लेखक: space4knews

मान्छेलाई हात्तीबारे धेरै कुरा सिकाउने ‘शान्त र भद्र पोथी अगुवा’ एकोको चर्चा केन्यामा सन् १९७२ मा जङ्गली हात्तीहरूको वैज्ञानिक अध्ययन सुरु भएपछि भएको हो। हात्तीसम्बन्धी विश्वकै सबैभन्दा लामो उक्त अध्ययनका कारण एको नामक ढोईले समेत चर्चा कमाएको छ।

‘एम्बोसेली एलिफन्ट रिसर्च प्रोजेक्ट’ ले हात्तीहरूको आनीबानी, सञ्चार र सामाजिक सम्बन्ध बुझ्न एको र त्यहाँको जङ्गलमा रहेका अन्य हात्तीहरूलाई पछ्याएको थियो। यस परियोजना स्थापना गर्ने डा सिन्थिया मोसले बीबीसी वर्ल्ड सर्भिसको ‘विट्नेस हिस्ट्री’ कार्यक्रममा एको र उसको समूहका हात्तीहरूलाई पछ्याउने क्रममा देखेका उतारचढावहरूबारे बताएकी छिन्।

सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले संसद्मा अमर्यादित व्यवहार गर्ने सांसदहरूमाथि छानबिन गर्ने विषयमा सचिवालयका कर्मचारीहरूसँग परामर्श सुरु गरेका छन्। आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा विपक्षी दलहरूको विरोध र घम्साघम्सीका क्रममा केही सांसद र मर्यादापालकहरूलाई सामान्य चोट लागेको छ। नयाँ नियमावलीअनुसार संसद्मा अभद्र व्यवहार गर्ने सांसदलाई सभामुखले चेतावनी दिन, निष्कासन गर्न वा अधिकतम १५ दिनसम्म निलम्बन गर्न सक्ने व्यवस्था छ।

१८ जेठ, काठमाडौं। सभामुख डोलप्रसाद अर्याल संसद्मा अमर्यादित व्यवहार गर्ने सांसदहरूमाथि छानबिन गर्ने विषयमा परामर्शमा छन्। उनले संसद् सचिवालयका कर्मचारीहरूसँग परामर्श गरेका छन्। आइतबार प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलका सांसदहरूले वेल घेराउ गरेका थिए। त्यस क्रममा नाराबाजी भएको थियो। सांसदहरूबीच घम्साघम्सी भयो। प्रतिनिधिसभाको बैठक प्रतिनिधिसभा नियमावली पारित गर्ने प्रक्रियामा थियो। विपक्षी दलले नियमावलीमाथि परेका संशोधनबारे छलफल गर्न संसदीय समितिमा पठाउनुपर्ने माग राखेका थिए।

तर, सदनमा दफावार छलफल भइसकेपछि सभामुखले संशोधनलाई विरोधका बीच पास र फेलको प्रक्रियामा अगाडि बढाए। त्यस क्रममा धकेलाधकेल हुँदा केही मर्यादापालक हराएका, केहीलाई सामान्य चोट लागेको संसद् सचिवालय स्रोतले जनाएको छ। केही सांसदहरूलाई समेत चोट लागेको जनाइएको छ। केही सांसदले कुर्सी उठाएका थिए। यी घटनामा संलग्न सांसदहरूको व्यवहारमा छानबिन गर्ने विषयमा सभामुखले आन्तरिक रूपमा परामर्श गरेका छन्।

सभामुखको ध्यानाकर्षण गराउन उठ्नुपर्ने, सभामुखले नाम बोलाएपछि मात्र बोल्नुपर्ने, सभामुखको पद अनुकूल आचरण नगरेको प्रस्ताव बाहेक सभामुखको आलोचना गर्न नपाइने नियम छ। सभामा अशिष्ट, अश्लील, अपमानजनक, आपत्तिजनक शब्द वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको विरोधमा बोल्नुपर्ने छैन। कुनै व्यक्ति, जाति, धर्म, भाषा वा लिङ्गलाई होच्याउन पनि पाइदैन र असंसदीय शब्दहरू प्रयोग गर्न नहुने व्यवस्था छ।

यसरी अमर्यादित व्यवहार भएमा सभामुखले चेतावनी दिन सक्ने प्रावधान नियमावलीको नियम ३० मा छ। नियम अनुसार बैठकमा अभद्र व्यवहार गर्ने सदस्यलाई सभामुखले आफ्ना व्यवहारलाई नियन्त्रण गर्न चेतावनी दिनेछन् र त्यसपछि उक्त सदस्यले तुरुन्तै आफ्नो व्यवहार सुधार्नुपर्छ। सभामुखको आदेश विपरीत व्यवहार गर्ने सदस्यलाई बैठक कक्षबाट बाहिर जान आदेश दिन सकिन्छ।

त्यस्तो आदेश पालना नगर्ने सदस्यलाई सभामुखले मर्यादापालकको सहायताले बाहिर निकाल्न सक्छन्। बैठकबाट निष्कासित सदस्यले तीन दिनसम्म सभा वा समितिको बैठकमा भाग लिन सक्दैनन्। सचिवले त्यसको सूचना सम्बन्धित समिति र संसदीय दललाई दिने छन्। थप कारबाहीका लागि नियमावलीको नियम ३२ मा निलम्बनसम्बन्धी प्रावधान छ।

जसअनुसार सभामुखले बारम्बार बाधा पुर्‍याउने, अभद्र व्यवहार गर्ने वा नियम उल्लङ्घन गर्ने सदस्यलाई निलम्बित गर्न सक्नेछन्। निलम्बन प्रस्ताव सभामुखले तुरुन्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नेछन् र त्यस्तो प्रस्तावमा संशोधन वा स्थगन प्रस्ताव ल्याइँदैन। यसरी निलम्बित सदस्य अधिकतम १५ दिनसम्म सभा र समितिको बैठकमा सहभागी हुन सक्दैनन्। अतीतका उदाहरणहरू संघीय संसद् सचिवालयका पूर्वसचिव सोमबहादुर थापाका अनुसार नेपालमा सांसदहरूले अमर्यादित व्यवहार गरेका धेरै उदाहरणहरू रहेका छन् तर कारबाही कम देखिएका छन्।

उनले भने, ‘बहुदल आवश्यक भएकाले भीमबहादुर श्रेष्ठ, जागृत भेटवाल, द्रोणाचार्य र अन्य एक जना गरी चार जना राष्ट्रिय पञ्चायतमै निलम्बित भएका थिए।’ बहुदल आएपछि पनि यस्तो व्यवहार भएका छन्। २ भदौ २०५३ मा तत्कालीन सभामुख रामचन्द्र पौडेलले नेपाल सद्भावना पार्टीका सांसद हृदयेश त्रिपाठीलाई स्थानबाट बोल्न अनुमति दिएका थिए। तर त्रिपाठीले मानेनन्, रोस्ट्रममै गएर उभिए। सभामुखले उनलाई चेतावनी दिएपछि समेत त्रिपाठीले नमान्दा मर्यादापालकको सहयोगले बाहिर निकालियो र एक दिन निलम्बन गरियो।

अघिल्लो प्रतिनिधिसभामा सांसद अमरेशकुमार सिंहले आकस्मिक बोल्न नपाएको भन्दै कपडा खोलेका थिए। २५ वैशाख २०८० को बैठकमा सिंहले सर्ट र गञ्जी खोलेपछि अन्य सांसदले विरोध जनाए। तत्कालीन सभामुख देवराज घिमिरेले नियमावलीको नियम २१ खण्ड ‘घ’ सम्झाए र व्यवहार सच्याउन चेतावनी दिए। सिंहले कपडा लगाएर बाहिरिए। त्यसपछि थप कारबाही भएन। अर्काे उदाहरणमा दोस्रो संविधानसभामा जबरजस्ती संसद् चलाउन खोजेको भन्दै तत्कालीन नेकपा माओवादी सांसदहरूले तोडफोड गरेका थिए। ३ मंसिर २०६७ को व्यवस्थापिका संसद्को बैठकमा तत्कालीन सभामुख सुवास नेम्वाङले अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेलाई बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्न समय दिएका थिए। माओवादी सांसदहरूले बजेट ल्याउने बेला पाण्डेलाई घेरेर ब्रिफकेस नियन्त्रणमा लिएर तोडफोड गरे।

त्यस दिन संसद् राति १ बजे सुरु भयो र बजेट विवादका कारण धेरै ढिलाइ भयो। यस घटनामा करिब सात लाख रुपैयाँको क्षति भएको थियो र छानबिनका लागि समिति गठन गरियो तर प्रतिवेदन नआएपछि कारबाही भएन। पहिलो संविधानसभामा सभासद विश्वेन्द्र पासवानले कुर्सी झ्यालबाट फ्याँकेका थिए र आफूमाथि लछारपछार भएको भन्दै बैठक बाहिर अनसन बसेका थिए। यदि कारबाही पनि भएन। तर केही कारबाहीका उदाहरण पनि छन्, जस्तै ५ असार २०६८ मा तत्कालीन स्थानीय विकास मन्त्री उर्मिला अर्याललाई बोल्न नदिएको भनेर चार सांसदलाई तत्कालीन सभामुखले मार्शल प्रयोग गरी ७ दिन निलम्बन गरे।

कारबाही बदर भएका केसहरू पहिलो संविधानसभामा सभासद सन्जय साहले बोल्न नपाएपछि माइक तोडेका थिए र त्यसपछि १० दिन निलम्बन भए तर सर्वोच्च अदालतले जरिवाना असंवैधानिक ठहर गरेपछि जरिवाना फिर्ता भयो। २०५० सालको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद गोल्छे सार्कीले तत्कालीन मन्त्री रामचन्द्र पौडेललाई थप्पड हानेपछि सात दिन निलम्बन भए। सार्कीले प्रतिक्रिया दिँदै थप्पड उत्तेजनामा हानेको बताएका थिए।

अभिभावक संघ नेपालले निजी विद्यालयको शुल्कमा तीन प्रतिशत कर लगाउने सरकारी निर्णय पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको छ। सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत निजी विद्यालयका विद्यार्थीको शुल्कमा तीन प्रतिशत कर लगाउने घोषणा गरेको थियो। थप करको भारले निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीका अभिभावकहरू थप आर्थिक दबाबमा पर्ने संघले जनाएको छ। १८ जेठ, काठमाडौं।

अभिभावक संघ नेपालले निजी विद्यालयमा विद्यार्थीहरूको शुल्कमा लगाइने तीन प्रतिशत करको निर्णय पुनर्विचार गर्न जोडदार माग गरेको छ। सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट मार्फत तीन प्रतिशत कर लगाउने घोषणा गरेको थियो। संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘विद्यार्थीको शुल्कमा तीन प्रतिशत कर लगाउने निर्णयले हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण प्राप्त गरेको छ। शिक्षा राज्यको दायित्व हो, तर सामुदायिक विद्यालयप्रति विश्वास नलागेर आफ्ना सन्तानको गुणस्तरीय शिक्षाका लागि बढी शुल्क तिरेर निजी विद्यालय पठाउने लाखौं अभिभावकहरूलाई अतिरिक्त तीन प्रतिशत करले थप आर्थिक भार पर्ने स्पष्ट छ।’

निजी विद्यालयको अत्यधिक शुल्क र त्यसमा थप गरिएको करको बोझले अभिभावकहरू थप दबाबमा पर्ने भएकाले अभिभावक संघ नेपालले उक्त निर्णय पुनर्विचार गर्न माग गरेको छ।

१८ जेठ, काठमाडौं । विपक्षी दलहरूले सांसद् बैठक अवरोध गरेपछि प्रतिनिधि सभा बैठक स्थगित भएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अभिव्यक्ति अभिलेखबाट हटाउनुपर्ने र माफी माग्नुपर्ने माग राख्दै विपक्षीहरूले संसद् बैठकमा अवरोध गरेका थिए। विपक्षी दलको अवरोधपछि सभामुख डीपी अर्यालले बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित गर्ने निर्णय गरेका छन्।

नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सीमा विवादसम्बन्धी अभिव्यक्तिमाथि छानबिन समिति गठनको माग गरेको छ। सांसद रञ्जित कर्णले नेपालले मिचेको जग्गाको तथ्य २४ घण्टाभित्र सार्वजनिक गर्न वा माफी माग्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री शाहले आइतबार प्रतिनिधिसभामा कूटनीतिक छलफलबाट नेपाल–भारत सीमा विवाद समाधान गर्ने बताए। १८ जेठ, काठमाडौं।

सोमबार राष्ट्रिय सभाको बैठक सुरु हुनासाथ आकस्मिक समय लिएर पार्टीको तर्फबाट बोल्दै कांग्रेसका सांसद रञ्जित कर्णले यस्तो माग राखेका हुन्। उनले भने, “आज यो राष्ट्रिय सभाले विशेष निर्णय गर्नुपर्छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गर्नुभएको कुराको कारण के हो? यसबारे छानबिन समिति गठन गर्न म माग गर्दछु।” यसअघि पनि प्रधानमन्त्री बालेनलाई आफ्नो अभिव्यक्तिको तथ्य सार्वजनिक गर्न अल्टिमेटम दिइएको छ।

सांसद कर्णले भनेका छन्, “हिजो प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाको रोष्टमबाट नेपालले भारतको केही जमिन मिचेको कुरा स्वीकार गर्नुभयो। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध गर्दछु– २४ घण्टाभित्र नेपाल सरकारले भारतका कुन ठाउँहरूमा जमिन मिचेको हो भन्ने जानकारी सार्वजनिक गराउन आग्रह गर्न चाहन्छु।” उनले थपे, “यदि तथ्य सार्वजनिक गर्ने हुन सकेन भने उहाँले जनतासँग माफी माग्नुपर्ने हुन्छ।” आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेनले नेपाल–भारत सीमा विवाद कूटनीतिक छलफलबाट समाधान गर्ने बताउनु भएको थियो। यस क्रममा उहाँले भन्नुभएको थियो, “अचम्म लाग्ला, मैले पनि प्रधानमन्त्री भएपछि थाहा पाएँ– भारतले नेपालको जग्गा मात्र होइन, नेपालले पनि भारतको धेरै ठाउँमा जमिन मिचेको रहेछ।” यस अभिव्यक्तिको विरोध गर्दै कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीसँग जवाफ माग्दै छानबिन समिति गठनको प्रस्ताव गरेका छन्। साथै, राष्ट्रिय सभामा प्रधानमन्त्रीले सांसदहरूसँग प्रश्नोत्तर गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने कांग्रेसको माग छ।

दाङको तुलसीपुरमा सोमबार बिहान टिपरले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिएपछि लमहीका ३५ वर्षीय मनोज नेपाली र उनका ५ वर्षीय छोरा मीनराज नेपालीको मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा घाइते भएका मृतकका श्रीमती ३४ वर्षीय अमृता नेपालीलाई शिक्षण अस्पताल कोहलपुरमा उपचार भइरहेको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका अनुसार ठक्कर दिने टिपर र चालकलाई नियन्त्रणमा लिएर थप अनुसन्धान भइरहेको छ। १८ जेठ, दाङ।

दाङको तुलसीपुरमा भएको टिपरको ठक्करबाट दुई जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमध्ये लमही नगरपालिका–५ का ३५ वर्षीय मनोज नेपाली र उनका पाँच वर्षीय छोरा मीनराज नेपाली रहेका छन्। सो दुर्घटनामा परेर मृतककी श्रीमती ३४ वर्षीया अमृता नेपाली घाइते भएकी छन्। सोमबार बिहान ६ बजे तुलसीपुरको गुल्म चोकमा रा१ख २१९२ नम्बरको टिपरले विपरीत दिशातर्फ गइरहेको रा४प ३३९० नम्बरको मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा गम्भीर घाइते भएका दुवैको उपचारका क्रममा शिक्षण अस्पताल कोहलपुरमा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरी नायब उपरीक्षक होमराज पराजुलीका अनुसार घाइते अमृताको सोही अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। ठक्कर दिने टिपर चालकलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान भइरहेकाे छ।

१८ जेष्ठ, काठमाडौं । रास्वपाले आफ्नो पहिलो महाधिवेशनलाई व्यवस्थित रूपमा सम्पन्न गर्न मुख्य आयोजक समिति मातहत १८ वटा उपसमितिहरू गठन गरेको छ। आगामी असार ७, ८ र ९ गते चितवनमा आयोजना गर्न लागिएको यस महाधिवेशनका लागि अध्यक्ष रवि लामिछानेको संयोजकत्वमा मुख्य आयोजक समिति पहिल्यै गठन भइसकेको थियो। सोही मुख्य आयोजक समिति अन्तर्गत यी उपसमितिहरू गठन गरिएको रास्वपाले जनाएको छ।
यी हुन् उपसमितिहरू – १. कार्यक्रम सञ्चालन एवं व्यवस्थापन उपसमिति २. गुनासो व्यवस्थापन उपसमिति ३. प्रतिवेदन तथा प्रस्ताव मस्यौदा उपसमिति ४. आर्थिक व्यवस्थापन उपसमिति ५. महाधिवेशन प्रतिनिधि व्यवस्थापन उपसमिति ६. कानुनी समन्वय उपसमिति ७. प्रचार प्रसार तथा सञ्चार समन्वय उपसमिति ८. सुरक्षा तथा स्वयंसेवक परिचालन उपसमिति ९. सूचना प्रविधि उपसमिति १०. आवास तथा भोजन व्यवस्थापन उपसमिति ११. अतिथि सत्कार उपसमिति १२. हल तथा मञ्च व्यवस्थापन उपसमिति १३. स्वास्थ्य सेवा उपसमिति १४. सांस्कृतिक कार्यक्रम उपसमिति १५. यातायात व्यवस्थापन उपसमिति १६. स्थानीय समन्वय सहकार्य उपसमिति १७. अभिलेखीकरण तथा दस्तावेजीकरण उपसमिति १८. अनुशासन उपसमिति।
रास्वपाको महाधिवेशन मुख्य आयोजक समिति सदस्यहरूमा डा. स्वर्णिम वाग्ले, कविन्द्र बुर्लाकोटी, भूपदेव शाह, विपिन कुमार आचार्य र लिमा अधिकारी रहेका छन्। साथै बसुमाया तामाङ्ग, मनिष झा, विराजभक्त श्रेष्ठ, दीपकराज बोहरा, गणेश पराजुली, सोबिता गौतम, शिशिर खनाल, हरि ढकाल, सरिता ज्ञवाली र सागर ढकाल पनि मुख्य आयोजक समितिका सदस्य हुन्। मुख्य आयोजक समितिमा सबै केन्द्रीय समितिका सदस्यहरू र प्रदेश सभापतिहरू समेत समावेश गरिएको छ।