नेपालले माल्दिभ्समा भइरहेको साफ यू-२० च्याम्पियनसिपको सेमिफाइनलमा आज बंगलादेशसँग भिड्नेछ। नेपाल समूह ए को विजेता र बंगलादेश समूह बी को उपविजेताको रूपमा सेमिफाइनलमा पुगेका हुन्। नेपालले सन् २०२५ मा बंगलादेशसँग सेमिफाइनलमा हार भोगेको थियो र यस पटक उपाधि जित्ने लक्ष्य राखेको छ। १८ चैत, काठमाडौं।
खेल माल्दिभ्सस्थित नेशनल फुटबल स्टेडियममा नेपाली समय अनुसार साढे चार बजे सुरु हुनेछ। दुवै टोली समूह चरणमा अपराजित थिए। नेपालले भुटानलाई २-१ र श्रीलंकालाई १-० ले पराजित गरेको थियो भने माल्दिभ्ससँग १-१ को बराबरी खेलेको थियो। अर्कोतर्फ, बंगलादेशले पाकिस्तानलाई ३-० ले पराजित गरेको थियो र भारतसँग १-१ को बराबरी खेलेको थियो।
नेपाल र बंगलादेश लगातार दोस्रो पटक सेमिफाइनलमा भिड्न लागेका हुन्। सन् २०२५ मा भारतमा भएको च्याम्पियनसिपको सेमिफाइनलमा नेपाल बंगलादेशसँग पराजित भएको थियो। यस उमेर समूहमा नेपालले दुई पटक र बंगलादेशले एक पटक उपाधि जितेको इतिहास छ। तर पछिल्ला संस्करणहरुमा बंगलादेश नेपालका लागि चुनौती बन्न पुगेको छ।
सन् २०२४ मा नेपालमै भएको साफ यू-२० मा बंगलादेशले नेपाललाई फाइनलमा हराएर उपाधि जितेको थियो। यस पटक माल्दिभ्स जानुअघि नेपाल यू-२० टिमका मुख्य प्रशिक्षक उर्जन श्रेष्ठले सर्वाधिक चार पटकको च्याम्पियन भारतसँगै बंगलादेश नै कठिन प्रतिद्वन्द्वी रहेको बताएका थिए। अर्को सेमिफाइनल आज राति भारत र भुटानबीच खेलिनेछ।
चेक रिपब्लिकले २० वर्षपछि फिफा विश्वकपको टिकट सुनिश्चित गरेको छ। डेनमार्कलाई पेनाल्टी सुटआउटमा ३-१ ले पराजित गर्दै विश्वकपमा छनोट भएको हो। नियमित समय १-१ र अतिरिक्त २-२ गोल बराबरी भएपछि पेनाल्टी सुटआउटले विजेता निर्धारण गर्यो। १८ चैत, काठमाडौं।
युरोपेली राष्ट्र चेक रिपब्लिकले मंगलबार राति युरोपियन प्लेअफमा डेनमार्कलाई हराउँदै फिफा विश्वकप २०२६ मा स्थान सुरक्षित गर्यो। यस अघि चेक रिपब्लिक अन्तिम पटक सन् २००६ मा जर्मनीमा भएको विश्वकपमा सहभागी भएको थियो र अहिले पहिलोपटक पुनः विश्वकपमा प्रवेश गरेको छ।
पेनाल्टी सुटमा चेक रिपब्लिकका चार खेलाडीमध्ये तीनले गोल गरे भने डेनमार्कका तीन खेलाडीले गोल गर्न सकेनन्। चेकका तोमस चोरी, तोमस साउसेक र माइकल सादिलेकले पेनाल्टीमा गोल गर्दा लाडिस्ला क्रेज्सीले गोल गर्न सकेनन्। डेनमार्कका क्रिस्टियन एरिक्सन मात्र सफल भए भने रासमुस होजलुन्ड, आन्रेदस ड्रेयेर र माथिएस जेन्सेन गोल गर्न सकेनन्।
खेलको शुरुवातमा चेकले दुई पटक अग्रता लिए तापनि डेनमार्कले बराबरी गोल फर्काएको थियो। पेल सुल्सले खेलको तेस्रो मिनेटमै गोल गर्दै चेकलाई अग्रता दिलाएका थिए भने जोचिम एन्डरले ७२ औं मिनेटमा गोल गरी बराबरी कायम गरे। नियमित समयपछि थप ३० मिनेट अतिरिक्त समय थपियो। लाडिस्ला क्रेज्सीले १०० औं मिनेटमा गोल गर्दै चेकलाई पुनः अग्रता दिलाए, तर डेनमार्कले १११ औं मिनेटमा क्यासपर होगको गोलबाट खेल २-२ मा पुर्यायो। थप गोल नभएपछि खेल पेनाल्टी सुटआउटबाट टुंगियो। अब चेक रिपब्लिक विश्वकप २०२६ को समूह ए मा सह-आयोजक मेक्सिको, दक्षिण अफ्रिका र दक्षिण कोरियासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ।
१८ चैत, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि निर्धारण गरेको विनिमयदर अनुसार अमेरिकी डलरको भाउ स्थिर रहेको छ। अष्ट्रेलियन डलरको भाउ बढ्दा युरोपियन युरो, युके पाउण्ड स्टर्लिङ र स्वीस फ्र्यांकको भाउ भने केही घटेको छ। आज अमेरिकी डलरको खरिददर १५१ रुपैयाँ ४४ पैसा र बिक्रीदर १५२ रुपैयाँ ०४ पैसा तोकिएको छ। हिजो पनि यही मूल्य कायम थियो।
युरोपियन युरोको भाउ आज घटेको छ। आज युरोपियन युरोको खरिददर १७३ रुपैयाँ ६९ पैसा र बिक्रीदर १७४ रुपैयाँ ३८ पैसा छ। हिजो युके पाउण्ड स्टर्लिङको खरिददर २०० रुपैयाँ ५२ पैसा र बिक्रीदर २०१ रुपैयाँ ३२ पैसा थियो। आज युके पाउण्ड स्टर्लिङको खरिददर २०० रुपैयाँ ०६ पैसा र बिक्रीदर २०० रुपैयाँ ८५ पैसा छ।
आज स्वीस फ्र्यांकको खरिददर १८९ रुपैयाँ १८ पैसा र बिक्रीदर १८९ रुपैयाँ ९३ पैसा कायम गरिएको छ। अष्ट्रेलियन डलरको भाउ भने बढेको छ। आज अष्ट्रेलियन डलरको खरिददर १०४ रुपैयाँ १० पैसा र बिक्रीदर १०४ रुपैयाँ ५१ पैसा छ। अन्य विदेशी मुद्राको भाउ पनि यसप्रकार रहेको छ।
प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक चैत १९ गते बस्नेछ र सोही दिन सभामुख निर्वाचन प्रक्रिया थालनी गरिनेछ। सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन पहिलो बैठकपछि १५ दिनभित्र सम्पन्न गरिनुपर्ने व्यवस्था छ। सभामुख र उपसभामुख फरक दलका तथा फरक लिङ्गका व्यक्ति हुनुपर्ने नियम भए पनि यदी एकल उम्मेदवार हुने हो भने एउटै दलका पनि हुन सक्ने सम्भावना राखिएको छ।
१७ चैत, काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकबाट सभामुखको निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउन तयारी भइरहेको छ। उक्त बैठक यही चैत १९ गते बस्ने छ। संघीय संसद् सचिवालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार, पहिलो बैठक पर्नासाथ १५ दिनभित्र सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ। त्यसकारण सभामुखको निर्वाच प्रक्रिया अघि बढाउने विषयमा छलफल जारी छ।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ७ ले सभामुख निर्वाचनसम्बन्धी प्रावधान समेटेको छ। सो नियम अनुसार प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछिको सभामुख निर्वाचन ज्येष्ठ सदस्यले तोकेको मिति र समयमा हुनेछ र त्यसबारे सूचना महासचिव वा अनुपस्थित अवस्थामा सचिवले प्रकाशित गर्ने छन्। सोही अनुसार कुनै सदस्यले अर्को सदस्यलाई सभामुखको लागि प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ। यदि प्रस्ताव एकल छ भने तीन जना समर्थक सदस्यको अनुमोदनपछि निर्विरोध सभामुख घोषणा गरिनेछ। तर एकभन्दा बढी उम्मेदवार भएमा दर्ताक्रम अनुसार प्रस्ताव र समर्थन पेश गरी संक्षिप्त छलफलपछि अध्यक्षले औपचारिक निर्णयका लागि पेस गर्नेछन्। बहुमतले पारित प्रस्तावित सदस्य सभामुख बन्न मानिनेछ।
प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सिट संख्या १८२ रहेको छ। नेपाली कांग्रेसको सिट ३८, नेकपा एमालेको २५, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको १७, श्रम संस्कृति पार्टी ७, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ५ र एक जना स्वतन्त्र सांसद छन्। यस Parliamentary composition अनुसार रास्वपाले सभामुख पाउने स्थिति छ। रास्वपाभित्र उपसभामुख डिपी अर्याललाई सभामुख बनाउने चर्चा चलिरहेको छ।
सभामुखको निर्वाचनपछि उपसभामुख निर्वाचन हुने छ, जुन सभामुखले तोकेको मिति र समयमा हुनेछ। संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार सभामुख र उपसभामुख भरक दल र फरक लिङ्गका व्यक्ति हुनु पर्ने प्रावधान छ। ‘सभामुख र उपसभामुख फरक दल र फरक लिङ्गका व्यक्ति हुनुपर्ने प्रावधान छ,’ उनले बताए, ‘तर एकल उम्मेदवार आएमा एउटै दलका पनि हुन सक्नेछन्।’ रास्वपाका नेताहरूका अनुसार उपसभामुख सम्बन्धमा अहिलेसम्म कुनै ठोस छलफल भएको छैन। प्रतिनिधिसभामा रास्वपा सहित जम्मा ६ दल छन्।
निर्वाचनपछि सभामुखले राष्ट्रपतिसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्नेछ भने उपसभामुखले राष्ट्रपतिको उपस्थितिमा सभामुख समक्ष शपथ ग्रहण गर्नेछन्। सभामुख र उपसभामुख दुवै संवैधानिक परिषद्को सदस्य हुनुपर्ने सिफारिसले उपसभामुख पदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दललाई विशेष महत्त्व दिइन्छ। नेपालको संविधानको धारा २८४ अनुसार संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा संवैधानिक परिषद् कार्यरत हुन्छ जसले प्रधानन्यायाधीश, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग लगायत निकायहरूमा योग्य उम्मेदवारहरूको सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ। संवैधानिक परिषद्को सिफारिस संसदीय सुनुवाई समितिद्वारा स्वीकृत भएपछि सम्बन्धित पदमा नियुक्ति गरिने छ।
जेन जी आन्दोलनको क्रममा भदौ २४ गते भएको विध्वंससम्बन्धी विभिन्न कसुरहरूमा काठमाण्डू उपत्यकामा ३७९ मुद्दा सहित देशभरि कुल ९३३ वटा मुद्दा दर्ता गरिएको सुरक्षा अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्। विभिन्न आपराधिक घटनासँग संलग्न ९६३ जना अभियुक्तहरू चैत १५ गतेसम्म पक्राउ भएका छन् भने तीमध्ये १९१ जना अझै पुर्पक्षका लागि थुनामा छन्। बाँकी ४७४ जनालाई धरौटीमा रिहा गरिएको छ। पक्राउ परेका मध्ये करिब ७०० जनाविरुद्ध आपराधिक उपद्रवको आरोप लगाइएको छ भने २० जना विरुद्ध कर्तव्य ज्यान मुद्दा दर्ता गरिएको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ताले बताए।
पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको छानबिन आयोगले भदौ २३ गतेको घटनामा कारबाहीको सिफारिस गरेसँगै, वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार गठन भएको केहि समयपछि शनिबार बिहान पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउ परेका थिए। उक्त छानबिन आयोगले भदौ २४ गतेको विध्वंस, आगजनी र तोडफोडको विषयमा अलग्गै छानबिन गर्न सुझाव दिएको थियो, तर यस विषयमा कस्तो संयन्त्र बनाउने भन्नेबारे सरकारले अझै टुङ्गो लगाउन सकेको छैन।
प्रहरीका अनुसार भदौ २४ गतेको घटनासँग सम्बन्धित विभिन्न १३ प्रकारका कसुरमा ९६३ जनामाथि मुद्दा चलाइएको छ। आपराधिक उपद्रव शीर्षकमा ८०२ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्। कर्तव्य ज्यान शीर्षकमा चार वटा मुद्दा दर्ता भएको उल्लेख गर्दै २० जना अभियुक्त पक्राउ परेका छन्। काठमाण्डू उपत्यकामा मात्र ३७९ मुद्दा दर्ता भएका छन्। काठमाण्डू, ललितपुर र भक्तपुरमा ४२० जनालाई पक्राउ गरिएको प्रहरी दर्ताहरूले देखाएको छ।
नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता अबिनारायण काफ्ले भन्छन्, “जाँचबुझ आयोगहरूबाट प्रतिवेदन आएपछि कर्तव्य ज्यानको मामलामा कुनै पनि बेला मुद्दा चलाउन सकिन्छ। आगजनी र तोडफोड जस्ता फौजदारी ऐनअन्तर्गत आउने विषयमा आएका सबै जाहेरीहरूका आधारमा ९३३ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्।” सरकारले भदौ २४ गतेको घटनाको छानबिनका लागि एक हप्ताभित्र उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले छिट्टै इरानबाट अमेरिकी सैनिक फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने संकेत दिएका छन्। इरानका रक्षा मन्त्री मसुद पेजेस्कियनले युद्ध अन्त्यका लागि तेहरान तयार रहेको बताएका छन्। फेब्रुअरीको अन्तिम साता अमेरिका र इजरायलले इरानमा संयुक्त रूपमा आक्रमण गरेका थिए, जसमा अली खामेनीको मृत्युपछि मध्यपूर्वी क्षेत्रीय द्वन्द्व तीव्र बनेको छ। १८ चैत, काठमाडौं।
ट्रम्पले ईरानसँग जारी द्वन्द्व अन्त्य गर्ने पहलकदमी देखाएका छन्। उनले छिट्टै अमेरिका आफ्ना सैनिकहरू इरानबाट फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएका छन्। ट्रम्पका अनुसार अमेरिकी सेना आगामी दुईदेखि तीन हप्ताभित्र इरान छोड्न तयार हुँदैछ। उनले यो जानकारी ओवल अफिसबाट सार्वजनिक गरेका हुन्।
तर उनले युद्ध समाप्ति अघि कुनै सम्झौता वा सम्झौता सम्भावनाको पूर्वसंकेत भने दिएका छैनन्। इरानका रक्षा मन्त्री मसुद पेजेस्कियनले पनि युद्ध अन्त्यका लागि तेहरान तयार रहेको प्रष्ट पारेका छन्। उनले द्वन्द्व दोहोरिन नदिने सुनिश्चित भएमा इरान युद्ध अन्त्यमा तत्पर रहेको बताए।
तर इजरायलको धारणा भने फरक देखिन्छ। इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुले अहिलेसम्म युद्ध अन्त्यका लागि कुनै म्याद तोकेका छैनन्। उनले ईरानसँगको द्वन्द्व कहिले समाप्त हुन्छ भनेर ठोस ‘डेडलाइन’ दिन नसकिने बताएका छन्। फेब्रुअरीको अन्तिम साता अमेरिका र इजरायलले इरानमा संयुक्त आक्रमण गरेका थिए। यस घटनाक्रमपछि खाडी देशहरूमा पनि असुरक्षा बढेको छ।
समाचार सारांश राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संसदीय दलको उपनेता चयनका लागि इन्दिरा रानामगरको नाममा आन्तरिक छलफल सुरु गरेको छ। रास्वपाले उपसभापति डीपी अर्याललाई सभामुख बनाउने तयारी गरेको छ भने प्रमुख सचेतकमा कविन्द्र बुर्लाकोटीको चर्चा छ। संसदीय समितिको सभापति चयनमा अघिल्लो संसदका सांसदहरूलाई प्राथमिकता दिइने र महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको सभापति महिला सांसदबाट बनाइने छ। १७ चैत, काठमाडौं। सरकार गठनको प्रक्रिया सम्पन्न गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले संसदीय फाँटमा जिम्मेवारी दिनुपर्ने व्यक्तिहरूको विषयमा पार्टी भित्र आन्तरिक छलफल सुरु गरेको छ। प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले संसदीय दलको उपनेतामा को नियुक्त गर्ने भन्नेमा पार्टी भित्र चर्चा सुरु भएको छ। रास्वपाले वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहलाई संसदीय दलको नेता बनाएर उनी प्रधानमन्त्री बनिसकेका छन्। पार्टी भित्र संसदीय दलको उपनेतामा को रहने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ। रास्वपाका शीर्ष तहका एक नेताका अनुसार इन्दिरा रानामगरलाई संसदीय दलको उपनेता बनाउने विषयमा आन्तरिक छलफल भइरहेको छ। यद्यपि, उनको नाममा टुंगो लाग्न बाँकी छ। रानामगरको नाम मन्त्री र सभामुख पदका लागि समेत चर्चामा आएको थियो। मन्त्री बन्नेहरूको नाम टुंगो लागिसकेको र सभामुख पार्टी उपसभापति डीपी अर्याल हुने भएकाले संसदीय दलको उपनेतामा उनलाई लैजान आन्तरिक छलफल गरिएको नेताहरूले बताए। झापा–२ बाट निर्वाचित रानामगर पूर्व उपसभामुख समेत हुन्। अघिल्लो संसदमा उनी समानुपातिक सांसद बनेकी थिइन् र रास्वपाका तर्फबाट उपसभामुख बनेकी थिइन्। रास्वपाका एक शीर्ष नेताले भने, ‘संसदीय दलको उपनेतामा इन्दिरा रानामगरको नाम पार्टी भित्र चर्चा भएको छ।’ अघिल्लोपटक नेता विराजभक्त श्रेष्ठ रास्वपाका संसदीय दलका उपनेता थिए। संसदीय दलको उपनेता संसदीय दलको नेताले नै चयन गर्ने प्रावधान छ। संसदीय दलको उपनेताले दलको नेताको कार्यमा सहयोग गर्ने गरी अधिकार तोकिन्छ। संसदीय दलको उपनेताले दलको बैठकमा नेता अनुपस्थित हुँदा अध्यक्षतापनि गर्न सक्छ। रास्वपाको विधान अनुसार संघीय संसदका पदाधिकारीमा संसदीय दलको नेता, उपनेता, प्रमुख सचेतक, सचेतक र कोषाध्यक्ष एक/एक हुने व्यवस्था छ। कोषाध्यक्ष पद संसदका पदाधिकारीमा विरलै नियुक्त गरिन्छ। अघिल्लो संसदमा जनमत पार्टीले कोषाध्यक्ष राखेको थियो। सरकार गठन भएपछि संसदीय फाँटको जिम्मेवारी दिने व्यक्तिहरूको विषयमा छलफल भइरहेको छ। विश्वसनीय स्रोतका अनुसार उपसभापति डीपी अर्याल सभामुख बन्ने निश्चित जस्तै छ। रास्वपाका संस्थापक उपसभापति रहेका अर्यालले विगतमा कार्यवाहक सभापतिको भूमिकासमेत निभाइसकेका छन्। पूर्व श्रममन्त्री रहेका अर्याल अघिल्लो संसदमा समानुपातिक सांसद थिए। यस पटक उनी काठमाडौं–९ बाट निर्वाचित भएका छन्। प्रमुख सचेतकमा महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीको चर्चा छ। रास्वपाका संस्थापक सहमहामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले अघिल्लो पटक हराएको क्षेत्र गोरखा–२ बाट यस पटक जित निकालेका छन्। पार्टी स्रोतका अनुसार सचेतकमा निशा डाँगी हुने सम्भावना बढी छ। अघिल्लो संसदमा समानुपातिक सांसद रहेकी उनी पूर्वाधार विकास समितिको सदस्य थिइन्। डाँगी झापा–१ बाट निर्वाचित भएकी हुन्। संसदीय समितिको सभापति चयनको विषयमा पनि रास्वपामा छलफल चलिरहेको छ। प्रतिनिधि सभामा १० वटा संसदीय समिति छन्। संसदको नियमावली निर्माणको क्रममा संसदीय समितिहरू कम-बढ हुन सक्नेछन्। रास्वपा संसदमा दुई तिहाइ निकट भएकाले उक्त दलले चाहे अनुसार समितिको संख्या घटबढ गर्न सक्ने स्थिति छ। लेखा समितिको सभापति विपक्षी दलबाट बनाउने प्रचलन छ। अघिल्लो संसदमा एमाले सत्तामा रहँदा पनि विपक्षीलाई लेखा समितिको सभापतिको पद दिन अस्वीकार गरेको थियो। रास्वपाका एक नेताका अनुसार अघिल्लो संसदमा रहेका सांसदहरूलाई संसदीय समितिको सभापति बनाउन प्राथमिकता दिइने छ। उनका अनुसार मनिष झा, गणेश पराजुली, हरि ढकाल लगायतको नाम सभापति बन्नेमा पक्का छ। यी तीनै जना पार्टी सचिवालय सदस्य पनि हुन्। झा पार्टी प्रवक्ता पनि हुन्। महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको सभापति पनि महिला सांसदबाट नै बनाउने जानकारी ती नेताले दिएका छन्। रास्वपाका सांसदहरूलाई आफूले काम गर्न इच्छुक समितिहरूमा जान अनुरोध गरिएको छ। विषयगत ज्ञान र इच्छालाई ध्यानमा राखेर जानकारी दिन भनिएको छ।
रेड सीको एक महत्वपूर्ण जलमार्ग विरुद्ध इरानले दिएको धम्कीले विश्वव्यापी व्यापारमा थप अवरोध आउन सक्ने भय बढाएको छ। इरानले पहिले नै ‘पर्सियन खाडी’ हुँदै हुने जहाजहरूको आवागमन रोकेर ‘होर्मुज स्ट्रेट’लाई प्रभावमा राखेको छ। अहिले उसले ‘एडेनको खाडी’ र ‘रेड सी’ बीच रहेको ‘बाब अल-मान्डब स्ट्रेट’ बाट सूइज नहरसम्मको व्यापारमा अवरोध पुर्याउने धम्की दिइरहेको छ। इरानले अमेरिकी सेना भूमिमा परिचालित भएमा “अन्य मोर्चाहरू खुलाउन” सक्ने चेतावनी पनि दिएको छ। “बाब अल-मान्डब स्ट्रेटलाई विश्वकै रणनीतिक जलमार्गहरूमध्ये एक ठानेको छ र इरानसँग यसलाई पूर्ण रूपमा जोखिममा पर्नाउने चाहना र क्षमता दुवै छ,” इरानसँग सम्वद्ध इस्लामिक क्रान्तिकारी गार्ड कोरका समाचार स्रोत तस्नीमले एक सैन्य स्रोतलाई उद्धृत गर्दै बताएका छन्।
अमेरिकाले प्रमुख तेल टर्मिनल रहेको खार्ग टापुमा आक्रमण गरेमा इरानले बाब अल-मान्डबमा अवरोध पुर्याउने चेतावनी दिएको छ। यसअघि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानको तेललाई “नियन्त्रित बनाउन” र खार्ग टापु कब्जा गर्ने बारे विचार गरिरहेको बताएका थिए। बाब अल-मान्डब स्ट्रेट रेड सीको अरब तटतर्फ यमन र अफ्रिका तर्फ जिबुटी र एरित्रियाबीच अवस्थित छ। सूइज नहरसम्म पुग्न हिन्द महासागर र एडेनको खाडीबाट आउने जहाजहरू यो मार्गबाटै जानुपर्दछ। यो स्ट्रेट ११५ किलोमिटर लामो र ३६ किलोमिटर चौडो छ। सन् १८६९ मा सूइज नहर सञ्चालनमा आएपछि युरोप र एशियाबीचको सबैभन्दा छोटो समुद्री मार्ग बनेको यो जलमार्ग विश्वव्यापी व्यापारको अभिन्न हिस्सा रहँदै आइरहेको छ।
बाब अल-मान्डब स्ट्रेटमा हुने कुनै पनि आक्रमण सम्भावित रुपमा इरानी समर्थित यमनका राजनीतिक तथा सैन्य समूह हुथीहरूले गर्नेछन्। गोप्यताको शर्तमा रोएटर्ससँग कुरा गर्दै एक हुथी नेताले आफ्नो समूह इरानको समर्थनमा बाब अल-मान्डबलाई निशाना बनाउन “सैन्य रूपमा तयार” रहेको बताएका छन्। गत २८ मार्चमा हुथीहरूले इजरायलमा आक्रमण गरे, जुन अमेरिकी-इजरायली युद्धमा हुथीहरूको पहिलो संलग्नता थियो। इजरायलले यमनबाट आएका दुई क्षेप्यास्त्रहरू खसालिएको जनाएको छ। यदि बाब अल-मान्डब बन्द हुन्छ भने ऊर्जा बजारको संकट अझ गहिरो बन्न पुग्नेछ, जुन पहिलेबाटै होर्मुज स्ट्रेटको अवस्थासँग सङ्घर्षरत छ।
१८ चैत, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय अनुशासन समितिको बैठक आज बस्न लागेको छ। पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा र शेखर कोइराला समूहले समानान्तर गतिविधि सुरु गरेपछि कांग्रेसले अनुशासन समितिको बैठक बोलाएको हो। बैठक दिउँसो १ बजे पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बस्ने पार्टीका कार्यवाहक मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद दुलालले जानकारी दिएका छन्।
गत शनिबार कांग्रेस नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउ परेपछि पूर्णबहादुर खड्काले कार्यवाहक सभापतिको रूपमा विज्ञप्ति जारी गरेपछि कांग्रेसले यसलाई गम्भीर रूपमा लिएको थियो। विशेष महाधिवेशनबाट कांग्रेस सभापति गगन थापा चयन भइसकेको र निर्वाचन आयोगले पनि मान्यता दिइसकेको अवस्थामा देउवा समूहका खड्काको उक्त विज्ञप्तिप्रति क्रियाशील सदस्यता नवीकरण नगर्ने विषयमा छलफल भएको थियो। मंगलबार खड्काले १४औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बोलाएका थिए। शेखर कोइराला र शशांक कोइरालालाई दायाँवायाँ राखेर उनले कार्यक्रम आयोजना गरेका थिए, जसपछि कांग्रेस रुष्ट भएको छ। खड्काले चैत १९ गते जिल्ला सभापतिहरुको भेला पनि बोलाएका छन्। त्यसैले यिनै विषयमा आज अनुशासन समितिमा छलफल गर्न लागिएको एक नेताले जानकारी दिएका छन्।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सेवा प्रवाहलाई थप मर्यादित, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन आधिकारिक परिचयपत्र अनिवार्य गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को १३ चैतको निर्णय अनुसार पाँच विभागले अनधिकृत व्यक्तिलाई सेवा नदिने नियम कडाइका साथ लागू गरेका छन्। सेवा लिन आउने सर्वसाधारण बाहेक प्रतिष्ठानका सञ्चालक, कर्मचारी वा आधिकारिक प्रतिनिधि मात्र उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था आजदेखि लागू गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। १७ चैत, काठमाडौं।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र त्यसका मातहत रहेका विभाग तथा कार्यालयहरूले सेवा प्रवाहलाई थप मर्यादित, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन नयाँ व्यवस्था लागू गरेका छन्। मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार अब उद्योग विभाग, वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, खानी तथा भूगर्भ विभाग र नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागबाट सेवा लिन आधिकारिक व्यक्ति हुनुपर्ने र परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को १३ चैतमा बसेको बैठकबाट स्वीकृत ‘शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० कार्यसूची’ को बुँदा नम्बर २१ कार्यान्वयन गर्ने क्रममा मन्त्रालयले यस्तो कडाइ गरेको हो। मन्त्रालयका सहसचिव नेत्रप्रसाद सुवेदीले मंगलबार सचिवस्तरीय बैठकको निर्णयअनुसार सबै विभाग तथा कार्यालयमा सेवा प्रवाहको वातावरणलाई मर्यादित बनाउन निर्देशन दिएको बताए।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब विभाग र मातहत कार्यालयमा सेवा लिन आउने सर्वसाधारण नागरिक बाहेक सम्बन्धित प्रतिष्ठानका सञ्चालक, कर्मचारी वा आधिकारिक प्रतिनिधि मात्र उपस्थित हुनुपर्नेछ। सेवा लिन आउनेहरूले आफ्नो परिचय खुल्ने आधिकारिक परिचयपत्र अनिवार्य साथमा राख्नुपर्नेछ र नभएमा कार्यालयले सेवा दिन बाध्य नहुने सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। यसले सरकारी कार्यालयहरूमा अनावश्यक भिडभाड कम गर्ने र बिचौलियाको प्रभाव पूर्ण रूपमा निरुत्साहित गर्ने विश्वास गरिएको छ।
१७ चैत, काठमाडौं। सडकमा हिँडिरहेका एक ज्येष्ठ नागरिकमाथि हातपात गरेको आरोपमा एक युवकलाई पक्राउ गरिएको छ। पक्राउ पर्नेमा ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका–१० टाखेल निवासी आरबी शर्मा भनिने राम शरण शर्मा बजगाईं रहेका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्राउ परेपछि विरोधमा उत्रेका एमाले कार्यकर्ताले ती ज्येष्ठ नागरिकमाथि हातपात गरेको बताइएको छ। १५ चैतमा पाटन अस्पतालको गाडी पार्किङ क्षेत्रनजिकै ती नागरिकमाथि हातपात भएको थियो। पक्राउ परेका बजगाईंलाई जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरले हिरासतमा राखेर अनुसन्धान जारी राखिरहेको छ।
सारांश प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत १७ चैत २०७९ बाट ६५ वर्षे उमेर हद पुगी अवकाश हुँदैछन्। उनको डेढ वर्षे कार्यकालमा न्यायपालिकामा आर्थिक स्वार्थ र मुद्धा प्रभावित पार्ने आरोप लागेन। तर न्यायपालिकाको विकृति नियन्त्रण र संवैधानिक इजलासको नेतृत्वमा कमजोरी देखिएको छ। १७ चैत, काठमाडौं। ६५ वर्षे उमेर हद पुगेपछि प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत मंगलबारबाट अवकाश हुँदैछन्। उनी २० असोज २०८१ मा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएका थिए र डेढ वर्षसम्म मुलुकको सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व गरे। उनका कार्यकालको शुरुमा जेनजी आन्दोलनका क्रममा सर्वोच्च अदालतमा आगजनी भएको थियो। त्यसपछि ७ महिनासम्म विषम परिस्थितिमा उनले न्यायपालिकाको नेतृत्व सम्हाले। राउतको करिब १८ महिनाको कार्यकाल मिश्रित मूल्यांकन गरिएको छ। न्यायिक नेतृत्वका कमजोरी र मौन सहमतिमा हुने अनियमितता यस अवधिमा रोकिएको छ। उनीमाथि मुद्दा प्रभावित पारिएको वा स्वार्थका लागि न्याय सम्पादन विगारिएको आरोप यस अवधिमा लागेन। तर न्यायपालिकाका काम–कारबाहीलाई कार्यपालिकाको प्रभावबाट टाढा राख्ने र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने फैसला तथा न्यायिक व्याख्यामा अपेक्षा अनुसार अग्रसरता नदेखिएको विश्लेषकहरू बताउँछन्। प्रधानन्यायाधीश राउत १७ साउन २०७३ बाट सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश थिए र उनी न्यायपालिकाको विकृति र विसंगतिबारे अध्ययन गर्ने समितिमा सक्रिय थिए। उनी बार एसोसिएसनले गठन गरेको समितिमा समेत काम गरेका थिए। उनी न्यायपालिकाको सुधारमा पटकपटक प्रयासरत देखिन्थे, र अन्तिम समयमा आफ्नो छविलाई कलंकित नगर्न चुस्त प्रतिक्रिया दिने व्यक्तित्वका धनी थिए। ‘निष्ठामा प्रश्न उठेन’ उनलाई आर्थिक स्वार्थमा लागेको वा मोलाहिजा गरेको आरोप कहिल्यै लागेन। यो नै उनको सबैभन्दा बलियो पक्ष र सहयोगीहरूको दृढ स्वीकार्यता रहेको छ। आर्थिक स्वार्थबाट न्यायसम्पादनलाई टाढा राख्ने परम्परा उनले आफ्ना पूर्वव्यक्तित्व विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र हरिकृष्ण कार्कीको रूपमा निरन्तरता दिएका छन्। मुद्दा प्रभावित पार्ने वा मोलाहिजाको मामलामा उनी विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठभन्दा अगाडि हरिकृष्ण कार्कीसँग तुलनात्मक रुपमा निर्विवाद मानिन्छन्। सुशीला कार्की र हरिकृष्ण कार्की बाहेक पछिल्लो दशकमा तल्लो अदालतबाट बढ्दै आएका न्यायाधीशहरूलाई प्रधानन्यायाधीश बन्ने मौका प्राप्त भएको छ। राउतको पालादेखि करिब ११ वर्षदेखि कानुन व्यवसायीपृष्ठभूमि भएका न्यायाधीशहरूले नै सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व गर्दै आएका छन्। एक वरिष्ठ पूर्वन्यायाधीशका अनुसार, विगत एक दशकमा आर्थिक झगडाबाट टाढा रहेका प्रधानन्यायाधीशहरूमा सुशीला कार्कीपछि विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र प्रकाशमानसिंह राउतको नाम उल्लेखनीय छ। अन्यले आफूमाथि विवाद र आरोपहरू टाढा गर्न सकेका छैनन्। वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई भन्छन्, ‘उहाँ बेदाग रूपमा अदालतमा प्रवेश गर्नुभएको भन्ने तथ्यमा अहिलेसम्म कुनै शङ्का छैन। आर्थिक मामिलामा निष्ठा र इमान्दारितामा प्रश्न नउठ्नु ठूलो पूंजी हो।’ तर न्यायपालिकाभित्रका विकृतिहरू र समस्याहरू उनले नियन्त्रण गर्न सक्नुभएन। विशेष गरी तल्लो अदालतसम्म फैलिएका विसंगतिबोधी वनाएका मुद्दाहरू उनको कार्यकालमा पनि सुधार नभएको आरोप छ। पूर्व महान्यायाधिवक्ता डा. दिनमणि पोखरेल भन्छन्, ‘न्यायपालिकाभित्रका विकृतिहरू रोक्न उनले आवश्यक कदम उठाएको देखिएन। जनता पनि थप सक्रियता चाहन्थे।’ ‘अभिव्यक्तिमा भन्दा फैसलामा कम’ सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशको विचारमा, राउत न्याय सम्पादनमा भन्दा सामाजिक मञ्चमा धेरै सक्रिय देखिन्थे। उनका अनुसार फेसबुक, सार्वजनिक सभा र सञ्चार माध्यममा गरेका अभिव्यक्तिले न्यायिक फैसला एवम् रायमा पर्याप्त असर पुर्याउन सकेन। ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, विधिको शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, शक्ति पृथकीकरणजस्ता विषयमा ऊर्जाशील थिइन्, तर फैसलाहरूमा त्यो प्रभाव कमै देखियो,’ ती न्यायाधीशले भने। राउतको कार्यकालमा संवैधानिक इजलासका धेरै महत्वपूर्ण मुद्दामा उनको दृष्टिकोण र राय कम मात्रामा भेटिन्छ। ५२ संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नियुक्ति लगायतका विवादास्पद प्रश्नमा उनी अल्पमतमा परे। बार अध्यक्ष विजयप्रसाद मिश्रका अनुसार, राउतको कार्यकाललाई ‘कोलाहलका बीच एक मिठो गीत गाउने प्रयास’सँग तुलना गरिएको छ। उनले भन्छन्, ‘कोलाहलका बीच राम्रो गीत गाउन मुश्किल हुन्छ, मिठो भाकामा गाए पनि वरपरका मानिसहरूले राम्ररी नसुनिरहेका हुन्छन्।’ कार्यपालिकाबाट न्यायपालिकामा भएको हस्तक्षेप र दबाबबारे राउतले दृढ प्रतिक्रिया जनाउन सकेनन्। कतिपय घटनाहरूमा कार्यपालिकाको छायाँ न्यायपालिकाभित्र समेत देखिएको छ। वार्तालाप र अभिव्यक्तिहरूमा भनिए तापनि पहल र कारबाहीमा उनको अग्रसरता कमजोर भएको आरोप छ। डा. पोखरेलका अनुसार, न्यायाधीश नियुक्तिमा गुणस्तरमाथि ध्यान नदिएको विषयमा आलोचना गरिन सक्छ। तर विषम परिस्थितिमा पनि उनले कार्यपालिकासँग अनावश्यक विवाद नगरेको सकारात्मक पक्ष हो। निकासका अवसरमा भने बार अध्यक्ष मिश्र भन्छन्, ‘राउतले चोलेन्द्र शमशेर जबराको बेथितिविरुद्ध १०९ दिन लामो आन्दोलन अप्रत्यक्ष रूपमा नेतृत्व गरेका थिए र बार–बेञ्च विवाद टुंग्याए।’ तर भदौ २३ र २४ का घटनापछि न्यायपालिकाको मनस्थिति अस्थिर भएको छ र सामाजिक समर्थन कम भएको उल्लेख गर्छन्। न्यायाधीशहरूको सामान्य अवस्थामा फर्कन अझै समय लाग्ने मिश्रको ठहर छ। ‘उहाँ कुनै आर्थिक विवादमा नपरेको र बारबाट आएको प्रधानन्यायाधीश निर्विवाद रूपमा नियुक्त हुनु हाम्रो लागि सन्तोषजनक कुरा हो,’ मिश्रले जोड दिए।
सरकारको १३ चैतको मन्त्रिपरिषद्को १ सय कार्यसूचीमा सार्वजनिक यातायात सुधार प्राथमिकतामा परेको छैन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ब्लु बस सेवा सञ्चालन र लैङ्गिक हिंसा रोकथामका लागि सीमित वाचा गरेको छ। विशेषज्ञले सार्वजनिक यातायातमा सिन्डिकेट हटाउन, रात्रिकालीन सेवा सुरु गर्न र कडा नियमन आवश्यक बताएका छन्। १७ चैत, काठमाडौं। सर्वसाधारणले सबैभन्दा बढी सास्ती भोग्नु परेको क्षेत्र हो सार्वजनिक यातायात। सम्भवत: राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले बढी भोट पनि यस्तै नागरिकबाट पाएको छ। तर, १३ चैतमा बालेन्द्र साह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत शासकीय सुधारका १ सय कार्यसूचीमा सार्वजनिक यातायात सुधारका ठोस एजेन्डाले भने प्राथमिकता पाउन सकेनन्। मन्त्रिपरिषद्बाट पारित कार्यसूचीमा रास्वपाले आफ्नो वाचापत्रमा राखेको ब्लु बस सेवा सञ्चालनको विषय राखिएको छ। जुन पर्याप्त छैन। पहिलो चरणमा १ सय दिनभित्र २५ ब्लु बस सञ्चालन गर्ने वाचापत्रमा उल्लेख छ। महिलाहरूको सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित गर्न सातै प्रदेशमा नि:शुल्क बसे सेवा दिने घोषणा गरिएको छ। यसबाहेक सार्वजनिक यातायातमा हुने लैङ्गिक हिंसा रोकथाम गर्न सबै सवारीसाधनमा सीसीटीभी क्यामरा जडान गर्ने भनी दुई बुँदामात्र वाचापत्रमा छ। नेपालमा सार्वजनिक यातायातको गुणस्तर र सुरक्षा सबैभन्दा पेचिलो विषय हो। नेपाल प्रहरीको तथ्यांक अनुसार दैनिक ७ जनाको सडक दुर्घटनामा मृत्यु हुन्छ। यसमा दुर्घटना संख्यात्मक रूपमा निजी (दुई पाङ्ग्रे) धेरै भए पनि मानिसको मृत्यु संख्या सार्वजनिक यातायातमा अधिक छ। त्यसमाथि सहरी इलाकामा सार्वजनिक यातायातको यात्रा सबैभन्दा पीडादायी छ। विज्ञहरू व्यवस्थित सहरी यातायात प्रणाली विकास नगरेसम्म जनताको सास्ती नहट्ने बताउँछन्। खासगरी तोकिएका स्थानमा मात्र यात्रु चढाउने–झार्ने, सिट संख्याभन्दा बढी यात्रु नराख्ने, यात्रु झार्ने र चढाउने स्थानमा निश्चित समय तोकेर त्यसभन्दा बढी समय सवारी रोकेर बस्न नपाउने जस्ता प्रावधानमा कडाइ गर्न सके भइरहेकै संरचनाबाट केही मात्रामा भए पनि यात्रुलाई राहत दिन सकिन्छ। तर, सार्वजनिक यातायातको वर्तमान संरचनाबाट धेरै परिवर्तन सम्भव नभएको उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमल्सिना बताउँछन्। मुख्यतया नेपालमा कार्यालय जाने र फर्कने समयमा धेरैजसो सार्वजनिक यातायातमा रुट लिएका सवारीसाधन अतिरिक्त लाभका लागि विद्यालयमा बालबालिका बोक्न प्रयोग हुने गरेको उनी बताउँछन्। यसले स्वाभाविक रूपमा धेरै चाप हुने समयमा यात्रुले सिट पाउँदैनन्। सोहीकारण अधिक भिडभाडको अवस्था सिर्जना हुन्छ। उनी यो परिस्थिति हटाउन विद्यालयले विद्यार्थी बोक्न आफ्नै सवारी राख्नुपर्ने र सार्वजनिक सवारीसाधनलाई सोही प्रयोगमा कडाइसाथ रोक लगाउनुपर्ने उनको सुझाव छ। अर्कातर्फ, अहिले पनि सार्वजनिक यातायातमा कडा सिन्डिकेट कायम छ। आलोपालो प्रणाली छ। सोहीकारण झर्न र चढ्न भनी तोकिएका स्थानमा सार्वजनिक सवारीसाधनले मान्छे कुरेर बस्ने र अर्को सवारी नआएसम्म नहिँड्ने गरेको उनले बताए। यसले यात्रुको लामो समय सडकमा खेर गइरहेको छ। सिन्डिकेट हटाउनासाथ बढी आवश्यकता भएको स्थानमा स्वत: व्यवसायीले सवारीसाधन थप्ने र सिट नपाउने समस्या हल हुने उनी बताउँछन्। यसमा राज्य कडा रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने उनको सुझाव छ। अर्कातर्फ, नेपालमा राति ८ बजेपछि सहरी भेगमा सार्वजनिक यातायात गुड्दैनन्। ‘मानिसलाई रात्रिकालीन सार्वजनिक यातायात सेवा नदिनु भनेको राज्यले गरेको सबैभन्दा ठूलो अन्याय हो,’ उनी भन्छन्, ‘सबै मानिससँग निजी सवारी हुँदैन, राति ट्याक्सी वा अन्य निजी सवारीले पनि धेरै मूल्य असुल्छन्।’ सोहीकारण सरकारले रात्रिकालीन यातायात सुरक्षित र नियमित हुने कुरा सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। अर्कातर्फ, सार्वजनिक यातायातमा सवारी चालक र सहचालकको व्यवहार मानवमैत्री छैन। उनीहरू व्यावसायिक छैनन्। यसले अधिकांश सार्वजनिक यातायात प्रयोगकर्तालाई नकारात्मक अनुभव गराइरहेको उनी बताउँछन्। यसमा सुधार नगर्ने हो भने पुन: सरकारसँग यात्रुको अपेक्षा घट्ने भन्दै उनी राज्यलाई यसतर्फ गम्भीर हुन सुझाव दिन्छन्। सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा छोटो तथा लामो दुरीमा समस्यामात्र छन्। व्यवसायी भने आफ्नो व्यवसायको गुणस्तर सुधारभन्दा भाडा वृद्धिको लबिङमा मात्र बढी केन्द्रित हुने गरेका छन्। त्यस्तै यातायात व्यवसायीले सडक र पूर्वाधार, प्रहरी चेकिङ सहित राज्य संयन्त्रलाई दोष दिएर आफ्नो कमजोरी लुकाउने प्रयास गर्छन्। यसो हुनुमा सार्वजनिक यातायातमा निजी क्षेत्रको एकाधिकार रहनु र राज्यले त्यसमा प्रभावकारी नियमन गर्न नसक्नु मुख्य दोष देखिन्छ। रास्वपाको वाचापत्रमा के छ? रास्वपाले आफ्नो वाचापत्रमा भने लामो दुरीको बस सेवामा सिन्डिकेट र कार्टेलिङ पूर्णत: हटाउने भनेको छ। नागरिकलाई स्वस्थ प्रतिस्पर्धा र सुरक्षित गुणस्तरीय सेवा दिने वाचा रास्वपाको छ। ठूला सहरी क्षेत्रमा नगर बस सेवा चुस्त, सुरक्षित र आरामदायी र भरपर्दो बनाउने वाचासमेत रास्वपाले गरेको छ। यसका लागि एउटै प्राधिकरणको व्यवस्थापन अन्तर्गत केन्द्रिकृत टिकट एवं शुल्क वितरण प्रणाली बनाउने समेत रास्वपाको वाचा छ। विद्युतीय बस उपयोग बढाउन भन्सार सुहुलियत दिने र काठमाडौं उपत्यका लगायत तराईका मुख्य करिडोरमा सार्वजनिक यातायात विकासको दीर्घकालीन गुरुयोजना बनाउने समेत रास्वपाको घोषणा छ। सडक सुरक्षालाई प्रविधिसँग जोड्दै सबै सार्वजनिक यातायात साधनको जीपीएस ट्र्याकिङ लगायत एआईमा आधारित ट्राफिक क्यामरा, डिजिटल जरिबाना प्रणाली र गति तथा लेन अनुशासन कडाइ गर्दै पहिलो वर्षमै दुर्घटना भारी संख्यामा घटाउने वाचा रास्वपाले गरेको छ। पैदलयात्रुलाई सडक छेउ हिँड्न र सडक काट्न सुरक्षित पूर्वाधार बनाउने भनिएको छ।
रेसलर भगवती खड्का एक महिलाको चरित्र हत्या गरेको आरोपमा शान्तिनगरबाट पक्राउ परेकी छिन्। साइबर ब्यूरोका एसपी दिलीपकुमार गिरीका अनुसार उनलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट ४ दिनको म्याद लिएर अनुसन्धान अघि बढाइएको छ।
पीडित महिलाले साइबर ब्यूरोमा जाहेरी दिएपछि भगवती खड्का पक्राउ परेकी हुन्। एसपी गिरीका अनुसार उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत एक महिलाको चरित्र हत्या गरेकी थिइन्।
सरकारले ३० दिनभित्र तीनवटा विधेयक तयार गर्ने र कानुन निर्माणमा समयसीमा निर्धारण गरेको छ। कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले शासकीय सुधार कार्यसूचीका मन्त्रालयहरूसँग काम अगाडि बढाएकी छन्। सरकारले ४५ दिनभित्र संघीय निजामती सेवा विधेयक र ६० दिनभित्र सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन विधेयक तयार गर्ने योजना बनाएको छ। १७ चैत, काठमाडौं। सरकारले अब निश्चित समय तोकेर नयाँ कानुन निर्माण र संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको छ। १०० बुँदे शासकीय सुधार सम्बन्धी कार्यसूचीमा प्राथमिकताको आधारमा कानुन निर्माणका लागि आवश्यक समयसीमा निर्धारण गरिएको छ। कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले शासकीय सुधारका १०० बुँडामा समावेश मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कार्यहरू अघि बढाएको जानकारी दिइन्।
विभिन्न मन्त्रालयबाट आउने विधेयक र सम्बन्धित काम छिटो अगाडि बढाउन कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा फास्ट ट्र्याक डेस्क स्थापना गरिएको छ। साथै सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले आफ्ना कानुन निर्माण कार्य आफ्नै पहलमा अगाडि बढाएका छन्। हरेक मन्त्रालयले प्रस्ताव गर्ने कानुनको मस्यौदा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट कानुनी सल्लाह लिएपछि मात्र मन्त्रिपरिषद्मा दर्ता गरिन्छ। संविधान जारी भएको १० वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयनसम्बन्धी धेरै ऐनहरू बन्न सकेका छैनन्। मन्त्री गौतमका अनुसार यस विषयमा विशेष ध्यान दिइएको छ। उनी १३ चैतमा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएपछि भनिन्, ‘यसपटक हामीले अत्यन्त तीव्र गतिमा काम गर्नुपर्नेछ। विगतमा आवश्यक कानुन निर्माण पर्याप्त रूपमा हुन सकेन। अब हाम्रो मन्त्रालयले निरन्तर समन्वय गर्दै काम गर्नेछ।’
उनको विश्वास छ कि संसद पनि सरकारसँगै छिटो गतिमा कानुन निर्माणमा अगाडि बढ्नेछ। ‘संसदका सदस्यहरू पनि कानुन निर्माणका लागि तत्पर छन्। उनीहरूलाई पनि तिव्र गतिमा काम गर्नुपर्नेछ। यसरी संसद र सरकार दुवैलाई छिटो गतिमा अघि बढाउनु पर्नेछ,’ मन्त्री गौतमले भनिन्। सरकारले ३० दिनभित्र राष्ट्रिय सदाचार नीति पनि जारी गर्ने तयारीमा छ। सदाचार प्रवर्द्धन, सूचनादाताको संरक्षण र हित/स्वार्थ द्वन्द्व व्यवस्थापनमा ३० दिनभित्र राष्ट्रिय सदाचार नीति प्रकाशित गरिनेछ र सम्बन्धित कानुन तर्जुमा तथा संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।
