सर्वोच्चले पुनरावलोकन निवेदन खारेज गरे तापनि औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले २१ उद्योगको बिजुली र पानीको लाइन काटेको छ। सर्वोच्चले २०७९ पछि मात्र बढेको भाडा असुल्न पाउने निर्णय गरेपनि लिमिटेडले २०७५ देखिको भाडा माग्दै दबाब दिइरहेको छ। नेपाल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासंघका अध्यक्ष एजाज अहमदले पूर्वसूचनाविना उद्योगहरूको बिजुली र पानीको लाइन काटिएको आरोप लगाए।
५ असार, काठमाडौं।
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले हालेको पुनरावलोकन निवेदन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरे पनि लिमिटेडले त्यसको कार्यान्वयन नगरी तेस्रो दिन पनि २१ उद्योगको बिजुली र पानीको लाइन काटेको छ। देशभरि विभिन्न औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन गर्दै आएको व्यवस्थापन लिमिटेडले जग्गा भाडा विवादमा उद्योगहरूको पानी र बिजुलीको लाइन काटिरहेको छ।
सर्वोच्च अदालतले २०७९ सालपछि मात्रै बढेको भाडा असुल गर्न पाउने फैसला गरे पनि लिमिटेडले भने २०७५ सालदेखिको भाडा तिर्न भन्दै उद्योगहरूलाई दबाब दिइरहेको छ। सर्वोच्चले गरेको फैसलाविरुद्ध लिमिटेडले पुनरावलोकन निवेदन दिएको थियो। तर, बिहीबार उसको निवेदन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको थियो। सर्वोच्चको फैसलापछि अब लिमिटेडले २०७९ पछिको मात्रै बढेको भाडा उठाउन पाउँछ।
तर सर्वोच्चको फैसला अनुरूप भाडा विवाद सच्याउनुको सट्टा उल्टै लाइन काट्ने क्रमलाई निरन्तरता दिइएको नेपाल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासंघ अध्यक्ष एजाज अहमदले बताए। ‘यसबीच पनि उद्योगहरूले जग्गा भाडा तिरिरहेका छन्, कतिपयको बक्यौता बाँकी होला, कतिपयले बढी भाडा पनि तिरिसकेका होलान्। सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलापछि अब कुन उद्योगले कति तिरे र कति तिर्न बाँकी छ, त्यो हिसाब गरेर असुल गर्नुपर्ने थियो,’ अध्यक्ष अहमदले भने, ‘तर, २०७९ साल देखिको भाडा हो कि २०७५ सालदेखिको, त्यो पनि नटुंग्याइकन जबरजस्ती बिजुली र पानीको लाइन काटिएको छ।’
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको नियमावलीले बिजुली र पानीको बक्यौता नतिरेको अवस्थामा मात्रै लाइन काट्न पाउन व्यवस्था भए पनि भाडा विवादमा यसलाई गलत ढंगले प्रयोग गरिएको आरोप उनले लगाए। बिजुलीको लाइन काट्ने विषयमा उद्योगलाई कुनै लिखित सूचना समेत नदिइएको उनले बताए।
लिमिटेडका अनुसार आज लाइन काटिएका २१ मध्ये १२ उद्योगले बक्यौता रकम बुझाइसकेका छन्। पहिलो र दोस्रो दिन लाइन काटिएका उद्योगमध्ये थप २१ ले पनि आज रकम जम्मा गरेर लाइन जोडेको लिमिटेडले जनाएको छ। तर, हालसम्म ६८ उद्योगको बिजुली र पानीको लाइन काटिएको अवस्थामा छ।
‘विवाद जग्गा भाडाको हो, पानी र बिजुलीको शुल्क त हामीले नियमित तिरिरहेका छौं। अदालतले गरेको फैसला अनुसार तिर्न तयार छौं, तर व्यवस्थापन लिमिटेडले हाम्रो कुरा सुन्नुभन्दा गुण्डागर्दी शैली प्रस्तुत गरिरहेको छ,’ एक उद्योगीले भने।
तर व्यवस्थापन लिमिटेडले भने सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार रकम नतिर्नेको मात्र लाइन काटिएको दाबी गरेको छ। लिमिटेडका अनुसार आज मात्रै ३ करोड १८ लाख ६७ हजार ४ सय ९३ रुपैयाँ ७३ पैसा बक्यौता असुली भएको छ। अहिलेसम्म जम्मा ३२ करोड ४ लाख ६२ हजार ७ सय १५ रुपैयाँ ६१ पैसा असुली भइसकेको छ।
देशभरिका १० औद्योगिक क्षेत्र (बालाजु, पाटन, भक्तपुर, हेटौंडा, पोखरा, बुटवल, नेपालगञ्ज, धरान, वीरेन्द्रनगर र गजेन्द्रनारायण सिंह) मा रहेका उद्योगहरूले लामो समयदेखि भाडा नतिरेपछि लिमिटेडले लाइन काट्न सुरु गरेको थियो।
