Skip to main content

लेखक: space4knews

गृहमन्त्रालयले रोल्पा जिप दुर्घटनाको छानबिनका लागि समिति गठन गर्यो

१७ वैशाख, काठमाडौं । रोल्पामा बिहीबार भएको जिप दुर्घटनामा २० जनाको ज्यान गएको घटनाको छानबिनका लागि गृहमन्त्रालयले चार सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। मन्त्रालयको शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण शाखाले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार सचिवस्तरीय निर्णयबाट उक्त छानबिन समिति गठन गरिएको हो। आजै रुकुम पश्चिमबाट रोल्पाको जलजलामा हुने भोलिको मेलामा भाग लिन गएको यात्रु बोकेको जिप रोल्पाको थवाङ गाउँपालिका–१ सल्यापस्थित कच्ची सडक खण्डमा दुर्घटनाग्रस्त भएको थियो। प्रहरीले जनाएको छ कि सो दुर्घटनामा २० जनाले ज्यान गुमाएका छन्।

दिनभर उक्त क्षेत्रमा भारी वर्षा भइरहेको र दुर्घटनाग्रस्त जिप सडकबाट निकै तल खसेका कारण उद्धार कार्यमा कठिनाइ भइरहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। अहिले साँझ पनि उद्धार कार्य रोकिएको छ भन्न स्थानीय प्रहरीले जनाएको छ। गृहमन्त्रालयले लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका प्रहरी उपरीक्षक यादव ढकालको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय समिति गठन गरेको जनाएको छ। सो समितिले अध्ययन गरी तीन दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ। छानबिन समितिमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय रोल्पाका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) वीरेन्द्रवीर विश्वकर्मा, सशस्त्र प्रहरी बल रोल्पाका डीएसपी र जिल्ला प्रशासन कार्यालय रोल्पाका प्रशासकीय अधिकृत सदस्यका रूपमा नियुक्त भएका छन्। समितिलाई दुर्घटनाको कारण, कसको लापरवाही वा कमजोरी रहेको छ भन्ने पत्ता लगाउनुका साथै आगामी दिनमा यस्ता दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि चाल्नुपर्ने कदमबारे सुझाव दिन कार्यादेश दिइएको छ।

सम्बन्धविच्छेद भएपनि सहकारी सदस्य परिवारकै मानिने, ठगीमा संलग्नको सम्पत्ति जफत हुने व्यवस्था

सरकारले सहकारी ऐन संशोधन अध्यादेशमार्फत समस्याग्रस्त सहकारीका सदस्यलाई परिवारको परिभाषामा अंशबन्डा भइसकेको व्यक्ति समेत समावेश गरेको छ। अध्यादेशअनुसार निरन्तर दुई वर्ष कारोबार नगरेका वा नियमावली विपरित कार्य गरेका सहकारी सदस्यलाई परिवारमा गणना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। परिवारको परिभाषामा नातेदारका विस्तृत सम्बन्ध र सहकारीमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई पनि समावेश गरिएको छ। १७ वैशाख, काठमाडौं।

सम्बन्धविच्छेद भएपनि परिवारकै सदस्य मान्दै सहकारी ठगीमा संलग्नको सम्पत्ति जफत हुने व्यवस्था गरिएको छ। सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीका सदस्यका हकमा परिवारको परिभाषा परिमार्जन गर्दै यस्तो व्यवस्था लागू गरेको हो। सहकारी ऐन संशोधन गर्न जारी अध्यादेशमा अंशबन्डा भइसकेको व्यक्तिलाई पनि परिवारमा समावेश गरिएको छ।

सहकारी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न ल्याइएको अध्यादेशअनुसार, ऐनको दफा ८८ बमोजिम लगातार दुई वर्षसम्म कारोबार नगरेका वा ऐन तथा सम्बन्धित नियमावली विपरित कार्य गरेको सहकारी सदस्यलाई परिवारभित्र गणना गरिनेछ। यसमा अंशबन्डा भएको व्यक्ति पनि पर्दछन्। साथै, लिक्विडेसन वा खारेज अवस्थामा पुगेका वा ऐनको दफा १०४ अनुसार समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारी संस्थाका सदस्यका हकका अंशबन्डा गरी छुट्टिएका वा सम्बन्धविच्छेद भएका परिवारका सदस्यहरूलाई पनि परिवारमा समावेश गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

ऐनको परिभाषा अनुसार ‘नातेदार’ भित्र काका, काकी, भतिजा, भतिजी, नाति, नातिनी, नातिनी बुहारी, मामा, माइजु, भान्जा, भान्जी, ज्वाई, साला, साली, जेठान, जेठानी, फुपू, फुपाजु, नातिनी ज्वाई, भिन्न भएका सासु-ससुरा, दाजु, भाइ, भाउजू, भाइ बुहारी र निजका एकाघरका सदस्यहरू समावेश छन्। यस शब्दले सदस्य रहेको सहकारी संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई समेत जनाउँछ।

सर्वोच्च अदालतको निर्देशनः ट्राफिक प्रहरीलाई चालकको लाइसेन्स, ब्लूबुक र साँचो जफत गर्न नपाइने

१७ वैशाख, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ट्राफिक नियम उल्लंघनको कारण चालकको अनुमति पत्र (लाइसेन्स), सवारी धनी प्रमाण पत्र (ब्लूबुक) र सवारीको साँचो नियन्त्रणमा लिन नपाइने निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमान र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले यस्ता कार्यलाई गैरकानूनी ठहर गर्दै सरकारलाई यसको विरुद्ध निर्देशन दिएको हो।

सर्वोच्च अदालतको ठहर अनुसार, ट्राफिक प्रहरीले चालकको अनुमति पत्र, ब्लूबुक र साँचो जबर्जस्ती नियन्त्रणमा लिनु अधिकार क्षेत्रको दुरुपयोग हो। कानुन विद्यार्थी विवेक चौधरीले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले उक्त कदमलाई अवैध ठहर गरी निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६४ अन्तर्गत, ट्राफिक प्रहरीले नियम उल्लङ्घन गर्ने चालकलाई तात्कालै जरिवाना गर्न सक्ने वा जरिवाना तिर्न नसकेमा २४ घण्टाभित्र उपस्थित हुन पुर्जी जारी गर्ने मात्र अधिकार रहेको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ। सरकारद्वारा सञ्चालित ‘नागरिक एप’ को सन्दर्भमा भौतिक कागजात नियन्त्रणमा लिनु उचित नहुने पनि सो आदेशमा भनिएको छ।

विकास खड्काले कान्साई चार्जर्सबाट जापान प्रिमियर लिग क्रिकेट खेल्ने

नेपाली मूलका क्रिकेटर विकास खड्काले जापान प्रिमियर लिग (जेपीएल) मा कान्साई चार्जर्सबाट खेल्ने भएका छन्। २० वर्षीय विकासले हालै जापानको कम्युनिटी कप ४० ओभर लिग क्रिकेटमा ३०९ रनको पारी खेलेका थिए। यस उत्कृष्ट प्रदर्शनपछि उनी कान्साई चार्जर्सको टोलीमा चयन भएका हुन्। विकासको यो अवसर मेहनत, समर्पण र निरन्तर प्रदर्शनको परिणाम भएको बताइएको छ।

यसअघि नेपाली राष्ट्रिय टोलीका अलराउन्डर करण केसी पनि कान्साई चार्जर्समा अनुबन्ध भएका थिए, तर उनले पछि नाम फिर्ता लिएका थिए। जापानको उच्च स्तरको घरेलु टी–२० प्रतियोगिता जेपीएलमा पूर्व, पश्चिम, दक्षिण र उत्तर कान्टो तथा कान्साई क्षेत्रका प्रतिनिधि टोलीहरू सहभागी हुनेछन्। प्रतियोगिता मे महिनामा पर्ने ‘गोल्डेन वीक’ का अवसरमा सानो अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा तीन दिनसम्म सञ्चालन हुनेछ। प्रत्येक टोलीले एकअर्कासँग एक–एक खेल खेल्नेछन् र शीर्ष दुई टोलीबीच फाइनल हुनेछ।

बढ्यो खाना पकाउने ग्यासको मूल्य – Online Khabar

खाना पकाउने ग्यासको मूल्यमा वृद्धिको घोषणा

नेपाल आयल निगमले आज राति १२ बजेदेखि खाना पकाउने ग्यासको मूल्य २ हजार १ सय ६० रुपैयाँ कायम गरेको छ। आधा सिलिण्डर ग्यासको मूल्य १ हजार ८० रुपैयाँ तोकिएको छ, जबकि पहिले पूरा सिलिण्डरको मूल्य २ हजार १० रुपैयाँ र आधा सिलिण्डरको १ हजार ५ रुपैयाँ थियो।

निगमले पेट्रोल, मट्टितेल र डिजेलको मूल्य भने घटेको जानकारी दिएको छ। १७ वैशाख, काठमाडौंमा खाना पकाउने ग्यासको मूल्यमा वृद्धि भएको छ। निगमले आजै राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी नयाँ मूल्यसूची सार्वजनिक गरेको हो।

सार्वजनिक खरिद ऐनमा गरिएको संशोधनहरू

सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ मा अध्यादेशमार्फत संशोधन प्रस्ताव गरेको छ, जसले मल, औषधि र सूचना प्रविधि खरिदका लागि छुट्टै व्यवस्था ल्याउनेछ। यस संशोधनमा रिभर्स अक्सन विधि समावेश गरिएको छ, जसले लागत अनुमानभन्दा कम बोलपत्र स्वीकार गर्ने प्रक्रिया स्पष्ट पार्नेछ। खरिद प्रक्रियामा न्यून बोलकबोल नियन्त्रण, विद्युतीय बोलपत्र प्रणाली र कर्मचारी कारबाही तथा पुरस्कार व्यवस्था थप गरिएको छ। १७ वैशाख, काठमाडौं।

सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ मा संशोधन गर्न तयारी गरिरहेको छ। उक्त संशोधनका लागि अध्यादेश जारी गर्ने तयारी छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गरिएको अध्यादेशमा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ मा संशोधन गर्ने विषय पनि समावेश छ। सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐनमा गरिएको संशोधनको कारणका रूपमा मल, औषधि साथै सूचना प्रविधि क्षेत्रमा उपकरण खरिदमा छुट्टै व्यवस्था नहुँदा देखिएको समस्यालाई औंल्याएको छ।

नयाँ प्रस्तावमा स्वदेशी मालसामानको स्पष्ट परिभाषा दिइएको छ। यसअनुसार, स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी उत्पादित वा अन्य देशबाट आयात गरिएको कच्चा पदार्थमा ३० प्रतिशत स्वदेशी श्रम, कच्चा पदार्थ र सामग्रीको मूल्य अभिवृद्धि भई स्वदेशी उद्योगबाट उत्पादित माललाई स्वदेशी मालसामान मानिनेछ। विद्युतीय बोलपत्र पत्रिकामा प्रकाशन गर्नु अनिवार्य नहुने प्रावधान पनि थप गरिएको छ।

सरकारले खरिद प्रक्रियामा ‘रिभर्स अक्सन’ विधि समावेश गरेको छ, जसले सार्वजनिक निकायले तोकेको लागत अनुमानको अधिकतम रकमसम्म बोलकबोल प्रक्रिया सुरु गरी सोभन्दा कम अंक ल्याउने बोलपत्रदातालाई निश्चित समय दिनुपर्ने र सबैभन्दा कम अंक ल्याउनेलाई छनोट गर्नुपर्ने प्रक्रिया हो। यसले ठूला प्याकेजमा टुक्रा गरेर प्रतिस्पर्धा सीमित बनाउने कामलाई प्रतिबन्ध लगाउनेछ।

नवलपरासीमा कुटपिटमा संलग्नलाई पक्राउ गर्न गएको प्रहरीमाथि आक्रमण

१७ वैशाख, काठमाडौं । पश्चिम नवलपरासीमा पुरानो विवादका कारण भएको कुटपिटमा संलग्नलाई पक्राउ गर्न गएको प्रहरी टोलीमाथि आक्रमण भएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय पश्चिम नवलपरासीका प्रवक्ता डीएसपी वीरदत्त पन्तले जानकारी दिनुभयो कि सो घटनामा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका एक–एक गाडीमा तोडफोड भएको छ।

आज दिउँसो एक बजेपछि पश्चिम नवलपरासीको प्रतापपुर गाउँपालिका–४ हरकपुरामा पुरानो रिसिबीको कारण २० वर्षीय उमेश केवटमाथि कुटपिट भएको थियो। उक्त घटनामा १७ वर्षीय अब्दुल अन्सारी र १७ वर्षकै आजात अन्सारी संलग्न रहेको प्रहरीलाई सूचित गरिएको थियो। सोही सूचनाका आधारमा प्रहरी टोली उनीहरूलाई पक्राउ गर्न पुगेको थियो।

सो क्रममा प्रहरीले ती दुई जनासहित घटनामा संलग्न अर्को ४३ वर्षीय सलामुदिन मियाँलाई पनि पक्राउ गरेको थियो। प्रहरीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेपछि करिब २०० जनाको भिड जम्मा भई प्रहरीका गाडीमाथि ढुंगामुडा गरेको जनाएको छ। डीएसपी पन्तका अनुसार केहीबेरपछि प्रहरीले अवस्था नियन्त्रणमा लिएर पक्राउ परेकाहरूलाई हिरासतमा राखेको छ।

हेल्प नेपालले पीएम कप एनभीए पुरुष भलिबलको फाइनलमा स्थान बनायो

हेल्प नेपाल स्पोर्ट्स क्लबले रेडबुल दशौं पीएम कप एनभीए पुरुष भलिबल लिग २०८३ मा नेपाल पुलिस क्लबलाई ३–१ सेटको अन्तरले पराजित गर्दै फाइनलमा स्थान बनाएको छ। हेल्प नेपालले लगातार छैटौं जित हासिल गरी ६ खेलमा १८ अंकको साथ एक्लो अपराजित टोली बनेको छ भने पुलिस क्लब १५ अंकमा सीमित रह्यो।

रुकुम पश्चिमले त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई ३–१ सेटले हराउँदै फाइनल प्रवेश गर्ने सम्भावना जीवित राखेको छ। पुलिससँगको खेलपछि अर्को फाइनल टोली तय हुनेछ। काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरस्थित कभर्ड हलमा सम्पन्न उक्त खेलमा हेल्प नेपालले पुलिसलाई २५–२२, २५–१९, २३–२५, २५–१७ सेटमा पराजित गर्यो। यस जितसँगै हेल्प नेपाल ६ खेलबाट १८ अंक जोड्दै एक्लो अपराजित अवस्थामा रह्यो। अर्कोतर्फ, पुलिस क्लबले पहिलो हार व्यहोर्दैं १५ अंकमा सीमित रहयो। अर्को खेलमा रुकुम पश्चिमले पनि ट्रिभुवन आर्मी क्लबमाथि ३–१ सेटको जित हासिल गरी फाइनल प्रवेशको सम्भावना कायम राखेको छ। रुकुम पश्चिमले पनि ६ खेलबाट १५ अंक जोडेको छ। अब शुक्रबार पुलिस र रुकुम पश्चिमबीच हुने खेलपछि अर्को फाइनल टोली निश्चित हुनेछ।

आईपीएलमा बेंगलुरुमाथि गुजरातको जित – Online Khabar

गुजरात टाइटन्सले रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलुरुलाई पराजित गर्दै आईपीएलमा जीत हासिल गर्यो

गुजरात टाइटन्सले अहमदाबादमा सम्पन्न आईपीएल खेलमा रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलुरुलाई ४ विकेटले हराएको छ। गुजरातले बेंगलुरुले तोकेको १५६ रनको लक्ष्य १५.५ ओभरमा ६ विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। कप्तान शुभमन गिलले १८ बलमै ४३ रन बनाए भने जस बट्लरले १९ बलमा ३९ रन जोडे। राहुल तेवातिया २७ रनमा अविजित रहे। जेसन होल्डर र वासिङटन सुन्दरले समान १२ रन बनाए।

बेंगलुरुका भुवनेश्वर कुमारले ३ विकेट लिए भने रोमारियो शेपहर्डले २ र सुयाश शर्माले १ विकेट लिए। टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको बेंगलुरु १९.२ ओभरमा अलआउट हुँदै १५५ रन मात्र बनाउन सक्यो। देवदत्त पडिक्कलले सर्वाधिक ४० रन बनाए। विराट कोहलीले २८, कप्तान रजत पाटिदारले १९, रोमारियो शेपहर्डले १७ तथा भुवनेश्वर कुमारले १५ रन जोडे।

गुजरातका लागि अर्शद खानले ३.२ ओभरमा २२ रन दिएर ३ विकेट लिए। जेसन होल्डर र राशिद खानले २-२ विकेट हटाए भने मोहम्मद सिराज र कगिसो रबाडाले १-१ विकेट लिएका थिए। यो जीतसँगै गुजरात ९ खेलमा १० अंक जोडेर पाँचौं स्थानमा उक्लिएको छ, भने बेंगलुरु ९ खेलमा १२ अंकका साथ दोस्रो स्थानमा यथावत् छ।

डा. शरण पाण्डे दुग्ध विकास संस्थानका महाप्रबन्धकमा नियुक्त

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिव डा. शरण पाण्डे दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) को महाप्रबन्धक पदमा नियुक्त भएका छन्। पाण्डेले किसानहरूको ५० करोड रुपैयाँ बराबरको बक्यौता रकम तीन महिनाभित्र भुक्तानी गर्ने योजना बनाएका छन्। उनले संस्थानलाई घाटाबाट मुक्त गर्दै किसान र उपभोक्तामैत्री बनाउन अधिकतम प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। १७ वैशाख, काठमाडौं।

कृषिमन्त्री गीता चौधरीको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट यो जिम्मेवारी पाएका पाण्डेले बिहीबार संस्थानको केन्द्रीय कार्यालयमा पुगेर पदभार ग्रहण गरेका हुन्। पदभार ग्रहणपछि नवनियुक्त महाप्रबन्धक पाण्डेले संस्थानको सबैभन्दा ठूलो समस्या किसानको भुक्तानीलाई आफ्नो मुख्य प्राथमिकता बनाएको बताए। उनले भने, ‘मेरो पहिलो प्राथमिकता किसानको बाँकी रकम चुक्ता गर्नु हो। तीन महिनाभित्र सबै बक्यौता चुक्ता गरी आगामी दिनहरूमा दूध खरिद गरेपछि १० देखि १५ दिनभित्र किसानले पैसा पाउने व्यवस्था मिलाउने मेरो योजना छ।’

उनको नियुक्तिसँगै डीडीसीको कर्मचारी संरचनामा पनि परिवर्तन आएको छ। सुरुमा निमित्त महाप्रबन्धक रहेका सञ्जीव झा संस्थानकै आठौँ तहमा फर्किएको खबर छ। त्यस्तै, विगतमा मन्त्रालयमा कार्यरत राजेन्द्र अधिकारी पुनः संस्थानको नायब महाप्रबन्धक (डीजीएम) बनेका छन्। मन्त्रालयको पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास महाशाखा प्रमुखसमेत रहेका पाण्डेले बिक्री केन्द्र विस्तार र उत्पादन गुणस्तर सुधार गरेर उपभोक्ताको विश्वास जित्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। उनी संस्थानलाई घाटाबाट मुक्त गराउँदै किसान र उपभोक्तामैत्री बनाउन पूर्ण प्रयास गर्ने बताए।

‘सुकुम्वासीको पहिचान र सुरक्षित व्यवस्थापनपछि मात्र सार्वजनिक जग्गा खाली गरिने’

१७ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले वास्तविक सुकुम्बासीहरूलाई पहिचान गरी उनीहरूको सुरक्षित व्यवस्थापन गरेपछि मात्रै अतिक्रमित सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा खाली गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने बताएको छ। वर्षायाम सुरु हुन लागेको सन्दर्भमा काठमाडौं उपत्यकाको बागमती र त्यसका सहायक नदीहरूको किनारमा रहेको जोखिमपूर्ण बस्तीहरूलाई लक्षित गरी २०८३ वैशाख १२ गतेदेखि विशेष अभियान सुरु गरिएको छ। जनधन सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै थापाथली, शान्तिनगर, गैरीगाउँ तथा कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका गोठाटार, बुद्धचोक र मनोहरा टोलका जोखिमपूर्ण बस्तीहरू खाली गर्ने कार्य सम्पन्न भइसकेको छ।

यस सन्दर्भमा शहरी विकास मन्त्री सुनिल लम्सालले वर्षायाममा बाढीको उच्च जोखिममा पर्ने नदी किनारका ती बस्तीहरूलाई मानवीय सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट मात्र खाली गरिएको स्पष्ट पारे। मन्त्री लम्सालले बाँकी क्षेत्रमा रहेका सुकुम्बासीको हकमा भने उनीहरूको पहिचान र उचित व्यवस्थापनको खाका तयार नभएसम्म जग्गा खाली गर्ने प्रक्रिया अघि नबढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै वास्तविक सुकुम्बासी परिवारलाई ढुक्क हुन आग्रह गरे। यो अभियान सरकारको नीतिगत निर्णय अनुसार चलिरहेको उनको भनाइ छ।

गत वर्ष चैत १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा स्वीकृत ‘शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय कार्यसूची’ अन्तर्गत बुँदा नम्बर ९२ मा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्ने, डिजिटल अभिलेख तयार गर्ने र नयाँ अतिक्रमणलाई कडाइका साथ रोक्ने व्यवस्था गरिएको थियो। सोही नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यही वैशाख १७ गते देशभरका सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र जारी गरेको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार आफ्ना क्षेत्रभित्रको सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण प्रमुख जिम्मेवारी स्थानीय तहकै हुने भएकाले मन्त्रालयले सम्बन्धित पालिकालाई सुकुम्बासीको पहिचान र सुरक्षित व्यवस्थापनको ठोस योजना बनाउन निर्देशन दिएको छ।

व्यवस्थापन प्रक्रियामा उनीहरूको आधारभूत मानव अधिकारको संरक्षणलाई विशेष जोड दिइएको छ। सुकुम्बासी व्यवस्थापन गर्दा सुरक्षित आवास, स्वास्थ्य उपचार, पौष्टिक आहार, गोपनीयता संरक्षण तथा महिला र अपाङ्गजनमैत्री आवास र सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन स्थानीय तहहरूलाई स्पष्ट निर्देशन दिइएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले सुकुम्बासीको पहिचान र व्यवस्थापनपछि मात्रै सरकारी जग्गा खाली गर्ने सरकारको योजनामा दृढ रहेको बताउँदै यो कार्य संवेदनशील भएकाले स्थानीय तहहरू जिम्मेवारपूर्वक मानवीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए।

यो विषयमा थप स्पष्ट पार्दै गृह मन्त्रालयले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरेको छ। मन्त्रालयले स्थानीय तहले नै सुकुम्बासीको पहिचान र व्यवस्थापन योजना तयार पार्ने र अतिक्रमण हटाउने कार्य गर्दा स्थानीय जनतामा पूर्वसूचना दिई सुसूचित गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। आवश्यक परेको खण्डमा मात्र जिल्ला प्रशासनले सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउने गृह मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ। सरकारले सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण र वास्तविक सुकुम्बासीको सम्मानजनक पुनःस्थापना गर्ने दुवै कार्यलाई सन्तुलित र मानवीय ढंगले अगाडि बढाएको छ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालले बताइन्, ‘सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा बसोबास गर्ने वास्तविक सुकुम्बासीहरूले चिन्ता लिनुपर्ने कुनै कारण छैन। उनीहरूको सुरक्षित र सम्मानजनक व्यवस्थापनका लागि सरकारले योजनाबद्ध रूपमा काम गरिरहेको छ।’

न्यु डायमन्डले नेपाल पुलिसलाई पाँच सेटको मनोरञ्जक खेलमा पराजित गर्‍याे

न्यु डायमन्ड युथ स्पोर्ट्स क्लबले रेडबुल दशैं पीएम कप एनभीए महिला भलिबल लिग २०८३ अन्तर्गत नेपाल पुलिस क्लबलाई ३-२ सेटमा पराजित गरेको छ। दुबै टोलीले लगातार चार खेल जितेर फाइनलमा स्थान सुरक्षित गरेका छन् र शनिबार उपाधिका लागि भिड्नेछन्। पाँच सेटसम्म चलेको रोमाञ्चक खेलमा न्यु डायमन्डले निर्णायक सेट १५-१३ को अंकले जित हात पार्न सफल भयो।

१७ वैशाख, काठमाडौं। रेडबुल दशैं पीएम कप एनभीए महिला तथा पुरुष भलिबल लिग २०८३ अन्तर्गत महिलातर्फ लिग चरणको अन्तिम खेलमा न्यु डायमन्ड युथ स्पोर्ट्स क्लबले नेपाल पुलिस क्लबलाई ३-२ सेटमा हराएको छ। दुबै टोलीहरूले पहिल्यै चार खेल लगातार जित्दै फाइनलमा प्रवेश गरिसकेका थिए। बिहीबार सम्पन्न खेल अत्यन्तै प्रतिस्पर्धात्मक र रोमाञ्चक रह्यो जसमा न्यु डायमन्ड विजेता घोषित भयो।

न्यु डायमन्डले दोस्रो सेटलाई २५-१९ को अंकले जितेर खेलमा अग्रता लिएको थियो। त्यसपछि पुलिसले लगातार दुई सेट २५-२२ र २५-११ को अन्तरले जित्दै २-१ को अग्रता बनाएको थियो। तर पुलिसको अग्रता लामो समय टिकेन। न्यु डायमन्डले चौथो सेट २५-१५ ले जितेर खेललाई २-२ समतुल्य बनायो र निर्णायक पाँचौ सेट १५-१३ को अंकले जित्दै विजयी भयो। अब यी दुई टोलिहरूबीच शनिबार फाइनलमा उपाधिका लागि भिडन्त हुनेछ।

अमेरिकाबाट फिर्ता भएको बुद्धको मूर्ती पुनर्स्थापना (तस्वीरहरू)

अमेरिकाबाट फर्किएको बुद्धको मूर्तिको पुनर्स्थापना

अमेरिकाबाट फर्किएको बुद्धको मूर्तिलाई बिहीबार दिउँसो काठमाडौंको राष्ट्रिय संग्रहालयमा पुनर्स्थापना गरिएको छ। यो कार्य काठमाडौं महानगरपालिकाको पहलमा सम्पन्न भएको हो। १७ वैशाख, काठमाडौं।

पुनर्स्थापनाको अवसरमा काठमाडौं महानगरपालिकाकी कार्यवाहक मेयर सुनिता डंगोलको उपस्थितिमा मूर्तिको पुनर्स्थापना गरिएको हो। मूर्तिलाई छाउनीस्थित राष्ट्रिय संग्रहालयमा राखिएको छ।

क्रियाशील सदस्यता अपडेट नगर्ने निर्णय – नेपाली कांग्रेस सुदूरपश्चिमको भेलामा

१७ वैशाख, काठमाडौं । काठमाडौंमा भेला भएका नेपाली कांग्रेस सुदूरपश्चिमका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले क्रियाशील सदस्यता अपडेट नगर्ने निर्णय गरेका छन्। १५ औं महाधिवेशनका लागि सदस्यता नवीकरण गरिसकेको र पार्टी लेवी पनि बुझाइएको अवस्थामा अब थप सदस्यता अपडेट नगरिने पक्षमा निर्णय भएको एक नेताले जानकारी दिएका छन्। बिहीबार सुदूरपश्चिमका नेता तथा कार्यकर्ताहरुको भेला काठमाडौंको आनन्दभूमि इभेन्ट भेन्यु, नयाँबानेश्वरमा आयोजना भएको थियो।

भेलाले सुदूरपश्चिमका कांग्रेसका क्रियाशील सदस्यहरुलाई सदस्यता अपडेट नगर्न/नगराउन अनुरोध समेत गरेको छ। कांग्रेस सुदूरपश्चिमका प्रदेश सभापति वीरबहादुर बलायर, पूर्व केन्द्रीय सदस्यहरु एनपी साउद, रमेश लेखक, नाइनसिंह महर, डा. रणबहादुर रावल, नृप वड, सुशीला मिश्र भट्ट, गोविन्दबहादुर शाह, तथा विद्या तिमल्सिना भेलामा सहभागी थिए।

त्यसैगरी पूर्व आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्य आनन्द विष्ट, कञ्चनपुर कांग्रेसका जिल्ला सभापति पदम बोगटी, कैलाली कांग्रेसका जिल्ला सभापति नारायण भट्ट, डोटी कांग्रेसका जिल्ला सभापति नरेन्द्रबहादुर सिंह, डडेलधुरा जिल्ला सभापति भीमबहादुर साउँद र बझाङ जिल्ला सभापति खडक बोहरा समेत सहभागी थिए। यस्तै पूर्वसांसद अक्कल विष्ट, बाजुरा कांग्रेसका पूर्व जिल्ला सभापति कविराज पण्डित, कञ्चनपुर कांग्रेसका जिल्ला उपसभापति मीनबहादुर सिंह, महासमिति सदस्यहरु डा. उत्तरबहादुर ऐर, पुष्पकुमार शाही, गणेश विष्ट, नेपाल विद्यार्थी संघ सुदूरपश्चिमका अध्यक्ष कपिल केसी, नेविसंघका केन्द्रीय सदस्य रमेश कुँवर लगायतका नेता पनि भेलामा उपस्थित थिए।