लेखक: space4knews

समाचार सारांश सरकारले संघीय तहमा बोझिलो र अनुत्पादक ५५ वटा सरकारी निकायहरू खारेज, एकीकरण, हस्तान्तरण र पुनर्संरचना गर्ने योजना ल्याएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव किरण शर्माको नेतृत्वमा गठित कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनलाई मन्त्रिपरिषद्ले कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ। यस कदमबाट राज्यलाई करिब २० अर्ब रुपैयाँ बचत हुने अनुमान अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले व्यक्त गरेका छन्। २० जेठ, काठमाडौं। सरकारले संघीय तहमा बोझिलो र अनुत्पादक ठहरिएका विभिन्न ५५ सरकारी निकायहरूलाई खारेज, एकीकरण, हस्तान्तरण र पुनर्संरचना गर्न लागिएको छ। सरकारी अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदन अनुसार २५ निकाय खारेज हुनेछन्, ६ निकायहरू एकीकृत हुनेछन् भने ६ निकायहरू प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिनेछ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पेश गरिएको प्रतिवेदनमा १८ निकायहरूको पुनर्संरचना गर्ने तयारी रहेको छ। सरकारले खारेजी, एकीकरण, हस्तान्तरण र पुनर्संरचना गर्ने योजना बनाएको हो। कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनको केहि अंश कार्यान्वयन भइसकेको छ भने अन्य चरणमा छ। गत शुक्रबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सचिव शर्माको नेतृत्वमा रहेको कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनको उल्लेख गर्दै नेपाल सरकारको बोझिलो संरचनालाई चुस्त बनाइने उद्घोष गरेका थिए। उनका अनुसार अब ३१ निकाय खारेज हुनेछ, ६ निकाय गाभिने र ६ निकाय प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिनेछ। यस कदमबाट करिब २० अर्ब रुपैयाँ बचत हुने अनुमान गरिएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्यालले अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदनलाई मन्त्रिपरिषद्ले कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिएका छन्। “त्यो प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्मा पेश भई कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भइसकेको छ,” उनले भने, “सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले आफ्नो मातहतका निकायहरूमा प्रतिवेदनको कार्यान्वयन गर्नेछन्।”

क्याम्बोडिया र म्यान्मारमा जस्तै प्रकारका ‘ठगी केन्द्र’ सञ्चालन गर्ने तयारीमा रहेका विदेशी नागरिकहरू काठमाडौंबाट पक्राउ परेका छन्, प्रहरीले जनाएको छ। काठमाडौँको पर्यटकहरूको प्रमुख क्षेत्र ठमेलमा शुक्रबार प्रहरीले १५ जना बङ्गलादेशी र ४ जना भारतीय नागरिकलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका अनुसार प्रारम्भिक अनुसन्धानमा ती व्यक्तिहरू एक चिनियाँ नागरिकले सञ्चालित ‘ठगी केन्द्र’मा काम गरिरहेका पाइएको छ। “त्यसका सञ्चालक चिनियाँ नागरिक फरार छन्। हामी सञ्चालनकर्ताको खोजीमा छौं,” अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक रामेश्वर कार्कीले भने।

प्रहरीका अनुसार पक्राउ परेका अधिकांश बङ्गलादेशीहरू पूर्वमा क्याम्बोडियामा काम गरिरहेका थिए। उनीहरूले प्रहरीसामु बयान दिँदा क्याम्बोडियामा चिनजान भएका चिनियाँ नागरिकले नै नेपाल ल्याएको बताए। गत जनवरीदेखि क्याम्बोडियाले देशमा रहेका ठगी केन्द्रहरूमा काम गरेको आशङ्का गरिएका १० हजारभन्दा बढी विदेशी नागरिकलाई अप्रिलसम्म स्वदेश फिर्ता गराइसकेको थियो। क्याम्बोडियाले जनवरीमा स्क्यामिङ तथा क्रिप्टोकरेन्सी ठगीमा संलग्न चेन झीलाई चीन लगेको थियो। अमेरिका, बेलायत लगायतका देशहरूले स्क्यामिङ केन्द्रहरू सञ्चालन गरेको आरोप लगाएका झी चीनमा पक्राउ परेका थिए।

म्यान्मारमा पनि चीनसहितका देशहरूको सहयोगमा ठगी केन्द्रहरू बन्द गर्ने प्रक्रिया जारी छ। यसअघि म्यान्मार र क्याम्बोडियामा ठगी केन्द्रमा काम गर्ने धेरै नेपाली नागरिकहरू समस्यामा परेका थिए। क्याम्बोडियामा ठगी केन्द्रमा काम गर्ने सुर्खेतका रामप्रसाद अधिकारी गत सेप्टेम्बरमा मृत्यु भएपछि उनका शव नेपाल ल्याउन परिवारलाई महिनौँ लागेको थियो। बैंककस्थित नेपाली दूतावासका अनुसार २०२५ मा मात्रै ९६७६ जना नेपाली पर्यटक क्याम्बोडिया पुगेका थिए।

शुक्रबार नेपालस्थित दूतावासले सूचना जारी गर्दै नेपाल सरकारको पहलमा क्याम्बोडियाले अहिलेसम्म ६०२ जना नेपाली नागरिकको भिसा अवधि नाघेपछि लाग्ने जरिवाना मिनाहा गरेको जनाएको छ। बैंककस्थित राजदूत धनबहादुर ओलीका अनुसार यो आठौँ चरण हो। “उनीहरूलाई तुरुन्तै स्वदेश फर्कन दूतावासले आग्रह गरेको छ। को-को फर्किए भनेर पनि हामी सम्पर्कमा छौं,” ओलीले भने। थाईल्याण्डस्थित नेपाली दूतावासले क्याम्बोडियाबाट १०० भन्दा बढी नेपाली र म्यान्मारबाट १५० भन्दा बढी नेपाली उद्धार गरी स्वदेश फर्काएको जनाएको छ।

नेपालमा यस्ता केन्द्र खोल्ने प्रयास भइरहेको अधिकारीहरूले आशंका व्यक्त गरेका छन्। नेपाल प्रहरी सूचना अधिकारी दीपशम्शेर जबराले नेपालमा अहिलेसम्म क्याम्बोडिया र म्यान्मारमा जस्तो ठूलो ‘ठगी कम्पाउन्ड’ सञ्चालन नभएको बताए। “तर ती देशहरूमा सक्रिय अन्तर्राष्ट्रिय साइबर ठगी समूहहरूले नेपाली नागरिकलाई भर्ती गर्ने, नेपाललाई ट्रान्जिट वा सहयोगी आधारका रूपमा प्रयोग गर्ने र नेपालभित्र अनलाइन ठगी, क्रिप्टो कारोबार, फिसिङ, सामाजिक सञ्जालबाट ठगी र डिजिटल वित्तीय अपराध गर्ने जोखिम बढेको छ,” जबराले भने।

प्रहरीले लुकीछिपी सञ्चालन भएका साइबर ठगी केन्द्रहरूमा कारबाही गरेको र इन्टरपोल तथा विदेशी दूतावाससहित समन्वय गरी अनुसन्धान र उद्धारको काम भइरहेको जनाएको छ। अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रवक्ता कार्कीका अनुसार ठमेलमा पक्राउ परेकाहरूले आर्थिक ठगी विधि अपनाएको पाइएको छ। “तिनीहरूले सामाजिक सञ्जालमा महिलाहरूको नग्न तस्बिर पठाएर ब्ल्याकमेलिङ गर्ने गरेको पाइएको छ,” कार्कीले भने। “त्यसपछि पैसा पठाउन दबाब दिने गरिएको छ।”

प्रारम्भिक अनुसन्धानमा उनीहरूले भारतीय र बङ्गलादेशीहरूलाई बढी ठगीको लक्ष्य बनाएको देखिएको छ, प्रहरीले जनाएको छ। पक्राउ परेका सबै १९ जनालाई कारबाहीका लागि अध्यागमन विभागमा पठाइएको छ। प्रहरीले भन्यो कि फरार रहेको चिनियाँ नागरिकले ‘ठगी केन्द्र’का लागि ठमेलमा रहेको एउटा होटेल भाडामा लिएको थियो। मासिक सात लाख रुपैयाँभन्दा बढी भाडा तिर्ने सम्झौतामा होटेल सञ्चालकलाई भाडामा दिएको थियो। त्यहाँबाट कम्प्युटर, मोबाइलसहित अन्य उपकरणहरू बरामद गरिएको छ।

पक्राउ पर्नेमा दुई चिनियाँ, दुई भारतीय र १६ नेपाली महिला छन्। “उनीहरूले नयाँ एप प्रयोग गरेर भिडियो कल गरी त्यही कलपछि खातामा पैसा ट्रान्सफर हुने प्रविधिको ठगी गरिरहेको पाइएको छ,” कार्कीले बताए। पछिल्लो समयमा विदेशी नागरिकहरू विभिन्न अपराधहरूमा संलग्न देखिएपछि प्रहरीले घर भाडामा दिने व्यक्तिसँग कार्यालयको उद्देश्यबारे बुझ्न सर्वसाधारणलाई सचेत गराएको छ।

गत वर्ष असारमा पनि प्रहरीले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले डेटिङ एप र क्रिप्टो कारोबारका लागि काठमाडौंका दुई क्षेत्रमा कार्यालय खोलेर काम गर्ने छ जना चिनियाँसहित ५२ जनालाई पक्राउ गरेको थियो।

प्रहरीले राजधानी ठमेल क्षेत्रमा ‘अश्लील गतिविधि’ र यौन धन्दामा संलग्न रहेको आरोपमा ४३ विदेशी महिलालाई पक्राउ गरेको जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता पवनकुमार भट्टराइका अनुसार उनीहरू मध्ये २२ जनालाई डिपोर्ट गरिएको छ भने बाँकी २१ जनामाथि अनुसन्धान जारी छ। “उनीहरू भिसा अवधि सकिएर नेपालमै बसोबास गरिरहेका भेटिएका हुनाले अध्यागमन ऐनअनुसार कारबाहीका लागि बुझाएका छौँ,” भट्टराइले जानकारी दिए।

१९ जेठ, धनगढी। कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिका-८ खप्टी नाला क्षेत्रमा डेढ किलोमिटर लामो हुलाकी सडक भारतसँगको सीमा विवादका कारण निर्माण हुन सकेको छैन। २०७३ सालदेखि निर्माण थालेको पुनर्वासदेखि दैजीसम्मको ६२ किलोमिटर सडकखण्डमा यो क्षेत्रमा भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) को अवरोधका कारण अहिलेसम्म कालोपत्रे गरिएको छैन। स्थानीयवासीहरू विवाद समाधान गरी सडक निर्माण गरिदिन माग गर्दै विगत ९ वर्षदेखि संघर्ष गरिरहेका छन्। तर, दुई देशको मामला भएकाले अहिलेसम्म विवादित भूमिबारे कुनै निर्णय भएको छैन। नेपाल-भारत सीमा स्तम्भ नम्बर ७७८/१(३८) बाट २० मिटरको दूरीमा नेपालतर्फ निर्माण हुँदै गरेको यो सडकमा भारतीय पक्षको अवरोध निरन्तर छ। सीमा स्तम्भ वरिपरि सडकको दायाँ-बायाँ वर्षौंदेखि नेपालीहरूले जग्गा चलनभोग गर्दै आएका छन्। उनीहरूले नेपाल सरकारले मालपोत समेत तिर्दै आएका छन्।

सडक निर्माण र भूमिको विवाद समाधानका लागि संघर्ष गर्दै आएका बेलौरीका स्थानीयहरु प्रधानमन्त्री बालेन शाहको “नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको छ” भन्ने अभिव्यक्तिपछि थप आक्रोशित भएका छन्। सीमा विवाद समाधानको आशासहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई मत दिएका स्थानीय प्रधानमन्त्रीको यस्तो अभिव्यक्तिपछि निराश भएका बताएका छन्। विवादका कारण निर्माण हुन नसकेको हुलाकी सडकका लागि बेलौरी नगरपालिका-८ का भुवन चौधरीले भारतीय पक्षको अवरोधले समस्या भएको गुनासो गरे। “यो सडकभन्दा बाहर पनि धेरै जनाको लालपुर्जा भएको जग्गा छ र हामी अहिले पनि खेतीपाती गर्दैछौं। तर भारतीय एसएसबीले आफ्नो भूमि हो भन्दै बारम्बार समस्या दिइरहेको छ। सडक बनाउनै दिइएको छैन,” चौधरीले भने।

बेलौरी नगरपालिका-१० सडकघाटका स्थानीय चक्रबहादुर कठायतले वर्षौंदेखि चलनभोग गर्दै आएको क्षेत्र भारतीय नक्सामा पर्ने भन्दै अवरोध गर्दा अहिले सम्म सडक निर्माण हुन नसकेको बताए। उनले सीमा क्षेत्रका नेपाली लालपुर्जा भएका जमिनमा भारतीय नागरिकले कब्जा समेत गरेको बताए र प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्ति आम जनसमुदायको बुझाइसँग मेल नभएको बताएका छन्। “हुलाकी सडक मात्र होइन, लालपुर्जा भएको जमिनमा पनि भारतीयले कब्जा गरिसकेको छ। प्रधानमन्त्रीले संसद्मा दिनुभएको अभिव्यक्तिमा यहाँको आम बुझाइसँग मेल खाँदैन,” कठायतले बताए।

प्रधानमन्त्रीको भनाइले स्थानीयमा थप त्रास सिर्जना भएको बताए कठायतले। “पहिल्यै पनि दबाबमा छौं। प्रधानमन्त्रीको कुराले त्रास बढायो। अझै अतिक्रमण हुने त होइन भन्ने आशंका छ,” उनले भने। नेपाल-भारत पिलर नम्बर ३८ नजिकै इँटा भट्टा चलाउँदै आएका हरि चन्द ठकुरी सीमा विवादमा लामो समयदेखि संघर्षरत व्यक्ति हुन्। नेपाल-भारत सीमा सरोकार समितिको उपसमिति संयोजक रहेका चन्दले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले चिन्तित र आक्रोशित भएको सुनाए। “संसद्मा प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको जवाफ गलत छ। नेपालीतर्फबाट भारतीय भूमि कतै पनि मिचिएको छैन,” चन्दले भने।

नेपाली जनता चलनभोग गरेको जग्गा प्रमाणका आधारमा फिर्ता ल्याउन नसक्ने नेता वा कर्मीमाथि कालापानी र सुस्ता फर्काउने विश्वास गर्नसकिने छैन, उनी बताउँछन्। “हामीले जोतेको जमिन त्याग्नुपर्ने छैन भने यस्ता नेताले कालापानी र सुस्ता फिर्ता ल्याउने कसरी विश्वास गर्ने?” चन्दले प्रश्न गरे। प्रधानमन्त्री बालेनलाई भारतसँग समान रूपमा सम्झौता हुने र मिचिएको जग्गा फिर्ता पाइनेमा विश्वास रहेको थियो तर उनको अभिव्यक्तिले त्यो गलत रहेको प्रमाणित गरेको उनी बताउँछन्।

२०५९ अघिको नक्सामा नेपाली भूमिमै पर्ने भूभागलाई नयाँ नक्साले भारततर्फ देखाउने भारतीय दाबी रहेको छ। अहिलेको विवाद पिलर नम्बर ३८ भन्दा लगभग २५० मिटर भारततर्फ नेपालकै भूमि थियो, तर भारतीय पक्षले मिच्दै समस्या सिर्जना गरेको छ।

सूचनासंयुक्त राज्य अमेरिका र इरान दुवैले अप्रिल ८ मा घोषणा गरिएको युद्धविरामपश्चात पुनः युद्धको अवस्थामा फर्कन नचाहेको सङ्केत गरेका छन्। दुवै पक्षका सेनाहरूबीच निरन्तर झडप भए तापनि पाकिस्तान, कतार र अन्य देशहरूले गरेको वार्ताको मध्यस्थता असफल भएको छैन। अमेरिकाको शक्तिशाली नौसेना र वायुसेना अझै पनि इरानमाथि आक्रमण गर्न सक्ने अवस्थामा छ। गलत हिसाबकिताब इरानी सत्ताले आफ्ना सुरक्षा फौजलाई उच्च सतर्कतामा राखेको अनुमान गर्न सकिन्छ। उसले युद्धविरामलाई अमेरिका र इजरायलबाट आएको क्षतिको पुनर्निर्माण र पुनर्संरचनामा प्रयोग गरिरहेको बुझिन्छ।

खाडी क्षेत्र वरपरको सशस्त्र तनावले दुवै पक्षलाई गलत हिसाबकिताब र बुझाइमा समस्या निम्त्याउन सक्ने खतरा छ। संयुक्त राज्य अमेरिकाले आफू नजिक रहेको र ठूलो क्षति पुर्‍याउन सक्ने सामर्थ्य भएको भन्दै तेहरानको सत्तालाई सम्झौता गर्न दबाव दिइरहेको छ। इरानले आफ्नो प्रतिरोधको सामर्थ्य कमजोर नभएको सन्देश अमेरिकालाई दिइरहेको छ र आवश्यक परे अमेरिकाले अरब देशहरूमा रहेका आफ्ना ठाँउहरूमा आक्रमण गर्ने चेतावनी दिइस्को छ। अमेरिका र इरानबीच लामो र सम्भवतः सफल नहुने ठूलो सम्झौता युद्धविराम कायम राख्न र थप वार्ता गर्ने समझदारी पत्रसँग सम्बन्धित छ।

त्यसोसम्म पुग्न जटिल हुँदै गएको छ। इरानीहरूले होर्मुज जलमार्ग संचालनका लागि लगाइएको प्रतिबन्धहरूमा केही सरलता वा रोक्का भएका सम्पत्तिको फुकुवा माग गरिरहेका छन्। यो एउटा महत्वपूर्ण मुद्दा बनेको छ। तीव्र गतिमा महत्वपूर्ण जलमार्ग होर्मुज लगभग बन्द छ र यहाँबाट सानो सङ्ख्यामा मात्र पानीजहाजहरू आवतजावत गरिरहेका छन्। फेब्रुअरी २८ मा अमेरिका र इजरायलको आक्रमणपछि इरानले यसलाई बन्द गरिदिएको थियो। साउदी अरेबिया केही तेल रेड सीका बन्दरगाहहरूमा पठाइरहेको छ। संयुक्त अरब एमिरेट्ससँग भएको पाइपलाइन भने ओमानको खाडी तर्फ मोडिएको छ, जुन होर्मुज जलमार्गभन्दा तल पर्दछ। तर विश्वले अझै पनि आफ्ना नियमित तेल र ग्यास आपूर्तिको २० प्रतिशत गुमाएको छ र यसले अन्य महत्त्वपूर्ण आपूर्तिहरूमा असर पारिरहेको छ।

होर्मुज जलमार्ग अवरुद्ध हुनु विश्व अर्थतन्त्रका लागि ठूलो सङ्कट हो। अमेरिका खाडीको तेलमा निर्भर छैन तर अमेरिकी पेट्रोलको मूल्य विश्व बजारले निर्धारण गर्छ। ट्रम्पको ठूलो गल्ती डोनाल्ड ट्रम्प ‘के गर्ने, कसो गर्ने’ अवस्थामा छन्। सजिलो सफलताको अनुमान गरी युद्धमा जाने ठूलो गल्तीले उनी अहिले दबाबमा छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति र उनका निकट सहयोगी इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहूले इरानको इस्लामवादी शासनले आफ्नो आक्रमणको सामना गर्न कति तयार छ भन्ने कुरालाइ बेवास्ता गरे। ट्रम्प सजिलै बाहिरिन सक्ने अवस्थामा छैनन् र इरानी सत्ता त्यसैलाई कायम राख्न चाहन्छ।

अब के हुन्छ? तेलको कारण धनी खाडीका अरब देशहरू दीर्घकालीन हानिमा पुगेका छन् र थप दुखाइ चाहँदैनन्। खाडी क्षेत्र विश्व अर्थतन्त्रको एउटा स्थिर केन्द्र र विदेशी लगानीको लागि सुरक्षित मुलुकहरू रहेको आधारमा ती देशहरूको दीर्घकालीन विकास निर्भर छ। युद्धले त्यो स्थायित्वलाई ठूलो चोट पुर्याएको छ र वातावरण पुनः स्थिर हुन वर्षौँ लाग्नेछ। वार्ता पुनः सुरु गराउने कूटनीतिक प्रयासमा कतार र पाकिस्तानले पूर्ण मध्यस्थ रूपमा सहयोग गरिरहेका छन्।

भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकाले ८ वर्षदेखि स्थानान्तरण स्वीकृति नदिई फ्युचर स्टार सेकेन्डरी स्कुल बन्द गर्ने सूचना जारी गरेको छ। नगरपालिकाले विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि सञ्चालक रमेश सुवालले स्वीकृतिको माग गर्दै उच्च अदालत पाटन पुगेका छन्। हाल सो विद्यालयमा २१० जना विद्यार्थी अध्ययनरत रहेका छन् भने २७ जना शिक्षक र कर्मचारी कार्यरत छन्।

भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका–८ मा पर्ने फ्युचर स्टार सेकेन्डरी स्कुल आठ वर्षदेखि स्थानीय तहबाट स्थानान्तरणको स्वीकृति नदिइ अनिश्चित अवस्थामा छ। विद्यालय सन् २०७२ सम्म भक्तपुर नगरपालिका–३ (पुरानो वडा नं. १६) मा संचालित थियो। विद्यालयका सञ्चालक रमेश सुवालका अनुसार भूकम्पपछि विद्यालय स्थानान्तरण आवश्यक भयो। उनले सूर्यविनायकका जनप्रतिनिधि र खापी स्थानीयसँग छलफल गरी निर्णय गरे।

२०७५ साल माघ १० गते उनले खापीमा विद्यालय स्थानान्तरणका लागि सूर्यविनायक नगरपालिकामा निवेदन दिएका थिए। तर २०७६ सालमा नयाँ संविधान लागु भएपछि स्थानीय तहको पहिलो चुनावका कारण प्रक्रिया अलमलमा परेको थियो। २०७८ सालमा सूर्यविनायक नगरपालिकाले भक्तपुर नगरपालिकाबाट सिफारिस माग्यो भने भक्तपुर नगरपालिकाले २०७९ साउन २ गते स्थानान्तरण विरोधको ३५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गर्‍यो।

अन्ततः २०८२ वैशाख ९ गते सूर्यविनायक नगरपालिकाले स्कुल बन्द गर्ने सूचना जारी गर्‍यो। सुवालले जनप्रतिनिधिसँग अनेक प्रयास गरे पनि स्वीकृति नपाएपछि अदालत जान बाध्य भएका छन्। उनले भने, “नगरपालिकाले रोक लगाएको निर्णय खारेज, उक्त पत्र खारेज र स्वीकृतिपत्र पाउने।” फ्युचर स्टार स्कुलमा हाल प्ले ग्रुपदेखि कक्षा १० सम्म विद्यार्थी अध्ययनरत छन्।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट ५४ लाख ७१ हजारभन्दा बढी विदेशी मुद्रासहित नेपाल एयरलाइन्सका कर्मचारी कमलनारायण विश्वास पक्राउ परेका छन्। विश्वास सोमबार राति बाटिक एयरमार्फत मलेसिया जान लाग्दा उनको लगेजभित्र रहेको फलामको कराईमा लुकाइएको उक्त रकम फेला परेको हो। नेपाल एयरलाइन्समा १६ वर्षदेखि कार्यरत विश्वासले यसअघि २६ पटक विदेश यात्रा गरिसकेको विमानस्थल प्रहरीले जनाएको छ।

१९ जेठ, काठमाडौं। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट ५४ लाख ७१ हजार रुपैयाँसहित भिजिट भिसामा विदेश जान लागेका नेपाल एयरलाइन्सका ग्राउन्ड इक्युपमेन्ट अपरेटर कमलनारायण विश्वासलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुरक्षा कार्यालयले पक्राउ गरेको छ। सुनसरी गढी गाउँपालिका-१ घर भई हाल काठमाडौंको बनस्थली बस्ने विश्वास १६ वर्षदेखि नेपाल एयरलाइन्समार्फत त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ग्राउन्ड इक्युपमेन्ट अपरेटरको रूपमा कार्यरत थिए।

सोमबार राति साढे ८ बजे बाटिक एयरको फ्लाइटमार्फत भिजिट भिसामा मलेसियाको क्वालालम्पुर प्रस्थान गर्ने क्रममा विमानस्थल प्रहरीले उनको लगेजमा फलामको कराई भित्र विभिन्न देशका मुद्रा फेला पारेको हो। उनी अहिलेसम्म २६ पटक बाह्य मुलुक यात्रा गरिसकेको रहेको प्रहरीको भनाइ छ। प्रहरीले उनको साथबाट नेपाली, अमेरिकी, ओमानी, पाकिस्तानी, मलेसियन, श्रीलंकन, जापानी र अफ्रिकी मुद्रा फेला पारेको छ। कुल रकम ५४ लाख ७१ हजार ६८९ रुपैयाँ ३२ पैसा बरामद गरिएको छ।

१९ जेठ, धनगढी। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहसँग नेपाली कांग्रेसका केही सांसद असन्तुष्ट थिए। उनीहरूले शाहलाई दलको नेता तथा मुख्यमन्त्री पदबाट हटाउन मोर्चाबन्दी गर्दै मंगलबार संसदीय दलको कार्यालयमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराए। १८ सांसदमध्ये शाहलाई दलको नेता पदबाट हटाउने निर्णय र अविश्वास प्रस्तावमा ९ जनाले हस्ताक्षर गरे। प्रकाश देउवा अमेरिकामा रहेका कारण उनलाई नगरी १७ सदस्यमध्ये बहुमतको दाबी गर्दै ९ जना सांसदहरूले निर्णय गरे र शाहविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरियो। हटाउने पक्षले पार्टी केन्द्रलाई पनि निर्णयको जानकारी गराउँदै मंगलबार सभामुख भीमबहादुर भण्डारीलाई भेटेर यस विषयमा जानकारी दिएका थिए।

झट्ट हेर्दा मुख्यमन्त्री शाहविरुद्ध सांसदहरूको कदम मंगलबारकै जस्तो देखिए पनि यसको पृष्ठभूमि पुरानो रहेको नेताहरू बताउँछन्। असन्तुष्ट सांसदहरूले लामो समयदेखि शाहलाई पदमुक्त गर्ने अभियान चलाउँदै आएका थिए। डम्मरी महराबाहेकका आठ जना सांसदले यसअघि नै शाहलाई हटाउने निर्णयमा हस्ताक्षर गरिसकेका थिए। महराले पनि तयार भएपछि हटाउने पक्षमा बहुमत पुगेको उनीहरू दावी गर्छन्। तथापि, मंगलबारै शाहविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेकी महराले यूटर्न लिँदै हस्ताक्षर फिर्ता लिएकी छन्। महराले हस्ताक्षर फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री शाहले तत्काल राहतको सास फेरेका छन्।

कांग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्री र आफ्ना पक्षीय सांसदहरूको उपस्थितिमा शाहले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरे। सम्मेलनमा उनले संसदीय दललाई एकताबद्ध बनाएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाए। महरालाई समेत छेउमा राख्दै शाहले आफ्नाविरुद्ध हस्ताक्षर गर्ने सांसदहरूप्रति नरम शब्द प्रयोग गरे। ‘केही साथीहरूका असन्तुष्टिहरू छन् भने पनि ती समस्या समाधान गर्दै लैजाने पक्षमा म सधैं खुला छु। अहिले नीति तथा कार्यक्रम पनि तयार भइसकेको छ र बजेट निर्माणको प्रक्रियामा छौँ। हाम्रोबीच कुनै पनि विमती हुँदैन। एकताबद्ध भएर अघि बढ्नेछौँ,’ शाहले भने, ‘चाँडै दलको बैठक बसेर संसदीय दल एकताबद्ध छ भन्ने सन्देश दिनेछौँ। दलीय व्यवस्थामा साथीहरूबीच सहमति–असहमति रहन्छ।’

विशेष अदालतले भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका मधेश प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्य सरोजकुमार सिंह कुशवाहालाई ४ वर्ष १ महिना कैद सजाय सुनाएको छ। अदालतले कुशवाहालाई ३८ लाख ५० हजार १ सय ३९ रुपैयाँ जरिवाना र सोही रकम बराबरको बिगो जफत गर्ने फैसला गरेको छ। उपभोक्ता समितिहरूबाट घुस लिएको पुष्टि भएपछि अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा अदालतले कुशवाहालाई दोषी ठहर गर्दै यसरी सजाय तोकेको हो।

१९ जेठ, काठमाडौं। विशेष अदालतले घुस लिएको अभियोगमा दोषी ठहर भएका मधेश प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्य सरोजकुमार सिंह कुशवाहालाई ४ वर्ष १ महिना कैद सजाय सुनाएको छ। विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट तथा सदस्यहरू उमेश कोइराला र विदुर कोइरालाको संयुक्त इजलासले गत जेठ ४ गते सिंहलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गतको कसूरमा दोषी ठहर गरेको थियो। त्यसपछि आज अदालतले उनलाई ४ वर्ष कैदसँगै ३८ लाख ५० हजार १ सय ३९ रुपैयाँ जरिवाना निर्धारण गरेको हो।

अदालतका अनुसार सिंहले विभिन्न उपभोक्ता समितिहरूबाट घुस तथा कमिसनको रूपमा कुल ३८ लाख ५० हजार १ सय ३९ रुपैयाँ प्राप्त गरेको पुष्टि भएको छ। उक्त रकमलाई भ्रष्टाचारको विगो मानिएर सजाय दिइएको हो। फैसलाअनुसार वारदातको समय सिंह महोत्तरी निर्वाचन क्षेत्र नं. ४ (ख) बाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य थिए। उनले सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा २४ बमोजिम थप १ महिना कैद सजाय पनि तोकेको छ।

विशेष अदालतले सिंहबाट घुसस्वरूप प्राप्त ३८ लाख ५० हजार १ सय ३९ रुपैयाँ जफत गरी असुल गर्ने आदेश दिएको छ। साथै, जरिवानाको आधारमा अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ बमोजिम १ लाख ५४ हजार ५ रुपैयाँ ५६ पैसा क्षतिपूर्ति शुल्क असुल गरी पीडित राहत कोषमा जम्मा गर्न पनि आदेश दिएको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सिंहविरुद्ध विभिन्न उपभोक्ता समितिहरूबाट कमिशन तथा घुस लिएका आरोपमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। विशेष अदालतले आरोप पुष्टि भएपछि उनलाई दोषी ठहर गर्दै सजाय निर्धारण गरेको हो।

श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राईले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र साहले संसदमा माफी माग्नुपर्ने बताएका छन्। उनका अनुसार, प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले देशको भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौम सत्तामा गम्भीर खतरा उत्पन्न गरेको छ। राईले प्रधानमन्त्रीले भारतलाई प्रभावित पार्ने उद्देश्यले यस्तो अभिव्यक्ति दिएको हुनसक्ने शंका पनि व्यक्त गरे।

१९ जेठ, काठमाडौं। प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै राईले प्रधानमन्त्री साहको अभिव्यक्ति राष्ट्रहित विपरित रहेको भन्दै माफी माग्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिए। उनले भने, “उहाँले जुन कुरा व्यक्त गर्नुभएको छ, त्यो पूर्ण रूपमा गलत छ, कार्यकारी प्रमुखले यसरी बोल्नु भनेको ठीक छैन।” राईले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले देशको सुरक्षामा गम्भीर चुनौती आएको दाबी गरे।

उनी थप्छन्, “त्यस्ता अभिव्यक्तिपछि विभिन्न स्थानमा भारतीय सैनिक हातहतियारसहित प्रवेश गरेको, र विभिन्न योजना अवरुद्ध भएको खबरहरू प्राप्त भइरहेका छन्।” राईले प्रधानमन्त्री साहको ‘नेपालले भारतको सीमा मिचेको रहेछ’ भन्ने अभिव्यक्तिले देशको भौगोलिक अखण्डता तथा सुरक्षामा ठूलो खतरा पुगेको उल्लेख गरे।

राईले प्रधानमन्त्रीको यस्तो चिप्लिनुलाई अचम्मको विषय ठान्दै भने, “प्रधानमन्त्रीजस्तो सम्मानित व्यक्तिले कसरी यस्तो गल्ती गर्नुभयो?” उनले १७ जेठको बैठकसम्बन्धी पनि प्रश्न उठाउँदै भने, “सायद रवि जी भारत जान लाग्नु भएकाले आकस्मिक बैठक बोलाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो कि?”

सहकारी क्षेत्रको बेथिति छानबिन आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले १४ जना तत्कालीन पदाधिकारी र कर्मचारीसँग ७ दिनभित्र स्पष्टीकरण माग गरेको छ। आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन र थप अध्ययनका लागि मन्त्रालयले प्रशासन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। विभागीय मन्त्री प्रतिभा रावलले भनिन्, “प्रतिवेदनको सुझाव अनुसार सहकारी क्षेत्रको संरचनागत सुधारको ठोस योजनामा काम सुरु भएको छ।” १९ जेठ, काठमाडौं।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सहकारी क्षेत्रका बेथिति र अनियमितता छानबिनलाई तीव्र बनाएको छ। नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार गठित सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ आयोग, २०८२ ले पेस गरेको प्रतिवेदनले दिएको सुझाव तथा सिफारिस कार्यान्वयनमा लगेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रिपरिषद्को २०८३ जेठ ११ गतेको निर्णय अनुसार सार्वजनिक प्रतिवेदनमा सहकारी दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार, सेवा केन्द्र तथा शाखा कार्यालय स्वीकृति र एकीकरणलगायतका कामहरूमा सहकारी सिद्धान्त, मूल्य-मान्यता र कानुन विपरित काम गरेको देखिएका तत्कालीन पदाधिकारी र कर्मचारीहरूलाई स्पष्टीकरण मागिएको छ। प्रतिवेदनले १४ जना तत्कालीन पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको नाम उल्लेख गरी छानबिन गर्ने सिफारिस गरेको थियो। स्पष्टीकरण सोधिनेमा शाखा अधिकृतदेखि सहसचिवसम्मका कर्मचारीहरू छन्। मन्त्रालयले सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई पत्राचार गरेर आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएबमोजिमको काम गरेको वा नगरेको विषयमा आधारसहित सात दिनभित्र लिखित जवाफ दिन निर्देशन दिएको छ। तोकिएको अवधिमा जवाफ नआए प्रचलित कानुन अनुसार आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ।

थप अध्ययनका लागि समिति गठन गरिएको छ। आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन र थप अध्ययनका लागि मन्त्रालयले प्रशासन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। समितिमा सहकारी नियमन प्राधिकरणका निर्देशक, मन्त्रालयको कानुन महाशाखाका उपसचिव, सहकारी विभागका उपरजिस्ट्रार र मन्त्रालयको सहकारी प्रवर्द्धन शाखाका उपसचिव सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ। समितिलाई आयोगको प्रतिवेदनको विस्तृत अध्ययन गरी तत्कालीन तथा दीर्घकालीन सुधारका सुझाव तयार गर्ने, प्राप्त स्पष्टीकरणहरूको विश्लेषण गर्ने, नयाँ सहकारी ऐनको मस्यौदा तयार गर्न सहयोग गर्ने तथा प्रतिवेदनमा उल्लिखित सहकारी संस्थासम्बन्धी टिप्पणी फाइलहरूको अध्ययन तथा विश्लेषण गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ। विभागीय मन्त्री प्रतिभा रावलले प्रतिवेदन कार्यान्वयनलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको बताएका छन्। उनले भनिन्, प्रतिवेदनको सुझाव अनुसार सहकारी क्षेत्रको संरचनागत सुधारको ठोस योजनामा काम सुरु गरिसकिएको छ।