लेखक: space4knews

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संसदमा नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको अभिव्यक्ति दिएका छन्, जुन विवादित बनेको छ। सीमाविद् र राजनीतिक नेताहरूले प्रधानमन्त्रीको यो दाबी निराधार भएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। नेपाल-भारत सीमा विवाद समाधानका लागि इंग्ल्याण्डलाई समेत जोड्नुले कूटनीतिक रूपमा आलोचना भईरहेको छ।

१७ जेठ, काठमाडौं। विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीलाई संसदप्रति जवाफदेही नभएको भन्दै बारम्बार प्रश्न गर्दा आइतबार प्रतिनिधिसभाको रोस्ट्रममा बालेन्द्र शाह पुगे। संसदको नियमावलीसँग सम्बन्धित प्रश्नोत्तरभन्दा बाहिर सांसदहरूले सोधेको प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीले नेपाल-भारत सीमा सम्बन्धी संवेदनशील विषयमा हल्का अभिव्यक्ति दिएपछि विवाद उत्पन्न भएको छ। उनले संसद्बाटै नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको बताएका थिए, जुन नेपालका पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको अभिव्यक्तिसँग निकै फरक थियो।

प्रधानमन्त्रीले भने, ‘दुवै सरकारले आफ्ना इतिहासविद् र सर्भेयर राखेर टेबल टक मार्फत समाधान खोज्ने कुरा भएको छ। यस सन्दर्भमा हामीले भारत र चीन मात्र नभएर इंग्ल्याण्ड सरकारसँग पनि संवाद गरेका छौं।’ प्रधानमन्त्रीका यी अभिव्यक्तिले दुई गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्: नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको छ? र सीमा समस्या समाधानका लागि इंग्ल्याण्ड तेस्रो पक्षको रूपमा आवश्यक छ?

परराष्ट्र मन्त्रालयले स्पष्टीकरण दिएको छ कि प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति क्रस बोर्डर अकुपेसन अर्थात् ‘सीमा पारको जमिन भोगाधिकार’ सँग सम्बन्धित हो। सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले भने, ‘नेपालले भारतको सीमा मिचेको छैन।’ पूर्व राजदूत नीलाम्बर आचार्यले पनि भनेका छन्, ‘यदि नेपालले अतिक्रमण गरेको भए भारतले समेत त्यस्तै जवाफ दिन्थ्यो।’ प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको मेयरत्वकालीन अनुभव र वर्तमान विवाद एकअर्कासँग जोडिएको देखिन्छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने १८ जेठदेखि टोलीसहित भारत भ्रमणमा जान लाग्नुभएको छ। भ्रमण टोलीमा सांसदहरू विपिन आचार्य र दिपक बोहरा, निकिता पौडेल तथा प्रदीप आचार्य सहभागी हुने प्रवक्ता मनिष झाले बताउनुभएको छ। यो भ्रमण भारतीय जनता पार्टीका नितिन नवीनको निमन्त्रणामा हुन लागेको प्रवक्ता झाले जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। १७ जेठ, काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले पार्टी सभापति रवि लामिछानेको भारत भ्रमणबारे औपचारिक जानकारी दिएको छ। पार्टी प्रवक्ता मनिष झाले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भोलि सुरु हुन लागेको भ्रमणबारे जानकारी गराएका छन्। जारी विज्ञप्तिअनुसार, लामिछानेसँगै रास्वपा सांसदहरू विपिन आचार्य र दिपक बोहरा पनि भ्रमणमा सहभागी हुनेछन्। त्यसै गरी, रविको पत्नी निकिता पौडेल र प्रदीप आचार्य पनि उक्त भ्रमणमा सहभागी हुने विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। लामिछाने भोलि भारत जानुहुनेछ। भारतीय जनता पार्टीका अध्यक्ष नितिन नवीनको निमन्त्रणामा उक्त टोली भ्रमणमा जान लागेको भाजपाले पनि विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ।

समाचार सारांश इलामको माई नगरपालिका–२ शितलीस्थित चिया बगानमा पूर्ण रूपमा फुलेको जारूल फूलले अहिले पर्यटकहरूको आकर्षणको केन्द्रविन्दु बन्न पुगेको छ। समुद्र सतहबाट २५ सय मिटर उचाईसम्म फुल्ने जारूल फूल हेर्न दैनिक सयौं आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरू आउने गर्दछन्। झापाको सुरुङबाट जामुनखाडी हुँदै करिब ३० किलोमिटर यात्रा गरेर उक्त चिया बगान क्षेत्रमा पुग्न सकिन्छ। १७ जेठ, इलाम (शितली)। वरिपरि हरियाली जंगलहरू फैलिएका छन्। चियाका बोटहरू मुनापलाउँदै छन्, र थुम्का थुम्कामा बैजनी रंगका जारूल फूल फुलेका छन्। यो दृश्य इलामको दक्षिणी भू–भाग माई नगरपालिका–२ शितलीको मध्य भागको चिया बगानमा पाइन्छ। असारे फूल भनेर चिनिने यस जारूल फूलको सुन्दरताले जेठ महिनैमा सयौं पर्यटकहरूलाई तानेको छ। आजकल तपाईं पनि इलाम पुग्नुभयो भने पूर्ण रूपमा फुलेका जारूल फूलहरूले तपाईंको ध्यान तान्ने छन्। स्थानीयहरू भन्छन् कि दैनिक सयौं आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरू यस क्षेत्रमा पुगिरहेका छन्। जारूल फूल समुद्र सतहबाट करिब २५ सय मिटर सम्मको उचाईमा फुल्दछ। यसको संसारभर चार दर्जन प्रजातिहरू पाइन्छन्। झापाको सुरुङ पुलबाट जामुनखाडी तर्फ जाने बाटो हुँदै करिब ३० किलोमिटर दूरी टरेपछि इलामको उक्त क्षेत्रमा पुग्न सकिन्छ। इलाम चियाका लागि प्रख्यात छ र यस चियाबारी अवलोकन गर्न आउने पर्यटकहरू अहिले जारूल फूलको रमाइलोका साथ घुम्न आएका छन्। त्यहाँ पुगेका पर्यटकहरूले यही फूललाई पृष्ठभूमि बनाएर फोटो र रिल्स खिचिरहेका छन्।

प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रिय सभाबाट आएको मतदाता नामावली (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ लाई बहुमतले स्वीकृति दिएको छ। कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले राष्ट्रिय सभाबाट प्राप्त संशोधन प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरेकी थिइन्। सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले विपक्षी दलहरूको अवरोधका बाबजुद उक्त संशोधन प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको घोषणा गरे। १७ जेठ, काठमाडौं।

प्रतिनिधिसभामा आइतबार साँझ सम्पन्न तेस्रो बैठकमा मतदाता नामावली (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ मा राष्ट्रिय सभाबाट आएको संशोधन बहुमतले पारित भएको छ। सभामुख अर्यालले उक्त विधेयकमा आएको संशोधन प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नु भएको थियो। कानून, justice तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले राष्ट्रिय सभाबाट प्राप्त संशोधन प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा पेश गर्नुभएको थियो। विपक्षी दलहरूको विरोधका बाबजुद सभामुख अर्यालले संशोधन प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्नुभयो।

साविक विजेता रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलुरुले गुजरात टाइटन्सलाई ५ विकेटले पराजित गर्दै आईपीएल २०२६ को उपाधि रक्षा गरेको छ। अहमदाबादमा भएको फाइनल खेलमा बेंगलुरुका विराट कोहलीले अविजित ७५ रन बनाए भने रसिख सलामले ३ विकेट लिए। यो जितसँगै बेंगलुरु आईपीएलमा लगातार दुई पटक उपाधि रक्षा गर्ने तेस्रो टोली बनेको छ।

१७ जेठ, काठमाडौं। साविक विजेता रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलुरुले आईपीएल २०२६ को उपाधि जितेको छ। आइतबार भएको फाइनलमा गुजरात टाइटन्सलाई हराउँदै बेंगलुरुले उपाधि रक्षा गरेको हो। अहमदाबादस्थित नरेन्द्र मोदी स्टेडियममा भएको फाइनलमा बेंगलुरुले गुजरातमाथि ५ विकेटको स्पष्ट जित हासिल गर्‍यो। गुजरातले दिएको १५६ रनको मध्यम लक्ष्य बेंगलुरुले १८ ओभरमा ५ विकेट गुमाएर पूरा गर्‍यो।

बेंगलुरुका लागि विराट कोहलीले सर्वाधिक अविजित ७५ रन बनाए। उनले ४२ बल खेलेका थिए र ९ चौका, ३ छक्का प्रहार गरे। भेनकटेश अय्यरले ३२ रन बनाए। गुजरातका लागि राशिद खानले २ विकेट हात पारे भने मोहम्मद सिराज, कगिसो रबाडा र अर्शद खानले १-१ विकेट लिए।

टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको गुजरातले २० ओभरमा ८ विकेट गुमाउँदै १५५ रन बनाएको थियो। वासिङ्टन सुन्दरले सर्वाधिक अविजित ५० रन बनाए। निशान्त सिन्धुले २० र जस बट्लरले १९ रन बनाए। बेंगलुरुको लागि रसिख सलामले ४ ओभरमा २७ रन खर्चेर ३ विकेट लिए। जोश हेजलवुड र भुवनेश्वर कुमारले २-२ तथा क्रुनाल पान्ड्याले १ विकेट लिए। यसअघि पहिलो क्वालिफायरमा पनि बेंगलुरुले गुजरातलाई हराएको थियो।

समाचार सारांश अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सेयरको पूँजीगत लाभकर अन्तिम भएको र विद्युत्मा पूर्वाधार विकासका लागि ५ प्रतिशत कर लगाइएको बताए। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको मुख्य उद्देश्य मध्यम वर्गको विस्तार र निम्न आय भएकालाई मध्यम वर्गमा उकास्नु रहेको उनले उल्लेख गरे। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ६ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ कुल ऋण लिने र १५ खर्ब ८० अर्ब राजस्व उठाउने अनुमान गरेको छ। १७ जेठ, काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेट आलोचकहरूलाई ‘अतिरिक्त प्रेम नगर्नेहरू’ भनेर सम्बोधन गरेका छन्। बजेटपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले ‘माया गर्ने, अतिरिक्त प्रेम गर्ने र अतिरिक्त प्रेम नगर्ने’ भन्ने शब्द प्रयोग गरेर जवाफ दिएका हुन्। धितोपत्र कारोबारमा लाग्दै आएको पूँजीगत लाभ कर अन्तिम भएको वाग्लेले बजेट भाषणमा बताए पनि आर्थिक विधेयक २०७९ मा केही सीमा राखेर आयकर ऐनमा व्यवस्था हुँदा सेयर लगानीकर्तामा भ्रम बढेको छ। अर्थमन्त्रीले त्यसलाई पत्रकार सम्मेलनमा पनि प्रष्ट पार्न सकेनन्। ‘पूँजीगत लाभकर फाइनल नै हो, हामी ५ प्रतिशतको अतिरिक्त तिर्न तयार छौं भनेर लगानीकर्ताहरू लाइनमा बसेका थिए,’ मन्त्री वाग्लेका शब्द छन्। लगानीकर्ताको मागअनुसार पूँजीगत लाभकरलाई उदारतापूर्वक ५ प्रतिशतबाट ७.५ र ७.५ बाट १० प्रतिशत गरी फाइनल गरिएको उनले बताए। भ्रम किन छ भन्ने बुझ्न नसकेको त उनले बताए, सायद अतिरिक्त प्रेम नगर्नेहरूका कारण होला। ४० लाखभन्दा कम आम्दानी हुनेहरूका लागि केही ‘कन्फ्युजन’ भए पनि सेयरबाट आएको आम्दानी फाइनल नै भएको उनको दाबी छ। अन्य क्षेत्रबाट आयआर्जन गर्नेले आयकर विवरण भर्दा सेयरको लाभ उल्लेख हुने भएकाले कर कट्टी स्वतः फाइनल देखिने उनले बताए। गल्ती वा मिस्टेक भएमा सच्याउने बताएका उनले भने, ‘तर यो भ्रम आफैंले फैलाएको छ, गलत व्याख्या गरिएको छ, प्रश्न उठाएर ढाँटिएको छ जुन अस्वीकार्य छ।’

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा निजी अस्पतालहरूले प्रदान गर्ने स्वास्थ्य सेवामा तीन प्रतिशत स्वास्थ्य समता शुल्क लगाउने घोषणा गरेको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरूले सरकारी स्वास्थ्य प्रणाली पर्याप्त सशक्त नबनाइकन निजी अस्पतालका बिरामीमाथि अतिरिक्त शुल्क लगाउनु व्यावहारिक नभएको टिप्पणी गरेका छन्। निजी अस्पताल सञ्चालकहरूले सरकारको यस निर्णयले अस्पतालहरूलाई कर असुल्ने एजेन्टको रुपमा प्रयोग गर्ने प्रयास भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। १७ जेठ, काठमाडौं।

देशभरका सरकारी अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा पुगेका दर्जनौँ बिरामी निजी अस्पतालतर्फ मोडिन बाध्य छन्। यसको मुख्य कारण हो, आकस्मिक कक्षमा बेडको अभाव, लामो पर्खाई र झन्झटिलो सेवा। सस्तो र गुणस्तरयुक्त सेवा खोजेर आएका ती बिरामीहरू तत्काल जीवन जोगाउने उद्देश्यले निजी अस्पताल पुग्छन्। तर सरकारले निजीमा जान विवश भएका नागरिकमाथि उपचारको नाममा थप अतिरिक्त शुल्क लगाउने घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको बजेटमा भनिएको छ, ‘दुर्गम क्षेत्रमा शिक्षा तथा स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास र सेवा विस्तारमा सहायता गर्न निजी क्षेत्रमा प्रदान गरिने शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा न्यूनतम दरमा समता शुल्क लगाइने।’

सरकारको यो अर्थसम्बन्धी प्रस्ताव लागू गर्न तयार गरिएका विधेयकको दफा १७ मा स्वास्थ्य समता शुल्क निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्ने व्यक्तिले बिरामीबाट असुल हुने सबै सेवा शुल्कमा तीन प्रतिशत दरले स्वास्थ्य समता शुल्क लगाइने उल्लेख छ। यसले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा पहुँच र स्वास्थ्यसम्बन्धी पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गरिने बताइएको छ। यसकारण, निजी अस्पतालमा उपचार गराउँदा सेवाको मूल्यमा थप ३ प्रतिशत कर लाग्नेछ।

विशेषज्ञ चिकित्सक, प्रयोगशाला सेवा, एक्स–रे, अल्ट्रासाउन्ड लगायतका आधारभूत सुविधाहरू नियमित रूपमा उपलब्ध नभएको सरकारी अस्पतालमा नागरिकलाई थप कर तिर्न बाध्य बनाउनु न्यायोचित नहुने विज्ञहरूले औँल्याएका छन्। उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सनाले स्वास्थ्य सेवा नागरिकको मौलिक अधिकारभित्र पर्ने र यसलाई करको दायरामा ल्याउनु गलत अभ्यास भएको बताए। स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच र सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थालाई सुदृढ बनाउने उद्देश्यमा सहमत भए पनि त्यसका लागि रोजिएको कर प्रणाली गलत भएको डा. पाण्डेका विज्ञहरूले चर्चा गरेका छन्।