लेखक: space4knews

३ वैशाख, काठमाडौं । उपसभामुख रूविकुमारी ठाकुरले दाइजो प्रथाले महिलाको सम्मान, समानता र अधिकारमाथि प्रत्यक्ष आघात पुर्‍याउने बताएकी छन् । उनले बिहीबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत् दाइजो लिनु–दिनु मात्र नभई दाइजोको लेनदेनमा आधारित विवाहमा भोज ग्रहण गर्नु पनि कानुनी रूपमा दण्डनीय अभ्यास भएको बताएकी छन् ।

‘दाइजो लिनु र दिनु मात्र होइन, दाइजोको लेनदेनमा आधारित विवाहलाई स्वीकार गर्नु, त्यस्ता कार्यक्रममा सहभागी हुनु वा भोज ग्रहण गर्नु पनि सामाजिक रूपमा अस्वीकार्य र कानुनी रूपमा दण्डनीय अभ्यास हो,’ उपसभामुख ठाकुरले लेखेकी छन्, ‘यस्तो प्रथाले महिलाको सम्मान, समानता र अधिकारमाथि प्रत्यक्ष आघात पुर्याउँछ ।’

समाज परिवर्तन, देश विकास र सामाजिक कुरीतिविरुद्ध उभिन चाहनेले परिवर्तनको सुरुवात आफैंबाट गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएकी छन् । ‘यदि हामी साँच्चिकै समाज परिवर्तनको कुरा गर्छौं, देश विकासको सपना देख्छौं र सामाजिक कुरीतिका विरुद्ध उभिन चाहन्छौं भने परिवर्तनको सुरुवात हामी आफैंबाट गर्नुपर्छ,’ उपसभामुखको भनाइ छ, ‘व्यक्तिगत स्तरबाट उठाइएको सानो कदमले पनि ठूलो सामाजिक रूपान्तरण सम्भव हुन्छ ।’

आफूले विवाहका निमन्त्रणा पत्रहरू प्राप्त गरिरहेको र तीमध्ये कुनै पनि कार्डमा ‘दहेजमुक्त विवाह’ स्पष्ट उल्लेख गरिएको देख्न नपाएको उनले उल्लेख गरेकी छन् । ‘दाइजो लेनदेन भएको विवाहमा म सहभागी हुन असमर्थ रहने जानकारी गराउन चाहन्छु,’ उपसभामुख ठाकुरले भनेकी छन्, ‘कृपया दहेजमुक्त, समानतामा आधारित र सुसंस्कृत विवाहको अभ्यासलाई प्रोत्साहन गरौं ।’

३ वैशाख, तेह्रथुम। पछिल्लो समय ग्रामीण क्षेत्रका ऐतिहासिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्व बोकेका स्थलहरूलाई पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने प्रयास तीव्र बन्दै गएको छ। त्यस्तै, तेह्रथुमको छथर गाउँपालिका-६, सुदापस्थित चाङलुङ गुफा पनि विभिन्न कार्यक्रममार्फत आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनको केन्द्र बन्न पुगेको छ। स्थानीय प्रदेश सरकारको लगानीमा भौतिक संरचनाहरू निर्माण गरिंदै, यो स्थान पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास हुँदैछ।

विगत वर्षहरूदेखि नयाँ वर्षको अवसर पारी यहाँ निरन्तर रूपमा आयोजना हुँदै आएका कार्यक्रमहरूको परम्परालाई यस वर्ष पनि निरन्तरता दिँदै “स्वर्गीय गोद्रिलाल स्मृति कप भलिबल प्रतियोगिता तथा बृहत् सांगीतिक कार्यक्रम २०८३” सम्पन्न भएको छ। तीन दिनसम्म चल्ने यो महोत्सवले मनोरञ्जन मात्र नभई चाङलुङ गुफाको पहिचान फैलाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। टाढाटाढाबाट आएका दर्शक, खेलाडी र पर्यटकहरूको उल्लेख्य उपस्थितिले यस क्षेत्रको पर्यटन सम्भावनामा थप प्रकाश पार्दैछ।

कार्यक्रममा धामी–झाँक्री नाच, केलाङ च्याब्रुङ नाच र धान नाचजस्ता मौलिक सांस्कृतिक झलकहरूले लिम्बू समुदायको जीवनशैली र परम्परागत पहिचानलाई जीवंत रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए। यहाँका सांस्कृतिक र ऐतिहासिक स्थलहरूको प्रवर्द्धनमा भएको खर्चले मौलिक संस्कृति संरक्षणमा योगदान पुग्नेछ भनी छथर गाउँपालिका अध्यक्ष सन्तोष तिगेलाले जानकारी दिनुभयो।

सांगीतिक कार्यक्रममा गायक इन्द्र सुशील चोङबाङ र गायिका निरन्ता नेम्बाङसहित स्थानीय कलाकारहरूको प्रस्तुति प्रमुख आकर्षण बनेको थियो भने ‘टाट्नो गीत यात्रा’ को प्रस्तुति पनि समावेश गरिएको थियो। त्यस्तै, नृत्य प्रतियोगिताले स्थानीय कला र सिर्जनशीलतालाई मञ्च प्रदान गर्दै सांस्कृतिक विविधताको सुन्दर झलक प्रस्तुत गरेको देखियो। मौलिक भेषभूषा सहित मंचित नृत्यहरूले दर्शकमा सांस्कृतिक अनुभूति जगाएका थिए। चाङलुङ गुफा मेलाबजार व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष सन्तकुविर आंखेवाका अनुसार, पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि खेलकुद, सांस्कृतिक तथा सांगीतिक कार्यक्रमहरू निरन्तर आयोजना गरिँदै आएको छ। पहुँच विस्तार, पूर्वाधार विकास र दीर्घकालीन योजना कार्यान्वयन हुन सकेमा यो क्षेत्र पूर्वी नेपालको महत्वपूर्ण पर्यटकीय गन्तव्य बन्न सक्ने सम्भावना प्रकट हुन्छ।

३ वैशाख, काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले वामपन्थी एकताको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका छन्। उनले विगतको एकताको स्मरण गर्दै पुनः वामपन्थी एकताको बहस चलेको बताउँदै त्यसमा शङ्का व्यक्त गरेका छन्। सुरुमा एमाले र तत्कालीन माओवादीबीच भएको एकतालाई पदप्राप्ति र व्यक्तिगत स्वार्थका लागि गरिएको टिप्पणी गर्दै पाण्डेले अब केका लागि एकता गरिने सवाल गरेका छन्।

‘हाम्रा कतिपय कमरेडहरूले नेतृत्वमाथि संकट आएको भन्दै पुनः ‘वाम एकता’ को दौडधूपमा हुनुहुन्छ’, उनले भने, ‘हिजो पदप्राप्तिका लागि एकता गरियो, आज सायद आफ्नै गुम्दो अस्तित्व जोगाउन। तर के पार्टी एकता स्पष्ट विचार र सिद्धान्तका लागि गर्ने कि केही सिमित व्यक्तिको स्वार्थ पूर्ति गर्नका लागि ?’ पाण्डेले अहिले एकता भन्दा बढी एमालेलाई कसरी एकताबद्ध बनाउने विषयमा सोच्न आवश्यक रहेको बताए।

बिचार र निश्चित लक्ष्यबिनाको एकताको अर्थ नरहेको भन्दै उनले पार्टी पुनर्निर्माण गर्दै क्षमतावान र दक्ष व्यक्तिहरू, विशेषगरी युवालाई पार्टीमा समावेश गर्न आवश्यक भएको उल्लेख गरे। ‘विगतमा वैचारिक आधारविना गरिएको एकता असफल भएको तीतो अनुभव हामीले गरिसकेको छौं। हिजो मौन बस्नु हाम्रो भूल थियो, तर आज पनि नबोल्नु गम्भीर मूर्खता हुनेछ’, उनले भने, ‘नेकपा (एमाले) लाई अब सत्ता र स्वार्थको खेल होइन, नियम, सुशासन र परिणाममुखी नेतृत्वसहित नयाँ मार्गमा अघि बढाउने साहस हामीले गर्नैपर्छ।’

सशस्त्र प्रहरी बलमा रिक्त रहेका ७ डीआईजी पदका दाबीदारहरूलाई आफ्ना कार्यसम्पादन विवरणहरू पेश गर्न सर्कुलर जारी गरिएको छ। डीआईजी बढुवाको लागि गृह सचिवको नेतृत्वमा समिति गठन गरिनेछ र दाबीदारहरूले पावरपोइन्ट प्रस्तुति समेत दिन तयार हुनुपर्ने तयारी भइरहेको छ। हाल १३ जना एसएसपीहरू ७ वटा डीआईजी पदका लागि प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् भने लामो समयदेखि बढुवा रोकिएपछि पेशागत विकासमा असर परेको छ। २ वैशाख, काठमाडौं।

सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) मा रिक्त रहेका ७ डीआईजी (नायब महानिरीक्षक) पदका दाबीदारहरू सबैलाई आफैले गरेका कामहरूको सूची तथा विवरण पेश गर्न निर्देशन गरिएको छ। सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयले दाबीदार एसएसपीहरूलाई कार्यसम्पादन सम्बन्धी विवरण पठाउन भनिरहेको छ। स्रोतका अनुसार दाबीदारहरूले निर्देशन अनुसार आवश्यक सूची र जानकारी पठाइसकेका छन्। “मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार आफूले गरेका कार्यहरूको विवरण हामीले दाबीदारहरूलाई मागेका थियौं। उहाँहरूले उल्लेखित विवरण पुर्ण रूपमा बुझाइसक्नुभएको छ,” सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयका स्रोतले जानकारी दिए।

त्यसैगरी प्रस्तुति तयार गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ। दाबीदारहरूलाई आफ्नो कामहरूको प्रस्तुति र आगामी दिनका योजना सहित तयार रहन भनिएको छ। पहिला कार्यसम्पादनको विवरण पेश गर्ने र प्रस्तुति दिने प्रक्रिया आवश्यक थिएन। नयाँ संविधान प्रतिनिधिसभाबाट निर्वाचित सरकारले कार्यक्षमता र मापदण्डको आधारमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेपछि सशस्त्र मुख्यालयले आवश्यक तयारी थालेको हो।

डीआईजी बढुवाको लागि गृह सचिवको नेतृत्वमा समिति गठन गरिनेछ, जसमा गृह सचिवसँगै सशस्त्र प्रहरीका आइजीपी र एक एआईजी सदस्य सचिव पनि रहनेछन्। स्रोतले बताएअनुसार समिति दाबीदारहरूलाई पावरपोइन्ट प्रस्तुति दिन लगाउने तयारीमा रहेको छ। तर अहिलेसम्म कुनै मिति तोकिएको वा बोलाइएको छैन, डीआईजी बढुवाका एक दाबीदारले बताए।

लेख जानकारीजेन जि आन्दोलन चलिरहेको बेला प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको गिरफ्तारीमा सक्रिय देखिएका गृहमन्त्री सुधन गुरुङको दौडधुप अझै निरन्तर छ। राजधानीभित्र मातहतका विभिन्न कार्यालयहरूमा पुग्ने उनी काठमाडौँ उपत्यकाबाहिर पनि निरन्तर सक्रिय देखिन्छन्। हालको सरकारले रहेका मन्त्रीहरूमा उनको बाहिरी सक्रियता निकै देखिएको छ। त्यसैले कतिपयले उनलाई सरकारका ‘एक्शन’मा सक्रिय एकल मन्त्रीको रूपमा उल्लेख गरेका छन्। तर उनको सक्रियता विवादबाट मुक्त छैन। उनका दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरूले पनि असन्तोष देखाएका छन्।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसमक्ष किन गृहमन्त्रीबारे ‘गुनासो’? सांसद चुनेर तत्काल सुधन गुरुङ विभिन्न कार्यालय र मन्त्रालयहरूमा गई सर्वसाधारणसँग सम्बन्धित कामहरूमा ध्यानाकर्षण गराएका थिए। गृहमन्त्री भएपछि उनले सर्वसाधारणलाई विदेशबाट पीडा नदिन सडकमा आफैं सवारीसाधनलाई बाटो बनाउन लगाएको एउटा भिडिओ पनि सार्वजनिक भएको थियो। उनले केही दिनअघि राति १० बजेर ६ मिनेटमा मन्त्रालय सचिवसहितको तस्बिर आफ्नो फेसबुकमा राख्दै लेखेका छन् : “गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठले हाम्रो पदभार ग्रहणपछि लगाएको भावनाका अनुसार काम गर्दै आउनुभएको छ। लेट नाइट, ओभर टाइम र शून्य गुनासो।”

उनका विभिन्न सक्रियता र गतिविधिलाई कतिपयले ‘स्टन्ट’ भन्दै आलोचना गरेका छन्। रास्वपाको संसदीय दलको बैठकमा पनि प्रश्न उठेका छन्। काभ्रेका सांसद मधुकुमार चौलागाईं ती मध्ये एक हुन्। उनले भने, “असन्तुष्टिवाट बढी उहाँले जे विषयको जानकारी लिन देशदैरे दौडधुपमा हुनुहुन्छ, त्यो क्षेत्रका सांसद र जनप्रतिनिधिलाई त्यो विषयमा केही जानकारी हुनु चाहिएथ्यो,” र थपे, “त्यसैले त्यहाँका जनप्रतिनिधिलाई समेटेर वा जानकारी गराएर जानु राम्रो हुन्थ्यो।”

३ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले १०० भन्दा बढी नयाँ ऐन निर्माण र संशोधन गर्न लागेको छ । यसका लागि विषय पहिचान गर्ने कार्य पूरा भइसकेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार १०३ वटा नयाँ ऐनका विषय तथा संशोधन गर्नुपर्ने ऐनहरू पहिचान गरिएका छन् । प्राथमिकताका आधारमा अघि बढाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित २२ वटा मन्त्रालयहरूले काम गरिरहेका छन् । ऐन निर्माणको ढाँचा र विधायन ऐनअनुसार प्रक्रिया पूरा भइसकेको वा नभएको विषय कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले अनुगमन गरिरहेको छ । प्राथमिकताअनुसार ऐन निर्माणका लागि अन्य मन्त्रालयहरूलाई सहयोग गर्न पनि यही मन्त्रालयले काम गर्दैछ । १०० भन्दा बढी नयाँ ऐन निर्माण र संशोधन गर्ने तयारी गरिएको सूचीमध्ये ४० देखि ४५ वटा विधेयक आगामी संघीय संसदको अधिवेशनबाट पास गर्ने सरकारको योजना छ । यसै क्रममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ संशोधन गर्दैछ र विधेयकको मस्यौदा तयार पारिसकेको छ । जनताको समय लिने गरी आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर अगाडि बढाइएको यो विधेयक अहिले मन्त्रिपरिषद् पुग्नेछ । मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले संसद्मा पेश गर्नेछ । संसद्ले पास गरेपछि राष्ट्रपतिको प्रमाणीकरणपछि विधेयक ऐनको रूपमा लागू हुनेछ ।

मन्त्रालयगत प्राथमिकता निर्धारण अनुसार मन्त्रालयहरूले ल्याउने विधेयकमा आफ्नो प्राथमिकता तोकेको छन् । अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयक ल्याउने तयारीमा छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ देखि हालसम्म ९ पटक संशोधन भइसकेको छ, पहिलो पटक २०६३ मा र पछिका संशोधनहरू २०६६, २०७२, २०७३, २०७४, २०७५, २०७६, २०८० र २०८१ मा भएका हुन् । नयाँ सरकारले पनि यो ऐनमा संशोधन गर्ने योजना बनाएको छ । राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयक अघि बढाउन अर्थ मन्त्रालयले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिएर प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ, तर संशोधनका विशिष्ट विषयहरू खुलाइएको छैनन् । अर्थ मन्त्रालयले कर्मचारी संचय कोष ऐन २०१९ को दशौं संशोधन गर्दैछ, जसको मस्यौदा तयार पारेर राय/सुझाव संकलन भइरहेको छ । संशोधित विधेयकमा कोषको संरचना, कार्यक्षेत्र र लगानी नीति व्यापक रूपमा विस्तार गर्ने प्रस्ताव समावेश गरिएको छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कम्पनी ऐन संशोधन विधेयक ल्याउन लागेको छ । आर्थिक उदारीकरणमार्फत उद्योग, व्यापार र व्यवसाय क्षेत्रमा लगानी प्रवर्द्धन गरी मुलुकको आर्थिक विकासमा गति ल्याउने उद्देश्यले बनाएको यो ऐन २०६३ मा बनेको थियो र यसअघिका तीन पटक संशोधन भइसकेको छ । चौथो पटक संशोधनले कम्पनीको स्थापना, सञ्चालन र प्रशासन अझ सुगम, सरल र पारदर्शी बनाउन उद्देश्य राखिएको छ । गृह र ऊर्जा मन्त्रालयहरू ४/४ विधेयकमा काम गर्दैछन् । गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरी विधेयक, सशस्त्र प्रहरी विधेयक, अध्यागमन सम्बन्धी विधेयक र गुप्तचर सम्बन्धी विधेयकमा काम गरिरहेको छ । सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र नेपाल प्रहरी विधेयक पछिल्लो संसद्मा पनि आएको थियो । तर प्रतिनिधिसभा भदौ २७ मा विघटन भएपछि ती विधेयकहरू निष्क्रिय भएका थिए ।

नेपाल प्रहरी विधेयक प्रहरी समायोजनसँग सम्बन्धित छ । संघीय शासन स्थापनामा दश वर्ष बित्दा पनि सुरक्षा निकाय संघीयतालाई अनुकूल बनाउन नसकेको टिप्पणी भइरहेका बेला यो विधेयक अघिल्लो संसद्मा प्रस्तुत थियो तर ऐनमा परिणत हुन सकेन । वर्तमान सरकारले यसलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय पनि चारवटा विधेयकलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको छ, जसमध्ये जलस्रोत सम्बन्धी, नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी, विद्युत् तथा सिंचाइ विकास तथा व्यवस्थापन विधेयकहरू रहेका छन् । नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार भइसकेको छ ।

इरानले नियन्त्रणमा लिएका नेपाली युवा अमृत झा आज रिहा भएका छन्। अमृत झा इजरायल–अमेरिका र इरानबीच युद्ध सुरु हुनुअगाडि इन्धन ल्याउन इरान पुगेका थिए। उनी दुबईको ब्ल्याक सी मरिन एलएलसी कम्पनीको जहाजमा कप्तेन थिए र तेल लिएर दुबई फर्कने क्रममा पक्राउ परेका थिए। २ वैशाख, काठमाडौं।

इरानले आज (बुधबार) अमृत झालाई रिहा गरेको हो। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले उनलाई रिहा भएको जानकारी गराए। ‘उहाँ रिहा हुनुभएको छ। इरानस्थित कन्सुलरसँग हाम्रो कुराकानी भयो,’ खनालले भने। उनी रिहा भएको बारे परिवारका सदस्यहरूलाई पनि सरकारी अधिकारीहरूले जानकारी गराएका छन्।

उनका भिनाजु राजेश झाले आफूलाई केहीबेर अघि सरकारी अधिकारीबाट अमृत रिहा भएको जानकारी प्राप्त भएको बताएका छन्। अमृत इजरायल–अमेरिका र इरानबीच युद्ध सुरु हुनुअगाडि इन्धन ल्याउन इरान पुगेका थिए। दुबईको एक पानी जहाज कम्पनीमा कप्तेनको रूपमा काम गर्दै आएका उनलाई तेल लिएर दुबई फर्कने क्रममा नियन्त्रणमा लिइएको थियो। अमृत दुई वर्षअघि वैदेशिक रोजगारीका लागि दुबई गएका थिए। त्यहाँ उनी ‘ब्ल्याक सी मरिन एलएलसी कम्पनी’को जहाजमा कप्तेन थिए। उनीसँगै केही भारतीय नागरिक पनि पक्राउ परेका थिए।

नयाँ सरकारका मन्त्रीहरूले केही दिनअघि आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेपछि कतिपयले जग्गाको हदबन्दीबारे छलफल सुरु गरेका छन्। नेपालको वर्तमान कानुनअनुसार कुनै पनि व्यक्तिले राज्यले तोकेको क्षेत्रफल भन्दा बढी जग्गा राख्न पाउँदैन। भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ ले व्यक्तिले वा उनको परिवारले जग्गावालाको हैसियतले राख्न सक्ने अधिकतम जग्गाको सीमालाई जग्गाको हदबन्दी भनेर परिभाषित गरेको छ। नेपालमा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ ले मात्रै नभई २०५८ सालमा गरिएको संशोधनले पनि पहिलाभन्दा कम जग्गा राख्ने व्यवस्था गरेको छ, भनी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टले जानकारी दिनुभयो। २०२१ साल मंसिर १ गते लागू भएको भूमिसम्बन्धी ऐनमा पटकपटक संशोधन भए तापनि जग्गाको हदबन्दीको उद्देश्यका लागि मात्रै पाँचौँ संशोधनले किनभने पुरानो हदबन्दी परिवर्तन गरी नयाँ व्यवस्था गरेको हो।

भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ अनुसार क्षेत्रअनुसार जग्गाको विभिन्न हदबन्दी तोकिएको छ। २०२१ मंसिर १ गतेदेखि २०५८ साल साउन ३२ गतेसम्म देशभर २५ विघा जग्गा राख्न पाइने व्यवस्था रहेकोमा पाँचौँ संशोधनले यसलाई १० विघामा झारिएको हो। संशोधन अघि काठमाडौं उपत्यकामा ५० रोपनी जग्गा राख्न पाइन्थ्यो, भने संशोधनपछि त्यो सीमा २५ रोपनी कायम गरिएको छ। काठमाडौं उपत्यका बाहेकका पहाडी क्षेत्रहरूमा ८० रोपनी हदबन्दी भएकोमा संशोधनपछि ७० रोपनी कायम गरिएको छ। यद्यपि, उल्लिखित हदबन्दीहरूमा आफ्नै घरपरिवारको लागि थप जग्गा राख्न सकिने व्यवस्था ऐनमा राखिएको छ। भित्री मधेशासहित सम्पूर्ण तराई क्षेत्रमा हद ३ विघाबाट घटाएर १ विघामा सीमित गरिएको छ। काठमाडौं उपत्यकामा पहिले थप ८ रोपनी राख्न मिल्थ्यो, संशोधनले ५ विघामा सीमित गरेको छ। उपत्यका बाहेक पहाडी क्षेत्रहरूमा पहिले १६ रोपनी हदबन्दी थियो, संशोधनपछिका लागि ५ रोपनी कायम गरिएको छ।

भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ अनुसार मोहीको हैसियतले सीमित तरिकाले मात्र जग्गा कमाउन पाइनेछः (क) भित्री मधेशसहित सम्पूर्ण तराई क्षेत्रमा ४ विघा, (ख) काठमाडौं उपत्यकामा १० रोपनी, (ग) काठमाडौं उपत्यकाबाहेक पहाडी क्षेत्रहरूमा २० रोपनी सम्म। हदबन्दीमा केही छुटको पनि व्यवस्था छ, जहाँ सरकारले हुने निश्चित अवस्थाहरूमा छुट दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ भनी मन्त्रालयका प्रवक्ता भट्टले बताउनुभयो। ऐनका दफा ७ र १० मा उल्लेखित अवस्थाहरूमा भने हदबन्दी लागू नहुने उल्लेख गरिएको छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका अधिकारीहरूले जनाए अनुसार मुलुक अहिले डिजिटल प्रणालीमा पुगेकोले नियमन प्रक्रिया सजिलो भएको छ। “पहिले डिजिटल प्रणाली नहुँदा हामीलाई के थाहा हुन्थेन र जग्गासम्बन्धी कारोबारमा सम्बद्ध पक्षलाई घोषणा गर्न लगाउनुपर्थ्यो,” प्रवक्ता भट्टले बताउनुभयो। “तर अहिले, यदि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा भएमा जग्गाधनीले कारोबार गर्दा हाम्रो डिजिटल प्रणालीले त्यो पहिचान गर्छ र त्यस्तो जग्गाको कारोबार रोक्छ।”

बीबीसीले लगभग दुई हजार कर्मचारी कम गर्ने योजना बनाएको छ भने बेलायती सञ्चारमाध्यमहरूले बुधबार जनाएका छन्। आईटिभी न्यूज र प्रेस एसोसिएसन न्यूज एजेन्सीका अनुसार यो बीबीसीको १५ वर्षमा सबैभन्दा ठूलो कर्मचारी कटौतीको कदम हुनेछ। बीबीसीले कर्मचारी कटौतीको अधिकारिक पुष्टि भने गरेको छैन् र एएफपीको अनुरोधमा तुरुन्त प्रतिक्रिया प्राप्त भएको छैन।

३ वैशाख, लण्डन। बीबीसीले ठूलो संख्यामा कर्मचारी कटौती गर्ने कार्य गरिरहेको छ भन्ने कुरा विभिन्न बेलायती सञ्चारमाध्यमहरूले बुधबार विभिन्न स्रोत अनुसार बताएका छन्। आईटिभी न्यूज र प्रेस एसोसिएसन न्यूज एजेन्सीका अनुसार, यो कटौती प्रसारण क्षेत्रमा एउटै संस्थाले लगभग १५ वर्षयता गरिरहेकै सबैभन्दा ठूलो हुनेछ। तर बीबीसीले हालसम्म कर्मचारीहरूलाई गरिने भनिएको जागिर कटौतीहरूको अधिकारिक पुष्टि गरेको छैन। एएफपीको अनुरोधमा पनि तुरुन्त जवाफ आएको छैन।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा क्रियाशील १४ वटा संयुक्त पेशागत संगठनले स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई सातामा दुई दिन बिदा लागू गर्न सरकारलाई कडा चेतावनी दिएका छन्। नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. अनिल विक्रम कार्कीको संयोजकत्वमा गठित समूहले स्वास्थ्य क्षेत्रमा दुई दिन बिदा लागू गर्न माग गरेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय विपरीत दुई दिन बिदा नलागु गर्ने निर्णय तत्काल सच्याउनुपर्ने उनीहरूको माग छ। २ वैशाख, काठमाडौं।

संयुक्त पेशागत संगठनले स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई पनि सातामा दुई दिन बिदा लागु गर्न माग गर्दै सरकारलाई कडा चेतावनी दिएका छन्। माग सम्बोधन नभए संयुक्त आन्दोलनमा उत्रने उनीहरूको घोषणा छ। नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. अनिल विक्रम कार्कीको संयोजकत्वमा गठित संयुक्त समूहले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सार्वजनिक क्षेत्रमा लागु गरिएको सातामा दुई दिन बिदा स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूमा पनि समान रूपमा लागु हुनुपर्ने स्पष्ट माग गरेका छन्। समूहका सदस्य सचिव डेन्टल हाइजेनिस्ट माइकल देवकोटा हुन्।

‘लामो समयदेखि स्वास्थ्य क्षेत्रमा आवश्यक जनशक्तिको अभाव र संगठन संरचनाको कमजोरीका कारण चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरू अत्यधिक कार्यबोझमा परिरहेका छन्। त्यसबाट मानसिक तनावसहित विभिन्न समस्या उत्पन्न भइरहेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ। संगठनहरूले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय विपरीत स्वास्थ्य क्षेत्रमा दुई दिन बिदा लागु नगर्ने निर्णय गरेको भन्दै त्यसलाई कानुनी रूपमा कार्यान्वयनयोग्य नभएको दाबी गरेका छन्। मन्त्रालयले उक्त निर्णय तत्काल सच्याउनुपर्ने उनीहरूको माग छ।

मन्त्रालयले आइतबारसमेत ओपीडी सेवा सञ्चालन गर्न स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई आग्रह गरेपछि सरकारी अस्पतालहरूमा दबाब बढेको छ। केही अस्पतालहरूले भने सेवा नियमित राख्न थालेका छन्। संयुक्त संगठनहरूले स्वास्थ्यकर्मीहरूको माग बेवास्ता गरिए स्वास्थ्य क्षेत्रमै संयुक्त आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनी दिएका छन्।

सरकारले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न, सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रसिंह भण्डारीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय न्यायिक आयोग गठन गरेको छ। यो आयोगले २०८२/८३ देखि २०६२/६३ सम्म सार्वजनिक पदमा रहेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी र उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति अनुसन्धान गर्ने काम सम्हाल्नेछ। आयोगले अनुसन्धान मात्र गर्छ, कारबाही गर्न सक्दैन; त्यसका लागि अख्तियारमा सिफारिस पठाउनुपर्ने हुन्छ। गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन पुष्टि भएमा एकदेखि तीन वर्षसम्म कैद र जरिवाना हुने व्यवस्था छ।

२ वैशाख, काठमाडौं। सरकारले सार्वजनिक ओहोदामा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न न्यायिक आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रसिंह भण्डारीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। आयोगमा पुनरावेदन अदालतबाट अवकाश भएका न्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली र चण्डीराज ढकाल सदस्य रहेका छन्। नेपाल प्रहरीका पूर्वडिआईजी गणेश केसी र चार्टर एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल पनि आयोगका सदस्य तोकिएका छन्।

सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत रहेको सम्पत्ति जाँचबुझ समिति बनाउन भनेको भए तापनि बुधबारको मन्त्रिपरिषद्ले पहिले जस्तै शक्तिशाली जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। आयोगले २०८२/८३ देखि २०६२/६३ सम्म सार्वजनिक पदमा रहेकाहरूको सम्पत्ति विवरण छानबिन गर्नेछ। सरकारको सय बुँदे कार्ययोजना अनुसार, दुई चरणमा सम्पत्ति छानबिन हुनेछ; पहिलो चरणमा २०८२/०८३ देखि २०६२/०६३ सम्मको अवधिको सम्पत्ति अनुसन्धान गरिनेछ।

दोस्रो चरणमा २०६२/६३ को जनआन्दोलनदेखि २०४८ सालसम्मको सम्पत्ति छानबिन गर्ने योजना छ। आयोगले आवश्यक कागजात, विवरण र अभिलेख सङ्कलन, विश्लेषण गरी सिफारिस गर्ने अधिकार पाउनेछ। यस आयोगको अधिकार क्षेत्र जेएनजिई आन्दोलनमा भएको दमन र विध्वंससमेत जाँच गर्ने गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठित आयोगको सरह हुनेछ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ ले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूलाई गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गर्न रोक लगाएको छ। कानुन विपरीत सम्पत्ति जोड्ने वा अस्वाभाविक जीवनयापन गर्नेहरूलाई गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको आरोपमा मुद्दा चल्ने व्यवस्था छ। सार्वजनिक पदमा नभएका व्यक्तिहरूको विषयमा यो कानुन लागू नहुँदा पनि त्यस्ता व्यक्तिहरूको अस्वाभाविक सम्पत्ति भेटिएमा सम्पत्ति शुद्धीकरण आरोपमा अनुसन्धान हुन सक्छ, यदि उनीहरूले अन्य अपराध गरे प्रमाणित भयो भने।

गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन पुष्टि भए भने आरोपितलाई एकदेखि तीन वर्षसम्म कैद, जरिवाना र बिगो तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यस्तो अवस्थामा गैरकानुनी सम्पत्ति जफत गरिने पनि व्यवस्था छ। बहालवाला न्यायाधीश र सैनिकको अनुसन्धान गर्न नपाउने भएपनि अवकाशपछि अख्तियारले छानबिन गर्न पाउने अधिकार राख्दछ।

२०२२ सालमा प्रशासन सेवामा शाखा अधिकृतको रूपमा प्रवेश गरेका राजेन्द्रसिंह भण्डारी २०६४ सालमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशबाट अवकाश भएका हुन्। सरकारले गठन गरेको आयोगले सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्छ तर आफैं कारबाही अथवा मुद्दा चलाउन सक्दैन, त्यसका लागि अर्कोतर्फ सिफारिस गर्ने अनिवार्यता हुन्छ।

पछिल्लोपटक तत्कालीन देउवा सरकारले २०५८ साल फागुन २० मा ‘२०४७ सालपछि सरकारी सुविधामा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न’ आयोग गठन गरेको थियो। उक्त आयोगको संयोजकता बहालवाला न्यायाधीश भैरव लम्सालले गरेका थिए, र सदस्यमा पूर्वन्यायाधीश उदयराज उपाध्याय तथा ज्ञाइन्द्रबहादुर श्रेष्ठ थिए। उक्त आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनाका थुप्रै मन्त्रीहरू र सार्वजनिक पदावधीकर्मीमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा चलाइयो।

राजेन्द्रसिंह भण्डारी २०२२ सालमा प्रशासन सेवामा शाखा अधिकृतको रूपमा प्रवेश गरी २०६४ सालमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशबाट अवकाश भएका थिए। उनले जिल्ला, अञ्चल, विशेष र पुनरावेदन अदालत हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म आफ्नो न्यायिक यात्रा तय गरेका थिए। २०६१ देखि २०६४ माघसम्म सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश रहेका भण्डारीसँग अवकाशपछि पाँच वटा जाँचबुझ आयोगको नेतृत्व गरेको अनुभव छ। माओवादी शान्ति प्रक्रियामा कोटेश्वरका व्यापारी रामहरि श्रेष्ठ हत्याको अनुसन्धान गर्ने आयोगको संयोजक उनले नै हुन्।

अर्का आयोगहरूमा प्रहरीको गोलीबाट प्रदीपकुमार खड्का मृत्युको अनुसन्धान, खेलाडी निर्मल पन्त र पुष्कर डंगोल हत्याको घटनासहित केन्द्रीय कारागारमा गोली प्रहारको जाँचबुझ भएका थिए। इस्लामिक महासंघका महासचिव फैजान अहमदको हत्याको अनुसन्धान गरिने आयोगको नेतृत्व पनि भण्डारीले नै गरेका छन्। पूर्वन्यायाधीश फोरममा समेत सक्रिय उनी सर्वोच्च अदालतमा मेलमिलापकर्ता एवं मध्यस्थकर्ता (आर्बिटेटर) को रूपमा पनि क्रियाशील छन्।