लेखक: space4knews

मोरङको पथरीशनिश्चरे नगरपालिका–१० मा रहेको भुटानी शरणार्थी सुरक्षा बेस क्याम्प जेनजी आन्दोलनपछि बन्द भएको छ र अहिलेसम्म सञ्चालनमा आएको छैन। १७ वैशाख, काठमाडौं। सशस्त्र प्रहरी बलको उक्त सुरक्षा बेस क्याम्प आन्दोलनको बेला भएको आगजनी र तोडफोडका कारण बन्द गरिएको थियो। देशभरिका विभिन्न प्रहरी चौकी तथा सशस्त्र बेस क्याम्पहरू पुनर्निर्माण भई सञ्चालनमा आएका भए तापनि उक्त क्याम्प भने अझै सञ्चालनमा आएको छैन।

दीर्घकालदेखि क्याम्प सञ्चालनमा नभएको विषयमा स्थानीय र भुटानी शरणार्थी समुदायले गुनासो गरेका छन्। बारम्बारका अनुरोध र ध्यानाकर्षणपछि पनि राज्यले उक्त क्षेत्रप्रति बेवास्ता गरेको उनीहरूको भनाइ छ। २०६४ सालमा स्थापना भएको उक्त क्याम्पमा करिब १५ जना सशस्त्र प्रहरी खटिँदा चोरी, झगडा, सामाजिक विवाद र लागुऔषधसम्बन्धी गतिविधि नियन्त्रणमा रहेको स्थानीय बताउँछन्। क्याम्प बन्द भएयता यहाँको अवस्था असहज बन्दै गएको छ।

पछिल्लो समयमा क्षेत्रमा आपराधिक गतिविधि बढेको, लागुऔषध प्रयोग र ओसारपसारसम्बन्धी समस्या विस्तार भएको र सामाजिक असुरक्षा वृद्धि भएको भुटानी शरणार्थी समुदायले बताएका छन्। यसैकारण क्याम्प वरपर बसोबास गर्ने समुदाय त्रसित भएको उनीहरूको गुनासो छ। स्थानीयहरूका अनुसार, क्याम्प रहेको क्षेत्र भौगोलिक हिसाबले पनि संवेदनशील छ। खुला बस्ती संरचना, सीमावर्ती आवागमनको प्रभाव तथा निगरानीको कमीले सुरक्षा जोखिम थपिएको उनीहरूको तारणा छ।

स्थानीय निवासी र शरणार्थीहरूले क्याम्प पुनःस्थापनाका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयदेखि सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयसम्म बारम्बार पहल गरेका छन्। तर अन्य स्थानहरूका जस्तै पुनर्निर्माणपछि सुरक्षा निकाय फर्किए तापनि यहाँ भने कुनै ठोस निर्णय वा स्थायी व्यवस्था नहुँदा निराशा बढेको उनीहरूले बताएका छन्। भुटानी शरणार्थी सुरक्षा बेस क्याम्पका सचिव करन राईले सशस्त्र प्रहरी पुनः आएर बस्ने व्यवस्था भए क्याम्प पुनर्निर्माण र मर्मतसम्भारसम्बन्धी सबै खर्च समुदाय आफैंले व्यहोर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। समुदायले राज्यसँग तुरुन्त सुरक्षा उपस्थिति पुनःस्थापना गर्ने र स्थायी समाधानका लागि आग्रह गरेको छ।

समाचार सारांश: जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले १८ वैशाख बिहान ७ बजेदेखि काठमाडौं नदी किनाराका सुकुमवासी बस्ती खाली गराउने सूचना जारी गरेको छ। बल्खु र वंशीघाट क्षेत्रका सुकुमवासीहरूले आज बिहानदेखि आफैं आफ्ना सामान हटाउन थालेका छन्। प्रशासनले नदी किनारका अनाधिकृत बस्तीहरू मानवीय तरिकाले उद्धार गरी खाली गराउने जनाएको छ। १७ वैशाख, काठमाडौं – बल्खु र वंशीघाट क्षेत्रका सुकुमवासीहरूले धमाधम सामान हटाउन सुरु गरेका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै १८ वैशाख बिहान ७ बजेदेखि काठमाडौं नदी किनाराका सुकुमवासी बस्तीहरू एकैपटक खाली गराइने सूचना जारी गरेपछि त्यहाँका सुकुमवासीहरूले आज बिहानैदेखि आफ्नै ताकतले सामान सार्न थालेका हुन्। प्रशासनले काठमाडौं जिल्लाभित्र विभिन्न पालिकाका नदी किनारका बस्तीहरू र सरकारी, सार्वजनिक वा व्यक्तिगत जग्गा पनि अतिक्रमण गरी अनधिकृत रुपमा वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएको सुकुमवासिहरूको बस्तीहरू मानवीय तरिकाबाट उद्धार गरी र विपद् जोखिमको दृष्टिलाई ध्यानमा राख्दै खाली गराइने जनाएको छ। यसअघि काठमाडौंका थापाथली, गैरीगाउँ, सिनामंगल तथा मनोहरा क्षेत्रका बस्तीहरू पनि खाली गराइएको थियो।

विपक्षी तीन दलले अमेरिका-इरान द्वन्द्वका कारण रासायनिक मलको अभाव बढ्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै सरकारसँग वर्षाअघि नै चाँजोपाँजो मिलाउन माग गरेका छन्। नेकपा एमाले राष्ट्रिय सभा दलका नेता प्रेमप्रसाद दंगालको अध्यक्षतामा बसेको कांग्रेस र नेकपाको संयुक्त बैठकले सरकारलाई वर्षे सिजनका लागि आवश्यक रासायनिक मल समयमै उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ। १७ वैशाख, काठमाडौं।

विपक्षी तीन दलले वर्षाअघि नै रासायनिक मलको चाँजोपाँजो मिलाउन सरकारसँग माग गरेका छन्। बिहीबार बिहान नेकपा एमाले राष्ट्रिय सभा दलका नेता प्रेमप्रसाद दंगालको अध्यक्षतामा बसेको कांग्रेस र नेकपासहितको बैठकले अमेरिका-इरान द्वन्द्वका कारण मल अभाव थप हुने सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै सरकारले यस विषयमा गम्भीर हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो।

‘प्रत्येक वर्ष अभाव हुने रासायनिक मल यस वर्ष अमेरिका–इजरायल र इरानबीच भइरहेको द्वन्द्वका कारण थप अभावमा पर्ने सम्भावना देखिएको छ,’ निर्णयमा भनिएको छ, ‘त्यसैले सरकारले यस अवस्थालाई गम्भीरतापूर्वक लिएर वर्षे सिजनका लागि आवश्यक पर्ने रासायनिक मलको चाँजोपाँजो समयमै मिलाउन माग गर्दछौं।’

कहिलेकाहीँ यस्तो लाग्छ, जिमको संस्कृतिमा नै परिवर्तन आएको छ। पहिले जहाँ मेहनत, अनुशासन, र समयलाई प्राथमिकता दिइन्थ्यो, अहिले त्यहाँ छिटो परिणामको दबाब बढेको छ। नेपालमा फिटनेस र बडीबिल्डिङको लोकप्रियतासँगै एनाबोलिक स्टेरोइडको अनियन्त्रित प्रयोगले स्वास्थ्य जोखिम बढाएको छ। सरकार र सम्बन्धित निकायहरूले एनाबोलिक स्टेरोइडको उपयोग र वितरणमा प्रभावकारी नियन्त्रण गर्न नसकेको उल्लेख गरिएको छ। नेपालमा एनाबोलिक स्टेरोइड भारत र चीनबाट आयात गरी फार्मेसी, जिम नेटवर्क र अनलाइन बजारमार्फत सजिलै उपलब्ध छन्।

विहानको लगभग ६ बजेको समय। काठमाडौं उपत्यकाका जिमहरू विस्तारै खुल्दैछन्। बाहिर चिसो हावा बढेको छ, तर भित्र प्रवेश गरेसँगै फरक संसार सुरु हुन्छ – मोटिभेसनल संगीत, फलामका तौलहरूको आवाज, र ऐनाअगाडि उभिएर आफ्नै शरीरसँग संघर्ष गरिरहेका युवाहरू। कसैले तौल घटाउने लक्ष्य राखेका छन्, कसैले आफ्नो शरीरलाई आकर्षक बनाउने सपना बोकेका छन्। सबैको आँखामा एउटै साझा चमक देखिन्छ – म परिवर्तन हुन चाहन्छु। यस्तै परिवर्तन खोजेर म पनि ३५ वर्षअघि जिम प्रवेश गरेको थिएँ।

नेपालमा पछिल्लो एक दशकमा फिटनेस र बडीबिल्डिङको लोकप्रियता तीव्र रूपमा बढेको छ। सामाजिक सञ्जालमा देखिने आकर्षक शरीर, अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेन्ड र ‘पर्फेक्ट फिजिक’ को मोहले युवाहरूलाई धेरै प्रभावित गरेको छ। धेरैका लागि जिम जानु केवल स्वास्थ्यको विषय मात्र नभई सामाजिक पहिचान र आत्मविश्वासको विषय पनि बनिसकेको छ। एनाबोलिक स्टेरोइड भनेको के हो भन्ने बुझ्न आवश्यक छ। यी मूलतः टेस्टोस्टेरोनजस्ता कृत्रिम हर्मोनहरू हुन्, जसले शरीरमा मांसपेशीको वृद्धि छिटो गराउँछन्।

नेपालमा यस्ता औषधिहरूको पहुँच तुलनात्मक रूपमा सजिलो छ। केही जिमहरूमा अनौपचारिक रूपमा यस्ता पदार्थहरूको सिफारिस गरिन्छ। नयाँ जिम जाने युवाहरूलाई ‘छोटो बाटो’ देखाइन्छ। तर दीर्घकालीन प्रभावबारे पर्याप्त जानकारी दिइँदैन। सामाजिक सञ्जालले यसलाई अझ बढाएको छ। इन्स्टाग्राम, टिकटक जस्ता प्लेटफर्महरूमा देखिने ‘ट्रान्सफर्मेसन’ भिडियोहरूले युवालाई प्रभावित गर्छन्।

नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरूले यस विषयमा समय–समयमा चेतावनी दिएका छन्। तर व्यवहारमा हेर्दा प्रभावकारी कार्यान्वयन कमजोर देखिन्छ। बजारमा अझै पनि यस्ता औषधिहरू सजिलै उपलब्ध छन् र जिमहरूमा प्रयोग भइरहेका छन्, तर नियन्त्रण देखिंदैन। यदि यस्तो स्थिति जारी रह्यो भने, के बडीबिल्डिङलाई अझै खेलकुदकै रूपमा मान्यता दिनु उचित हुन्छ?

अन्ततः, शरीर बनाउन健康 गुमाउनु कुनै उपलब्धि होइन। वास्तविक फिटनेस त्यो हो जसले शरीर मात्र होइन जीवनलाई पनि सन्तुलित र स्वस्थ बनाउँछ। यदि आज हामीले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएनौं भने, भोलिले यसको मूल्य एउटा पुस्ताले तिर्नुपर्नेछ।

समाचार सारांश सरकारले सहकारी ठगीमा संलग्न व्यक्तिका सम्बन्धविच्छेद वा अंशबन्डा भएका परिवारका सदस्यका सम्पत्ति बिक्री गर्ने कार्यविधि स्वीकृत गरेको छ। कार्यविधि र मुलुकी देवानी संहिताबीच विसङ्गति हुँदा कार्यान्वयनमा चुनौती आउने वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा. डा. गान्धी पण्डितले व्यक्त गरे। सहकारी मन्त्रालयका उपसचिव रघुनाथ महतले समस्याग्रस्त सहकारीलाई सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि सबै उपाय अपनाउन अधिकार दिइएको जानकारी दिए। १७ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले नयाँ कार्यविधि स्वीकृत गर्दै सहकारी ठगी पीडितको बचत फिर्ता गर्न ठगीमा संलग्न व्यक्तिका सम्बन्धविच्छेद (डिभोर्स) वा अंशबन्डा गरिएका परिवारका सदस्यको पनि सम्पत्ति बिक्री गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। १० वैशाखको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत ‘समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्यको बचत फिर्ता गर्ने कोष स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०८३’ मा उक्त व्यवस्था गरिएको हो। कार्यविधिमा अंशबन्डा वा सम्बन्धविच्छेदपछि भए पनि सहकारी ठगीमा संलग्न व्यक्तिसम्बन्धी सम्पत्ति बिक्री गर्न सकिने व्यवस्था राखिएको छ। तर, कार्यविधिको यो व्यवस्था मुलुकी देवानी संहितासँग विसङ्गत भएकाले कार्यान्वयनमा समस्या देखिने वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा. डा. गान्धी पण्डितले बताए। तुलनात्मक रूपमा कसुर सम्बन्धी देवानी संहिताको व्यवस्था बलियो मानिए पनि सरकारले नयाँ कार्यविधिमा त्यसलाई उल्टाउने प्रयास गरेको छ। देवानी संहिताको दफा २५६ को खण्ड (च) अनुसार, कानुन बमोजिम छुट्टिएको व्यक्ति भिन्न भएर बसेको वा सम्बन्ध विच्छेद भएको अवस्था भए पनि त्यसरी प्राप्त सम्पत्ति निजी मानिन्छ। त्यस्तै, दफा २७६ अनुसार कसैले पनि अन्य व्यक्तिको सम्पत्ति निजको अनुमति बिना प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। यसको अर्थ सम्बन्धविच्छेद भएका वा परिवारका सदस्य नाममा अंशबन्डा भएको जग्गा बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था छैन। यसले कार्यविधिको व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न सक्छ भन्ने देखिन्छ।

अंशबन्डा गरेर नाममा ल्याइएको सम्पत्ति अन्य सदस्यले बिनाजानकारी बिक्री गर्न नसक्ने वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा. डा. गान्धी पण्डितले बताए। उनले भने, ‘सम्बन्धित व्यक्तिले सहमति नदिएकाले सम्पत्ति बिक्री र हस्तान्तरण गर्न सकिंदैन। सहकारी ठगी गरेका व्यक्तिले आफ्ना परिवार सदस्यलाई अंशबन्डा गरी बाँडफाँट गरेको अवस्थामा पनि त्यस्तो सम्पत्ति बिक्री गरी रकम फिर्ता गर्न सम्भव छैन।’ मुलुकी देवानी संहितामा रहेको विषयलाई केवल एक कार्यविधिबाट समाधान गर्न नहुने उनको भनाइ छ। चक्रीय कोष स्थापना र सञ्चालन कार्यविधिको दफा ३ अनुसार, सञ्चालक व्यवस्थापकको सम्पत्ति बिक्रीबाट बचतकर्ताको रकम फिर्ता नहुने भए पनि, सम्बन्धित परिवारका सदस्यहरूले अंशबन्डामा गरिएका लगानी रोक्का वा लिलाम गर्न सकिने व्यवस्था छ। यदि बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्न सकिँदैन भने, समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सञ्चालक, व्यवस्थापक र उनीहरूको परिवारका सदस्य तथा दुरुपयोगमा संलग्न व्यक्तिबाट सरकारी सरह दावी गरी रकम असुली गर्न सकिने व्यवस्था छ। सहकारी संस्थाबाट पीडित बचतकर्तालाई रकम उपलब्ध गराउने काम व्यक्तिबाट झिक्न सरल नभएको व्यावसायिक जानकारहरूले बताएका छन्। पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनालीले भने, ‘अंशबन्डा वा सम्बन्धविच्छेदपछि छुट्टिएका वा आ-आफ्नो गरी खानेलाई लिएर तत्काल सम्पत्ति बिक्री गर्न सहज छैन।’ सहकारीमा दायित्व सीमित हुने भएकाले सरकारले ल्याएको कार्यविधि पूर्ण रूपमा प्रभावकारी नहुने उनको धारणा छ। उनले थपे, ‘सरकारले सहकारी ठगहरुलाई भाग्न नदिने प्रावधान जस्तै पासपोर्ट नदिने र रोक्का गर्ने व्यवस्था गर्नु सकारात्मक हो।’ उनको बुझाइमा, सहकारी ठगहरूले श्रीमती वा छोराछोरीको नाममा पैसा राखेर पूँजी विदेश पठाइसकेका छन्। त्यसैले सहकारी क्षेत्रमा रहेका कानुनी जटिलताहरू सरकारले पर्याप्त ध्यान नदिएको आरोप मैनालीले लगाए। ‘सहकारी अभियानका मानिसलाई सरकार विश्वासमा लिनुपर्छ। सहकारी क्षेत्रमा हराएको अर्बौं रुपैयाँ कसैलाई थाहा छैन। संगठित संस्थाको कुरालाई सरकारी रकमसरह मानेर असुली गर्न सजिलो छैन जस्तो देखिन्छ,’ उनले भने। पहिला कानुन बनाउँदा यस्ता विषयहरू विचारमा नआएको र नयाँ कानुन आएपछि कार्यविधि संशोधन गर्दा कानुनसँग टकराव भएको उनको विश्लेषण छ। तर, सहकारी मन्त्रालयका उपसचिव रघुनाथ महतले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थापन गर्न व्यवस्थापन समितिलाई सबै उपाय प्रयोग गर्ने अधिकार दिएको बताए। उनले भने, ‘सम्बन्धविच्छेद र अंशबन्डा कहिले भएको भनेर हेर्नुपर्छ, पहिले कसुर गरेर सम्बन्धविच्छेद गरेको कि पछि गरेको भन्ने व्याख्या गर्नुपर्छ। कसुर गर्नेको हिस्सामा छुटकारा हुन हुँदैन भन्ने विषयमा देवानी संहिताको प्रक्रियाअनुसार निर्णय हुन्छ।

१७ वैशाख, पोखरा । पोखरामा पहिलोपटक महिला गोल्डकप फुटबल प्रतियोगिता आयोजना हुँदैछ, जसमा चार क्लबहरूले सहभागिता जनाउने भएका छन्। आर एस फुटबल क्लबको आयोजनामा शुक्रबारदेखि सुरु हुने यस प्रतियोगितामा चार क्लबले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा क्लबका अध्यक्ष रमेश कार्कीले तयारी पूर्ण भएको जानकारी दिएका छन्। प्रतियोगितामा आयोजक आरएस पोखरा फुटबल क्लब, नेपाल पुलिस क्लब, संकटा क्लब र त्रिभुवन आर्मी क्लबले सहभागिता जनाउनेछन्।

उद्घाटन खेलमा आयोजक क्लब र नेपाल पुलिस क्लबबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। शनिबार संकटा क्लब र त्रिभुवन आर्मी क्लबबीच खेल हुनेछ भने आइतबार फाइनल खेल आयोजना गरिनेछ। पोखरामा यसअघि महिला गोल्डकप आयोजना भएको थिएन। महिला फुटबल विकासका लागि स्थापना भएको आरएस क्लबले पोखरामा पहिलोपटक महिला फुटबलको अवसर प्रदान गरेको छ। ‘हालै महिला फुटबलको लोकप्रियता तीव्र रूपमा बढिरहेको छ भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ। नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टिमको प्रदर्शन र दर्शक उपस्थिति यसले प्रमाणित गर्छ’, उनले भने।

पहिलो संस्करण भएकाले चुनौतीहरू हुने बताए। क्लबले हालै एन्फाको आयोजनामा भएको महिला लिग छनोटमा पनि सहभागिता जनाएको थियो। अध्यक्ष कार्कीले क्लबको मुख्य उद्देश्य राष्ट्रिय उपाधि जित्नु र प्रतिभाशाली युवा खेलाडीलाई खेलसँगै शिक्षाको अवसर प्रदान गर्नु रहेको बताए र त्यसैकारण प्रतियोगिताको आयोजना गरिएको सुनाए। ‘हामी पहिलोपटक पोखरा रंगशालामा प्रथम महिला पोखरा गोल्डकप आयोजना गर्दैछौं। अवसर र चुनौती दुवै छन्, ती पार गर्दै अघि बढ्नेछौं’, उनले थपे।

वैशाख १८ देखि २० सम्म सञ्चालन हुने प्रतियोगिताको विजेताले रु पाँच लाख नगदसहित ट्रफी, पदक र प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नेछन् भने उपविजेताले रु तीन लाख नगद पुरस्कार पाउनेछन्। उत्कृष्ट खेलाडीले रु ३० हजार, उत्कृष्ट गोलरक्षक र सर्वाधिक गोलकर्ताले समानरुपमा रु १५ हजार नगद पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन्। अनुशासित टिमले पनि रु २५ हजार पुरस्कार पाउने जानकारी दिएको छ।

१७ वैशाख, रुकुमपूर्व। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का संयोजक प्रचण्ड आज रुकुमपूर्व आउँदै छन्। चुनाव जितेको दुई महिनापछि उनी आज रुकुमपूर्व पुग्न लागेका हुन्। जिल्ला पार्टी संयोजक कुमारी बरालका अनुसार प्रचण्ड बिहान १० बजे रुकुमकोटमा आउनेछन्। प्रचण्ड हाल रुकुम पश्चिममा छन्। त्यहाँबाट आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र रुकुमपूर्व पुगेर फर्कने कार्यक्रम रहेको छ। प्रचण्डको यो भ्रमण चुनावी समीक्षा बैठकमा केन्द्रित हुने बताइएको छ। निर्वाचन जितेपछि फागुन २२ गते हेलिकप्टरमार्फत काठमाडौं फर्किएका प्रचण्ड त्यसयता जिल्लामा देखिएका थिएनन्। चुनावअघि जनताको घरदैलोमा गएर विकास, समृद्धि, सडक, रोजगारी र परिवर्तनका कडा प्रतिबद्धता गरिसकेका उनले जितेपछि भने राजधानीमा व्यस्तता बढाएका थिए। मतदाताले प्रचण्डको यो भ्रमणलाई केवल औपचारिक राजनीतिक उपस्थितिका रूपमा मात्र नभएर चुनावी प्रतिबद्धताको परीक्षणका रुपमा पनि हेरिरहेका छन्। समीक्षा बैठकभन्दा बाहिर, जिल्लाका वास्तविक समस्याहरू जस्तै सडक, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र पूर्वाधारमा ठोस योजना लागू हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुराको यहाँका नागरिकहरूले प्रतीक्षा गरिरहेका छन्।

संयुक्त राज्य अमेरिकाले इरानविरुद्ध नाकाबन्दी “लम्ब्याउने” तयारी गरेको सूचना बाहिरिएपछि तेलको मूल्य अत्यधिक बढेको छ। इरानविरुद्ध अमेरिका र इजरेलको द्वन्द्व महिनौंसम्म लम्बिने आशंका अनुसार कच्चा तेलको मूल्य प्रति बेरल १२० अमेरिकी डलर नाघेको छ। फेब्रुअरीको अन्त्यतिर युद्ध सुरु भएयता तेलको मूल्य अबधिभरकै उच्च बिन्दुमा पुगेको हो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानी बन्दरगाह र ढुवानी मार्गमाथिको नाकाबन्दीलाई लामो समय लम्ब्याउन सकिने विषयमा ऊर्जा क्षेत्रका प्रमुख कार्यकारीहरूसँग मङ्गलबार छलफल गरेका थिए।

इरान युद्ध शुरू हुनु अगाडि विश्वव्यापी पेट्रोलियम निर्यातको लगभग २० प्रतिशत होर्मुज जलमार्ग हुँदै बाहिर जान्थ्यो। अहिले पनि अमेरिका इरानविरुद्ध सामुद्रिक नाकाबन्दी जारी राखिरहेको छ। अमेरिकाले इरानविरुद्ध नाकाबन्दी निरन्तरता दिने संकेत गरेपछि तेलको मूल्यमा प्रभाव परेको हो। विश्व बजारमा तेलको मूल्यको मानक मानिने ‘ब्रेन्ट क्रूड’ बुधवार १२० डलर प्रति बेरल भन्दा माथि पुगेको छ। केही समय १२२ डलरसम्म पुगेको मूल्य सन् २०२२ यताकै सर्वाधिक हो।

सेभ्रोनका प्रमुख कार्यकारी माइक विर्थसहित ऊर्जा क्षेत्रका कार्यकारीहरूले मङ्गलवार राष्ट्रपति ट्रम्पसँग ह्वाइट हाउसमा भेटवार्ता गरेका थिए। उक्त छलफलमा पछिल्लो द्वन्द्वले अमेरिकी उपभोक्तामा पार्ने प्रभाव कसरी न्यून हुन्छ भन्ने विषयमा विचार गरिएको थियो। ऊर्जा व्यवसायीहरूले यो भेटलाई स्ट्रेट अफ होर्मुज जलमार्ग लामो समयका लागि बन्द हुने सङ्केतका रूपमा लिएका छन्। यसअघि वाल स्ट्रीट जर्नलले अमेरिकी राष्ट्रपतिले निकट सहकर्मीहरूलाई इरानका बन्दरगाहमाथिको नाकाबन्दी लम्ब्याउन निर्देशन दिएका थिए भन्ने खबर प्रकाशन गरेको थियो।

इरानले अमेरिकी नाकाबन्दीको जवाफस्वरूप होर्मुज जलमार्गमा पानीजहाजहरूको आवागमनमा रोक जारी राख्ने जनाएको छ। होर्मुज जलमार्ग अवरुद्ध भएपछि केही सातादेखि इन्धन मूल्यमा व्यापक उतारचढाव आएको छ। फेब्रुअरी २८ मा अमेरिका र इजरेलले आक्रमण सुरु गरेपछि इरानले त्यसको प्रत्युत्तर रूपमा होर्मुज जलमार्गमा प्रयोग हुने पानीजहाजहरूलाई लक्षित आक्रमण गर्न थालेको थियो। विश्लेषण अनुसार, इरानी बन्दरगाहबाट कम्तीमा चार पानीजहाजहरूले अमेरिकी नाकाबन्दी क्षेत्र पार गरेका छन्।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले फागुन २१ गतेको निर्वाचनलाई असामान्य र अस्वाभाविक भनेका छन्। प्रचण्डले निर्वाचन परिणाममा मत गुम्ने र मत बढी आउने ठाउँका रिपोर्टहरूलाई अध्ययन गरी गहिरो अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताए। उनले कम्युनिस्ट आन्दोलनको पुनर्गठन आवश्यक रहेको र पार्टीको विस्तारित बैठकले पहल सुरु गरेको बताए।

रुकुमपश्चिममा पत्रकारसँग कुरा गर्दै प्रचण्डले भने, “परिणाम जस्तो आएको छ, त्यो पनि कयौं ठाउँका रिपोर्टहरू सुन्दा सहज किसिमले आएको देखिँदैन। कतिपय ठाउँमा स्वयं उम्मेदवारले आफूले हालेको भोट पनि आफूलाई नपरेको, कतिपय ठाउँमा जित्दै जित्दैन भनेकाले पनि यति धेरै भोट कसरी आयो भनेका जस्ता रिपोर्टहरू पनि आए।” उनले यसलाई सामान्य निर्वाचन मान्न नसकिने निष्कर्षमा पुगेका छन्।

प्रचण्डले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्राप्त गरेको झन्डै २ तिहाइको मतलाई स्वीकार गरेको बताए। उनले आफ्नो पार्टीले सरकारले गर्ने राम्रा कामको समर्थन र नराम्रा काममा आलोचना गर्ने रचनात्मक प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्ने बताए। उनले नेकपाले अब युवाहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिने बताए।

प्रचण्डले सिङ्गो कम्युनिस्ट आन्दोलनको पुनर्गठन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै भने, “हाम्रो पार्टी मात्र राम्रो बनाएर हुँदैन, नेपालको सिङ्गो कम्युनिस्ट आन्दोलनको पुनर्गठन आवश्यक छ।” उनले सरकारले गरेका पछिल्ला निर्णयहरूको विरोध गर्दै सुकुमवासीलाई बल प्रयोग गरेर हटाउने, ट्रेड युनियन खारेज गर्ने, र विद्यार्थी सङ्गठनमाथिको प्रहारलाई असंवैधानिक भनेका छन्।

१७ वैशाख, काठमाडौं। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले आजदेखि मौसममा क्रमिक सुधार हुने जानकारी दिएको छ। तर, कोशी, मधेश, बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही क्षेत्रहरूमा आगामी शुक्रबारसम्म वर्षा हुन सक्ने सम्भावना छ। यद्यपि, यस वर्षाको मौसमी अवस्था वैशाख हिजो अस्तिको तुलनामा व्यापक नहुने मौसमविद्ले बताएका छन्। पश्चिमी वायु तथा स्थानीय वायुमण्डलीय परिस्थितिका कारण मंगलबार र बुधबार देशका धेरै भागमा वर्षा देखिएको थियो। कतिपय ठाउँमा भारी वर्षा समेत भएको छ। गत २४ घण्टामा सबैभन्दा बढी वर्षा प्युठानको हंसपुरमा रेकर्ड गरिएको छ जहाँ १०४.६ मिलिमिटर वर्षा मापन गरिएको छ। त्यस्तै, कास्कीको रिभानमा ८१ मिलिमिटर वर्षा मापन भएको छ। आज पनि केही क्षेत्रहरूमा वर्षा हुने सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ।
आज वैशाख १७ गते कोशी, मधेश प्रदेशका साथै हिमाली र पहाडी भूभागका केही स्थानहरूमा र तराइका केहि थोरै क्षेत्रहरूमा मेघगर्जन र चट्याङ्गसहित मध्यमदेखि कम वर्षा वा हिमपात हुने सम्भावना छ। आज राति पनि कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका हिमाली तथा पहाडी भूभागका केही स्थानहरूमा र बाँकी भूभागका थोरै क्षेत्रहरूमा मध्यम वर्षा वा हिमपात हुन सक्ने सम्भावना महाशाखाले जनाएको छ। वैशाख १८ गते शुक्रवार दिउँसो कोशी, मधेश, बागमती र गण्डकी प्रदेशसहित लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी र हिमाली क्षेत्रहरूमा सामान्यतया बादल लाग्ने अनुमान गरिएको छ। त्यस्तै, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका तराई भूभागमा आंशिक रूपमा बादल देखिनेछ। कोशी प्रदेशसँगै देशका हिमाली र पहाडी भूभागका केही स्थानहरूमा तथा मधेश प्रदेशका थोरै क्षेत्रहरूमा साथै बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका तराई भूभागका एक–दुई स्थानहरूमा मेघगर्जन र चट्याङ्गसहित मध्यम वर्षा वा हिमपात हुने सम्भावना रहेको छ।

१७ वैशाख, काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका विशेष दूत सर्गियो गोर आज काठमाडौं आउँदैछन्। परराष्ट्र मन्त्रालयका एक स्रोतले जानकारी दिएका छन् कि उनी आज साँझ काठमाडौं ओर्लनेछन्। बालेन शाह नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि नेपाल भ्रमण गर्न आउने गोर सबैभन्दा उच्च तहका अमेरिकी कूटनीतिज्ञ हुन्। ३९ वर्षका गोर अमेरिका राष्ट्रपति ट्रम्पका दक्षिण तथा मध्य एसियाका विशेष दूत हुन्। उनी वर्तमानमा भारतका लागि अमेरिकी राजदूतको रूपमा पनि कार्यरत छन्। ट्रम्पका निकट सहयोगी मानिने उनलाई भारतप्रति राजदूतसँगै दक्षिण तथा मध्य एसियाका विशेष दूत नियुक्त गरिएको छ। यस हिसाबले, गोरको हैसियत ७ वैशाखका दिन काठमाडौं आएका अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री समिर पल कपुर भन्दा पनि बढी महत्वपूर्ण मानिन्छ।

काठमाडौं पहिलो पटक भ्रमण गर्न लागेका गोरको नेपाल भ्रमण मुख्यत व्यवसाय, लगानी तथा दुई देशबीचको सरकारी सम्बन्ध विस्तार जस्ता विषयमा केन्द्रित रहनेछन्, परराष्ट्र मन्त्रालयका स्रोतले बताएका छन्। गोरले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालसँग भेट गर्ने कार्यक्रम तय छ। नेपाल बसाइको दौरान राजनीतिक भेटघाट गर्ने अपेक्षा गरिएको छ, तर प्रधानमन्त्री बालेन शाहसँग भेट हुने वा नहुने अझै निश्चित छैन। प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार दीपा दाहालले भनिन्, ‘प्रधानमन्त्री देशका आन्तरिक मामिलामा व्यस्त हुनुहुन्छ, विशेषगरी सुशासनका विषयमा ध्यान केन्द्रित हुनु भएको छ।’

पछिल्ला वर्षमा नेपाल भ्रमण गर्ने अधिकांश विदेशी कूटनीतिज्ञहरूले प्रधानमन्त्रीसहित शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वसँग भेटघाट गर्ने गरेका छन्, तर बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले यसमा केन्द्रीत केही परिवर्तन ल्याएको स्रोतले बताए। यसअघि काठमाडौं आएका अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री समिर पल कपुरले रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र विभिन्न वरिष्ठ मन्त्रीहरूलाई भेटे पनि प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई भेट्न सकेनन्। बालेनले भेटका लागि समय उपलब्ध नगराउँदा गोर पनि कपुरजस्तै रास्वपाका नेता तथा वरिष्ठ मन्त्रीहरूलाई मात्र भेट्ने सम्भावना देखिएको छ। तर गोरले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालसँग भेट निश्चित छ।

वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ नेतृत्वको सरकारले खुला प्रतिस्पर्धाबाट राजदूत नियुक्त गर्ने तयारी गरेको भन्ने विवरण बाहिरिएपछि यस विषयले विभिन्न टीकाटिप्पणी निम्त्याएको छ। दुई जना पाका पूर्वराजदूतले त्यस्तो कदमलाई “हानिकारक” र “अव्यावहारिक” बताउँदै हालका राजदूतहरूको राजनीतिक नियुक्तिमा सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। नेपालमा हाल ५० प्रतिशत राजदूतहरू ‘करिअर डिप्लोम्याट’ अर्थात् परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीबाट र बाँकी ५० प्रतिशत राजनीतिक भागबन्डाबाट नियुक्त हुँदै आएका छन्। वर्तमान सरकारले कति प्रतिशत राजदूत खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गरिने छ भन्नेबारे स्पष्ट पारिसकेको छैन। परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले उच्च तहबाटै त्यो विषय स्पष्ट हुने बतायो।

नियुक्तिको मापदण्डमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले काम गरिरहेको र अर्को सातासम्म विज्ञापन आउनसक्ने बताइएको छ। हाल भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूकेसहित १७ वटा देशमा नेपाली राजदूतावासहरू नेतृत्वविहीन अवस्थामा छन्। भारतका लागि नेपालका भूतपूर्व राजदूत नीलाम्बर आचार्यले खुला प्रतिस्पर्धाबाट राजदूत नियुक्ति “उपयुक्त” नहुने बताउँदै भने, “यो हानिकारक पनि हुन्छ। परराष्ट्रमा शाखा अधिकृत हुँदै माथिल्लो तहसम्म पुगेका मान्छे करिअर डिप्लोम्याटबाट राजदूत बन्ने गरेका हुन्छन्। उनीहरूले लामो समय बिताएर अनुभव बटुलिसकेका हुन्छन्।”

आवेदन भर्न लगाएर राजदूत चयन गर्न खोजिए सही व्यक्ति नआउन सक्ने जोखिम रहेको परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरूले बताउँछन्। भारतका लागि अर्का भूतपूर्व राजदूत लोकराज बरालले भने, “हुन त नेपालमा पदका लागि दौडिएर जान्छन्, कतिपयले आवेदन पनि देलान्। तर अलि आत्मसम्मान भएका, गतिला र स्थापित मानिसहरूले त्यति उत्सकुता देखाउलान् जस्तो मलाई लाग्दैन।” पूर्वराजदूतहरूका अनुसार बहालवाला सरकारका विश्वासपात्रका रूपमा राजदूतहरू अरू देशमा खटिएका हुन्छन्। आचार्यले भने, “खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्दा त्यो केमेस्ट्री (मिलाप) रहँदैन।”

पूर्वराजदूतहरूको सुझाव छ कि नेपालले अहिले गर्दै आएको अभ्यासमा सुधार गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। बरालले भने, “थोरै चाहिँ राजनीतिक नियुक्ति गर्नुपर्छ। भरसक परराष्ट्रबाट धेरै नियुक्त गर्नुपर्छ।” आचार्यले पनि प्रतिस्पर्धाबाट गर्ने कुरा हो भने परराष्ट्रकै अहिलेको ५० प्रतिशत हिस्सालाई बढाइदिए हुन्छ भन्ने सुझाव दिएका छन्। उनले भने, “नियुक्ति गरिने व्यक्ति योग्य र सक्षम हुनुपर्‍यो।”

समाचार सारांश सङ्कलन गरी सम्पादकीय समीक्षा पश्चात तयार गरिएको। हामी कुनै पक्षपाती होइनौं, जसरी पनि कुनै सरकार आए पनि लागू गरिएका नीति-नियमको कडाईका साथ कार्यान्वयन गर्ने निकाय हौं। कानूनी राज्य व्यक्तिका मनस्थितिमा भर पर्नु हुँदैन। अहिले प्रमाणीकरणको कार्य जारी छ। सुकुमवासी बस्तीका लगत सङ्कलन र प्रमाणीकरण प्रक्रिया पूरा नगरी जबरजस्ती गर्न कानुनी मान्य छैन। सरकारले ६० दिनभित्र भूमिहीनहरूको डिजिटल प्रमाणीकरण पूरा गर्ने र १००० दिनभित्र वास्तविक सुकुमवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गरिसकेको छ। बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले बनेको एक महिनाभित्रै थापाथली, गैरीगाउँ र मनोहराको सुकुमवासी बस्ती खाली गराएर लगत सङ्कलन र प्रमाणीकरण सुरु गराएको छ।

भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुमवासीलाइ जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित बसोबासी व्यवस्थापनका लागि गठन भएको भूमि समस्या समाधान आयोग र संघीय सरकारबीच सहकार्य कमजोर देखिन्छ। दुबै पक्षले १२ लाखभन्दा बढी भूमिहीनहरूको समस्याभन्दा आफ्ना स्वार्थलाई प्राथमिकता दिएको पाइन्छ। भूमि आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालसँग सरकारले पछिल्लो कदम र भूमि समस्या विषयमा गरिएको अन्तरवार्तामा उनले भने, “नेपाल सरकार वा राज्य सञ्चालनका लागि संविधान र कानून पालन गर्नुपर्छ। हामी त्यसैअनुसार काम गर्छौं।”

सरकारले कानुनी प्रक्रिया र विधिहरू बारे जनतालाई जानकारी गराउनु आवश्यक रहेको उनले वताए। उनी थप्छन्, “हाल सरकारको काम कानुनी प्रक्रियासँग मेल खराँदैन, त्यसैले यस्तो काम असंगत र गलत भएको भनेर विज्ञप्ति जारी गरिएको हो।” यदि आयोगलाई सरकारले हटाउने वा राजीनामा दिन लगाउने चलन छ भने किन सहकार्य नहोस्? यो प्रजातान्त्रिक देश हो जहाँ संविधान र कानून अनुसार मात्र काम हुन्छ।

भूमिहीनहरूका समस्या छिटो समाधान गर्नु किन चुनौतीपूर्ण छ? भूमि सम्बन्धी विषय अत्यन्तै संवेदनशील छ र हतारमा काम गर्दा गम्भीर त्रुटिहरू हुन सक्छन्। गलत व्यक्तिलाई लाभ नपुगोस् भनेर कडा प्रमाणीकरण आवश्यक छ। सरकारले न्यायसंगत र संवैधानिक तरिकाले मात्र कार्य गर्नुपर्छ। अन्त्यमा उनले भने, “हामी सबैले नियम पालना गर्नुपर्छ र व्यक्तिगत स्वार्थलाई अगाडि नराखेर सहकार्य गर्नुपर्छ।”