लेखक: space4knews

समाचार सारांश नेपाली कांग्रेसले प्रदेश सरकारको नेतृत्वबारे पूर्वसहमति नभएको नतिजा निकाल्दै सत्ता गठबन्धन तोड्ने निर्णय गरेपछि राष्ट्रिय राजनीति पुनः सक्रिय बनेको छ। जेनजी विद्रोह र जनदबाबको बीच विशेष महाधिवेशनबाट परिवर्तन प्रतिबद्धता जनाएको कांग्रेसलाई अहिले सत्ताकेन्द्रित खेलले आफ्नो प्रतिष्ठा जोगाउन चुनौती थपिएको छ। अल्पकालीन सत्तालाभभन्दा दीर्घकालीन जनविश्वास र राजनीतिक संस्कार परिवर्तनलाई प्राथमिकता दिनु नै कांग्रेसको आगामी दिशा हुनुपर्ने विश्लेषकहरूको सुझाव छ।

जेनजी आन्दोलनपूर्वको नेकपा एमालेसँगको सत्ता गठबन्धन निरन्तरता दिँदै आएको नेपाली कांग्रेसले हाल प्रदेश सरकारको नेतृत्व पूर्वसहमति अनुसार नचलेको निष्कर्ष निकाल्दै गठबन्धन तोड्ने निर्णय गरेपछि राष्ट्रिय राजनीति पुनः तरङ्गित बनेको छ। संवैधानिक रूपमा सरकार परिवर्तन स्वाभाविक राजनीतिक प्रक्रिया हो। तर लोकतन्त्रमा कुनै पनि राजनीतिक निर्णयको मूल्याङ्कन संविधानको व्यवस्थाले मात्र हुँदैन, त्यसको मूल्याङ्कन जनमत, राजनीतिक नैतिकता, लोकतान्त्रिक संस्कार र दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितका आधारमा पनि गरिनुपर्छ। त्यसैले आजको मुख्य प्रश्न सरकार कसले बनाउने भन्ने होइन, जनताले परिवर्तनका नाममा दिएको सन्देशलाई राजनीतिक दलहरूले कसरी बुझिरहेका छन् भन्ने हो।

केही वर्षयता नेपाली राजनीतिप्रति जनतामा बढिरहेको असन्तुष्टिलाई जेनजी विद्रोह मार्फत संस्थागत गर्दै नयाँ शक्तिको रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सफल देखिन्छ। तर उक्त दलको झन्डै दुईतिहाइ बहुमतको सरकारले प्रतिबद्धता गरे अनुसार परिवर्तनको कुनै संकेत देखिँदैन, जुन सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले पुष्टि गरेको छ। अझ स्पष्ट रूपमा हेर्दा गरिब र सुकुम्वासीहरूप्रति सरकारको निर्ममताले आत्महत्याको शृङ्खला बढाएको छ। जेनजी विद्रोह कुनै एक दल विरुद्धको आन्दोलन थिएन, यो पुरानो राजनीतिक संस्कार विरुद्धको असन्तुष्टि थियो।

सत्ताका लागि अस्वाभाविक गठबन्धन, बारम्बार सरकार परिवर्तन, भ्रष्टाचार, भागबन्डा, अवसरवाद र जनमतको उपेक्षाले युवालाई राजनीतिक व्यवस्थाप्रति प्रश्न गर्न बाध्य बनायो। उनीहरूले नयाँ अनुहार मात्र नभएर नयाँ राजनीतिक चरित्रको माग गरेका थिए। यही जनदबाबको बीच नेपाली कांग्रेसले पनि आत्मसमीक्षाको आवश्यकता महसुस गरेको उदाहरण विशेष महाधिवेशनले देखाएको छ।

विशेष महाधिवेशनले कांग्रेसलाई नयाँ दिशातर्फ अघि बढ्न मौका दिएको थियो। तर अहिले फेरि प्रदेश सरकारको नेतृत्व परिवर्तनका नाममा सत्ता समीकरण फेरवदल गर्ने चर्चा सुरु भएपछि गम्भीर प्रश्न उठेको छ– यदि फेरि पुरानै सत्ताकेन्द्रित राजनीति दोहोरिने हो भने विशेष महाधिवेशन किन आवश्यक थियो? व्यवहारमा कुनै परिवर्तन नआएको खण्डमा नेतृत्व परिवर्तनको औचित्य के हुन्छ? जनताले नयाँ सोचको अपेक्षा गरेका थिए या पुरानै खेलका नयाँ संस्करण?

नेपालको राजनीतिक इतिहासले एउटा महत्वपूर्ण शिक्षा दिएको छ कि जनताले सत्ता परिवर्तन भन्दा बढी राजनीतिक संस्कार परिवर्तन चाहेका छन्। २०४६ सालको जनआन्दोलनदेखि गणतन्त्र स्थापना, संविधान निर्माण र पछिल्ला निर्वाचनसम्म जनताले बारम्बार परिवर्तनको पक्षमा मत दिएका छन्। तर प्रत्येक परिवर्तनपछि उही सत्ताकेन्द्रित प्रवृत्ति, उही भागबन्डाको संस्कृति र उही अस्थिर गठबन्धनको राजनीतिले नागरिकमा गहिरो निराशा छाएको छ। यही निराशाले विशेष गरी युवा पुस्तालाई परम्परागत राजनीतिप्रति प्रश्न गर्न बाध्य बनाएको तथ्य छ।

जेनजी विद्रोहको मूल सन्देश चाहिँ राजनीति जनताको विश्वासमा आधारित हुनुपर्छ, सत्ता समीकरणको अंकगणितमा होइन भन्ने थियो। उनीहरूले राजनीतिक दलहरूलाई स्पष्ट सन्देश दिएका थिए कि अब चुनाव जित्ने रणनीति मात्रै पुग्दैन, जनताको विश्वास जित्ने राजनीतिक चरित्र पनि आवश्यक छ। त्यसैले आज कुनै पनि दलले आफ्नो निर्णय गर्दा जनताले दिएको सन्देशलाई केन्द्रमा राख्नुपर्दछ।

नेपालमा अझै पनि सत्ता बाहिर बस्नुलाई राजनीतिक असफलता ठान्ने सोच पूर्ण रूपमा समाप्त हुन सकेको छैन। कांग्रेसले यो सोच परिवर्तन गर्न सके मात्र नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको नेतृत्व गर्न सक्छ। नेपाली कांग्रेसले विशेष महाधिवेशनमार्फत आफूलाई रूपान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। पार्टीभित्र पुस्तान्तरण, नीतिमा आधारित नेतृत्व, सङ्गठन सुधार, पारदर्शिता र लोकतान्त्रिक मूल्य संरक्षणलाई प्राथमिकता दिने उद्घोष गरिएको थियो। धेरै कार्यकर्ताले यसलाई कांग्रेसको दोस्रो पुनर्जागरणको रूपमा व्याख्या गरेका थिए।

तर राजनीतिक घोषणाको वास्तविक परीक्षा शब्दमा होइन व्यवहारमा देखिनुपर्छ। आज प्रदेश सरकारको नेतृत्व परिवर्तनका नाममा फेरि अस्थिर गठबन्धनको खेल सुरु भएपछि यसको प्रभाव कांग्रेसको प्रतिबद्धताको सन्देश कमजोर पार्नेछ। जनता सहजै प्रश्न गर्नेछन्, यदि अन्तिम लक्ष्य सत्ता नै थियो भने विशेष महाधिवेशन किन गरियो? यदि निर्णय गर्ने शैली उही रहन्छ भने नेतृत्व परिवर्तनको अर्थ के रह्यो? परिवर्तन अनुहारको हो कि राजनीतिक संस्कारको पनि? यसैले अहिले कांग्रेसले दीर्घकालीन राजनीतिक हित र तत्कालीन सत्ताको लाभबीच स्पष्ट छनोट गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।

इतिहासले कहिलेकाहीं यस्ता अवसर ल्याउँछ, जहाँ तत्कालीन लाभ त्यागेर दीर्घकालीन विश्वास जित्न सकिन्छ। अहिले कांग्रेस त्यहि मोडमा देखिन्छ। राजनीतिमा प्रतिपक्षको भूमिका कमजोरी होइन, लोकतन्त्रको अपरिहार्य आवश्यकता हो। प्रभावकारी प्रतिपक्षले सरकारलाई जवाफदेही बनाउँछ, जनताको आवाज संसद् र सार्वजनिक बहसमा उठाउँछ भने वैकल्पिक नीति प्रस्तुत गर्छ। धेरै लोकतान्त्रिक मुलुकमा चुनाव हारेर प्रतिपक्षमा बसेर आफूलाई अझ सशक्त बनाउने परम्परा छ। तर नेपालमा अझै पनि सत्ता बाहिर बस्नु राजनीतिक असफलता हो भन्ने सोच हट्न सकेको छैन।

कांग्रेसले यही सोच परिवर्तन गर्न सके मात्र नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको नेतृत्व गर्न सक्छ। राजनीतिक परिवर्तनको वास्तविक मापन सरकारको नेतृत्व गर्नेले होइन, जनताले आफ्नो जीवनमा कति परिवर्तन अनुभव गरे भन्ने आधारमा हुन्छ। नेपाली समाजका प्रमुख चिन्ता भनेका रोजगार, सुशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, आर्थिक संकट र युवाको विदेश पलायन हुन्। तर दुर्भाग्यवश राजनीतिक बहस बारम्बार सत्ता समीकरण, मन्त्रालय बाँडफाँड र सरकार गठन-विघटनमै सिमित रहँदै आएको छ। यसले जनतामा ‘राजनीति आफ्ना समस्याभन्दा सत्ताको खेलमा मात्रै केन्द्रित छ’ भन्ने धारणा मजबुत बनाएको छ।

यदि नेपाली कांग्रेस फेरि पनि प्रदेश सरकारको नेतृत्व पाउने उद्देश्यले नयाँ गठबन्धन निर्माणमा केन्द्रित भयो भने जनताले विशेष महाधिवेशनले दिएको परिवर्तन सन्देशलाई असफल ठानेर हेर्न सक्छन्। किनकि परिवर्तनको अर्थ सत्ता पाउने नयाँ बाटो खोज्नु मात्र होइन, सत्ता उपयोग गर्ने नयाँ संस्कृतिको स्थापना गर्नु हो। विशेष महाधिवेशनले कांग्रेसलाई ऐतिहासिक अवसर दिएको थियो। त्यो अवसर नेतृत्व परिवर्तनभन्दा व्यापक छ। यसले कांग्रेसलाई आफ्नो ऐतिहासिक पहिचान पुनर्जीवित गर्ने मौका दिएको छ।

बी.पी. कोइरालाले प्रतिपादन गरेको लोकतान्त्रिक समाजवाद, नैतिक राजनीति, राष्ट्रिय सहमति र जनउत्तरदायी शासनको मार्ग समकालीन सन्दर्भमा पुनःस्थापित गर्न जिम्मेवारी दिएको छ। यदि पार्टीले वर्तमान निर्णयमा यही दर्शनलाई मार्गदर्शक बनाउन सकेन भने परिवर्तन केवल औपचारिकतामा सीमित हुनेछ। कांग्रेसले बिर्सनु हुँदैन कि जनताले पार्टीलाई मात्र राजनीतिक दलको रूपमा हेरेका छैनन्, नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनसँग जोडिएका दल भएकाले त्यहाँ उच्च राजनीतिक नैतिकताको अपेक्षा राखिन्छ।

त्यसैले कांग्रेसका निर्णयहरू सामान्य राजनीतिक मात्र होइन लोकतान्त्रिक संस्कृतिको दिशा निर्धारण गर्ने हुन सक्छ। आज प्रदेश सरकारको नेतृत्व पाउनु तत्कालीन उपलब्धि हुन सक्छ, तर अस्थिरता, अविश्वास र बारम्बार गठबन्धन परिवर्तनलाई स्वीकार गरेर प्राप्त नेतृत्वले राजनीतिक मूल्य महँगो पर्न सक्छ। सरकार बनाउने सफलता केही महिनाको होत सक्छ, तर जनविश्वास गुमाउने क्षति लामो समय रहन्छ। युवा पुस्ता राजनीति नजिकबाट हेर्दैछन्। सामाजिक सञ्जालले हरेक निर्णयलाई तुरुन्त सार्वजनिक बहसको विषय बनाइदिन्छ। कुनै अपारदर्शी सहमति, अस्वाभाविक गठबन्धन वा अवसरवादी निर्णय अब लामो समय लुकाउन सकिँदैन।

त्यसैले आज राजनीतिक दलहरूलाई पहिलेभन्दा धेरै जनतालाई जवाफदेही बन्नुपर्ने अवस्था छ। यही नयाँ यथार्थ नै जेनजी विद्रोहको वास्तविक सन्देश हो। जनमतको सम्मान गर्ने दलले कहिलेकाहीं सत्ता भन्दा विश्वासलाई प्रमुखता दिनुपर्छ। लोकतन्त्रमा विश्वास गुमेको सत्ता बलियो हुँदैन, तर विश्वास जितेको प्रतिपक्ष भविष्यमा विकल्प बन्न सक्छ। त्यसैले नेपाली कांग्रेसले आफूलाई केवल सरकार बनाउने दल नभई राष्ट्रलाई सही राजनीतिक दिशा देखाउने जिम्मेवार लोकतान्त्रिक शक्ति बन्न सक्नुपर्छ। यसैले पार्टीको दीर्घकालीन भविष्य सुरक्षित हुन्छ र लोकतन्त्र बलियो हुन्छ।

यसै निर्णयले सरकार मात्र होइन, कांग्रेसको विश्वसनीयता, लोकतन्त्रको स्थायित्व र नयाँ पुस्ताको राजनीतिप्रति विश्वासको भविष्य निर्धारण गर्नेछ। राजनीतिक दलको विश्वसनीयता भाषणले होइन, कठिन परिस्थितिमा लिइने निर्णयले निर्धारण गर्छ। जब सत्ता प्राप्ति र राजनीतिक सिद्धान्त बीच छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यही बेला दलको वास्तविक चरित्र प्रकट हुन्छ। नेपाली कांग्रेस अहिले त्यही परीक्षामा छ। यदि तत्कालीन सत्ताभन्दा जनमतलाई महत्व दिनसक्यो भने विशेष महाधिवेशनले सुरु गरेको परिवर्तन यात्रा सार्थक हुनेछ। तर पुरानो सत्ताकेन्द्रित प्रवृत्ति फेरि दोहोरिएमा परिवर्तन सन्देश कमजोर हुने निश्चित छ।

नेपालको लोकतन्त्र अहिले नयाँ पुस्ताको मूल्याङ्कनको चरणमा छ। युवा कुनै दललाई इतिहासका आधारमा मात्र समर्थन गर्दैनन्, वर्तमान व्यवहार र भविष्य दृष्टिकोणका आधारमा निर्णय गर्दछन्। त्यसैले कांग्रेसले गौरवशाली इतिहासमात्र होइन वर्तमान जिम्मेवारी पनि सम्हाल्नुपर्छ। बी.पी. कोइरालाको लोकतान्त्रिक समाजवाद, गणेशमान सिंहको त्याग, कृष्णप्रसाद भट्टराईको नैतिक राजनीति र गिरिजाप्रसाद कोइरालाको प्रतिबद्धतालाई भाषणमै सीमित नगरी निर्णयमा प्रतिबिम्बित गर्नुपर्छ।

प्रदेश सरकारहरू बारम्बार फेरिने, गठबन्धन बारम्बार बदलिने र अल्पकालीन राजनीतिक स्वार्थमा केन्द्रित सरकारहरूले सङ्घीयताको प्रभावकारितामा प्रश्न उठ्ने खतरा बढेको छ। त्यसैले कांग्रेसले प्रदेश सरकार नेतृत्वभन्दा सङ्घीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति जनविश्वास बलियो बनाउने निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। देशलाई जिम्मेवार प्रतिपक्ष आवश्यक छ। प्रतिपक्ष सरकारको विरोध मात्र नभई सही निर्णयलाई समर्थन गर्ने, गलत निर्णयलाई तथ्यका आधारमा चुनौती दिने र वैकल्पिक नीति प्रस्तुत गर्ने लोकतान्त्रिक संस्था हो।

कांग्रेसले सङ्घ र प्रदेश दुवै तहमा सशक्त, मर्यादित र रचनात्मक प्रतिपक्ष भूमिका निर्वाह गर्न सके चुनावमा जनविश्वास स्वाभाविक बढ्नेछ। जनता अवसरवाद होइन स्थिरता र परिपक्वता चाहन्छन्। विशेष महाधिवेशनले कांग्रेसलाई नयाँ दिशा दिएको छ। त्यो दिशा केवल नेतृत्व परिवर्तन नभई कार्यशैली परिवर्तन हो। त्यसैले आज मुख्य प्रश्न सरकार कसले बनाउने होइन, नयाँ नेतृत्वले पुरानो संस्कृतिलाई निरन्तरता दिने हो कि नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको आधार बनाउने हो। यही प्रश्नको उत्तरले विशेष महाधिवेशनको ऐतिहासिक महत्त्व निर्धारण गर्नेछ। अन्ततः राष्ट्रिय राजनीतिलाई गम्भीर रूपमा समीक्षा गर्दै जनमतको सम्मान गर्नु नेपाली कांग्रेसको पहिलो दायित्व हो। प्रदेश सरकार गठनको नाममा फेरि अस्थिर गठबन्धन खेल्नु पार्टीका लागि नोक्सानी हुनेछ।

सङ्घ र प्रदेश दुवै तहमा सशक्त, जिम्मेवार र रचनात्मक प्रतिपक्ष बनेर लोकतन्त्रलाई बलियो, सरकारलाई जवाफदेही र जनविश्वास जित्ने बाटो रोज्न सके कांग्रेस मात्र नभएर सम्पूर्ण लोकतन्त्र बलियो हुनेछ। जेनजी विद्रोहले परिवर्तनको माग राख्यो र विशेष महाधिवेशनले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्यो। अब त्यो प्रतिबद्धता व्यवहारमा ल्याउने कि पुरानो प्रवृत्तिमा फर्कने निर्णय कांग्रेसकै हातमा छ। इतिहासले यस्तो मौका बारम्बार दिन्दैन। आजको निर्णयले सरकारको मात्र होइन, कांग्रेसको विश्वसनीयता, लोकतन्त्रको परिपक्वता र नयाँ पुस्ताको विश्वासको भविष्य पनि निर्धारण गर्नेछ। जनमतको सम्मान गरेर परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने कि अल्पकालीन सत्ताको लबालबमा परिवर्तनको औचित्य कमजोर बनाउने? यही महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रश्न हो।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबारका लागि अमेरिकी डलरको खरिददर १५३ रुपैयाँ ७६ पैसा र बिक्रीदर १५४ रुपैयाँ ३६ पैसा निर्धारण गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले विभिन्न विदेशी मुद्राको विनिमयदरमा सामान्य हेरफेर गरेको जनाएको छ। भारतीय रुपैयाँ १०० को खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा कायम गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार युरोपियन युरो एकको खरिददर १७५ रुपैयाँ ८९ पैसा र बिक्रीदर १७६ रुपैयाँ ५८ पैसा, युके पाउण्ड स्ट्रलिङ्ग एकको खरिददर २०६ रुपैयाँ ८८ पैसा र बिक्रीदर २०७ रुपैयाँ ६८ पैसा, स्वीस फ्र्याङ्क एकको खरिददर १९० रुपैयाँ ४४ पैसा र बिक्रीदर १९१ रुपैयाँ १८ पैसा तोकिएको छ।

अष्ट्रेलियन डलरको खरिददर १०७ रुपैयाँ ३६ पैसा र बिक्रीदर १०७ रुपैयाँ ७८ पैसा, क्यानाडियन डलरको खरिददर १०९ रुपैयाँ ६६ पैसा र बिक्रीदर ११० रुपैयाँ ०९ पैसा, सिङ्गापुर डलरको खरिददर ११९ रुपैयाँ ०४ पैसा र बिक्रीदर ११९ रुपैयाँ ५१ पैसा तोकिएको छ।

राष्ट्र बैंकले यो विनिमयदरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ। वाणिज्य बैंकले तोक्ने विनिमयदर भने फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमयदर केन्द्रीय बैंकको वेबसाइटमा उपलब्ध हुने जनाइएको छ।

गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा धनुषा जिल्लाबाट सबैभन्दा बढी ३८ हजार ५ सय ५३ जनाले वैदेशिक रोजगारका लागि श्रम स्वीकृति प्राप्त गरेका छन्। वैदेशिक रोजगार विभागका तथ्यांक अनुसार मनाङबाट सबैभन्दा कम २ सय १७ जनाले मात्र श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारमा गएका छन्। उक्त आवमा कुल ७ लाख ९२ हजार १ सय ८७ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका मध्ये तराई क्षेत्रका जिल्लाबाट जाने संख्या हिमाली जिल्लाको तुलनामा बढी देखिएको छ।

वैदेशिक रोजगार विभागले जारी गरेको तथ्यांक अनुसार ७७ जिल्लामध्ये धनुषाबाट सबैभन्दा धेरै श्रमिक वैदेशिक रोजगारमा गएका छन्। झापा बाट ३५ हजार १ सय २४, मोरङबाट ३१ हजार १ सय २४, सिरहाबाट ३० हजार २ सय ११, महोत्तरीबाट २८ हजार २ सय २९, रुपन्देहीबाट २५ हजार ३ सय ९१, सुनसरीबाट २४ हजार ३ सय ६५, सर्लाहीबाट २३ हजार २ सय, सप्तरीबाट २० हजार ५ सय ५९ र चितवनबाट १९ हजार ८ सय ३ जनाले श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए।

मनाङबाट मात्र २ सय १७ जनाले वैदेशिक रोजगारका लागि श्रम स्वीकृति लिएका छन्। त्यसपछि मुस्ताङ २ सय ४४, डोल्पा ६ सय १४, हुम्ला ६ सय ४३, डोटी १ हजार १ सय ६५, कालीकोट १ हजार २४, जुम्ला १ हजार ३ सय ९४, रसुवा १ हजार ७ सय ७१, रुकुम पश्चिम २ हजार १ सय ६६, डडेल्धुरा २ हजार ३ सय १९, र दार्चुलाबाट २ हजार ३ सय ५३ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन्।

गत आर्थिक वर्षभर वैदेशिक रोजगारका लागि कुल ७ लाख ९२ हजार १८७ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन्। त्यसमध्ये ६ लाख ९७ हजार ९६ पुरुष र ९५ हजार ९१ महिला रहेका छन्। पुनः श्रम स्वीकृति निरस्तीकरणपछि नयाँ श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या ४ लाख ६ हजार ४०४ रहेको विभागको तथ्यांकले देखाएको छ। तथ्यांकले देखाउँछ कि तराई क्षेत्रका जिल्लाबाट वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूको संख्या बढी रहेको छ भने हिमाली तथा कम जनसंख्या भएका जिल्लाबाट श्रम स्वीकृति लिनेहरूको संख्या कम रहेको छ।

सूचना अनुसार, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपालको कुल वस्तु निर्यात ८१.८ प्रतिशतले वृद्धि भई २७७ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। चीनतर्फ ऊनी गलैचा, हस्तकला र तयारी पोसाकको निर्यातमा खासै वृद्धि देखिएको छ भने भारततर्फ सोयाबिन तेल, पोलिस्टर धागो र जुटजन्य वस्तुको निर्यातमा उल्लेखनीय वृद्धिदेखिएको छ। मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा जनाइए अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कुल वस्तु व्यापार घाटा ६० प्रतिशतले बढेर १५२७ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।

काठमाडौंमा ३ साउनमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्रालयले चीनतर्फको निर्यात अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४६.६ प्रतिशतले बृध्दि भई आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १.६ प्रतिशतले बढेर २ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ पुगेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार, ‘चीनतर्फ विशेषगरी ऊनी गलैचा, हस्तकला सामाग्री, तयारी पोसाक लगायतका वस्तु निर्यातमा वृद्धि भएको छ।’

मन्त्रालयले २०७९/८० देखि २०८४/८५ सम्मको व्यापार घाटा न्यूनीकरणसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना सन् २०२३ मा अद्यावधिक गरेको छ, जसमा नेपालको आयात र निर्यातको विस्तृत विवरण समावेश गरिएको छ। आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा नेपालमा वस्तु आयातको रकम १,२४५ अर्ब रुपैयाँ थियो, जुन पाँच वर्षमा बृद्घि भई २०७८/७९ मा १,९२० अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो।

यसैअनुरूप, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कुल वस्तु आयात १३.३ प्रतिशतले वृद्धि भई १८०४ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। भारतबाट आयात ७५ प्रतिशतले वृद्धि भई १०७१ अर्ब २० करोड रुपैयाँ पुगेको छ भने चीनबाट आयात १४.२ प्रतिशतले बढेर ३४१ अर्ब १० करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यसरी कुल वस्तु व्यापार घाटा ६० प्रतिशतले बृध्दि भई १५२७ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।

दुग्ध विकास संस्थानले दूध संकलन प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन नयाँ नीति लागु गर्दै साउन मसान्तसम्म सम्पर्क र नवीकरण अनिवार्य गरेको छ। निर्धारित समयमा सम्पर्कमा नआएका सहकारी र फार्महरुको दूध खरिद गर्न संस्थान बाध्य नहुने स्पष्ट पारेको छ। दुग्ध व्यवसायीहरूले दूध कारोबार निरन्तरता दिन जिल्ला आयोजना कार्यालय वा चिलिङ सेन्टरमा सम्पर्क गरी नवीकरण प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ।

सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी)ले दूध संकलन प्रणालीलाई आधुनिकीकरण र थप व्यवस्थित बनाउने लक्ष्यसहित नयाँ नीति लागु गरेको हो। देशभरिका किसानबाट लामो समयदेखि दूध संकलन गर्दै आएको डीडीसीले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ देखि लागू हुने गरी दूध आपूर्ति गर्ने सहकारी तथा निजी फार्महरूलाई साउन मसान्तसम्म सम्पर्क र नवीकरण अनिवार्य गरेको छ।

डीडीसी केन्द्रीय कार्यालय लैनचौरले सूचना जारी गर्दै दूध संकलनलाई प्रविधिमैत्री, अनुमानयोग्य, दिगो र थप व्यवस्थित बनाउन नयाँ नीति लागु भएको जानकारी गराएको छ। डीडीसीसँग निरन्तर दूध कारोबार गर्न चाहने दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था र निजी फार्महरूले साउन भित्र अनिवार्य सम्पर्क गर्नुपर्नेछ।

सूचनामा भनिएको छ, ‘२०७८ साउन मसान्तसम्म सम्पर्कमा नआउने संस्था तथा फार्मसँग दूध कारोबार गर्न डीडीसी बाध्य नहुनेछ।’ साउन मसान्तपछि सम्पर्कमा नआएका फार्म वा सहकारीहरूको दूध डीडीसीले उठाउन पनि नचाहने सम्भावना रहेको छ। ५७ वर्षदेखि दुग्ध क्षेत्रमा क्रियाशील रहेको डीडीसीले सहकारी संस्था, निजी फार्म र किसानबाट दूध संकलन गर्दै आइरहेको छ।

बैंकरहरूले बैंकका सीईओ वा संचालकलाई सामान्य चेतावनी दिइएको आधारमा मात्र अयोग्य ठहर गर्ने व्यवस्था हटाउन माग गरेका छन्। नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले विधेयकमा सीईओलाई गभर्नर बन्न रोक लगाइएको विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै विकल्प खुला राख्न सुझाव दिएका छन्। सिबिफिनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश उपाध्यायले अपराधको प्रकृतिअनुसार सजाय वर्गीकरण गर्नुपर्ने र सहकारीको नियमन राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्ने माग राखेका छन्।

३ साउन, काठमाडौं। बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)लाई राष्ट्र बैंकले चेतावनी वा स्पष्टीकरण सोधिएको आधारमा अयोग्य ठहर गर्न नहुने बैंकरहरूले बताएका छन्। प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत अर्थ समितिमा राष्ट्र बैंक विधेयकमाथि छलफलमा सहभागी बैंकरहरूले यस्ता सुझाव दिएका हुन्।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक तथा सीईओले कस्तो कारबाहीपछि अयोग्य ठहरिने भन्ने विषय स्पष्ट समेट्न उनीहरूले सुझाव दिएका छन्। अपराधको प्रकृतिअनुसार सजायको व्यवस्था गर्न तथा बैंकिङ क्षेत्रका व्यवस्थामा व्यवहारिक संशोधन गर्न सुझाव दिइएको छ। साथै, वाणिज्य बैंकका सीईओलाई गभर्नर बन्न रोकिएको विषयप्रति पनि बैंकरहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले विधेयकअनुसार बैंकका सीईओ गभर्नर बन्न नसक्ने अवस्था नरहेको भन्दै विकल्प खुला राख्न सुझाव दिएका छन्। सीईओ भएकै कारण गभर्नर हुन नपाउने व्यवस्था गर्नुभन्दा कुलिङ पिरियड राखेर विकल्प खुला गर्न सकिने उनको सुझाव छ। अध्यक्ष कोइरालाले ठूला सहकारीलाई पनि राष्ट्र बैंकको नियमनमा ल्याउन सके सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सहयोग पुग्ने बताए।

बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश उपाध्यायले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कारबाही गर्दा अपराधको प्रकृतिअनुसार सजाय वर्गीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिए। सामान्य चेतावनी वा सल्लाह दिने विषयलाई गम्भीर कसुरसरह व्यवहार गर्नु न्यायोचित नहुने उनको भनाइ छ।

‘अपराधको वर्ग छुट्याउन आवश्यक छ, सामान्य चेतावनी दिएको वा सल्लाह दिएको विषयलाई गम्भीर अपराधजस्तो व्यवहार गरिनु हुँदैन,’ उनले भने, ‘त्यस्तै, विधेयकको परिभाषामा जनताबाट निक्षेप संकलन गर्ने कुनै पनि सहकारी लगायतका वित्तीय संस्था भन्ने व्याख्या भएकाले सहकारीको नियमन पनि राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्छ। बैंकिङ कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन संविधान र राष्ट्र बैंकको ऐनले समेत कभर गर्नुपर्छ।’

नेपाल बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष सुरेन्द्रराज रेग्मीले कर्मचारीको सामान्य त्रुटि अनुसार सीईओ वा संचालक अयोग्य ठहर गर्ने व्यवस्थालाई हटाउन सुझाएका छन्। तल्लो तहका कर्मचारीको सामान्य त्रुटिका आधारमा सीईओ वा संचालकलाई अयोग्य ठहर गर्नु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित हुने उनको भनाइ छ। तीन दशकभन्दा बढी सेवा गरेका व्यक्तिहरू सीईओ पदमा छन् र तिनीहरू सबैलाई यस सम्बन्धमा अन्योलता छाएको उनले बताए। विधेयकले यस्ता अन्योलताहरू हटाउनुपर्ने उनको सुझाव छ।

प्राइम कमर्सियल बैंकका सीईओ सञ्जीव मानन्धरले पनि कारबाही सम्बन्धी व्यवस्थालाई लचिलो बनाउने आग्रह गरे। चेतावनी वा सल्लाह दिने प्रकृतिको कारबाहीलाई पदबाट हटाउने आधार बनाउन नहुनेमा उनको जोड थियो। सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा नेपाल राष्ट्र बैंकले यस्ता कारबाहीलाई सामान्य प्रशासनिक कारबाहीका रूपमा व्याख्या गरेको उल्लेख गर्दै राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयक त्यसैअनुसार परिमार्जन हुनुपर्ने उनले सुझाए।

नेपाल सरकारको अनुरोध र वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको विरोधका बाबजुद साउदी अरबले विवादित सिप प्रमाणीकरण कार्यक्रम (एसभीपी) कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। साउदी पक्षले व्यक्तिगत कम्पनीमार्फत प्रतिश्रमिकको रूपमा ५० अमेरिकी डलर शुल्क बुझाउन म्यानपावर व्यवसायीलाई इमेलमार्फत दबाब दिइरहेको छ। वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले यस प्रक्रियालाई आर्थिक ठगीको रूपमा व्याख्या गर्दै श्रमिक र व्यवसायीमाथि आर्थिक बोझ थप्ने प्रयास भएको बताएका छन्।

३ साउन, काठमाडौं। नेपाल सरकारको अनुरोध र वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको प्रकाण्ड विरोधका बाबजुद साउदी अरबले नेपाली श्रमिकका लागि लागू गर्न लागेको विवादित सिप प्रमाणीकरण कार्यक्रम (एसभीपी) सञ्चालनमा ल्याएको छ। युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले तत्काल यस कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्न साउदी सरकारलाई आग्रह गरेको थियो। तर व्यवहारमा भने, साउदी पक्षले निजी कम्पनीमार्फत शुल्क उठाउँदै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइरहेको छ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले यस प्रक्रियालाई ‘सिधै ठगी’ को रूपमा उल्लेख गरेका छन्। उहाँका अनुसार, सुरुमा यसलाई ‘इम्प्लोयर पे मोडेल’ भनियो, जसमा रोजगारदाताले सम्पूर्ण शुल्क वहन गर्ने घोषणा थियो, तर अहिले नेपाली म्यानपावर व्यवसायीलाई ५० डलर बुझाउन इमेल मार्फत दबाब दिइँदैछ। खत्रीका अनुसार इजाजतप्राप्त म्यानपावर कम्पनीहरूलाई ‘साई भिजन डिजिटल प्रालि सामाखुसी’ नामक निजी कम्पनी मार्फत डलर बुझाउन आग्रह गर्ने इमेल पठाइएको छ।

साउदी सरकारले आफ्नो शुल्क उठाउने प्रक्रिया अघि बढाउँदा व्यवसायीहरूले राज्य संयन्त्र निरीह बनेको आरोप लगाएका छन्। सरकारले औपचारिक रूपमा यो कार्यक्रम स्थगित गर्न भनेको छ, तर निजी कम्पनीमार्फत कसरी कार्यान्वयन भइरहेको छ भन्ने विषयमा प्रश्नहरू उठेका छन्। उनीहरूका अनुसार, हाल सञ्चालनमा रहेका केन्द्रहरू बाहेक काठमाडौं र भक्तपुरका विभिन्न स्थानहरूमा थप परीक्षा केन्द्र विस्तार गर्ने तयारी पनि भइरहेको छ।

हिमालय टेलिभिजनले फिफा विश्वकप–२०२६ को फाइनल खेल निःशुल्क प्रशारण गर्ने निर्णय गरेको छ। कार्यकारी निर्देशक श्याम कँडेलले जानकारी दिंदै भने, ‘आजबाट सबै पेवाल हटाएर निःशुल्क हेर्न पाउने व्यवस्थापन गरेका छौं।’ फाइनल खेल अर्जेन्टिना र स्पेनबीच हुनेछ र यो आज राति १२:४५ बजे हिमालय टिभी, हिमालय स्पोर्टस् र डिगो एपमार्फत हेर्न सकिनेछ।

हिमालय टेलिभिजनको व्यवस्थापनले फाइनल खेल हेर्नबाट कोही वञ्चित नहोस् भनेर यो निर्णय गरेको हो। कँडेलले भने, ‘पहिले हिमालय स्पोर्टस् र डिगो एप सब्स्क्राइब नगरिनेहरूले पनि फाइनल खेल हेर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ।’ नेपाली समय अनुसार, आज राति १२:४५ बजे फिफा विश्वकप–२०२६ को फाइनल खेल हुनेछ।