लेखक: space4knews

जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार आज सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेशका तराई भूभागमा अत्यधिक तातो तरंग चल्ने सम्भावना छ। काठमाडौं उपत्यकासहित बागमती, गण्डकी र कोशी प्रदेशका विभिन्न स्थानमा आज मेघगर्जन र चट्याङसहित मध्यम वर्षा हुने सम्भावना रहेको छ। पश्चिम नेपालमा तत्काल वर्षाको सम्भावना नभएकाले गर्मी अझै बढ्ने भन्दै मौसमविद्हरूले सावधानी अपनाउन सुझाव दिएका छन्। ११ जेठ, काठमाडौं।

आज पनि लुम्बिनी र सुदूरपश्चिमका जिल्लाहरुमा तातो दिन र तातो तरंग हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। विभागका अनुसार आज दिउँसो सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी भू–भागमा तातो दिन हुने र तराई भू–भागमा तातो तरंग चल्ने सम्भावना छ। दिपायल, धनगढी, नेपालगञ्जमा तातो हावाको तरंग चल्ने छ। दिपायलमा आजको अधिकतम तापक्रम ३८ देखि ४० डिग्री सेल्सियसको बीचमा रहने अनुमान छ। यसैगरी धनगढी र नेपालगञ्जको अधिकतम तापक्रम ३९ देखि ४१ डिग्री सेल्सियससम्म पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर, दाङको घोराही र रुपन्देहीको भैरहवामा तातो दिन हुने पूर्वानुमान गरिएको छ भनी मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले आज बिहान जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ। भैरहवाको अधिकतम तापक्रम आज ३८ देखि ४० डिग्री सेल्सियस रहने अनुमान छ। वीरेन्द्रनगरको अधिकतम तापक्रम ३७ देखि ३९ र घोराहीको ३६ देखि ३८ डिग्री सेल्सियस रहने अनुमान छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले यसअघि नै लुम्बिनी र सुदूरपश्चिमका जिल्लामा तातो दिन वा तातो हावाको तरंग चल्ने चेतावनी जारी गरेको थियो।

पश्चिमको तुलनामा मध्य र पूर्वी नेपालका जिल्ला तुलनात्मक रूपमा शीतल छन्। आज काठमाडौं उपत्यकासहित, बागमती, गण्डकी र कोशीका तराई तथा पहाडी जिल्लामा पानी पर्ने सम्भावना छ। आज दिउँसो काठमाडौं, पोखरा, ओखलढुंगा, धनकुटा, विराटनगर, जोमसोम, धरान, जिरी र ताप्लेजुङमा मेघगर्जन चट्याङसहित मध्यम वर्षा हुने सम्भावना छ। यि क्षेत्रहरूमा आज राति पनि मध्यम वर्षा हुने सम्भावना देखिएको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ।

रुपन्देहीको भैरहवामा आज राति आंशिक बादल लाग्ने अनुमान छ। तर पानी पर्ने सम्भावना भने नरहेको महाशाखाले जनाएको छ। मौसमविद् विनोद पोखरेलका अनुसार आजदेखि वर्षा हुने ठाउँ र वर्षाको मात्रा पूर्वतर्फ बढ्ने सम्भावना छ। केही ठाउँमा भारी वर्षा पनि हुन सक्ने अनुमान गर्छन्। अर्का मौसमविद् उज्ज्वल उपाध्यायले पनि काठमाडौं र पूर्वी क्षेत्रमा अपराह्न वर्षा हुने सम्भावना रहेको बताउँछन्। तर पश्चिम नेपालमा भने तत्काल पानी पर्ने सम्भावना छैन। त्यसैले गर्मी अझै केही दिन बढ्ने भएकाले मौसमविदहरूले सतर्कता अपनाउन सुझाव दिएका छन्।

समाचारको सार अनुसार, नयाँ प्रतिनिधिसभा नियमावलीको मस्यौदामा संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रिय सभाले अस्वीकृत गरेमा संयुक्त सदन बस्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। संविधानविद् पूर्णमान शाक्यले भनेका छन् कि प्राप्त विधेयकका लागि संघीय संसद्को संयुक्त बैठक बस्न नसक्ने र यस्तो व्यवस्था संविधान विपरित हुने बताएका छन्। मस्यौदा समितिका सभापति गणेश पराजुलीले गत २८ वैशाखको प्रतिनिधिसभा बैठकमा नयाँ नियमावली प्रतिवेदन पेस गरेका थिए। ११ जेठ, काठमाडौं।

प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर अघि बढेको संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयक यदि राष्ट्रिय सभाले अस्वीकृत गर्‍यो भने संयुक्त सदन बस्ने कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। नयाँ प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा यस्तो व्यवस्था समावेश गरिएको हो। गत २८ वैशाखमा बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा मस्यौदा समितिका सभापति गणेश पराजुलीले ‘प्रतिनिधिसभा नियमावली समितिको प्रतिवेदन २०८३’ पेस गरेका थिए। यसमा नियम १४० मा संविधान संशोधन विधेयकको कार्यविधि उल्लेख गरिएको छ। उपनियम ११ मा भनिएको छ, ‘सभाद्वारा पारित भई राष्ट्रिय सभामा पठाइएको संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयक सन्देशसहित प्राप्त भएपछि प्रस्तावको पक्षमा प्राप्त जम्मा मत दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाई पुगेको भए, सभामुखले त्यसलाई प्रमाणित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउनेछन्।’

यो व्यवस्था प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ मा थिएन। थप व्यवस्थाबारे नियमावली मस्यौदा समितिका सदस्य मधु चौलागाईं भन्छन्, ‘संविधान संशोधन विधेयक कुनै एउटा सदनबाट अस्वीकृत भएमा संयुक्त सदन राखी छलफल गरौं भनेर यो प्रावधान राखिएको हो। संयुक्त सदनको दुई तिहाइबाट पास भएमा त्यो पनि लोकतान्त्रिक तरिका हो।’ संविधान संशोधन विधेयकको हकमा यस्तो संयुक्त सदन बस्न सक्ने बुझाइका साथ यो प्रावधान समावेश गरिएको उनले बताए।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले आफूले वार्ताकारहरूलाई इरानसँग ‘हतारमा सम्झौता नगर्न’ निर्देशन दिएको बताएका छन्। यसअघि उनले सम्झौता निकै नजिक पुगिसकेको बताएका थिए। अहिले छलफलमा रहेको सम्झौताका प्रस्तावमा ६० दिने युद्धविराम विस्तार, स्ट्रेट अफ होर्मुज पुनः खोल्ने र इरानको परमाणु कार्यक्रमबारे थप वार्ता गर्ने योजना समावेश छ। सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्दै ट्रम्पले वार्तालाई “रचनात्मक” रूपमा अघि बढिरहेको र दुवै पक्षले आफूलाई आवश्यक समय लिनुपर्ने बताएका छन्, सबै कुरा ठीक प्रकारले हुने सुनिश्चित गर्न।

ट्रम्पले सम्झौतामा ‘धेरै हदसम्म सहमति भइसकेको’ शनिबार बताएका थिए, जसले तत्काल घोषणा हुने अपेक्षा जगाएको थियो। इरानी अधिकारीहरूले पनि शनिवार वार्तामा प्रगति भएको सङ्केत दिएका थिए। इरानी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता इस्माइल बाघेईले सम्झौतामा पुग्न दुई पक्ष “धेरै नजिक र धेरै टाढा” दुवै अवस्थामा रहेको बताएका छन्। अमेरिकी सञ्चार माध्यमका अनुसार प्रस्तावित सम्झौता अन्तिम नभएको र यसमा केही पेचिला मुद्दाहरू पछि हल गर्ने गरी छोडिएको छ। यसमा फ्रिज गरिएको इरानी कोष खोल्ने र प्रतिबन्धबाट राहत पाउने इरानको माग तथा इरानको परमाणु कार्यक्रमलाई नियन्त्रण गर्ने अमेरिकाको सर्तहरू पर्छन्।

नजिक आएको भनिएको सम्झौताले रिपब्लिकनहरूमा विभाजन सिर्जना गरेको छ, केहीले यो सम्झौता मूलतः इरानतर्फ झुकिएको तर्क सार्वजनिक रूपमा गरेका छन्। सिनेटर टेड क्रुजले यो “एक विनाशकारी भूल” हुने बताएका छन्। सिनेटको सशस्त्र सेवासम्बन्धी समितिको नेतृत्व गर्ने रोजर विकरले भने ६० दिने युद्धविरामले “अपरेसन एपिक फ्यूरीबाट प्राप्त सबै सफलताहरू खेर जाने” बताए। हाउस फरेन अफेअर्स कमिटीका सदस्य माइक ललरले ट्रम्प प्रशासनले “यस शासनका अवशेषलाई वार्तामा बाध्य पार्न सफल” भएको टिप्पणी गरेका छन्।

अमेरिका र इजरायलले २८ फेब्रुअरीमा इरानमाथि व्यापक आक्रमण गरेपछि मध्यपूर्वमा द्वन्द्व चर्किएको थियो। इरानले बदला स्वरूप खाडीमा इजरायल र अमेरिकाका सहयोगी देशहरूमा आक्रमण गरेको थियो। उसले विश्वको लगभग २० प्रतिशत तेल र प्राकृतिक ग्यास निकासी हुने जलमार्ग स्ट्रेट अफ होर्मुज पूर्ण रूपमा बन्द गरिदियो। यसले विश्वव्यापी रूपमा तेलको मूल्य वृद्धि गराएको छ। ट्रुथ सोसलमा आइतबारको पोस्टमा ट्रम्पले इरानले परमाणु हतियार विकास गर्न नहुने कुरा स्पष्ट बुझ्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन्। तेहरानले आफ्नो परमाणु कार्यक्रम शान्तिपूर्ण उद्देश्यका लागि मात्र भएको पुनः पुनः दोहोर्‍याएको छ।

इरानका राष्ट्रपति मसूद पेजशकियनले इरानले परमाणु हतियार पछ्याएको छैन भन्ने विश्वलाई विश्वस्त पार्न सरकारका टेलिभिजनलाई बताएका छन्। भारत भ्रमणका क्रममा अमेरिकी विदेश मन्त्री मार्को रुबीओले “केही महत्वपुर्ण प्रगति भएको तर अन्तिम होइन” बताएका थिए। उनले ४८ घण्टाभित्र हुने प्रगतिले “स्ट्रेट अफ होर्मुज बिना अवरोध पूर्ण रूपमा खुल्ने” संकेत दिएको बताए। इरानी विदेश मन्त्री इस्माइल बघेईले सरकारी टेलिभिजनलाई इरानले “अन्तिम सम्झौताको लागि थप वार्ता गर्न अनुमति दिने समझदारी पत्र” लाई निर्णायक रुपमा अघि बढाइरहेको शनिबार बताएका थिए। ट्रम्पले पनि शनिबार ट्रुथ सोसलमा सम्झौतामा “समझदारीको ज्ञापन पत्र” भनेर जनाएका थिए। मध्यस्थता गर्ने पाकिस्तानका उपप्रधानमन्त्री इशाक दारले पछिल्ला वार्तालाई “आशावादी अवस्था” भन्दै सकारात्मक परिणामलाई “सहमति निकट” रहेको बताएका छन्।

समाचार सारांश विगत चार वर्षदेखि निजामती कर्मचारीको तलब वृद्धिमा रोकावट हुँदा उनीहरुको क्रयशक्तिमा करिब २५ प्रतिशत गिरावट आएको छ। निजामती सेवा ऐन २०४९ अनुसार हरेक तीन वर्षमा तलब पुनरावलोकन अनिवार्य भए पनि सरकारले यसलाई कार्यान्वयन गरिरहेको छैन। सर्वोच्च अदालतले ट्रेड युनियनसँग सम्बन्धित निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिए पनि कर्मचारी संगठनहरू मौन छन्। नेपालको सार्वजनिक प्रशासन र राजनीतिको सम्बन्ध सधैं उतारचढावपूर्ण रहँदै आएको छ। राजनीतिक नेतृत्व फेरबदल भइरहँदा राज्य संयन्त्रलाई निरन्तरता दिने र नागरिकका घरदैलोमा सेवा पुर्‍याउने दायित्व बोकेको निजामती सेवा अर्थात् ‘स्थायी सरकार’ नै हो। तर आज यही स्थायी सरकार गम्भीर निराशा, आर्थिक संकट र पहिचानको संकटमा छ। चार वर्षदेखि सरकारी कर्मचारीको तलबमा कुनै वृद्धि नभएको छ। मूल्यवृद्धि सूचकांकले मासिक नयाँ रेकर्ड कायम गर्ने क्रममा देशको शासन प्रशासनका सारथीहरूको भान्सा र दैनिक जीवन खुम्चिँदै गएको छ। हालै राजनीतिक तथा कानुनी घटनाक्रमहरू, विशेषगरी शक्तिशाली दुई तिहाइ सरकार गठन र ट्रेड युनियनमाथिको प्रतिबन्ध तथा सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपछि ट्रेड युनियनहरूको मौनताले कर्मचारी प्रशासन भविष्यमा कुन दिशामा जाने भन्ने प्रश्न उठाएको छ। चार वर्षपछि तलब बढ्ने कि अवस्था यथावत् रहने? यो प्रश्न केवल लाखौं कर्मचारीहरूको मात्र नभएर देशको सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र संघीयता कार्यान्वयनको भावी अवस्थासँग सम्बन्धित छ। निजामती ऐन र कानुनी बाध्यता उपहास कानुनी राज्यको कुरा गर्दा राज्य आफैंले बनाएका नियम पालना गर्दैछ कि छैनन् भनी हेर्न आवश्यक छ। निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा २७ (१ख) ले स्पष्ट भन्छ– नेपाल सरकारका मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा तलबभत्ता पुनरावलोकन समिति गठन गरिन्छ, जसले प्रत्येक तीन वर्षमा राजस्व वृद्धिदर, कुल दरबन्दी संख्या र विगत तीन वर्षको उपभोक्ता मूल्य सूचीलाई आधार मानेर तलब भत्ता र अन्य सुविधाको पुनरावलोकन गर्नुपर्छ। यो केवल नैतिक आग्रह मात्र होइन, कानुनी बाध्यता हो। आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा तत्कालीन सरकारले १५ प्रतिशत तलब वृद्धि गरे पनि उक्त व्यवस्था अबहोला भएको छ। तीन वर्षमा हुनु पर्ने पुनरावलोकन चार वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन नहुँदा सरकारले बनाएको कानुनको उल्लंघन भएको प्रमाणित छ। उच्चस्तरीय तलब सुझाव आयोगले समेत न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्ने प्रतिवेदनहरू सिंहदरबारमा थन्किएका छन्। आकासिएको महँगी र रिक्त झोला गएको तीन चार वर्षका आर्थिक तथ्यांक अनुसार नेपालमा औसत उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति वार्षिक लगभग ६ प्रतिशत रहेको छ। अर्थत विगत चार वर्षमा बजारमा वस्तु तथा सेवाहरुको मूल्य २० देखि २४ प्रतिशतसम्म बढेको छ। तर कर्मचारीहरूको आम्दानी स्थिर रहँदा क्रयशक्तिमा करिब २५ प्रतिशत गिरावट आएको छ। निम्न वा मध्यम तहको निजामती कर्मचारी (जस्तै: सुब्बा वा खरिदार) को मासिक पारिश्रमिकले आधुनिक महँगो शहरी जीवन धान्न असम्भव हुन पुगेको छ। तलब महिना बित्नुअघि घरभाडा, छोराछोरीको शिक्षा शुल्क, ग्यास, खाद्यान्न र स्वास्थ्य उपचारमा सकिन्छ। सरकारले हाल ल्याएको १५–१५ दिनमा आधा तलब दिने प्रणालीले नगद प्रवाहमा केही व्यवस्थापन गरे पनि समस्याको मूल कारण ‘अपर्याप्तता’ समाधान गर्न सक्दैन। पैसाको संख्या भन्दा पनि आएको रकमले महिना धान्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा मुख्य समस्या हो। भ्रष्टाचार नियन्त्रण र न्यून तलबको दुष्चक्र सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त समाजको नारा वर्तमान सरकारको मुख्य कार्यसूची हो। तर कर्मचारीलाई भोकै राखी वा आर्थिक दबाबमा राखेर सुशासनको कल्पना गर्ने प्रयास बेकार हो। अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनहरूले देखाएका अनुसार, सार्वजनिक सेवामा हुने भ्रष्टाचार केवल नैतिक पतनबाट हुने होइन, आर्थिक असुरक्षा र जीवन निर्वाहमा समस्या भएका कारण पनि हुन्छ। जब राज्यले कर्मचारीलाई बजार मूल्य अनुसार न्यायोचित पारिश्रमिक दिन सक्दैन, तब उनीहरू वैकल्पिक, अनैतिक वा गैरकानुनी मार्ग (जस्तै घुसखोरी वा राजस्व चुहावट) मा आकर्षित हुने जोखिम बढ्छ। विपरित अवस्थामा यदि कर्मचारीलाई बस्न पुग्ने तलब र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गरियो भने मनोबल बढ्नेछ, र भ्रष्टाचारमा संलग्न हुने प्रवृत्ति घट्नेछ। त्यसैले तलब वृद्धिलाई ‘अनुत्पादक खर्च’ मात्र नभइ, सुशासन कायम गर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने पहिलो र प्रभावकारी लगानीको रूपमा हेरिनुपर्छ। दुई तिहाइ सरकारको उद्देश्य र नेतृत्वको चुनौती हाल देशमा मुख्य दलहरूको सहकार्यमा दुई तिहाइ बहुमतको शक्तिशाली सरकार छ। यसले राजनीतिक स्थायित्व कायम गरेर देशलाई आर्थिक समृद्धिको दिशामा अघि बढाउने ठूलो अवसर पाएको छ। सरकारको उद्देश्य सुशासन, वित्तीय अनुशासन र सार्वजनिक सेवा सुधार गर्नु हो। तर, सेवा प्रवाहको मुख्य संयन्त्र मानिने निजामती प्रशासनमा असन्तुष्टि र निराशा हुँदा सरकारका यी लक्ष्य पुरा हुने प्रश्न उठ्छ। अपमानित कर्मचारीतन्त्रले राजनीतिक योजना र सुधारलाई उत्साहका साथ कार्यान्वयन गर्न सक्दैन। दुई तिहाइ सरकारले साँच्चिकै energetic भई नागरिकलाई परिणाममुखी सेवा दिन चाह्यो भने आगामी बजेटमा कर्मचारीहरूको न्यायोचित माग पूरा गर्न आवश्यक छ। सर्वोच्च अदालतको आदेश र ट्रेड युनियनहरूको मौनता केही समयअघि सरकारले अध्यादेशमार्फत निजामती सेवा ऐन संशोधन गरी आधिकारिक ट्रेड युनियन सम्बन्धी व्यवस्था खारेज गर्ने र कार्यालयहरू बन्द गर्ने कठोर निर्णय लियो। यसलाई कर्मचारीहरूको समुहगत अधिकारमा रोक लगाउने प्रयास भनियो। यस बिरुद्ध नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले दायर गरेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई उक्त निर्णय तत्काल लागू नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्यो। सर्वोच्चले संविधानको धारा १७ (संघसंस्था खोल्ने स्वतन्त्रता) र धारा ३४ (ट्रेड युनियन अधिकार) सुनिश्चित गर्यो, तर त्यसपछि ट्रेड युनियनहरू मौन छन्। पहिले तलब वृद्धिका लागि सडक र सदन खाली गर्ने युनियनहरू अहिले किन शान्त र पर्खिने अवस्थामा छन्? चार वर्षको लामो रोकपछि तलब बढ्ने कि यथावत् रहने भन्ने कुरा सरकारको राजनीतिक इच्छाशक्ति र दृष्टिकोणमा निर्भर छ। आर्थिक स्रोत संकट र मन्दीलाई बहाना बनाएर कानुनी प्रावधानलाई बेवास्ता गर्ने छुट अब दुई तिहाइ सरकारलाई छैन। यसका दुई मुख्य कारण छन्: पहिलो, राजनीतिक दबाब र डर। दुई तिहाइ सरकार भएकाले कर्मचारी नेताहरू सरकारसँग प्रत्यक्ष द्वन्द्व गर्न डराउँदै छन्। दोस्रो, दलीय आबद्धता। अधिकांश ट्रेड युनियनहरू राजनीतिक दलका भ्रातृ संस्था जस्तै सञ्चालन हुन्छन्, जसले गर्दा आफ्नै पार्टी सरकारविरुद्ध कडा आन्दोलन गर्न सकिरहेका छैनन्। परिणामस्वरूप, ट्रेड युनियनहरूले अहिले ‘पर्ख र हेर’ को भूमिका निभाइरहेका छन्, जसले कर्मचारीको आवाज दबाबमा पारेको छ। रमाईलो कुरा: दुई तिहाइ शक्तिशाली सरकारसँग स्रोत संकटको बहाना गरी कानुनी प्रावधान र कर्मचारीको जीवनसँग खेल्ने छुट छैन। यदि देशमा साँच्चै सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र स्थायी सरकारलाई गतिशील बनाउने हो भने आगामी बजेटमा निम्न कदम अनिवार्य छन्: आधारभूत तलब वृद्धि चार वर्षसम्म नबढेको तलब महँगीको सन्तुलनमा ल्याउने गरी कम्तीमा २५ देखि ३० प्रतिशत आधारभूत तलब वृद्धि गर्नुपर्नेछ। फजुल खर्च कटौती सरकारले प्रशासनिक पुनर्संरचना गर्दै २२ वटा मन्त्रालय घटाएर १८ गरेका छन्। करिब २५ हजार दरबन्दी कटौती हुँदैछ। अनुत्पादक भत्ता र राजनीतिक नियुक्तिहरू समाप्त गरी बचत रकम कर्मचारी सुविधामा लगाउनुपर्छ। परिणाममुखी प्रशासन ट्रेड युनियनहरूलाई राजनीतिक अखडा बनाउन नभई, व्यवसायिक र कार्यसम्पादनमा आधारित बनाउन कानुनी सुधार गर्नुपर्छ। कर्मचारीतन्त्र बलियो र सन्तुष्ट हुनुपर्दछ, नत्र देश समृद्धिकाे बाटो बन्द हुन्छ। दुई तिहाइ सरकारले प्रचारमुखी र प्राविधिक विवादमा नअल्झी, स्थायी सरकारलाई आर्थिक न्याय र सुरक्षा दिएकाे बलियो बनाओस्। सेतो एप्रोन वा औपचारिक पोसाकभित्रका रिक्त झोलाले सुशासन लामो समय टेकेर राख्न सक्दैनन्। (लेखक: शाही, कर्णाली प्रदेश डोल्पामा कार्यरत निजामती कर्मचारी)

सरकारले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण नगरिकनै दुई वर्षअघि थपिएका ११ हजार ४९५ अस्थायी दरबन्दीहरू पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरेको छ। महालेखा परीक्षाको ६३औं वार्षिक प्रतिवेदनले संघीय तहका कर्मचारी दरबन्दीहरूको विस्तृत पुनरावलोकन गरी सेवा प्रवाह हुने ठाउँहरूमा उचित व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिएको छ। सरकारले मन्त्रालयहरूको संख्या २२ बाट १८ मा झार्दै विभिन्न निकायमा रहेका सचिव र सहसचिवहरूको दरबन्दी पुनरावलोकन गर्ने तयारी गरिरहेको छ।

१० जेठ, काठमाडौं। सरकारले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण नगरिकनै दुई वर्षअघि थपिएका करिब ११ हजार ४९५ कर्मचारी अस्थायी दरबन्दीहरू पुनरावलोकन गर्न लागेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयले ती दरबन्दीहरूको आवश्यकताको विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको छ। निजामती लेखा खाताको पछिल्लो वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार, देशभर तीन तहमा ८६ हजार ४८५ कर्मचारी कार्यरत छन्, जसमा करिब आधा अर्थात् ४१ हजार ३३० कर्मचारी संघीय तहमा छन्। प्रदेश तहमा १३ हजार ११५ र स्थानीय तहमा ३२ हजार ७५ कर्मचारी कार्यरत छन्। पछिल्लो पाँच वर्षमा तीनै तहमा कर्मचारी संख्या दुई हजारले घट्दा संघीय तहको कर्मचारी संख्या लगभग स्थिर छ। २०७५ सालमा कर्मचारी समायोजन गर्दा संघीय तहमा ४८ हजार ५ सय कर्मचारी दरबन्दी थिए। पछिल्लो सात वर्षमा संघीय तहमा मात्र दरबन्दी संख्या ३ हजार १७५ ले वृद्धि भएको छ। त्यही सीमित नभई करिब ११ हजार अस्थायी दरबन्दीहरू पनि थपिएका छन्, जुन प्रक्रियासंगत नभएको कुरा महालेखाले औँल्याएको छ।

‘मन्त्रालयले निजामती सेवा ऐनअनुसार संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण नगरी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ११ हजार ४९५ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ’, महालेखाले उल्लेख गरेको छ, ‘तीनै तहका लागि मार्गदर्शक हुने गरी दरबन्दी थपघटको व्यवस्थित प्रक्रिया आवश्यक छ।’ सरकारले हालै मन्त्रालयहरूको संख्या २२ बाट १८ मा घटाएको छ; तर सचिवदेखि उपसचिव तहका कर्मचारीहरूको संख्या कटौती भएको छैन। कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि एउटै मन्त्रालयभित्र दुईवटा प्रशासन महाशाखा राख्नु पर्ने अवस्था छ। प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सचिवालयका एक कर्मचारीले भने, ‘शुरुमा एउटा मन्त्रालयमा दुई जना सचिव राख्ने योजना थियो। पछि कतिपयलाई प्रदेश तहमा पठाउने पनि विचार गरियो। अबको तीन महिनाभित्र ७/८ जना सचिवहरू अवकाश हुन लागेका छन्, तिनीहरूलाई धेरै सार्ने–घुसाउने अवस्था छैन। हेरौं, यस हप्ताभर केही निर्णय हुन्छ।’

ललितपुर जिल्ला अदालतले मितेरी सहकारीको रकम हिनामिनासम्बन्धी मुद्दामा मुछिएकी ज्योती गुरुङलाई २१ दिने सूचना जारी गरेको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता धनराज गुरुङकी पूर्वपत्नी ज्योतीमाथि सहकारीको १२ करोड ५० लाख रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोप छ। सहकारीका सचिव बोधविक्रम थापाले ज्योतीसहित पाँच जनाविरुद्ध प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोमा उजुरी दिएका छन्। ११ जेठ, काठमाडौं।

मितेरी सहकारी संस्थाको रकम हिनामिना प्रकरणमा नामजारी भएकी ज्योती गुरुङलाई ललितपुर जिल्ला अदालतले २१ दिने सूचना जारी गर्दै सबूतसहित प्रतिउत्तर पेश गर्न भनेको छ। स्याङ्जाको अर्जुनचौपारी गाउँपालिका २ लामडाँडा स्थायी घर भएकी र हाल ललितपुर महानगरपालिका–१४ थसिखेलमा बस्ने ४८ वर्षीया ज्योती, कांग्रेस नेता धनराज गुरुङकी पूर्व पत्नी हुन्।

अदालतको सूचनामा उनलाई ‘धनराज गुरुङकी पत्नी’ भनेर तीनपुस्ते विवरणसहित उल्लेख गरिएको छ। सूचनामा भनिएको छ कि बोधविक्रम थापाले ज्योतिविरुद्ध लेनदेन मुद्दा दायर गरेका थिए। जिल्ला अदालतले गुरुङको नाममा जारी गरिएको म्याद बदर गर्दै २०८३ साल जेठ ५ गते आदेश अनुसार मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १०५ को उपदफा २२ अनुसार २१ दिने सूचना जारी गरिएको छ।

‘यो म्याद सूचना पत्रिकामा प्रकाशित भएको मितिले बाटोको म्याद बाहेक २१ (एक्काइस) दिनभित्र आफैं वा कानुन बमोजिमको प्रतिनिधि मार्फत् आफ्नो भएको सबूत प्रमाणसहित प्रतिउत्तर पत्र लिएर यस अदालतमा उपस्थित हुनुहोला,’ गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचनामा उल्लेख छ। म्यादभित्र उपस्थित नभए कानुन बमोजिम मुद्दा अघि बढ्ने र पछि कुनै उजुरी नलाग्ने पनि सूचनामा उल्लेख गरिएको छ।

नेकपा एमालेमा नेतृत्व परिवर्तनको विषयमा छलफल गर्दै सचिवालय बैठक आइतवार राति सम्पन्न भएको छ। पार्टी उपमहासचिव लेखराज भट्टले बैठकपछि पार्टी पंक्तिमा र सर्वसाधारणमा उत्साह सञ्चार हुने विश्वास व्यक्त गरे। उनले भने, “बहस यो बैठकको अन्त्यसँगै समाप्त भएको छ। कार्यदलको जे प्रतिवेदन आए पनि, त्यसमा फेरि छलफल हुनेछ। त्यो केन्द्रीय समितिमा पुगेर निर्णय गरिनेछ।”
अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका निकट सचिव महेश बस्नेतका अनुसार अध्यक्षले प्रस्ताव गरेका सबै कुरा सर्वसम्मतिले पारित भएका छन्। रामबहादुर थापाको अध्यक्षतामा बनेको कार्यदलले निर्वाचन समीक्षा सम्बन्धी विषयमा एक महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने जानकारी आएको छ। बस्नेतले भने, “बैठकको भावना प्रधान रूपमा अध्यक्षलाई अझ सशक्त रूपमा अघि बढाउनका लागि हो।”
तर, नेतृत्व परिवर्तनको पक्षमा रहेको एक नेताले कार्यदल गठन नै ओलीको नेतृत्व परिवर्तनको औपचारिक सुरुवात भएको बताएका छन्। पाँच महिनाअघि सम्पन्न महाधिवेशनमा ओलीसहित धेरै नेता निर्वाचित भएका थिए। ओली निकट नेताहरूले भने, “हामी भर्खरै महाधिवेशनबाट आएका छौं। मलाई लाग्दैन कि तत्काल विशेष महाधिवेशनको आवश्यकता पर्छ।”
सचिवालय विरोधी बनेपछि ओली पक्ष केन्द्रीय समितिमा निर्भर रहेको देखिन्छ। ओली निकट अर्काे केन्द्रीय सदस्य किरण पौडेलले समेत छलफल केन्द्रीय समितिमा पुग्ने संकेत दिएका छन्। उनले भने, “विशेष महाधिवेशनको तयारीबारे अघिदेखि विभिन्न विषयहरू उठ्दै आएका थिए।” ओली निकट नेताहरूले कानुनी प्रक्रिया र निकायबाट समाधान हुने भरोसा दिएकाले अहिले त्यो प्रक्रिया रोकिन पुगेको छ।

११ जेठ, काठमाडौं । गत वैशाख महिनामा देशभर मादक पदार्थ सेवन (मापसे) गरेर सवारी साधन चलाउँदा १२४ दुर्घटना भएका छन् भन्ने कुरा नेपाल प्रहरीले जानकारी दिएको छ। ती दुर्घटनामा परी १२ जनाको मृत्यु भएको र १७४ जना घाइते भएका हुन्। काठमाडौं उपत्यका भित्र मात्र वैशाख महिनामा ३७ वटा सवारी दुर्घटना भएका थिए। ती दुर्घटनामा दुई जनाको मृत्यु र ५० जना घाइते भएका छन्, नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता एवं प्रहरी नायब महानिरीक्षक अविनारायण काफ्लेले जानकारी दिए।

उनका अनुसार, कोशी प्रदेशमा ३५ सवारी दुर्घटनामा दुई जनाको मृत्यु र ५३ जना घाइते भएका छन्। मधेश प्रदेशमा २० वटा दुर्घटनामा २७ जना घाइते भएको छ। बागमती प्रदेशमा १२ वटा दुर्घटनामा एक जनाको मृत्यु र १९ जना घाइते भएका छन्। गण्डकी प्रदेशमा पाँच दुर्घटनामा चार जनाको मृत्यु र तीन जना घाइते भएका छन्। लुम्बिनी प्रदेशमा नौ दुर्घटनामा तीन जनाको मृत्यु भएको र १५ जना घाइते भएका छन्। कर्णाली प्रदेशमा तीन दुर्घटनामा तीन जना घाइते भएका छन् भने सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भएका तीन दुर्घटनामा चार जना घाइते भएका छन्, प्रहरीले जनाएको छ।

मादक पदार्थ सेवनका कारण सवारी दुर्घटनाको जोखिम बढ्दै गएको बताउँदै ट्राफिक नियमको कडाइका साथ पालना गर्न सबै चालकलाई प्रवक्ता काफ्लेले आग्रह गरेका छन्। विशेषगरी रातको समयमा, सार्वजनिक बिदा तथा विभिन्न पर्व–उत्सवका अवसरमा मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारी चलाउने प्रवृत्ति बढेको उनले स्पष्ट पारेका छन्। उनले भने, मापसे गरेर सवारी चलाउनु मात्र कानूनी अपराध नभई मानव जीवनका लागि अत्यन्तै जोखिमपूर्ण कार्य हो।

ट्राफिक प्रहरीले पछिल्लो समय देशभर मापसे नियन्त्रण अभियान थप प्रभावकारी बनाएको छ। विशेषगरी शहरी क्षेत्र, राजमार्ग, व्यस्त चोकहरू एवं रातको समयमा ट्राफिक जाँच कडाइ गरिएको छ। मापसे गरी सवारी चलाउने चालकलाई कानून अनुसार कारबाही गर्ने र जनचेतना अभिवृद्धिका कार्यक्रम पनि सञ्चालन भइरहेको छ, काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख एवं प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक नवराज अधिकारीले बताए। उनले भने, ‘मापसे गरेर सवारी नचलाउन र सुरक्षित यात्राका लागि जिम्मेवार हुन सम्पूर्ण चालक तथा सर्वसाधारणलाई ट्राफिक प्रहरीले जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ।’

उनका अनुसार, मादक पदार्थ सेवन गरेपछि चालकको निर्णय क्षमता कमजोर हुने, सवारी नियन्त्रणमा कठिनाइ हुने र तीव्र गतिमा सवारी चलाउने प्रवृत्ति बढ्ने हुँदा दुर्घटनाको सम्भावना अत्यधिक रहनेछ। सवारी चलाउँदा पूर्ण सतर्कता अपनाउन र ट्राफिक नियम पालना गर्न उनले सबै चालकलाई आग्रह गरेका छन्।

शारीरिक पीडाभन्दा ठूलो मानसिक शक्ति हुन्छ भन्ने कुरा शान्तिले पाँचवटा शल्यक्रिया, संक्रमण र अनिश्चितताको बीचमा पनि प्रमाणित गरेकी छिन्। दुर्लभ मेलानोमा क्यान्सर पीडित शान्ति थामी पाटन अस्पतालमा ४ साइकल इम्युनोथेरापीपछि क्यान्सरमुक्त भएकी छिन्। लामो समयदेखि थाइराइड, कम्मर दुखाइ र विभिन्न स्वास्थ्य समस्या भोगिरहेकी शान्ति थामीको दैनिकी संघर्षपूर्ण थियो। करिब एक वर्षअघि खुट्टाको कुर्कुच्चामा एउटा सानो कालो दाग देखिएको थियो। सुरुमा उनले यसलाई सामान्य घाउ, एलर्जी वा चोट भएकाले लागेको सोची घरेलु उपचार गरिन्। तर दाग ठूलो हुँदै गयो, घाउ बन्यो, सुन्नियो र दुख्न थाल्यो। समस्या जटिल बन्दै गएपछि परिवारले उनलाई वीर अस्पताल पुर्यायो। त्यहाँबाट थाइराइड विशेषज्ञ, छाला रोग विशेषज्ञ हुँदै प्लास्टिक सर्जरी विभागमा पुगिन्। धेरै जाँच र परामर्शपछि भदौ तिर पहिलो बायोप्सी गरियो। २०८२ असोज (दशैंको टीकाको भोलिपल्ट) उनलाई अस्पताल भर्ना गरियो र त्यहाँदेखि ३ महिनाभित्र ५ वटा ठूला शल्यक्रियाहरू गरियो। खुट्टाको कुर्कुच्चा, पिँडौला लगायतका भागबाट बारम्बार घाउ काटियो। संक्रमण पनि देखियो र निको हुन ढिलाइ भयो। परिवारले ३ लाखभन्दा बढी खर्च गर्‍यो तर स्पष्ट निदान पाएन। ५औं शल्यक्रियापछि मात्र डाक्टरले परिवारलाई भन्यो “यो मेलानोमा हो, निकै दुर्लभ र आक्रामक क्यान्सर हो।” यो क्यान्सर छिटो फैलिन्थ्यो, शरीरका अन्य अंगहरूमा हमला गर्थ्यो र सामान्य उपचारले सजिलै नियन्त्रण हुँदैनथ्यो।

परिवारले धेरै ठाउँबाट ‘उपचार सम्भव छैन’, ‘जीवन छोटो छ’जस्ता नकारात्मक कुरा सुने। वीर अस्पतालबाट निराश भएर फर्किएको यो परिवारले अन्तिम आशा पाटन अस्पतालमा पाए। त्यहाँ डा. अरुण शाही नेतृत्वमा क्यान्सर विशेषज्ञ टिमले उनलाई इम्युनोथेरापी उपचारमा राख्ने निर्णय गर्‍यो। बंगलादेशमा उत्पादित, नेपालमा स्वीकृत औषधि प्रयोग गरिएको थियो। हालसम्म ४ साइकल इम्युनोथेरापी पूरा भइसकेको छ। चौथो साइकल वैशाख १५ गते दिइयो। उपचार २१ दिनको अन्तरालमा चल्छ र कुल २ वर्षसम्म जारी राख्न चिकित्सकहरूले सल्लाह दिएका छन्। प्रत्येक ३ साइकल पछाडि पेट स्क्यान गरिन्छ। पछिल्लो पेट स्क्यानपछि परिवारमा खुसी छायो। शान्तिको शरीरमा क्यान्सर देखिएन र चिकित्सकहरूले ‘क्यान्सर फ्री’ भएको सूचित गरे। पुरानो घाउ निको हुँदैछ, सुन्निने समस्या घटेको छ र स्वास्थ्य क्रमशः सुधार हुँदैछ। क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डा. अरुण शाहीले यस नतिजालाई ‘मेडिकल मिराकल’ भनेका छन्। उनले भने, “दुर्लभ र आक्रामक क्यान्सरमा यति छोटो समयमा यस्ता राम्रो प्रतिक्रिया विरलै देखिन्छ।”

शान्तिको यो यात्रा चिकित्सकीय मात्र नभएर आर्थिक र भावनात्मक संघर्ष पनि हो। एउटा साइकल इम्युनोथेरापीको खर्च ३ लाख ६० हजारदेखि ४ लाख रुपैयाँसम्म छ। परिवारको मासिक आम्दानी ४० हजार रुपैयाँभन्दा कम छ। ऋण लिएर, आफन्तबाट सहयोग मागेर, विदेशमा रहेका नातीपोताको सहारामा उपचार भएको छ। उपचारको खर्चका कारण शान्तिका छोरीहरू वैदेशिक रोजगारमा गएकी छन्। परिवारका एक सदस्यले भने, “दिदीबहिनीहरू विदेश जानु परेको पीडा पनि यो उपचारकै कारण हो।” थोरै सहुलियत भए पनि आगामी साइकलहरूको आर्थिक चिन्ता छ। शान्ति थामीको कथा हार नमान्ने, आशा नगुमाउने र लडिरहने प्रत्येक नेपालीका लागि उदाहरण बनेको छ। यस सफलताले दुई महत्वपूर्ण सन्देश दिएको छ। पहिलो, नेपालमै आधुनिक उपचार सम्भव छ, विदेश जानुअघि स्थानीय विशेषज्ञसँग सल्लाह लिनुपर्छ। दोस्रो, क्यान्सर उपचारमा ढिलो पहिचान र नकारात्मक परामर्श ठूलो समस्या हो। चिकित्सकले आशा जगाउने सहयोगी परामर्श दिनुपर्छ। शान्तिको यात्रा स्पष्ट प्रमाणित गर्छ कि क्यान्सर अन्त्य होइन, नयाँ शुरुवात हुन सक्छ। सही समयमा सही उपचार, दृढ इच्छाशक्ति र परिवारको साथले जित्न सकिन्छ।

डा. अरुण शाहीले सरकारले इम्युनोथेरापी र आधुनिक क्यान्सर औषधिमा कर छूट, मूल्य नियन्त्रण र स्वास्थ्य बीमामा समावेशीकरण गर्नुपर्ने सुझाएका छन्। उनले भने, “महँगा औषधिका लागि विशेष सहुलियत कोष, सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था गर्नुपर्छ। साथै नेपालमै क्यान्सर औषधि उत्पादन गर्न नेपाली औषधि उद्योगलाई प्रोत्साहन र प्राविधिक सहयोग दिनुपर्छ।” यसले औषधिको मूल्य घटाउनुका साथै रोजगारी सिर्जना गर्ने र दक्ष जनशक्ति विदेश पलायनबाट बचाउने अपेक्षा गरिएको छ। डा. शाहीले सबै सरकारी अस्पतालमा क्यान्सर उपचार केन्द्रको क्षमता विस्तार गरी ग्रामीण क्षेत्रमा समेत सेवा पुर्‍याउनु आवश्यक ठानेका छन्। इम्युनोथेरापीजस्ता आधुनिक उपचार सर्वसुलभ बनाइए जीवन जोगाउन सहज हुने बताउँछन्। उनी भन्छन् समाजका सबै तहबाट सहयोगको आवश्यक हुन्छ। क्यान्सर पीडित र परिवारलाई अनावश्यक डर देखाउनु हुँदैन। आर्थिक रुपमा कमजोर परिवारलाई व्यक्तिगत, सामाजिक र संघसंस्थाबाट पनि सहयोग गर्न सकिन्छ। शान्ति थामी अहिले पनि उपचारको क्रममा छिन् र पूर्णरुपमा निको भएर परिवारसँग फर्किने दिनको सपना देखिरहेकी छिन्।

समितिले आधा काम पूरा गरी अब सुधन गुरुङको बयान लिने तयारी गरिरहेको छ। उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारीको अध्यक्षतामा कार्यरत समितिले तोकिएको १५ दिनभित्र तथ्य र प्रमाणसहित स्पष्ट प्रतिवेदन बुझाउने जानकारी दिएको छ। व्यवसायी दीपक भट्टसँगको साझेदारी विवादपछि ९ वैशाखमा राजीनामा दिएका गुरुङ छानबिनमा निर्दोष ठहरिए पुनः गृहमन्त्री बन्ने चर्चा चलिरहेको छ। १० जेठ, काठमाडौं।

तत्कालीन गृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सुधन गुरुङमाथि छानबिन गर्न गठित समितिले गुरुङको बयान लिने प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ। मन्त्रिपरिषद्को २८ वैशाखको बैठकले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारी अध्यक्ष, महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेल र सहन्यायधिवक्ता अच्युतमणि नेउपाने सदस्य रहेको टोली गठन गरेको थियो। समितिले आफ्नो काम आधा हिस्सा पूरा गरिसकेको छ। समितिमा स्रोतका अनुसार अब गुरुङको बयान लिने कार्य अघि बढाइनेछ।

समितिका अध्यक्ष भण्डारीका अनुसार गुरुङ मन्त्री हुँदा उठेका विषयमा अनुसन्धान गर्न कार्यक्षेत्र तोकिएकोले त्यही अनुसार काम भइरहेको छ। ‘हाम्रो कार्यक्षेत्र भनेकै मन्त्री हुँदा उठेका विषयको छानबिन गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने र सुझाव दिने हो। त्यसैअनुसार काम गरिरहेका छौँ,’ भण्डारीले भने। समितिले स्पष्ट नतिजासहित प्रतिवेदन पेश गर्ने जनाएको छ। दोषी भएमा स्पष्ट रूपमा दोषी र निर्दोष भए त्यसको कारणसहित स्पष्ट प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिनेछ।

गुरुङमाथिको आरोपहरू के हुन् ? सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोपमा व्यवसायी दीपक भट्ट १९ चैतमा काठमाडौंबाट पक्राउ परेका थिए। भट्ट हाल पनि प्रहरी हिरासतमा छन्। भट्टसँगको साझेदारी देखिएको हुनाले गुरुङ विवादमा तानिएका थिए। राजीनामा दिने क्रममा गुरुङले फेसबुकमा लेखेका थिए, ‘पछिल्ला दिनहरूमा नागरिक स्तरबाट सेयर लगायतका विषयहरूमा उठेका प्रश्न, टिप्पणी र जनचासोलाई मैले गम्भीरतासाथ लिएको छु। मेरो लागि पदभन्दा ठूलो नैतिकता हो। जनविश्वासभन्दा ठूलो शक्ति कुनै हुँदैन।’

११ जेठ, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजको लागि विदेशी मुद्राहरुको विनिमयदर सार्वजनिक गरेको छ। सार्वजनिक विवरण अनुसार अमेरिकी डलरको खरिददर १५२ रुपैयाँ ८१ पैसा र बिक्रीदर १५३ रुपैयाँ ४१ पैसा कायम गरिएको छ। यस्तै, युरोपियन युरोको खरिददर १७७ रुपैयाँ ३१ पैसा र बिक्रीदर १७८ रुपैयाँ रहेको छ भने युके पाउण्ड स्टर्लिङको खरिददर २०५ रुपैयाँ २३ पैसा र बिक्रीदर २०६ रुपैयाँ ४ पैसा तोकिएको छ। स्वीस फ्राङ्कको खरिददर १९४ रुपैयाँ २० पैसा र बिक्रीदर १९४ रुपैयाँ ५७ पैसा रहेको छ। अष्ट्रेलियन डलरको खरिददर १०८ रुपैयाँ ८५ पैसा तथा बिक्रीदर १०९ रुपैयाँ २७ पैसा कायम गरिएको छ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार क्यानेडियन डलरको खरिददर ११० रुपैयाँ ७६ पैसा र बिक्रीदर १११ रुपैयाँ १९ पैसा तोकिएको छ। सिङ्गापुर डलरको खरिददर ११९ रुपैयाँ ३४ पैसा र बिक्रीदर ११९ रुपैयाँ ८१ पैसा कायम गरिएको छ। जापानी येन १० को खरिददर ९ रुपैयाँ ६० पैसा र बिक्रीदर ९ रुपैयाँ ६४ पैसा निर्धारण गरिएको छ। चिनियाँ युआनको खरिददर २२ रुपैयाँ ५९ पैसा र बिक्रीदर २२ रुपैयाँ ५८ पैसा रहेको छ। साउदी अरेबियन रियालको खरिददर ४० रुपैयाँ ७२ पैसा र बिक्रीदर ४० रुपैयाँ ८८ पैसा तोकिएको छ भने कतारी रियालको खरिददर ४१ रुपैयाँ ९४ पैसा र बिक्रीदर ४२ रुपैयाँ १० पैसा कायम गरिएको छ।

थाई भाटको खरिददर ४ रुपैयाँ ६७ पैसा र बिक्रीदर ४ रुपैयाँ ६९ पैसा रहेको छ। युएई दिरामको खरिददर ४१ रुपैयाँ ६१ पैसा तथा बिक्रीदर ४१ रुपैयाँ ७७ पैसा निर्धारण गरिएको छ। मलेसियन रिङ्गेटको खरिददर ३८ रुपैयाँ ५१ पैसा र बिक्रीदर ३८ रुपैयाँ ६६ पैसा कायम गरिएको छ। त्यसैगरी, दक्षिण कोरियाली वन १०० को खरिददर १० रुपैयाँ ७ पैसा र बिक्रीदर १० रुपैयाँ ११ पैसा रहेको छ। स्वीडिस क्रोनरको खरिददर १६ रुपैयाँ ३१ पैसा र बिक्रीदर १६ रुपैयाँ ३७ पैसा तोकिएको छ।

डेनिस क्रोनरको खरिददर २३ रुपैयाँ ७१ पैसा र बिक्रीदर २३ रुपैयाँ ८० पैसा कायम गरिएको छ। हङ्कङ डलरको खरिददर १९ रुपैयाँ ५० पैसा र बिक्रीदर १९ रुपैयाँ ५८ पैसा रहेको छ। कुवेती दिनारको खरिददर ४९८ रुपैयाँ ८ पैसा तथा बिक्रीदर ५०० रुपैयाँ ३ पैसा निर्धारण गरिएको छ भने बहराइन दिनारको खरिददर ४०५ रुपैयाँ २८ पैसा र बिक्रीदर ४०६ रुपैयाँ ८७ पैसा कायम गरिएको छ। ओमानी रियालको खरिददर ३९६ रुपैयाँ ९० पैसा र बिक्रीदर ३९८ रुपैयाँ ४६ पैसा तोकिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। भारतीय रुपैयाँ १०० को खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकिएको छ। राष्ट्र बैंकले यो विनिमयदरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ। वाणिज्य बैंकले तोक्ने विनिमयदर भने फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमयदर केन्द्रीय बैंकको वेबसाइटमा उपलब्ध हुने जनाइएको छ।