२ वैशाख, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले निर्वाचन ब्युरो गठन गरेको छ। बुधबार सम्पन्न केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो। कार्यवाहक मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद दुलालका अनुसार, उपसभापति पुष्पा भुसाललाई संयोजक बनाएर ब्युरो गठन गरिएको छ। त्यसैगरी, बैठकले उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माको नेतृत्वमा केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान गठन गरिएको जानकारी पनि दिएको छ।
कांग्रेसले महामन्त्री प्रदीप पौडेलको संयोजकत्वमा ‘सदस्यता व्यवस्थापन केन्द्रीय समिति’ गठन गरेको छ। समितिका सदस्यमा सहमहामन्त्री योगेन्द्र चौधरी र प्रकाश रसाइली ‘‘स्नेही’’ रहेका छन् भने थप एक सदस्य पछि चयन गरिने बताइएको छ। त्यस्तै, महामन्त्री गुरुराज घिमिरेको संयोजकत्वमा संगठन परिचालन तथा समन्वय समिति पनि गठन गरिएको छ, जसका सदस्य सहमहामन्त्री बहादुरसिंह लामा र सहमहामन्त्री मुक्ताकुमारी यादव रहेका छन्।
त्यसै गरी, केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसी संयोजक रहेको अन्य राजनीतिक दल संवाद समिति र केन्द्रीय सदस्य चिनकाजी श्रेष्ठ संयोजक रहेको मर्यादाक्रम निर्धारण समिति पनि गठन गरिएको छ। बैठकले सार्वजनिक कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि-२०८३ प्रदेश र जिल्ला कार्यसमितिको सुझाव समेटेर १ जेठदेखि लागू हुने गरी पारित गरेको छ। पार्टीमा बृहत्तर एकता कायम गर्दै १५औँ महाधिवेशन निर्धारित समयभित्र सम्पन्न गर्नका लागि पार्टीका नेताहरूसँग संवाद गर्न सभापति गगनकुमार थापालाई जिम्मेवारी दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
समाचार सारांश समीक्षित सामग्री। केन्द्र सरकारले वैशाख १५ गतेदेखि विद्यार्थी भर्ना र २१ गतेदेखि पठनपाठन सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। तर, तनहुँ, रुपन्देही र प्युठानका स्थानीय तहहरूले केन्द्रको निर्णय विपरीत वैशाख २ गतेदेखि भर्ना र पठनपाठन सुरु गरेका छन्। प्याब्सनले शिक्षा मन्त्रीलाई भेटेर १५ गतेदेखि पठनपाठन सुरु गर्ने निर्णयमा ध्यानाकर्षण गराएको छ। २ वैशाख, काठमाडौं। संघीय सरकारको निर्णय विपरीत केही स्थानीय तहहरूले विद्यार्थी भर्ना र पठनपाठन सुरु गरेका छन्। केन्द्र सरकारले वैशाख १५ गतेदेखि भर्ना र २१ गतेदेखि पठनपाठन सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। तर स्थानीय तहहरूले उक्त निर्णयलाई बेवास्ता गर्दै भर्ना र पठनपाठन सुरु गर्ने सूचना जारी गरेका छन्।
तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिकाले वैशाख २ गते (आज) देखि भर्ना र पठनपाठन सञ्चालन सुरु गर्ने सूचना जारी गरेको छ। संविधानले आधारभूत र माध्यमिक तहको शिक्षा व्यवस्थापन स्थानीय तहलाई जिम्मा दिएकोले उक्त शैक्षिक सत्र सुरु गरेको सूचना प्रकाशित गरिएको छ। ‘यस गाउँपालिकाभित्रका सम्पूर्ण सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयहरूले वैशाख २ गतेदेखि भर्ना अभियान र नियमित पठनपाठन सञ्चालन गर्न/गराउन सबैमा यो सूचना जारी गरिएको छ,’ गाउँपालिका अध्यक्ष शुक्र चुमानको जारी सूचनामा भनिएको छ।
त्यस्तै, तनहुँको बन्दीपुर गाउँपालिकाले २ वैशाखदेखि ८ गतेसम्म भर्ना र ९ गतेबाट पठनपाठन सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ। ‘सिकाइ उपलब्धिको तयारी र वार्षिक कार्ययोजना लगायत सबै तयारी ८ गतेसम्म पूरा हुन्छ। आजदेखि नै भर्ना अभियान सुरु गरेका छौँ,’ गाउँपालिका अध्यक्ष सुरेन्द्रबहादुर थापाले भने, ‘९ गतेबाट पठनपाठन सुरु हुन्छ।’ शैक्षिक क्यालेन्डर तयार भएकाले सोही अनुसार सत्र सुरु गरिएको उनले बताए। ‘क्यालेन्डरअनुसार पठनपाठन नहुँदा कोर्स पूरा गर्न सकिँदैन। नजिकैका अन्य विद्यालयले पनि पठनपाठन सुरु गरिसकेका छन्,’ उनले थपे।
रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले ७ वैशाखदेखि विद्यार्थी भर्ना सुरु गर्ने र १० गतेदेखि नियमित पठनपाठन गराउने निर्णय गरेको छ। नगर प्रमुख रामकृष्ण खाणले जारी गरेको विज्ञप्तिमा २ वैशाखदेखि शैक्षिक तथा विभिन्न प्रवर्द्धनात्मक र रचनात्मक शैक्षिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ। प्युठानको झिमरुक गाउँपालिकाले पनि विद्यार्थी भर्ना छिटो सुरु गरेको छ। ‘आजदेखि भर्ना सुरु गरेका छौँ। १० गतेबाट पठनपाठन सुरु हुनेछ,’ गाउँपालिका अध्यक्ष पितबहादुर महताराले भने।
गत चैत १० गते विद्यार्थीहरूको परीक्षा सकिएपछि लामो समयसम्म बिदा हुने भएकोले विद्यार्थीहरू अन्यत्र जाने भएपछि भर्ना सुरु गरिएको उनले बताए। ‘संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले माविसम्मको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ। त्यसैअनुसार क्यालेन्डर बनाएर कार्यान्वयन गरिरहेका छौँ,’ उनले थपे। तर संघीय सरकारले भने १५ वैशाखदेखि विद्यार्थी भर्ना मात्र सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ। ‘१५ गतेदेखि भर्ना गर्ने निर्देशन र परिपत्र जारी गरिसकेको छौं,’ शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक अणप्रसाद न्यौपानेले बताए।
प्याब्सन काठमाडौंले वैशाख २ गतेदेखि भर्ना सुरु गर्ने, ७ गतेदेखि पूर्वतयारी कक्षा सञ्चालन गर्ने, र १५ गतेदेखि नियमित कक्षा सञ्चालन गर्ने सूचना जारी गरेको छ। यसैबीच बुधबार प्याब्सन टोलीले शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेललाई भेटेर यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको छ। ‘मन्त्रीज्यूलाई यस विषयमा अवगत गराएका छौँ। उहाँले १५ गतेबाट मात्रै पठनपाठन सुरु गर्न निर्देशन दिनुभएको छ,’ प्याब्सन अध्यक्ष कृष्ण अधिकारीले भने।
इनड्राइभले नेपाली नयाँ वर्ष २०८३ को अवसरमा ‘राइड मोर, विन मोर’ क्याम्पेन वैशाख १ देखि २१ सम्म सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ। यस क्याम्पेनमा प्रत्येक राइडको लागि १ लक्की ड्र टिकट प्रदान गरिनेछ र मेगा गिभअवेमा भाग लिन कम्तीमा २ कारोबार खल्ती एपमार्फत गर्नुपर्नेछ। प्रमुख पुरस्कारमा १० वटा अनर एक्स ७ डी स्मार्टफोनसहित प्रोमो कोडमार्फत क्यासब्याक र एयरलाइन प्रोमो कोड पनि समावेश गरिएको छ।
२ वैशाख, काठमाडौं। विश्वव्यापी मोबिलिटी तथा डेलिभरी प्लेटफर्म इनड्राइभले नेपाली नयाँ वर्ष २०८३ को अवसरमा ‘राइड मोर, विन मोर’ क्याम्पेन सुरु गरेको छ। यस क्याम्पेन मार्फत प्रयोगकर्ताले इनड्राइभ एपबाट राइड बुक गर्दा आकर्षक पुरस्कार जित्ने अवसर पाउनेछन्। नयाँ वर्षको समयमा परिवार र साथीभाइसँग भेटघाट गर्न धेरैले यात्रा गर्ने भएकाले प्रत्येक यात्रालाई अझ रमाइलो र लाभदायक बनाउन यो क्याम्पेन ल्याइएको इनड्राइभले जनाएको छ।
वैशाख १ देखि सुरु भएको क्याम्पेन वैशाख २१ सम्म सञ्चालन हुनेछ। क्याम्पेनमा हरेक राइडमा १ लक्की ड्र टिकट प्राप्त हुनेछ (जति धेरै राइड, उति धेरै जित्ने मौका) भनी इनड्राइभले जानकारी गराएको छ। मेगा गिभअवेमा सहभागी हुन राइड पूर्ण गरेपछि प्रयोगकर्ताले खल्ती एपमार्फत कम्तीमा २ वटा कारोबार गर्नुपर्नेछ जुन प्रयोगकर्ता खल्तीबाट ड्राइभर खल्तीमा हुनेछन्। कम्पनीका अनुसार प्रमुख पुरस्कारका रूपमा १० वटा अनर एक्स ७ डी स्मार्टफोन (मेगा गिभअवेमा) प्रदान गरिनेछ। साथै, प्रोमो कोड पुरस्कारका रूपमा १ हजार जनालाई १५ प्रतिशत क्यासब्याक (अधिकतम ५० रुपैयाँ), १ हजार जनालाई २०० रुपैयाँ क्यासब्याकसहित एयरलाइन प्रोमो कोड, र १०० जनालाई खल्ती प्रोमा अपग्रेड गरिनेछ।
नेपाल मेडिकल काउन्सिलले अनुमति नलिई सञ्चालित हुन लागिरहेको आईभीएफ सम्बन्धी चिकित्सा शिविर रोक्न प्रशासनलाई पत्राचार गरेको छ। काउन्सिलले दर्ता र पूर्वस्वीकृति नलिई चिकित्सा सेवा सञ्चालन गर्नु कानुनविपरीत तथा जनस्वास्थ्यका लागि नकारात्मक हुने चेतावनी दिएको छ। पत्रमार्फत प्रशासनलाई यस कार्यक्रम तत्काल रोक्न, छानबिन अघि बढाउन र कानुनी कारबाही गर्न अनुरोध गरिएको छ। २ वैशाख, काठमाडौं।
नेपाल मेडिकल काउन्सिलले अनुमति नलिई सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको आईभीएफ (इन–भिट्रो फर्टिलाइजेसन) सम्बन्धी चिकित्सा शिविर रोक्न प्रशासनलाई पत्राचार गरेको छ। काउन्सिलले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सम्बोधन गर्दै उक्त शिविर रोक्न पत्र पठाएको हो। सामाजिक सञ्जाल र प्रचार सामग्रीबाट आवश्यक सूचना अनुसार अप्रिल १६ गते (भोलि) होटेल याक एण्ड यतीमा आईभीएफ सम्बन्धी परामर्श सेवा सञ्चालन गर्न लागिएको छ भन्ने जानकारी प्राप्त भएपछि काउन्सिलले गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको छ।
काउन्सिलका रजिस्ट्रार डा. सतिश देवका अनुसार नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन २०२० र प्रचलित नियमावली २०२४ अनुसार कुनै पनि विदेशी वा स्वदेशी चिकित्सक वा संस्था अस्पताल वा परामर्श शिविर सञ्चालन गर्नुअघि काउन्सिलमा दर्ता र पूर्वस्वीकृति लिने अनिवार्यता हुन्छ। तर प्रचार सामग्रीको अध्ययन गर्दा संलग्न चिकित्सक वा संस्था काउन्सिलमा दर्ता भएको वा आवश्यक स्वीकृति प्राप्त गरेको प्रमाण काउन्सिलले फेला पारेको छैन। अनुमतिविना चिकित्सा सेवा सञ्चालन गर्नु कानुनविपरीत मात्र होइन जनस्वास्थ्यमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने भएकोले काउन्सिलले चेतावनी जारी गरेको छ।
‘प्रचार सामग्रीको अध्ययन गर्दा, सम्बन्धित चिकित्सक र संस्था काउन्सिलमा विधिवत दर्ता नभएको वा स्वीकृति लिएको प्रमाण छैन। यसरी बिना अनुमति चिकित्सा सेवा सञ्चालन गर्नु कानून विपरीत हुनुका साथै जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने जोखिम रहन्छ,’ काउन्सिलको पत्रमा उल्लेख छ। पत्रमार्फत् काउन्सिलले प्रशासनलाई उक्त कार्यक्रम तुरुन्त रोक्न, छानबिन अघि बढाउन र कानुनी कारबाही प्रक्रिया सुरु गर्न आग्रह गरेको छ। साथै भविष्यमा यस्ता गतिविधि सञ्चालन गर्नु अघि सम्बन्धित निकायबाट अनिवार्य स्वीकृति लिनुपर्ने विषयमा सरोकारवालाहरूलाई सचेत गराउन अनुरोध गरेको छ। काउन्सिलले उक्त शिविरमा भारतीय चिकित्सकहरू डा. जयदीप मल्होत्रा र डा. नरेन्द्र मल्होत्रालगायत संलग्न रहेको पनि उल्लेख गरेको छ। रजिस्ट्रार डा. देवले जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित संवेदनशील सेवाका लागि कानुनी प्रक्रियाको पालना अत्यावश्यक भएको र नियमविपरीत गतिविधि सहन नहुने बताएका छन्।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयका तीन कर्मचारीहरूलाई सुन तस्करीमा संलग्न भएको आरोपमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। भन्सार कार्यालयमा जफत गरिएको विद्युतीय चुरोट (भेप) भित्र सुन लुकाएर तस्करी गरिएको घटना दुई वर्षपछि सार्वजनिक भएको हो। जिल्ला अदालतले सुन चोरीमा संलग्न कर्मचारीहरूलाई आपराधिक विश्वासघात गरेको ठहर गर्दै कैद र जरिवाना फैसला गरेको छ। २ वैशाख, काठमाडौं। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयका प्रमुख अरुण पोखरेल, प्रमुख भन्सार अधिकृतहरू मुक्तिप्रसाद श्रेष्ठ र अम्बिकाप्रसाद खनाल। यी तीन कर्मचारीले माथिल्लो तहमा खबर नगरेको भए विद्युतीय चुरोट (भेप) भित्र राखेर भइरहेको सुन तस्करीको घटना सतहमा नै आउने थिएन। घटनाको करिब साढे दुई वर्षपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तस्करीको लिखित सूचना र प्रतिवेदन दिने ती कर्मचारीहरूलाई नै तस्करीमा संलग्न भएको आरोप सहित भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
अख्तियारको निर्णय कतिसम्म विरोधाभाषयुक्त छ भने, भ्रष्टाचार मुद्दा लागेका तिनै कर्मचारीहरू जिल्ला अदालतमा सुन तस्करीको सूचना र प्रतिवेदन दिने साक्षीको हैसियतले बकपत्र दिन गइरहेका छन्। ठूला र हाइप्रोफाइल व्यक्ति जोडिएका भ्रष्टाचारमुद्दा दायर गर्ने दबाबमा परेको अख्तियारले त्यसक्रममा तस्करी र अनियमितताको सूचना दिने कर्मचारीहरूलाई समेत मुद्दा चलाएको हो। घटनाको दुई वर्षसम्म कुनै अनुसन्धान नगरेको अख्तियारले नयाँ सरकार गठन भएलगत्तै मुद्दा दायर गरेको हो। भन्सारले जफत गरेको भेप १० पुस, २०८०। बिहान साढे ७ बजे। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित भन्सार कार्यालयको चेकप्वाइन्ट। फ्लाई दुबईको विमानबाट नेपाल आएका चिनियाँ नागरिक ली हाङ सुङले ल्याएका दुईवटा सुटकेसजाँचका क्रममा बरामद भयो। सुटकेसभित्र थियो, ७३ वटा बट्टामा राखिएका ७३० वटा विद्युतीय चुरोट (भेप)। व्यवसायिक रुपमा मात्रै ल्याउन मिल्ने ती सामान झिटीगुण्टाको रुपमा ल्याएको भेटिएपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयले दुईवटा सुटकेस जफत गर्यो।
सामान जफत गरिएको पूर्जी र कागजात तयार गरेपछि ती सुटकेस प्रमुख भन्सार अधिकृत मुक्तिप्रसाद श्रेष्ठको कार्यकक्ष छेवैमा राखियो। त्यसक्रममा भन्सारका नासु सरोज श्रेष्ठले सुटकेसमा रहेको भेपको फोटो खिचेका थिए। अन्तर्राष्ट्रिय यात्रुले ल्याउन पाउने छुटभन्दा बढी भेप ल्याएको भन्दै ती सामान जफत गरिएको थियो। अख्तियारको दाबीमा, ती सुटकेश करिब एक महिनाभन्दा बढी समय उपसचिव श्रेष्ठको कार्यकक्षमा राखेर २९ माघमा मात्रै गोदाममा पठाइएको थियो। तर, भन्सारको प्रतिवेदनमा ती सुटकेस यात्रु शाखाको काउन्टरमा रहेको भनी उल्लेख छ। सुन तस्करीबारे सूचित गरेका कर्मचारीहरूको दाबीमा, सुटकेशभित्र ल्याइएका भेपमा सुन लुकाइएको छ भन्ने शुरुमा थाहै थिएन। उनीहरूको भनाईमा, व्यवसायिक रुपमा ल्याउनुपर्ने सामान झिटिगुण्टाको सुविधामा ल्याइएको भन्ने आधारमा मात्रै जफत भएको हो।
होटल एसोसिएसन नेपाल र यूके नेपाल-नेपाल इन बिजनेसले पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय वेलनेस दिवस उत्सव मनाएका छन्। हान अध्यक्ष विनायक शाहले वेलनेस दिवसले नेपाललाई विश्वव्यापी वेलनेस क्षेत्रमा स्थापित गर्न महत्वपूर्ण सहयोग पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। नेपाल इन बिजनेसले पर्यटन मन्त्रालयसँग सहकार्यमा वेलनेस पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि भिडियोलाई सार्वजनिक गरेको छ भने राष्ट्रिय वेलनेस पर्यटन रणनीति निर्माण प्रक्रिया पनि अघि बढिरहेको छ। २ वैशाख, काठमाडौं।
होटल एसोसिएसन नेपाल (हान) द्वारा आयोजित र यूके नेपाल-नेपाल इन बिजनेसको सहकार्यमा बुधबार पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय वेलनेस दिवस उत्सव मनाइएको छ। कार्यक्रममा हानका सदस्य संस्थागत होटल व्यवसायी, वेलनेस क्षेत्रका विशेषज्ञ, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि, शैक्षिक क्षेत्रका र विकास साझेदारहरू सहभागी भएका थिए। हानले जानकारी दिएको छ कि हान अध्यक्ष विनायक शाहले यो ऐतिहासिक अवसरले नेपाललाई विश्वस्तरमा वेलनेस उद्योगमा स्थापित गर्न सहयोग पुग्ने बताएका छन्।
यो वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघले नेपाल सरकारको प्रस्तावमा प्रत्येक वर्ष १५ अप्रिललाई अन्तर्राष्ट्रिय वेलनेस दिवसको रूपमा घोषणा गरिसकेको छ। नवगठित मन्त्रिपरिषद्ले आफ्नो १ सय दिने कार्ययोजनामा वेलनेस पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राखेको अध्यक्ष शाहले जानकारी दिएका छन्। कार्यक्रममा हान, पर्यटन मन्त्रालय र नेपाल पर्यटन बोर्डसँग सहकार्यमा नेपाल इन बिजनेसले निर्माण गरेको वेलनेस पर्यटन प्रवर्द्धन भिडियो सार्वजनिक गरिएको छ, जसले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकहरूको उत्कृष्ट वेलनेस गन्तव्यका रूपमा प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
नेपाल इन बिजनेसका टिम लिडर रतिश बस्न्यातले वेलनेस पर्यटनलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्न नेपाल इन बिजनेस र पर्यटन मन्त्रालयबीच भएको सहकार्यबारे प्रकाश पार्दै राष्ट्रिय वेलनेस पर्यटन रणनीति निर्माण प्रक्रियामा रहेको बताए। पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) दीपकराज जोशीले नेपालको वेलनेस सम्भावनाबारे चर्चा गर्दै नवप्रवर्तनमार्फत विविध वेलनेस प्याकेज विकसित गर्नुपर्ने र मौलिकता तथा फरकपनसहित बजारमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने देखाएका छन्।
“वेलनेस पर्यटनको पारिस्थितिकी तन्त्र विकास गर्न हामीले चार मुख्य पक्षहरूमा ध्यान दिनुपर्छः लगानी, सिप विकास, प्रमाणीकरण र ब्रान्डिङ,” उनले औंल्याए। हान कार्यसमिति सदस्य अश्लेषा कार्कीले नेपालमा वेलनेस पर्यटनलाई प्रमुख पर्यटन उत्पादनका रूपमा विकास गर्ने व्यापक सम्भावना रहेको बताइन् र सरकार, निजी क्षेत्र, संघसंस्था र लगानीकर्ताबीच साझा जिम्मेवारी आवश्यक रहेकोमा जोड दिइन्। प्यानल छलफलमा आयुर्वेद संघ नेपालका डा. रमेश पौडेलले दक्ष जनशक्तिको अभावलाई वेलनेस क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासका लागि चुनौतीको रुपमा चिन्हित गरे। नाट्टा प्रतिनिधि युविका भण्डारी, काव्या रिसोर्ट एन्ड स्पा का डा. रवि शिखावत, पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव इन्दु घिमिरे लगायतले वेलनेस पर्यटनसम्बन्धी आफ्ना विचारहरू प्रस्तुत गरे।
२ वैशाख, काठमाडौं । सभामुख डोलप्रसाद (डीपी) अर्यालले कम्पनी दर्ता तथा बन्द गर्ने प्रक्रियालाई सहज र सरल बनाउन सुझाव दिएका छन्। सभामुख अर्यालले बुधबार उद्योगमन्त्री गौरी कुमारीसँग भएको भेटमा कम्पनी दर्ता र बन्द प्रक्रियामा सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिगत सुधार पनि अनिवार्य रहेकोमा जोड दिएका छन्।
समाचार सारांश समीक्षा गरिएको सामग्री। सरकारले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने छवटा दलका चुनावी घोषणापत्रहरूलाई समेटेर ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र’ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ। उक्त मस्यौदामा नेपाललाई ‘बफर स्टेट’ बाट ‘भाइब्रेन्ट ब्रिज’ मा रूपान्तरण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ, जुन विवादास्पद विषय बनेको छ। कूटनीतिक विज्ञहरूले ‘बफर स्टेट’ शब्द नेपालको सार्वभौमिकता र परराष्ट्र नीतिसँग मेल नखाने भएकाले यसलाई हटाउन सुझाव दिएका छन्।
२ वैशाख, काठमाडौं। सरकारले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने ६ वटा राजनीतिक दलका चुनावी घोषणापत्र, संकल्पपत्र र वाचापत्रलाई एउटै मस्यौदामा समेटेर दुई दिनपहिले ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र’ को प्रारूप सार्वजनिक गरेको छ। १० दिनभित्र सुझाव दिन खुला गरिएको उक्त दस्तावेजको बुँदा नम्बर १४ मा प्रयोग गरिएको शब्दावली हाल राजनीतिक र कूटनीतिक क्षेत्रहरूमा छलफलको विषय बनेको छ — त्यो शब्द हो ‘बफर स्टेट’।
‘अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीति’ शीर्षक अन्तर्गत नेपाललाई ‘बफर स्टेट’ बाट ‘भाइब्रेन्ट ब्रिज’ को रूपमा रूपान्तरण गर्ने प्रस्ताव मस्यौदामा राखिएको छ। त्यहाँ भनिएको छ, ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राख्दै नेपाललाई ‘बफर स्टेट’ बाट ‘भाइब्रेन्ट ब्रिज’ को रूपमा रूपान्तरण गरी त्रिपक्षीय आर्थिक साझेदारी र कनेक्टिभिटीका माध्यमबाट राष्ट्रिय हित सुनिश्चित गरी नेपाललाई स्वतन्त्र, तटस्थ र विश्वशान्तिमा आधारित असंलग्न राष्ट्रको रूपमा विश्व मंचमा स्थापित गरिनेछ।’
यद्यपि, यो प्रस्ताव आकर्षक लागे पनि नेपालले आफ्नो राजकीय आधिकारिक दस्तावेजमा आफूलाई ‘बफर स्टेट’ भनेर उल्लेख गर्नु कूटनीतिक र सार्वभौमिक दृष्टिले कत्तिको उपयुक्त छ? कूटनीतिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विशेषज्ञ प्राध्यापक डा. खड्ग केसी भन्छन्, ‘नेपाल कहिल्यै पनि बफर स्टेट होइन। त्यसैले सरकारले तयार गरेको प्रारम्भिक मस्यौदामा यस्तो शब्द पर्नु उपयुक्त थिएन।’
भू-राजनीतिक विश्लेषक चन्द्रदेव भट्टले पनि त्यही भावना व्यक्त गर्दै भने, ‘सरकारी दस्तावेजमा बफर स्टेट भनेर उल्लेख गर्नु अनौठो छ। यसले नेपालको सार्वभौमिकतामा शंका उत्पन्न गर्ने र आफूलाई कमजोर देखाउने जोखिम बोकेको छ।’
सरकारले आन्तरिक राजस्व विभागका विभिन्न तहका कर्मचारीहरू र ५२ वटा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुखहरुलाई एकैपटक अन्त:शुल्क अधिकृत तोक्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अन्त:शुल्क ऐन २०५८ अनुसार अन्त:शुल्कसम्बन्धी काम गर्न अधिकृत तोक्ने प्रक्रिया नियमित रूपमा चलेको जनाएको छ। अघिल्लो सरकारले खारेज गरेका ३६ वटा राजस्व कार्यालयबाट हुने कार्यहरू कोष नियन्त्रक कार्यालयले गर्ने गरी जिम्मेवारी तोकिएको छ। २ वैशाख, काठमाडौं।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेका अनुसार, “अन्त:शुल्क ऐन २०५८ अनुसार सरकारले अन्त:शुल्कसम्बन्धी काम गर्न अधिकृत तोक्ने गर्छ। यो नियमित प्रक्रिया हो।” यसपालि भने अघिल्लो सरकारले ३६ वटा राजस्व कार्यालय खारेज गर्दै ती कार्यालयबाट भइरहेका काम विभिन्न कोष नियन्त्रकले गर्ने गरी तोकेको थियो।
त्यसरी तोकिएका जिम्मेवारी पाएका कोष नियन्त्रक प्रमुखहरुलाई अहिले सरकारले एकैपटक अन्त:शुल्क अधिकृत तोक्ने निर्णय गरेको छ। पाण्डेले भने, “ऐन अनुसार सरकारले अन्त:शुल्क अधिकृत नतोकेको अधिकारीले त्यस सम्बन्धी काम गर्ने अधिकार राख्दैन।” मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा उल्लेख छ कि आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहामहानिर्देशक, निर्देशक र शाखा अधिकृतहरू, ठूला करदाता कार्यालय र मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालयका प्रमुख कर प्रशासक, प्रमुख कर अधिकृत र कर अधिकृतहरू, आन्तरिक राजस्व कार्यालयका प्रमुख कर अधिकृत र कर अधिकृत तथा ५२ वटा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख कोष नियन्त्रकहरूलाई तोकिएको क्षेत्रमा आधारित भएर अन्त:शुल्क अधिकृतका रूपमा नियुक्त गरिने निर्णय गरिएको छ।
काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले ६ चैतमा १५ लाख ३० हजार रुपैयाँसहित नरेश रेउलेलाई पक्राउ गरेको थियो। उनलाई दिप्ती पोखरेल र प्रवेश अलीसँग मिलेर १ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको क्रिप्टो कारोबार गरेको खुलासा भएको छ। उनीहरूविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा हुण्डी र अभौतिक मुद्रासम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दर्ता भई सुनुवाइ भइरहेको छ। २ वैशाख, काठमाडौं।
१५ लाख ३० हजार रुपैयाँसहित पक्राउ परेका व्यक्तिबाट सुरु गरिएको अनुसन्धानले १ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको क्रिप्टो कारोबारमा संलग्नता उजागर गरेको छ। ६ चैतमा काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले सामाखुसी चोकबाट नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका–२०, सम्झना चोकका ३१ वर्षीय नरेश रेउलेलाई पक्राउ गरेको थियो। क्रिप्टो कारोबारको सूचना प्राप्त भएपछि प्रहरीले उनलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। रेउलेले प्रहरीलाई आफू क्रिप्टो कारोबार गर्न इच्छुक व्यक्तिको खोजी गर्ने र अर्को व्यक्तिलाई सम्पर्क गराउने काम गरेको बताएका छन्।
उनको माध्यमबाट ललितपुर महानगरपालिका–२५ नख्खु निवासी ३२ वर्षीया दिप्ती पोखरेलसम्म प्रहरीले सम्पर्क पुगेको थियो। रेउलेले दिप्तीलाई भारतको पश्चिम बंगाल राज्य मेदिनीपुर मोयना थाना, उत्तर श्रीकण्ठ ग्रामका ४१ वर्षीय प्रवेश अलीसँग सम्पर्क गराएको जानकारी प्रहरीलाई प्राप्त भएको छ। दिप्ती १० हजार अमेरिकी डलर सटही गर्न इकबाललाई भेट्न गएको भन्ने सूचना पनि प्रहरीले रेउलेबाट पाएको थियो। त्यसपछि प्रहरीले दिप्तीलाई १५ लाख ३० हजार रुपैयाँसहित सामाखुसी नजिकै रेडनपुलबाट पक्राउ गर्यो।
अनुसन्धानको क्रममा इकबाललाई पनि ललितपुरको एकान्तकुनाबाट पक्राउ गरिएको थियो। इकबाल पक्राउपछि क्रिप्टो कारोबारको रहस्य खुलेको छ। प्रहरीले उनको मोबाइलमा रहेको बिनान्स नामक क्रिप्टो ट्रेडिङ अकाउन्टबाट करिब १ अर्ब ३६ करोड ८० लाख ४५ हजार ५८० रुपैयाँ बराबरको क्रिप्टो कारोबार गरिएको तथ्य पत्ता लगाएको छ। लगभग डेढ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको क्रिप्टो कारोबार गर्ने इकबाल विगत २८ वर्षदेखि नेपालमा बस्दै आएका थिए र सामाखुसीमा ‘अली बाबा सर्भिसेस’ नामक सेवा कम्पनी चलाउँदै आएका थिए।
पक्राउ परेका तीनै जनाले एकअर्कासँग मिलेर अवैध रूपमा क्रिप्टो कारोबार गर्दै आएका थिए। बयानका क्रममा एकले अर्कोलाई दोषारोपण गरे पनि प्रहरीको दाबी अनुसार उनीहरू संयुक्त मिलेमतोमा कार्यरत थिए। यस प्रकरणमा अनिल घिमिरे नाम गरेका अर्का व्यक्तिको पनि संलग्नता रहेको बताइएको छ। पहिचान र वतन नखुलेका ती व्यक्तिविरुद्ध अहिले मुद्दा दर्ता भइसकेको छ र थप खुलासा भएपछि थप मुद्दा दर्ता गरिने जानकारी दिइएको छ।
नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई सन् २०२६ को टाइम म्यागजिनको १०० प्रभावशाली व्यक्तिहरूको सूचिमा समावेश गरिएको छ। शाहले फागुन २१ मा भएको चुनावमा विजयी हुँदै प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए। टाइमले शाहको उदयलाई युवाहरूको राजनीतिक परिवर्तनको लहरको रूपमा चित्रण गरेको छ। २ वैशाख, काठमाडौं।
उक्त सूचिमा अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पदेखि चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङसम्म रहेका छन्। विश्वका २५ जना नेताहरू यस सूचिमा छन्। ३५ वर्षका शाह फागुन २१ मा सम्पन्न चुनावमा विजयी भई नेपालको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए। उनका ऐतिहासिक जीत विशेष गरी युवापुस्ताको व्यापक समर्थन र विगत वर्षको जनआन्दोलनको प्रभावको कारण सम्भव भएको टाइमले विश्लेषण गरेको छ।
टाइमका सम्पादक-एट-लार्ज चार्ली क्याम्पबेलले लेखेको प्रोफाइलमा शाहको उदयलाई युवाहरूको राजनीतिक परिवर्तनको लहरको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। परम्परागत र वंशवादी राजनीतिप्रति असन्तुष्ट जनताले उनलाई राष्ट्रिय नेतृत्वमा पुर्याएको लेखिएको छ। राजनीतिमा आउने अघि हिप-हप कलाकारका रूपमा परिचित शाहले काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरको रूपमा फोहोर व्यवस्थापन, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेखनीय सुधार गरेका थिए।
टाइमले उनको सोही कार्यशैलीलाई राष्ट्रिय स्तरमा लोकप्रिय हुने कारणको रूपमा उल्लेख गरेको छ। शाह आफ्नो कठोर र स्पष्ट अभिव्यक्तिका लागि पनि चर्चित छन्। उनी भ्रष्टाचारविरुद्ध खुलेर आवाज उठाउँदै आएका छन्। संगीत पृष्ठभूमिका कारण पनि शाह युवामाझ विशेष प्रभावशाली मानिन्छन्। तर, स्थानीय तहमा पु¥याएको सफलता राष्ट्रिय स्तरमा पुनः स्थापित गर्न सक्ने वा नसक्ने भन्ने प्रश्न अझै बाँकी रहेको छ। आर्थिक असमानता, गरिबी र संस्थागत भ्रष्टाचारजस्ता चुनौतीहरूबीच शाहको नेतृत्व कति प्रभावकारी हुनेछ भन्ने कुरा सबैको ध्यान केन्द्रित भएको उल्लेख छ।
नेपाल स्टक एक्स्चेन्जले सेयर खरिद बिक्रीका लागि चौबिसै घण्टा अर्डर दिन सकिने व्यवस्था लागू गरेको छ, जुन धितोपत्र बोर्डले स्वीकृत गरेको हो। धितोपत्र बोर्डले नेप्सेको सर्किट ब्रेकर सीमा ५ र ८ प्रतिशतमा सीमित गर्दै कारोबार स्थगित गर्ने नयाँ नियम लागू गरेको छ। यस नियमले गैरआवासीय नेपालीलाई पनि सेयर बजारमा सहज रूपमा कारोबार गर्ने अवसर प्रदान गर्नेछ र नियमित कारोबार समयपछि पनि अर्डर दिन सहज बनाउनेछ। २ वैशाख, काठमाडौं।
सेयर लगानीकर्ताले अब चौबिसै घण्टा सेयर खरिद बिक्रीका आदेश (अर्डर) दिन सक्ने व्यवस्था नेपाल स्टक एक्स्चेन्ज (नेप्से) को कारोबार विनियमावली अनुसार धितोपत्र बोर्डले स्वीकृत गरेको छ। यस प्रस्तावबाट खरिद बिक्री आदेशका लागि नियमित कारोबारको समय कुर्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ। नेप्सेले धितोपत्र कारोबार सञ्चालन विनियमावली २०७५ लाई समय सापेक्ष परिमार्जन गरी बोर्डलाई संशोधन प्रस्ताव पठाएको थियो।
नेप्सेले प्रस्ताव गरेका केही व्यवस्थामा केहि सुधार गरेर बोर्डले स्वीकृति दिएको छ। प्रस्ताव अनुसारका सर्किट ब्रेक, कम्पनीको सेयर मूल्यमा उतारचढाव सीमा, र कारोबार आदेश दिन सकिने समयमा केही संशोधन गरी सञ्चालक समितिले बोर्डको स्वीकृति प्राप्त गरेको छ। बोर्डका एक अधिकारीका अनुसार, “नेप्सेले तीन वटा सर्किट ब्रेक प्रस्ताव गरेको थियो, तर बोर्डले दुईवटा सर्किटमा सीमित गर्ने निर्णय गरेको छ।”
नयाँ व्यवस्थाले गैरआवासीय नेपालीलाई पनि सेयर कारोबार गर्न सहज बनाउनेछ भनी बोर्डका अधिकारीले बताए। उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले पनि धितोपत्रको दोस्रो बजारमा गैरआवासीय नेपालीलाई कारोबार गर्न अनुमति दिन सिफारिस गरेको छ। यसरी, सर्किट ब्रेकर सम्बन्धी व्यवस्थामा नेप्सेले प्रस्ताव गरेभन्दा बोर्डले केही परिवर्तन गरेको छ।
२ वैशाख, काठमाडौं । डिजेल र मट्टीतेलको मूल्यमा ३० रुपैयाँले वृद्धि गरिएको छ। आयल निगमले आज मध्यरात (राति १२ बजे) देखि नयाँ मूल्य लागू हुने जानकारी दिएको छ। निगमका अनुसार, पेट्रोलको मूल्य यथावत् राखिएको छ। त्यस्तै, आन्तरिक उडानहरूका लागि हवाई टिकटको मूल्य पनि ५ रुपैयाँ प्रति लिटरले वृद्धि गरिएको छ।
रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलुरुले आईपीएल २०२६ मा लखनउलाई ५ विकेटले पराजित गर्दै शीर्ष स्थानमा आफ्नो स्थान सुनिश्चित गरेको छ। लखनउले दिएको १४७ रनको लक्ष्य बेंगलुरुले १५.१ ओभरमा ५ विकेट गुमाएर पुरा गरेको हो। बेंगलुरुका कप्तान विराट कोहलीले सर्वाधिक ४९ रन बनाउँदै खेलमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याए भने रशिक सलामले ४ विकेट लिए। २ वैशाख, काठमाडौं।
रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलुरु (आरसिबी) आईपीएल २०२६ को अंक तालिकामा शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। बुधबार चिन्नास्वामी रंगशालामा भएको खेलमा बेंगलुरुले लखनउलाई ५ विकेटले पराजित गरेको हो। लखनउले पहिलो खेलमा दिएको १४७ रनको लक्ष्य बेंगलुरुले १५.१ ओभरमा आफ्नो विकेट ५ गुमाएर पुरा गर्यो। ओपनर विराट कोहलीले सर्वाधिक ४९ रन बनाए। लखनउका प्रिन्स यादवले ३ विकेट लिए भने आवेश खानले २ विकेट लिए। लखनउका खेलाडी रजत पाटिदारले २७ तथा जितेश शर्माले २३ रन बनाए। रोमारियो शेपहर्ड र टिम डेभिड क्रमशः १४ रनमा अविजित रहे।
पहिले ब्याटिङ गर्दै टस हारेको लखनउले २० ओभरमा सबै विकेट गुमाएर १४६ रन बनायो। मिचेल मार्शले सर्वाधिक ४० रन बनाए भने मुकुल चौधरीले ३९ र आयुष बदोनीले ३८ रन बनाए। बेंगलुरुका लागि रशिक सलामले ४ विकेट लिए भने भुवनेश्वर कुमारले ३ विकेट लिए। क्रुनाल पान्ड्याले २ र जोश हेजलवुडले १ विकेट लिए। जितसँगै बेंगलुरुले ५ खेलमा ४ जित सहित ८ अंक जोड्दै शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। राजस्थान Royals सँग पनि समान खेलबाट ८ अंक छ, तर आरसिबी नेट रन रेटमा अघि छ। लखनउ ५ खेलबाट ४ अंक सहित सातौं स्थानमा छ। यो लखनउको यस सिजनमा तेस्रो हार हो।
निर्वाचन आयोगका पूर्व प्रमुख दिनेश थपलियाद्वारा लिखित ‘विचित्रको लोकतन्त्र: गजबको निर्वाचन’ नामक पुस्तकले निर्वाचनलाई एक व्यापक सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाको रूपमा पुनःव्याख्या गरेको छ। यस पुस्तकले अमेरिकी निर्वाचन प्रणालीका संरचनात्मक विरोधाभास, दुई दलीय प्रणालीका सीमितता तथा डिजिटल युगका चुनौतीहरूलाई गहिरो रूपमा विश्लेषण गरेको छ। लेखकले नेपालमा निर्वाचन प्रणाली सुधारका लागि उपायहरू सुझाएका छन् र लोकतन्त्रलाई निरन्तर सुधार र पुनर्निर्माणको प्रक्रिया भनेर व्याख्या गरेका छन्।
पुस्तकले निर्वाचनलाई केवल एक प्रशासनिक वा प्राविधिक प्रक्रिया (मतदान, मतगणना, र परिणाम घोषणा) को साँघुरो दायरामा सीमित नगरी यसलाई एक व्यापक समाजशास्त्रीय, राजनीतिक, सांस्कृतिक र मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाको रूपमा पुनःपरिभाषित गर्ने प्रयास गरेको छ। लेखकले निर्वाचनलाई ‘घटनाको रूपमा होइन, प्रक्रियाको रूपमा’ र ‘संख्याको रूपमा होइन, समाजको रूपमा’ बुझ्न आग्रह गरेका छन्। यस दृष्टिकोणले पाठकलाई निर्वाचनलाई केवल मतदान केन्द्रमा हुने क्रिया मात्र नभई समाजको गहिरा संरचनात्मक सम्बन्धहरूको अभिव्यक्ति रूपमा बोध गराउँछ।
पुस्तकको अर्को महत्वपूर्ण विश्लेषण अमेरिकी लोकतन्त्रको ‘विचित्र अन्तर्विरोध’ मा केन्द्रित छ। लेखकले विश्वकै सबैभन्दा पुरानो लोकतन्त्र मानिएको संयुक्त राज्य अमेरिकाको निर्वाचन प्रणालीलाई सतही प्रशंसाबाट पर निकाल्दै यसको संरचनात्मक विरोधाभासहरूलाई गहिराइका साथ उजागर गरेका छन्। विशेषरूपमा दुई दलीय प्रणालीको वर्चस्वलाई उनले लोकतन्त्रको सम्भावित सीमितता रूपमा व्याख्या गरेका छन्। यस सन्दर्भमा पुस्तकले अमेरिकी निर्वाचन प्रणालीमा प्रविधि र परम्पराको सहअस्तित्वलाई पनि रोचक तरिकाले चित्रण गरेको छ।
लेखकले निर्वाचन प्रक्रियामा अत्यधिक आर्थिक लगानी, विशेषगरी अरबौं डलर खर्च र त्यससँग जोडिएको अपारदर्शी चन्दा प्रणालीलाई लोकतन्त्रको मुख्य चुनौतीको रूपमा चित्रित गरेका छन्। उनले निर्वाचनलाई केवल ‘लोकतान्त्रिक मूल्यको उत्सव’ मात्र नभई ‘शक्ति, सम्पत्ति र स्रोतहरूको तीव्र प्रतिस्पर्धा’ को रूपमा व्याख्या गरेका छन्। यसले लोकतन्त्रको आदर्श स्वरूप र व्यवहारिक यथार्थबीचको गहिरो खाडल देखाउँछ। लेखकको यो विश्लेषण मात्र अमेरिकी सन्दर्भमा नभई विश्वव्यापी लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि पनि अतिनै सान्दर्भिक छ।