लेखक: space4knews

१६ चैत, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद गणेश कार्कीले भूमि तथा सुकुम्बासीसँग सम्बद्ध समस्या समाधानका लागि ‘पाइलट प्रोजेक्ट’को रूपमा कार्यान्वयन गर्न प्रस्ताव व्यक्त गरेका छन्। कोशी प्रदेशका प्रत्यक्षतर्फका सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीसँग गरेको छलफलमा कार्कीले उक्त प्रस्ताव राखेका हुन्।

कार्कीले भने, ‘भूमि र सुकुम्बासीसँग सम्बन्धित समस्या देशभरि छवि भएकाले मोरङ ३ को अवस्था अत्यन्त जटिल र विशेष छ। त्यसैले मोरङ ३ लाई भूमि र सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि ‘पाइलट प्रोजेक्ट’को रूपमा स्थापना गरौँ र त्यसबाट प्राप्त अनुभवलाई अन्य भागमा विस्तार गरौँ।’

बालेन सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारको १०० कार्यसूचीमा खेलकुद क्षेत्रका विषय समावेश नहुँदा सम्बन्धित क्षेत्रका सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले खेलकुद क्षेत्रलाई १०० कार्यसूचीमा समावेश गरेको छैन। खेलकुद क्षेत्रमा सुधारका लागि बजेटको एक प्रतिशत छुट्याउन र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न सुझाव दिइएको छ। १६ चैत, काठमाडौं।

सुशासन मार्गचित्र तयार गर्न सुष्मिला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले पुस १४ मा गठित समितिको प्रतिवेदनले खेलकुद क्षेत्रमा सुशासन ल्याउन पारदर्शिता, जवाफदेहितादेखि नीतिगत तथा कानुनी सुधारमा जोड दिएको थियो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्की नेतृत्वको समितिले चैत ३ गते प्रतिवेदन बुझाएको थियो जसले खेलकुद क्षेत्रमा सुधारका योजना समेत समेटेका छन्।

एक हजार ४९ पृष्ठको सो प्रतिवेदनले नेपाली खेलकुदको स्थिति, समस्या र रूपान्तरणकारी सुधारका उपाय पहिचान गरेको थियो। प्रतिवेदन बुझाए दस दिनपछि (चैत १३) बनेको बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले खेलकुदलाई प्राथमिकतामा राख्न सकेन। बालेन सरकारले शुक्रबार पारित गरेको शासकीय सुधारका १०० कार्यसूचीमा खेलकुद क्षेत्र समेटिएको छैन।

पूर्व युवामन्त्री पुरुषोत्तम पौडेल भन्छन्, ‘नेपालको सन्दर्भमा खेलकुदको महत्त्व निकै छ। क्रिकेटसहित कतिपय खेलहरूले नेपालको प्रतिष्ठा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बढाएका छन्। तर सरकारले यसलाई पर्याप्त प्राथमिकता दिएको देखिँदैन।’ सुशासन मार्गचित्रमा खेलकुद संरचनाः सुशासन मार्गचित्र प्रतिवेदनले संघीय संरचनाअनुसार कानुन निर्माण र संशोधनमा भएको ढिलाइ, जनशक्ति व्यवस्थापनमा समस्या लगायत नेपाली खेलकुदका विषयलाई उजागर गरेको छ। राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ को संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएपनि रोकिएको, राखेपमा कर्मचारी पदपूर्ति नहुनु, खेलकुदमा कमजोर नियमन र अनुगमन प्रणाली जस्ता चुनौतीहरू व्याख्या गरिएका छन्।

प्रतिवेदनमा निरन्तर कार्यान्वयनका लागि समयावधि तोकी खेलाडीलाई प्रतिस्पर्धामा सहभागी गराउने र सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन सुझाव दिइएको छ। साथै, खेलकुद ऐन संशोधन, अनुमतिसम्बन्धी प्रक्रिया र अनुदान व्यवस्थालाई सरल बनाउन तत्काल सुधार आवश्यक रहेको पनि उल्लेख गरिएको छ। बालेन सरकारले खेलकुदलाई बेवास्ता गरेको आरोप: पूर्व सरकारले तयार गरेको सुशासन मार्गचित्रमा समावेश खेलकुद सुधारका मुद्दा बालेन सरकारको १०० कार्यसूचीमा सामेल छैनन्। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) का कार्यकारी सदस्य सुवर्ण श्रेष्ठले सरकारको १०० कार्यसूचीले खेलकुद विषयलाई स्थान दिन नसकेको बताइन्।

‘सुधारका १०० बुँदा राम्रो छन्, तर खेलकुद त्यहाँ छैन। मैले पहिलो चरणमा खेलकुद विषय आउने आशा गरेको थिएँ। ग्रासरूट विकास योजना भए राम्रो हुन्थ्यो,’ उनले आगामी समयमा समावेश हुने अपेक्षा व्यक्त गरिन्। नेपाल राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संघ (एनएनआईपीए)का अध्यक्ष दीपक श्रेष्ठले नयाँ सरकारले खेलकुद क्षेत्रलाई बेवास्ता गरेकोमा दुःख व्यक्त गरे। ‘नयाँ सरकारबाट खेलकुद क्षेत्रको ठूलो अपेक्षा थियो। रास्वपाकै वाचा पत्रमा खेलकुदलाई प्राथमिकतामा राखिएको देखिन्थ्यो, तर कार्यसूचीमा नभएर दुख लागेको छ,’ उनले भने।

पूर्व मन्त्री पौडेलले पूर्वाधारमात्र विकासमा देख्दा खेलकुदलाई प्राथमिकता नदिने अवस्था रहेको बताए। ‘खेलकुदसँग जोडिएको मानवीय र भावनात्मक पक्षलाई ध्यान दिइँदैन। सरकारको मुख्य ध्यान अन्य पूर्वाधारमा हुन्छ,’ उनको भनाइ थियो। खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले पदभार ग्रहणको बेलामा खेलकुद क्षेत्रबाट राजनीतिकरण हटाउने घोषणा गरेका थिए। रास्वपाको चुनावी वाचा पत्रमा प्रशासकीय त्रुटि सुधारमा जोड रहेको थ्यो, तर त्यो प्रतिबद्धता १०० कार्यसूचीमा देखिएन।

एनएनआईपीए अध्यक्ष श्रेष्ठलाई नयाँ सरकारले पनि खेलकुदलाई बेवास्ता गरेको चिन्ता छ। ‘१०० कार्यसूची हेर्दा पुराना दलजस्तै रास्वपाको नजरमा पनि खेलकुद आउँदैन कि भन्ने डर छ,’ उनले भने। यद्यपि उनलाई थोरै आशा बाँकी छ। पूर्व खेलकुद मन्त्री पौडेलले खेलकुद क्षेत्रमा प्रतिभा पलायन रोक्नुपर्ने अहिलेको मुख्य आवश्यकता बताए। ‘केही पूर्वाधार बनेका छन् र त्यहाँ खेल्न सकिन्छ। त्यसैले प्रतिभा रोक्न, खेलाडी प्रोत्साहन गर्न तालिम र प्रविधि दिनु जरुरी छ,’ उनले भने।

खेलाडीलाई भरोसा दिलाउन नयाँ सरकारले बोल्नुपर्ने उनको भनाइ छ। राखेपका कार्यकारी सदस्य सुवर्ण श्रेष्ठको अनुसार सरकारले कुल बजेटको एक प्रतिशत खेलकुदमा छुट्याए राम्रो काम गर्न सकिन्छ। ‘एक प्रतिशत बजेटले धेरै गर्न सकिन्छ। निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरे खेलकुद क्षेत्रमा लगानी बढ्न सक्छ,’ उनले भने। खेललाई पर्यटन र आर्थिक स्रोतसँग जोड्न सके नेपाली खेलकुद विकासमा लामो समय नलाग्ने उनको विश्वास छ।

१६ चैत, जनकपुरधाम । जनकपुरधामको शिवचोकस्थित गंगासागरको पश्चिमतर्फ रहेको फुटपाथ बजार डोजर प्रयोग गरेर खाली गराइएको छ। मधेश क्षेत्रीय गृहमन्त्री फकिरा महतोले स्वयं नेतृत्व गर्दै दुई दिनसम्म जारी राख्दै सो बजार खाली गराएका हुन्। फुटपाथमा वर्षौंदेखि अस्थायी संरचना बनाएर बजार सञ्चालन हुँदै आएको थियो, जसले गंगासागरको पश्चिम भागको सौन्दर्यमा असर पुर्‍याएको थियो।
गृहमन्त्री महतोले स्वयं अगुवाई गर्दै नेपाल प्रहरी र नगर प्रहरीको सहयोग लिएर डोजरमार्फत फुटपाथ बजार खाली गराएका हुन्। आइतबार केही संरचना मात्र भत्काइएपछि बाँकीलाई सोमबार बिहान ११ बजे सम्म अल्टिमेटम दिइयो। तर, व्यापारिहरूले अडान लिएकाले सोमबार पुनः डोजर चलाइएको छ। फुटपाथ व्यवसायीहरूले आफ्नो जीविकोपार्जनका लागि वैकल्पिक व्यवस्थाको माग राखेका छन्। उनीहरूले आफूहरू मात्र होइन सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी बनेका ठूला भवन र होटेलहरूमा पनि डोजर सञ्चालन गरिनुपर्ने चुनौती दिएका छन्।

१६ चैत, काठमाडौं । लामो समयदेखि प्रमुख प्रशासनिक अधिकृतविहीन रहेका स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समितिमा नयाँ कर्मचारीहरू खटाइएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सोमबार उपसचिव वा सो सरहका ६३ जना कर्मचारीहरूलाई सरुवा गरी नयाँ जिम्मेवारीमा खटाउने निर्णय गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार, केही कर्मचारीहरूलाई सरुवा गरिएको छ भने अधिकांशलाई स्थानीय तहका कार्यालयहरूमा कार्यमा खटाइएको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहको नेतृत्वमा सरकारले ६० दिन भित्र विद्यालय र विश्वविद्यालयबाट दलीय विद्यार्थी संगठन हटाउने निर्णय गरेको छ। सरकारले ९० दिन भित्र गैरदलीय विद्यार्थी काउन्सिल वा स्टुडेन्ट भ्वाइस स्थापना गर्ने योजना बनाएको छ। विद्यार्थी संगठनहरूले सरकारको निर्णयलाई अधिनायकवादी भन्दै विरोध जनाएका छन् र आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन्। १६ चैत, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री नियुक्त भएयता आफ्ना ‘बोल्ड निर्णय’ र तिनको कार्यान्वयनका लागि बालेन शाह प्रशंसित र आलोचित दुवै हुँदै आएका छन्। १३ चैतमा बालेनको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले १०० वटा कामको सूची स्वीकृत गर्‍यो। उक्त सूचीमा सरकारले ६० दिन भित्र विद्यालय र विश्वविद्यालयबाट दलीय संगठन हटाउने कार्यक्रम पनि समावेश थियो। बालेन नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक गरेको कार्यतालिकामा ६० दिन भित्र विद्यालय र विश्वविद्यालयबाट दलीय संगठन हटाउनुपर्ने उल्लेख छ। दलीय संगठनहरूले शैक्षिक गुणस्तरको गिरावट रोक्न यस कदम आवश्यक रहेको संकेत गरेको हो। सरकारले यस्ता दलीय संगठनको विकल्पका रूपमा ९० दिन भित्र गैरदलीय ‘विद्यार्थी काउन्सिल’ वा ‘स्टुडेन्ट भ्वाइस’ जस्ता वैकल्पिक संरचना स्थापना गर्ने योजना बनाएको छ।

सामाजिक सञ्जालमा यस कदमलाई धेरै नागरिकले स्वागत गरे तापनि विद्यार्थी संगठनहरूले असहमति जनाएका छन्। नेविसंघका निवर्तमान अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाले चेतावनी दिँदै भने, ‘आगोको गोलामा हात नहाल्नू, ज्वालाले भष्म बनाउन सक्छ।’ नेविसंघका नेताहरूले बालेन शाहलाई ‘र्‍याप गाउने अधिकार नेविसंघले नै दिएको’ दाबी गरेका छन्। एमाले निकट अनेरास्ववियु र माओवादी निकट अखिल क्रान्तिकारीले पनि यस सरकारको निर्णयको विरोध गरेका छन्। तर सरकारले भने शिक्षा क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप हटाउनु आवश्यक रहेको तर्क गरेको छ। ‘शिक्षा क्षेत्रमा दलीय हस्तक्षेपले विद्यार्थीको वास्तविक आवाज नसमेटिएर शैक्षिक गुणस्तर गिरावट भइरहेको छ। त्यसैले ६० दिनभित्र विद्यालय/विश्वविद्यालयबाट दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाई ९० दिनभित्र विद्यार्थी काउन्सिल वा भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट सञ्चालन गर्ने’ कार्यसूचीमा उल्लेख गरिएको छ।

नेपालमा विद्यार्थी आन्दोलनको इतिहास २००४ सालको ‘जयतु संस्कृतम्’ आन्दोलनसम्म पुग्छ, जुन राणा शासनविरुद्धको पहिलो संगठित विद्यार्थी विद्रोह थियो। २००६ सालमा अखिल नेपाल विद्यार्थी फेडेरेसन (अनेविफे) स्थापना भयो। २०२२ सालमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) को स्थापना भयो। नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) को औपचारिक स्थापना ६ वैशाख २०२७ मा भयो। बीपी कोइराला र कृष्णप्रसाद भट्टराईको पहलमा पञ्चायतविरुद्ध भूमिगत संघर्षका लागि यो संगठन गठन गरिएको थियो। पछिल्लो दशकमा विद्यार्थी संगठनहरूको पथभ्रष्टताले शैक्षिक वातावरणमा नराम्रो प्रभाव पारेको छ। स्ववियु निर्वाचन, शुल्क वृद्धि वा राजनीतिक मागका नाममा तोडफोड, आगजनी र अनियमितता सामान्य बनेका छन्।

विद्यार्थी संगठनका अराजकताबाट सर्वसाधारण र विद्यार्थी मात्र होइन, तिनका नेतृत्व पक्षहरू पनि आजित भएका थिए। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी संगठनका कार्यकर्ताले उपकुलपति प्रा. खड्ग केसीको कार्यकक्ष तोडफोड गर्नुका साथै शिक्षाध्यक्ष प्रा. दुविनन्द ढकालको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरेका थिए। वार्षिक क्यालेन्डरअनुसार स्नातक र स्नातकोत्तर तहको भर्ना प्रक्रिया, पठनपाठन तथा परीक्षा फाराम भर्ने काम सुचारु भइरहेको संवेदनशील समयमा पदाधिकारीमाथि भौतिक आक्रमणको धम्की र सामाजिक सञ्जालमार्फत चरित्र हत्या गर्ने प्रयासले प्रशासनिक काममा गम्भीर असर परेको त्रिवि प्रवक्ताले बताएका थिए।

विद्यार्थी नेताहरू अस्तित्व संकट र विरोधका बीच निर्वाचित सरकारका निर्णयप्रति असहमत र असन्तुष्ट छन्। उनीहरूको धारणा छ कि राजनीतिक दल, संघ संस्थाहरू खोल्न पाउने स्वतन्त्रता मिचेर सरकारले संविधानको मर्मविपरित विद्यार्थी संगठनहरू हटाउन खोजेको छ। नेविसंघका प्रवक्ता सुरज सेजुवालले भने, ‘आलोकाँचो कुरा आयो। संविधान नहेरी रिफर्म भयो। राजनीतिक विचार राख्न पाउनु मौलिक अधिकार हो। अहिलेको स्ववियु संरचना हटाउनु हुँदैन। अधिनायकवादतर्फ जानु हुँदैन।’

विद्यार्थी संगठनको खारेज सम्भावना र यसका प्रभावहरूबारे शिक्षाशास्त्री विद्यानाथ कोइरालाले भने, ‘विद्यार्थी संगठनलाई बन्द नगर्दा पनि कसरी सुधार ल्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा आफ्नो ऊर्जा केन्द्रित गर्नुपर्छ।’ यसरी, विद्यार्थी संगठनहरूको भविष्य र सरकारले गरेको निर्णयको कार्यान्वयनलाई चासोका साथ हेरिएको छ।

सरकारले शासकीय सुधारका लागि १०० वटा कार्यसूची सार्वजनिक गर्दै मन्त्रालय संख्या घटाउने र प्रधानमन्त्री कार्यालयको भूमिका विस्तार गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत अधिकारसम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गरी सार्वजनिक पदधारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने योजना अघि बढाइएको छ। संविधान संशोधन बहसको नेतृत्व पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयले गर्नेछ। १५ चैत, काठमाडौं। सरकारले शासकीय सुधारका लागि शनिबार १०० वटा कार्यसूची सार्वजनिक गरेको छ। यस कार्यसूची कार्यान्वयन भएमा प्रधानमन्त्रीमा थप शक्ति केन्द्रित हुनेछ। १०० कार्यसूचीमध्ये १३ वटा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको क्षेत्राधिकारसँग सम्बन्धित छन्। यसमा पुराना संरचनाहरू खारेज गर्ने र नयाँ संरचना बनाउने योजना समावेश गरिएको छ।

संविधान संशोधन बहसको नेतृत्वदेखि भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन जस्ता महत्वपूर्ण राजनीतिक र प्रशासनिक विषय प्रधानमन्त्री मातहत सञ्चालन हुनेछन्। कार्ययोजना कार्यान्वयन हुँदा सरकारको नीति निर्माण, कार्यान्वयन, निगरानी र सुधारमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको भूमिका थप विस्तार हुनेछ। कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ९ मा मन्त्रालयको संख्या आवश्यकताभन्दा ठूलो भएकाले चालु खर्च बढेको निष्कर्ष छ। यस समस्यालाई समाधान गर्न ३० दिन भित्र मन्त्रालयको संख्या घटाउने निर्णय गरिएको छ।

मन्त्रालयको संख्या पुनरावलोकनपछि कायम रहेका दरबन्दी व्यवस्थापन गर्दा सेवा प्रवाहलाई असर नपर्ने गरी कार्य गरिने छ। यसका लागि आवश्यक सङ्क्रमण मार्गचित्र तयार गर्न, जनशक्ति, बजेट तथा कार्यक्रम लगायतका प्रबन्ध मिलाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ‘पुनर्संरचना व्यवस्थापन सचिवालय’ गठन गरिने छ। कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ११ मा अनुत्पादक, दोहोरो कार्यक्षेत्र भएका तथा अनावश्यक वित्तीय भार सिर्जना गर्ने बोर्ड, समिति, आयोजना तथा संस्थागत संरचनाहरूको समग्र मूल्यांकन गरी खारेज गर्ने विषय छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गरिँदैछ। यो समितिमा कानुन, अर्थ, राजस्व तथा अनुसन्धान क्षेत्रका विज्ञ र सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिहरू रहनेछन्। यसका लागि आवश्यक कानुनी तथा प्राविधिक संयन्त्र विकास गरी सम्पूर्ण प्रक्रिया पारदर्शी र नतिजामुखी हुने सुनिश्चित गरिनेछ।

१६ चैत, काठमाडौं । वीर अस्पतालले सोमबारदेखि महिलाका लागि नि:शुल्क क्यान्सर परीक्षण सुरु गरेको छ। काठमाडौं महानगरपालिकाले अस्पतालसँगको सहकार्यमा वीर अस्पतालमा आजदेखि महिलाको स्तन, पाठेघर तथा सर्भाकल क्यान्सरको नि:शुल्क परीक्षण सुरु गरिएको हो। क्यान्सर परीक्षण आगामी वैशाख २० गतेसम्म सञ्चालन हुने जनाइएको छ। परीक्षण शुभारम्भमा महानगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले क्यान्सर रोग समयमा पत्ता लगाउन सके जीवन बाँच्न सक्ने बताइन्। ‘जाँच गरेर समयमा क्यान्सर पहिचान गर्न सकियो भने उपचार सरल र कम खर्चिलो हुन्छ। जीवन बचाउन सकिन्छ’, उनले भनिन्।

सोही क्रममा डंगोलले आफ्नो पनि क्यान्सर परीक्षण गरिन्। राष्ट्रिय चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्राडा भूपेन्द्रकुमार बस्नेतले यसअघि समयमा क्यान्सर पहिचान गर्न नसक्दा यो डरलाग्दो बनेको उल्लेख गरे। अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक प्राडा. दिलीप शर्माले महिलाले पटकपटक क्यान्सर परीक्षण गर्नुपर्ने र क्यान्सर लाग्दैमा डराउनु नपर्ने बताए। महानगरका स्वास्थ्य विभाग प्रमुख दीपक केसीले देशभरिका जोसुकै महिलाले अस्पतालमा गएर क्यान्सर परीक्षण गराउनसक्ने बताए। उनकाअनुसार क्यान्सर परीक्षणका लागि महानगरका ३२ वटा सहरी स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्रबाट रिफर पुर्जी लिएर वीर अस्पतालमा पुगेर क्यान्सर परीक्षण गराउन सकिनेछ। महिलाको क्यान्सर परीक्षणका लागि महानगरले अस्पताललाई एक करोड ५० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ। –रासस

राजस्थान रोयल्सले आईपीएल क्रिकेटमा चेन्नई सुपर किङ्समाथि ८ विकेटले सजिलो जित हात पारेको छ। सोमबार गुवाहाटीमा सम्पन्न खेलमा चेन्नईले दिएको १२८ रनको लक्ष्य राजस्थानले १२.१ ओभरमा २ विकेट गुमाएर पूरा गर्‍यो। ओपनर वैभव सूर्यवंशीले १५ बलमा अर्धशतक पुरा गर्दै १७ बलमा ५२ रन बनाएर आउट भए। अर्का ओपनर यशश्वी जैसवालले अविजित ३८ रन खेले। ध्रुव जुरेलले १८ रन बनाए भने कप्तान रियान पराग १४ रनमा अविजित रह्यो।

चेन्नईका दुई विकेट अन्शुल कम्बोजले लिए। टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको चेन्नई सुरुबाटै लगातार विकेट गुमाउँदै दबाबमा परेको थियो। सन्जु सामसन र रुतुराज गायक्‍वाड दुवै ६ रनमै आउट भए। आयुष म्हात्रे शून्य रनमै र म्याट शर्ट २ रनमै आउट भएपछि चेन्नईको स्कोर ३८-४ मा पुगेको थियो। सरफराज खानले १७, कार्तिक शर्माले १८ अनि शिवम दुबेको ६ रनमा आउट भएपछि चेन्नई ७४-७ मा संकटपूर्ण अवस्थामा पुग्यो।

त्यहाँबाट जेमी ओभरटनले ४३ रन बनाएर चेन्नईलाई २ बलअघि नै अलआउट गराउने प्रयास गरे, तर टिमले कुल १२७ रनमै अलआउट भयो। राजस्थानका जोफ्रा आर्चर, नान्द्रे बर्गर र रविन्द्र जडेजाले २-२ विकेट लिए भने ब्रिजेश शर्मा, सन्दीप शर्मा र रवि बिश्‍नोइले १-१ विकेट लिए।

ब्रिटिश काउन्सिलले दक्षिण एसियामा उत्कृष्ट व्यवसायिक साझेदारको पुरस्कार अर्बिट ग्रुपलाई प्रदान गरेको छ। अर्बिट ग्रुपका निर्देशक सुनिल रेग्मीले लन्डनमा आयोजित समारोहमा उक्त पुरस्कार ग्रहण गरे। अर्बिट ग्रुपले सन् २०१७ देखि ब्रिटिश काउन्सिलसँग सहकार्य गर्दै आइएलटिएस परीक्षा दर्ता गराउँदै आएको छ।

लन्डनस्थित मिलेनियम होटल एण्ड रिसोर्टमा शुक्रबार साँझ आयोजना गरिएको समारोहमा अर्बिट ग्रुपका निर्देशक सुनिल रेग्मीले उक्त पुरस्कार ग्रहण गरे। ब्रिटिश काउन्सिलका हेड अफ ग्लोबल आइएलटिएस एन्ड्रयू म्याकेन्जी र ग्लोबल पार्टनरशिप म्यानेजर बेन वेकफोर्डले उक्त पुरस्कार प्रदान गरेका हुन्। यो पुरस्कार अर्बिट ग्रुपले शिक्षा, व्यवसायिक सहकार्य तथा अन्तर्राष्ट्रिय अवसरहरू विस्तार गर्न खेलेको उल्लेखनीय भूमिकाको कदरस्वरूप दिइएको हो।

दक्षिण एसियाका विभिन्न साझेदारमध्ये अर्बिट ग्रुपले देखाएको उत्कृष्ट प्रदर्शन, सेवाको गुणस्तर र विद्यार्थी तथा संस्थाहरूलाई जोड्ने प्रयासलाई विशेष रूपमा प्रशंसा गरिएको छ, निर्देशक रेग्मीले बताए। ‘यस उपलब्धिले अर्बिट ग्रुपको विश्वसनीयता र प्रभावलाई अझ सुदृढ बनाएको छ, साथै अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा क्षेत्रमा यसको नेतृत्वदायी भूमिकालाई पनि उजागर गरेको छ,’ उनले भने।

ब्रिटिश काउन्सिल नेपालको व्यवसायिक साझेदार अर्बिट ग्रुपले सन् २०१७ देखि ब्रिटिश काउन्सिलसँग सहकार्य गर्दै आइएलटिएस परीक्षा दर्ता गरिरहेको छ। ब्रिटिश काउन्सिलले विश्वका १४० भन्दा बढी देशहरूमा आइएलटिएस परीक्षा सञ्चालन गर्दै आएको छ। बेलायत, अमेरिका, अष्ट्रेलिया लगायत देशमा अध्ययनका लागि जाने विद्यार्थीहरूका लागि आइएलटिएस अनिवार्य छ। ब्रिटिश काउन्सिलका साउथ एसिया निर्देशक तलाल मिरले अर्बिटसँग काउन्सिलको रणनीतिक र व्यवसायिक साझेदारी भविष्यमा अझ सशक्त बनिरहने विश्वास व्यक्त गरे। उनले नेपालबाट विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीले ‘जेन्यूइन’ पाएको कुरा पनि उल्लेख गरे।

विश्वकै प्रतिष्ठित सौन्दर्य प्रतियोगिता ‘मिस वर्ल्ड’को ७५औं संस्करण भियतनाममा अगस्ट ९ देखि सेप्टेम्बर ५ सम्म आयोजना गरिने आयोजकले जानकारी दिएका छन्। प्रतियोगिताको शुरुआत राजधानी हानोईमा सहभागीहरूको आगमनसँगै अगस्ट ९ मा हुनेछ भने अन्तिम प्रतिस्पर्धा सेप्टेम्बर ५ मा हो ची मिन्ह सहरमा आयोजना गरिनेछ। नेपालबाट मिस नेपाल वर्ल्ड २०२५ लुना लुइँटेलले प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउँदैछिन् र उनी शारीरिक, मानसिक प्रशिक्षण र ‘ब्युटी विथ पर्पस’ परियोजनामा व्यस्त छिन्।

यस वर्षको मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता भियतनाममा आयोजना हुँदैछ। आधिकारिक जानकारीअनुसार प्रतियोगिताको सुरुवात अगस्ट ९ मा हुने र अन्तिम प्रतिस्पर्धा सेप्टेम्बर ५ मा हुने तय गरिएको छ। यस ऐतिहासिक संस्करणको घोषणा मार्च २९ मा सम्पन्न मिस वर्ल्ड भियतनामको फाइनल कार्यक्रममा गरिएको थियो। कार्यक्रममा मिस वर्ल्ड संगठनकी अध्यक्ष जुलिया मोर्ले र स्थानीय आयोजकका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए।

सन् १९५१ मा एरिक मोर्लेले स्थापना गरेको मिस वर्ल्डको पहिलो संस्करण लन्डनमा आयोजना गरिएको थियो। यस वर्ष संगठनले ‘ब्युटी विथ अ पर्पस’ अवधारणासहित आफ्नो ७५ वर्षको यात्रा मनाउँदै ७५औं संस्करण प्रस्तुत गर्दैछ। हाल मिस वर्ल्डकी अध्यक्ष जुलिया मोर्ले र वर्तमान मिस वर्ल्ड थाइल्याण्डकी ओपाल सुचाटा पनि भियतनाममै छन्। उनीहरूले स्थानीय आयोजकसँग सहकार्य गर्दै यस ऐतिहासिक कार्यक्रमको औपचारिक सुरुवात गरेका छन्। लुना केही महिनादेखि प्रतियोगिताको तयारीमा जुटेकी छिन्।