लेखक: space4knews

४ वैशाख, काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले राजीनामा समर्पण गर्नुभएको छ । शुक्रबार सञ्चालक समिति बैठकमा श्रेष्ठले आफ्नो राजीनामा घोषणा गर्नुभएको हो । धितोपत्र ऐनअनुसार, बोर्ड अध्यक्षले आफ्नो राजीनामा सरकारसमक्ष बुझाउनुपर्छ । सोही प्रक्रिया अनुसार श्रेष्ठले शुक्रबार साँझ अर्थमन्त्री समक्ष आफ्नो राजीनामा बुझाउनुभएको जानकारी अर्थ मन्त्रालयका स्रोतहरूले दिएका छन् ।

शुक्रबारको बोर्ड बैठकपछि सञ्चालकहरूलाई जानकारी दिंदै श्रेष्ठले सरकारलाई सहयोग गर्न आफूले राजीनामा दिन निर्णय गरेको बताउनुभयो, ती सञ्चालकहरूले जानकारी दिएका छन् । सरकारले उहाँलाई १० मंसिर २०८१ मा धितोपत्र बोर्डको कार्यकारी अध्यक्ष पदमा नियुक्त गरेको थियो । दीपक भट्टको सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी अनुसन्धानको सिलसिलामा श्रेष्ठ पनि संलग्न भएपछि सरकारले उहाँलाई राजीनामा दिन र सहयोग गर्न आग्रह गरेको थियो । यसै अनुरूप श्रेष्ठले राजीनामा दिनुभएको हो ।

*पहिले प्रकाशित समाचारमा केही तथ्यमा त्रुटि रहँदा सच्याइएको छ – सम्पादक।

४ वैशाख, काठमाडौं। शुक्रबार १२ वटा संसदीय समितिले सभापतिहरू चयन गरे। मिनी संसद् भनेर चिनिने संसदीय समितिका नयाँ सभापतिहरूमध्ये ९ जना पहिलो पटक सांसद बनेका छन् भने ३ जना पहिलेदेखि संसदीय अनुभव भएका प्रतिनिधि हुन्। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति हरि ढकाल, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति अशोककुमार चौधरी र सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति भरतबहादुर खड्काले अघिल्लो संसद्मा विभिन्न समितिमा काम गर्ने अनुभव भइसकेका छन्। बाकी ९ समितिका सभापतिहरू पहिलोचोटि संघीय संसद्मा प्रवेश गरेका छन्। कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापति समीक्षा बास्कोटा, पूर्वाधार विकास समितिका सभापति आशिष गजुरेल र महिला तथा सामाजिक मामिला समितिका सभापति आकृति अवस्थी हुन्।

संसदीय सुनुवाइ समितिका सभापति बोधनारायण श्रेष्ठ छन् भने अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिका सभापति सुम्निमा उदास र अर्थ समितिका सभापति कृष्णहरि बुढाथोकी रहेका छन्। राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्व कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिका सभापति गणेश कार्की, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति ओजस्वी शेरचन र उद्योग, वाणिज्य तथा श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति सभापतिमा रहबर अन्सारी रहेका छन्। उद्योग, वाणिज्य तथा श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति अन्सारी पहिलेदेखि मधेश प्रदेश सभासद रहँदै प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन जितेर आएका हुन्।

चार दशकभन्दा लामो राजनीतिक यात्रासँगै सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्व सार्वजनिक लेखा समिति संसद्को अत्यन्त महत्वपूर्ण विषयगत समूह हो। यो समितिले सरकारी कोषको खर्च आवश्यक मितव्ययिता र प्रभावकारितामा भएको छ कि छैन भन्ने जाँच गर्दछ। यसलाई सरकारले चेक एण्ड ब्यालेन्स गर्ने भूमिका दिइन्छ। सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति प्रायः प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई दिइने परम्परा छ। यसपटक नेपाली कांग्रेसका भरतबहादुर खड्का सर्वसम्मत सभापति बनेका छन्। सन् २०१६ मा डोटीको खिरसैन गाविसमा जन्मेका खड्का २०३२ सालदेखि राजनीतिमा सक्रिय छन्। स्नातक तहसम्म शिक्षा हासिल गरेका उनले २०३९ सालमा खिरसैन गाउँ पञ्चायतको प्रधानपञ्चको रुपमा राजनीतिक यात्रा शुरु गरेका थिए।

अन्य अनुभवी युवा सांसद अशोककुमार चौधरी कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति छन्। २०७९ साल समानुपातिक सूचीबाट सांसद बनेका चौधरी यसपटक सुनसरी–३ बाट प्रत्यक्ष चुनाव जिते। कांग्रेसका मुख्य प्रतिस्पर्धी विजयकुमार गच्छदार र एमालेकी भगवती चौधरीलाई पछि राख्दै चौधरीले समिति नेतृत्व गर्ने मौका पाए। यो समिति पूर्वसम्म पनि कांग्रेसकै नेतृत्वमा थियो। समितिको क्षेत्राधिकारमा कृषि, पशुपालन, भूमि व्यवस्था, सहकारी, गरिबी निवारण, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र सम्बन्धित निकाय पर्दछन्।

कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापति समीक्षा बास्कोटा विवेकशील साझा पार्टीकी नेतृ हुन्। अमेरिकाबाट कानुनमा स्नातकोत्तर गरेकी उनले गत मंसिरमा विवेकशील साझा र रास्वपाको एकीकरणपछि नेपाली संसदमा प्रवेश पाइन्। पहिले सडकबाट मूल अधिकारको कार्यान्वयनका लागि आवाज उठाउने उनी अब संसदीय माध्यमबाट सरकारसँग माग गर्नेछन्। कानुन, मानवअधिकार र न्याय प्रणाली सुधारमा सक्रिय हुने उनले सरकारले सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सुझाव दिनेछिन्।

गृहमन्त्री सुधन गुरुङले मधेश र लुम्बिनी प्रदेशका प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूसँग सीमापार तस्करी नियन्त्रण सम्बन्धी विषयमा व्यापक छलफल गरेका छन्। सांसदहरूले भन्सार प्रणाली सुधार गर्ने, भन्सार दर पुनरावलोकन गर्ने, प्रभावकारी निगरानी र अनुगमन संयन्त्र विकास गर्ने जस्ता सुझाबहरू प्रस्तुत गरेका थिए। मन्त्री गुरुङले गृह मन्त्रालयअन्तर्गतका सम्बन्धित विषयहरू कार्यान्वयन गर्ने र अर्थ मन्त्रालयसँग थप समन्वय गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

४ वैशाख, काठमाडौं — गृहमन्त्री सुधन गुरुङले मधेश र लुम्बिनी प्रदेशका प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूसँग सीमापार तस्करी नियन्त्रणका विषयमा छलफल गरेका छन्। छलफलमा सांसदहरूले विद्यमान भन्सार प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको, भन्सार दरको पुनरवलोकन गर्नुपर्ने, सीमा क्षेत्रमा प्रभावकारी निगरानी र अनुगमन संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्ने, कृषि सामग्री तथा मलखादको भन्सार प्रक्रिया सहज बनाउनुपर्ने र सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकलाई दैनिक उपभोग्य सामग्रीको आयातमा निश्चित मात्रामा भन्सार छुट प्रदान गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव दिएका थिए। यस क्रममा उठेका गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयहरू गृह मन्त्रालयबाट कार्यान्वयन गरिने र अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयहरूमा थप छलफल तथा समन्वय गरेर समाधान गरिने मन्त्री गुरुङले बताए।

सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता विवादसम्बन्धी रिटमा बहस सकाएको छ। कांग्रेस उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले विशेष महाधिवेशन वैधानिक रहेको र नेतृत्व चयन गर्ने अधिकार महाधिवेशन प्रतिनिधिसँग रहेको बताएका छन्। उनले निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई स्वीकृत गर्दै रिट खारेज गर्न माग गरेका छन् र कांग्रेसको प्रगतिको लागि मार्ग प्रशस्त गर्न आग्रह गरेका छन्। ४ वैशाख, काठमाडौं।

नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता विवादसम्बन्धी रिटमा बहस सम्पन्न भएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ गरिएको थियो। आज शुक्रबार रिट निवेदक र विपक्षका वकिलहरूले बहस गरे। विपक्षतर्फ कांग्रेस उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले अन्तिम बहसमा विशेष महाधिवेशन वैधानिक रहेको बताएका छन्। उनले भने, “कांग्रेसको विधानको धारा १७(२) अनुसार विशेष महाधिवेशन कारण खोलेर केन्द्रसमक्ष लिखित माग गर्दा उल्लेख गरिएका कारणभित्र नेतृत्व परिवर्तन र नेतृत्व चयनको विषय समेटिएको थियो। अतः विशेष महाधिवेशनले नेतृत्व चयन गर्नु पूर्णरूपमा वैधानिक छ।”

विश्वप्रकाश शर्माले इजलासमा रिट खारेज गर्न माग गर्दै भने, “रिट खारेज होस, श्रीमान्, हामी सबै अग्रजहरूलाई सम्मानसहित सँगै लिएर अगाडि बढ्नेछौं।” उनले विशेष महाधिवेशनको औचित्य र वैधताको पक्षमा विभिन्न तर्कहरू प्रस्तुत गरे। उनले बल दिए, “विशेष महाधिवेशनले नेतृत्व चयन गर्न सक्छ या सक्दैन भन्ने विषयमा गाँठो छैन। कांग्रेसको विधानको धारा १७(२)अनुसार विशेष महाधिवेशनको कारण खुलाएर केन्द्रलाई लिखित अनुरोध गर्दा उल्लेख गरिएका कारणभित्र नेतृत्व परिवर्तन तथा चयनको विषय पर्छ।”

४ वैशाख, काठमाडौं । संघीय संसदअन्तर्गतका संसदीय समितिहरू पूर्णता पाएका छन्। शुक्रबार १२ वटा संसदीय समितिहरूले सभापति चयन गरेसँगै समितिहरू पूर्ण भएका हुन्। शुक्रबार सम्पन्न निर्वाचनमा १० वटा समितिमा सर्वसम्मत रुपमा सभापति चयन भए भने दुई समितिमा प्रतिस्पर्धात्मक निर्वाचन हुँदैछ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापतिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका हरि ढकाल सर्वसम्मत निर्वाचित भएका छन्। कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिको सभापतिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद समीक्षा बास्कोटा सर्वसम्मत निर्वाचित भएकी छन्।

कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको सभापतिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अशोककुमार चौधरी, पूर्वाधार विकास समितिको सभापतिमा आशिष गजुरेल, महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको सभापतिमा आकृति अवस्थी सर्वसम्मत निर्वाचित भएका छन्। संसदीय सुनुवाइ समितिको सभापतिमा बोधनारायण श्रेष्ठ, उद्योग वाणिज्य तथा श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको सभापतिमा रहबर अन्सारी, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको सभापतिमा सुम्निमा उदास र अर्थ समितिको सभापतिमा कृष्णहरि बुढाथोकी सबै सर्वसम्मत निर्वाचित भएका छन्।

यस्तै, सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमा प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका भरत खड्का सर्वसम्मत निर्वाचित भएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको समर्थन पाएपछि खड्का एकल उम्मेदवार भएका थिए। बाँकी दुई समितिहरूमा भने एकभन्दा बढी उम्मेदवारहरू परेका थिए।

राज्य निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्व कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिको सभापतिका लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका गणेश कार्की र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका मदन कुमारी शाह (गरिमा) प्रतिस्पर्धामा थिए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको स्पष्ट बहुमतका कारण कार्की निर्वाचित भएका छन्।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको सभापतिका लागि पनि दुई उम्मेदवार थिए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी ओजस्वी शेरचन तथा नेकपा एमालेका गुरुप्रसाद बराल प्रतिस्पर्धामा थिए। स्पष्ट बहुमतका कारण रास्वपाकी शेरचन निर्वाचित भएकी छन्।

६ चैत, काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोपमा १५ चैत, २०८२ मा पूर्वमन्त्री दीपक खड्का पक्राउ परे। गैरकानुनी रूपमा पक्राउ गरिएको भन्दै बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनपछि सर्वोच्च अदालतले खड्कालाई थुनामुक्त गर्न आदेश दियो। नयाँ सरकार गठन भइरहेकै बेला लुम्बिनी प्रदेशकी सांसद रेखाकुमारी शर्मालाई पनि घरमै बालश्रम राखेको आरोपमा परेको करिब २० महिनाअघि घटनामा सरकारले पक्राउ गरेको थियो। यद्यपि जिल्ला अदालतले उनीलाई रिहा गर्न आदेश दियो।

सरकार गठन भएको २४ घण्टाभित्र पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउ परे। जिल्ला अदालत काठमाडौंले पक्राउ म्याद पटक–पटक थप गर्यो, तर सर्वोच्च अदालतले दुवैलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दियो। सर्वोच्च अदालतले ओलीको स्वास्थ्य अवस्थालाई जोड दिँदै, ओली र लेखक दुवैको मामिलामा मानवीय कारणहरूलाई स्रोत गर्दै रिहाइ आदेश जारी गरेको थियो।

यसैबीच अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ परेका केही व्यक्तिहरू भने थुनामा छन्, तर केहीको मुद्दामा अदालतले प्रक्रियागत प्रश्न उठाउँदै थुनामुक्त गर्ने आदेश जारी गरेको देखिन्छ।

सरकार बन्नासाथ भीआईपी व्यक्तिहरूलाई निरन्तर पक्राउ गर्ने काम भइरहेको थियो, तर पछिल्ला दिनहरूमा यस प्रवृत्तिमा कमी आयो। यस सम्बन्धमा सञ्चारकर्मीहरूको सोधपुछमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङले भने, ‘सुरुले हामीले हतारमा काम गर्दा न्यायपालिकाले रोकिदियो। अहिले मैले ऐन–कानूनको विस्तृत अध्ययन गरिरहेको छु। त्यसपछि मात्र न्यायपालिकालाई स्पष्टीकरण दिने योजना छ।’