Skip to main content

लेखक: space4knews

बीमा कम्पनीको पैसा सेयर कारोबारमा दुरुपयोग, प्रहरीले थप अनुसन्धान गर्न सिफारिस

नेपाल धितोपत्र बोर्डले दीपक भट्ट र उनको समूहले बीमा कम्पनीहरूको करिब ४ अर्ब रुपैयाँको फन्ड दुरुपयोग गरी सेयर बजारमा चलखेल गरेको पत्ता लगाएको छ। बोर्डले भट्ट र अन्य व्यक्तिहरूमाथि धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा ९६ र ९८ अनुसार जालसाजीयुक्त कारोबार गरेको आरोप लगाएर कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको छ। बोर्ड स्रोतका अनुसार अनुसन्धानमा देखिएका कमजोरीलाई ध्यानमा राखी सम्बन्धित निकायहरूसँग आवश्यक कारबाहीको सिफारिस गर्ने निर्णय सञ्चालक समितिले गरेको छ। ९ वैशाख, काठमाडौं।

नेपाल धितोपत्र बोर्डको जाँचबुझ प्रतिवेदनले सेयर बजारमा बीमा कम्पनीहरूको फन्ड दुरुपयोग हुने गरेको देखाएको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानको क्रममा रहेका व्यवसायी दीपक भट्टको सेयर कारोबार विषयक बोर्डको सुपरीवेक्षण विभागले गरेको अन्वेषणले भट्ट र उनको समूहले सेयर बजारमा चलखेल गर्न विभिन्न बीमा कम्पनीहरूको लगभग ४ अर्ब रुपैयाँको फन्ड दुरुपयोग गरेको निष्कर्ष निकालेको हो। बीमा कम्पनीहरू पब्लिक लिमिटेड हुन् जसमा सर्वसाधारणको पनि ठूलो लगानी छ।

भट्टको समूहले आफ्नो प्रमुख सेयर हिस्सेदारी भएका बीमा कम्पनीहरूको फन्डको दुरुपयोग गरी सेयर कारोबार गरेको बोर्डले पत्ता लगाएको छ। धितोपत्र बोर्डले भट्टसँग सङ्लग्न नेपाल रि इन्स्योरेन्स, हिमालयन रि इन्स्योरेन्स, विभिन्न माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीहरू, लगानी कम्पनी र व्यापारिक परिवारहरूको सेयर कारोबारमा समेत अनुसन्धान गरेको थियो। अनुसन्धानका क्रममा भट्टले व्यक्तिगत र निजी कम्पनीहरूबाट सस्तोमा सेयर खरिद गरी त्यसको मूल्य बढाएर विभिन्न बीमा कम्पनीहरूलाई बिक्री गर्ने गरेको पाइएको छ।

बोर्डले यस विषयमा सम्बन्धित व्यक्ति र संस्थामाथि अनुसन्धान गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयमा सिफारिस गरेको छ। यस अनुसन्धानले बीमा प्राधिकरण, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र नेपाल प्रहरीलाई थप अनुसन्धान गरी आवश्यक कारबाही गर्न सुझाएको छ। शुभी अग्रवालको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानको क्रममा हाल हिरासतमा रहेका सुलभ अग्रवालकी पत्नी हुन्। सुलभ हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका अध्यक्षसमेत हुन्।

सञ्चार मन्त्रालयको आग्रह: हचुवामा भर गरेर समाचार नप्रकाशन/नप्रसारण गर्नू

समाचार सारांश स्रोत: OK AI द्वारा तयारी, सम्पादकीय समीक्षा। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आधारहीन, मिथ्या र भ्रामक सूचना प्रकाशन नगर्न अनुरोध गरेको छ। त्यस्ता सूचना सामग्रीहरूले आम नागरिकमा भ्रम र गलत मानसिकता फैलाउने उल्लेख मन्त्रालयले गरेको छ। भ्रामक सूचना प्रकाशन गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई कानुन अनुसार कडा कारबाही गरिने जानकारी मन्त्रालयले दिएको छ। ९ वैशाख, काठमाडौं।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले हचुवाका भरमा समाचार प्रकाशन/प्रसारण नगर्न आग्रह गरेको छ। बुधबार जारी विज्ञप्तिमा मन्त्रालयले केही समयदेखि विभिन्न अनलाइन मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा आधारहीन, मिथ्या र भ्रामक समाचार तथा सूचना प्रसारित भइरहेका विषयमा ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेको छ।

‘यस्ता कपोकल्पित सूचना सामग्रीहरूले आम नागरिकहरूमा भ्रम सिर्जना गर्छन् र समाजमा गलत मानसिकता फैलाउँछन्। सरकारले यस प्रकारका भ्रामक सूचना सम्प्रेषणलाई अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक लिएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यदि कुनै आधारहीन, मिथ्या वा भ्रामक सूचना प्रकाशन वा प्रसारण गरिएको पाइयो भने, त्यसमा संलग्न व्यक्ति वा संस्थालाई कडाभन्दा कडा कानूनी कारबाही गरिने जानकारी गराउँछौं।’

डुनट आकारको खोजले गणितमा नयाँ आयाम थप्यो

समाचार सारांश गणितज्ञहरूले १५० वर्ष पुरानो बोनेटको नियमलाई गलत सावित गर्दै दुई फरक आकारका डुनट सतहहरू फेला पारेका छन्। प्राविधिक विश्वविद्यालय म्युनिख, बर्लिन र नर्थ क्यारोलिना स्टेट युनिभर्सिटीका टोलीले पहिलो पटक यस्तो ठोस उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन्। यो खोजले डिफरेनसियल ज्यामितिमा दशकौँदेखि अनुत्तरित प्रश्नको समाधान गर्दै भौतिक विज्ञान र इन्जिनियरिङमा नयाँ दृष्टिकोण दिनेछ। ९ वैशाख, काठमाडौं। ज्यामितिको क्षेत्रमा १५० वर्षदेखि अकाट्य मानिएको एक स्थापित नियमलाई गणितज्ञहरूले गलत सावित गरेका छन्। प्राविधिक विश्वविद्यालय म्युनिख, बर्लिन र नर्थ क्यारोलिना स्टेट युनिभर्सिटीका अनुसन्धानकर्ताहरूले दुईवटा यस्ता ‘डुनट’ जस्ता सतहहरू (Tori) फेला पारेका छन्, जसको स्थानीय मापन पूर्णरूपमा समान भए तापनि समग्र आकार भिन्न देखिन्छ। यसले गणितीय संसारमा ‘बोनेटको नियम’ को सीमालाई स्पष्ट पारेको छ। सन् १८६७ मा फ्रान्सेली गणितज्ञ पियरे ओसियन बोनेटले एउटा सिद्धान्त प्रतिपादन गरेका थिए। जसअनुसार कुनै सतहका दुई मुख्य गुणहरू—‘मेट्रिक’ (दुई बिन्दुबीचको दूरी) र ‘मीन कर्भेचर’ (सतह कस्तो वक्रता भएको छ)—हरेक बिन्दुमा थाहा भयो भने सतहको आकार ठीकसँग निर्धारण गर्न सकिन्छ। तर नयाँ अनुसन्धानले यो सधैं सत्य हुँदैन देखाएको छ। लामो समयदेखिको खोज सफल दशकौँदेखि गणितज्ञहरूले यस नियममा केही त्रुटि हुन सक्ने विश्वास गरेका थिए। अघिल्ला अध्ययनहरूले अनन्त सतह वा किनारा भएका सतहमा नियम लागू नहुने देखाएका थिए। तर, डुनट जस्ता बन्द वा कम्प्याक्ट सतहको सन्दर्भमा यो नियम मानिने गर्थ्यो। अनुसन्धान टोलीले पहिलो पटक यस्तो ठोस उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ जहाँ दुई फरक आकारका डुनटको ‘मेट्रिक’ र ‘मीन कर्भेचर’को मान बिल्कुल उस्तै छ। टीयूएमका प्रोफेसर टिम हफम्यान भन्छन्, “धेरै वर्षको अनुसन्धानपछि हामीले पहिलो पटक यस्तो उदाहरण पायौं जसले देखाउँछ कि स्थानीय मापनले विश्वव्यापी आकार सधैं निर्धारण गर्दैन।” किन महत्त्वपूर्ण छ यो सफल खोज? यस खोजले डिफरेनसियल ज्यामितिमा दशकोंदेखि अनुत्तरित रहेको एक जटिल प्रश्नको समाधान गरेको छ। यसले स्पष्ट पारेको छ कि कुनै सतहका हरेक बिन्दुको पूरै विवरण भए पनि यसको समग्र बनोट सधैं एउटै नहुन सक्छ। यसले गणितीय मोडेलिङ र टपोलोजीमा गहिरो प्रभाव पार्ने विश्वास गरिन्छ। स्थानीय मापन र विश्वव्यापी आकृतिबीचको जटिल सम्बन्धले भविष्यमा भौतिक विज्ञान र इन्जिनियरिङ क्षेत्रहरूमा नयाँ दृष्टिकोण ल्याउन सक्छ।

विश्व बक्सिङ च्याम्पियनसिपमा कांस्य पदक विजेता चन्द्रलाई सम्मान

काठमाडौं महानगरपालिकाले विश्व बक्सिङ च्याम्पियनसिपमा कांस्य पदक विजेता चन्द्रबहादुर थापा मगरलाई १ लाख रुपैयाँ नगदसहित सम्मान गरेको छ। चन्द्रले नोभेम्बरमा युएईको दुबईमा भएको पुरुष ५४ केजी तौलसमूहमा कांस्य पदक प्राप्त गरेका थिए। प्रशिक्षक दीपक महर्जनलाई पनि सम्मान गरिएको थियो र कार्यक्रममा कार्यवाहक मेयर सुनिता डंगोलले उपस्थित भएर सम्मान गरे। ९ वैशाख, काठमाडौं। काठमाडौं महानगरपालिकाले विश्व बक्सिङ च्याम्पियनसिपमा ऐतिहासिक कांस्य पदक जितेका चन्द्रबहादुर थापा मगरलाई बुधबार नगदसहित सम्मान गरेको छ। चन्द्रले गत नोभेम्बरमा युएईको दुबईमा सम्पन्न उक्त च्याम्पियनसिपको पुरुष ५४ केजी तौलसमूहमा कांस्य पदक हात पारेका थिए। काठमाडौं महानगरपालिकाले उनलाई १ लाख रुपैयाँ नगदसहित सम्मान पत्रबाट पुरस्कृत गरेको हो। चन्द्रले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै सेमिफाइनलसम्म स्थान बनाएका थिए। नेपाली बक्सिङ इतिहासमा विश्व च्याम्पियनसिपमा कांस्य पदक जित्न सफल यो पहिलो घटना हो। सोही अवसरमा प्रशिक्षक दीपक महर्जनलाई पनि सम्मान गरिएको थियो। उनीहरूलाई काठमाडौं महानगरपालिकाकी कार्यवाहक मेयर सुनिता डंगोल, महानगर प्रवक्ता नवीन मानन्धर लगायतले एक समारोहमा सम्मान गरे।

सीईसी काठमाडौंलाई गौरीशंकर सुपर लिग यू–१७ उपाधि – Online Khabar

सीईसी काठमाडौँले जित्यो गौरीशंकर सुपर लिग यू–१७ उपाधि

गौरीशंकर सुपर लिग यू–१७ ब्वाइज क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि क्रिकेट एक्सिलेन्स सेन्टर काठमाडौँले जितेको छ। बुधबार सम्पन्न फाइनलमा एन्जलस स्पोर्ट्स एकेडेमीलाई ३६ रनले हराउँदै सीईसी च्याम्पियन ठहरिएको हो। टस जितेर पहिला ब्याटिङ गरेको सीईसीले २० ओभरमा सबै विकेट गुमाएर १०५ रनको योगफल बनायो। टोलीका दिनेश बोहराले १० बलमा २ चौका र ३ छक्का प्रहार गर्दै सर्वाधिक २७ रन बनाएका थिए। बुद्धिमान विष्टले १९ रन र कप्तान प्रसिद्ध जैशीले १७ रन योगदान दिए। एन्जलसका धिरज यादव र प्रह्लाद गौतमले २–२ विकेट लिए। १०६ रनको लक्ष्य पछ्याएको एन्जलस १८.२ ओभरमा ६९ रनमै अलआउट भयो। विशाल ऐयरले २१ रन बनाए तापनि अन्य ब्याटरबाट अपेक्षित प्रदर्शन भएन। सीईसीका दिनेश बोहराले ब्याटिङसँगै बलिङमा पनि उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै ४ ओभरमा १२ रन खर्चेर ३ विकेट लिए। अनिकेत सिंहले पनि २ विकेट लिएर टिमलाई साथ दिए।

फाइनल खेलमा क्यानका सचिव पारस खड्का प्रमुख अतिथि थिए। राखेप सदस्य जगत टमाटा, समाजसेवी केदार खड्का र गौरीशंकर गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष उमा मगर शेर्पाको पनि उपस्थिति रहेको थियो। विजेता र उपविजेतालाई अतिथिहरूले पुरस्कार वितरण गरे। एन्जलसका सन्दीप साउदलाई प्लेयर अफ द टूर्नामेन्ट घोषणा गरियो भने उत्कृष्ट ब्याटरको सम्मान जोय थापालाई तथा उत्कृष्ट बलरको सम्मान साइमन पन्तलाई दिइयो। उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका साउदले ब्याटिङ पुरस्कार पनि पाएका छन्। उपाधि विजेता सीईसी काठमाडौँले ट्रफी, मेडलसहित १ लाख १ हजार रुपैयाँ नगद पुरस्कार प्राप्त गर्‍यो भने उपविजेता एन्जलसले ४१ हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्‍यो।

राजु जयसवाल पक्राउ, भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ता रहेको दाबी

सप्तरीको रूपनी गाउँपालिका-१ का भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ता किरणकुमार जयसवाललाई प्रहरीले विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ विपरीत कसुर गरेको आरोपमा पक्राउ गरेको छ। रूपनी गाउँपालिका अध्यक्ष दिनेशकुमार यादवले जयसवालमाथि सामाजिक सञ्जालमा भ्रम फैलाएको उजुरी दिएका थिए र उक्त उजुरीको आधारमा प्रहरीले उनलाई नियन्त्रणमा लिएको हो।

जयसवालले वडाध्यक्ष लीला यादवमाथि घरधुरी नभएको जग्गामा झुटो सिफारिस गरी राजस्व छली गरेको आरोप लगाउँदै आएका थिए। ९ वैशाख, सप्तरीमा आफूलाई भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ता भनी प्रस्तुत गर्ने जयसवाललाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। सामाजिक सञ्जालमार्फत जयसवालले आफू विरुद्ध भ्रम सृजना गरेको भन्दै रूपनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिनेशकुमार यादवले प्रहरीमा उजुरी दिएका थिए।

उजुरीको आधारमा बुधबार सप्तरी प्रहरीले उनलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। इलाका प्रहरी कार्यालय रूपनीले मंगलबार पत्र दिएर जयसवाललाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उपस्थित हुन भनिएको थियो। बुधबार दिउँसो जयसवाल जिल्ला प्रहरी कार्यालय पुगेका बेला प्रहरीले उनलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। जयसवालमाथि विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ विपरीत कसुर गरेको आरोपमा पाँच दिनको म्याद लिएर अनुसन्धान भइरहेको सप्तरीका प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी डम्बरबहादुर पुरीले जानकारी दिए। पछिल्लो समयमा जयसवालले रूपनी गाउँपालिका-१ की वडाध्यक्ष लीला यादवमाथि घर भएको जग्गालाई ‘घरधुरी नभएको’ भनी झुटो सिफारिस गरी राजस्व छली गरेको आरोप लगाउँदै निरन्तर आवाज उठाउँदै आएका थिए।

सहकारी पीडितको बचत फिर्ताबारे मन्त्री रावलसँग छलफल

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाबाट बचतकर्ताको निक्षेप फिर्ता गर्ने तयारीका क्रममा विभिन्न पक्षसँग छलफल गरेको छ। मन्त्री प्रतिभा रावलले चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, महान्यायाधिवक्ता डा. नारायणदत्त कँडेल र सीआईबी प्रमुख एआईजी मनोज केसीसँग निक्षेप फिर्ता प्रक्रियाको कानुनी र अनुसन्धान अवस्थाबारे विचार-विमर्श गर्नुभएको छ। महान्यायाधिवक्ता र सीआईबी प्रमुखले निक्षेप फिर्ता प्रक्रियामा देखिएको कानुनी जटिलता समाधान गर्न र रकम असुली प्रक्रिया तीव्र बनाउन सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। ९ वैशाख, काठमाडौँ।

सहकारी बचतकर्ताको निक्षेप फिर्ता गर्न लागेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले विभिन्न पक्षसँग चरणबद्ध छलफल गरेको छ। समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाबाट रकम असुली गरी पीडित बचतकर्तालाई निक्षेप फिर्ता गर्ने विषयलाई केन्द्र बनाउँदै बुधबार बिहान मन्त्री प्रतिभा रावलले चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरूसँग छलफल गरेकी हुन्। त्यसपछि महान्यायाधिवक्ता डा. नारायणदत्त कँडेल र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) प्रमुख एआईजी मनोज केसीसँग पनि छलफल गरिन।

समस्याग्रस्त सहकारीसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूको अदालती प्रक्रियाको अवस्थाबारे महान्यायाधिवक्ता डा. कँडेलले मन्त्रीलाई जानकारी गराउनु भएको थियो भने अनुसन्धानको अवस्थाबारे एआईजी केसीले ब्रिफिङ दिएका थिए। छलफलपछि महान्यायाधिवक्ता डा. कँडेल र एआईजी केसीले समस्याग्रस्त सहकारीमा अड्किएको रकम असुली प्रक्रिया तीव्र बनाउन आवश्यक सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। महान्यायाधिवक्ता डा. कँडेलले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रियामा देखिने कानुनी जटिलता समाधान गर्न महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए।

‘समस्याग्रस्त सहकारीसम्बन्धी मुद्दाहरू हेर्नका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा छुट्टै डेस्क स्थापना गरिएको छ, जसले अझ प्रभावकारी भूमिका खेल्नेछ,’ उनले भने। एआईजी केसीले सीआईबीले पनि आवश्यक समन्वय गर्ने बताए। उनले भने, ‘अनुसन्धानमा देखिएका केही जटिलतालाई कानुनी दृष्टिकोणले निरुपण गरी बचतकर्ताको रकम फिर्ताका लागि सीआईबीले आवश्यक समन्वय गर्नेछ।’ छलफलपछि मन्त्री रावलले सरकारले १०० दिनभित्र सहकारी पीडितको रकम फिर्ता सुरु गर्ने घोषणा गरिसकेकोले कुनै पनि प्रक्रियागत ढिलाइले रोकावट हुनु नपरोस् भन्न आग्रह गरिन्।

होर्मुज स्ट्रेटमा इरानले दुई जहाज कब्जा गर्‍यो, युद्धविराम भंग हुने चिन्ता तीव्र

९ वैशाख, काठमाडौं । स्ट्रेट अफ होर्मुजमा इरानले दुईवटा कार्गो जहाजमाथि हमला गरी नियन्त्रणमा लिएको घटना पछिल्लो समयमा तनाव थपिएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले युद्धविरामको अवधि बढाएसँगै यो घटनाले अमेरिका र इरानबीच जारी युद्धविराम भंग हुने सम्भावना बढाएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्।

बेलायतको यूकेको मेरीटाइम ट्रेठ अपरेशन्स सेन्टर (UKMTO)का अनुसार पहिलो जहाजमाथि इस्लामिक रिभोल्युसनरी गार्ड कर्प्स (IRGC)ले गोली चलाएको थियो। इरानी मिडियाले जनाएअनुसार IRGCले होर्मुज स्ट्रेटमा तीनवटा जहाजलाई लक्षित गरी आक्रमण गरेको थियो। IRGCले MSC फ्रान्सेस्का र एमामिनोडास नामक दुई कार्गो जहाज कब्जामा लिएर तिनलाई इरानी समुद्री तटतर्फ मोडेको सार्वजनिक गरेको छ।

IRGCको नेभीले ती जहाजहरूलाई ‘आवश्यक अनुमति विना हिँडाइ गर्ने’ र ‘नेविगेसन प्रणालीमा छेडछाड गर्ने’ आरोप लगाएको छ। यो घटना अमेरिका र इरानबीच सम्भावित शान्ति सम्झौतामा ठूलो अवरोध हुनसक्ने बीबीसी हिन्दीले उल्लेख गरेको छ। तथापि, अहिलेसम्म घटनामा कुनै मानविय क्षति वा ठुलो दुर्घटनाको सूचना प्राप्त भएको छैन।

१० गुणा अप्टिकल जुम र शक्तिशाली प्रविधिका साथ सार्वजनिक – Online Khabar

ओप्पोले नयाँ ‘अल्ट्रा’ स्मार्टफोन सार्वजनिक गर्यो, १० गुणा अप्टिकल जुम र शक्तिशाली प्रविधिसहित

ओप्पोले नयाँ ‘अल्ट्रा’ स्मार्टफोन सार्वजनिक गरेको छ जसले भिभो र शाओमीलाई कडा प्रतिस्पर्धामा पार्नेछ। यसमा क्वालकम स्न्यापड्रागन ८ एलिट जेन ५ चिपसेट, ६.८२ इन्चको १४४Hz डिस्प्ले र ७,०५० mAh ब्याट्री जस्ता विशेषताहरू छन्। २००MP मुख्य सेन्सर, ८K भिडियो र ‘अर्थ एक्सप्लोरर किट’ सहित यो फोन मे ८, २०२६ देखि बिक्रीका लागि उपलब्ध हुनेछ। ९ वैशाख, काठमाडौं।

ओप्पोले आफ्नो नयाँ ‘अल्ट्रा’ स्मार्टफोन विशेष गरी फोटोग्राफीका शौखिनहरूलाई लक्षित गर्दै सार्वजनिक गरेको हो। यस फोनको डिजाइनमा ‘क्यान्यन ओरेन्ज’ र ह्यासलब्लाड क्यामेराबाट प्रेरित ‘टुन्ड्रा अम्बेर’ गरी दुई आकर्षक रङ्ग छनोट गरिएको छ। क्यामेरा मोड्युल ‘हेक्सागोनल’ आकारमा छ, जसको किनारामा रहेको ‘नर्ल्ड’ फिनिसिङले फोटो खिच्दा फोन बलियोसँग समात्न सहयोग पुर्‍याउँछ।

फोनका मुख्य प्राविधिक विशेषताहरूमा क्वालकमको स्न्यापड्रागन ८ एलिट जेन ५ चिपसेट, ६.८२ इन्चको १४४Hz रिफ्रेस रेट भएको स्क्रिन, ७,०५० mAh ब्याट्री र १००W सुपरभोक फास्ट चार्जिङ सुविधा छन्। क्यामेरामा २००MP मुख्य सेन्सर, ३x टेलिफोटो र १०x अप्टिकल जुम फिचरहरू छन्। यो फोन ओप्पोको पहिलो ८K (३० fps) भिडियो खिच्न सक्ने स्मार्टफोन पनि हो।

समाप्तिमा, ओप्पोले ह्यासलब्लाडसँग सहकार्यमा ‘अर्थ एक्सप्लोरर किट’ र ३०० एमएम टेलिकनभर्टर लेन्स समेत ल्याएको छ जसले १३ गुणासम्मको अप्टिकल जुम प्रदान गर्दछ। यो फोन मे ८, २०२६ देखि बेलायत र विभिन्न एसियाली देशहरूमा बिक्रीमा आउनेछ, जसको मूल्य करिब १,४४९ पाउन्ड निर्धारण गरिएको छ।

चितवनमा अटोबाट खसेर ५५ वर्षीया महिलाको मृत्यु

चितवनको कालिका नगरपालिका-८ न्युरेनीस्थित सडकमा अटोबाट खसेर ५५ वर्षीया फुलमाया परियारको मृत्यु भएको छ। बुधबार दिउँसो गम्भीर घाइते भएकी फुलमाया परियारको भरतपुर अस्पतालमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो।

दुर्घटनामा परी घाइते भएकी फुलमायाको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। ना.२ ह २२३७ नम्बरको अटोबाट खसेकी फुलमाया परियार सोही नगरपालिका-९ शक्तिखोरकी बासिन्दा हुन्।

प्रहरीले अटो चालकलाई नियन्त्रणमा लिई आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेको छ।

सुधन गुरुङले गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका छन्

सुधन गुरुङले ९ वैशाखमा गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिँदै प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई राजीनामा पत्र पेश गरेका छन्। राजीनामासँगै उनले गृहमन्त्रालयका कर्मचारीहरूलाई सामूहिक धन्यवाद व्यक्त गरेका छन्। उनको नाम विवादित व्यापारी दीपक भट्टको साझेदार रहेको आरोपमा जोडिएको थियो र उनले निष्पक्ष छानबिनको माग गर्दै राजीनामा दिएका हुन्। ९ वैशाख, काठमाडौं।

गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएपछि सुधन गुरुङ गृहमन्त्रालयबाट बाहिरिएका छन्। उनी आज बुधबार प्रधानमन्त्री बालेन शाहको मन्त्रालय पुगेर राजीनामा पत्र बुझाएका थिए। राजीनामा बुझाएपछि उनले गृहमन्त्रालयका कर्मचारीहरूलाई समूहमा धन्यवाद दिएका थिए। त्यसपछिकाे बेला उनी आफ्नो गाडी चढेर कार्यालयबाट बाहिरिएका छन्। विवादित व्यापारी दीपक भट्टसँगको साझेदारी सम्बन्धि आरोपका कारण उनको नाम फेरि विवादमा आएको थियो। यस विषयमा उनीमाथि व्यापक आलोचना भएको थियो। आफूमाथि निष्पक्ष छानबिनको माग गर्दै उनले राजीनामा दिएका छन्।

चीनले विश्वकै पहिलो ‘प्यारोनमिक’ कार्बन लेखा प्रणाली सार्वजनिक गर्‍यो

चिनियाँ एकेडेमी अफ साइन्सेजले विश्वकै पहिलो ‘प्यारोनमिक’ कार्बन लेखा प्रणाली सार्वजनिक गरेको छ। यस प्रणालीले वस्तु उपभोग गर्ने देशलाई उत्सर्जनमा बढी जिम्मेवार ठहर्याउने नयाँ दृष्टिकोण ल्याएको छ। सन् २०२२ मा चीनको उत्सर्जन १७.७ प्रतिशतले कम र अमेरिकाको १५.२ प्रतिशतले बढी देखिएको छ।

साङ्घाई एडभान्स्ड रिसर्च इन्स्टिच्युटले विकास गरेको यस नयाँ मोडलले परम्परागत दृष्टिकोणभन्दा फरक तरिका अपनाउँदै वस्तु उत्पादन गर्ने देशभन्दा ती वस्तु उपभोग गर्ने देशलाई उत्सर्जनको बढी जिम्मेवार मान्ने गुण ल्याएको छ। परम्परागत मोडलले बिजुली गृह वा कारखाना जस्ता उत्पादन केन्द्रबाट हुने कुल उत्सर्जनलाई आधार बनाएर देशहरूको जिम्मेवारी निर्धारण गर्थे, जसले चीनजस्ता ठूला उत्पादक राष्ट्रको उत्सर्जन बढी देखाउँथ्यो।

तर, नयाँ मोडलअनुसार उपभोक्ता केन्द्रित गणना गर्दा सन् २०२२ मा चीनको हरितगृह ग्यास उत्सर्जन संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रचलित पद्धतिसँग तुलना गर्दा १७.७ प्रतिशतले कम देखिएको छ। त्यसैगरी, धेरै उपभोग गर्ने राष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिकाको कुल उत्सर्जन यस पद्धतिअनुसार १५.२ प्रतिशतले बढी देखिएको छ। गत ८ अप्रिलमा सार्वजनिक गरिएको यस ‘साइन्सवन-युहेंग कार्बन अकाउन्टिङ लार्ज मोडल’ जलवायु परिवर्तन क्षेत्रमा महत्वपूर्ण परिवर्तनको संकेत मानिएको छ।

यस मोडलका प्रमुख वैज्ञानिक तथा इन्स्टिच्युटका उपाध्यक्ष वेई वेईका अनुसार, यसले कार्बन उत्सर्जन बुझ्ने र व्यवस्थापन गर्ने तरिकामा मौलिक परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। चिनियाँ एकेडेमी अफ साइन्सेजले दाबी गरेको छ कि यो प्रणालीले विश्वव्यापी जलवायु सुशासन थप सटिक बनाउन र विभिन्न देशहरूबीच उत्सर्जनको जिम्मेवारी बाँडफाँटमा यथार्थपरक र वैज्ञानिक आधार तयार पार्न मद्दत गर्नेछ।

साफ महिला च्याम्पियनसिप २०२६ को खेल तालिका सार्वजनिक

साफ महिला च्याम्पियनसिप २०२६ को ड्र सार्वजनिक गरिएको छ। प्रतियोगितामा सहभागि छ वटा टोलीलाई दुईवटा समूहमा विभाजन गरिएको छ। यो प्रतियोगिता मे २५ देखि जुन ६ सम्म भारतको गोवा शहरमा आयोजना गरिनेछ। ९ वैशाख, काठमाडौं। दक्षिण एसियाली फुटबल महासंघ (साफ) अन्तर्गत हुने साफ महिला च्याम्पियनसिप २०२६ को ड्र बुधबार सार्वजनिक गरिएको छ।

ड्र अनुसार, सहभागि ६ टोलीलाई दुई समूहमा विभाजन गरिएको छ। समूह ए मा नेपाल, श्रीलंका, र भुटान रहेका छन् भने समूह बी मा आयोजक भारत, पूर्व विजेता बंगलादेश र माल्दिभ्स रहेका छन्। नेपालको पहिलो खेल मे २५ मा भुटानसँग हुनेछ भने दोस्रो खेल मे ३१ मा श्रीलंकासँग खेल्नेछ। दुवै समूहका शीर्ष दुई टोली सेमिफाइनलमा प्रवेश गर्नेछन्। प्रतियोगिता आगामी मे २५ देखि जुन ६ सम्म भारतको गोवामा सञ्चालन हुनेछ।

सेवा बिस्तार कि श्रम शोषण ? – Online Khabar

स्वास्थ्य क्षेत्रमा ड्युटी समय तालिका: सेवा विस्तार कि श्रम शोषण?

सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा १० देखि ५ बजेसम्मको ड्युटी समय तालिका लागू गरेको छ, जुन चिकित्सकहरूको वास्तविक सेवा समयसँग मेल खाँदैन। स्वास्थ्य एक विशेष र संवेदनशील क्षेत्र हो। यो कुनै पनि सरकारको प्रमुख प्राथमिकतामा पर्नु स्वभाविक छ। विगतमा सरकारले यस क्षेत्रलाई जनमुखी बनाउन प्रयासहरू गरेकै थिए। निर्वाचनपछि बनेको नयाँ सरकारले पनि स्वास्थ्य क्षेत्रका बारेमा विभिन्न निर्णय गरेका छन्। तर यो सरकारले ल्याएको १० देखि ५ बजेसम्मको ड्युटी समय तालिका भने त्यति वैज्ञानिक देखिँदैन। हुन त धेरैजसो अस्पतालमा विगतदेखि नै ९-५ को समयअनुसार नै चल्दै आएका छन्। त्यहाँका स्वास्थ्यकर्मीहरूले त्यहीअनुसार काम गर्दै पनि आएका छन्।

सरकारी निकायमा काम गर्ने चिकित्सकहरू दशकौंदेखि मर्कामा परिरहेका छन्। न्यून पारिश्रमिक, वृत्ति विकासको अन्योलता, अतिरिक्त सेवा, सुविधाबाट वञ्चित हुनु, बढ्दो बिरामीको चाप र कार्यस्थल असुरक्षित रहनु हाल देखिएका चुनौतीहरू हुन्। अझ यसमा सरकारले बेवास्ता गर्नु अर्को दुःखको कुरा हो। कम तलब र आर्थिक असुरक्षा सरकारी तथा निजी दुवै क्षेत्रमा काम गर्ने धेरै चिकित्सकहरू आफ्नो श्रमअनुसारको पारिश्रमिकबाट वञ्चित छन्। ओभरटाइम, रात्रीकालीन सेवा वा आपतकालीन ड्युटीका लागि स्पष्ट र पर्याप्त भत्ताको व्यवस्था छैन।

कानुनी कार्यघण्टा उल्लंघनका कारण श्रम ऐनले निर्धारण गरेको कार्यघण्टा व्यवहारमा लागू नहुने गुनासो बारम्बार उठ्ने गरेको छ। हाल लागू गरिएको तालिकाले ९-५ बाहिरको सेवालाई मात्र स्वास्थ्य सेवाको रूपमा बुझिएको पाइन्छ। त्यसबाहेक अन्तरंग सेवा, आकस्मिक सेवा, अनकल सेवाबाट चिकित्सकहरूले दिँदै आएका सेवाहरूलाई सेवा नठानेको जस्तो देखिन्छ। केही सीमित सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा अतिरिक्त भत्ताको व्यवस्था गरिएको भए पनि काठमाडौं बाहिरका संस्थामा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरू यसबाट पूर्णरूपमा वञ्चित छन्।

डाक्टर–बिरामी अनुपात अत्यन्त कमजोर छ। जनसंख्याको अनुपातमा चिकित्सकहरूको संख्या न्यून हुँदा एउटै डाक्टरले अत्यधिक बिरामी हेर्नुपर्ने अवस्था छ। एकातिर हामी गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको कुरा गर्छौं र अर्कोतिर एक चिकित्सकले दिनमा १०० जनासम्म बिरामी हेर्नुपर्ने दुःखद् स्थिति छ। यसरी बिरामीको उपचार गरिरहँदा, तराई मधेसमा एउटा उखानसँग मेल खान जान्छ, ‘धरफडी के विवाह, कनपत्ती मे सेनुर’ अर्थात् हतारको बिहे, निधारको सट्टा अन्तै सिंदुर। जसले रोगको पहिचान र उपचार दुवै प्रभावित हुने गर्छ।

अपर्याप्त पूर्वाधारले धेरै अस्पतालहरूमा उपकरण, बेड, औषधि तथा जनशक्ति अभावका कारण काम गर्न अप्ठ्यारो वातावरण छ। हाल पनि केन्द्रीय अस्पताल जस्तै नारायणी अस्पतालमा छाप्रोमा चलाउनु पर्ने बाध्यता छ। अन्तरंग विभागहरू जीर्ण अवस्थामा छन्। शय्या अभावमा दैनिक धेरै सेवाग्राहीहरू समस्या भोगिरहेका छन्। चिकित्सकहरू किन असन्तुष्ट छन्? उनीहरूको योगदानलाई सम्मान गरिएको छैन। उनीहरू निरन्तर सेवा दिइरहेका छन्, तर नीति निर्माण गर्दा उनीहरूको वास्तविक अवस्था, मानसिक थकान र पेशागत अधिकारलाई पर्याप्त महत्व दिइएको छैन।

यदि यस्ता निर्देशनहरू बिना पूर्वतयारी लागू गरिए भने सेवा गुणस्तर घट्न सक्छ। चिकित्सकहरूमा मानसिक थकान बढ्न सक्छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा असन्तोष र आन्दोलनको स्थिति आउन सक्छ। अन्ततः बिरामी नै सबैभन्दा बढी प्रभावित हुन्छन्। देशमा स्वास्थ्य सम्बन्धी जुनसुकै विषम परिस्थितिमा चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मीहरूले ज्यानको पर्वाह नगरी अहोरात्र खटेका उदाहरणहरू छन्। स्वास्थ्य सेवालाई प्राथमिकताका साथ हेरिनुपर्छ। यसमा दुईमत छैन। तर त्यो सेवा दिने जनशक्ति अर्थात् चिकित्सकहरूको अधिकार, सुविधा र कार्य अवस्था सुधार नगरी केवल ड्युटी समय बढाउने नीति दिगो समाधान होइन। सरकारले निम्न पक्षमा ध्यान दिनु जरुरी छ – पर्याप्त जनशक्ति व्यवस्थापन, उचित तलब र भत्ता व्यवस्था, कार्यघण्टा सम्बन्धी कानुनी प्रावधानको कडाइका साथ पालन, स्वास्थ्य पूर्वाधारको सुदृढीकरण। चिकित्सक सन्तुष्ट भए मात्र स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी हुन्छ। अन्यथा, ‘सेवा विस्तार’को नाममा प्रणाली नै कमजोर हुने खतरा रहन्छ। बिरामीसँग मुस्कान सहितको व्यवहार गर्न, चिकित्सकहरूको मुस्कान फर्काउने नीति ल्याउन सरकारसँग हाम्रो माग छ। (डा. उदय नारायण सिंह वीरगन्जस्थित नारायणी अस्पतालमा कार्यरत छन्।)

शहरका महिलाहरू गाउँका महिलाभन्दा बढी हिंसाका शिकार

महिला, कानुन र विकास मञ्चले नेपालमा गर्भावस्था, प्रसव र प्रसवोत्तर अवस्थामा रहेका महिलाहरूले भोग्नुपरेका दुर्व्यवहार र हिंसाका तथ्यहरू अनुसन्धान गरेको छ। परिवारका सदस्य, नातेदार र स्वास्थ्य सेवा प्रदायकबाट महिलाहरूले भोगेका दुर्व्यवहार र हिंसाको जानकारी उक्त रिपोर्टमा उल्लेख छ। काठमाडौं, ९ वैशाख। सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐनले सम्मानजनक प्रसूति सेवाको व्यवस्था गरेको भए पनि गर्भवस्थाका धेरै महिलाहरू अहिले पनि दुर्व्यवहार र हिंसामा परिरहेका छन् भन्ने अध्ययनले देखाएको छ। महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) ले ‘नेपालमा गर्भावस्था, प्रसव र प्रसवोत्तर महिलाहरूले भोगेका दुर्व्यवहार, हिंसा र अधिकार उल्लंघनसम्बन्धी तथ्यअन्वेषण’ गरेको छ। एफडब्लुएल्डीले बुधबार उक्त अनुसन्धानको रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छ। गर्भवती, प्रसव र प्रसवोत्तर अवस्थाका एक तिहाइभन्दा बढी महिलाले हिंसाको सामना गर्नु परेको अध्ययनले देखाएको छ। अधिकांश गृहिणीहरुमा हिंसा बढी भएको, परिवारका सदस्य, नातेदार, छिमेकी र पति हिंसक भएको पाइएको छ भन्ने जानकारी एफडब्लुएलडीका अधिवक्ता दिपेश श्रेष्ठले दिएका छन्।

अध्ययन अनुसार गर्भावस्थाका महिला तथा स्वास्थ्य सेवा प्रदायकबाट पनि दुर्व्यवहार र हिंसाको अवस्था भेटिएको छ। यसैगरी भावनात्मक, शारीरिक र यौनजन्य हिंसामध्ये भावनात्मक हिंसाको सर्वाधिक प्रकोप देखिएको छ। ग्रामीण क्षेत्रको तुलनामा शहरी क्षेत्रमा महिलाहरू बढी हिंसाको शिकार भएको पाइएको छ। मधेसका गर्भवती र सुदूरपश्चिमका प्रसव तथा प्रसवोत्तर महिलाहरूले बढी भावनात्मक हिंसा भोग्नुपरेको तथ्यअन्वेषणमा उल्लेख छ। महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकामा बसोबास गर्ने गरी ५६० गर्भवती, ५६० सुत्केरी र ५६० प्रसवोत्तर महिलासहित जम्मा १ हजार ६८० महिलामा तथ्यअन्वेषण गरिएको छ भन्ने जानकारी श्रेष्ठले दिए। उक्त अध्ययन ७ प्रदेशका १४ जिल्लाका २८ पालिकामा गरिएको थियो। प्रत्येक पालिकाबाट ६० महिला अध्ययनमा समावेश गरिएका थिए। जसमा २० गर्भवती, २० जन्म पछिका ४२ दिनभित्रका सुत्केरी र २० जन्मपश्चात ४२ दिनदेखि ३ महिनासम्मका सुत्केरी महिलाहरू थिए। अध्ययन तथ्यांकअनुसार ३८.४ प्रतिशत गर्भवती, ३७.९ प्रतिशत सुत्केरी र ३५.९ प्रतिशत प्रसवोत्तर महिलाले हिंसा भोग्नु परेको देखिएको छ। ३०.७ प्रतिशत गर्भवती, ३२.७ प्रतिशत प्रसवकालीन र ३० प्रतिशत प्रसवोत्तर महिलाले भावनात्मक हिंसामा परेका छन् भन्ने अध्ययनबाट पुष्टि भएको छ।