Skip to main content

लेखक: space4knews

एमालेका सांसदहरूले सरकारलाई प्रतिशोध र पूर्वाग्रह नगर्न सुझाव दिए

नेकपा एमालेका सांसदहरूले सरकारले प्रतिशोध र पूर्वाग्रहबाट काम नगर्ने सुझाब दिएका छन्। एमाले सांसद गुरुप्रसाद बरालले संविधान र विधिको शासन उल्लङ्घन भैरहेको भन्दै नागरिकका मौलिक अधिकार स्थापना गर्न निर्देशन दिन आग्रह गरे। २४ चैतमा काठमाडौंको सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूले सरकारले सुरुवाती चरणदेखि संविधान र विधिको शासन उल्लङ्घन गरेको भन्दै प्रतिशोध र पूर्वाग्रह राखेर काम नगर्न सरकारलाई सुझाब दिएका थिए।

बैठकमा सांसद गुरुप्रसाद बरालले नेपालको संविधान र विधिको शासन उल्लङ्घन भइरहेको भन्दै संविधानले प्रदत्त नागरिकका मौलिक अधिकारहरू स्थापित गराउन निर्देशन दिन आग्रह गरे। भदौ २३ र २४ को घटनालाई लिएर पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि लगाइएको मुद्दा खारेजी हुने प्रकृतिको भएको उनले बताए।

त्यस्तै, एमालेकी अर्की सांसद यशुदाकुमारी बरालले २००७ सालदेखि जेनजी आन्दोलनसम्मका सबै घटनाक्रमका फाइलहरू खोल्न आग्रह गरिन्। उनले ओली र लेखकमाथिप्रतिक राजनीतिक प्रतिशोध राख्ने काम नगर्न सचेत गराइन्। उनले वर्तमान सरकारले विधिको शासन उल्लङ्घन गरेमा अत्यन्त ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्ने पनि उल्लेख गरिन्।

ट्रम्पले नेतान्याहु निकट दूत हटाई जेडी भान्सलाई वार्ताका लागि अगाडि सारे

२४ चैत, काठमाडौं । अमेरिका र इरानबीच जारी युद्ध अन्त्य गर्ने प्रयासमा महत्वपूर्ण कूटनीतिक परिवर्तन भएको छ। इरानी सञ्चारमाध्यम ‘फर्स’ का अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले आफ्ना विशेष दूत स्टिभ विटकफलाई हटाएर उपराष्ट्रपति जेडी भान्सलाई वार्ताको मुख्य जिम्मेवारी सुम्पिने प्रस्ताव गरेका छन्। विटकफ इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहु निकट मानिएकाले इरानले उनीसँगको वार्तामा शंका व्यक्त गरिरहेको थियो। इरानको माग सम्वोधन गर्दै वार्तालाई थप गंभीर बनाउन ट्रम्पले यो कदम चालेको बुझिएको छ।
तेहरानका एक अधिकारीका अनुसार ट्रम्प प्रशासन अहिले छिटो सम्झौता गर्न चाहन्छ। जारी युद्धका कारण अर्को हप्तादेखि विश्व बजारमा इन्धन मूल्य अत्यधिक बढ्न सक्ने डर अधिकारीले व्यक्त गरेका छन्। राष्ट्रपति ट्रम्पले सामाजिक सञ्जाल ‘ट्रूथ सोसल’ मार्फत आज राति ८:०० बजे सम्म इरानलाई अन्तिम समयसीमा तोकेका छन्। यदि सो समयमा इरानले ‘स्ट्रेट अफ हर्मुज’ नखोली सम्झौता नगरेमा इरानका ऊर्जा केन्द्र र भौतिक पूर्वाधारमा भीषण आक्रमण हुने चेतावनी ट्रम्पले दिएका छन्।

वालेन्द्र शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्: अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेमात्रै बुझाए सम्पत्ति विवरण, रास्वपा प्रवक्ताको जवाफ

निर्वाचनपूर्व राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सार्वजनिक पद सम्हाल्नुअघि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने वाचा गरेको थियो। तर, वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् का अधिकांश सदस्यहरूले अहिलेसम्म सो वाचा पूरा नगरेका कारण आलोचना सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्यालका अनुसार, मंगलबार अपराह्नसम्म अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले मात्र सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन्। “अर्थमन्त्रीले विवरण बुझाइसकेको र अरूका विवरणहरू आउन बाँकी रहेको सम्बन्धित शाखाबाट समाचार प्राप्त भएको छ,” उनले भने, “नियुक्ति भएको ६० दिनभित्र बुझाउनुपर्ने कानुन छ, त्यसअन्तर्गत सबैले बुझाउने छन्।”
कानुनमा यस्तो व्यवस्था भएता पनि रास्वपाले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा “सार्वजनिक पद सम्हाल्नुअघि सम्पत्ति विवरण पूर्ण रूपमा सार्वजनिक गर्ने” वाचा गरेको थियो। यसका कारणै यो विषयमा सर्वसाधारणको चासो बढेको छ। उक्त दलको सयबुँदे घोषणापत्रको १६ नम्बरमा भनिएको छ, “सार्वजनिक पद सम्हाल्नुअघि हामी सम्पत्ति विवरण पूर्ण रूपमा सार्वजनिक गर्ने छौँ। निर्वाचनअघि र कार्यकाल समाप्त भएपछि हामी र हाम्रो परिवारको सम्पत्तिमा आएको परिवर्तन स्वतन्त्र लेखापरीक्षण गराएर जनतासमक्ष सार्वजनिक गर्ने छौँ।”
भ्रष्टाचारविरुद्ध काम गर्दै आएको संस्था ट्रान्स्प्यारन्सी इन्टर्न्याश्नल नेपालका प्रमुख मदनकृष्ण शर्मा भन्छन् कि सत्तारूढ रास्वपा आफ्नो चुनावी वाचाबाट विमुख भएको देखिन्छ। “कानुनले दिएको समयमै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने भन्ने कुरा राम्रो थियो, तर कुनै कारणले गर्न नसकेको भए त्यसका कारण बताउनुपर्ने थियो,” उनले बताए। रास्वपाका प्रवक्ता मनीष झाले भने यो विषयमा पार्टी र सरकारले ध्यान दिने बताए। उनले भने, “यस्तो प्रश्न आएमा हामी पार्टी सभापति र मन्त्रिपरिषद् सदस्यहरूलाई सजग गराउनेछौं।” तर झा अनुसार यो विषयमा पार्टीले होइन, सरकारका प्रवक्ताले जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ।

धितालले उठाइन् मनोसामाजिक मुद्दा, जेनजी आन्दोलनका घाइतेदेखि सुरक्षाकर्मीसमेतको अवस्था बुझ्न आग्रह

धितालले मनोसामाजिक विषयमा प्रश्न उठाइन्, जेनजी आन्दोलनका घाइते र सुरक्षाकर्मीको अवस्था बुझ्न आग्रह गरिन्

‘व्यक्तिको पद वा कदको आकारले हाम्रो मनोवैज्ञानिक पीडा वा समस्या निर्धारण गर्दैन। आन्दोलनका शहीद परिवार होस् वा घाइतेहरु, वा सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीहरु पनि मनोसामाजिक समस्या भोगिरहेका हुन सक्छन्।’

दोस्रो त्रैमासमा अर्थतन्त्र ४.५ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को दोस्रो त्रैमासमा नेपालको अर्थतन्त्र ४.५ प्रतिशतले वृद्धि हुने राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले अनुमान गरेको छ। विद्युत् उत्पादन, वित्तीय सेवा, पशुजन्य उत्पादन र पर्यटक आगमनमा वृद्धिले आर्थिक विस्तारमा महत्वपूर्ण योगदान गरेको कार्यालयले उल्लेख गरेको छ। निर्माण र खानी उत्खनन क्षेत्रमा संकुचन भए पनि विद्युत् तथा ग्यास क्षेत्रमा २२.७५ प्रतिशतले उल्लेखनीय वृद्धि देखिएको तथ्यांकले प्रष्ट पारेको छ।

२४ चैत, काठमाडौं। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को दोस्रो त्रैमास (कात्तिक–पुस) को त्रैमासिक राष्ट्रिय लेखा तथ्यांक सार्वजनिक गर्दै अर्थतन्त्र ४.५ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान प्रस्तुत गरेको हो। त्रैमासिक लेखा तथ्यांकमा पूर्व वर्षकै सोही त्रैमासको तुलना गरी मौसमी प्रभाव समायोजन नगरिएको तथ्यांक उल्लेख गरिएको छ।

कार्यालयका अनुसार विद्युत् उत्पादन र वितरणको वृद्धिले, निक्षेप संकलन तथा ऋण प्रवाह, निर्जीवन बीमा प्रिमियम संकलन, पशुजन्य उत्पादन, फलफूल तथा तरकारी उत्पादन, व्यापार सेवा, पर्यटक आगमनसहित औद्योगिक क्षेत्रमा भएको गतिविधिले अर्थव्यवस्थाको विस्तारमा योगदान पु¥याएको छ। यस अवधिमा औद्योगिक वर्गीकरण अनुसार सबै १८ क्षेत्र सकारात्मक वृद्धिदरमा छन्।

यस वर्ष सरकारले करिब ६.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। तर, निर्माण सामग्री आयात, धानबाली उत्पादन र केही घरेलु वस्तुहरूको उत्पादनमा आएको गिरावटका कारण यस त्रैमासमा वृद्धि दर अपेक्षाकृत कम देखिएको कार्यालयको विश्लेषण छ।

मौसमी प्रभाव समायोजित तथ्यांक अनुसार, चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासको तुलनामा दोस्रो त्रैमासमा २.०४ प्रतिशतले अर्थतन्त्र बिस्तार भएको छ। १८ औद्योगिक वर्गीकरणमध्ये १६ क्षेत्रमा वृद्धि र २ क्षेत्रमा संकुचन देखिएको छ। निर्माण र खानी तथा उत्खनन क्षेत्रमा संकुचन आएको तथ्यांकले देखाएको छ।

विद्युत् र ग्यास क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा धेरै योगदान दिँदै २२.७५ प्रतिशत वृद्धिदर प्राप्त गरेको छ। कृषि क्षेत्र सबैभन्दा ठूलो हिस्सेदार हो। तर, यस क्षेत्रको वृद्धिदर अघिल्लो वर्षकै सोही अवधिसँग तुलना गर्दा २.२१ प्रतिशतमा सिमित रहेको छ। विशेषतः धानबालीमा आएको कमीले कृषिमा असर परेको कार्यालयले जनाएको छ।

वित्तीय तथा बीमासम्बन्धी सेवा, यातायात तथा भण्डारण, आवास तथा भोजन, थोक तथा खुद्रा व्यापारमा क्रमशः १२.५१, ९.६५, ५.१८ र ४.११ प्रतिशत विस्तार भएको तथ्यांक छ। अर्थतन्त्रमा दोस्रो ठूलो हिस्सा ओगट्ने थोक तथा खुद्रा व्यापारको वृद्धिदर ४.११ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ। उद्योगजन्य वस्तुहरूको घरेलु उत्पादन र आयातमा वृद्धिले यसमा योगदान गरेको हो।

यस अवधिमा पानी आपूर्ति, ढल निकास र फोहोर व्यवस्थापनमा ०.५५ प्रतिशत, सार्वजनिक प्रशासन, रक्षा तथा अनिवार्य सामाजिक सुरक्षामा १.११ प्रतिशत र शिक्षामा १.१६ प्रतिशत मात्र वृद्धिदर हुँदा समग्र अर्थतन्त्रका वृद्धिदर कम देखिएका छन्।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को दोस्रो त्रैमासमा अर्थतन्त्र विस्तार १ प्रतिशतले घटेको थियो। त्यसयता हरेक त्रैमासमा आर्थिक वृद्धिदर लगभग स्थिर देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा आर्थिक वृद्धिदर ३.२४ प्रतिशत रहेको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले जनाएको छ।

अघिल्लो त्रैमासको तुलनामा यो त्रैमासमा सबैभन्दा बढी वृद्धिदर यातायात तथा भण्डारण सेवामा देखिएको छ, जसको वृद्धिदर ६.२० प्रतिशत रहेको छ। कृषिमा २.४८ प्रतिशत, विद्युत् तथा ग्यासमा ३.१६, वित्तीय तथा बीमामा ३.८२ र शिक्षामा १.२२ प्रतिशत वृद्धिदर भएको छ। निर्माण क्षेत्रमा ०.५९ प्रतिशत र खानी तथा उत्खननमा ०.८५ प्रतिशत गिरावट आएको छ, राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका प्रवक्ता तथा उपप्रमुख तथ्यांक अधिकारी ढुन्डीराज लामिछानेले जानकारी दिएका छन्।

उनका अनुसार प्रत्येक त्रैमासिक अवधिको समाप्तिपछि ९० भित्र त्रैमासिक लेखा अनुमान सार्वजनिक गरिन्छ। कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०६७/६८ देखि यस प्रकारको त्रैमासिक राष्ट्रिय लेखा अनुमान सार्वजनिक गर्दै आएको छ। यस वर्षकाे जेएनजी आन्दोलनका कारण पहिलो त्रैमासमा अर्थतन्त्रमा अनिश्चितता देखिएको थियो। तर दोस्रो त्रैमासमा चुनावी सरकारले अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन विभिन्न प्रयासहरू गरेको थियो।

सांसद मिकरानीले भनिन्– शिक्षा मौलिक अधिकार हो, सबैले समान पहुँच पाउनुपर्छ

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद गजला समिम मिकरानीले शिक्षा मौलिक अधिकार भएको र सबैले समान पहुँच पाउनुपर्ने बताइन्। उनले मधेश र ग्रामीण भेगमा शिक्षाको गुणस्तर कमजोर रहेको र मुस्लिम समुदाय अझै पछाडि रहेको उल्लेख गरिन्। २४ चैत, काठमाडौं।

प्रतिनिधिसभा बैठकमा मंगलबार उनी भनीन्, ‘शिक्षा मौलिक अधिकार हो। तर मधेश र ग्रामीण क्षेत्रमा शिक्षाको गुणस्तर निकै कमजो भएको छ। मुस्लिम समुदाय अझै पछि परेको छ।’ उनका अनुसार शिक्षा सबैका लागि समानरुपमा उपलब्ध गरिनुपर्छ। नेपालको संविधानको धारा ३१ अनुसार प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहसम्म निःशुल्क शिक्षा पाउने हक दिइएको छ।

धारा ३१ को उपधारा २ मा भनिएको छ, ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ।’ अपाङ्गता भएका र आर्थिक दृष्टिले विपन्न नागरिकलाई कानुन बमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा पाउन सक्ने अधिकार हुनेछ। दृष्टिविहीन नागरिकलाई ब्रेल लिपि र बहिरा तथा स्वर/बोलाइमा अपाङ्गता भएका नागरिकलाई सांकेतिक भाषाका माध्यमबाट कानुन बमोजिम निःशुल्क शिक्षा पाउने संवैधानिक व्यवस्था छ। नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई आफ्नै मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने तथा सञ्चालन गर्ने अधिकार पनि संविधानले सुनिश्चित गरेको छ।

सरकारले भन्यो- आवश्यक परे जोर बिजोर प्रणाली लागू हुन्छ

सरकारले भन्यो – आवश्यकता भएमा जोर बिजोर प्रणाली लागू गर्न सकिन्छ

सरकारले पेट्रोलियम आपूर्तिमा समस्या देखिएमा जोर बिजोर प्रणाली लागू गर्न सक्ने जनाएको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि मन्त्री प्रतिभा रावलले ऊर्जा बचतका लागि थोक बिक्री नियन्त्रण र उच्च पदस्थको इन्धन कटौती भइसकेको जानकारी दिइन्। २४ चैत, काठमाडौं। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा देखिएको समस्या ध्यानमा राखेर आवश्यक परेमा जोर बिजोर प्रणाली लागू गर्न सकिने उल्लेख गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय प्रस्तुत गर्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले ऊर्जा बचतका लागि सरकारले आह्वान गरेको जानकारी दिइन्। उनले थोक बिक्री नियन्त्रण र उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको इन्धनमा कटौती गरिएको बताइन्। ‘थोक बिक्री नियन्त्रण र उच्च पदस्थले इन्धन कटौती गरिसकेको अवस्था छ। आवश्यकता परेमा सरकारले जोर बिजोर प्रणाली पनि लागू गर्नेछ,’ मन्त्री रावलले भनिन्, ‘सरकारले जनतालाई ‘वर्क फ्रॉम होम’ र विद्युतीय साधनहरूको प्रयोग बढाउन आह्वान गर्दछ।’ दीर्घकालीन गाडी रुपान्तरणका लागि कानुनी व्यवस्था अघि बढिरहेको र इथानोल नीतिमा तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ। ‘दीर्घकालीन गाडी रुपान्तरणका लागि कानुनी व्यवस्था अघि बढिरहेको छ। यसका लागि इथानोल नीतिमा तयारी भइरहेको छ। ईभी पूर्वाधार विकासमा विस्तारका लागि पनि सरकार प्रतिबद्ध छ,’ उनले जोड दिइन्। साथै, सरकारले जनताको समस्या बुझ्ने र पारदर्शी रुपमा काम गर्ने बताएको उनले उल्लेख गरिन्। ‘सरकार पारदर्शी छ, सत्य लुकाउँदैन। तर जनताको पीडा बुझ्छ। ऊर्जा बचत गरौं, संयमित बनौं, धन्यवाद,’ उनले भनिन्।

दाङमा निर्माण हुँदैछ पहल थिएटर

२४ चैत, काठमाडौं । सञ्चारकर्मी एवम् चलचित्रकर्मी केएल बुढाथोकीको पहलमा दाङको घोराहीमा पहल थिएटर निर्माण कार्य सुरु गरिएको छ। सामुदायिक कला, संस्कृति र रंगमञ्चको प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले निर्माण थालिएको यो थिएटरले क्षेत्रीय कला गतिविधिलाई नयाँ उचाइ दिने अपेक्षा रहेको बुढाथोकी बताउँछन्। निर्माण संयोजक बुढाथोकीका अनुसार पहल थिएटरलाई सामुदायिक कलाघरका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यसमा नाटक मञ्चनका साथै, चलचित्र प्रदर्शन, साहित्यिक कार्यक्रम, सांगीतिक प्रस्तुति तथा विभिन्न सिर्जनात्मक गतिविधिहरू सञ्चालन गरिनेछ। यसले स्थानीय कलाकारलाई आफ्नो प्रतिभा प्रस्तुत गर्ने मञ्च उपलब्ध गराउनेछ भने नयाँ पुस्तालाई कला–संस्कृतिप्रति आकर्षित गर्ने विश्वास गरिएको छ। करिब एक वर्षमा थिएटर निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य लिइएको बुढाथोकीले बताए। जनस्तरको सहयोग र सहभागितामा थिएटर निर्माण हुँदै गरेको उनले जानकारी दिए। यस परियोजनाले दाङलाई भविष्यमा एउटा सशक्त सांस्कृतिक केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास बुढाथोकीको छ।

संसदमा तटस्थ सभामुख र सशक्त प्रतिपक्षको खोजी

सोमबार प्रतिनिधिसभामा ११ जना सांसदहरूले भाग लिएर नवनिर्वाचित सभामुख डोलप्रसाद अर्याललाई शुभकामना दिएका छन्। रास्वपाका सांसद मनिष झाले संसदलाई गुरुकुल र विश्वविद्यालय बन्नुपर्ने र सभामुखले तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताएका छन्। नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले १६४२ को बेलायतको घटनाबाट सभामुखको तटस्थता र विशेषाधिकारको महत्त्व व्याख्या गरेका छन्। २४ चैत, काठमाडौं।

सोमबार प्रतिनिधिसभामा एक घण्टा विशेष समय बित्यो र ११ जना सांसदले भाग लिए। सबैले नवनिर्वाचित सभामुख डोलप्रसाद अर्याललाई शुभकामना दिइसकेका थिए। आगामी दिनमा तटस्थ भूमिका खेल्न सभामुखलाई सुझाव पनि दिएका छन्। सभामुख अर्याललाई शुभकामना दिँदै सांसदहरूले आगामी दिन संसद कमजोर नहोस, सरकारले संसद्को आवाज बुझोस्, कमजोर प्रतिपक्षको आवाज नछोए जस्तो डर व्यक्त गरे। यस्ता समस्या नहोस् भन्दै सभामुखको भूमिका कस्तो होला भन्ने विषयमा आवाज उठ्न थाल्यो।

सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरू समेत सहभागी भए। रास्वपाका सांसद मनिष झा र गणेश पराजुलीसहित नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले सांसद र सभामुखका विशेषाधिकारबारे चर्चा गरे। उनले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र नेपालको विगतका दृष्टान्तसहित संसद सदस्यको भूमिका कस्तो हुने भनेर व्याख्या गरे।

सभामुख अर्यालले आफ्नो भूमिका तटस्थ हुने प्रतिबद्धता बारम्बार व्यक्त गरिसकेका छन्। सोमबार बैठक सुरु हुनु अघि निष्पक्ष समन्वयकारी भूमिका खेल्ने वाचा पनि गरेका थिए। नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले तटस्थ सभामुखको महत्त्व व्याख्या गर्दै भने, “सभामुखले आफ्नो विशेषाधिकारको संरक्षण गर्नुपर्छ र जुनसुकै परिस्थिति सामना गर्न तयार हुनुपर्छ, त्यो मात्रै तटस्थता हो।”

एरिका गुरुङलाई ‘सुराई दो’ बाट कराते सामग्री प्रायोजन

विश्वप्रसिद्ध जापानी कराते पोशाक कम्पनी ‘सुराई दो’ ले कराते खेलाडी एरिका गुरुङलाई प्रायोजन गरेको छ। गुरुङलाई ४ सेट कराते पोशाक, १ थान ब्याग, ४ वटा शिन गार्ड, ४ वटा बेल्ट, ४ जोडी ग्लोब्स र ५ वटा टिसर्ट उपलब्ध गराइएको छ। राष्ट्रिय कराते टिमका प्रशिक्षक कुशल श्रेष्ठले प्रायोजनले खेलाडीको मनोबल उच्च हुने विश्वास प्रकट गरे।

२४ चैत, काठमाडौं। विश्वप्रसिद्ध जापानी कराते पोशाक निर्माण कम्पनी ‘सुराई दो’ ले नेपालको ऐतिहासिक पदक विजेता कराते खेलाडी एरिका गुरुङलाई औपचारिक रूपमा कराते सामग्री प्रायोजन गरेको छ। यस कम्पनीबाट यस्तो अवसर पाउने उनी पहिलो नेपाली खेलाडी बन्न सफल भएकी छन्। प्रायोजन अन्तर्गत गुरुङलाई ४ सेट कराते पोशाक, १ थान ब्याग, ४ वटा शिन गार्ड, ४ वटा बेल्ट, ४ जोडी ग्लोब्स र ५ वटा टिसर्ट उपलब्ध गराइएको छ। यस सम्बन्धी सम्झौता २ वर्षका लागि गरिएको छ र कम्पनीले प्रत्येक वर्ष यसैगरी सामग्री प्रदान गर्ने जनाएको छ।

राष्ट्रिय कराते टोलीका मुख्य प्रशिक्षक कुशल श्रेष्ठका अनुसार, यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगले खेलाडीको मनोबल उच्च हुने र प्रदर्शनमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने विश्वास व्यक्त गरे। सुराई दो जस्तो विश्वप्रसिद्ध ब्रान्डले नेपाली खेलाडीलाई प्रायोजन गर्नु नेपाली कराते क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि मानिएको छ। यसले नेपाली खेलाडीप्रति अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डहरूको बढ्दो चासो देखाउँछ। टोली प्रशिक्षक कुशल श्रेष्ठले प्रायोजनका लागि स्वयं पहल गरेको उल्लेख गर्दै यस्तो सहकार्यले भविष्यमा थप नेपाली खेलाडीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अवसर प्राप्त गर्ने सम्भावना बढाउने र नेपालमा करातेको विकास तथा प्रवर्द्धनमा महत्वपूर्ण योगदान रहने विश्वास व्यक्त गरे।

मन्त्रिपरिषद् बैठक जारी – Online Khabar

मन्त्रिपरिषद् बैठक जारी

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले २४ चैतमा आकस्मिक रुपमा मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएका छन्। बैठक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा केहीबेरदेखि जारी छ। यसअघि आइतबार पनि मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेको थियो। २४ चैत, काठमाडौं। मन्त्रिपरिषद् बैठक जारी छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा केहीबेरदेखि बैठक चलिरहेको छ। यसअघि आइतबार मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेको थियो। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले आज आकस्मिक रुपमा बैठक बोलाएका हुन्। बैठकका एजेन्डाबारे जानकारी गराइएको छैन।

५ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई कति समय स्क्रिन टाइम दिनु उपयुक्त हुन्छ?

आजभोलि प्रायः सबै परिवारमा स्मार्टफोनको प्रयोग सामान्यमात्र होइन, अत्यावश्यक बनिसकेको छ। यसैले, अभिभावकहरूले आफ्ना छोराछोरीलाई हुर्काउँदै गर्दा स्मार्टफोन, ल्यापटपजस्ता स्क्रिन उपकरणहरूलाई माध्यमको रूपमा प्रयोग गर्नेक्रम तीव्र रूपमा बढेको छ। खाना खुवाउँदा, बच्चा रोएको बेला मनतोड्न, वा कहीँ जाँदा स्क्रिन हेर्न दिनुपर्ने प्रवृत्ति सामन्य भइसकेको छ। नेपालमा बालबालिकालाई कति स्क्रिन टाइम दिनु पर्ने भन्ने स्पष्ट मापदण्ड छैन। अन्य देशमा यस विषयमा कानुनी नियम बनिसकेको भए तापनि, हाम्रो देशमा यो सम्पूर्ण रूपमा अभिभावकको व्यक्तिगत निर्णयमा छोडिएको छ। यो समस्या विश्वभरिका अभिभावकहरूमा देखिन्छ र यसको प्रभाव बालबालिकाको वृद्धिविकासमा प्रत्यक्ष पर्न सक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ।

केही देशहरूले बालबालिकालाई दिइने स्क्रिन टाइम नियन्त्रण गर्न कानुनी नियमहरू लागू गरेका छन्। बेलायत सरकारले हालै जारी गरेको निर्देशिका अनुसार, ५ वर्ष मुनिका बालबालिकाको लागि स्क्रिन टाइम एक घण्टामा सीमित गर्न आवश्यक रहेको छ। दुई वर्ष मुनिका बालबालिलाई एक्लै स्क्रिन हेर्न दिनु उपयुक्त मानिँदैन। उक्त निर्देशिकाले अभिभावकहरूलाई सकेसम्म बालबालिका सँगै बसेर स्क्रिन प्रयोग गराउन सल्लाह दिएको छ। स्क्रिनको विकल्पका रूपमा कथा पढ्ने वा खाना खाने समयमा सामान्य खेल खेल्ने सुझाब पनि दिइएको छ।

हाल इन्स्टिच्युट फर द साइन्स अफ अर्ली इयर्सका वैज्ञानिकहरूले ५ वर्ष मुनिका बालबालिकाले हेर्ने विभिन्न सामग्रीहरूको अध्ययन गरिरहेका छन्। यस अध्ययनमा संलग्न प्रोफेसर साम वासका अनुसार ती सामग्रीहरू अत्यधिक तीव्र गतिमा हुँदा, बालबालिकाको मस्तिष्कले त्यसलाई सम्हाल्न सक्दैन र ‘फाइट आर फ्लाइट’ भन्ने तनाव प्रणाली सक्रिय हुन्छ। यसले मुटुको धड्कन बढाउने र मांसपेशीमा ऊर्जा उत्सर्जन गराउने गर्छ, जुन एकै ठाउँमा बसेर स्क्रिन हेर्ने बालबालिकाका लागि उपयुक्त छैन। अहिलेका कन्टेन्टहरू अझ तीव्र गतिका भएकाले यसले बालबालिकामा प्रत्यक्ष नकारात्मक प्रभाव पार्ने हुनसक्छ। यद्यपि, यस्तो निर्देशिका वा बानीहरू अक्षरशः पालना गर्न धेरै अभिभावकलाई कठिनाइ हुने अनुभव छ।

तमिलनाडुमा नौ प्रहरीलाई ‘दोहोरो मृत्युदण्ड’को फैसला

दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडुस्थित एउटा अदालतले दुई व्यक्तिको प्रहरी हिरासतमा मृत्यु भएको मुद्दामा दोषी ठहर भएका नौ सुरक्षाकर्मीलाई “दोहोरो मृत्युदण्ड” हुने फैसला सुनाएको छ। कोभिड महामारी फैलिएको बेला सन् २०२० मा तूतीकोरिन जिल्लाको सातानुकुलमका व्यापारी ५८ वर्षीय पी जयराज र उनका ३८ वर्षीय छोरा बेनिक्सलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। उनीहरूमाथि लकडाउनको नियम उल्लङ्घन गरेर मोबाइल पसल खोलेको आरोप थियो। सोमवार उक्त मुद्दामा फैसला सुनाउँदै मदुरै अदालतका न्यायाधीशले जेलमा बाबु र छोरालाई निर्वस्त्र बनाएर “मार्ने उद्देश्यले नै” निर्घात कुटपिट गरेको र त्यसो गर्दा प्रहरी अधिकारीहरूले शक्ति दुरुपयोग गरेको ठहर गरे।

उक्त घटनापछि भारतमा प्रहरीले गर्ने क्रूरतापूर्ण व्यवहारबारे फेरि चर्चा हुन थालेको थियो। मानवाधिकारवादी समूहहरूका अनुसार भारतमा प्रत्येक वर्ष प्रहरी हिरासतमा सयौँ व्यक्तिको मृत्यु हुने गरेको छ भने सन्दिग्ध व्यक्तिहरूलाई दोष स्वीकार गर्न बाध्य पार्ने गरी बयान दिन यातना दिने गरेको बताएका छन्। यो वर्षको सुरुतिर संयुक्त राष्ट्रसङ्घका कैयौँ विज्ञहरूले भारतलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार मापदण्डसँग अनुकूल हुने गरी प्रहरीलाई आधुनिक बनाउन आह्वान गरेका थिए।

यो मुद्दाबारे हामीलाई के थाहा छ हत्याको अभियोग लागेका प्रहरीहरू गत महिना दोषी ठहर भएका थिए। यो साता उनीहरूलाई सजाय सुनाइएको हो। अहिले सुनाइएको फैसलाविरुद्ध उनीहरूले पुनरावेदन गर्न पाउँछन्। सन् २०२० कै जुन १९ मा स्थानीय प्रहरी चौकीमा यातना पाएका जयराज र बेनिक्सलाई जुन २१ मा कोविलपट्टी जेलमा पठाइएको थियो। जुन २२ मा बेनिक्सको मृत्यु भयो भने त्यसको भोलिपल्ट बिहान जयराजले पनि ज्यान गुमाए। उक्त घटना सार्वजनिक भएपछि तमिलनाडुमा प्रहरीको व्यवहारबारे आलोचना भयो।

विपक्षी नेता राहुल गान्धी र क्रिकेट खेलाडी शिखर धवनसहित कैयौँ चर्चित व्यक्तिहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत् मारिएका दुई व्यक्तिले न्याय पाउनुपर्ने माग उठाए। मद्रास उच्च अदालतको मदुरै बेन्चले उक्त घटनालाई आफ्नो सङ्ज्ञानमा लिँदै प्रहरीसँग रिपोर्ट माग्यो। त्यसपछि उक्त मुद्दाबारे अनुसन्धान गर्ने जिम्मा भारतको केन्द्रीय जाँच ब्यूरो सीबीआईले पायो। हिरासतमा कुटपिट र हत्यामा संलग्न भएको आरोपमा १० प्रहरी अधिकारी पक्राउ परेका थिए।

उक्त मामिलामा सातानुकुलमका निरीक्षक श्रीधर मुख्य अभियुक्त थिए। तर तीमध्ये एक जनाको कोभिडका कारण मृत्यु भयो। सीबीआईले प्रश्न उठेका जीवित प्रहरी अधिकारीहरूविरुद्ध दुई भागमा २,४२७ पृष्ठ लामो अभियोगपत्र दर्ता गर्‍यो। मदुरैको फर्स्ट एडिशनल सेशन्स कोर्टमा मुद्दाको सुनुवाइ सुरु भयो। अदालतले अभियुक्तहरूद्वारा जमानतमा छुट्न दर्ता गरिएको निवेदन खारेज गरिदिएको थियो।

फैसला सुनाउँदा न्यायाधीशले के भने सजाय सुनाउनुअघि न्यायाधीश मुथुकुमारनले कडा टिप्पणी गरे। “उनीहरूले दुई जनालाई मार्ने उद्देश्यले नै त्यसो गरेका हुन्। उनीहरूलाई कस्तो सजाय दिनुपर्छ भनेर सोध्दा केन्द्र सरकारले कडाभन्दा कडा सजाय दिनुपर्छ भन्यो।” न्यायाधीशले भने, “उनीहरूले निरस्त्र मानिसहरूमाथि आक्रमण गरे। उनीहरूलाई क्षमा दिनु हुँदैन।” न्यायाधीशले बेनिक्सकी आमाको पीडा कसैले पनि घटाउन सक्दैन भन्दै भने, “एक परिवार उजाडिएको छ। उनीहरूका लागि जन्मकैद पर्याप्त हुँदैन।”

आफ्नो फैसला सुनाउँदै उनले भने, “त्यस्तो अपराध गरेपछि उनीहरूलाई १४ वर्षमा छुटिन्छ भन्ने लागेको होला। तर अदालत त्यसो हुन दिन तयार छैन।” त्यसपछि उनले मुख्य दोषीसहित सबै नौ जनालाई दुई पटक फाँसी र भिन्नभिन्न धाराअनुसार एक वर्षदेखि सात वर्षसम्मको जेल सजाय एवम् कुल ७६.३८ लाख भारतीय रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला सुनाए। अदालतले त्यस्तो घटना नदोहोरियोस् भन्ने अपेक्षा पनि व्यक्त गरेको छ।

‘५० प्रभावशाली महिला २०८२’ को सूची सार्वजनिक, सम्मान समारोह सम्पन्न

नेपालका ‘५० प्रभावशाली महिला २०८२’ को सूची अनलाइनखबरले सार्वजनिक गरेको छ, जसमा राजनीति, समाज, कला, युवा, विज्ञान, उद्यम र डायस्पोराका महिलाहरू समावेश छन्। ललितपुरको द प्लाजामा आयोजित समारोहमा कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले सूची सार्वजनिक गरी ५० महिलालाई सम्मान गरिन्। अनलाइनखबरका अध्यक्ष धर्मराज भुसालले सूचीमा रहेका महिलाहरूको लागि अलुमनाई गठन गर्ने घोषणा गरिसकेका छन्।

यो सूची प्रत्येक वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस (८ मार्च) को पूर्वसन्ध्यामा सार्वजनिक गरिन्थ्यो, तर यस वर्ष फागुन २१ मा सम्पन्न आम निर्वाचनका कारण केही ढिलो गरी सार्वजनिक गरिएको हो। सोमबार बेलुका ललितपुरको द प्लाजामा आयोजित विशेष कार्यक्रममा कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले ५० प्रभावशाली महिलाको सूची सार्वजनिक गर्दै उनीहरूलाई अवार्ड प्रदान गरिन्।

अध्यक्ष भुसालले ५० प्रभावशाली महिलाको प्रत्येक कथा आफैंमा एउटा विश्वविद्यालय भएको उल्लेख गर्दै यस्ता प्रभावशाली कर्महरू इतिहासले सदाको लागि सम्झने बताए। उनको भनाइ छ, “हाम्रो समाजले महिलालाई लामो समयसम्म ‘पीडित’, ‘निमुखा’ वा ‘सहयोगी’ को रूपमा मात्र चित्रण गर्न खोज्यो। तर आज यहाँ उपस्थित ५० अनुहारहरूले त्यो धारणालाई जरैदेखि भत्काइदिनुभएको छ।”

अनलाइनखबरका प्रधानसम्पादक बसन्त बस्नेतले ५० प्रभावशाली महिलाहरूको सूची साधना र संघर्षको प्रतीक तथा सफलताको वास्तविक रचयिता भएको प्रमाण भएको बताए। उनले आगामी वर्षहरूमा पनि यस सूचीमा थप महिलाहरू समेट्ने प्रयास गरिने जानकारी दिएका छन्।

मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्दै – Online Khabar

मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक आज दिउँसो १ बजे आयोजना हुने

मन्त्रिपरिषद्को बैठक आज दिउँसो १ बजे आकस्मिक रूपमा बस्ने तय भएको छ। गृहमन्त्री सुधन गुरुङ रोशी खोला भ्रमणमा जान रोकिएका छन् र बैठकपछि त्यहाँ जान लागेका छन्। बैठकको एजेन्डा हालसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन। २४ चैत, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार यो बैठक आकस्मिक रूपमा बोलाइएको हो। गृहमन्त्री सुधन गुरुङ बिहान काभ्रेस्थित रोशी खोला भ्रमणमा जाने तयारीमा थिए। तर, मन्त्रिपरिषद्को बैठक आकस्मिक रूपमा राखिएपछि गृहमन्त्री गुरुङ त्यस भ्रमणमा जान रोकिएका छन्। बैठक सकिएपछि उनी काभ्रे जाने बताएका छन्।