लेखक: space4knews

१२ वैशाख, काठमाडौं। सशस्त्र प्रहरी बलका सात जना एसपी (उपरीक्षक) लाई एसएसपी (वरिष्ठ उपरीक्षक) पदमा बढुवा सिफारिस गरिएको छ। हाल ६ एसएसपी डीआईजी पदमा बढुवा भएपछि खाली भएका ६ एसएसपी र पहिलेदेखि खाली रहेको १ पद गरी कुल ७ एसएसपी पदमा बढुवा सिफारिस गरिएको हो।

सिफारिस गरिएको सूचीअनुसार पहिलो स्थानमा दीपक कुमार थापा, दोस्रोमा सुधीर सुवेदी, तेस्रोमा महेश केसी, चौथोमा प्रकाश कुमार सुवेदी, पाँचौंमा चित्राङ्गत दहाल, छैटौंमा सुभाष भण्डारी र सातौंमा प्रदीप सिंह कार्की रहेका छन्।

इसिमोडले जनाएको छ कि हिन्दूकुश हिमालय क्षेत्रमा हिउँको मात्रा दीर्घकालीन औसतभन्दा २७.८ प्रतिशतले घटेको छ र यसले एसियाका नदी बेसिनहरूमा पानी संकट बढाउने सम्भावना रहेको छ। हिउँको कमीले करिब दुई अर्ब मानिसको कृषिमा, जलविद्युतमा तथा जीविकोपार्जनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने र सिँचाइ तथा विद्युत उत्पादनमा कमी आउने अनुमान गरिन्छ। इसिमोडले तापक्रमको वृद्दि नियन्त्रण, पूर्वतयारी योजना कार्यान्वयन गर्न र सीमापार जल व्यवस्थापनमा सहकार्य मजबुत बनाउन सम्बन्धित देशहरूलाई आग्रह गरेको छ।

काठमाडौं, ११ वैशाख – हिन्दूकुश हिमालय क्षेत्रलाई एसियाको जीवनरेखा मानिन्छ, जहाँ हिउँको मात्रा घटेको छ। यसले एसियाका मुख्य नदी बेसिनहरूमा पानी अभाव सिर्जना हुन सक्ने विज्ञहरूले बताएका छन्। नेपाल केन्द्रित अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) ले बिहीबार सार्वजनिक गरेको ‘स्नो अपडेट २०२६’ प्रतिवेदनमा यस वर्ष हिउँको तह दीर्घकालीन औसतभन्दा २७.८ प्रतिशतले कमी आएको देखाइएको छ। यो दुई दशकयतिको सबैभन्दा कम हिउँ हो र लगातार चौथो वर्ष हिउँ सामान्यभन्दा कम रेकर्ड भएको छ।

हिउँमा आएको यस कमीले आगामी वसन्त र ग्रीष्म ऋतुमा खानेपानी अभाव हुने जोखिम देखिन्छ। साथै हिन्दूकुश हिमालय क्षेत्रमा रहेका करिब दुई अर्ब मानिसको कृषि, जलविद्युत र जीविकोपार्जनमा सिधा प्रभाव पर्ने अनुमान गरिएको छ। त्यसैले बढ्दो जल संकटसँग जुध्न पूर्वतयारी र जोखिम न्यूनीकरणका लागि सुदृढ जल व्यवस्थापन, पूर्व सूचना प्रणाली र एकीकृत क्षेत्रीय सहकार्य आवश्यक प्रयासहरूमा जोड दिइएको छ।

प्रतिवेदनमा के छ?
प्रतिवेदन अनुसार २०७८/७९ देखि २०७९/८० सम्मका पाँच हिउँदमध्ये चारमा हिउँ सामान्यभन्दा कम परेको छ। २०७९/८० को हिउँदमा ऐतिहासिक रूपमा २७.८ प्रतिशत कम हिउँ परेको रहेको छ भने २०७८/७९ मा २३.६ प्रतिशत कम हिउँ परेको थियो। हिन्दूकुश हिमालयबाट बहने १२ प्रमुख नदी प्रणालीमध्ये १० मा यस वर्ष हिउँको उपलब्धता सामान्यभन्दा निकै कम छ। विशेषतः मेकोङ नदीमा ५९.५ प्रतिशत, तिब्बती पठारमा ४७.४ प्रतिशत र साल्वीन नदीमा ४१.८ प्रतिशत हिउँ घटेको देखिएको छ। मेकोङ, तारिम र तिब्बती पठारमा २४ वर्षयतिको सबैभन्दा कम हिउँ रेकर्ड गरिएको छ।

पहाडी क्षेत्रमा हिउँ पग्लिएर आउने बहाव जलस्रोतको मुख्य आधार हो। हेलमण्ड बेसिनमा ७७.५ प्रतिशत र अमु दर्यामा ७४.४ प्रतिशत वार्षिक बहाव हिउँमा निर्भर हुन्छ। त्यसैले हिउँ कम हुँदा सिंचाइ, जलविद्युत लगायतका क्षेत्रमा गम्भीर असर पर्नेछ। सिन्धु, हेलमण्ड र अमु दर्या बेसिनका किसानहरूले खेती शुरु गर्दा सिँचाइ अभाव झेल्नुपर्ने अनुमान छ। मेकोङ, ब्रह्मपुत्र र चीनको थ्री गोरज बाँध रहेको याङ्त्जे नदीमा जलविद्युत उत्पादनमा कमी आउन सक्ने सम्भावना पनि छ।

जमिन मुनिको पानी र माटोको चिस्यान पुनःभरण नहुँदा भविष्यमा खडेरीको प्रकोप तीव्र हुने चेतावनी समेत दिइएको छ। इसिमोडका लेखक शेर मोहम्मदका अनुसार यो वर्षको तथ्यांकले हिमालय क्षेत्र “ब्रेकिङ प्वाइन्ट” यानी खतरनाक मोडमा पुगेको स्पष्ट गरेको छ। “हामीले वर्षौंदेखि मौसमी हिउँको भण्डार घटिरहेको देखिरहेका छौं, जसले करिब दुई अर्ब मानिसको पानी स्रोतमा प्रत्यक्ष असर पार्छ,” उनी भन्छन्।

क्षेत्रीय रूपमा संकट देखिए पनि नेपाल र आसपासको क्षेत्र समेट्ने गंगा नदी बेसिनमा हिउँको मात्रा १६.३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने इरावदी बेसिनमा २१.८ प्रतिशतले बढी रहेको छ। यद्यपि यी दुई बेसिनको वृद्धि समग्र क्षेत्रीय संकटलाई टार्न सक्ने स्थिति छैन भन्ने प्रतिवेदनले जनाएको छ।

हिन्दूकुश हिमालय क्षेत्र नेपाल, चीन, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भुटान, बंगलादेश र म्यानमारलाई समेट्छ।

हिन्दूकुश हिमालय किन संवेदनशील छ?
यो क्षेत्र पश्चिममा अफगानिस्तानदेखि पूर्वमा म्यानमारसम्म करिब ३ हजार ५०० किलोमिटर लामो छ र यसलाई “तेस्रो ध्रुव” भनिन्छ किनभने यसमा उत्तर र दक्षिण ध्रुवपछि सबैभन्दा बढी हिउँ र बरफ पर्छ। सगरमाथा, माउन्ट केटु लगायतका सबैभन्दा अग्ला हिमालहरू यही क्षेत्रभित्र पर्छन्। केबल यही क्षेत्रबाट एसियाका करिब एक दर्जन ठूला नदी प्रणालीहरू सुरु हुन्छन्, जसले यसलाई एसियाको जल भण्डार (वाटर टावर) को रूपमा चिनिन्छ।

हिन्दूकुश हिमालय क्षेत्रको कुल नदी बहावमा हिउँ पग्लिएर आउने पानीको औसत योगदान करिब २३ प्रतिशत रहेको छ। यहाँबाट उत्पन्न नदीहरू एसियाका विशाल मैदानहरूमा पुग्छन् र ती नदी किनाराका करिब दुई अर्ब मानिसको आधारभूत जीवन आश्रित छ। गंगा र ब्रह्मपुत्र नदीमा नेपाल, भारत र बंगलादेशका करोडौं मानिस निर्भर छन् भने पाकिस्तान र भारतको ठूलो जनसंख्या सिन्धु नदीमा आश्रित छ। याङ्त्जे र ह्वाङ होले नदीहरूले चीनको ठूलो क्षेत्रलाई समेट्छन् भने दक्षिण–पूर्वी एसियाका देशहरू मेकोङ नदीमा निर्भर छन्। यी नदीहरूले खानेपानी, सिँचाइ, जलविद्युत र उद्योगका लागि आवश्यक पानी उपलब्ध गराउँछन्।

हिमालयमा हिउँको मात्रामा आएको कमीले पहाडी क्षेत्रमा २४ करोड र मैदानमा १ अर्ब ६५ करोडभन्दा बढी मानिसको खाद्य सुरक्षा र आर्थिक जीवन प्रभावित हुनेछ। यसैले हिन्दूकुश हिमालयलाई “एसियाको जीवनरेखा” पनि भनिन्छ।

हिउँ घट्नुको कारण
इस क्षेत्रको हिउँको कमीमा वातावरणीय र जलवायुजन्य कारणहरू मुख्य छन्। विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई यसका सबैभन्दा ठूलो कारण मानिन्छ। तापक्रम बढेसँगै हिमालमा पर्ने हिमपातसमेत परिवर्तन भएको छ। पहिले हिउँ पर्ने उचाइमा अहिले बढी पानी पर्ने क्रम बढेको छ र जमेको हिउँ छिटो पग्लन थालेको छ। हिमालय क्षेत्रको तापक्रम विश्वको औसतभन्दा बढी तीव्र गतिमा बढिरहेको छ। नेपाल जल तथा मौसम विज्ञान विभागको २०१७ को रिपोर्टअनुसार नेपालमा वार्षिक औसत ०.०५६ डिग्री सेल्सियसले अधिकतम तापक्रम वृद्धि भएको छ र हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धिको दर तराई क्षेत्रभन्दा बढी देखिएको छ, जसले हिउँ छिटो पगाल्न मद्दत गरेको छ।

हिन्दूकुश हिमालयको पश्चिम र मध्य भाग (जस्तै अफगानिस्तान, पाकिस्तान र पश्चिम नेपालको क्षेत्र) मा हिउँ पर्ने प्रमुख स्रोत पश्चिमी हवातर्फ हुन्छ। भूमध्य सागरबाट आउने यो आर्द्र हावा कमजोर हुँदै गएकाले हिउँदमा पर्याप्त हिमपात नहुन सक्छ। जलवायु परिवर्तनले यस वायुमण्डलीय चक्रलाई अव्यवस्थित बनाएको छ। सन् २०२४ देखि २०२६ सम्म एल निनो प्रभाव शक्तिशाली देखिएको छ, जसले विश्वव्यापी मौसममा प्रभाव पार्ने समुद्री प्रक्रिया हो र दक्षिण एसियामा हिउँदको वर्षा र हिमपातलाई कम बनाउन सक्छ, जसले हिमालमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दछ।

तल्लो तटीय क्षेत्रमा प्रदूषण, डढेलो र कारखानाबाट निस्कने ‘ब्ल्याक कार्बन’ हिमालसम्म पुगेर सेतो हिउँमा ठोकिएर सूर्यको ताप सिच्छा गर्छ, जसले हिउँ पगाल्ने प्रक्रिया तीव्र बनाउँछ।

तत्काल कदम चाल्न सुझाव
हिमालमा हिउँ घटेसँगै हिमनदीहरू नयाँ बरफ पाउन सक्दैनन् र खुम्चिंदै सुक्ने खतरा बढ्छ। यसैले इसिमोडले सम्बन्धित देशहरूलाई तापक्रम वृद्धिलाई नियन्त्रणमा ल्याउन, आपतकालीन पूर्वतयारी योजना तुरुन्त सक्रिय गर्न आग्रह गरेको छ। पानी सञ्चय र प्रयोग दक्षता बढाउने तथा सीमापार जल व्यवस्थापनमा सहकार्य सुदृढ गर्न भनिएको छ। “अब आपतकालीन प्रतिक्रिया भन्दा अघि विज्ञानमा आधारित शासन प्रणाली जरुरी छ,” इसिमोडले भनेको छ।

इसिमोडले हिन्दूकुश हिमालय क्षेत्रलाई दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि निगरानी गर्दै आएको छ। प्राकृतिक स्रोत धनी यो क्षेत्र विश्वकै अमूल्य सम्पदा हो, तर जलवायु परिवर्तन र वातावरणमैत्री नहुने विकास कार्यले यो क्षेत्र संकटमा परेको इसिमोडका वैज्ञानिकहरूले बताएका छन्।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय, वातावरण विज्ञान केन्द्रीय विभागका सहप्राध्यापक डा. सुदीप ठकुरीले तिब्बती क्षेत्रमा हिउँको मात्रा अत्यधिक घटेको बताए। उनले भने, “हाल तत्काल धेरै असर देखिदैँन, तर दीर्घकालीन प्रभावका लागि सतर्क हुन जरूरी छ।”

१२ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले निजामती सेवाबाट अवकाश हुने कर्मचारीहरूलाई दुई वर्षसम्म अन्य कुनै पदमा कार्यरत नहुन दिने व्यवस्था सहित कुलिङ पिरियड लागू गर्ने नयाँ प्रस्ताव ल्याएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले शुक्रबार अपराह्न सार्वजनिक गरेको विधेयकको मस्यौदामा मुख्यसचिव, सचिव र सहसचिव पद छोडेपछि दुई वर्षसम्म संवैधानिक, कूटनीतिक र अन्य सरकारी पदमा नियुक्ति हुन नपाउने प्रावधान राखिएको छ। यो व्यवस्था अनिवार्य अवकाश प्राप्त गरेका वा राजीनामा दिएका दुवै प्रकारका कर्मचारीहरूमा लागू हुनेछ।

उच्च पदस्तर बाहेक अन्य कर्मचारीहरूलाई पनि दुई वर्षे कुलिङ पिरियड राखिएको छ। उनीहरूले अन्तरसरकारी निकाय वा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार बाहेक अन्य निकायबाट सञ्चालित आयोजना वा परियोजनामा कर्मचारी वा परामर्शदाताको रूपमा कार्य गर्न पाउने छैनन्। अवकाश पाएको पछिल्लो एक वर्षभित्र कार्यरत निकायसँग सम्बन्धित संस्था वा सो निकायले नियमन गर्ने संस्थामा कर्मचारी वा परामर्शदाताको रूपमा काम गर्न नपाउने व्यवस्था प्रस्तावमा समावेश छ। यस किसिमको काम गर्ने कर्मचारीहरूले ऐनअनुसारको सेवा सुविधाहीन हुने उल्लेख गरिएको छ।

यसअघि पनि संघीय निजामती विधेयकमा दुई वर्षे कुलिङ पिरियडको व्यवस्थापन रहेको थियो। राज्यव्यवस्था समितिमा छलफल हुँदा तत्कालका मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, संघीय संसदका महासचिव पदमप्रसाद पाण्डे, सचिव किरणराज शर्मा, राधिका अर्याल, कृष्णहरी पुष्कर लगायतले सामूहिक रूपमा कुलिङ पिरियडको व्यवस्थाको विरोध गरेका थिए। विधेयक पारित गर्ने क्रममा केही नयाँ व्यवस्था थप्ने र घटाउने काम हुँदा संघीय संसदले छानबिन समिति गठन गरेको थियो। त्यही विवादका कारण राज्यव्यवस्था समितिका सभापति रामहरी खतिवडाले राजीनामा दिएका थिए।

११ वैशाख, काठमाडौं। प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले सुकुमबासी समस्याको समाधानको लागि वार्ताको माध्यमबाट चर्चा हुनु अत्यावश्यक रहेको बताएका छन्। कांग्रेसका प्रवक्ता देवराज चालिसेले वार्ता र संवाद बिना बल प्रयोग गर्नु उपयुक्त विकल्प नभएको बताएका छन्। चालिसेले यो बल प्रयोगलाई अन्तिम विकल्पका रूपमा मात्र विचार गर्नुपर्ने र त्यो पनि संवादको पूर्ण अभाव हुँदा मात्र स्वीकार्य हुने बताएका छन्।

उनले भने, ‘सुकुमबासीको विषय होस् वा विद्यार्थीको कुनै समस्या, सबै विषयहरूमा संवाद, सहकार्य र वार्ताबाट समाधान खोज्नु आवश्यक हुन्छ, मुठभेडबाट होइन। हामीले जनताको आवाज सुन्नुपर्छ र समाधानतर्फ अगाडि बढ्नुपर्छ। समाधान नआएपछि मात्र सरकारले हिंसा प्रयोग गर्न सक्छ, त्यो पनि अन्तिम विकल्प हो।’

प्रवक्ताले थप थपे, ‘अन्तिम विकल्पमा पनि बिना वार्ता र संवाद हिंसा प्रयोग गर्नु भनेको सरकारले देखाएको बचपना, अनुभवको कमी र अपरिपक्वताको परिचय हो।’

१२ वैशाख, काठमाडौं । राष्ट्र बैङ्कले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । निर्धारित विनिमयदरअनुसार, अमेरिकी डलर एकको खरिददर १५० रुपैयाँ ५० पैसा र बिक्रीदर १५१ रुपैयाँ १० पैसा तोकिएको छ । यस्तै, युरोपियन युरो एकको खरिददर १७६ रुपैयाँ ३६ पैसा र बिक्रीदर १७७ रुपैयाँ ०७ पैसा, युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर २०३ रुपैयाँ ०० पैसा र बिक्रीदर २०३ रुपैयाँ ७० पैसा तोकिएको छ।

कोशी प्रदेशका झापा, मोरङ र सुनसरी जिल्लामा स्विप अपरेशनमा प्रहरीले २५४ जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ परेकामध्ये १५ जनालाई पुनर्स्थापना केन्द्र पठाइएको र ७६ जनालाई आफन्तको जिम्मा लगाइएको छ। स्विप अपरेशन क्रममा २६.५६ ग्राम ब्राउन सुगर र ४४ पिस प्रतिबन्धित ट्याब्लेट्स बरामद गरिएको छ।

कोशी प्रदेशका प्रहरी प्रमुख डीआईजी विनोद घिमिरेले लागुऔषध कारोबारी, प्रयोगकर्ता र भरियालाई ‘सोरने’ अर्थात जसरी भए पनि पक्राउ गर्ने निर्देशन दिएका थिए। झापा, मोरङ र सुनसरीबाट २५४ जनालाई पक्राउ गरिएको छ। उनले बुधबार स्विप अपरेशन सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएका थिए। ‘जिल्ला र मातहतमा लागुऔषधसम्बन्धी विगतका सबै मुद्दाहरूको रेकर्ड निकालेर ती व्यक्तिहरूलाई २४ घण्टाभित्र छानबिन गरी ‘सोरने’,’ उनले भने, ‘माथिबाट स्पष्ट निर्देशन आएको छ, २४ घण्टाभित्र नतिजा देखिनुपर्छ।’

जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रहरी उपरीक्षक कवित कट्वालले बताएअनुसार, मोरङको विभिन्न क्षेत्रबाट ७२ जनालाई पक्राउ गरिएको छ। वैशाख ९ गते साँझ ६ बजेदेखि सुरु भएको अभियान वैशाख ११ गते बिहानसम्म चलेको थियो। पक्राउ पर्नेमा अधिकांश लागुऔषध प्रयोगकर्ता छन्। सुनसरीमा १२० जनाको गिरफ्तारी भएको छ, जसमा ५ जना महिला छन्। ७६ जनालाई सम्झाइ बुझाइ पछि आफन्तको जिम्मा लगाइएको छ।

झापामा ६२ जनाको पक्राउ भएको छ। बरामद भएको लागुऔषधमा २० ग्राम ४० मिलिग्राम ब्राउन सुगर रहेका छन्। चेकजाँचको क्रममा प्रहरीमाथि अभद्र व्यवहार गरेको भन्दै ६ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको छ। दमकको ताराबारीमा गरिएको विशेष जाँचमा ५४ जना चालक तथा सहचालकको ‘किट’ मार्फत लागूपदार्थ सेवन परीक्षण गरिएको थियो। तीमध्ये ३ चालक र २ सहचालकले लागूपदार्थ सेवन गरेको र २ जनाले मदिरा सेवन गरेको पत्ता लागेको थियो।

समाचारमा पुरुषको भावना र फूलप्रति प्रेमको चित्रण गरिएको छ। राकेशले क्रमशः आफ्नो अन्य गीतहरू पनि सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेका छन्। ‘अन्तिममा म खासै बाहिर आउन मन पराउँदिनँ। व्यक्तिगत कारण पनि छन्। पछि आउन चाहन्छु।’ गत सोमबार साँझ ह्वाट्सएपमा कुराकानी गर्दा राकेश लुवागुनले आफ्नो वेदना व्यक्त गरे, पूर्ण दार्जीलिङ/सिक्किम लहजेमा। उनले सिक्किमको नाम्चीबाट बोलेका थिए। र त्यो कुराकानीको विषय थियो ‘सेतो फूल’। सेतो फूल एउटा गीत हो। रिलिज भएको करिब एक महिना भइसक्यो। तर, यो गीत एउटा संवेदनशील कथा बनेको छ। किनभने यो गीत कसले गाएको हो? गायक को हुन्? कस्तो छन्? भन्ने विषयमा बिल्कुलै जानकारी छैन। सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया पनि त्यही देखिन्छ। तर को कसरी निर्णय गर्ने? यो गीतले कतिपयलाई रुवायो, अझ भावुक बनायो। कारण, मर्मस्पर्शी यो गीतले हल्का कुरा भए पनि मन उडाएर कतै लैजान सक्ने शक्ति राख्छ। सुन्दा स्मृतिमा डुबेर मिठो दर्द लिने क्षमता छ। राकेशले यस स्तरको लोकप्रियता पाउने सोचेका थिएनन्। बेलायतबाट एक जना स्रोतले उनको फोन नम्बर थालेर ‘बधाई’ दिए। सामाजिक सञ्जालमा पनि बधाईका सन्देशहरु ओइरिएका थिए। केही महिनाअघि सम्म पनि उनी एकसुरमा लागेर केवल गुनगुनाउँथे। शहरको नक्कलीपन उनलाई मन नपरेको उनले भन्थे। उनी एकान्तमा बसेर संगीतमा रमाउने थिए।

एकसुरमा रमाउँदै हार्मोनियम बजाउँदै दिनहरू बिताउँथे। आफ्नै आवाजसँग मौन मौज गरिँथ्यो। ती उनीहरूको स्व-रोमाञ्चकतालाई प्रकाश बस्नेतले नजिकबाट हेर्ने मौका पाए। प्रकाशलाई सामाजिक सञ्जालमा व्यंग्य गर्ने मानिन्छ। तर उनी गहिरा छन्। किनभने ‘सेतो फूल’ उनकै सिर्जना हो। गीतका शब्द तथा भिडियो कथा प्रकाशले लेखेका हुन्। त्यसैले राकेश पृष्ठभूमिमा बसे। यो उनका व्यक्तिगत इच्छा हो। राकेश र प्रकाश लामो समयदेखि साथी छन्। राकेशले प्रकाशलाई ‘भाइ’ भन्छन्। कलाकार खोज्ने क्रममा भेट भएको हो। करिब ८–१० वर्षअघिको कुरा हो। राकेशले इभेन्ट सम्बन्धी कम्पनी चलाउँथे र विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गर्थे। प्रकाश अभिनयदेखि कार्यक्रम सञ्चालनमा दक्ष थिए। त्यसै अवसरमा भेट भएको थियो। उनीहरूले भारतको दिल्लीसम्म कार्यक्रम गरेका थिए। धेरै पटक प्रकाशले राकेशको गायकी देखेका थिए। स्वर राम्रो भए पनि राकेश सार्वजनिक हुन हिचकिचाउँथे, जुन कुरा प्रकाशलाई मन पर्दैन थियो। प्रकाश चाहन्थे राकेश बाहिर आउन। त्यसैले प्रकाशले निरन्तर राकेशलाई गीत निकाल्न प्रेरित गरे। एकदिन भने – “म तपाईंलाई उठाउनेछु, तबसम्म तपाईं मभन्दा अगाडि जान सक्नुहुन्न।” तर राकेश टार्न थाले। क्याफे चलाउने, पढ्ने बहाना बनाए। तर प्रकाशको आग्रहबाट भाग्न सकेनन्। प्रकाशले एक वर्षअघि बनाएको सर्ट फिल्म ‘नसुनिने आवाज’मा ‘तिमीबाट नै’ गीतमा राकेशले पहिलो पटक गायन गरे। त्यो गीत धेरैलाई थाहा नभएको थियो। फेरि प्रकाश ‘सेतो फूल’का शुरुवाती शब्दहरू लिएर आए र राम्रो गीत बनाउन चाहन्थे। त्यो चाहना यति बलियो थियो कि राकेशले नकार्न सकेनन्। त्यसपछि राकेशले धुन बनाउन थाल्यो। एक हप्ता, दुई हप्ता, एक महिना बित्यो। डेमो रेकर्डिङ गर्न स्टुडियो जानुपर्ने दिन आयो तर प्रकाशलाई धुनहरू मन परेनन्। उनी आफ्नो आंशिक धुन लिएर डीएन स्टुडियो पुगे। त्यहाँ दिनेश दाहाल भेटिए, जो स्टुडियो सञ्चालक तथा उत्कृष्ट कम्पोजर थिए। प्रकाशले धुन सुनाए। दिनेशले थप मेहनत गरे। दुवैले मिलेर काम गरे। त्यसपछि ‘सेतो फूल’ तयार भयो र राकेशको दोस्रो नेपाली गीतका रूपमा दर्ता भयो। प्रकाशका अनुसार यस गीतले फूल प्रती पुरुषको भावना व्यक्त गरेको छ। भिडियोमा पनि यो देख्न सकिन्छ। के केटाले फूल पाउनलाई मृत्यु चयन गर्नुपर्छ? पहिलो चरणमा कथा लेख्दा यो प्रश्न उठेको थियो। त्यसपछि गीतका शब्दहरू लेखिएका थिए।

उनी केटाहरूलाई पनि फूल मन पर्ने र फूलको सौन्दर्यमा डुब्न सक्ने कुरा भन्न चाहन्थे। सेतो फूल त उनको मनपर्ने फूल हो। फूल, प्रेम र सम्झनाको कथा भन्ने यो गीतको म्युजिक भिडियो पनि अत्यन्त प्रभावशाली छ। सेतो फूल सधैं शान्त र पवित्र हुन्छ। यसमा गहिरो संवेदनशीलता, ओज र नमी छ। यो गीत एक गहिरो भावना पोख्छ। सुनिरहँदा मुटु छेड्ने खालको छ। र यसले हृदय टुक्र्याउने छ। यति चर्चा भइसकेपछि पनि राकेश चुप बस्दैनन् भन्ने हो? अब उनी विस्तारै खुल्ने छन् र पहिले नै तयार गरेका केही गीतहरू क्रमशः रिलिज गर्नेछन्। तर उ सदा गुनगुनाइरहने छन्: सम्झनाका फूल तिमीलाई यादहरू पनिसाँची राख माया मेरो टाढा भए पनि याद बोकेर हिँडेका बादलझरी रूपमा तिमीलाई भिँजाउलान् तिमी एक्लै हिँड्दा फूलहरूले मेरा सम्झनालाई फेरि फर्काउलान् सँगै काटेका ती पलहरूले ती आँसु फेरि पोखिएलान् फेरि फुल्छन् यी फूलहरू टिपेर शेरमा सजाउनू मेरा याद आए भने मलाई सेतो फूल चढाउनू मायाका कुरा बाँकी छ तिमी आउनू, म त्यहीँ फर्किउला सम्झनाका फूलहरू तिमीलाई अनि सेतो फूल मलाई

सरकारले १२ वैशाखदेखि काठमाडौं उपत्यकाका चार सुकुमवासी बस्ती खाली गर्ने तयारी अघि बढाएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सुकुमवासी समस्या समाधानका लागि अहिलेकै सरकारले काम गर्ने आश्वासन दिनुभएको छ। संयुक्त राष्ट्रिय सुकुमवासी मोर्चाका उपाध्यक्ष पवन गुरुङले संवादद्वारा कानुनी समाधान एवं वास्तविक सुकुमवासी परिचय आवश्यक भएको बताउनुभएको छ। ११ वैशाख, काठमाडौं।

सरकारले भोलि (शनिबार) बिहानदेखि काठमाडौं उपत्यकाका चारवटा सुकुमवासी बस्ती खाली गराउने तयारी गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन शाहको निर्देशनपछि सुरक्षा निकायले खाली गराउने काम अघि बढाएको छ। सरकारको यो आकस्मिक निर्णयको पक्ष र विपक्षमा विभिन्न धारणा महसुस गरिएको छ। यसैबीच आज बिहानदेखि सुकुमवासी बस्तीका स्थानीयवासी आन्दोलित बन्दैछन् भने कतिपय बस्तीबाट आफ्ना सामग्रीहरू धमाधम स्थानान्तरण गरिरहेका छन्। काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयले विशेष सूचना जारी गरी आज साँझ ७ बजेसम्म बस्ती खाली गराउन थालेको छ।

प्रधानमन्त्री शाहले सुकुमवासी समस्याको समाधानका लागि अहिलेकै सरकारले काम गर्ने, वास्तविक सुकुमवासीलाई परिचय गराउने लगायत आश्वासन प्रस्तुत गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीको आश्वासनपछि हामीले संयुक्त राष्ट्रिय सुकुमवासी मोर्चाका उपाध्यक्ष पवन गुरुङसँग कुराकानी गरेका छौं। उहाँले पनि वार्तापछि दीर्घकालीन समाधानको आशा राख्नुभएको छ। “हामी मुठभेड वा झगडा खोज्ने पक्षमा छैनौं। संवादमार्फत शान्तिपूर्वक कानुनी समाधान खोज्नुपर्ने हाम्रो धारणा हो,” उहाँले भन्नुभयो।

प्रधानमन्त्रीले दिएका आश्वासनलाई सरकारले पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा उहाँ जोड दिनुभयो। “सरकारले पटकपटक सहमति गरेर धोका दिने गरेको छ। यस पटक यस्तो नहोस्। साथै वास्तविक सुकुमवासीको पहिचान पनि हुनुपर्छ,” गुरुङले भने। वर्तमान बस्तीवासीहरूको सुरक्षित स्थानान्तरणका लागि पनि उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ।

सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा रहेको नदी किनारका अव्यवस्थित र अतिक्रमण भएका बस्तीहरूलाई ११ र १२ वैशाखमा हटाउने तयारी गरेको छ। एमनेस्टी इन्टरनेसनल सहित विभिन्न राजनीतिक दलहरूले जबर्जस्ती हटाउने निर्णयप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। प्रधानमन्त्री बालेन शाहले यो काम विकल्पसहित र दीर्घकालीन समाधानको भागको रुपमा गरिएको बताएका छन्। ११ वैशाख, काठमाडौं।

सरकारले उपत्यकाको नदी किनारका अव्यवस्थित र अतिक्रमित बस्तीहरूलाई शनिबार र आइतबार दुई दिनमा हटाउन लागेका छन्। जबर्जस्ती बस्ती हटाउने निर्णयप्रति एमनेस्टी इन्टरनेसनल, विभिन्न राजनीतिक दल र मानवअधिकारवादी संस्थाहरूले सरकारको कदमप्रति भारी शंका व्यक्त गरेका छन्। तिनीहरूले न्यूनतम मानवीय व्यवहारको अभाव र विकल्परहित स्थानान्तरणको आशंका समेत व्यक्त गरेका छन्।

तर प्रधानमन्त्री बालेन शाहले बस्तीहरूलाई विकल्पसहित व्यवस्थापन गर्न खोजिएको बताए। बर्खामा जोखिम न्यूनीकरण गर्दै दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्न बस्ती हटाउने कदम चालिएको उल्लेख गरेका छन्। बस्तीमा प्रहरी माइकिङ गरेपछि कतिपय मानिसहरूले आफ्ना सामान सुरक्षित ठाउँमा लगाइरहेका छन् भने केही व्यक्तिहरू प्रतिकारको मनस्थितिमा रहेका छन्।

भोली शनिवारबाट हटाउने सूचीमा थापाथली, सिनामंगल र मनोहरा क्षेत्रका तीनवटा बस्तीहरू परेका छन्। नदी किनारका यी बस्तीहरू कतिको अव्यवस्थित अवस्थामा छन्? ड्रोनबाट लिएका दृश्यहरू यस्तो देखिन्छन्। थप तस्वीरहरू:

सिरहामा अत्यधिक गर्मी र तातो हावाका कारण जनजीवन प्रभावित भएको छ र जिल्ला प्रशासनले उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ। विद्यालयका विद्यार्थी तथा शिक्षकहरूले गर्मीले पठनपाठनमा कठिनाइ आएको बताएका छन्। व्यापारी, सवारी चालक र अभिभावकले गर्मीका कारण दैनिक कारोबार र आम्दानीमा असर परेको गुनासो गरेका छन्। ११ वैशाख, सिरहा। पछिल्लो केही दिनदेखि सिरहामा अत्याधिक गर्मी र तातो हावाको प्रभाव तीव्र रुपमा देखिन थालेको छ। बढ्दो तापक्रमका कारण सडकहरु सुनसान भएका छन् भने जनजीवन पनि प्रभावित हुन थालेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहाले सर्वसाधारणलाई उच्च सतर्क रहन आग्रह गरेको छ।

प्रशासनले विशेषगरी बालबालिका, वृद्धवृद्धा तथा दीर्घरोगीहरू बढी जोखिममा पर्ने भएकाले अत्यावश्यक कामबाहेक घरबाहिर ननिस्कन आग्रह गरेको छ। गोलबजारको माउन्ट एभरेस्ट सेकेन्डरी बोर्डिङ स्कुलका स्थानीय विद्यार्थी नितेशकुमार ठाकुर र हिमानी सिंहले अत्यधिक गर्मीका कारण विद्यालय जान निकै कठिन भएको बताएका छन्। कक्षामा बस्दा अत्यधिक पसिनाले कापी भिज्ने र पढाइमा ध्यान केन्द्रित गर्न नसक्ने समस्या देखिएको उनीहरूले बताए।

त्यस्तै, गोलबजार नगरपालिका–८ का स्थानीय व्यापारी शेखर यादव, नरेश यादव र चन्द्रदेव राउतले बिहानदेखि पसल खोल्नुभए पनि दिउँसो ग्राहक नआउँदा व्यापार ठप्प जस्तो भएको बताएका छन्। अत्यधिक गर्मीका कारण मानिसहरू घरबाहिर निस्कन नचाहँदा दैनिक कारोबारमा प्रत्यक्ष असर परेको उनीहरूको भनाइ छ। जसले गर्दा बैंकको दैनिक किस्ता तिर्नसमेत समस्या भइरहेको जानकारी पनि दिएका छन्। माउन्ट एभरेस्ट सेकेन्डरी बोर्डिङ स्कुलका शिक्षक रामेश्वर कामती र मनोजकुमार यादवले पनि गर्मीका कारण पठनपाठन प्रभावित भएको बताएका छन्।

कक्षामा बस्दा विद्यार्थीलाई लेख्न गाह्रो हुनु, शिक्षकहरू पसिनाले भिज्नु र विद्यार्थीको उपस्थितिमा कमी आउने समस्या देखिएको उनीहरूले बताए। यता, अभिभावक देवनारायण साह र दीपक नायकले यस्तो चर्को गर्मीमा बालबालिका विद्यालय पठाउन डर लाग्ने अवस्था रहेको बताएका छन्। स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पर्ने चिन्ताबाट विद्यालयहरूले बिहानको समयमा मात्र कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। यस्तै, अत्यधिक गर्मीले सवारी चालकहरूको आम्दानीमा पनि असर परेको छ। गोलबजार नगरपालिका–६ का चालक जगदीश यादवले पहिले दैनिक राम्रो आम्दानी हुन्थ्यो तर अहिले यात्रु अभावका कारण दुईदेखि चार सय रुपैयाँ कमाउनसमेत गाह्रो भएको बताएका छन्।

अत्यावश्यक अवस्था बाहेक यात्रुहरू ननिस्कन थालेका कारण जीविकोपार्जनमा समस्या देखिन थालेको उनीहरूको गुनासो छ। गोलबजार नगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख सरोजकुमार कर्णले अत्यावश्यक कामबाहेक घरबाहिर ननिस्कन, बाहिर जाँदा छाता वा टोपी लगाउन, प्रशस्त पानी र झोलिलो पदार्थ सेवन गर्न, हल्का र सुतली कपडा लगाउन तथा सकेसम्म चिसो र हावा चल्ने ठाउँमा बस्न अनुरोध गरेका छन्। उनका अनुसार टाउको दुख्ने, चक्कर लाग्ने, अत्यधिक पसिना आउने वा बेहोस हुने जस्ता लक्षण देखिएमा तुरुन्त नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा सम्पर्क गर्न आवश्यक छ।

सरकारले काठमाडौंको थापाथली, गैरीगाउँ र मनोहरा क्षेत्रबाट हटाइएका सुकुमवासीलाइ १५ दिनभित्र स्थायी बसोवासको व्यवस्था गर्ने भएको छ। सुकुमवासीलाई शनिबार र आइतबार तीन नयाँ स्थानमा सार्ने तयारी गरिएको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ। वास्तविक र अवास्तविक सुकुमवासी छुट्याउने कार्य १५ दिनभित्र सकिने र वास्तविकलाई स्थायी बसोवास दिने योजना रहेको छ। १० वैशाख, काठमाडौं।

काठमाडौंका तीन स्थानबाट हटाइएका ‘वास्तविक सुकुमवासी’लाई सरकारले १५ दिनभित्र स्थायी बसोवासको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ। थापाथली, गैरीगाउँ र मनोहरा क्षेत्रमा बसोवास गरिरहेका सुकुमवासीलाइ शनिबार र आइतबार ती ठाउँबाट तीन फरक स्थानमा अस्थायी बसोवास गराउने तयारी छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोत अनुसार सरकारले पूर्व तयारीसहित मात्र सुकुमवासीलाइ सार्ने योजना बनाएको हो।

प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले भने, ‘सुकुमवासीलाई बिना पूर्व तयारी नै सार्ने भनी समाचारहरू आएका छन्, जुन सहि होइन। व्यवस्थित तरिकाले सार्ने तयारी भईरहेको छ।’ शुक्रबार साँझसम्म बसोबास गरिएको स्थान छोड्न सुरक्षाकर्मीले माइकिङ गरेर आग्रह गरेका थिए। सरकारले ती तीन स्थानबाट सुकुमवासीलाइ हटाउने भएपछि कतिपयले शुक्रबार बिहानदेखि नै स्थान छोड्न सुरु गरेका छन्।

‘यो विषय वास्तविक सुकुमवासीहरुको हो। सुकुमवासी हुँ भन्दै बस्ने घरजग्गा भएका पनि छन्,’ प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले भने, ‘हामी वास्तविक सुकुमवासीलाइ उचित व्यवस्था दिनेछौं, नाममा बस्नेहरुलाई हटाउने हो।’ शनिबार र आइतबार ती स्थानबाट सारिएका सुकुमवासीलाइ काठमाडौंका तीन फरक स्थानमा राखिने छ। अहिले बसोबास गरेको ठाउँभन्दा बस्न र खानाको राम्रो व्यवस्था गरिने भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयले जानकारी दिएको छ।

११ वैशाख, काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय निजामती विधेयकको मस्यौदा तयार गरी सुझावका लागि सार्वजनिक गरेको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले सरोकारवालाहरूको सुझाव र प्रतिक्रियाका लागि विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गरिएको जानकारी दिइन्। ‘मस्यौदामा प्राप्त सुझाव र प्रतिक्रिया समेटेर विधेयकलाई परिमार्जन गरी मन्त्रिपरिषदमा पेश गरिनेछ,’ उनले भनिन्, ‘यसपछि विधेयक संघीय संसद सचिवालयमा पेश गरिने योजना छ।’ विधेयकको पूर्णपाठ यहाँबाट हेर्नुहोस्– 

समाचार सारांश सरकारद्वारा काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारमा बसोबास गर्ने सुकुमवासीहरूलाई प्रमाणीकरण गरी व्यवस्थित रूपमा व्यवस्थापन गर्ने योजना अघि बढाइएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रमाणीकरण भएका सुकुमवासीलाइ चाँडै जग्गा वितरण प्रक्रियामा अघि बढाइने जानकारी दिनुभयो। भूमि समस्या समाधान आयोगले प्रमाणित सुकुमवासीलाइ चार आना देखि साढे ६ कठ्ठासम्म जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छ। ११ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले काठमाडौं उपत्यका भित्र नदी किनारमा बस्नु भएका सुकुमवासीहरूलाई व्यवस्थित रूपमा व्यवस्थापन गर्ने योजना अघि बढाएको छ। सरकारले तयार पारेको विस्तृत कार्ययोजनामा ‘प्रमाणीकरण क्याम्प स्थापना गर्ने, तिनीहरूलाई फोटोसहित परिचयपत्र वितरण गर्ने र प्रमाणीकरण हुन नसकेका व्यक्तिहरूलाई क्रमशः सो स्थानबाट हटाउने’ उल्लेख छ।

प्रमाणीकरण भएका वास्तविक सुकुमवासीहरूका लागि के व्यवस्था हुन्छ ? प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा भनाइ व्यक्त गर्दै, ‘देशभरिका वास्तविक सुकुमवासीलार्इ सकेसम्म छिटो प्रक्रिया पूरा गरेर जग्गा वितरण गर्नेछौं।’ भूमि सम्बन्धी कानुनले भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुमवासीलार्इ एकपटक जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई व्यवस्थित गर्ने प्रावधान राखेको छ। यस प्रयोजनको लागि सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गरेको छ। नेपाल राज्यभित्र आफ्नै वा परिवारको नाममा जग्गा नभएका र आफ्नो अथवा परिवारको आम्दानीबाट जग्गा व्यवस्था गर्न नसक्ने व्यक्तिहरूलाई कानुनले ‘भूमिहीन सुकुमवासी’ भनेर मान्यता दिएको छ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय दलित आयोगले सूचीकृत जातिका भूमिहीन सुकुमवासीलार्इ ‘भूमिहीन दलित’ भनेर वर्गीकरण गरेको छ। सरकारी, ऐलानी वा पर्तीमा वन क्षेत्र हुँदाहुँदै कम्तीमा १८ वर्षदेखि घरबास जमाएको व्यक्ति तथा परिवारका सदस्यहरूलाई ‘अव्यवस्थित बसोवासी’ भनिन्छ। प्रमाणीकरण भएका सुकुमवासीलाइ जग्गा वितरण प्रक्रिया भूमि समस्या समाधान आयोगमार्फत अघि बढ्ने काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता नविन मानन्धरले जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, ‘वास्तविक सुकुमवासीहरूलाई अन्याय नहोस् भनी कानुन अनुसार जग्गा वितरणको प्रक्रिया अघि बढाउँदैछौं।’

सरकार स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर तथ्यांक संकलन, प्रविष्टि, जाँच र प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ। प्रमाणीकरण गरिएका तथ्यांकका आधारमा नापनक्सा तयार गर्ने काम पनि सुरु हुन्छ। नापनक्सा तयार भएपछि त्यसको जाँच गरी प्रतिवेदन तयार गरिन्छ। जाँचबुझ, सूचना प्रकाशन, दस्तुर, स्थानीय तहको सिफारिस, विवरण सार्वजनिक र हकदावी प्रक्रियाहरू पूरा भएपछि भूमि समस्या समाधान आयोग जिल्लास्तरले निर्णय गरी आयोग केन्द्रमा पठाउँछ। भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउने कार्यविधि २०८१ अनुसार प्रमाणित जग्गाधनी प्रमाणपत्र जिल्ला समितिले आयोगलाई सबै विवरणसहित लिखित रूपमा जानकारी गराउँछ र त्यसपछि सम्बद्ध जग्गाधनीलाई जग्गा उपलब्ध गराइन्छ।

प्रमाणीकरण भएका सुकुमवासीलाइ शहरमा चार आना र आवास तथा खेतीपातीका लागि साढे ६ कठ्ठासम्म जग्गा दिने प्रावधान रहेको भूमि समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले जानकारी दिनुभयो। अव्यवस्थित बसोबासीहरूको व्यवस्थापन गर्दा आर्थिक अवस्था, बसोबास गर्ने अवस्था, जग्गाको प्रकृति, क्षेत्रफल, मूल्यांकन, जमिनमाथिको अधिकार अवधि लगायतका आधारमा वर्गीकरण गरी दस्तुर लिई जमिनको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ भनी ऐनमा उल्लेख गरिएको छ। जमिनको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्दा दस्तुर तिर्न तयार भएपनि साढे २९ रोपनी भन्दा बढी जमिन हस्तान्तरण नहुने आयोग अध्यक्ष रिजालले बताए। सकेसम्म बसोबास रहेको स्थानमा नै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ, तर खोला किनार, वन क्षेत्र, प्राकृतिक जोखिमयुक्त ठाउँ वा धनिपुर्जा अर्काको नाममा रहेको निजी वा सार्वजनिक जग्गामा बस्नेहरूलाई सोहि ठाउँमा जग्गा नदिइने छ। यस्ता व्यक्तिहरूका लागि भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुमवासीलाई उपलब्ध गराउने जग्गा स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले संयुक्त रूपमा व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। सकेसम्म सम्बन्धित स्थानीय तहबाट नभए सम्बन्धित प्रदेशभित्र शरीर जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान पनि छ। प्राप्त जग्गा कम्तीमा १० वर्षसम्म बिक्री गर्न निषेध गरिएको छ।