८ जेठ, काठमाडौं । इरानमा पानीजहाजसहित पक्राउ परेका नेपाली नागरिक अमृत झा अहिलेसम्म हिरासतमै रहेका छन्। इरानको बन्दर अब्बासस्थित जेलमा रहेका झाको रिहाइका लागि नेपाल सरकारले कूटनीतिक पहल जारी राखिरहेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार झासम्बन्धी मुद्दा हाल इरानको स्थानीय अदालतमा विचाराधीन छ र त्यसको निर्णय इरानी कानुनअनुसार हुनेछ। मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले झाको निष्पक्ष सुनुवाइ र रिहाइका लागि उपलब्ध सबै माध्यमबाट निरन्तर पहल भइरहेको जानकारी दिए।
उनका अनुसार अदालतले ‘एक्सपोर्ट रिपोर्ट’ तयार पार्न निर्देशन दिएको थियो। सोहीअनुसार विज्ञ टोली गठन गरेर प्रतिवेदन तयार गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। उक्त रिपोर्ट अदालतमा पेस भएपछि स्थानीय कानुनअनुसार थप प्रक्रिया अघि बढ्ने बताइएको छ। प्रवक्ता पौडेलले रिपोर्ट प्राप्त भएपछि अदालतले आवश्यक निर्णय गर्ने बताए। ‘हामीले आफ्ना नागरिकको पक्षमा आवश्यक पहल गरिरहेका छौं। तर अन्तिम निर्णय त्यहाँको कानुनअनुसार नै हुन्छ,’ उनले भने।
‘एक्सपोर्ट रिपोर्ट’ भनेको कुनै जहाज, सामान वा त्यससँग सम्बन्धित घटना सम्बन्धी पक्राउ, अनुसन्धान र परीक्षणको क्रममा संकलन गरिएका सबै विवरण समेटिएको प्राविधिक तथा कानुनी प्रतिवेदन हो। अमृत झाको प्रकरणमा यो रिपोर्टमा विशेष रूपमा जहाज पक्राउ परेको अवस्था, जहाजको विवरण, सुरक्षाकर्मी तथा प्रहरीले गरेको अनुसन्धान, संकलित प्रमाण, प्राविधिक परीक्षणका नतिजा, घटना सम्बन्धी कानूनी निष्कर्ष जस्ता विषयहरू समावेश गरिएको छ। इरानी अदालतले यही प्रतिवेदन माग गरेपछि विज्ञ टोली बनाएर रिपोर्ट तयार गरेको हो।
उक्त रिपोर्ट अदालतमा पेस भएपछि त्यसका आधारमा अदालतले थप सुनुवाइ र निर्णय प्रक्रिया अघि बढाउनेछ। उक्त प्रतिवेदन तयार गर्न लाग्ने शुल्कसमेत नेपाल सरकारले भुक्तानी गरिसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ। रिपोर्ट अदालतमा पेस भएपछि थप आदेश आउने भए पनि त्यसका लागि कति समय लाग्छ भन्ने यकिन भइसकेको छैन। यसअघि परराष्ट्रमन्त्रीले सामाजिक सञ्जालमार्फत झा रिहा भएको उल्लेख गरेका थिए। तर, वास्तविकता फरक रहेकाले त्यसको व्यापक आलोचना भएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले क्षमायाचना गरेको थियो।
मन्त्रालयले स्थानीय अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको र झा हिरासतमै रहेको अवस्थामा अनौपचारिक जानकारीको आधारमा रिहा भएको समाचार सार्वजनिक भएको स्वीकार गर्दै गल्तीप्रति दुःख व्यक्त गरेको छ। सन् २०२४ को जुलाईमा वैदेशिक रोजगारीका लागि यूएई गएका उदयपुर गाईघाटका ३३ वर्षीय झा ‘अल लुलु मरिन सर्भिसेस् एलएलसी’को पानी जहाजमा ‘सीम्यान’को रूपमा काम गर्दै थिए। वर्तमान सरकारले आउनुअघि नै अमृत झासहित ७ जना सवार पानी जहाजले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन उल्लंघन गरेको भन्दै इरानको हर्मुज क्षेत्रको बन्दर अब्बास बन्दरगाहबाट इरानी रेभोल्युसनरी गार्डले फारसी खाडीको होर्मुज स्ट्रेटबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो। पानी जहाजसहित ७ जनालाई नियन्त्रणमा लिएर अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको थियो। अदालतको आदेशपछि जहाजमा रहेका ७ जनामध्ये ४ जना रिहा भएका थिए भने झासहित ३ जना रिहा हुन बाँकी नै छन्। उनीहरूको पनि रिहाइको प्रक्रिया अघि बढिरहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।
देशभरका अस्पतालहरूमा क्यान्सर उपचारका लागि अनिवार्य औषधि कार्बोप्लाटिन र सिस्प्लाटिनको अभावले उपचार सेवा प्रभावित भएको छ। औषधि आयातमा सरकारी मूल्य नियन्त्रण नीति र कच्चा पदार्थको मूल्य वृद्धिका कारण समस्या देखिएको औषधि आयातकर्ताले बताएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयमा औषधि अभाव समाधानका लागि छलफल भइरहेको र मूल्य समायोजनका लागि पहल भइरहेको विभागले जानकारी दिएको छ। ८ वैशाख, काठमाडौं।
क्यान्सर उपचारमा आवश्यक पर्ने जीवनरक्षक औषधिको अभावले देशभरका अस्पतालहरूमा उपचार सेवा प्रभावित भएको छ। किमोथेरापीमा प्रयोग हुने ‘कार्बोप्लाटिन’ र ‘सिस्प्लाटिन’ औषधिको अभाव हुँदा बिरामीहरूले गम्भीर समस्याहरू भोग्नुपरेको चिकित्सकहरूले बताएका छन्। वीर अस्पतालकी क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डा. सन्धा चापागाईंले यी औषधिको अभावले क्यान्सरका बिरामीहरूको जीवन संकटमा परेको बताएकी छन्।
सिस्प्लाटिन र कार्बोप्लाटिन अधिकांश क्यान्सरका प्रकारमा अनिवार्य रूपमा प्रयोग हुने किमोथेरापी औषधि हुन्। यी औषधि नेपालमा उत्पादन नहुँदा पूर्ण रूपमा विदेशबाट आयात गरिन्छ। डा. चापागाईंले भनिन्, ‘यी औषधि सबै प्रकारका क्यान्सर उपचारमा आवश्यक छन् र यसको कुनै विकल्प छैन। क्यान्सर निको पार्न गरिने उपचारमा यी औषधि जीवनरक्षक हुन्।’ वीर अस्पतालमा दैनिक ४५ जना बिरामीलाई यी औषधि आवश्यक पर्छ, तर नियमित उपलब्ध नहुँदा क्यान्सर रोग तीव्र रूपमा फैलिने खतरा बढेको चिकित्सकहरूले जनाएका छन्।
अवस्थाको जटिलता बढ्दै गएको भन्दै पाटन अस्पतालका क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डा. अरुण शाहीले पनि किमोथेरापीमा अत्यधिक प्रयोग हुने यी औषधिको आपूर्तिमा समस्या हुँदा बिरामीहरूको अवस्था जटिल बन्दै गएको बताएका छन्। डा. शाही भन्छन्, ‘क्यान्सरका करिब ६० प्रतिशतभन्दा बढी बिरामीलाई यी औषधि आवश्यक पर्छ। अस्पतालमा दुई सातादेखि कार्बोप्लाटिन र सिस्प्लाटिनको अभाव छ।’
परराष्ट्र मन्त्रालयले राहदानी आवेदन गर्न ३० मिनेट भित्रै प्रक्रिया पूरा गर्न सकिने व्यवस्था गरेको दाबी गरेको छ। राहदानी विभागले आवेदन दिएको भोलिपल्टै राहदानी जारी गर्ने योजना ल्याएको छ। विभागले नयाँ ‘मोफा मित्र’ एप्लिकेशन जेठ १२ गते सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। ८ जेठ, काठमाडौं।
आज पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले ३० मिनेट भित्र आवेदन दिन सकिने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिए। हाल राहदानी सेवा सरल रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले सेवाग्राहीहरुलाई तोकिएको समयमा आवश्यक कागजातसहित उपस्थित हुन अनुरोध गरेको छ। कागजातसहित उपस्थित भएपछि ३० मिनेट भित्र आवेदन दिने सेवा प्रवक्ता पौडेलले बताए।
जिल्ला तथा इलाका प्रशासन कार्यालय र विदेशस्थित नेपाली नियोगमा आवेदन दिएको ७ देखि १२ दिन भित्रमा राहदानी छपाइ गरी पठाउने व्यवस्था मिलाइएको उनले बताए। निजी ठेगानामा राहदानी पुर्याउन हुलाक सेवा विभागसँग समन्वय भइरहेको पनि जनाए। राहदानी विभागमा नयाँ प्रणाली लागू गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ।
वर्तमान आपूर्तिकर्ताबाट प्राप्त २ लाख ७ हजार ५ सय ९३ थान राहदानीमध्ये २ लाख ७ सय ३७ थान साधारण राहदानी मौज्दात रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। आगामी पुस मसान्तसम्म राहदानी आवश्यक पर्ने सेवाग्राहीलाई सकभर जेठ मसान्त भित्रै आवेदन दिन परराष्ट्र मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ। नयाँ आपूर्तिकर्ताले २ लाख ५० हजार थान राहदानी उपलब्ध गराएको र वैयक्तिकरण परीक्षण सफलतापूर्वक सम्पन्न गरिएको समेत मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
८ जेठ, पर्वत । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले आफ्नो पार्टीले जनतालाई निराश नबनाउने दाबी गरेका छन्। पर्वत सदरमुकाम कुश्माबजारमा शुक्रबार सम्पन्न कार्यकर्ता भेटघाट कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन्। महामन्त्री बुर्लाकोटीले भने कि नागरिकले चाहेअनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा सुशासनका क्षेत्रमा सरकारले प्रभावकारी काम गरिरहेको छ। उनले देशभर रहेका विकृति र विसंगतिका जालहरू भत्काउन नेपाली जनताले रास्वपालाई करिब दुई तिहाइ मत दिएको उल्लेख गरे। विपक्षी दलहरूले जतिसुकै विरोध गरे पनि ती जालहरू भत्काउने काम उनीहरूले गर्ने बताए।
अर्को प्रसङ्गमा उनले जनताको निराशालाई आशामा परिवर्तन गर्न काम गरेर देखाउनुपर्ने र त्यसैले संसद्मा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह समयमै उपस्थित नभएको बताए। ‘काम गर्ने बेला फोन उठाएर र संसद्मा मात्र बोल्नेले नतिजा निकाल्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘काम गरेर देखाउनुपर्छ। त्यसैले कम्तीमा छ महिना पर्खनुहोस्।’ –रासस
८ जेठ, काठमाडौं । बाराका दुई विद्यालयहरूमा मेकर स्पेस र टेक ल्याबको उद्घाटन गरिएको छ। महागढीमाईस्थित भोला माध्यमिक विद्यालय र जनसमुदायिक माध्यमिक विद्यालयमा स्थापित मेकर स्पेस र टेक ल्याबलाई अन्तरक्रियात्मक सिकाइ केन्द्रको रूपमा विकास गरिएको हो। विद्यार्थीहरूले विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ, कला र गणित सम्बन्धी विषयहरू व्यवहारिक अभ्यासबाट सिक्न सकून् भनी कोरिया अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (कोईका) को सहयोगमा सञ्चालित इन्स्पायर परियोजनाअन्तर्गत सेभ द चिल्ड्रेनले यी ल्याबहरू स्थापना गरेको हो।
‘यी स्थानहरूले विद्यार्थीहरूलाई विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ, कला र गणित सम्बन्धी विषयहरू डिजिटल सिकाइसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिने अवसर दिन्छन्,’ कोईकाका निर्देशक मुहयुन कोंगले भने, ‘यसले उनीहरूलाई प्रविधिको प्रयोग र सिकाइ प्रक्रियामा डिजिटल उपकरणहरूको भूमिका बुझ्न सहयोग गर्दछ।’
विद्यार्थी र प्रविधि सम्बन्धी संस्थाहरूको सहभागितामा प्रविधि प्रदर्शन कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरिएको छ। कार्यक्रममा सरल रोबोटदेखि डिजिटल डिजाइनसम्मका विभिन्न व्यवहारिक परियोजनाहरू प्रदर्शन गरिएका थिए। अन्तरक्रियात्मक प्रविधि प्रदर्शन कार्यक्रममा सात वटा विद्यालयका सयौँ विद्यार्थीहरूले रोबोटिक्स एसोसिएसन अफ नेपाल, कारखाना समूह, स्मार्ट चेलीलगायतका संस्थासँग अन्तरक्रिया गरेका थिए।
कार्यक्रममा रोबोट, सर्किट मोडेल, होलोग्राम कला, विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ, कला र गणित सम्बन्धी सिकाइ किट तथा ड्रोन प्रदर्शन गरिएको थियो र विशेषज्ञहरूसँग सिकाइ आदानप्रदान सत्र पनि सञ्चालन गरिएको थियो। सेभ द चिल्ड्रेनका कार्यक्रम विकास, गुणस्तर तथा प्रभाव निर्देशक आयुष श्रेष्ठ जोशीले मेकर र टेक स्पेसले प्रविधि र नवीन सोचमार्फत बालबालिकालाई विद्यालय, घर, समुदाय र देशका चुनौतीहरूको समाधान खोज्न सक्षम बनाउने बताए।
सरकारले सार्वजनिक सवारी दर्तामा अनिश्चितकालका लागि ‘इमर्जेन्सी ब्रेक’ लगाएको छ र सबै प्रदेश मन्त्रालय तथा स्थानीय तहलाई दर्ता रोक्न पत्र पठाएको छ। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष सरोज सिटौलाले यो निर्णय छलफल र पूर्व तयारीविना आएको बताउँदै अहिलेको अवस्थामा सकारात्मक दृष्टिले लिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले दर्ता रोक्का निर्णयले व्यवसायीलाई आर्थिक जोखिममा पार्ने भन्दै तत्काल पुनर्विचार गर्न सरकारसँग अपील गरेको छ।
यातायात व्यवस्था विभागले बिहीबार सबै प्रदेश मन्त्रालय र स्थानीय तहलाई पत्र लेखेर सवारी दर्ता रोक्का गर्न निर्देशन दिएको छ। विभागका अनुसार सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ अनुसार, वातावरण प्रदूषण, सवारी चाप, सडक अवस्था, आवागमनमा कठिनाइ वा अन्य सार्वजनिक हितका कारणले कुनै पनि प्रकारको सवारीसाधन दर्ता रोक्न विभागलाई अधिकार प्राप्त छ। विभागका निर्देशक मणिराम भुसालले लेखेको पत्रमा दुई मुख्य कारण उल्लेख छन्। पहिलो, ‘सार्वजनिक यातायातको वैज्ञानिक व्यवस्थापन हुन नसक्दा अत्यधिक वायु प्रदूषण, सवारीचाप तथा ट्राफिक जाम बढेर आवागमनमा समस्या देखिएको।’ दोस्रो, ‘इन्धनको मूल्य वृद्धिले सार्वजनिक सवारी तथा यातायातमा परेको असहजता र कठिनाइ समाधान गर्न सार्वजनिक सवारीको ठीक व्यवस्थापन अनिवार्य भएकाले।’
सरकारले इन्धन मूल्य वृद्धिलाई कारण देखाउँदै स्वदेशी विद्युतबाट चल्ने सवारीसाधनसमेत दर्ता रोकेको छ, तर यसबारे थप स्पष्टता आएको छैन। पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रामहरि पोखरेलले उक्त निर्णय विभागको तर्फबाट भएको र आफूलाई औपचारिक जानकारी नपुगेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष सरोज सिटौलाले यो निर्णय छलफल र पूर्व तयारी बिना आएको बताएका छन्। ‘इमर्जेन्सी ब्रेक’ लागेको जस्तो भएको उनको भनाइ छ। ‘सार्वजनिक यातायातमा धेरै समस्या छन् र सुधार आवश्यक छ भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालय र यातायात मन्त्रालयसँग विभिन्न चरणमा छलफल जारी थियो, तर अकस्मात दर्ता रोकिएको सूचना आयो,’ उनले भने।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले सार्वजनिक सवारीसाधनको नयाँ दर्ता रोक्का गर्ने निर्णयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। चेम्बरले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा, यातायात व्यवस्था विभागले सार्वजनिक सवारीको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले अर्को सूचना नआएसम्म सम्पूर्ण सार्वजनिक सवारीसाधन (विद्युतीय समेत) को दर्ता रोक्का गरिएको र यसले अटोमोबाइल व्यवसायीलाई ठूलो आर्थिक जोखिममा पारेको उल्लेख छ। चेम्बरका अनुसार सार्वजनिक सवारी व्यवस्थापनलाई वैज्ञानिक, व्यवस्थित र दीर्घकालीन बनाउन सरकारको नीति स्वागतयोग्य भए पनि व्यवसायीसँग कुनै पूर्व सूचना, छलफल वा समन्वय नगरी दर्ता रोक्का गर्ने निर्णय व्यावहारिक नभएको बताइएको छ।
८ जेठ, काठमाडौं । रुपन्देहीमा नक्कली नोट छाप्ने अपराधमा संलग्न दुई जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकामा नक्कली नोट छाप्न प्रयोग गरेका कम्प्युटर र प्रिन्टरसहित बिहीबार यी दुई जनालाई पक्राउ गरिएको रुपन्देही प्रहरीले जानकारी दिएको छ ।
पक्राउ पर्नेमा भारत ककरहवा सिद्धार्थनगर नौगढका ३८ वर्षीय अब्दुल हमिद र लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका–११ मसिनाकाका २२ वर्षीय अनिल पासी रहेका छन् । अनिल पासीलाई बिक्की पनि भनिन्छ । उनीहरुका साथबाट ठूलो परिमाणमा नक्कली १००, ५०० र १००० नेपाली नोट, कम्प्युटर, प्रिन्टर तथा अन्य सामग्री बरामद गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
नेपालले आईसीसी क्रिकेट विश्वकप लिग–२ अन्तर्गत घरेलु सिरिजको अन्तिम खेलमा शीर्ष स्थानको अमेरिकामाथि शानदार जित दर्ता गर्यो। नेपालले ३१८ रनको लक्ष्य दिएको खेलमा स्पिनर सन्दीप लामिछानेले १० ओभरमा ३ विकेट लिएर अमेरिकालाई १९५ रनमा समेटियो। नेपालले स्कटल्याण्ड र अमेरिकासँगको सिरिजमा ४ मध्ये ३ खेलमा जित निकालेको छ र २४ अंकसहित पाँचौं स्थानमा छ। ८ जेठ, काठमाडौं।
आईसीसी क्रिकेट विश्वकप लिग–२ अन्तर्गत घरेलु सिरिजको अन्तिम खेलमा नेपालले शीर्ष स्थानको अमेरिकामाथि शानदार जित दर्ता गर्यो। टप अर्डर ब्याटिङ चल्दा नेपालले घरेलु मैदानमा भएको ओडीआई खेलमा सर्वाधिक योगफल तयार गर्न सफल भयो। पछिल्ला २ खेलमा राम्रो ओपनिङ गरेका कुशल भुर्तेल र आसिफ शेखले यस खेलमा पनि निरन्तरता दिए। कुशल र आसिफले पहिलो विकेटका लागि १२ ओभर ५ बलमा ६९ रनको साझेदारी गरे। कुशल ३९ बलमा २९ र आसिफ ५७ बलमा ४३ रन बनाएर आउट भए।
सुरुवात राम्रो हुँदा त्यसपछि आएका ब्याटरले पनि खुलेर खेल्ने अवसर पाए। तेस्रो विकेटका लागि इशान पाण्डे र कप्तान रोहित पौडेलले लगतार दोस्रो खेलमा शतकीय साझेदारी गरे। अमेरिकाविरुद्ध उनीहरुले ११० रनको साझेदारी गर्दा नेपाल मजबुत स्थितिमा रह्यो। इशानले लगातार दोस्रो खेलमा अर्धशतक बनाए। यो खेलमा उनले ८३ बलमा ८४ रन बनाएर आउट भए। रोहित ५९ बलमा ४६ रन बनाए। त्यसपछि आएका उपकप्तान दीपेन्द्रसिंह ऐरीले आक्रमक अर्धशतक प्रहार गर्दा नेपालले स्कोर ३ सय माथि पुग्न सफल भयो। दीपेन्द्रले ३६ बलमा ५९ रन बनाए।
गुल्सन झा १५, सोमपाल कामी ५ र नन्दन यादव एक रनमा आउट हुँदा आरिफ शेख १८ रनमा अविजित रहे। बलिङमा अमेरिकाका शुभम रञ्जने २, मिलिन्द कुमार र रुशिल उगर्कारले एकएक विकेट लिए। बलिङमा चम्किए स्पिनर अमेरिकालाई सस्तोमै समेट्न नेपालका स्पिनर हावी भए। नेपालले दिएको ३१८ रनको लक्ष्य पछ्याएको अमेरिका ४१ ओभर २ बलमा १९५ रनमा समेटियो। उत्कृष्ट लयमा रहेका सन्दीप लामिछानेले यो खेलमा पनि लय कायम राखे। उनले अमेरिकाविरुद्ध १० ओभरमा ३० रन खर्चेर ३ विकेट लिए। अर्का स्पिनर ललित राजवंशी र दीपेन्द्रसिंह ऐरीले समान २–२ विकेट लिए। पेस बलर गुल्सन झाले २ र सोमपाल कामीले एक विकेट लिए।
सोमपालले पहिलो ओभरमा ओपनर स्मित पटेललाई आउट गरेपछि अमेरिकाले कुनै रन नजोड्दै पहिलो विकेट गुमायो। त्यसपछि शायन जहांगिर र शेहान जयसूर्याले अमेरिकाको ब्याटिङ सम्हाल्ने प्रयास गरे। उनीहरुको अर्धशतकीय साझेदारीमा सन्दीपले ११औं ओभरमा ब्रेक लगाए। शायन २७ र शेहान २६ रनमा आउट भए। त्यसपछि भने अमेरिकाले लगातार विकेट गुमाउन पुग्यो। कप्तान साइतेजा मुक्कामल्ला २२, मिलिन्द कुमार १२ र शुभम रञ्जने २ रनमा आउट हुँदा हर्मित सिंह कुनै पनि रन नजोडी आउट भए। अमेरिकाका लागि मध्यक्रममा ब्याटिङ गर्न आएका सञ्जय कृष्णमूर्तीले संयमित ब्याटिङ गरे। तर, जित निकाल्न सकेनन्। नेपालका स्पिनर हाबी हुँदा अमेरिकाले ९५ रन जोड्दा ७ विकेट गुमायो।
आठौं विकेटका लागि सञ्जयले नोस्थुश केन्जिगेसँग ७० रनको साझेदारी गरे। सञ्जय ५६ र नोस्थुश २९ रनमा आउट भए। त्यसपछि शौरभ नेत्रभल्कर १० रनमा गुल्सनको परिबन्धमा पर्दा अमेरिका १९५ रनमा समेटिन पुग्यो। योसँगै नेपालले स्कটल्याण्ड र अमेरिकासँगको सिरिजमा ४ मध्ये ३ खेलमा जित निकालेको छ। घरेलु सिरिज सकिएको नेपाल २८ खेलमा ११ जितसहित २४ अंक जोडेर पाँचौं नम्बरमा छ।
नेपालले दशरथ रंगशालाको कभर्डहलमै भारतसँग थुप्रै प्रतिस्पर्धात्मक खेलहरू खेलेको छ। त्यही मैदानमा नेपालले पहिलो पटक भारतलाई हराएको पनि थियो। काठमाडौंमा सम्पन्न काभा महिला भलिबल च्याम्पियनशिपको पहिलो खेलमा नेपाल भारतसँग ३-२ सेटमा पराजित भयो। प्रशिक्षक जगदिश भट्टले पाँचौं सेट ५-५ बराबरीको अवस्थामा दुई गल्तीले हार गएको बताए। नेपालले बाँकी कीर्गिस्तान र माल्दिभ्ससँग विजयी हासिल गरी सेमिफाइनल पुग्ने लक्ष्य राखेको छ। ८ जेठ, काठमाडौं। सन् २०२४ मा काठमाडौंमा आयोजना भएको काभा महिला भलिबल नेसन्स लिगमा नेपालले फाइनल खेलमा भारतसँग पाँच सेटको रोमाञ्चक प्रतिस्पर्धातर्फ पछाडि परेको थियो र उपाधि जित्नबाट वञ्चित भएको थियो। उक्त प्रतियोगिताको लिग चरणमा नेपालले भारतविरुद्ध पाँच सेटसम्म गएर ऐतिहासिक जित निकालेको थियो। तथापि, निर्णायक खेलमा नेपाल पछि परेको थियो। सो फाइनल खेलपछि नेपाल र भारतको राष्ट्रिय महिला भलिबल टोली फेरि शुक्रबार त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रंगशाला कभर्डहलमा आमने-सामने हुँदा नतिजा उस्तै रह्यो। काभा महिला भलिबल च्याम्पियनशिपको पहिलो खेलमै नेपालले भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्यो। यसपटक पनि पाँच सेटसम्म पुग्न सफल भए पनि घरेलु टोली नेपालले आफ्नो पक्षमा परिणत गर्न सकेन। भारतले ३-२ को सेटमा जीत हासिल गर्दै विजयी सुरूवात गर्यो। कभर्डहलमा नेपाली दर्शकहरूको उत्साहजनक हुटिङ र समर्थनका बावजुद भारत विजयी भयो। दशरथ रंगशालाको यस कभर्डहल्ला नेपालले धेरै प्रतिस्पर्धात्मक खेल खेलेको छ, जहाँ नेपालले पहिलो पटक भारतलाई यहीं हराएको थियो। अहिलेसम्म चार पटक यी दुई टोलीबीच खेलहरू पाँच सेटमा पुगेका छन् र यसपटक पनि त्यस्तै रह्यो। मुख्य प्रशिक्षक जगदिश भट्टले भने कि धेरैजसो खेलहरू पाँच सेटसम्म पुग्नाले नेपालले हार भोग्नु परेको छ। ‘आज पनि त्यस्तै भयो। पहिलो सेट हामीले जित्यौं, तर त्यसपछि दुई सेट समस्या गर्यो। चौथो सेट जितेर खेल पाँचौं सेटमा पुर्यायौं। त्यहाँ ५–५ बराबरी थियो। खेल कुनै पनि टिमको पक्षमा जान सक्थ्यो। तर, हामीले दुई गल्ती गर्यौं, त्यो निर्णायक मोड बन्यो।’ सन् २०१९ मा नेपालमा सम्पन्न १३औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) फाइनलमा नेपालले भारतलाई कडा चुनौती दिए पनि ३-२ सेटमा हारेर स्वर्ण पदक हात पार्न नसकेको थिय। २०२४ को काभा नेसन्स लिगमा लिग चरण र फाइनल दुवै खेल पाँच सेट पुगेका थिए र नेपाल र भारतले समान रूपमा एक-एक खेल जितेका थिए। २०२३ मा चीनको हान्झाउमा सम्पन्न १९औं एसियन गेम्स तथा काठमाडौंमा त्यही वर्ष भएको काभा महिला च्यालेन्ज कपमा नेपाल भारतसँग ३-१ सेटमा पराजित भएको थियो। दशरथ रंगशालाको कभर्डहलमा पाँच सेटको रोमाञ्चकता भए तापनि त्यो सानो मैदानले नेपालमा भलिबलको महत्त्व र दर्शकको उत्साह झल्काएको थियो। पहिलो सेटमा घरेलु टोलीले २५-२१ को स्कोरले अग्रता बनायो। भारतले सुरुवाती रूपमा ३-० ले अग्रता लिएको थियो, तर समर्थकहरूको साथमा नेपालले १३-१३ स्थितिमा बराबरी ल्यायो र अन्ततः सेट आफ्नो पक्षमा लिए। तर, निरन्तरता कायम राख्न नेपाल सक्न सकेन। दोस्रो सेटमा भारतले २५-२० को स्कोरले सेट जित्यो र बराबरी ल्यायो। यस सेटमा नेपाल रिसिभ र डिफेन्समा कमजोर देखियो। तेस्रो सेट पनि भारतले २५-१९ ले जित्यो र २-१ को अग्रता बनायो। नेपालले अपेक्षा अनुसार प्रदर्शन गर्न सकेन र भारत शुरुदेखि नै अगाडि रह्यो। चौथो सेटमा नेपालले फिर्ता आयो र सुरुदेखि नै अग्रता कायम गरेर सेट २५-२१ ले जितेर खेल पाँचौं सेटमा लैजाने अवसर बनायो। निर्णायक सेटमा दुवै टिमले पालैपालो अंक जोड्दै ५-५ मा बराबरी हुँदा भारतले दुई-सङ्ग अंक थपेर १५-९ ले सेट र खेल दरो जित्यो। यो खेलमा नेपालको नयाँ कप्तान निरुता ठगुन्नाको कप्तानीमा पहिलो खेल थियो। टिममा नयाँ युवाहरू र पुराना खेलाडीहरूको मिश्रण रहेको थियो। प्रशिक्षक भट्टले भनेका अनुसार यो अनुभव आगामी खेलहरूमा टीमलाई मजबुत बनाउन सहायता पुर्याउनेछ। प्रशिक्षक भट्टले परिणाम जस्तोसुकै भए पनि टिमको प्रदर्शन सन्तोषजनक रहेको बताए। ‘म राम्रो प्रतिस्पर्धा भएको देखेर खुसी छु। युवा खेलाडीहरूले राम्रो खेले। विपक्षीले उच्च उचाइको फाइदा लिए,’ उनले भने। यस खेलबाट पहिलो पटक राष्ट्रिय टोलीमा छनौट भएका खेलाडीहरूले डेब्यु गर्ने अवसर पाए। मिडल ब्लकर सुनिता खत्री सुरुदेखि मैदानमा थिइन्। युवा आउटसाइड हिटर मिना सुनारले पनि राम्रो प्रभाव छोडिन्। साथै सलिना बुढा मगर, जसना महतो र बसन्ती साउदले पनि डेब्यु गरे। प्रशिक्षक भट्टले सबै खेलाडीमा खेल्ने मौका दिँदै भारतीय टोलीसँग प्रतिस्पर्धा गराए। कप्तान निरुता ठगुन्नाको कप्तानी डेब्यु सहज नबन्ने परिणामसहित भयो। उनी अधिकांश समय कोर्ट बाहिर थिइन् र खेलपछिको प्रेस सम्मेलनमा भावुक हुन पुगिन्। भारतका अजरबैजानी प्रशिक्षक कुलान जानाले नेपाललाई बलियो संघर्ष गर्ने टिम कदर गरेका छन्। अब बाँकी दुई खेल जितेर अघि बढ्ने लक्ष्य राखेको नेपालले पहिलो खेलमा पराजित भए पनि १ अंक हासिल गरिसकेको छ भने भारतले दुई अंक जोडेको छ। सोही दिन कीर्गिस्तानले माल्दिभ्सलाई पराजित गर्दै ३ अंक जोडेको छ। नेपाल शनिबार र आइतबार क्रमशः कीर्गिस्तान र माल्दिभ्ससँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। टिमलाई सेमिफाइनल पुग्न बाँकी दुई खेल जित्न जरुरी छ। प्रशिक्षक भट्टले पनि बाँकी खेल जितेर अघि बढ्ने लक्ष्य प्रष्ट पारे। ‘अब हाम्रो लक्ष्य बाँकी दुवै खेल जितेर सेमिफाइनल पुग्ने र फाइनल खेल्ने हो,’ उनले भने। नेपालले शनिबार साँझ ५ बजे कीर्गिस्तानसँग दोस्रो खेल खेल्नेछ।
समाचार सारांश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा विदेशमा काम गर्ने नेपाली श्रमिकका समस्या समाधान र रोजगार क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सरोकारवालाले बताएका छन्। श्रम मन्त्रालयको बजेट गत आवको तुलनामा घटेको हुँदा बजेट वृद्धि गरी कागजातविहीन कामदार संरक्षण, मताधिकार र पुनःएकीकरणमा जोड दिनुपर्ने विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्। श्रममन्त्री रामजी यादवले वैदेशिक रोजगारीमा ठगी नियन्त्रणका लागि ‘जिरो टोलरेन्स’ नीति अपनाएको र सफ्टवेयर प्रणालीमार्फत उजुरी छिटो समाधान गर्ने योजना अघि बढाएको बताएका छन्। ८ जेठ, काठमाडौं। विदेशमा काम गर्ने नेपाली श्रमिकका समस्या नजिकबाट समाधान गर्न सक्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउनुपर्ने सरोकारवालाले बताएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले पहिलो पटक ल्याउन लागेको बजेटलाई देशभित्र र विदेशमा रहेका नागरिकले धेरै चासोसाथ हेर्दै छन्। झन्डै ४० लाख हाराहारी नेपाली विदेशमा रहेका छन्, र स्वदेशमा पर्याप्त रोजगारी नपाएको अवस्थामा सरकारले युवा, श्रम तथा रोजगार क्षेत्रका लागि कस्तो बजेट ल्याउने हो भन्ने विषयमाथि पनि चासो छ। नीति तथा कार्यक्रममा नयाँ राष्ट्रिय रोजगारी नीति तर्जुमा गरी सिप, शिक्षा, श्रम बजार सूचना, सामाजिक सुरक्षा र रोजगार सेवा प्रणालीलाई एकीकृत गर्ने बताए। सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा ‘सिक्दै कमाउँदै’ अवधारणामा आधारित राष्ट्रिय अप्रेन्टिसशिप कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाएको छ। त्यस्तै नेपालमै बसेर विदेशी रोजगारदाताका लागि काम गर्न सकिने ‘रिमोट वर्क नीति’ को कानुनी व्यवस्था गर्ने, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाको सिपलाई डिजिटल ‘सिप पासपोर्ट’ मार्फत अभिलेखीकरण गरेर अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रमाणीकरण उपलब्ध गराउने जानकारी दिएको छ। त्यस्तै श्रमिकका लागि कानुनी सहायता, डिजिटल श्रम निरीक्षण, कार्यस्थलमा व्यावसायिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्य प्रत्याभूति, बाल श्रम निवारणमा कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने, वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र प्रतिफलमुखी बनाउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। श्रम मन्त्रालयले बजेट तयार गर्दै गर्दा सरोकारवालाले बजेट वृद्धि गर्दै प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन्। चालु आर्थिक वर्ष श्रम मन्त्रालयको बजेट ४ अर्ब २८ करोड थियो, जबकि अघिल्लो आव २०८१/८२ मा ८ अर्ब १० करोड छुट्याइएको थियो। चालु आव अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४७ प्रतिशत बजेट घटेको थियो। अब नयाँ सरकारले ल्याउने बजेटले यो क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने कि नगर्ने भन्ने हेर्न बाँकी छ। बजेट वृद्धि र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा विज्ञको जोड श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामजी यादवसँग परामर्शपछि श्रम तथा आप्रवासन विशेषज्ञ रामेश्वर नेपालले बजेटमा कागजातविहीन (अनडकुमेन्टेड) कामदार संरक्षणदेखि विदेशमा रहेका नेपाली मताधिकारसम्मका विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए। कागजातविहीन कामदार संरक्षण सम्बन्धमा उनले सरकारले विदेशमा कागजातविहीन भएर अलपत्र परेका नेपाली कामदारको उपेक्षा गरिरहेको बताउँदै तिनीहरूको लागि ‘सपोर्ट मेकानिज्म’ आवश्यक रहेको औंल्याए। खानपान, आवास र स्वदेश फर्कने टिकट खर्चको व्यवस्था बजेटमै हुनुपर्ने सुझाव पनि उनले दिए। ‘अन्य नागरिकजस्तै तिनीहरू पनि राज्यको दायित्वमा पर्छन्, त्यसैले उनीहरूलाई समेट्ने गरी बजेट र कानुन आउन आवश्यक छ,’ उनले जोड दिए। विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकार नीति तथा कार्यक्रममा बारम्बार समेटिए पनि बजेट अभावले कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको तर्क छ। आगामी चुनावसम्म मतदानको सुनिश्चितताका लागि यसै वर्षदेखि योजना र आवश्यक स्रोत विनियोजन हुनुपर्ने सुझाव पनि उनले दिएका छन्। वैदेशिक रोजगार विभाग र विदेशस्थित नेपाली दूतावासहरूलाई स्रोत, साधन र जनशक्ति सम्पन्न बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए। उनीहरूले भने, ‘दूतावास र विभागमा अनुसन्धान गर्ने जनशक्ति र बजेट थप्नुपर्छ। भएको कर्मचारीलाई पनि कामदारका समस्याबारे बुझ्ने र समाधान गर्ने गरी तालिम दिने व्यवस्था बजेटमा हुनुपर्छ।’ स्वदेश फर्केका कामदारलाई पुनः एकीकरण गरी उनीहरूको सिप र अनुभव स्वदेशमै उपयोग गर्न ठोस योजना बजेटमा आवश्यक रहेको नेपालले बताए। केवल नारा मात्र नभई उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि सहुलियत र लगानी वातावरण बनाउनु आवश्यक रहेको उनको सुझाव छ। विदेशी रोजगारीसँग सम्बन्धित उजुरी र सेवा काठमाडौंमात्र सीमित नगरी जिल्लास्तर (सीडीओ कार्यालय)सम्म पुर्याउनुपर्ने पनि उनले बताए। त्यसैगरी, म्यानपावर कम्पनीहरूको अनुगमनलाई ‘छापा मार्ने शैली’ बाट बदलेर विधिगत र संस्थागत बनाउन आवश्यक कार्यविधि र बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले जोड दिए। मन्त्रीले ‘डिजिटाइजेसन’ र ‘सुधार’ आफ्नो प्राथमिकतामा राखेको प्रतिक्रिया दिएका छन् भनेर नेपालले बताए। यदि यी विषय बजेटमा समावेश भए वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा ठूलो सुधार आउने विश्वास व्यक्त गरे। अर्का श्रम तथा आप्रवासन विशेषज्ञ डा. जीवन बानियाँले श्रम मन्त्रालयको बजेट र प्राथमिकतामा व्यापक परिवर्तन गर्न सुझाव दिएका छन्। देशको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समा निर्भर भए पनि श्रम मन्त्रालयलाई सधैं कम बजेट दिइएका कारण दुःखद भएको भन्दै उनले यस पटक बजेट वृद्धि गरी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च गर्न आग्रह गरे। बजेटको दायरा र कार्यशैलीमा परिवर्तन आवश्यक अघिल्ला वर्षमा श्रम मन्त्रालयको बजेट बढी प्रशासनात्मक खर्चमा केन्द्रित हुन्थ्यो, तर डा. बानियाँले अब उत्पादनमूलक र श्रमिक हितमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए। ‘रेमिट्यान्सले देश धानेको छ, तर श्रमिक विषयमा काम गर्ने मन्त्रालय सधैं हेपिएको छ, अब बजेटको मात्र होइन, यसको उद्देश्य पनि परिवर्तन हुनुपर्छ,’ उनले भने। सरकारले घोषणा गरेको ‘डिजिटाइजेसन’लाई मूर्तरूप दिन सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा ठूलो लगानी आवश्यक भएको उनको तर्क छ। अनलाइनबाट श्रम स्वीकृति प्रक्रिया सजिलो र झन्झटमुक्त बनाउन र श्रमिक परिवारलाई पनि प्रणालीमा जोड्न सुझाव दिए। काठमाडौं केन्द्रित सेवा विकेन्द्रीकरण गरी स्थानीय तहसम्म सूचना प्रणाली पुर्याउन बजेटलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बानियाँले बताए। नेपाली श्रमिकलाई दक्ष बनाएर वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन र स्वदेशमै रोजगार सिर्जना गर्न सिप विकासमा ठूला लगानी आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। भैँसेपाटीमा सीमित तालिम केन्द्रलाई प्रदेश र स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्नुपर्ने र बजार माग अनुसार पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्न अनुसन्धानमा लगानी आवश्यक रहेको उनले बताए। आन्तरिक श्रम बजारमा बालश्रम न्यूनीकरण, कार्यस्थल सुरक्षा र गुनासो व्यवस्थापनका लागि श्रम निरीक्षकहरूको संख्या वृद्धि गर्नुपर्ने डा. बानियाँले बताए। प्रदेश तहमा रहेका श्रम कार्यालयलाई स्रोत-साधन सम्पन्न बनाउन जोड दिए। वैदेशिक रोजगार बोर्डलाई मात्र कल्याणकारी काममा केन्द्रित गर्न र अध्ययन-अनुसन्धान तथा सिप कार्यक्रमको लागि मन्त्रालयले छुट्टै एकाइ स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव दिए। वर्तमान बोर्ड संरचनाबाट अपेक्षित परिणाम नआउने बताए। वैदेशिक रोजगार सम्बन्धित मुद्दाहरू छिटो समाधान गर्न वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणको बेन्च प्रदेश स्तरसम्म विस्तार गर्नुपर्ने र विभागको अनुसन्धान प्रक्रिया चुस्त बनाउने व्यवस्था आवश्यक बताए। श्रम मन्त्रालय मात्रले रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्ने स्वीकार गर्दै अन्य मन्त्रालयसँग समन्वयमा सहजीकरण भूमिका खेल्नुपर्ने बताउँदै आगामी बजेटले यी विषयलाई सम्बोधन गरे श्रम क्षेत्रमा गुणात्मक परिवर्तन आउने विश्वास व्यक्त गरे। सरकारको प्राथमिकता : वैदेशिक रोजगारीमा ठगीप्रति शून्य सहनशीलता श्रममन्त्री रामजी यादवले वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी, शोषण र अनियमितता नियन्त्रणका लागि सरकारले ‘जिरो टोलरेन्स’ (शून्य सहनशीलता) नीति अपनाएको बताएका छन्। उनले बुधबार प्रतिनिधि सभामा सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै वैदेशिक रोजगारी सुरक्षित र मर्यादित बनाउन र आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्नु सरकारको पहिलो प्राथमिकता भएको स्पष्ट पारे। ठगी नियन्त्रण र सफ्टवेयर प्रणाली मन्त्री यादवले विगतका करिब ४० हजार उजुरीहरू वर्गीकरण गरी समयसीमा भित्र समाधान गर्ने योजना अघि बढाइएको बताए। ‘आगामी साउनदेखि वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मुद्दा र अनुसन्धान पूर्ण रूपमा सफ्टवेयर प्रणालीबाट सञ्चालन गरिने गरी प्रविधि विकास भइरहेको छ,’ उनले भने। स्वदेशमै रोजगारी र सिप विकासका कार्यक्रम युवाको विदेश पलायन रोकी देशमै पर्याप्त अवसर उपलब्ध गराउने लक्ष्यमा मन्त्रालयले विभिन्न तालिम र रोजगारमूलक कार्यक्रम प्राथमिकतामा राखेको मन्त्री यादवले बताए। सेवा विकेन्द्रीकरण गर्दै जनताको घरदैलोमा पुर्याउने प्रधानमन्त्रीको भावना अनुसार मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको समेत उनले बताए।
८ जेठ, काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार विभागले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा हुने ठगी नियन्त्रण गर्न म्यानपावर कम्पनी र सम्बन्धित संस्थाहरूको नियमित अनुगमन गरिरहेको जनाएको छ। विभागले जारी गरेको सूचनामा अनुगमनका लागि खटिने कर्मचारीहरूलाई विभागको आधिकारिक पत्रसहित मात्र पठाइने र उनीहरूले परिचयपत्र देखाएर मात्रै अनुगमन गर्ने व्यवस्था रहेको बताइएको छ। अनधिकृत रूपमा अनुगमन गर्ने, विभागको नाममा फोनमार्फत धम्की दिने वा दबाब बनाउने व्यक्तिहरूबाट सचेत रहन विभागले आग्रह गरेको छ। यस्ता गतिविधि देखिएमा तत्काल विभागलाई जानकारी गराउन पनि अनुरोध गरिएको छ।
विभागले महानिर्देशक, उपमहानिर्देशक र अनुगमन तथा जीटुजी सहजीकरण शाखाका निर्देशकहरूको सम्पर्क नम्बर सार्वजनिक गर्दै शंकास्पद गतिविधि देखिएमा तुरुन्त सम्पर्क गर्न आग्रह गरेको छ। पछिल्लो समय विभागले म्यानपावर व्यवसायीहरूमा अनुगमन र नियमन कडा पारेको छ। सरकारले दिएको निर्देशनअनुसार विभागले वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी नियन्त्रण र ठगीमा परेका श्रमिकलाई छिटो न्याय दिलाउने उद्देश्यले यस्ता गतिविधिमा तीव्रता दिएको जनाएको छ।
वर्तमान सरकारले विद्यमान कानुनको कार्यान्वयनक्रममा कानुन विपरित कार्यप्रति शून्य सहिष्णुता अपनाएको र कानुन विपरित कार्यमा क्षम्य नहुने स्पष्ट पार्दै आएको छ। विभाग र युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयबाट नियमित र आकस्मिक अनुगमन सुरु भएपछि म्यानपावर व्यवसायीहरू त्रसित बनेका छन्। उनीहरूले विभाग र मन्त्रालयबाट अनावश्यक दुःख र हैरानी हुने काम भइरहेको आरोप लगाउँदै आएका छन्। व्यवसायीहरूको यस्ता गुनासोपछि विभागले नियमित अनुगमन भइरहेको र कुनै स्थानमा अनधिकृत गतिविधि भए तत्काल विभागलाई सम्पर्क गर्न आग्रह गरेको छ।
सूर्य नेपाल गल्फ टुर २०२५-२६ अन्तर्गत सूर्य नेपाल च्यालेन्जको उपाधि भुवन नगरकोटीले जितेका छन्। भुवनले ११-अन्डर २ सय ६१ स्कोर गर्दै दिनेश प्रजापति र राहुल विश्वकर्मालाई २ स्ट्रोकले पराजित गरे। प्रतियोगितामा ५२ खेलाडी सहभागी थिए र कुल पुरस्कार राशी ७ लाख १० हजार रुपैयाँ रहेको थियो।
आजको प्रतियोगितामा भुवनले इभन-पार ६८ खेल्दै समग्रमा ११-अन्डर २ सय ६१ सहित दिनेश प्रजापति र एमेच्योर राहुल विश्वकर्मालाई हराउँदै सिजनको चौथो र करियरको १५औं उपाधि हात पारे। उपाधिसँगै भुवनले १ लाख ३० हजार नगद पनि प्राप्त गरे। एमेच्योर राहुल र प्रो दिनेशले समान ४-अन्डर ६४ सहित समग्रमा ९-अन्डर २ सय ६३ को स्कोरमा संयुक्तरुपमा दोस्रो स्थानमा रहे।
दोस्रो भएका दिनेशले ९० हजार जिते। चौथो स्थानमा रहेका शुक्र बहादुर राईले ८-अन्डर २ सय ६४ सहित ७० हजार प्राप्त गरे। निरजले पनि ७-अन्डर २ सय ६५ को स्कोरमा पाँचौं हुँदा ५५ हजार नगद पुरस्कार पाए। प्रतियोगिताको विजयी खेलाडीहरुलाई सूर्य नेपाल प्रालिका ब्रान्ड म्यानेजर विदुरराज अधिकारी, नेपाल गल्फ संघका अध्यक्ष टासी घले र पिजिए नेपालका अध्यक्ष रविन्द्रमान श्रेष्ठले पुरस्कार प्रदान गरे।
आर्थिक वर्ष २०७९-०८० मा निजामती कर्मचारी र शिक्षकको तलब १५ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको थियो, तर पछिल्ला तीन वर्षमा तलब वृद्धि हुन सकेको छैन। तलब भत्ता पुनरावलोकन समितिले कार्यालय सहयोगीको मासिक तलब ३५ हजार र मुख्य सचिवको तलब १ लाख २१ हजार बनाउन सिफारिस गरेको छ। सरकारले आर्थिक अवस्था मूल्यांकन गरी तलब वृद्धि गर्ने निर्णय गर्नेछ भने निजामती कर्मचारी संगठनले आधारभूत तलब ३८ हजार ८६२ रुपैयाँ पुर्याउन माग गरेको छ।
८ जेठ, काठमाडौं। आर्थिक वर्ष २०७९-०८० को बजेट वक्तव्यपठित गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले निजामती कर्मचारी र शिक्षकको तलब १५ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको उल्लेख गरेका थिए। तर आर्थिक वर्ष २०८०/०८१, २०८१/०८२ र २०८२/०८३ मा भने तलब वृद्धि गरिएको छैन। निजामती सेवा ऐन अनुसार तलब भत्ता पुनरावलोकन समितिले प्रत्येक तीन वर्षमा राजस्व वृद्धिदर, कुल दरबन्दी संख्या र विगत तीन वर्षको मूल्य सूचीका आधारमा महँगी भत्ता पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
पुनरावलोकन समितिको सिफारिस अनुसार तलब वृद्धि भएमा सबैभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीको तलब करिब २७ प्रतिशतले र मुख्य सचिवको तलब ५६.७१ प्रतिशतले बढ्नेछ। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका स्रोतहरूले जानकारी दिए अनुसार, समितिले तलब वृद्धि सिफारिस गरिसकेको छ, तर कति दरले वृद्धि गर्ने भन्ने निर्णय सरकारले आर्थिक अवस्था हेरेर गर्नेछ।
निजामती कर्मचारी संगठनले आधारभूत तलबमान ३८ हजार ८६२ रुपैयाँ पुर्याउन माग राखेका छन्। कर्मचारीहरूले सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, निवृत्तिभरण, आवास र पेशागत सुरक्षासहित अन्य सुविधाका मागहरू पनि समावेश गरेका छन्। सरकारले कर्मचारीको तलब, भत्ता र सुविधाहरू पुनरावलोकन गर्न उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोग गठन गरेको थियो, जसको आधारमा अहिले समितिले तलब वृद्धि सिफारिस गरेको देखिन्छ।
विशेष अदालतले संविधानसभा सदस्य इच्छाराज तामाङलाई सहकारी ठगी र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा दोषी ठहर गर्दै ३ वर्ष कैद र ३ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ जरिवाना तोकेको छ। जिल्ला अदालत कास्कीले रवि लामिछाने, जीबी राई र छवि जोशीको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय अनुमोदन गरेको छ। जीबी राई समूह विरुद्ध २१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी जनता बचत अपचलन गरेको आरोपमा मुद्दा दर्ता भएको हो, र उनीहरू फरार रहेको बताइएको छ भने केही सदस्य थुनामा छन्। ८ जेठ, काठमाडौं। २१ माघ २०८० मा संविधानसभा सदस्य र सिभिल सहकारीका तत्कालीन अध्यक्ष इच्छाराज तामाङलाई सहकारी ठगीसहित सम्पत्ति शुद्धीकरण अभियोगमा अदालतले दोषी ठहर गरेको थियो। विशेष अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र सदस्यहरू तेजनारायण सिंह राई तथा मुरारिबाबु श्रेष्ठको तीन सदस्यीय इजलासले इच्छाराजसहित तीन जनालाई सम्पत्ति शुद्धीकरणमा दोषी ठहराएको हो। विशेष अदालतले इच्छाराजलाई ३ वर्ष कैद र बिगो तथा ३ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ जरिवाना गर्ने फैसला सुनाएको छ।
उनको र परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति जफत गर्ने फैसला पनि भएको छ। सहकारी ठगी र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसुरमा उनी हाल थुनामा छन्। त्यस्तै, शिवशिखर सहकारीका पूर्वअध्यक्ष केदारनाथ शर्माले पनि सहकारी ठगीसँगै ३३ अर्ब रुपैयाँ सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको आरोपमा अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ जसको विचाराधीन छ। अदालतले सहकारी ठगीमा उनलाई ६ वर्ष कैद सजाय तोकेको थियो; शर्मा भागेपछि प्रहरीले पुनः पक्राउ गरी थुनामा राखेको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले उनीमाथि २ अर्ब ६८ करोड ५१ लाख १६ हजार रुपैयाँ बिगो, सो बराबर जरिवाना र १० वर्ष कैद माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको छ। यी केही मात्र प्रमुख मुद्दा हुन्। सहकारी ठगीका मुख्य कसुरकर्तामाथि अन्य एक वा एकभन्दा बढी कसुरमा सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधका मुद्दा प्रायः दर्ता गरिने गरेका छन्। तर चुनावी सरकारले छनोट प्रक्रिया अनुरूप सहकारी ठगीमा संलग्न रहेका जीबी राई, रवि लामिछाने, छवि जोशीलगायतलाई लागेको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्दा फिर्ता लिन लगाएको निर्णय जिल्ला अदालतले पनि अनुमोदन गरेको छ।
८ जेठ, जलेश्वर (महोत्तरी) । महोत्तरी जिल्लामा डुबेर चार बालिकाको मृत्यु भएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार शुक्रबार मनरासिस्वा नगरपालिका–७ सरपल्लो गाउँको नदीमा तीन बालिका र गौशाला नगरपालिका–४ रजखोर गाउँमा एक बालिकाको डुबेर मृत्यु भएको खबर आएको छ। मनरासिस्वा–७ सरपल्लोका वीरेन्द्र भण्डारीकी छोरीहरू १२ वर्षीया स्नेहाकुमारी र ६ वर्षीया शिवानीकुमारी, साथै अजिज नदाफकी १२ वर्षीया छोरी अफसाना खातुनको डुबेर मृत्यु भएको छ।
सरपल्लो गाउँकी ती तीनै बालिकाले आज दिउँसो अंकुशी र जंघा नदीको दोभानमा नुहाउन गएकी थिइन्। नुहाउने क्रममा खुट्टा चिप्लिएर उनीहरू नदीमा डुबेर मृत्यु भएकी हुन्। प्रहरीका अनुसार अर्को घटनामा गौशाला–४ रजखोर गाउँ बस्ने नरेश महतोकी दुई वर्षीया छोरी दीपिका कुमारी आफ्नै घर नजिकै रहेको खेतमा जमेको पानीमा डुबेर मृत्यु भएकी छन्। मृत चारै बालिकाको शव परीक्षणका लागि प्रादेशिक अस्पताल जलेश्वरमा पठाइएको छ। –रासस
