१७ वैशाख, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइराला समूहको बैठक बस्दैछ। कोइरालाले आफ्नो समूहको बागमती प्रदेशस्तरीय भेला आह्वान गरेका छन्। बैठकमा निवर्तमान केन्द्रीय सदस्यहरू, बहालवाला केन्द्रीय सदस्यहरू (विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमिति), सांसद तथा पूर्वसांसदहरू, जिल्ला सभापति, पूर्व जिल्ला सभापतिहरू र क्षेत्रीय सभापतिहरूलाई बोलाइएको छ। बैठक बिहान ८ बजे बालुवाटारस्थित ओपेरा होटलमा सुरु हुने कोइरालाको सचिवालयले जनाएको छ। यसअघि बुधबार निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले पनि आफ्नै समूहको बैठक बोलाएर छलफल गरेका थिए। विशेष महाधिवेशनपछि कांग्रेसमा एकता कायम हुन सकेको छैन। एक समूहले अर्को समूहलाई स्वीकार्न नसक्दा पार्टीभित्र समानान्तर गतिविधिहरू सञ्चालन भइरहेका छन्।
१७ वैशाख, लिस्बन (पोर्चुगल) । विश्व शान्तिका प्रवर्तक भगवान् गौतम बुद्धको २५७०औँ जन्मजयन्ती पोर्चुगलमा विशेष कार्यक्रम मार्फत मनाइँदैछ। नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ, पोर्चुगलले आयोजना गरेको कार्यक्रममा यही मे १ तारिख शुक्रवार राजधानी लिस्बनमा बुद्धजयन्तीलाई विशेष रूपमा मनाउने तयारी छ। यस अवसरमा लिस्बनको आन्जोसस्थित जिनासीयो क्लब हलमा भगवान बुद्धको विशेष पूजा–आराधना गरिने छ भने बौद्ध धर्मगुरुले ध्यान र प्रवचनहरु पनि प्रदान गर्ने बताइएको छ।
बुद्धका शान्ति, करुणा र मैत्रीका सन्देश फैलाउने साथै बुद्ध र उनका जन्मस्थलको प्रचार–प्रसार गर्ने उद्देश्यले यो विशेष कार्यक्रम आयोजना गरिएको महासङ्घका अध्यक्ष चोपकुमार रानामगरले जानकारी दिनुभएको छ। कार्यक्रमलाई भव्य रूपमा सफल बनाउन पोर्चुगलमा रहेका नेपाली समुदायलाई सहभागी हुन आग्रह गरिएको छ भनी अध्यक्ष रानामगरले बताउनुभयो। पोर्चुगलमा हरेक वर्ष यहाँ क्रियाशील नेपाली सङ्घ–संस्थाहरुको संयोजनमा बुद्धजयन्ती मनाइँदै आएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले अमेरिकी डलरको खरिददर १५१ रुपैयाँ ४६ पैसा र बिक्रीदर १५२ रुपैयाँ ६ पैसा निर्धारण गरेको छ। युरोको खरिददर १७७ रुपैयाँ २९ पैसा र बिक्रीदर १७७ रुपैयाँ ९९ पैसा तोकिएको छ। स्वीस फ्रयाङ्क, अष्ट्रेलियन डलर, क्यानेडियन डलर र सिङ्गापुर डलरको मूल्य पनि वृद्धि भएको छ। १७ वैशाख, काठमाडौं।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि निर्धारण गरेको विदेशी मुद्राको विनिमयदर अनुसार अमेरिकी डलर, युरो र पाउण्ड स्टर्लिङ्गको मूल्य बढेको छ। आज अमेरिकी डलरको खरिददर १५१ रुपैयाँ ४६ पैसा र बिक्रीदर १५२ रुपैयाँ ६ पैसा तोकिएको छ। हिजो अमेरिकी डलरको खरिददर १५० रुपैयाँ ९७ पैसा र बिक्रीदर १५१ रुपैयाँ ५७ पैसा थियो। आज युरोपियन युरोको खरिददर १७७ रुपैयाँ २९ पैसा र बिक्रीदर १७७ रुपैयाँ ९९ पैसा छ।
आज युके पाउण्ड स्टर्लिङ्गको खरिददर २०४ रुपैयाँ ६० पैसा र बिक्रीदर २०५ रुपैयाँ ४१ पैसा छ। हिजो युके पाउण्ड स्टर्लिङ्गको खरिददर २०३ रुपैयाँ ५५ पैसा र बिक्रीदर २०४ रुपैयाँ ३६ पैसा थियो। आज स्वीस फ्रयाङ्कको खरिददर १९१ रुपैयाँ ९२ पैसा र बिक्रीदर १९२ रुपैयाँ ६८ पैसा छ। हिजो स्वीस फ्रयाङ्कको खरिददर १९१ रुपैयाँ १६ पैसा र बिक्रीदर १९१ रुपैयाँ ९२ पैसा थियो।
आज अष्ट्रेलियन डलरको खरिददर १०८ रुपैयाँ ४१ पैसा र बिक्रीदर १०८ रुपैयाँ ८४ पैसा छ। हिजो अष्ट्रेलियन डलरको खरिददर १०८ रुपैयाँ १३ पैसा र बिक्रीदर १०८ रुपैयाँ ५६ पैसा थियो। आज क्यानेडियन डलरको खरिददर ११० रुपैयाँ ७२ पैसा र बिक्रीदर १११ रुपैयाँ १५ पैसा छ। हिजो क्यानेडियन डलरको खरिददर ११० रुपैयाँ ४६ पैसा र बिक्रीदर ११० रुपैयाँ ९० पैसा थियो। यसैगरी, आज सिङ्गापुर डलरको खरिददर ११८ रुपैयाँ ५६ पैसा र बिक्रीदर ११९ रुपैयाँ ३ पैसा तोकिएको छ। हिजो सिङ्गापुर डलरको खरिददर ११८ रुपैयाँ १८ पैसा र बिक्रीदर ११८ रुपैयाँ ६५ पैसा रहेको थियो। यस्तै, भारतीय रुपैयाँ १०० को खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकिएको छ। राष्ट्र बैंकले उक्त विनिमयदर आवश्यकता अनुसार जुनसुकै बेला संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ। वाणिज्य बैंकले तोक्ने विनिमयदर फरक हुन सक्ने र अद्यावधिक विनिमयदर केन्द्रीय बैंकको वेबसाइटमा उपलब्ध हुने बताइएको छ।
कीर्तिपुरको सुन्दरीघाटस्थित राधास्वामी सत्संग आश्रमले आजदेखि सुकुमवासीहरूलाई खाना खुवाउने व्यवस्था सुरु गरेको छ। आश्रममा राखिएका ५७ परिवारका १६१ जना सुकुमवासीलाई बिहानदेखि बेलुकासम्म खाना खुवाउने मेन्यू तयार गरिएको छ। शनिबार र आइतबार सुकुमवासी बस्तीमा डोजर चलाएपछि पीडितहरूलाई आश्रममा राखिएको हो।
राधास्वामी सत्संग आश्रममा राखिएका सुकुमवासीहरूलाई आजदेखि सोही संस्थाले खाना खुवाउने भएको छ। यस संस्थामा आश्रय लिएर बसिरहेका सुकुमवासीहरूलाई सत्संगले नै खाना खुवाउने आश्रमका एक सेवकले पुष्टि गरे। सेल्टरको सुरक्षाका लागि खटिएका एक प्रहरीले पनि राधास्वामी सत्संगले नै आजदेखि सुकुमवासीलाई खाना खुवाउने पुष्टि गरे।
आश्रमा बसेका सुकुमवासीका लागि खानाको मेन्यू पनि तयार भएको छ। प्रत्येक दिन बिहान ७ बजे चिया-बिस्कुट, साढे १० बजे दाल, भात, तरकारी र अचार, दिउँसो २ बजे चिया नास्ता, बेलुका साढे ६ बजे बिहानको मेन्यूमा जस्तै खाना खुवाउने गरी तालिका बनाइएको छ। राधास्वामी सत्संगमा थापथली, शान्तिनगर, गैरीगाउँ लगायत क्षेत्रबाट विस्थापित सुकुमवासीहरूलाई राखिएको छ। प्रहरीका अनुसार कीर्तिपुरमा ५७ परिवारका १६१ जना छन्।
कमल प्रसाईलाई सुकुमवासी बस्ती खाली गर्ने क्रममा प्रहरीले कुटपिट गरी क्यामेराको मेमोरी कार्ड लुटेको छ। कमलले फेसबुकमा ‘म कुटाइखाने पत्रकार, तर म अलिकति पनि विचलित छैन’ लेख्दै पत्रकारितामा समर्पण जारी राख्ने बताए। सुकुमवासी बस्ती व्यवस्थापनमा राज्यले नियम–कानून भित्रै काम गर्नुपर्ने र मानवीयता देखाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ। एस्प्रेसो खिच्दै आएका साथीमध्ये एक कमल प्रसाईं अहिले वीर अस्पतालमा नाकको शल्यक्रिया गराइरहेका छन्। मनोहराको सुकुमवासी बस्ती खाली गर्न गई प्रहरी र सर्वसाधारण बीच तनाव भइरहेको बेला कमलले सुरक्षा सावधानी अपनाउँदै पत्रकारिता गर्दै थिए।
लोकतन्त्र दिवसको भोलिपल्ट, वैशाख १२ गते शनिवार साँझ झरी भइरहेकै क्रममा, सुकुमवासी बस्ती जान फोटो खिच्न गएका कमललाई केही व्यक्तिहरूले प्रहरीको लाठी खोसेर कुटपिट गरेका थिए र क्यामेराको मेमोरी कार्ड लुटिएको थियो। कमल कुटिएको खबरले हामीलाई दुःख छ, तर उनको सोसल मिडियामा आएको प्रतिक्रियाले अझ धेरै पीडा दिएको छ। ‘पत्रकारलाई अझै कुटिनुपर्थ्यो, पुगेन’ जस्ता टिप्पणीहरूले उनलाई गहिरो चोट पुर्याएको छ, जुन कुनै शारीरिक घाउभन्दा धेरै दुखाउने छ। कमलले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘म कुटाइखाने पत्रकार हुँ, तर म अलिकति पनि विचलित छैन। किनभने मैले यथार्थको चित्र प्रस्तुत गर्दा, समाजको पानाहरु पाल्टाउँदा म यस्तो पीडामा परेको हुँ।’
कमलको यो छोटो अभिव्यक्तिले नेपाली प्रेस, सत्ता र समाजका धेरै पक्षहरूलाई उजागर गर्दछ। पत्रकारिता र नागरिक समाजलाई राज्यको चौथो अंग मान्ने विचार नयाँ होइन। १७८७ मा एडमन्ड बर्कले ब्रिटिश संसदमा पत्रकारितालाई राज्यको चौथो अंग भनेका थिए जसले सरकारलाई जवाफदेह बनाउने भूमिका जनाउँछ। तर हामी प्रतिपक्षी पनि होइनौं, जसको काम, अधिकार र कर्तव्य संविधानमा उल्लेखित हुन्छ। हामी स्वतन्त्र रुपमा प्रश्न उठाउँदै नागरिकको जिज्ञासा प्रतिनिधित्व गर्छौं।
कमल प्रसाई र अन्य फोटो पत्रकारहरूले जेनजी आन्दोलनमा चरम दमनका तथ्यहरु देखाएका थिए। सिंहदरबार, शीतल निवास, संसद्लगायत संवेदनशील स्थानहरूमा भएका विध्वंस, आगजनी, लुटमार भिडियो र फोटोमा कैद गरेका थिए। नेपालमा अनियमित तवरले सरकारलाई राज्यजस्तो बुझ्ने र त्यसै अनुसार मिडियालाई पनि सरकारकै अंग सम्झने प्रवृत्ति बढेको छ। अबदेखि हामी आफैंलाई चौथो अंग नभएर नागरिक समुदायको हिस्सा मानौं र अरूलाई पनि यस्तै कुरा भन्न सकोस्।
१६ वैशाख, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय अनुशासन समितिले तीन प्रदेश सरकारका मन्त्रीसहित सात प्रदेश सांसदलाई स्पष्टीकरण मागेको छ । बुधबार बसेको अनुशासन समितिको बैठकले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पार्टीको आधिकारिक उम्मेदवारलाई असहयोग गरेको आरोप लगाउँदै ती नेताहरूसँग स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको हो ।
स्पष्टीकरण सोधिएका मन्त्रीहरूमा लुम्बिनी प्रदेशका वन मन्त्री देवकरणप्रसाद कलवार (महासमिति सदस्य), कोशी प्रदेशका मन्त्री प्रदीप सुनुवार (पूर्व केन्द्रीय सदस्य), र लुम्बिनी प्रदेशका यातायात तथा पर्यटन मन्त्री प्रचण्डविक्रम न्यौपाने रहेका छन् । अन्य प्रदेश सांसदहरूमा लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य (प्रदेश उपसभापति) राजु खनाल, मधेश प्रदेशका सांसदहरू जंगीलाल राय, सकुन्तीदेवी महरा र कौशलकिशोर रायसमेत रहेका छन् जसको जानकारी कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका कार्यवाहक मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद दुलालले दिएका छन् । उनीहरूलाई पाँच दिन भित्र स्पष्टीकरण बुझाउन भनिएको छ ।
सरकारले राजनीतिक प्रकृतिका सबै नियुक्तिहरू खारेज गर्ने व्यवस्था सहितको अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ। यस अध्यादेशले सार्वजनिक निकायमा हुने नियुक्तिलाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउने तथा दलीय राजनीतीकरण अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखेको छ। सहकारी ऐन, विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र २० अन्य ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेशहरू पनि सिफारिस भएका छन्। १६ वैशाख, काठमाडौं।
सरकारले सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश ल्याउने निर्णय गर्दै राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको हो। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयद्वारा प्रेषित नोटमा उल्लेख गरिएको छ, ‘यो अध्यादेश सार्वजनिक निकायमा राजनीतिक रूपमा नियुक्ति भई बहाल रहेका पदाधिकारीहरूलाई पदमुक्त गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको हो।’
सिफारिस गरिएका अध्यादेशहरूले सार्वजनिक निकायमा हुने नियुक्तिलाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउने, दलीय राजनीतीकरण अन्त्य गर्ने, सार्वजनिक निर्माणलाई तीव्रता दिने, सहकारीका साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने तथा भूमि, मालपोत र नापी लगायतका सेवा प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य राखेको छ।
संविधानिक परिषद (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ संशोधन गर्ने अध्यादेश पनि सिफारिस गरिएको छ। यसले सहकारी संस्थाहरूलाई नियमन गर्ने, कार्य सञ्चालनको लागि इजाजतपत्र अनिवार्य गर्ने तथा समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्यहरूलाई तत्काल बचत रकम फिर्ता गर्न ‘चक्रय राहत कोष’ स्थापना गर्ने व्यवस्थाहरू समेट्दछ।
काठमाडौँ । नेपाली सेनाले विगतमा गरेको विपद् व्यवस्थापन अनुभवलाई समेटेर यसवर्षको तयारी पूरा भएको जनाएको छ। सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी राजाराम बस्नेतका अनुसार, गत वर्ष असोज १९ गते काठमाडौँ र देशका विभिन्न भागमा आएको बाढीमा नेपाली सेनाको उद्धार टोली सक्रिय भएर खटिएको थियो र अहिले पनि त्यसै अनुरूप तयारी जारी रहेको छ। उनले त्यतिबेला अबिरल वर्षाको कारण काठमाडौँ उपत्यकाभित्र बाढी प्रभावित २८ वटा विभिन्न स्थानमा विपद् सम्बन्धी क्षति न्यूनीकरण र उद्धारका लागि आवश्यक उपकरणसहित नेपाली सेनाको फौज पूर्व तैनाथ गरिएको अवस्था स्मरण गराए।
साथै, गत वर्ष भक्तपुरको चाँगुनारायण–६ बिस्तृत बास्तोला गाउँमा स्थानिय भिरबाट निरन्तर पहिरो गएको कारण बस्ती जोखिममा परेकोले भक्तपुरको खरिपाटीस्थित रणशुर गुल्मबाट उद्धारका लागि खटिएको फौजले स्थानीयलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरेको जानकारी उनीले दिए। काठमाडौँको बुढानिलकण्ठ १०, आकाशेधारा क्षेत्रमा रुख ढलेर सडक अवरुद्ध भएपछि फष्टरैफल गणको फौजले अवरोध हटाउने काम प्रभावकारी रूपमा गरेको उनले जानकारी गराए। त्यसैगरी, ललितपुर महानगरपालिका–९ च्यासलको बागमती खोलाको पुलमुनी बाढीले बगाएको रुखले खोलामा अवरोध पुर्याएको अवस्थामा राजदल गणबाट खटिएको फौजले अवरोध हटाएको तथ्य पनि उनले स्मरण गराए। नेपाली सेनाले गत वर्ष उपत्यकाबाहेक विभिन्न स्थानमा खोज तथा उद्धार कार्यसमेत सफलतापूर्वक सञ्चालन गरेको उनको भनाइ छ।
सरकारले विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूलाई हटाउन सक्ने व्यवस्था राख्दै राष्ट्रपतिलाई विश्वविद्यालय सम्बन्धी ऐन संशोधन अध्यादेश सिफारिस गरेको छ। यस अध्यादेशले पदाधिकारीहरूको कार्यकाल ४ वर्षको व्यवस्था फुकुवा गर्दै सरकारले जब चाहे पदाधिकारीलाई हटाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। नेपालमा १८ विश्वविद्यालयहरू रहेका छन् र अघिल्लो राजनीतिक भागबन्डामा आधारित नियुक्ति प्रणालीलाई मेरिटको आधारमा परिवर्तन गर्ने प्रतिबद्धता पूरा गर्न लागिएको छ।
१६ वैशाख, काठमाडौं। सरकारले विश्वविद्यालयका हालका पदाधिकारीहरूलाई हटाउनसक्ने खालको व्यवस्था राख्दै राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश सिफारिस गरेको छ। राष्ट्रपति कार्यालयमा बुधबार सिफारिस गरिएका तीनवटामध्ये एउटा विश्वविद्यालय सम्बन्धी नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश पनि छ। उक्त अध्यादेशमा विश्वविद्यालयका विभिन्न ऐनका प्रावधानहरू संशोधन गर्ने प्रावधान राखिएको छ।
सरकारी स्रोतका अनुसार यस अध्यादेशले पदाधिकारीहरूको कार्यकाल सम्बन्धी प्रावधानलाई नै हटाएको छ। हालको ऐनअनुसार विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूको कार्यकाल ४ वर्षको उल्लेख गरिएको छ। यो व्यवस्था अध्यादेशमार्फत हटाउन खोजिएको छ। स्रोतका अनुसार पदाधिकारीहरूको कार्यकाल कति रहने भन्ने अध्यादेशमा उल्लेख छैन, जसको अर्थ सरकारले हाल नियुक्त पदाधिकारीहरूलाई चाहे जति बेला हटाउन सक्नेछ।
विश्वविद्यालयमा उपकुलपति, रेक्टर र रजिष्ट्रारको नियुक्ति हुने व्यवस्था छ। कुलपति प्रधानमन्त्री र सहकुलपति शिक्षामन्त्री बन्ने प्रचलन छ। विश्वविद्यालयको पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया राजनीतिक भागबन्डामा आधारित भएको भन्दै यसअघि आलोचना हुँदै आएको थियो। यस्तो व्यवस्था हटाएर मेरिटको आधारमा मात्र नियुक्ति गर्ने सरकार र रास्वपाको चुनावी प्रतिबद्धता थियो, जुन अहिले लागू गर्न लागिएको छ।
विश्व पर्वतारोहण इतिहासका दुई महत्वपूर्ण शिखर मनास्लु र ल्होत्सेको पहिलो सफल आरोहणको ७० औं वर्ष पूरा भएको छ। नेपालले सन् २०२६ भरि ‘प्लाटिनम जुबिली’ विशेष कार्यक्रम आयोजना गर्ने तयारी गरिरहेको छ। नेपाल पर्यटन बोर्ड र नेपाल पर्वतारोहण संघले संयुक्त रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जानकारी गराएका छन्। १६ वैशाख, काठमाडौं।
यस अवसरमा नेपालले सन् २०२६ भरि ‘प्लाटिनम जुबिली’ विशेष कार्यक्रमका साथ मनाउने योजना बनाएको छ। नेपाल पर्यटन बोर्ड र नेपाल पर्वतारोहण संघको संयुक्त आयोजनामा हुने यी कार्यक्रमले ऐतिहासिक उपलब्धिको सम्झना गराउने मात्र नभएर नेपाललाई विश्व पर्यटनको प्रमुख गन्तव्यका रूपमा प्रवद्र्धन गर्नेछ। पत्रकार सम्मेलनमा स्वीस दूतावासका म्याक्सिमिलियन रिट्जम्यान र जापान दूतावासका पुरब कायस्थसहित कूटनीतिक प्रतिनिधिहरू उपस्थित थिए।
सन् १९५६ मा मनास्लु र ल्होत्से दुवै हिमाल पहिलो पटक सफलतापूर्वक आरोहण गरिएको थियो। मनास्लु हिमाल सन् १९५६ मे ९ मा जापानी अभियान टोलीसँगै नेपाली आरोही उर्केन छिरिङ शेर्पाले सफल आरोहण गरेका थिए भने ल्होत्से हिमाल स्वीस पर्वतारोही अन्स्र्ट राइस र फ्रिट्ज लुक्सिङ्गरले पहिलो पटक आरोहण गरेका थिए। यस ऐतिहासिक उपलब्धिलाई सम्मान गर्दै पहिलो आरोहीहरूको सम्झनामा तीनवटा प्रतिमा निर्माण गरी अनावरण गरिने तयारी गरिएको छ। नेपाल पर्वतारोहण संघका दोस्रो उपाध्यक्ष बोधराज भण्डारीले प्लाटिनम जुबिलीका अवसरमा अग्रज पर्वतारोही तथा उनीहरूको परिवारलाई विशेष सम्मान गरिने जानकारी दिए।
नेपाल पर्यटन बोर्डका निमित्त निर्देशक सुनिल शर्माले यो कार्यक्रम पर्यटन प्रवद्र्धनसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको बताए। चुमनुब्री गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा लामाले मनास्लु हिमालको ऐतिहासिक महत्त्व उल्लेख गर्दै हालसम्म तीन हजारभन्दा बढी आरोहीले उक्त शिखर आरोहण गरिसकेको जानकारी दिए। नेपाल पर्वतारोहण संघका अध्यक्ष फुर्गेल्जे शेर्पाले प्लाटिनम जुबिलीलाई नेपाल मात्र नभई विश्व पर्वतारोहण समुदायका लागि ऐतिहासिक उपलब्धि भएको बताए। यस प्लाटिनम जुबिलीले नेपाललाई विश्व पर्वतारोहण तथा ट्रेकिङ गन्तव्यका रूपमा अझ सशक्त बनाउने विश्वास गरिएको छ।
नेपाली कांग्रेसले १५औँ महाधिवेशनका लागि सक्रिय सदस्यता नवीकरण र नयाँ सदस्य प्रवेशको लागि वैशाख १६ गतेदेखि एक हप्ताका लागि अनलाइन फारम खोल्ने निर्णय गरेको छ। सदस्यता व्यवस्थापन केन्द्रीय समितिले नविकरण शुल्कसहित केन्द्रीय कार्यालयमा नबुझिएका जिल्ला र क्षेत्रका लागि डिजिटल प्रणालीमार्फत सदस्यता नवीकरण र नयाँ प्रवेशको समय दिने निर्णय गरेको हो। वडा सभापतिहरूको रिक्त पद भर्न र सदस्यता अद्यावधिक गर्न जिल्ला, क्षेत्र र केन्द्रीय प्रतिनिधिमार्फत डिजिटल प्रणालीमा सक्रिय सदस्यता अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
आज सदस्यता व्यवस्थापन केन्द्रीय समितिका संयोजक महामन्त्री प्रदीप पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले यो निर्णय गरेको हो। बैठकमा उल्लेख छ, “१५औँ महाधिवेशनका लागि जिल्ला कार्यसमितिबाट सक्रिय सदस्यताको नवीकरण र प्रतिनिधि सभा क्षेत्रबाट नयाँ सक्रिय सदस्यता नेपाली कांग्रेसको डिजिटल प्रणालीमा प्रविष्ट गरी शुल्कसहित केन्द्रीय कार्यालयमा बुझाउने जिल्लाहरू छुट्याइने छन्।”
यसका साथै, १५औँ महाधिवेशनका लागि सक्रिय नवीकरण गरी अधिवेशन सम्पन्न गरिसकेका जनसम्पर्क समितिहरू र अधिवेशन हुन नसकेका समितिहरूलाई वर्गीकरण गरी समस्या पहिचान गर्ने र समाधान गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।
अनलाइन सदस्यता भर्ने प्रक्रिया निरन्तरता दिने निर्णय गरिएको छ र यसरी भरेको सक्रिय अनलाइन फारम सम्बन्धित जनसम्पर्क समिति अध्यक्षलाई जानकारी गराइनेछ। अनलाइन सदस्यता खुला गरिएको जानकारी नेपाली कांग्रेसको वेबसाइटमा राखिनेछ।
बर्दियाका सबै स्थानीय तहहरूले गैरकानुनी बस्ती खाली नगर्न संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका छन्। काठमाडौंमा डोजर सञ्चालन सुरु भएपछि जिल्ला प्रशासनले वैशाख १८ देखि सुकुमवासी बस्ती खाली गर्न निर्देशन दिएको छ। भूमि समस्या समाधान आयोगले १२ लाख ९ हजार ५८५ भूमिहीन परिवारको लगत संकलन पूरा भएको जनाएको छ। १६ वैशाख, काठमाडौं। बुधबार बर्दिया जिल्लाका सबै स्थानीय तहहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी गैरकानुनी रूपमा बस्ती खाली नगर्न चेतावनी दिएका छन्। लुम्बिनी प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत डिभिजन वन कार्यालयले वैशाख १४ गते अतिक्रमित वन क्षेत्र खाली गर्न निर्देशन दिएको थियो। ‘संवैधानिक व्यवस्थाको विपरित प्रकाशित उक्त सूचना लामो समयदेखि वन क्षेत्रभित्र बसोवास गर्दै आएका नागरिकहरूको आवास अधिकारमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेछ,’ आठ पालिकाद्वारा जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ। विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गरेका मधुवन नगरपालिकाका मेयर तेजबहादुर भाटले भूमिहीनहरूको आवास रक्षा गर्न पटक-पटक अनुरोध आएको बताए। मधुवन नगरपालिकामा साढे चार हजार भूमिहीन दलित, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासी परिवारहरू छन्। ‘काठमाडौंमा डोजर चल्न थालेपछि धेरैले जिज्ञासा राखेका छन्, तर त्यस्ता धेरैको अनुहारमा चिन्ता प्रष्ट देखिन्छ,’ मेयर भाटले भने। यो समस्या केवल बर्दियाको मात्र नभएर रुपन्देहीको देवदह नगरपालिकामा पनि छ। देवदहले वैशाख १४ गते १५ दिने सूचना जारी गर्दै तोकिएको समयमा जग्गा खाली नगरे कानुनी कारबाही हुने चेतावनी दिएको छ। देवदहका मेयर ध्रुवप्रसाद खरेलले काठमाडौंबाट आएका डोजरको आतंक देखेर आफ्नो कार्यालयमा पनि भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीहरू लगातार चासो देखाइरहेको बताए। ‘जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जारी गरेको सूचना बसोबास गरिरहेका सबैका लागि नभएको बुझाउने प्रयास गरेका छौं,’ खरेलले भने। मधेश प्रदेश धनुषाको गणेशमान चारनाथ नगरपालिका–७ स्थित कमला बजारका सुकुमवासीलाई कमला सिंचाई कार्यालयले १५ दिन भित्र बस्ती खाली नगरे कानुनी कदम चाल्ने सूचना जारी गरेको छ। त्यस्तै, पोखरा महानगरपालिकाले पनि वैशाख ४ मा सार्वजनिक जग्गा तथा अनुमति बिना अतिक्रमण गरेको व्यक्ति वा परिवारलाई ३५ दिनभित्र हट्न निर्देशन दिएको थियो। काठमाडौंमा डोजर चलेपछि पोखराको अवस्था पनि भयभीत बन्यो। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले काठमाडौँका सबै सुकुमवासी बस्तीमा वैशाख १८ देखि डोजर सञ्चालन गर्ने सूचना जारी गरेको छ। सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मुक्तिराम रिजालले वैशाख १७ गते साँझसम्म बस्ती खाली गर्न निर्देशन दिएको जानकारी दिएका छन्। संयुक्त राष्ट्रिय सुकुमवासी मोर्चाका अध्यक्ष कुमार कार्कीले काठमाडौंको बस्ती हटाइपछि देशभरी त्रास फैलिएको बताएका छन्। उनका अनुसार जग्गा प्रमाणपत्र नपाएका ७० लाख जनसङ्ख्याका परिवारहरू भयानक भयमा छन्। ‘सैन्य परिचालन गरी बस्ती हटाइएका कारण मानसिक रूपमा हामीमा ठूलो पीडा छ। हाम्रो घर मात्र होइन मन पनि भत्किएको छ,’ कार्कीले भने, ‘देशभरका ७० लाखभन्दा बढी जनता त्रस्त छन्।’ भूमि समस्या समाधान आयोगका अनुसार १२ लाख ९ हजार ५८५ भूमिहीन र व्यवस्थित परिवारहरूको लगत संकलन सम्पन्न भइसकेको छ। राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार देशको औसत परिवार आकार ४.३७ रहेको छ, जसअनुसार १२ लाख परिवारमा ५२ लाखभन्दा बढी सदस्यहरू हुन पुग्छन्। पुराना आयोगहरूले लगानी गरेको तर प्रक्रिया पूर्ण नभएका ८६ हजार ४०० परिवार संख्या यसमा समेटिएको छैन। ‘यदि ती अधुरा पुर्जाहरू समेत जोड्ने हो भने कुल समस्या भएकाहरू १३ लाखसम्म पुग्छन्,’ आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले बताए। संयुक्त सुकुमवासी मोर्चाका अध्यक्ष कार्कीले सेना र प्रहरीले लगत संकलन गरेको थाहा पाएपछि चिन्ता थपिएको बताए। उनले भने, ‘हामी सदैव संवादबाट समस्या समाधान खोज्ने पक्षमा छौं। भूमि सुधार काम जबरजस्ती नगरी कानुनी र संवैधानिक प्रक्रिया अपनाएर हुनुपर्छ।’ बर्दियाका पालिकाहरूले पनि सेनाको परिपत्रको विरोध जनाएका छन्। उनीहरूले संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन्, ‘नेपाली सेनाबाट वैशाख १२ गतेको पत्रमार्फत सुकुमवासी बस्तीहरूको अद्यावधिक विवरण माग गरिएको कुरा कानुनी प्रक्रिया अवलम्बन नगरी गरिएको देखिन्छ।’ काठमाडौंमा डोजर सञ्चालन भएपछि आयोगका सदस्य गोवर्द्धन कोलीले भूमिहीनहरूले समस्या लिएर जिल्लास्तर र केन्द्रीय कार्यालयमा आक्रोश व्यक्त गरेका बताए। कोलीले यस समस्यालाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएर दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने सुझाव दिए। भूमिहीन दलित र सुकुमवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थित गर्ने संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था छ। भूमिहीनले जग्गा पाउँदा शुल्क तिर्नुपर्दछ भने अव्यवस्थित बसोबासीले निश्चित दस्तूर तिर्नुपर्दछ। धार्मिक, सांस्कृतिक र सामरिक महत्वका क्षेत्र, नदी, नहर, निकुञ्ज, जंगल, प्राकृतिक प्रकोप जोखिमयुक्त भुभाग र अरूको नाममा जग्गाधनी प्रमाणपत्र भएका जग्गा कानूनले ‘नकारात्मक सूची’ मान्दछ। यस्ता ठाउँका बाहेक जहाँ बसिरहेका छन् त्यही जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने आयोगको माग छ। ‘सबै प्रक्रिया पूरा गर्नेहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउनै पर्ने भएकाले नकारात्मक सूचिमा बस्नेहरू बाहेक सबैलाई जहाँ अहिले छन् त्यही जग्गा दिनु नै उत्तम विकल्प हो,’ कोलीले भने। आयोगको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार भूमिहीन दलित ९८ हजार ५०२, भूमिहीन सुकुमवासी १ लाख ८० हजार २९३ र अव्यवस्थित बसोबासी ९ लाख ३० हजार ७९० रहेका छन्। सरकारले ६० दिनभित्र लगत संकलन र प्रमाणीकरण तथा १००० दिनभित्र वास्तविक भूमिहीनहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। यस कार्यान्वयनका क्रममा संवैधानिक र कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भूमि आयोगका अध्यक्ष रिजालले सुझाएका छन्। ‘देशभरिका भूमिहीनहरू अहिले भयभीत र त्रसित छन्,’ रिजालले भने, ‘सरकारले सबै कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी व्यवस्थापन गर्नु उत्तम हुनेछ।’ संयुक्त राष्ट्रिय सुकुमवासी मोर्चाका अध्यक्ष कार्कीले केही हुकुमवासीलाई मात्र देखाएर देशभरिको लाखौं वास्तविक सुकुमवासीलाइ विचल्लीमा नपार्न आग्रह गरेका छन्।
सरकारले कर्मचारीलाई १५ दिनभित्र पारिश्रमिक भुक्तानी गर्ने कार्य पाइलट परियोजनाको रूपमा वैशाख १६ गतेदेखि लागू गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले १५ दिनभित्र तलब भुक्तानी गर्ने योजना शुभारम्भ गर्दै सरकारको उद्देश्य अर्थतन्त्रलाई सक्रिय बनाउनु रहेको बताए। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले पनि प्रदेश र अन्य सेवाका कर्मचारीहरूलाई क्रमिक रूपमा १५ दिनभित्र तलब तिर्ने व्यवस्था अघि बढाउने जानकारी गराएको छ।
१६ वैशाख, काठमाडौं। सरकारले कर्मचारीहरूलाई १५ दिनभित्र पारिश्रमिक प्रदान गर्ने कार्य शनिबारदेखि सुरु गरेको छ। पाइलट परियोजनाको रूपमा यो कार्य आज बुधबारबाट सञ्चालनमा आएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित समारोहमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले १५ दिनभित्र तलब भुक्तानीको औपचारिक सुरु गरिएको घोषणा गरे। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका कर्मचारीहरूको तलब प्रविष्टि कम्प्युटराइज्ड गभरमेन्ट एकाउन्टिङ सिस्टम (सिगास) मार्फत कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई भुक्तानी आदेश पठाइने व्यवस्था गरिएको छ र अर्थमन्त्री वाग्लेले १५ दिनभित्र तलब भुक्तानी कार्यको सुरुआत गरेका हुन्।
अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले वैशाख महिनाको पहिलो अर्धमासिक (१५ दिन)को तलब भुक्तानी ही भइसकेको छ। १५ दिनमा तलब भुक्तानी गर्ने शुभारम्भ गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले यसले अर्थतन्त्रलाई जोडदार रूपमा चलायमान बनाउने सरकारको निर्णय रहेको बताए। ‘१५ दिनमै तलब दिने हो भने बजार सक्रिय हुन्छ, उपभोग र माग दुवै बढ्छ,’ उनले भने, ‘यो पाइलट परियोजना संघीय निजामती कर्मचारीमा लागू गरिएको हो र क्रमशः सबै सरकारी तलबधारीलाई यो सुविधा प्रदान गरिनेछ।’
महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेलले अब क्रमशः प्रदेश र अन्य सरकारी सेवाका कर्मचारीहरूलाई पनि १५ दिन भित्र तलब प्राप्त हुने बताए। आफ्नो कार्यालय प्राविधिक रूपमा तयार भएको भन्दै उनले यो प्रक्रिया क्रमशः अगाडि बढाइने जानकारी दिए। उनका अनुसार हालको प्रणालीबाट १५ दिन वा एक महिनाभित्र कर्मचारीले जस समयमा तलब मागे, सोही समयमा तलब दिन सम्भव छ। अर्धमासिक तलब भुक्तानीले बजारमा नियमित माग सिर्जना हुनेछ र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सहयोग पुर्याउने उनले भने। यसले उपभोग खर्चको सन्तुलित वितरण हुने, साना व्यवसायिकहरूमा नगदको प्रवाह वृद्धि हुने समेत महालेखा नियन्त्रक पौडेलले उल्लेख गरे। १५ दिनमै तलब भुक्तानीले सेवा क्षेत्रलाई सकारात्मक प्रभाव पर्ने र डिजिटल अर्थतन्त्रमा वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको उनको भनाइ छ। गत वैशाख ४ गते अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारी कर्मचारीलाई हरेक १५ दिनमा तलब उपलब्ध गराउने पाइलट परियोजना अगाडि बढाउने निर्णय गरेका थिए।
धनुषाको गणेशमान चारनाथ नगरपालिका–७ मा अवस्थित कमला बजारको सुकुमवासी बस्तीमा अतिक्रमण हटाउन कमला सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालयले सूचना जारी गरेको छ। सूचनाले करिब ४५ घरपरिवारका सुकुमवासीहरूमा चिन्ता फैलिएको छ र उनीहरूले व्यवस्थापन गरेर मात्र बस्ती खाली गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। कमला सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख रंधीरकुमार साहले अतिक्रमित जग्गाको पहिचान गरी संरक्षणका लागि संघीय सरकारको निर्देशनअनुसार सूचनाको जारी गरिएको बताउनुभयो। १६ वैशाख, जनकपुरधाम।
कमला बजारस्थित सुकुमवासी बस्तीकी ६७ वर्षीया पुनमदेवी पजियार मंगलबार निकै चिन्तित देखिइन्। बस्दै आएको स्थानबाट विस्थापित हुनुपर्ने त्रासले उनको मन चिन्तित छ। बस्तीको बीचमा रहेको मन्दिरको पिलरमा ३ वैशाखमा टाँसिएको सूचनाले उनलाई तनावग्रस्त भइन्। बस्तीको पूर्वपट्टि रहेको कमला सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालयले जारी गरेको उक्त सूचनामा अतिक्रमित जग्गा खाली गराउनु पर्ने उल्लेख गरिएको छ। सूचनामा भनिएको छ, ‘नहर प्रणालीको ‘राइट अफ वे’ तथा क्याम्पहरूको नापी–नक्सा बमोजिमको जग्गामा अतिक्रमण नगर्न र विगतमा गरिएको अतिक्रमण १५ दिनभित्र हटाउन अनुरोध गरिन्छ। म्यादभित्र अतिक्रमण नहटाइएमा कानुनअनुसार कारबाही गरिने छ।’
यो सूचना देखेपछि पुनमदेवीको चिन्ता अझ बढेको छ। चिन्ताले उनलाई खानपान गर्न समेत मन छैन। एक दशकअघि जनकपुरमा विस्थापन भोगेको पीडा फेरि दोहोरिने भयले उनलाई सताएको छ। ‘सूचना टाँसिएको दिनदेखि म राम्ररी निदाउन सक्ने छैन। राति आउँछन् र घर भत्काउँछन् कि दिनमा? थाहा छैन,’ उनले भनिन्।
प्रमोद साह, जसले पाँचजनाको परिवार पलदारी गरेर चलाउँदै आएका छन्, ९ वर्षदेखि यस बस्तीमा फुसको घर बनाएर बस्दै आएका छन्। उनले भने, ‘अब कमला सिँचाइले बस्ती खाली गराउन आदेश जारी गरेको छ। हामी कहाँ जाने? कसरी बाँच्ने?’ यसै बस्तीका देवु रावलले काठमाडौंका सुकुमवासी बस्तीहरू डोजरले भत्काउँदै गरेको दृश्य स्मरण गराउँछन्।
कमला सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख रंधीरकुमार साहले सुकुमवासी बस्ती खाली गराउन सूचना जारी गरेको स्वीकार गरे। ‘सूचना हाम्रो कार्यालयले टाँसेको हो। कार्यालय मातहत पर्ने जग्गाको पहिचान र अतिक्रमित जग्गालाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने काममा अघि बढेका छौं,’ उनले भने।
नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका कप्तान दीपेन्द्रसिंह ऐरी आईसीसी टी-२०आई अलराउन्डर वरियतामा चौथो स्थानमा उक्लिएका छन्। आईसीसीले मंगलबारसम्मको अपडेट राखी बुधबार सार्वजनिक गरेको नयाँ वरियताका अनुसार दीपेन्द्रको रेटिङ अंक २४५ पुगेको छ। उनले नेपाल र यूएईबीचको घरेलु टी-२० आई शृंखलामा ब्याटिङ गरेका थिए।
दीपेन्द्र हालै नेपालका टी-२०आई कप्तान चुनिएका थिए। गत साता सोमबार र मंगलबार भएको यूएईसँगको टी-२०आई शृंखलामा उनले दुवै खेलमा ब्याटिङ गरेका थिए। पहिलो खेलमा उनले ३२ र दोस्रो खेलमा २३ रन बनाएर नटआउट रहेका थिए। पहिलो खेलमा बलिङ नगरेका दीपेन्द्रले दोस्रो खेलमा ३ ओभरमा १६ रन खर्चिएर कुनै विकेट लिएनन्।
आईसीसी टी-२०आई अलराउन्डर वरियताको शीर्ष स्थानमा जिम्बाबेका सिकन्दर राजा छन्, जसको रेटिङ अंक ३२८ छ। भारतका हार्दिक पान्ड्या दोस्रो स्थानमा छन्, जसको रेटिङ अंक २९९ छ। तेस्रो स्थानमा पाकिस्तानका सायम अयुब रहेका छन्।
