लेखक: space4knews

जिल्ला अदालत काठमाडौंले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपचारमा प्रभावकारी व्यवस्था मिलाउन आदेश आयोग गरेको छ। ओलीलाई मुटुको धड्कनसम्बन्धी समस्या मूल्यांकन गर्न होल्टर मोनिटर प्रयोग भइरहेको छ। उनीलाई दुई पटक मिर्गौलाको प्रत्यारोपण भइसकेको छ भने पित्तथैलीमा ढुंगा देखिएको छ।

१५ चैत, काठमाडौं। जिल्ला अदालत काठमाडौंले आइतबार प्रहरीले हिरासतमा राखेका पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको उपचारमा प्रभावकारी आवश्यक व्यवस्थापन गर्न आदेश जारी गरेको छ। शनिबार बिहानदेखि ओली त्रिवि शिक्षण अस्पताल (महाराजगञ्ज) मा उपचाररत छन्। उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरूले उनको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको बताएका छन्। मुटुको धड्कनसम्बन्धी समस्या अनुगमन गर्न शरीरमा ‘होल्टर मोनिटर’ राखिएको छ।

शनिबार बिहान मुटुमा अनियमित चाल देखिएपछि चिकित्सकहरूले थप परीक्षणका लागि ओलीलाई अस्पताल भर्ना गरेका थिए। मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरका मुटुरोग विशेषज्ञहरूले उनलाई निगरानी गरिरहेका छन्। एक्स-रे गर्दा पित्तथैलीमा ढुंगा देखिएको भए पनि शल्यक्रिया गर्ने वा नगर्ने निर्णय भोलि लिने तयारी छ।

अघिल्लो दुई पटकको मिर्गौला प्रत्यारोपणका कारण चिकित्सकहरूले ओलीलाई उच्चस्तरीय निगरानीमा राखेका छन्। शनिबार बिहान पक्राउपछि प्रहरीले उनलाई स्वास्थ्य परीक्षणका लागि अस्पताल लगेको थियो। आइतबार जिल्ला अदालतले म्याद थप आदेश जारी गर्दै उपचार व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ। एसएसपी रमेश थापाले ओली अस्पतालमै रहिरहने जानकारी दिएका छन्।

१५ चैत, काठमाडौं। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीमाथि निष्पक्ष ढंगले अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताएका छन्। आइतबार नेकपा कार्यालय पेरिसडाँडामा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै प्रचण्डले राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रह नराखी निष्पक्ष र स्वतन्त्र ढंगले अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। ‘कहिँकतै राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रह नहोस्। निष्पक्षता कायम होस् र स्वतन्त्र ढंगले होस् भन्ने कुरा भनिसकिएको छ,’ प्रचण्डले भने।

प्रचण्डले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने विषय आफूहरूले यसअघि संसदबाट उठाएको कुरा उल्लेख गर्दै भने, ‘यो त मैले नै पहिला पार्लियामेन्टमा भनेको हो, सबैको छानबिन होस् भनेर भनेको हुँ।’ उनले सरकारले अघि सारेको शासकीय सुधारका १०० बुँदे विषय आफूले हेर्न नपाएको भन्दै विस्तृत रुपमा हेरेपछि प्रतिक्रिया दिने जानकारी पनि दिए।

समाचार सारांश सरकारले सार्वजनिक प्रशासनमा दलीय ट्रेड युनियन हटाउने र राजनीतिक हस्तक्षेप समाप्त गर्ने निर्णय गरेको छ। निजामती कर्मचारीलाई दल वा स्वार्थ समूहसँग आवद्ध नभई काम गर्न अनिवार्य गरिने भनिएको छ। ट्रेड युनियन पक्षधर र विपक्षीबीच मतभेद हुँदा सरकारले ४५ दिनभित्र निजामती सेवा विधेयक तर्जुमा गर्ने तयारी गरेको छ। १५ चैत, काठमाडौं। रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको दिन मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० कार्यसूचीमध्ये १२औं बुँदामा ‘सार्वजनिक प्रशासनमा दलीय ट्रेड युनियन खारेज गरी अवाञ्छित हस्तक्षेप र अनौपचारिक दबाबको अन्त्य गर्दै निर्णय प्रक्रिया तथा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने’ उल्लेख गरिएको छ। सरकारले सार्वजनिक प्रशासनलाई पूर्ण रूपमा राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राखेर निष्पक्ष, तटस्थ र नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउन यस्तो व्यवस्था ल्याउने योजना बनाएको बताएको छ। यस अनुसार, ‘निजामती कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापक र सबै राष्ट्रसेवकलाई कुनै पनि दल, समूह वा स्वार्थ केन्द्रसँग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपमा आवद्धता बिना कार्यसम्पादन गर्न अनिवार्य गरिनेछ र उल्लंघन भएमा कानुनी कारबाही हुनेछ।’ तर, सार्वजनिक प्रशासनको दलीय ट्रेड युनियन हटाउने विषयमा विभिन्न मत व्यक्त भइरहेका छन्। प्रशासनविद् र पूर्व कर्मचारीहरू सरकारको यो निर्णयको पक्षमा देखिएका छन् भने ट्रेड युनियनमा आवद्ध कर्मचारीहरूले विरोध जनाएका छन्। प्रशासनविद् काशीराज दाहाल भन्छन् कि सबैले दलीय ट्रेड युनियन हटाउनुपर्ने कुरा भनिरहेका थिए तर कहिल्यै सफल हुन सकेन। ‘सबै दलहरूले सरकार चलाउँदा ट्रेड युनियनले गरेका प्रभावका अनुभव छन्, हटाउन मात्र सकेका थिएनन्,’ उनले भने, ‘यस निर्णयलाई स्वागत गर्नुपर्छ र कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।’ कतिपय पूर्व कर्मचारीहरू पनि पार्टी निकट युनियन आवश्यक नभएको बताउँछन्। नापी अधिकृत शैलेन्द्र सिंह दलसम्बद्ध युनियन नहटाउनुलाई निजामती प्रशासन सुधारका लागि बाधक ठान्छन्। उनले भने, ‘पार्टी होइन, गुट अनुसारका युनियन पनि देखियो, आधिकारिक ट्रेड युनियन राख्दा हुन्छ। पार्टी निकट युनियन जति छिटो हटाइयो सबैका लागि राम्रो हुन्छ।’ दलसम्बद्ध युनियनहरू कानुनी परामर्शमा विभिन्न दल निकट कर्मचारीहरूको राष्ट्रिय ट्रेड युनियन सञ्जालमा नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठन, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन, मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्च र स्वतन्त्र राष्ट्रसेवक कर्मचारी संगठन आवद्ध छन्। निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष उत्तम कटुवाल सरकारको निर्णयपछि आन्तरिक परामर्शमा रहेको जानकारी दिन्छन्। उनले भने, ‘हामी दलीय ट्रेड युनियन होइनौं, कानुनले परिभाषित गरेको राष्ट्रिय स्तरको ट्रेड युनियन हौं।’ मधेशी कर्मचारी मञ्चका अध्यक्ष लालबाबु यादव पनि आफ्नो मञ्चलाई दलीय संगठन मान्न इच्छुक छैनन्। २०६५ माघमा दर्ता भएको यो संगठन मधेशी, थारू, मुस्लिम, दलित कर्मचारीको अधिकार र हितका लागि बनाइएको भएको उनको दाबी छ। यादव भन्छन्, ‘दलीय संगठन हुनु राम्रो होइन तर कर्मचारीको हक हितका लागि बनेका जस्ता संगठन आवश्यक छ।’ निजामती कर्मचारी संगठनकी अध्यक्ष भवानी न्यौपाने दाहाल कानुनी परामर्श गरिरहेको र सबै ट्रेड युनियनले संयुक्त धारणा प्रकाशित गर्न तयारीमा रहेको बताउँछिन्। सरकारको निर्णयप्रति उनीहरू असहमत देखिन्छन्। ‘ट्रेड युनियनको अधिकार हामीले संघर्ष गरेर पाएका हौं। यसका लागि धेरै साथीहरूले जागिर गुमाएका छन्। कमीकमजोरी भने सच्याउन तयार छौं तर खारेज हुनु हुँदैन,’ अध्यक्ष दाहाल भन्छिन्। दायित्व बिर्सिएका कर्मचारी युनियनहरू दलसम्बद्ध कर्मचारी संगठनहरू २०४८ सालपछिको अवधिमा बढ्न थालेका हुन्। २०४८ को निर्वाचनपछि बनेको नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले कर्मचारी आन्दोलनका क्रममा कारबाहीमा परेका झण्डै एक हजार कर्मचारीको कारबाही फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो। दलहरूको गठनपछि कर्मचारीहरूले राजनीतिक नेतृत्वलाई गन्न छोडेको बताइन्छ। कतिपय युनियन पदाधिकारीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई समेत अपमानजनक व्यवहार देखाएको उल्लेख छ। पूर्व प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले कर्मचारीहरूले नटेरेको बताएकी थिइन्। लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीले २०४६ सालको परिवर्तनपछि कर्मचारी आन्दोलनलाई चर्काउने र त्यसलाई दबाउने नाममा दलपिच्छेका कर्मचारी संगठनहरू गठन गरिएको बताएका छन्। मैनालीका अनुसार कर्मचारी संगठनहरू आफ्ना सेवासुविधा र हकहितमा काम गर्ने जिम्मेवारी बिर्सेर सरुवा बढुवामा ध्यान केन्द्रित गर्न थालेका थिए र दलहरूले पनि यिनीहरूको सिफारिस मान्न थाल्दा अनुशासन कायम हुन सकेन। मैनालीले नेकपा एमालेको कर्मचारी संगठनको प्रभाव सबैभन्दा बढी रहेको देखिएको बताएका छन्। उनले भनेका छन्, ‘एमाले अरु दलभन्दा अगाडि देखियो। कांग्रेसमा नातानाताको काम भए पनि एमालेमा दलगत आस्थाको आधारमा काम भयो। एमालेको प्रशासनमा दलगत आपैनिवेशीकरण गर्न प्रबल नीति देखिन्थ्यो।’ खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन कसरी गर्ने? नेपालको संविधानको धारा ३४ (३) मा प्रत्येक श्रमिकलाई कानुनअनुसार ट्रेड युनियन खोल्ने, सहभागी हुने र सामूहिक सम्झौता गर्ने अधिकार रहेको उल्लेख छ। त्यसैगरी, निजामती कर्मचारी ऐन, २०४९ को दफा ५३ मा ट्रेड युनियन सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। ट्रेड युनियनका पक्षधरहरूले यस प्रावधानलाई देखाएर यस्ता संगठन आवश्यक भएकाले राख्नुपर्ने तर्क गर्छन्। पूर्व अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकाल भन्छन्, ‘व्यवस्थापन गर्ने पक्ष महत्वपूर्ण छ। आधिकारिक ट्रेड युनियन आवश्यक छ। संविधान, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई पालन गर्नुपर्छ।’ संविधानविद् र प्रशासनविद् काशीराज दाहालले भनेका छन् कि राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रीय कानूनहरूले श्रम र पुँजी सम्बन्धी व्यापारिक ट्रेड युनियनको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ तर नीति निर्माणमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि ट्रेड युनियन हुँदैन। ‘यदि सबै कर्मचारीलाई ट्रेड युनियनको अधिकार दिन्छौँ भने न्यायाधीश र सुरक्षा निकायलाई पनि अधिकार दिनुपर्ने हुन्छ।’ सरकारले ४५ दिनभित्र संघीय निजामती सेवा विधेयक तर्जुमा गर्ने तयारी गरेको छ। यसअघि संघीय संसद्मा यो विधेयकमाथि कानुनी प्रक्रिया निस्क्रिय भएको थियो। तर कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुने चर्चा छ। प्रशासनविद् दाहालले सरकारले गरेको उक्त नीतिगत निर्णयलाई प्रभावकारी रुपमा कानुनी परिमार्जन गर्दै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउँछन्।

१० चैत, काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेसका नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई हिरासतमा राखेर थप अनुसन्धान गर्न अदालतले अनुमति दिएको छ। आइतबार जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश आनन्दप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले हिरासत म्याद ५ दिन थप गर्ने आदेश जारी गरेको जानकारी दिपक कुमार श्रेष्ठले दिएका छन्। उनीहरूलाई १० दिनसम्म हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्ने सरकारी वकिलको माग थियो।

गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलन भएको थियो, जसमा दमन गरिएको थियो। उक्त आन्दोलनका बेला एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री थिए भने कांग्रेसका नेता लेखक गृहमन्त्री थिए। आन्दोलनको समयमा भएको दमनबारे अनुसन्धान गर्न गठित आयोगले ओली–लेखकलाई फौजदारी मुद्दामा कारबाही अघि बढाउन सिफारिस गरेको थियो। सो सिफारिसको आधारमा आवश्यक पक्राउ पुर्जी जारी गरी हिजो (शनिबार) बिहान ओली र लेखकलाई पक्राउ गरिएको थियो। अदालतमा आज लेखक स्वयं उपस्थित थिए भने ओलीको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर भएको कारण त्रिवि शिक्षण अस्पतालमार्फत भर्चुअल रूपमा उपस्थित भएका थिए।

नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतले आफूलाई पक्राउ गर्न षड्यन्त्र भइरहेको बताएका छन्। उनले यो षड्यन्त्र पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीविरुद्धको आन्दोलनलाई कमजोर बनाउने उद्देश्यले गरिएको बताएका छन्। बस्नेतले तीन वर्षअघि गलत जाहेरी दर्ता गरिएको र प्रहरीले त्यसलाई फर्जी भनेर प्रमाणित गरेको बताए। यसअन्तर्गत पुनः पूरक जाहेरी दर्ता भएको र मुद्दा विचाराधीन रहेको जानकारी दिएका छन्।

बस्नेतले गृहमन्त्री सुदन गुरुङले आफूविरुद्ध जानकारी दिन लगाउने काम गरिरहेको आरोप लगाउँदै भने, “मलाई पक्राउ गरेर हाम्रो अध्यक्ष केपी शर्मा ओली विरुद्धको प्रतिशोधात्मक गिरफ्तारीको विरोधमा उठेको आन्दोलनलाई कमजोर पार्ने षड्यन्त्र भइरहेको छ।” उनले तीन वर्षअघि तेस्रो पक्षबाट एक फेक व्यक्तिलाई अगाडि सारेर आफूविरुद्ध गलत जाहेरी दर्ता गरिएको र उक्त जाहेरी प्रहरी अनुसन्धानबाट फर्जी प्रमाणित भएको बताए।

बस्नेतले थपे, “यो काम बालेन शाह नेतृत्वको निरंकुश र अधिनायकवादी शैलीको सरकार तथा गृहमन्त्री सुदन गुरुङको नेतृत्वमा गरिएको कुकर्म हो।” उनले भने, “मेरो फोन अफ भएको र म फरार भएको भनी फैलाइएका प्रचार पूर्णतः गलत र भ्रामक हुन्।” यस्ता हल्ला फैलाएर जनमत भ्रमित पार्ने प्रयास भइरहेको पनि उनले दावी गरेका छन्।

कोशी प्रदेशका सांसदहरूले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकको रिहाइको माग गरेका छन्। सांसदहरूले यी नेताहरूलाई राजनीतिक प्रतिशोधका कारण पक्राउ गरिएको आरोप लगाउँदै भदौ २३ र २४ का घटनाहरूको छानबिन गर्न गठन गरिएको आयोगको प्रतिवेदन पूर्वाग्रही भएको बताएका छन्। नयाँ सरकारले फरक मत भएका नेतामाथि राजनीतिक प्रतिशोध गर्दै देशलाई अस्थिर बनाउन सक्ने खतरा सांसदहरूले औँल्याएका छन्।

१५ चैत, विराटनगर। कोशी प्रदेशका सांसदहरूले पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखकको रिहाइको माग उठाएका छन्। भदौ २३ र २४ गतेको घटनाहरू दमन गरेको आरोपमा ओली र लेखक शनिबार पक्राउ परेका थिए। आइतबारको प्रदेश सभा बैठकमा सांसदहरूले उनीहरूको गिरफ्तारी राजनीतिक बदला लिने उद्देश्यले भएको भन्दै रिहाइको माग गरेका हुन्।

सांसद डोल्मा तामाङ, सिर्जना राई, किशोरचन्द्र दुलाल, मीना श्रेष्ठ, गीतादेवी रेग्मी, खगेश्वरी पौडेल र होमबहादुर थापाले नयाँ सरकार गठनसँगै पक्राउ थाल्नु गलत भएको उल्लेख गर्दै तत्काल रिहाइको माग गरेका छन्। उनीहरूले यसले देशमा अस्थिरता निम्त्याउन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। विशेष समयमा बोल्दै एमाले सांसद तिलकुमार मेन्यांग्बोले नेताहरूको गिरफ्तारीलाई आपत्तिजनक भनेका छन्। उनले भदौ २३ र २४ की घटनाहरूको छानबिन गर्न गठन गरिएको आयोगको प्रतिवेदनले देशलाई द्वन्द्वतर्फ धकेल्न सक्ने खतरा औँल्याएका छन्।

समाचार सारांश काठमाडौं जिल्ला अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रभावकारी उपचारको व्यवस्थापनका लागि ५ दिन म्याद थप गरेको छ। ओलीलाई भक्तपुरको गुण्डुस्थित निवासबाट पक्राउ गरी अस्पताल भर्ना गरिएको छ र उनी भर्चुअल रूपमा इजलासमा उपस्थित भएका थिए। जेनजी आन्दोलनको दमनबारे बनेको आयोगले ओली र गृहमन्त्री लेखकलाई फौजदारी मुद्दामा कारबाही सिफारिस गरेको थियो। १५ चैत, काठमाडौं – जिल्ला अदालत काठमाडौंले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपचारमा प्रभावकारी आवश्यक व्यवस्था गर्न आदेश जारी गरेको छ। आइतबार जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश आनन्दप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले ५ दिन म्याद थप गर्दै प्रभावकारी आवश्यक उपचारको व्यवस्था गर्न आदेश दिएको हो। ‘प्रतिवादी केपी शर्मा ओली अस्वस्थ भएर अस्पतालमा उपचाररत छन् भन्ने जानकारी एवं प्रभावकारी उपचारको व्यवस्था गर्न आदेश जारी गरिएको छ,’ न्यायाधीश श्रेष्ठले आदेशमा उल्लेख गरेका छन्। पक्राउ परेर अस्पताल भर्ना गरिएका ओली बिरामी भएकाले इजलासमा भर्चुअल माध्यमबाट उपस्थित थिए। ओलीलाई शनिबार बिहान भक्तपुरको गुण्डुस्थित निवासबाट पक्राउ गरिएको थियो। हालसालै २३ र २४ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनमा दमन भएको थियो। त्यो समयमा एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री थिए भने कांग्रेस नेता रमेश लेखक गृहमन्त्री थिए। जाँच आयोगले उक्त दमनबारे अनुसन्धान गरी ओली र लेखकलाई फौजदारी मुद्दामा कारबाही अगाडि बढाउन सिफारिस गरेको थियो।

१६ चैत, काठमाडौं । २०८१ माघको अन्तिम साता तिर एमाले लुम्बिनी प्रदेशसभाका सदस्य रेखाकुमारी शर्मालाई सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा नचलाउने तयारी गरेको थियो। शर्मालाई मुद्दा नचलाउने सिफारिससहित जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौंमा तयार भएको फाइल उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय हुँदै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पुगेको थियो। विशेष गरी सोही वर्ष जेठ १४ गते महानगरपालिकाको टोलीले सर्भे गर्दा प्रदेश सांसद शर्माको घरबाट एक बालिकालाई उद्धार गरेको थियो। उनले आफू निरन्तर हिंसामा परेको बताउँदै सर्भेमा राखेपछि महानगरले उनलाई उद्धार गरेको थियो। यद्यपि पछि उक्त मुद्दा नचल्ने गरी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा फाइल माघको अन्तिम साता तिर पुग्यो।

त्यस घटनामा प्रतिक्रिया दिँदै तत्कालीन काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर र हालका प्रधानमन्त्री बालेन शाहले कुनै दिन समय आउने बताएका थिए। तत्काल मेयर शाहले लेखेका थिए, ‘सरी नानु, तिम्रा पीडकहरूविरुद्ध मुद्दा नचल्ने बनाएछ सरकारले। नडराउनु। समय आउनेछ। यस्ता विभेद, अपराध कम गर्न र ती कुकर्म गर्नेहरुलाई कारबाही गर्न तिमी र तिमी जस्तै धेरै बालबालिकाले पढ्नुपर्छ र समाज बुझ्नुपर्छ।’

त्यसै सांसद शर्मालाई आइतबार मध्यराति काठमाडौंबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको छ।

१५ चैत, काठमाडौं। नेपाली भाषाबाहेक १८ विभिन्न भाषाहरूमा ६७ जना प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूले शपथ लिएका छन्। तीमध्ये सबैभन्दा धेरै २१ जनाले मैथिली भाषामा शपथ लिएका छन्। गत फागुन २१ गते चुनाव सम्पन्न भएको थियो। उक्त निर्वाचनबाट निर्वाचित सांसदहरूले यही चैत १२ गते पद तथा गोपनियताको शपथ लिएका हुन्।

प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) १८२ सिटसहित सबैभन्दा ठूलो दलको रूपमा रहेको छ। दोस्रो ठूलो दल नेपाली कांग्रेसमा ३८, तेस्रो दल नेकपा एमालेमा २५, चौथो दल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीमा १७ जना सांसद छन्। यस निर्वाचनबाट नयाँ पहिचान बनाएको श्रम संस्कृति पार्टी पाँचौं दलको रूपमा रहेको छ। श्रम संस्कृति पार्टीका ७ जना सांसद छन् भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का ५ जना सांसद छन्। साथै १ जना स्वतन्त्र सांसद पनि रहेका छन्। निर्वाचित सबै सांसदहरूले यही चैत १२ गते शपथ ग्रहण गरेका हुन्।

मुम्बई इन्डियन्सले आईपीएल क्रिकेटमा कोलकाता नाइट राइडर्सलाई ६ विकेटले पराजित गरेको छ। ओपनर खेलाडी रायन रिकेल्टनले ८१ र रोहित शर्माले ७८ रन बनाएर पहिलो विकेटमा १४८ रनको साझेदारी गरे। मुम्बईले १३ वर्षपछि पहिलो खेलको जित हासिल गरेको छ र २२१ रनको लक्ष्य ५ बल बाँकी छँदा पूरा गर्‍यो।

१५ चैत, काठमाडौं । ओपनरद्वय रायन रिकेल्टन र रोहित शर्माले अर्धशतकसहित शतकीय साझेदारी गरेपछि मुम्बई इन्डियन्सले इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) क्रिकेटमा उत्कृष्ट जित हासिल गरेको छ। वाङ्खेडे स्टेडियममा आइतबार साँझ भएको खेलमा मुम्बईले कोलकाता नाइट राइडर्सलाई ६ विकेटले पराजित गर्‍यो। कोलकाताले दिएको २२१ रनको लक्ष्य मुम्बईले ५ बल बाँकी छँदा ४ विकेट गुमाएर पूरा गर्‍यो। यो मुम्बईले हासिल गरेको सर्वाधिक रन चेज हो।

३००औं टी-२० खेल खेलिरहेको मुम्बईले यस खेलमा एक नयाँ कीर्तिमान बनाएको छ। रिकेल्टनले ४३ बलमा ४ चौका र ८ छक्का सहित ८१ रन जोडे भने रोहितले ३८ बलमा ६ चौका र ६ छक्का सहित ७८ रन बनाए। यी दुईले पहिलो विकेटका लागि १४८ रनको साझेदारी गरे। तिलक वर्माले १४ बलमा २० रन जोडे। कप्तान हार्दिक पान्ड्या अविजित ११ र नमन धिर अविजित ५ रन बनाउँदै मैदानमा छन्।

कोलकाताका लागि वैभव अरोरा, सुनिल नरायण र कार्तिक त्यागीले समान रूपले एक-एक विकेट लिए। रिकेल्टन रनआउट भएका थिए।

पहिले टस जितेर पहिलो ब्याटिङ गरेको कोलकताले २० ओभरमा ४ विकेट गुमाएर २२0 रन बनाएको थियो। अजिंक्य रहाणेले ४0 बलमा ३ चौका र ५ छक्का सहित ६७ रन जोडे। अंगकृष रघुवंशीले ५१ रन जोडे भने फिन एलेनले ३७ रन, र रिंकु सिंह अविजित ३३ रन बनाए।

मुम्बईका शार्दुल ठाकुरले ४ ओभरमा ३९ रन दिएर ३ विकेट लिए भने कप्तान हार्दिक पान्ड्याले १ विकेट लिए।

मुम्बईले १३ वर्षपछि आईपीएलको पहिलो खेलमा जित हासिल गरेको हो। सन् २०१३ देखि मुम्बईले सधैं पहिलो खेलमा हार भोग्दै आएको थियो।

जिल्ला अदालत काठमाडौंले पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई हिरासतमा राख्न पाँच दिन म्याद थप गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले हिरासतमा राख्न अनुमति माग व्यवहार्य देखिएको भन्दै पाँच दिनको म्याद थपको आदेश दिएको हो। भदौ २३ को प्रदर्शनमा भएको घटनामा आपराधिक हेलचेक्राँइको आरोपमा ओली र लेखकलाई पक्राउ गरी जिल्ला अदालतमा बुझाइएको थियो।

जिल्ला अदालतका न्यायाधीश आनन्दकुमार श्रेष्ठको इजलासले जरुरी पक्राउ पुर्जीको अनुमति मागलाई स्वाभाविक ठहर गर्दै त्यसको समर्थन गरेको छ। अदालतले प्रारम्भिक मितिदेखि लागु हुने गरी पाँच दिनको म्याद थप गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले आदेशमा उल्लेख गरेको छ, ‘ओली र लेखकलाई हिरासतमा राख्न अनुमति माग व्यवहार्य देखिएकाले हिरासतमा राखी आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न ५ (पाँच) दिनको म्याद थपको अनुमति दिएको छ।’

आरोपितहरूको बयान लिनुपर्ने, घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूबाट विवरण सङ्कलन गर्नुपर्ने र कार्की आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन गर्नुपर्ने मागका कारण प्रहरीले ओली र लेखकलाई हिरासतमा राख्नुपर्ने अनुरोध गरेको थियो। अदालतले दिएको म्याद शनिबार बिहानदेखि गणना सुरु हुनेछ। त्यसपछि प्रहरीले पाँच दिन पूरा भएपछि ओली र लेखकलाई अदालतमा पेश गर्नुपर्नेछ। भदौ २३ गतेको प्रदर्शनमा १९ जनाको मृत्यु भएको थियो।

कार्की आयोगले जेएनयू आन्दोलनमा भएको दमनलाई बेवास्ता गर्दै जनसंपत्तिमा क्षति पुर्याएको तथा आपराधिक लापरबाही गरेको आरोपमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, गृहमन्त्री लेखक, प्रहरी महानिरीक्षक खापुङ, काठमाडौंका एसएसपी विश्व अधिकारी, गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी र प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजाललाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सुरक्षा निकायका लागि अर्को समिति बनाएर अध्ययन गर्ने र त्यसको निष्कर्षका आधारमा अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ।

केभिसी हाउण्ड्सले हिमालयन जाभा नेसनल बास्केटबल लिग २०२६ मा सात खेल लगातार जित्दै आफ्नो उत्कृष्ट प्रस्तुतिलाई कायम राखेको छ। सुरुवाती तीन खेलमा पराजित भए पनि हाउण्ड्सले त्यसपछि लगातार सात खेल जित्दै उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेको छ। प्रतियोगिताको विजेताले ४ लाख रुपैयाँ नगद पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन्, उपविजेताले २ लाख र तेस्रो स्थानधारीले १ लाख नगद पुरस्कार पाउनेछन्। १५ चैत, काठमाडौं।

हिमालयन जाभा नेसनल बास्केटबल लिग (एचजेनएबिएल) २०२६ मा केभिसी हाउण्ड्सले लगातार सातौं जीत हासिल गरेको छ। त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रंगशाला कभर्ड हलमा आइतबार साँझ सम्पन्न खेलमा हाउण्ड्सले कीर्तिपुरलाई ७९-६९ को ठूलो अन्तरले पराजित गरेको हो। हाउण्ड्सले कीर्तिपुरविरुद्ध पहिलो क्वार्टरमा २५-२१, दोस्रोमा १७-११, तेस्रोमा ११-१५ र चौथोमा २६-२२ को स्कोर बनाएको छ।

सुरुवाती तीन खेलमा पराजय अनुभव गरेपछि पनि हाउण्ड्सले उत्कृष्ट प्रतिक्रिया जनाउँदै लगातार जितको श्रृंखला जारी राखेको छ। १० खेलबाट सात जीतसहित १७ अंक जोडेको हाउण्ड्स अहिले चौथो स्थानमा छ। हाउण्ड्सका असिम श्रेष्ठलाई म्यान अफ दि म्याच घोषित गरिएको छ। कीर्तिपुरलाई यो आठौं हार हो भने १० खेलबाट उनीहरूको कुल अंक १२ पुगेको छ।

शनिबार राति सम्पन्न अर्को खेलमा गोल्डेनगेट बास्केटबल क्लबले सोलो बास्केटबल क्लबलाई १००-६० को फराकिलो अन्तरले पराजित गर्दै नवौँ जीत हासिल गरेको छ। गोल्डेनगेटले १० खेलबाट १९ अंक जोडेको छ। गोल्डेनगेटका जैन खानले २४ अंक बनाएर प्लेयर अफ दि म्याच घोषित भएका छन्। नेपाल बास्केटबल संघ (नेबा)को आयोजनामा भइरहेको दोस्रो संस्करणको एचजेनएबिएलमा ८ टिमहरू प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्।