इरानसँग युद्धविरामका लागि दोस्रो चरणको वार्ताका लागि अमेरिकाले संवाद गरिरहेको अनुमान गरिन्छ। गत आइतबारको २० घण्टाको वार्ताले कुनै निष्कर्ष नदिए पनि हाल दुई साता लामो युद्धविराम कायम छ। निष्कर्षविहीन वार्ताको एकदिन नबित्दै राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले इरानलक्षित होर्मुज जलमार्ग वरपर सामुद्रिक नाकाबन्दीको घोषणा गरे। यस प्रारम्भिक वार्ताको विफलतालाई कसरी बुझ्ने र भावी वार्ताका सम्भावना के हुन सक्छन्? के इरान र अमेरिका नियन्त्रित सङ्घर्ष वा रोक्न नसकिने व्यापक युद्धकीतर्फ उन्मुख छन्? सम्भावित चार वटा परिदृश्यहरू तल चर्चा गरिएको छ।
१. कमजोर युद्धविरामको “कार्यनीतिक कदम”
केही साताको लडाइँपछि भएको युद्धविरामले दुवै पक्षमा सङ्कट नियन्त्रण गर्नुपर्ने चाहना देखायो। तर सुरुदेखि नै यसको सर्त, भौगोलिक दायरा र सङ्घर्षविरामले समेट्ने लक्षित क्षेत्रहरूमा विभाजन देखिएको छ। युद्धविराम उल्लङ्घनको व्याख्यामा समेत कतिपय विश्लेषकहरूले यसलाई दिगो आधार होइन, लडाइँमा लागू गरिएको कार्यनीतिक रोकजस्तो मात्र ठानेका छन्। “लडाइँ सुरु हुँदा सहमतिको सम्भावना लगभग नहुँदै थियो,” वाशिङटनस्थित फाउन्डेशन फर डिफेन्स अफ डिमोक्रेसीजका वरिष्ठ शोधकर्ता बेहनाम बेन तालेब्लूले भने। “यी सबै सिद्धान्त, अडान र नीतिहरू छन् जसमा अमेरिका र इरानबीच वर्षौंदेखि मतभिन्नता थियो। तुरुन्तै युद्धले ती भिन्नता कम गरेन, बरु ती झन बढाइदियो,” उनले बीबीसी न्यूज पर्सियनलाई बताए।
२. “छद्मयुद्ध”
अर्को सम्भावित परिदृश्य – सायद सबैभन्दा सम्भावित – भनेको “नियन्त्रित लडाइँ”तर्फ फर्कनु हो। यसले दुवै पक्ष पूर्ण स्तरको युद्ध नगर्ने तर सैन्य कारबाही पूरै रोक्ने छैनन् भन्ने अर्थ राख्छ। यसमा संरचना, सैन्य लक्ष्य र आपूर्ति मार्गमा सीमित स्वरुपका आक्रमण निरन्तर जारी रहन सक्छ। यस्तो अवस्थामा छद्म (‘प्रोक्सी’) समूहहरूको भूमिका उल्लेखनीय हुन्छ। इराक वा अन्य सिमाना नजिकका इरान समर्थित समूहहरूको गतिविधि बढ्न सक्छ। लडाइँको सघनता प्रत्यक्ष रूपमा नबढे पनि युद्धको भौगोलिक दायरा विस्तार हुन सक्छ।
३. शान्त कूटनीतिक निरन्तरता
पाकिस्तान वार्ताको विफलतापश्चात् कूटनीतिक प्रयासहरू बिरानो वा वार्ता बन्द हुने भन्ने निष्कर्ष निकाल्न सकिन्न। पाकिस्तानले वार्ताको सहजीकरण गराएकोले आगामी दिनहरूमा तेहरान र वाशिङटनबीच सन्देश आदानप्रदान गरी प्रयास जारी राख्न सक्छ।
४. सामुद्रिक नाकाबन्दीको निरन्तरता
अमेरिकी राष्ट्रपतिले अमेरिकी नौसेनालाई होर्मुज जलमार्गबाट पानीजहाजको आवागमन रोक्न र इरानमाथि नाकाबन्दी गर्ने आदेश दिएका छन्। यो कदमले इरानको तेल व्यवसायलाई बन्द गराई अर्थतन्त्रलाई ठुलो चोट दिने र इरानी तेलको प्रमुख खरीददार चीनमाथि पनि दबाव परिसक्छ।
अन्ततः यी परिदृश्यहरूबाट युद्ध र शान्तिबीच अस्पष्ट रेखा खिचिएको क्षेत्र विकसित हुन सक्छ। पाकिस्तान वार्ताको विफलताले कूटनीतिक अन्त्य होइन र न त विस्तारित युद्धको अनिवार्यता देखाउँछ। बरु यसले अस्पष्ट स्थितिको निरन्तरता जनाउँछ।
गाउँपालिका महासंघ र नगरपालिका संघले संघीय सरकारले शैक्षिक सत्र ढिलो सुरु गर्ने र आइतबार छुट्टी दिने निर्णयले शैक्षिक उपलब्धिमा नकारात्मक असर पर्ने निष्कर्ष निकालेका छन्। यस विषयमा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नेपाल नगरपालिका संघले शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेललाई चार बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन्। संघीय सरकारले वैशाख १५ गतेबाट मात्र भर्ना र वैशाख २१ गतेबाट पठनपाठन सुरु गर्ने निर्देशन जारी गरेको छ। ४ वैशाख, काठमाडौं।
गाउँपालिका महासंघ र नगरपालिका संघले संघीय सरकारको शैक्षिक सत्र ढिलो सुरु गर्ने र आइतबार बिदा दिने निर्णयले शैक्षिक उपलब्धिमाथि नकारात्मक प्रभाव पर्ने निष्कर्ष निकालेका छन्। यस विषयमा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नेपाल नगरपालिका संघले बिहीबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सस्मित पोखरेललाई चार बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन्।
आइतबार बिदा दिने र वैशाख २१ गते मात्र पढाइ सञ्चालन गर्ने निर्णयको कारण कानुनले तोकेको अनुसार वर्षमा २२० दिन कक्षा सञ्चालन गर्न नसकिने पालिका प्रतिनिधिहरूको धारणा छ। यसले पठनपाठन पूरा नहुने र विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिमा घाटा पुग्ने भन्दै उनीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे र संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगानाद्वारा हस्ताक्षरित ध्यानाकर्षण पत्रमा पालिकाले पाएको कानुनी अधिकार प्रयोग गरेर मात्र शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन भइरहेको उल्लेख गरिएको छ।
पत्रमा निर्णय र परिपत्रको आधारमा विद्यालय शिक्षा सञ्चालन नगरी यथाशीघ्र शिक्षा ऐन संघीय संसदबाट जारी गर्ने पहल गर्न पनि शिक्षा मन्त्रीसँग अनुरोध गरिएको छ। संघीय सरकारले चैत १३ गते स्वीकृत गरेको शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूची अनुसार कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीहरूको आन्तरिक परीक्षा आगामी शैक्षिक सत्रदेखि बन्द गर्ने योजना रहेको छ। त्यस्तै, संघीय सरकारको निर्देशनअनुसार वैशाख १५ गतेबाट मात्र भर्ना र वैशाख २१ गतेबाट पठनपाठन सुरु गर्न पाइने व्यवस्था रहेको छ।
सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर १ बराह बाहिनीले सुनसरीको बर्जु गाउँपालिका–६ बाट गैँडाको खागसहित चार जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। पक्राउ परेकाहरूको साथबाट एउटा गैँडाको खाग र दुईवटा मोटरसाइकल बरामद गरिएको सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक श्याम कार्कीले जानकारी दिए। पक्राउ परेकाहरूको नाम गोप्य राखिएको छ र सञ्जाल ठूलो भएका कारण अनुसन्धान जारी छ भने सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ।
४ वैशाख, सुनसरी। सुनसरी बर्जु गाउँपालिका–६ बाट बिहीबार राति गैँडाको खागसहित चार जनालाई नियन्त्रणमा लिइएको छ। गोप्य सूचनाका आधारमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर १ बराह बाहिनीको पकली टोलीले यो कारबाही गरेको सशस्त्र प्रहरी बल ४ नम्बर गण सुनसरीका सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक श्याम कार्कीले बताए।
झापाबाट गैँडाको खाग लिएर आउने सूचना पाएपछि बर्जु–६ ताल नजिकबाट चार जनालाई नियन्त्रणमा लिएको उनले बताए। पक्राउ परेकाहरूको साथबाट एउटा खाग र दुईवटा मोटरसाइकल बरामद गरिएको सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक कार्कीले उल्लेख गरे। पक्राउ परेकाहरूको नाम गोप्य राखिएको र यसको सञ्जाल ठूलो भएकोले अनुसन्धान भइरहेको हुँदा नाम सार्वजनिक नगर्ने निर्णय गरिएको उनले जानकारी दिए।
पृथ्वीराजमार्गअन्तर्गत तनहुँको बन्दीपुर गाउँपालिका–४ विमलनगरमा ट्रकको ठक्करबाट गोरखाका ६१ वर्षीय खुदबहादुर थापाको मृत्यु भएको छ। दमौलीबाट आँबुखैरेनीतर्फ जाँदै गरेको ग्यास सिलिन्डर बोकेको ट्रकले बाटो काट्ने क्रममा उनलाई ठक्कर दिएको थियो। घाइतेलाई उपचारका लागि प्रदेश अस्पताल दमौली ल्याइएको थियो र चिकित्सकले बिहीबार साँझ ५:४८ बजे मृत घोषणा गरेका थिए।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँका अनुसार, मृत्यु हुने व्यक्तिको नाम खुदबहादुर थापा रहेको पुष्टि भएको छ। प्र३–०१–००३क ४८९८ नम्बरको ट्रकले ठक्कर दिएको घटनामा प्रहरीले ट्रक र चालकलाई नियन्त्रणमा लिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले पूर्व ऊर्जामन्त्री दीपक खड्कालाई सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा थुनामुक्त गर्ने आदेश जारी गरेको छ। चैत १५ गते पक्राउ परेका उनलाई उनकी पत्नी विनिता थापाले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन्। न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले उनलाई थुनामुक्त गर्ने र विदेश जान अनुमति लिनुपर्ने आदेश दिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसका नेता र पूर्व ऊर्जामन्त्री दीपक खड्कालाई थुनामुक्त गर्ने आदेश जारी गरेको छ। उनलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाको छानबिनका लागि पक्राउ गरिएको थियो। चैत १५ गते पक्राउ परेका उनलाई थुनामुक्त गर्न उनकी पत्नी विनिता थापाले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन्। उक्त रिटमा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले सुनुवाइ गर्दै थुनामुक्त गर्ने आदेश जारी गरेको हो। साथै, उनलाई विदेश जानुअघि अनुमति लिनुपर्ने पनि आदेशमा उल्लेख गरिएको छ।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा दीपक खड्काको घरमा प्रदर्शनकारीहरुले तोडफोड र आगजनी गरेका थिए। आगजनीपछि उनका घरमा रहेका नेपाली र विदेशी नोट जलेका भिडियोहरू सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएका थिए। कतिपय सग्ला नोट प्रदर्शनकारीहरूले लगेका तस्वीर र भिडियोहरू पनि सार्वजनिक भएका थिए। विभागले यसअघि नै खड्काको घरबाट जलेका नोटका केही टुक्रा र वरिपरिबाट खरानी समेत संकलन गरेको थियो। त्यही विषयमा अनुसन्धान गर्न उनलाई पक्राउ गरिएको थियो।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले देशभरका अस्पतालहरूमा उपलब्ध १० प्रतिशत निःशुल्क शय्याको विवरण सार्वजनिक गर्नका लागि ‘फ्रि हेल्थ पोर्टल’ संचालनमा ल्याएको छ। अहिलेसम्म २३ अस्पतालले पोर्टलमा उपलब्ध ५३२५ शय्यमध्ये ६२१ शय्या निःशुल्क छुट्याएको देखाइएको छ, जुनमध्ये एउटा मात्र शय्या प्रयोगमा छ। निजी अस्पतालहरूले स्पष्ट मापदण्ड नहुँदा १० प्रतिशत निःशुल्क शय्या कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ रहेको बताएका छन्। ३ वैशाख, काठमाडौं।
विपन्न, असहाय तथा बेवारिसे बिरामीहरूको लागि अस्पतालहरूले छुट्याउनुपर्ने १० प्रतिशत निःशुल्क शय्याको विवरण अनलाइन प्रणालीमार्फत सार्वजनिक हुन थालेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ‘फ्रि हेल्थ पोर्टल’ संचालन गरी देशभरका अस्पतालहरूमा उपलब्ध निःशुल्क शय्या, ती शय्यामा उपचाररत बिरामीहरूको विवरण रियल टाइममै हेर्न सकिने व्यवस्था मिलाएको छ। मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीर अधिकारीका अनुसार उक्त पोर्टलबाट अस्पतालमा कति निःशुल्क शय्या उपलब्ध छन्, ती शय्यामा को–कोले उपचार ग्रहण गरिरहेका छन् र कति शय्या खाली छन् भन्ने जानकारी सजिलै पत्ता लगाउन सकिन्छ।
मन्त्रालयका अनुसार कानुनी व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न र अस्पतालहरूमा उपलब्ध निःशुल्क सेवाको वास्तविक स्थिति सार्वजनिक गर्न ‘फ्रि हेल्थ पोर्टल’ सञ्चालनमा ल्याइएको हो। मन्त्रालयले दिएको तथ्यांक अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाका जम्मा झण्डै ७ हजार शय्याबाट विपन्न र असहाय नागरिकले निःशुल्क सेवा पाउने छन्। डा. अधिकारीका अनुसार निःशुल्क उपचार सेवा लिन इच्छुक विपन्न बिरामीहरू अस्पतालको सामाजिक सेवा इकाइबाट सेवा लिन सक्नेछन्।
निजी अस्पतालहरूको छातो संस्था एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन अफ नेपाल (अफिन) का अध्यक्ष डा. पदम खड्काले १० प्रतिशत शय्या निःशुल्क उपलब्ध गराउने विषयमा स्पष्ट मापदण्ड विना कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताएका छन्। उनले भने, ‘राज्यले कसरी लागू गर्ने, खर्च कसरी व्यवस्थापन गर्ने र कुन सेवा निःशुल्क हुने भन्ने स्पष्ट नीति ल्याएपछि मात्र व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन सम्भव छ।’
३ वैशाख, काठमाडौं। स्वास्थ्य क्षेत्रमा सक्रिय १४ वटा संयुक्त पेशागत संगठनहरूको कडा दबाबपछि सरकारले अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा साप्ताहिक दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ। सरकारको निर्णय अनुसार अब देशभरका सरकारी अस्पतालहरूमा शनिबार र आइतबार नियमित ओपीडी सेवा बन्द रहनेछ। तर, आकस्मिक र इनडोर सेवाहरू भने पहिलेजस्तै २४ घण्टे सञ्चालनमा रहने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ।
स्वास्थ्य मन्त्री निशा मेहता, स्वास्थ्य सचिव डा. विकास देवकोटा र १४ वटा पेशागत संगठनका प्रतिनिधिहरूबीच मन्त्रालयमा भएको छलफलपछि सरकारले यो निर्णयमा लचकता देखाएको हो। मन्त्रालयका स्रोतका अनुसार साप्ताहिक दुई दिन बिदा दिने सहमति भइसकेको छ। ‘स्वास्थ्य मन्त्रालय र पेशागत संगठनबीच भएको सहमतिमा शनिबार र आइतबार बिदा दिने सहमति भएको छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भने, ‘मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति नै निकाल्न लागेको छ। केही समयमा औपचारिक निर्णय सार्वजनिक गरिनेछ।’
दुई दिन ओपीडी सेवा बन्द हुने भएपछि सरकारले आकस्मिक सेवाको क्षमता थप विस्तार गर्ने तयारी गरेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. अनिलविक्रम कार्कीको संयोजकत्वमा रहेको दबाब समूहले स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई पनि अन्य सरकारी कर्मचारीहरू जस्तै दुई दिन बिदा दिने माग गर्दै आएको थियो। उनीहरूले बढ्दो कार्यभार र मानसिक तनावलाई कारण देखाउँदै आन्दोलनको चेतावनीसमेत दिएका थिए। यसअघि मन्त्रिपरिषद्ले २०७८ चैत्र २२ गते सबै सरकारी कर्मचारीलाई साप्ताहिक दुई दिन बिदा दिने निर्णय गरेको थियो। तर, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अस्पतालहरूमा आइतबार पनि ओपीडी सेवा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएपछि स्वास्थ्यकर्मीहरू असन्तुष्ट भएका थिए। मन्त्रालयको उक्त अडानविरुद्ध स्वास्थ्यकर्मीहरूले संयुक्त आन्दोलनको चेतावनी दिएपछि अन्ततः सरकारले अस्पतालहरूमा पनि दुई दिन बिदा लागू गर्ने निर्णय गरेको हो।
समाचार सारांश प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ। सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगले २०४८ सालदेखि सार्वजनिक पदमा रहेका उच्चपदस्थ राजनीतिज्ञ र कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने कार्यादेश पाएको छ। जाँचबुझ आयोगले तथ्यांक संकलन गरी विश्लेषण गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने र थप अनुसन्धानका लागि सिफारिस गर्ने अधिकार राख्छ। ३ वैशाख, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्ने घोषणा गरेको थियो। करिब तीन सातामा सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय गर्यो। आयोगमा पुनरावेदन अदालतका दुई पूर्वन्यायाधीश, नेपाल प्रहरीका एक पूर्वडीआईजी र एक चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सदस्य छन्। सरकारले आयोगको कार्यादेश सार्वजनिक नगरे पनि पूर्व निर्णयअनुसार २०४८ सालदेखि सार्वजनिक पदमा रहेका उच्चपदस्थ राजनीतिज्ञ र कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने उल्लेख छ। सरकारले अनुसार सम्पत्ति जाँचबुझ दुई चरणमा गरिनेछ- २०६२/०६३ सालदेखि अबको समयसम्म र २०४८ सालसम्मको अवधिको।
सम्पत्ति जाँचबुझ के हो? आयोगले कसरी काम गर्छ र के कस्ता सिफारिस गर्न सक्छ? अनलाइनखबरका पत्रकार कृष्ण ज्ञवालीले तयार पारेको जिज्ञासा र जवाफ यसप्रति केन्द्रित छ: जाँचबुझ आयोग के हो? कसरी काम गर्छ? राज्यका नियमित संयन्त्रहरूले अनुसन्धान गर्न कठिन हुने विशिष्ट विषयमा बनाइने आयोग हो जाँचबुझ आयोग (फ्याक्ट फाइण्डिङ कमिसन)। २०२६ सालमा जारी भएको जाँचबुझ आयोग ऐन अनुसार नेपालमा यस्ता आयोगहरू गठन भइरहेका छन्। न्यायाधीशस्तरको अधिकार भएका यी आयोगलाई न्यायालयसँग समान अधिकार हुन्छ जसले व्यक्तिलाई बोलाउन, बयान लिन र प्रमाण माग्न सक्छ। आयोगले अनुसन्धानमा नअसहयोग गर्नेको पक्राउ र जरिवाना गर्नसक्ने अधिकार पनि छ। आयोगले तथ्यांक संकलन, विश्लेषण गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउँछ र थप अनुसन्धानका लागि सिफारिस गर्छ। प्रमुख न्यायाधीशको नेतृत्वमा बनेका आयोगमा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ सदस्य राखिन्छन् र पदाधिकारीहरूले गोपनीयता शपथ लिन्छन्। सरकारले कामकारबाही सहयोग गर्छ।
जाँचबुझ आयोग र सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगबीच के फरक छ? नेपालमा प्रायः आपराधिक घटना वा मानवअधिकार उल्लंघनमा विशेषज्ञ आयोग बनाइन्छ। तर, २०५८ सालमा सर्वोच्चका न्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्सालको नेतृत्वमा विशेष सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग गठन भएको थियो जसको उद्देश्य सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति अनुसन्धान गर्नु थियो। अन्य आयोगले अपराध अनुसन्धान गर्छन् भने सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगले सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्छ। राजनीतिक परिवर्तन र सम्पत्ति जाँचबुझको सम्बन्ध राजनीतिक परिवर्तनपछि पूर्व सत्ताधारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने चलन पुरानो हो। सार्वजनिक पदमा रहंदा पावर दुरुपयोगबाट प्राप्त अस्वाभाविक सम्पत्तिको खोजी गर्नु नै सम्पत्ति जाँचबुझको मूल उद्देश्य हो।
२०४६ सालदेखि पञ्चायतीकालीन नेताहरूको सम्पत्ति जाँचबुझ माग भए पनि ठोस रूपमा लागु हुन सकेन। २०५८ सालमा बनाइएको लम्साल आयोग यसविचको उदाहरण हो। माओवादी शान्ति प्रक्रियामा भ्रष्टाचार र गैरकानूनी सम्पत्ति अनुसन्धानको व्यवस्था गरिएको थियो, तर कार्यान्वयन भएन। पछिल्लो राजनीतिक उठापटकबाट यो पुनः उठेको देखिन्छ। सम्पत्ति जाँचबुझ कसरी हुन्छ? आयोगले उच्च पदस्थ सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति विवरण मागेर आम्दानीको तुलनामा अस्वाभाविक सम्पत्ति छ कि छैन भनेर विश्लेषण गर्छ। शंकास्पद देखिए बयान समेत लिन सक्नेछ। नेपालमा २०५८ सालदेखि सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्छ जुन आयोगले प्रयोग गर्छ। सम्पत्ति स्वाभाविक वा गैरकानूनी कसरी ठहरिन्छ? नेपालको संविधानले सम्पत्तिलाई नागरिकको हक मान्छ, तर सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले वैध माध्यामबाटै सम्पत्ति आर्जन गर्नुपर्छ। आयोगले मुख्य रूपमा व्यक्तिको वैध आम्दानीसँग तुलना गरी अस्वाभाविक सम्पत्ति भएमा अनुसन्धानको सिफारिस गर्छ।
सम्पत्ति मूल्यांकनको मापदण्ड के छ? २०५८ सालको लम्साल आयोगदेखि हालसम्म अख्तियारको अनुभव, सर्वोच्च अदालतको निर्णय र न्यायिक सिद्धान्त अनुसार सम्पत्ति परीक्षण मापदण्ड बनाइएको छ। आधारभूत रूपमा सार्वजनिक पदमा हुनेको तलब र सुविधाबाट ७० प्रतिशत बचत हुने अनुमानमा आधार बनाईन्छ। यस आधारमा त्योभन्दा बढी सम्पत्ति भए शंकास्पद मानिन्छ। गैरकानूनी सम्पत्ति अपराध र सजाय भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० अनुसार गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनमा १ देखि ३ वर्षसम्म कैद सजाय र जरिवाना हुने व्यवस्था छ। सम्पत्ति जफतसहित थप एक वर्ष कैद सजाय पनि हुनसक्छ। आयोगले न्यायधीश र सैनिकहरूको समेत छानबिन गर्न सक्छ। आयोगको प्रतिवेदनको कार्यान्वयन आयोगले संकलन गरेका तथ्य र प्रमाणलाई आधार मानेर अन्य निकायले अनुसन्धान र कारबाही अगाडि बढाउँछन्। प्रतिवेदनकै भरमा मुद्दा चल्दैन। वरिष्ठ अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईका अनुसार आयोगले मुद्दा चलाउन सक्दैन, शंकास्पद पक्ष देखा परे थप अनुसन्धान गराउन सिफारिस गर्छ। किन शक्तिशाली आयोग गठन? राजनीतिक हस्तक्षेपले नियमित निकायले काम नसक्न थालेपछि सरकारले विशेष जाँचबुझ आयोग गठन गरेको हो। वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालका अनुसार आयोगले तथ्य तथ्यांक संकलनमै सीमित रहन्छ, मुद्दा चलाउन सक्दैन। प्रतिवेदन सिफारिस अनुसार सम्बन्धित निकायले थप अनुसन्धान गर्छ।
लम्साल आयोगको महत्त्वपूर्ण प्रतिवेदन २०५८ सालमा गठन भैरव लम्सालको नेतृत्वमा बनाइएको आयोगका प्रतिवेदनमा प्रमुख राजनीतिकर्मी र प्रशासकहरूको गैरकानूनी सम्पत्ति उजागर भएको थियो। तर त्यतिबेला धेरै पक्षबाट राजनीतिक कारणले प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेन। को-को परिहन्छन् छानबिनको दायरामा? पहिलो चरणमा पूर्व प्रधानमन्त्रीदेखि उच्च पदाधिकारी र संवैधानिक निकायका व्यक्तिहरू छानबिनमा पर्न सक्छन्। उनीहरूमध्ये कतिपय पूर्वराजनीतिज्ञ आर्थिक विवादमा जोडिएका छन्। सम्पत्ति जाँचबुझको चुनौती र सहजता २०५८/५९ सालतिर नेपाली समाजमा सार्वजनिक पदमा बसेर सम्पत्ति थुपार्ने प्रवृत्ति फैलिएको थियो। त्यतिबेला भ्रष्टाचारबाट थुपारिएको संपत्ति के महत्त्वपूर्ण सामाजिक प्रतिष्ठा पनि थियो। तर पछिल्लो दशकमा भ्रष्टाचार र सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्ति विदेशसम्म फैलिएको छ। अख्तियार लगायतले भ्रष्टाचार र सम्पत्ति सम्बन्धि थुप्रै मुद्दा सञ्चालन गरेका छन् र विभिन्न प्रकारका आर्थिक अपराधका श्रेणीबद्ध अभियोग लगाएका छन्। पत्रकार हरिबहादुर थापाका अनुसार नयाँ आयोगले केही क्षेत्रमा सजिलो हुने भए पनि धेरै चुनौतीहरू पनि छन् किनकि सम्पत्ति लुकाउने तरिका थप जटिल भएका छन्।
अन्तर सरकारी वित्त परिषद् र विषयगत समितिको बैठकले प्राकृतिक स्रोतबाट आउने रोयल्टीमा स्थानीय तहको हिस्सा बढाउने नयाँ सूत्र कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ। साथै, वित्तीय संघीयता सम्बन्धी कानुनहरूको संशोधन मस्यौदा र बजेट अनुशासन सम्बन्धी कानुनको मस्यौदा तयार गर्ने प्रक्रियालाई अर्थ मन्त्रालयले अघि बढाउने पनि निर्णय भएको छ।
बैठकमा संघीय बजेट वृद्धिको अनुपातमा वित्तीय समानीकरण अनुदान वृद्धि गर्ने, सशर्त अनुदान क्रमशः घटाउने र राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा तीनै तहको सरकारबीच समन्वय गर्ने निर्णय गरिएको छ। यो निर्णय ३ वैशाख, काठमाडौंमा भएको बैठकमा भइसकेको छ। प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टीमा स्थानीय तहको हिस्सेदारी बढाउने योजना सार्वजनिक गरिएको छ।
बिहीबार सम्पन्न अन्तर सरकारी वित्त परिषद् र विषयगत समितिको बैठकले यस उद्देश्यका लागि नयाँ सूत्र कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ। निर्णयमा उल्लेख गरिएको छ, ‘राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिससहित विद्युत्, पर्वतारोहण, वन र खानी क्षेत्रको रोयल्टीमा स्थानीय तहको हिस्सा वृद्धि गर्न नयाँ सूत्र कार्यान्वयन गर्ने।’
बैठकले वित्तीय हस्तान्तरण र अनुदान प्रणालीमा सुधार गर्दै संघीय बजेट वृद्धिको अनुपातमा वित्तीय समानीकरण अनुदान बढाउने सहमति जनाएको छ। संघ र प्रदेश सरकारबाट दिइने सशर्त अनुदानलाई क्रमिक रूपमा घटाउने नीति अपनाउने निर्णय भएको छ। राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न तीनै तहका सरकारहरूबीच समन्वय गर्ने विषय पनि निर्णयमा समावेश छ। आन्तरिक स्रोतको परिचालनलाई प्राथमिकता दिँदै प्रत्येक तहले आफ्नो आर्थिक वर्षभित्र ‘राजस्व सङ्कलन तथा चुहावट नियन्त्रण सुधार कार्ययोजना’ तयार गरी लागू गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ। यो बैठक अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको अध्यक्षतामा सम्पन्न भयो। बैठकमा सातै प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीहरू, परिषद्का पदेन एवं विज्ञ सदस्यहरू, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष, अर्थ सचिव, विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू, नेपाल राष्ट्र बैंकका डिपुटी गभर्नर र अन्य उच्च अधिकारीहरू उपस्थित थिए।
सर्वोच्च अदालतले पूर्व ऊर्जामन्त्री दीपक खड्कालाई विदेश जानुअघि अदालतबाट अनुमति लिन निर्देशन दिएको छ। खड्कामाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरिएको थियो र उनकी पत्नी विनिता थापाले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन्। जेनजी आन्दोलनका क्रममा खड्काको घरमा तोडफोड र आगजनी भएको थियो र जलेका नोटका केही टुक्रा विभागले संकलन गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्व ऊर्जामन्त्री दीपक खड्कालाई विदेश जानुअघि अदालतबाट अनुमति लिन निर्देशन जारी गरेको हो। उनीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरिएको थियो। उनकी पत्नी विनिता थापाले चैत १५ गते पक्राउ परेका खड्कालाई थुनामुक्त गर्न र विदेश जानुअघि अनुमति लिन आदेशको लागि रिट दायर गरेकी थिइन्।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै थुनामुक्त गर्न र विदेश जानुअघि अनुमति लिन आदेश जारी गरेको हो। जेनजी आन्दोलनका क्रममा खड्काको घरमा प्रदर्शनकारीहरूले तोडफोड र आगजनी गरेका थिए। आगजनीपछि उनका घरमा नेपाली र विदेशी नोट जलेको भिडियोहरू सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएका थिए। विभागले यसअघि नै खड्काको घरबाट जलेका नोटका केही टुक्रा र वरपरबाट खरानी संकलन गरेको थियो।
समाचार सारांश सम्पादकीय रूपमा समीक्षा गरिएको। २०६० साल असारमा डा. नारायण खड्काको नेतृत्वमा काठमाडौंमा सार्वजनिक पुस्तकालय स्थापना गर्ने भेलाको आयोजना गरियो। २०६२ साल असार २५ गते पुस्तकालय भृकुटीमण्डपमा सारिएको थियो र संस्कृतिविद् सत्यमोहन जोशीले उद्घाटन गरेका थिए। २०८२ साल चैत ३० गते समाज कल्याण परिषद्ले पुस्तकालयले भाडा नतिरेको भन्दै ताला लगायो। २ वैशाख, काठमाडौं। २०६० साल असारमा डिल्लीबजारस्थित भोजनगृहमा समाजका केही प्रबुद्ध वर्गको भेलाभए। नेपाली कांग्रेसका नेता डा. नारायण खड्काको नेतृत्वमा भएको यस भेलामा डा. केदारभक्त माथेमा, हिमालय शम्शेर जबरा लगायत उपस्थित थिए। भेलाको मुख्य उद्देश्य काठमाडौंमा सार्वजनिक पुस्तकालय स्थापना गर्नु थियो। सार्वजनिक पुस्तकालय सञ्चालन गरी अध्ययनशील समाज निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित त्यही वर्षको असोज महिनामा काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक पुस्तकालय समाज गठन गरियो। काठमाडौं महानगरपालिकाले पुस्तकालय स्थापनाका लागि उपलब्ध गराएको राष्ट्रिय सभागृहको एक कक्षमा पुस्तकालय स्थापना गरियो र त्यहाँ करिब दुई वर्षसम्म सञ्चालन भयो। २०६२ साल असार २५ मा पुस्तकालयलाई स्थानान्तरण गरी भृकुटीमण्डप लगियो। संस्कृतिविद् तथा शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीले उक्त पुस्तकालय उद्घाटन गरे। २०८२ सालको अन्त्यसँगै २० वर्षसम्म अनवरत सञ्चालन हुँदै आएको सार्वजनिक पुस्तकालयका लागि ‘कालो दिन’ बन्यो जब समाज कल्याण परिषद्ले पुस्तकालयले भाडा नतिरेको मुद्दा उठाउँदै चैत ३० गते ताला लगायो। पुस्तकालयका व्यवस्थापक लिला भट्टराईका अनुसार यो २०६२ पछि पहिलो पटक ताला लगाइएको हो। समाज कल्याण परिषद्का भृकुटीमण्डपस्थित दुई स्टलहरूमा काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक पुस्तकालय समाजले पुस्तकालय सञ्चालन गर्दै आएको थियो। परिषद्ले निजी व्यवसाय, सामाजिक संस्था, मिडिया कार्यालय सहित २० स्टलहरूमा ताला लगाउँदा अपनाएको नीति पुस्तकालयमा पनि लागु गरियो। परिषद्का अनुसार पुस्तकालयले संचालन गरेको ३४ नम्बर स्टलले भाडा रूपमा १ करोड १३ लाख ५३ हजार ९५ रुपैयाँ चुक्ता गर्न बाँकी छ भने अर्को स्टल ३८ ले तिर्न बाँकी रकम १ करोड ७६ लाख ७० हजार २८१ रुपैयाँ छ। परिषद् अन्तर्गतको भृकुटीमण्डप कार्यालय र काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक पुस्तकालय समाजले २०६४ असोज २१ मा भाडा सम्झौता गरेका थिए। यस सम्झौतामा पुस्तकालयलाई अन्यभन्दा ७५ प्रतिशत भाडा छुट दिइएको थियो। पुस्तकालय सञ्चालन भएको ३४ नम्बर स्टलले महिनामा ४ हजार ८४४ र ६८ नम्बर स्टलले ७ हजार ५५५ रुपैयाँ तिर्ने गरी सम्झौता भएको पुस्तकालय व्यवस्थापक भट्टराईले बताए। उनी भन्छन्, ‘दुवै स्टलबाट वार्षिक डेढ लाख रुपैयाँ चुक्ता गर्दै आएका छौं। पुरानो सम्झौता पुनर्भाषण नगरी समाज कल्याण परिषद्ले पुस्तकालयलाई निजी व्यवसायझै व्यवहार गर्यो।’ परिषद्का सदस्यसचिव सरोजकुमार शर्मा भन्छन् कि, ‘पुस्तकालयलाई छुट दिने विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रश्न उठाएको छ। अख्तियारले पुस्तकालयलाई छुट नदिने बताएको र हामी स्तम्भ फर्छ्यौट गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौं।’ दुवै पक्षबीच भएको सम्झौता प्रत्येक २ वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने भए पनि प्राप्त नभएको छ। २०६६ सालमा नवीकरणको प्रस्ताव राख्दा परिषद्ले भनेको थियो, ‘पुस्तकालय हो, किन नवीकरण गर्नुपर्यो? चलाउँदै गर्नु।’ व्यवस्थापक भट्टराईले यो कुरा सम्झन्छन्। पुस्तकालय बिना अवरोध सञ्चालन हुँदै गयो र शिक्षा मन्त्रालयले वार्षिक ५० लाख रकम विनियोजन गर्न थाले। प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले पनि आर्थिक सहयोग गरे। दातृत्व संस्था र व्यक्तिहरूबाट पुस्तकालयमा ४० हजार पुस्तक, पत्रिका, जर्नल र मन्त्रालयका प्रतिवेदनहरू सुरक्षित छन्। पुस्तकालयमा डिजिटल प्रणाली समेत प्रयोग भइरहेको छ। बालबालिका देखि प्रौढसम्म अध्ययनका लागि नियमित आउने गर्छन्। समाजका अनुसार दैनिक २०० नजिक पाठकहरू अध्ययनका लागि पुस्तकालय पुग्ने गरेका छन्। तर पुस्तकालयका नियमित पाठकहरू मात्र नभई समाज कल्याण परिषद्को कार्यप्रति असन्तुष्ट छन्। देशभरबाट आएका नागरिकले अध्ययनको अवसर बढाउने ठाउँ बन्द भएकोमा उनीहरूको आपत्ति छ। लामाले भने, ‘पुस्तकालय सरकारले नै खोल्नुपर्छ। समाजसेवाका लागि खोलिएको पुस्तकालय नै बन्द गरेर समाज कल्याण के गर्न खोजेको हो? पुस्तकालय बन्द गरेर कसको समाज कल्याण भयो?’ उनले भनिन् कि उनीहरूले पुस्तकालय जान सिफारिस गरेका दर्जनौं व्यक्ति छन्। गत आर्थिक वर्षमा २१ हजार ३६२ पाठकले अध्ययनका लागि पुस्तकालयको सेवा लिएका थिए र ३ हजार व्यक्ति वार्षिक सदस्यता लिएर पुस्तक पुस्तकालयबाट लिएर जाने व्यवस्था छ। पुस्तकालय व्यवस्थापनका लागि ३ वर्षे कार्यकालमा सञ्चालक समिति रहेको छ। कांग्रेस नेता डा. गोविन्दराज पोखरेल हाल संस्थाको अध्यक्ष हुन्। पोखरेलले अध्ययन संस्कृतिको प्रवद्र्धन गर्ने उद्धेश्यले पुस्तकालय सञ्चालन गरिएको बताएका छन्। ‘पुस्तकालय नाफा कमाउन खोलेको होइन। जुत्ता पसल र पुस्तकालय एउटै मापदण्डमा राख्नु ठीक होइन,’ पोखरेलले भने, ‘विकसित देशहरूले मुख्यस्थानमा ठूलो पुस्तकालय खोलेका छन्।’ उनले पुस्तकालय सरकारकै सम्पत्ति भएको र सरकारले नै सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिएका छन्। पुस्तकालय सञ्चालनका लागि सात जना कर्मचारी कार्यरत छन्। विगतका धेरै प्रधानमन्त्री र नेपालमा नियुक्त राजदूतहरूले पुस्तकालयको अवलोकन गरेका छन्। अर्थिक संकटका कारण पुस्तकालयलाई बन्द गर्ने योजना अघि बढ्दै गर्दा समाज कल्याण परिषद्ले गत माघ महिनामा भाडा बक्यौता तिर्न पत्र पठाएको थियो। पुस्तकालयमा आर्थिक संकट सुमना श्रेष्ठ शिक्षा मन्त्री हुँदै आएको कार्यकालदेखि देखिन थालेको हो। पुस्तकालयका लागि विनियोजन हुने वार्षिक बजेट सुमनाको कार्यकालदेखि स्थगित गरिएको थियो र यो बजेट काटेको भनिन्छ। पुस्तकालयलाई अन्यत्र गाभ्ने योजना अधूरो छँदै परिषद्ले ताला लगायो। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर रहेको समयमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप परियारले पुस्तकालयका लागि एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्ने तयारी गरेका थिए। तर उनको सरुवा भएपछि नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले कुनै रकम दिएनन्। संस्थाका अध्यक्ष डा. पोखरेल भन्छन्, ‘पाठक दस्तुर, सञ्चालक र निजी संस्था तथा व्यक्तिको सहयोगबाट पुस्तकालय चलिरहेको छ। चन्दा उठाएर तिर्नुपर्ने अवस्था छ नत्र पुस्तकालय बन्द हुने विकल्प छैन। पुस्तक र सामग्री व्यवस्थापनमा समस्या छ।’ परिषद्का सदस्यसचिव शर्मा भाडा उठाउने बाहेक कुनै विकल्प नभएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘सरकारले छूट दिने हो भने स्थिति फरक हुन सक्छ तर हाल हामीलाई भाडा उठाउन बाहेक विकल्प छैन।’ ताला लगाएपछि केही स्टलहरूले भाडा तिर्न आउने र केहीले किस्ताबन्दीमा तिर्ने जानकरी दिएका छन्। शर्मा भन्छन्, ‘समाज कल्याण परिषद्ले एकैपटक भाडा तिर्न निर्देशन दिएको छ।
सरकारले भारतबाट अवैध रूपमा भित्रिने पंगास माछा आयात र बिक्री वितरणमा सम्बन्धित निकायलाई कडाइका साथ निर्देशन दिएको छ। पशु सेवा विभागले मोरङ, सुनसरी र झापामा अवैध माछा भित्रिने स्थानहरू पहिचान गरी रोकथामका लागि सक्रियता देखाएको छ। विभागले सीमा क्षेत्रमा अनुगमन गर्दै तीन दिनभित्र यथार्थ अवस्था प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न स्थानीय प्रशासन, प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीलाई निर्देशन दिएको छ।
३ वैशाख, काठमाडौं। सरकारले भारतबाट अवैध रूपमा भित्रिने पंगास (पंगासियस) लगायतका माछा आयात र बिक्री वितरणमा कडाइ गर्न निर्देशन दिएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको पशु सेवा विभागले सीमा क्षेत्रबाट हुने यस्तो अवैध कारोबार नियन्त्रण गर्न सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गरेको हो।
कृषि तथा वन तथा वातावरण मन्त्री गीता चौधरीले यसअघि नै सातै प्रदेश र मातहतका निकायलाई नेपाली कृषि उत्पादन संरक्षण र खाद्य स्वच्छता कायम गर्न निर्देशन दिएकी थिइन्। सोही निर्देशन कार्यान्वयनको क्रममा विभागले भारतबाट अनुमति विना र मापदण्ड विपरीत भित्रिने माछा रोक्न सक्रियता देखाएको हो। विशेष गरी मोरङ, सुनसरी र झापाका स्थानीय माछापालक किसान तथा व्यवसायीले भारतीय माछाका कारण नेपाली उत्पादनले बजार पाउन नसकेको र अवैध आयात बढेको गुनासो गरेपछि विभागले यो कदम चालेको हो।
विभागका अनुसार सुनसरीको अमडुवा फार्म र सिक्ती बोर्डर, मोरङको दुमरिया, धनपालथान, मिल्स क्षेत्र र हुलास मेटल क्षेत्र तथा झापाको बलुवागढी र काँकडभिट्टा नाका हुँदै ठूलो परिमाणमा माछा भित्रिने गरेको पाइएको छ। यसरी अवैध रूपमा भित्रिएका माछा विराटनगर, इटहरी, इनरुवा र धरानजस्ता मुख्य शहरका बजारमा खुला रूपमा बिक्री हुँदै आएको सूचना विभागले प्राप्त गरेको छ। अवैध आयात रोक्नका लागि विभागले पशु क्वारेन्टिन कार्यालय काँकडभिट्टा र विराटनगरलाई विशेष निर्देशन दिएको छ। स्थानीय प्रशासन, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीसँग समन्वय गरेर सीमानाकामा स्थलगत अनुगमन गरी यथार्थ अवस्थाको प्रतिवेदन तीन दिनभित्र विभागमा पेश गर्न भनिएको छ।
३ वैशाख, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा राजस्व चुहावट अनुसन्धानका क्रममा हिरासतमा राखिएका पूर्वमन्त्री दीपक खड्काको गिरफ्तारी र म्याद थप गर्दा कानुनी प्रक्रिया पालन नभएको ठहर गर्दै उनलाई तत्काल थुनामुक्त गर्ने आदेश जारी गरेको छ। प्रधान न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले खड्कालाई हिरासतमा राख्दा ‘उचित विधि र प्रक्रिया’ पूरा नभएको ठहर गर्दै बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश दिएको हो। सर्वोच्च अदालतले आदेशमा उल्लेख गरेको छ, ‘प्रतिपादित सिद्धान्तका आधारमा निवेदकलाई हिरासतमा राख्दा प्रक्रिया पूरा गरिएको देखिँदैन। उनको पक्राउ पूर्जी र म्याद थप कानुनी मान्यतासँग मेल खाँदैन। मृतकको दाबीमा आधारित अनुसन्धान हिरासत बाहिरबाट पनि गर्न सकिने प्रकृतिको भएकाले सम्बन्धित अदालतबाट अनुमति लिएर मात्र विदेश जान दिइयोस् र उनलाई तत्काल थुनामुक्त गरियोस्।’
किन पक्राउ र थुनामा राख्नु अवैध ठहरियो? अदालतले खड्काको पक्राउ र म्याद थपका क्रममा भएका प्रमुख कानुनी गल्तीहरू स्पष्ट पारेको छ। जरुरी प्रहरीले जारी गरेको पक्राउ पूर्जी दुरुपयोग गरी उनलाई पक्राउ गरिएको उल्लेख छ। अदालतले भन्छ कि गिरफ्तार पूर्जी अत्यावश्यक अवस्थामा मात्र जस्तै प्रतिवादी भाग्ने वा प्रमाण नष्ट गर्ने जोखिम हुँदा मात्र जारी गर्नुपर्ने नियम उल्लंघन भएको छ। जिल्ला अदालतले पूर्जी स्वीकृत गर्दा आधारहीनता देखिएको सर्वोच्चको ठहर छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा खड्काको विरोधाभासी आपराधिक अभिलेख नभएको र हालसम्म कुनै पनि आपराधिक आरोप पुष्टि नभएको पनि अदालतले औंल्याएको छ। फैसलामा भनिएको छ कि आरोप नै निश्चित नभएको अवस्थामा थुनामा राख्नु न्यायोचित हुँदैन।
सर्वोच्चले म्याद थप गर्दा उनलाई अदालतमा उपस्थिति नगराई अनुमति दिएको विषयमा पनि प्रश्न उठाएको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले ललितपुर जिल्ला अदालतबाट म्याद थप गर्दा अभियोगको अधिकारी अगाडि खड्कालाई उपस्थित नगराइएको र त्यसको जानकारी समेत थुनामा राखिने पक्षलाई नदिइएको पाइयो। हिरासतमा राख्ने कुनै ठोस आधार प्रष्ट नभएको सर्वोच्चको ठहर छ। म्याद थप गर्ने क्रममा हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने आधारहरू आदेशमा समेटिएको छैन। राजस्व चुहावट ऐन अन्तर्गत पक्राउ गरिएको दाबी गरिए पनि खड्काको बयान लिइएको छैन र ऐनको धारा १३ अनुसार पक्राउ भएको अवस्था पनि पाइएको छैन। अदालतले भनेको छ कि खड्काविरुद्धको मुद्दा हिरासत बाहिरबाटै अनुसन्धान गर्न सकिने प्रकारको हो। राजस्व चुहावट ऐनको पछिल्लो संशोधनले जरिवाना तिरेर मिलापत्र गर्ने व्यवस्था समेत गरेको छ जुन तल ध्यानाकर्षण भएको छ। सर्वोच्चले उनलाई तत्काल थुनामुक्त गरी अदालतको अनुमति लिएर मात्र विदेश जान दिने आदेश जारी गरेको छ।
धनगढी उपमहानगरपालिकाले वैशाख ४ गतेदेखि विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ। संघीय सरकारले वैशाख १५ गतेदेखि भर्ना र वैशाख २१ गतेदेखि पठनपाठन सुरु गर्न निर्देशन दिएको थियो। संविधानले कक्षा १२ सम्मको शिक्षा सम्बन्धी सम्पूर्ण निर्णयको अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ। ३ वैशाख, काठमाडौं। धनगढीका मेयर गोपाल हमालले संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरेरै भर्ना खोल्ने अनुमति दिएको बताएका छन्। उनले भने, ‘विद्यार्थीको पढाइ प्रभावित नहोस् भनेर पुरानो क्यालेण्डर अनुसार भर्ना गर्न लागेका हौं,’ मेयर हमाल भन्छन्, ‘कक्षा १२ सम्मको शिक्षा स्थानीय सरकारको एकल अधिकारमा पर्छ।’
संघीय सरकारको निर्देशन पालन नगर्ने धनगढी पहिलो पालिका भने होइन। रुपन्देहीको तिलोत्तमा, प्युठानको झिमरुक, तनहुँको आँबुखैरनी, बन्दीपुर लगायतका पालिकाहरूले पनि यसअघि नै भर्ना सुरु गरिसकेका छन्। संघीय सरकारले असंवैधानिक निर्देशन दिएको र समयमै पढाइ सुचारु नगर्दा कोर्स पूरा गर्न नसक्ने पालिका प्रमुखहरूको भनाइ छ। गाउँपालिकाहरूको छाता संगठन राष्ट्रिय गाउँपालिका महासंघले पनि यस विषयमा संघीय शिक्षामन्त्रीलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ।
सरकारको निर्णयको विरोध स्वरूप उनीहरूले शिक्षामन्त्रीलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको राष्ट्रिय गाउँपालिका महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मी पाण्डेले जानकारी दिइन्। नवलपुरको हुप्सेकोट गाउँपालिका अध्यक्ष समेत रहेकी पाण्डे भन्छिन्, ‘संविधानले दिएको अधिकार कुण्ठित गर्ने अधिकार संघलाई छैन। संविधानले तोकेको संयुक्त अधिकारमा समन्वय गरेर काम गर्छौं। परीक्षा कहिले लिने? भर्ना कहिले? कक्षा सञ्चालन कहिले गर्ने? जस्ता निर्णय पालिकाले आफ्नै रूपमा लिन्छन्।’
सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानले ११ सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी बचत फिर्ता गराउन राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणमा निवेदन दिएको छ। अभियानका अध्यक्ष कुशलभ केसीले ती सहकारीहरूमा १ अर्ब ४८ करोड २२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बचत अपचलन भएको र सञ्चालकहरू सम्पर्कमा नभएको जानकारी दिए। प्राधिकरणका अध्यक्ष डा. खगराज शर्माले समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने प्रक्रिया दर्ता अधिकारीको कार्यालयबाट फाइल उठान भएपछि मात्र सहज बन्ने र समन्वय आवश्यक रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। ३ वैशाख, काठमाडौं।
सहकारी पीडितहरूले थप एक दर्जन सहकारी संस्थालाई पनि समस्याग्रस्त घोषणा गर्न माग गरेका छन्। बचतकर्ताले आफ्नो बचत फिर्ता पाउन समस्याग्रस्त स्थितिमा संस्था घोषणा हुनुपर्ने अवस्था देखिएपछि राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणमा निवेदन दिएका हुन्। बिहीबार प्राधिकरणको कार्यालयमा सामान्य भन्दा फरक माहोल थियो। ११ सहकारीका सयौं बचतकर्ता र केही प्रहरी समेत उपस्थित थिए। आफ्नो बचत फिर्ता पाउन उत्पन्न समस्याको समाधानको माग गर्दै क्यान्सर पीडितहरूसमेत प्राधिकरणको कार्यालयमा उपस्थित रहेका थिए। उक्त उपस्थितिले वर्षौंदेखि बचत फिर्ता नपाएको निराश अवस्थामा प्राधिकरणले उचित निकास दिने आशा गरिएको थियो।
प्राधिकरण पुगेको पीडित टोलीको नेतृत्व सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानका अध्यक्ष कुशलभ केसीले गरेका थिए। उनीहरूले ती सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको बचत फिर्ता नपाएको कागजातका विवरण समेत लिए। औपचारिक रूपमा समस्यामा रहेकाहरूलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न प्रक्रिया शुरु गर्नका लागि प्राधिकरणलाई फाइल हस्तान्तरण गर्न उनीहरू गएका थिए। अभियानले पहिला पनि १७ सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्नुपर्ने भन्दै प्राधिकरणमा निवेदन दर्ता गराएको थियो।
भएको निवेदनमा प्राधिकरणले आवश्यक कारबाही गरी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई पठाएको थियो। मन्त्रालयले प्रक्रिया पूर्ण नपुगेको भन्दै फाइल प्राधिकरणलाई फिर्ता गरेको जनाएको छ। समस्यामा रहेका सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने सन्दर्भमा मन्त्रालय, विभाग, प्राधिकरण, प्रदेश र स्थानीय तहबीच आवश्यक समन्वयमा कमी रहेको अध्यक्ष केसीले बताए। सहकारी नियामक अधिक भएकाले समस्यालाइ अझ जटिल बनाएको उनको भनाइ छ। ‘‘कुनै पनि सम्भावना नभएका संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी सञ्चालकको सम्पत्ति बिक्री गरेर बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्न अनुरोध गरिएको तर त्यसका लागि सम्बन्धित निकायहरूले एक अर्कालाई जिम्मेवारी देखाउने अवस्था छ,’’ उनले स्पष्ट पारे।
