लेखक: space4knews

११ असार, मसुरिया। लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी दाङस्थित राप्ती गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ७५ करोड ४ लाख ९६ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। गाउँपालिकाको दोस्रो गाउँसभाको नवौँ अधिवेशनमा उपाध्यक्ष कमलापति चौधरीले बजेट प्रस्तुत गर्दै संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, राजस्व बाँडफाँट र आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त हुने आयका आधारमा बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिइन्।

उपाध्यक्ष चौधरीका अनुसार कुल बजेटमध्ये पुँजीगततर्फ १९ करोड ६९ लाख ८६ हजार रुपैयाँ र चालुतर्फ ५५ करोड ३५ लाख १० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। वडा तहमा सञ्चालन हुने चालु तथा पुँजीगत कार्यक्रमका लागि ६ करोड ६९ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ। बजेटको स्रोत व्यवस्थापनअन्तर्गत संघीय सरकारबाट ५४ करोड ३२ लाख ५४ हजार रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ।

त्यसैगरी, प्रदेश सरकारबाट ६ करोड ४७ लाख २७ हजार रुपैयाँ प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ। गाउँपालिकाले आन्तरिक स्रोत, रोयल्टी बाँडफाँट, घरजग्गा रजिस्ट्रेशन शुल्क र चालु आर्थिक वर्षको मौज्दात रकमबाट २ करोड ५ लाख रुपैयाँ आन्तरिक आम्दानी जुट्ने अनुमान गरेको छ। उपाध्यक्ष चौधरीका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा अनुमान गरिएको ६५ करोड २७ लाख २ हजार रुपैयाँ आयको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको अनुमानित आय ९ करोड ७७ लाख ९४ हजार रुपैयाँ अर्थात् १४.९८ प्रतिशतले बढी हो।

राप्ती गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ६५ करोड २७ लाख २ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो। आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत बजेट गत वर्षको तुलनामा करिब ९ करोड ७७ लाख ९४ हजार रुपैयाँले बढी रहेको छ। गाउँपालिका अध्यक्ष प्रकाश विष्टले कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकास, रोजगारी प्रवर्द्धन, सामाजिक सुरक्षा र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राख्दै आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरेको जानकारी दिए।

Photo Credit : Getty Images ११ असार, काठमाडौं । दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र भेनेजुएलामा बुधबार एक शक्तिशाली भूकम्प गएको छ । केही सेकेन्डको अन्तरमा ७.२ र ७.५ म्याग्निच्युडका दुई शक्तिशाली भूकम्पपछि राजधानी कराकाससहित देशका विभिन्न क्षेत्रका भवनहरू भत्किएका छन् । भूकम्पबाट मानवीय क्षति र भौतिक विनाश उच्च स्तरमा पुग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

अमेरिकी भूगर्भ सर्वेक्षणका अनुसार पहिलो भूकम्पपछि करिब ४० सेकेन्डमा दोस्रो र अझ शक्तिशाली भूकम्प गएको थियो । यी दुवै भूकम्प राजधानी कराकासको पश्चिमी क्षेत्र केन्द्रित थिए । भूकम्प लाग्ने बित्तिकै हजारौं मानिस घर र कार्यालयबाट बाहिर निस्केर सडकमा जम्मा भएका थिए ।

भेनेजुएलाका गृहमन्त्री डियोस्दादो काबेलोले केही भवन र घरहरू भत्किएको पुष्टि गर्दै नागरिकलाई सतर्क रहन र घरबाहिर बस्न अनुरोध गरेका छन् । प्रारम्भिक अनुमानअनुसार मृतक संख्या १० हजारभन्दा बढी पुग्ने सम्भावना ४४ प्रतिशत रहेको बताइएको छ, यद्यपि समाचार तयार पार्दासम्म आधिकारिक क्षतिको विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन ।

भूकम्प स्थानीय समय अनुसार साँझ ६:४० बजे गएको थियो । उक्त दिन भेनेजुएलामा राष्ट्रिय विदा परेकाले धेरै मानिस घरमै थिए । भूकम्पको झटका सम्पूर्ण देशभर महसुस गरिएको थियो भने छिमेकी कोलम्बिया राजधानी बोगोटासम्म पनि कम्पन महसुस भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । उद्धार र खोजी कार्य जारी छन् ।

१० असार, काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा लगानी गरेका परियोजना व्यावसायिक सञ्चालनमा नआउँदासम्म ग्रेस अवधिको ब्याजलाई पूँजीकरण गर्न सक्ने भएका छन्। केन्द्रीय बैंकले विभिन्न शर्तहरू तोकेर परियोजनाको नगद आप्रवाह सुरु नहुँदासम्म ब्याज पूँजीकरण गर्न सक्ने बाटो खुलाएको छ। बुधबार केन्द्रीय बैंकले निर्देशन जारी गर्दै कर्जा सम्झौतामा उल्लेख गरी दीर्घकालीन प्रकृतिका परियोजनाहरूमा कर्जा प्रवाह गर्दा, परियोजनाको व्यवसायिक सञ्चालन वा उत्पादनबाट नगद आप्रवाह सुरु नहुँदासम्मको ग्रेस अवधिमा पाकेको ब्याज पूँजीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। ब्याज पूँजीकरण गर्दा कार्यविधि बनाउनु पर्ने आवश्यक निर्देशन पनि उल्लेख गरिएको छ।

केन्द्रीय बैंकले ब्याज पूँजीकरण गरिने क्षेत्र, परियोजनाको नगद प्रवाहको यथार्थपरक विश्लेषण, पूँजीकृत ब्याजको भुक्तानी सम्बन्धी शर्तहरू स्पष्ट पारेर मात्र पूँजीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। साथै, प्रस्तावित पूँजी योजना, त्यसको आधार तथा प्रस्तावित कर्जा–स्वपूँजी अनुपात पनि स्पष्ट हुनुपर्ने बैंकले जनाएको छ। ब्याज पूँजीकरण गर्ने निर्णय सम्बन्धित संस्थाका सञ्चालक समितिबाट गर्नुपर्ने पनि व्यवस्था गरिएको छ। एकपटक तोकिएको ग्रेस अवधि थप गरी ब्याज पूँजीकरण गर्दा त्यो कर्जा पुनर्संरचना मानिने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यसैगरी, कर्जा वर्गीकरण गर्दा न्यूनतम २५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। तर जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न भइ उत्पादन सुरु भए पनि प्रसारण लाइन निर्माण नभएको अवस्थामा फरक व्यवस्था गरिएको छ। केन्द्रीय बैंकका अनुसार प्रसारण लाइन निर्माण नभएसम्म सञ्चालनमा नआउँदासम्मको ब्याज रकमलाई खुद बिक्री आम्दानीले नबुझाएको हदसम्म आंशिक रूपमा पूँजीकरण गर्न सकिने व्यवस्था थप गरिएको छ। त्यस्ता कर्जा पुनर्संरचना मानिने छैन।

प्राकृतिक प्रकोप वा हुलदंगा लगायत ऋणीको नियन्त्रणभन्दा बाहिरका कारणले परियोजना सञ्चालन गर्न नसकिने गरी क्षति पुगेमा पनि केन्द्रीय बैंकले सहजीकरण गरेको छ। त्यस्तो अवस्थामा, व्यवसाय पुनः सञ्चालन गर्न कम्तिमा २ वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने भए कर्जाको भुक्तानी नाघेमा ब्याज असुल गरी ग्रेस अवधि प्रदान गर्दा सो अवधिमा पाकेको ब्याज पूँजीकरण गर्न सकिने व्यवस्था छ। यस प्रकारका कर्जा पुनर्संरचनाका रूपमा मानिने हुनाले न्यूनतम १२.५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने छ। पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गरिएको कर्जाको भुक्तानी नाघेको ब्याज पूँजीकरण गर्न पाइने छैन।

ग्रेस अवधिको ब्याज पूँजीकरण गर्दा पूँजीकृत ब्याज रकम छुट्टै लेखांकन गर्नु पर्ने व्यवस्था पनि बैंकले जनाएको छ। परियोजनाको नगद प्रवाह विश्लेषण गरी भुक्तानी अवधि सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निर्धारण गर्ने व्यवस्था निर्देशनमा उल्लेख छ। दीर्घकालीन परियोजनाबाट मतलब, व्यवसायिक सञ्चालन वा उत्पादनबाट नगद आप्रवाह सुरु हुन कम्तिमा २ वर्ष लाग्ने परियोजना हो। बैंकले आफ्नै निर्णयमा ग्राहकको खाता रोक्का गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ।

बैंकले वित्तीय अपराध न्यूनीकरणका लागि आवश्यक समन्वय गर्ने क्रममा अनुसन्धान अधिकारीको मौखिक वा लिखित अनुरोधमा बैंक खाता अल्पकालीन अवधिका लागि रोक्का राख्न सक्नेछन्। यस्तो कार्यका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दैनिक २४ घण्टा सेवा दिने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने छ। यसका लागि तोकिएको सम्पर्क नम्बर आफ्ना वेबसाइटमा राख्नुपर्ने छ। कुनै पनि अवैध क्रियाकलापमा अनुसन्धान गर्ने अधिकारीले विवरण मागेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ती विवरण छिटो उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ।

१० असार, काठमाडौं। नेपालको अर्थतन्त्रमा निजी शिक्षाले वार्षिक १ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको योगदान पुर्‍याएको देखिएको छ। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले नेपाल शिक्षण संस्था सर्वेक्षण २०८१ को नतिजा सार्वजनिक गरेको छ। यस अनुसार, सरकारी स्वामित्व बाहेकका शिक्षण संस्थाले करिब १ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँको कुल मूल्य अभिवृद्धि गरेको पुष्टि भएको छ। कार्यालयले १ साउन २०८० देखि २०८१ असार मसान्तसम्मलाई सन्दर्भ अवधि मानेर सर्वेक्षण सञ्चालन गरेको थियो। तथ्यांक संकलनको काम वैशाख–असार २०८२ मा सम्पन्न भएको छ। उपप्रमुख तथ्यांक अधिकारी ढुन्डीराज लामिछानेले जानकारी दिए अनुसार, नेपालको निजी शिक्षण संस्थामा कुल लगानी ३ खर्ब ९ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। सन्दर्भ वर्षमा निजी शिक्षण संस्थाको कुल उत्पादन १ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँको आसपास रहेको छ।

सो उत्पादन गर्न मध्यवर्ती उपभोग ३५ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ। एक वर्षमा निजी शिक्षण संस्थाको कुल सञ्चालन खर्च १ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ बराबर रहेको छ। यी संस्थाले कर्मचारीको तलब, ज्याला र अन्य सुविधामा करिब ७५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने तथ्याङ्कले देखाएको छ। सरकारी शिक्षण संस्थाहरू बाहेक निजी, सामुदायिक, गुठी लगायतका विद्यालय, क्याम्पस र प्राविधिक-व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्रहरूको तथ्यांक सर्वेक्षणमा समेटिएको छ। प्रदेश अनुसार हेर्दा सबैभन्दा ठूलो लगानी बागमती प्रदेशमा भएको छ, जहाँ १ खर्ब २८ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँको लगानी गरिएको छ। कर्णाली प्रदेशमा मात्र ५ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँको लगानी भएको छ।

देशभर १० हजार ४११ निजी शिक्षण संस्था रहेकोमा सबैभन्दा धेरै बागमतीमा २ हजार ९०३ र सबैभन्दा कम कर्णालीमा ३७५ संस्था छन्। निजी शिक्षामा औसत मासिक शुल्क ३ हजार ३ सय रुपैयाँ रहेको छ। बागमती प्रदेशमा मासिक शुल्क सबैभन्दा महँगो ५ हजार १ सय रुपैयाँ रहेको छ भने सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सबैभन्दा कम २ हजार रुपैयाँ मासिक शुल्क लाग्ने देखिन्छ। निजी शिक्षण संस्थामा करिब ३७ लाख ५० हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। यसमध्ये १० लाख ८० हजारले विद्यालयको यातायात सेवा प्रयोग गरिरहेका छन्। २८ हजार २३५ भवन र झण्डै २ लाख कक्षाकोठा रहेको तथ्यांकले देखाएको छ।

१० असार, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा खानेतेलको आयात उल्लेखनीय वृद्धिमा पुगेको छ। साउनदेखि जेठसम्मको तथ्यांक अनुसार नेपालले विभिन्न मुलुकबाट जम्मा १ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य बराबरको करिब ९५ करोड ५० लाख लिटर कच्चा तथा प्रशोधित खानेतेल र बोसो आयात गरेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को उही अवधिमा १ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको खानेतेल तथा बोसो आयात भएको थियो। स्वदेशी उत्पादनले बजारमा सानो हिस्सा समेत लिन नसक्दा खानेतेलको आयातमा अर्बौं रुपैयाँ विदेशिने गरेको छ। कुल आयातमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा भटमासको कच्चा तेलले ओगटेको छ। तथ्यांक अनुसार, कुल ७२ करोड ६४ लाख ९९ हजार लिटर कच्चा भटमास तेल आयात भएको छ, जसको मूल्य १ खर्ब १९ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ रहेको छ। यसै अवधिमा गत वर्ष ६३ करोड ३१ हजार ५ सय ८६३ लिटर भटमास तेल आयात गरिएको थियो, जुनको मूल्य ९५ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ थियो। भटमासपछि दोस्रो स्थानमा कच्चा सूर्यमुखी तेल सर्वाधिक आयात भएको छ। कुल ११ करोड ३८ लाख ३१ हजार लिटर सूर्यमुखी तेल आयात भएको छ, जसमा १९ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। गत वर्षको उही अवधिमा १८ करोड २ लाख ९१ हजार ४८३ लिटर आयात हुँदा २६ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ खर्च गरिएको थियो। तेस्रो स्थानमा पाम तेल छ। कच्चा पाम तेल ८ करोड १६ लाख ४७ हजार लिटर आयात भएको छ, जसको मूल्य १२ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ छ। कच्चा पाम तेल बाहेक प्रशोधित पाम तेल र पाम ओलिन समेत ३ करोड २१ लाख लिटर ५ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बराबरमा आयात भएको छ। गत वर्ष उही अवधिमा कच्चा पाम तेल ३ करोड ८२ लाख लिटर ५ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ बराबर आयात हुँदा प्रशोधित पाम तेल २ करोड ७७ लाख लिटर ४ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ बराबर आयात भएको थियो। अन्य प्रशोधित पाम तेलको आयात १ अर्ब १३ करोड ४ लाख ४५ हजार रुपैयाँ बराबर भएको थियो। कुन-कुन देशबाट खानेतेल आयात भइरहेको छ? चालु आवको ११ महिनामा कुल १ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको भटमास तेल आयात हुँदा सबैभन्दा ठूलो मात्रा दक्षिण अमेरिकी मुलुकहरूबाट आएको देखिन्छ। अर्जेन्टिनाबाट सबैभन्दा बढी ५४ करोड ९६ लाख ५७ हजार लिटर भटमास तेल आयात गरिएको छ, जसको मूल्य ९० अर्ब ११ करोड ५५ लाख रुपैयाँ छ। ब्राजिलबाट ९ करोड ३८ लाख ८० हजार लिटर तेल १५ अर्ब ४६ करोड ८६ लाख रुपैयाँ मूल्यमा आयात भएको छ। पाराग्वेबाट ९८ लाख लिटर भटमास तेल १ अर्ब ४७ करोड ८८ लाख रुपैयाँ मूल्यमा आयात भएको छ भने छिमेकी चीनबाट ५ करोड ११ लाख ३१ हजार लिटर ८ अर्ब ९४ करोड ४२ लाख रुपैयाँ मूल्य बराबरको भटमास तेल आयात भएको छ। थाइल्यान्डबाट १ करोड ४३ लाख लिटर २ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ मूल्यमा र युक्रेनबाट ७७ लाख लिटर १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ मूल्य बराबर कच्चा भटमास तेल आयात भएको छ। सूर्यमुखी तेल आयातमा पनि अर्जेन्टिना शीर्ष स्थानमा छ। त्यहाँबाट ९ करोड २ लाख ७९ हजार लिटर कच्चा सूर्यमुखी तेल १४ अर्ब ७८ करोड ८४ लाख रुपैयाँमा आयात भएको छ। युद्धको प्रभावका बाबजुद युक्रेनबाट २ करोड ३५ लाख ५१ हजार लिटर ४ अर्ब ३२ करोड १७ लाख रुपैयाँ मूल्य बराबर कच्चा सूर्यमुखी तेल आयात भएको छ। प्रशोधित सूर्यमुखी तेल मलेसिया, भारत र टर्कीबाट क्रमशः १३ करोड ६८ लाख, ३ करोड ८ लाख र २ करोड ६ लाख रुपैयाँ मूल्य बराबरको आयात भएको छ। पाम तेलमा दक्षिणपूर्वी एसिया क्षेत्रका देश इन्डोनेसिया र मलेसियाको दबदबा रहेको छ। कच्चा पाम तेल सबैभन्दा ठूलो मात्रा इन्डोनेसियाबाट ५ करोड ५३ लाख ८९ हजार लिटर ८ अर्ब ६४ करोड ८५ लाख रुपैयाँमा आयात गरिएको छ, साथै ८० लाख लिटर प्रशोधित पाम ओलिन १ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँमा इन्डोनेसियाबाट आएको छ। मलेसियाबाट १ करोड ३० लाख १४ हजार लिटर कच्चा पाम तेल २ अर्ब २२ करोड ७६ लाख रुपैयाँ मूल्यमा तथा प्रशोधित पाम ओलिन १ करोड ६० लाख लिटर २ अर्ब ७२ करोड १४ लाख रुपैयाँ बराबर आयात भएको छ। थाइल्यान्डबाट १ करोड १६ लाख लिटर कच्चा पाम तेल १ अर्ब ८५ करोड ४८ लाख रुपैयाँ मूल्यमा आयात भएको छ। परम्परागत रूपमा नेपाली भान्सामा प्रिय तोरी (मस्टर्ड तथा रेपसिड) तेलको आयात मुख्यतः भारतबाट हुने गरेको छ। भारतबाट ७१ हजार ६ सय ९८ लिटर तोरी तथा रेपसिड तेल आयात भएको छ, जसको मूल्य १ करोड ३५ लाख रुपैयाँ हो। चीनबाट भने ३ सय लिटर मात्रै तोरी तेल आएको छ। अन्य धेरै प्रकारका तेल र औद्योगिक बोसो पनि उल्लेखनीय मात्रामा आयात भएका छन्। वनस्पति बोसो मलेसियाबाट २९ करोड २४ लाख रुपैयाँ मूल्य बराबरको ९ लाख ३ हजार लिटर र भारतबाट १३ करोड १९ लाख रुपैयाँको ४ लाख १२ हजार लिटर आयात भएको छ। नरिवलको तेल (कच्चा र प्रशोधित) भारतबाट १२ करोड ६६ लाख रुपैयाँ बराबरको २ लाख ९ हजार लिटर र इन्डोनेसियाबाट १ करोड ८६ लाख रुपैयाँको ५० हजार लिटर आयात भएको छ। कपासको गेडाको तेल पूर्णतः भारतबाट आयात भएको छ, जसमा कच्चा र प्रशोधित गरी करिब ८ करोड रुपैयाँ मूल्य बराबरको ३ लाख ५० हजार लिटर भित्रिएको छ। प्रिमियम मानिने ओलिभ आयल स्पेनबाट ६६ हजार लिटर ५ करोड २६ लाख रुपैयाँ बराबर आयात भएको छ, साथै इटाली र टर्कीबाट पनि आयात भएको छ। तिलको तेल चीनबाट ३५ हजार लिटर १ करोड ६८ लाख रुपैयाँ र भारतबाट ३० हजार लिटर ८३ लाख रुपैयाँ मूल्यमा आयात भएको छ। कूल राजस्व कति उठ्यो? ११ महिनामा खाना तेल र बोसो आयातबाट सरकारले कुल ११ अर्ब ३८ करोड २७ लाख ४० हजार रुपैयाँ कर संकलन गरेको छ। कच्चा र प्रशोधित भटमास तेल आयातबाट सरकारले ५ अर्ब २४ करोड ५० लाख रुपैयाँ कर संकलन गरेको छ, जसमा ५ अर्ब २४ करोड ४५ लाख रुपैयाँ कच्चा भटमास तेलबाट भएको हो। कच्चा र प्रशोधित सूर्यमुखी तेल आयातबाट सरकारलाई ३ अर्ब १५ करोड २२ लाख रुपैयाँ कर प्राप्त भएको छ, जसमध्ये ३ अर्ब ९ करोड २३ लाख रुपैयाँ कच्चा सूर्यमुखी तेलबाट आएको छ। पाम तेल (कच्चा, प्रशोधित पाम ओलिन, पाम स्टिरिन आदि) आयातबाट २ अर्ब ६७ करोड ९५ लाख रुपैयाँ राजस्व उठेको छ। वनस्पति बोसो, ओलिभ आयल, नरिवल तेल, तोरी तेल लगायतका अन्य तेल तथा बोसोबाट करिब ३० करोड ५९ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ। आयातित तेल प्रशोधन गरी भारत निर्यात ११ महिनामा नेपालले विभिन्न प्रकारका प्रशोधित खानेतेल र वनस्पति बोसो निर्यात गरी कुल १ खर्ब ३१ अर्ब ६ करोड २० लाख ३२ हजार रुपैयाँ बराबरको मुद्रा आर्जन गरेको छ। परिमाण अनुसार, नेपालले ५३ करोड ८ लाख लिटरभन्दा बढी प्रशोधित भटमास तेल र करिब ११ करोड ७५ लाख लिटर अन्य तेल तथा बोसो निर्यात गरेको छ। यसमा नेपालको निर्यात गरिएको तेलको ९९.९ प्रतिशत हिस्सा छिमेकी भारतले ओगटेको छ। निर्यात हुने तेलमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा प्रशोधित भटमासको तेलले ओगटेको छ। तथ्यांक अनुसार मात्र ५३ करोड ८ लाख २८ हजार ९ सय ३८ लिटर प्रशोधित भटमास तेल निर्यात गरिएको छ, जसबाट १ खर्ब १३ अर्ब १८ करोड ३२ लाख ३२ हजार रुपैयाँ आम्दानी भएको छ। यो रकम कुल निर्यात रकमको झण्डै ८६ प्रतिशत छ। सम्पूर्ण प्रशोधित भटमास तेल भारतमात्रै निर्यात भएको छ। भटमासपछि प्रशोधित सूर्यमुखी तेल निर्यात दोस्रो ठूलो भाग हो। कुल ६ करोड ५१ लाख ६४ हजार २ सय ५९ लिटर सूर्यमुखी तेल निर्यात भएको छ, जसको मूल्य ७ अर्ब ९९ करोड ३२ लाख ९४ हजार रुपैयाँ छ। करिब ८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सूर्यमुखी तेल शतप्रतिशत भारतमा निर्यात भएको छ। तेस्रो ठूलो निर्यात पाम तेलले ओगटेको छ। नेपालले कच्चा पाम आयात गरी प्रशोधित पाम तेल, पाम ओलिन र पाम स्टिरिन बनाएर निर्यात गरेको छ। यस अवधिमा ३ करोड २ लाख ५ हजार लिटर पाम ओलिन निर्यात गरेर ६ अर्ब १४ करोड २ लाख रुपैयाँ र ६२ लाख ७० हजार लिटर प्रशोधित पाम तेल निर्यात गरेर १ अर्ब १६ करोड ९० लाख रुपैयाँ आम्दानी भएको छ। २५ हजार लिटर पाम स्टिरिनसहित कुल ३ करोड ६५ लाख १ हजार लिटर पाम तेल निर्यात भएको छ, जसबाट कुल ७ अर्ब ३१ करोड ४२ लाख ३६ हजार रुपैयाँ प्राप्त भएको छ। यो पनि पुरा शतप्रतिशत भारतमा निर्यात भएको हो। तोरी, क्यानोला, र रेपसिड लगायतका तेलको पनि उल्लेखनीय निर्यात भएको छ। कुल ७७ लाख ८ हजार ९ सय ३० लिटर तेल १ अर्ब ५४ करोड २५ लाख ६८ हजार रुपैयाँमा निर्यात भएको छ। यीमा भारतबाहेक केही देशमा पनि निर्यात भएको छ, बंगलादेशमा १२ करोड ८३ लाख रुपैयाँ बराबरको ३९ हजार ६ सय ७६ लिटर निर्यात भएको छ। साना मात्रामा नमुना स्वरूप अष्ट्रेलिया ३ सय १२ लिटर, अमेरिका ५ सय ३८ लिटर र बेलायतमा २०० लिटर तोरी/क्यानोला तेल निर्यात भएको छ। औद्योगिक प्रयोगमा आउने हाइड्रोजनेटेड वनस्पति बोसो निर्यातबाट पनि नेपालले ९३ करोड ९६ लाख ७५ हजार रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ। कुल ३० लाख १३ हजार ८ सय ५९ लिटर यस्तो बोसो निर्यात भएको छ, जसमा २५ लिटर बेलायत र बाँकी भारतमा निर्यात भएको छ। थप अन्य फिक्स्ड वेजिटेबल फ्याट र अन्य तेलजन्य पदार्थबाट पनि केही राजस्व वृद्धि भएको छ। नेपालले दक्षिण अमेरिका र दक्षिणपूर्वी एसियाबाट कच्चा तेल आयात गरी स्वदेशमा प्रशोधन गरी भारतलाई निर्यात गर्ने उद्योग फस्टाएको देखिन्छ। गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को ११ महिनामा १ खर्ब ७ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ बराबरको खानेतेल निर्यात भएको थियो। यसमा ९३ अर्ब ५२ करोड बराबर प्रशोधित भटमास तेल, १ अर्ब ९९ करोड बराबर पाम तेल र ११ अर्ब ३३ करोड सूर्यमुखी तेल रहेका थिए। अन्य तेल निर्यात ८३ करोड रुपैयाँ बराबर थियो।

१० असार, जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशमा १३६ वटा स्थानीय तहहरू छन्, जसमा एक महानगर र तीन उपमहानगरहरू पनि समावेश छन्। अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरण ऐन अनुसार सबै स्थानीय तहहरूले असार १० गतेसम्म बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने अनिवार्यता छ। केही पालिकाहरूले यसअघि नै नगरसभा सम्पन्न गरिसकेका छन् भने अधिकांशले आज नगरसभा गर्दैछन्। यद्यपि, केही पालिकाहरू आन्तरिक विवाद र तयारी पूरा नहुँदा नगरसभा सम्पन्न गर्न सकेका छैनन्। महानगर र उपमहानगरमध्ये जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकालाई बाहेक सबैले बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन्। जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको नगरसभा भने हुन सकेको छैन। आन्तरिक तयारी अपूरो हुनु र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लामो समयदेखि कार्यालयमा अनुपस्थित रहनुले बजेट तयारीमा असर परेको कार्यालयका एक कर्मचारीले बताएका छन्।

वीरगञ्ज महानगरपालिकाको बजेट चार अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ। मधेश प्रदेशको एक मात्र महानगर वीरगञ्जले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि झण्डै साढे चार अर्बको अनुमानित बजेट ल्याएको छ। आज सम्पन्न २० औं नगरसभामा महानगरले शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, सरसफाइ, कृषि, पर्यटन, उद्योग, गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधार र प्रविधिलाई प्राथमिकतामा राख्दै कुल ४ अर्ब ४२ करोड ३४ लाख ६९ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको हो। वीरगञ्ज महानगरपालिका मेयर राजेशमान सिंह नागरिकता किर्ते मुद्दा दर्ता भएपछि निलम्बित भएका छन्। त्यसैले कार्यवाहक मेयर इम्तियाज आलमको तर्फबाट नगर कार्यपालिका सदस्य जगत साह कानुले आगामी आर्थिक वर्षको अनुमानित आय-व्ययसहितको बजेट प्रस्तुत गरेका छन्।

महानगरले ल्याएको बजेट चालु आर्थिक वर्षभन्दा करिब एक अर्ब १९ करोड रुपैयाँले बढेको छ। यसअघि चालु आर्थिक वर्षका लागि वीरगञ्जले ३ अर्ब २२ करोड ४८ लाख ४९ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा चालु खर्चतर्फ २ अर्ब ४० करोड ३४ लाख ६९ हजार अर्थात् कुल बजेटको ५४.३ प्रतिशत र पुँजीगत खर्चतर्फ १ अर्ब ९६ करोड ९९ लाख ८४ हजार अर्थात् ४४.६ प्रतिशत रहेको छ। त्यस्तै, वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ पाँच करोड (१.१ प्रतिशत) बजेट छुट्टाइएको छ।

बाराको कलैया उपमहानगरपालिकाले पनि आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि बजेट प्रस्तुत गरेको छ। उपमहानगरपालिकाको १७ औं नगरसभाबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रमा समेट्दै १ अर्ब ९६ करोड ७३ लाख रुपैयाँको अनुमानित बजेट ल्याइएको छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रेशमला कडेंलले बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्। कलैया उपमहानगरपालिकाका मेयर विनोद साहले कृषि र पूर्वाधार विकासलाई नगरको समृद्धिको आधार बनाउने लक्ष्यका साथ नीति तथा कार्यक्रम तयार गरिएको बताएका छन्।

जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि कुल रु. १ अर्ब ८७ करोडको अनुमानित बजेट प्रस्तुत गरेको छ। यो रकम चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ६.९५% ले घटेको हो। नगर उपप्रमुख भोला प्रसाद अधिकारीले प्रस्तुत गरेको बजेटमा संघीय सरकारबाट ७९ करोड ०९ लाख र मधेश प्रदेश सरकारबाट ५ करोड ६२ लाख ५० हजार रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ।

विवाद र आन्तरिक तयारी नहुँदा नगरसभा अन्योलमा। धेरै पालिकाको नगरसभा असार १० गतेसम्म सम्पन्न भए पनि थोरै पालिकाहरू विवाद र तयारीको अभावले नगरसभा अन्योलमा परेका छन्। जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका बाहेक महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिकाको नगरसभा पनि हुन सकेको छैन। विवादको कारणले बजेट ल्याउन असमर्थ भएको जनाइयो। जलेश्वर नगरपालिकाका १२ मध्ये आठ वडा अध्यक्षहरूले संयुक्त रूपमा नगरपालिका कार्यालय तालाबन्दी गरेकाले त्यहाँ नगरसभा अन्योलमा परेको छ।

१० असार, डोल्पा । हिमाली जिल्ला डोल्पाका सात स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि वार्षिक बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। जिल्लामा रहेका आठ स्थानीय तहमध्ये सात पालिकाले बजेट सार्वजनिक गरे तर मुड्केचुला गाउँपालिकाले अहिलेसम्म बजेट सार्वजनिक गर्न सकेको छैन। सार्वजनिक भएका बजेटमध्ये सबैभन्दा ठूलो बजेट त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाले सार्वजनिक गरेको छ। नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ५८ करोड ८७ लाख ७५ हजार ६ सय ४ रुपैयाँ ६० पैसा बराबरको बजेट घोषणा गरेको हो। नगरपालिकाका सूचना अधिकारी डा. हेमन्त शाहीका अनुसार १५औँ नगरसभामार्फत नीति तथा कार्यक्रम पारित भइसकेको छ र बजेट नगरसभाको बन्द सत्रबाट अनुमोदन गरिनेछ। उनले बजेट स्थानीय जनताको अपेक्षा र आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिएर तयार गरिएको बताए।

त्यसैगरी ठूलीभेरी नगरपालिकाले ५० करोड १३ लाख ३० हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। नगर प्रमुख श्ववर्णकुमार बुढाका अनुसार असार ८ गते नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरी असार ९ गते नगरसभाबाट सर्वसम्मत रूपमा बजेट पारित गरिएको हो। काइके गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३३ करोड ३७ लाख ४९ हजार १ सय ८३ रुपैयाँ ८० पैसा बराबरको बजेट ल्याएको छ। गाउँपालिका अध्यक्ष अंगदकुमार रानाले बजेट जनताको अपेक्षा र आवश्यकतालाई ध्यान दिई तयार गरिएको बताए।

शे–फोक्सुण्डो गाउँपालिकाले ३३ करोड ८ लाख २४ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ भने जगदुल्ला गाउँपालिकाले ३० करोड २१ लाख ३६ हजार ३६ रुपैयाँ ६० पैसा बराबरको बजेट घोषणा गरेको छ। गाउँपालिकाको २०औँ गाउँसभाबाट पारित बजेटले समग्र विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गर्दै अध्यक्ष नारासिं रोकायले जनमुखी र विकासमुखी कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको बताए। त्यस्तै डोल्पो बुद्ध गाउँपालिकाले २८ करोड १३ लाख ९० हजार ६ सय ६६ रुपैयाँ ६० पैसा बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। छार्का ताङसोङ गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि २७ करोड ९० लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। गाउँपालिका शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पशुपालन, पर्यटन, जडीबुटी संरक्षण, पूर्वाधार विकास, खानेपानी, सिँचाइ, ऊर्जा, सञ्चार, सामाजिक सुरक्षा, युवा तथा खेलकुद विकास, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन, वातावरण संरक्षण तथा विपद् व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिँदै बजेट तयार गरेको जनाएको छ।

गाउँपालिकाले ‘समृद्ध छार्का ताङसोङ, सुखी नागरिक’ को लक्ष्य प्राप्त गर्न बजेट कार्यान्वयनमा सबै पक्षको सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ। यता जिल्लाका अन्य स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन् भने मुड्केचुला गाउँपालिकाले भने बजेट सार्वजनिक गर्न सकिरहेको छैन। गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष दुदा रोकायाका अनुसार गाउँपालिका अध्यक्ष दत्तबहादुर शाहीकी आमा बिरामी भएर उपचारका लागि जिल्ला बाहिर रहँदा बजेट सार्वजनिक गर्न ढिलाइ भएको हो। केही दिनभित्रै बजेट सार्वजनिक गरिने जानकारी उनले दिइन्। डोल्पाका अधिकांश स्थानीय तहले विकास, सेवा प्रवाह, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिँदै बजेट ल्याएको बताएका छन्। अब मुड्केचुला गाउँपालिकाको बजेट सार्वजनिक भएपछि जिल्लाका सबै स्थानीय तहको बजेट विवरण पूरा हुने छ।

१० असार, काठमाडौं। कानुनी प्रावधान अनुसार १० असार भित्र देशभरिका स्थानीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ। सोही अनुसार ६ महानगरपालिकाले पनि आगामी आवको बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। महानगरपालिकाहरूले सुशासन र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राख्दै नयाँ बजेट ल्याएका छन्। नेपालमा बजेटका हिसाबले सबैभन्दा ठूलो काठमाडौं महानगरपालिका हो। देशभरिका अन्य ५ महानगरपालिकाको कुल बजेट बराबर काठमाडौं महानगरको एक्लो बजेट छ। महानगरहरूले सबैजसो पूर्वाधार निर्माणका चालु र बहुवर्षीय योजनाहरूमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेका छन्। सुशासन र चालु खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने विषय पनि बजेटमा समेटिएको छ। तर, महानगरपालिकाहरूको बजेट कार्यान्वयन अवस्था संघीय र प्रदेश सरकारजस्तै दयनीय छ। ६ महानगरपालिकाले चालु आवको जेठ मसान्तसम्म ५० प्रतिशत हाराहारी मात्र बजेट खर्च गरेका छन्। चालु आवकै स्तरमा काठमाडौंको बजेट काठमाडौं महानगरपालिकाले ४ जेठमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को कार्यक्रम तथा बजेट, आर्थिक विधेयक र विनियोजन विधेयक नगरसभामा पेश गरेको छ। कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि २५ अर्ब १३ करोड ३० लाख ५५ हजार रुपैयाँ सञ्चित कोषमा खर्च हुने, र ७५ करोड रुपैयाँ अन्य बाह्य व्ययभार हुने गरी कुल २५ अर्ब ८८ करोड ३० लाख ५५ हजार रुपैयाँ अनुमानित बजेट प्रस्तुत गरेकी छन्। चालु आव २०८२/८३ मा महानगरपालिकाले २५ अर्ब ११ करोड ४३ लाख ४१ हजार रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ। काठमाडौं महानगरपालिकाको आन्तरिक आय र बैंक मौज्दात गरी कुल २० अर्ब १८ करोड ६३ लाख २९ हजार रुपैयाँको स्रोत व्यवस्थापन हुने अनुमान छ। नेपाल सरकारबाट ४ अर्ब ९३ करोड ६७ लाख २६ हजार रुपैयाँ अनुदान प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ। जनसहभागिताबाट १ करोडको पनि स्रोत प्राप्त हुने अपेक्षा छ। क्षेत्रगत रूपमा आर्थिक विकासमा बजेटको २.१ प्रतिशत अर्थात् ५४ करोड १८ लाख २० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। सामाजिक विकास क्षेत्रमा ९.६ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब ४२ करोड २७ लाख ३१ हजार रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ। पूर्वाधार विकास क्षेत्रतर्फ ६१ प्रतिशत अर्थात् १५ अर्ब ३१ करोड ६७ लाख ४८ हजार रुपैयाँ रहेको छ। सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रमा ८.५ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब १३ करोड ४७ लाख ९२ हजार र कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनमा १८.८ प्रतिशत अर्थात् ४ अर्ब ७१ करोड ६९ लाख ६४ हजार रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ।

रास्वपाको महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्यको निर्वाचनको तयारी भइरहेको छ। तर महाधिवेशन लामो हुनुका कारण केही असहज अवस्था पनि देखिएका छन्। महाधिवेशनमा पारित राजनीतिक दस्तावेजहरूले राष्ट्रिय राजनीतिक बहसलाई पनि जन्म दिएको छ। यसै सन्दर्भमा रास्वपाको महामन्त्री पदका आकांक्षी तथा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालसँग गरिएको कुराकानी:

“मतदान प्रक्रिया धेरै अघि नै सुरू हुनु पर्ने थियो, अहिले किन ढिलाइ भइरहेको छ?” उनले भने, “हामी प्राविधिक पक्षहरूलाई क्रमशः व्यवस्थापन गर्दैछौँ। अब छिट्टै मतदान प्रक्रिया सुरु हुनेछ। अहिले प्राविधिक रूपमा भोटिङ मेशिनमा उम्मेदवारहरूको नाम दर्ता (अपलोड) गर्ने काम भइरहेको छ। यस कारणले केही समय लागेको हो, अहिले त्यो काम भइरहेछ। महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू पनि मतदानका लागि धेरै उत्साहित छन् र कहिले सुरु हुन्छ भनेर कुरिरहेको अवस्था छ। निर्वाचन आयोगको पछिल्लो जानकारी अनुसार अझ केही समय लाग्ने देखिन्छ। मैले भने औपचारिक रूपमा निर्वाचन आयोगबाट प्रत्यक्ष जानकारी पाएको छैन।”

केन्द्रीय सदस्य पदका लागि तपाईंले उम्मेदवारी दिनुभएको छ। प्रतिनिधिहरूबाट पाएको प्रतिक्रिया कस्तो छ? उनले भने, “प्रतिनिधिहरूमा अलग उत्साह र इच्छा देखिन्छ। प्रतिनिधिहरू आफ्नो रोजेको नेतालाई केन्द्रीय सदस्यको रूपमा हेर्न चाहन्छन्। पार्टीको संस्थागत विकासमा योगदान गर्ने उनीहरूको चाहना निकै बलियो छ।” उनले ढिलाइको कारण प्राविधिक भएको र सहमतिको खास प्रयास भइरहेको छैन भनेका छन्। “अब प्राविधिक काम समाप्त भएपछि सीधै मतदान हुनेछ।”

महामन्त्री पदका लागि आफ्नो आकांक्षा व्यक्त गर्दै उनले भने, “गत चार वर्षदेखि पार्टी निर्माण, चुनाव अघि र पछि विभिन्न समूहहरूलाई समेट्दै पार्टी पुनर्गठन गर्ने भूमिका मैले खेलेको कारण यो मूल्याङ्कन भएको छ। पार्टीको संस्थागतरणको समय आएको छ, सबै समूहलाई जोडेर लैजानुपर्ने चुनौती छ।” उनले प्रतिनिधिहरूको आतुरता स्वाभाविक भएको र महाधिवेशनमा छिट्टै मतदान सम्पन्न गराउने प्रयास भइरहेको बताएका छन्।