लेखक: space4knews

१० वैशाख, काठमाडौं । चोरीको मुद्दामा जेल बसेका र जेनजी आन्दोलनका क्रममा भदौ २४ गते नख्खु कारागारबाट भागेका कैदीलाई फेरि चोरीको आरोपमा पक्राउ गरिएको छ। पक्राउ पर्नेमा नुवाकोटको विदुर नगरपालिका–४ घर भएका र हाल काठमाडौंको क्षेत्रपाटी बस्ने २३ वर्षीय विज्ञान परियार रहेका छन् जसले आफूलाई काठमाडौंमा विकेश शाही भनेर चिनाउने गरेका थिए, प्रहरीले जनाएको छ। उनीलाई नेपाल प्रहरीको काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले बुधबार काठमाडौंको नयाँबजारबाट पक्राउ गरेको हो।

गत पुस २७ गते काठमाडौंको गोकर्णेश्वर नगरपालिका–८ माकलबारीमा कोठामा कोही नभएको मौका छोपी चोरी भएको प्रकरण प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार त्यस घटनामा सुनका गरगहना, मोबाइल र एक लाख ६२ हजार रुपैयाँ नगद चोरी भएको थियो। त्यस चोरीमा परियार संलग्न रहेको अनुसन्धानले देखाएपछि उनलाई पक्राउ गरिएको हो। उनीसँगै चोरी गरिएको मोबाइल पनि बरामद भएको प्रहरीले जनाएको छ।

अझ अनुसन्धान गर्दा, उनी २०७६, २०७७ र २०८१ मा चोरीमा संलग्न भएर मुद्दा दर्ता भएका व्यक्तिहरूमध्ये एक भएको खुलेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। ती तीनवटै मुद्दाका आधारमा उनी ललितपुरको नख्खु कारागारमा कैद भुक्तान गरिरहेका थिए। जेनजी आन्दोलनका क्रममा भदौ २४ गते नख्खु जेलबाट उनी फरार भएको प्रहरीले अनुसन्धानमा खुलाइसकेको छ। हालको चोरीसम्बन्धी मुद्दामा थप अनुसन्धान गरी आवश्यक कारबाहीका लागि उनलाई प्रहरी वृत्त बौद्ध पठाइएको छ, अपराध अनुसन्धान कार्यालयका सूचना अधिकारी प्रहरी उपरीक्षक(एसपी) रामेश्वर कार्कीले जानकारी दिएका छन्।

बैतडीमा भरुवा बन्दूक पड्किएपछि सुर्नया गाउँपालिका–२ का वडा सदस्य दानबहादुर ऐरी घाइते भएका छन्। ऐरीलाई प्राथमिक उपचारपछि जिल्ला अस्पताल बैतडीबाट धनगढीको माया मेट्रो अस्पतालमा रिफर गरिएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीले घटनास्थलबाट उक्त बन्दूक नियन्त्रणमा लिएको र थप अनुसन्धान भईरहेको जनाएको छ। १० वैशाख, बैतडी। बैतडीमा भरुवा बन्दूक पड्कँदा एक जनाको घाइते भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। सुर्नया गाउँपालिका–२ का ४५ वर्षीय वडासदस्य दानबहादुर ऐरी थिए जसले आफैंले भरेको बन्दूकको छर्रा घाँटीमा लागेर बुधबार साँझ घाइते भएका छन्, निज जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीका प्रवक्ता बल्देव बडूले बताए। घाइते ऐरीलाई जिल्ला अस्पताल बैतडीमा सामान्य उपचार पछिको स्वास्थ्य अवस्था हेर्दै धनगढीको माया मेट्रो अस्पतालमा रिफर गरिएको छ र हाल त्यहाँ उपचार भइरहेकै छ। प्रहरीले घटनामा प्रयोग भएको बन्दूक नियन्त्रणमा लिएको छ भने, घटनासँग सम्बन्धित थप अनुसन्धान जारी रहेको प्रहरी प्रवक्ता बल्देव बडूले जानकारी दिएका छन्।

यो वर्ष बसन्त ऋतुमा ९४४ पर्वतारोहीले ३० हिमाल आरोहणका लागि अनुमति पाएका छन्। पर्यटन विभागले हिमाल आरोहणबाट १ अर्ब भन्दा बढी कर संकलन गरेको छ। सगरमाथाबाट ४१० आरोहीले अनुमति लिएर ८९ करोड ३ लाख रुपैयाँ कर संकलन भएको छ। १० वैशाख, काठमाडौं।

यस वर्ष बसन्त ऋतुमा पर्वतारोहणका लागि बिहीबारसम्म ९४४ पर्वतारोहीले हिमाल चढ्न अनुमति पाएका छन्। पर्यटन विभागले सार्वजनिक गरेको साप्ताहिक विवरणअनुसार ३० हिमाल आरोहणका लागि अनुमति जारी गरिएको छ। यी आरोहीबाट विभागले १ अर्ब भन्दा बढी कर संकलन गरेको छ। जसमा सबैभन्दा धेरै कर सगरमाथाबाट प्राप्त भएको छ।

सगरमाथा चढ्न ४१ समूहका ४१० आरोहीले अनुमति लिएका छन्। सगरमाथाबाट मात्र ८९ करोड ३ लाख रुपैयाँ कर संकलन भएको छ। सगरमाथामा ९७ महिला आरोहीले अनुमति लिएका छन्। यस सिजनमा लोत्सेका लागि ७ समूहका ८६, अमादब्लमका लागि ८ समूहका ९२, मकालु प्रथम हिमालमा ५४ र हिमलुङ हिमालमा ५ समूहका ४४ जनाले आरोहण अनुमति लिएका छन्।

यस वर्ष हिमाल आरोहणका लागि चीनबाट मात्र १२७, अमेरिकाबाट १००, बेलायतबाट ६४, रुसबाट ६०, अष्ट्रेलियाबाट २२ जनाले अनुमति लिएका छन् भन्ने विभागको तथ्यांक छ।

खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय, कलैया बाराका तत्कालीन निमित्त कार्यालय प्रमुख किशोरीप्रसाद यादवविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता गरिएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यादवमाथि १ करोड ४६ लाख ८१ हजार २२५ रुपैयाँ बिगो माग गर्दै गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोप लगाएको छ। आयोगले यादव र उनकी पत्नी निर्मलाकुमारलाई प्रतिवादी बनाएर ३१ असार २०४७ देखि २९ पुस २०८० सम्मको सम्पत्ति र खर्चको स्रोत पुष्टि नभएको उल्लेख गरेको छ। १० वैशाख, काठमाडौं।

खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय, कलैया बाराका तत्कालीन निमित्त कार्यालय प्रमुख किशोरीप्रसाद यादवविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता गरिएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा यादवमाथि मुद्दा दर्ता गरेको हो। आयोगले यादवको विरुद्ध १ करोड ४६ लाख ८१ हजार २२५ रुपैयाँ बिगो माग गरेको छ। ३१ असार २०४७ मा नियुक्ति भएपछि २९ पुस २०८० सम्मको अवधिलाई अनुसन्धान अवधि मानेर उनले र उनको परिवारका सदस्यहरूले आर्जन गरेको कुल सम्पत्ति ३ करोड ४६ लाख २१ हजार ४०१ रुपैयाँ भन्दा खर्च ४ करोड ९३ लाख २ हजार ६२६ रुपैयाँ गरी १ करोड ४६ लाख ८१ हजार २२५ रुपैयाँ बढी खर्च गरेको आयोगको आरोपपत्रमा उल्लेख छ। आयभन्दा व्यय बढी देखिएको उक्त रकमको स्रोत पुष्टि नभएको कारणले आयोगले यादवसहित उनकी श्रीमती निर्मलाकुमारलाई समेत प्रतिवादी बनाई मुद्दा दर्ता गरेको छ।

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ले लागुपदार्थ प्रयोग गरेको आरोप लागेको खेलाडीलाई कारबाही गर्न प्रक्रियाको सुरुवात गरेको जनाएको छ। पीसीबीले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आईसीसी) को प्रतिवेदनका आधारमा आफ्नो राष्ट्रिय टोलीका खेलाडी मोहम्मद नवाजलाई कारबाही गर्न लागेको हो। उक्त प्रतिवेदन टी२० विश्वकपका क्रममा ‘रिक्रिएशनल ड्रग’ अर्थात् मनोरञ्जनका लागि प्रयोग गरिने लागुपदार्थ प्रयोगसँग सम्बन्धित छ। पीसीबीका प्रवक्ता आमिर मीरले बीबीसी उर्दूलाई बताएअनुसार बोर्डले नवाजलाई उक्त विषयमा बिहीवारभित्र स्पष्टीकरण बुझाउन भनिएको छ। मीरका अनुसार आईसीसीले पठाएको प्रतिवेदनमा नवाजले लागुपदार्थ प्रयोग गरेको पोजिटिभ नतिजा आएकोले थप कारबाही गर्न लागिएको छ। मीरका अनुसार यस्तो मामिलामा पहिला आईसीसीले जाँच गरी आफ्नो निष्कर्ष निकाल्छ र त्यसपछि आरोप लागेका खेलाडीलाई जवाफ दिने मौका प्रदान गरिन्छ। लागुपदार्थ प्रयोग सम्बन्धी सबै कारबाही आईसीसीको क्षेत्राधिकारमा पर्ने उनले बताए।

यसअघि क्रिकेट वेबसाइट क्रिकइन्फोले मोहम्मद नवाजले गत फेब्रुअरी र मार्चमा भारत तथा श्रीलङ्कामा भएको टी२० विश्वकपका बेला ‘रिक्रिएशनल ड्रग’ प्रयोग गरेको शंका गरिएको र जाँचको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको विवरण सार्वजनिक गरेको थियो। टी२० विश्वकपका लागि पाकिस्तानी टोलीमा रहेका मोहम्मद नवाज कुल सात खेलमा सहभागी भए। पाकिस्तान सेमिफाइनलसम्म पुग्न सकेन र नवाजको प्रदर्शन पनि खासै प्रभावशाली थिएन। नवाज हाल पाकिस्तान सुपर लिग (पीएसएल) मा मुल्तान सुल्तान्सबाट खेल्दैछन्। उनीमाथि के कस्तो कारबाही हुन्छ र खेल्न पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने कुरा स्पष्ट हुन बाँकी रहेको छ। यस विषयमा बीबीसीले आईसीसीलाई सम्पर्क गरेको छ, तर अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया प्राप्त भएको छैन।

कणार्ली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका स्वास्थ्यकर्मीमाथि अभद्र व्यवहार गर्ने युवाले माफी मागेपछि अस्पतालको सेवा पुनः नियमित भएको छ। युवा अभियन्ता उपेन्द्र बुढथापा र नरेन्द्र बुढथापाले चिकित्सकलाई असुरक्षित महसुस हुने कुनै पनि कार्य नगर्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाएका छन्। स्वास्थ्यकर्मीले सुरक्षाको प्रत्याभूति माग्दै आकस्मिक बाहेकका सेवा ठप्प पारेपछि वार्ताको सहजीकरणमा सेवा पुनः सुरु भएको छ। १० वैशाख, काठमाडौं।

बुधबार ड्युटीमा रहेका स्वास्थ्यकर्मीमाथि ती युवा अभियन्ताले दुर्व्यवहार र धम्की दिएका थिए। त्यसपछि स्वास्थ्यकर्मीहरूले सुरक्षाको प्रतिवद्धता माग्दै बिहीबार बिहानदेखि आकस्मिक बाहेकका सेवा ठप्प पारेका थिए। प्रतिष्ठानका रजिष्ट्रार तथा प्रवक्ता लक्ष्मीचन्द्र महतका अनुसार अभद्र व्यवहार गर्ने युवाहरू र स्वास्थ्यकर्मीबीच सहमति भएपछि प्रतिष्ठानको सम्पूर्ण सेवा पुनः नियमित भएको छ।

‘युवाहरूले आफूले गरेको गल्ती महसुस गरी अबदेखि यस्तो व्यवहार नगर्ने भन्दै माफी मागेका छन्,’ महतले भने, ‘पीडित (डाक्टर) ले विषयलाई अत्यधिक नचर्काएर सम्झौतामा पुगेका छन्। त्यसपछि सेवा पुनः नियमित भएको हो।’ सामाजिक अभियन्ताको नाममा केही युवाहरूले प्रतिष्ठानका विभिन्न विभागमा पुगेर स्वास्थ्यकर्मीलाई गालीगलौज र धम्की दिएका थिए र त्यसले वातावरण तनावपूर्ण बनाएको थियो। स्वास्थ्यकर्मीले सेवा ठप्प पारेपछि बिहान १० बजेदेखि वार्ताको सुरुवात भएको थियो। प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. पुजन रोकाया, रजिष्ट्रार महत, डीन डा. प्रेनित पोखरेल र विवेक पुन मगरलगायतको टोलीले सहजीकरण गरेको थियो।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम साहको संयोजकत्वमा संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलको बैठक सिंहदरबारमा शुरु भएको छ। कार्यदलले संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गरी प्रस्तुत गर्नेछ। १० वैशाख, काठमाडौं। संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलको बैठक सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम साहको संयोजकत्वमा गठन गरिएको कार्यदलको बैठक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा शुरु भएको हो। यस कार्यदलले संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गरी पेश गर्नेछ।

नयाँ शैक्षिक सत्र सञ्चालनसम्बन्धी केन्द्र सरकारले दिएको निर्देशनलाई धेरै स्थानीय तहहरूले अवज्ञा गर्ने घोषणा गरेको विषयमा विज्ञहरूले ‘अपरिपक्व तरिकाले’ गरिएको निर्णयका कारण विद्यार्थीहरूको सिकाइ र विद्यालय सञ्चालन प्रक्रियामा नकारात्मक असर पर्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्। केन्द्र सरकारले विद्यालयहरूलाई वैशाख १५ गतेबाट भर्ना सुरु गर्न र वैशाख २१ गतेबाट पठनपाठन आरम्भ गराउन निर्देशन दिएको थियो। वैशाखको पहिलो साता गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ र नेपाल नगरपालिका सङ्घले “स्थानीय कानुन, परिवेश, आवश्यकता र अभिभावकसँगको परामर्शका आधारमा भर्ना प्रक्रिया सुरु गरी पठनपाठन सञ्चालन गराउन” सम्पूर्ण स्थानीय तहहरूलाई अनुरोध गरेको थियो। त्यसै निर्णयअनुसार काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका स्थानीय तहहरूले वैशाख ११ गतेदेखि नयाँ भर्ना अभियान सुरु गर्ने र १५ गतेदेखि नियमित रूपमा पठनपाठन सञ्चालन गराउन निर्देशन दिएका छन्। केही विद्यालयहरूमा यसै साता पठनपाठन सुरु भइसकेको पनि छ। शिक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारीले ‘राष्ट्रिय परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै’ सरकारले गरेको निर्णयको संवेदनशीलता बुझेर विद्यालयहरूले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने अपेक्षा गरिएको बताएका छन्।

नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची ८ले आधारभूत र माध्यमिक विद्यालय तहलाई स्थानीय तहको अधिकारमार्फत राखेको छ। बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ प्रधानमन्त्री भएपछि विद्यालयको नयाँ भर्ना र पठनपाठन सुरु हुने मितिबारे सरकारले गरेको निर्णयप्रति स्थानीय सरकारहरूले गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। बुधवार काठमाडौँ उपत्यका मेयर्स फोरमको बैठकले उपत्यकाभित्रका पालिकाहरूलाई शुक्रवारदेखि विद्यालय भर्ना थाल्न र १५ गतेदेखि नियमित रूपमा पठनपाठन सुरु गर्न अनुरोध गरेको थियो। उक्त फोरमका अध्यक्ष चिरीबाबु महर्जनले भने, “सङ्घीय सरकारले गरेको निर्णयले स्थानीय पालिकाहरूको कक्षा १२ सम्मको अधिकारमा आँच पुग्ने भएकाले र दिइएको तर्क पर्याप्त नहुने भएकाले हामीले १५ गतेदेखि कक्षा सञ्चालन गराउने निर्णय गरेका हौँ।”

शिक्षा नियमावलीअनुसार तयार गरिएका विभिन्न मापदण्डहरूले वार्षिक पठनपाठन तालिकाबारे स्पष्टता प्रदान गरेका छन्। पाठ्यक्रमले निर्धारण गरेका अनुसार वर्षमा २२0 दिन विद्यालय सञ्चालन र १९२ दिन पठनपाठन हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। विद्यालय शिक्षाका जानकार धनञ्जय शर्माले सरकारले परिपत्र मार्फत स्थानीय निकायहरूको स्वायत्त अधिकारमाथि अतिक्रमण गरेको बताउँदै यो गलत भएको बताएका छन्। उनले भने, “पाठ्यभार अनुसार विद्यालयहरूले आइतबार बिदा दिए पनि कम्तीमा १९२ दिन विद्यालय खुल्नुपर्छ भन्ने शिक्षा नियमावलीको व्यवस्थामा यो निर्णयले आक्रमण गर्छ। यसले विद्यार्थीहरूको पढाइ, सिकाइ र विद्यालय सञ्चालन प्रक्रियामा नकारात्मक प्रभाव पार्नेछ।”

शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले भने शैक्षिक सत्रको क्यालेन्डरबारे केन्द्र सरकारले गरेको निर्णयको समर्थन गरेका छन्। शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले भने, “सरकारले देशकै परिस्थिति हेरेर एउटा निर्णय गरेको छ र त्यसको कार्यान्वयनका लागि तत्‌कालीन निकायहरूलाई पठाइयो। सरकारको निर्णयको गम्भीरता र संवेदनशीलता बुझेर यसलाई कार्यान्वयन गर्न जरुरी हुन्छ।”

चीनका वैज्ञानिकहरूले अन्तरिक्षमा सौर्य ऊर्जा स्टेशन र विशाल एन्टिना बनाउन थ्रीडी-प्रिन्ट गरिएको कनेक्टरयुक्त मजबुत ट्युब प्रविधि विकास गरेको बताएका छन्। यस प्रविधिले अन्तरिक्षमा पार्टपुर्जाहरू जोड्न र सयौँ मिटर लामो संरचनाहरू बनाउन सम्भव बनाउनेछ, जसले अमेरिकी नासाको ‘स्पाइडरफ्याब’ परियोजनाको सपना पुनः जीवित बनाउनेछ। स्यानयाङ इन्स्टिच्युटले सानो एन्टिना संरचनाको सफल प्रयोगशालात्मक प्रदर्शन गरिसकेको छ र यसलाई आउने पुस्ताको अन्तरिक्ष प्रणालीका लागि आधारभूत प्रविधि मानिएको छ। १० वैशाख, काठमाडौं।

अमेरिकी अन्तरिक्ष एजेन्सी नासाले वर्षौँअघि अघि सारेको ‘स्पाइडरफ्याब’ परियोजना अहिले चीनका वैज्ञानिकहरूको सक्रियताका कारण चर्चामा आएको छ। उक्त परियोजनामा माकुरा जस्तै देखिने रोबोटले अन्तरिक्षमै सौर्य ऊर्जा स्टेशन र विशाल एन्टिना बुन्ने परिकल्पना गरिएको थियो। नासाको यो सपना अन्तरिक्षसम्म पुग्न नसके पनि चीनको उत्तरी भागमा रहेको स्यानयाङ इन्स्टिच्युट अफ अटोमेसनका वैज्ञानिकहरूले त्यस्तै लक्ष्य पूरा गर्न आवश्यक मुख्य प्रविधिहरू विकास गरेको दाबी गरेका छन्। हालै ‘स्पेस: साइन्स एण्ड टेक्नोलोजी’ जर्नलमा प्रकाशित प्रतिवेदन अनुसार, चिनियाँ अनुसन्धान टोलीले कार्बन फाइबर कम्पोजिटबाट बलियो र खोक्रा ट्युबहरू बनाएर तिनीहरूलाई थ्रीडी-प्रिन्टेड कनेक्टरहरूसँग जोड्ने प्रविधि तयार पारेको छ।

यस प्रक्रियामा लेजरको प्रयोग गरी ट्युब र जोर्नीलाई बोल्ट वा ग्लु बिना नै मजबुत रूपमा जोडिएको छ। यो प्रविधिले अन्तरिक्षमा निकै हल्का तर बलियो संरचना निर्माण गर्न सक्षम बनाउनेछ। अहिलेको अन्तरिक्ष प्रविधिमा सबैभन्दा ठूलो चुनौती रकेटको सीमित आकार र प्रक्षेपणको समयमा पर्ने तीव्र बल हो। पृथ्वीमा बनाइएका ठूला संरचनाहरूलाई रकेटमा अटाउन गाह्रो हुन्छ र प्रक्षेपणको दबाबले नाजुक उपकरणहरू बिग्रने डर हुन्छ। तर, चीनका वैज्ञानिकहरूको नयाँ प्रविधि अन्तरिक्षमै सीधै पार्टपुर्जा बनाउन, जोड्न र जडान गर्न अनुमति दिने भएकाले सयौँ मिटर लामो संरचनाहरू सजिलै निर्माण गर्न सकिनेछ। सन् २०२२ देखि अमेरिकी प्रतिबन्धको सूचीमा रहेको स्यानयाङ इन्स्टिच्युटले यो प्रविधिलाई आगामी पुस्ताको अन्तरिक्ष प्रणालीका लागि आधारभूत प्रविधि मानिएको बताएको छ। प्रयोगशालामा सानो एन्टिना संरचना बनाएर यो अवधारणा सफलतापूर्वक प्रदर्शन गरिएको छ। यदि यो प्रविधि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आयो भने, यसले अन्तरिक्ष अन्वेषण, सञ्चार र सौर्य ऊर्जा सङ्कलनका लागि विशाल संरचनाहरू निर्माण गर्ने विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धामा नयाँ आयाम थप्नेछ।