नेपाल वायुसेवा निगमले काठमाडौँ-नयाँदिल्ली मार्गमा दैनिक दुई उडान पुनः सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। काठमाडौँबाट बिहान ८ बजे र दिउँसो साढे २ बजे गरी दुई उडान हुने नेवानिका प्रवक्ता देवेन्द्र पुनले जानकारी दिए। दिल्ली मार्गमा एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि बिहानको उडान रोकिएको थियो र हाल पुनः सञ्चालन गरिएको छ।
१६ चैत, काठमाडौँ। काठमाडौँ-नयाँदिल्ली रुटमा नेपाल वायुसेवा निगम (नेवानि) ले फेरि दैनिक दुई उडान सञ्चालन गर्ने भएको छ। नेवानिका प्रवक्ता देवेन्द्र पुनका अनुसार, दिल्ली रुटमा एक वर्षभन्दा लामो समयदेखि बिहानको उडान रोकिएको थियो, जुन अब पुनः सुरु गरिएको हो। अब काठमाडौँबाट बिहान ८ बजे पहिलो उडान हुनेछ भने दोस्रो उडान दिउँसो साढे २ बजे तय गरिएको छ। ‘यो पूर्वनिर्धारित तालिका हो,’ उनले भने, ‘बीचमा यस उडानलाई रोकिएको थियो, हामीले यसलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याएका छौं।’ काठमाडौँ-दिल्ली रुट नेवानिका लागि राम्रो भुइँचालो भएको र राम्रो व्यापार पाइरहेका मार्ग हो।
१६ चैत, काठमाडौं । लामो समयदेखि प्रमुख प्रशासनिक अधिकृतविहीन रहेका स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समितिमा नयाँ कर्मचारीहरू खटाइएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सोमबार उपसचिव वा सो सरहका ६३ जना कर्मचारीहरूलाई सरुवा गरी नयाँ जिम्मेवारीमा खटाउने निर्णय गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार, केही कर्मचारीहरूलाई सरुवा गरिएको छ भने अधिकांशलाई स्थानीय तहका कार्यालयहरूमा कार्यमा खटाइएको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहको नेतृत्वमा सरकारले ६० दिन भित्र विद्यालय र विश्वविद्यालयबाट दलीय विद्यार्थी संगठन हटाउने निर्णय गरेको छ। सरकारले ९० दिन भित्र गैरदलीय विद्यार्थी काउन्सिल वा स्टुडेन्ट भ्वाइस स्थापना गर्ने योजना बनाएको छ। विद्यार्थी संगठनहरूले सरकारको निर्णयलाई अधिनायकवादी भन्दै विरोध जनाएका छन् र आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन्। १६ चैत, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री नियुक्त भएयता आफ्ना ‘बोल्ड निर्णय’ र तिनको कार्यान्वयनका लागि बालेन शाह प्रशंसित र आलोचित दुवै हुँदै आएका छन्। १३ चैतमा बालेनको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले १०० वटा कामको सूची स्वीकृत गर्यो। उक्त सूचीमा सरकारले ६० दिन भित्र विद्यालय र विश्वविद्यालयबाट दलीय संगठन हटाउने कार्यक्रम पनि समावेश थियो। बालेन नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक गरेको कार्यतालिकामा ६० दिन भित्र विद्यालय र विश्वविद्यालयबाट दलीय संगठन हटाउनुपर्ने उल्लेख छ। दलीय संगठनहरूले शैक्षिक गुणस्तरको गिरावट रोक्न यस कदम आवश्यक रहेको संकेत गरेको हो। सरकारले यस्ता दलीय संगठनको विकल्पका रूपमा ९० दिन भित्र गैरदलीय ‘विद्यार्थी काउन्सिल’ वा ‘स्टुडेन्ट भ्वाइस’ जस्ता वैकल्पिक संरचना स्थापना गर्ने योजना बनाएको छ।
सामाजिक सञ्जालमा यस कदमलाई धेरै नागरिकले स्वागत गरे तापनि विद्यार्थी संगठनहरूले असहमति जनाएका छन्। नेविसंघका निवर्तमान अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाले चेतावनी दिँदै भने, ‘आगोको गोलामा हात नहाल्नू, ज्वालाले भष्म बनाउन सक्छ।’ नेविसंघका नेताहरूले बालेन शाहलाई ‘र्याप गाउने अधिकार नेविसंघले नै दिएको’ दाबी गरेका छन्। एमाले निकट अनेरास्ववियु र माओवादी निकट अखिल क्रान्तिकारीले पनि यस सरकारको निर्णयको विरोध गरेका छन्। तर सरकारले भने शिक्षा क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप हटाउनु आवश्यक रहेको तर्क गरेको छ। ‘शिक्षा क्षेत्रमा दलीय हस्तक्षेपले विद्यार्थीको वास्तविक आवाज नसमेटिएर शैक्षिक गुणस्तर गिरावट भइरहेको छ। त्यसैले ६० दिनभित्र विद्यालय/विश्वविद्यालयबाट दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाई ९० दिनभित्र विद्यार्थी काउन्सिल वा भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट सञ्चालन गर्ने’ कार्यसूचीमा उल्लेख गरिएको छ।
नेपालमा विद्यार्थी आन्दोलनको इतिहास २००४ सालको ‘जयतु संस्कृतम्’ आन्दोलनसम्म पुग्छ, जुन राणा शासनविरुद्धको पहिलो संगठित विद्यार्थी विद्रोह थियो। २००६ सालमा अखिल नेपाल विद्यार्थी फेडेरेसन (अनेविफे) स्थापना भयो। २०२२ सालमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) को स्थापना भयो। नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) को औपचारिक स्थापना ६ वैशाख २०२७ मा भयो। बीपी कोइराला र कृष्णप्रसाद भट्टराईको पहलमा पञ्चायतविरुद्ध भूमिगत संघर्षका लागि यो संगठन गठन गरिएको थियो। पछिल्लो दशकमा विद्यार्थी संगठनहरूको पथभ्रष्टताले शैक्षिक वातावरणमा नराम्रो प्रभाव पारेको छ। स्ववियु निर्वाचन, शुल्क वृद्धि वा राजनीतिक मागका नाममा तोडफोड, आगजनी र अनियमितता सामान्य बनेका छन्।
विद्यार्थी संगठनका अराजकताबाट सर्वसाधारण र विद्यार्थी मात्र होइन, तिनका नेतृत्व पक्षहरू पनि आजित भएका थिए। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी संगठनका कार्यकर्ताले उपकुलपति प्रा. खड्ग केसीको कार्यकक्ष तोडफोड गर्नुका साथै शिक्षाध्यक्ष प्रा. दुविनन्द ढकालको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरेका थिए। वार्षिक क्यालेन्डरअनुसार स्नातक र स्नातकोत्तर तहको भर्ना प्रक्रिया, पठनपाठन तथा परीक्षा फाराम भर्ने काम सुचारु भइरहेको संवेदनशील समयमा पदाधिकारीमाथि भौतिक आक्रमणको धम्की र सामाजिक सञ्जालमार्फत चरित्र हत्या गर्ने प्रयासले प्रशासनिक काममा गम्भीर असर परेको त्रिवि प्रवक्ताले बताएका थिए।
विद्यार्थी नेताहरू अस्तित्व संकट र विरोधका बीच निर्वाचित सरकारका निर्णयप्रति असहमत र असन्तुष्ट छन्। उनीहरूको धारणा छ कि राजनीतिक दल, संघ संस्थाहरू खोल्न पाउने स्वतन्त्रता मिचेर सरकारले संविधानको मर्मविपरित विद्यार्थी संगठनहरू हटाउन खोजेको छ। नेविसंघका प्रवक्ता सुरज सेजुवालले भने, ‘आलोकाँचो कुरा आयो। संविधान नहेरी रिफर्म भयो। राजनीतिक विचार राख्न पाउनु मौलिक अधिकार हो। अहिलेको स्ववियु संरचना हटाउनु हुँदैन। अधिनायकवादतर्फ जानु हुँदैन।’
विद्यार्थी संगठनको खारेज सम्भावना र यसका प्रभावहरूबारे शिक्षाशास्त्री विद्यानाथ कोइरालाले भने, ‘विद्यार्थी संगठनलाई बन्द नगर्दा पनि कसरी सुधार ल्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा आफ्नो ऊर्जा केन्द्रित गर्नुपर्छ।’ यसरी, विद्यार्थी संगठनहरूको भविष्य र सरकारले गरेको निर्णयको कार्यान्वयनलाई चासोका साथ हेरिएको छ।
सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरूको उद्धारमा गैरकानुनी संघ संस्था तथा समूहहरूको क्रियाकलापमा रोक लगाएको छ। वैदेशिक रोजगार विभागले अनुमति नलिई उद्धार कार्य गर्नु कानुनको उल्लंघन भुक्त अनिश्चत भएको बताएका छन्। समस्यामा परेका श्रमिकहरूलाई उद्धारका लागि विभाग वा सम्बन्धित दूतावाससँग सिधै सम्पर्क गर्न आग्रह गरिएको छ। १६ चैत, काठमाडौं।
सरकारले विभिन्न संघ संस्थाहरूको नाममा चल्दै आएका वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरूको उद्धार सम्बन्धी क्रियाकलापहरूमा रोक लगाएको हो। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको वैदेशिक रोजगार विभागले वैदेशिक रोजगारीमा गएर समस्या भोगिरहेका श्रमिकहरूको उद्धार गर्दै आएका केही संघ संस्थाहरूले कानुनी विपरीत गतिविधि गर्दै आएका कारण रोक लगाएको जानकारी दिएको छ।
विभागले जारी गरेको सूचनामा ‘वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४’ अनुसार नेपाली श्रमिक उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था आएमा यो कार्य नेपाल सरकार र सम्बन्धित देशमा रहेका नेपाली दूतावास तथा कूटनीतिक नियोगहरूले मात्र गर्नुपर्ने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ। केही गैरसरकारी संस्था वा व्यक्तिहरूले कानुनी अधिकार बिना नै श्रमिक वा तिनका परिवारलाई प्रभाव पार्दै उद्धारको भ्रम फैलाउने गरेको पाइएपछि विभागले ती कार्यहरूलाई गैरकानुनी कदमको रूपमा घोषणा गरेको छ।
विभागबाट अनुमति नलिई वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी कुनै पनि सेवा वा उद्धार कार्य गर्नु वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी कानुन उल्लङ्घन हुने उल्लेख गर्दै विभागले समस्यामा परेका श्रमिकहरूलाई उद्धार गर्नुपर्ने अवस्थामा सिधै विभाग वा दूतावाससँग सम्पर्क गर्न निर्देशन दिएको छ। आधिकारिक प्रक्रिया बाहेकबाट गरिएका उद्धार प्रयासले श्रमिकहरूको थप जोखिम बढाउनसक्ने र कानुनी जटिलता निम्त्याउनसक्ने चेतावनी विभागले दिएको छ।
सरकारले शासकीय सुधारका लागि १०० वटा कार्यसूची सार्वजनिक गर्दै मन्त्रालय संख्या घटाउने र प्रधानमन्त्री कार्यालयको भूमिका विस्तार गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत अधिकारसम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गरी सार्वजनिक पदधारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने योजना अघि बढाइएको छ। संविधान संशोधन बहसको नेतृत्व पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयले गर्नेछ। १५ चैत, काठमाडौं। सरकारले शासकीय सुधारका लागि शनिबार १०० वटा कार्यसूची सार्वजनिक गरेको छ। यस कार्यसूची कार्यान्वयन भएमा प्रधानमन्त्रीमा थप शक्ति केन्द्रित हुनेछ। १०० कार्यसूचीमध्ये १३ वटा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको क्षेत्राधिकारसँग सम्बन्धित छन्। यसमा पुराना संरचनाहरू खारेज गर्ने र नयाँ संरचना बनाउने योजना समावेश गरिएको छ।
संविधान संशोधन बहसको नेतृत्वदेखि भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन जस्ता महत्वपूर्ण राजनीतिक र प्रशासनिक विषय प्रधानमन्त्री मातहत सञ्चालन हुनेछन्। कार्ययोजना कार्यान्वयन हुँदा सरकारको नीति निर्माण, कार्यान्वयन, निगरानी र सुधारमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको भूमिका थप विस्तार हुनेछ। कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ९ मा मन्त्रालयको संख्या आवश्यकताभन्दा ठूलो भएकाले चालु खर्च बढेको निष्कर्ष छ। यस समस्यालाई समाधान गर्न ३० दिन भित्र मन्त्रालयको संख्या घटाउने निर्णय गरिएको छ।
मन्त्रालयको संख्या पुनरावलोकनपछि कायम रहेका दरबन्दी व्यवस्थापन गर्दा सेवा प्रवाहलाई असर नपर्ने गरी कार्य गरिने छ। यसका लागि आवश्यक सङ्क्रमण मार्गचित्र तयार गर्न, जनशक्ति, बजेट तथा कार्यक्रम लगायतका प्रबन्ध मिलाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ‘पुनर्संरचना व्यवस्थापन सचिवालय’ गठन गरिने छ। कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ११ मा अनुत्पादक, दोहोरो कार्यक्षेत्र भएका तथा अनावश्यक वित्तीय भार सिर्जना गर्ने बोर्ड, समिति, आयोजना तथा संस्थागत संरचनाहरूको समग्र मूल्यांकन गरी खारेज गर्ने विषय छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गरिँदैछ। यो समितिमा कानुन, अर्थ, राजस्व तथा अनुसन्धान क्षेत्रका विज्ञ र सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिहरू रहनेछन्। यसका लागि आवश्यक कानुनी तथा प्राविधिक संयन्त्र विकास गरी सम्पूर्ण प्रक्रिया पारदर्शी र नतिजामुखी हुने सुनिश्चित गरिनेछ।
१६ चैत, काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारका लागि खाडी क्षेत्रसहित युद्ध प्रभावित देशहरूमा जान चाहने नयाँ श्रमिकहरूलाई हालका लागि श्रम स्वीकृति नदिने सल्लाह दिइएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री दीपककुमार साहले विभिन्न देशहरूमा रहेका श्रम सहचारीहरूसँग भएको भर्चुअल बैठकमा तत्काल नयाँ श्रम स्वीकृति नजारी गर्ने सल्लाह दिएका हुन्। इजरायल र अमेरिकाबीच तथा इरानसँगको द्वन्द्वका कारण खाडी क्षेत्र र इजरायल लगायतका देशहरूमा सुरक्षा जोखिम बढिरहेको छ। युद्ध अवस्था बढेसँगै श्रम मन्त्रालयले १७ फागुनदेखि साउदी अरब, युएई, कतार, कुवेत, बहराइन, ओमान, इराक, यमन, जोर्डन, लेबनान, टर्की र इजरायलमा नयाँ श्रम स्वीकृति जारी बन्द गरेको थियो। तीमध्ये सात देशमा पुनः श्रम स्वीकृति खुला गरिएको थियो।
आजको भर्चुअल बैठकमा श्रम सहचारीहरूले वर्तमान परिस्थितिमा नयाँ श्रम स्वीकृति नजारी गर्ने सल्लाह दिएका छन्, जस्तै श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले जानकारी दिए। ‘विदा लिएर फर्कनेहरू, नेपाल आएका, कम्पनीले बोलाएका वा फर्किनुपर्ने टिकटकै साथ भएका श्रमिकहरूलाई पुनः श्रम स्वीकृति दिने कुरा ठीक छ,’ घिमिरेले भने, ‘तर नयाँ श्रम स्वीकृति दिएर केही दिनका लागि पठाउनु उपयुक्त हुँदैन भन्ने कुरा छलफलमा आएको छ।’
सम्बन्धित देशहरूमा श्रमिकहरूको आवासीय सुविधा, स्वास्थ्य परीक्षण, कार्यस्थल सुरक्षा लगायतका विषयहरूमा पनि छलफल गरिएको थियो। मध्यपूर्व, पश्चिम एसिया लगायत देशहरूमा अहिलेको जटिल अवस्था र त्यहाँ कार्यरत नेपाली श्रमिकहरूको अवस्था तथा समस्या समेत छलफल गरिएको प्रवक्ता घिमिरेले बताए। वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट सञ्चालित सेफ हाउस तथा सेल्टरहरूका लागि छुट्याइएको रकमको नियमित खर्च, सम्बन्धित निकायलाई समयमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने, दूतावास तथा श्रम कन्सुलर र श्रम सहचारीमार्फत गन्तव्य मुलुकमा आवश्यक सूचना प्रवाह गर्ने र प्राप्त हुने गुनासो तथा जानकारी यथासम्भव छिटो छानबिन गर्ने पहल गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ। दूतावासहरूमा सञ्चालन भइरहेका सेफ हाउस र सेल्टरका लागि मापदण्डका मस्यौदा तयार गर्नेबारे पनि छलफल गरिएको प्रवक्ता घिमिरेले बताए।
१६ चैत, काठमाडौं । वीर अस्पतालले सोमबारदेखि महिलाका लागि नि:शुल्क क्यान्सर परीक्षण सुरु गरेको छ। काठमाडौं महानगरपालिकाले अस्पतालसँगको सहकार्यमा वीर अस्पतालमा आजदेखि महिलाको स्तन, पाठेघर तथा सर्भाकल क्यान्सरको नि:शुल्क परीक्षण सुरु गरिएको हो। क्यान्सर परीक्षण आगामी वैशाख २० गतेसम्म सञ्चालन हुने जनाइएको छ। परीक्षण शुभारम्भमा महानगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले क्यान्सर रोग समयमा पत्ता लगाउन सके जीवन बाँच्न सक्ने बताइन्। ‘जाँच गरेर समयमा क्यान्सर पहिचान गर्न सकियो भने उपचार सरल र कम खर्चिलो हुन्छ। जीवन बचाउन सकिन्छ’, उनले भनिन्।
सोही क्रममा डंगोलले आफ्नो पनि क्यान्सर परीक्षण गरिन्। राष्ट्रिय चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्राडा भूपेन्द्रकुमार बस्नेतले यसअघि समयमा क्यान्सर पहिचान गर्न नसक्दा यो डरलाग्दो बनेको उल्लेख गरे। अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक प्राडा. दिलीप शर्माले महिलाले पटकपटक क्यान्सर परीक्षण गर्नुपर्ने र क्यान्सर लाग्दैमा डराउनु नपर्ने बताए। महानगरका स्वास्थ्य विभाग प्रमुख दीपक केसीले देशभरिका जोसुकै महिलाले अस्पतालमा गएर क्यान्सर परीक्षण गराउनसक्ने बताए। उनकाअनुसार क्यान्सर परीक्षणका लागि महानगरका ३२ वटा सहरी स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्रबाट रिफर पुर्जी लिएर वीर अस्पतालमा पुगेर क्यान्सर परीक्षण गराउन सकिनेछ। महिलाको क्यान्सर परीक्षणका लागि महानगरले अस्पताललाई एक करोड ५० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ। –रासस
राजस्थान रोयल्सले आईपीएल क्रिकेटमा चेन्नई सुपर किङ्समाथि ८ विकेटले सजिलो जित हात पारेको छ। सोमबार गुवाहाटीमा सम्पन्न खेलमा चेन्नईले दिएको १२८ रनको लक्ष्य राजस्थानले १२.१ ओभरमा २ विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। ओपनर वैभव सूर्यवंशीले १५ बलमा अर्धशतक पुरा गर्दै १७ बलमा ५२ रन बनाएर आउट भए। अर्का ओपनर यशश्वी जैसवालले अविजित ३८ रन खेले। ध्रुव जुरेलले १८ रन बनाए भने कप्तान रियान पराग १४ रनमा अविजित रह्यो।
चेन्नईका दुई विकेट अन्शुल कम्बोजले लिए। टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको चेन्नई सुरुबाटै लगातार विकेट गुमाउँदै दबाबमा परेको थियो। सन्जु सामसन र रुतुराज गायक्वाड दुवै ६ रनमै आउट भए। आयुष म्हात्रे शून्य रनमै र म्याट शर्ट २ रनमै आउट भएपछि चेन्नईको स्कोर ३८-४ मा पुगेको थियो। सरफराज खानले १७, कार्तिक शर्माले १८ अनि शिवम दुबेको ६ रनमा आउट भएपछि चेन्नई ७४-७ मा संकटपूर्ण अवस्थामा पुग्यो।
त्यहाँबाट जेमी ओभरटनले ४३ रन बनाएर चेन्नईलाई २ बलअघि नै अलआउट गराउने प्रयास गरे, तर टिमले कुल १२७ रनमै अलआउट भयो। राजस्थानका जोफ्रा आर्चर, नान्द्रे बर्गर र रविन्द्र जडेजाले २-२ विकेट लिए भने ब्रिजेश शर्मा, सन्दीप शर्मा र रवि बिश्नोइले १-१ विकेट लिए।
ब्रिटिश काउन्सिलले दक्षिण एसियामा उत्कृष्ट व्यवसायिक साझेदारको पुरस्कार अर्बिट ग्रुपलाई प्रदान गरेको छ। अर्बिट ग्रुपका निर्देशक सुनिल रेग्मीले लन्डनमा आयोजित समारोहमा उक्त पुरस्कार ग्रहण गरे। अर्बिट ग्रुपले सन् २०१७ देखि ब्रिटिश काउन्सिलसँग सहकार्य गर्दै आइएलटिएस परीक्षा दर्ता गराउँदै आएको छ।
लन्डनस्थित मिलेनियम होटल एण्ड रिसोर्टमा शुक्रबार साँझ आयोजना गरिएको समारोहमा अर्बिट ग्रुपका निर्देशक सुनिल रेग्मीले उक्त पुरस्कार ग्रहण गरे। ब्रिटिश काउन्सिलका हेड अफ ग्लोबल आइएलटिएस एन्ड्रयू म्याकेन्जी र ग्लोबल पार्टनरशिप म्यानेजर बेन वेकफोर्डले उक्त पुरस्कार प्रदान गरेका हुन्। यो पुरस्कार अर्बिट ग्रुपले शिक्षा, व्यवसायिक सहकार्य तथा अन्तर्राष्ट्रिय अवसरहरू विस्तार गर्न खेलेको उल्लेखनीय भूमिकाको कदरस्वरूप दिइएको हो।
दक्षिण एसियाका विभिन्न साझेदारमध्ये अर्बिट ग्रुपले देखाएको उत्कृष्ट प्रदर्शन, सेवाको गुणस्तर र विद्यार्थी तथा संस्थाहरूलाई जोड्ने प्रयासलाई विशेष रूपमा प्रशंसा गरिएको छ, निर्देशक रेग्मीले बताए। ‘यस उपलब्धिले अर्बिट ग्रुपको विश्वसनीयता र प्रभावलाई अझ सुदृढ बनाएको छ, साथै अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा क्षेत्रमा यसको नेतृत्वदायी भूमिकालाई पनि उजागर गरेको छ,’ उनले भने।
ब्रिटिश काउन्सिल नेपालको व्यवसायिक साझेदार अर्बिट ग्रुपले सन् २०१७ देखि ब्रिटिश काउन्सिलसँग सहकार्य गर्दै आइएलटिएस परीक्षा दर्ता गरिरहेको छ। ब्रिटिश काउन्सिलले विश्वका १४० भन्दा बढी देशहरूमा आइएलटिएस परीक्षा सञ्चालन गर्दै आएको छ। बेलायत, अमेरिका, अष्ट्रेलिया लगायत देशमा अध्ययनका लागि जाने विद्यार्थीहरूका लागि आइएलटिएस अनिवार्य छ। ब्रिटिश काउन्सिलका साउथ एसिया निर्देशक तलाल मिरले अर्बिटसँग काउन्सिलको रणनीतिक र व्यवसायिक साझेदारी भविष्यमा अझ सशक्त बनिरहने विश्वास व्यक्त गरे। उनले नेपालबाट विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीले ‘जेन्यूइन’ पाएको कुरा पनि उल्लेख गरे।
टाइम्स र गोल्डेनगेटले एचजेएनबीएलमा लगातार दशौं जित हासिल गरेका छन्। टाइम्स बास्केटबल क्लबले सोलो बास्केटबल क्लबलाई ९५-७२ को अन्तरले पराजित गर्दै आफ्नो जीत श्रृंखला दससम्म पुर्याएको हो। गोल्डेनगेट बास्केटबल क्लबले ११ खेलमा आफ्नो दसौं जीत निकाल्दै शीर्ष स्थानमा कायम रहँदैछ। १६ चैत, काठमाडौं।
हिमालयन जाभा नेशनल बास्केटबल लिग (एचजेएनबीएल) २०२६ मा टाइम्स बास्केटबल क्लब र गोल्डेनगेट बास्केटबल क्लबले सोमबार आफ्नो जित थपेका छन्। त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रंगशाला कभर्डहलमा शनिबार भएको खेलमा टाइम्सले सोलो बास्केटबल क्लबलाई ९५-७२ को फराकिलो अन्तरले पराजित गर्दै लगातार दशौं जित हात पारेको हो। टाइम्सले पहिलो क्वाटर २८-२५ र दोस्रो क्वाटर २८-८ ले आफ्नो पक्षमा पार्दै हाफटाइमसम्म ५६-३३ को अग्रता बनाएको थियो।
टाइम्सका मनिष केसी म्यान अफ द म्याच घोषित भएका छन् भने श्रेयास बहादुर थापाले सर्वाधिक २४ अंक स्कोर गरेका छन्। सोमबारै भएका अर्को खेलमा गोल्डेनगेट बास्केटबल क्लबले प्लेबक्स एरेनालाई ११२-५९ को फराकिलो अन्तरले पराजित गर्यो। यो खेलमा गोल्डेनगेटका दिप्सन केसी म्यान अफ द म्याच घोषित भए। गोल्डेनगेटले पनि ११ खेलमा आफ्नो दसौं जित निकाल्दै टाइम्ससँग समान २१ अंक जोडेको छ।
विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लब १० खेलबाट १९ अंकसहित तेस्रो स्थानमा रहेको छ। आर्मीले आइतबार राति भएको खेलमा रोएललाई १०२-७५ ले पराजित गर्यो। नेपाल बास्केटबल संघ (नेबा) को आयोजना गर्दै गरिएको दोस्रो संस्करणको एचजेएनबीएलमा ८ टिमले प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। प्रतियोगिताको विजेताले नगद ४ लाख रुपैयाँ पाउनेछ भने उपविजेताले २ लाख, तेस्रो स्थानमा पुगेको टोलीले १ लाख रुपैयाँ पुरस्कार हात पार्नेछन्।
विश्वकै प्रतिष्ठित सौन्दर्य प्रतियोगिता ‘मिस वर्ल्ड’को ७५औं संस्करण भियतनाममा अगस्ट ९ देखि सेप्टेम्बर ५ सम्म आयोजना गरिने आयोजकले जानकारी दिएका छन्। प्रतियोगिताको शुरुआत राजधानी हानोईमा सहभागीहरूको आगमनसँगै अगस्ट ९ मा हुनेछ भने अन्तिम प्रतिस्पर्धा सेप्टेम्बर ५ मा हो ची मिन्ह सहरमा आयोजना गरिनेछ। नेपालबाट मिस नेपाल वर्ल्ड २०२५ लुना लुइँटेलले प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउँदैछिन् र उनी शारीरिक, मानसिक प्रशिक्षण र ‘ब्युटी विथ पर्पस’ परियोजनामा व्यस्त छिन्।
यस वर्षको मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता भियतनाममा आयोजना हुँदैछ। आधिकारिक जानकारीअनुसार प्रतियोगिताको सुरुवात अगस्ट ९ मा हुने र अन्तिम प्रतिस्पर्धा सेप्टेम्बर ५ मा हुने तय गरिएको छ। यस ऐतिहासिक संस्करणको घोषणा मार्च २९ मा सम्पन्न मिस वर्ल्ड भियतनामको फाइनल कार्यक्रममा गरिएको थियो। कार्यक्रममा मिस वर्ल्ड संगठनकी अध्यक्ष जुलिया मोर्ले र स्थानीय आयोजकका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए।
सन् १९५१ मा एरिक मोर्लेले स्थापना गरेको मिस वर्ल्डको पहिलो संस्करण लन्डनमा आयोजना गरिएको थियो। यस वर्ष संगठनले ‘ब्युटी विथ अ पर्पस’ अवधारणासहित आफ्नो ७५ वर्षको यात्रा मनाउँदै ७५औं संस्करण प्रस्तुत गर्दैछ। हाल मिस वर्ल्डकी अध्यक्ष जुलिया मोर्ले र वर्तमान मिस वर्ल्ड थाइल्याण्डकी ओपाल सुचाटा पनि भियतनाममै छन्। उनीहरूले स्थानीय आयोजकसँग सहकार्य गर्दै यस ऐतिहासिक कार्यक्रमको औपचारिक सुरुवात गरेका छन्। लुना केही महिनादेखि प्रतियोगिताको तयारीमा जुटेकी छिन्।
१६ चैत, काठमाडौं । कृषि विभागले चैते धानको समर्थन मूल्य सिफारिस गरेको छ। विभागले किसानलाई उचित मूल्य सुनिश्चित गर्न विभिन्न २५ जिल्लामा स्थलगत अध्ययनसहितको प्रतिवेदन कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा पठाएको हो। धानको उत्पादनमा लाग्ने खर्च, बीउ, मल, श्रम, मुद्रास्फीति, बजार मूल्य र उत्पादन लागतको विश्लेषण गरिएको प्रतिवेदनमा मूल्य तोक्नका लागि सिफारिस गरिएको विभागका महानिर्देशक प्रकाश सञ्जेलले जानकारी दिए।
विभागको टोलीले स्थलगत अध्ययन गरेपछि उत्पादन लागत, ढुवानी खर्च, बजार मूल्य तथा अन्य सान्दर्भिक आधार समेटेर वैज्ञानिक मूल्यको प्रस्ताव प्राप्त भएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी महानन्द जोशीले जानकारी दिए। प्रस्तावका आधारमा प्रतिक्विन्टल मूल्य तोक्न सरोकारवालासँग छलफल भएको बताउँदै उनले उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए। मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएपछि मात्र मूल्य सार्वजनिक गरिने जनाइएको छ।
धानको चिस्यान मापदण्डसमेत मूल्याङ्कन गरी किसानद्वारा उत्पादित धानको समर्थन मूल्य सुनिश्चित गरिने छ। धानको १८ प्रतिशतसम्म चिस्यान भएमा तोकिएको मूल्य लागू हुने जनाउँदै १८ प्रतिशतभन्दा बढी चिस्यान भएमा तौल घटाउने नियम लागू गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले तोकेको मूल्यमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडमार्फत धान खरिद हुने जनाइएको छ। सरकारले गत वर्ष प्रतिक्विन्टल दुई हजार ८०० समर्थन मूल्य तोकेको थियो। –रासस
कर्णाली प्रदेश खेलकुद परिषद्का नवनियुक्त सदस्य–सचिव रविन्द्र चन्दले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका छन्। सोमबार सामाजिक विकास मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा मन्त्री घनश्याम भण्डारीले चन्दलाई शपथ दिलाएका हुन्। गत चैत १२ गते बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले चन्दलाई परिषद्को दोस्रो सदस्य–सचिवको रूपमा नियुक्ति गरेको थियो। सदस्य–सचिव पदका लागि २१ जनाले आवेदन दिएका थिए, जसमा चन्दले अन्तर्वार्तामा सर्वाधिक ६७.१७ अंक प्राप्त गरेका थिए।
सोही अवसरमा परिषद्का उपाध्यक्ष प्रमोद हमाल तथा सदस्यहरू पवनकुमार थापा, पंखबहादुर मल्ल, भीमाकुमारी भुसाल, गोर्खबहादुर शाही र किरण किशोर सापकोटाले पनि शपथ लिएका छन्। गत २०८१ पुष ४ गतेदेखि रिक्त रहेको सदस्य–सचिव पदमा चन्द नियुक्त भएका हुन्। यसअघि सदस्य–सचिव छनोटका लागि गठित समितिले गत माघ ३ गते अन्तर्वार्ता लिएर तीन जनाको नाम सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको थियो। सिफारिसमा परेका रविन्द्र चन्द, दीपक हमाल र प्रमोद हमालमध्ये मूल्यांकनमा चन्दले सर्वाधिक ६७.१७ अंक प्राप्त गरेका थिए। दीपक हमालले ६०.६३ र प्रमोद हमालले ५२.३७ अंक पाएका थिए। सदस्य–सचिव पदका लागि सुरुमा २१ जनाले आवेदन दिएका थिए, जसमध्ये १० जनालाई अन्तर्वार्ताका लागि छनोट गरिएको थियो।
यमनका इरान समर्थित हुथी समूहले एक महिना अघि इजरायल र अमेरिकाले तेहरानविरुद्ध सुरु गरेको युद्धमा पहिलो पटक इजरायलमाथि आक्रमण गरेको पुष्टि गरेका छन्। उक्त समूहले “संवेदनशील इजरायली सैन्य क्षेत्रहरूलाई लक्षित गर्दै” बलिस्टिक क्षेप्यास्त्रहरू प्रहार गरेको उल्लेख गरेको छ। उनीहरूले इजरायलले इरान, लेबनन, इराक र प्यालेस्टिनी क्षेत्रमा गरिरहेको आक्रमणको प्रत्युत्तरमा यो कदम उठाएको बताएका छन्। यस समूहले भनेको छ कि सबै मोर्चामा आक्रमण बन्द नभएसम्म उनीहरूको कारबाही चलिरहनेछ। यसअघि इजरायल डिफेन्स फोर्सेजले यमनबाट प्रहार गरिएका क्षेप्यास्त्रहरूको सफल प्रतिरोध गरेको जनाइएको थियो।
जेरुसलेमस्थित मध्यपूर्व ब्यूरो प्रमुख जो फ्लोटोका अनुसार, यमनको हुथी समूहले केही सातादेखि इरानप्रति समर्थन व्यक्त गर्दै आएकोले यसको युद्धमा सहभागिता अपेक्षित नै थियो। इरानले हुथी समूहलाई सैन्य, आर्थिक तथा राजनीतिक समर्थन प्रदान गर्दै आएको छ। गत रात टेलिभिजन सम्बोधन गर्दै हुथी सेनाका प्रवक्ता याह्या सारीले सैन्य हस्तक्षेपका लागि आफ्ना योधाहरू तयार रहेको बताएका थिए। शनिबार बिहान यमनबाट क्षेप्यास्त्र प्रहार गरिएको जनाउँदै इजरायली सेनाले जानकारी दिएको छ।
हुथीको हस्तक्षेपपछि अरेबियन प्रायद्वीपमा युद्धको नयाँ मोर्चा खुल्न सक्ने चिन्ता बढेको छ। फ्लोटोका अनुसार मुख्य चिन्ता ‘रेड सि’को पानीजहाज आवतजावत हुने जलमार्गमा आक्रमणको सम्भावना हो। अक्टोबर ७ मा इजरायलमा भएको हमलापछि हुथीले उक्त जलमार्गमा आक्रमण गरिसकेको छ। च्याटम हाउसकी शोधकर्ता फारेया अल-मुस्लिमीले हुथीहरू ‘रेड सि’ जस्तो “अर्को अत्यन्त महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक जलमार्गको मुखमै” अवस्थित भएकाले तिनीहरूको नयाँ सहभागिता युद्धका लागि निक्कै महत्वपूर्ण भएको बताइन्।
बीबीसी कूटनीतिज्ञ संवाददाता पल एडम्सका अनुसार, यदि हुथीहरूले पुनः आक्रमण सुरु गरेमा इजरायलको लागि गम्भीर समस्या हुनेछ। सन् २०२३ को अक्टोबर मध्यतिर गाजा युद्ध सुरु भएपछि हुथी समूहले इजरायलमाथि क्षेप्यास्त्र आक्रमण गर्ने गरेका छन्। यदि हुथीहरूले ‘रेड सि’मा पानीजहाजमाथि आक्रमण गरे भने यसको प्रभाव नाटकीय हुनसक्ने एडम्स बताउँछन्। हाल स्ट्रेट अफ होर्मुज मार्गको अवरोध हुँदा साउदी अरेबिया दैनिक रूपमा ४० लाख ब्यारेल तेल रेड सि तटस्थित यान्बुससम्म पाइपलाइनमार्फत पठाइरहेको छ।
रास्वपाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूलाई बधाई तथा शुभकामना दिन मन्त्रालयहरूमा भिडभाड नगर्न पार्टीका नेता तथा शुभेच्छुकहरूलाई आग्रह गरेको छ। रास्वपा केन्द्रीय अनुशासन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख रमाकान्त रिमालले अनावश्यक भेटघाटले सरकारको कार्यसम्पादनमा अवरोध उत्पन्न हुन सक्ने भन्दै यस्तो आग्रह गरेका छन्।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सरकारको कार्य प्रणालीमा प्रभाव पर्ने र द्रुत सेवा प्रवाहमा समस्या आउन सक्ने भएकाले यस्तो कार्य नगर्न निर्देशन जारी गरिएको छ।’ १६ चैत, काठमाडौं। पार्टीका नेतागण, सदस्य र शुभेच्छुकहरूले मन्त्रालयहरूमा गई नवनियुक्त प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूलाई बधाई र शुभकामना दिँदा अनावश्यक भेटघाट, खादा तथा फुलमाला लगाउने, फोटो खिच्ने जस्ता कार्यहरू पार्टी अनुशासन विपरीत र विवादास्पद देखिन थालेका छन्।
यसैले केन्द्रीय अनुशासन आयोगले यस्ता कार्यहरू नगर्न आग्रह गरेको हो। ‘नागरिक सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकतामा राख्दै प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने समय रहेको यो यथार्थलाई ध्यानमा राख्दै, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूलाई बधाई तथा शुभकामना दिन मन्त्रालयमा अनावश्यक भेटघाट, जमघट र भिडभाड गरे सरकारको कार्यसम्पादनमा ढिलाइ हुनेछ, कार्य गुणस्तर प्रभावित हुनेछ र समग्र सरकारको प्रणालीमा असर पुग्ने भएकाले यस्तो कार्य नगर्न सबै पार्टी पदाधिकारी र सदस्यहरूलाई कडा निर्देशन जारी गरिएको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
