लेखक: space4knews

पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका नवनियुक्त उपकुलपति प्रा.डा. सुजनबाबु मरहट्टाले पदभार ग्रहण गरेका छन्। प्रधानमन्त्री तथा विश्वविद्यालयका कुलपति बालेन शाहको २०८३ असार १९ गतेको निर्णयअनुसार उपकुलपति पदमा नियुक्त भएका प्रा.डा. मरहट्टाले सोमबार पदभार ग्रहण गरेका हुन्। पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको नेतृत्वमा आउनुअघि सार्वजनिक स्वास्थ्यका प्राध्यापक मरहट्टा चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्देशकको रूपमा कार्यरत थिए। पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको नेतृत्व सम्हालेका प्रा.डा. मरहट्टासँग संवाददाता हरि अधिकारीले कुराकानी गरेका छन्। प्रस्तुत छ, कुराकानीको सम्पादित अंश:

पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय (पीयू) को नेतृत्व सम्हाल्नुभएको छ। अब विश्वविद्यालयलाई कसरी अगाडि बढाउने योजना बनाउनु भएको छ? विश्वविद्यालय सुधारका लागि मैले स्पष्ट मार्गचित्र (भिजन-मिशन) तय गरेको छु। मुख्यतया म तीन पक्ष–पठनपाठन, अनुसन्धान र सेवालाई व्यवस्थित गरेर अघि बढ्ने छु। शैक्षिक क्षेत्रमा हामी २१औँ शताब्दीको विश्वव्यापी बजारको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर पाठ्यक्रमको ‘रि-मोडलिङ’ गर्नेछौँ। आगामी शिक्षण प्रणाली ‘कम्पिटेन्सी बेस्ड’ अर्थात् सक्षमतामा आधारित हुनेछ, जसले विद्यार्थीहरूलाई आवश्यकता अनुसारको सीपसहित काम गर्न सक्षम बनाउछ। यसका लागि आधुनिक प्रविधिमैत्री शिक्षण पद्धति र मूल्यांकन प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्ने योजना छ। अनुसन्धानलाई उत्पादन र नवप्रवर्तनसँग जोड्ने योजना पनि छ। अनुसन्धानलाई केवल कागजमा सीमित नराखी समाजमा ठोस प्रभाव पार्ने उद्देश्य राखिएको छ। सेवा क्षेत्रअन्तर्गत हाम्रा आंगिक कलेज, अस्पताल र कृषि फार्महरूलाई व्यवस्थित गर्दै समुदायलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने गरी परिचालन गरिने छ। अहिले देशमा आएको नयाँ राजनीतिक चेतना र लहरलाई आत्मसात गर्दै प्राज्ञिक वातावरण विकास गर्ने छु। विश्वविद्यालय परीक्षा प्रणाली र शैक्षिक क्यालेन्डरअनुसार सञ्चालन गर्ने योजना छन्। परीक्षा प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा प्रविधिमैत्री र डिजिटल बनाउन मेरो मुख्य लक्ष्य हो जसले नतिजा प्रकाशनमा ढिलाइ रोक्नेछ। विश्वविद्यालयको शैक्षिक क्यालेन्डर व्यवस्थित गर्न विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले तोकेको मापदण्डअनुसार क्यालेन्डरलाई ‘सिन्क्रोनाइज’ गरि कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नेछौँ। विश्वविद्यालयलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउन विद्यार्थीको शुल्क र सरकारी अनुदानमा मात्र निर्भर नहुने व्यवस्था गरिनेछ। हामीले अक्षय कोषको अवधारणा अघि सारेका छौँ। हाम्रो डायस्पोरामा रहेका नेपाली र पूर्व विद्यार्थीहरूलाई समेटेर दीर्घकालीन विकासका लागि कोष स्थापना गर्नेछौँ। विश्वविद्यालयमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप र बन्द-हड्ताललाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने विषयमा उहाँले भन्नुभयो, ‘राजनीति आफैंमा नराम्रो होइन, तर विश्वविद्यालयभित्र हुने स्वार्थपरक राजनीति संस्थालाई क्षति पुर्‍याउँदै आएको छ। दलीय राजनीति, स्वार्थपरक राजनीतिलाई कर्मचारी स्तरदेखि फ्याकल्टी तहसम्म रोक्ने नीति लिनेछु। नयाँ राजनीतिक चेतनालाई आत्मसात गर्दै प्राज्ञिक वातवरण सृजना गर्ने छु। दलीय राजनीतिको प्रभावबाट माथि उठेर काम गर्नेछु।’

केन्द्रीय कार्यालय गोठगाउँ हो कि विराटनगर भन्ने विषयमा अझै अन्योल छ भनेर सोध्दा उहाँले भन्नुभयो, ‘यसमा कुनै अन्योल हुदैन। पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय र पदाधिकारीहरूको कार्यक्षेत्र गोठगाउँ नै हो। विराटनगरमा केहि सम्पर्क कार्यालय र परीक्षाका इकाइहरू मात्र छन्। यस बारे भ्रम नरहोस्।’

अन्तिम प्रश्नमा, ‘पदाधिकारी नियुक्तिमा राजनीतिक भागबण्डा हुने गर्थ्यो, तपाईंको नियुक्ति प्रक्रिया कस्तो रह्यो?’

प्रा.डा. मरहट्टाले जवाफ दिनुभयो, ‘म जुन विधि र प्रक्रियाबाट आएको छु त्यो पूर्णतया पारदर्शी र योग्यतामा आधारित छ। मेरा योग्यता र अनुभवहरू सार्वजनिक डोमेनमा नै छन्। विश्वविद्यालय भित्र पनि म यही मेरिटोक्रेसी (पारदर्शिता र क्षमता आधारित) प्रणाली स्थापना गर्न प्रतिबद्ध छु। मैले जस्तो बाटो अवलम्बन गरें, त्यो नै विश्वविद्यालयमा पनि लागु गर्ने छु।’

२३ असार, सिराहा । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सिराहा जिल्लाबाट एक वन सब डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुखलाई घुस रकमसहित पक्राउ गरेको छ। अख्तियारले सब डिभिजन वन कार्यालय बन्दीपुरका प्रमुख रामकेवल राय यादवलाई सेवाग्राहीसँग घुसस्वरूप १२ हजार रुपैयाँ लिएको अवस्थामा पक्राउ गरेको हो। उनलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बर्दिबासको टोलीले मंगलबार कर्जन्हा नगरपालिका–४ बाट नियन्त्रणमा लिएको छ।

कर्जन्हा नगरपालिका–२ मा स्थापना भएको एक स: मिलले विभिन्न स्थानबाट ल्याएको तीन ट्रक काठको लागि प्रत्येक ट्रकबाट चार–चार हजार रुपैयाँ दरले घुस लिएको सम्बन्धमा अख्तियारलाई सूचना प्राप्त भएको छ। घुस मागेको जानकारी पाएपछि सेवाग्राहीहरू अख्तियारसम्म पुगेका थिए। सोही अनुसार स्ट्रिङ अपरेशन गरेर उनलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अगाडि बढाइने अख्तियारले जनाएको छ। अहिले अख्तियार टोलीले घटना सम्बन्धि मुचल्का लिने काममा संलग्न छ।

डिभिजन वन कार्यालय, सिरहाका प्रमुख बेचन चौधरीले आफूलाई उक्त घटनाबारे जानकारी प्राप्त भएको बताए। तर, कससँग र कुन विषयमा घुस लिएको हो भन्ने कुराको जानकारी प्राप्त नभएको दाबी गरे।

२३ असार, काठमाडौं । नेपाली ललितकला क्षेत्रमा प्रमुख उत्सवको रुपमा मानिएको ‘राष्ट्रिय ललितकला प्रदर्शनी’ यस वर्ष आयोजना नहुने भएको छ । नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानले जारी गरेको सूचनामा यस विषयमा जानकारी दिइएको छ । प्रतिष्ठानका कुलपति सहित सबै प्राज्ञपरिषद सदस्यहरूको पद खाली रहेको र नयाँ नियुक्ति हुन नसक्दा यस वर्ष प्रदर्शनी नचलाउने निर्णय गरिएको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ । यसको मुख्य कारण नयाँ सरकार बनेपछि ल्याइएको अध्यादेश रहेको हो, जुन नेपाल ऐनहरू संशोधन गर्न भनेर बनाइएको हो ।

उक्त अध्यादेशका कारण गत वैशाखमै प्रतिष्ठानका सबै पदाधिकारीहरू पदमुक्त भएका थिए । जेठ १५ गतेबाट आयोजना गर्न लागेको ‘राष्ट्रिय ललितकला प्रदर्शनी २०८३’ नयाँ सूचना आउँदासम्मका लागि स्थगित गरिएको थियो । तर चालु आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा पदाधिकारीहरू नियुक्त नभएपछि यस वर्ष प्रदर्शनी सञ्चालन असम्भव भएको प्रतिष्ठानले जनाएको छ । सोहीअनुसार प्रतिष्ठानले कलाकारहरूलाई आफ्ना कलाकृतिहरू फिर्ता लिन आग्रह समेत गरेको छ । ललितकला क्षेत्रमा संलग्न व्यक्तिहरूले यस प्रदर्शनी नहुँदा दुःख लागेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । बालेन सरकारले २०८३ वैशाख १९ गते उक्त अध्यादेश जारी गरेको थियो ।

बजारमा राखिएका चम्किलो देखिने तरकारीहरू वास्तवमा विषले ढाकिएका हुन्छन्। यीलाई सामान्य पानीले अलिकति धोए पनि शरीरमा विषादी प्रवेश गर्न सक्छ। यी रासायनिक विषादीहरू दीर्घकालीन रूपमा क्यान्सर, स्नायु प्रणालीको समस्या, प्रजननमा कठिनाइ, र प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर बन्ने खतरा बढाउँछन्। फर्सीको मुन्टा, रायोको साग, गोलभेडा, काँक्रो जस्ता दैनिक सेवन गरिने तरकारीहरूमा विषादीको मात्रा धेरै हुन थालेको छ। त्यसैले हाम्रो दैनिक खाना विषादीयुक्त बन्न गएको छ। किन यो गम्भीर छ? तरकारीमा विषादी छर्ने प्रक्रिया अत्यन्तै चिन्ताजनक छ। जसले गर्दा ती तरकारीहरू स्वास्थ्यका लागि निकै खतरनाक हुन्छन्। बजारमा हरियो र आकर्षक देखिए पनि यस्ता तरकारीहरूले बिस्तारै शरीरलाई विषाक्त बनाइरहेका छन् र विभिन्न रोग निम्त्याउँछन्। बजारबाट ल्याएका तरकारीलाई वैज्ञानिकले सिफारिस गरे अनुसार पखालेर सेवन गर्दा धेरै हदसम्म सुरक्षित बनाउन सकिन्छ।

कसरी धुने? तरकारी पकाउनु अघि तपाईंले तिनीहरूलाई राम्ररी बगेको पानीमा मिचेर पखाल्नुपर्छ। यस क्रममा चिसो पानीमात्र प्रयोग गर्नुहोस्। विज्ञानले प्रमाणित गरेका ती भिजाउने तीन विधिहरू अपनाउनुहोस्, जसले तरकारीको सतहमा रहेका विषादी र रसायनहरूलाई निष्क्रिय पार्छन्।

१. नुनपानीमा डुबाउने: चिसो पानीमा प्रति लिटर एक चम्चा नुन मिसाएर राम्ररी घोल्नुहोस्। त्यसमा पहिले धुलेका तरकारीलाई करिब १०-१५ मिनेट डुबाउनुहोस्। नुनपानीको घोलले अस्मोटिक प्रेसर र आयोनिक अन्तरक्रियाद्वारा विषहरूलाई तरकारीबाट अलग गरी पानीमा पखाल्नुका साथै हटाउँछ। यो विधिले हटाउने विषहरूमध्ये अर्गानोफस्फेट, क्लोरोपाइरिफस, मालाथियन, सिन्थेटिक पाइरोथ्रोवाइड्स जस्तै साईपरमेथ्रिन आदि पर्दछन्। यो विधिले सम्पर्कमा आउने अधिकांश कीटनाशकहरूलाई हटाउन अत्यन्त सहयोग पुर्‍याउँछ। काउली, बन्दा, ब्रोकाउली र विभिन्न सागपातमा यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ।

२. भिनेगरको घोलमा डुबाउने: यसका लागि करिब तीन भाग चिसो पानीमा एक भाग भिनेगर मिसाउनुपर्छ। त्यसपछि तरकारी र फलफूललाई १०-१५ मिनेट डुबाएर राख्नुपर्छ र त्यसपछि राम्ररी पखाल्नुपर्छ। भिनेगर एसिडिक प्रकृतिको हुन्छ जसले एसिड हाइड्रोलाइसिस गराएर कीटनाशक र ढुँसीनाशक औषधिको रासायनिक संरचनामा रहेको इस्टर बन्धलाई आक्रमण गरी तोडिदिन्छ र विषलाई निष्क्रिय बनाउँछ। भिनेगरको घोलले टल्किने रूपमा देखिने फलफूलहरूको माथिल्लो आवरण पगाल्दछ र त्यसभित्र रहेको विषहरूलाई पनि हटाउन सहयोग गर्छ। यसले हटाउन सक्ने रासायनिकहरूमा डाइथियो कार्वामेट, म्यान्कोव, ग्लाइफोसेटजस्ता छन्। यस विधिबाट गोलभेडा, काँक्रो, भिडे खुर्सानी, अङ्गुर, स्याउ आदि विषादीरहित बनाउन सकिन्छ।

३. बेकिङ सोडाको प्रयोग: यो खाद्य प्रयोग हुने सोडा हो जसको रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट हो। प्रतिलिटर पानीमा एक चम्चा बेकिङ सोडा घोलेर राम्ररी मिक्स गर्नुहोस्। पछि यसमा तरकारीलाई १०-१५ मिनेट डुबाउनुहोस्। सोडियम बाइकार्बोनेट अल्कालाइन प्रकृतिको हुन्छ र यसले अल्कालाइन हाइड्रोलाइसिस गराउँछ। यसले इस्टर तथा फस्फेट बन्धहरूलाई एसिडिक हाइड्रोलाइसिसभन्दा समेत प्रभावकारी रूपमा तोड्ने काम गर्दछ। खाने सोडाको घोलले क्लोरोपाइरिफस, मालाथियन र प्रणालीगत कीटनाशकहरू जस्तै इमिडाक्लोरपिडलाई पनि हटाउन मद्दत गर्दछ। यो बहुआयामिक विधि हो र गोलभेडा, भन्टा, भिन्डी, करेला, गाजर, मूल, काउली आदिमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। यी तीनै विधिले तरकारीको सतहमा रहेको विषादीलाई मात्र हटाउन सक्छन्। तर, जराबाट भित्र पसिसकेको प्रणालीगत विषादलाई यी विधिले हटाउन सकिँदैन। त्यसैले सबैभन्दा राम्रो उपाय भनेको विषादीरहित तरिकाले उत्पादित तरकारी र फलफूल सेवन गर्नु हो।

२३ असार, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ठूला विद्युतीय सवारीसाधनहरूको कर्जा मूल्य अनुपात बढाउने निर्णय गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत यस प्रकारको कर्जा मूल्य अनुपात सहजीकरणको व्यवस्था गर्दैछ।

अहिले विद्युतीय सवारीसाधन तथा निजी प्रयोगका अन्य सवारीसाधनको कर्जा मूल्य अनुपात ६० प्रतिशत तोकिएको छ, जसको अर्थ ऋण लिँदा मूल्यको ६० प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा सुविधा दिइने हो। यद्यपि, जेनजी आन्दोलनबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित उद्योग र व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरूमा प्रयोग भइरहेका व्यावसायिक सवारी तथा ढुवानीका साधनहरूमा क्षति भएर प्रतिस्थापन हेतु कर्जा दिने अवस्थामा ऋण मूल्य अनुपात ८० प्रतिशतसम्म राख्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

२३ असार, काठमाडौं। विदेशमा कार्यरत नेपाली कामदारहरूको पहिलो मासिक आम्दानी औसत ५४,४०३ रुपैयाँ रहेको सरकारी सर्वेक्षणले देखाएको छ। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) को प्राविधिक सहयोगमा नेपालमा पहिलो पटक आप्रवासी भर्ना लागत सर्वेक्षण २०२३ सञ्चालन गरेको हो। उक्त सर्वेक्षणको नतिजा कार्यालयले मंगलबार सार्वजनिक गरेको छ। सर्वेक्षणमा विदेश गएर नेपाल फर्केका आप्रवासी कामदारहरूसँग सङ्कलित तथ्याङ्कलाई आधार बनाएर नमूना छनोट गरिएको हो। तथ्याङ्कअनुसार नेपाल फर्किएका आप्रवासी श्रमिकहरूको पहिलो औसत मासिक आम्दानी ५४,४०३ रुपैयाँ रहेको छ। त्यस्तै, मध्यिका आम्दानी भने ४४,५०० रुपैयाँ रहेको देखिएको छ। यसको अर्थ, उच्च आम्दानी भएका श्रमिकहरूको संख्या कम छ, तर उनीहरूको आम्दानी धेरै भएकाले औसत आम्दानी मध्यिका आम्दानीभन्दा बढी देखिएको हो।

कार्यालयका अनुसार यो सर्वेक्षण नमूना छनोट विधिमा आधारित घरपरिवार सर्वेक्षण हो। सर्वेक्षणका लागि देशभरबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी ३,७४२ घरपरिवार समेटेर राष्ट्रिय स्तरमा विश्वसनीय अनुमान तयार गरिएको थियो। सर्वेक्षणको नतिजाले सन् २०२३ मा नेपालको कुल जनसंख्या २ करोड ९६ लाख मध्ये २४ लाख ५० हजार (८.३ प्रतिशत) जनसंख्या आप्रवासी भएर फर्किएको देखाएको छ। यसमा १६ लाख १० हजार (५.४ प्रतिशत) जनसंख्या विदेशमा काम गरेर नेपाल फर्किएको तथ्याङ्क भित्रिएको छ। विदेशमा काम गरी फर्किएका नेपाली आप्रवासीमध्ये २ लाख ८३,६८६ (१५.७ प्रतिशत) श्रमिक विगत ५ वर्षको अवधिमा वैतनिक रोजगारीका लागि विदेशमा गएका देखिन्छन्।

सर्वेक्षण अनुसार नेपाल फर्किएका आप्रवासी श्रमिकहरूमा पुरुषहरूको औसत आम्दानी महिला श्रमिकहरूको तुलनामा बढी छ। पुरुषहरूको औसत मासिक आम्दानी ६४,७२१ रुपैयाँ र मध्यिका ४४,५०५ रुपैयाँ रहेको छ। महिलाहरूको मासिक औसत आम्दानी ४८,६४७ रुपैयाँ र मध्यिका ३०,९२० रुपैयाँ रहेको छ। यसले विदेशमा आप्रवासी श्रमिकहरूको मासिक आम्दानीमा असमानता देखाएको छ। औसत आम्दानीमा मलेसियाले अगाडि छ; यस सर्वेक्षणबाट मलेसियाको औसत मासिक आम्दानी ५७,६९६ रुपैयाँ देखिएको छ। त्यसपछि कतार र संयुक्त अरब इमिरेट्सको औसत आम्दानी लगभग ५५,००० रुपैयाँ रहेको छ। सबैभन्दा कम मासिक औसत आम्दानी भने भारतमा २६,०८३ रुपैयाँ र मध्यिका आम्दानी २४,००० रुपैयाँ रहेको नतिजामा देखिन्छ।

काठमाडौँ । राष्ट्रिय दलित आयोगले दलित समुदायको थर सूचीकरण लामो समयदेखि रोकिएको प्रमुख कारण उच्च तहमा कार्यरत व्यक्तिहरूको सोच र मानसिकता रहेको जनाएको छ। आयोगले सात पटकसम्म सरकारले थर सूचीकरणको सिफारिस गरिसकेको भए पनि हालसम्म काम पूरा हुन नसकेको गुनासाे व्यक्त गरेको छ। क्रियाशील दलित पत्रकार सङ्घ नेपालको समन्वयमा आयोजित राष्ट्रिय दलित आयोगसँगको साक्षात्कार कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले सिंहदरबारभित्र असहजता उत्पन्न भएको हो जसले गर्दा प्रक्रिया प्रभावित भएको बताए। अहिले भने प्रक्रिया सकारात्मक रूपमा अघि बढिरहेको छ र सरकारले छिट्टै निर्णय गर्ने अपेक्षा रहेको जानकारी उनले दिएका छन्।

आयोगका सचिव झनककुमार खत्रीले २०७७ सालदेखि थर सूचीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेर आयोगले निरन्तर काम गर्दै आएको जानकारी दिएका छन्। उनले बताए अनुसार गत जेठ २६ गतेसम्म आइपुग्दा आयोगले सात पटक सरकारलाई औपचारिक सिफारिस गरिसकेको छ। सुरुमा यो विषय सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको थियो भने अहिले महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा स्थानान्तरण गरिएको छ र त्यसैले सरकारले चाँडै निर्णय गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

आयोगका अध्यक्ष विश्वकर्माले आयोगमा परेका ६२ वटा उजुरीमध्ये अधिकांश फर्छ्यौट भइसकेको बताए। अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूबारे टिप्पणी गर्न नमिल्ने भएता पनि आवश्यक परेका घटनामा सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको जानकारी दिए। उनका अनुसार उजुरीहरू लिखितमात्र नभएर टेलिफोन, सामाजिक सञ्जाल वा सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचार समेत आयोगले उजुरीका रूपमा लिएर आवश्यक अनुसन्धान तथा पहल गर्ने गरेको छ। यस वर्ष ११ दलितको असामान्य मृत्यु भएको उल्लेख गर्दै उनले ती घटनामा आयोग गम्भीरतापूर्वक काम गरिरहेको बताए।

आयोग गठन भएयता जातीय विभेदका घटनामा करिब ५० प्रतिशत कमी आएको उनले दाबी गरेका छन्। आयोग सदस्य मेहल पार्कीले संविधान संशोधनमा दलित समुदायका अधिकारसम्बन्धी विस्तृत सुझाव सरकारलाई पठाइसकेको जानकारी दिइन्। सरकारले ती सुझावहरू कार्यान्वयन गरे दलित समुदायका संवैधानिक अधिकार थप सुनिश्चित हुने उनको भनाइ छ। आयोग सदस्य मीना सोवले आयोगका पदाधिकारीहरू हालै विभिन्न दलित बस्तीमा गएर स्थलगत अनुगमन सम्पन्न गरेको जानकारी दिइन् र सूचीकरणको काम वर्तमान कार्यकालभित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको जानकारी गराइन्।

कार्यक्रममा आयोगका पदाधिकारीहरूले दलित समुदायका हक, अधिकार, न्यायमा पहुँच, जातीय विभेद नियन्त्रण र कानुनी सुधारमा आयोगले निरन्तर सरकारसँग समन्वय तथा दबाबमूलक भूमिका निर्वाह गरिरहेको जानकारी दिएका थिए।