल्य वृद्धिको अवस्था प्रधानमन्त्री शाह नजिकका स्रोतअनुसार संस्थानको सबैभन्दा ठूलो प्रगति किसानको भुक्तानीमा देखिएको छ । अघिल्ला ८ महिनाको भुक्तानी अवधिलाई घटाएर अहिले ३ महिनामा झारिएको छ । ‘पछिल्लो दुई महिनामा, २० वैशाखदेखि १९ असारसम्मको अवधिमा संस्थानले ४१ करोड ५० लाख रुपैयाँ किसानहरूलाई भुक्तानी गरिसकेको छ,’ स्रोतले उल्लेख गर्‍यो, ‘भदौको पहिलो साताभित्र भुक्तानी अवधिलाई २५ दिनमा झार्ने प्रयास भइरहेको छ ।’ पहिले डीडीसीसँग किसानहरूले पाउनुपर्ने भुक्तानी करिव ६० करोड रुपैयाँ हाराहारी रहेको थियो । किसानलाई प्रोत्साहन गर्न दूधको खरिद मूल्य प्रति लिटर ६५ रुपैयाँबाट बढाएर ६६ रुपैयाँ कायम गरिएको छ, जसले किसानमा संस्थानप्रति हराएको भरोसा पुनः जगाउने विश्वास गरिन्छ । बजारमा प्रधानमन्त्री शाहको प्रभाव र मन्त्रिपरिषद्को एकता डीडीसीको उत्पादन प्रवद्र्धनका लागि सार्वजनिक प्रचारले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । उनले स्थानीय उत्पादन र डीडीसीका गुणस्तरबारे दिएको सन्देशले उपभोक्ताहरुलाई सरकारी उत्पादनतर्फ आकर्षित गराएको छ।

१९ असार, काठमाडौं । वर्तमान सरकार गठन भएको १०० दिनमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ७३ प्रतिशत कार्यसम्पादन सम्पन्न गरेको दाबी गरेको छ। ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले मन्त्री पद सम्हालेको पहिलो महिनामै मन्त्रालयको कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी, उत्तरदायी र परिणाममुखी बनाउन ३२ बुँदे कार्यनिर्देशन जारी गरेका थिए। उक्त कार्यनिर्देशनको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न मन्त्रालयले प्रगति समीक्षा गरेको छ। समीक्षाका आधारमा, निर्धारित कार्यहरूको करिब ७० प्रतिशत कार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न भइसकेका छन् भने बाँकी ३० प्रतिशत कार्य कार्यान्वयन प्रक्रियामा छन्। मन्त्री श्रेष्ठको सचिवालयका अनुसार, उनी परिणाममुखी सुशासन, प्रभावकारी सेवा प्रवाह र संस्थागत सुधारप्रति दृढ प्रतिबद्ध छन्। मन्त्रालयले सबै कार्यहरू समयमै सम्पन्न गर्दै आफ्नो कार्यक्षमता अझ प्रभावकारी बनाउन निरन्तर प्रयासरत रहने सचिवालयले जनाएको छ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व उपकार्यकारी निर्देशक प्रबल अधिकारीले मन्त्रालयको यो प्रगति ‘नीतिगत र कागजी’ मात्र भएको टिप्पणी गर्दै यसको वास्तविक नतिजा जमिनमा देखिन अझै समय लाग्ने बताए। ऊर्जा क्षेत्रका सुधार र योजनाहरू दीर्घकालीन प्रकृतिका भएकाले १०० दिनको छोटो अवधिमा यसको सफलता वा असफलताको पूर्ण समीक्षा गर्न कठिन हुने अधिकारीले व्याख्या गरे। ‘ऊर्जा क्षेत्रका सुधारहरू रातारात प्राप्त हुँदैनन्,’ उनले भने, ‘अहिले मन्त्रालयले अघि सारेका लाइसेन्स, पीपीई र संरचनात्मक सुधारका विषयहरू पाइपलाइनमै छन्। यसको नतिजा देखिन अझै केही समय पर्खनुपर्दैछ।’

मन्त्रालयले ७० प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको भएतापनि अधिकारीले विगतका मन्त्रीहरूले पनि यस्तै ८०–८५ प्रतिशत सफलता दाबी गर्ने गरेको स्मरण गराए। उनका अनुसार समस्या कागजमा होइन, कार्यान्वयनमा छ। ‘हामी रिपोर्ट र पेपरमा सदैव सफल हुँदैनौं, तर जमिनमा आयोजनाहरूको प्रगति निकै सुस्त छ। साना आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न पनि १२–१५ वर्ष लाग्ने र लागत बढ्ने समस्या अझै समाधान भएको छैन,’ उनले थपे।

सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पुनर्संरचना र प्रगति नभएका जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स खारेजीजस्ता महत्त्वपूर्ण विषयहरू अघि सारेको छ। तर यस्तो गम्भीर निर्णय गर्दा ‘ब्रोडर स्टेकहोल्डर कन्सल्टेसन’ (सरोकारवालासँग व्यापक परामर्श) नगरिएको अधिकारीले बताए। ‘आयोजनाहरू ढिलाइ हुनुमा निजी sektor मात्र दोषी हुँदैन, राज्यको पनि भूमिका हुन्छ। मुख्य कारण नपत्ता लगाएर एकल रूपमा लाइसेन्स खारेज गर्ने या नयाँ नीति ल्याउँदा भविष्यमा पुराना समस्याहरू दोहोरिन सक्छ,’ उनले चेतावनी दिए।

सरकारी प्रयासबाट वर्षौँसम्म हुन नसकेको काम निजी क्षेत्रको सहभागितामा छिटो सम्पन्न भएको बताउँदै अधिकारीले सरकारले ‘मिसन मोड’ मा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए। ‘बजेट र नीतिहरू अर्थ–राजनीतिक दस्तावेज मात्र नभई विकासको मार्गचित्र हुनुपर्छ। सरकारले रिपोर्टका पानामा मात्र होइन, जमिनमा नतिजा देखाएर मानक स्थापित गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने।

कार्यसम्पादनमा नियत सकारात्मक : इप्पान वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामाले वर्तमान सरकारको पहिलो १०० दिनको कार्यसम्पादनमा नियत सकारात्मक रहेको बताएका छन्। सरकारले ऊर्जा क्षेत्रलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा स्पष्ट सोच राखेको भन्दै उनले नियतमा शंका गर्ने कुनै ठाउँ नभएको टिप्पणी गरे। ‘१०० दिन कुनै पनि सरकारको पूर्ण मूल्याङ्कनका लागि पर्याप्त समय होइन, तर अहिलेसम्मको नियत हेर्दा सरकारले ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा सकारात्मक कदम चालिरहेको देखिन्छ,’ लामाले बताए।

ऊर्जा उत्पादनमा निजी क्षेत्रको ८० प्रतिशत हिस्सा रहेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारले निजी क्षेत्रलाई अझ नजिक राखेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए। ‘भोलि प्रसारण लाइन र अन्य पूर्वाधारमा पनि निजी क्षेत्रको भूमिका बढ्दै जाने भएकाले सरकारले क्लोज कोअर्डिनेसन (नजिकको समन्वय) मा काम गर्न जरुरी छ,’ उनले भने। लामाले बजेटमा केही राम्रा बुँदाहरू भएतापनि ऊर्जा क्षेत्रका धेरै विषयहरूले अझै सम्बोधन हुन बाँकी रहेको भन्दै आगामी दिनमा ती बुँदाहरूलाई सही तरिकाले अघि बढाउने अपेक्षा व्यक्त गरे।

१९ असार, काठमाडौं । करिब डेढ महिनाअघि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले भनेका थिए, ‘विश्वकै धनी एलन मस्कले नेपालमा काम गरेको भए जेल पुग्ने थिए।’ सरकारले विभिन्न आरोपहरूमा अनगिन्ती उद्योगी तथा व्यवसायीलाई धरपकड गर्न थालेपछि नेपालको निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो संस्था महासंघका अध्यक्षबाट यस्तो अभिव्यक्ति आएको हो। नेपाली राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको करिब दुई तिहाइको बहुमतसहित बलियो सरकार बनेपछि लगानीकर्ताहरू निकै उत्साहित थिए। तर यो उत्साह निकै छोटो समयमै चकनाचूर भयो। सरकारको एक सय दिन पूरा हुँदा पनि समग्र निजी क्षेत्र त्रसित छ।

सरकार गठनपछि नेपाली व्यक्तिगत उद्योगी, व्यापारी, निर्माण व्यवसायी र ठेकेदारमाथि बेवास्ता गर्दै धरपकड सुरु भएपछि निजी क्षेत्रको मनोबल निकै कमजोर भएको छ। २०८२ चैत १३ गते प्रधानमन्त्री बनेका बालेन शाहको सरकारले चैत १९ गते व्यवसायी दीपक भट्टलाई सेयर कारोबार र हिमालयन रि–इन्श्योरेन्स कम्पनीमा अनियमितता गरेको आरोपमा पक्राउ गर्‍यो। त्यसपछि उद्योगी शंकर अग्रवाललाई पनि गिरफ्तार गरियो। छोरा सुलभ अग्रवाल त्यसबेलामा देशमा नभएकाले उनलाई नियन्त्रणमा लिन नसकिएपछि बुबा पक्राउ परे र थुनामा राखियो। तर, सरकारले अदालतमा मुद्दा लगाएता पनि शंकर अग्रवालमाथि कुनै अपराध पुष्टि गरिएको छैन र उनीविरुद्ध मुद्दा पनि चलिरहेको छैन।

सुलभ अग्रवाल पक्राउ परेपछि सरकारले शंकरलाई छुट्टी गर्‍यो। त्यसपछि उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष शेखर गोल्छा पनि पक्राउ परे, तर अदालतले उनलाई हाजिरी जमानीमा छोड्यो। उद्योगी, व्यापारी, निर्माण व्यवसायी तथा ठेकेदारमाथि निरन्तर धरपकड भएपछि निजी क्षेत्रमा संस्कार कमजोर भएको छ। सरकारले व्यवसायीलाई पहिले थुनछ र त्यसपछि मात्र सुन्छ, जसबाट चतु:मुखी विरोध पनि भयो। निजी क्षेत्रका सबै संस्थाले संयुक्त रुपमा यस गतिविधिको विरोध गरे।

वैशाख १० गते पूर्व अध्यक्ष गोल्छाको धरपकडपछि ११ वैशाखमा महासंघ, उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले थुनेर सुन्ने होइन, सुनेर थुनेर नगर्ने सुझाएका थिए। तर पनि व्यापारी र व्यावसायिकहरूलाई धरपकड गर्ने क्रम रोकिएको छैन। २९ वैशाखमा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योतिप्रकाश पाण्डेलाई सीआईबीले पक्राउ गर्‍यो। स्मार्ट टेलिकमले धितोमा राखेको सम्पत्ति बैंकले लिलाम गर्दा सरकारी सम्पत्ति बिक्री गरेको आरोपमा उनलाई नियन्त्रणमा लिइएको थियो। पाण्डेलाई अदालतले हाजिरी जमानीमा छोड्यो।

गोल्छा, अग्रवाल र पाण्डेको पक्राउ र रिहाईले कानुनी प्रक्रिया स्पष्ट हुनुपर्ने देखाउँछ। सरकारले उद्योगी व्यवसायीमाथि निरन्तर धरपकड गर्दा निजी क्षेत्रमा त्रास फैलिरहेको छ। महासंघका एक पदाधिकारीले नाम नबताउने शर्तमा भने, ‘मेरो नाम नछाप्नु होला, सरकारले मलाई पनि थुन्नसक्छ।’ उनले बताए, ‘सरकारको रवैयाले पुराना लगानीकर्ताहरूले नयाँ लगानी वा थप लगानी गर्ने मनसाय गुमाएका छन्। उद्योगी व्यवसायीलाई अपराधी बनाउने प्रवृत्तिले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास कमजोर बनाएको छ।’

चैत १३ गते मन्त्री बनेकी प्रतिभा रावललाई सुरुमा दुई मन्त्रालयको जिम्मेवारी थियो- भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन। सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाउने निर्णय गरेसँगै यी दुवै मन्त्रालय एकापसमा गाभिएका छन्। हाल एकीकृत मन्त्रालयका रूपमा भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला र सामान्य प्रशासन मन्त्रालय बनेको छ। रावलले सम्हालेको मन्त्रालय नागरिक र कर्मचारीसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित मन्त्रालय हो। सुकुमवासी, भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीका साथै सहकारी पीडितलाई न्याय दिलाउने मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहेकी मन्त्री रावल स्थायी सरकार कर्मचारी प्रशासनको सुधारको लागि काम गरिरहेकी छन्।

सरकारको १०० दिने कार्यकालमा उनले सम्हालेको मन्त्रालयले गरेका काममा केन्द्रित रहेर मन्त्री रावलसँग अनलाइनखबरका पत्रकार सन्त गाहा मगर, कृष्ण ज्ञवाली र लिलु डुम्रेले गरेको कुराकानीमा रावलले भनिन्, “मैले जिम्मेवारी सम्हाल्दा दुई मन्त्रालय थिए। ती मन्त्रालय र १०० बुँदे कार्ययोजनामा समेटिएका अधिकांश काम भइसकेका छन्। केही काम अरू मन्त्रालयसँगको समन्वयमा पनि सम्पन्न गर्नु पर्नेछ। हामीले बुँदागत रूपमा नै यो-यो काम गर्‍यौं भनेर विवरण सार्वजनिक गर्नेछौं।”

रावलले थपिन्, “त्यस्ता कामहरू धेरै छन्। तीमध्ये मलाई सबैभन्दा महत्वपूर्ण लागेको एउटा काम निजामती कर्मचारीहरूमा रहेको ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था हटाउनु हो। यसले कर्मचारी तन्त्रलाई ठूलो हानि गरिरहेको थियो र समग्र प्रशासनलाई बदनाम बनाइरहेको अवस्था थियो। त्यसैले त्यो पुरानो व्यवस्था हटाएर नयाँ र निष्पक्ष संयन्त्र बनाउन खोजिरहेका छौँ।”

रावलले सहकारीका साना बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गर्न कामको सुरुवात १०० दिनभित्रै गर्न सकिएकोमा गर्व व्यक्त गर्दै भनिन्, “मैले अहिलेसम्म गरेका कुनै पनि काममा कसैले प्रश्न उठाउन नसक्ने गरी पारदर्शी ढंगले अगाडि बढेकी छु। मेरो मुख्य प्राथमिकता हतार-हतार गरेर देखाउन मात्र होइन, गुणस्तरीय परिणाम निकाल्ने हो।”

भूमिहीनहरूको विषयमा पनि हिजोबाट लालपुर्जा वितरणको ऐतिहासिक सुरुवात गरिसकेको र स्थानीय तहमै मालपोत र नापी कार्यालयलाई हस्तान्तरण गर्न सुरु गरिसकेको जानकारी दिँदै रावलले भनिन्, “हाम्रो मुख्य उद्देश्य मालपोत र नापी कार्यालयमा मान्छे कम जानुपर्ने हो। त्यसका लागि हामीले डिजिटलाइजेसनको काम अघि बढाएका छौँ।”

सुकुमवासीहरूको व्यवस्थापनबारे रावलले भनिन्, “सुकुमवासीको लगत संकलन र व्यवस्थापनको विषयमा अद्यावधिक विवरण सार्वजनिक गरिरहेका छौँ। हामीले कति जनाको निवेदन लियौं? कति जनाको विवरण प्रमाणीकरण गर्‍यौं भन्ने विषयमा नियमित रूपमा विवरण अद्यावधिक गर्नेछौँ।”

रावलले सुकुमवासीहरूको व्यवस्थापनमा सरकारको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै भनिन्, “सरकारले होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुमवासीलाई मासिक खर्च दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ। अहिले नागार्जुनको अपार्टमेन्टमा पनि सुकुमवासीलाई राखेका छौँ।”

रावलले भूमिहीन र सुकुमवासीको व्यवस्थापनका लागि सरकारको योजना रहेको र यसको लागि भूमि समस्या समाधान समिति र काठमाडौं महानगरपालिकाबीच सघन छलफल भईरहेको जानकारी दिँदै भनिन्, “थापाथली लगायतका क्षेत्रमा हटाइएका सुकुमवासीलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर काम सुरु गर्ने योजना छ।”

रावलले भनिन्, “सरकारको योजनाअनुसार पहिला लगत संकलन गर्ने अनि त्यसपछि सुकुमवासीको व्यवस्थापन गर्ने कुरा थियो। हामीले हिजोदेखि लगत संकलनको काम गरिरहेका छौँ।”

रावलले भूमि आयोग विघटन गरेर समिति मात्र बनाए पनि काम भइरहेको र १०० दिन नपुग्दै लालपुर्जा वितरण सुरु भएको बताउँदै भनिन्, “हिजो बर्दियाबाट भूमिहीन दलितलाई लालपुर्जा बाँड्न सुरु गर्‍यौँ।”

रावलले प्रधानमन्त्रीको काममा कुनै हस्तक्षेप नभएको र रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा चरणबद्ध रूपमा काम भइरहेको जानकारी दिँदै भनिन्, “आयोगले देखाएका सबै जग्गा रोक्का गर्नका लागि पत्रचार भइसकेको छ।”

रावलले भनिन्, “होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुमवासीयूमध्ये वास्तविक कति छन् भनेर भेरिफाइ भइसकेको छ र उनीहरूलाई कहाँ जग्गा दिने वा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने काम भइरहेको छ।”