लेखक: space4knews

१८ जेठ, काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ। समितिका अनुसार गोलभेँडा ठूलो (नेपाली) प्रतिकिलो ६५, गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो ८०, गोलभेँडा ठूलो सानो (लोकल) प्रतिकिलो ३५, गोलभेँडा सानो (टनेल) प्रतिकिलो ३९, आलु रातो (लाम्चो) प्रतिकिलो ३५, आलु रातो (गोलो) प्रतिकिलो ३० र प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो ४३ रहेको छ। यसैगरी, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो ८०, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो ४०, काउली स्थानीय प्रतिकिलो ८०, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो २५, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो ५० र भन्टा डल्लो प्रतिकिलो ५० कायम भएको छ।

त्यसैगरी, बोडी (तने) प्रतिकिलो ९०, मकै बोडी प्रतिकिलो ९०, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो ९०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो ७०, घिउ सिमी (राजमा) प्रतिकिलो १००, टाटे सिमी प्रतिकिलो १३०, भटमास कोसा प्रतिकिलो १६०, तीते करेला प्रतिकिलो ४० रुपैयाँ रहेको छ। लौका प्रतिकिलो ७०, परवर (लोकल) प्रतिकिलो ७०, घिरौँला प्रतिकिलो ६०, चिचिण्डो प्रतिकिलो ३५, झिगुनी प्रतिकिलो ६०, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो ६०, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो ५०, भिन्डी प्रतिकिलो ५०, सखरखण्ड प्रतिकिलो ८० र पिँडालु प्रतिकिलो ४०, स्कुस प्रतिकिलो १०० कायम गरिएको छ।

रायोसाग प्रतिकिलो ८०, पालुङ्गो प्रतिकिलो ९०, चमसुरको साग प्रतिकिलो ९०, तोरीको साग प्रतिकिलो ५०, मेथीको साग प्रतिकिलो ६०, हरियो प्याज प्रतिकिलो १००, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो २५०, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो ४५०, राजा च्याउ प्रतिकिलो ३२० र सिताके च्याउ प्रतिकिलो १,००० निर्धारण गरिएको छ। कुरिलो प्रतिकिलो ३५०, न्युरो प्रतिकेजी ८०, ब्रोकाउली प्रतिकिलो ११०, चुकन्दर प्रतिकेजी ६०, सजीवन प्रतिकेजी १२०, रातो बन्दा प्रतिकिलो ५०, जिरीको साग प्रतिकिलो १००, सेलरी प्रतिकिलो १३०, पार्सले प्रतिकिलो २२०, सौफको साग प्रतिकिलो ९०, पुदिना प्रतिकिलो १५०, मकै हरियो प्रतिकिलो ५०, गान्टेमूला प्रतिकिलो ६०, इमली प्रतिकिलो १८०, तामा प्रतिकिलो १४०, तोफु प्रतिकिलो १६० र गुन्द्रुक प्रतिकिलो ३५० तोकिएको छ।

स्याउ (फुजी) प्रतिकिलो ३००, केरा (नेपाली) दर्जन २००, केरा (मालभोग) २२१, कागती प्रतिकिलो २२१, अनार प्रतिकिलो ४२०, आँप (मालदह) प्रतिकिलो १२०, आँप (दशहरी) प्रतिकिलो १३०, तरबुजा (हरियो) प्रतिकिलो ४५, भुइँकटहर प्रतिकिलो काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो ८०, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो २५, काँक्रो (लोकलक्रस) प्रतिकिलो ७० रुपैयाँ रहेको छ। खकटहर प्रतिकिलो ५०, नासपाटी (चाइनिज) प्रतिकिलो १६०, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो ९०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो १०० र लिची (लोकल) २५०, लिची (भारतीय) ३००, नरिवल (काँचो) प्रतिकिलो ८० र नरिवल (हरियो) प्रतिकिलो १८० निर्धारण गरिएको छ। यसैगरी, अदुवा प्रतिकिलो १२०, सुकेको खुर्सानी प्रतिकिलो ४५०, खुर्सानी हरियो (लाम्चो) प्रतिकिलो ६०, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो ५०, माछे खुर्सानी प्रतिकिलो ६०, अककबरे खुर्सानी प्रतिकिलो ४२०, भेडेखुर्सानी प्रतिकिलो ७० रुपैयाँ रहेको छ। हरियो लसुन प्रतिकिलो १८०, हरियो धनियाँ प्रतिकिलो १५०, लसुन सुकेको (चाइनिज) प्रतिकिलो २२१, लसुन सुकेको (नेपाली) प्रतिकिलो १८०, ताजा सुकेको प्रतिकिलो १,०००, ताजा माछा (रहु) प्रतिकिलो ३४०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो ३०० र ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो २५० निर्धारण गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री वलेन्द्र शाह बालेनले पहिलो पटक प्रतिनिधिसभामा बोलेको विषयले उनी र उनको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) विवादको केन्द्रविन्दुमा पुगेका छन्। उनले आइतबारको बैठकमा सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै नेपाल-भारत सीमा विवादको बारेमा गरेका अभिव्यक्तिले विवाद उत्पन्न गरेका छन्। जब सांसदहरूको प्रश्नको उत्तर दिंदै उनले भने, “तपाईँहरूलाई अचम्म लाग्ला, मैले पनि प्रधानमन्त्री भएपछि मात्र थाहा पाएँ कि भारतले मात्र नभई नेपालले पनि भारतको जमिन धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ। यो कुरा हालै पत्ता लागेको हो, त्यसैले दुवै देशले अध्ययन गरेर मिचिएका क्षेत्रहरू समाधान गर्ने सोच बनाएका छौँ।” प्रधानमन्त्रीले यस्तो जवाफ दिएपछि विपक्षीहरूले संसद्‌मा उनको अभिव्यक्तिमा आपत्ति जनाएका छन्। उक्त अभिव्यक्ति सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममा पनि व्यापक विवादको विषय बनेको छ।

प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिले विवाद बढेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ताले “नेपाल-भारत सीमा सम्बन्धमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले संसदमा व्यक्त गर्नुभएको विषयमा मिडियाबाट सोधिएको प्रश्नको जवाफ” नामक वक्तव्य जारी गरेका छन्। प्रवक्ताले भनेका छन्, प्रधानमन्त्रीको भनाइ “मूल रूपमा दशगजा क्षेत्र अतिक्रमण तथा ‘क्रस बोर्डर एक्युपेसन’ अर्थात् सीमा पारको जमिनसम्बन्धी” रहेको छ। उनका अनुसार, “नेपाल-भारत सीमा निर्धारण गर्दा नदी क्षेत्रका सीमा व्यवस्थामा ‘फिक्स्ड बाउन्ड्री प्रिन्सिपल’ अपनाइएकोले एक देश निवासीले अर्को देशको भूभागमा रहेको जमिनमा कृषियोग्य वा आवासीय गतिविधि गरिरहेका छन्।” प्रवक्ताले थपे, “प्रविधिक अध्ययनले केही क्षेत्रमा नेपालले प्रयोग गरिरहेको जमिन भारत आन्दोलनमा पर्नसक्ने र भारतले प्रयोग गरेको जमिन नेपालतर्फ पर्नसक्ने देखाएको छ। प्रधानमन्त्रीले संसदमा भनेका ‘कतिपय स्थानमा भारतको जमिन नेपालतर्फ रहेको हुनसक्ने’ भनाइ यही प्राविधिक तथ्य र ‘क्रस बोर्डर एक्युपेसन’ सँग सम्बन्धित हो।

बालेनको पहिलो संसदयात्रामा दिइएको अभिव्यक्तिलाई ‘गलत’ ठहरिएपछि उनका अभिव्यक्तिप्रति राजीनामा माग गर्ने, सफाइ गर्ने, र बोली चिप्लिएको भन्दै शंका गर्नेहरू समेत देखिएका छन्। पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री तथा राप्रपा नेता कमल थापाले बालेनको अभिव्यक्तिले ‘पूरी मुलुकलाई झस्काएको र आश्चर्यचकित बनाएको’ बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीको भनाइ अतिरञ्जित र गलत भएको भन्दै थापाले तुरुन्तै सुधार गर्न आग्रह गरेका छन्। उनले भने, “केही स्थानमा सीमा विवाद भए पनि नेपालले भारतको सीमा मिचेको वा अतिक्रमण गरेको छैन। नेपाल छिमेकीको सीमा मिच्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो अडान हो। यदि प्रधानमन्त्रीलाई लाग्छ नेपालले भारतको सीमा मिचेको छ भने त्यसको प्रमाणसहित छिट्टै सार्वजनिक गर्नुपर्छ, गल्ती सच्याएर भारतलाई भूभाग फिर्ता गर्नुपर्छ।”

१८ जेठ, काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले दाबी गरेका छन् कि इरानले परमाणु हतियार विकास नगर्ने ग्यारेन्टी प्रदान गरेको छ। उनले इरानसँग संभावित सम्झौतामा परमाणु हतियार निर्माण रोक्नुलाई आफ्नो मुख्य प्राथमिकता बताउँदै आएका छन्। फक्स न्यूजसँगको अन्तरवार्तामा ट्रम्पले भने, ‘मलाई जुनसुकै ग्यारेन्टी चाहिन्छ, त्यो परमाणु हतियार नबनाउने प्रतिबद्धता हो। इरानले यसमा सहमति जनाएको छ।’

यसैबीच, अमेरिकी सञ्चारमाध्यमले जनाएअनुसार ट्रम्प प्रशासनले इरानलाई थप कडा सर्तसहित नयाँ शान्ति प्रस्ताव पठाएको छ। प्रस्तावका विषयवस्तु सार्वजनिक गरिएको छैन। ट्रम्पले सम्भावित सम्झौताका लागि इरानलाई परमाणु हतियार विकासबाट रोक्न र विश्व ऊर्जा आपूर्तिमा महत्वपूर्ण मानिने स्ट्रेट अफ होर्मुज पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्। यद्यपि, इरानले ट्रम्पका दाबीहरूमा संदेह व्यक्त गरेको छ।

इरानी सञ्चारमाध्यमका अनुसार तेहरानले आफ्नो परमाणु कार्यक्रमबारे ठोस वार्ता अघि विदेशमा रोक्का गरिएको १२ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको सम्पत्ति फुकुवा गर्नुपर्ने माग गरेको छ। इरानले ट्रम्पको ‘संवर्धित युरेनियम नष्ट गरिएको’ भन्ने दाबीलाई आधारहीन ठहराएको छ। साथै, कुनै पनि युद्धविराम वा शान्ति सम्झौतामा लेबनानलाई समेत समावेश गर्नुपर्ने अडान अपनाएको बताइएको छ।

इजरायलले लेबनानमा इरान समर्थित समूह हिजबुल्लाविरुद्ध लक्षित हवाई आक्रमण गरेको दाबी गर्दै आएको छ। अमेरिकी रक्षा मन्त्री पिट हेगसेथले पनि ट्रम्पको भनाइसँग मेल खाने अभिव्यक्ति दिएका छन्। सिंगापुरमा सम्पन्न सांग्रिला डायलगमा उनले आवश्यक परे अमेरिकाले पुनः सैन्य कारबाही गर्न पूर्णरूपमा सक्षम रहेको बताए। गत अप्रिलमा पाकिस्तानको मध्यस्थतामा तेहरान र वाशिङ्टनबीच अस्थायी युद्धविराम भएको थियो। त्यसयता दैनिक नियमित आक्रमणहरू रोकिए पनि छिटपुट सशस्त्र घटनाहरू जारी रहेको बताइएको छ।

विश्व तेल आपूर्तिको महत्वपूर्ण मार्ग मानिने होर्मुज जलडमरूमध्येयमा युद्धपछि आएको अवरोधले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य वृद्धि गरेको छ। यसले अमेरिका लगायत विश्व आर्थिक व्यवस्थामा दबाब बढाएको छ। विश्लेषकका अनुसार यही कारणले ट्रम्प प्रशासनमाथि इरानसँग कुनै न कुनै सम्झौता गर्नुपर्ने दबाब बढ्दै गएको छ। ट्रम्पले सामाजिक सञ्जालमार्फत सम्भावित सम्झौताअन्तर्गत होर्मुज मार्ग खुला गरेपछि इरानले त्यहाँबाट गुड्ने जहाजबाट कुनै शुल्क नलिने बताएका थिए। तर, इरानी समाचार एजेन्सी फार्सका अनुसार सम्झौताका मस्यौदामा यस्तो कुनै प्रावधान छैन।

नर्वे विश्वकै सबैभन्दा हरित देशको रूपमा चिनिन्छ। यहाँ प्रायः सबै बिजुली नवीकरणीय स्रोतबाट उत्पादन हुन्छ। नर्वेका शहरमा पैदलयात्री र साइकलहरू शान्त रूपमा घुमिरहेका हुन्छन्। नर्वेको सडकमा गुड्ने १० मध्ये नौवटा कार विद्युतीय छन्। ३५ वर्षअघि नै कार्बन कर लगाएको यो देश जीवाश्म इन्धनलाई नियमन गर्न अग्रणी छ। यहाँ हरेक प्रदूषण गर्ने कम्पनीले कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
तर इरान युद्धपछि विश्व बजारमा तेलको मूल्य वृद्धि भएपछि, नर्वेले जीवाश्म इन्धनको उत्पादन अर्थात् ग्यास र तेल निर्यातमा वृद्धि गरेको छ, जसको मुख्य उद्देश्य आन्तरिक खपत होइन, ठूलो मात्रामा निर्यात गरेर आम्दानी बढाउनु हो। यो देशले आन्तरिक रूपमा इन्धनको प्रयोग घटाए पनि जीवाश्म इन्धनबाट ठूलो आम्दानी कमाइरहेको छ। आन्तरिकमा कार्बन उत्सर्जन घटाउन तल्लीन भए पनि नर्वे जीवाश्म इन्धन निर्यात गर्ने देशहरूमा अग्रणी रहेको छ। यसलाई ‘नर्वेजियन प्यारडक्स’ अर्थात् नर्वेको विरोधाभास भनिन्छ र यो विषय राजनीतिक तथा सामाजिक बहसको विषय बनेको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवीय विकास सूचकांक अनुसार नर्वे सबैभन्दा विकसित देशहरूमा पर्छ। नर्वेको ऊर्जा क्षेत्रले यस विकास यात्रामा ठूलो भूमिका खेलेको छ। ऊर्जा निर्यातले देशको कुल निर्यातको ६० प्रतिशत र गार्हस्थ्य उत्पादनको २० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ। सबैभन्दा ठूलो ऊर्जा कम्पनी ‘एक्वेनोर’मा राज्यको लगानी धेरै छ र कम्पनीको नाफा सरकारी सम्पत्ति कोषमा जम्मा गरिन्छ। सन् २०२५ सम्ममा यो कोषको सम्पत्ति १.८ खर्ब अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान छ, जुन प्रत्येक नागरिकलाई नै ३ लाख ५० हजार डलर पुग्ने ठूलो रकम हो।
मध्यपूर्व युद्धका कारण नर्वेको अर्थतन्त्रमा पनि प्रभाव परेको छ। द्वन्द्व सुरु भएयता कोषमा थप रकम जम्मा हुन सफल भएको छ र ओस्लो स्टक एक्सचेञ्जले ऊर्जा कम्पनीहरूका नाफाका कारण सकारात्मक प्रतिक्रिया देखाएको छ। तर नोबेल शान्ति पुरस्कार दिने देशको सरकारले युद्धबाट नाफा कमाउनु अनुचित ठान्दछ। नेटोका पूर्वमहासचिव र अर्थमन्त्री जेन्स स्टोलटेन्बर्गले यसलाई विरोधाभास भनेका छन्। उनले ‘एल पाइस’ पत्रिकालाई भने, “तेलको मूल्य वृद्धिले फाइदा छ कि छैन भन्ने कुरा अस्पष्ट छ। भारतीय बजारमा आएको गिरावटले हामीलाई क्षति पुर्याइरहेको छ।”
सार्वभौम सम्पत्ति कोषका प्रमुख निकोलाई ताङएनले पनि युद्धपछि तेलबाट कमाएको फाइदा भन्दा सेयर बजार घट्दा भएको घाटाको प्रभाव ठुलो रहेको बताए। ‘नर्वेजियन ब्रोडकास्टर’ स्तम्भकार सिसिली लाङ्गम बेकरले भने युद्धले देशलाई फाइदा पुर्याएको स्वीकार गर्छिन्। “जब विश्व जलिरहेको हुन्छ, हाम्रो बजेटमा पैसा आउँछ। यो कठोर सत्य हो,” उनले भनिन्। सन् २०२२ मा रूसले युक्रेनमा आक्रमण गर्दा युरोपमा ऊर्जा संकट सुरु भयो र नर्वे तेल तथा ग्यासको मुख्य आपूर्तिकर्ता बन्यो। यो देश युरोपको सबैभन्दा ठूलो ग्यास आपूर्तिकर्ता र पश्चिम युरोपको सबैभन्दा ठूलो कच्चा तेल उत्पादक हो।
“हामी युरोपमा खपत हुने करिब ३० प्रतिशत ग्यास र १५ प्रतिशत तेल निर्यात गर्छौं। ९० प्रतिशत उत्पादन निर्यात गर्ने गर्छौं,” अर्थ विश्लेषक थिना सल्ट्भेटले भनिन्। इरानमा युद्ध र मध्यपूर्वको अस्थिरताले नर्वेलाई विभिन्न तहमा असर गरिरहेको छ। यसले नर्वेको नैतिक जिम्मेवारीबारे बहस पुनर्जीवित गरेको छ। नर्वेको शरणार्थी काउन्सिलले केही आय युद्धबाट प्रभावितलाई सहयोग गर्न चाहेको छ भने सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सहायतामा ठूलो दाता भएको कुरा स्मरण गराएको छ।
पर्यावरणवादी र अभियानकारीहरूले तेल उद्योगबाट मुक्तिको लागि योजना र प्रतिबद्धता माग गर्दै आएका छन्। तर तेल र ग्यास क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा यसको योगदान र रोजगारीको संख्या उल्लेख्य भएकाले बचाउ गर्दै आएको छ। सरकारले हालै ५७ नयाँ उत्खनन अनुमति जारी गरेको छ र ऊर्जा आपूर्तिमा कटौती नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। “हामी युरोपलाई ऊर्जा आपूर्तिमा अझै सहयोग गर्नेछौं,” उद्योग ऊर्जा ट्रेड यूनियनका फ्रोड आल्फाइनले भने।
युवा नेताहरूको दबावका बाबजुद तेल उत्खननबाट हट्ने विषयमा सरकारले कुनै योजना देखाएको छैन। बरु नयाँ क्षेत्रहरूमा उत्खनन बढाउन योजना तयार पारिरहेको छ। “हामी २ लाख प्रत्यक्ष रोजगारीको कुरा गरिरहेका छौं। युरोपलाई ऊर्जा बिना छोड्न सक्दैनौं,” उद्योग संगठनले भने। तर विश्लेषक थिना सल्ट्भेटले दीर्घकालमा यो समस्याग्रस्त हुन सक्ने बताएकी छिन्। हाल दीर्घकालीन सोचभन्दा संवेदनशील घटनालाई प्रतिक्रिया दिने र प्रभाव महसुस गर्ने काम भइरहेकाले सावधानीपूर्वक अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ.

१८ जेठ, म्याग्दी। बेनी नगरपालिका–१० वाखेत हुँदै म्याग्दीको प्रमुख पर्यटकीय स्थल टोड्के जोड्ने सडकको स्तरोन्नति गरिएको छ। रघुगङ्गा, मङ्गला गाउँपालिका र बेनी नगरपालिकाको सिमानामा समुद्री सतहदेखि दुई हजार ४३० मिटर उचाइमा रहेको टोड्के सूर्योदय, हिमशृङ्खला, गुराँसे जङ्गल र पहाडी भूगोलको अवलोकनका लागि पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गरिएको छ। स्थानीय पूर्वाधार आयोजना पोखरामार्फत पात्लेखेत–वाखेत–टोड्के सडकअन्तर्गत गहतेचोकदेखि वाखेत हुँदै राम्जाली मन्दिर खण्डमा ढलान गरेर सडकलाई पक्की बनाइएको छ भन्ने जानकारी बेनी नगरपालिका–१० का वडाध्यक्ष मसवीर रोकाले दिनुभयो।

‘सडकलाई ढलान गरी पक्की बनाउँदा यसअघि २० मिनेट लाग्ने गहतेचोक–राम्जाली मन्दिर खण्डको यात्रा पाँच मिनेटमा छोटिएको छ र स्थानीयवासी तथा टोड्के जाने पर्यटकहरूका लागि आवतजावत सहज भएको छ’, उहाँले भन्नुभयो। ‘राम्जाली मन्दिरदेखि बराहथान हुँदै टोड्केसम्म जोड्ने सडक स्तरोन्नति योजनालाई निरन्तरता दिन नगरपालिका, प्रदेश र संघीय सरकारसँग पहल गरिरहेका छौँ।’ वाखेत–टोड्के सडक स्तरोन्नति योजनाको निर्माणका लागि गत माघ १० गते दुप्चेश्वर शुभम् बिल्डर्सले दुई करोड ३६ लाख २३ हजार १५२ रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो।

एक किलोमिटर ७०० मिटर सडक स्तरोन्नति गर्ने यस योजना निर्माण कम्पनीले आगामी असार ३० गतेको म्यादभन्दा दुई महिना छिटो नै काम सम्पन्न गरेको छ। निर्माण कम्पनीका सञ्चालक सुवासचन्द्र कार्कीले सम्झौता भए लगत्तै आवश्यक उपकरण र मजदुर परिचालन गरी निर्माण सामग्रीको व्यवस्थापन गरेर, इन्धन र निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि बाबजुद लक्ष्यभन्दा अघि काम सम्पन्न गरेको बताएका छन्। निर्माण सकिए पनि प्राविधिक नापजाँच र भुक्तानीको काम बाँकी रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो।

तीन दशमलव पाँचदेखि चार मिटर फराकिलो सडकमा ढलान गरेर पक्की बनाइएको छ। बेनी नगरपालिका–१० का वडासदस्य बेगम पाइजाले २०६६ सालमा मार्ग खुलेको उक्त सडक १६ वर्षपछि पक्की बनेको बताए। पक्की सडक बनेपछि स्थानीयवासी उत्साहित भएका छन्। आवतजावत सहज भएको वाखेतका बासिन्दा अर्जुन पुनले बताए, ‘साँघुरो र कच्ची सडकमा यात्रा गर्न कठिनाइ हुन्थ्यो’, उनले भने, ‘सडकलाई ढलान गरेपछि यात्राको अवधि छोटिँदै सहज भएको छ।’ बेनी नगरपालिकाको वाखेत, रघुगङ्गा गाउँपालिका–५ झिँ, बेनी नगरपालिका–५ डडुवा, मङ्गला गाउँपालिका–१ पूर्णगाउँ र कुहुँ–भिरकटेरा हुँदै टोड्के जोड्ने सडकहरू रहेका छन्।

गुर्जा, चुरेन, मानापाथी, धवलागिरि, निलगिरि, अन्नपूर्ण, माछापुच्छ्रे र लमजुङ हिमालको लामो श्रृंखला एकै ठाउँबाट अवलोकन गर्न सक्नु टोड्केको प्रमुख विशेषता हो। यहाँ हिमालसँग आँखा जुधाएर योग र ध्यानमा रमाउन सकिन्छ। यस क्षेत्रमा उत्पादन हुने मुला, आलु र सिमीका परिकारहरूको स्वाद लिन सकिन्छ। स्वर्गद्वारी महाप्रभु लगायत धेरै सन्तहरूले तपस्या गरेका कारण टोड्के धार्मिक रूपमा पनि विशेष महत्व राख्दछ। डाँडाको थाप्लोमा रहेको स्वर्गद्वारी आश्रमको शाखा ‘तपोवन शिवालय’ र सिद्धस्थान पनि यहाँ छन्। शिवालय स्वर्गद्वारी आश्रम, प्यूठानको शाखा हो। स्वर्गद्वारीमा रहेका शिष्यहरू पुजारी महाराज र रखाल महाराज लगायतका सन्तहरूको मूर्ति राखिएको मन्दिरभित्र शिवलिङ्ग र महाप्रभुले प्रयोग गरेका खराउहरू ऐतिहासिक सम्पदा हुन्। आश्रम परिसरमा गौशालासमेत रहेको छ।

१८ जेठ, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज (सोमबार) का लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलरको खरिददर १५१ रुपैयाँ ७१ पैसा र बिक्रीदर १५२ रुपैयाँ ३१ पैसा निर्धारण गरिएको छ। यस्तै, युरोपियन युरोको खरिददर १७६ रुपैयाँ ८९ पैसा र बिक्रीदर १७७ रुपैयाँ ५९ पैसा, युके पाउण्ड स्ट्रलिङको खरिददर २०४ रुपैयाँ २१ पैसा र बिक्रीदर २०५ रुपैयाँ ०२ पैसा, स्वीस फ्रयाङ्कको खरिददर १९४ रुपैयाँ २१ पैसा र बिक्रीदर १९४ रुपैयाँ ९८ पैसा कायम गरिएको छ।

अष्ट्रेलियन डलरको खरिददर १०८ रुपैयाँ ९८ पैसा र बिक्रीदर १०९ रुपैयाँ ४१ पैसा, क्यानेडियन डलरको खरिददर १०९ रुपैयाँ ९७ पैसा र बिक्रीदर ११० रुपैयाँ ४० पैसा, सिङ्गापुर डलरको खरिददर ११८ रुपैयाँ ८३ पैसा र बिक्रीदर ११९ रुपैयाँ ३० पैसा तोकिएको छ। जापानी येन १० को खरिददर नौ रुपैयाँ ५३ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ५६ पैसा, चिनियाँ युआनको खरिददर २२ रुपैयाँ ४२ पैसा र बिक्रीदर २२ रुपैयाँ ५१ पैसा, साउदी अरेबियन रियालको खरिददर ४० रुपैयाँ ४३ पैसा र बिक्रीदर ४० रुपैयाँ ५९ पैसा, कतारी रियालको खरिददर ४१ रुपैयाँ ६६ पैसा र बिक्रीदर ४१ रुपैयाँ ८२ पैसा कायम भएको छ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार थाइ भाटको खरिददर चार रुपैयाँ ६७ पैसा र बिक्रीदर चार रुपैयाँ ६९ पैसा, यूएई दरामको खरिददर ४१ रुपैयाँ ३० पैसा र बिक्रीदर ४१ रुपैयाँ ४७ पैसा, मलेसियन रिङ्गेटको खरिददर ३८ रुपैयाँ २६ पैसा र बिक्रीदर ३८ रुपैयाँ ४१ पैसा, दक्षिण कोरियाली वन १०० को खरिददर १० रुपैयाँ ०६ पैसा र बिक्रीदर १० रुपैयाँ १० पैसा, स्वीडिस क्रोनरको खरिददर १६ रुपैयाँ ४१ पैसा र बिक्रीदर १६ रुपैयाँ ४८ पैसा र डेनिस क्रोनरको खरिददर २३ रुपैयाँ ६७ पैसा र बिक्रीदर २३ रुपैयाँ ७६ पैसा तोकिएको छ।

राष्ट्र बैंकले हङकङ डलरको खरिददर १९ रुपैयाँ ३६ पैसा र बिक्रीदर १९ रुपैयाँ ४३ पैसा, कुवेती दिनारको खरिददर ४९४ रुपैयाँ ६५ पैसा र बिक्रीदर ४९६ रुपैयाँ ६१ पैसा, बहराइन दिनारको खरिददर ४०२ रुपैयाँ ३९ पैसा र बिक्रीदर ४०३ रुपैयाँ ९८ पैसा, ओमनी रियालको खरिददर ३९४ रुपैयाँ ०५ पैसा र बिक्रीदर ३९५ रुपैयाँ ६१ पैसा रहेको छ। भारतीय रुपैयाँ १०० को खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकेको छ। राष्ट्र बैंकले यो विनिमयदरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ। वाणिज्य बैंकले तोक्ने विनिमयदर भने फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमयदर केन्द्रीय बैंकको वेबसाइटमा उपलब्ध हुने जनाइएको छ।

सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले नेपालले भारतको सीमा नमिचेको र सीमा क्षेत्रमा केवल केही जमिनको पारस्परिक भोगचलन मात्र भएको बताएका छन्। भारतले नेपालको लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा ३७२ वर्ग किलोमिटर तथा नवलपरासीको सुस्तामा १४५ वर्ग किलोमिटर नेपाली भूभाग मिचेको छ। प्रधानमन्त्रीले नेपाल-भारत सीमा विवाद समाधानका लागि भारतसँग कूटनीतिक वार्ता गर्ने र बेलायत सरकारसँग पनि आवश्यक परामर्श भइरहेको बताउनुभएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभाको रोस्टमबाट नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँले सीमा समस्या समाधानका लागि भारतसँग टेबल टक गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो।

लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी, सुस्ता जस्ता नेपालको भूमि भारतले मिचेको छ। तर, नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको विषयमा प्रधानमन्त्रीले संसदमा बोलेपछि यसको तथ्य के हो? सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठसँग गरिएको कुराकानीमा उहाँले भने, “नेपालले भारतको सीमा कतै पनि मिचेको छैन।” यद्यपि, यहाँ बुझ्नुपर्ने एउटा प्राविधिक पक्ष छ कि नेपाल र भारतबीच १८८० किलोमिटर लामो सीमा रहेको छ र नेपालका २७ जिल्लाहरु भारतको सीमा जोडिएका छन्। यति लामो सीमाका कारण केही ठाउँमा खेती गरिने भूमिको हकमा ‘क्रस होल्डिङ अकुपेसन’ हुन्छ।

‘क्रस होल्डिङ अकुपेसन’ भन्नाले सीमावर्ती क्षेत्रका मानिसहरूले एकअर्काको भूमि भोगचलन गर्ने अवस्था हो। यसलाई स्पष्ट पारिदिनुस्, यस्तो भोगचलन कसरी भइरहेको छ? केही मात्रामा भारतीय नागरिकहरूले नेपाली किसानको जमिनमा भोगचलन गरेका छन् भने केही नेपाली किसानहरूले पनि भारतीय जमिनमा भोगचलन गरिरहेका छन्। यो सीमामा भएको सामान्य भोगचलन हो, यसलाई सीमा मिचिएको भन्न सकिँदैन। उदाहरणको लागि, पर्सा जिल्लाको वीरगञ्ज नजिक रहेको सिर्सिया नदी पहिले सोझो बहन्थ्यो। कालान्तरमा नदीले घुमाउरो मोड लिएपछि सिर्सिया नदी सीमा मानिने भएकाले जमिनको भोगचलनमा फेरबदल भयो।

भारतले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा ३७२ वर्ग किलोमिटर ठूलो भूभाग मिचेको छ र नवलपरासीको सुस्तामा १४५ वर्ग किलोमिटर भूभाग मिचेको छ। नेपालले कुनै पनि ठूलो भूभाग भारतको मिच्नु भएको छैन। यो केवल सीमापारको सामान्य भोगचलनको विषय हो। यसलाई सीमा मिचिएको भन्न मिल्दैन, यो ‘भोगचलन दखल’ मात्र हो। दुवैतर्फको जमिनमा भोगचलन कति भएको छ? कुनै अनुमान छ? यकिन क्षेत्रफल भने अहिले बताउन सकिन्न।

प्रधानमन्त्रीले संसदमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी र सुस्ता विवाद समाधानका लागि भारतसँग वार्ता गर्ने र सकारात्मक जवाफ आएको बताउनुभएको छ। यी विषयलाई एउटै टेबलमा राखेर छलफल गर्ने कि फरक विषय हुन्? वास्तवमा यी धेरै नजिकका विषय हुन्। अहिले भारतले लिपुलेक मार्ग हुँदै तीर्थयात्रीलाई मानसरोवर लैजान तयारी गरिरहेको छ र भारत सरकारले आवेदन आह्वान गरी पैसा जम्मा गर्न समेत भनेको छ। नेपाल सरकारले त्यसपछि आफ्नो अधिकारको अडान राखेको छ।

नेपालले यो विषयमा भारत र चीनलाई कूटनीतिक नोट पठाएको छ। भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले नेपालको भोगचलनमा रहेको हाम्रो जमिन लिएर तीर्थयात्री पठाइरहेको भन्दै नेपालको दाबी खारेज गरेका छन्। चीनले अहिलेसम्म जवाफ दिएको छैन। नेपालले संवादमार्फत समस्या समाधान गर्ने प्रस्ताव राखेको छ र भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले पनि संवाद आवश्यक देखाएको छ। तर अहिलेसम्म कुनै ठोस पहल भएको छैन।

प्रधानमन्त्रीले अझै संवाद सुरु गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ। प्रधानमन्त्रीले सीमा विवाद समाधानका लागि बेलायत सरकारसँग पनि कुरा भइरहेको बताउनुभएको छ। बेलायत र सीमा विवाद कसरी जोडिन्छ? मेरो अध्ययन अनुसार नेपालले बेलायत सरकारलाई औपचारिक अनुरोध दिएको छैन, तर प्रधानमन्त्रीको यो भनाइ स्वागतयोग्य छ। सुगौली सन्धि सन् १८१६ मा नेपाल र ब्रिटिस भारतबीच भएको थियो, स्वतन्त्र भारतसँग होइन।

नेपालले सीमा विवादको मध्यस्थता लागि बेलायतलाई अनुरोध गर्ने कुरा राम्रो हुन्छ। सर्वश्रेष्ठ समाधान आपसी वार्ता नै हो। यदि त्यसले समाधान गरेन भने तेस्रो पक्षलाई मध्यस्थता गर्न दिन सकिन्छ र त्यसका लागि बेलायत समावेश हुन सक्छ। तर, अहिलेसम्म कुनै आधिकारिक पत्राचार भएको छैन र नेपालको इतिहासमा यसरी बेलायतसँग पत्रचार गर्ने कार्य पूर्व हुँदै आएको छैन। के बेलायतलाई सरोकारवाला नबनाई नेपाल-भारत टुङ्गो लगाउन सक्छन्? हो, दुवै देशले पुराना नक्सा, ऐतिहासिक कागजात र सीमाका विवरणलाई आधार बनाएर आपसी वार्ता गरेर सजिलै समाधान गर्न सक्छन्। यदि वार्ता निष्फल भयो भने मात्र मध्यस्थता खोज्नुपर्नेछ र त्यस्तो अवस्थामा बेलायतलाई तुरुन्तै समावेश गर्न सकिन्छ। सुगौली सन्धि बेलायतसँगै गरिएको सम्झौता भएकाले मध्यस्थता लागि बेलायतलाई समावेश गर्न सकिन्छ। म जानकारी अनुसार अहिलेसम्म यसमा कुनै आधिकारिक अनुरोध गरिएको छैन।

विपक्षी सांसदहरूले वेल घेराउ गरेर सभामुखविरुद्ध नाराबाजी गरेपछि १७ जेठको प्रतिनिधिसभा बैठक अवरुद्ध भएको छ। स्थगित भएका बैठक पुनः सुरु भएपछि पनि विपक्षी सांसदहरूले सभामुखकै आसनमा पुगेर विरोध जनाएका छन्। १७ जेठ, काठमाडौं।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विवाद उत्पन्न भएको छ। आजै बिहान स्थगित भएको बैठक विपक्षीहरूको अवरोधका कारण रोकिएको थियो। अहिले सुरु भएको बैठकमा पनि विपक्षी सांसदहरूले वेल घेराउ गरिरहेका छन्। उनीहरू सभामुखकै आसनमा पुगेर विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन् र सभामुखविरुद्ध नाराबाजी पनि गरिरहेको अवस्थामा छन्।

काठमाडौंको सुकेधारामा महिला लुट्ने क्रममा फरार भएका पूर्वप्रहरी गणेश कार्कीलाई प्रहरीले गोली चलाएर गिरफ्तार गरेको छ। कार्कीको साथबाट लुटिएको सुनको सिक्री, मोबाइल र खुकुरी बरामद गरिएको छ भने उनका सहयोगी विष्णु गुरुङलाई पनि पक्राउ गरिएको छ। कार्कीलाई कर्तव्य ज्यान र डाँका चोरीका मुद्दामा सजाय भइसकेको छ र गत भदौँमा केन्द्रीय कारागार सुन्धाराबाट फरार भएका थिए।

१७ जेठ, काठमाडौं। शनिबार दिउँसो १:२३ बजे सुकेधारामा एक महिला लुटिइन्। बाटो हिँड्दै गरेको समयमा ती महिलाको आँखामा अचानक खुर्सानीको धुलो फ्याँकियो। पीडाले उनी आँखा मिच्न थालिन्। त्यही बेला दुई व्यक्तिले उनको शरीर खानतलासी गरी गलामा रहेको एक तोलाको सुनको सिक्री र मोबाइल चोरी गरेर फरार भए। घटना पश्चात महिलाले प्रहरीलाई जानकारी दिइन्। प्राविधिक विश्लेषण र सीसीटीभी फुटेजबाट प्रहरीले छानबिन अघि बढायो। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको टोलीले अनुसन्धानपछि लुटपाटमा संलग्न व्यक्तिको पहिचान गर्‍यो, उनी ४० वर्षीय गणेश कार्की हुन् जो बुढानीलकण्ठ नगरपालिका-३ चपली भद्रकाली बस्ने व्यक्ति हुन्।

प्रहरीका अनुसार, अनुसन्धानमा संलग्न टोलीले घटना भएको ८ घण्टापछि शनिबार राति ९:२५ बजे काठमाडौं महानगरपालिका-३२ जडिबुटी मनोहरा खोला करिडोरमा कार्कीलाई पक्राउ गर्‍यो। पक्राउ गर्ने क्रममा प्रहरीले कार्कीले प्रहरीको आँखामा खुर्सानीको धुलो प्रहार गरेको थियो र खुकुरीले आक्रमण गर्न खोजेपछि प्रहरीले जवाफी कारबाही गर्दै गोली चलाएर उनलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। बायाँ खुट्टाको पिँडुलामा गोली लागेर घाइते भएका कार्की अहिले राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा उपचाररत छन्।

कार्कीको साथबाट सुकेधारामा लुटिएको सुनको सिक्री, मोबाइल र खुकुरी बरामद गरिएको छ। सो घटनामा कार्कीका सहयोगी, विष्णु गुरुङ, जो इलाम घर भई धर्मशालामा बस्छन्, पनि पक्राउ परेका छन्। विष्णु पहिले तीन वर्ष कैद भुक्तान गरी निस्केका थिए र लागु औषध मुद्दामा मुद्दा चलिरहेको थियो।

खुर्सानीको धुलो सदैव आफू संग राख्ने शैलीका कार्कीलाई प्रहरीले गोली चलाएर पक्राउ गर्दा पनि खुर्सानीको धुलो बरामद गरिएको हो। उनले सुकेधारामा लुटपाट गर्ने क्रममा महिलाको आँखामा खुर्सानीको धुलो छर्केका थिए। पहिले पनि जेनजी आन्दोलनको बेला कारागारबाट भाग्दा प्रहरीलाई खुर्सानीको धुलो फ्याँकेर फरार भएका थिए।

एसपी पवनकुमार भट्टराईका अनुसार, कार्कीको यस्तो शैली नै छ कि, चाहे प्रहरीले पक्राउ गर्ने होस् वा अपराध गर्ने समयमा खुर्सानीको धुलो सदैव हुन्छ। कार्कीले कपनमा पनि प्रहरीमाथि खुर्सानीको धुलो प्रहार गरेको प्रहरीले बताएको छ।

कार्कीलाई आठ महिनाभित्र नौ पटक अपराधका घटनामा गोली चलाएर गिरफ्तार गरिएको छ। उनी गत भदौमा जेनजी आन्दोलनका बेला केन्द्रीय कारागार सुन्धाराबाट भागेका थिए। भागेपछि उनले शृंखलाबद्ध रुपमै अपराध गरेको प्रहरीका रेकर्डले देखाउँछ। भागेपछि पक्राउ खोज्दा उनले खुर्सानीको धुलो फालेर फरार भएका थिए। कपन, गौशाला, तिलगंगा, शान्तिनगर लगायतका स्थानहरूमा विभिन्न चोरी, लुटपाटमात्र नभई लागु औषध मुद्दामा समेत संलग्न रहेका छन्। विशेषगरी पशुपति, गौशाला क्षेत्रमा उनी आपराधिक क्रियाकलापमा सक्रिय थिए।

कार्की पहिले प्रहरी नै थिए। उनी २०६१ सालमा प्रहरी जवान पदमा भर्ना भएका थिए। तर करिब दुई वर्ष जागिर गरेपछि २०६४ सालमा प्रहरी छाडी थिए। प्रहरीबाट आएका उनले अपराधको दुनियाँमा प्रवेश गरी सामान्य चोरीदेखि हत्यासम्मका घटनाहरूमा संलग्न थिए। २०६४ सालमा अभद्र व्यवहार, हातहतियार नियन्त्रणमा नल्याउने, हत्या जस्ता मुद्दामा फसेका थिए।

व्यक्ति हत्या मुद्दामा दोषी ठहर भई कार्की २ वैशाख २०६८ मा पक्राउ परेका थिए र पछि १० वर्ष कैद सजाय पाएका थिए। संविधान दिवसमा कैद मिनाहा पाएर ३ असोज २०७८ मा जेलबाट छुटेका कार्कीले त्यसपछि पनि अपराधमा संलग्न रहना जारी राखेका थिए। २०७८ सालदेखि उनलाई डाँका चोरीको आरोपमा आरोपित गरिएको थियो र उनी भदौमा हुई जेनजी आन्दोलनमा जेलबाट भागेका थिए।

भागेपछि उनी प्रहरी समक्ष खुर्सानी छर्केर भारत जान पुगेका थिए। केही समय भारत बसेपछि पुन: काठमाडौं आएर चोरीधन्दामा सक्रिय भएका थिए।

समाचार सारांश विपक्षी दलहरूको अवरोधका कारण प्रतिनिधिसभाको बैठक स्थगित भएको थियो तर पुनः सुरु भएपछि पनि वेल घेराउ र नाराबाजी जारी छ। नेपाली कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक बासना थापाले संशोधनहरू विषयगत समितिमा पठाइयोस् भन्ने माग राखेकी छिन्। सभामुखले नियमावली संशोधनलाई सदनमै निर्णयार्थ पेश गर्न थालेपछि विपक्षी सांसदहरू कुर्सी उठाउँदै आक्रोशित भएका छन्। १७ जेठ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विवाद उत्पन्न भएको छ। आज बिहान बसेको बैठक विपक्षीहरूको बाधा गरेपछि स्थगित गरिएको थियो। हालमा सुरु भएको बैठकमा पनि विपक्षीहरूले वेल घेराउ गर्दै विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन्। उनीहरू सभामुखको कुर्सीको अगाडि गएर नाराबाजी गरिरहेका छन्। सभामुखविरुद्ध पनि गम्भीर विरोध प्रकट गरेका छन्। प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा संशोधनका विषयमा दफावार छलफल सकिएको थियो र संशोधनलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने तयारी भइरहेको थियो। तर विपक्षी सांसदहरूले नियमावली संशोधन विषयलाई संसदीय समितिमा पठाउनुपर्ने माग राखेका छन्। नेपाली कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक बासना थापाले ‘संशोधनहरू विषयगत समितिमा पठाइयोस्’ भन्दै माग गरिन्। सभामुखले भने दफावार छलफल सदनमै हुने कार्यसूची अनुसार अगाडि बढाइरहेको प्रतिक्रिया दिए। प्रतिनिधिसभा नियमावलीको मस्यौदामा ३५ संशोधनहरु छन्। सभामुखले यी संशोधनहरू निर्णयार्थ पेश गर्न थालेपछि विपक्षी सांसदहरू वेलमा पुगेर नाराबाजी गर्दै सभामुखको भूमिकामा प्रश्न उठाएका छन्। विपक्षीहरूले विरोधका क्रममा कुर्सी उचाल्ने र सभामुखको कुर्सीसम्म पुगेको दृश्य पनि देखिएको छ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत निजी शिक्षण संस्थाहरूले लिने शुल्कमा तीन प्रतिशत शिक्षा समानता शुल्क लगाउने घोषणा गरेको छ। निजी विद्यालयका सञ्चालक र अभिभावकहरूले २६ लाख विद्यार्थीहरूमा असर पर्ने भएकाले तीन प्रतिशत शिक्षा समानता शुल्क खारेज गर्न माग गरेका छन्। प्रधानमन्त्री बालेन शाहले बजेटको सीमितताका कारण तत्कालै सबैलाई निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न नसकिने संसद्‌मा बताएका छन्। १७ जेठ, काठमाडौं।

रामेछापकी प्रमिला श्रेष्ठ ज्याला मजदुरी गरेर छोरालाई निजी विद्यालयमा पढाउँदै आएकी छिन्। काठमाडौं नयाँ बानेश्वरस्थित एउटा निजी विद्यालयमा छोरालाई कक्षा ४ मा भर्ना गर्दा उनले वार्षिक शुल्कको रूपमा ११ हजार रुपैयाँ तिरेकी थिइन्। उनले मासिक शुल्क ५ हजार ५०० तिर्दै आएकी छिन्। सरकारले समानता शुल्क लगाउने भएपछि उनलाई थप आर्थिक भार पर्ने गुनासो छ। ‘ज्याला मजदुरी गरेर पढाउँछु। शुल्क तिरेपछि फेरि तीन प्रतिशत कसरी तिरौं? हामी त तिर्न सक्दैनौं,’ उनले भनिन्।

शुक्रबार सरकारले बजेटमार्फत निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शिक्षण संस्थाले विद्यार्थीबाट असुल गर्ने सबै प्रकारका शुल्कमा तीन प्रतिशत दरले शिक्षा समानता शुल्क लगाइ असुल गर्ने घोषणा गरेको थियो। अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको बजेटमा दुर्गम क्षेत्रमा शिक्षा तथा स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण र सेवा विस्तारमा सहयोग पुर्‍याउन निजी क्षेत्रले प्रदान गर्ने शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा न्यूनतम दरमा समानता शुल्क लगाउने उल्लेख गरेका छन्। अभिभावक र निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले समानता शुल्क लगाउने विषयमा विरोध जनाएका छन्।

अर्विभाक महासंघकी सदस्य रमा गिरीले भनिन्, ‘सरकारको कदम गलत हो। अभिभावकलाई भार पर्नेछ। यो जनतामारा निर्णय हो। दैनिक १ हजार रुपैयाँ कमाएर छोराछोरीलाई निजी विद्यालयमा पढाउने अभिभावक पनि छन्। आजीविका चलाउनै कठिन अभिभावकले समानता शुल्क तिर्न सक्दैनन्। सरकारले निर्णय पुनर्विचार गर्नुपर्छ।’ अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले भने, ‘निजी विद्यालयले लिने शुल्कमा प्रस्तावित तीन प्रतिशत योगदानलाई सामाजिक समानता प्रवर्द्धन गर्ने प्रगतिशील करको रूपमा बुझ्न आग्रह गरेका छन्।’

१८ जेठ, काठमाडौं । भारतीय जनता पार्टीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको भारत भ्रमणको औपचारिक जानकारी सार्वजनिक गरेको छ। भारतीय जनता पार्टीको विदेश विभागका प्रमुख डा. विजय चौथाइवाले आइतबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी भ्रमणको विवरण सार्वजनिक गरेका छन्। लामिछानेको भारत जाने कार्यक्रम भोलि तय गरिएको छ।

भारतीय जनता पार्टीका अध्यक्ष नितिन नवीनको निमन्त्रणा अनुसार उक्त प्रतिनिधिमण्डल भ्रमणमा जान लागेको डा. चौथाइवाले बताएका छन्। सभापति लामिछानेसहितको टोली नयाँ दिल्लीमा भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन तथा पार्टीका अन्य वरिष्ठ नेताहरूसँग भेटघाट गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। विज्ञप्तिमा उल्लेख छ कि रास्वपा र भाजपा बीच दलगत सम्बन्ध र संवादको सुरुआत गर्ने, साथै संगठनात्मक अभ्यास, लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र जनमुखी राजनीतिक पहुँचका विषयमा विचार आदानप्रदान गर्ने उद्देश्यले यो भ्रमण आयोजना गरिएको छ।

प्रधानमन्त्रीले नेपालको पनि भारतको भूभाग मिचेको अभिव्यक्तिप्रति नेकपा एमालेका सचिव डा. राजन भट्टराईले आश्चर्य व्यक्त गर्नुभएको छ। भारतले औपचारिक रूपमा नेपालले आफ्नो भूमि मिचेको दाबी नगरेको भट्टराईले बताउनुभयो। नेपाल-भारत सीमा विवादमा बेलायतलाई तेस्रो पक्षका रूपमा समावेश गर्दा समस्या झन् जटिल हुने उहाँको भनाइ छ। १६ जेठ, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन शाहले भारत मात्र नभई नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको अभिव्यक्तिपछि राजनीतिक क्षेत्रमा ठूलो हलचल भएको छ। विपक्षी दलहरूले तथ्य सार्वजनिक गर्न प्रतिनिधिसभा बैठकमा समेत माग गरेका छन्। सीमाविद्हरूले पनि प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति गलत भएको बताएका छन्। यसै विषयमा नेपाल-भारतबीचका सीमा विवादको अध्ययन गर्न गठित ईमिनेन्ट पर्सन्स ग्रुप (ईपीजी) का सदस्य र नेकपा एमालेका सचिव डा. राजन भट्टराईसँग गरिएको छोटो कुराकानीः प्रधानमन्त्रीले भने– भारतको भूमि नेपालले पनि मिचेको छ। यस विषयमा तपाईंको धारणा के छ? म लगभग चिन्दछु कि भारतले आजसम्म औपचारिक रूपमा नेपालले आफ्नो भूभाग मिचेको दाबी गरेको छैन। हामीले ईपीजीको तर्फबाट दुई वर्षसम्म भारतीय पक्षसँग नेपाल–भारत विवादका विभिन्न पक्ष र सम्बन्धित सबै आयामहरूमा छलफल गर्‍यौं। सीमा सम्बन्धित विषयमा पनि सामना भयो। त्यस क्रममा जब हाम्रो भूभाग मिचिएको कुरा उठाउँदा पनि भारतीय पक्षले हामीले (नेपालले) भूभाग मिच्यौं भनेर कहिल्यै भनेको थिएन। आज अचानक प्रधानमन्त्रीले कुन कागजात हेरेर, कुन भूभाग मिचिएको ठानेर संसदको रोस्टरमबाट अरुको भूमि हामीले मिच्यौं भनेर स्वीकार गर्नु मलाई धेरै आश्चर्य र अचम्म लाग्नुपर्ने कुरा हो। दोस्रो कुरा, यो गम्भीर र संवेदनशील विषय हो। हामीलाई थाहा छ, मिचिएका भूभाग फिर्ता पाउन पटकपटक संवाद तथा द्विपक्षीय वार्ता टोलीहरू गठन गर्दै आएका छौं। तर समस्या समाधान भएका छैनन्, बरु झन् जटिल बन्ने अवस्था छ। यस्तो नाजुक समयमा प्रधानमन्त्रीले यसरी संवेदनशील विषयसम्बन्धी हल्का अभिव्यक्ति दिनु उपयुक्त थिएन। तेस्रो कुरा, उहाँले यस विषयमा इंग्ल्यान्ड अर्थात् युनाइटेड किंगडमसँग पनि कुराकानी भइरहेको बताउनुभयो। इतिहास हेर्दा भारत र बंगलादेशले सन् २०१४ मा सीमा विवाद र गंगा नदीसम्बन्धी विवादको समझदारी हुँदा बेलायतलाई बोलाएको थिएन। भारत र चीनबीचको सीमा विवाद – जुन म्याकमोहन लाइनसँग सम्बन्धित छ र ब्रिटिशकालीन सन्धिबाट उत्पन्न भएको छ – त्यसमावा बेलायतलाई तेस्रो पक्षको रूपमा ल्याइएको छैन। भारत र चीन आफैं संवाद गरिरहेका छन्, यद्यपि अझै टुंगोमा पुग्न सकेका छैनन्। त्यसैले नेपालको मामलामा तेस्रो पक्षलाई ल्याउनु समाधान होइन, समस्या झन् जटिल बनाउने हो। भारतले हाम्रो सीमा मिचेको कहीँ भनेको छैन तर हाम्रा प्रधानमन्त्रीले भनेको छ ? भारतले औपचारिक संवाद वा कूटनीतिक तहमा आजसम्म नेपालले भूभाग मिचेको कुरा स्पष्ट रूपमा कहिल्यै बताएका छैनन्। हाम्रो ईपीजी संवादमा पनि यस्तो विषय उठेको थिएन। उहाँहरूले हामीलाई यसबारे कहिलो छलफलमा पनि नबोलाइएको थियो। प्रधानमन्त्रीको यस्तो अभिव्यक्तिपछि अब के हुन्छ? अब नयाँ जटिलता थपिएको छ। हामी फिर्ता पाउनुपर्ने भूभाग फिर्ता गर्न भारतसँग संवाद गर्दैछौं, तर जब प्रधानमन्त्रीले भारतले पनि हाम्रो भूमि मिचेको बताएका छन्, जुन कुरा भारतले कहिल्यै औपचारिक रूपमा दाबी गरेको थिएन, यसले भारतलाई पनि आफ्नो पक्षमा प्रयोग गर्ने अवसर दिनेछ। यसले समस्या समाधानको बाटो बन्द हुन्छ, बरु अझ नयाँ विवाद खडा गर्ने सम्भावना छ। राष्ट्रियताको मामलामा भूभागको सबैभन्दा ठूलो अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्नु पर्ने प्रधानमन्त्रीले यस्तो अभिव्यक्ति दिएको खण्डमा नेपालको राष्ट्रिय हित, भौगोलिक अखण्डता र क्षेत्रीय सुरक्षामा संकट आउँछ। यसको सुधार कसरी सम्भव छ? प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट गर्नुपर्छ कि कुन भूभागको बारेमा भनेका हुन् र कुन दस्तावेजको आधारमा यस्तो अभिव्यक्ति दिएका हुन्। यति संवेदनशील विषयमा प्रष्टता आवश्यक छ। प्रधानमन्त्रीले गलत बोलेको स्पष्ट छ? म पूर्ण विश्वस्त छु – यस्तो अभिव्यक्तिले नेपालको राष्ट्रिय हितलाई संरक्षण गर्दैन।