लेखक: space4knews

समाचार सारांश स्रोतबाट सम्पादकीय समीक्षा पश्चात् प्रस्तुत। नेकपा एमालेको राष्ट्रिय युवा संघले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र हिरासतमा रहेका कार्यकर्ताहरूको रिहाइको माग गरेको छ। एमाले सचिवालयले मतदाता नामावली अद्यावधिकमा ध्यान दिन र आगामी १२ वैशाखमा विरोध सभा गर्ने निर्णय गरेको छ। ओलीको गिरफ्तारीपछि एमालेले कानुनी प्रक्रिया र सर्वोच्च अदालतमा विश्वास व्यक्त गर्दै ७ वैशाखमा राजधानी केन्द्रीत शक्ति प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको छ। २४ चैत, काठमाडौं। नेकपा एमालेसँग आवद्ध युवाहरूको संगठन राष्ट्रिय युवा संघ नेपालको आइतबार पदाधिकारी बैठक बसेको थियो। बैठकले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सहित हिरासतमा रहेका एमाले कार्यकर्ताहरूको रिहाइको माग गरेको छ। ‘पार्टीका अध्यक्षलाई पक्राउ गरिएको छ। उहाँलाई रिहाइ गर्नुपर्ने माग राखेर आन्दोलनमा उत्रदा अरू कार्यकर्ता पनि पक्राउ परेका छन्,’ युवा संघका अध्यक्ष माहाराज गुरूङ बताउँछन्, ‘गैरकानुनी रूपमा पक्राउ पर्ने सबै नेता तथा कार्यकर्ताको रिहाइको माग हामीले सरकारसँग उठाएका छौं।’ बैठकपछि जारी बयानले ओली लगायत नेताहरूको रिहाइको माग मात्र सीमित नरहँदा इन्धन मूल्यवृद्धि नियन्त्रण, गुंडागर्दी आरोपमा पक्राउ परेकाहरूको रिहाइ र समर्थकहरूमा भइरहेको साइबर बुलिङ रोक्नुपर्ने जस्ता मागहरू पनि उठाइएको छ। ‘गृहमन्त्री पनि आफ्नै जग्गा प्रकरणमा फसेका छन्, अन्य धेरै अनियमितता छन्, त्यसमा हाम्रो आपत्ति छ,’ गुरूङले बताए। आगामी १२ वैशाखमा विरोध सभाको तयारी गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। ‘अहिलेलाई नेपाली जनताले पीडा नहुँदोस भनेर कुनै प्रदर्शनको तयारी राखिएको छैन,’ उनले भने। गत १४ चैतमा ओलीलाई उनको निवासबाट पक्राउ गरेपछि तीन दिनसम्म युवा संघ समेतका एमाले कार्यकर्ताहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका थिए। पक्राउ हुने दिन सचिव महेश बस्नेतले आन्दोलनमा सक्रियता रहेको घोषणा गरेका थिए। बस्नेत ओलीका विश्वास पात्र भएकाले उनको अभिव्यक्तिमा चासो राखिएको थियो। तर बस्नेतको चेतावनी विपरीत आन्दोलन निरन्तर भएन। १४ र १५ चैतमा सामान्य प्रदर्शन भए तर १६ चैतमा बागमती प्रदेश कमिटीको ब्यानरमा सडक प्रदर्शन भयो। त्यसपछि ओली रिहाइको माग भन्दा पनि सरकारका निर्णयहरूमा असन्तुष्टि र आन्तरिक विवाद समाधानतर्फ एमाले नेतृत्व लागेको देखिन्छ। महासचिव शंकर पोखरेलले २४ चैतमा जारी गरेको सर्कुलरले पनि एमालेको भित्री अस्थिरता देखाएको छ। उनले सबै प्रदेश तथा जिल्ला अध्यक्षलाई मतदाता नामावली अद्यावधिकमा ध्यान दिने निर्देशन दिएका छन्। पार्टीको आन्तरिक निर्णयहरू हेर्दा पनि एमालेको स्थिति क्लिष्ट छ। गत २० चैतमा बसेको सचिवालय बैठकले संसदीय दल नेता रामबहादुर थापाको अभिव्यक्तिमा सच्याउन, सरकारका निर्णयहरूमा आपत्ति जनाउन लगायत निर्णयहरू गरेका थिए। विशेष गरी १९ चैतमा संसदीय सभाको पहिलो बैठकमा थापाले एमालेलाई पराजित गर्न नेपाली सेना, कर्मचारी, सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार र विदेशी शक्तिहरू लागिपरेको अभिव्यक्तिका कारण पार्टीको छवि अप्ठ्यारोमा पारेपछि आकस्मिक सचिवालय बैठक बोलाइएको थियो। आकस्मिक बैठकले थापाको अभिव्यक्तिबाट उत्पन्न संकट समाधानमात्र नभई संसदीय दलमा उठेका प्रश्नहरूमा छलफल गरेको थियो। साथै, सुहाङ नेम्वाङलाई संसदीय दलको नेताको उम्मेदवार बन्न रोक्नुले पनि पार्टीमा असन्तुष्टि बढाएको प्रचारले देखाएको छ। युवा पंक्तिले महासचिव पोखरेलको राजीनामा मागेर नेतृत्व पुनर्गठनको माग राख्दै प्रदर्शन गरिरहेको छ। यसले युवा पुस्ता प्रती एमालेको नरम व्यवहारलाई पनि संकेत गरेको छ। ओलीको गिरफ्तारी विरुद्ध सडक प्रदर्शनमा उत्रन आम सर्वसाधारणसँग गरिएको अपील पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन। जनताको साथ नपाउँदा एमाले नेता–कार्यकर्ता अधिकांश वक्तव्य र सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया मात्र देखिन्छन्। बैठक पछि जारी बयानले स्पष्ट रूपमा भनेको छ, ‘लोकतान्त्रिक विधिबाट तय भएको निर्णयलाई सम्मान गर्न र अन्यथा टिप्पणी नगर्न पार्टीका सबै पंक्ति‌‌हरूलाई आह्वान छ। पार्टीले युवा पंक्तिबाट आएका सकारात्मक सुझाबहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छ।’ यस्तैमा विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुको गतिविधि पनि कमजोर देखिन्छ। १९ चैतमा अनेरास्ववियुले एसईई परीक्षार्थीहरूलाई शुभकामना दिँदै एउटा बयान जारी गर्यो। अर्को बयानमा अध्यक्ष दीपक धामीले हस्ताक्षर गरेका छन्, जसमा विश्वविद्यालयबाट विद्यार्थी संगठनलाई खारेज गर्ने सरकारी निर्णयको विरोध गरिएको छ। पार्टी अध्यक्ष ओलीको गिरफ्तारीपछि समाजमा आएको तरंगलाई अनुसार एमाले अंकित भएन भन्ने कुरा नेताहरूले पनि स्वीकार गरेका छन्। ‘केपी ओलीलाई मात्र छुने वित्तिकै देश ठप्प गर्ने चेतावनी दिन्थ्यौं, तर उहाँ पक्राउ परेपछि हामीले आवश्यक दबाव बनाउन सकेनौं,’ एक नेताले बताए। यद्यपि प्रचार संयोजक मीनबहादुर शाहीले भने पार्टी तालिका अनुसार क्रियाकलाप भइरहेकै बताउँछन्। ‘हामी मौन बसेका होइनौं, सर्कुलरअनुसार कार्यक्रमहरू भइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘मुद्दा अदालतमा छ र पार्टीभित्र पनि बैठकहरू चलिरहेका छन्।’ तेस्रो बैठकपछि नरम र व्यापक कार्यक्रम ओलीको गिरफ्तारीपछि बसेका तीन सचिवालय बैठकहरूले नेतृत्वको विश्वास सडक प्रदर्शनमा नभई कानुनी प्रक्रिया र सर्वोच्च अदालतमा रहेको देखाएको छ। यो संकेत पहिलो बैठकको निर्णयबाटै देखिएको थियो। केही नेताहरूले देश ठप्प पार्ने चेतावनी दिँदा पनि सचिवालय बैठकले जिल्ला प्रशासनमार्फत ज्ञापन पत्र बुझाउने र प्रदर्शन जिम्मा जनसंगठनलाई दिने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछिको दिन, १५ चैतमा ज्ञापनपत्र देशभर जेष्ठ प्रशासन कार्यालयमार्फत पेश गरिएको थियो। ज्ञापन पत्र बुझाउने, जनसंगठनहरुको प्रदर्शन बाहेक अन्य दलहरूसँग सहकार्य प्रस्ताव लैजाने, संसदबाट प्रतिवाद गर्ने र कानुनी लडाईमा जाने निर्णय पनि भएको थियो। विष्णुप्रसाद पौडेलले सम्पर्क र समन्वय गर्ने, रामबहादुर थापाले संसदमा प्रतिवाद गर्ने र गोकर्ण विष्टले कानुनी उपचारको समन्वय गर्ने जिम्मेवारी पाएका थिए। तर यी प्रयासहरूको कुनै ठोस परिणाम देखिएका छैनन्। बंदीप्रत्यक्षीकरणको रिटमा सर्वोच्चले आदेश दिएको छैन र बयान म्याद थपिँदै आएको छ। कांग्रेसको आन्तरिक विवादका कारण र अन्य दलभन्दा समेत मोर्चाबन्दी नगरेकोले कार्य प्रभावकारी हुन सकेको छैन। थापाको अभिव्यक्तिले आफैं संकट थपाएको छ। सडक प्रदर्शनका लागि गरिएको अपील जनसमर्थन नपाउँदा प्रदर्शन सीमित छन्। एमालेको संस्थागत निर्णयहरूले पनि जनप्रदर्शनमा कम विश्वास देखाउँछन्। गत १७ चैत सचिवालय बैठकले १२ वैशाखमा शक्ति प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको छ। निर्णय अनुसार, २५ चैतमा जिल्ला स्तरिय कार्यकर्ता भेला तथा तालिम, २८ चैतमा पालिका स्तरिय र ३ वैशाखमा वडा स्तरिय भेला गर्ने क्रम हुनेछ। ७ वैशाखमा प्रदेश स्तरिय प्रदर्शन गरी राजधानीमा केन्द्रीत शक्ति प्रदर्शन हुनेछ। एमालेले यो पहिलो पटक ओली पक्राउ परे एक महिनापछि उच्चस्तरीय शक्ति प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको हो। एक नेताले भने, ‘हामी इतिहासकै ठूलो संकटमा छौँ। जनता हामीबाट कदरै गुमाइसक्यो। यस्तो बेला आवेशमय अभिव्यक्ति भन्दा आत्मसमीक्षा जरूरी छ। जनताको विश्वास फेरि जित्दै अघि जानै पार्टीको मात्र विकल्प हो।’ २१ फागुनको निर्वाचनमा एमालेले अभूतपूर्व कमजोर नतिजा ल्याएको छ। ओलीको गिरफ्तारीले संकट झन् बढाएको छ भने पार्टी निर्णयहरूमा असंगतिले पनि समस्या झल्किन्छ। त्यही बेला विशेष महाधिवेशनको माग गर्दै हस्ताक्षर अभियान पनि सुरु भएको छ। अभियानकर्ताहरूको तर्क छ, ‘एमालेको संकटको समाधान सचिवालय वा केन्द्रीय कमिटी मात्र गर्न सक्दैन, विशेष महाधिवेशन बोलाइनुपर्छ।’

नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले विदेशी ऋण सम्बन्धमा वर्तमान सरकारले दोहोरो चरित्र देखाएको भन्दै प्रश्न उठाएका छन्। मन्त्रिपरिषद्ले २२ चैतमा १८.५ करोड अमेरिकी डलर बराबरको विदेशी ऋण लिने निर्णय गरेको थियो। पोखरेलले सरकारले ऋण लिँदा स्पष्ट नीति र प्राथमिकता नदेखाएको भन्दै जनतालाई पारदर्शी जवाफ दिनुपर्ने बताएका छन्। २४ चैत, काठमाडौं।

पोखरेलले अहिले सत्तामा पुगेपछि ठूलो मात्रामा विदेशी ऋण लिइरहेकोमा सरकारसँग जवाफ माग्दै हिजो विदेशी ऋणले देश डुबायो भन्दै आलोचना गर्नेहरूका व्यवहारप्रति प्रश्न उठाएका छन्। मंगलबार फेसबुकमा एक टिप्पणी गर्दै महासचिव पोखरेलले दिगो पूर्वाधार विकासका लागि विदेशी ऋण लिनु नेपालको बाध्यता र आवश्यकता दुवै रहेको स्वीकार गरेका छन्। तर, पूर्ववर्ती सरकारले ऋण लिँदा तीव्र विरोध गर्नेहरूले अहिले संसदमा स्पष्ट नीति र प्राथमिकता नदिएर ऋण लिइरहेको उनको भनाइ छ।

‘हिजो विदेशी ऋणले देश डुबायो भनेर पूर्ववर्ती सरकारको आलोचना गर्नेहरू नै आज सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र प्राथमिकता संसदमा स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत नगरी ठूलो मात्रामा ऋण लिएर छन्,’ पोखरेलले लेखेका छन्, ‘यस विषय सार्वजनिक भइरहेसँगै प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठेको छ।’

२२ चैतमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले १८.५ करोड अमेरिकी डलर अर्थात् करिब २७ अर्ब ५१ लाख रुपैयाँ बराबरको विदेशी ऋण लिने निर्णय गरेको थियो। एमाले महासचिव पोखरेलले हिजो सत्ता बाहिर हुँदा ऋणको विरोध गर्नेहरू अहिले सत्ता हुँदा त्यही ऋण स्वीकार गरेको भन्दै सरकारमाथि प्रश्न उठाएका छन्। उनले सोधे, ‘हिजो विरोध किन? आज स्वीकार किन?’ ठूलो मात्रामा विदेशी ऋण लिइएको विषयमा सरकारले जनतालाई स्पष्ट तथा पारदर्शी जवाफ दिनुपर्ने उनको माग छ। यस विषयमा राप्रपाकी सांसद खुुस्बु ओलीले पनि प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रश्न उठाएकी थिइन्।

२४ चैत, स्याङ्जा । तमु (गुरुङ) समुदायको प्रमुख सांस्कृतिक पर्व ‘ट्होटे’ को अवसरमा स्याङ्जाको फेदीखोला गाउँपालिकाले आज एक दिनको लागि सार्वजनिक विदा प्रदान गरेको छ । उक्त गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रका सबै सरकारी कार्यालय र विद्यालय बन्द रहने गरी विदा दिने निर्णय गरेको जानकारी दिएको छ । ट्होटे पर्व गुरुङ समुदायले हर्षोल्लासका साथ मनाउने विशेष सांस्कृतिक पर्व हो ।

तमु समुदायको परम्परा र सांस्कृतिक पहिचानको सम्मानमा सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गरिएको फेदीखोला गाउँपालिका अध्यक्ष घनश्याम सुवेदीले जानकारी दिए । अध्यक्ष सुवेदी अनुसार ट्होटे पर्वले समुदायबीच आपसी सम्बन्ध सुदृढ पार्ने मात्र नभई सांस्कृतिक विविधताको संरक्षणमा पनि योगदान पुर्‍याउने विश्वास गरिएको छ । स्याङ्जा जिल्लाभरि रहेका ११ स्थानीय तहमध्ये फेदीखोला गाउँपालिकाले मात्र आज विदा दिने निर्णय गरेको हो भने अन्य पालिकामा भने कार्यालयहरू नियमित रूपमा सञ्चालनमा रहनेछन् ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले पाँच सातादेखि जारी इरानविरोधी अमेरिकी-इजरायली युद्धको क्रममा पटकपटक समयसीमा तोके, मागहरू राखे र धम्कीहरू दिए। तर ती धम्कीहरू प्रायः स्पष्ट देखिएनन्। इरानविरोधी यो नयाँ चरणको आक्रमण विनाशकारी हुने देखिन्छ। यो मंगलबार वाशिङ्टन डीसीको समय अनुसार २०:०० बजे (बुधवार ००:०० GMT) बाट सुरु हुनेछ। चार घण्टाभित्र यो राष्ट्रका प्रत्येक पुल र पावर प्लान्टहरू ‘ध्वस्त’ हुनेछन्।

“थोरै मात्र कुरा सीमाभन्दा बाहिर छ,” ट्रम्पले सोमबार भन्नुभयो। उनका अनुसार यस्तो विनाशबाट बच्न इरानले ‘उनीहरूलाई स्वीकार्य हुने’ सम्झौतामा पुग्नुपर्छ, जसमा होर्मुज स्ट्रेटमार्फत ‘तेलको निर्बाध ओसारपसार’ गर्ने शर्त पनि सामेल हुनुपर्छ। अन्तिम घडीहरू नजिकिंदै गर्दा इरानले ट्रम्पको समयसीमामा सहमत हुने संकेत भने कम देखिएको छ। इरानी पक्षले अस्थायी युद्धविराम अस्वीकार गर्दै आफ्ना मागहरू पेश गरेका छन्। ती मागहरूलाई एक अमेरिकी अधिकारीले ‘अतिवादी’ भनेका छन्।

यसले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पलाई अप्ठ्यारोमा हुनु परेको छ। कुनै सम्झौता नभएमा ट्रम्पले तीन साताभित्र चौथोपटक समयसीमा लम्ब्याउन सक्छन्। तर यति ठूला धम्की, कडा शब्द तथा गम्भीर चेतावनी दिएपछि पछि हट्नुले युद्ध जारी अवस्थामा उनको विश्वसनीयतामा असर पार्न सक्छ। गत सप्ताहान्त इरानस्थित दुई अमेरिकी वायुसेनाको उद्धारपछि अमेरिकाको सैन्य र रणनीतिक क्षमता अनुसार स्पष्ट रूपमा कुराकानी नगरेको निष्कर्ष इरान र विश्वले निकाल्न सक्छन्।

त्रासदी टरे पनि उक्त सफल उद्धारले अमेरिकी सेनाले इरानमा अझै सामना गरिरहेको जोखिम देखाएको छ। राष्ट्रपति ट्रम्पले अमेरिकी सैन्य शक्तिमा पनि सीमितता छ भन्ने बुझ्न लागेका हुन सक्छन्। “हामी तिनीहरूलाई बमबारी गरी पूर्णरूपमा स्तब्ध पार्न सक्छौँ,” उनले भन्नुभयो, “तर स्ट्रेट बन्द गर्नका लागि एक मात्र आतङ्कवादी पर्याप्त छ।” अर्को विकल्प भनेको ट्रम्पले दिएका धम्कीहरूलाई पूरा गर्नु हो।

उनको भनाइ अनुसार सोमबार धेरै मौकामा त्यो विकल्प उनीहरूको प्राथमिकता थिएन। इरानी जनता अमेरिकी सैन्य कारबाही सहने र आफ्ना शहरहरूमा खसेका बमहरूको स्वागत गर्ने संकेत देखाउँदा ट्रम्पले यस घटनाले भविष्यमा पुनर्निर्माण आवश्यक पर्ने र अमेरिकाले अन्ततः सहयोग गर्नसक्ने पनि बताए। “के म तिनीहरूको पूर्वाधार नष्ट गर्न चाहन्छु? होइन,” उनले भने, “आज छाडे पनि तिनीहरूलाई देश पुनर्निर्माण गर्न २० वर्ष लाग्नेछ।”

गृहमन्त्री सुदन गुरुङ काभ्रेपलाञ्चोकस्थित बीपी राजमार्ग र रोशी खोलाको अवस्थाबारे स्थल निरीक्षणका लागि काठमाडौंबाट प्रस्थान गर्ने तयारीमा छन्। यस क्रममा उनले बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रमा प्रत्यक्ष अवलोकन गरी अत्यधिक जोखिममा रहेका बस्ती तथा पूर्वाधारको वास्तविक स्थिति अध्ययन गर्नेछन्। साथै, वर्षा सुरु हुनुअघि सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणका लागि आवश्यक तयारी, योजना तथा समन्वयका विषयमा सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने कार्य गर्नेछन्।

गृहमन्त्री सुदन गुरुङ बीपी राजमार्ग र रोशी खोलाको अवस्थाबारे जानकारी लिन स्थलगत निरीक्षणका लागि जाने कार्यक्रम रहेको छ। गृहमन्त्री गुरुङसहितको टोली आज बिहान ९ बजे काठमाडौंबाट काभ्रे प्रस्थान गर्ने उनको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। हरेक वर्षको वर्षायाममा हुने बाढीका कारण स्थानीयवासीहरूमा उत्पन्न समस्या समाधानका लागि उनी यस पटक सिधा अवलोकन गर्न लागेका हुन्। निरीक्षणको क्रममा उनले प्रभावित क्षेत्रहरूको अवस्था बुझ्दै उच्च जोखिममा रहेका बस्ती तथा पूर्वाधारको यथार्थ स्थिति अध्ययन गर्नेछन्। साथै वर्षा सुरु हुनुअघि सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणका लागि आवश्यक तयारी, योजना र समन्वयका विषयमा सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने जानकारी पनि उपलब्ध गराइएको छ।

फाइल फोटो २४ चैत, बुटवल। रुपन्देहीमा प्रहरीले गोली चलाउँदा एक जना घाइते भएका छन्। घाइते व्यक्ति रुपन्देहीको रोहिणी गाउँपालिका २ खुरहुरिया निवासी विशाल यादव हुन्। बायाँ खुट्टाको पिडुलामा गोली लागेर घाइते यादवको भीम अस्पताल भैरहवामा उपचार भइरहेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीका सूचना अधिकारी डीएसपी कृष्णकुमार चन्दका अनुसार रोहिणी गाउँपालिका ४ कोटहवा क्षेत्रमा लागुऔषध ओसारपसारको सूचनाका आधारमा तीन जना सवार यूपी ५६ एफ ९९०१ नम्बरको मोटरसाइकललाई रोक्न खोज्दा उनीहरू भाग्ने क्रममा प्रहरीले गोली चलाएको हो।

लडेका युवकहरुलाई नियन्त्रणमा लिने क्रममा ढुंगा प्रहार भएपछि प्रहरीले एक राउण्ड हवाई फायरसहित दुई राउण्ड गोली चलाएर लागुऔषधसहित तीन जनालाई पक्राउ गरेको डीएसपी चन्दले बताएका छन्। प्रहरीले गोली चलाएर विशाल यादव, भारत तुलसीपुर महाराजगञ्ज पर्सामलिक ग्राम बिसुनपुरुवाका १८ वर्षीय अरुण कुमार र सोही स्थानका २० वर्षीय विनय पाण्डेयलाई लागुऔषधसहित पक्राउ गरेको जानकारी डीएसपी चन्दले दिएका छन्।

डीएसपी चन्दका अनुसार पक्राउ परेकाहरुले प्रयोग गरेको मोटरसाइकल जाँच गर्दा लागुऔषध फेनरागन ११०० एम्पुल, डाइजेपाम ११०० एम्पुल र ब्रुफिन ११०० एम्पुल बरामद भएको छ। घटनासँग सम्बन्धित थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीले जानकारी दिएको छ। प्रहरीले काठमाडौँको गौशाला-पिंगलास्थान क्षेत्रमा लागुऔषध कारोबारको आशंकामा गोली चलाएर दुई भारतीय नागरिकलाई पनि पक्राउ गरेको छ।

सभामुख डीपी अर्याल
२४ चैत, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बैठक आज दिउँसो एक बजेबाट सुरु हुने भएको छ । आजको बैठकमा तीनवटा सम्भावित कार्यसूचीहरू समावेश हुने अपेक्षा गरिएको छ । संघीय संसद सचिवालयका अनुसार आजको बैठकमा ‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना तथा सञ्चालन) विधेयक, २०८१’, ‘पर्यटन विधेयक, २०८१’ र ‘चलचित्र विधेयक, २०८१’ प्रस्तुत गरिने कार्यसूचीमा रहेका छन् ।

लामो समयदेखि स्थिरता र महत्त्वाकाङ्क्षाको केन्द्र रहेकै साउदी अरब, यूएई, कुवेत, कतार, ओमान र बाहरेनजस्ता खाडी राष्ट्रहरूले लगानीकर्ता, ठूला कम्पनी र दक्ष कामदारहरूलाई ठूलो संख्यामा आकर्षित गर्दै आएका छन्। ती देशका विमानस्थलहरू विश्वव्यापी ‘हब’ का रूपमा विकसित भएका छन् भने सहरहरू वित्तीय तथा पर्यटकीय केन्द्र बन्न सफल भएका छन्। तर, अमेरिकामाथि इजरायलले इरानविरुद्ध थालेको युद्धले यस प्रभावमा ठूलो चुनौती ल्याएको छ। इरानी क्षेप्यास्त्र र ड्रोनहरूले यस क्षेत्रमा रहेका अमेरिकी सैन्य शिविरहरू लक्षित गरिरहेका छन्, साथै त्यहाँका गैरसैन्य तथा ऊर्जा संरचनामा पनि प्रहार भइरहेका छन्। केही देशहरूले छिट्टै जनजीवनलाई सामान्य बनाउन प्रयास गरिरहेका छन्। उदाहरणका लागि, कतार सरकारले घरबाट काम गर्ने अनुमति खारेज गरी विश्वविद्यालयका कक्षाहरू पुनः सञ्चालनमा ल्याएको छ। तथापि, कतिपय विश्लेषकहरूका अनुसार खाडी राष्ट्रहरूले युद्धबाट केही धक्का सहने भए तापनि यसले त्यहाँ रणनीतिक पुनर्विचार गर्न बाध्य पार्नेछ। वाशिङ्टनस्थित मिडल ईस्ट इन्स्टिट्यूटका एलेक्स भ्याटनले भने, “तपाईं इरानबाट हुने आक्रमणलाई रोक्न सक्नुहुन्न किनभने यो भू-राजनीति र निकटता संग सम्बन्धित विषय हो। जस युद्धमा उनीहरूको प्रत्यक्ष भाग थिइन, ती देशहरू अग्रिम मोर्चामा परेका छन् र ठूलो आर्थिक मूल्य भाँचिरहेका छन्।”

सर्वोच्च अदालतले ओली र लेखकको पक्राउलाई कानूनसम्मत ठहर गर्दै उनीहरुलाई थुनामुक्त गर्न अस्विकार गरेको छ। अदालतले भनेको छ कि उनीहरुको विभिन्न अवस्थाहरुलाई ध्यानमा राख्दै छिटो अनुसन्धान टुंग्याउन प्रहरीलाई निर्देशन दिएको छ। यसले अनुसन्धान प्रक्रियामा तीव्रता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।

२३ चैत, पोखरा । पोखराको फेवाताल किनारमा बनेका संरचनामा शनिबार बिहान झिसमिसेमै डोजर संचालन भएपछि देशभर चर्चा भएको थियो। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले आफ्नो १०० कार्यसूचीमा समेटे लगत्तै, गृहमन्त्री सुदन गुरुङको निर्देशनमा शनिबार बिहान भत्काइएको भनिएका ती संरचना फेरि उस्तै रूपमा तयार भएका छन्। प्रधानमन्त्री शाह, गृहमन्त्री गुरुङ र पोखराका मेयर धनराज आचार्यको समन्वयमा शनिबार बिहानै फेवातालको ६५ मिटर मापदण्डभित्र रहेको खपौंदी क्षेत्रका ३२ वटा संरचनामा डोजर चलाइएको थियो।

स्थानीय जग्गामा बनेका संरचना साथै पार्क भिलेज वाटर फ्रन्ट रिसोर्टको प्रांगण र त्यहाँ रहेको स्वीमिङ पुलमाथि पनि डोजर चलाइएको अवस्थामा पर्यटकहरू समेत सुतिरहेको थियो, जसविरुद्ध विरोध भएको थियो। डोजर चलाएको रातोपाटीमा चर्चाको विषय भएपछि ती संरचनाहरू फेरि पहिले जस्तो नै अवस्थामा आइसकेका छन्। महानगरले स्थानीय बासिन्दा र व्यवसायीहरूसँग समन्वय नगरी डोजर चलाएर आतंक मच्चाएको भन्दै विरोधमा उत्रिएका व्यवसायीहरूले पुनः ती संरचनाहरू उठाएर आफ्नो व्यापार सुरु गरिसकेका छन्।

फेवातालमा संरचनाको जग पर्न थुप्रै संरचना भएपनि महानगरले ३२ वटा संरचनामा मात्रै केही भाग डोजरले भत्काएको थियो। संरचनाका पर्खाल, होडिङ बोर्डदेखि वाटर फ्रन्टको स्वीमिङ पुल र बगैंचा सम्म डोजरले क्षति पुर्‍याएको थियो। तर, दुई दिन भित्र अधिकांश संरचना पुनः निर्माण भइसकेका छन् र ती संरचनाबाट व्यापार पनि सुरु भइसकेको छ। प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको निर्देशनमा हतारमा डोजर चलाउँदा विवाद भएको थियो, जसका कारण आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्की, पोखरा महानगरपालिकासहितका कार्यालयहरूमा स्थानीय जग्गाधनी र व्यवसायीहरूले ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए।

सोमबारसम्म लगभग सबै संरचना पहिलाको झैँ नै पुनः स्थापित भइसकेका थिए। पोखराका मेयर धनराज आचार्यले अब पहिलेजस्तो केही समयका लागि मात्र भत्काउने र पछि पुनः पुरानै स्थिति हुने अवस्था नआउने दाबी गरेका थिए। तर, पोखरा पर्यटन परिषद्को अध्यक्ष तारानाथ पहारीले मेयर आचार्यलाई अभिव्यक्ति दिन ठाउँमा स्थानीय र मापदण्डको वास्तविकतालाई नबुझेका कारण मात्र यस्तो स्टन्टबाजी गरिएको बताएका छन्। स्थानीय भावना र फेवातालको मापदण्डको सही जानकारी नहुँदा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको नाममा विवाद सिर्जना गरिएको छ भनी प्रभाबित स्थानीय हरि भुजेलले बताएका छन्।

भुजेलको भनाइ छ, “चर्चाको लागि डोजर चलाउने होइन, दीर्घकालीन योजना बनाएर स्थानीय अभिव्यक्ति सुन्नुपर्छ।” मापदण्डको कार्यान्वयन सबै व्यवसायी र स्थानीयले चाहेकाले होटल संघ पोखराका अध्यक्ष लक्ष्मण सुवेदीले भनेका छन्, “पर्यटक सुतिरहेका बेला आतंक मच्चाउने होइन, संवाद गरेर मात्र समस्या समाधान हुन्छ, मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने नाममा स्थानीयलाई आतंकित नबनाओस्।”

२३ चैत, काठमाडौं। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको टोलीले शुक्रबार राति हाँस्य कलाकार सागर लम्साल ‘बले’लाई बूढानीलकण्ठबाट पक्राउ गर्‍यो। बले पक्राउ परेका बेला उनीमाथि गम्भीर आरोप लागेको थियो। अमेरिका बसोबास गरेकी एक युवतीले सामाजिक सञ्जालमार्फत बलेमाथि बलात्कारको आरोप लगाएकी थिइन्। ती युवतीले पहिल्यैदेखि चिनजान भएको व्यक्तिका रूपमा बलेलाई कोठामा आएपछि आफूलाई जबरजस्ती करणी (बलात्कार) गरेको आशय व्यक्त गरेकी थिइन्। बलेमाथि बलात्कारको गम्भीर आरोप लागेपछि ती युवतीलाई उद्धृत गर्दै समाचार प्रकाशन र प्रसारण पनि भएका थिए। त्यसपछि सेफ्टी काठमाडौं अपरेशन चलाएको परिसर काठमाडौंले बलेलाई पनि पक्राउ गर्‍यो। त्यस राति बलेसहित १९५ जनालाई परिसर काठमाडौंले पक्राउ गरेको थियो। शुक्रबार पक्राउ परेका बलेलाई शनिबार सार्वजनिक बिदा भएकाले आइतबार म्याद थप गरियो। तर, जुन आरोप सार्वजनिक भएपछि बले पक्राउ परेका थिए, त्यसमा म्याद नलिई प्रहरीले अभद्र व्यवहारको कसुरमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट म्याद थप गरेको छ। परिसर काठमाडौंका एसपी तथा प्रवक्ता पवनकुमार भट्टराईका अनुसार उनीमाथि अभद्र व्यवहार गर्न नहुने कसुरमा प्रशासनले ५ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीले अनुमति दिएको छ। अहिले उनी परिसरको भद्रकालीस्थित हिरासतमा छन्।

यता बलेमाथि युवतीले गम्भीर आरोप लगाउनु र त्यसको केही समयमै उनी पक्राउ पर्नुले बलात्कार आरोपमा पक्राउ जस्ता विषय सार्वजनिक भएपछि प्रहरीले विज्ञप्ति नै निकालेर यसको खण्डन समेत गरेको छ। एसपी भट्टराईले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अभद्र व्यवहार गर्न नहुने कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको व्यक्तिमाथि भ्रामक र अप्रमाणित सूचना सम्प्रेषण नगर्न अनुरोध गर्दछौं।’ बहिर्क्षेत्रीय अधिकार प्रयोग गरेर बलेमाथि हुनसक्छ अनुसन्धान। अमेरिकामा बलात्कारको गम्भीर आरोप लागेका बले पक्राउ परेपनि उनीमाथि अहिले अभद्रको मात्रै अनुसन्धान भएको प्रहरीले प्रष्ट्याएको छ। प्रहरी स्रोतका अनुसार, यदि पीडित महिलाले उजुरी दिएको अवस्थामा भने उनीमाथि अनुसन्धान अघि बढ्छ। ‘अहिलेसम्म पीडित वा उहाँको परिवार आफन्त कतैबाट उजुरी आएको छैन। उजुरी आएको बखत हामी अनुसन्धान अघि बढाउँछौं,’ परिसर स्रोतले भन्यो।

अमेरिकामा बलात्कार गरेको आरोप लागे पनि त्यसको अनुसन्धान भने काठमाडौंबाट पनि हुने प्रहरीले प्रष्ट्याएको छ। पहिलोपटक मुलुकी फौजदारी अपराध संहिता २०७४ मा बहिर्क्षेत्रीय अधिकार समेटिएको छ। मुलुकी फौजदारी अपराध संहिताको परिच्छेद-१ को दफा २ मा बहिर्क्षेत्रीय प्रयोगको बारेमा उल्लेख गरिएको छ। जस अनुसार, कसैले नेपाल बाहिर कुनै कसुर गरेमा नेपालभित्रै गरे सरह मानेर कारबाही गरिने उक्त दफामा उल्लेख गरिएको छ। दफा २ को उपदफा ३ मा यसको व्याख्या गरिएको छ। ‘कुनै नेपाली नागरिकले नेपाल बाहिर रहेको कुनै नेपाली नागरिक विरुद्ध ज्यान लिए, ज्यान मार्ने उद्योग गरे, षड्यन्त्र गरे, अंगभंग गरे, अपहरण शरीर बन्धक तथा गैरकानूनी थुनामा राखे, बलात्कार गरेमा नेपालभित्रै गरे सरह मानेर कारबाही गरिने छ’ संहितामा उल्लेख गरिएको छ। संहिताको यही प्रावधानमा टेकर प्रहरीले बलेमाथि काठमाडौंबाटै अनुसन्धान अघि बढाउन सक्नेछ।

पूर्व नायव महान्यायाधीवक्ता गोपाल रिजाल पनि केही कसुरहरुमा मुलुकी अपराध संहिता ऐन, २०७४ को बहिर्क्षेत्रीय प्रयोग हुनसकने बताउँछन्। तर, त्यसका लागि घटना भएको मुलुक (बारदातस्थल) भएको मुलुकमा सम्बन्धित व्यक्तिमाथि कारवाही नचलेको हुनुपर्छ। ‘कुनै कसुरमा एउटा व्यक्तिमाथि दुई ठाँउबाट कारवाही हुन सक्दैन,’ रिजाल भन्छन्, ‘नेपालको कानूनले नै बहिर्क्षेत्रीय प्रयोग हुने भनी स्विकारेको कसुरमा नेपालमा कारवाही अघि बढ्नसक्छ।’ वारदातस्थल भएको मुलुकमा कारबाही अघि बढेमा भने दोहोरो खतराको सिद्धान्त अनुसार सम्बन्धित व्यक्तिमाथि अर्को मुलुकमा पनि कारवाही अघि बढाउन मिल्दैन। अर्थात्, बलेमाथि काठमाडौंमा अनुसन्धान भएर कारबाही भएको अवस्थामा अमेरिकामा भने मुद्दा चलाउन मिल्दैन। रिजालका अनुसार, नेपालको भूमिबाहेकको ठाँउमा नेपालीले अर्को नेपालीमाथि गरेको कारवाहीमा तथ्यविवरणदेखि अरु प्रमाण जुटाउने काम भने त्यही मुलुकमा नै हुनुपर्छ। त्यसका लागि दुई मुलुकहरूले पारस्परिक कानूनी सहायता वा अरु विधि अपनाउन सक्छन्। रिजाल भन्छन्, ‘वारदातस्थलमा जाने अवस्था छैन भने आरोपित व्यक्ति भएकै ठाँउबाट अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्छ भन्ने मान्यता छ।’ मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा २ मा बलात्कारको कसुरमा पनि बहिर्क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने परिकल्पना छ। बलात्कारको घटनालाई अमेरिकी कानूनले पनि कसुर मानेको छ। त्यहाँ कुनै कानूनी प्रक्रिया अघि नबढाई नेपाली नागरिक रहेको पीडित पक्षले नेपालमा कानूनी उपचार अघि बढाए अनुसन्धान अघि बढ्ने जानकारहरु बताउँछन्। प्रहरीले यसअघि बहिर्क्षेत्रीय अधिकार प्रयोग गरेर मुद्दा समेत चलाइसकेको छ। वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा मलेसियामा रहेका झापा शिवसताक्षी नगरपालिका–३ का ४० वर्षीय धनबहादुर प्रधानको हत्या घटनामा प्रहरीले बहिर्क्षेत्रीय अधिकार प्रयोग गरेर अनुसन्धान गरेको थियो। मलेसियामा सँगै काम गर्ने अर्का नेपाली महोत्तरीको गौशाला नगरपालिका–५ बस्ने २४ वर्षीय अनिलकुमार साहले प्रधानको मलेसियामा हत्या गरेका थिए। एक कम्पनीमा ‘स्वीपर’को रूपमा साह काम गर्थे भने उनको ‘हाकिम’ प्रधान थिए। काम लगाउने जिम्मेवारीमा रहेका प्रधान र साहबीच कामको कुरामा विवाद हुने गरेको थियो। त्यही रिसइबीले साहले प्रधानलाई २ मंसिर २०८० मा हत्या गरेका थिए। हत्यापछि नेपाल आएका उनी ३० मंसिरमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमै पक्राउ परेका थिए। २६ पुसमा उनी कारागार चलान भएका थिए। यस घटनाको अनुसन्धान गरेका जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसपी कुमोध ढुंगेल मुद्दा कसरी स्थापित गरियो भन्नेबारे भन्छन्, ‘मलेसियन प्रहरीले उठाएको घटनास्थल मुचुल्का, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इन्टरपोलको सहयोग, साहसँगै काम गर्ने व्यक्ति र प्रत्यक्षदर्शीहरूसँग भीडिओ कन्फ्रेन्समार्फत बयान लियौं, मलेसियन प्रहरीसँग पोस्टमार्टम रिपोर्ट मगायौं। र, आरोपितले समेत घटना स्वीकार्न बाध्य भए।’ प्रहरी सहचारी नहुँदा अनुसन्धान समस्या नेपाली समाजको डायस्पोरा विश्वभर फैलिँदै गएको, युरोप, अमेरिका र खाडीका केही देशमा नेपालीहरुको बाक्लो उपस्थित हुँदै आएको छ। नेपालीहरुको संख्या बाक्लो भएका ठाउँहरुमा यस्तै समस्याहरु आउन सक्ने भन्दै प्रहरी सहचारी राख्नुपर्ने माग पनि पटक–पटक उठ्दै आएको छ। विदेशमा रहेका नेपालीहरु विभिन्न समस्यामा पर्ने हुँदा प्रहरी सहचारी भएको अवस्थामा ती समस्याहरुलाई सम्बन्धित देशको प्रहरी र सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरेर हल गर्न सहज हुन्छ। तर अहिलेसम्म नेपालले भारत बाहेक अन्य देशमा प्रहरी सहचारी राखेको छैन। अहिले अमेरिकामा प्रहरी सहचारी भएको अवस्थामा यो घटनामा पनि पीडितसँग सोझै सम्पर्क गरेर वा प्रत्यक्ष भेट्नेदेखि अमेरिकामै मुद्दा चलाउनुपर्ने अवस्थामा पनि त्यहाँको प्रहरीसँग समन्वय गर्ने वा त्यहाँको प्रहरीले तयार पारेको घटनास्थल मुचुल्का लगायतका रिपोर्ट नेपाल पठाउन सक्ने हुँदा अनुसन्धान प्रक्रिया सहज हुने जानकारहरु बताउँछन्। नेपालीको जनघनत्व बढी भएका देशहरूमा प्रहरी सहचारी हुँदा समस्या समाधानदेखि उद्धारसम्म सहज हुने भन्दै प्रहरी सहकारीको माग गर्दै आएको छ। दानबहादुर कार्कीले आईजीपीको दर्ज्यानी चिन्ह लगाए लगत्तै गत २७ कात्तिकमा गृह मन्त्रालयमा गरेको सम्बोधनमा पनि प्रहरी सहचारीको विषय उठान गरेका थिए। ‘राज्यको आर्थिक विकासको लागि ठूलो संख्यामा प्रवासमा रहेर योगदान पुर्‍याउने नेपालीहरूको सुरक्षा र आकस्मिक परिस्थितिहरूका लागि जनघनत्व बढी भएका देशहरूमा प्रहरी सहचारी राख्ने प्रस्तावलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेर कार्यान्वयन गर्नेमा अपेक्षा गरेको छु,’ कार्कीले भनेजस्तै नेपाल प्रहरीले यसअघि पटक–पटक खाडीका विभिन्न मुलुकहरूका साथै अमेरिका, चीन र युरोपका केही देशहरूमा प्रहरी सहचारी राख्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ। तर अहिलेसम्म कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन।

२३ चैत, काठमाडौं । अनलाइनखबर डटकम (प्रालि) का अध्यक्ष धर्मराज भुसालले ५० प्रभावशाली महिलाको हरेक कथा आफैंमा एउटा विश्वविद्यालय जस्तो भएकाले यी प्रभावशाली कार्यहरुलाई इतिहासले सदाका लागि सम्झने बताएका छन्। २०८२ सालका प्रभावशाली महिलाहरूको सूची सार्वजनिक गर्न आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष भुसालले महिलाहरूलाई ‘पीडित’, ‘निमुखा’ वा ‘सहयोगी’ भनेर मात्र चित्रण गर्ने प्रयास विफल भएको बताए। ‘हाम्रो समाजले महिलालाई लामो समय ‘पीडित’, ‘निमुखा’ वा ‘सहयोगी’ भनेर मात्र देखाउन खोज्यो, तर आज यहाँ रहेका ५० अनुहारहरुले त्यो परम्परागत दृष्टिकोणलाई राम्रोसँग भत्काइसक्नुभएको छ,’ अध्यक्ष भुसालले भने, ‘तपाईंहरूले परम्परागत सीमा, अभाव र नीतिगत कमजोरीहरूलाई तोडी आफ्नै बाटो बनाउनुभएको छ।’
‘अनलाइनखबर ५० प्रभावशाली महिला’ अभियान उनीहरुको योगदानलाई सम्मान गर्ने एउटा सानो प्रयास हो भने अध्यक्ष भुसालले बताए। सत्ताको वरिपरि मात्र नघुम्ने, तर भुइंमान्छेहरुको पसिना र संघर्षलाई मुख्यधारामा ल्याउनु सञ्चार माध्यमको दायित्व रहेको उनको भनाइ थियो। ‘आजको मिडियाको काम मात्र राजनीतिज्ञका भाषण रेकर्ड गर्नु वा नकारात्मक घटनालाई मात्र हेडलाइन बनाउनुलाई सीमित छैन। पत्रकारिताको बदलिँदो अवस्था हामीलाई सोधिरहेको छ– के हामी हाम्रो समाजको साँच्चिकै तस्बिर देखाउँछौं? सञ्चार माध्यमको काम सत्ता र शक्तिमाथि मात्र घुम्नु होइन भनेको छ। भुइँमान्छेका पसिना, संघर्ष र सफलताको कथा पनि सुनाउनु हो,’ अध्यक्ष भुसालले भने।
उनले सूची तयार पार्दा पद वा पदवीलाई मुख्य आधार नबनाएको बताए। ‘हामीले यो सूची तयार गर्दा खास पद वा जिम्मेवारीलाई मानक बनाएका छैनौँ। हाम्रो मूल मापदण्ड भनेको समाजमा प्रभावकारी कर्म कोले गरेको हो भन्ने हो,’ उनले स्पष्ट पारे।
प्रधान आतिथ्यमा सम्माननीय कामु प्रधानन्यायाधीशज्यू, विशिष्ट अतिथिगण, देशभरका विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रका आदरणीय दिदीबहिनीहरू, र यहाँ उपस्थित सबै अतिथिहरू, नमस्कार। आफ्नो व्यस्त समयको बाबजुद हामीलाई अगाडि बढाउन सहयोग पुर्‍याउनुभएकोमा म अनलाइनखबर परिवार र व्यक्तिगत रुपमा सबैलाई हार्दिक स्वागत र धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। आजको कार्यक्रममा उपस्थित हुँदा म एउटा विशेष ऊर्जा महसुस गरिरहेको छु। यो ऊर्जा मात्र औपचारिक नभएर सपना, संघर्ष र बदलिँदो नेपालको प्रतिबिम्ब हो। आज हामी यहाँ ’५० प्रभावशाली नेपाली महिला’ को सूची सार्वजनिक गर्दैछौँ। सबै महान महिलाहरुलाई म हार्दिक बधाई र सम्मान अर्पण गर्दछु।
आदरणीय अतिथिगण, म एउटा सानो स्पष्टीकरण र इमानदार स्वीकारोक्तिसहित अघि बढ्न चाहन्छु। अनलाइनखबरले प्रत्येक वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको अवसरमा यो सूची सार्वजनिक गर्ने परम्परा राख्दै आएको छ। तर यस वर्ष हामीले इतिहासकै ठूलो राष्ट्रिय दायित्व पूरा गर्नुपर्‍यो। फागुन २१ अर्थात मार्च ५ मा भएको आम निर्वाचनका कारण हामीलाई चुनावी अपडेट दिन र लोकतन्त्रलाई सफल बनाउन सम्पूर्ण सम्पादकीय टिमले ज्याला खटाउनु पर्‍यो। त्यसैले मार्च ८ मा यो सूची सार्वजनिक गर्न नसकेर केही महिना ढिलो भएको हो।
हामीले गत चार महिनामा ४६० भन्दा बढी नामका गहन छलफल गर्‍यौं। हिमालदेखि तराई र प्रवाससम्मका महिलाहरूको कथा सुन्दा नेपाल वास्तवमै महिलाको काँधमा अडिएको महसुस भयो। मिडियाको भूमिका केवल राजनीतिक भाषण रेकर्ड गर्नु वा नकारात्मक घटनालाई हेडलाइन बनाउन सीमित छैन। यसको दायित्व भुइँमान्छेहरुको पसिना, संघर्ष र साधनालाई मूलधारमा ल्याउनु हो। ‘अनलाइनखबर ५० प्रभावशाली महिला’ त्यो जिम्मेवारीको एक महत्वपूर्ण प्रयास हो।
हाम्रो समाजले महिलालाई लामो समय ‘पीडित’, ‘निमुखा’ वा ‘सहयोगी’ बनाएर देखाउने प्रयास गर्यो, तर यहाँ रहेका ५० महिला अनुहारले त्यो मिथकलाई भत्काइसकेका छन्। ती महिलाले परम्पराको साँघुरो घेरा, अभावको पहाड र नीतिगत अभावलाई तोडेर आफ्नो बाटो तोडेका छन्। हामीले सूची तयार गर्दा पद वा भूमिकालाई मापदण्ड बनाएका छैनौँ, बरु नमुनायोग्य कर्मलाई आधार मानेका छौँ।
जाजरकोटबाट रत्नपाथर प्रशोधन गरी विश्व बजारमा पु¥याउने एक मजदुर सफल व्यवसायी भएको कथा असाधारण छ। दश वर्षको उम्रमै विवाह गरिन्छ कि भन्दै गर्दा स्वतन्त्र भएर हजारौंलाई आत्मनिर्भर बनाउने महिला, अस्पतालको भुइँपुछ्ने कुचीकार भएर दलित महिलाका न्यायका फाइल थन्क्याउने साहसी महिला सबै एक–एक विश्वविद्यालय हुन्। तीन वर्षकै उमेरमा ज्योति गुमाएर पनि ब्रेल लिपिमा उपसचिव बनेकी, नवजात शिशुलाई कृत्रिम श्वास दिइने समर्पित महिला, विदेशसम्म लड्दै दाइको प्राण रक्षा गर्ने किशोरी सबै इतिहासले सदाका लागि सम्झने छन्।
तपाईंहरू नै नेपालका वास्तविक ‘इन्फ्लुएन्सर’ हुनुहुन्छ। तपाईंहरुको प्रभाव सामाजिक सञ्जालका भ्युहरूमा होइन, भुइँमान्छेको जीवनस्तरमा पर्दछ। यस वर्ष हामीले ‘५० प्रभावशाली महिला एलुम्नाई’ नामक सञ्जाल गठन गर्ने घोषणा गर्दैछौँ। यो सञ्जालले सम्मानित महिलाहरुलाई जोड्ने, सहकार्यको बाटो खोल्ने र नयाँ पुस्ताका लागि मार्गदर्शकको काम गर्नेछ।
अन्त्यमा, हाम्रो सीमितता र क्षमता अनुसार ५० जनालाई मात्र समावेश गर्दा पनि हजारौं अन्य प्रभावशाली महिलाहरु हुनुहुन्छ। ती सबैको योगदान समाजमा स्वर्ण अक्षरमा अंकित छ। हामीले आगामी दिनमा पनि तपाईंहरूको कथा सम्प्रेषण गर्दै जानेछौँ। निर्वाचनपछिको नयाँ समयमा यहाँ उपस्थित ऊर्जावान् महिलाहरुले नेपालको भविष्य सुरक्षित रहेको स्पष्ट देखिन्छ। तपाईंहरू नै ती ‘जुनकिरी’ हुनुहुन्छ जसले अन्धकारमा प्रकाश दिने सामर्थ्य राख्नुहुन्छ। हालैको जेनजी आन्दोलनले नेपाललाई पहिलो महिला प्रधानमन्त्री दिएको र संसदमा युवा महिला तथा युवाको उपस्थिति बढेकोमा गौरव छ। अब महिलाका लागि नीतिगत सुधार र हिंसा भोगेकाहरूलाई छिटो न्याय दिलाउन पहल आवश्यक देखिन्छ।
अनलाइनखबरको तर्फबाट म यो प्रतिवद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु— हामी तपाईंजस्ता सङ्घर्षशील महिलाको आवाजलाई मर्न दिन्ने छैनौं र सधैं आशा, सङ्घर्ष र सफलताको पक्षमा पत्रकारितामा उभिइरहनेछौँ। यस अभियान सफल बनाउन सहयोग गर्ने निर्णायक मण्डल, सहकर्मी, व्यवसायिक साझेदार र पाठकहरूलाई हार्दिक धन्यवाद। तपाईंहरूको यात्रा सदाको लागि निरन्तर रहोस्। समानता र सहअस्तित्वको यो यात्रामा अनलाइनखबर सधैं तपाईंहरूको साथमा छ। फेरि सबैलाई स्वागत र सम्मानित हुने व्यक्तित्वहरूलाई हार्दिक बधाई छ। धन्यवाद।