Skip to main content

लेखक: space4knews

अमेरिका-इजरेल इरान आक्रमणः इरानको युरेनिअम जफत गर्दा अमेरिकालाई किन जोखिमपूर्ण हुन्छ?

अमेरिकी सेनाले इरानको संवर्धित युरेनिअमको भण्डार जफत गर्नका लागि गोप्य र भूमिगत परमाणु केन्द्रमा हमला गर्नु टाढाको कुरा जस्तो सुनिन सक्छ। तर यो एउटा विकल्प हो जुन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले युद्धमा आफ्नो मुख्य उद्देश्य हासिल गर्न विचार गरिरहेको ठानिएको छ: यसले इरानलाई परमाणु अस्त्र तयार पार्नबाट रोक्नेछ। सैन्य विज्ञ र अमेरिकी पूर्व रक्षा अधिकारीहरूका अनुसार यस्तो काम अत्यन्त चुनौतीपूर्ण र खतरापूर्ण हुनेछ। उनीहरूले यसका लागि स्थलगत सेना परिचालन गर्नुपर्ने र यो पूरा हुन धेरै दिन वा साता लाग्न सक्ने बताएका छन्।

मध्यपूर्वका लागि पूर्व उपसहायक रक्षामन्त्री मिक मलरोयले युरेनिअमको भण्डार हटाउनु “इतिहासको सबैभन्दा जटिलमा पर्ने विशिष्ट कारबाहीहरू” मध्ये एक हुने बताए। यो गतिविधि ट्रम्पले इरानमा गर्नसक्ने कैयौँ सैन्य कारबाहीमध्ये एक हो। उनले चाल्नसक्ने अन्य कदममा अमेरिकाले खार्ग टापुलाई नियन्त्रणमा लिएर इरानलाई स्ट्रेट अफ होर्मुजलाई पुन: पूर्ण रूपमा खोल्न दबाव दिने प्रयास पनि पर्छ। अमेरिकी प्रशासनले इरानलाई वार्ताको टेबलमा आउन दबाव दिन नयाँ सैन्य कारबाहीको धम्की दिइरहेको पनि गरिरहेको हुनसक्छ।

राष्ट्रपति ट्रम्पले इरानको ‘इनरिच्ड युरेनिअम’ नहटाई वा नष्ट नगरी युद्धमा जीत घोषणा गर्न सम्भव छ कि छैन भन्न अस्वीकार गरेका छन्। तर उनले गत जुनमा अमेरिका-इजरेल आक्रमणमा भएको क्षतिलाई औँल्याउँदै त्यसतो भण्डारलाई कम महत्त्व दिएको देखियो। “यो यति गहिरो छ कि यो कसैका लागि पनि धेरै गाह्रो हुनेछ,” ट्रम्पले भने। वाल स्ट्रिट जर्नलले अमेरिकाले उक्त परमाणु पदार्थ निकाल्ने तयारीका बारे विचार गरिरहेका समाचार सार्वजनिक गरेपछि उनको यो भनाइ आएको हो। ह्वाइट हाउसले भने ट्रम्पले अझै अन्तिम निर्णय गर्न बाँकी रहेको जनाएको छ।

प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक : तस्वीरहरूमा नेताहरूका अभिव्यक्ति हेर्नुस्

समाचार सारांश फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक सिंहदरबारस्थित संघीय संसद भवनको बहुउद्देशीय कक्षमा सम्पन्न भएको छ। सभामुख अर्जुननरसिंह केसीको अध्यक्षतामा सञ्चालित उक्त बैठकमा नेकपा एमालेका सांसदहरूले अवरोध गरेपछि गुरु बरालले ओली र लेखकको रिहाइको माग राखेका छन्। सभामुखले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट बालेन्द्र शाहलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको जानकारी गराएका थिए र सात जना नेताहरूले धारणा व्यक्त गरेका थिए। १९ चैत, काठमाडौं।

फागुन २१ गतेको निर्वाचनबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक बिहीबार सिंहदरबारस्थित निर्माणाधीन संघीय संसद भवनको बहुउद्देशीय कक्षमा सम्पन्न भयो। पहिलो बैठक प्रतिनिधिसभाका ज्येष्ठ सदस्य अर्जुननरसिंह केसीको अध्यक्षतामा बसेको थियो। बैठकको सुरुवातमा नेकपा एमालेका सांसदहरूले केही समय आन्दोलन गर्दै अवरोध गर्ने प्रयास गरे। त्यसपछि सभामुख केसीले एमाले सांसद गुरु बराललाई वक्तव्य राख्न अनुमति दिए। गुरु बरालले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखकको पक्राउको विरोध गर्दै उनीहरूको तत्काल रिहाइको माग सरकारसँग राखेका छन्।

बैठक पुनः सुरु भएपछि सभामुख केसीले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको सन्देश सुनाए। त्यसपछि पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमअनुसार सांसदहरूले दलगत धारणा राख्न थाले। जसमा रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने, नेपाली कांग्रेसका भीष्मराज आङदेम्बे, एमालेका रामबहादुर थापा बादल, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका वर्षमान पुन, श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राई (साम्पाङ), राप्रपाका ज्ञानेन्द्र बहादुर शाही र स्वतन्त्र सांसद महावीर पुनले बोल्नुभएको थियो। त्यसपछि गृहमन्त्री सुदन गुरुङले पूर्व सरकारले जारी गरेका अध्यादेशहरू संसदमा प्रस्तुत गरे। केही शोक प्रस्ताव पारित गरी अर्को बैठक चैत २२ गते बस्ने गरी समापन गरियो।

नेपालीको उद्धार गर्न आजदेखि पश्चिम एसियामा विशेष उडान

पश्चिम एसियामा रहेका नेपालीहरूको उद्धारका लागि विशेष उडान सञ्चालन आजदेखि

नेपाल सरकारले पश्चिम एसियामा जारी द्वन्द्वका कारण समस्यामा परेका नेपालीहरूको उद्धारका लागि ३, ४ र ५ अप्रिलमा विशेष उडान संचालन गर्ने निर्णय गरेको छ। नेपाल वायुसेवा निगमले काठमाडौं–दुबई, दुबई–काठमाडौं, काठमाडौं–दमाम र दमाम–काठमाडौं उडानहरू भर्नेछ। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले यसका लागि निर्देशन दिएका थिए। २० चैत, काठमाडौं।

पश्चिम एसियामा जारी द्वन्द्वका कारण समस्यामा परेका नेपाली नागरिकहरूको उद्धारका लागि नेपाल सरकारले आजदेखि तीन दिनसम्म विशेष उडान सञ्चालन गर्दैछ। नेपाल वायुसेवा निगमले ३ अप्रिलमा काठमाडौं–दुबई, ४ अप्रिलमा दुबई–काठमाडौं, ५ अप्रिलमा काठमाडौं–दमाम र दमाम–काठमाडौं उडान गर्ने योजना तयार पारेको छ। ती क्षेत्रहरूमा रहेका नेपालीहरूलाई स्वदेश फर्काउन र गन्तव्य मुलुक जान नपाएका नागरिकलाई गन्तव्यसम्म पुर्‍याउन विशेष उडान सञ्चालन गर्न लागिएको सरकारद्वारा जनाइएको छ।

चैत १७ गते परराष्ट्र मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र नेपाल वायुसेवा निगमका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको बैठक बसेको थियो। उक्त बैठकमा पश्चिम एसियामा रहेका नेपाली नागरिकहरूको उद्धार र आवागमनलाई सहज बनाउने तथा आवश्यक हवाई सेवा सञ्चालन गर्ने विषयमा छलफल गरिएको थियो। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको निर्देशनपछि नेपाल वायुसेवा निगमले तीन दिनसम्म विशेष उडान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ।

पश्चिम एसियामा विद्यमान तनाव र असुरक्षा अवस्थाका कारण ती क्षेत्रहरूमा नियमित उडानहरू २८ फेब्रुअरीदेखि स्थगित छन्। उडानका समयमा आवश्यक बीमाको व्यवस्था सहज बनाउन राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले सहयोग गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। पश्चिम एसियामा विद्यमान तनावका बीचमा समेत विशेष उडान सञ्चालनमा योगदान र समन्वय गर्ने अन्य जिम्मेवार निकायलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले धन्यवाद व्यक्त गरेको छ।

आजको विदेशी मुद्राको विनिमयदर यसरी छ

२० चैत, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज (शुक्रबार) का लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ। अमेरिकी डलरको खरिददर १४८ रुपैयाँ ६७ पैसा र बिक्रीदर १४९ रुपैयाँ २७ पैसा तोकिएको छ। युरोपियन युरोको खरिददर १७१ रुपैयाँ २४ पैसा र बिक्रीदर १७१ रुपैयाँ ९३ पैसा, युके पाउण्ड स्ट्रलिङको खरिददर १९६ रुपैयाँ १३ पैसा र बिक्रीदर १९६ रुपैयाँ ९२ पैसा, स्वीस फ्रयाङ्कको खरिददर १८५ रुपैयाँ ७८ पैसा र बिक्रीदर १८६ रुपैयाँ ५३ पैसा कायम गरिएको छ।

अष्ट्रेलियन डलरको खरिददर १०२ रुपैयाँ ०३ पैसा र बिक्रीदर १०२ रुपैयाँ ४४ पैसा, क्यानेडियन डलरको खरिददर १०६ रुपैयाँ ७९ पैसा र बिक्रीदर १०७ रुपैयाँ २२ पैसा, सिङ्गापुर डलरको खरिददर ११५ रुपैयाँ ४४ पैसा र बिक्रीदर ११५ रुपैयाँ ९१ पैसा तोकिएको छ। जापानी येन १० को खरिददर नौ रुपैयाँ ३१ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ३४ पैसा, चिनियाँ युआनको खरिददर २१ रुपैयाँ ५५ पैसा र बिक्रीदर २१ रुपैयाँ ६४ पैसा, साउदी अरेबियन रियालको खरिददर ३९ रुपैयाँ ६१ पैसा र बिक्रीदर ३९ रुपैयाँ ७७ पैसा, कतारी रियालको खरिददर ४० रुपैयाँ ७८ पैसा र बिक्रीदर ४० रुपैयाँ ९४ पैसा कायम भएको छ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार थाइ भाटको खरिददर चार रुपैयाँ ५३ पैसा र बिक्रीदर चार रुपैयाँ ५५ पैसा, युएई दिरामको खरिददर ४० रुपैयाँ ४८ पैसा र बिक्रीदर ४० रुपैयाँ ६४ पैसा, मलेसियन रिङ्गेटको खरिददर ३६ रुपैयाँ ८१ पैसा र बिक्रीदर ३६ रुपैयाँ ९६ पैसा, साउथ कोरियन वन १०० को खरिददर ९ रुपैयाँ ८० पैसा र बिक्रीदर ९ रुपैयाँ ८४ पैसा, स्वीडिस क्रोनरको खरिददर १५ रुपैयाँ ६५ पैसा र बिक्रीदर १५ रुपैयाँ ७१ पैसा र डेनिस क्रोनरको खरिददर २२ रुपैयाँ ९२ पैसा र बिक्रीदर २३ रुपैयाँ ०१ पैसा तोकिएको छ।

राष्ट्र बैंकले हङकङ डलरको खरिददर १८ रुपैयाँ ९७ पैसा र बिक्रीदर १९ रुपैयाँ ०५ पैसा, कुवेती दिनारको खरिददर ४८४ रुपैयाँ ५० पैसा र बिक्रीदर ४८६ रुपैयाँ ४६ पैसा, बहराइन दिनारको खरिददर ३९३ रुपैयाँ ७८ पैसा र बिक्रीदर ३९५ रुपैयाँ ३६ पैसा, ओमनी रियालको खरिददर ३८६ रुपैयाँ २१ पैसा र बिक्रीदर ३८७ रुपैयाँ ७६ पैसा रहेको छ। यस्तै, भारतीय रुपैयाँ १०० को खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकिएको छ। राष्ट्र बैंकले आवश्यकतानुसार यो विनिमयदरलाई जुनसुकै समयमा संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ। वाणिज्य बैंकले तोक्ने विनिमयदर फरक हुन सक्ने र अद्यावधिक विनिमयदर केन्द्रीय बैंकको वेबसाइटमा उपलब्ध हुने जनाइएको छ।

‘सरकारको निर्णयले रोजगारी संकटमा पर्‍यो’ – Online Khabar

‘सरकारको निर्णयले रोजगारी संकट निम्त्यायो’

सरकारले सरकारी विज्ञापनलाई सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सीमित गर्ने निर्णयले विज्ञापन एजेन्सी र निजी सञ्चार क्षेत्रमा गम्भीर चिन्ता उत्पन्न भएको छ। नेपाल विज्ञापन संघका अध्यक्ष सुदीप थापाले यस निर्णयलाई विज्ञापन उद्योगमा संकटको रूपमा व्याख्या गरेका छन्। विज्ञापन एजेन्सी र सञ्चार उद्यमीहरूले भनेका छन् कि सरकारी विज्ञापनमा निर्भर निजी मिडिया र विज्ञापन एजेन्सीहरू बन्द हुने जोखिममा छन्।

१९ चैत, काठमाडौं । सरकारले जारी गरेको पछिल्लो परिपत्रले सरकारी विज्ञापनलाई सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्रै सीमित गर्ने निर्णयप्रति विज्ञापन एजेन्सी र निजी सञ्चार क्षेत्रले गम्भीर चिन्ता जनाएको छ। यो निर्णयले विगतका सरकारहरूले प्रोत्साहन गरेको निजी क्षेत्र प्रवर्द्धन नीतिको विपरीत हुने बताइएको छ र विज्ञापन उद्योगमा ठूलो संकट निम्त्याउने संकेत देखिएको छ।

नेपाल विज्ञापन संघका अध्यक्ष सुदीप थापाले भने, “विज्ञापन एजेन्सीहरूले यो निर्णयलाई केवल सञ्चारमाध्यमको मात्र नभएर विज्ञापन उद्योगकै संकटको रूपमा लिएका छन्।

सरकारले जारी गरेको परिपत्रमा विज्ञापन एजेन्सी जस्ता सेवाग्राही क्षेत्रको आवश्यकतालाई पूर्ण अतिवेवा गरेको छ। सरकारले आफ्नो क्षमतामा भरोसा गरेर निजी क्षेत्रको सेवा नलिने नीति अवलम्बन गरेपछि विज्ञापन बजारमा विरोधाभास सिर्जना भएको छ।”

“अहिले देशभर क, ख र ग वर्ग मिलाएर आठ सयभन्दा बढी राष्ट्रिय दैनिक र स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरू सञ्चालनमा छन्। सरकारी विज्ञापनले यी मिडियाहरूलाई आर्थिक रूपमा ठूलो सहयोग गर्दै आएको थियो।

सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्ने नारा दिने हुँदा पनि निजी मिडिया र विज्ञापन एजेन्सीहरूले प्रदान गर्ने हजारौँ रोजगारी जोखिममा पर्ने गरी निर्णय गर्नु व्यवसायीहरूका लागि गम्भीर संकट हो।”

“यदि यो निर्णय सच्याइएन भने धेरै सञ्चार गृह र विज्ञापन एजेन्सीहरू बन्द हुन सक्छन्।

यो निर्णयलाई प्रेस स्वतन्त्रतासँग पनि जोडेर हेरिएको छ। सरकारले निजी मिडियालाई बन्द नगरे पनि, सरकारी विज्ञापनमा निर्भर मिडियालाई आर्थिक कमजोरीमा पारी नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ।

यद्यपि, यो निजी क्षेत्रका लागि चुनौती साथसाथै अवसर पनि हो। निजी सञ्चारमाध्यमहरूले आफ्नो प्रभावकारिता प्रमाणित गर्नुपर्ने बेला आएको छ कि उनीहरू बिना सरकारी सूचना र सञ्चार सामान्य जनतासम्म सहज रूपमा पुग्न सक्दैनन्।”

“पहिले नेपाल टेलिभिजन जस्ता सरकारी माध्यमलाई विज्ञापनरहित बनाउने चर्चा भए पनि अहिले सरकारले सबै कुरालाई आफ्नै हातमा लिएर आएको यो नीतिगत परिवर्तनले सहज सफलता पाउन गाह्रो देखिन्छ।

सरोकारवालासँग छलफल नगरी हतारमा जारी गरिएको परिपत्रले यसको नियतमा प्रश्न उठाएको छ।”

“विज्ञापन एजेन्सी र सञ्चार उद्यमीहरूले पहिलो चरणमा सरकारले यस निर्णयलाई पुनर्विचार गर्दै वार्ता गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। यदि सरकारले मागहरू नसुने र निजी क्षेत्रको अधिकार सीमित गर्दै गयो भने हामी व्यवसाय तथा कर्मचारीको रोजगारी संरक्षणका लागि कडा कदम चाल्न बाध्य हुनेछौं।”

शोधनान्तर स्थिति ६ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ बचतमा पुगेको छ

समाचार सारांश सम्पादकीय समीक्षा पश्चात तयार। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को साउन–फागुन अवधिमा शोधनान्तर स्थिति ६ खर्ब ५८ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बचतमा रहेको छ। अघिल्लो आवको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति ३ खर्ब १० अर्ब ३७ करोड मात्र थियो। यस अवधिमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी १० अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ भित्रिएको छ। १९ चैत, काठमाडौं।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आठ महिनाको अवधिमा (साउन–फागुन) शोधनान्तर स्थिति ६ खर्ब ५८ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बचतमा रहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति ३ खर्ब १० अर्ब ३७ करोड रुपैयाँमात्र थियो। मुलुकबाट बाहिरिने विदेशी मुद्राको तुलनामा भित्रिने रकम बढी हुनुले शोधनान्तर स्थिति निरन्तर बचतमा पुगेको हो।

शोधनान्तर स्थिति भनेको निश्चित अवधिभित्र आवासीय र गैरआवासीय व्यक्ति तथा संस्थाबीच भएका आर्थिक तथा वित्तीय कारोबारहरूको सारांश हो। शोधनान्तर बचत हुँदा बाह्य क्षेत्रको कारोबारबाट विदेशी मुद्रा आप्रवाह बढ्छ भने घाटा भए विदेशी मुद्रा बाह्य प्रवाह बढी हुन्छ। शोधनान्तर खाताले चालु खाता र पूँजी तथा वित्तीय खातामा गैरआवासीय व्यक्ति तथा संस्थासँग भएको कारोबारलाई समेट्छ।

साथै, उच्च मात्रामा आउने रेमिट्यान्सको सकारात्मक प्रभाव पनि शोधनान्तर स्थितिमा पाइन्छ। अमेरिकी डलरमा, अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा २ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बचतमा रहेको शोधनान्तर स्थिति अहिले ४ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ बचतमा छ। यस अवधिमा चालु खाता ५ खर्ब ५२ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ बचतमा रहेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको १ खर्ब ९७ अर्ब ३ करोडभन्दा बढी हो।

रमेश लेखकविरुद्ध अनुसन्धानका लागि २ दिन थप म्याद स्वीकृत

काठमाडौं जिल्ला अदालतले नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखकमाथि अनुसन्धानका लागि २ दिन थप म्याद दिएको छ। जाँचबुझ आयोगले भदौ २३ र २४ गतेको जेएनयू आन्दोलनमा लेखकको भूमिकामा ज्यानसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान सिफारिस गरेको थियो। अदालतले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि पनि २ दिन म्याद थप गरेको छ र दुवैलाई चैत १४ गते भक्तपुरबाट पक्राउ गरिएको थियो। १९ चैत, काठमाडौं।

नेपाली कांग्रेसका नेता तथा निवर्तमान गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि अनुसन्धान गर्न काठमाडौं जिल्ला अदालतले २ दिन म्याद थप गरेको छ। न्यायाधीश पुरुषोत्तम खतिवडा क्षेत्रको इजलासले थप २ दिन म्याद दिने आदेश गरेको अदालतका सूचना अधिकारी दीपककुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए। भदौ २३ र २४ को जेएनयू आन्दोलनको समयमा गृहमन्त्रीको हैसियतमा उनका भूमिकाप्रति प्रश्न उठाउँदै जाँचबुझ आयोगले ज्यानसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको थियो। अदालतले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध पनि २ दिनको म्याद थप गर्ने आदेश जारी गरेको छ। ओली र लेखक दुवैलाई चैत १४ गते बिहान भक्तपुरबाट पक्राउ गरिएको थियो।

दलीय विद्यार्थी संगठन प्रतिबन्ध : कस्तो अभ्यास छ विदेशमा ?

विदेशी विश्वविद्यालयहरूमा दलीय विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिबन्ध: कसरी लागू हुन्छ?

विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीका समस्याहरू उठाउने एउटा संयन्त्र अनिवार्य हुन्छ, तर त्यो पूर्ण रूपमा दलगत राजनीतिबाट अलग हुनुपर्दछ। विदेशी विश्वविद्यालयहरूमा जस्तै गैरराजनीतिक ‘स्टुडेन्ट काउन्सिल’ले कसरी पठनपाठनमा अवरोध नगरी विद्यार्थीहरूको समग्र कल्याणमा काम गरिरहेका छन्?

विदेशी मुद्रा सञ्चिति ३४ खर्ब नाघ्दा २१ महिनासम्मको वस्तु आयात सम्भव

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चिति ३४ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको जानकारी दिएको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार, यो मुद्रा सञ्चितिले हालको आयातलाई आधार मानेर २१.४ महिनासम्मको वस्तु आयात र १८.५ महिनासम्मको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहनेछ।

फागुन मसान्तसम्म विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा २७.५ प्रतिशतको वृद्धि भएको र अमेरिकी डलरमा ८ महिनामा १८.३ درصدको वृद्धि भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। १९ चैत, काठमाडौंमा जारी गरिएको रिपोर्टअनुसार, असार मसान्तसँग तुलना गर्दा यस आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म मुद्रा सञ्चिति उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ।

गत असार मसान्तसम्म मुलुकसँग २६ खर्ब ७७ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँको विदेशी मुद्रा सञ्चिति थियो। हालको अवस्थामा, अमेरिकी डलरमा मुद्रा सञ्चिति २३ अरब ८ करोड डलर बराबर रहेको छ। यस अवधिमा अमेरिकी डलरमा मुद्रा सञ्चितिमा १८.३ प्रतिशतको वृद्धि भएको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार, फागुनसम्म कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमा भारतीय मुद्राको हिस्सेदारी २१ प्रतिशत रहेको छ।

नेकपा एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले रामबहादुर थापाको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाए

१९ चैत, काठमाडौं । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले पार्टी संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’को अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाएको छन्। थापाले बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सम्बोधन गर्दै जेनजी आन्दोलन र रास्वपासम्बन्धी कटाक्ष गरेका थिए। पौडेलले उक्त अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति व्यक्त गर्दै भनेका छन्, ‘प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा नेकपा (एमाले) को दल नेताको हैसियतमा माननीय रामबहादुर थापाले व्यक्त गर्नुभएको विचार पार्टीका स्थापित नीति र मान्यतासँग विपरीत छ।’

पौडेलले थापाका अभिव्यक्तिप्रति भोलि हुने केन्द्रीय समितिको बैठकमा छलफल र निर्णय हुने अपेक्षा गरेका छन्। उनले थप भनेका छन्, ‘यस विषयमा भोलि आयोजना गरिएको नेकपा (एमाले) को केन्द्रीय सचिवालय बैठकमा गम्भीरतापूर्वक छलफल हुनेछ र उपयुक्त निर्णय हुनेछ भन्ने आशा राख्छु।’ थापाले जेनजी आन्दोलन, नेपाली सेना र सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारलाई प्रश्न गरेका थिए। उनले भनेका थिए, ‘यो अवस्था ल्याउनमा मुख्य भूमिका खेलेको र संविधान निर्माणमा सहकार्य गरेको दल नेकपा एमाले अहिले सरकारको विपक्षी दल नभएर राज्यपक्षीय दल हो।’

‘मिडियाको दायरा खुम्च्याउनु लोकतन्त्रमाथि नै प्रहार हो’

‘मिडियाको दायरा सिमित बनाउनु लोकतन्त्रमा खतरा हो’

१९ चैत, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक निकायका विज्ञापनहरू केवल सरकारी मिडियामा मात्र प्रकाशन र प्रसारण गर्न पाउने निर्णय गरेको छ । यस निर्णयका कारण देशभर सञ्चालनमा रहेका रेडियोहरू धरासायी बन्ने सम्भावना बढेको छ । सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघका अध्यक्ष अर्जुन गिरीले बताएका छन्, “सरकारको यो कदम ‘पुरानो र संकुचित’ सोचको नतिजा हो । लोकतन्त्र र संघीयताको आधारभूत सिद्धान्तमाथि नै प्रहार हो।”

गिरीले थपे, “आधुनिक र लोकतान्त्रिक समाजमा सूचना तथा विज्ञापन प्रवाहलाई खुला र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउनु आवश्यक छ, तर सरकारले ‘सिन्डिकेट’ शैली अपनाएको छ।” उनले भने, “हिजो लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि पत्रपत्रिका, रेडियो र टेलिभिजनले खेलेको महत्वपूण भूमिका सरकारले अवमूल्यन गर्दै ल्याएको यो नीति प्रतिलाभकारी देखिन्छ।”

सञ्चार क्षेत्र पहिले नै नाजुक अवस्थामा रहेको बेला राज्यले अभिभावकत्व ग्रहण गर्नुको साटो झन् ठूलो समस्या सिर्जना गरेको छ। विशेषगरी स्थानीय तह र प्रदेशसँगको साझेदारीमा सञ्चालित सामुदायिक रेडियोहरू यस निर्णयबाट प्रत्यक्ष प्रभावमा परेका छन्। स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्दै सुशासन, आर्थिक पारदर्शिता र ढिलासुस्ती विरुद्ध सचेत गराउने रेडियोहरूको विकासमा यो निर्णयले ठूलो बाधा पुर्याएको छ।

मिडियाको दायरा सीमित बनाउने यो कदमले नागरिकको सुसूचित हुने अधिकारमा समेत ठूलो असर पार्ने निश्चित छ। संविधानले सञ्चारसम्बन्धी अधिकार स्थानीय र प्रदेश तहसम्म प्रत्यायोजन गरेको छ। तर प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट जारी गरिएको यो निर्देशनले संघीयताको मर्ममाथि ठाडो चुनौती दिएको छ। केन्द्रीय सरकारको यही भावनाले कतिपय प्रदेश सरकारहरूलाई पनि मिडिया प्रवर्द्धनका लागि छुट्याइएको बजेट कटौती गर्न प्रेरित गरेको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारको हालैको छलफलले पनि केन्द्रकै मार्ग पछ्याउँदै मिडियामैत्री नहुने संकेत दिएको छ, जसले संघीयताको स्वायत्ततामा प्रश्न उठाएको छ। सरकारले यो विभेदकारी नीति सुधार नगरे सञ्चार क्षेत्रले स्वीकार नगर्ने र सशक्त आन्दोलन नै गर्ने चेतावनी दिएको छ।

१५ अप्रिलमा मनाइने ‘अन्तर्राष्ट्रिय आरोग्य दिवस’ भव्य रूपमा मनाउने तयारी

अप्रिल १५ लाई पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय आरोग्य दिवसको रूपमा मनाउने तयारी द्रुत रूपमा तीव्र गरिएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले देशका ७५३ स्थानीय तह र सात प्रदेशहरुमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने गरी आरोग्य दिवस मनाउने निर्णय गरेको छ। नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघ महासभाबाट अप्रिल १५ लाई अन्तर्राष्ट्रिय आरोग्य दिवस घोषणा गराएको छ, जसले समग्र आरोग्य अवधारणालाई विश्वस्तरमा मजबुत बनाउने छ।

१९ चैत, काठमाडौं। १५ अप्रिलमा पहिलो पटक मनाउन लागिएको अन्तर्राष्ट्रिय आरोग्य (वेलनेस) दिवसको तयारी तीव्र बनाइएको छ। यसका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा बिहीबार बसेको उच्चस्तरीय आरोग्य दिवस आयोजक समितिको बैठकले अप्रिल १५ (२ वैशाख २०८३) लाई देशभरिका ७५३ स्थानीय तह र सात प्रदेशमा प्रभावकारी, सहभागितामूलक र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने गरी मनाउने निर्णय गरेको छ। बैठकमा सहभागीहरूले आरोग्य दिवसलाई मात्र औपचारिक कार्यक्रममा सीमित नगरी राष्ट्रिय अभियानको रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनीहरूले आरोग्यलाई राष्ट्रिय गौरव, जनजीविका र दीर्घकालीन विकाससँग जोड्नुपर्ने विषयमा बल दिएका छन्।

मन्त्री पौडेलले योग र ध्यानका गुरु भगवान शिव हुनुको उल्लेख गर्दै योग परम्परासँग सम्बद्ध पवित्र स्थल पशुपतिनाथको उदाहरण दिँदै वेलनेसलाई केवल प्रचारसम्म सीमित नराखी जनजीविकासँग जोड्नुपर्ने बताए। ‘नागरिकमा बढ्दो निराशा अन्त्य गर्न र राष्ट्रिय गौरव जोगाउन वेलनेस आवश्यक छ, हामीले वेलनेस पर्यटन अरूलाई बेच्नुअघि आफ्नै मूल्य चिन्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यो सुरु मात्र हो, लामो यात्रा बाँकी छ, तर आधारभूत संरचना, मौलिकता र हाम्रो पहिचान सुरक्षित राख्दै अघि बढ्न सक्ने हो भने वेलनेस नेपालको समृद्धिको नयाँ आधार बन्नेछ।’

प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रशान्त उप्रेतीले वेलनेसलाई नेपालको आध्यात्मिक परम्परा र सांस्कृतिक मौलिकतासँग जोडेर अघि बढाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। उनी कार्यक्रममा प्रभावकारी बनाउन परम्परागत दृष्टिकोणभन्दा फरक र परिणाममुखी सोच आवश्यक रहेको उल्लेख गर्छन्। निरोगी जीवन र स्वस्थ समाज निर्माणमा योगदान पुर्‍याउने वेलनेसलाई दीर्घकालीन रूपमा मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक रुपान्तरणसँग जोड्नुपर्ने उनको धारणा छ। ‘वेलनेसलाई व्यवहारमा उतार्न हामीले क्षेत्रगत ढाँचामा काम गर्नुपर्छ, विद्यालयमा ध्यान अभ्यास, होटल क्षेत्रमा स्वास्थ्यकर खानपान र हिमाली क्षेत्रमा माइन्डफुलनेससँग सम्बन्धित गतिविधिले छोटो समयमा नै व्यापक सन्देश दिन सक्छन्,’ उनले भने।

त्यसै गरी मन्त्रालयका सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलाले आरोग्यलाई नेपालको ‘सफ्ट पावर’ का रूपमा प्रयोग गर्न सकिने उल्लेख गरे। ‘यो केवल एक दिवस होइन, नेपालको मौलिक ज्ञान, संस्कृति र जीवनशैलीलाई विश्वभरि फैलाउने ऐतिहासिक अवसर हो,’ उनले भने, ‘आजको बैठकमार्फत जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्दै कार्यान्वयनलाई स्पष्ट बनाइएको छ।’

नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) दीपकराज जोशीले वेलनेस पर्यटन नेपालको प्रमुख सम्भावना भएको बताए। ‘नेपालको प्राकृतिक र सांस्कृतिक सम्पदाले हामीलाई विश्वस्तरमा प्रतिस्पर्धी बनाएको छ, अब वेलनेस पर्यटन उत्पादन विकास, प्याकेजिङ र प्रवर्द्धनमा बल दिँदै नेपालको आम्दानीको मुख्य धारा बनाउने समय आएको छ,’ जोशीले भने, ‘त्यसका लागि हामीले देशभित्र र बाहिर यस दिवसलाई भव्यताका साथ मनाउनुपर्ने आवश्यकता छ।’

वेलनेस पर्यटनका सम्भावना र अवसरबारे प्रस्तुति दिँदै सुदीप बैजुले नेपाललाई विश्वकै प्रमुख वेलनेस गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न सकिने बताए। उनले योग, आयुर्वेद, ध्यान र आध्यात्मिक अभ्यास जस्ता मौलिकताहरूलाई प्रभावकारी रूपमा प्रवर्द्धन गर्न सके उच्च खर्च गर्ने पर्यटक आकर्षित गर्न सकिने सुझाव दिएका छन्।

जीवन विज्ञानका संस्थापक सदस्य एलपी भानुले वेलनेस जीवन जिउने कला भएको उल्लेख गर्दै विश्वले खोजेको र नेपालले दिन सक्ने मुख्य विषय भएको बताएका छन्। नेपालले प्रस्ताव गरेपछि संयुक्त राष्ट्र संघ महासभाले अप्रिल १५ लाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय आरोग्य दिवस’ का रूपमा घोषणा गरेको थियो, जुन नेपालको लागि एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक उपलब्धि मानिएको छ।

यो निर्णयले स्वास्थ्यलाई केवल रोगको अनुपस्थिति मात्र नभई शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा वातावरणीय सन्तुलनको रूपमा परिभाषित गर्दै ‘समग्र आरोग्य’ अवधारणालाई विश्वस्तरमा सुदृढ बनाउन सहयोग गर्ने छ। नेपालको पर्यटन आम्दानी ६१ करोड २० लाख अमेरिकी डलर रहेको छ भने वेलनेस पर्यटनको हिस्सा २ करोड ५० लाख डलर (करिब ४ प्रतिशत) रहेको छ।

सरकारले ७८ गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नियुक्त गर्यो (सूचीसहित)

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ७८ गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको नियुक्ति गरेको छ। मन्त्रालयले बिहीबार गरेको निर्णय अनुसार नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह अन्तर्गत राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीका शाखा अधिकृत वा सो सरहका कर्मचारीहरूलाई ती रिक्त पदमा नियुक्त गरिएको हो।

नयाँ सरकार गठन भएपछि मन्त्री प्रतिभा रावलले विभिन्न जिल्लामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू नियुक्त गर्न थाल्नुभएको छ। जिम्मेवारीमा खटाइएका अधिकांश कर्मचारीहरू विभिन्न मन्त्रालयमा कार्यरत थिए। यसअघि विभिन्न जिल्लामा समन्वय समिति तथा नगरपालिका तहमा ६३ जनालाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा नियुक्त गरिएको थियो।

बिहीबार तोकिएका ७८ गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई कहाँ र कसलाई नियुक्त गरिएको छ ? सूची यस प्रकार छ।

‘सरकारले मिडियामा आर्थिक नाकाबन्दी लगाउन खोज्यो, संविधान उल्लंघन भयो’

‘सरकारले मिडियामा आर्थिक नाकाबन्दी लगाउन खोज्यो, संविधान उल्लंघन भयो’

१९ चैत, काठमाडौं । सरकारले सरकारी विज्ञापनलाई सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र उपलब्ध गराउने निर्णयप्रति सञ्चार क्षेत्रबाट तीव्र विरोध भएको छ। नेपाल पत्रकार महासंघले यस निर्णयलाई निजी र स्वरोजगारमूलक सञ्चारमाध्यमलाई धराशायी बनाउने र नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने कदमका रूपमा व्याख्या गरेको छ। महासंघका अध्यक्ष निर्मला शर्माले भनेकी छन्, “मिडियाको आर्थिक संकटमाथि यो सरकारी प्रहार हो।”

कोभिड–१९ र आर्थिक मन्दीका कारण निजी सञ्चारमाध्यम पहिले नै आर्थिक रूपमा जर्जर अवस्थामा छन्। राज्यले सहुलियत र प्रोत्साहन दिनुपर्ने समयमा विज्ञापन रोक्ने निर्णय गर्दा साना लगानीका मिडिया, रेडियो र टेलिभिजनहरू पूर्ण रूपमा बन्द हुने अवस्थामा पुग्छन्। विशेषगरी स्थानीय तहका विज्ञापनबाट सञ्चालित ग्रामीण क्षेत्रका रेडियोहरूको अस्तित्व संकटमा पर्छ। यसले संघीयता र संविधानको उल्लंघन पनि गर्दछ।

संविधानअनुसार स्थानीय र प्रदेश सरकारहरू स्वायत्त छन् र उनीहरूलाई आफ्नै नीतिअनुसार सञ्चारमाध्यमको व्यवस्थापन र सहकार्य गर्ने अधिकार छ। तर, संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले केन्द्रबाटै तीनै तह (संघ, प्रदेश र स्थानीय) को विज्ञापन रोक्ने निर्णय गर्नुले संघीयताको मर्म र संविधानप्रदत्त अधिकारको ठाडो उल्लंघन हो। प्रेस स्वतन्त्रता र स्वनियन्त्रणको जोखिम पनि बढेको छ।

सञ्चारमन्त्रीले सरोकारवालाहरूसँग छलफल गर्ने आश्वासन दिए पनि कुनै संवाद नगरी एकाएक यस्तो निर्णय ल्याइनुले सञ्चारकर्मी र लगानीकर्ताको मनोबल गिराएको छ। महासंघले अब आन्दोलनको तयारी गर्छ र जिल्ला–जिल्लाबाट सञ्चारकर्मीहरूले विरोध जनाइरहेका छन्। पत्रकार महासंघ यो निर्णय नसच्चिएसम्म देशव्यापी आन्दोलनमा उत्रनेछ। महासंघले चाँडै बैठक बसी आन्दोलनका थप कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको छ।

कजारियाले एनएस क्वालिटी अवार्ड – २०२६ हासिल गर्यो

कजारियाले एनएस क्वालिटी अवार्ड – २०२६ प्राप्त गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरूको पालना गरेको प्रमाण प्रस्तुत गरेको छ। कम्पनीले वार्षिक ५.२ मिलियन वर्गमिटर उत्पादन क्षमतासहित नेपालमै टायल उद्योग संचालन गर्दै आएको छ। कजारियाले नेपालभर १ सयभन्दा बढी शोरूम विस्तार गर्दै ग्लेज्ड भिट्रिफाइड र सेरामिक वाल टायल उत्पादन गर्दै आएको छ। १९ चैत, काठमाडौं। विश्वव्यापी मान्यता प्राप्त टायल ब्रान्ड कजारियाले हालै एनएस क्वालिटी अवार्ड – २०२६ हासिल गरेको छ। यस अवार्डले कम्पनीको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरूको पालना गर्ने प्रतिबद्धतालाई थप पुष्ट् गरेको छ। कम्पनीका अनुसार, यसले “विश्वसनीय र विश्वस्तरीय टायल उत्पादक क्षमताको प्रमाण” दिएको छ। कजारियाले प्रतिष्ठित मान्यतासहित अन्तर्राष्ट्रिय सफलताहरू मार्फत बजारमा आफ्नो स्थिति अझ सशक्त बनाउँदै आएको छ। कम्पनीले उपभोक्ताको विश्वास र बजार नेतृत्वलाई सुदृढ गर्न निरन्तर प्रयासरत रहेको जनाएको छ। जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, “कजारिया विश्वका आठौँ सबैभन्दा ठूलो टायल उत्पादकको रूपमा मान्यता प्राप्त छ, जसले यसको विश्वव्यापी उपस्थिति र उत्पादन क्षमतालाई देखाउँछ।” कजारियाको गुणस्तर प्रतिबद्धता आईएसओ ९००१ : २०१५ प्रमाणीकरणद्वारा प्रमाणित छ, जसले उत्पादन र सञ्चालनमा उच्च मापदण्डहरू सुनिश्चित गर्दछ।