लेखक: space4knews

पाँचथरको हिलिहाङ गाउँपालिका–५ मा पिकअप दुर्घटना हुँदा २४ वर्षीय आभास माबोको मृत्यु भएको छ। दुर्घटना पिकअप अनियन्त्रित भई सडकबाट ५० मिटर तल खसेपछि भएको प्रहरीले जनाएको छ। दुर्घटनामा सवार तीन जनामध्ये २४ वर्षीय सन्दिप उभरकोटी घाइते भएका छन् भने चालक कृष्ण बहादुर बराईलीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ।

१९ चैत, पाँचथर। पाँचथरको हिलिहाङ गाउँपालिका–५ मा पिकअप दुर्घटनामा एक जनाको मृत्यु भएको छ। मृतक स्थानीय २४ वर्षीय आभास माबो हुन्। अम्लिसोको कुच्चो बोकोको मे १ च ६०२९ नम्बरको पिकअप घुम्तीमा अनियन्त्रित भई सडकबाट ५० मिटर तल खसेको थियो। पाँचथर प्रहरीले दिएको जानकारीअनुसार, पिकअपमा चालकसहित तीन जना सवार थिए। २४ वर्षीय सन्दिप उभरकोटी घाइते भए पनि उनको अवस्था सामान्य रहेको छ। अर्कातिर चालक कृष्ण बहादुर बराईलीलाई नियन्त्रणमा लिइएको छ।

बस व्यवसायीहरूले सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार बस समितिहरू नवीकरण गर्न संघीय सरकारसँग माग गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतले २०८० चैत २० गते संस्था दर्ता ऐन २०३४ अनुसार नवीकरण गर्न आदेश दिएको थियो। व्यवसायीहरूले वैज्ञानिक भाडा दर कायम गर्न र अनियन्त्रित सवारी आयात रोक्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। १९ चैत, बुटवल।

पश्चिम नेपाल बस व्यवसायी प्रालिले बुटवलमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै संस्था दर्ता ऐन २०३४ अनुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका यातायातसँग सम्बन्धित संघ-संस्थाहरूलाई सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार अविलम्ब नवीकरण गर्न माग गरेको हो। कोशी बस व्यवसायी संघले दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीश सत्यनारायण प्रधान मल्ल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलाशले नवीकरण गर्न आदेश दिएको थियो।

प्रालिका अध्यक्ष दधिराम खरेलले भने, ‘अदालतले बस समितिहरूलाई सामाजिक संस्था सरह संस्था दर्ता ऐन अनुसार चलेको भन्ने ठहर गरी पूर्ववत समितिकै रूपमा नवीकरण गर्न आदेश दिएकाले उक्त आदेश अहिलेको सरकारले लागु गर्नुपर्छ।’ उनले थपे, ‘सर्वोच्च अदालतको निर्णय कार्यान्वयन गर्न सुशील कार्की नेतृत्वको सङ्घीय सरकारले जाँचबुझ आयोग समेत गठन गरी ३ चैतमा तत्कालीन गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई सुझाब दिएका थिए, त्यो सुझाब नयाँ सरकारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने हाम्रो माग हो।’

अध्यक्ष खरेलले गाडीको च्यासिस, बडी, पार्टपूर्जा, टायर लगायत इन्धनको मूल्य अत्यधिक वृद्धि भएको हुँदा सोही अनुरूप वैज्ञानिक भाडा दर तोक्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। हाल यात्रुबाहक सवारी साधन अनियन्त्रित रूपमा आयात भइरहेका कारण सञ्चालनमा रहेका सवारी विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेका छन्। यसले एकातर्फ अनावश्यक रूपमा स्वदेशी पूँजी विदेशिने र अर्कोतर्फ लगानी भईसकेको शुद्ध स्वदेशी व्यवसायीहरूको व्यवसाय धरापमा पर्ने चुनौती थपिएको छ। त्यसैले यात्रुको चाप अनुसार मात्र सार्वजनिक यात्रुवाहक सवारी साधन आयात नगर्न सरकारसँग व्यवसायीहरूले माग गरेका छन्।

सरकारले भ्रष्टाचार, मोलाहिजा वा अनियमितता भएमा सम्बन्धित निकायका प्रमुख र मन्त्रालयका सचिवलाई जिम्मेवार ठहर गर्ने चेतावनी दिएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन शाहको निर्देशनमा मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालले सबै सचिवलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राख्न परिपत्र जारी गरेका छन्। मुख्यसचिव अर्यालले भ्रष्टाचार अन्त्य गरी सुशासन स्थापना गर्न सबै निकायलाई आवश्यक पहल गर्न र अनियमितता पाएमा सूचना पठाउन निर्देशन दिएका छन्। १९ चैत, काठमाडौं।

सरकारले कुनै पनि निकाय वा कार्यालयमा भ्रष्टाचार, मोलाहिजा वा अनियमितता भएमा सम्बन्धित निकायको प्रमुख र मन्त्रालयको सचिवलाई जिम्मेवार बनाउने चेतावनी सार्वजनिक गरेको छ। मुख्यसचिव अर्यालले बिहीबार जारी गरेको परिपत्रमार्फत भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता पुनः रेखांकित गरेका छन्। सार्वजनिक निकायमा हुने नीतिगत, संस्थागत र प्रक्रियागत भ्रष्टाचारलाई अन्त्य गरी सुशासन कायम गर्नु सरकारको प्रमुख प्राथमिकता भएको उल्लेख गर्दै सचिवहरुलाई कार्यान्वयनमा ध्यान दिन भनिएको छ।

परिपत्रमा भनिएको छ, ‘मन्त्रालय, आयोग, कार्यालय तथा मातहत निकायमा सेवा प्रवाह, विकास निर्माण, राजस्व प्रशासन, ठेक्का र खरिद प्रक्रियामा सार्वजनिक पद तथा अधिकारको दुरुपयोग गरी हुने भ्रष्टाचार अन्त्य गरी नागरिकले अनुभूति गर्ने स्तरमा सुशासन र सदाचार स्थापना गर्न सम्बद्ध सबै निकायले आवश्यक पहल गर्नुपर्नेछ।’ मुख्यसचिवले आफ्ना मातहतका निकायमा हुनसक्ने भ्रष्टाचार र अनियमितताहरूमाथि निगरानी राख्न निर्देशन दिएका छन् र सम्बन्धित सूचना प्राप्त हुनासाथ तुरुन्त सम्बन्धित निकायमा पुर्याउन भनेका छन्। कुनै निकायमा अनियमितता वा भ्रष्टाचार फेला परेमा सो निकाय वा कार्यान्वयन प्रमुखलाई नै प्रारम्भिक रूपमा जिम्मेवार बनाउने चेतावनी समेत मुख्यसचिवले दिएका छन्। मुख्यसचिव अर्यालले आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार रोकथामका लागि नीतिगत, कानुनी, संस्थागत तथा प्रक्रियागत सुधारका सुझावहरू पठाउन पनि अनुरोध गरेका छन्।

गृहमन्त्री सुधन गुरुङले प्रतिनिधिसभा बैठकमा तीनवटा अध्यादेश प्रस्तुत गरेका छन्। ती अध्यादेशहरू नागरिकता संशोधन, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन संशोधन र नेपाल विशेष सेवा संशोधन सम्बन्धी रहेका छन्। नेपाल विशेष सेवा (तेस्रो संशोधन) अध्यादेशले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालयअन्तर्गत राख्ने व्यवस्था गरेको छ।

आजको बैठकको पहिलो अधिवेशनको पहिलो बैठकमा दलीय आधारमा सदस्यहरूले मन्तव्य राखिसकेपछि, उनले क्रमशः ‘नागरिकता सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८२’, ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८२’ र ‘नेपाल विशेष सेवा (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८२’ प्रस्तुत गरेका हुन्। नेपालको संविधानको धारा ८४ को उपधारा (२) अनुसार समानुपातिक बन्द सूचिमा जनसंख्याको आधारमा आरक्षण सुनिश्चित गर्न अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गरिएको हो।

फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा निर्वाचन मिति निर्धारण भएपश्चात मतदाता नामावली अद्यावधिकका लागि अघिल्लो सरकारले ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) अध्यादेश’ ल्याएको थियो। गृहमन्त्री गुरुङले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गतबाट गृह मन्त्रालयअन्तर्गत राख्न ‘नेपाल विशेष सेवा (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश’ जारी गरिएको जानकारी दिएका छन्।

बैठकमा संविधानसभा सदस्यहरु एवं पूर्व सदस्यहरू ऋषिकेश गौतम, मोहम्मद अफ्ताव आलम, कृष्णकुमारी श्रेष्ठ, आमोदप्रसाद उपाध्याय, होमनाथ दाहाल र संविधानसभा तथा राष्ट्रियसभाका सदस्य बलदेव बोहराको विभिन्न समयमा निधनप्रति शोक प्रस्ताव पारित गरिएको छ। प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही चैत २२ गते आइतबार विहान ११ बजे बस्नेछ।

प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूको निर्वाचन पश्चात नयाँ संसद्को पहिलो अधिवेशन चैत १९ गते सिंहदरबारस्थित संघीय संसद् भवनमा सुरु भएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसअनुसार दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको हो। प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका १८२, नेपाली कांग्रेसका ३८, नेकपा एमालेका २५ सदस्यहरू उपस्थित छन्। १९ चैत, काठमाडौं।

गत २१ फागुनमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूको निर्वाचन पश्चात संसद्को पहिलो अधिवेशन आजबाट सुरु भएको हो। सिंहदरबारस्थित निर्माणाधीन संघीय संसद् भवनको बहुद्देश्यीय कक्षमा बैठक सुरु गरिएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यही चैत १६ गते नेपालको संविधान अनुसार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा आजका लागि संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको थियो।

ज्येष्ठ सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले बैठकको सुरुमै अधिवेशन आह्वानसम्बन्धी पत्र पढेर सुनाउने र मन्त्रिपरिषद् गठनसम्बन्धी जानकारी दिने छन्। २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका १८२, नेपाली कांग्रेसका ३८, नेकपा एमालेका २५, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका १७, श्रम संस्कृति पार्टीका ७, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का ५ र एक स्वतन्त्र सांसदको उपस्थिति रहेको छ। बैठकमा अधिवेशन प्रारम्भका अवसरमा दलीय आधारमा सदस्यहरूले आ–आफ्नो मन्तव्य राख्ने कार्यसूची तय गरिएको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा न्याय पाउने पहिलो हक शहीदकी आमाको भएको बताएका छन्। उनले विपक्षी दलहरूलाई कानुनको पालना गर्न आग्रह गर्दै सत्ता छाड्नुपर्ने अवस्थामा विदेशी हस्तक्षेप गर्ने कुरा नहुने बताएका छन्। लामिछानेले पारदर्शी परराष्ट्र नीति अपनाउने र स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। १९ चैत, काठमाडौं।

लामिछानेले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखकको पक्राउसम्बन्धी विरोधप्रति जवाफ दिएका छन्। बिहीबार प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले न्याय पाउने पहिलो हक शहीदकी आमाको भएको बताएका छन्। भदौ २३ र २४ गतेको जनजीविका आन्दोलनमा ज्यान गुमाएकालाई सम्झँदै उनी भन्छन्, ‘न्याय पाउने पहिलो हक शहीदकी आमाको हो र यसलाई प्रतिशोधन भन्न सकिँदैन।’

उनले विपक्षी दललाई कानुनको पालना गर्न आग्रह गरे। सत्ता छाड्नुपर्ने अवस्थामा विदेशी हस्तक्षेप भन्ने खेल अब नहुने जनाउँदै लामिछानेले भने, ‘सत्ता छाड्न परेपछि विदेशी हस्तक्षेप भन्ने खेल अब हुने छैन। अब पारदर्शी परराष्ट्र नीति हुनेछ जसले राष्ट्रहितको सुनिश्चितता गर्नेछ।’ उनले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा पारदर्शिता र सुरक्षाको ग्यारेन्टी पनि दिएका छन्।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि बिहीबार सङ्घीय संसद्को नयाँ अधिवेशन सुरु भइसकेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ को नेतृत्वमा नवगठित शक्तिशाली सरकारले यस अधिवेशनबाट कैयौँ नयाँ कानुन बनाउने लक्ष्य राखेको छ। गत महिना सम्पन्न निर्वाचनबाट प्रतिनिधिसभामा रास्वपाका १८२ सांसद चयन भएका छन्। तल्लो सदनमा दुईतिहाइ बहुमतभन्दा दुई सीट कम भए तापनि उक्त दलको माथिल्लो सदन अर्थात् राष्ट्रिय सभामा कुनै प्रतिनिधित्व छैन। यस्तो अवस्थालाई लिएर धेरैले जिज्ञासा व्यक्त गरेका छन् कि के रास्वपा र उसको नेतृत्वको सरकारले आफ्नो इच्छाअनुसार कानुन पारित गर्न सक्नेछन्?

शाह प्रधानमन्त्री बन्नासाथ सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी सयबुँदे कार्यसूचीमा सङ्घीय निजामती ऐन ४५ दिनभित्र तयार पारिने उल्लेख गरिएको छ। सरकारले डेटा नियमन, सदाचार प्रवर्धन, सरकारी कामकाजको तीव्रता लगायतका विषयमा नयाँ कानुन बनाउन वा विद्यमान कानुन संशोधन गर्ने योजना सार्वजनिक गरिसकेको छ। तर के ती सबैका लागि प्रतिनिधिसभाको बहुमत मात्र पर्याप्त छ? राष्ट्रिय सभाका पूर्वसांसद तथा संविधानसभाका सदस्य राधेश्याम अधिकारीले प्रतिनिधिसभामा १८२ सांसद सहितको सरकारले दुवै सदनको बहुमतबाट पारित गर्नुपर्ने अवस्थामा पनि कानुन निर्माण अघि बढाउनसक्ने विश्वास प्रकट गरेका छन्।

संविधानको धारा १११ अनुसार प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुने कुनै पनि विधेयक राष्ट्रिय सभामा पनि पेश गरिनुपर्छ। राष्ट्रिय सभाले ती विधेयकमाथि दुई निर्णय गर्न सक्नेछ: स्वीकृत गर्ने, अथवा सुझावसहित फिर्ता पठाउने वा संशोधनसहित स्वीकृत गरेर पठाउने। तर यदि राष्ट्रिय सभाबाट आएको विधेयकमा प्रतिनिधिसभाले थप संशोधन गरेको खण्डमा त्यो संशोधन राष्ट्रिय सभाले अस्वीकृत गर्न सक्छ। राष्ट्रिय सभाले आफ्नो निर्णय बजेटसम्बन्धी विधेयकको हकमा १५ दिनभित्र र अन्य प्रकारका विधेयकको हकमा प्राप्त भएको दुई महिनाभित्र लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानले तोकेको छ।

१९ चैत, काठमाडौं । स्व. उज्वल थापाको जीवनमाथि आधारित वृत्तचित्र ‘दिमाग घोच्ने मान्छे’ आजदेखि डिगो (डिसहोम गो) ओटीटी प्लेटफर्ममा उपलब्ध भएको छ । गत २५ पुसमा सिनेमा हलमा प्रदर्शन भएको यो वृत्तचित्र अब ओटीटी माध्यमबाट पनि हेर्न सकिनेछ । निर्माण पक्षका अनुसार, यस वृत्तचित्रबाट सङ्कलन हुने मुख्य आम्दानी उज्वल थापा फाउन्डेसनलाई प्रदान गरिने छ । फाउन्डेसनले उज्वल थापाले सुरु गरेका सामाजिक तथा नागरिक अभियानहरूलाई निरन्तरता दिने काम गर्ने जनाइएको छ।
वृत्तचित्रले उज्वल थापाको बाल्यकाल, अमेरिकामा भएको अध्ययन र नेपाल फर्केपछि वैकल्पिक राजनीतिका लागि गरेको संघर्षलाई विस्तृत रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । दुर्लभ भिडियो फुटेजहरू साथै उनका साथी, सहयात्री र आलोचकहरूको अन्तर्वार्ताबाट यो डकुमेन्ट्री तयार पारिएको छ। ओटीटीमा हेर्न नेपालमा रहेका दर्शकका लागि १९९ रुपैयाँ, अमेरिका र अष्ट्रेलियामा ४.९९ डलर शुल्क तिर्नुपर्नेछ भने बाँकी विश्वका दर्शकका लागि २.९९ डलर तोकिएको छ।

ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका–७ चांगाथलीमा ग्रिन सिटी भिल्ला अपार्टमेन्ट भाडामा लिएर जुवा खेलाइरहेका अवस्थामा प्रहरीले २१ जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ परेकाहरुका साथबाट ९ लाख ७ हजार ९७५ रुपैयाँ, ३९ पत्ता तास र १६ थान कौडा बरामद गरिएको छ।

सिन्धुपाल्चोक घर भएका दीपक बोहोराले सञ्चालित उक्त भिल्लाको दोस्रो तलामा मोहन कृष्ण शाहीले भाडामा लिएर जुवा खेलाउने गरेको जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरका एसपी तथा प्रवक्ता गौतम मिश्रले जानकारी दिएका छन्।

यो घटना १९ चैतमा भएको हो। ललितपुरमा अपार्टमेन्ट नै भाडामा लिएर जुवा खेलाउने घटनाले सुरक्षा निकायलाई चासोमा राखेको छ।

दैनिक आवश्यकताका लागि हामीलाई थप चिनी आवश्यक छैन। सकेसम्म कम वा चिनी नखानु नै स्वास्थ्यका लागि उत्तम विकल्प हो। नेपालमा मधुमेह भएका बिरामीले मात्र चिनी छोड्नुपर्छ भन्ने धारणा अझै कायम छ। चिनी खाएपछि रगतमा ग्लुकोजको स्तर छिटो बढ्छ र अतिरिक्त ग्लुकोज फ्याटमा परिणत हुन्छ। चिकित्सक र पोषणविद्हरूले दैनिक आवश्यकताभन्दा बढी कार्बोहाइड्रेट र चिनी सेवन नगर्न सल्लाह दिन्छन्। विश्वभर आजकाल मानिसहरू चिनी छोड्ने वा सकेसम्म कम खाने चलनमा छन्। तर नेपालमा भने अझै पनि “चिनी नखाएँ भने मधुमेह हो?” भन्ने प्रश्न सोधिन्छ। मधुमेह भएकालाई मात्र चिनी छोड्नुपर्छ भन्ने धारणा व्यापक छ।

पहिले चिनीलाई दैनिक आहारको अनिवार्य हिस्सा मानिन्थ्यो। तर पछिल्लो समयमा चिकित्सक र पोषणविद्हरूले स्वस्थ मानिसलाई समेत चिनी खान नसुझाउँदा, सक्ने हो भने पूरै छोड्न निर्देशन दिंदैछन्। चिनीले शरीरमा ‘डाइरेक्ट ऊर्जा’ मात्र नभई ठूलो हानि पनि पुर्‍याउँछ। चिनी खाएपछि पेट र सानो आन्द्रामा पचेर रगतमा मिसिन्छ। यसले रगतमा ग्लुकोजको स्तर छिटो बढाउँछ, पोषणविद् प्रविण भट्टराईले बताउँछन्। ‘ग्लुकोज बढ्दा अग्न्याशयले इन्सुलिन हर्मोन निकाल्छ,’ उनले भने, ‘इन्सुलिनले रगतबाट ग्लुकोजलाई शरीरका मांसपेशी, कलेजो जस्ता कोषहरूमा पुर्‍याउँछ, जहाँ ऊर्जाका रूपमा प्रयोग वा ग्लाइकोजनका रूपमा भण्डारण हुन्छ।’

अतिरिक्त ग्लुकोज फ्याटको रूपमा कलेजो र शरीरका अन्य भागहरूमा जम्मा हुन्छ। फ्रक्टोज मुख्य रूपमा कलेजोमा गएर प्रशोधन भई त्यहाँ फ्याटमा परिणत हुन सक्छ, भट्टराईले बताए। धेरै चिनी सेवनले कार्बोहाइड्रेट शरीरमा जम्मा हुन्छ र शरीरमा खराब कोलेस्ट्रोल र रगतमा ग्लुकोज वृद्धिले समस्या निम्त्याउँछ, पोषणविद् प्रतिमा सेन केसी बताउँछिन्। उनले भनिन्, ‘चिनी र गुलियो खानेकुराले मस्तिष्कमा खुसी हर्मोन बनाउँछ, जसले तर्फ झुकाव जन्माउँछ। यसको अत्यधिक सेवनले मोटोपन, मधुमेह र कोलेस्ट्रोलको समस्या ल्याउन सक्छ।’

चिकित्सक र पोषणविद्हरू अहिले चिनी कम खाने वा छोड्न सिफारिस गर्छन् किनभने दैनिक आहारबाट नै पर्याप्त कार्बोहाइड्रेट प्राप्त हुन्छ, जुन पाचन भएर ग्लुकोजमा परिणत हुन्छ। अत्यधिक कार्बोहाइड्रेट र चिनी सेवनले स्वास्थ्यमा समस्या पैदा गर्दछ, पोषणविद् भट्टराईले बताए। भट्टराईका अनुसार कार्बोहाइड्रेट दुई प्रकारका हुन्छन्—कम्प्लेक्स र सिम्पल कार्बोहाइड्रेट। कम्प्लेक्स जस्तै फाइबरयुक्त चामल, दाल, तरकारी, फलफूल बिस्तारै पचेर ग्लुकोजमा परिणत हुन्छ, जसले रगतमा चिनी स्तर अचानक बढ्न दिँदैन र दीर्घकालीन ऊर्जा दिन्छ।

सिम्पल कार्बोहाइड्रेट जस्तै चिनी, मैदा, पोलिस गरिएको सेतो चामल, जुस, मिठाइ छिटो अवशोषित भएर रगतमा ग्लुकोज बढाउँछ। हाम्रो जीवनशैली कम चलायमान भएकाले ऊर्जा खपत कम हुने हुँदा अतिरिक्त एडेड सुगरको आवश्यकता हुँदैन, उनी भन्छन्। ‘चिनीलाई “जिरो न्युट्रिएन्ट” भनिन्छ किनभने यो तुरुन्त ऊर्जा दिन्छ, तर कुनै भिटामिन, मिनरल्स वा अन्य पोषकतत्व प्रदान गर्दैन,’ भट्टराईले भने।

धेरै चिनी सेवनले बोसो जम्मा हुनु, मोटोपन, रगतमा चिनीको वृद्धिसँगै छालामा कालो दाग, कोलाजेन क्षति र सेलुलर ड्यामेज समेत हुन सक्छ। उनले सुझाव दिए कि अतिरिक्त चिनी नखाने प्रयास गर्नुपर्छ, स्वाद चाहियो भने सख्खर, शुद्ध मह वा स्टेभिया प्रयोग गर्न सकिन्छ। स्टेभिया शून्य क्यालोरी भएको प्राकृतिक मिठास हो र तौल बढाउँदैन। चिनी खान छाडेपछि के हुने? हामीले दैनिक खानाबाट आवश्यक कार्बोहाइड्रेट प्राप्त गर्ने भएकाले चिनी छोड्दा कुनै नकारात्मक असर हुँदैन। शरीरलाई प्रोटिन र बोसो भने आवश्यक हुन्छ। यी कुरा छोड्दा मात्र पोषक तत्वको कमी हुन सक्छ, पोषणविद् भट्टराईले बताए।

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले चैत १ गतेदेखि राप्ती नदीमा घडियाल गोहीका गुँड खोज्न सुरु गरेको छ। गुँडहरूको खोजी पछि अण्डा संकलन गरी गोही प्रजनन केन्द्रमा बच्चा कोर्ने प्रक्रिया सुरु गरिने छ। यस वर्ष निकुञ्जले राप्ती नदीमा मात्र घडियाल गोहीका गुँड खोज्ने निर्णय गरेको छ।

राप्ती नदीमा रहेका घडियाल गोहीका गुँडहरू खोज्न कार्य सुरु गरिएको छ। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले प्रत्येक वर्ष चैत तथा वैशाख महिनामा घडियाल गोहीका नदीमा गुँड खोज्ने काम गर्दछ। निकुञ्जका सूचना अधिकृत अविनास थापा मगरका अनुसार चैत १ गतेदेखि गुँड खोज्ने काम आरम्भ गरिएकामा यो प्रक्रिया वैशाख १० गतेसम्म जारी रहने छ। यसका लागि बोटे समुदायका दुई जनालाई परिचालन गरिएको उनले बताए।

गुँड खोजिसकेपछि पुनः कर्मचारी परिचालन गरी अण्डा संकलनको काम सुरु गरिनेछ। उनले भने, ‘अहिले गुँड पहिचानको काम भइरहेको छ, यसपछि अण्डा सङ्कलन गरिने छ।’ गुँडमा रहेका अण्डाहरू संकलन गरी कार्यालयमा रहेको गोही प्रजनन केन्द्रमा लगेपछि बच्चा कोर्ने प्रक्रिया आरम्भ गरिने उनले जानकारी दिए। यद्यपि अघिका वर्षहरूमा निकुञ्जले राप्ती र नारायणी नदीमा घडियाल गोहीका गुँड खोज्ने गरेका थिए भने यस वर्ष राप्ती नदीमा मात्र खोजी गर्ने तयारी छ।