लेखक: space4knews

नेकपा एमालेका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले संसदीय दलका नेतृ रामबहादुर थापा बादलको विवादास्पद अभिव्यक्तिप्रति प्रतिक्रिया दिँदै दोष अरूमाथि देखाउने राजनीतिले अब काम नलाग्ने बताउनुभएको छ। पाण्डेले एमाले नेतृत्वको तत्कालीन सरकारको अकर्मण्यताले पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाको सिर्जनामा योगदान दिएको उल्लेख गर्नुभयो।

पाण्डेले फेसबुकमा लेख्नुभएको छ, ‘हिजो संसदमा “षड्यन्त्र” का लामा कथा सुनियो। सेनाले जोगाएन, कर्मचारीले टेरेनन्, प्रविधिले हरायो – सबै दोष अरूलाई! हामी पनि दोषी छौं – यस वातावरण सिर्जना गर्न हाम्रै सरकारको अकर्मण्यता जिम्मेवार होइन र?’ उहाँले ‘घेराबन्दी’ मा परेको भन्ने राष्ट्रवादी राजनीति निकै पुरानो भएको टिप्पणी गर्दै भन्नुभयो, ‘अबको एउटा मात्रै वास्तविक राष्ट्रवादी लाइन भनेको नेपालको आर्थिक सुधार हो, बाँकी सबै आ-आफ्ना एजेन्डा मात्र हुन्।’

भदौ २३ र २४ गतेको घटनाको छानबिन हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो र थप भन्नुभयो, ‘तर हाम्रो राजनीति जनताको आकांक्षासँग मेल खाएको छैन भन्ने यथार्थलाई बेवास्ता गर्नु हुँदैन।’ एमालेका कार्यवाहक अध्यक्ष समेत रहेका बादलले भदौ २३ र २४ गतेको जनजीवन आन्दोलन र फागुन २१ को निर्वाचन सन्दर्भमा सम्पूर्ण परिणाम षड्यन्त्र र विभिन्न निकायहरूको मिलेमतोको नतिजा भएको अभिव्यक्ति दिएको थिए।

बादलको विवादास्पद अभिव्यक्तिले एमालेभित्र हलचल सिर्जना गरेको छ। उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले बादलको अभिव्यक्तिका विषयमा आजको सचिवालय बैठकमा गम्भीर छलफल हुने र उपयुक्त निर्णय गरिने बताउनुभएको छ।

पाँचथर र ताप्लेजुङमा निर्माणाधीन पुलहरू बाढीले भत्किएका छन् जसले स्थानीय जनजीवन र सरकारी लगानीमा क्षति पुर्‍याएको छ। सडक डिभिजन कार्यालय इलामका प्रमुख पवन भटराईले पुलमा क्षति पुग्नुको कारणबारे अध्ययन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ। पुल डिजाइन विज्ञ सकिल मानन्धरले जलवायु परिवर्तनका कारण प्रविधि परिवर्तन गरी पुल निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ। १९ चैत, पाँचथर। गत मंगलबार राति मध्यपहाडी लोकमार्गस्थित पाँचथरको मेवाखोला र ताप्लेजुङको नेरुवा खोलामा निर्माणाधीन पुलहरू भत्किएका छन्। यी पुलहरू यस वर्षको बर्खामा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको थियो। दुवै पुल बाढीका कारण भत्किएको इन्जिनियरहरूले बताएका छन्। हरेक वर्ष पूर्वी पाँचथर, इलाम, ताप्लेजुङ लगायतका जिल्लामा बाढीले पुलहरू बगाउने र क्षति गर्ने घटनाहरू हुँदै आएका छन् जसले सर्वसाधारणलाई दुःख दिने तथा सरकारी लगानीमा पनि ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ।

प्रत्येक वर्ष पुल तथा बेलिब्रिजहरू बाढीले बगाउने र क्षतिग्रस्त हुने भएपछि निर्माण प्रविधि नै परिवर्तन गर्नुपर्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ। मध्यपहाडी लोकमार्गको मेवाखोलाको पुल २०८० असारमा आएको बाढीले बगाएको थियो। सोही स्थानमा निर्माणाधीन पुलमा पुनः क्षति पुगेको हो। त्यतिबेला बाढीले पाँचथरमा पाँच वटा पुल बगाएको थियो। ‘ठेक्काको म्यादभन्दा अघि नै काम सक्ने गरी काम भइरहेको थियो। ढलान सकिएको थियो। चैतमा आएको बाढीले स्टेजिङमा क्षति पुर्‍याउँदै पुल भत्काएको छ,’ मध्यपहाडी लोकमार्ग आयोजना कार्यालय फिदिमका इन्जिनियर शिवरामप्रसाद देवले भने, ‘केही हप्ताभित्र गाडी चलाउन सकिने अवस्थामा पुल तयार हुने थियो।’

लोकमार्गमा पर्ने ओयाम खोला र फलामे खोलाको पुल २०८१ असारमा बगाएको थियो। पाँचथर, ताप्लेजुङ, इलाममा धेरै वटा पुलहरू बाढीले बगाइसकेको तथ्य छ। यसै वर्ष साउनमा ताप्लेजुङको हेल्लोक खोलामा रहेको बेलिब्रिज बाढीले बगायो। २०८० सालमा पाँचथरको हेवाखोलाका चार मोटरेबल पुल बगे। मेची राजमार्गको हेवाखोलामा राखिएको बेलिब्रिज पुनः २०८१ असोजमा आएको बाढीले बगाएर मोडुलर ब्रिज बनाइएको छ।

‘पानी पर्ने तरिका परिवर्तन भएको छ। चैत, असोज, कात्तिक महिनामा आएको बाढीले पुलहरूमा क्षति पुर्याएको छ। पुलमा क्षति पुग्नुको कारणबारे अध्ययन आवश्यक रहेको छ,’ सडक डिभिजन कार्यालय इलामका प्रमुख पवन भटराईले बताए, ‘जतासुकै सडक र पूर्वाधार बनाउदा पनि गोलिया काट्ने जस्ता कारकहरू छन् भने मानव निर्मित कारणले पनि प्रभाव परेको छ।’ पहाडमा बनेका र बन्ने क्रममा रहेका पुलहरू हरेक वर्ष बाढीले चाहिँ क्षति भोगिरहेका छन्। १०० वर्षे बाढी अनुमान गरेर बनाइएका पुलहरू केही वर्षमै बगिरहेका छन्। पानी पर्ने तरिका बदलिँदै गएको छ। विगतभन्दा फरक समयमा वर्षा हुने र एउटै ठाउँमा ठूलो वर्षा हुने गरेको छ। यसको विस्तृत अध्ययन हुनु आवश्यक रहेको छ, पूर्वाधार विकास कार्यालय पाँचथरका प्रमुख शैलेन्द्र सिंहले बताए।

पुल नहुँदा बर्खा याममा गाडी चलाउन समस्या हुन्छ। मेची राजमार्ग अवरुद्ध हुँदा विकल्प भएपनि पुलका कारण समस्या छ। पुल सेक्टर आयोजना कार्यालय इटहरीका इन्जिनियर नवीन साहका अनुसार ८ वटा पुलमध्ये पाँचवटाको मात्र निर्माण कार्य भइरहेको छ। सबै पुलको ठेक्का अवधि सकिएको छ तर काम भइरहेको छैन। २०७८ सालमा ठेक्का लागेका पुलहरूको प्रगति कमजोर देखिन्छ। नावाखोलाको पुल ३९ प्रतिशत, लखुवा खोलामा ३० प्रतिशत, रघुवा २६ प्रतिशत, छरुवा ६७ प्रतिशत र कबुवा २५ प्रतिशत मात्र प्रगति भएको छ।

अमेरिकी सेनाले इरानको संवर्धित युरेनिअमको भण्डार जफत गर्नका लागि गोप्य र भूमिगत परमाणु केन्द्रमा हमला गर्नु टाढाको कुरा जस्तो सुनिन सक्छ। तर यो एउटा विकल्प हो जुन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले युद्धमा आफ्नो मुख्य उद्देश्य हासिल गर्न विचार गरिरहेको ठानिएको छ: यसले इरानलाई परमाणु अस्त्र तयार पार्नबाट रोक्नेछ। सैन्य विज्ञ र अमेरिकी पूर्व रक्षा अधिकारीहरूका अनुसार यस्तो काम अत्यन्त चुनौतीपूर्ण र खतरापूर्ण हुनेछ। उनीहरूले यसका लागि स्थलगत सेना परिचालन गर्नुपर्ने र यो पूरा हुन धेरै दिन वा साता लाग्न सक्ने बताएका छन्।

मध्यपूर्वका लागि पूर्व उपसहायक रक्षामन्त्री मिक मलरोयले युरेनिअमको भण्डार हटाउनु “इतिहासको सबैभन्दा जटिलमा पर्ने विशिष्ट कारबाहीहरू” मध्ये एक हुने बताए। यो गतिविधि ट्रम्पले इरानमा गर्नसक्ने कैयौँ सैन्य कारबाहीमध्ये एक हो। उनले चाल्नसक्ने अन्य कदममा अमेरिकाले खार्ग टापुलाई नियन्त्रणमा लिएर इरानलाई स्ट्रेट अफ होर्मुजलाई पुन: पूर्ण रूपमा खोल्न दबाव दिने प्रयास पनि पर्छ। अमेरिकी प्रशासनले इरानलाई वार्ताको टेबलमा आउन दबाव दिन नयाँ सैन्य कारबाहीको धम्की दिइरहेको पनि गरिरहेको हुनसक्छ।

राष्ट्रपति ट्रम्पले इरानको ‘इनरिच्ड युरेनिअम’ नहटाई वा नष्ट नगरी युद्धमा जीत घोषणा गर्न सम्भव छ कि छैन भन्न अस्वीकार गरेका छन्। तर उनले गत जुनमा अमेरिका-इजरेल आक्रमणमा भएको क्षतिलाई औँल्याउँदै त्यसतो भण्डारलाई कम महत्त्व दिएको देखियो। “यो यति गहिरो छ कि यो कसैका लागि पनि धेरै गाह्रो हुनेछ,” ट्रम्पले भने। वाल स्ट्रिट जर्नलले अमेरिकाले उक्त परमाणु पदार्थ निकाल्ने तयारीका बारे विचार गरिरहेका समाचार सार्वजनिक गरेपछि उनको यो भनाइ आएको हो। ह्वाइट हाउसले भने ट्रम्पले अझै अन्तिम निर्णय गर्न बाँकी रहेको जनाएको छ।

समाचार सारांश फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक सिंहदरबारस्थित संघीय संसद भवनको बहुउद्देशीय कक्षमा सम्पन्न भएको छ। सभामुख अर्जुननरसिंह केसीको अध्यक्षतामा सञ्चालित उक्त बैठकमा नेकपा एमालेका सांसदहरूले अवरोध गरेपछि गुरु बरालले ओली र लेखकको रिहाइको माग राखेका छन्। सभामुखले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट बालेन्द्र शाहलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको जानकारी गराएका थिए र सात जना नेताहरूले धारणा व्यक्त गरेका थिए। १९ चैत, काठमाडौं।

फागुन २१ गतेको निर्वाचनबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक बिहीबार सिंहदरबारस्थित निर्माणाधीन संघीय संसद भवनको बहुउद्देशीय कक्षमा सम्पन्न भयो। पहिलो बैठक प्रतिनिधिसभाका ज्येष्ठ सदस्य अर्जुननरसिंह केसीको अध्यक्षतामा बसेको थियो। बैठकको सुरुवातमा नेकपा एमालेका सांसदहरूले केही समय आन्दोलन गर्दै अवरोध गर्ने प्रयास गरे। त्यसपछि सभामुख केसीले एमाले सांसद गुरु बराललाई वक्तव्य राख्न अनुमति दिए। गुरु बरालले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखकको पक्राउको विरोध गर्दै उनीहरूको तत्काल रिहाइको माग सरकारसँग राखेका छन्।

बैठक पुनः सुरु भएपछि सभामुख केसीले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको सन्देश सुनाए। त्यसपछि पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमअनुसार सांसदहरूले दलगत धारणा राख्न थाले। जसमा रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने, नेपाली कांग्रेसका भीष्मराज आङदेम्बे, एमालेका रामबहादुर थापा बादल, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका वर्षमान पुन, श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राई (साम्पाङ), राप्रपाका ज्ञानेन्द्र बहादुर शाही र स्वतन्त्र सांसद महावीर पुनले बोल्नुभएको थियो। त्यसपछि गृहमन्त्री सुदन गुरुङले पूर्व सरकारले जारी गरेका अध्यादेशहरू संसदमा प्रस्तुत गरे। केही शोक प्रस्ताव पारित गरी अर्को बैठक चैत २२ गते बस्ने गरी समापन गरियो।

नेपाल सरकारले पश्चिम एसियामा जारी द्वन्द्वका कारण समस्यामा परेका नेपालीहरूको उद्धारका लागि ३, ४ र ५ अप्रिलमा विशेष उडान संचालन गर्ने निर्णय गरेको छ। नेपाल वायुसेवा निगमले काठमाडौं–दुबई, दुबई–काठमाडौं, काठमाडौं–दमाम र दमाम–काठमाडौं उडानहरू भर्नेछ। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले यसका लागि निर्देशन दिएका थिए। २० चैत, काठमाडौं।

पश्चिम एसियामा जारी द्वन्द्वका कारण समस्यामा परेका नेपाली नागरिकहरूको उद्धारका लागि नेपाल सरकारले आजदेखि तीन दिनसम्म विशेष उडान सञ्चालन गर्दैछ। नेपाल वायुसेवा निगमले ३ अप्रिलमा काठमाडौं–दुबई, ४ अप्रिलमा दुबई–काठमाडौं, ५ अप्रिलमा काठमाडौं–दमाम र दमाम–काठमाडौं उडान गर्ने योजना तयार पारेको छ। ती क्षेत्रहरूमा रहेका नेपालीहरूलाई स्वदेश फर्काउन र गन्तव्य मुलुक जान नपाएका नागरिकलाई गन्तव्यसम्म पुर्‍याउन विशेष उडान सञ्चालन गर्न लागिएको सरकारद्वारा जनाइएको छ।

चैत १७ गते परराष्ट्र मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र नेपाल वायुसेवा निगमका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको बैठक बसेको थियो। उक्त बैठकमा पश्चिम एसियामा रहेका नेपाली नागरिकहरूको उद्धार र आवागमनलाई सहज बनाउने तथा आवश्यक हवाई सेवा सञ्चालन गर्ने विषयमा छलफल गरिएको थियो। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको निर्देशनपछि नेपाल वायुसेवा निगमले तीन दिनसम्म विशेष उडान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ।

पश्चिम एसियामा विद्यमान तनाव र असुरक्षा अवस्थाका कारण ती क्षेत्रहरूमा नियमित उडानहरू २८ फेब्रुअरीदेखि स्थगित छन्। उडानका समयमा आवश्यक बीमाको व्यवस्था सहज बनाउन राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले सहयोग गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। पश्चिम एसियामा विद्यमान तनावका बीचमा समेत विशेष उडान सञ्चालनमा योगदान र समन्वय गर्ने अन्य जिम्मेवार निकायलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले धन्यवाद व्यक्त गरेको छ।

२० चैत, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज (शुक्रबार) का लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ। अमेरिकी डलरको खरिददर १४८ रुपैयाँ ६७ पैसा र बिक्रीदर १४९ रुपैयाँ २७ पैसा तोकिएको छ। युरोपियन युरोको खरिददर १७१ रुपैयाँ २४ पैसा र बिक्रीदर १७१ रुपैयाँ ९३ पैसा, युके पाउण्ड स्ट्रलिङको खरिददर १९६ रुपैयाँ १३ पैसा र बिक्रीदर १९६ रुपैयाँ ९२ पैसा, स्वीस फ्रयाङ्कको खरिददर १८५ रुपैयाँ ७८ पैसा र बिक्रीदर १८६ रुपैयाँ ५३ पैसा कायम गरिएको छ।

अष्ट्रेलियन डलरको खरिददर १०२ रुपैयाँ ०३ पैसा र बिक्रीदर १०२ रुपैयाँ ४४ पैसा, क्यानेडियन डलरको खरिददर १०६ रुपैयाँ ७९ पैसा र बिक्रीदर १०७ रुपैयाँ २२ पैसा, सिङ्गापुर डलरको खरिददर ११५ रुपैयाँ ४४ पैसा र बिक्रीदर ११५ रुपैयाँ ९१ पैसा तोकिएको छ। जापानी येन १० को खरिददर नौ रुपैयाँ ३१ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ३४ पैसा, चिनियाँ युआनको खरिददर २१ रुपैयाँ ५५ पैसा र बिक्रीदर २१ रुपैयाँ ६४ पैसा, साउदी अरेबियन रियालको खरिददर ३९ रुपैयाँ ६१ पैसा र बिक्रीदर ३९ रुपैयाँ ७७ पैसा, कतारी रियालको खरिददर ४० रुपैयाँ ७८ पैसा र बिक्रीदर ४० रुपैयाँ ९४ पैसा कायम भएको छ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार थाइ भाटको खरिददर चार रुपैयाँ ५३ पैसा र बिक्रीदर चार रुपैयाँ ५५ पैसा, युएई दिरामको खरिददर ४० रुपैयाँ ४८ पैसा र बिक्रीदर ४० रुपैयाँ ६४ पैसा, मलेसियन रिङ्गेटको खरिददर ३६ रुपैयाँ ८१ पैसा र बिक्रीदर ३६ रुपैयाँ ९६ पैसा, साउथ कोरियन वन १०० को खरिददर ९ रुपैयाँ ८० पैसा र बिक्रीदर ९ रुपैयाँ ८४ पैसा, स्वीडिस क्रोनरको खरिददर १५ रुपैयाँ ६५ पैसा र बिक्रीदर १५ रुपैयाँ ७१ पैसा र डेनिस क्रोनरको खरिददर २२ रुपैयाँ ९२ पैसा र बिक्रीदर २३ रुपैयाँ ०१ पैसा तोकिएको छ।

राष्ट्र बैंकले हङकङ डलरको खरिददर १८ रुपैयाँ ९७ पैसा र बिक्रीदर १९ रुपैयाँ ०५ पैसा, कुवेती दिनारको खरिददर ४८४ रुपैयाँ ५० पैसा र बिक्रीदर ४८६ रुपैयाँ ४६ पैसा, बहराइन दिनारको खरिददर ३९३ रुपैयाँ ७८ पैसा र बिक्रीदर ३९५ रुपैयाँ ३६ पैसा, ओमनी रियालको खरिददर ३८६ रुपैयाँ २१ पैसा र बिक्रीदर ३८७ रुपैयाँ ७६ पैसा रहेको छ। यस्तै, भारतीय रुपैयाँ १०० को खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकिएको छ। राष्ट्र बैंकले आवश्यकतानुसार यो विनिमयदरलाई जुनसुकै समयमा संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ। वाणिज्य बैंकले तोक्ने विनिमयदर फरक हुन सक्ने र अद्यावधिक विनिमयदर केन्द्रीय बैंकको वेबसाइटमा उपलब्ध हुने जनाइएको छ।

सरकारले सरकारी विज्ञापनलाई सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सीमित गर्ने निर्णयले विज्ञापन एजेन्सी र निजी सञ्चार क्षेत्रमा गम्भीर चिन्ता उत्पन्न भएको छ। नेपाल विज्ञापन संघका अध्यक्ष सुदीप थापाले यस निर्णयलाई विज्ञापन उद्योगमा संकटको रूपमा व्याख्या गरेका छन्। विज्ञापन एजेन्सी र सञ्चार उद्यमीहरूले भनेका छन् कि सरकारी विज्ञापनमा निर्भर निजी मिडिया र विज्ञापन एजेन्सीहरू बन्द हुने जोखिममा छन्।

१९ चैत, काठमाडौं । सरकारले जारी गरेको पछिल्लो परिपत्रले सरकारी विज्ञापनलाई सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्रै सीमित गर्ने निर्णयप्रति विज्ञापन एजेन्सी र निजी सञ्चार क्षेत्रले गम्भीर चिन्ता जनाएको छ। यो निर्णयले विगतका सरकारहरूले प्रोत्साहन गरेको निजी क्षेत्र प्रवर्द्धन नीतिको विपरीत हुने बताइएको छ र विज्ञापन उद्योगमा ठूलो संकट निम्त्याउने संकेत देखिएको छ।

नेपाल विज्ञापन संघका अध्यक्ष सुदीप थापाले भने, “विज्ञापन एजेन्सीहरूले यो निर्णयलाई केवल सञ्चारमाध्यमको मात्र नभएर विज्ञापन उद्योगकै संकटको रूपमा लिएका छन्।

सरकारले जारी गरेको परिपत्रमा विज्ञापन एजेन्सी जस्ता सेवाग्राही क्षेत्रको आवश्यकतालाई पूर्ण अतिवेवा गरेको छ। सरकारले आफ्नो क्षमतामा भरोसा गरेर निजी क्षेत्रको सेवा नलिने नीति अवलम्बन गरेपछि विज्ञापन बजारमा विरोधाभास सिर्जना भएको छ।”

“अहिले देशभर क, ख र ग वर्ग मिलाएर आठ सयभन्दा बढी राष्ट्रिय दैनिक र स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरू सञ्चालनमा छन्। सरकारी विज्ञापनले यी मिडियाहरूलाई आर्थिक रूपमा ठूलो सहयोग गर्दै आएको थियो।

सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्ने नारा दिने हुँदा पनि निजी मिडिया र विज्ञापन एजेन्सीहरूले प्रदान गर्ने हजारौँ रोजगारी जोखिममा पर्ने गरी निर्णय गर्नु व्यवसायीहरूका लागि गम्भीर संकट हो।”

“यदि यो निर्णय सच्याइएन भने धेरै सञ्चार गृह र विज्ञापन एजेन्सीहरू बन्द हुन सक्छन्।

यो निर्णयलाई प्रेस स्वतन्त्रतासँग पनि जोडेर हेरिएको छ। सरकारले निजी मिडियालाई बन्द नगरे पनि, सरकारी विज्ञापनमा निर्भर मिडियालाई आर्थिक कमजोरीमा पारी नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ।

यद्यपि, यो निजी क्षेत्रका लागि चुनौती साथसाथै अवसर पनि हो। निजी सञ्चारमाध्यमहरूले आफ्नो प्रभावकारिता प्रमाणित गर्नुपर्ने बेला आएको छ कि उनीहरू बिना सरकारी सूचना र सञ्चार सामान्य जनतासम्म सहज रूपमा पुग्न सक्दैनन्।”

“पहिले नेपाल टेलिभिजन जस्ता सरकारी माध्यमलाई विज्ञापनरहित बनाउने चर्चा भए पनि अहिले सरकारले सबै कुरालाई आफ्नै हातमा लिएर आएको यो नीतिगत परिवर्तनले सहज सफलता पाउन गाह्रो देखिन्छ।

सरोकारवालासँग छलफल नगरी हतारमा जारी गरिएको परिपत्रले यसको नियतमा प्रश्न उठाएको छ।”

“विज्ञापन एजेन्सी र सञ्चार उद्यमीहरूले पहिलो चरणमा सरकारले यस निर्णयलाई पुनर्विचार गर्दै वार्ता गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। यदि सरकारले मागहरू नसुने र निजी क्षेत्रको अधिकार सीमित गर्दै गयो भने हामी व्यवसाय तथा कर्मचारीको रोजगारी संरक्षणका लागि कडा कदम चाल्न बाध्य हुनेछौं।”

काठमाडौं जिल्ला अदालतले नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखकमाथि अनुसन्धानका लागि २ दिन थप म्याद दिएको छ। जाँचबुझ आयोगले भदौ २३ र २४ गतेको जेएनयू आन्दोलनमा लेखकको भूमिकामा ज्यानसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान सिफारिस गरेको थियो। अदालतले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि पनि २ दिन म्याद थप गरेको छ र दुवैलाई चैत १४ गते भक्तपुरबाट पक्राउ गरिएको थियो। १९ चैत, काठमाडौं।

नेपाली कांग्रेसका नेता तथा निवर्तमान गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि अनुसन्धान गर्न काठमाडौं जिल्ला अदालतले २ दिन म्याद थप गरेको छ। न्यायाधीश पुरुषोत्तम खतिवडा क्षेत्रको इजलासले थप २ दिन म्याद दिने आदेश गरेको अदालतका सूचना अधिकारी दीपककुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए। भदौ २३ र २४ को जेएनयू आन्दोलनको समयमा गृहमन्त्रीको हैसियतमा उनका भूमिकाप्रति प्रश्न उठाउँदै जाँचबुझ आयोगले ज्यानसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको थियो। अदालतले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध पनि २ दिनको म्याद थप गर्ने आदेश जारी गरेको छ। ओली र लेखक दुवैलाई चैत १४ गते बिहान भक्तपुरबाट पक्राउ गरिएको थियो।

विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीका समस्याहरू उठाउने एउटा संयन्त्र अनिवार्य हुन्छ, तर त्यो पूर्ण रूपमा दलगत राजनीतिबाट अलग हुनुपर्दछ। विदेशी विश्वविद्यालयहरूमा जस्तै गैरराजनीतिक ‘स्टुडेन्ट काउन्सिल’ले कसरी पठनपाठनमा अवरोध नगरी विद्यार्थीहरूको समग्र कल्याणमा काम गरिरहेका छन्?

१९ चैत, काठमाडौं । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले पार्टी संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’को अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाएको छन्। थापाले बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सम्बोधन गर्दै जेनजी आन्दोलन र रास्वपासम्बन्धी कटाक्ष गरेका थिए। पौडेलले उक्त अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति व्यक्त गर्दै भनेका छन्, ‘प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा नेकपा (एमाले) को दल नेताको हैसियतमा माननीय रामबहादुर थापाले व्यक्त गर्नुभएको विचार पार्टीका स्थापित नीति र मान्यतासँग विपरीत छ।’

पौडेलले थापाका अभिव्यक्तिप्रति भोलि हुने केन्द्रीय समितिको बैठकमा छलफल र निर्णय हुने अपेक्षा गरेका छन्। उनले थप भनेका छन्, ‘यस विषयमा भोलि आयोजना गरिएको नेकपा (एमाले) को केन्द्रीय सचिवालय बैठकमा गम्भीरतापूर्वक छलफल हुनेछ र उपयुक्त निर्णय हुनेछ भन्ने आशा राख्छु।’ थापाले जेनजी आन्दोलन, नेपाली सेना र सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारलाई प्रश्न गरेका थिए। उनले भनेका थिए, ‘यो अवस्था ल्याउनमा मुख्य भूमिका खेलेको र संविधान निर्माणमा सहकार्य गरेको दल नेकपा एमाले अहिले सरकारको विपक्षी दल नभएर राज्यपक्षीय दल हो।’

१९ चैत, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक निकायका विज्ञापनहरू केवल सरकारी मिडियामा मात्र प्रकाशन र प्रसारण गर्न पाउने निर्णय गरेको छ । यस निर्णयका कारण देशभर सञ्चालनमा रहेका रेडियोहरू धरासायी बन्ने सम्भावना बढेको छ । सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघका अध्यक्ष अर्जुन गिरीले बताएका छन्, “सरकारको यो कदम ‘पुरानो र संकुचित’ सोचको नतिजा हो । लोकतन्त्र र संघीयताको आधारभूत सिद्धान्तमाथि नै प्रहार हो।”

गिरीले थपे, “आधुनिक र लोकतान्त्रिक समाजमा सूचना तथा विज्ञापन प्रवाहलाई खुला र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउनु आवश्यक छ, तर सरकारले ‘सिन्डिकेट’ शैली अपनाएको छ।” उनले भने, “हिजो लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि पत्रपत्रिका, रेडियो र टेलिभिजनले खेलेको महत्वपूण भूमिका सरकारले अवमूल्यन गर्दै ल्याएको यो नीति प्रतिलाभकारी देखिन्छ।”

सञ्चार क्षेत्र पहिले नै नाजुक अवस्थामा रहेको बेला राज्यले अभिभावकत्व ग्रहण गर्नुको साटो झन् ठूलो समस्या सिर्जना गरेको छ। विशेषगरी स्थानीय तह र प्रदेशसँगको साझेदारीमा सञ्चालित सामुदायिक रेडियोहरू यस निर्णयबाट प्रत्यक्ष प्रभावमा परेका छन्। स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्दै सुशासन, आर्थिक पारदर्शिता र ढिलासुस्ती विरुद्ध सचेत गराउने रेडियोहरूको विकासमा यो निर्णयले ठूलो बाधा पुर्याएको छ।

मिडियाको दायरा सीमित बनाउने यो कदमले नागरिकको सुसूचित हुने अधिकारमा समेत ठूलो असर पार्ने निश्चित छ। संविधानले सञ्चारसम्बन्धी अधिकार स्थानीय र प्रदेश तहसम्म प्रत्यायोजन गरेको छ। तर प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट जारी गरिएको यो निर्देशनले संघीयताको मर्ममाथि ठाडो चुनौती दिएको छ। केन्द्रीय सरकारको यही भावनाले कतिपय प्रदेश सरकारहरूलाई पनि मिडिया प्रवर्द्धनका लागि छुट्याइएको बजेट कटौती गर्न प्रेरित गरेको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारको हालैको छलफलले पनि केन्द्रकै मार्ग पछ्याउँदै मिडियामैत्री नहुने संकेत दिएको छ, जसले संघीयताको स्वायत्ततामा प्रश्न उठाएको छ। सरकारले यो विभेदकारी नीति सुधार नगरे सञ्चार क्षेत्रले स्वीकार नगर्ने र सशक्त आन्दोलन नै गर्ने चेतावनी दिएको छ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ७८ गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको नियुक्ति गरेको छ। मन्त्रालयले बिहीबार गरेको निर्णय अनुसार नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह अन्तर्गत राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीका शाखा अधिकृत वा सो सरहका कर्मचारीहरूलाई ती रिक्त पदमा नियुक्त गरिएको हो।

नयाँ सरकार गठन भएपछि मन्त्री प्रतिभा रावलले विभिन्न जिल्लामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू नियुक्त गर्न थाल्नुभएको छ। जिम्मेवारीमा खटाइएका अधिकांश कर्मचारीहरू विभिन्न मन्त्रालयमा कार्यरत थिए। यसअघि विभिन्न जिल्लामा समन्वय समिति तथा नगरपालिका तहमा ६३ जनालाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा नियुक्त गरिएको थियो।

बिहीबार तोकिएका ७८ गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई कहाँ र कसलाई नियुक्त गरिएको छ ? सूची यस प्रकार छ।