लेखक: space4knews

९ वैशाख, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाका सभामुख, विभिन्न दलका प्रमुख सचेतक, सचेतक र प्रतिनिधिहरू सहभागी बुधबारको छलफलले यस निष्कर्षमा पुग्यो – ‘कूटनीतिक राहदानीको सिफारिस तथा प्रयोगसम्बन्धी विषयमा भएको छलफलले तत्कालका लागि विद्यमान कानुन कडाइका साथ पालना गर्ने र दीर्घकालीन रूपमा आवश्यक संशोधनका पहल अघि बढाउने ।’ छलफलमा सहभागी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)की प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीका अनुसार सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूबाट कूटनीतिक राहदानीको माग बढिरहेको भएकोले सबै दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकहरूलाई छलफलका लागि बोलाएको बताए।
गत फागुनमा सम्पन्न चुनावबाट निर्वाचित सांसदहरूले कूटनीतिक राहदानीका लागि संघीय संसद् सचिवालयमा निवेदन दिएका छन्। सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले भने, ‘तीन चार जना सांसदहरूले कूटनीतिक राहदानीको लागि निवेदन दिएका छन्।’ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, मन्त्री, संघीय तथा प्रदेश सांसद, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, सर्वोच्चका न्यायाधीश, महानगरका मेयर तथा उपमेयर लगायतलाई कूटनीतिक राहदानी दिइन्छ। सचिवालयको सिफारिसको आधारमा परराष्ट्र मन्त्रालयले कूटनीतिक राहदानीको लागि कूटनीतिक नोट लेख्छ र त्यसपछि प्रवेश अनुमति (भिसा) प्रक्रिया अगाडि बढाइन्छ।
कूटनीतिक राहदानी (रातो पासपोर्ट) प्राप्त गर्नु भनेको भिसा पाउने निश्चितता होइन। तर कतिपय सांसदहरूमा कूटनीतिक राहदानी लिन अनावश्यक मोह देखिएको परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्। ‘राहदानी ऐन र नियमावली अनुसार विशेष सरकारी कार्यक्रम वा विशेष कामका लागि मात्र तोकिएका पदाधिकारीहरूले मात्र कूटनीतिक राहदानी पाउन सक्छन्,’ राप्रपाकी प्रमुख सचेतक ओलीले बुधबारको छलफलपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग भने, ‘तर धेरै माननीयहरू विभिन्न कारणले विदेश जानुपर्ने हुँदा र वर्तमान ऐन–नियम अनुसार त्यो दिन नमिल्ने भएकाले आगामी दिनमा कसरी सहजीकरण गर्ने भन्ने विषयमा विभिन्न दलबाट राय सुझाव सङ्कलन गर्न बोलाइएको हो।’
सरकारी कामका लागि मात्रै विदेश भ्रमण गर्दा यस्तो राहदानी प्रयोग गर्न पाइने कानुनी व्यवस्था छ। राहदानी ऐनमा सरकारी कामको सिलसिलामा वा विशेष कामका लागि विदेश जान तोकिएका पदाधिकारीलाई सम्बन्धित मन्त्रालय, संवैधानिक निकाय वा सचिवालयबाट निर्णय वा सिफारिस आएमा कूटनीतिक राहदानी जारी गर्ने व्यवस्था रहेको छ। तर कतिपय सांसदहरू व्यक्तिगत कामका लागि पनि कूटनीतिक राहदानीका लागि सिफारिस माग्न संघीय संसद् सचिवालयसम्म आउने गरेको त्यहाँका एक वरिष्ठ अधिकारीले बताए। नाम नखुलाउने ती अधिकारीले भने, ‘हामीले कानुन अनुसार मिल्दैन भनेपछि संशोधन गर्ने विषयमा छलफल गरिने जानकारी दिएका छौं।’
आप्रवासनसम्बन्धी परामर्श दिने अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी हेन्ली एन्ड पाट्र्नर्सका अनुसार नेपालको राहदानी हाल ३५ अंकसहित ९६ औं स्थानमा छ भने २०२५ को जुलाईमा ३८ अंकसहित ९५ औं स्थानमा थियो। यस पटक संघीय सांसदहरूले व्यक्तिगत भ्रमणमा समेत कूटनीतिक राहदानी प्रयोग गर्ने बाटो खुलाउनुपर्ने माग गरेका छन्। राहदानीको दुरुपयोग, दण्डहीनता लगायतका कारण नेपालकै राहदानी कमजोरी हुँदै गएको जानकारहरू बताउँछन्।
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, मन्त्री, संघीय तथा प्रदेश सांसद, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, सर्वोच्चका न्यायाधीश, महानगरका मेयर तथा उपमेयर लगायतले कूटनीतिक राहदानी पाउँछन्। विशेषगरी संघीय सांसदहरूले सबैभन्दा बढी दुरुपयोग गरेको देखिन्छ। कूटनीतिक राहदानी फिर्ता नगर्ने, व्यक्तिगत काममा प्रयोग गर्ने बढ्दो समस्या देखिएको छ। पूर्वसभासदहरू शिवपुजन राय, गायत्री साह, विश्वनाथ यादवले यस प्रकारको राहदानी बिक्रीमा संलग्न रहेको अदालतले ठहर गरेको थियो। यस पटक संघीय सांसदहरूले व्यक्तिगत भ्रमणमा समेत कूटनीतिक राहदानी प्रयोग गर्ने बाटो खुलाउनुपर्ने माग राखेको पुष्टि स्रोतहरूले गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभाका सभामुख, प्रमुख सचेतक र सचेतकहरू उपस्थित छलफलमा परराष्ट्र सचिव अमृत राईले राहदानी ऐन, २०७६ र राहदानी नियमावली २०७७ अनुसार सरकारी वा विशेष कामका लागि मात्र प्रयोग गर्न मिल्ने विषयमा धारणा राखेका थिए। उनले भिसा प्रक्रियामा देखिने व्यवहारिक समस्या समाधानका उपाय खोज्नुपर्ने बताएका थिए। संघीय संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेले तोकिएको प्रयोजन बाहेक राहदानी प्रयोग गर्न नहुनेमा जोड दिएका छन्। उनले सरकारी कामका लागि कूटनीतिक राहदानी र निजी भ्रमणका लागि साधारण राहदानी प्रयोग गर्ने सुझाब दिएका छन्, सभामुखको सचिवालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। हाल राहदानी तोकिएका प्रयोजन बाहेक प्रयोग गर्दा कारबाही हुने कानुनी व्यवस्था छ।
२०४९ सालसम्म परराष्ट्र मन्त्रालयले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आफ्ना कर्मचारी राखेर अवैध प्रयोग हुने कूटनीतिक राहदानी फिर्ता लिन व्यवस्था गरेको थियो। तर अहिले परराष्ट्र मन्त्रालयले कर्मचारी खटाउन छोडेको र कूटनीतिक राहदानी विरलै फिर्ता हुने गरेको बेलाबेला सुनिन्छ। अपवाद बाहेक सबैले कूटनीतिक राहदानी प्रयोजन पुरा हुनासाथ फिर्ता गर्नुपर्ने थाहा नभएको जस्तो देखिन्छ। पूर्व परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले कूटनीतिक राहदानी देशको प्रतिष्ठासँग जोडिएको विषय भएकोले यसको प्रयोग बारे संसद्मा बसेर विवेकपूर्वक निर्णय गर्न आवश्यक बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘यो लक्जरी होइन, देश र संसद्का गरिमाको आधारमा जारी हुने हो। व्यक्तिगत काममा जाँदा साधारण राहदानी नै प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुन्छ।’

९ वैशाख, पोखरा । पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर २४ का वडाध्यक्ष भरतबहादुर अधिकारीविरुद्ध जातीय विभेदको आरोपमा कास्की जिल्ला अदालतले सुनाएको कैद सजाय उच्च अदालत पोखराले पनि स्वीकृत गरेको छ। वडा सदस्य मैयाँ नेपालीले वडाध्यक्ष अधिकारीले आफूमाथि जातीय विभेद र दुर्व्यवहार गरेको भन्दै कास्की जिल्ला अदालतमा २०७९ माघ ५ गते मुद्दा दायर गरेकी थिइन्। जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अवनी मैनाली भट्टराईको इजलासले २०८० मंसिर ५ गते वडाध्यक्ष अधिकारीलाई दोषी ठहर गर्दै ४ महिनाको कैद र १० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिर्ने फैसला सुनाएको थियो।

वडाध्यक्ष अधिकारीले सो फैसला विरुद्ध उच्च अदालतमा अपील गरेका थिए। उच्च अदालतका न्यायाधीश अन्जु उप्रेती ढकाल र मेरिना श्रेष्ठको इजलासले जिल्ला अदालतको फैसला स्वीकृत गरेको हो। जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत र भेदभाव सम्बन्धी (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ अनुसार जातीय विभेद गर्नेहरूलाई ३ महिनाको कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ। सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिहरूको हकमा अभियोग पुष्ट भए थप ५० प्रतिशत सजाय गर्ने प्रावधान पनि छ। यसैअनुसार अधिकारीलाई साढे ४ महिनाको कैद, ७५ हजार रुपैयाँ जरिवाना र जाहेरवालालाई १० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिर्न आदेश दिइएको थियो।

दलित समुदायका लागि छुट्याइएको बजेट वडाध्यक्ष अधिकारीले अन्यत्र खर्च गरेपछि प्रश्न उठाएकी नेपालीमाथि जातीय दुर्व्यवहार भएको थियो। अधिकारीले नेपालीमाथि अपशब्द बोलेका थिए र दलित भएकै कारण अपमानजनक भाषा प्रयोग गरेका थिए। नेपालीले न्यायका लागि प्रहरीमा उजुरी गरेपछि अधिकारीलाई पक्राउ गरिएको थियो। प्रहरीले १५ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरेपछि जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको थियो। थुनछेक इजलासबाट भने उनी १ लाख ५० हजार रुपैयाँ धरौटीमा छूटेका थिए। वडा सदस्य नेपालीले अदालतले ढिलो भए पनि न्याय दिएको बताइन्।

उनले भनिन्, “दुर्व्यवहार दलित भएकै कारण भएको र सिंगो समुदायमाथि अपमानजनक व्यवहार गरेकोमा अदालतले राहत महसुस गराएको छ। म चुप बसेँ भने अरूले के गर्लान् भन्ने डर पनि थियो। म त विगतका जुन अनुभव गर्दै आएको छु, आजसम्म पनि मेरो समुदायले भोग्दै आएको छ। केही परिवर्तन भएको छैन। अब चुप लागेर बस्नु हुँदैन भन्दै आवाज उठाएँ।”

राजस्थान रोयल्सले आईपीएल क्रिकेटमा लखनउ सुपर जायन्ट्सलाई ४० रनले पराजित गर्दै पाँचौं जित हासिल गरेको छ। राजस्थानले २० ओभरमा ६ विकेट गुमाएर १५९ रन बनाएको थियो भने लखनउ १८ ओभरमा ११९ रनमा अलआउट भयो। जोफ्रा आर्चरले ४ ओभरमा २० रन दिएर ३ विकेट लिए भने रविन्द्र जडेजा ४३ रनमा अविजित रहे।

९ वैशाख, काठमाडौं। राजस्थान रोयल्सले इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) क्रिकेटमा पाँचौं जित हासिल गरेको छ। बुधबारको खेलमा लखनउ सुपर जायन्ट्सलाई ४० रनले पराजित गर्दै राजस्थान १० अंक जोडेर दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। राजस्थानले दिएको १६० रनको लक्ष्य पछ्याएको लखनउ १८ ओभरमा ११९ रनमा अलआउट भयो। मिचेल मार्शले अर्धशतक बनाएपनि जितका लागि पर्याप्त हुन सकेन। मार्शले ४१ बलमा सर्वाधिक ५५ रन बनाए।

निकोलस पूरनले २२ तथा हिम्मत सिंहले १५ रन बनाए। अन्य खेलाडीले दोहोरो अंकमा रन जोड्न सकेनन्। राजस्थानका लागि जोफ्रा आर्चरले ४ ओभरमा २० रन दिएर ३ विकेट लिए। नान्द्रे बर्गर र ब्रिजेश शर्माले २-२ विकेट लिए। रविन्द्र जडेजा र रवि बिश्नोईले १-१ विकेट लिए। टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको राजस्थानले २० ओभरमा ६ विकेट गुमाएर १५९ रन बनाएको थियो।

सुरुवात राम्रो नभएपनि राजस्थानले प्रतिस्पर्धात्मक योगफल खडा गरेको थियो। यशश्वी जैसवाल २२, वैभव सूर्यवंशी ८ अनि ध्रुव जुरेल शून्यमै आउट भएपछि राजस्थानले ३२ रनमा ३ विकेट गुमाएको थियो। कप्तान रियान पराग २० अनि शिम्रोन हेटमायर २२ रनमा आउट भए। रविन्द्र जडेजाले अन्तिम ओभरमा २० रन बनाएर ४३ रनमा अविजित रहे। डोनोभन फेरेराले २० अनि शुभम दुबेले १९ रन बनाए। लखनउका मोहम्मद शामी, प्रिन्स यादव र मोहसिन खानले २-२ विकेट लिए। राजस्थानले ७ खेल खेलेर ५ जितका साथ १० अंक जोडेको हो। एक खेल कम खेलेको पन्जाब ११ अंकसहित शीर्ष स्थानमा छ। पराजित लखनउ ७ खेलमा ४ अंकका साथ नवौं स्थानमा छ।

डा. गोपाल ठाकुरले नेपालका भाषाहरूलाई संविधानले मौलिक अधिकारको दायरामा राखिएको भए तापनि राज्य यस विषयमा पर्याप्त संवेदनशील हुन सकेको छैन भनी बताएका छन्। संविधानको धारा ७ (१) अनुसार नेपाली भाषालाई मात्र सरकारी कामकाजको भाषा बनाइएको हुँदा यसमा परिवर्तनको आवश्यकता रहेको उनी बताउँछन्। भाषा आयोगले २०८० असोज ८ गते सरकारलाई संविधान संशोधन र भाषासम्बन्धी कानुन निर्माणको सिफारिस गरिसकेको जानकारी उनले दिएका छन्।

९ वैशाख, काठमाडौं। ठाकुरले भने, “संविधानले नेपालमा बोलिने भाषाहरूलाई मौलिक अधिकार अन्तर्गत राखेको भएपनि यसको निर्माणदेखि नै राज्यले यस विषयमा निश्चित रूपमा संवेदनशीलता देखाएको छैन।” उनी २०७९ चैतदेखि भाषा आयोगको अध्यक्षको पद सम्हाल्दै आएका छन् र आगामी बिहीबार उमेर हदका कारण अवकाशमा जान लागेका छन्।

संविधान सभा सदस्यसमेत रहँदै आएका ठाकुरले संविधानको धारा ७ (१) मा उल्लेखित ‘देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ’ भन्ने प्रावधानले एकल भाषालाई सरकारी रूपमा स्थापित गराइएको र यसमा संशोधन आवश्यक रहेको बताएका छन्। संविधानको प्रस्तावना र धारा ३ अनुसार नेपाल बहुभाषिक राष्ट्र भएपनि धारा ७ यसको विपरीत रहेको उनले बताए।

ठाकुरले थपे, “नेपाली भाषाबाहेक प्रदेशमा सरकारी कामकाजका लागि सिफारिस गरिएका राष्ट्रभाषाहरूलाई संविधानको प्रस्तावना, धारा ३ र धारा ५१ ग (७) को मर्मअनुसार बनाउन संविधानको धारा ७ को उपधारा १ संशोधन गरी भाषासम्बन्धी सङ्घीय कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न आयोगले सिफारिस गरिसकेको छ।” सरकारले आयोगमा अध्यक्ष र सदस्यहरू नियुक्त गर्ने गरे पनि कार्यक्रम सञ्चालनका लागि पर्याप्त बजेट उपलब्ध गराउने काम नहुँदा उनी दुःखी छन्।

९ वैशाख, काठमाडौं। सरकार गठनको क्रममा प्रधानमन्त्रीपछि सबैभन्दा शक्तिशाली हुने मन्त्रालयको जिम्मेवारी कसलाई दिने भन्ने विषयमा यसपटक पनि चासो रह्यो। अर्थमन्त्रीमा स्वर्णिम वाग्ले र परराष्ट्रमन्त्रीमा शिशिर खनाल नियुक्त भएका छन्। यी मन्त्रालयहरूमा राजसंघभित्र ठुलो दाबी गर्ने कोही थिएनन्। तर, गृहमन्त्रीको पदको विषयमा राजसंघका शीर्ष नेताहरू रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहबीच प्राथमिकता फरक थियो। लामिछानेले सभामुख बनेका डीपी अर्याललाई प्राथमिकता दिएका थिए भने प्रधानमन्त्री शाहको सूचीमा सुनील लम्सालदेखि सुधन गुरुङसम्मका नाम थिए। प्रधानमन्त्री शाहले लम्साललाई भौतिक योजना मन्त्रालय दिँदा सुधनलाई गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी दिएका थिए। गृहमन्त्रीमा गुरुङको नाम सार्वजनिक भएपछि यो निर्णय धेरैका लागि अचम्मको रह्यो। विशेषगरी अर्थमन्त्री वाग्लेपछि उनलाई मन्त्रीविद्दामा तेस्रो वरीयतामा राख्नु आश्चर्यजनक थियो। विगतमा मन्त्री र सांसद भइसकेका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र विराजभक्त श्रेष्ठ सुधनभन्दा तल्लो वरीयतामा परे। यो संकेत थियो कि उनी मन्त्रिपरिषद्मा शक्तिशाली पदमा थिए। यद्यपि केही दिनमै वरीयतामाथि प्रश्न उठेपछि प्रधानमन्त्रीले उनलाई पाँचौ नम्बरमा झार्नुभयो।

एक पार्टीको करिब दुईतिहाइ सरकारमा प्रधानमन्त्रीको मन्त्रिपरिषद् सदस्य र शक्तिशाली मन्त्रीका रूपमा प्रवेश गरेका गृहमन्त्री सुधन गुरुङ बुधबार २६ दिनमै पदबाट बाहिरिएका छन्। उनले व्यक्तिगत सम्पत्तिको अपारदर्शिता र विवादास्पद व्यक्तिहरूसँगको आर्थिक साझेदारीको विषय बाहिरिएपछि राजीनामा दिएका थिए। सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग छलफलपछि उनले आफूमाथि उठेका विषयहरूको छानबिनमा सहयोगका लागि राजीनामा दिएको दाबी गर्छन्। रास्वपा सुशासन, पारदर्शिता र नयाँ राजनीतिक संस्कारको नारा बोकेको शक्ति हो। यो पार्टीले पुराना दलहरूले गर्न नसकेको सुधार र पुराना अभ्यासभन्दा फरक शैली अपनाउने प्रतिबद्धता गरेको थियो। यस हिसाबले गुरुङको राजीनामाले प्रधानमन्त्री र रास्वपाको प्रतिबद्धतालाई सहयोग गरेको छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्ष मदन शर्माले भने, ‘प्रश्न उठेपछि पदबाट हटाउने निर्णयले सुशासनको दिशामा सहयोग पुर्याउँछ।’ तर अर्को प्रश्न यस्तै व्यक्तिहरू कसरी मन्त्री बन्न पुग्छन् भन्ने हो, जो विवादमा घेरिएका छन्। पूर्व गृहसचिव खेमराज रेग्मी भन्छन्, ‘आन्दोलनकै क्रममा विवादमा परेका यस्ता व्यक्तिहरू गृहमन्त्री हुनुको उपयुक्तता समीक्षा हुन जरूरी छ। सम्पत्तिको अपारदर्शितामा उठेका प्रश्नको सन्तोषजनक निस्तारण हुनुपर्छ।’

सरकारले भ्रष्टाचार र दण्डहीनता नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरेको छ। आयोगले आजदेखि औपचारिक रूपमा काम सुरु गरी सार्वजनिक पदाधिकारीहरू र तिनका परिवारको सम्पत्ति विवरण संकलन गरी गहिरो छानबिन गर्नेछ। आयोगले अनुसन्धान प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश गर्नुपर्नेछ र सरकारले ४५ दिनभित्र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ।

९ वैशाख, काठमाडौं। भ्रष्टाचार र दण्डहीनता न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले सरकारले गठन गरेको ‘सम्पत्ति छानबिन आयोग’ले आजदेखि औपचारिक रूपमा काम सुरु गरेको छ। वैशाख २ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो। आयोगको कार्यालय केशरमहलमा स्थापना गरिएको छ। आयोगका नवनियुक्त अध्यक्ष भण्डारीले आजै प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका छन्।

अन्य सदस्यहरूमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालतका पूर्वमुख्यन्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली, उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश चण्डीराज ढकाल, पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश केसी र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल रहेका छन्। अध्यक्ष भण्डारीले उनीहरूलाई पनि शपथ गराएका छन्। जाँचबुझ ऐन २०२६ अनुसार कार्यसम्पादन गर्ने जिम्मेवारी पाएको आयोगको कार्यसम्पादन सर्त (टीओआर) पनि स्वीकृत भइसकेको छ।

एक वर्षको कार्यकाल तोकिएको यस आयोगले सार्वजनिक पदमा कार्यरत, सेवानिवृत्त वा पदबाट हटिसकेका पदाधिकारी र तिनका परिवारको नाममा रहेको स्वदेश र विदेशका सम्पत्तिको विवरण संकलन गरी सूक्ष्म छानबिन गर्नेछ। आयोगले कुनै पनि व्यक्तिको अनुसन्धान सकिनासाथ प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पेश गर्नुपर्नेछ र सरकारले ४५ दिनभित्र त्यसलाई अनिवार्य कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। आयोगले पूर्ण स्वतन्त्र, निष्पक्ष र व्यावसायिक तरिकाले काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ र कसैको दबाब वा प्रभावमा नपरी जिम्मेवारी पूरा गर्नेछ।

आयोगले लिखित, मौखिक, विद्युतीय माध्यम, सामाजिक सञ्जाल वा अन्य जुनसुकै माध्यमबाट उजुरी संकलन गर्नेछ। आवश्यकताअनुसार विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूको सल्लाह लिन सक्ने प्रावधान छ, तर स्वार्थ द्वन्द्व भएका विज्ञहरूलाई भने आमन्त्रण गर्न नपाइने कडा नियम तोकिएको छ। यो आयोगको गठन २०८२ चैत १३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीहरू’ को बुँदा नम्बर ४३ मा उल्लिखित भ्रष्टाचारविरुद्ध प्रतिबद्धताअनुरूप गरिएको हो। हाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आयोगमा काम गर्ने आवश्यक ३२ जना कर्मचारी छनोट प्रक्रियामा छ। आयोगको कामलाई पारदर्शी बनाउन कर्मचारीहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण एक साताभित्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने नियम बनाइएको छ।

सुधन गुरुङले गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका छन्। प्रधानमन्त्री बालेन शाह र रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई सुधनले दुईपल्ट भेटेर छानबिन समिति गठन गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए। ९ वैशाख, काठमाडौं। रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई मंगलबार दुईपटक भेट्दा गृहमन्त्री सुधन गुरुङसँगको एकमात्र एजेन्डा आफ्नो पद सुनिश्चत गर्ने विषय थियो। प्रधानमन्त्री बालेन शाहसामू श्रम मन्त्री दीपक साहलाई हटाउन हतार भएको मानसिक दबाव थियो। स्वास्थ्य बीमा बोर्ड सदस्यको रूपमा श्रीमतीलाई नियुक्त गरेको आरोपपछि तत्कालीन श्रम मन्त्री साहमाथि उठेका प्रश्नले बालेनको टिमले सामान्य सोधखोजबाहेक कुनै स्पष्टीकरण दिन नदिई १३ दिनमै हटाएको थियो।

सम्पत्ति विवरणमा नदेखिएका अपारदर्शी सम्पत्तिको बारेमा सार्वजनिक प्रश्न उठ्न थालेपछि गृहमन्त्री सुधन अत्तालिएका थिए। मंगलबार सुधनले प्रधानमन्त्री बालेन र पार्टी सभापति लामिछानेसँग दुई–दुई पटक कुरा गरी आफ्नो अडान राखेका थिए—छानबिन समिति बनाएर आफ्नो सम्पत्ति र त्यसको आर्जन पृष्ठभूमि छानबिन गर्नुपर्ने। त्यसपछि त्यसबाट आउने निष्कर्षका आधारमा आवश्यक कदम चाल्ने। ‘पार्टीभित्र सुधनलाई अझ एक मौका दिने भन्ने मत पनि थियो, तर प्रधानमन्त्रीज्यूले अहिले राजीनामा दिने बाटो नै उचित ठाने,’ प्रधानमन्त्रीको टिमका एक सदस्यले भने।

सुधनको साटो त्यस बेला डिपी अर्याललाई गृहमन्त्री प्रस्ताव गरिएको थियो, तर लामिछाने पछिल्ला दिनमा उनले चालेका कदमका कारण राजनीतिमा नयाँ तरंग आएको बुझेर केही समय काम गर्ने अवसर दिनुपर्छ भन्थे। आफूमाझका नेताहरूले सुधनको कार्यशैलीले छिट्टै राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउन सक्ने चेतावनी दिएका थिए। दुई माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीमा गृहमन्त्री गुरुङले खरिद गरेको शेयर सम्पत्ति विवरणमा नदेखिएको र विवादित व्यक्तिसँगको सम्बन्ध सार्वजनिक भएपछि बालेन सरकारमाथि सुशासनको प्रश्न उठेको थियो।

गृहमन्त्रीले सार्वजनिक गरेको सम्पत्तिमा सयौं रोपनी जग्गा र ८९ तोला सुन थाहा दिइएको थियो, तर त्यसको स्रोत अपारदर्शी थियो। उनले ५० लाख रुपैयाँ बराबरको संस्थापक शेयर दुई माइक्रोइन्स्योरेन्स कम्पनीमा रहेको बताउन छाडेका थिए र यसले कानुनी प्रश्नहरू उठाएको थियो। सोमबार उनले शेयर किन्ने स्रोत ऋण भएको दाबी गरे, तर सम्पत्ति विवरणमा भने पैतृक सम्पत्ति, व्यवसाय र लगानीलाई मात्र स्रोत देखाइएको थियो। सार्वजनिक पदमा रहेका गृहमन्त्री गुरुङले लिबर्टी माइक्रोलाइफ इन्स्योरेन्सका २५ हजार र स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीका २५ हजार कित्ता शेयर आफ्नो सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख नगरेका कारण उनीमाथि नैतिक र कानुनी प्रश्न उठेको थियो।

सुधन गुरुङ स्वयंले नै अपारदर्शी सम्पत्तिको खातामा बसेको खुलासा भएलगत्तै राजीनामा दिएका छन्। उनले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएको बताएको भए पनि सरकारले आवश्यक परे थप अनुसन्धान गर्न सक्छ।

९ वैशाख, काठमाडौं । प्रहरी महानिरीक्षक दान बहादुर कार्कीले सबै प्रहरी कर्मचारीहरूले उत्कृष्ट बोली, व्यवहार र आचारसंहितालाई आत्मसात गर्दै नागरिकको अपेक्षा अनुरूप सेवा प्रवाहमा कुनै पनि कमी वा कमजोरी नहुन निर्देशन दिएका छन्। नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट भर्चुअल माध्यमबाट बुधबार विभिन्न समसामयिक विषयहरूमा प्रहरी कर्मचारीहरूलाई निर्देशन तथा सम्बोधन गर्दै महानिरीक्षक कार्कीले उक्त निर्देशन दिएका हुन्।

महानिरीक्षक कार्कीले सरकारले लागू गरेका नीति तथा कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै प्रत्येक जिल्लामा कुनै अपराध नहोस् भनेर सूचना संकलन र विश्लेषणलाई प्राथमिकतामा राख्न तथा आवश्यक सुरक्षा रणनीति अपनाएर प्रभावकारी रूपमा प्रहरी परिचालन गर्नुपर्ने बताए। लागूऔषध उत्पादन, ओसारपसार तथा कारोबारमा संलग्नलाई कानुनी दायरामा ल्याउन र सेवनकर्ताहरुलाई सुधारात्मक कार्यक्रममार्फत लक्षित गरी प्रहरीले थप क्रियाशील हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।

सीमाना नाकामा हुनसक्ने आपराधिक गतिविधि तथा तस्करी नियन्त्रणमा ‘शून्य सहनशीलता’ नीति अपनाउन प्रहरीलाई उनले निर्देशन दिए। गुण्डागर्दी विरुद्ध थप कडा र निर्मम रूपमा कारबाही गर्न, फैसला कार्यान्वयन र फरार प्रतिवादी पक्राउमा तत्परता देखाउन उनले जोड दिए।

प्रहरी महानिरीक्षक कार्कीले समाजमा शान्ति र सुव्यवस्था कायम गर्न प्रहरीको सक्रियता र प्रभावकारिता बढाउनु आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म प्रहरीको छवि सुदृढ बनाउनका लागि सबै प्रहरी कर्मचारीहरू उच्च व्यावसायिकता देखाउँदै जिम्मेवारीमा कटिबद्ध हुनुपर्ने बताए।

समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्न र नागरिक सुनुवाइको माध्यमबाट उचित जानकारी प्रवाह गर्नुपर्ने भन्दै उनले व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर संगठनका उद्देश्य र लक्ष्य प्राप्तिका लागि सबै प्रहरी कर्मचारीहरू प्रतिबद्ध हुनुपर्ने बताए। गैरव्यावसायिक क्रियाकलापमा संलग्न प्रहरीले पनि कानुनी कारबाहीको दायरामा पर्नुपर्ने उनको भनाइ रहेको छ।

कार्यक्रममा नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायव महानिरीक्षक अबि नारायण काफ्ले, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक लगायतको उपस्थितिमा काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय, सातै प्रदेश प्रहरी कार्यालय, नेपाल प्रहरी प्रदेश कार्यालय, नेपाल प्रहरी राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालय, प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्रहरू, नेपाल प्रहरी विशेष सुरक्षा गण तथा प्रदेश प्रहरी गणहरू, जिल्ला प्रहरी परिसर तथा कार्यालय र मातहत मुद्दा चल्ने इकाईका कार्यालय प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरू भर्चुअल माध्यमबाट सहभागी थिए।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आगामी शनिबार र आइतबार अतिक्रमित सुकुम्बासी बस्तीहरू खाली गर्न सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। आज साँझ सबै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँग भएको भेटमा प्रधानमन्त्रीले बस्ती हटाउने काम काठमाडौं उपत्यकाबाट सुरु गर्नुपर्ने बताएका छन्।

बालेन्द्रले मेयर हुँदा पनि सुकुम्बासी बस्ती हटाउने प्रयास गरेका थिए, तर विरोधका कारण सफल हुन सकेका थिएनन्। अहिले प्रधानमन्त्रीको रूपमा फेरि अतिक्रमित बस्तीहरू हटाउन सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिँदै उनले यस कार्यमा तत्परता देखाउन आग्रह गरेका छन्।