लेखक: space4knews

शीर्ष स्थानमा रहेको स्कटल्यान्डविरुद्ध ६ विकेटको प्रभावकारी जित निकाल्दै नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले आईसीसी विश्वकप लिग २ को शीर्ष ५ मा स्थान बनाएको छ। सन्दीप लामिछाने र ललितनारायण राजवंशीको स्पिन जादुले विरोधीलाई पहिलो चरणमा ३९.१ ओभरमा १९४ रनमा समेट्यो। त्यसपछि कप्तान रोहित पौडेल र ईशान पाण्डेको अर्धशतकको योगदानमा नेपालले ३८.१ ओभरमा लक्ष्य पुरा गर्‍यो।

लिग २ शृङ्खलामा पछाडि परेको नेपाली टोली पहिलो पटक शीर्ष ५ मा पुगेको हो। आजको २ अंक थप्दै नेपालले तालिकामा पाँचौँ स्थानमा रहँदै नामिबियासँग बराबरी गरेको छ। नामिबिया र नेपाल दुवैको २२ अंक छ। तर रन रेटमा नेपालको स्थिति राम्रो रहँदा नामिबिया छैटौँ स्थानमा पुगेको छ। क्यानडाले सातौँ स्थान लिएको छ। नेपालले २४ खेलबाट २१ अंक जोडेको छ भने यसअघि पछाडि रहेकी यूएईको १४ अंक छ।

बिना कुनै दबाबका यी महत्वपूर्ण अंकहरू हात पार्नु नेपालका लागि खुशीको विषय रह्यो। जम्मा ५८ रनको सुझबुझपूर्ण साझेदारी पछि ओपनर जोडी कुशल भुर्तेल (२८ रन) र आशिफ शेख (२९ रन) बीच एक असमझदारीले आशिफ रन आउट हुने परिस्थिति आयो। त्यो खराब अवस्थामा कुशलले पनि ‘एलबीडबल्यू’ बाट विकेट गुमाएकोले नेपालको इनिङ्स केही कठिन भयो। तर यसले खेलमा कुनै ठूलो असर नपार्‍यो।

बायाँ हाते ईशान पाण्डे र कप्तान रोहित पौडेलले सहजै खेल नियन्त्रण गर्दै खेल जित निकालाए। राष्ट्रिय ज्यर्सीमा दोस्रो खेल खेलिरहेका ईशानले करिअरको पहिलो अर्धशतक बनाउन सफल भए। उनले ६१ बल खेलेर ५ चौका र २ छक्का प्रहार गरे। उनी मार्क वाटबाट ‘कट एन्ड बोल्ड’ भए। रोहितले धैर्यपूर्वक ७८ बल खेलेर अर्को अर्धशतक पुरा गरे, जुन उनको १२ औं एकदिवसीय अर्धशतक हो। उनी ७४ रनमा अविजित रहे।

स्पिनरहरू हाबी हुँदा पहिलो ब्याटिङ गर्ने निर्णय सही सावित भयो। सुरुवातमा स्कटल्यान्डका खेलाडीहरू आक्रामक देखिन्थे। विशेषगरी ब्रान्डन म्याकमुलेनले ४४ बलमा ७३ रन बनाएर प्रभाव छायो। तर नेपाली स्पिनरहरूले खेल नियन्त्रण गर्दा स्कटल्यान्डको रन गति कम हुन थाल्यो। म्याकमुलेन आउट भएपछि स्कटिस खेलाडीहरूको विकेट लगातार झर्न थाल्यो। टोलीले ४० ओभर माथि खेल्न सकेन।

सन्दीप लामिछानेले विश्व क्रिकेटमा सबैभन्दा कम एकदिवसीय खेल खेलेर १५० विकेट लिने बलरको विश्व कीर्तिमान बनाएका छन्। सन्दीपले ७३ इन्निङ्समा १५० विकेट लिएका छन्। अघिल्लो कीर्तिमान अस्ट्रेलियाका मिचेल स्टार्कको नाम थियो, जसले ७७ इन्निङ्स खेलेर यो उपलब्धि हासिल गरेका थिए। सन्दीपले पहिलो ओभरमै ओपनर जर्ज मुन्सीलाई बोल्ड गर्दै आफ्नो विकेट संख्या १४९ पुर्‍याएका थिए।

नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले गुटहरू तोडेर पार्टीलाई अझ सशक्त बनाउने नीति अघि बढाउने बताएका छन्। उनले विशेष महाधिवेशनमा सहभागी नभएका व्यक्तिहरूलाई समेत जिम्मेवारी दिने योजना रहेको बताएका छन्। शर्माले सदस्यता अद्यावधिक प्रक्रियामा अविश्वास नगर्न र वडा सभापतिलाई विश्वास गर्न आग्रह गरे।

४ जेठ, काठमाडौं। शर्माले सोमबारदेखि काभ्रेको धुलिखेलमा सुरु भएको ‘प्रदेश र स्थानीय तह केन्द्रित प्रदेश स्तरीय भेला’लाई सम्बोधन गर्दै सो कुरा बताएका हुन्। उनले भने, “विशेष महाधिवेशनमा सहभागीहरूलाई मात्र जिम्मेवारी दिइयो भने विभाजनलाई बल पुग्छ। तर, विशेषमा सहभागी नभएका व्यक्तिहरूलाई समेत समेट्दै क्रमशः जिम्मेवारी दिइरहेका छौं र अझै थप समावेश गरिनेछ। यसैलाई गुट भत्काएर पार्टी सशक्त बनाउने बाटो मान्छौं।”

उपसभापति शर्माले पार्टीका क्रियाशील सदस्यहरूलाई सदस्यता अद्यावधिक गर्न पनि आग्रह गरे। उनले भने, “गगन थापालाई विश्वास नगर्नु ठीक होला, तर आफ्नै वडाको पार्टी सभापतिलाई विश्वास गर्नुस्।” साथै सदस्यता अद्यावधिक प्रक्रियामा कसैप्रति शंका वा अविश्वास गर्नु आवश्यक नरहेको तर्क गरे।

प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले नयाँ सरुवा भएका एसपी-डीएसपीहरुलाई नागरिकमैत्री र छिटोछरितो सेवा प्रवाह गर्न निर्देशन दिएका छन्। कार्कीले सबै प्रहरी कर्मचारीले व्यावसायिकता, अनुशासन, निष्ठा र इमानदारी प्रदर्शन गर्नुपर्ने बताउनुभएछ। उनले प्रहरीलाई व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा भातृत्वभाव र कानुनसम्मत कार्यका लागि निर्देशन दिँदै सुरक्षा चुनौतीहरू पहिचान गरी योजनाबद्ध रुपमा प्रहरी परिचालन गर्ने सल्लाह दिनुभएको छ।

४ जेठ, काठमाडौं – नागरिकको अपेक्षाअनुसार काम गर्न हालै सरुवा भएका एसपी-डीएसपीहरुलाई प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले निर्देशन दिनुभएको छ। परम्परागत पुलिसिङ्गभन्दा फरक नयाँ सोच र कार्यशैली अपनाएर नागरिकमैत्री, उत्तरदायी र छिटोछरितो सेवा प्रवाह आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले सबै प्रहरी कर्मचारीले उत्कृष्ट काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो।

आज सोमबार आयोजित निर्देशन कार्यक्रममा, जसमा आफ्ना कार्यक्षेत्रमा सरुवा भई जाने एसपी र डीएसपीहरु सहभागी थिए, महानिरीक्षक कार्कीले उपलब्धिपूर्ण तथा उत्कृष्ट कामना व्यक्त गर्नुभयो। सबै प्रहरी कर्मचारीले उच्च व्यावसायिकता सहित थप अनुशासित, निष्ठावान र इमानदार बन्नुपर्नेमा जोड दिँदै उत्कृष्ट व्यवहार र बोलीचालीलाई आत्मसात गरी संगठनको छवि सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो।

उहाँले संगठनले अपनाएका नीतिनियम तथा मापदण्ड अनुसार काम गर्नुपर्ने, व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा भातृत्वभाव र संगठनहितलाई प्राथमिकतामा राखी विभेदरहित रुपमा कानुनसम्मत कार्य गर्नुपर्ने प्रहरी अधिकृतहरुलाई निर्देशित गर्नुभएको छ। साथै, आफ्ना क्षेत्रका सम्भावित सुरक्षा चुनौतीहरू पहिचान गरी विश्लेषण गर्न, आवश्यक सुरक्षा योजना तथा रणनीति अपनाउन र योजनाबद्ध तथा प्रभावकारी प्रहरी परिचालन गर्न विशेष रूपमा जोड दिनुभएको छ।

रास्वपा सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको आदेशप्रति आपत्ति जनाउँदै न्यायिक सक्रियतामा वृद्धि भएको टिप्पणी गरे। न्यौपानेले अदालतका आफ्ना मर्यादा र सीमा उल्लंघन भएको र ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ सिद्धान्त देखिने गरी आदेश जारी भएको बताएका छन्। उनले सर्वोच्च अदालतमा २७ हजारभन्दा बढी मुद्दा दर्ता भइसकेका र पाँच वर्षभन्दा बढीका ८ हजार मुद्दा अझै नसमाधान भएको उल्लेख गर्दै न्यायिक सक्रियता नदेखिएको प्रष्ट पारे।

४ जेठ, काठमाडौं। न्यौपानेले संवैधानिक परिषद्का निर्णय सम्बन्धी सर्वोच्चमा दायर रिटलाई सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गरेपछि सपना प्रधान मल्लले उक्त रिट दर्ता गर्न आदेश दिएकी थिइन्। कानुन व्यवसायी समेत रहेका न्यौपानेले उक्त आदेशलाई न्यायिक सक्रियतामा वृद्धि भएको संकेतको रूपमा व्याख्या गरे। उनले भने, ‘कार्यवाहक न्यायाधीश श्रीमती सपना प्रधान मल्लको आदेश मिडियामा व्यापक चर्चा भएको छ। यो आदेश इजलास संयुक्त हो कि एकल, वृहत वा पूर्ण हो कि? संविधानको कुन धाराले निर्देश दिएको इजलास हो, त्यो स्पष्ट छैन।’

न्यौपानेले अदालतका आफ्नै मर्यादा र सीमा हुने र माननीय न्यायाधीशहरूले सम्मानका साथ मात्र कार्य गर्नुपर्ने बताए। उनले ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ को सिद्धान्त देखिने गरी न्यायाधीशको चेम्बरबाट आदेश जारी भइरहेकोमा आपत्ति प्रकट गरे। उनले भनाइमा उल्लेख गरे, ‘न्यायपालिका स्वतन्त्र र यसको गरिमा स्वतन्त्र हुन्छ। हामी सबैले त्यसलाई सम्मान गर्नुपर्छ र न्याय प्रक्रिया बुझ्नुपर्छ। तर आज ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ को सिद्धान्त उत्पन्न भएको कारण माननीय न्यायाधीशहरूको चेम्बरबाट आदेश दिन बाध्य भएको स्थिति छ।’

न्यौपानेले अदालतको न्याय प्रशासन बाहिर कुनै क्रियाकलाप भईरहेको भन्दै त्यसले नेपाली नागरिकमा चिन्ता उत्पन्न गरेको बताए। उनले भने, ‘आज सर्वोच्च अदालतमा लगभग २७ हजारभन्दा बढी मुद्दा पर्खिरहेका छन्, पाँच वर्षभन्दा बढी समय भएका ८ हजारभन्दा बढी मुद्दा छन्, त्यहाँ न्यायिक सक्रियता देखिएको छैन। तर यहाँ ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ को सिद्धान्त देखिने गरी अदालतको न्याय प्रशासनभन्दा बाहिर क्रियाकलाप हुँदा नेपाली नागरिकमा डर उत्पन्न भएको छ। म सांसदको हैसियतले सभामुखज्यू, नेपाली नागरिक र सम्बन्धित निकायहरूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु।’

नेपाल तामाङ घेदुङको १०औं संघीय महाधिवेशनबाट रामकृष्ण ब्लोन तामाङ अध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन्। सहअध्यक्षमा सरोजमोहन लामा निर्विरोध र वरिष्ठ उपाध्यक्षमा सञ्चु ब्लोन तामाङ ३६० मतसहित विजयी भएकी छन्। प्रदेशगत संघीय सदस्यहरूमा प्रदेश १, मधेश, बागमती, गण्डकी, सुदूरपश्चिम र प्रवास शाखाबाट विभिन्न उम्मेदवार निर्वाचित भएका छन्। ४ जेठ, काठमाडौं।

महाधिवेशनमा अध्यक्ष पदका लागि पाँच जनाले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। रामकृष्ण ब्लोनले ३०६ मत प्राप्त गर्दै अध्यक्षमा निर्वाचित हुँदा उनका प्रतिस्पर्धीहरू कुमारसिंह घिसिङले ९८, मित्रसेन योन्जनले ५९, अमिर लामा मोक्तानले ३२ र मानबहादुर तामाङले २७ मत प्राप्त गरे। सहअध्यक्ष पदमा सरोजमोहन लामा निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा सञ्चु ब्लोन तामाङ ३६० मतसहित विजयी भएकी छन् भने उनका प्रतिस्पर्धी हरिजङ तामाङले १३२ मत प्राप्त गरेका छन्। पाँच खुल्ला उपाध्यक्ष पदका लागि १२ जना उम्मेदवारबीच प्रतिस्पर्धा भएको थियो। जसअन्तर्गत काजिमान थिङ ३७८ मत, रुपबहादुर योन्जन २४६ मत, दिनेश कुमार लो १८३ मत, प्रेम लो तामाङ १८१ मत तथा पासाङदोर्जे लामा १७६ मतसहित निर्वाचित भएका छन्।

महासचिव पदमा लिलाकुमार घलान निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्। उपमहासचिव (खुल्ला) तर्फ निर्मलबहादुर तामाङ र बिलाम मुक्तान निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् भने उपमहासचिव (महिला) मा श्रमिक लामा निर्विरोध निर्वाचित भएकी छन्। सचिव पदमा सुनिल मोक्तान २५१ मत, सुन्दर थोकर तामाङ १९९ मत तथा हिरालाल तामाङ १९४ मतसहित विजयी भएका छन्।

प्रतिपक्ष दल नेकपाका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले सरकारले संसदप्रति जवाफदेही बन्नुपर्ने बताउँदै आग्रह गर्नुभएको छ। उहाँले संसदीय व्यवस्थालाई जनताको समस्या समाधान गर्ने केन्द्रको रूपमा स्थापित गर्न नियमावलीमा उपयुक्त व्यवस्था आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले संसदप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने कुरामा पनि उहाँले जोड दिनुभयो। ४ जेठ, काठमाडौं।

सोमबार प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन, २०८३ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा बोल्दै प्रमुख सचेतक दुलालले संसदीय व्यवस्थालाई जनताको समस्या समाधान गर्ने थलोका रूपमा कायम गर्न नियमावलीमा यस्तो व्यवस्था गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। उहाँले भन्नुभयो, ‘संसदीय व्यवस्थामाथि धेरै आलोचना भइरहेका छन्। यसलाई केवल गफ गर्ने स्थल मात्र नभई काम गर्ने ठाउँ र जनताका प्रतिनिधिहरूको मर्यादित तथा गौरवशाली स्थान बनाउनु आवश्यक छ। संसदीय सर्वोच्चता कायम गर्नुपर्ने र निरंकुशता रोक्न म्याग्नाकार्टा जस्ता व्यवस्था ल्याउनुपर्ने हो।’

दुलालले विभिन्न देशहरूमा संसदीय व्यवस्थाप्रति आएका आलोचनाहरुहरूको उदाहरण दिँदै नेपालको संसद त्यस किसिमका आलोचनाबाट मुक्त हुने गरी सञ्चालन हुनुपर्ने बताए। ‘संसद्मा उठेका जनताका भावना सम्बोधन गर्न सरकारलाई जवाफदेही बनाउन तथा जनताका समस्यामा काम गर्ने संसदलाई स्थापित गर्न प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई जवाफदेही बनाउने व्यवस्था नियमावलीमा हुनुपर्छ,’ सांसद दुलालले स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले यस विषयमा आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिनुभएको छ।

समाचार सारांश समीक्षा गरिएको सामग्री। नेकपा एमाले सचिवालय बैठक ४ जेठ दिउँसो ३ बजे भक्तपुर गुण्डुस्थित अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवासमा बस्नेछ। एमाले नेता झपट बहादुर रावलले चुनावी पराजयको निर्मम समीक्षा र पार्टी पुनर्गठनको माग राखेका छन्। सचिवालय बैठकले केन्द्रीय कमिटी बैठक तत्काल बोलाउने र नेतृत्वको जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने निर्णय गर्नुपर्ने बताइएको छ। ४ जेठ, काठमाडौं । नेकपा एमाले सचिवालय बैठक बस्दैछ। बैठक आज दिउँसो ३ बजे भक्तपुर गुण्डुस्थित अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवासमा बस्नेछ। बैठक अगाडि नेताहरूले केन्द्रीय कमिटी बैठक तुरुन्त बोलाउन माग राखेका छन्। एमाले नेता झपट बहादुर रावल भन्छन् कि २०८२ फागुन २१ मा सम्पन्न आम निर्वाचनपछिको ढिला अढाइ महिना बित्दा समेत पार्टीमा औपचारिक समीक्षा हुन नसक्नु र केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्न नसक्नुले एमालेभित्र मात्र होइन, देशैभरिका नेता, कार्यकर्ता र शुभचिन्तकहरूमा गम्भीर निराशा र आशंका पैदा गरेको छ। इतिहासकै नराम्रो पराजयका कारण पार्टीमा परेको सन्नाटामा सबै पंक्ति निःशब्द रहेको उल्लेख गर्दै उनले सचिवालय बैठकमा के कस्ता विषयहरू उठ्नुपर्छ र के कस्ता निर्णय हुनुपर्छ भन्ने चारवटा एजेन्डा प्रस्तुत गरेका छन्। १. चुनावी पराजयको निर्मम समीक्षा हामीले आम निर्वाचनमा व्यहोरेको लज्जास्पद हारको गहिरो र निर्मम समीक्षा यो बैठकको पहिलो र अनिवार्य विषय हुनुपर्छ। नेतृत्वले चुनावमा दाबी गरेको लोकप्रिय मत र वास्तविक नतिजाबीच किन ठूलो अन्तर आयो? नीति, विचार र चुनावी रणनीतिमा कहाँ त्रुटि भयो? यी प्रश्नको जवाफ नआएसम्म पार्टी अगाडि बढ्न सक्दैन। प्राविधिक विषयहरू वा कार्यविभाजन जस्ता सहायक एजेन्डालाई प्राथमिकता दिएर मुख्य राजनीतिक असफलता र हारको कारणबाट जोगिन खोज्नु योग्य नहोला। २. नीति र नेतृत्वमा पार्टी पुनर्गठनको माग निर्वाचन नतिजाले पार्टीको परम्परागत शैली र वर्तमान संगठनात्मक ढाँचालाई अस्वीकार गरेको छ। त्यसैले, जेठ ४ को बैठकले पार्टी पुनर्गठनको ठोस योजना बनाउनु आवश्यक छ। नवपुस्ताका विचार र जनभावना समेटेर साङ्गठनिक रुपान्तरण गर्ने साहस देखाउनुपर्छ। देशभरका लाखौं इमानदार कार्यकर्ताहरूले अब पुराना गल्ती दोहोर्याएर अघि बढ्न नसकिने स्पष्ट माग गरेका छन्। ३. नेतृत्वको जवाफदेहिता र नैतिक जिम्मेवारी कम्युनिस्ट पार्टीमा जवाफदेहिता र आलोचना–आत्मालोचना अत्यन्त महत्वपूर्ण पक्ष हुन्। चुनावी पराजयको मुख्य राजनीतिक र नैतिक जिम्मेवारी पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले लिनुपर्छ। नेतृत्वमा रहेका उनले नीति बनाउने, उम्मेदवार चयन गर्ने र चुनावी रणनीति निर्धारण गर्ने मुख्य जिम्मेवारीका कारण यस पराजयको मुख्य उत्तरदायी हुनुपर्नेछ। अध्यक्ष ओलीले कार्यकर्ता र पार्टीलाई स्पष्ट जवाफ दिनुपर्छ र जिम्मेवारी स्वीकार्दै आत्मालोचनासहित रुपान्तरणको साहस देखाउनुपर्छ। ४. केन्द्रीय कमिटी बैठक तुरुन्त बोलाउने निर्णय सचिवालय बैठक स्वयं सर्वोच्च निर्णय निकाय होइन, यसले केन्द्रीय कमिटी बैठकको एजेन्डा र वातावरण तय गर्नुपर्छ। त्यसैले ४ जेठको बैठकले लामो समयदेखि स्थगित केन्द्रीय कमिटी बैठक तुरुन्त बोलाउने निर्णय गर्नुपर्छ। सचिवालयका सीमित नेताहरूमा मात्र सिमित बहस नगरी सबै क्षेत्रका नेताहरूको आवाज सुन्ने र समावेशी पार्टी पुनर्गठनको बाटो खोल्नुपर्नेछ। एमालेका लाखौं कार्यकर्ता अहिले अन्योल र निराशामा छन्। जेठ ४ को सचिवालय बैठकले कार्यकर्ताको निराशालाई सकारात्मक ऊर्जा वा आक्रोशमा परिणत गर्नेछ। नेतृत्वको कार्यशैली र इमानदारीमाथि यो निर्भर गर्नेछ। प्राविधिक एजेन्डाको फेहरिस्त देखाएर मुख्य मुद्दा टाल्न खोजे पार्टी संकट झन गहिरो हुने निश्चित छ। म केन्द्रीय कमिटी सदस्यको नाताले कार्यकर्ताको भावना लिएर जोडदार माग गर्दछु– अब विलम्ब गर्न सकिँदैन, समीक्षा र पार्टी पुनर्गठनका एजेन्डामा छिट्टै प्रवेश गरौँ र एमालेलाई नयाँ जीवन दिनुहोस्।

समुद्रमा खसेको यात्रुवाहक विमानमा सवार ११ जनालाई जीवितै उद्धार गरिएको छ। संयुक्त राज्य अमेरिकाको फ्लोरिडा तटबाट २८२ किलोमिटर टाढा समुद्रमा विमान खसेपछि ती सबैलाई सुरक्षित रूपमा उद्धार गरिएको हो। नियमित उडानमा रहेको उक्त सानो यात्रुवाहक विमानमा एकपछि अर्को समस्या देखिएपछि अनुभवी पाइलट इअन निक्शनले विमानलाई आन्ध्र महासागरमा खसाले।

ती यात्रीहरू पाँच घण्टासम्म एउटा ‘लाइफ र्‍याफ्ट’मा समुद्रको छालसँगै यताउता बगिरहे। उनीहरूलाई उद्धार गर्न कोही आउने आशा थिएन। तर तालिमका लागि सोही क्षेत्रमा उडेको अमेरिकी वायुसेनाको टोलीले उनीहरूलाई देख्यो र उद्धार गर्‍यो। “उनीहरू सबैको ज्यान बचाउनु ठूलो चमत्कार हो,” उद्धारमा संलग्न सैन्य विमानकी कमान्डर तथा मेजर एलिजाबेथ पिओवटीले बताइन।

गत वैशाख २० गते तिलगंगा क्षेत्रमा बिहानै डोजर चलाइयो। त्यस दिन त्यहाँ डोजर चल्नु र घर भत्किनुलाई अप्रत्याशित मानिन्थेन। त्यसअघि पनि सुकुमवासी बस्ती हटाउने नाममा काठमाडौंका विभिन्न ठाउँमा डोजर चलेका थिए। पशुपति क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यका साथ तिलगंगाका स्थानीय बासिन्दालाई स्थानान्तरण गर्ने कुरा पशुपति क्षेत्र विकास कोषकै गुरुयोजनामा समावेश थियो। उक्त गुरुयोजनाअनुसार घरहरू भत्काइयो तर मुआब्जा वितरण नगरी र स्थानीय बस्तीको स्थानान्तरण नगरी। तर, सोही दिन तिलगंगामा घर मात्र होइन, त्यहाँका स्थानीय बासिन्दा अर्थात् हामी सबैको मन पनि भत्कियो। घरहरू भत्कँदा केबल इँटा, ढुंगा मात्रै होइन, घरसँग जोडिएका अनगिन्ती सम्झना, बाल्यकाल, सुख-दुःख र सपनाहरू पनि एकैपटक ध्वस्त हुन्छन्। त्यो क्षेत्र मेरो लागि केवल एउटा स्थान मात्र थिएन, त्यो मेरो बाल्यकालको संसार थियो, जहाँ मैले आफ्नो उज्जवल भविष्य कल्पना गरेको थिएँ। त्यही धरातल धूलीसात भएपछि, बाँकी रहेका इँटा, ढुंगा र माटो भएका घरलाई हेर्न भोलिपल्ट बिहान म तिलगंगा पुगें। थाहा छैन किन त्यहाँ पुग्दै गर्दै मेरा आँखाबाट आँसु झर्छ। सायद मेरो मस्तिष्कले मेरो बाल्यकाल सम्झियो हो कि! साथीहरूसँग खेलेका पलहरू, हजुरबा हजुरआमा, बाबा आमा को काखमा बिताएका यादहरू एकैसाथ दृश्य भएर आँसु झरे। आँखाअगाडिका कुरालाई महत्व नदिए पनि ती कुरा गुमाउँदा सबैभन्दा प्रिय लाग्नु मानव स्वभाव हो। मलाई पनि त्यही भयो। म विवाहित छोरी हुँ। छोरीलाई मायाको रूपमा माइत पनि प्रिय हुन्छ भन्छन्, यहाँ त मेरो माइतीकै झल्को थिएन। त्यसैले मनभरिन नपाउनु स्वाभाविक हो। बाँकी रहेका इँटा, ढुंगाहरूलाई देखाउँदै मैले मोबाइलबाट एउटा छोटो भिडियो खिचें र सामाजिक सञ्जाल, विशेष गरी टिकटकमा अपलोड गरेँ। छोटो समयमा त्यो भिडियो धेरैसम्म पुगेको थियो। भिडियोमा आएका टिप्पणीहरू सम्झेर आज पनि मन आक्रोशित हुन्छ, आँसु झर्छ, तर म भिडियो किन पोस्ट गरेँ भन्ने होइन, मानिसहरूको मानसिकता हेरेर। कतिपय ठाउँमा दुःख लाग्छ कि हामी कस्तो मानसिकता बोकेर बाँचिरहेका छौं भन्ने महसुस हुन्थ्यो। भिडियोमा मैले सुकुमवासी हुँ भनेको थिएन तर कमेन्ट गर्नेहरूले मलाई सुकुमवासी बनाइदिए। “सुकुमवासीको हातमा आइफोन”, “सुकुमवासीको विलासी जीवन”, “आइफोन बोकेको सुकुमवासी”, “अंग्रेजी बोल्ने सुकुमवासी” जस्ता सयौं कमेन्टहरूले मेरो पोस्ट भरियो। कोषको नाममा रहेको गोठाटारस्थित ५३४ रोपनी जग्गामध्ये केही जग्गा छुट्याएर भौतिक पूर्वाधार विकास गरी आवास क्षेत्र विस्तार गर्ने र त्यहाँका प्रभावित घरपरिवारलाई गोठाटारमा पुनर्स्थापना गर्ने निर्णय थियो। तर त्यो निर्णय कार्यान्वयन नगरी घर भत्काइयो र हामी अन्यायमा पर्‍यौं। सुकुमवासी बस्तीमा बस्नेहरूले अंग्रेजी बोल्नै नहुने भन्ने मानसिकता हाम्रो समाजको के अवस्था हो! सामाजिक सञ्जालले मलाई मात्र सुकुमवासी बनाएन, ‘हुकुमवासी’ बनाउँदै थप कथा जोड्यो। सञ्जालले अचानक मेरो दाइ अस्ट्रेलियामा हुनुहुन्छ भनेर फैलायो, जबकि म नै मेरा बाबुआमाको जेठो सन्तान हुँ। त्यसैगरी कलंकी, स्युचाटारमा मेरो घर र अमिलो पाउँवाला कम्पनी रहेको निष्कर्ष पनि सोशल मिडियाबाट निकालियो जबकि मेरो परिवार आजसम्म गौरीघाटमा भाडाको कोठामा बस्दैछ। परिवार पाल्न विदेश गएका बुबा अहिले पनि क्रोएसियामा पसिना बगाइरहनुभएको छ। यदि आफ्नै कम्पनी र घर थियो भने किन बुबाले विदेशमा पसिना बगाउनु पर्ने थियो? यसरी सामाजिक सञ्जालले मलाई एकैपटक सुकुमवासी र हुकुमवासी बनाइदियो। म सुकुमवासी होइन भने घर किन भत्कियो? पशुपति क्षेत्र विकास कोषको स्वीकृत गुरुयोजनाअनुसार तिलगंगा आसपासका अधिग्रहण प्रभावित घरपरिवारलाई कोषको पूर्व नीति अनुसार घडेरी उपलब्ध गराउने व्यवस्था थियो। १०६३ रोपनी जग्गामध्ये केही जग्गा छुट्याएर भौतिक पूर्वाधार विकास गरी आवास क्षेत्र विस्तार गर्ने एवं प्रभावित परिवारलाई पुनर्स्थापना गर्ने निर्णय थियो। तर त्यो निर्णय कार्यान्वयन नगरी घर भत्काइयो र हामी अन्यायमा पर्‍यौं। यो समस्या नयाँ होइन, पुरानो हो। विगत हेर्दा २०५१ साल वैशाख २३ गते तत्कालीन संस्कृतिमन्त्री बलबहादुर केसीको कार्यकालमा मन्दिर गेट अगाडि बस्तीको जग्गा अधिग्रहण गर्ने र गुरुयोजनाअनुसार ११९ घरलाई स्थानान्तरण गर्ने निर्णय भयो। २०७० साल जेठ ३० गते तत्कालीन संस्कृतिमन्त्री रामकुमार श्रेष्ठको कार्यकालमा तिलगंगा क्षेत्रका ७९ घरपरिवारको जग्गा अधिग्रहण गर्ने सूचना जारी भयो र कार्य अघि बढ्यो। २०७१ असार १ गते तत्कालीन संस्कृतिमन्त्री भीम आचार्यको कार्यकालमा प्रभावित परिवारलाई गोठाटार स्थित ५३४ रोपनी जग्गाबाट कित्ताकाट गरी उपलब्ध गराउने निर्णय भयो। यति सबै भए पनि हामीले घरको मुआब्जा पाइसकेका छैनौं, केवल जग्गाको स्थानान्तरण बाँकी छ। पशुपति क्षेत्र व्यवस्थित गर्ने भनिए पनि निर्णयहरू कागजमै सीमित छन्। पटकपटक सरकार र मन्त्रीहरू फेरिए, हामीले आश्वासन पायौं तर समस्या यथावत् छ। सुकुमवासी बस्तीका नागरिकहरू वर्षौंदेखि भोट बैंक मात्र बनाइँदै आएका छन्। सरकारको कामकाजमा सहकार्य गर्दै आफैंलाई सुकुमवासी बनाइएको कारण मन पोल्नु स्वाभाविक हो। त्यसमाथि सामाजिक सञ्जालले ‘हुकुमवासी’ भनेर थप दाग लगाएको छ। आशा गरौं, वर्तमान सरकारले यस समस्यालाई नजिकबाट हेर्नेछ र एकजनालाई न्याय दिने क्रममा अर्को विशेष अन्यायमा नपरोस्।

४ जेठ, काठमाडौं । मन्त्री उपस्थित नभए पनि संसदीय समितिको बैठक सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था सहित प्रतिनिधि सभा नियमावली परिवर्तन गर्न लागिएको छ। सोमबार बस्ने प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिका सभापति गणेश पराजुलीले ‘प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन, २०८३’ माथि छलफल गर्न प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दैछन्। उक्त मस्यौदा नियमावलीको नियम १७८ मा संसदीय विषयगत समितिहरूको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी प्रावधानहरू छन्।

नियम १७८ को उपनियम ४ अनुसार, ‘समितिमा विधेयकमाथि हुने छलफलमा मन्त्रीको उपस्थिति अनिवार्य हुनेछ। अन्य कार्यसूचीमाथिको छलफलमा आवश्यकताअनुसार मन्त्री अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्नेछ।’ यसअघि संसदीय समितिका सबै बैठकहरूमा मन्त्री उपस्थित हुन अनिवार्य थियो। प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९ को नियम १७८ को उपनियम ४ मा लेखिएको थियो, ‘समितिमा विधेयकमाथि हुने छलफलमा मन्त्रीको उपस्थिति अनिवार्य हुनेछ। अन्य कार्यसूचीमाथि समेत मन्त्री उपस्थित हुनुपर्नेछ।’ अब यसलाई परिमार्जन गरी ‘आवश्यकताअनुसार’ शब्द थप गर्ने काम भइरहेको छ।

यसले मन्त्री उपस्थित नहुँदाहुँदै पनि संसदीय समितिको बैठक सञ्चालन गर्न सकिने प्रणाली ल्याउन लागिएको अनुमान गरिएको छ। मन्त्रीको समय तालमेल नमिल्दा समितिको बैठक बस्न नसक्ने समस्या समाधान गर्न विधेयकमाथि हुने छलफलमा मात्र मन्त्रीको उपस्थिति अनिवार्य गर्ने गरी नियमावली बनाउन लागिएको रास्वपाका नेताहरूले बताएका छन्। यसले समितिका बैठकहरू अधिक प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न मद्दत पुग्ने उनीहरूको विश्वास छ।

नेटफ्लिक्समाथि अमेरिकाको टेक्सस राज्यमा प्रयोगकर्ताहरूको सहमति बिना सम्बन्धित डेटा सङ्कलन गरेको आरोप लागेको छ। यसरी संकलित डेटा बालबालिका र वयस्कहरू समेत सबैलाई आकर्षित गर्न “लत” लगाउने डिजाइन प्रयोग गरिएको दावी नेटफ्लिक्सविरुद्ध गरिएको मुद्दामा गरिएको छ। टेक्ससका महान्यायाधिवक्ता केन प्याक्स्टनले प्रसारण क्षेत्रको ठूला कम्पनीमाथि नागरिकहरूको “जासुसी” गरेको आरोप लगाएका छन्। प्रयोगकर्ताले उक्त मञ्चमा गर्ने गतिविधिहरूको जानकारी अर्बौँमा संकलन गरिन्छ र नेटफ्लिक्सले त्यसबाट ठुलो आर्थिक लाभ उठाएको प्याक्स्टनले बताएका छन्। “यी प्रत्येक अन्तरक्रियाले प्रयोगकर्तासम्बन्धी डेटा संकलनको स्रोत बन्छ,” उनको कार्यालयले जनाएको छ।

नेटफ्लिक्सले सम्पूर्ण आरोपहरू अस्वीकार गर्दै अदालतमा चुनौती दिने जनाएको छ। टेक्ससका प्रमुख अभियोजकले गत साता उजुरीमा भने, “जब तपाईं नेटफ्लिक्स हेर्नुहुन्छ, नेटफ्लिक्सले तपाईंलाई पनि हेर्छ।” नेटफ्लिक्सका एक प्रवक्ताले भने, “टेक्सस र महान्यायाधिवक्ता प्याक्स्टनप्रति हामी सम्मान व्यक्त गर्दछौं तर यो मुद्दा योग्य विषय होइन, पूर्णरुपमा तथ्यहीन र भ्रमपूर्ण छ।” नेटफ्लिक्सले सदस्यहरूको गोपनीयतालाई गम्भीरतापूर्वक लिन्छ र डेटा सुरक्षासम्बन्धी कानुनहरूको पालना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।

प्रसारण कम्पनीले डेटा प्रशोधन र विज्ञापन प्रदान गर्ने मामिलामा अन्य ठूला प्रविधि कम्पनीहरूसँग तुलना गर्दा फरक रहेको दाबी गरेको छ। कम्पनीका पूर्वप्रमुख रीड ह्याटिङ्सलाई २०१९ र २०२० मा प्रयोगकर्ताको डेटा बिक्री वा आर्थिक लाभ कमाउने उद्देश्य नभएको भन्दै उजुरीमा उद्धृत गरिएको छ। यद्यपि अभियोगपत्रमा नेटफ्लिक्समाथि ‘अटो-प्ले’ सामग्रीमार्फत प्रयोगकर्तामा लत लगाउने डिजाइन र ती गतिविधिहरू व्यापक रूपमा सूचीबद्ध गर्ने आरोप लगाइएको छ।

महान्यायाधिवक्ता प्याक्स्टनको कार्यालयले नेटफ्लिक्सले टेक्सस राज्यको कानून उल्लङ्घन गरेको जनाएको छ। ‘टेक्सस डिसेप्टिभ ट्रेड प्राक्टिसेस एक्ट’ले “व्यापार र वाणिज्यमा झूट, धोका वा भ्रामक व्यवहार”लाई निषेध गरेको छ। यस्तो गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई महान्यायाधिवक्ताले जरिवाना र सजाय माग गर्न सक्नेछ। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले अदालतमा नेटफ्लिक्सलाई टेक्ससबाट गलत रूपमा संकलित डेटा मेटाउन आदेश दिन आग्रह गरेको छ।