लेखक: space4knews

युवा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलको प्राथमिकता मुख्य रूपमा शिक्षामै केन्द्रीत देखिएको छ। उनले गरेका निर्णयहरू प्रायः शिक्षा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छन् जसले खेलकुद क्षेत्रलाई उपेक्षित बनाएको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) वैकल्पिक नेतृत्वको भरमा पाँच महिना बितिसकेको छ र आगामी २०औँ एसियाली खेलकुदमा नेपाली खेलाडीहरूको सहभागिता अझै अनिश्चयमा छ। जबसम्म खेलकुद मन्त्रालय अलग्गै हुँदैन, नीतिगत स्पष्टता र नेतृत्वको अभावले दीर्घकालीन योजना, बजेट व्यवस्थापन, र अन्तर्राष्ट्रिय तयारीमा चुनौती ल्याइरहेको छ।

राखेप र एन्फाबीचको विवादले फुटबलसहित विभिन्न खेल सङ्घहरूमा अस्थिरता बढाएको छ र खेलाडीहरूले घोषणा गरिएका पुरस्कारहरू पाउन सकेका छैनन्। बालेन सरकार बनेपछि विगतका कमजोरीहरू सुधारिने र पुरस्कार वितरण हुने आशाबाट खेलाडीहरू निराश छन्। नेपाली खेलक्षेत्रको वर्तमान निराशाजनक अवस्थालाई यी केही उदाहरणहरूले मात्रै देखाउँछन्। प्रचण्डको बलियो सरकारले पनि नेपाली खेलकुद क्षेत्रलाई अन्यौलबाट निकाल्न सकेको छैन।

खेलकुद क्षेत्रमा अस्थिरता देखा परेको छ। यद्यपि, सरकार अझै प्रारम्भिक चरणमा रहेको हुँदा बालेन नेतृत्वको सरकारले खेलकुद क्षेत्रमा महत्वपूर्ण निर्णय लिने अपेक्षा खेलकर्मीहरूमा कायम छ। हाल नेपाली खेलकुदमा स्पष्ट नीतिहरू छैनन् र कुशल नेतृत्वको अभावले समग्र खेलकुद व्यवस्था कमजोर बनाइरहेको छ।

राखेपको नेतृत्व कमजोर हुँदा सम्पूर्ण खेलकुद प्रणाली अस्तव्यस्त हुने स्पष्ट देखिन्छ। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र राखेपको नेतृत्वले नेपाली खेलकुदको भविष्यलाई अनिश्चित दिशामा पुर्याइरहेको छ। २०८१ सालमै कर्णाली प्रदेशमा सम्पन्न गरिनुपर्ने १०औँ राष्ट्रिय खेलकुद पटक–पटक मिति सर्दा पनि हुन सकेको छैन जसले खेलाडीहरूको भविष्यमा नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा राम्रो प्रतिस्पर्धा गर्न र पदक जित्न चाहन्छ भने राष्ट्रिय खेलकुद जस्ता ठूला प्रतियोगिताहरू नियमित रूपमा आयोजना गर्न आवश्यक छ।

नेपालमा खेलकुद क्षेत्र मैदानमै सञ्चालन नभएर मैदानबाहिर कमजोर भइरहेको छ जसले अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनलाई कमजो गरेको छ। नेपाली खेलकुदलाई यस संकटबाट निकालन केही ठोस र प्रभावकारी कदम चाल्न जरुरी छ। मन्त्रालय र राखेपमा स्पष्ट नेतृत्व आवश्यक छ। सदस्य सचिव र सङ्घहरूको नेतृत्व नियुक्ति पारदर्शी हुनुपर्छ। खेलाडीको पुरस्कार, बिमा, रोजगार र करियर सुरक्षा जस्ता खेलाडीकेन्द्रित नीतिहरू स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यक छ।

१० वैशाख, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारण गरेको छ। निर्धारण गरिएको विनिमय दरअनुसार अमेरिकी डलरको खरिद दर १४९ रुपैयाँ ७८ पैसा र बिक्री दर १५० रुपैयाँ ३८ पैसा तोकिएको छ। यस्तै, युरोपियन युरोको खरिद दर १७५ रुपैयाँ ९१ पैसा र बिक्री दर १७६ रुपैयाँ ६१ पैसा, युकेको पाउन्ड स्टर्लिङको खरिद दर २०२ रुपैयाँ ३५ पैसा र बिक्री दर २०३ रुपैयाँ १६ पैसा, स्विस फ्र्याङ्कको खरिद दर १९१ रुपैयाँ ६७ पैसा र बिक्री दर १९२ रुपैयाँ ४४ पैसा कायम गरिएको छ।

अष्ट्रेलियन डलरको खरिद दर १०७ रुपैयाँ २० पैसा र बिक्री दर १०७ रुपैयाँ ६३ पैसा, क्यानेडियन डलरको खरिद दर १०९ रुपैयाँ ६७ पैसा र बिक्री दर ११० रुपैयाँ ११ पैसा, सिङ्गापुर डलरको खरिद दर ११७ रुपैयाँ ६३ पैसा र बिक्री दर ११८ रुपैयाँ १० पैसा तोकिएको छ। जापानी येन (१० को) खरिद दर ९ रुपैयाँ ४१ पैसा र बिक्री दर ९ रुपैयाँ ४४ पैसा, चिनियाँ युआनको खरिद दर २१ रुपैयाँ ९५ पैसा र बिक्री दर २२ रुपैयाँ ०४ पैसा, साउदी अरेबियन रियालको खरिद दर ३९ रुपैयाँ ९४ पैसा र बिक्री दर ४० रुपैयाँ १० पैसा, कतारी रियालको खरिद दर ४१ रुपैयाँ ०९ पैसा र बिक्री दर ४१ रुपैयाँ २६ पैसा कायम भएको छ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार थाई भाटको खरिद दर ४ रुपैयाँ ६५ पैसा र बिक्री दर ४ रुपैयाँ ६७ पैसा, युएई दिरामको खरिद दर ४० रुपैयाँ ७८ पैसा र बिक्री दर ४० रुपैयाँ ९४ पैसा, मलेसियन रिङगेटको खरिद दर ३७ रुपैयाँ ९० पैसा र बिक्री दर ३७ रुपैयाँ ०५ पैसा, साउथ कोरियन वन (१००) को खरिद दर १० रुपैयाँ १३ पैसा र बिक्री दर १० रुपैयाँ १७ पैसा, स्विडिस क्रोनरको खरिद दर १६ रुपैयाँ ३३ पैसा र बिक्री दर १६ रुपैयाँ ४० पैसा र डेनिस क्रोनरको खरिद दर २३ रुपैयाँ ५४ पैसा र बिक्री दर २३ रुपैयाँ ६३ पैसा तोकिएको छ।

यसैगरी हङकङ डलरको खरिद दर १९ रुपैयाँ १२ पैसा र बिक्री दर १९ रुपैयाँ २० पैसा, कुवेती दिनारको खरिद दर ४८८ रुपैयाँ ७६ पैसा र बिक्री दर ४९० रुपैयाँ ७२ पैसा, बहराइन दिनारको खरिद दर ३९७ रुपैयाँ २९ पैसा र बिक्री दर ३९८ रुपैयाँ ८९ पैसा, ओमानी रियालको खरिद दर ३८९ रुपैयाँ ०३ पैसा र बिक्री दर ३९० रुपैयाँ ५९ पैसा तोकिएको छ। भारतीय रुपैयाँ एक सयको खरिद दर १६० रुपैयाँ र बिक्री दर १६० रुपैयाँ १५ पैसा कायम गरिएको छ। राष्ट्र बैंकले यो विनिमय दर आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्नसक्ने जनाएको छ। वाणिज्य बैंकले तोक्ने विनिमय दर फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमय दर केन्द्रीय बैंकको वेबसाइटमा उपलब्ध हुने जनाइएको छ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वैशाख १७ गते बिहीबार दिउँसो २ बजे संघीय संसद्को बैठक आह्वान गर्नुभएको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकको सिफारिसअनुसार दुवै सदनको अधिवेशनका लागि राष्ट्रपति पौडेलले यो आह्वान गर्नुभएको हो। यो अधिवेशन बजेट अधिवेशन समेत रहन्छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट जेठ १५ गते संसदमा प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ। बजेट प्रस्तुतीकरण अगाडि प्रि-बजेट छलफल गर्ने तालिका पनि तय गरिएको छ।

९ वैशाख, काठमाडौं । बहरीनमा पार्किङमा गाडी पुछ्ने काम गर्ने सर्लाही, बरहथवाका भागनारायण महतो र उनकी पत्नी उमाकुमारी देवीको जीवनयात्रा संघर्षमय रहेको छ। उनी बिहानै उठेर गाडी सफा गर्ने जीवन बिताउँथे, जहाँ तलब ७८ बहरीन डिनर (लगभग ३१ हजार नेपाली रुपैयाँ) मात्र थियो। ग्राहकले खुशी भए थप टिप्स पनि हुन्थ्यो, विशेष गरी ईद र रमजानमा त्यो टिप्स १५० डिनरसम्म पुग्थ्यो। यसरी संकलित रकमबाट उनीहरूले परिवार चलाउथे र केही रकम सप्तरीमा रहेकी श्रीमतीलाई पठाउँथे।

सन् २०७२ को कुरा हो–उमाकुमारीलाई पैसाको आवश्यकता परेपछि छिमेकी निशान मैनालीकी आमाबाट डेढ लाख रुपैयाँ ब्याजसहित ऋण लिइन्। त्यही ऋणलाई लिएपछि उनीहरू एक आर्थिक फन्दामा फसे। ऋणको व्याजबारे थाहा पाएपछि उनीहरू समस्यामा परे। निशान मैनालीले मात्र नभई उनका परिवारले २०७४ देखि २०७९ सम्ममा पनि उनीहरूसँग मिटर ब्याजमा ऋण माग्दै जग्गालाई दृष्टिबन्धकको बहानामा आफ्नो नाममा ल्याए। उमाकुमारीले आफ्ना दाइको नामबाट जग्गाको नामसारी गरिन् जुन लगभग १० कठ्ठा थियो र त्यो जमीनी भागनारायणले वर्षौं मेहनत गरी किनेका थिए।

तर, ऋण दिनेमुखीय परिवारले उक्त जग्गा माथि ‘दृष्टिबन्धक’ राखिदियो र चारै दिनभित्र लालपुर्जा निशानकी आमाको नाममा पास गरियो। निरक्षर उमाकुमारीले यसबारे केही बुझ्न सकिनन्। केही समयमै ऋणको रकम १० लाख रुपैयाँ पुगेको थाहा भएपछि उनीहरू थप समस्या भोग्न थाले। महतो परिवारले ६५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम निशानको परिवारलाई तिरेको छ तर न्याय पाएनन्। अन्य जग्गा बेचेर र गाउँलेसँग पनि ऋण मागेर तिर्दै आए। उनलाई अझै धेरै ऋण तिर्न बाँकी छ। यसबारे उजुरी गरेको अवस्थामा पनि स्थानीय प्रशासनले निशानकी आमालाई सफाइपत्र दिएको जानकारी छ।

२०७९ मा छोरीको विवाह गर्न लागेको बेला भागनारायणले थाहा पाए कि उक्त जग्गा निशानकी आमाको नाममा भइसकेको रहेछ। जब बैंकमा ऋण लिन खोज्दा जग्गा अर्को नाममा देखियो, तब उनीहरू घटनाबारे सचेत भए। प्रहरीले उनीहरूको उजुरी बेवास्ता गर्दै निशानको परिवारले उल्टै मुद्दा हालेको छ। भागनारायण बताउँछन् कि गाउँलेले त्यस बेला पूर्ण समर्थन गरेका थिए। उनीहरूलाई खेत जोत्न, रोपाइँ गर्न, धान काटेर घरमा राख्न गाउँलेहरूले सहयोग गरेका थिए। तर अदालतले दुवै पक्षलाई भोगचलन गर्ने अनुमति निषेध गरिदिएको छ। महतो दम्पती अहिले न्यायको खोजीमा काठमाडौं आएका छन् र बुधबार माइतीघर मण्डलामा धर्ना बसेका थिए। उनले पहिले पनि मिटर ब्याज विरुद्ध आन्दोलनमा भाग लिएका थिए र प्रधानमन्त्रीलाई भेटेका तर न्याय पाएका छैनन्। गुर्निङ गृह मन्त्रीलाई भेटेर कारबाहीको आश्वासन पाए पनि अझै न्याय नपाएको उनीहरूको गुनासो छ।

माइतीघरमा धर्ना बसेका महतो दम्पती भागनारायणले भने, “बहराइन, साउदी, मलेसियाबाट कमाएको सम्पत्ति बित्यो। अहिले परिवारको पालनपोषण गाह्रो छ। सरकारले निशान परिवारको सम्पत्ति छानबिन गरी सत्य तथ्य पत्ता लगाओस्।” निशान मैनालीको प्रतिक्रिया: आरोप निराधार, अदालतले जितिसकेको निशान मैनालीले भने, “मेरो नाममा कुनै जग्गा छैन, र म कसैको लाखौं रुपैयाँ खाएको छैन। यदि त्यसरी भएको भए त मलाई प्रहरीले पहिले नै समात्ने थियो।” उनले महतो परिवारका आरोपहरूलाई अस्वीकार गर्दै भने कि उनीहरूले आफूलाई झुक्याएर मुद्दा हालिरहेका छन्। उनले त्यस जग्गाको मुद्दा अदालतले जितिसकेको र कानूनी रूपमा जग्गा आफ्नो परिवारको रहेको बताए। साथै आफू विरुद्ध लगाइएका आरोपहरू प्रमाण सहित फिर्ता लैजान तयार रहेको पनि प्रष्ट पारे।

काठमाडौं उपत्यका मेयर्स फोरमले ११ वैशाखदेखि नयाँ विद्यार्थी भर्ना अभियान सुरू गर्न र १५ वैशाखदेखि नियमित कक्षा सञ्चालन गर्न सबै पालिकालाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ। मेयर्स फोरमले स्थानीय तहको अधिकार र सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई ध्यानमा राख्दै विद्यालय सञ्चालनका लागि यस्तो निर्णय ल्याएको जनाएको छ।

इन्धन संकटलाई मध्यनजर गर्दै विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिन र अनलाइन कक्षा लगायत वैकल्पिक उपायको तयारी गर्न मेयर्स फोरमले सुझाव दिएको छ। ९ वैशाख, काठमाडौं। मेयर्स फोरमको बैठकले स्थानीय तहको अधिकार र सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई समेत ध्यानमा राखेर निर्णय गरेको हो।

‘नेपाल सरकारले हालै गरेको निर्देशनलाई समेत मध्यनजर गर्दै शिक्षा नियमावलीमा तोकिएको शैक्षिक सत्र अनुसार विद्यालय सञ्चालनका लागि यस वर्ष मिति २०८३ वैशाख ११ गतेदेखि विद्यालयमा नयाँ विद्यार्थी भर्ना अभियान सुरू गर्न र मिति २०८३ वैशाख १५ गतेदेखि नियमित कक्षा सञ्चालन गर्न/गराउन काठमाडौं उपत्यका मेयर्स फोरमको २०८३ वैशाख ९ गते बसेको बैठकको निर्णयअनुसार उपत्यकाभित्रका सबै पालिकालाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरियो,’ मेयर्स फोरमद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

साथै, मुलुकमा विद्यमान इन्धन संकटलाई ध्यानमा राख्दै यदि आगामी दिनमा इन्धन संकट अझ बढ्ने हो भने विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिन र विद्यालय सञ्चालन तथा कक्षा अवरुद्ध हुन नदिनका लागि अनलाइन कक्षा लगायत अन्य वैकल्पिक उपायको तयारी गर्न फोरमले सुझाव दिएको छ। २२ चैतको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शैक्षिक सत्र २०८३ को भर्ना अभियान १५ वैशाखदेखि र कक्षा २१ वैशाखदेखि सुरु गर्ने निर्णय गरेको थियो। यस निर्णयले विद्यालय सञ्चालनमा अन्योलता सिर्जना भई नियमित शैक्षिक क्रियाकलापमा असर पर्दा मेयर्स फोरमले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

९ वैशाख, काठमाडौं। वित्तीय संकटले थलिएको स्वास्थ्य बीमा बोर्ड नेतृत्वविहीन अवस्थामा पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री निशा मेहताले मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत स्वास्थ्य बीमा बोर्डका निमित्त कार्यकारी निर्देशक डा. कृष्ण पौडेलको काज फिर्ता गरी गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पतालमा सरुवा गरेपछि बोर्ड नेतृत्वविहीन बन्न पुगेको हो। नेतृत्व तत्काल कसले सम्हाल्ने भन्ने स्पष्ट नभएपछि बोर्ड अहिले अलमलमा परेको छ। जिम्मेवारीबारे स्पष्ट निर्देशन नआएपछि डा. पौडेल गजेन्द्रनारायण अस्पताल फर्किने तयारीमा छन्। यसअघि गत माघ ४ गते तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक डा. रघुराज काफ्लेले पद सम्हाल्न नसक्ने भन्दै राजीनामा दिएका थिए। तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री डा. सुधा शर्मा गौतमले मन्त्रालयका नीति, योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख डा. पौडेललाई निमित्त कार्यकारी जिम्मेवारी दिइएको थियो। बोर्ड पछिल्ला तीन महिनादेखि नै नेतृत्वविहीन अवस्थामा छ। अहिलेसम्म सरकारले निर्देशक नियुक्तिका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेको छैन।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डको कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति लोक सेवा आयोगमार्फत खुला प्रतिस्पर्धाबाट गर्ने व्यवस्था छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइअनुसार अहिले नै विज्ञापन गरे लगभग दुई महिना लाग्नेछ। सरुवा पत्रबारे प्रतिक्रिया दिँदै डा. पौडेलले आफूलाई स्वास्थ्य बीमाको कार्य निरन्तरता दिने स्पष्ट निर्देशन नआएको बताएका छन्। ‘म प्रशासकीय परिचालनको रूपमा सरुवा हुँ, आज-भोलि रमाना लिएर जान्छु,’ डा. पौडेलले भने, ‘मेरो पत्रमा मात्र सरुवा उल्लेख छ। सरकारी कर्मचारी भएकाले जहाँ खटायो त्यही जानुपर्छ।’ स्वास्थ्य मन्त्री मेहताले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि बीमा बोर्डका प्रतिनिधिसँग छलफल समेत गरेका थिए। छलफलमा बोर्डका अधिकारीहरूले सेवा प्रदायक अस्पतालहरूलाई समयमै दावी भुक्तानी हुन नसक्दा अस्पतालहरूले बीमा सेवा रोक्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका थिए। मन्त्री मेहताले पनि बीमा कार्यक्रमको संकट समाधान गर्ने आश्वासन दिएका थिए। तर अहिले बोर्ड नै नेतृत्वविहीन भएपछि थप संकट देखिएको छ। सेवाप्रदायक अस्पतालहरूले अर्बौं रुपैयाँ भुक्तानी नपाउँदा कार्यक्रम प्रभावहीन बन्दै गएको छ। केही ठूला अस्पतालहरूले त सेवा नै बन्द गरिसकेका छन्। नेपालमा करिब एक करोड नागरिक संलग्न रहेको बीमा कार्यक्रम अस्पतालहरूको लागि अर्बौं रुपैयाँ भुक्तानी दिन नसक्दा लगभग थलिएको अवस्थामा पुगेको छ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डको पछिल्लो विवरण अनुसार सेवाप्रदायक स्वास्थ्य संस्थालाई दिनुपर्ने रकम १६ अर्ब रुपैयाँ नाघिसकेको छ। स्वास्थ्य संस्थाबाट दैनिक लगभग ८ करोड रुपैयाँ बराबरको बीमा दाबी शीर्ष भइरहेको छ। बोर्डमाथि मासिक औसत करिब दुई अर्ब ५० करोड रुपैयाँ अतिरिक्त आर्थिक भार परेको छ। कार्यक्रमलाई नियमित रूपमा सञ्चालन गर्न वार्षिक २५ देखि २६ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक देखिन्छ। तर, आय र खर्चबीच अन्तर अत्यन्त ठूलो छ। बीमितहरूबाट संकलन हुने वार्षिक प्रिमियम करिब ४ अर्ब रुपैयाँ मात्र छ। सरकारले दिने वार्षिक १० अर्ब रुपैयाँ अनुदान जोड्दा पनि कुल खर्चको आधा पुग्दैन।

बीमा बोर्डका सूचना अधिकारी विवेक मल्लका अनुसार करिब ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको दावी पुनरावलोकन गरेर भुक्तानी निकासा कागजात स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकिएको छ। करीब १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको दाबी अझै पुनरावलोकन हुन बाँकी रहेको छ। मल्लका अनुसार सेवाप्रदायक संस्थाको भुक्तानी १६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रोकिएको छ। बोर्डको खातामा रहेको रकम भने पहिले नै भुक्तानीमा खर्च भइसकेको उनले बताए। ‘अहिले बोर्डसँग थप भुक्तानी स्रोत छैन,’ मल्लले भने, ‘भुक्तानी कहिले हुनेछ भन्नेबारे विश्वसनीय मिति दिन गाह्रो छ।’ कार्यक्रम सुरु भएको लगभग एक दशकमा स्वास्थ्य बीमाप्रति आकर्षण बढेको छ। तर बीमा नवीकरण नगर्नेहरूको संख्या पनि तीव्र रूपमा बढ्दै गएको छ। हालसम्म बीमा कार्यक्रममा ९८ लाख ७४ हजार ४१५ नागरिक आबद्ध भएका छन्। तर सक्रिय बीमितको संख्या करिब ५९ लाख ७० हजार मात्र छ। कुल बीमितमध्ये करिब ६० प्रतिशत मात्रै सक्रिय छन्। लगभग ४० प्रतिशतले बीमा नवीकरण नगर्दा कार्यक्रमको दिगोपनमा प्रश्न उठेको छ।

बीमा बोर्डको अनुसार आर्थिक संकटलाई तत्काल सम्बोधन नगर्दा थप जटिल समस्या सिर्जना हुने जोखिम छ। भुक्तानी अभावका कारण सेवा प्रभावित हुँदा नागरिकको असन्तुष्टि बढ्ने र नवीकरण दर घट्ने संकेत देखिएको छ। ‘पहिले नवीकरण दर ६० देखि ८० प्रतिशतसम्म रहेको थियो। अहिले सेवा प्रभावित भएपछि घटेर ५० प्रतिशतभन्दा पनि कम हुन सक्ने चिन्ता छ,’ बोर्डका एक कर्मचारीले भने। देशभरका ५०५ भन्दा बढी स्वास्थ्य संस्थामार्फत दैनिक ५० हजार बीमितले सेवा लिइरहेका छन्। बीमा बोर्डमा दावी संख्या तीव्र वृद्धि हुँदै जानु र दावी पुनरावलोकनको लागि जनशक्ति कम हुँदा व्यवस्थापकीय समस्या उत्पन्न भएको बोर्डको भनाइ छ। सेवा उपयोग दर उच्च देखिएको छ। बीमितमध्ये करिब ९३ प्रतिशतले कुनै न कुनै रूपमा स्वास्थ्य सेवा उपयोग गरिसकेका छन्। आव २०७९/०८० मा ८९.१ प्रतिशतले सेवा लिएका थिए भने आव २०८०/०८१ मा ९२.४ र आव २०८१/०८२ मा ९२.८ प्रतिशतले सेवा लिएको तथ्यांक छ। आम्दानीको कमजोर आधार र दावीको लगातार वृद्धिले कार्यक्रममा वित्तीय असन्तुलन गम्भीर रूपमा बिग्रिएको छ, जसले स्वास्थ्य बीमाको दीर्घकालीन भविष्यप्रति प्रश्न उठाएको छ। बोर्डका एक कर्मचारी अनुसार अहिलेको अवस्था अत्यन्त संवेदनशील छ। ‘स्वास्थ्य बीमा अत्यन्त संकटग्रस्त अवस्थामा छ। बोर्डका निर्देशकहरूले आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न पाएका छैनन्,’ ती कर्मचारी भन्छन्, ‘सरकारले आर्थिक सहयोग नदिँदा बीमा कार्यक्रम नै बन्द हुन पुग्ने अवस्था आएको छ।’

२१ माघमा तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री डा. सुधा शर्माले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग अर्थ मन्त्रालयले सहयोग नगरेको गुनासो गरेकी थिइन्। डा. शर्माले आफू दिनरात खटिए पनि अर्थ मन्त्रालयबाट आवश्यक सहयोग नपाएको गुनासो व्यक्त गरेकी थिइन्। ‘म फेरि सबैका अगाडि विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्छु, यदि आर्थिक अनुदान नदिइयो भने बीमा कार्यक्रम बन्द हुन पुग्ला,’ डा. शर्माले भनिन्, ‘त्यस अवस्थामा स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका अस्पतालहरू पनि बन्द गर्न उपलब्ध गराउनुस् भने अनुमति दिनुस्।’ अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्याय र मन्त्री शर्माबीच नोकझोक समेत भएको थियो। उपाध्यायको भनाइअनुसार हाल चलिरहेको बीमा कार्यक्रम सही मोडलमा नभएको र अर्थ मन्त्रालयले थप बजेट दिन नसक्ने स्पष्ट पारेका थिए। वित्तीय संकटले थलिएको बोर्ड नेतृत्व नै खाली भएपछि बीमा कार्यक्रम थप अनिश्चित भएको छ।

सुधन गुरुङले मन्त्रालयको इज्जत बचाउन गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका छन्। उनले राजीनामा दिँदै भने, ‘मेरो लागि पदभन्दा ठूलो कुरा नैतिकता हो।’ उनले नागरिक तहबाट उठेका सेयरसम्बन्धी प्रश्नहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर निष्पक्ष छानबिनको माग गरेका छन्। ९ वैशाख, काठमाडौं।

सम्पत्ति तथा सेयर कारोबारको विषयमा विवाद उठेपछि सुधन गुरुङले मन्त्रालयको इज्जत बचाउने उद्देश्यले राजीनामा दिएको बताएका छन्। बुधबार मन्त्रालयका कर्मचारीलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, ‘तपाईंहरुको क्षमताबाट म अत्यन्तै खुशी छु। तपाईंहरुको क्षमतालाई म मात्र बाहिर ल्याउन सकें। यस अवधिमा मलाई सहयोग गर्ने सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। जुन भावना र मेहनतले काम गरिएको थियो, त्यो पुरै तपाईंहरुको हकमा छ।’

गुरुङको राजीनामालाई धेरैले स्वागत गरेका छन्। आरोप लागेपछि नैतिकताको प्रदर्शन गर्दै राजीनामा दिँदै अनुसन्धानको बाटो खोल्नु सकारात्मक कदम मानिएको छ। उनले लेखेका छन्, ‘पछिल्ला दिनहरूमा नागरिक तहबाट मेरो सेयर लगायतका विषयमा उठेका प्रश्न, टिप्पणी र जनचासोलाई मैले गम्भीरतापूर्वक लिएको छु। पदभन्दा ठूलो कुरा मेरो लागि नैतिकता हो। जनविश्वासभन्दा ठूलो शक्ति कुनै हुँदैन। मसँग सम्बन्धित विषयलाई निष्पक्ष छानबिन गरियोस्।’

प्रतिनिधिसभा नियमावली–२०८३ को मस्यौदाले भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोप लागेका सांसदहरूलाई निलम्बन नहुने व्यवस्था गरेको छ। नियमावलीको नियम २४७ (३) अनुसार तीन वर्ष वा बढी कैद सजाय हुने फौजदारी मुद्दामा सांसद थुनामा रहेमा मात्र निलम्बित हुने व्यवस्था छ। नियमावलीले प्रचलित कानूनसँग बाझिएमा नियमावलीलाई संघीय कानून र विशेषाधिकार मान्ने व्यवस्था राखेको छ।

९ वैशाख, काठमाडौं। सुशासनको नारामा जेनजी आन्दोलन भयो। त्यसपछिको आम चुनावमा पनि सुशासनकै नारा लाग्यो। प्रतिनिधिसभामा आएका रास्वपाका झन्डै दुई तिहाइ सांसदहरूले भ्रष्टाचार र बेथितिको अन्त्य नै आफ्नो लक्ष्य भएको बताउँदै आएका छन्। उनीहरूले पुराना दलहरूले बेथितिलाई मलजल गरेको र संसदीय विशेषाधिकार समेत दुरुपयोग गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन्।

तर, प्रतिनिधिसभामा विशाल बहुमत पाउनेबित्तिकै उनीहरूले आफ्ना बकाचाहरूको ठीक उल्टो कदम चालेका छन्। रास्वपाले प्रतिनिधिसभाबाट पहिलो कानून बनाउने क्रममा नै आफ्नो सभापतिका लागि अनुकूल हुने र मुलुकको प्रचलित कानुनी मान्यताको प्रतिकूल हुने गरी नियमावली मस्यौदा गरेको हो। यसरी, भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोप लागेका सांसदहरू निलम्बन हुन नपर्नेगरी प्रतिनिधिसभा नियमावली–२०८३ को मस्यौदा तयार भएको छ।

९ वैशाख, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले पार्टीभित्र एकता मजबुत बनाउन पुराना विवादहरूलाई भुलेर अगाडि बढ्न आह्वान गर्नुभएको छ। बुधबार विराटनगरमा आयोजित कोशी प्रदेशस्तरीय निर्वाचन समीक्षा कार्यक्रममा सभापति थापाले पार्टीलाई एकताबद्ध गरेर अघि बढ्न आफू प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ। ‘अरु नेताहरूले पनि मलाई सबैले साथ दिनुपर्नेछ। सबै मिलेर अघि बढ्नुपर्छ। हामीबीच मिल्ने कुरा त अवश्यै मिल्नैपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘नमिलेर जाने कहाँ जाने हो अब? हामी मात्र मिलेर पनि पुग्दैनौं।’

सबैले मिलेर सबैभन्दा पहिला कांग्रेसबाट रिसाएर यसपटक बाहिरिएका १० लाख मतदातालाई फर्काउनुपर्ने उहाँले जोड दिनुभयो। ‘ती १० लाख मतदातालाई भेट्नुपर्छ, उनलाई भनिनुपर्छ, नेपाली कांग्रेससँग तपाईंले गरेका अपेक्षाहरू हामी पूरा गर्नेछौं भन्दै विश्वास दिलाउनुपर्नेछ,’ उहाँले बताउनुभयो। त्यसपछि युवालाई कांग्रेसमा आकर्षित गर्न विशेष पहल आवश्यक रहेको उहाँले बताए। त्यसका लागि ३० वर्षमुनिका युवालाई कांग्रेससँग जोड्ने अभियान सञ्चालन गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो।

समाचार सारांश समीक्षा पश्चात् तयार पारिएको। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले गृहमन्त्री सुधन गुरूङलाई राजीनामा दिन निर्देशन दिएका छन्। सुधन गुरूङमाथि दुई माइक्रो इन्सुरेन्समा लगानी रहस्यमय देखिएपछि उनलाई पदबाट हटाउने निर्णय भएको हो। गुरूङले राजीनामा दिँदा ‘‘मसँग सम्बन्धित विषयमा निष्पक्ष छानबिन होस्’’ भनेका छन्। ९ वैशाख, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले पद छोड्न निर्देशन दिएपछि गृहमन्त्री सुधन गुरूङले राजीनामा दिएका छन्। आफूमाथि उठेका प्रश्नहरूको सार्वजनिक स्पष्टिकरण दिँदै बसेका गुरूङमाथि दुई माइक्रो इन्सुरेन्स कम्पनीमा लगानी शंकास्पद देखिएपछि उनलाई हटाउन प्रधानमन्त्री र सभापति लामिछाने सहमत भएका थिए।

सुरूमा पार्टीभित्र मात्र स्पष्टिकरण दिने प्रक्रियामा गुरूङले गृहमन्त्री पद सुरक्षित राख्ने प्रयास गरिरहेका थिए। तर जब सरकार र रास्वपाको नीतिगत प्रतिबद्धतामा नै प्रश्न उठ्न थाले, तब सुधनको बहिर्गमनको बाटो तय भयो। राजीनामा नदिए पदमुक्त गर्ने तयारी भएपछि बुधबार दिउँसो उनले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गएर राजीनामा बुझाएका थिए। गुरूङले सम्पत्ति विवरणमा माइक्रो इन्सुरेन्सको शेयर नदेखाउनु तथा विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्टसँग सम्बन्धबारे पनि आफूले प्रतिवाद गरेका थिए। ‘सेयर किन्नु भनेको साझेदारी होइन। यदि त्यसैलाई आधार मान्ने हो भने ति कम्पनीमा लगानी गर्ने सबैलाई दोषी ठहर गर्नुपर्छ जुन न्यायसंगत होइन,’ उनले भनेका थिए।

शुरूमा आफू बचाउन लागेका गुरूङले पार्टीले संरक्षण नगर्ने संकेत पाएपछि निर्णय मन लिई राजीनामा दिए। उनले भने, ‘म यस विषयमा पार्टीले गर्ने निर्णयको पूर्ण पालना गर्नेछु र अनुसन्धानमा सहयोग गर्न तयार छु।’ विगतमा विवादित व्यक्तिसँगको सम्बन्ध र अपारदर्शी आर्थिक स्रोतका विषयमा सञ्चार माध्यमले आइतबारदेखि समाचार प्रकाशन गर्न थालेको थियो। निरन्तर समाचार आउँदा नागरिक तहबाट मन्त्री र रास्वपालाई सुशासनका इर्दगिर्द प्रश्न उठ्न थालेका थिए।

नेकपा एमालेले ९ वैशाख, काठमाडौंमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको ७७औं स्थापना दिवस मनाएको छ। एमालेले पार्टी मुख्यालय च्यासलमा विशेष समारोह आयोजना गरेको थियो। कार्यक्रममा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लगायत शीर्ष नेताहरू सहभागी थिए र उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा, विष्णु पौडेल र महासचिव शंकर पोखरेलले सम्बोधन गरेका थिए।

उनीहरूले पार्टीलाई नयाँ जीवन दिनका लागि एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्ने कुरामा जोड दिएका थिए। ९ वैशाख, काठमाडौंमा सम्पन्न यो समारोहमा पार्टीका अन्य नेताहरूको पनि उपस्थिति रहेको थियो।