लेखक: space4knews

१८ चैत, डोल्पा। हिमाली जिल्ला डोल्पामा अस्पताल लैजाने क्रममा बाटोमै एक आमाले शनैसुत्केरी गरेपछि नवजात शिशुको मृत्यु भएको छ। त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका–७ पहाडाका १७ वर्षीया रसकुमारी केसीले जन्माएको नवजात शिशुको मृत्यु भएको छ। बुधबार रसकुमारीलाई सुत्केरी वेथाले च्यापिएपछि सदरमुकाम दुनैस्थित जिल्ला अस्पताल लैजान लागिएको थियो। तर जिल्ला अस्पताल नपुग्दै बाटोमै उनले शिशुलाई जन्म दिइन्। जन्मिएको शिशु केही समयमै मृत्युवरण गर्यो। अस्पताल पुगेपछि गरिएको परीक्षणमा शिशु मृत अवस्थामा रहेको जिल्ला अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट विदुर तिवारीले जानकारी दिए।

उनका अनुसार रसकुमारीले ३१ हप्तामै शिशुलाई जन्म दिएकी थिइन् जुन ‘प्री–म्याचुअर बर्थ’ हो, उनले बताए। गर्भावस्थाभरि नियमित स्वास्थ्य जाँच नहुँदा जोखिम बढेको उनको भनाइ छ। शिशुको मृत्यु भए तापनि हाल आमाको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको अस्पतालले जनाएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी जुनु हमालले उद्धारका लागि हेलिकप्टर बोलाउने प्रयास गरेपनि समयमै नपुगेकाले शिशुलाई बचाउन नसकेको बताइन्।

१८ चैत, काठमाडौं । काठमाडौंका टिकट काउन्टरमा बसेर सर्वसाधारण यात्रुलाई हैरान पार्ने ४८ जना काउन्टर कर्मचारी एकैदिन पक्राउ परेका छन्। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले बुधबार एक अपरेसन चलाउँदै काठमाडौंका बल्खु, कलंकी र गोंगबु बसपार्कबाट ती ४८ जनालाई पक्राउ गरेको जनाएको छ।

टिकट काउन्टरका कर्मचारीले उपत्यका बाहिर जाने यात्रुहरूलाई आफूहरूले भनेका सवारी साधनमा यात्रा गर्नुपर्छ भनी जबरजस्ती तान्ने, हैरानी दिने तथा अभद्र व्यवहार गर्ने गरेको सूचना प्राप्त हुने गरेको प्रहरीले जनाएको छ। सोही सूचनाका आधारमा दिई अभद्र व्यवहार गर्ने गरेको भन्ने सूचनाको आधारमा बल्खुबाट १९ जना, कलंकीबाट २४ जना र नयाँ बसपार्कबाट ५ जना नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीले जनाएको छ। उनीहरूमाथि थप अनुसन्धान भइरहेको परिसरका सूचना अधिकारी एसपी पवनकुमार भट्टराईले जानकारी दिए।

नेकपा एमाले संसदीय दलको नेतामा समानुपातिक सांसद रामबहादुर थापा बादल निर्विरोध चयन भएका छन्। पूर्वसांसद वासुदेव घिमिरेले पार्टी सुधार नहुँदा पार्टी विघटनसम्म जान पुग्ने टिप्पणी गरेका छन्। घिमिरेले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गरेको कदमको विरोधमा विज्ञप्ति जारी गरी विरोध जनाएका थिए। १८ चैत, बुटवल।

नेकपा एमालेका नेता वासुदेव घिमिरेले पार्टी सुधार नहुँदा पार्टी विघटनको बाटोमा जानसक्ने बताएका छन्। एमाले संसदीय दलको नेतामा समानुपातिक सांसद रामबहादुर थापा बादलको निर्विरोध चयनप्रति लक्षित गर्दै पूर्वसांसद घिमिरेले उक्त टिप्पणी गरेका हुन्। संसदीय दलको नेतामा सुहाङ नेम्वाङले पनि उम्मेदवारी दिएका थिए, तर प्रस्तावक र समर्थक नपाएपछि उनी पछि हटेका थिए। यसरी थापा निर्विरोध रूपमा संसदीय दलका नेता चुनिएका छन्।

पहिले प्रत्यक्ष तर्फबाट निर्वाचित सांसदहरू दलका नेता हुने गर्थे, तर यस पटक समानुपातिक सांसद थापालाई नेता बनाउँदा पार्टी भित्र र बाहर आलोचना बढेको छ। नेता घिमिरेले तिलोत्तमा नगर प्रमुख हुँदा, पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गरेको विरोधमा नगरपालिका लेटरप्याडमै विज्ञप्ति जारी गर्दै विरोध जनाएका थिए। साथै, गत २३ र २४ भदौमा भएको जनप्रदर्शन (जेनजी आन्दोलन) को समयमा सरकारको भूमिकामा प्रश्न उठाए र पार्टी महाधिवेशनमा ईश्वर पोखरेल पक्षमा उभिएका थिए।

नेकपा एमालेका युवा नेता सुहाङ नेम्वाङले पार्टीका शुभचिन्तक र युवा सदस्यहरूलाई हतोत्साहित नहुन आग्रह गर्नुभएको छ। नेम्वाङले संसदीय दलको नेताको दाबी गर्नुभएको थियो तर अन्तिम समयमा समर्थकको साथ नपाउँदा उहाँले निराश नहुन अनुरोध गर्नुभएको हो। उहाँले एमालेलाई अझ सशक्त बनाउँदै देशलाई समृद्धितर्फ लैजान विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।

१८ चैत, काठमाडौं। नेम्वाङले भन्नुभयो, ‘एमालेमा देखिएका साना कमजोरीहरू सुधार्दै हिजो जे भयो त्यसमा आत्मसमिक्षा गर्दै, हामी अहिले कहाँ उभिएका छौं र भविष्यमा नेकपा एमाले अझ सुदृढ भएर अगाडि बढ्ने विश्वासका साथ मैले एउटा पाइला मारेको छु।’ उहाँले थप्नुभयो, ‘त्यो पाइला अघि बढाउँदा कहिले कहिँ अपेक्षित नतिजा नआउन सक्छ। तर त्यसका कारण आफूहरू हतोत्साहित हुनु हुँदैन। एमालेका शुभेच्छुक र युवा पुस्ता पनि निराश हुनु हुँदैन।’

नेम्वाङले आगामी दिनहरूमा थप कदम चाल्ने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, ‘एमालेले देशलाई समृद्धितर्फ लैजानेछ। संयमित र सभ्य तरिकाले देश र जनताको हितमा आवाज उठाइरहनेछ। मैले यो एउटा मात्र पाइला मारेको छु, अब मात्र अघि बढ्नेछु।’

निर्वाचन आयोगले चैत २२ गतेदेखि मतदाता नामावली संकलन र अद्यावधिक प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ। राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर प्राप्त नेपाली नागरिकहरूले अनलाइन प्रणालीमार्फत मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न सक्ने आयोगका सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिएका छन्।

आयोगले त्रुटि सुधार, दोहोरो नाम हटाउने, मृत्यु र बसाइँसराइँको विवरण पनि अनलाइनबाट अद्यावधिक गर्न सकिने जनाएको छ। प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन, २०८२ घोषणा भएपछिको मङ्सिर ६ गतेदेखि आयोगले उक्त कार्य बन्द गरेको थियो।

राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीमा नपरेका नेपालीहरूले आयोगको प्रणालीमा अनलाइन फाराम भरेपछि फोटो र औँठाछापसहितको जैविक विवरण लिएर प्रदेश वा जिल्लाको निर्वाचन कार्यालयमा जानुपर्नेछ। मतदाता नामावलीमा भएका त्रुटिहरू सुधार्ने, दोहोरो नाम हटाउने, मृत्यु र बसाइँसराइँको विवरण अद्यावधिक गर्ने कार्यहरू पनि अनलाइन माध्यमबाट गर्न सकिने आयोगको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

काठमाडौँस्थित परराष्ट्र मन्त्रालयले इरानको नियन्त्रणमा रहेका नेपाली नागरिक अमृत झा सकुशल रहेको र उनले वकिलसँग भेट गरेका छन् भनी जानकारी दिएको छ। मध्यपूर्व क्षेत्रमा बढ्दो तनावको बीच करिब दुई हप्ता अघि परराष्ट्र मन्त्रालयले उदयपुरका ३३ वर्षीय अमृत झा इरानमा पक्राउ परेकाे पुष्टि गरेको थियो। तर परराष्ट्र मन्त्रालयले बीबीसी न्यूज नेपालीलाई बताएका अनुसार उनलाई इरानी सुरक्षाकर्मीले युद्ध सुरु हुनु अघि नै नियन्त्रणमा लिएको हो। झा संयुक्त अरब इमिरेट्समा आधारित ब्ल्याक सी मरीन एलएलसी नामक कम्पनीमा कार्यरत पानीजहाज चालक दलका सदस्य हुन। उनको परिवारले दिएको जानकारीअनुसार झालाई इरानको रिभोलुसनरी गार्ड कोरले ‘स्ट्रेट अफ होर्मुज’को नजिकबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो। परिवारका अनुसार अमेरिकाले र इजरायलेले इरानमाथि आक्रमण गर्नुअघि झा तेल लिन दुबईबाट इरानतर्फ गएका थिए। बीबीसीले झा सम्बन्धी जानकारीका लागि रोजगारदात कम्पनीलाई इमेलमार्फत सोधपुछ गरेको छ, तर अहिलेसम्म जवाफ आएको छैन।
त्रियुगा नगरपालिकाका प्रमुख वसन्तकुमार बस्नेतले भने, “मैले केही दिनअघि परराष्ट्र मन्त्रालयमा फोन गरेको थिएँ जहाँबाट मन्त्रीस्तरबाट पहल भइरहेको जानकारी प्राप्त भयो। हामी ठोस परिणामको प्रतिक्षा गरिरहेका छौँ।” “दुबईबाट पानीजहाज चलाएर उनीहरू पुगेका रहेछन्। (अमृतको) परिवारका अनुसार त्यहाँ ६-७ जना पक्राउ परेका छन्। पक्राउ परेकामध्येका एकजनाले पठाएको सन्देश उनको परिवारले थाहा पाएपछि हामीलाई जानकारी गराएका थिए। त्यसपछि मैले मन्त्रालयलाई तुरुन्त रिहाइका लागि अनुरोध पत्र पठाएको थिएँ।” बस्नेतका अनुसार झा १२ वर्षदेखि पानीजहाज कम्पनीमा कार्यरत छन् र दुई वर्षअघि क्याप्टेन बनेको परिवारले बताएको छ।
अमृतका बुवा गोविन्द र आमा प्रभावती झा उदयपुरको गाईघाटमा किराना पसल सञ्चालन गर्छन्। आमा प्रभावतीका अनुसार अमृतले उदयपुरमै विद्यालय शिक्षा पूरा गरेका र पछि काठमाडौँमा १२ कक्षा सम्म अध्ययन गरेका हुन्। त्यसपछि थाइल्याण्ड गएर ‘नेभी’ अध्ययन गरी मालवाहक पानीजहाजमा काम गर्न थालेका थिए। गाईघाटबाट फोनमा कुरा गर्दै प्रभावतीले भनिन्, “हामीलाई उसको अवस्था सम्बन्धमा जानकारी छैन। छिट्टै मेरो छोरा घर फर्कियोस्। यही हाम्रो चाहना हो। हामीले पहल पनि गरिरहेका छौँ तर अहिलेसम्म केही नपाएको अवस्था छ।” उनले थपिन्, “म इरान सरकारलाई भन्न चाहन्छु, मेरो छोरा अपराधी होइन। उसले कुनै अपराध गरेजस्तो मलाई लाग्दैन। त्यहाँ स्थिति सामान्य भएपछि छिटो हाम्रो छोरालाई फर्काइदिनुस्। हामी यहीं अनुरोध गर्छौं।” उनले दाबी गरिन्, उनकाे छोरा दशकौंदेखि पानीजहाज कम्पनीमा नियमित काम गर्दै आएका छन् र प्रायः ९ देखि ९ महिनामा छुट्टी पाउने गरेको सुनाइन्।
परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर क्षेत्रीले बीबीसीसँग कुरा गर्दै बताए, झाको मुद्दा अहिले इरानको अदालतमा विचाराधीन छ र उनी वकिलसँग भेटिसकेका छन्। “अमृत झा पक्राउ पर्ने विषय युद्धसँग सम्बन्धित होइन, यो घटना युद्ध सुरु हुनु अगाडि हुनुभएको हो। हामीले कन्सुलर सेवा पहुँचका लागि प्रयास गरिरहेका थियौँ, जुन सफल भई गत हप्ता एक वकिलले भेट गरेका छन्। भेटमा उनी सकुशल देखिएका छन्।” उनीसहित पक्राउ परेका अन्य भारतीय नागरिकहरू पनि सकुशल रहेका अधिकारीहरूले बताएका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार इरानस्थित नेपाली कन्सुलर जेनरलको समन्वयमा एक कानुन व्यवसायीले झालाई हिरासतमा राखिएको स्थानमा भेटेका थिए। तर इरानमा जारी युद्ध र अन्य कारणले ढिलाइ हुँदा झासँग सम्बन्धित मुद्दा कानुनी प्रक्रिया पुरा हुन समय लागिरहेको अधिकारीहरूले बताए। क्षेत्रीले भने, “शायद युद्ध नभएको भए यो मुद्दा छिटो समाधान हुने थियो।” उनका अनुसार नववर्षका कारण कर्मचारी र अदालत छुट्टीमा हुँदा मुद्दा सुनुवाइमा ढिलाइ भएको हो। युद्धले गैरसैनिक र यातायात पूर्वाधारमा क्षति पुर्‍याएको कारण पनि हिँडडुलमा समस्या आएकोले सबैको मुद्दा सुनुवाइमा ढिलाइ भएको छ। “नेपाल सरकारले यो विषयलाई निकटबाट ढोगिरहेको र झाको रिहाइका लागि आवश्यक पहल निरन्तर राख्ने जनाएको छ।

समाचार सारांश जनकपुरधाममा २५ गुठीका ९ हजार ८४६ बिघा १२ कट्ठा जग्गा अतिक्रमणमा पर्ने गरेको छ र उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। २०७६ सालमा गठन भएको कार्यदलले जनकपुरधामका मठ–मन्दिर र सार्वजनिक पोखरी संरक्षणका लागि प्रतिवेदन तयार पारे पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। सरकारले अतिक्रमित गुठी जग्गा संरक्षण र मुक्तिका लागि पहल गर्नुपर्ने मागहरू उठेका छन्। १८ चैत, जनकपुरधाम। जनकपुरधाम बजार क्षेत्रमा अधिकांश गुठीको जग्गा अवस्थित छ। गुठी, मन्दिर, कुट्टीका सार्वजनिक जग्गाहरू धेरै अतिक्रमण भइसकेका छन्। बाँकी रहेका जग्गाहरू पनि अतिक्रमणको चपेटामा छन्। जनकपुरधाममा बाँकी रहेका सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण तथा संवर्द्धन गर्न सकिएको छैन। अतिक्रमित हजारौँ बिघा गुठीका जग्गा पनि फिर्ता गर्न सकिएको छैन।

दुई दशकअघि सरकारले जनकपुरधामको गुठी, मठ–मन्दिर तथा सार्वजनिक पोखरीमा भएका अतिक्रमित जग्गाबारे छानबिन गर्न बनेको समितिले प्रतिवेदन तयार पारे पनि यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। तत्कालीन श्री ५ को सरकारको निर्देशनमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले २६ साउन २०६२ मा भोजराज घिमिरेको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको थियो। गठित कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार जनकपुरधाममा २५ गुठीका ९ हजार ८४६ बिघा १२ कट्ठा जग्गा अतिक्रमणमा परेको निष्कर्ष थियो। यी जग्गाहरूको मूल्य अर्बौँमा आँकलन गरिएको छ। सो कथित अतिक्रमित जग्गाहरू निजीकरण भइसकेको पनि सक्कल प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा नआउँदा गुठीसँगै जनकपुरधामका जानकी मन्दिर तथा अन्य मठ–मन्दिर, धार्मिक र ऐतिहासिक सार्वजनिक पोखरीहरू पनि समाप्तिको अवस्थामा पुगेका छन्। प्रतिवेदनअनुसार नगर क्षेत्रमा रहेका ४९ मध्ये ५ पोखरी पूर्ण रूपमा हराइसकेका छन् भने कुल ८२ पोखरीमध्ये लगभग ३२.८ प्रतिशतले अस्तित्व गुमाइसकेका छन्। कयौं पोखरीहरू पुरेर भवन बनाइएका छन्। जानकी मन्दिर अन्तर्गत रहेको जग्गा पनि अनाधिकृत रूपमा बिक्री गरिएको पाइएकाले मन्दिरका महन्थहरूले विभिन्न कित्ताहरू न्यून मूल्यमा बिक्री गरेको उल्लेख प्रतिवेदनमा छ।

सो प्रतिवेदनको परिचयमा संयोजक घिमिरेले २०६२ माघ १० गते सरकारलाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा कार्यदलको सुझावलाई समयमै लागू हुने अपेक्षा राखेका थिए। ‘यस प्रतिवेदनमा दिइएका सुझावहरू समयसापेक्ष छन् र समयसँगै बदलाव हुनसक्छ। यदि कार्यान्वयनमा ढिलाइ भयो भने सुझावहरूको महत्व पनि फरक हुन सक्छ,’ उनले परिचयमा उल्लेख गरेका छन्। उनले थपे, ‘श्री ५ को सरकारले प्रतिवेदनको सिफारिशलाई यथाशीघ्र कार्यान्वयनको दिशातर्फ अग्रसरता देखाउनेमा म विश्वस्त छु।’ प्रतिवेदनमा स्थानीय स्रोतबाट प्रस्तावित धार्मिक पर्यटकीय विकास कार्यक्रममार्फत लगानी भएमा आगामी १० वर्षभित्र जनकपुरलाई स्वच्छ, सफा र नमुना नगरपालिका बनाईने विश्वास व्यक्त गरिएको थियो। तर राजतन्त्रको समाप्ति पछि लोकतन्त्र र गणतन्त्र आएको दुई दशक बित्दा पनि भोजराज प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। जनकपुरमा अतिक्रमित गुठी, सार्वजनिक जग्गा, पोखरी, पाटी–पौवालाई मुक्त गर्न र अतिक्रमण गर्नेहरूलाई कानुनी पहल गर्न सकिएको छैन। सरकारले अहिलेसम्म प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्दा नागरिकहरू निराश छन् र भूमाफिया तथा मन्दिरका महन्थहरूको रसातल केही वर्षदेखि जारी छ। जनकपुरधामका अधिवक्ता राहुल झा भन्छन्, ‘जनकपुर देशकै सबैभन्दा ठूलो गुठी जग्गा घोटालामा परिणत भएको छ जहाँ करीब ९ हजार बिघा जग्गा अतिक्रमित छ।’ दुई वर्ष अघि तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेले गुठी जग्गामाथि पहलकदमी चाल्ने बताएका थिए। अहिले सरकारले यस्ता अतिक्रमित जग्गाहरूको संरक्षण र व्यवस्थापनमा जोड दिनुपर्ने मागहरू उठेका छन्।

१८ चैत, काठमाडौं । दिउँसोको समयमा मादक पदार्थ सेवन (मापसे) गरेर सवारी चलाउने प्रवृत्तिलाई लक्षित गर्दै ट्राफिक प्रहरीले चेकिङ थप कडा बनाएको छ। यसअघि केवल राती करिब ८ बजेपछि मात्र मापसे परीक्षण हुनेगरेकोमा, अब दिउँसो पनि नियमित रूपमा मापसे परीक्षण गरिने काम शुरु गरिएको छ। काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय रामशाहपथका एसएसपी नवराज अधिकारीले गुनासोहरू बढ्न थालेपछि दिउँसो मापसे चेकिङमा थप जोड दिइएको जानकारी दिए।

बुधबार गरिएको पछिल्लो चेकिङमा मात्र १६ जना चालक पक्राउ परेका छन्। मापसे गरेर सवारी चलाउनेहरूलाई ट्राफिक प्रहरीले गाडीसहित रामशाहपथमा ल्याएर सम्बन्धित प्रहरी इकाइमा कारबाहीका लागि बुझाएको एसएसपी अधिकारीले बताए। पहिले ट्राफिकले केवल जरिवाना लगाउने गरेको भए पनि अहिले नियन्त्रणमा लिएर प्रहरी समक्ष बुझाउने कार्य भइरहेको छ। समातिएका चालकहरूमा स्कूल बसका चालकहरू पनि रहेको ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ। यस कारबाहीमा स्कूल बस चालक, सार्वजनिक बस चालक, र माइक्रोबसका चालकहरू समेत परेका छन्।

सरकारले हुलाक सेवामार्फत् सवारी चालक अनुमतिपत्र र राहदानीजस्ता अत्यावश्यक सरकारी कागजातहरू सेवाग्राहीको घरमै पुर्‍याउने योजना बनाएको छ। यस विषयमा चासो बढेको छ। राहदानी विभाग र यातायात व्यवस्था विभागका अधिकारीहरूले उक्त सेवा सञ्चालनमा कुनै समस्या नरहेको बताएका छन्। हुलाक सेवा विभागकी महानिर्देशकले आफूहरूसँग सो प्रकारको काम गर्ने अनुभव रहेको बताउँदै सरकारले केही स्रोतसाधन उपलब्ध गराएमा काम हुन सक्ने जनाइन्। चैत १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० वटा कार्यसूची स्वीकृत गर्दा यस विषयलाई समेत समेटिएको छ। कार्यसूचीको बुँदा नम्बर २७ मा उल्लेख छ: “सरकारी सेवा घरमै उपलब्ध गराउने उद्देश्यले हुलाक सेवालाई आधुनिकीकरण गरी ‘गभर्न्मन्ट कूरीअर सर्भिस’ का रूपमा विकास गर्ने, जसबाट पासपोर्ट, नागरिकता प्रतिलिपि, लाइसेन्स लगायतका सरकारी कागजातहरू/सामग्रीहरू घरमै पुर्‍याउने व्यवस्था १०० दिनभित्र लागू गर्ने।”

राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालले हुलाकले सेवा दिने भए कुनै समस्या नरहेको बताएका छन्। उनले भने, “विश्वका अन्य देशहरूमा पनि यस्तै सेवा प्रचलित छ। हाम्रा हुलाक सेवाको विकास भएमा कुनै ठूला समस्या देखिँदैन।” हाल काठमाडौंबाट देशका ३३ जिल्लामा हुलाक सेवा विभागले राहदानी विभाग नभइसकेका राहदानीहरू जिल्लाको प्रशासन कार्यालयसम्म पुर्‍याउने कार्य गर्दै आएको छ। यातायात व्यवस्था विभागका सूचना अधिकृत गणेशमान राईले लाइसेन्स डेलिभरी सेवा सुरु गर्नुअघि सरकारको स्पष्ट मार्गनिर्देशन आवश्यक रहेको बताए।

महानिर्देशक मनमाया भट्टराई पङ्गेनीले हुलाक सेवा विभागले हाल चिठीपत्र, द्रुत डाक सेवा र पार्सल सेवा प्रदान गर्दै आएको जानकारी दिइन्। उनले भने, “सरकारको निर्णयअनुसार काम गर्न हामी तयार छौं। आवश्यक स्रोतसाधन जुटाइदिए हाम्रा संयन्त्र तयार छन्।” हुलाक सेवा विभागसँग अहिले सात वटा मात्र ट्रक भएको जानकारी दिँदै पङ्गेनीले भने, “निर्वाचन आयोगलाई पिकअप मागेका छौं। ५० वटा पिकअप पाए हाम्रो सेवा दोगुना हुनेछ।”

महानिर्देशक पङ्गेनीका अनुसार काठमाडौंस्थित गोश्वारा हुलाकमार्फत विदेशसँग जोडिएका डाक सेवा पनि चलिरहेको छ। उनले जानकारी दिइन्, “हामी ७१ देशका ९२ गन्तव्यमा पुगेका छौं।” हुलाक सेवा विभागले नेपाल एयरलाइन्स, सिङ्गापुर एयरलाइन्स र कतार एयरवेजसँग सम्झौता गरी बाह्य सेवा प्रदान गर्दै आएको छ।

टर्कीको मुग्ला तटमा अवैध आप्रवासी बोकेको डुङ्गा डुब्दा कम्तीमा १८ जनाको मृत्यु भएको टर्कीको तट–रक्षकले जनाएको छ। बोडरम जिल्लाको रिसोर्टबाट गएको डुङ्गा स्थानीय समय अनुसार विहान करिव छ बजे दुर्घटनामा परेको थियो। टर्कीको तट–रक्षकले उद्धारका लागि आवश्यक डुङ्गा र पानी जहाजहरू घटनास्थलमा तैनाथ गरेको र बेपत्ता व्यक्तिहरूको खोजी जारी रहेको उल्लेख गरेको छ।

टर्कीको दक्षिणपश्चिमी प्रान्त मुग्ला तटमा बुधवार अवैध आप्रवासीहरू बोकेको डुङ्गा डुब्दा कम्तीमा १८ जना आप्रवासीको मृत्यु भएको र अन्य २१ जनाको उद्धार गरिएको टर्कीको तट–रक्षकले जनाएको छ। मिडियाका अनुसार बोडरम जिल्लाको रिसोर्टबाट प्रस्थान गरेको डुङ्गा स्थानीय समय अनुसार विहान करिव छ बजे दुर्घटनामा परेको थियो। दुर्घटनाको खबर पाएपछि, टर्कीको तट–रक्षकले आपतकालीन सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक डुङ्गा र पानी जहाजहरू घटनास्थलमा पठाएको उल्लेख गरिएको छ। अधिकारीहरूले बेपत्ता व्यक्तिहरूको खोजी र उद्धार कार्य लगातार जारी रहेको बताएका छन्।

१८ चैत, काठमाडौं। सरकारले शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीमा विद्यार्थी सङ्गठन खारेजीसम्बन्धी विषयमा १४ विद्यार्थी सङ्गठनहरूले एकताबद्ध भएर आवाज उठाएका छन्। बुधबार जारी गरिएको संयुक्त वक्तव्यमार्फत ती सङ्गठनहरूले नेपालको विद्यार्थी आन्दोलन कसैको दया, कृपा र अनुग्रहबाट प्राप्त नभएको स्पष्ट पारेका छन्। बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद्को बैठकले शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची स्वीकृत गरेको थियो। सोही कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ८६ प्रति विद्यार्थी सङ्गठनहरूले आफ्नो ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

‘नेपालको विद्यार्थी आन्दोलन बलिदानीपूर्ण संघर्षको जगमा विकसित हुँदै राष्ट्र, राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय, शैक्षिक सुधार र विद्यार्थी हकहितको पक्षमा निरन्तर सक्रिय रहेको छ,’ वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘यस आन्दोलनको इतिहास कसैको दया, कृपा र अनुग्रहबाट प्राप्त भएको होइन।’ राणाशासनदेखि गणतान्त्रिक आन्दोलनसम्मको बलिदानीपूर्ण संघर्षमा विद्यार्थी सङ्गठनले आफ्नो इतिहासलाई वीरतापूर्वक प्रस्तुत गरेको पनि वक्तव्यमा उल्लेख छ।

‘विद्यार्थी आन्दोलनको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई बेवास्ता गरेर शिक्षा क्षेत्रका जटिल समस्याहरूको समाधानका नाममा विद्यार्थी सङ्गठनहरूलाई प्रतिबन्ध र निषेध गर्ने सरकारको निर्णय दीर्घकालीन रूपमा सकारात्मक परिणाम दिन सक्दैन,’ संयुक्त वक्तव्यमार्फत भनिएको छ। विश्वविद्यालयका धेरै समस्या स्वीकार गर्दै विद्यार्थी सङ्गठनहरूले त्यसको वास्तविक कारणको खोजी र समाधानका लागि राज्यले व्यापक अध्ययनपछि नीति तथा कार्यक्रम निर्धारण गर्नुपर्ने बताएका छन्।

त्यस्ता तथ्यहरूलाई बेवास्ता गरी शिक्षा क्षेत्रका सम्पूर्ण समस्याहरू विद्यार्थी सङ्गठनमाथि थोपार्ने सरकारको दृष्टिकोणलाई अपरिपक्व र सतही भएको वक्तव्यमा ठहर गरिएको छ। विद्यार्थी आन्दोलनलाई समय सान्दर्भिक रूपमा पुनर्संरचना गर्ने विषयमा आफैंले आवश्यक ठानेर बहस गर्दै आएको पनि वक्तव्यमा स्मरण गराइएको छ, जसको नतिजा देखिन थालेको दाबी गरिएको छ। ‘विचारका आधारमा संगठनमा आबद्ध हुन पाउने अधिकार नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक अधिकार हो। कसैको विचारमाथि प्रतिबन्ध लगाउनु लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताविपरीत हुनसक्छ र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारका मापदण्डहरूसँग पनि असंगत हुन्छ,’ वक्तव्यमा उल्लिखित छ।