मल अभाव र बीमा भुक्तानी ढिलाइले पिरोलिएका केरा किसान, मन्त्रालयले सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्यो
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र केरा उत्पादन गर्ने किसानहरूबीच उत्पादन, बजारीकरण र मल आपूर्तिसम्बन्धी विषयमा छलफल सम्पन्न भएको छ। मन्त्रालयले बीमा, उत्पादन र बजार व्यवस्थापनमा समन्वयात्मक काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। किसानहरूले नीतिगत जटिलता, मल अभाव र बीमा भुक्तानी प्रक्रियामा समस्या रहेको गुनासा गरेका छन्।
२०७९ साल ७ वैशाख, काठमाडौं। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र केरा उत्पादक किसानहरूबीच स्थलगत छलफलको आयोजना गरियो जसमा कृषि विकासका लागि किसानहरूको स्थायित्व आवश्यक रहेको औंल्याइयो। कृषिमन्त्री गीता चौधरीको उपस्थितिमा भएको छलफलमा स्वदेशी कृषि उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने र आपूर्ति व्यवस्थालाई पारदर्शी बनाउनुपर्ने विषयमा जोड दिइयो।
मन्त्री चौधरीले विश्व बजारमा रासायनिक मलको अभाव भए पनि नेपालमा यसको सहज आपूर्तिका लागि सरकारले निरन्तर पहल गरिरहेको जानकारी दिइन्। काला बजार नियन्त्रण र अस्वाभाविक मूल्य वृद्धिलाई रोक्न सबै सरोकारवालाको सहयोग आवश्यक रहेको मन्त्रालयले बताएको छ। साथै, उपभोक्तालाई असर नगर्ने गरी उत्पादन र बजारीकरणमा सरकार आवश्यक सहजीकरण गरिरहेको स्पष्ट पारिएको छ।
छलफलमा किसानहरूले नीतिगत झन्झट, मल अभाव र बजारीकरणका समस्या र गुनासा सुनाए। विशेष गरी कृषि बीमा प्रिमियम तिरेपनि प्राकृतिक विपत्तिबाट भएको क्षतिपूर्ति नपाएको, र एक वर्ष बितिसक्दा पनि बीमा दावा भुक्तानी नपाएको गुनासा सकियो। केरा उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्ने लक्ष्य भए पनि आवश्यक प्रविधि, मल र नीतिगत सहयोगको अभाव रहेको किसानहरूले बताए। बजार मूल्य अस्थिर हुँदा र सीमाना कडाइ नभएका कारण किसानहरू संकटमा परेको उल्लेख भयो।
५० लाख रुपैयाँसम्मको लगानीमा ८० प्रतिशत बीमा सुविधा हुँदाहुँदै भुक्तानी प्रक्रिया प्रभावकारी नभएको गुनासा किसानहरूले गरे। कैलालीका किसान दीपेन्द्र थारुले लगानीअनुसार फलप्रद नहुने समस्या औंल्याउँदै बजारमा आपूर्ति कम हुँदा किसानहरूलाई दोष दिने प्रवृत्तिको विरोध गरे। चितवनका जनकराज पन्तले नदी किनारका क्षेत्रमा खेती प्रवर्द्धन गर्न जग्गा व्यवस्थापन आवश्यक रहेको सुझाव दिए भने बाराका किसानहरूले कृषि क्षेत्रमा युवापुस्ता आकर्षित गर्न ठोस कार्यक्रम आवश्यक भएको बताए।
किसानहरूको गुनासा सुनेपछि कृषि मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले बीमा प्रक्रियालाई सहज बनाउन विभिन्न पहल भइरहेका जानकारी दिनुभयो। कृषि ज्ञान केन्द्रबाट सिफारिस आउनेमा भएको ढिलाइले क्षतिपूर्ति वितरण प्रभावित भएको स्वीकार्नुभयो र मलमा कोटा प्रणाली भन्दा समग्र आपूर्ति बढाउन ध्यान केन्द्रित गर्ने बताउनुभयो।
देशभर परिचालित करिब ८ सय कृषि प्राविधिकहरूको प्रभावकारी प्रयोग आवश्यक रहेको बताइए साथै सिँचाइ र मलसम्बन्धी क्षेत्रमा सरकारद्वारा विभिन्न अनुदान कार्यक्रमहरु संचालनमा रहेको जानकारी दिइयो।
