लेखक: space4knews

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले भने, “राज्य सञ्चालनका लागि राजस्व बाहेक सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्नु अनिवार्य विकल्प हो।” आगामी आर्थिक वर्षमा २ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण र ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण परिचालन गरिने जानकारी उनले दिएका छन्। सरकारले कृषिक्षेत्र विकासका लागि ४७ अर्ब र रासायनिक मल खरिदका लागि ३२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। ४ असार, काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रतिनिधिसभामा बजेट सम्बन्धी छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै राज्य सञ्चालनका लागि ऋण लिनु अपरिहार्य रहेको बताएका छन्। सार्वजनिक ऋण भार बढेको विषयमा उठेका प्रश्नमा उनले यसो बताएका हुन्। उनले भने, ‘राज्य सञ्चालनका लागि राजस्वका अतिरिक्त सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्नुको विकल्प छैन।’ आगामी आर्थिक वर्षमा २ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँको वैदेशिक ऋण र ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँको आन्तरिक ऋण परिचालन गरिने उनले बताए। उक्त अवधिमा आन्तरिक ऋणको मूलधन र ब्याज तिर्न २ खर्ब ४६ अर्ब खर्च हुने र थप १ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण परिचालन गरिने उनले उल्लेख गरे।

अर्थमन्त्री वाग्लेले आन्तरिक ऋणलाई आर्थिक गतिविधिहरूलाई चलायमान बनाउन राज्यका प्राथमिकताप्राप्त आयोजना र क्षेत्रहरूमा विनियोजन गरिएको बताए। साथै अर्थतन्त्रको आकारको तुलनामा सार्वजनिक ऋणमा विगतको तुलनामा वृद्धि नभएको उनको दाबी छ। पूंजीगत खर्च अत्यन्त न्यून रहेको र रकम थुपारिने प्रवृत्तिलाई रोक्न सरकार लागिपरेको उनले बताए। विनियोजन ऐन २०८२ तथा आर्थिक कार्यविधि र वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ मा संशोधन गरी पूंजीगत खर्चका विषयगत मन्त्रालयहरूले आफैं रकमान्तर गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरिएको जानकारी उनले दिए। आयोजनाको प्रमुखहरू सहित जनशक्तिको स्थायित्व सुनिश्चित गरिने र पूंजीगत खर्च वृद्धिका लागि अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायलाई सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता पनि अर्थमन्त्रीले व्यक्त गरे।

समाचार सारांश सर्वोच्च अदालतले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको पुनरावलोकन निवेदन खारेज गर्दै उद्योगीहरूले २०७९ सालदेखिको मात्र बढेको भाडा तिर्नुपर्ने फैसला गरेको छ। बक्यौता रकम उठाउन औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले हेटौंडासहित विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रका डेढ सयभन्दा बढी उद्योगहरूको विद्युत लाइन काटेको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र उद्योगीहरूले प्रशासनिक बल प्रयोग गरी उद्योगहरूको विद्युत लाइन काटिएकोमा गम्भीर आपत्ति जनाउँदै तत्काल रोक्न माग गरेका छन्। ४ असार, काठमाडौं। औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगीहरूसँग जथाभावी भाडा असुल्ने सरकारको प्रयासलाई सर्वोच्च अदालतले रोक दिएको छ। यसअघि सर्वोच्च अदालतले नै दिएको आदेशलाई बेवास्ता गर्दै सरकारी स्वामित्वको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले पुरानो आदेश विपरीत भूतपूर्व प्रभावसहित भाडा वृद्धि गर्न खोजेको थियो। सर्वोच्चले यसअघि नै यस्तो कार्य नहुँनुपर्ने निर्णय गरिसकेको थियो र कम्पनीले पुनरावलोकन मागेपछि सर्वोच्चमा पुनः निवेदन दर्ता गरेको थियो। सर्वोच्चले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको पुनरावलोकन निवेदन खारेज गरेपछि यी विवादहरू अन्त्य भएका हुन्। अब उद्योगीहरूले २०७९ सालपछि मात्र भाडा वृद्धि अनुसार भाडा तिर्नुपर्नेछ र त्यसअघिको अवधि अनुसार भने पुरानै भाडादरमा भाडा तिर्ने व्यवस्था हुनेछ। यो विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहँदा लिमिटेडले औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगहरूको विद्युत र पानीको लाइन काटिदिएको थियो। यस स्थितिमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवको निर्देशनमा लिमिटेडले सात दिनभित्र भाडा बुझाउन सूचना जारी गरेको थियो। यसै अनुसार बुधबारदेखि लिमिटेडले औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगहरूको विद्युत लाइन काट्न थालेको छ। देशभर करिब ७०० उद्योगहरूले लामो समयदेखि सरकारी जग्गा, भवन एवं पूर्वाधार प्रयोग गरी भाडा र महसुल नतिरेको बताइएको छ र लिमिटेडले विद्युत लाइन काट्न सुरु गरेको छ। बुधबार मात्रै ६३ उद्योगहरूको विद्युत काटिएको छ, जसमा ८ उद्योगहरूले बक्यौता तिरेर फेरी लाइन जोडाएका छन्। २०७५ साल मंसिर २ गते लिमिटेडले २०७५ साउन १ गतेदेखि लागु हुने गरी भाडा वृद्धि गरेको थियो, जसअन्तर्गत ७०० प्रतिशतसम्म वृद्धि गरिएको थियो। औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले उद्योगहरूबाट झन्डै ८९ करोड रुपैयाँ बक्यौता उठाउन बाँकी रहेको दाबी गरेको छ, जसबाट हालसम्म साढे २१ करोड रुपैयाँ उठेको जानकारी दिएको छ। विवाद के हो? दीर्घकालदेखि जारी भाडा वृद्धि विवाद र अदालती प्रक्रियाका कारण रोकिएको बक्यौता उठाउन लिमिटेडले कडा कदम चालेको हो, जसमा विद्युत लाइन काट्न थालिएको थियो। औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका सूचना अधिकारी बासुदेव सोडारीका अनुसार ७०५ संघ–संस्था र उद्योगहरूमध्ये करिब ६३५ उद्योगहरू १० औद्योगिक क्षेत्रमा सञ्चालित छन्। जग्गा भाडाबाट मात्र ५० करोडभन्दा बढी बक्यौता छ भने बिजुली, पानीसहित कुल ८९ करोड रुपैयाँ बक्यौता रहेको छ। २०७५ मंसिर २ गते लिमिटेडले २०७५ साउन १ गतेदेखि लागु हुने गरी भाडा बढाउने निर्णय गरेको थियो जसले ७०० प्रतिशतसम्म भाडा वृद्धि गरेको थियो। तर उद्योगीहरूले बढेको भाडा नतिर्ने भन्दै तत्कालीन मन्त्री मातृकाप्रसाद यादवलाई सुझाव दिएपछि मन्त्रीले भाडा वृद्धि रोक्न निर्देशन दिएका थिए र अध्ययनको लागि आदेश पनि दिएका थिए। दुई वर्ष लगाएर गरिएको अनुसन्धानपछि २०७८ मा मन्त्रालयले ‘बोर्डको निर्णय उपयुक्त’ भनी कार्यान्वयनको बाटो खुला गरेको थियो। २२ असार २०७९ मा लिमिटेडका सञ्चालक समितिले २०७५ सालको भाडा वृद्धि निर्णय लागू गर्ने पुनः आग्रह गर्यो जसपछि उद्योगीहरूले उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेका थिए। उच्च अदालतले बोर्डको निर्णय स्वीकृत गरिदिएपछि उद्योगीहरू सर्वोच्चमा पुगेका थिए। सर्वोच्चले चैत १२ गते फैसला गर्दै वृद्धिको भाडा दर मान्य भए पनि त्यो २०७९ असार २२ बाट मात्र लागु हुने आदेश दिएको थियो। यसले २०७५ देखि २०७९ सम्म चार आर्थिक वर्षको झण्डै १६ करोड रुपैयाँ भाडा आयबाट लिमिटेड वञ्चित भएको दाबी गरिएको थियो। लिमिटेडले गत पुस २५ गते पुनरावलोकन निवेदन दिएका थिए र आज आएको आदेशले २०७९ सालदेखिको मात्रै भाडा वृद्धि गरियोस् र पूर्वको भाडा कायम राखियोस् भनी फैसला सुनाएको छ। नेपाल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासंघका अध्यक्ष एजाज आलमले लामो समयदेखि जारी भाडा विवाद सर्वोच्चको आदेशसँगै टुंगिएको बताएका छन्। ‘अदालतबाट जे फैसला आउँछ त्यसै अनुसार अगाडि बढ्ने थियौं, तर सरकारले एकाएक सात दिने सूचना जारी गरेर भाडा बुझाउन भन्यो। सूचना जारी भएपछि हामीले सर्वोच्चको निर्णय अनुसार नै अघि बढ्ने थियौँ र तिर्न तयार थियौं,’ अध्यक्ष आलमले भने। अदालतमा विचाराधीन विषयमा सूचना जारी गरी अचानक विजुलीको लाइन काट्नु गैरकानूनी रहेको उद्योगीहरूको बुझाइ छ। अध्यक्ष आलमले लिमिटेडले यसलाई गैरकानूनी ढंगले गरेको आरोप लगाएका छन्। फैसालले २०७५ देखि २०७९ सम्म चार आर्थिक वर्षको करिब १६ करोड रुपैयाँ भाडा आयबाट लिमिटेड प्रभावित भएको दाबी गरेको छ। ‘विद्युतको पैसा बाँकी भएकै अवस्थामा मात्र लाइन काट्न पाइन्छ, पानीको पैसा बाँकी भए त्यसको पनि लाइन काट्न पाइन्छ तर यस्तै बिहान ६ बजे अचानक लाइन काटिनु उद्योगीलाई जानकारी नै नदिने शैली हो,’ उनले भने। उद्योगीहरूले २०७९ पछिको नयाँ भाडा तिर्दै आएको र बुधबार मात्र ६३ उद्योगको विद्युत लाइन काटिएको महासंघले जनाएको छ। बिहीबार पनि करिब १०० उद्योगका लाइन काटिएको छ। यसअघि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले उद्योगहरूको विद्युत काट्ने र प्रशासनिक बल प्रयोग गर्ने कार्य तत्काल रोक्न माग गरेको थियो। महासंघले कानुनी प्रक्रिया पालना गर्दै संवाद र सहमतिमै समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेको छ। प्रशासनिक बल प्रयोग गरी विद्युत काटिएको विषयमा गम्भीर असन्तुष्टि जनाएको छ। हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रका १३१ उद्योगमा धमाधम विद्युत काटिँदै देशकै ठूलो हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रमा ३ मंसिरदेखि १३१ उद्योग र कार्यालयहरूको विद्युत काट्न थालिएको छ। हेटौंडा कार्यालयले लिमिटेडको निर्देशनमा उद्योगहरूको विद्युत काट्ने काम सुरु गरेको हो। बुधबार मात्रै १५ उद्योगको विद्युत काटिएको र बिहीबार पनि जारी रहेको सूचना अधिकारी हिमालय भण्डारीले जानकारी दिए। लिमिटेडले २५ जेठमा हेटौंडाका १३१ उद्योग र कार्यालयलाई बक्यौता बुझाउन सात दिने सूचना दिएको थियो। ३ असारमा बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरूको विद्युत काट्न निर्देशन मिल्दै प्राविधिक टोली खटाइएको उनले बताए। लिमिटेडले हेटौंडाको औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगबाट भाडा र महसुलका रूपमा २० करोड रुपैयाँ बक्यौता भएको दाबी गरेको छ। हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्र ३,२२८ रोपनी क्षेत्रमा फैलिएको छ र विभिन्न उद्योगहरू सञ्चालनमा छन्, जस्तै खाद्य उद्योग, पेय पदार्थ, गोर्खा ब्रुअरी, एसियन पेन्ट्स, पशु आहारा दाना उद्योग, कार्टुन उद्योग आदि। सरकारी स्वामित्वमा हेटौंडा दुग्ध वितरण आयोजना, खाद्य गुण नियन्त्रण कार्यालय, बीउबिजन कम्पनी, माटो परीक्षण कार्यालय, इलाका प्रहरी कार्यालय र नेपाल बैंक लिमिटेड हेटौंडा शाखा पनि कार्यरत छन्। हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रको कुल जग्गा क्षेत्रफलमा २,१७८ रोपनी जग्गा भाडामा लगाइएको, २६ दशमलव ५२ रोपनी खाली रहेको र युटिलिटी सेवाका लागि ५९७ रोपनी संरचनात्मक क्षेत्र रहेको छ। औद्योगिक भवन १०, गोदाम ११ र अन्य भवन ३४ वटा छन्। औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालय उद्योगहरूको मागअनुसार भवन, गोदाम, क्वाटर र जग्गाको भाडा लिने काम गर्दै आएको छ। जसले गर्दा धमाधम विद्युत काटिएपछि उद्योगीहरू त्रसित भएका छन् भनी उद्योग संघ मकवानपुरले जनाएको छ। संघका अध्यक्ष श्रीहरि मास्केले अदालती प्रक्रियामा रहेको विषयलाई कानुनी तरिकाबाट टुंग्याउनुपर्नेमा धरपकड शैली अपनाइएर उद्योगीहरूलाई त्रसित बनाइएको आरोप लगाएका छन्। मास्केका अनुसार सर्वोच्चले २०७५ देखि २०७९ सम्मको भाडा र महसुल नउठाउन भनेकोमा सरकारले उच्च अदालतको आदेशलाई आधार बनाएर त्रसित बनाएको छ जुन सर्वोच्चको आदेशको अवहेलना हो। उद्योग संघ मकवानपुरका पूर्व अध्यक्ष स्वागतराज प्याकुरेल र लेकराज पोख्रेलले उद्योगीमाथि कडाइ गर्ने र सरकारले उद्योगमैत्री वातावरण नबनेको गुनासो गरेका छन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक र उच्च व्यवस्थापकहरूले आफ्नो फौजदारी वा प्रशासनिक कसुर सम्बन्धमा स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। नयाँ निर्देशन अनुसार सम्बन्धित पदाधिकारीले आफ्नो पारिवारिक विवरण, कर्जाको कालोसूची, स्वार्थको द्वन्द्व र विदेशमा रहेको सम्पत्ति समेत स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ। केन्द्रीय बैंकले २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी संस्थापक सेयर खरिद वा नामसारी गर्ने सेयरधनीका लागि पनि यस्तै स्वघोषणा अनिवार्य गरेको छ। ४ असार, काठमाडौं।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा उच्च व्यवस्थापकले बुझाउनुपर्ने स्वघोषणा विवरण थप गरिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले संस्थागत सुशासन सम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गरी कसुर तथा आरोप नभएको सूचना सार्वजनिक गर्ने प्रावधान गरेको हो। केन्द्रीय बैंकका अनुसार इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एवं उच्च व्यवस्थापन तहमा नियुक्ति वा मनोनयन गर्दा सम्बन्धित व्यवसाय सम्बन्धी प्रचलित कानुन अनुसार मापदण्ड पालन गरिएको स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ।

त्यसैगरी सम्बन्धित व्यक्तिको पारिवारिक विवरण, नेपाल वा विदेशमा कुनै कसुरमा संलग्न भएको वा नभएको बारे स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था थप गरिएको छ। केन्द्रीय बैंकले बिहीबार निर्देशन जारी गर्दै स्वदेश वा विदेशमा कुनै कसुरमा संलग्न भएमा सो को विस्तृत विवरण र वर्तमान अवस्थासमेत स्वघोषणा गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ। साथै यस्ता स्वघोषणा विवरण केन्द्रीय बैंकमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था निर्देशनमा उल्लेख छ।

सञ्चालक तथा उच्च व्यवस्थापकले विगतमा संलग्न गरेको कार्य, संस्था, प्राप्त जिम्मेवारी, पुरस्कार, सजायको अवस्था, कार्य सफलताको उदाहरण लगायत सम्बन्धित क्षेत्रको कार्य अनुभवबारे जानकारी बुझाउनुपर्ने व्यवस्था पनि थप गरिएको छ। वित्तीय आचरण सम्बन्धी विवरण पनि बुझाउनुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ।

४ असार, पोखरा । गण्डकी प्रदेशसभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को प्रदेश सरकारको बजेटमाथि छलफल शुरू गरिएको छ। बिहीबारको बैठकमा प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री जितबहादुर शेरचनले ‘बजेटमाथि छलफल गरियोस्’ भनी प्रस्ताव पेस गरेका थिए।

छलफलमा भाग लिंदै प्रदेशसभा सदस्य अशोककुमार श्रेष्ठले अघिल्ला बजेटको तुलनामा चालु खर्चमा कटौती र पुँजीगत खर्चमा वृद्धि हुनु सकारात्मक पक्ष भएको उल्लेख गरे। उनले बजेटमा समेटिएका रोजगार सिर्जना, लगानी प्रवर्द्धन, कृषिको बाजारीकरण लगायतका कार्यक्रमहरूलाई कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन्।

प्रदेशसभा सदस्य लिलबहादुर थापा मगरले नागरिकको माग र आवश्यकता आधारमा बजेट ल्याउने प्रयास भईरहेको बताए। उनले सरकारले चालु खर्च कम गर्ने सुझाव पनि दिएका थिए। साथै बजेट निर्माण र वितरण प्रक्रियामा प्रणाली स्थापना गर्नुपर्ने उल्लेख गरे।

प्रदेशसभा सदस्य रेशमबहादुर जुग्जालीले प्रदेश सरकारले आन्तरिक राजस्वसम्बन्धी क्षमता बढाउन नसकेको कारण घाटा बजेट तयार पार्नुपर्ने स्थिति आएको बताए। उनले वर्षौंदेखि घोषणा भएका लोकाहाखोला र पूँडीटार औद्योगिक क्षेत्र निर्माणमा तीव्रता दिनुपर्ने बताएका छन्।

प्रदेशसभा सदस्य विन्दु पौडेलले ‘रिटर्न टु भिलेज’ लगायत आर्थिक उत्पादन तथा रोजगार सिर्जनाका महत्वपूर्ण कार्यक्रम बजेटमा समेटिएको उल्लेख गरिन्। उनले पुँजीगत बजेट समयमा खर्च नहुनुका कारण अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।

प्रदेशसभा सदस्य पार्वती तामाङले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई आधार बनाएर बजेट तयार गरिएको र नवप्रवर्तन, उद्यमशीलता, रोजगार सिर्जना र लगानी प्रवर्द्धनमा जोड दिनु बजेटको सकारात्मक पक्ष भएको बताइन्। प्रदेशसभा सदस्य सीताकुमारी सुन्दास, महेश भट्टराई, भक्तबहादुर कुँवर लगायतले पनि बजेटमाथि छलफलका क्रममा आफ्ना धारणा राखेका थिए। –रासस

विज्ञापन बोर्डले सामाजिक सञ्जालमा प्रसारित भइरहेका आधारहीन र भ्रामक विज्ञापनहरू तुरुन्त हटाउन निर्देशन दिएको छ। सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले सामाजिक सञ्जालमा रहेका भ्रामक विज्ञापनहरू विरुद्ध कारबाही अघि बढाउन सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। बोर्डले औषधिजस्तो सामग्रीको आधिकारिक प्रमाणीकरण बिना गरिने भ्रामक प्रचारलाई विज्ञापन ऐनको विपरीत ठहर गरी कारबाही गरिने जानकारी दिएको छ।

विज्ञापन बोर्डले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रकाशित तथा प्रसारित भइरहेका आधारहीन र भ्रामक विज्ञापनहरू तुरुन्त हटाउन निर्देशन जारी गरेको छ। यस प्रकारका विज्ञापनहरू बिरुद्ध कारबाही गरिने पनि बोर्डले जनाएको छ। सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले सामाजिक सञ्जालमा भएका झुटा र भ्रामक विज्ञापनहरुको विरुद्ध कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका थिए।

सञ्चार मन्त्रालयको चासोपछि विज्ञापन बोर्डले आज सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै प्रचलित कानुनले निषेध गरेका, आवश्यक लेबलिङ, ब्राण्डिङ र आधिकारिक प्रमाणीकरण नभएका औषधिजन्य पदार्थ तथा सामग्रीहरूको विज्ञापन सामाजिक सञ्जालमा बढ्दै गएको भन्दै त्यसलाई तुरुन्त रोक्न निर्देशन दिएको छ। बोर्डका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवी पाण्डे खतिवडाका अनुसार, सामाजिक सञ्जालमार्फत विभिन्न औषधिजन्य सामग्रीहरूको भ्रमपूर्ण प्रचार गरेर सर्वसाधारणलाई मूर्ख बनाउने, ठगी गर्ने तथा जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित मापदण्डहरू उल्लङ्घन गर्ने उजुरीहरू प्राप्त भएका छन्।

बोर्डले विशेष गरी कपाल उमार्ने, कपाल लामो वा बाक्लो बनाउने, हड्डी तथा नसासम्बन्धी पीडा निको पार्ने, शरीरको बोसो घटाउने, मिर्गौलालाई सफा गर्ने, शरीरका विषाक्त पदार्थ हटाउने जस्ता दाबी गरिएका औषधिजन्य पदार्थ र समान प्रकृतिका सामग्रीहरूको प्रचार सामाजिक सञ्जालमा तीव्र रूपमा भइरहेको बताएको छ। यस्ता सामग्रीहरूको प्रभावकारिता सम्बन्धी वैज्ञानिक प्रमाण, आधिकारिक स्वीकृति वा आवश्यक प्रमाणीकरण बिना आकर्षक प्रचार सामग्री तयार गरेर सर्वसाधारणलाई भ्रममा पार्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ।

बीस वर्षअघि विस्तारित शान्ति सम्झौता भए तापनि सङ्क्रमणकालीन न्याय अझै निष्कर्षमा पुगेको छैन। बागमतीमा धेरै पानी बगिसकेको छ, राजनीतिक उतारचढावहरू चले, तर राज्यले सबैभन्दा संवेदनशील मुद्दा, युद्धकालीन यौनहिंसाका सर्भाइभरहरूको न्याय प्रदान गर्न असफल रह्यो। सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित ८० हजार उजुरीमा ४ हजारभन्दा बढी यौनहिंसा सम्बन्धी छन् जसका कथा सुन्दा कोही पनि मानसिक रूपमा कमजोर हुन सक्छ। २० वर्षसम्म राज्यबाट ‘पीडित’ पहिचान समेत नपाएकाहरू सामाजिक दोहोरो लाञ्छनाको सामना गर्दै क्यान्सर, पाठेघर खस्नु र डिप्रेसन जस्ता गम्भीर स्वास्थ्य समस्यासँग जुधिरहेका छन्। कतिपयले न्याय र उपचारको आशामा प्राण गुमाइसके, बाँकीहरू अझै न्यायको पर्खाइमा छन्।

त्यसै संवेदनशील पृष्ठभूमिमा, ‘द्वन्द्वमा यौनहिंसा उन्मूलनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दिवस (जुन १९)’ को सन्दर्भमा विशेष कुराकानी गरिएको छ। यसले कसरी छिटो समाप्त गर्ने, तत्काल उपचार व्यवस्था कसरी गर्ने र आयोगले कुन किसिमले काम गर्ने विषयमा संसदीय सुनुवाइ समितिका सभापति बोधनारायण श्रेष्ठ, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगकी सचिव निर्मला अधिकारी भट्टराई र सर्भाइभर देवी खड्कासँग संवाद गरिएको छ।

देवी खड्का: सन् २०१५ देखि मनाउन थालिएको यो दिवसले सर्भाइभरहरूलाई आत्म–स्वाभिमान फर्काउन प्रेरित गरेको छ। यौनहिंसा मानव समाजको एक अपूर्ण पक्ष हो र सबैलाई यस मुक्त समाजका लागि काम गर्न प्रेरणा मिलोस्। तर, नेपालमा २० वर्ष बित्दा पनि ‘सर्भाइभर’ को स्पष्ट पहिचान पाइएको छैन। २० वर्षसम्म न्याय त कता हो, पीडित पहिचानसमेत पाउनुभएन? निर्मला अधिकारी भट्टराई: यौनहिंसा मानवअधिकार उल्लङ्घन हो, तर सङ्क्रमणकालीन न्यायमा यसलाई सम्बोधन गर्न उचित वातावरण बनाउन नसकियो। गत वर्ष भएको संशोधनले थोरै सुधार ल्यायो र पीडितहरू आयोगमा उजुरी दर्ता गर्न पाए। तर अहिलेसम्म पनि धेरै चुनौतिहरू छन्।

बोधनारायण श्रेष्ठ: यौनहिंसाका विषयमा सरकार शून्य सहनशीलतासँग अघि बढिरहेको छ। परिणाम आउँदा मात्र सबैलाई विश्वास हुनेछ। सर्भाइभरहरूसँग चलिरहेको राजनीतिक उतारचढावले तिनीहरूको मनोविज्ञानमा के प्रभाव पार्दो छ? देवी खड्का: पाँच वर्षमा धेरै राजनीतिक परिवर्तन भयो, र सबैभन्दा बढी चासो सर्भाइभरहरूलाई छ। अझै पनि धेरैले “यो नेता आउँछ भने मुद्दा समाधान हुन्छ” भनी आश गरिरहेका छन्। तर म स्पष्ट भन्न चाहन्छु हामी कुनै पार्टीमा छैनौं। उनीहरूलाई चाहिएको कुरा राजनीतिक होइन, न्याय र पहिचान हो।

गुगल अर्थले लामो समयदेखि कम्प्युटर एपमा सीमित राखेको आफ्नो चर्चित ‘फ्लाइट सिमुलेटर’ फिचरलाई पहिलोपटक इन्टरनेट ब्राउजरमा उपलब्ध गराएको छ। यो फिचरका माध्यमबाट प्रयोगकर्ताले कुनै झन्झटिलो सफ्टवेयर डाउनलोड नगरी ब्राउजरबाटै विश्वभर भर्चुअल्ली आकाशमा सयर गर्न सक्नेछन्। गुगल अर्थको वेब संस्करणमा यो फिचरसँगै जमिनको उचाइ नाप्ने ‘एलिभेसन प्रोफाइल’ र नक्सासम्बन्धी थप डाटा लेयरहरू पनि थपिएका छन्। ४ असार, काठमाडौं।

गुगल अर्थभित्र लामो समयदेखि ओझेलमा परेको एउटा रमाइलो फिचर ‘फ्लाइट सिमुलेटर’ अब विश्वभरका प्रयोगकर्ताका लागि इन्टरनेट ब्राउजरमै उपलब्ध भएको छ। अब भर्चुअल्ली आकाशमा सयर गर्नका लागि कुनै झन्झटिलो सफ्टवेयर डाउनलोड गरिरहनु पर्दैन, इन्टरनेट चल्ने एउटा ब्राउजर भए पुग्छ। गुगल अर्थले आफ्नो वेबसाइटलाई अझ बलियो बनाउन र केही प्रो-लेभल (व्यावसायिक) फिचरहरू थप्ने क्रममा यो फ्लाइट सिमुलेटरलाई पनि ब्राउजरमा ल्याएको हो। यससँगै जमिनको उचाइ नाप्ने ‘एलिभेसन प्रोफाइल’ र नक्सा सम्बन्धी काम गर्नेहरूका लागि थप डाटा लेयरहरू पनि थपिएका छन्।

सन् २००७ देखि नै गुगल अर्थको कम्प्युटर एपभित्र रहेको यो फिचर पहिलोपटक वेबसाइटमा उपलब्ध गराइएको हो। सबैभन्दा पहिले गुगल अर्थको वेबसाइटमा जाने र दायाँ कुनाको माथि रहेको ‘एक्सप्लाेर अर्थ’ बटनमा क्लिक गर्ने। त्यसपछि सर्च बारमा गएर आफू संसारको जुन ठाउँमा जहाज उडाउन चाहने हो, त्यो ठाउँ खोज्ने। ठाउँ भेटिएपछि माथि रहेको ‘टुल्स’ मेनुमा क्लिक गर्ने। त्यसको सबैभन्दा तल ‘फ्लाइट सिमुलेटर’ भन्ने अप्सन देखिन्छ। खेल सुरु भएपछि स्क्रिनमा जहाज कसरी चलाउने भनेर बटनहरू देखाइँदैन। तर यसलाई कन्ट्रोल गर्ने तरिकाहरू निकै साधारण छन्।

जहाजलाई दायाँ-बायाँ मोड्न वा तल-माथि लैजान माउस वा किबोर्डको एरो की प्रयोग गर्न सकिन्छ। जहाजको स्पिड (गति) बढाउन पेज अप र गति घटाउन पेज डाउन बटन थिच्नुपर्छ। तर यसमा जहाजको सन्तुलन सहजै गुम्नसक्छ, जसले गर्दा कम्प्युटरको स्क्रिन नै फन्फनी घुम्न सक्छ। यदि जहाज भुइँमा ठोक्कियो (क्र्यास भयो) भने खेल सकिन्छ। यो खेल ‘माइक्रोसफ्ट फ्लाइट सिमुलेटर’ वा ‘एस कम्ब्याट’ जस्ता ठूला र व्यावसायिक भिडियो गेमहरू जस्तो जटिल र भित्रसम्म पुगेर खेलिने खालको त होइन। तर, यसको सबैभन्दा ठूलो फाइदा भनेको यसमा गुगल अर्थको संसारभरिको नक्सा उपलब्ध छ। यसमा कुनै मिसन पूरा गर्नुपर्ने, अंक जोड्नुपर्ने वा लेभल पार गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने झन्झट हुँदैन।