लेखक: space4knews

१८ जेठ, खोटाङ । खोटाङका विद्यार्थी संगठनहरूले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) को पुतला जलाएका छन्। प्रधानमन्त्री बालेनले आइतबार प्रतिनिधिसभामा ‘नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको’ भन्ने विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका कारण सोमबार साँझ यहाँका विद्यार्थी संगठनहरूले विरोध स्वरूप पुतला जलाएका हुन्। नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ), अनेरास्ववियु, अखिल (क्रान्तिकारी) र अनेरास्ववियुले जेठ १८ गते साँझ दिक्तेलमा प्रधानमन्त्री बालेनको पुतला दहन गरेका हुन्।

विद्यार्थी संगठनहरूले दिक्तेलको किरातचोकमा प्रधानमन्त्री बालेनविरुद्ध चर्को नाराबाजी पनि गरेका छन्। विद्यार्थी नेताहरूले नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतालाई कमजोर बनाउने गरी प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्ति आएको भन्दै उनको राजीनामा माग गरेका छन्। यसअघि विद्यार्थी संगठनहरूले आइतबार दिउँसो नै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धी प्रधानमन्त्री बालेनको अभिव्यक्ति आपत्तिजनक, गैरजिम्मेवार र आत्मसमर्पणवादी भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए।

त्यसैगरी, श्रम संस्कृति पार्टी खोटाङले पनि प्रधानमन्त्री बालेनको उक्त अभिव्यक्तिविरुद्ध विरोध प्रदर्शन गरेको छ। श्रम संस्कृतिले सोमबार दिक्तेलको रत्नपार्कमा केही समय सांकेतिक नाराबाजीसहित प्रदर्शन गरेको थियो।

यसपटकको विश्वकप फुटबलमा ४८ देश सहभागी हुँदैछन्, जसले नयाँ देशहरूलाई विश्व फुटबल जगत्मा स्थापित हुने मौका दिएको छ। सन् २०२६ को फिफा विश्वकपमा सहभागी टोलीको संख्या ४८ पुर्‍याउँदा यसले नयाँ देशहरूलाई स्थापित हुने अवसर प्रदान गरेको छ। एसियाली कोटा वृद्धिको फाइदा उठाउँदै जोर्डन र उज्बेकिस्तान तथा साना देशहरू कुराकाओ र केप भर्डे पहिलोपटक विश्वकपमा छनोट भएका छन्। अफ्रिकी मुलुक डीआर कंगो, हाइटी र इराकले करिब ४० देखि ५२ वर्षपछि विश्वकप फुटबलमा पुनरागमन गर्ने अवसर पाएका छन्। १८ जेठ, काठमाडौं।

सन् १९३० बाट सुरु भएको फिफा विश्वकप फुटबलमा एसियाली देश जापान ६८ वर्षपछि पहिलोपटक छनोट भयो। सन् १९९८ को संस्करणदेखि विश्वकपमा सहभागी हुने टोलीको संख्या २४ बाट ३२ बनाएसँगै जापानले विश्वकपमा इन्ट्री पाएको थियो। विश्वकपमा सहभागी हुने टोलीको संख्या बढाउँदा त्यो बेला एसिया क्षेत्रको कोटा २ बाट बढाएर ४ पुर्‍याइएको थियो, जसको लाभ जापानले उठायो। जापानले विश्वकपको गत संस्करणमा बलियो मानिएका जर्मनी र स्पेनलाई पराजित गर्दै विश्वजगतलाई चकित बनाएको थियो।

सुरुवातका १६ संस्करणमा दुई पटक मात्रै विश्वकप खेलेको पोर्चुगलले सन् २००२ पछिका संस्करणमा भने बलियो टोलीका रूपमा आफूलाई स्थापित गरेको छ। विश्वकप खेल्ने टोलीहरूको संख्या बढाउँदा त्यसको फाइदा पोर्चुगलले पनि उठायो। सन् १९३० मा भएको पहिलो फिफा विश्वकपमा १३ देशले सहभागिता जनाएका थिए। २३ औं संस्करणसम्म आइपुग्दा विश्वकपमा सहभागी हुने टोलीको संख्या ४८ पुर्‍याइएको छ। यसले विश्वकपको दायरा त बढाएको छ, नयाँ देशहरूलाई विश्वकप फुटबलमा स्थापित हुने अवसर पनि प्रदान गरेको छ।

अमेरिका, मेक्सिको र क्यानडामा आयोजना हुने फिफा विश्वकप २०२६ मा सहभागी टोलीहरूको संख्या ३२ बाट ४८ पुर्‍याउँदा ४४४ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल रहेको कुराकाओ छनोट हुन सफल भयो। अफ्रिकी राष्ट्र डीआर कंगो र हाइटीले पनि ५२ वर्षपछि विश्वकपमा कमब्याक गर्न अवसर पाए। यसपटक विश्वकप खेल्ने टोलीको संख्या बढाउँदा एसिया क्षेत्रबाट छनोट हुने कोटाको पनि वृद्धि भएको छ। जोर्डनले छनोट खेल्न थालेको ४० वर्षपछि पहिलोपटक विश्वकपमा छनोट भएको हो। यस्तै, ४४४ वर्ग किलोमिटर मात्रै क्षेत्रफल रहेको देश कुराकाओ र केप भर्डेले पहिलोपटक विश्वकपमा स्पर्धा गर्दैछन्।

यी देशहरूले विश्वकप खेल्न मात्र पाएनन्, विश्व फुटबलमा स्थापित हुने अवसरसमेत प्राप्त गरेका छन्। विश्वकपमा उनीहरूले केही नयाँ प्रतिद्वन्द्वी र केही स्थापित टोलीसँग खेल्ने अवसर पाउनेछन्। यसले विश्वकपमा आफ्नो खेल देखाउँदै प्रदर्शनका आधारमा ती देशका खेलाडीहरूले शीर्ष स्तरका लिग खेल्ने अवसर पनि पाउन सक्नेछन्। धेरै देश सहभागी हुँदा विश्वकपप्रति दर्शक र समर्थकको आकर्षण बढ्नेछ। यसले पर्यटन, टिकट बिक्री, प्रसारण अधिकार तथा प्रायोजनबाट पनि थप आम्दानी बढाउनेछ।

नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संगठन तरुण दलले सोमबार त्रिचन्द्र कलेज अगाडि प्रधानमन्त्री बालेन शाहको राजीनामा माग गर्दै पुत्ला दहन गरेको छ। संसद्मा प्रधानमन्त्री शाहले दिएको अभिव्यक्तिप्रति, जसमा नेपालले भारतको सीमा मिचेको जनाएको थियो, विभिन्न दलका संगठनहरूले व्यापक आपत्ति जनाएका छन् र आन्दोलन जारी राखेका छन्। विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री शाहले माफी माग नगरेसम्म संसद्को सहज कार्यवाही अघि बढ्न नदिने निर्णय गरेका छन्।

सोही दिन साँझ त्रिचन्द्र कलेज अगाडि तरुण दलका विद्यार्थीहरू भेला भएर पुत्ला दहन गरेका थिए। उनीहरूले प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नो राजीनामा दिनुपर्ने स्पष्ट माग राखेका छन्। शाहले संसद्मा दिएको अभिव्यक्ति विरुद्ध विभिन्न दलका संगठनहरूले आन्दोलनको सुरुवात गरेका छन् भने देशका अन्य स्थानहरूमा पनि प्रधानमन्त्री शाहको विरोधमा प्रदर्शनहरू भइरहेको छ।

प्रधानमन्त्री शाहले आइतबार संसद्को बैठकमा सम्बोधन गर्दै नेपालले भारतको सीमालाई मिचेको दाबी गरेका थिए। उक्त अभिव्यक्तिपछि व्यापक आलोचना र टिकाटिप्पणी भएका छन्। विपक्षी दलहरूले संयुक्त रूपमा बैठक गरेर प्रधानमन्त्रीले माफी मागेसम्म संसद् कार्यवाहीलाइ सहज रूपमा अघि बढ्न नदिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेका छन्।

१८ जेठ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका अभिव्यक्तिविरुद्ध विपक्षी दलहरूले एकजुटता जुटाएका छन् । सबै विपक्षी दलका नेताहरूको आज भएको संयुक्त बैठकले प्रधानमन्त्रीले माफी मागेर अभिव्यक्ति फिर्ता नलिएसम्म संसद् सञ्चालन नहुने निर्णय गरेको छ । ‘सीमा अतिक्रमणसम्बन्धी हिजो प्रधानमन्त्रीले संसद्मा गरेको अभिव्यक्ति राष्ट्रघाती भएको निष्कर्षमा पुगियो,’ नेकपाका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले बताए, ‘यस अभिव्यक्तिलाई संसद् रेकर्डबाट हटाउनु पर्छ र प्रधानमन्त्रीले संसद्मै देशबासीको नाममा माफी माग्नुपर्ने माग राखेर विपक्षी दलहरूले संसद् अवरुद्ध गर्ने निर्णय गरेका छन् ।’

आकस्मिक समय लिएर आइतबार संसद् बैठकमा पुगेका प्रधानमन्त्री शाहले सांसदहरूलाई जवाफदेही हुँदा ‘नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको’ अभिव्यक्ति दिएका थिए । उक्त अभिव्यक्तिप्रति विपक्षी सांसदहरूले सोमबार संसद् बैठकमा विरोध गर्दै आवाज उठाएका थिए । नेपाली कांग्रेस सांसद वासना थापाले नेपालले भारतको जमिन मिचेको तथ्य खोजेकी थिइन् भने अन्य सांसदहरूले पनि उनको कुरामा सहमति जनाएका थिए । यसको पछि विभिन्न तर्फबाट आपत्ति जनाउँदै विपक्षी दलहरूको सिंहदरबारमा संयुक्त बैठक बसेको छ । २१ फागुनको निर्वाचनपछि विपक्षी दलहरू कांग्रेस, एमाले, नेकपा, राप्रपा र श्रम संस्कृतिका नेताहरूले यो पहिलो बैठक गरेका हुन् ।

संयुक्त बैठकको प्रभाव संघीय संसद्मा पनि देखिएको छ जहाँ संयुक्त विरोधमा संसद् अवरुद्ध गरिएको छ । राष्ट्रिय सभामा त पुरै सदनले संयुक्त विरोध गर्ने अवस्था बनेको छ । त्यहाँ रास्वपा नभए पनि उक्त वातावरण देखिएको छ । ‘इतिहासमा कसैले नभनेको, कुनै तथ्यले समर्थन नगर्ने राष्ट्रघाती अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्रीले संसद् बैठकमै गरेकाले हामी सबै एक हुनुपर्ने अवस्था आएको छ,’ एमाले राष्ट्रिय सभा संसदीय दलका नेता प्रेमप्रसाद दंगालले बताए । राष्ट्रिय सभामा रहेका कांग्रेस, एमाले, नेकपा, जसपा र जनमोर्चाले संयुक्त बैठक बसेर प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति सच्याउन दबाब दिने निर्णय गरेका छन् ।

१८ जेठ, काठमाडौं । संघीय सरकारले निर्णय गरेविपरीत देशभर आइतबार पनि विद्यालय सञ्चालन भएपछि शिक्षा मन्त्रालयले संघीय मामिला मन्त्रालयलाई सहयोगको गुहार लगाएको खुल्न आएको छ। शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले शनिबार र आइतबार विद्यालय बन्द गराउन स्थानीय तहसँग समन्वय र सहजीकरणको आग्रह गर्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको छ।

संघीय मामिला मन्त्रालयले स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउनेदेखि प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्ने भूमिका खेल्दछ। यस कारण शिक्षा मन्त्रालयले जेठ ११ गते मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै संघीय मामिला मन्त्रालयलाई स्थानीय तहसँग समन्वयका लागि अनुरोधसहित परिपत्र जारी गरेको छ। उक्त पत्र हालसालै सार्वजनिक भएको छ।

पत्रको शीर्षक ‘विद्यालय सञ्चालनमा एकरूपता कायम गर्ने सम्बन्धमा’ राखिएको छ। पत्रमा उल्लेख छ, ‘नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार मिति २०८२/१२/२३ गतेदेखि लागू हुने गरी सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक निकाय र शैक्षिक संस्थाहरूमा शनिबार र आइतबार बिदा दिने निर्णयमा शैक्षिक संस्था पनि समावेश छन्। त्यसअनुसार सम्पूर्ण स्थानीय तहलाई देशभरका विद्यालयहरूमा उक्त निर्णय एकरूप रूपमा लागू गरी सार्वजनिक बिदा सुनिश्चित गर्ने समन्वय र सहजीकरण गर्न अनुरोध गर्दछौं।’

संघीय सरकारले हप्तामा दुई दिन विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि पठनपाठनमा असर र विद्यालयको शैक्षिक क्यालेन्डरमा प्रभाव पर्ने चिन्ता व्यक्त भइरहेका छन्। तर धेरै स्थानीय तहहरूले संघीय सरकारको निर्णय उल्लंघन गर्दै आइतबार पनि विद्यालय सञ्चालन गराइरहेका छन्।

गृह मन्त्रालयको निर्णय अनुसार काठमाडौं र ललितपुरका एसएसपीसहित ३३ जना वरिष्ठ उपरीक्षकको सरुवा गरिएको छ। काठमाडौंका एसएसपी रमेश थापालाई मधेश प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा सरुवा गरी प्रधान कार्यालय अन्वेषण योजना निर्देशनालयमा काज राखिएको छ। ललितपुरका एसएसपी होविन्द्र बोगटीलाई नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन महाशाखा नक्सालमा सरुवा गरिएको छ। १८ जेठ, काठमाडौं। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौं र ललितपुरका वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी)हरूको पुनः नियुक्ति भएको छ। नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय मानवस्रोत विकास विभागले सोमबार साँझ सरुवासम्बन्धी जानकारी दिएको छ। थापालाई काठमाडौंबाट सरुवा गरेर मधेश प्रदेश प्रहरी कार्यालय शान्ति सुरक्षा महाशाखा जनकपुर, धनुषामा नियुक्ति गरिएको छ। उनको काज भने नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय अन्वेषण योजना तथा विकास निर्देशनालयमा रहने जनाइएको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको अभिव्यक्ति दिएको समाचारपछि संसद र सडकमा त्यसको व्यापक विरोध र बहस सुरु भएको छ। पश्चिम नवलपरासीको सुस्तामा निर्माणाधीन बाँधसम्बन्धी विषयमा भारतीय सीमा सुरक्षा बलले जिल्ला अधिकारीस्तरमा छलफल गरेर मात्र काम अघि बढाउन अनुरोध गरेको छ। सशस्त्र प्रहरीले पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षमा २ हजार ६९० सीमा स्तम्भ मर्मत गर्दा भारतीय पक्षको सक्रियता अपेक्षाकृत कम देखिएको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले संसदमा सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै भने, ‘म प्रधानमन्त्री भएपछि मात्र थाहा पाएँ– भारतले मात्र होइन, नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको रहेछ। यो विषयमा दुई पक्षले बसेर समाधान खोज्नु आवश्यक छ।’ उनले भारतले नेपाली भूभाग लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र मिचेको विषय उठाएसँगै नेपालले पनि सीमा मिचेको विषय उठाएको जानकारी गराएका छन्। उनकाे अभिव्यक्तिले संसद तथा सडक दुबै स्थानमा व्यापक बहस चर्किएको छ। विपक्षी दलहरूले संसदको रेकर्डबाट उक्त अभिव्यक्ति हटाउन माग गरेका छन्।

सीमावासीहरूले भोगिरहेको विभिन्न समस्या पनि छन्। सशस्त्र प्रहरीको सीमा विभागमा सेवा गरेर अवकाश पाएका पूर्व एआईजीका अनुसार विशेषगरी दक्षिणी सीमामा विवादहरू हुने गरेका छन्। कोरोना महामारीको समयमा सीमा सम्बन्धी समस्या अझ बढी देखा परेको बताइएको छ। सीमावासी उनीहरूको भूमिका पहिलो सीमा रक्षकको रूपमा रहेकोले भोग्नुपर्ने समस्याहरूबारे पूर्व एआईजी नारायणबाबु थापाले जानकारी गराएका छन्।

पश्चिम नवलपरासी सुस्तामा बाँध निर्माणको काम भइरहेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले तटबन्धनको काम निरन्तर गरिरहेका छन्। करिब १४ करोड रुपैयाँको ठेक्कामा काम भइरहेको छ। सीमा क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीले एसपी गोविन्द खाती र सीडीओ दीपक नेपालीसहितको टोलीले अनुगमन गरेका छन्। भारतीय सीमा सुरक्षा बलले नयाँ बाँध निर्माण अघि छलफल आवश्यक ठानेको जानकारी सुरक्षाकर्मीहरूले दिएका छन्।

भारतले नेपाली भू-भागमा सुरक्षाकर्मी राखेर अतिक्रमण गरेको छ। तर प्रधानमन्त्री बालेनले संसदको रोस्टममा उभिएर भोगचलनमा रहेका सीमाका समस्याहरूलाई नेपालले भारतको भूमि नै मिचेको जस्तो गरी एउटै दरबारमा राखेर अभिव्यक्ति दिएका छन्। प्रधानमन्त्रीको यस्तो अभिव्यक्तिले फेरि नेपालको राजनीतिक र कूटनीतिक परिप्रेक्ष्यमा हलचल मच्चाएको छ। राष्ट्रवादी धाराका व्यक्तिहरू प्रधानमन्त्री बालेनको अभिव्यक्तिमा गम्भीर राष्ट्रघात देखिरहेका छन्। संसद्मा विपक्षी दलहरूले पनि प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागिसकेका छन्। सडकमा समेत तीव्र विरोध जारी छ।

त्यसै गरी, सीमा विवादलाई हल्का रूपमा हेरिरहेका केहीले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको समर्थन गरिरहेका छन् र यसलाई समाधानका नयाँ माध्यमका रूपमा व्याख्या गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिले राष्ट्रघाती हो कि होइन भने समयले नै देखाउने छ। तथापि, नेपालको भारतसँग सीमा विवाद समाधानका सवालमा लिएको अडानका लागि यो आत्मघाती भएको छ। नेपाल-भारत सीमा विवादको इतिहास लगभग दुईश वर्ष पुरानो छ। सुगौली सन्धिदेखि प्रधानमन्त्री बालेनले संसद्मा गरेका पछिल्ला अभिव्यक्तिसम्म आइपुग्दा नेपाल-भारत सीमा विवादका विभिन्न आयाम र कोणहरू संलग्न छन्।

थुप्रै सन्धि र सम्झौताहरू भएका छन्, यद्यपि कतिपय उल्लंघनहरू पनि भएका छन्। यसका कारण भारतको मिचाही प्रवृत्तिबाट नेपाल र नेपालीले दुःख भोग्नुपरेको छ। तर सीमा विवादको समाधान युद्धबाट सम्भव छैन। जति राष्ट्रवादी नाराहरू फेरि फेरि लगाइए पनि ती नाराहरूले मात्रै समाधान दिन सक्दैनन्। अन्तिम समाधानको एक मात्र माध्यम भनेको कूटनीतिक वार्तालाप नै हो। त्यस वार्तामा आफ्नो अडान कमजोर हुने गरी प्रधानमन्त्री बालेनले किन ‘नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको छ’ भनेर अभिव्यक्ति दिए? आज यो यक्ष प्रश्न बनेको छ।

प्रस्तुत छ: नेपाल-भारत सीमा विवादमा सुगौली सन्धिदेखि प्रधानमन्त्री बालेनले संसद्मा दिएको पछिल्लो अभिव्यक्तिसम्मका प्रसंग समेटिएको भिडियो ब्रिफिङ:

१८ जेठ, काठमाडौं। सभामुख डोलप्रसाद (डीपी) अर्यालले विश्वका जुनसुकै देशमा रहेका नेपाली मूलका मानिसलाई नेपालले फरक र फराकिलो ढंगले समेट्नुपर्ने बताएका छन्। उनले नेपाली मूलका नागरिकहरूको छाता संस्था एसोसिएसन अफ नेपाली ओरिजिन (एएनओ) को प्रतिनिधिमण्डलसँग सोमबार सिंहदरबारस्थित आफ्नो कार्यकक्षमा भेट गरी यस विषयमा छलफल गरेका हुन्।

सभामुख अर्यालले नेपाली मूलका मानिसलाई सम्बोधन गर्ने गरी नेपालको राष्ट्रिय हितअनुसार कानुन बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकतालाई जोड दिए। भेटको क्रममा एएनओका उपाध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता सुशीलकुमार पन्तले जतिसुकै पुस्ता भए पनि नेपाली मूलका मानिसलाई सांस्कृतिक रूपमा नेपालसँग जोड्ने र जहाँ बसेपनि नेपालीपनको संरक्षण गर्न सक्ने वातावरण बनाउन एएनओ सक्रिय रहेको बताए।

पन्तले हाल छलफलमा रहेको गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी ऐनको मस्यौदामा नेपाली उत्पत्तिका व्यक्तिको परिभाषालगायत विषयमा आफ्नो संस्थाका तर्फबाट दिएका सुझावहरूलाई समेट्न आग्रह गरेका छन्। यस अवसरमा प्रतिनिधिमण्डलले एएनओको तर्फबाट तयार पारिएको स्मरणपत्र सभामुख अर्याललाई हस्तान्तरण गरेको थियो। स्मरणपत्रमा ऐनको मस्यौदामा रहेको कतिपय बुँदा असान्दर्भिक, अव्यावहारिक तथा विदेशमा पुस्तौँदेखि रहेका नेपालीहरूलाई नेपालसँग जोड्न अपर्याप्त रहेको भन्दै यस्ता प्रावधानहरू खारेज गर्न माग गरिएको छ। एएनओको प्रतिनिधिमण्डलले परराष्ट्र सचिव अमृत राईसँग पनि भेट गरी उक्त ऐनमा समावेश गर्न सुझावपत्र हस्तान्तरण गरेको थियो।

१८ जेठ, काठमाडौं । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलले संविधान संशोधन सम्बन्धी विषयमा नागरिकबाट ४४ हजार ६१३ सुझाव प्राप्त गरेको छ । कार्यदलको सचिवालयले यही जेठ ८ गते एक सूचना जारी गर्दै संविधानमा आवश्यक सुधार तथा संशोधनका विषयमा इच्छुक नेपाली नागरिकबाट लिखित सुझावको आह्वान गरेको थियो । सो सूचनाअनुसार नागरिकहरूले लिखित सुझाव दिएका हुन् । कार्यदलका सदस्य सचिव लिलाधर सुवेदीले १९ हजार २३९ सुझाव इमेलमार्फत र २५ हजार ३७४ सुझाव सामाजिक सञ्जाल ह्वट्सएपमार्फत प्राप्त भएको जानकारी दिए । कार्यदलले संविधान संशोधन प्रक्रियामा सबै नेपाली नागरिकको सहभागिता सुनिश्चित गर्न लिखित सुझावको लागि आह्वान गरेको हो । उनका अनुसार कार्यदलले प्राप्त सुझावहरूलाई अध्ययन गरिरहेको छ । –रासस