लेखक: space4knews

नेपालमा गैर आवासीय नेपाली नागरिकता सम्बन्धी नीति अस्पष्ट रहेको छ र यसको कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको छ। सरकारले ‘एकपटकको नेपाली, सधैंको नेपाली’ भन्ने अवधारणालाई कानुनी रूपमा स्पष्ट पार्न आवश्यक छ। गैर आवासीय नेपालीहरु (एनआरएन) लगानी र सीपमार्फत नेपालको विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन्। केही दशकअघि विदेशी भूमिको सपना मात्र भएको नेपाल अहिले विश्वका कुनै पनि कोना होइन जुन नेपाली पुगेका छैनन्। अध्ययन, अनुसन्धन, रोजगारी, उद्योग तथा भ्रमणको क्रममा नेपालीहरू विश्वभर फैलिएका छन्। यो प्रवृत्ति निरन्तर जारी छ। विभिन्न देशहरूमा रहेका नेपालीहरूले आफ्नै पहलमा एकीकृत भएर आर्जन गरेको सीप, प्रविधि र पूँजी मातृभूमि नेपालमा लगानी गर्न तत्पर छन्। यसैकारण विश्वभर फैलिएका गैर आवासीय नेपालीहरू नेपालको आर्थिक, सामाजिक र बौद्धिक विकासका महत्वपूर्ण साझेदारहरूका रूपमा स्थापित भएका छन्।

नेपाल सरकारले गैर आवासीय नेपाली नागरिकता सम्बन्धी केही सकारात्मक पहलहरू गरे पनि अझै स्पष्टता र दृढताका कमी देखिन्छ। नेपालको संविधान २०७२ ले गैर आवासीय नेपाली नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ र यसले एनआरएन समुदायसँग राज्यको औपचारिक सम्बन्ध पुन: परिभाषित गर्ने प्रयास गरेको छ। त्यसपश्चात् नागरिकता ऐन र नियमावलीमार्फत कार्यान्वयन प्रयास भए तापनि प्रक्रिया अझै जटिल र अस्पष्ट रहँदैछ। हाल मुलुकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्वमा सरकार छ जसका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री हुन्। फागुन २१ गतेको मतदानअघि सो पार्टीले ‘एकपटकको नेपाली, सधैंको नेपाली’ भन्ने प्रतिबद्धता लिएर चुनावी प्रचार–प्रसार गर्‍यो।

‘एकपटकको नेपाली, सधैंको नेपाली’ भन्ने नाराले विश्वभर रहेका नेपालीहरूको मातृभूमिप्रतिको लगावलाई पुनर्जीवित गरेको छ र नयाँ प्रेम अंकुरित गरेको छ। यो नाराले एनआरएन समुदायमा गहिरो आशा र उत्साह जगाएको कुरा सत्य हो। तर, व्यवहारमा यस नारा कति प्रभावकारी हुन्छ भनेर कयौंका मनमा अझै संशय छ। विगतका सरकारहरूबाट पटक–पटक प्राप्त आश्वासन र गैर प्रभावकारीताले निराशा बढाएको छ। यसैले ‘एकपटकको नेपाली, सधैंको नेपाली’ नारालाई स्पष्ट र ठोस नीतिमा रूपान्तरण गर्ने सरकार अझैसम्म असफल भएको छ।

सरकारले एनआरएन नागरिकता सम्बन्धी विषयमा केही सकारात्मक कदम उठाए पनि अपेक्षित स्पष्टता र दृढताको कमी छ। यसकारण यो नाराले व्यवहारिक रूप लिन सकिरहेको छैन र गैर आवासीय नेपालीहरू अझै स्पष्ट अधिकार तथा सुविधाबाट वञ्चित छन्। गैर आवासीय नेपालीहरू नेपालमा लगानीका भरपर्दा स्रोत हुन् र उनीहरूको भावनात्मक सम्बन्धले दीर्घकालीन र विश्वसनीय लगानी हुने अपेक्षा गरिन्छ।

सरकारलाई एनआरएन सम्बन्धी नीतिमा केवल घोषणा मात्र नभई ठोस कार्यान्वयनतर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ। विशेषगरी ‘एकपटकको नेपाली, सधैंको नेपाली’ अवधारणालाई कानुनी रूपले स्पष्ट पार्ने, नागरिकता प्रक्रिया सरल र पारदर्शी बनाउने, लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने, र एकद्वार प्रणाली प्रभावकारी रूपमा लागू गर्ने कुरामा जोड दिनुपर्छ। गैर आवासीय नेपालीहरू नेपालका लागि केवल रेमिट्यान्स पठाउने समूह नभई विकासका सहयात्री हुन्।

लेखक: लोकप्रसाद दाहाल (दाहाल गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का उपाध्यक्ष हुन्)।

नेपालले आईसीसी क्रिकेट विश्वकप लिग टु को अघिल्लो चरणमा ११ मध्ये ११ खेल जितेर ओडीआई मान्यता कायम राखेको थियो। वैशाख १२ देखि २२ गतेसम्म टीयू मैदानमा आयोजना हुने लिग टु शृंखलामा नेपाल, युएई र ओमानले दुई-दुई खेल खेल्नेछन्। नेपालले २० खेलमा ५ जित र १२ अंकसहित सातौं स्थानमा रहँदै आगामी घरेलु खेलमा प्रदर्शन सुधार गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

आईसीसी क्रिकेट विश्वकप लिग टु को अघिल्लो चरणमा नेपालले अद्भुत प्रदर्शन गर्दै १२ मध्ये ११ खेल जितेर एकदिवसीय विश्वकपको अन्तिम छनोटमा स्थान सुरक्षित गरेको थियो साथै एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय (ओडीआई) मान्यता पनि निरन्तरता दिइएको थियो। नेपालले अन्तिम तीन शृंखलामध्ये दुई शृंखला आफ्नै घरमा खेलेको थियो र ती दुई शृंखलाका सबै ८ खेल जितेको थियो। नयाँ प्रशिक्षक मोन्टी देसाईको आगमन र युवा कप्तान रोहित पौडेलको नेतृत्वमा नेपाली टोलीले उत्कृष्ट संयोजन प्रस्तुत गरेको थियो।

हाल नेपाल फेरि लिग टु मा पुरानै अवस्थामा होइन, अझै कठिन अवस्थामा पुगेको छ। तर नेपाली क्रिकेटमा यसबीच धेरै परिवर्तन आएको छ। नेपालले आईसीसी टी-२० विश्वकपमा छनोट पाउन सफल हुँदै तेस्रो पटक सो विश्वकप खेलेको छ। टीयू अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानले स्तरोन्नती पाएको छ र अब रंगशालामा फ्लडलाइट पनि जडान भइसकेको छ। नेपालले एकदिवसीय र टी-२० मा फरक कप्तान र टोली बनाएर खेलिरहेको छ।

लिग टु का आगामी दुई घरेलु सिरिज मार्फत नेपाल फेरि ओडीआई मान्यता कायम राखेर एकदिवसीय विश्वकपको अन्तिम छनौट सम्म पुग्ने र विश्वकप खेल्ने लक्ष्य निरन्तरता दिनेछ। शनिबारदेखि आफ्नै मैदानमा शुरु हुने लिग टु शृंखलामा नेपालले दुई वर्षअघि जस्तै उत्कृष्ट प्रदर्शन दोहोर्याउने लक्ष्य राखेको छ, जुन चुनौती पनि समान हुनेछ।

क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव सिपी गजुरेलले हालको सरकारले फाँसीवादी शैलीमा काम गरिरहेको आरोप लगाएका छन्। उनले सुकुमवासी बस्तीमा डोजर चलाउने र विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयलाई फाँसीवादको रुपमा औंल्याएका छन्। गजुरेलले सरकार नेपाली जनताको हितमा नरहेको र संकटबाट जोगाउन क्रान्तिकारी तथा देशभक्त शक्तिहरूबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका छन्। ११ वैशाख, काठमाडौं।

गजुरेलले शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा सरकारको गतिविधि फाँसीवादी शैलीमा अगाडि बढिरहेको बताए। उनले सुकुमवासी बस्तीमा डोजर चलाउने र विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने कदम पञ्चायती व्यवस्थामा समेत नदेखिएको उल्लेख गर्दै विरोध जनाए। ‘परिस्थिति बदलिएको छ। अहिले नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा फाँसीवाद लागू हुँदै गएको छ। सरकार बनेको एक महिना पनि नपुगी सुकुमवासीलाइ त्यहाँबाट हटाउन डोजर लगाउने निर्णय भयो। यो त स्पष्ट फाँसीवादको प्रयोग हो। विद्यार्थीहरूले संगठन खोल्न नपाउने निर्णय गर्नु पनि फाँसीवाद नै हो,’ उनले भने।

महासचिव गजुरेलले सरकारले नेपाली जनताको हितमा काम नगरेको पनि बताए। ‘निर्दलीय व्यवस्थामा पनि विद्यार्थीहरूले चुनावमा भाग लिन पाउँथे र अन्य अधिकार पाउँथे। यसले त पञ्चायतले दिएको अधिकारभन्दा पनि कम अधिकार दिएको छ,’ उनले भने। थप रूपमा उनले देशलाई संकटबाट बचाउन सबै क्रान्तिकारी र देशभक्त शक्तिहरूबीच सहकार्य आवश्यक रहेको पनि उल्लेख गरे।

रेडबुल दशौँ पीएम कप एनभीए महिला तथा पुरुष भलिबल लिग २०८३ को दोस्रो दिन विभागीय टोलीहरूको प्रदर्शन मिश्रित रह्यो। पुरुषतर्फ नेपाल पुलिस क्लब र त्रिभुवन आर्मी क्लबले जित हात पार्दा नेपाल एपीएफ क्लब पराजित भयो। लिगमा पुरुषतर्फ ८ र महिलातर्फ ६ टोली सहभागी छन् र ९ दिनमा ४५ खेल हुनेछ। ११ वैशाख, काठमाडौं।

शुक्रबार त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रंगशाला कभर्डहलमा भइरहेको लिगमा पुरुषको पहिलो खेलमा पुलिसले कोशी प्रदेश भलिबल क्लबलाई ३–१ को सेटमा हरायो। पहिलो सेट पुलिसले २५–२३ ले जिते पनि दोस्रो सेटमा कोशीले २५–२२ ले जितेर खेल १-१ को बराबरीमा पुर्यायो। तर त्यसपछि पुलिसले लगातार दुई सेट २५–२०, २५–२२ ले जितेर खेल जित्यो।

यस्तै, पुरुषतर्फ दिनको तेस्रो खेलमा आर्मीले बुढानिलकण्ठलाई ३-१ कै सेटमा हरायो। आर्मीले बुढानिलकण्ठलाई २५–१९, २०–२५, २५–१४, २५–१५ ले हराउँदै दोस्रो जित हात पारेको हो। एपीएफलाई रुकुम पश्चिम भलिबल क्लबले सोझो सेटमा हरायो। रुकुम पश्चिमले एपीएफलाई २५–१४, २५–२१, २५–१५ ले पराजित गर्‍यो।

शुक्रबार महिलातर्फ पनि एपीएफ बुटवलको एभरेष्ट भलिबल क्लबसँग पराजित भएको थियो। एनभीए लिगमा शनिबार पनि पुरुषतर्फ ३ र महिलातर्फ २ खेल हुनेछ। महिलातर्फ बिहान ९ बजे नेपाल पुलिस क्लब र सुदूरपश्चिम तथा बिहान ११ बजे न्यु डायमण्ड र एभरेष्ट भलिबल क्लबबीच खेल हुनेछ।

११ वैशाख, काठमाडौं । परराष्ट्र मन्त्रालयले इरानमा रहेका नेपालीहरू तत्काल स्वदेश फर्किन इच्छुक नरहेको तथ्य जानकारी दिएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार, सरकारले इजरायल–अमेरिकाले इरानमा हमला गरिरहेका बेला त्यहाँ रहेका नेपालीहरूलाई स्वदेश फर्काउन पहल गरेको थियो। तर, उनीहरूले स्वदेश फर्किन अनिच्छा व्यक्त गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोक बहादुर पौडेल क्षेत्रीले जानकारी दिए।

उनले भने, त्यहाँ रहेका १० मध्ये ८ जनाले स्वदेश नफर्किने निर्णय गरेका छन्। २ जना भने नेपाल फर्किने प्रक्रियामा रहेको प्रवक्ता क्षेत्रीले बताए। सरकारले पटक–पटक स्वदेश फर्किन आग्रह गरे पनि ती व्यक्तिहरूले आफ्नै कारण देखाउँदै तत्काल फर्कने अवस्था नभएको जनाएका छन्।

‘उहाँहरूलाई बारम्बार स्वदेश फर्किन अनुरोध गरिएको छ। सुरुमा फर्किन तयार पनि हुनुहुन्थ्यो। तर, हिजो साँझदेखि फर्कन असमर्थ भएको खबर आएको छ,’ प्रवक्ता क्षेत्रीले भने, ‘सुरक्षा वा अन्य कारण नभएर आफ्नै स्थितिअनुसार रोजगारी लगायतका कारणले नफर्किने बताइएको छ।’ त्यहाँ रहेका सबै नेपाली कतारस्थित नेपाली राजदूतावाससँग निरन्तर सम्पर्कमा रहेको पनि उनले बताए। उद्धार तथा स्वदेश फिर्तीका लागि नयाँदिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमार्फत पनि पहल भइरहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।

१० वैशाख, काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निजामती कर्मचारीहरूको उमेर हदलाई ६० वर्ष बनाउने प्रस्ताव सहित संघीय निजामती विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको छ। मन्त्रालयको टोलीले तयार पारेको यो मस्यौदा सुझावका लागि सार्वजनिक गर्ने तयारीमा छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले निजामती कर्मचारीहरूको अवकास उमेर ६० वर्षसम्मको गरि विधेयक तयार गरिएको जानकारी दिइन्। उनका अनुसार, विधेयक संघीय संसदबाट पारित भएपछि पहिलो वर्षमा ५९ वर्ष र दोस्रो वर्षदेखि ६० वर्षको उमेर हद लागू गरिनेछ। ‘हामीले मन्त्रालयका कर्मचारी र विज्ञहरूसँग विधेयकबारे विस्तृत छलफल गरिसकेका छौं, तर सामाजिक सञ्जालमा चलिरहेका हल्ला र अफवाहहरू विधेयकमा समावेश छैनन्,’ उनले भनिन्, ‘डिजिटल सेवा प्रविधिमुखी बनाउन र कर्मचारीको क्षमता तथा दक्षतामा आधारित प्रोत्साहन गर्ने नीतिलाई प्राथमिकतामा राखेर विधेयक तयार गरेका छौं।’

उमेर हद र सेवा अवधि सम्बन्धी मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयकअनुसार, निजामती कर्मचारीहरूको उमेर हद ६० वर्ष कायम हुनेछ र यसलाई दुई चरणमा लागू गरिने छ। प्रमुख सचिव (चौधौं तह) को पदावधि दुई वर्षको कायम गर्ने प्रस्ताव छ, जबकि हाल तीन वर्ष छ। सचिव (तेह्रौं तह) को पदावधि पनि दुई वर्ष रहनेछ, तर आवश्यक परेमा सरकारले थप एक वर्षसम्म अवधि बढाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। सामाजिक सञ्जालमा सहसचिवहरूको अधिकतम सेवा अवधि र छुट्टै उमेर हद भएको भन्ने हल्ला चलेको छ, तर सहसचिवहरूको सेवा अवधि र उमेरको कुनै परिवर्तन गरिने छैन। सहसचिवहरू सचिव पदमा बढुवा नभएसम्म ६० वर्षसम्म सेवा गर्न पाउनेछन् र बढुवा भएमा सचिवको तोकिएको अवधिअनुसार अवकाश हुनेछन्। बाँकी तल्लो तहका कर्मचारीहरूको सेवा अवधि र उमेर हद यथावत रहनेछ।

प्रवेशको उमेर हद र कुलिङ पिरियडमा पनि परिवर्तन प्रस्ताव गरिएको छ। नयाँ प्रस्तावअनुसार, पुरुषहरूले ३२ वर्षभित्र निजामती सेवामा प्रवेश गरी सकेका हुनुपर्नेछ भने महिलाहरूको लागि सीमा ३५ वर्ष तथा अपांग व्यक्तिहरूका लागि ३९ वर्ष तोकिएको छ। यसअगाडि पुरुषको उमेर सीमा ३५ र महिलाको ४० वर्ष थियो। विधेयकले निजामती सेवाबाट अवकाशपछिका कम्तीमा दुई वर्ष कुनै पनि किसिमको नियुक्ति नपाउने प्रावधान गरेको छ। यस्तै, उक्त अवधिमा निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन वा निर्वाचित हुन पनि नपाउने व्यवस्था समेटिएको छ। अघिल्लो पटक राज्यव्यवस्था समितिमा कुलिङ पिरियड विषयमा विवाद भए तापनि निष्कर्षमा पुग्न सकेको थिएन।

विधेयकमा सचिव सरहको कार्यकारी पदको अवधारणा राखिएको छ, जसमा विभिन्न क्षेत्रका योग्य व्यक्तिहरू निश्चित परीक्षण वा प्रतिस्पर्धाबाट सोझै नियुक्त हुन सक्नेछन्। उनीहरूको पदावधि निजामती सेवामै सचिव वा चौधौं तहका कर्मचारी जस्तै दुई वर्ष रहनेछ र एक वर्ष थप्ने विकल्प पनि हुनेछ।

स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी व्यवस्था पनि विधेयकमा समावेश गरिएको छ, जसअनुसार निजामती कर्मचारीहरूले आफ्ना स्वार्थविषयक विषयहरू घोषणा गरी अभिलेख राख्नुपर्नेछ र ती विषयमा कुनै निर्णय लिन पाईने छैन। स्वार्थ द्वन्द्वमा परेका कर्मचारीले निर्णय गरेमा विभागीय कारबाही हुनेछ। २०७९ सालमा कानून मन्त्रालयले यस सम्बन्धमा दुई मस्यौदा तयार पारेको थियो, तर कार्यान्वयन हुन सकेन। निजामती सेवामा प्रवेश तयारीका लागि आयोजना हुने परीक्षागत र तयारी कक्षाहरूमा वर्तमान निजामती कर्मचारीहरू संलग्न नहुँदा हुने प्रस्ताव पनि यसमा रहेको छ।

स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको व्यवस्था सम्बन्धमा लामो समयदेखि चर्चा चलेको छ। विधेयकमा संघीय तहबाट सिधै प्रदेश मुख्यमन्त्री कार्यालयमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने प्रस्ताव राखिएको छ। अहिलेसम्म खटाइएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयमार्फत प्रत्येक स्थानीय तहमा पठाइनेछ। यस्ता अधिकृतहरूको सेवा अवधि ऐन जारी भएपछि ५ वर्ष हुनेछ। प्रदेश तहमा पनि छुट्टै दरबन्दी तोकी निश्चित कर्मचारीहरू संघीय तहबाट स्थानान्तरण गरिने प्रस्ताव गरिएको छ। दुई स्थानीय तहबीच सहमति भएमा कर्मचारी सरुवा गरिनेछ, तर सरुवा भएका कर्मचारीलाई स्थानीय सरकारले पूर्ण जिम्मेवारी लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। प्रदेश सेवाका कर्मचारीहरूका लागि पनि एकै किसिमको व्यवस्थापन हुनेछ।

११ वैशाख, वीरगञ्ज । सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल पर्साले अवैध रूपमा भारतबाट भन्सार छली गरेर भित्र्याइएका २२ थान इलेक्ट्रिक स्कुटर नियन्त्रणमा लिएको छ । सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर १३ गण हेडक्वाटर पर्साका सूचना अधिकारी सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक मोहन निरौलाले बिहीबार पर्साका विभिन्न स्थानबाट करिब १७ लाख ३० हजार रुपैयाँ मूल्य पर्ने २२ थान इलेक्ट्रिक स्कुटर नियन्त्रणमा लिएको जानकारी दिए।
उनका अनुसार वीरगञ्ज महानगर–१६ स्थित मुख्य भन्सार नाकाबाट १४, सिर्सियानाकाबाट सात, विन्दवासिनी गाउँपालिका–५ स्थित प्रसौनीभाठाबाट एक गरी २२ थान इलेक्ट्रिक स्कुटर नियन्त्रणमा लिइएका हुन् । –रासस