लेखक: space4knews

सूचनाराष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्वमा बनेको नयाँ सरकारले शिक्षण संस्थाहरूमा विद्यार्थी राजनीतिबाट सम्बन्धित मुद्दा र यसको औचित्यका विषयमा तीव्र बहस सुरु गरेको देखिन्छ। यो नयाँ विषय होइन। पूर्वमा पनि सत्ता विभिन्न दलहरूको हातमा हुँदा यसबारे प्रश्न उठ्दै आएका थिए। स्वतन्त्र विद्यार्थी यूनियन (स्ववियू) को निर्वाचन लामो समयदेखि नहुँदा वा विद्यार्थी संगठन र नेताहरूले शैक्षिक सुधारमा ध्यान नदिई बारम्बार विवादास्पद काममा संलग्न हुने आरोपले यस सम्बन्धि प्रश्न गर्नेहरूलाई बल दिएको थियो। बालेन शाह प्रधानमन्त्री भएपछि रास्वपा सरकारले शिक्षण संस्थामा विद्यार्थी संगठनको संरचना हटाउन अगाडि बढ्दा विपक्षी दल र तीन प्रमुख विद्यार्थी संगठनहरूले विरोध जनाएका छन्। सरकारको शासकीय सुधार कार्यसूचीका १०० मध्ये ८६ नम्बर बुँदामा यस विषय उल्लेख गरिएको छ। “शिक्षा क्षेत्रमा दलीय हस्तक्षेपलाई हटाउन, विद्यार्थीको वास्तविक आवाज नसुन्ने समस्या र शैक्षिक गुणस्तरको पतनलाई समाधान गर्न ६० दिनभित्र विद्यालय/विश्वविद्यालयबाट दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाई ९० दिनभित्र स्टूडेन्ट काउन्सिल/भ्वाइस अफ स्टूडेन्ट संयन्त्र विकास गर्ने” लक्ष्य राखिएको छ।

सरकार यस कार्यान्वयनमा सक्रिय देखिएको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सस्मित पोखरेलले चैत्र २० गते विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्षसहित विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूसँग बैठक गरेका थिए। विश्वविद्यालय समन्वय समितिको बैठकले विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाउने निर्णय गरेको समाचार आएपछि विद्यार्थी र राजनीतिक दलका नेताहरूले विरोध जनाएका छन्। प्रधानमन्त्री शाहले सोमबार उपकुलपतिहरूसँगको छलफलमा पनि त्यस्तै निर्देश दिएको बताइएको छ। प्रधानमन्त्री शाहले शैक्षिक संस्थाहरूमा कुनै पनि बहानामा राजनीति गर्न नहुने सावधानी अपनाउँदै दलीय संगठनका संरचना हटाउन कुनै कानूनी बाधा नहुने बताएका छन्, उनको सचिवालयले यसबारे जनाएको छ। नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा. डा. धनेश्वर नेपालले विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाउन खोज्दा उल्टै धम्की र आक्रमण सहनु परेको बताउँदै असुरक्षाको गुनासो गरेका थिए। “प्रधानमन्त्री शाहले राजनीतिक संगठनका संरचना हटाउँदा कुनै पनि सुरक्षा समस्या आए तुरुन्त सम्बन्धित मन्त्रालय वा सचिवालयलाई खबर गर्न निर्देशन दिनुभयो,” सचिवालयले जनाएको छ।

सरकारी बताएका छन् कि अस्पताल, क्याम्पस र विद्यालय जस्ता ‘पवित्र ठाउँहरूमा कुनै पनि दलको झण्डा, प्रभाव वा संगठन राख्न नदिइने’ छ र राजनीति गर्न लागेको भए पेशागत जिम्मेवारीबाट अलग भएर पूर्ण रूपमा राजनीतिमा लाग्नुपर्ने उनको सुझाव छ। सरकारले विद्यार्थी संगठनलाई कार्यालय सञ्चालन गर्न कोठा, भवन तथा जमिन नदिने निर्णय गरेको पनि जानकारी दिइएको छ। तर नेपाली कांग्रेस सम्बद्ध नेपाल विद्यार्थी संघ (नेवि संघ) ले औपचारिक रूपमा कार्यालयका लागि जग्गा, कोठा तथा भवन उपलब्ध गराउने कुनै कानूनी वा नीतिगत व्यवस्था र त्यो अभ्यास समेत नहुने बताएका छन्। कतिपय नेताहरू भने कार्यालय आफ्ना हातमा रहेको कुरा स्वीकार गर्छन्। नेवि सङ्घका केन्द्रीय सदस्य आशिष देवकोटा भन्छन्, “विश्वविद्यालयले भाडामा बस्ने वा बोर्ड राख्ने परम्परागत अभ्यासमा कमजोरी हुन सक्छ, त्यो हटाउनु पनि ठीक हो तर यसले विद्यार्थी राजनीतिलाई निस्तेज पार्ने प्रयास गलत हो।”

सरकारले आफ्नो योजनाबारे स्पष्ट नबनाउँदा विद्यार्थी संगठन वा राजनीतिमा प्रतिबन्ध लगाउने र स्ववियूको संरचना खारेज गर्ने उद्देश्य रहेको बुझाइ प्रबल छ। नाम परिवर्तन भए तापनि स्ववियूको प्रकृति यथावत रहने बुझाई पाइन्छ। विद्यार्थी राजनीतिबाट सहपाठी र शिक्षकहरू पनि आजित? मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति नन्दबहादुर सिंहको विचारमा काउन्सिल भइपनि विद्यार्थीका साझा मञ्च भने अस्तित्वमा रहन्छ। उनी भन्छन् कि २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि दलहरूले आआफ्ना विद्यार्थी संगठनहरू शिक्षण संस्थामा फैलाइरहनु गल्ती थियो। “राजनीतिक आस्था राख्न पाइन्छ, बाहिर राजनीति पनि गर्न पाइन्छ तर शैक्षिक संस्थाहरूमा राजनीतिक विचारधारा आधारित संगठन हुँदा शैक्षिक गुणस्तरमा प्रभाव पर्छ, विद्यार्थीले शैक्षिक सुधारमा नै बोलेर अघि बढ्नुपर्छ, दलको नेता भएर नभई,” सिंहले भने।

विद्यार्थी नेताहरूको गतिविधि प्रायः शैक्षिक क्षेत्र सुधारभन्दा पनि राजनीतिक स्वार्थमै केन्द्रित हुने र यसमा उनलाई समर्थन नपाएको बताउनु भयो। ओली प्रधानमन्त्री हुँदा उनी उपकुलपति नियुक्त भएका थिए। “मैले खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा आवेदन दिई तीनजनाभित्र परेपछि नियुक्त भयो। मैले भन्थें कि राजनीतिक विचार राख्न पाइन्छ तर दलको झोला बोकेर विश्वविद्यालयको गुणस्तर बिगार्न दिन हुन्न, ओली, प्रचण्ड र देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा पनि यसको प्रयास गरेँ तर लागु गर्न सकिन,” उनले भने।

पहिले विद्यार्थी संगठन र नेता नेतृत्वमा शैक्षिक संस्थाको पठनपाठन रोक्ने, कार्यालय बन्द गर्ने, विश्वविद्यालय अधिकारी वा प्राध्यापकमाथि आक्रमणजस्ता घटना भइरहेका थिए। यसले परीक्षा र पठनपाठनमा प्रभाव पारेको थियो र त्यस्तै गतिविधि कारण सहपाठी विद्यार्थीहरू नै प्रभावित हुने गरेको पाइएको छ। विद्यार्थीहरूले परीक्षाफल समयमा प्रकाशित गर्नुपर्ने माग राखेर धर्ना र विरोध गर्ने क्रम भइरहेका छन्। पूर्वउपकुलपति सिंहका अनुसार पछिल्लो डेढ दशकमा लाखौँ विद्यार्थी करिब ६० वटा विषय अध्ययनका लागि ७० भन्दा बढी देश पुगेका छन्। “चरम राजनीतिकीकरण, घट्दो शैक्षिक गुणस्तर र परीक्षा नतिजाको ढिलाइका कारण विद्यार्थीहरू विदेश जाने क्रम बढेको छ,” उनले भने, “शैक्षिक संस्थामा दलीय राजनीति नराख्न नसक्दा कांग्रेस, एमाले, माओवादी निकट निजी क्याम्पसमा पनि विद्यार्थी संगठन खोल्न दिइँदैन।”

कमजोरी स्वीकार्दै विद्यार्थी नेताहरू नेवि संघका नेता आशिष देवकोटा विद्यार्थी संगठनका कारण तिनको भूमिकामाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था आएको स्वीकार गर्छन्। अघिल्लो स्ववियू निर्वाचनमा जम्मा ५० प्रतिशत विद्यार्थीले मात्र मतदान गरेको उदाहरण दिएर उनी समग्र विद्यार्थीको प्रतिनिधि नबन्न नसकेको बताउँछन्। “विद्यार्थी संगठनहरूले दलकै राजनीति गरेकाले चरम विकृति र विसंगति छ, हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ, तर विद्यार्थी राजनीतिको अन्त्य समाधान होइन,” उनी भन्छन्, “दलीय हस्तक्षेप हटाएर यसलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाएर शैक्षिक सुधार र विद्यार्थी हितमा केन्द्रित गर्नु आवश्यक छ।”

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति सिंहले विद्यार्थी संगठनहरू आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर जाने गरेको अनुभव सुनाएका छन्। “प्राध्यापक, कर्मचारी, क्याम्पस प्रमुख लगायतको नियुक्तिमा विद्यार्थी, कर्मचारी र प्राध्यापक संघहरू दबाब दिने गर्दथे, म मानिनँ। त्यसपछि भ्रष्टाचारको अभियोग लागेन तर मेरो विरुद्ध १३२ वटा मुद्दा खडा गरे।” तर विद्यार्थी नेता देवकोटा सरकारको नियतप्रति शंका प्रकट गर्छन्। उनी बुझ्छन् सरकार विद्यार्थी संगठन मात्र नभई स्ववियूको प्रावधान पनि कमजोर पार्न खोजिरहेको छ। “हो, दलहरूले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरेका छन्, विद्यार्थी संगठनहरू भ्रष्टाचारमा लिप्त भएका छन्, मिलेमतोले शिक्षा कमजोर भएको छ,” उनी भन्छन्, “तर सरकारले स्ववियूको सट्टा काउन्सिल बनाएर आफ्नो दल रास्वपाको पकड बनाउन खोजेको छ। अरू दलहरूको हातखुट्टा काट्न यस्तो लागेको छ। सरकारको यो विफलता हो, गलत कदम हो।”

पालान्टिर टेक्नोलोजिजले १८ अप्रिल २०२६ मा ‘संक्षेपमा टेक्नोलोजीकल रिपब्लिक’ शीर्षकको २२ बुँदे मेनिफेस्टो सार्वजनिक गर्‍यो। यस मेनिफेस्टोले प्रविधिलाई राष्ट्रिय सुरक्षा र ‘हार्ड पावर’ को रूपमा प्रयोग गर्न सिलिकन भ्यालीलाई नैतिक ऋण तिर्न आह्वान गरेको छ। पालान्टिरको मेनिफेस्टोले प्रविधि र राष्ट्रिय सुरक्षाको सम्बन्धलाई नयाँ ढङ्गले परिभाषित गर्दै लोकतान्त्रिक विश्वलाई एआई-आधारित प्रतिरक्षा प्रणाली अपनाउन सुझाव दिएको छ। ८ वैशाख, काठमाडौं। १८ अप्रिल २०२६ को साँझ पालान्टिर टेक्नोलोजिजको आधिकारिक एक्स अकाउन्टबाट एउटा यस्तो पोस्ट सार्वजनिक भयो, जसले प्रविधि, राजनीति र विश्व सुरक्षाको क्षेत्रमा ठूलो हलचल पैदा गरिदियो। ‘संक्षेपमा टेक्नोलोजीकल रिपब्लिक’ शीर्षक दिइएको २२ बुँदे यो संक्षिप्त मेनिफेस्टोले पालान्टिरका सीईओ एलेक्जेन्डर सी. कार्प र कर्पोरेट अफेयर्स प्रमुख निकोलस डब्लु. जामिस्काको चर्चित पुस्तक ‘द टेक्नोलोजिकल रिपब्लिक’ को सारलाई प्रस्तुत गरेको थियो।

सन् २०२५ मा प्रकाशित भई न्युयोर्क टाइम्सको बेस्टसेलर सूचीमा पहिलो स्थान जमाउन सफल उक्त पुस्तकको यो २२ बुँदे सारांशले अन्ततः एक औपचारिक ‘कर्पोरेट घोषणापत्र’ को रूप लियो। यसले सिलिकन भ्यालीको परम्परागत उपभोक्ता-केन्द्रित संस्कृति र त्यहाँ व्याप्त खोक्रो बहुलवाद एवं पश्चगामी समावेशिताको कडा आलोचना गर्दै प्रविधिलाई राष्ट्रिय सुरक्षा र ‘हार्ड पावर’ को अचुक हतियार बनाउन आह्वान गरेको छ। यो मेनिफेस्टोले सिलिकन भ्यालीलाई आफ्नो नैतिक ऋण तिर्न र राष्ट्रको रक्षाका लागि उभिन चुनौती दिएको छ। सार्वजनिक भएको छोटो समयमै २ करोडभन्दा बढी पटक हेरिएको यो पोस्टले विश्वभर हजारौँ प्रतिक्रिया र विवादहरू उत्पन्न गरायो।

बौद्धिक जगत्‌को एउटा तप्काले यसलाई पश्चिमी सभ्यताको वास्तविक जागरणका रूपमा व्याख्या गरिरहेको छ भने अर्को तप्काले यसलाई एआईद्वारा सञ्चालित ‘निगरानी राज्य’ (सर्विलियन्स स्टेट) को घोषणाका रूपमा लिएको छ। कम्पनीको नाम नै प्रसिद्ध कृति ‘लर्ड अफ द रिङ्स’ को सर्वदर्शी ढुङ्गा ‘पालान्टिर’ बाट राखिएको हो, जसले भविष्य देख्ने सामर्थ्य राख्छ।

रास्वपा र बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले दलितमाथि भएको विभेदलाई ‘संगठित अपराध’ स्वीकार गर्दै औपचारिक माफी माग्ने र सुधार प्याकेज ल्याउने घोषणा गरेको छ। जनता आवास कार्यक्रमले ५५,९७० परिवारलाई घर दिने लक्ष्य राखे पनि १६ वर्षमा १९,६४५ घरहरू पूर्णतः अलपत्र छन् र २५ हजार घर अधुरै छन्। मधेश प्रदेशमा दलित र गैर-दलितका लागि आवास अनुदानमा २ लाख १० हजार रुपैयाँको अन्तरले जातीय विभेदलाई संस्थागत गरेको महालेखाले उल्लेख गरेको छ।

नेपाली राजनीतिमा पछिल्लो समय एउटा नयाँ र शक्तिशाली भाष्यको उदय भएको छ- ‘ऐतिहासिक अन्यायका लागि राज्यको क्षमायाचना’। २१ फागुनको निर्वाचनबाट करिब दुईतिहाइको शक्ति बनेको रास्वपा र त्यसका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले दलित समुदायमाथि सदियौँदेखि भएको विभेदलाई ‘संगठित अपराध’ स्वीकार गर्दै औपचारिक रूपमा माफी माग्ने र सुधारको प्याकेज ल्याउने घोषणा गरेको छ। यो घोषणाले दलित बस्तीहरूमा आशाको सञ्चार त गराएको छ, तर उनीहरुका मनमा एउटा गम्भीर प्रश्न पनि उब्जाएको छ- के राज्यको एउटा माफी ‘सरी’ ले मात्रै ती हजारौँ मुसहर, डोम र चमारहरूको आँसु पुछ्न सक्छ?

विगत १६ वर्षदेखि सञ्चालित ‘जनता आवास कार्यक्रम’ राज्यको सुस्त संयन्त्र र नीतिगत भ्रष्टाचारको एउटा कुरुप ऐना बनेको छ। २०६६/६७ मा ठूलो तामझामका साथ सुरु गरिएको यो कार्यक्रमले ५५,९७० परिवारलाई घर दिने लक्ष्य राखे पनि हालसम्म करिब २५ हजार घरहरू अधुरै छन्। आर्थिक सर्वेक्षण २०८१/८२ को तथ्याङ्कले देखाउँछ कि कुल लक्ष्यको ३५ प्रतिशत अर्थात् १९,६४५ घरहरू त पूर्णतः अलपत्र छन्।

आवासको स्वामित्व र संवैधानिक हकबीच खाडल आवासको न्यूनतम सूचक मानिने ‘आफ्नै घरको स्वामित्व’ सम्बन्धी तथ्याङ्कले नेपालमा एक दशकको अन्तरालमा निकै सुस्त सुधार भएको देखाउँछ। २०६८ को जनगणनामा ८५.२६ प्रतिशत परिवार आफ्नै घरमा बसोबास गर्थे भने १० वर्षपछि २०७८ सम्म आइपुग्दा यो संख्या मात्र ८६ प्रतिशत पुगेको छ। १२.८ प्रतिशत परिवार भाडाको घरमा बस्नु भनेको उनीहरू आवासको आधारभूत हकबाट वञ्चित हुनु हो।

अमेरिकी राष्ट्रपतिले डोनाल्ड ट्रम्पले तेहरानसँग कुनै सम्झौता नभएसम्म इरानको बन्दरगाहमा जारी नाकाबन्दी हटाइने छैन भन्नुभएको छ। अमेरिका र इरानबीचको द्वन्द्व अन्त्यका लागि दोस्रो चरणको वार्ता अझै अनिश्चित अवस्थामा रहेको बेला यस्तो अभिव्यक्ति आएको हो। ट्रम्पले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल ट्रुथ सोसलमा एक साताअघि सुरु गरिएको नाकाबन्दीले “इरानलाई पूर्णरुपमा ध्वस्त पारेको” उल्लेख गर्नुभएको छ। उहाँको दाबी छ, यो युद्ध अमेरिकी पक्षले “धेरैले” जितेको हो।

अमेरिका र इरानबीचको युद्धविराम बुधबार सकिनुअघि ट्रम्पले यस्तो प्रतिक्रिया सार्वजनिक गर्नुभएको हो। पाकिस्तानमा हुने भनिएको दोस्रो चरणको शान्ति वार्ता अझै अनिश्चित छ। सम्भावित वार्ता तयारीका लागि पाकिस्तानको राजधानी इस्लामाबादमा सुरक्षा कडा गरिएको छ, तर अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्स अझै वाशिङ्टनबाट प्रस्थान गर्नुभएको छैन। अर्कोतर्फ, इरानले पनि वार्तामा सहभागी हुने वा नहुनेबारे अहिलेसम्म कुनै निर्णय गरेको छैन।

इरानमाथि अमेरिकी समुद्री नाकाबन्दी सुरु भएयता अमेरिकी सेनाले २७ वटा जहाजलाई फर्कन वा इरानी बन्दरगाह बाहिर जान नदिन निर्देशन दिएको छ, अमेरिकी सेनाको केन्द्रीय कमान्ड ‘सेन्टकम’ले जनाएको छ। होर्मुज जलमार्गमा दोहोरो नाकाबन्दी प्रयासपछि अमेरिकी सेनाले आइतबार पहिलो पटक इरानी झन्डावाहक एउटा जहाज नियन्त्रणमा लिएको थियो। सेन्टकमले सार्वजनिक गरेको भिडिओमा जहाजलाई सुरुमा चेतावनी दिइएको र त्यसपछि सैनिकहरूले नियन्त्रणमा लिएको देखाइएको छ।

इरानले यसलाई “डकैती” र दुई देशबीचको युद्धविराम उल्लङ्घन भएको दाबी गरेको छ। विश्वकै महत्त्वपूर्ण जलमार्गमध्ये एक होर्मुज स्ट्रेटमा इरानले लगभग दुई महिनादेखि आ-आफ्नो नाकाबन्दी कायम राखेको छ, जसले विश्वभर उर्जाको मूल्यमा तीव्र वृद्धि गरेको छ। ट्रम्पले ति जहाजहरूमा इरानले “गोली चलाउने निर्णय गरेको” र यसलाई युद्धविरामको “पूर्ण उल्लंघन” भनेका छन्।

सातामा दुई दिन निरन्तर बिदा हुँदा सिभिल अस्पतालको ओपीडी टिकट लिन आएका बिरामी र उनका आफन्तहरूको लाइन क्यान्टिनभन्दा परसम्म फैलिएको छ। एक बिरामीले दुई–तीन दिनदेखि अनलाइनबाट टिकट काट्ने प्रयास गर्दा पनि सफल नभएको बताएका छन्। अस्पतालका कर्मचारीहरूले समस्या एक–दुई दिनभित्र समाधान हुने आश्वासन दिएका छन्। सरकारले शनिबार र आइतबार बिदा दिने निर्णय लागू गरेपछि बिरामीहरूको भीड अत्यधिक बढेको र स्वास्थ्य सेवा लिन समस्या भएको अस्पतालका कर्मचारीहरूले जनाएका छन्।

८ वैशाख, काठमाडौं। सिभिल अस्पतालमा आज बिहान ओपीडी टिकट लिन आएका बिरामी र उनका आफन्तहरूको लाइन घुमेर क्यान्टिनभन्दा परसम्म पुगेको छ। लामो समय लाइनमा बसेर थकित भएका उनीहरूले गुनासो गरेका छन्। ओपीडी टिकट लिन सिभिल अस्पतालको लाइनमा बसेका एक बिरामीले दुई–तीन दिनदेखि अनलाइनबाट टिकट काट्ने प्रयास गर्दा पनि सफल नभएको बताए। अस्पतालका एक कर्मचारीले समस्या एक–दुई दिनभित्र समाधान हुने आश्वासन दिएका छन्।

सिभिल अस्पतालमा अनलाइनबाट टिकट काटे तापनि पुन: ओपीडी टिकट लिन लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको बिरामीहरूले गुनासो गरेका छन्। अहिले सिभिल अस्पतालको बाहिरी विभागमा अधिकांश ढोकाहरू अगाडि बिरामीहरूको भीड अस्वच्छ देखिएको छ। सरकारले शनिबार र आइतबार बिदा दिने निर्णय लागू गरेपछि भोलिपल्ट र परशुपल्ट सेवा प्रयोगकर्ताको चाप अत्यधिक बढ्ने गरेको अस्पतालका चिकित्सक र कर्मचारीहरूले बताएका छन्। भिड व्यवस्थापन नहुँदा स्वास्थ्य उपचारलाई अत्यावश्यक सेवा मानेर लिन कठिनाइ भैरहेको छ। सातामा दुई दिन बिदा भएर वीर अस्पताल लगायत अन्य सरकारी अस्पतालहरूमा पनि ओपीडीमा बिरामीहरूको भीड बढेर सेवा अझै अस्वच्छ भएको छ। नयाँ सरकारले ‘लाइन होइन अनलाइन’ भन्ने नीति लागू गर्दा पनि सिभिल अस्पतालको लामो लाइनले बिरामीहरूलाई थप दिक्क बनाएको छ।

एबिले गत एक वर्षदेखिको आफ्नो स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यकताका लागि एआई च्याटबट च्याटजीपीटीको प्रयोग गर्दै आएकी छन्। सामान्य चिकित्सक (जीपी)सँग भेट्न कठिनाइहरु हुने र छिटो जवाफ चाहिने अवस्थामा कृत्रिम बौद्धिकताले च्याटबटप्रति उनको रुचि बढाएको छ। एआईले केही मेडिकल परीक्षाहरू सहजै पास गरेको पाइए पनि, के हामीले च्याटजीपीटी, जेमिनाइ वा ग्रोक जस्ता च्याटबटहरुमा भरोसा गर्न सक्छौं? के यी उपकरणहरूको प्रयोग परम्परागत इन्टरनेट खोजीका तुलनामा फरक छ? वा के तिनले गरिरहेका गल्तीहरूले जीवन जोखिममा पार्न सक्छन् भन्ने विज्ञहरूले देखाएका चिन्ता सत्य हो?

म्यान्चेस्टरकी एबि स्वास्थ्यसम्बन्धी विषयमा धेरै चासो राख्छिन्। उनले इन्टरनेट खोजी गर्नुभन्दा सिधै च्याटबटमा प्रश्न राख्न सहज महसुस गरेकी छन्, यद्यपि यसले प्राय: उनलाई उनको लक्षणहरूसँग सम्बन्धित सबैभन्दा भयावह सम्भावनातर्फ संकेत गर्दछ। उनले बताइन्, “यो प्रकारको सँगै समस्या समाधान गर्ने उपाय तर्फ लैजान्छ।” जब उनलाई मूत्रनलीमा संक्रमण भएको लागेको थियो, च्याटजीपीटीले उनलाई फार्मासिस्टसँग सम्पर्क गर्न सल्लाह दिएको थियो। परामर्शपश्चात उनलाई एन्टिबायोटिक दिए। उनले च्याटबटबाट आवश्यक सल्लाह पाएको र “कहिले चिकित्सकलाई भेट्ने भन्ने दुविधा हुनेहरूका लागि यो निकै उपयोगी भएको” बताइन्।

तर, जनवरीमा उनी बाहिर हिँड्न निस्कदा चिप्लिएर लडिन्। उनको ढाड कडा सतहमा ठोकिन पुग्यो र उनलाई ढाडभरि “गहिरो” दबाब महसुस भयो। उनले यस विषयमा एआईसँग परामर्श गरिन्। च्याटजीपीटीले उनलाई कुनै अङ्गमा चोट लागेको हुन सक्छ भन्दै तुरुन्त आकस्मिक सेवामा पुग्न सुझाव दियो। तीन घण्टा आकस्मिक सेवामा बसेपछि पीडा क्रमशः कम भयो र उनलाई गम्भीर चोट नलागेको थाहा भयो। यस विषयमा एआईले पुरै गलत सूचना दिएको देखियो।

एबि जस्तै कति मानिसले स्वास्थ्य सल्लाहका लागि च्याटबटको उपयोग गर्छन् भने त्यो थाहा पाउन गाह्रो छ। यो प्रविधिको लोकप्रियता अत्यन्त व्यापक भएको छ। इङ्गल्याण्डका प्रमुख मेडिकल अधिकारी प्राध्यापक सर क्रिस ह्वीटीले च्याटबटहरूले प्रदान गर्ने सल्लाहको गुणस्तरबारे गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनले भने, “मानिसहरूले यसको प्रयोग बढाइसकेका कारण हामी गम्भीर अवस्थामै पुगेका छौँ।” च्याटबटहरूले दिइरहेको जानकारी पूर्ण रूपमा विश्वसनीय नभएको, अनेक पटक ती च्याटबटहरूले “अधिक आत्मविश्वासी तर गलत” जवाफ दिने गरेको उनले बताए।

एप्पलका प्रमुख कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) टिम कुकले सेप्टेम्बर १ देखि पदबाट राजीनामा दिएर जोन टर्नसलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेका छन्। उनी अब कम्पनीमा कार्यकारी अध्यक्षको रूपमा रहने छन्। जोन टर्नस, एप्पलका हार्डवेयर इन्जिनियरिङ प्रमुख, पाँच र दशकभन्दा बढी समय देखि कम्पनीमा कार्यरत छन्।

काठमाडौं — प्रविधि क्षेत्रकी अग्रणी कम्पनी एप्पलका सीईओ टिम कुकले आफ्नो पद छोड्ने निर्णय गरे। ६५ वर्षीय कुकले आगामी सेप्टेम्बर १ बाट आफ्नो सीईओको जिम्मेवारी जोन टर्नसलाई सुम्पनेछन् र पछि कार्यकारी अध्यक्षको भूमिका निर्वाह गर्नेछन्। औपचारिक रूपमा कुकले पद छोडेपछि टर्नस नयाँ सीईओको रूपमा कार्यभार ग्रहण गर्नेछन्। टर्नस एप्पलको हार्डवेयर इन्जिनियरिङ प्रमुख हुन र उनले कम्पनीमा २५ वर्षको लामो कार्यकाल बिताएका छन्। यो नेतृत्व रूपान्तरणलाई एप्पलमा महत्वपूर्ण परिवर्तनका रूपमा हेरिएको छ।

टिम कुकले केही वर्षयता पद छोड्ने सम्भावना व्यक्त गर्दै आएका थिए। सन् २०११ मा जब जॉब्सले स्वास्थ्य समस्याका कारण पद छोडे, तब कुकले एप्पलको नेतृत्व सम्हालेका थिए। त्यसपछि उनले कम्पनीलाई गम्भीर चुनौतीहरू पार गर्दै नयाँ सफलताको उच्चतामा पुर्याएका थिए।

कुक १९९८ मा एप्पलमा आएका थिए, तब कम्पनी आर्थिक संकटमा थियो। संस्थापक स्टीव जॉब्सले उनलाई सञ्चालन टोलीको नयाँ नेतृत्वका लागि चयन गरेका थिए। २४ अगस्ट २०११ मा जॉब्सले पद छोडेपछि कुकले प्रमुख नेतृत्वदायी भूमिका ग्रहण गरे। २००५ देखि २०११ सम्म उनले प्रमुख सञ्चालन अधिकृतको रूपमा महत्वपूर्ण भूमिका खेले, जसअन्तर्गत आइपोड, म्याकबुक, आइफोन र आइप्याडजस्ता उत्पादनहरूको आपूर्तिलाई विश्वसनीय र बलियो बनाएका थिए।

उनको नेतृत्वमा एप्पलले वाच, एयरपड्स, एम१, एम२, एम३ सिलिकन चिप, र एप्पल भिजन प्रो जस्ता नयाँ उत्पादनहरू बजारमा ल्यायो। साथै, एप्पल पहिलो पटक ३ ट्रिलियन डलरको बजार मूल्यांकन भएको विश्वकै महत्त्वपूर्ण कम्पनी बन्न सफल भयो। कुकको कार्यकालमा आइक्लाउड, एप्पल म्युजिक, एप्पल टिभी प्लस र एप स्टोर जस्ता डिजिटल सेवाहरू उल्लेखनीय रूपले फैलिएका छन्।

सगरमाथा आरोहण मार्गमा हिउँदको समयमा बनेको ठूलो बरफको ढिस्काका कारण आरोहणका लागि बाटो तयार गर्ने काममा ढिलाइ भइरहेको छ भन्ने जानकारी अधिकारी र शेर्पाहरूले दिएका छन्। सरकारले सगरमाथा प्रदूषण नियन्त्रण समिति ‘एसपीसीसी’ लाई दोस्रो शिविरसम्म र पर्वतारोहण सञ्चालक सङ्घलाई त्यो भन्दा माथि बाटो बनाउने जिम्मेवारी दिएको छ। दोस्रो शिविरसम्म ‘रोप फिक्सिङ’ भनिने बाटो तयार गर्न लगाइएका ‘आइसफल डाक्टर’हरू तीन हप्ता अगाडि नै आधार शिविर पुगे पनि तय गरिएको समयमा पहिलो शिविरसम्म बाटो पुर्‍याउन नसकेको पर्यटन विभागले जनाएको छ।

हरेक वर्ष वसन्त यामको आरोहणका लागि नयाँ वर्षभन्दा पहिले आइसफल डाक्टरहरूले रोप फिक्सिङ सकिस्कन गर्थे। अघिल्लो वर्षहरूमा वैशाखको पहिलो सातासम्म तेस्रो शिविरसम्म रोप फिक्सिङ सम्पन्न हुने गरेको पर्वतारोहण सञ्चालक सङ्घका अध्यक्ष डम्बर पराजुलीले बताए। तर, पहिलो शिविरको नजिकै करिब १०० मिटर अग्लो ‘सर्याक’ अर्थात् बरफको ठूला ढिस्काले टाँसिएपछि यस वर्ष रोप फिक्सिङ अवरुद्ध भएको शेर्पाहरूले जनाएका छन्। आइसफल डाक्टर र आरोहीहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न उक्त बरफ पग्लिनुपर्ने बाध्यता रहेको पर्यटन विभागका महानिर्देशक लामिछानेले बताए।

“प्राविधिक चुनौतीका कारण रोप फिक्सिङ ढिलो भइरहेको छ। एउटा हिउँको ढिस्का खस्न बाँकी छ। त्यो ढिस्का खसिसकेपछि मात्र काम अघि बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरा हामीले सुनेका छौं,” आइसफल डाक्टरहरूले दिएको जानकारी महानिर्देशक लामिछानेले दिए। सगरमाथा आरोहणका लागि उच्च हिमाली वातावरणमा अनुकूलन र अभ्यास गर्न धेरै आरोहीहरू आधार शिविरमा जुटिसकेका छन्। सरकारी निकाय पर्यटन विभागका अनुसार त्यो बरफ आफैँ पग्लिएर भत्किनुपर्ने अपेक्षा शेर्पाहरूले गरेका छन्, जुन हालैको अनुगमनले पुष्टि गरेको छ।

आइसफल्स डाक्टरका अनुभवी आङ सार्की शेर्पाले पनि मुनि कमजोर भएर बरफको ढिस्का पग्लने विश्वास व्यक्त गरे। “एप्रिल १० मा त्यहि क्षेत्रमा पुगेका थियौं। त्यहाँ करिब १०० मिटर उचाइको ढिस्का छ। तल भाग पग्लिसकेको छ र माथि झरिरहेको छ,” उनले सगरमाथा आधार शिविरबाट सोमबार बताए। उनले भने, पछि अन्य शेर्पाहरूले पनि उक्त ढिस्का भासिने अवस्था देखिएको बताएका छन्। पहिलो शिविरभन्दा ६०० मिटर तल रहेको त्यो ढिस्का नपग्ल्ने अवस्था नभएसम्म प्रतीक्षा गर्ने विकल्प बाँकी नरहेको अनुभवी शेर्पाले बताए।

त्यहाँबाट अर्को बाटो बनाउने सम्भावना आफूहरूले नदेखेको जानकारी पनि उनले दिए। “अर्को विकल्प छैन। चार दिनसम्म त्यो क्षेत्रमा घुमेर बाटो खोज्यौं, तर दायाँ–बायाँ कुनै ठोस मार्ग छैन,” उनले फोनमार्फत जानकारी दिए। कतिपय शेर्पाहरूले केही मोड दिइने बाटो बनाउन सकिन्छ भने पनि त्यो जोखिमपूर्ण हुने प्रतिक्रिया दिएका छन्। बरफ पग्लिएर दुर्घटना निम्त्याउने जोखिम अझै कायम रहेको फूर्वा तेन्जिङ शेर्पाले बताए। अघिल्लो सिजन पनि आधार शिविरभन्दा तलबाट सुरु गरेर क्याम्प वानसम्म जाने वैकल्पिक बाटो अध्ययन भइसकेको थियो, तर यो सिजनमा प्रयोग गर्न धेरै टाढा रहेको शेर्पाहरूले बताएका छन्।

पर्वतारोहण सञ्चालक सङ्घका अध्यक्ष पराजुलीले भने पहिलो शिविरभन्दा तल हिउँको ढिस्का पार गर्ने अर्को बाटो नभएको प्रष्ट पारे। “हामी सबै सामान बेस क्याम्पमा पुर्‍याएर एप्रिलको पहिलो सातापछि तयारी पूर्ण गरेका छौं। तर अहिले क्याम्प वानको माथि जानु खोला तर्ने जस्तो भएको छ,” उनले जानकारी दिए। यस पटक मे महिनाको अन्त्यसम्म मौसम अनुकूल रहने अनुमान गरिएको छ। ढिस्का पग्लिएपछि केही दिनभित्र दोस्रो शिविरसम्म र त्यसको साताभित्र चुचुरोसम्म रोप फिक्सिङ सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको छ।

मध्यपूर्वको द्वन्द्व र महंगीका बाबजुद पनि सगरमाथा आरोहणका लागि आउने विदेशी आरोहीको संख्या उल्लेखनीय रहेको आरोहण आयोजकहरूले बताएका छन्। पर्यटन विभागका अनुसार अहिलेसम्म ३६७ जनाले आरोहण अनुमति लिइसकेका छन्। अनुमति जारी भइसकेको र जारी नै रहेकोले यो संख्या अझै बढ्ने अपेक्षा अधिकारीहरूले गरेका छन्। रोचक कुरा के भने, सबैभन्दा धेरै अनुमति लिनेलाई विदेशी नागरिकहरूमा अहिले चिनियाँहरू अग्रस्थानमा रहेका छन्। पहिले उनीहरूको संख्या अमेरिकी र भारतीयहरूभन्दा कम हुन्थ्यो। यसपटक अनुमति लिनेमा दोस्रो सबैभन्दा ठूलो संख्या अमेरिकी, त्यसपछि भारत, बेलायत, जापान, रुस लगायतका देशका नागरिकहरू रहेका छन्।

चीनबाट अनुमति नआउदा नेपालमा दबाव परेको आरोहण आयोजकहरूका अनुसार चीनले यस वर्ष विदेशी नागरिकहरूलाई आफ्नै भूभागमा आरोहण अनुमति दिएको छैन। नेपालमार्गबाट सगरमाथा चुचुरो पुग्ने तिब्बती बाटोबाट अनुमति नपाएपछि धेरै आरोहीहरू यस वर्ष नेपाली मार्गबाट आरोहणमा आउने अपेक्षा गरिएको छ। पर्वतारोहण सञ्चालक संघका अध्यक्ष पराजुली भन्छन्, “चीनले अनुमति दियो वा दैन, नेपालबाट हुने आरोहणलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्यता प्राप्त छ। त्यसैले यहाँबाट आरोहणमा धेरै आउनेछन्।” गत वर्ष नेपालबाट ७०० भन्दा बढीले गाइडसहित आरोहण गरेका थिए, जबकि चीनबाट करिब १०० पर्यटकले मात्रै आरोहण गरेका थिए।

सन् २०१९ मा सगरमाथामा आरोहीहरू लाम लागेर प्रतिक्षा गर्नु परेको तस्वीर सार्वजनिक भएपछि पर्यटन विभागले नेपालबाट जारी हुने अनुमति पत्रमा कडाइ गरेको छ। यस सिजनबाट पर्यटन विभागले सगरमाथा आरोहण शुल्क पनि वृद्धि गरेको छ। वसन्त ऋतुमा आरोहण गर्ने विदेशी नागरिकहरूको तिर्नुपर्ने रोयल्टी ११ हजार अमेरिकी डलरबाट बढेर १५ हजार डलर पुग्यो भने नेपाली नागरिकको शुल्क ७५ हजार रुपैयाँबाट बढाएर १ लाख ५० हजार रुपैयाँ गरीएको छ। रोयल्टी वृद्धि भए पनि आरोहीहरूको संख्या घटेको छैन भनी पराजुलीले बताएका छन्। “उडान प्रभावित भएकाले अलिकति कमी आएको हुन सक्छ, तर पदयात्रामा जस्तो ठूलो असर पर्वतारोहणमा देखिएको छैन,” पराजुलीले भने।

फाइल फोटो समाचार सारांश: चुमनुब्री गाउँपालिकाको फिलिम–लार्केपास पदमार्गमा वैशाख ८ देखि १२ गतेसम्म खच्चड आवतजावतमा रोक लगाइएको छ। गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मनोज लामिछानेले पदमार्गमा ढलान तथा रेलिङको निर्माणका कारण रोक लगाइएको जानकारी दिएका छन्। खच्चड व्यवसायीलाई वैकल्पिक बाटो प्रयोग गर्न अनुरोध गरिएको छ। ८ वैशाख, गोरखा।

उत्तरी गोरखाको चुमनुब्री गाउँपालिकामा पर्ने फिलिम–लार्केपास पदमार्गमा आजदेखि पाँच दिनसम्म खच्चड आवतजावतमा रोक लगाइएको छ। यस पदमार्गको स्तरोन्नतिको क्रममा खच्चड आवतजावतमा प्रतिबन्ध लगाइएको हो। गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मनोज लामिछानेले वडा नं ५ राना गाउँस्थित फिलिम–लार्केपास पदमार्गमा ढलान र रेलिङ निर्माण भइरहेकाले आज मङ्गलबारदेखि खच्चड हिँडाउन रोक लगाइएको बताएका छन्।

‘वैशाख ८ देखि १२ गतेसम्म खच्चड आवतजावत गर्नुपर्ने भए वैकल्पिक बाटो प्रयोग गर्न अनुरोध गरिएको छ। पैदलमार्ग स्तरोन्नति सम्पन्न भएसँगै पुनः सहज बनाइनेछ,’ उनले भने। चुमनुब्री गाउँपालिकामा दैनिक उपभोग्य वस्तु, खाद्यान्न र निर्माण सामग्री पनि खच्चडबाट ढुवानी गर्नुपर्ने बाध्यता अझै कायम छ। गाउँपालिकाले खच्चड व्यवसायीलाई पनि उक्त पाँच दिनका लागि खच्चड आवतजावत बन्द गर्न अनुरोध गरेको छ।

७ वैशाख, काठमाडौं । ठगीको आरोपमा पेप्सीकोलास्थित स्काई वाल्क टुर्स एण्ड ट्राभल्स प्रालिका सञ्चालक निर्दोष सापकोटा पक्राउ परेका छन्। काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले सोमबार पेप्सीकोलाबाट उनलाई पक्राउ गरेको हो। उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, टिकटक र इन्स्टाग्राममा उक्त ट्राभल्सको पेज बनाएर वैदेशिक भ्रमणको आश्वासन दिंदै सम्पर्क गर्ने गरेका थिए। थाइल्याण्डको एक हप्ते प्याकेज रहेको भन्दै रकम तिरेर उनले ठगी गरेको प्रहरीले जनाएको छ। अहिलेसम्म उनले २६ जनाबाट १६ लाख ६० हजार रुपैयाँ ठगी गरेको भन्दै प्रहरीमा उजुरी परेको छ।

बालेन्द्र शाह नेतृत्वको नयाँ सरकार गठनपछि अमेरिकी दक्षिण तथा मध्य एसिया मामिला हेर्ने सहायक विदेशमन्त्री समीर पल कपुर काठमाडौं पुगेका छन्। कपुरले सत्तारुढ दल रास्वपाका सभापती रवि लामिछानेसँग भेटघाट गरी अमेरिका र नेपाल बीच सहकार्यका क्षेत्रबारे छलफल गर्नुभएको छ। कपुरले अमेरिकी उद्योग प्रमुखहरूसँग नेपालको सूचना प्रविधि क्षेत्रमा व्यापारिक अवसर विस्तार र डिजिटल पूर्वाधार मजबुत बनाउने विषयमा पनि छलफल गर्नुभएको छ।

कपुर ७ वैशाखमा काठमाडौं आइपुगेका हुन् र बालेन्द्र सरकार बनेपछि नेपाल भ्रमण गर्ने पहिलो उच्च तहका कूटनीतिज्ञ हुनुहुन्छ। नयाँ सरकार र रास्वपाबीचको सम्बन्ध विस्तार गर्ने उद्देश्यले गरिएको यस भ्रमणमा कपुरले सोमबार बिहान सवा ६ बजे त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गर्नुभएको थियो। भेटमा उहाँले अमेरिका र नेपाल बीच सहकार्यका क्षेत्रहरूबारे चर्चा गर्नुभएको छ।

कपुरले भने, “काठमाडौंमा भेट्न पाउँदा खुशी लाग्यो। नयाँ सरकारका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्राथमिकताहरू बुझ्ने र अमेरिका–नेपाल सहकार्यका क्षेत्रहरूबारे छलफल गर्ने अवसर प्राप्त भयो।” सहकार्यका कुन-कुन क्षेत्रहरूमा छलफल भएको हो भन्ने कुरा दुवै पक्षले खुलाएका छैनन्। कपुरले सोही दिन दिउँसो अमेरिकी उद्योग प्रमुखहरूसँग नेपालको सूचना प्रविधि क्षेत्रमा अमेरिकी व्यापारिक अवसर विस्तार सम्बन्धमा पनि छलफल गर्नुभएको थियो।

उक्त छलफलमा डिजिटल पूर्वाधार सुदृढ बनाउने, कृत्रिम बुद्धिमत्ताको प्रयोग बढाउने, साइबर सुरक्षा मजबुत बनाउने र अमेरिकी प्राविधिक दक्षताको आदानप्रदान गर्ने उपायहरूबारे कुराकानी गरिएको छ। कपुर तीन दिनको भ्रमणका लागि आएका हुन् र मंगलबार परराष्ट्रमन्त्री र अर्थमन्त्रीसँग भेट गर्नेछन्। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँगको भेट भने अहिलेसम्म निश्चित छैन। यसअघि बंगलादेशमा पनि नयाँ सरकार बनेपछि कपुरले भ्रमण गरी त्यहाँको द्विपक्षीय सम्बन्धका विषयमा छलफल गर्नुभएको थियो।

७ वैशाख, काठमाडौं । लगातारको वर्षाका कारण नेपाल र युएईबीचको क्रिकेट खेल रोकिएको छ। त्रिवि क्रिकेट मैदानमा १९औं ओभर खेलिरहेको बेला आएको अविरल वर्षाले खेल स्थगित भएको हो। वर्षा सुरु हुनु अघि, नेपालले १८ ओभर ५ बल खेल्दा ८ विकेट गुमाएर १२२ रन बनाइसकेको थियो।

कोशी प्रदेश सरकारले थारु समुदायको सिरुवा पर्वको अवकाश दिएको दिन दुहबीमा रामकुमारी चौधरीको घर डोजरले भत्काइयो। दुहबी नगरपालिकाका प्रमुख वेदनारायण गच्छदारले आफ्नो निजी जग्गामा जाने बाटो बनाउन रामकुमारीको घर भत्काउन डोजर पठाएको बताइएको छ। डोजर भत्काउने क्रममा नगर प्रहरीले रामकुमारीलाई रुखमा अँठ्याएर राखेको र छोरी विनमले ‘मेयरको जग्गामा जाने बाटो निकाल्न हामीलाई लछारपछार पार्‍यो’ भनेकी छन्। ७ वैशाख, दुहबी (सुनसरी)।

तराई-मधेशका आदिवासी थारु समुदायको विशेष पर्व सिरुवा मनाउन कोशी प्रदेश सरकारले वैशाख २ गते सार्वजनिक बिदा दिएको थियो। त्यही पर्वको दिन बिहानै दुहबी–१० की रामकुमारी चौधरीको परिवारमाथि राज्यले अमानवीय व्यवहार गर्‍यो। यो अमानवीय कार्यमा सुनसरीको दुहबी नगरपालिकाका प्रमुख वेदनारायण गच्छदारको निजी स्वार्थ जोडिएको छ। आफ्नो घरको संरचना भत्काउन डोजर आएपछि रामकुमारीले रोक्न खोजिन्। दुहबी नगरपालिका बाट नगर प्रहरी र डोजरसहित आएको टोलीले उनीमाथि जबरजस्ती गर्‍यो।

सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको भिडियोमा रामकुमारीलाई प्रहरीले एउटा रुखमा अँठ्याएर राखेको देखिन्छ। छोरी विनम चौधरीका अनुसार पुलिसले आमालाई रुखमा अँठ्याएको थियो र बुबालाई भ्यानमा राखेर लैजान खोजेको थियो। के आधारमा लैजाने भयो भनेर प्रश्न गरेपछि नगरपालिका टोली पछि हट्यो। रामकुमारीकी छोरी विनमले भनिन् कि बिहान साढे ८ बजेतिर दुहबी नगरपालिकाको डोजर घर अगाडि आएको थियो। दुहबी-१० का वडाध्यक्षले टहरा हटाउन २ दिनको सूचना दिएको पत्र चैत ३० गते मात्रै उनको घर पुगेको थियो।

डोजरले रामकुमारीको वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएको संरचना भत्कायो। रामकुमारी चौधरी र उनको परिवारले विरोध गर्दा नगर प्रहरीले उनीमाथि जबर्जस्ती गर्‍यो। सार्वजनिक भएको भिडियोमा नगर प्रहरी रामकुमारी चौधरीलाई एउटा रुखमा पटक पटक अँठ्याइरहेको देखिन्छ। उम्कन खोज्दा प्रहरीले थप जकडेको थियो जसले गर्दा रामकुमारी आतंकित हिन्‍दा उनको अनुहारमा पीडा झल्किन्छ। ‘आमालाई रुखमा त्यसरी राखेको छ, मलाई पनि लछारपछार गरेको छ,’ विनमले भनिन्, ‘मेयरको जग्गामा जाने बाटो बनाउन हामीलाई लछारपछार पारियो।’