लेखक: space4knews

समाचार सारांश समीक्षा सहित तयार गरिएको। गत निर्वाचनपछि नयाँ नेतृत्वको उदय पुराना दलप्रतिको नकारात्मक अस्वीकारबाट सम्भव भएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन शाहको शैलीले संसदलाई प्राथमिकता नदिने र संवेदनशील विषयमा परामर्श नलिने प्रश्न उठाएको छ। लोकतन्त्रको दीर्घकालीन स्थायित्वका लागि व्यक्तित्वभन्दा संस्थागत वैधता बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यक छ। जनताले परिवर्तन चाहेका छन्, सायद नेताहरूले पनि! तर जनताले चाहेको र नेताले चाहेको परिवर्तनको स्वरूप र शैली एउटै हो? यदि यो समय निर्वाचन घोषणा गरेको दिनदेखि गत फागुन २१ सम्मको भएकै हुन्थ्यो भने ‘हो’ भनेर भन्थ्यौं। पार्टी र नेताहरू जुन लयमा अघि बढे पनि उनीहरूले भनेका वस्तुहरू समाजका सबैभन्दा तल्लो तहमा रहेका जनताका पक्षमा थिए। यस चुनावमा जसले जनतालाई कन्भिन्स गर्न सके, उनीहरू नै जनताका नेता बने। राजनीतिक शक्तिको स्वरूप उल्टियो; सडकमा रहेका सत्तामा पुगे, सत्तामा रहेका तीन दशकदेखि रहेकाहरू सडकमा ओर्लिए। शासनिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा भएको परिवर्तन त्यत्तिकै छ। तर त्यो परिवर्तनको उद्देश्य एउटा शक्तिलाई अर्कोले विस्थापन गर्नु मात्र थिएन। मुख्य अपेक्षा त ट्र्याकबाट बाहिर गएको राजनीतिलाई ट्र्याकमा ल्याउनु थियो। वर्षौँदेखि सञ्चित असन्तुष्टि, भ्रष्टाचारप्रतिको वितृष्णा, सेवा प्रवाहमा कमजोरी र राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको घट्दो विश्वासले जनमतलाई यस्तो दिशातिर धकेल्यो जहाँ नयाँ अनुहारलाई विकल्पका रूपमा सहजै स्विकार गरियो। तर यो स्वीकारोक्ति विश्वासभन्दा बढी अस्वीकारको नतिजा थियो। गत निर्वाचनअघि मतदाताहरूले भनिरहेका थिए- पुरानाले गरेनन्, नयाँलाई हेरौं। तर उनीहरूले त्यो होइन, पुरानाले गरेनन् भने नयाँले गर्छन् भन्न भनेको थिएनन्। जनताले शंकासहित गरेको अपेक्षालाई विश्वासमा परिणत गर्न नेतृत्वमा आएका व्यक्तिहरूले अधिकतम मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यही मनोविज्ञान नबुझ्दा लोकतन्त्र बारम्बार संकटमा पर्दछ र त्यसका पक्ष परिणाम देखिन थालेका छन्। यो राजनीतिक परिवर्तन घटनाको सिरिज मात्र थिएन, जनमतको मनोविज्ञान, नेतृत्व शैली र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको बिग्रिएको स्वास्थ्य अवस्था मुख्य कारण थिए। त्यसैले परिवर्तनको माग बलियो थियो र त्यही एजेण्डाले जीत हासिल गर्यो। धेरै संकेतहरूले देखाउँछन् नयाँ शक्तिहरूको उदय मुख्यतः पुराना दलप्रतिको गहिरो वितृष्णाबाट सम्भव भएको हो। यस्तो अवस्थामा जनादेश सकारात्मक विश्वासभन्दा ‘नकारात्मक अस्वीकार’ को रूप हुन्छ। यहीबाट लोकतन्त्रको परीक्षा सुरु हुन्छ, किनभने आक्रोशले ढोका खोल्छ तर संस्थागत विवेकले मात्र घर बनाउँछ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र प्रधानमन्त्री बालेन शाहको उदय यही आक्रोशको तरंगमा सवार भएर आएको हो। जनता तिनीहरूलाई नयाँ भनी समर्थन गरे पनि त्यो समर्थन नीतिगत बहस र संस्थागत आधारको भरोसाबाट कति आएको हो भन्ने प्रश्न अझै बाँकी छ। आउँदो समयले त्यसको विवेचना गर्नेछ। प्रश्न गर्ने, आलोचना गर्ने र उत्तरदायित्व माग्ने संस्कार नै लोकतन्त्रको आधार हो। यदि जनताले आफ्नो आलोचनात्मक दृष्टि गुमाए भने उनीहरू स्वयं निरंकुशताको आधार बन्छन् र निरंकुशताको शिकार हुन्छन्। हालको समर्थनको ठूलो हिस्सा पुराना शक्तिहरूलाई दण्ड दिन चाहने भावनाबाट प्रेरित थियो। यसलाई राजनीतिक भाषामा ‘नकारात्मक अनुमति’ भनिन्छ, जहाँ मत कसैलाई जिताउनभन्दा अधिकर कसैलाई हराउन दिइन्छ। यस्तो जनादेशले तत्काल ऊर्जा दिन्छ तर दीर्घकालीन स्थायित्वको ग्यारन्टी गर्दैन। फ्रान्सेली राजनीतिक चिन्तक अलेक्सिस दे टकभिलले आफ्नो प्रसिद्ध कृति Democracy in America (१८३५–१८४०) मा लोकतन्त्रको शक्ति र सीमाहरूको गहिरो विश्लेषण गरेका छन्, जुन अहिलेको नेपाली राजनीतिक चरित्रसँग मेल खान्छ। टकभिलले विशेषगरी ‘बहुमतको निरंकुशता’ अवधारणामा भनेका छन्- यदि बहुमतको शक्ति संस्थागत नियन्त्रण, कानुनी सन्तुलन र आलोचनात्मक सार्वजनिक बहसबिना प्रयोग हुन थाल्यो भने त्यसले स्वतन्त्रतालाई कमजोर बनाउन सक्छ। उनका अनुसार लोकतन्त्रमा बहुमत शक्ति राख्छ, तर यदि त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने संस्थाहरू, नियमहरू र नागरिक चेतना बलियो नहुने हो भने बहुमत आफैँ निरंकुश बन्न सक्छ। र त्यो स्वतन्त्रतामाथि भारी पर्नेछ। जब आक्रोशले बनेको बहुमत व्यक्तिलाई संस्थाभन्दा माथि राख्छ भने साना-ठूला संकेतहरूबाट खतरा देखिन थाल्छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र प्रधानमन्त्री बालेन शाहको उदयलाई धेरैले ‘नयाँ युगको सुरुवात’ भने पनि वास्तवमा त्यो समर्थन उनीहरूको नीतिगत वा संस्थागत दृष्टिकोणभन्दा बढी पुराना दलहरूप्रतिको आक्रोशबाट जन्मिएको हो। जनताले विकल्प रोजे तर त्यो विकल्पप्रतिको भरोसाभन्दा पुरानाप्रतिको अस्वीकार बलियो थियो। यो पनि लोकतन्त्रका लागि खतरा दर्शाउने संकेत हो। लोकतन्त्रमा सबैभन्दा ठूलो खतरा तब आउँछ जब जनताले स्वतन्त्रताभन्दा तात्कालिक सन्तुष्टिलाई प्राथमिकता दिन्छन्। हामीमा जनताले तत्काल परिवर्तन चाहेर नयाँ नेतृत्वलाई स्वीकारे तर त्यो स्वीकारोक्ति आलोचनात्मक परीक्षणबाट नभएको हुँदा प्रधानमन्त्री बालेन शाह र पार्टी रास्वपालाई यो भनी पुलपुल्याएको छ। त्यसैले आजको राजनीतिक समर्थन स्थिर छैन र छिट्टै फेरिन सक्छ। यो समर्थनलाई स्थिर राख्न सकिन्छ, दीर्घकालीन बनाउन पनि सकिन्छ तर त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले जनताको विश्वास जित्नुपर्छ र परम्परागत राज्य संरचनाले पन्छाएको जनताको माया पुनः प्राप्त गर्नुपर्छ। किनकि कुनै पनि शासन व्यक्तिको व्यक्तित्व, जनताको विश्वास र कानुनी एवं संस्थागत वैधतामा आधारित हुन्छ। नेपालमा अहिले नयाँ नेतृत्व व्यक्तित्वमा आधारित छ। जनताले व्यक्तिको साहस, बोली र शैलीलाई समर्थन गरेका छन्। तर राजनीतिकशास्त्रीहरूको अध्ययनअनुसार व्यक्तित्वमा आधारित वैधता दीर्घकालीन हुँदैन जबसम्म त्यो संस्थागत वैधतामा परिणत हुँदैन। यदि संस्थालाई बलियो नबनाई व्यक्ति मात्र बलियो बनाइयो भने त्यो लोकतन्त्रको स्थायित्वमा खतरा हुन्छ। शक्ति तबै टिक्छ जब नागरिकले स्वेच्छाले स्वीकार्छन्। तर जब शक्ति व्यक्तिको नियन्त्रणमा सीमित हुन्छ, त्यो हिंसा वा दमनमा परिणत हुन्छ र यसले राजनीतिक निकास दिन सक्दैन, जुन हामीले नेपालको लामो राजनीतिक इतिहासमा देखिसकेका छौं। त्यति धेरै पर जान जरुरी छैन; २०७४ को निर्वाचनपछि ठूलो बहुमतसहित सत्ता सुम्पिएका केपी शर्मा ओलीको शासनकाल यसको स्पष्ट उदाहरण हो। सुरुमा जनताले उनको प्रत्येक कदमलाई सकारात्मक रुपमा लिए। जे बोले पनि लोकप्रिय भयो, जे गरे पनि समर्थन मिल्यो। तर विस्तारै उनले संसदको भूमिकालाई बेवास्ता गर्न थाले, अध्यादेशमार्फत शासन चलाउन थाले र संस्थागत प्रक्रियामा व्यक्तिगत नियन्त्रण बढाउन खोजे। सुरुमा जनता समर्थनले यो प्रवृत्तिलाई बलियो बनायो तर अन्ततः त्यही समर्थन विरोधमा परिणत भयो। यही निर्वाचनमा एमालेले प्राप्त मतले यो स्पष्ट् देखाएको छ। राजनीतिशास्त्रीहरूले यसलाई ‘majority tyranny’ भन्दै बहुमतले लोकतान्त्रिक आधारहरूलाई कमजोर पार्नु सम्झाउँछन्। अर्को गम्भीर प्रश्न उठ्छ- के हामी बारम्बार यही चक्र दोहोर्याउने हो? पुराना दलप्रतिको आक्रोश, नयाँ नेतृत्वप्रतिको आशा, त्यसपछि निराशा र फेरि अर्को विकल्पको खोजी। प्रधानमन्त्री बालेन शाह बनेको एक महिनामा देखिएको शैलीले पनि यस्तै संकेत दिएको छ। उनको लोकप्रियता, दृढ निर्णय क्षमता र भ्रष्टाचारविरुद्धको छविले जनतालाई आकर्षित गरेको छ। तर पछिल्ला घटनाहरूले केही प्रश्न उब्जाएका छन्। संसदलाई प्राथमिकता नदिनु र संवेदनशील विषयमा पर्याप्त परामर्श नलिनुले उनी आफूलाई ‘सुपीरियर’ ठान्छन् वा उनको ढंग उपयुक्त छैन भन्ने अस्पष्ट छ। विशेषगरी सुकुम्बासी जस्तो जटिल सामाजिक समस्यामा देखिएको एकतर्फी दृष्टिकोणले लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा प्रश्न उठाएको छ। यस्तो विषयमा केवल कानुनी कठोरता मात्र पर्याप्त थिएन; मानवीय संवेदना, सामाजिक न्याय र सहभागितात्मक निर्णय प्रक्रिया आवश्यक थिए। यी आधारभूत पक्षहरूलाई बेवास्ता गर्दा यो प्रकरण सामान्य प्रशासनिक निर्णयभन्दा धेरै छ। किनभने यो लोकतान्त्रिक मूल्यहरूलाई घटाउने प्रक्रिया हो। निरंकुशताको यात्रा साना संकेतहरूबाट सुरु हुन्छ। जब जनता नेतालाई प्रश्न गर्न छोड्छन्, आलोचनालाई अस्वीकार गरिन्छ, कानुनी प्रक्रिया छोट्याइन्छ र संस्थाहरूलाई बाधक ठानिन्छ—त्यस बेला निरंकुशताको बीउ रोपिन्छ। स्वतन्त्रता तब मात्र सुरक्षित रहन्छ जब नागरिक सतर्क रहन्छन्। जनताले ‘नेताले जे गर्छ, त्यो ठिकै हो’ भन्ने भावना विकास गरे भने त्यो लोकतन्त्रका लागि सर्वाधिक ठूलो खतरा हो। इतिहासले देखाएको छ—निरंकुशता सदैव जनताको समर्थनबाट सुरु हुन्छ र सबैभन्दा पहिला जनतालाई नै पिरोल्छ। हजार माइलको निरंकुशता एकै पाइलाबाट सुरु हुन्छ। लोकतन्त्रको अर्को पक्ष हो आत्मसुधारको क्षमता। नेपालमा निरंकुशता लामो समय टिक्न नसक्नु मुख्य कारण यही हो। किनभने यहाँ राजनीतिक चेतना बलियो छ। जनताले राजतन्त्रको अन्त्यदेखि गणतन्त्र स्थापना र त्यसपछि भएका आन्दोलनहरू सबै अनुभूत गरेका छन्। सञ्चारमाध्यम, सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक बहसले कुनै पनि निर्णयलाई तुरुन्त परीक्षणको दायरामा ल्याउँछन्, जसले कानुनी-संस्थागत संरचनालाई बलियो बनाउँछ। जब संस्थागत संरचना बलियो हुन्छ, व्यक्तित्व केन्द्रित शक्ति सीमित हुन्छ। नेपालमा संस्थाहरू कमजोर त भएका छन्, तर समाप्त भने भएका छैनन्। त्यसैले कुनै पनि निरंकुश प्रवृत्ति अन्ततः चुनौतीको सामना गर्न बाध्य छ। तर अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ- के हामी यही चक्र बारम्बार दोहोर्याउने हो? पुराना दलप्रति आक्रोश, नयाँ नेतृत्वप्रति आशा, त्यसपछि निराशा र फेरि विकल्प खोजी। यदि राजनीति यही चक्रमै सीमित रह्यो भने लोकतन्त्र कहिल्यै परिपक्व हुँदैन। लोकतन्त्र सरकार परिवर्तन गर्ने मात्र प्रक्रिया होइन; त्यो राजनीतिक संस्कार निर्माण प्रक्रिया पनि हो। नागरिकले व्यक्तिपूजाको सट्टा संस्थाप्रति प्राथमिकता नदिए कुनै पनि नयाँ नेतृत्व पुराना समस्यामा फस्नेछ। स्वतन्त्रता संस्थाबाट सुरक्षित हुन्छ, व्यक्तिबाट होइन। आजको अवस्थामा नेता र जनताले दुवैले जिम्मेवार बन्नुपर्छ। नेताले आफ्नो लोकप्रियता व्यक्तिगत अधिकारको रूपमा होइन, सार्वजनिक जिम्मेवारीका रूपमा लिनुपर्छ। संस्थालाई कमजोर गर्ने प्रयासले अन्ततः आफ्नै पतन निम्त्याउँछ भन्ने बुझ्नुपर्छ। जनताले पनि समर्थनलाई अन्ध समर्थनमा परिणत हुन नदिनुपर्छ। प्रश्न गर्ने, आलोचना गर्ने र उत्तरदायित्व माग्ने संस्कार नै लोकतन्त्रको आधार हो। यदि जनता आफ्नो आलोचनात्मक दृष्टि गुमाए भने उनीहरू स्वयं निरंकुशताको आधार बन्छन् र निरंकुशता उनीहरूलाई पिड़ा दिन्छ। अहिले हामीसँग दुई बाटा छन्: व्यक्तिकेन्द्रित शासनप्रतिको बाटो वा संस्थागत लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने बाटो। नयाँ नेतृत्वले संस्थागत प्रक्रिया, पारदर्शिता र सहभागी निर्णयलाई प्राथमिकता दिए यसले ऐतिहासिक उपलब्धि बन्न सक्छ। तर व्यक्तिगत निर्णय, तात्कालिक लोकप्रियता र अस्थायी समर्थनमा आधारित शासन जारी राख्यो भने त्यो लोकतन्त्रको लागि खतरनाक मोड हुनेछ। किनभने लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो सुरक्षा नागरिक चेतनामा हुन्छ। यही चेतना जोगाउन सके मुलुकले आफ्नो लोकतान्त्रिक यात्रालाई सुरक्षित राख्न सक्छ।

नेपाल र चीनबीच काठमाण्डू उपत्यकामा चक्रपथ विस्तारको दोस्रो चरण सुरु गर्ने समझदारी भएपछि नेपाली अधिकारीहरूले यस महत्वपूर्ण सडक विस्तारको काम गर्दा विगतका त्रुटिहरू नदोहोरिने गरी गृहकार्य तयार गरेको बताएका छन्। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात तथा सहरी विकासमन्त्री सुनील लम्साल र नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत झाङ माओमिङले चक्रपथ दोस्रो चरण विस्तार गर्ने योजना कार्यान्वयन गर्न बुधवार सम्झौता गरेका थिए। चिनियाँ सरकारले दिने १२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अनुदानबाट काठमाडौँको कलङ्कीदेखि वसुन्धारासम्म ८.२ किलोमिटर सडकखण्ड विस्तार गर्ने योजना छ यो सम्झौताअनुसार।

पहिलो चरण परियोजनामा चिनियाँ सहयोगमा कलङ्कीदेखि कोटेश्वरसम्म काम सुस्त गतिमा अघि बढेको र सडकसहित अन्य पूर्वाधारबारे प्रश्न उठेका थिए। यस पटक ती विगतका प्रश्नहरूलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले काम अघि बढाइने अधिकारीहरूले बताएका छन्। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता रामहरि पोखरेलले चक्रपथ विस्तारमा नेपाल र चीनबीच पहिले नै समझदारी भइसकेको र अहिले दुई पक्षबीच सम्झौता गरेको बताए। “वित्तीय सम्झौता पहिले नै भएको थियो, तर कोभिडलगायत कारणले रोकिएको थियो। पहिलो चरणमा पोलहरू हटाउन मन्दिरहरूले स्थान ओगटेको कारणले काम ढिला भयो। यसपटक उहाँले सबै तयार नभएसम्म हाम्रो टोली नआउने जनाउनुभयो।”

चिनियाँ पक्षले सडक विस्तारको सर्वेक्षण आफ्नो तर्फबाट सम्पन्न भइसकेको जानकारी दिँदै उनले भने, “उहाँले हामीलाई विस्तृत प्रतिवेदन दिनेछन्। सडक विभागले सुझाव दिएपछि उहाँहरूले ठेकेदार छनोट गरी काम अघि बढाउनेछन्। हामीलाई पैसा आउँदैन, सबै काम उहाँहरूले गर्नेछन्।” सन् १९७७ मा चिनियाँ सहयोगमा बनेको चक्रपथको पहिलो चरण विस्तार चिनियाँ शाङ्घाई कन्स्ट्रक्शन ग्रुप कम्पनी लिमिटेडले सन् २०१३ देखि अगाडि बढाएको थियो।

कोटेश्वरदेखि कलङ्कीसम्म १०.४ किलोमिटर खण्डमा नेपालकै पहिलो आठ लेन सडक अन्डरपाससहित निर्माण गरिएको थियो। चिनियाँ अनुदान ३.३१५ करोड डलर (५ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ) थियो। यो पटक ८.२ किलोमिटर सडक विस्तारका लागि ५६.६ करोड चिनियाँ युआन अर्थात् १२ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी सहयोग चिनियाँ पक्षले गर्न लागेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा चिनियाँ राजदूतले टोली प्रोजेक्टको सम्झौता कार्यान्वयन भएको उल्लेख गर्दै द्विपक्षीय सहकार्यबाट नयाँ उपलब्धि आउने अपेक्षा व्यक्त गरेका छन्।

सडक विभागअन्तर्गत काठमाडौँ चक्रपथ सडक विस्तार योजनाकी प्रमुख आशिका पोखरेलले कलङ्कीदेखि वसुन्धारासम्म ८.२ किलोमिटर खण्डमा नेपाली पक्षले आफ्नै स्रोतबाट ‘सर्भिस लेन’ निर्माण गरिरहेको र ७५ प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति भएको जानकारी दिइन्। उनले भनिन्, “कालोपत्रे समाप्त भएपछि हामी तयार हुनेछौँ। त्यसपछि चिनियाँ पक्षले ८.२ किलोमिटरको बीचको एक्सप्रेस-वे निर्माण गर्नेछन्।” बुधबार भएको सम्झौतापछि चिनियाँ पक्षले डिजाइन दिनुपर्ने हुँदा उनले विगतमा पठाइएको सुझावहरू अहिलेसम्म मान्यता पाएको बताइन्।

पोखरेल भन्छिन्, “पहिलो चरणमा पैदलयात्री पुल थिएन, यसपटक राख्न सहमति भयो। बत्ती थिएन, अहिले राख्ने निर्णय भएको छ। विभिन्न ठाउँमा पुल बनाउने अनुरोध स्वीकारिएको छ। विगतका कमीकमजोरी केही हदसम्म सुधार हुने छ।” यस सडक विस्तारमा तीन ठाउँमा ‘ओभरहेड ब्रिज’ बनाइने योजना छ। अहिले प्राथमिक सर्वेक्षण मात्र सम्पन्न भएकाले डिजाइन आएपछि छलफल गरेर टुंगो लगाइने छ। उनका अनुसार विस्तार हुने चक्रपथ खण्डको ‘सर्भिस लेन’ यो आर्थिक वर्षमै सम्पन्न गर्ने योजना छ।

“साइट खाली गराउने समस्याबारे अब खासै समस्या हुँदैन। उहाँहरू काम कति छिटो सक्न सक्छन् भन्ने सम्झौता पछि मोटामोटी तय हुनेछ।” चक्रपथको बाँकी खण्डको पुनर्निर्माण कसले गर्ने? चिनियाँ पक्षले निर्माण गर्ने भनिएको बाहेक बाँकी खण्डको पुनर्निर्माण नेपाली स्रोतबाट अघि बढाउने तयारी रहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख सुबोधकुमार देवकोटाले महाराजगन्जदेखि सुकेधारासम्म ६८० मिटर सडक निर्माण भइसकेको र गोपीकृष्ण हल चाबहिलसम्म बहुवर्षीय ठेक्काका लागि ५१ करोड रुपैयाँ स्रोत जुटाउन अर्थ मन्त्रालयसँग अनुरोध गरिएको बताए।

उनका अनुसार आगामी बजेटमा चाबहिल खण्डमा सडक विस्तार र सुधार प्रस्ताव गरिनेछ। यद्यपि कोटेश्वरसम्म निर्माण चुनौतीपूर्ण छ। चाबहिल र विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको पशुपतिमा सडक किनारमा स्तूप र मठमन्दिरहरू भएका कारण सडक फराकिलो बनाउन सजिलो छैन। यस क्षेत्रका केही विज्ञहरूले फ्लाइओभर निर्माण गर्न सुझाव दिएका छन्। गौशालाबाट पछि गल्फ कोर्स, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र आयल निगमको इन्धन भण्डार सडकसँग जोडिएका छन् जुन क्षेत्रका सडक विस्तारलाई प्रभाव पार्नेछन्।

१७ वैशाख, काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आपत्कालीन उद्धार अभ्यास सम्पन्न गरिएको छ। बिहीबार दिउँसो विमान दुर्घटनापछि आवश्यक पर्ने आपत्कालीन उद्धार व्यवस्थापनको पूर्वतयारीका लागि यो अभ्यास आयोजना गरिएको हो। यस अभ्यासमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, विमानस्थल कार्यालय, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका कर्मचारी, दमकल विभाग, एम्बुलेन्स तथा अन्य सम्बद्ध पक्ष सहभागी थिए। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा यसैगरी पटकपटक उद्धार अभ्यासहरू गरिंदै आएका छन्। तस्बिरमा हेरौं :

फाइल तस्वीर १७ वैशाख, रुकुमपूर्व। रोल्पाको जलजला क्षेत्रमा तीर्थयात्री बोकेको जिप दुर्घटनामा परेको छ। भोलि लाग्ने वैशाखे पूर्णिमामा पूजा गर्न रुकुमपूर्वबाट तीर्थयात्री बोकेको जिप रोल्पाको थवाङ गाउँपालिकामा पर्ने जलजला क्षेत्रमै दुर्घटनामा परेको हो। जीपमा १८ जना सवार रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय थवाङका प्रहरी निरीक्षक रामचन्द्र बागाले जानकारी दिए।
उनका अनुसार दुर्घटना भएको क्षेत्रमा भारी वर्षा भइरहेको छ, जसले उद्धार कार्यमा कठिनाइ गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख डीएसपी वीरेन्द्रवीर विश्वकर्माका अनुसार त्यहाँ प्रहरी टोली पुगिसकेको छ। जिप भिरबाट निकै तल खसेको छ र जिप खसेको ठाउँसम्म प्रहरी र उद्धार टोली अझै पुगिसकेको छैन।

सेयर बजार लगातार तेस्रो दिन ५.७३ अंकले गिरावट भएर नेप्से परिसूचक २७३८ मा झरेको छ। कारोबार रकम ४ अर्ब ९१ करोड पुगेको छ भने ९८ कम्पनीको मूल्य बढेको छ र १६१ कम्पनीको घटेको छ। बैंकिङ र उत्पादन तथा प्रशोधन समूहका सूचक मात्र बढेका छन्, बाँकी सबै क्षेत्रका सूचक घटेका छन्। १७ वैशाख, काठमाडौं।

लगातार तेस्रो कारोबार दिन बिहीबार सेयर बजार ५.७३ अंकले घटेको छ। सो कमीपछि नेप्से परिसूचक २७३८ अंकमा झरेको देखिन्छ। अघिल्लो दिन २५ अंक र मंगलबार २६ अंकले घटेको थियो। कारोबार सुरु भएको २२ मिनेटमै नेप्से परिसूचक २७०८ अंकसम्म झरेको थियो, तर त्यसपछि गिरावटको दरलाई सम्हालिएको हो। कारोबार रकम पनि केही घटेको छ। अघिल्लो दिन ४ अर्ब ९८ करोडको कारोबार भएकोमा आज ४ अर्ब ९१ करोडको कारोबार भयो।

९८ कम्पनीको मूल्य बढ्दा १६१ कम्पनीको मूल्य घट्यो भने १० कम्पनीको मूल्य स्थिर रह्यो। दुई समूहका सूचक मात्र बढेका छन्। बैंकिङ सूचक ०.०२ र उत्पादन तथा प्रशोधन सूचक ०.८४ प्रतिशतले बढेका छन्। अन्य सबै क्षेत्रका सूचक १ प्रतिशतभन्दा कम दरले घटेका छन्। विकास बैंक ०.४८, फाइनान्स ०.२०, होटल तथा पर्यटन ०.०४, हाइड्रोपावर ०.४०, लगानी ०.४२, जीवन बीमा ०.२६, माइक्रोफाइनान्स ०.३४, निर्जीवन बीमा ०.०२, अन्य ०.९७ तथा व्यापार ०.६३ प्रतिशतले घटेका छन्।

श्रीनगर एग्रिटेकको मूल्य सबैभन्दा बढी १२.५७ प्रतिशतले बढ्यो। शिखर पावरको ७.९१, एसियन हाइड्रोपावरको ७.८८, रिभर फल्स पावरको ४.९५ तथा एसवाई प्यानलको ३.८१ प्रतिशत मूल्य बढेको छ। आज धेरै कारोबार भएका कम्पनीहरूमा रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, आँखुखोला जलविद्युत् कम्पनी, नेसनल हाइड्रोपावर, शिवम् सिमेन्ट र एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर रहेका छन्।

नेपाली कांग्रेसको संस्थापनभन्दा बाहिर रहेको समूहले विशेष महाधिवेशनबाट चयन गरिएको नेतृत्वले १५औँ महाधिवेशनमा सम्पूर्ण पार्टी पंक्तिको सम्मानजनक सहभागिता गराउन असंभव भएको निष्कर्ष निकालेको छ। यो समूहले पार्टी एकता र सबल कांग्रेस निर्माणका लागि १४औँ महाधिवेशनवाट संशोधित विधान अनुसार सबै तहमा पार्टी एकता अभियान चलाउन माग गरेको छ। उनीहरूले विशेष महाधिवेशनले पार्टीमा विवाद सिर्जना गरेको र २१ फागुनमा भएको निर्वाचनमा पराजयको मुख्य जिम्मेवार त्यस महाधिवेशन र नेतृत्व नै रहेको ठहर गरेका छन्।

१७ वैशाख, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको संस्थापनबाह्य समूहले हालको नेतृत्वले सम्पूर्ण पार्टी पंक्तिको सम्मानजनक सहभागिता सुनिश्चित गर्दै १५औँ महाधिवेशन आह्वान असंभव रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। धुम्बाराहीस्थित होटल स्मार्टमा दुई दिन चलेको उक्त समूहको भेलाले यसरी निर्णय गरेको हो। निर्वाचित कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा सम्पन्न भेलाले एकताको महाधिवेशनका लागि साझा सरचनाहरू आवश्यक हुने बताएको छ।

बिहीबार जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘एकपक्षीय महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको मात्र सहभागितामा सम्पन्न तथाकथित विशेष महाधिवेशनबाट चयन गरिएको नेतृत्वले १५औँ महाधिवेशनमा सम्पूर्ण पार्टी पंक्तिको सम्मानजनक सहभागिता र निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित गर्न असंभव भएकोले पार्टीको व्यापक एकताको महाधिवेशनका लागि सहमतिमा साझा संरचनाहरू आवश्यक छ।’ पार्टी एकता र सशक्त कांग्रेस निर्माणका लागि संशोधित विधानअनुसार सबै तहमा पार्टी एकता अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

संस्थापनभन्दा बाहिर रहेको समूहले विधान अनुसार पार्टी छोडेका, अनुशासनमा पर्ने, मृत्यु भएका वा सदस्यता छोड्न चाहने व्यक्तिहरूको नामावली अद्यावधिक गर्नुपर्ने र नवीकरण हुन छुटेका आफ्ना क्रियाशील सदस्यलाई नवीकरण गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने बताएको छ। उनीहरूले भनेका छन्, सदस्यता नवीकरण र वितरणलाई स्वाभाविक मानिन्छ।

पार्टी निर्णय अनुसार १५औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका अनुरूप क्रियाशील सदस्यता नवीकरण तथा वितरण लगभग सकिएको अवस्थामा पुराना सदस्यता हटाएर नयाँ नाममा नवीकरण गर्नु गलत र बदनीयतपूर्ण रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। ‘यस्ता कार्य नगर्न र नगराउन पार्टीका सबै तहका जिम्मेवारलाई अपील गर्दछौं,’ निर्वर्तमान कार्यवाहक सभापति खड्काले बताएका छन्।

उनले कांग्रेसले नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रता, राजनीतिक स्वतन्त्रता र अभिव्यक्तिको अधिकारका लागि गरेको संघर्ष र प्रतिपादन स्मरण गराएका छन्। साथै, पार्टीका केही नेताहरूलाई अभिव्यक्ति दिएका आधारमा पूर्वाग्रह गरी स्पष्टीकरण सोध्दै कारबाही धम्की दिनु सही नरहेको बताए। उनले निरंकुश प्रवृत्ति तुरुन्त रोक्न र दोहोर्याउन नहुने दृढ आग्रह गरे।

स्थापनइतर समूहको निष्कर्ष अनुसार, एकपक्षीय ढंगले जबर्जस्ति विशेष महाधिवेशन गराउनु नै विवादको मुख्य कारण हो। २१ फागुनमा भएको चुनावमा पराजयको मुख्य जिम्मेवार त्यो महाधिवेशनको आयोजना र नेतृत्व पार्टीका नेताहरू रहेका छन्। इतर समूहले भनेको छ कि एकताबद्ध, सशक्त कांग्रेसले मात्र अन्य दल र राष्ट्रिय शक्तिसँग संवाद, सहकार्य गर्दै राष्ट्रिय स्वाधीनता, नागरिक अधिकार र संघीय समावेशी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संरक्षण गर्न सक्छ।

भेलाले प्रभावकारी बजार अनुगमन गरी मूल्य नियन्त्रण गरिनुपर्ने, इन्धन जस्ता अत्यावश्यक वस्तुमा विशेष छुट, अनुदान र राहतको नीतिगत निर्णय गर्न सरकारसँग माग गरेको छ, जसले जनताको दैनिक जीवन सहज बनाउनेछ। दुई दिने भेलामा निर्वाचित कार्यवाहक सभापति खड्काको आह्वानमा निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाका समूहका केन्द्रीय सदस्य, जिल्ला सभापति र क्षेत्रीय सभापतिहरू सहभागी थिए।

रणवीर सिंह अभिनित बलिउड फिल्म ‘धुरन्धर’ आगामी जुलाई १० मा जापानमा ‘अपरेसन धुरन्धर’ नाममा प्रदर्शन हुँदैछ। यस फिल्मले विश्वव्यापी रुपमा करिब १,३०७ करोड भारु आम्दानी गरेको थियो भने दोस्रो भागको कुल आम्दानी १,७८० करोड भारु पुगेको छ। नेपालमा यस फिल्मलाई सुपरहिट घोषणा गरिसकिएको छ।

काठमाडौं। रणवीर सिंहको मुख्य भूमिका रहेको बलिउड फिल्म ‘धुरन्धर’ जापानमा आगामी जुलाई १० मा प्रदर्शन गरिने भएको छ। जापानी बजारका लागि फिल्म ‘अपरेसन धुरन्धर’ शीर्षकमा रिलिज गर्ने तयारी भइरहेको छ। यसअघि पनि रणवीरका ‘गली ब्वाय’, ‘गोलियों की रासलीला राम-लीला’ र ‘पद्मावत’ जापानमा प्रदर्शन भइसकेका छन्। जापानमा सबैभन्दा बढी कमाउने भारतीय फिल्म ‘आरआरआर’ हो जसले करिब १४३.६९ करोड भारु आम्दानी गरेको थियो।

‘धुरन्धर’ पहिलो पटक डिसेम्बर ५, २०२५ मा विश्वव्यापी रुपमा रिलिज गरिएको थियो। फिल्ममा रणवीर सिंहसँगै संजय दत्त, अक्षय खन्ना, आर माधवन, अर्जुन रामपाल र सारा अर्जुनले अभिनय गरेका छन्। यस फिल्मको निर्देशन आदित्य धरले गरेका हुन्। बक्स अफिस ट्रयाकिङ साइट स्याकनिल्क अनुसार, ‘धुरन्धर’ले भारत र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अत्यन्त राम्रो व्यापार गर्दै विश्वभर करिब १,३०७ करोड भारु कमाएको थियो।

भारतमा यो फिल्मले क्रमशः ग्रस कलेक्सन १,००५ करोड भारु र नेट कलेक्सन करिब ८४० करोड भारु कमाएको थियो। विदेशी बजारमा पनि उत्कृष्ट प्रतिक्रिया पाउँदै करिब २९९ करोड भारुको आम्दानी गरेको थियो। विशेषगरी अमेरिका र क्यानडामा मात्र १९३.०६ करोड भारु भन्दा बढी आम्दानी गर्दै यसले ‘बाहुबली २’ को रेकर्ड पनि तोडेको थियो। यसबीच, ‘धुरन्धर’ को दोस्रो भाग मार्च १९, २०२६ मा विश्वव्यापी रुपमा प्रदर्शन भइसकेको छ। हालसम्म यसको कुल विश्वव्यापी आम्दानी १,७८० करोड भारु पुगेको छ। भारतमा यसको कुल नेट कलेक्सन १,१३२ करोड भारु र ग्रस कलेक्सन १,३५६ करोड भारु रहेको छ। नेपाली बक्स अफिसमा पनि फिल्मलाई सुपरहिट घोषणा गरिसकिएको छ।