Skip to main content

लेखक: space4knews

२१ दिनपछि ओली त्रिवि शिक्षण अस्पतालबाट डिस्चार्ज – Online Khabar

केपी शर्मा ओली २१ दिनपछि त्रिवि शिक्षण अस्पतालबाट डिस्चार्ज

५ वैशाख, काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली २१ दिनपछि त्रिवि शिक्षण अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका छन् । पत्थरीको शल्यक्रिया भएको ६ दिनपछि शनिबार साँझ उनी अस्पतालबाट छुट्टी भएर भक्तपुरको गुण्डुस्थित निवास पुगेको उनका सचिवालयले जनाएको छ।

गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा जेनजी आन्दोलनका घटनामा अनुसन्धान गर्न भन्दै प्रहरीले चैत १४ गते ओलीलाई पक्राउ गरेको थियो । पक्राउपछि काठमाडौं प्रहरीले उनलाई सोही दिन स्वास्थ्य जाँचका लागि त्रिवि शिक्षण अस्पताल लगिएको थियो । जहाँ स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि उनी अस्पताल भर्ना भएका थिए । प्रहरीले अस्पतालमै हिरासतमा राखेर उनीमाथि अनुसन्धान अघि बढाएको थियो ।

त्यसैक्रममा ओलीकी पत्नी राधिका शाक्यले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटपछि अदालतको आदेशमा ओली चैत २६ गते हिरासतबाट रिहा भएका थिए । अस्पतालमै प्रहरीले ओलीलाई पत्नी राधिकाको जिम्मेवारीमा राखेर हाजिरी जमानीमा रिहा गरेको थियो । तर, ओलीले त्यो दिन अस्पतालबाट डिस्चार्ज लिनुभएको थिएन । त्यसअघि नै ओलीको पित्तथैलीमा पत्थरी देखिएका थिए । जसको शल्यक्रिया चैत ३० गते गरिएको थियो । त्यसयता ६ दिन अस्पतालमा उपचारपछि उनको डिस्चार्ज गरिएको हो ।

रातो मच्छिन्द्रनाथको रथारोहण सम्पन्न

५ वैशाख, काठमाडौं । ‘वर्षा र सहकालका देवता’ मानिने रातो मच्छिन्द्रनाथलाई शनिबार रथारोहण गरिएको छ। प्रत्येक वर्ष वैशाख शुक्ल पक्ष प्रतिपदाको दिन साइत निर्धारण गरी मच्छिन्द्रनाथलाई रथमा विराजमान गराउने प्रचलन छ। यस वर्ष उक्त तिथि शनिबार परेकोले सोहीअनुसार रथारोहण गरिएको हो। मच्छिन्द्रनाथको मूर्तिलाई ललितपुरको त: बहालबाट खटमा राखेर पुल्चोकमा निर्मित रथमा पुर्‍याइ विराजमान गराएपछि विधिवत रूपमा मच्छिन्द्रनाथको जात्रा सुरु हुने मान्यता छ।

मच्छिन्द्रनाथलाई ६ महिना पाटनको त: बहाल र ६ महिना बुङ्मतीमा राख्ने प्रथा छ। सोहीअनुसार गत मङ्सिरमा पाटनको त: बहाल मन्दिरमा मूर्ति राखिएको थियो। मच्छिन्द्रनाथको रथ ३२ हात लामो र ४८ फिट अग्लो छ। मूर्तिलाई रथमा राखेर तीन दिनसम्मका लागि रथ तानेर पुल्चोकमा स्थापना गरिन्छ। त्यसपछि अर्को दिन पुल्चोकबाट गा: बहालसम्म रथ तानिन्छ।

मच्छिन्द्रनाथको रथ गा: बहालबाट मंगलबजार, त्यसपछि सुन्धारा, लगनखेल हुँदै जावलाखेल लगिने चलन छ। जावलाखेलमा पहिले राजाले भोटो देखाएर जात्रा सम्पन्न गर्ने परम्परा थियो, हाल उक्त कार्यक्रममा राष्ट्रपति समेत सहभागी हुने गरेका छन्। भोटोजात्रा समाप्त भएपछि मच्छिन्द्रनाथको मूर्तिलाई प्राचीन कलात्मक खटमा राखेर सांस्कृतिक बाजागाजासहित जावलाखेलबाट बुङ्मतीमा रहेको मच्छिन्द्रबहालमा पुनः विराजमान गराइन्छ। उपत्यकाकै सबैभन्दा लामो जात्राका रुपमा रहेको रातो मच्छिन्द्रनाथको रथयात्रा वैशाख शुक्लपक्ष प्रतिपदादेखि सुरु भएर असार शुक्ल चौथीसम्म करिब दुई महिनासम्म जारी रहन्छ।

राज्यमन्त्री खड्काले सामाजिक सञ्जालमा फैलिएका भ्रमप्रति सचेत गराउँदै विकासमा इमानदार प्रयासको आवश्यकता औंल्याए

५ वैशाख, डोटी। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले विकासकै नाममा सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलिएका भ्रमहरूले विकास प्रक्रियालाई अवरुद्ध हुन नदिनू महत्वपूर्ण रहेको सामाजिक विकास राज्यमन्त्री सरस्वती खड्काले बताउनुभएको छ। १६ औं डोटी जिल्लास्तरीय राष्ट्रपति रनिङ्ग शिल्ड उद्घाटन समारोहमा उहाँले प्रदेशको समग्र विकासमा सरकारले इमानदारीका साथ काम गरिरहेको दाबी गर्नुभयो।

‘हामी प्रदेशको विकासका लागि दिनरात खटिरहेका छौं। यद्यपि अपेक्षित विकास अझै हासिल भएको छैन,’ राज्यमन्त्री खड्काले भन्नुभयो, ‘तर सामाजिक सञ्जालमार्फत भ्रम फैलाएर विकास हुन सक्दैन।’ विकासका लागि तीन तहका सरकारहरू बीच सहकार्य र समन्वय आवश्यक रहेको कुरा उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। हालको प्रदेश सरकारले पूर्व सरकारका राम्रा कार्यहरूलाई निरन्तरता दिंदै कमजोरीहरू हटाउँदै काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै राज्यमन्त्री खड्काले भनिन्, ‘हामी प्रदेशमा कुनै अनियमितता सहने छैनौं। यदि कसैले योजना बिक्री गरेको सूचना छ भने कृपया कुनै पनि माध्यमबाट हामीलाई खबर गर्नुहोला।’

युवाहरूलाई आश्वासन दिँदै अहिले संघमा नयाँ जनादेश अनुसार सरकार बनेको बताउँदै चुनावमा दिइएका वाचा पूरा हुने वा नहुने कुरा हेर्नुपर्ने उहाँको प्रतिक्रिया छ।

एमाले रूपान्तरण अभियानकर्ताले भने- बेमौसमी कम्युनिस्ट एकताको बहस दुराशययुक्त

एमालेका सक्रिय युवाहरूले असमयिक कम्युनिस्ट एकता बहसलाई दुराशयपूर्ण भने

५ वैशाख, काठमाडौं । नेकपा एमालेमा विशेष महाधिवेशनको पक्षमा वकालत गरिरहेका युवाहरूले पार्टीभित्र भइरहेको रूपान्तरण प्रयासलाई बेवास्ता गर्न कम्युनिस्ट एकताको बहसलाई सुरु गरिएको टिप्पणी गरेका छन्। केही समयदेखि एमाले विशेष महाधिवेशनका लागि आवाज उठाइरहेका १० जना युवा नेताहरूले शनिबार एक वक्तव्य जारी गर्दै पार्टीमा भइरहेको रूपान्तरण र पुनर्गठन अभियानलाई यस्तो बहसले ओझेल पार्न नदिने बताएका छन्।

“नेतृत्वले गरेका गल्तीहरूलाई ढाकछोप गर्न र मूल एजेन्डाबाट ध्यान हटाउन जुन प्रकारको असमयिक कम्युनिस्ट एकताको बहस चलाइएको छ,” वक्तव्यमा भनिएको छ, “त्यसले पार्टीलाई अझै रक्षात्मक बनाउने स्पष्ट छ। यस्तो प्रयासले पार्टी भित्रका मुख्य समस्या, कार्यशैली तथा संगठनात्मक कमजोरीहरूलाई समाधान गर्न सक्ने छैन।”

फागुन २१ को निर्वाचनमा पार्टीले भोगेको हार केवल प्राविधिक पराजय मात्र नभई पार्टीको नीति, कार्यशैली र नेतृत्वप्रति जनताको गम्भीर अविश्वास र प्रश्नसमेत रहेको उनीहरूले बताएका छन्।

“अहिले आम कार्यकर्ता र युवा पंक्तिले पार्टीको समग्र रूपान्तरण, पुनर्गठन र पुनर्जागरणको अपेक्षा गरिरहेका छन्,” वक्तव्यमा भनिएको छ। “हामी कुनै पनि असमयिक र दुराशययुक्त पार्टी एकीकरण प्रयासप्रति असहमति जनाउँदै यस्ता गतिविधिहरूको कडा शब्दमा विरोध गर्दछौं।”

“हामी पार्टी नेतृत्वलाई रूपान्तरण, पुनर्गठन र पुनर्जागरणको मागलाई गम्भीरतापूर्वक लिन र केन्द्रीय कमिटीमार्फत यथासिघ्र सम्बोधन गर्न आग्रह गर्दछौं।” पार्टीलाई समयसापेक्ष रूपान्तरण, पुनर्गठन र पुनर्जागरण गर्ने अभियानलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता उनीहरूले जनाएका छन्।

हेटौंडा उपमहानगरमा घरदैलो सेवा सुरु, राहदानी वितरण

५ वैशाख, हेटौंडा । मकवानपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जिल्ला हुलाक कार्यालयसितको समन्वयमा सेवाग्राहीको निवासमा पुगेर राहदानी (पासपोर्ट) वितरण सुरु गरेको छ। यो सेवा हाल हेटौंडा बजार क्षेत्रमा मात्र सिमित छ। हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका १९ वटै वडामा सेवाग्राहीको घरमै पुगेर राहदानी वितरण गर्ने कार्य थालिएको जिल्ला हुलाक कार्यालयका प्रमुख रमेश लामिछानेले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार २ वैशाखदेखि ४ गतेसम्म कार्यालयले ७६ वटा पासपोर्ट वितरण गरिसकेको छ। ‘केही सेवाग्राहीले कार्यालयमै आएर पासपोर्ट लिएका छन्, त्यस्तै हामीले घरसम्म पनि वितरण गरेका छौं,’ लामिछानेले भने।

हेटौंडा–१६ हटिया र २ नम्बर वडाका बजार क्षेत्रका दुई हुलाक काउन्टरबाट ६ जनाको टिमले राहदानी वितरणको कार्य गर्दैछ। जिल्ला हुलाक कार्यालयमा ४ जना र काउन्टरमा दुई जना गरी पत्र वितरण कार्यमा खटिएका छन् भनी प्रमुख लामिछानेले बताए। पहिलो चरणमा ५० वटा राहदानी हेटौंडाका विभिन्न वडा (२, ४, ५, ६, १२, १३, १६ र १७) का सेवाग्राहीको घरसम्म पुर्‍याइएको छ। मकवानपुरका अन्य ९ स्थानीय तहमा भने यो सेवा सुरु गर्न नसकेको पनि उनले उल्लेख गरे।

उपमहानगर क्षेत्रमा सेवा सहज भएसम्म, ग्रामीण क्षेत्रहरूमा भौगोलिक विकटता र सवारी साधनको अभाव मुख्य समस्या बनेको छ। थाहा नगरपालिका, बागमती, बकैया, मनहरी, राक्सिराङ, कैलाश, इन्द्रसरोबर, भीमफेदी र मकवानपुरगढी गाउँपालिकामा पनि पालिका तहको हुलाक कार्यालय छ। त्यहाँ खरिदारस्तरका कर्मचारी, हुलाकी तथा हल्कारा गरी चार जनाको टोली कार्यरत छ। प्रमुख लामिछानेका अनुसार, ‘हामीसँग स्रोत साधन कम र जनशक्ति थोरै छ। त्यसैले विकट क्षेत्रका घरसम्म पुग्न कठिनाइ छ। स्रोतसाधन र जनशक्ति व्यवस्थापन भएपछि गाउँ तहसम्म सेवा विस्तार गर्ने क्षमता विकास हुनेछ।’

हुलाकले अझै नागरिकता र सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) वितरण सेवा सुरु गर्न सकेको छैन। मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वसन्त अधिकारीका अनुसार आगामी दिनमा यी सेवाहरूलाई पनि विस्तार गरिनेछ। ‘अहिले हामीले राहदानीबाट सेवा शुरू गरेका छौं। छिट्टै नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र र सवारी चालक अनुमति पत्र समेत हुलाक मार्फत घरमै पुगाउने योजना बनाइरहेका छौं,’ प्रजिअ अधिकारीले बताए। हाल प्रशासनमा थन्किएका करिब ५०० राहदानीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर घरघरमा पठाउने तयारी भइरहेको पनि उनले जानकारी दिए।

युरोपविरुद्ध सांस्कृतिक युद्धमा ट्रम्पका २७ वर्षीय सहयोगी सामसन

५ वैशाख, काठमाडौं । स्टेट डिपार्टमेन्टका वरिष्ठ सल्लाहकार सामुएल सामसनले ह्वाइट हाउसदेखि केही दूरीमै रहेको कार्यालयमा अति-दक्षिणपन्थी जर्मन सांसदहरूसँग व्यक्तिगत भेटघाट गर्दा इतिहासका परिपाटी तोडिरहेका थिए। दोस्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिकी विदेशनीतिले लगभग आठ दशकसम्म जर्मनीका कट्टर दक्षिणपन्थी दलहरूलाई सत्ताबाट टाढै राख्ने नीति अपनाएको थियो। तर राष्ट्रपति ट्रम्पको कार्यकालमा यो नीति परिवर्तन भयो, जुन गत सेप्टेम्बरमा सामसन र अल्टरनेटिभ फर जर्मनी (एएफडी) का बिट्रिक्स भोन स्टोर्च र जोआकिम पाबीबीच भएको भेटवार्ताबाट स्पष्ट भयो। उक्त दललाई जर्मन गुप्तचर सेवाले शङ्कास्पद चरमपन्थी संगठन ठहर गरेको छ। भेटवार्ता सामान्य असन्तुष्टि साटासाट गर्ने सत्रमा परिणत हुँदा एएफडीका नेताहरूले २६ वर्षीय सामसन र अन्य केही अमेरिकी कूटनीतिज्ञहरूलाई जर्मन सरकारले आफ्नो दलमाथि प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने डर व्यक्त गरेको कुरा पल र अर्का एक जानकार व्यक्तिले बताए। अमेरिकीहरूले युरोपमा सामाजिक सञ्जालमाथि कडा नियम कानूनको विरोध गर्दै यसलाई रूढीवादी विचार दबाउने माध्यम भनेका छन्।

यी समूहले एउटा कपोलकल्पित अति-दक्षिणपन्थी षड्यन्त्रको सिद्धान्तको समेत चर्चा गरेको थियो, जुनमा मुख्यधाराका युरोपेली नेताहरूले गोरा जातिलाई हटाई अश्वेत आप्रवासीहरू ल्याउन चाहेको भनिएको छ। ‘संवादको सुरुमा नै हामीले महसुस गर्यौं कि उनीहरू हाम्रा कुरा सुन्न कतिसम्म इच्छुक थिए,’ पलले भने, ‘उनीहरूले धेरै कुरा नोट गर्दै थिए।’ सामसनले अमेरिकी-युरोप सम्बन्धमा नयाँ ढङ्ग प्रस्तुत गर्दै ट्रम्पको प्रयासको नेतृत्व गरिरहेका छन्। उनी युरोप भ्रमण गर्दै त्यहाँका अति-दक्षिणपन्थीहरूसँग सम्बन्ध प्रगाढ बनाउँदै छन् र मध्यमार्गी शक्ति भन्दा त्यस्ता पात्रहरूलाई प्रोत्साहन दिइरहेका छन्। उनी कूटनीतिक दशकौँ अनुभव भएका पुराना नेताहरूलाई स्वतन्त्रतालाई सीमित गरेको आरोप लगाउँदै र कट्टरपन्थी प्रतिद्वन्द्वीहरूसँग बारम्बार भेट भई उनीहरूलाई बलियो बनाउने रणनीति अपनाइरहेका छन्।

पाँच वर्षअघि कलेज सकाएका सामसनले अमेरिकी कूटनीतिक मान्यताको विरुद्ध दृढ अडान लिएका छन्। गत मार्चमा उनीले बेलायतका दक्षिणपन्थी राष्ट्रवादी नेता नाइजेल फाराजसँग गोप्य ब्रेकफास्ट बैठक गरेका थिए, जहाँ गर्भपतन र सेन्सरसिपबारे छलफल भयो। मे महिनामा पेरिसमा उनी फ्रान्सेली उग्रदक्षिणपन्थी नेतृ मरिन ले पेनमाथि अन्याय भएको मानव अधिकार आयोगलाई बुझाउन खोजेका थिए। ‘उनीहरूले यस्तो व्यक्ति खोजिरहेका थिए जसले आफ्नो भाष्य विश्वसनीय बनाओस्,’ आयोगकी प्रमुख मगाली लाफोरकाडेले भनिन्। तर यो दृष्टिकोणको ठोस प्रभाव अहिलेसम्म खासै देखिएको छैन। मरिन ले पेन राष्ट्रपतिका लागि योग्य छैनन्। सामसनले प्रशंसा गर्दै आएका हंगेरीका अति-दक्षिणपन्थी प्रधानमन्त्री भिक्टर ओर्बान हालैको चुनावमा पराजित भएका छन्। केही युरोपेली दक्षिणपन्थी नेता अहिले ट्रम्पसँगको सम्बन्धलाई अवसरभन्दा बढी बोझ मानेका संकेत गर्दै छन्। तर ट्रम्प प्रशासनको मुख्य नीति अंश युरोपका लागि यो नै बनीसकेको छ।

सामसन र प्रशासनका अधिकांशले सन् २०२६ को युरोपलाई यस्तो ठाउँको रूपमा हेर्छन् जहाँ ‘वोक’ संस्कृति र लैङ्गिकतामा आधारित राजनीतिले चरम लिएको छ। संरक्षणमूलक नीतिहरू र सञ्चार नियन्त्रण बढेको छ भने देशभक्ति र राष्ट्रिय गौरव घट्दै गएका छन्। यस दृष्टिकोणले युरोपेली कर्मचारीतन्त्रले अमेरिकी प्रविधि कम्पनीहरूलाई नियमन गर्दै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता बलिदान गरेको बताउँछ। सामाजिक सञ्जालमा भएका यौन दुव्र्यवहार सामग्री हटाउन र पहुँच सीमित पार्नका प्रयासहरू पनि यसमा पर्छन्। ‘युरोप डिजिटल सेन्सरसिप, सामूहिक आप्रवासन, धार्मिक स्वतन्त्रता प्रतिबन्ध र लोकतान्त्रिक स्वशासनमाथि धेरै आक्रमणको अखडामा परिणत भएको छ,’ सामसनले स्टेट डिपार्टमेन्टको सबस्ट्याक अकाउन्टमा लेखेका छन्।

कूटनीतिक कार्य र सेवाप्रवाहको ग्राफ उच्च – Online Khabar

नेपाली राजदूतावासले एक वर्षभित्र कूटनीति र सेवामा उल्लेखनीय प्रगति हाँसिल गर्यो

५ वैशाख, लिस्बन । युरोपेली मुलुक पोर्चुगलको राजधानी लिस्बनमा रहेको नेपाली राजदूतावासले स्थापना भई सेवा प्रदान गरेको एक वर्ष पूरा गरेको छ । लिस्बनस्थित नेपाली राजदूतावासले आफ्नो कार्यहरू सार्वजनिक गर्दै यस अवधिमा कूटनीतिक गतिविधि र नेपाली नागरिकहरूको सेवा क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति गरेकाे जानकारी गराएको छ । राजदूत प्रकाशमणि पौडेलका अनुसार, गत एक वर्षमा ३५ हजारभन्दा बढी नेपाली नागरिकले प्रत्यक्ष सेवा प्राप्त गरेका छन् । उहाँले भन्नुभयो, राहदानी नयाँ जारी गर्ने, नवीकरण, प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण, शैक्षिक र पारिवारिक कागजातहरू प्रमाणीकरण, अधिकृत वारेसना तथा यात्रा अनुमतिपत्र जस्ता सेवाहरूमा ३५ हजार ७८९ जना नेपालीले लाभ लिएका छन् । राजदूत पौडेलले उल्लेख गर्नुभयो, “कन्सुल सेवाहरू एक वर्षमा अत्याधुनिक भएका छन्। हामीले पोर्चुगलको विभिन्न स्थानमा घुम्ती शिविरहरू सञ्चालन गर्दै बिदा र कार्यालय समय बाहेक पनि सेवा प्रदान गरिरहेका छौँ।”

नेपाल र पोर्चुगल बीच १ सेप्टेम्बर १९७६ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको थियो । नेपाल सरकारले ३१ मार्च २०२५ मा लिस्बनमा राजदूतावास स्थापना गर्यो र १६ अप्रिल २०२५ मा सेवा आरम्भ भयो । यद्यपि योऔपचारिक उद्घाटन २० फेब्रुअरी २०२५ मा मात्र भएको थियो । यसअघि, पोर्चुगलसम्बन्धी सबै मामिला फ्रान्सको पेरिसस्थित नेपाली राजदूतावासमार्फत् हेर्ने गरिन्थ्यो । काठमाडौँमा अवैतनिक पोर्चुगलको महावाणिज्यदूतावास भए पनि पोर्चुगल सरकारले भारतको नयाँ दिल्लीस्थित दूतावासबाट नेपालसम्बन्धी मामिला व्यवस्थापन गर्दै आएको थियो । तर दुई साताअघि पोर्चुगलले नेपालमा आफ्नै कूटनीतिक नियोग स्थापना गर्ने घोषणा गर्‍यो ।

सबैभन्दा धेरै प्रमाणपत्रहरूमध्ये प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण सेवा दूतावासबाट प्रदान गरिएको छ । नियोग उपप्रमुख तथा प्रवक्ता शत्रुध्वन पोखरेलका अनुसार, एक वर्षमा २३ हजार ७८९ जनाको प्रहरी रिपोर्ट प्रमाणीकरण गरिएको छ । ५ हजार ७९६ नेपालीले पासपोर्ट पाएका हुन्, जसमा पोर्चुगल, माल्टा र स्पेन लगायतका युरोपेली देशहरूका बसोबास गर्नेहरू पनि छन् । त्यस्तै, १०९ यात्राको अनुमतिपत्र जारी गरियो भने शैक्षिक तथा पारिवारिक कागजात प्रमाणीकरण सेवा ५ हजार ६५५ पुगेको छ । अधिकृत वारेसानामा ४१४ काम गरिएको छ, पोखरेलले थपे ।

आर्थिक मामिलाको हेरचाह गर्ने अनिल रानाका अनुसार, राजदूतावासले करिब ५२ करोड ३० लाख नेपाली रुपैयाँ (२९ लाख ९० हजार युरो) राजस्व सङ्कलन गरेको छ, जसमा सबैभन्दा बढी आय प्रहरी प्रमाणपत्र प्रमाणीकरणबाट आएको छ । त्यस्तै, गत एक वर्षमा विभिन्न कारणले पोर्चुगलमा ज्यान गुमाएका २६ नेपालीको शव नेपाल पठाउने सेवा दूतावासले فراهم गरेको छ । प्रथम सचिव रामबाबु नेपालका अनुसार मृत्यु भएका र आर्थिक समस्या भएका परिवारलाई काजकिरियाका लागि सहयोग गरिएको छ । साथै बेवारिसे अवस्थामा सडकमा रहेका सात जना नेपालीलाई उद्धार गरी परिवारको जिम्मा लगाएर नेपाल फिर्ता गराइएको छ ।

कूटनीतिक क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलब्धिको रूपमा पोर्चुगलमा नेपाली राजदूतावास स्थापना भएपछि नेपालको प्रवर्द्धन, आर्थिक कूटनीति, पोर्चुगिज सरकार र सम्बन्धित निकायसँग द्विपक्षीय सम्बन्ध विस्तार तीव्र गतिमा अघि बढेको छ । २० फेब्रुअरी २०२५ मा नेपालका परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईको पोर्चुगल भ्रमणमार्फत् आठ वर्षपछि दुई देशबीच औपचारिक भ्रमण पुनः सुरु भएको हो । सन् २०१८ मा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको भ्रमणपछि यो नेपालको तर्फबाट पहिलो औपचारिक भ्रमण हो । भ्रमणले आठ वर्षअघि स्थापना भएको ‘नेपाल–पोर्चुगल द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्र’ को पहिलो बैठक पनि सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्‍यो, जुन गठन भएदेखि कुनै बैठक भएको थिएन ।

राजदूत पौडेलले भने, “दूध महिनाअगाडि भएको बैठक र दूतावासको निरन्तर आग्रहका कारण पोर्चुगल सरकारले नेपालमै आफ्ना कूटनीतिक नियोग स्थापना गर्ने निर्णय गरेको हो । यो नेपाली तथा दुई देशबीचको सम्बन्धमा अत्यन्त महत्वपूर्ण उपलब्धि हो।” १ अप्रिल २०२५ मा पोर्चुगिज विदेश मन्त्रालयले नेपालमा आफ्नो नियोग स्थापना गर्ने घोषणा गर्‍यो र दुई साता नबित्दै सरकारी अधिकारीहरूको भ्रमण पक्का भयो । नियोग उपप्रमुख पोखरेलका अनुसार, पोर्चुगलका विदेश मामिला तथा सहयोग राज्यसचिव डा. आना इसाबेल जेभियर नेपाल भ्रमणमा आउनुहुनेछ, जुन भ्रमण २९ अप्रिल २०२५ मा तय भएको छ । यस भ्रमणपछि पोर्चुगलले नेपालमा राजदूतावास स्थापना थप तीव्र बनाउनेछ ।

पोर्चुगलका सरकारी तथ्याङ्कअनुसार, त्यहाँ हाल ५८ हजार नेपाली बसोबास गर्दैछन् भने अनौपचारिक रूपमा ७५ हजारभन्दा बढी नेपाली स्थायी तथा अस्थायी रूपमा बसोबास गर्दै आएको अनुमान छ । नेपाली दूतावासले कागजी प्रक्रियामा देखिएको जटिलता समेत कम गर्दै आएको छ जसअन्तर्गत भारतस्थित पोर्चुगिज दूतावाससम्म जानुपर्ने झन्झट कम भएको छ । नेपाली राजदूतावासले नेपाली सवारी चालक अनुमतिपत्रलाई मान्यता दिन पोर्चुगल सरकारलाई अनुरोध गरिसकेको छ र यत्रा तथा परिवहन प्रशासनले अध्ययन र गृहकार्य सुरु गरेको छ ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घ युरोप शाखाका अध्यक्ष केजिन राईले पोर्चुगलमा दूतावास स्थापना भएयता भएको कूटनीतिक पहल र सेवाहरू नेपालको हितमा रहेको बताएका छन् । उहाँले भन्नुभयो, “राजदूतावासले स्थापना भएको एक वर्षमै कूटनीति र नागरिक सेवामा अतुलनीय योगदान पुर्‍याएको छ। कर्मचारीहरू दिनरात मेहनत गर्दै सरकार प्रतिनिधित्व र नागरिक समस्या समाधानमा सक्रिय छन्।”

स्थानीय तहको सिमाना र संख्या हेरफेरका लागि नयाँ मापदण्ड मस्यौदा तयार

५ वैशाख, काठमाडौं । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गाउँपालिका, नगरपालिका र वडाहरूको संख्या तथा सिमाना हेरफेर गर्ने र नगरपालिकाहरूको वर्गीकरण पुनरावलोकन गर्ने कार्यलाई व्यवस्थित गर्न नयाँ मापदण्डको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरेको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ३, ५, ६, ७ र ८ मा भएका व्यवस्थाका आधारमा ‘गाउँपालिका तथा नगरपालिका र वडाको संख्या तथा सिमाना हेरफेर, एक आपसमा गाभिने र नगरपालिका वर्गीकरणको पुनरावलोकन सम्बन्धी मापदण्ड, २०८३’ को मस्यौदा तयार गरिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। मन्त्रालयले सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई उक्त मस्यौदामा राय र सुझाव दिन तीन दिनको म्याद तोकेर परिपत्र गरेको छ।

मस्यौदामा स्थानीय तह र वडाको संख्या तथा सिमाना हेरफेर वा एकआपसमा गाभ्ने प्रस्ताव गर्दा मुख्यतया जनसङ्ख्या, भूगोल, प्रशासनिक सुगमता, पूर्वाधार विकासको अवस्था, आर्थिक सक्षमता, प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपलब्धता र भाषिक, सांस्कृतिक तथा सामुदायिक बनौटलाई आधार मान्नुपर्ने उल्लेख छ। यसका अतिरिक्त नागरिकले प्राप्त गर्ने सेवा सुविधामा पहुँच, जनघनत्व, बस्ती विकास र सहरीकरण, बजारको विकास, यातायात सेवामा पहुँच, जलाधार, सामाजिक र आर्थिक प्रभाव तथा सांस्कृतिक र भाषिक पहिचानको संरक्षणलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

मस्यौदाअनुसार, गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सिमाना हेरफेर गर्दा एउटा स्थानीय तह एउटै प्रदेश र जिल्लाभित्र पर्ने गरी मिलाउनुपर्नेछ। साथै, वडाको सिमाना हेरफेर गर्दा तत्कालीन गाउँ विकास समिति र नगरपालिकाका वडा नटुक्रिने गरी गर्नुपर्नेछ भने एउटै वडाको भूगोल प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको एउटै निर्वाचन क्षेत्रभित्र पर्ने गरी कायम गर्नुपर्नेछ। यी विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन दिन जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको संयोजकत्वमा सम्बन्धित स्थानीय तहका उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नापी र मालपोत कार्यालयका प्रमुख, र सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सम्मिलित एक अध्ययन समिति गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। उक्त समितिको प्रतिवेदनसमेतका आधारमा गाउँसभा वा नगरसभाको तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्या दुई तिहाइ बहुमतले प्रस्ताव पारित गरी प्रदेश सरकारमा पठाउनुपर्नेछ। प्रदेश सरकारले मापदण्ड पूरा भएको देखेमा निर्णयसहित मन्त्रालयमार्फत नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने र मन्त्रालयले स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्‌मा प्रस्ताव पेश गर्ने प्रक्रिया मस्यौदामा समेटिएको छ।

लोकसभामा संविधान संशोधन विधेयक असफल भएपछि प्रियंकाले के भनिन्?

५ वैशाख, काठमाडौं। भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसकी सांसद तथा नेतृ प्रियंका गान्धीले लोकसभामा संविधान संशोधन विधेयक असफल हुनु लोकतन्त्रको ठूलो विजय भएको बताएकी छन्। उनले यसलाई सरकारी षड्यन्त्रको पराजय पनि भनेकी छन्। शनिबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले मोदी सरकारले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने र देशको संघीय संरचनामा परिवर्तन ल्याउने प्रयासलाई विपक्षी एकताले पराजित गरेको दाबी गरिन्।

गान्धीका अनुसार यो हार सत्ता पक्षका नेताहरूको अनुहारमा स्पष्ट देखिएको छ र यसले संविधान तथा देशको विजय सुनिश्चित गरेको छ। उनले सरकारको नियतमा प्रश्न उठाउँदै भनिन्, ‘यो केवल महिला आरक्षणको विषय मात्र थिएन, बरु यसलाई परिसीमनसँग जोडिएको थियो जहाँ सरकारले जातिगत जनगणनाको तथ्याङ्क नहेरी आफ्नो मनमानी गर्न पाओस्।‘ विपक्षी दलहरूले एकजुट हुँदा सरकारको मनमानी कसरी रोक्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण यो घटनाले पुष्टि गरेको उनको तर्क थियो।

सरकारले यस दिनलाई ‘ब्ल्याक डे’ भनेको सन्दर्भमा टिप्पणी गर्दै प्रियंकाले भनिन्, ‘मोदी सरकारले पहिलो पटक ठूलो झटका पाएको छ, त्यसैले उनीहरूले यसलाई कालो दिन ठानेका छन्। तर लोकतन्त्र बचाउन यो झटका आवश्यक थियो।‘ उनले सरकारको प्रचार र मिडियाकर्मीहरूलाई अब देशका महिलाहरूले बुझिसकेको र यस्तो नाटक धेरै दिन टिक्दैन भन्ने चेतावनी दिइन्। शुक्रबार लोकसभामा पेश गरिएको १३१औं संविधान संशोधन विधेयक मतदानमा आवश्यक बहुमत प्राप्त गर्न नसकेर असफल भएको थियो, जसलाई विपक्षीले आफ्नो रणनीतिक सफलताको रूपमा लिएका छन्।

पूर्णबहादुर खड्काले आइतबार पनि बोलाए बैठक – Online Khabar

पूर्णबहादुर खड्काले आइतबार पनि बैठक बोलाए

नेपाली कांग्रेसका पूर्व कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले १४औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठक आह्वान गरेका छन्। उनीहरूले भोलि आइतबार धुम्बाराहीस्थित स्मार्ट होटलमा सवा १२ बजे बैठक राख्ने बताइएको छ। सर्वोच्च अदालतले गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई वैधानिकता दिएको निर्णय पछि खड्का पक्ष छलफलका लागि बैठक गरिरहेको छ। ५ वैशाख, काठमाडौं।

काठमाडौंको धुम्बाराहीस्थित स्मार्ट होटलमा भोलि आइतबार सवा १२ बजे बैठक राखिएको छ भनी खड्काको सचिवालयले जनाएको छ। ‘उपत्यकामा उपलब्ध १४औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरूसँग छलफल गर्न बैठक आयोजना गरिएको हो,’ खड्काको सचिवालयले भने। नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार निर्णय सुनाएको थियो।

गगन थापाको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको विशेष महाधिवेशनलाई माघ ४ गते निर्वाचन आयोगले वैधानिकता दिएपछि खड्का पक्ष सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो। अदालतले आयोगको निर्णयलाई स्वीकार गर्दै थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई वैधानिकता दिएपछि खड्का पक्ष शनिबार पनि छलफलमा जुटेको छ। गोल्फुटारस्थित खड्का निवासमा आज पनि बैठक सम्पन्न भयो। उक्त बैठकमा खड्कासँगै पूर्वउपसभापति विमलेन्द्र निधि, पूर्वमहामन्त्रीहरू डा. शशांक कोइराला, कृष्णप्रसाद सिटौला, प्रकाशमान सिंहसहित नेताहरू एनपी साउद, मीन विश्वकर्मा, रमेश लेखक लगायत सहभागी थिए। डा. शेखर कोइराला र उनका पक्षधर नेता भने बैठकमा सहभागी भएनन्।

सवारी निषेध गर्दै जीवन्त र समृद्ध असन कार्यक्रमको शुरुवात

काठमाडौं महानगरपालिकाले असन क्षेत्रमा प्रत्येक शनिबार सामाजिक, सांस्कृतिक र परम्परागत व्यापार प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। कमलाछी चोकदेखि असनसम्मको क्षेत्रमा शनिबार सवारीसाधनको प्रवेश पूर्णरूपमा रोकिएको छ। यस कार्यक्रमले असनको मौलिकता जोगाउँदै परम्परागत जीवनशैली, जात्रा, पर्व, संस्कार र पुर्खाको ज्ञान निरन्तरता दिने उद्देश्य राखेको छ।

५ वैशाख, काठमाडौं। काठमाडौंको प्राचीन असन क्षेत्रमा शनिबारदेखि सामाजिक, सांस्कृतिक तथा परम्परागत व्यापार प्रवर्द्धन कार्यक्रम सुरु गरिएको छ। असन क्षेत्रको मौलिकतालाई संरक्षण गर्न काठमाडौं महानगरपालिकाले आजबाट प्रत्येक शनिबार “जीवन्त र समृद्ध असन” कार्यक्रम सुरु गरेको छ। यस कार्यक्रमको उद्देश्य काठमाडौंको सांस्कृतिक पहिचान, परम्परागत जीवनशैली, जात्रा, पर्व, संस्कार, संस्कृतिको पुस्तान्तरण र पुर्खाको ज्ञान र सीपलाई निरन्तरता दिनु हो।

कमलाछी चोक, भोटाहिटी चोक र महाबौद्धबाट असनसम्मको क्षेत्रमा सामाजिक, सांस्कृतिक तथा परम्परागत व्यापार प्रवर्द्धन कार्यक्रम आयोजना भएपछि सो क्षेत्रमा प्रत्येक शनिबार सवारीसाधनको प्रवेशमा पूर्ण रोक लगाइएको छ। कार्यक्रम अवधिमा जमलतर्फ कमलाछी सिंहढोकाबाट असनतर्फ सवारी प्रवेश निषेध रहनेछ।

असनमा मौलिक सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा सामाजिक क्रियाकलाप व्यवस्थापनको जिम्मेवारी महानगर प्रहरी बललाई दिइएको छ। यस कार्यक्रमले सांस्कृतिक पहिचान र परम्परागत जीवनशैली, जात्रा, पर्व तथा संस्कारको पुस्तान्तरणलाई निरन्तरता दिने अपेक्षा गरिएको छ।

इरानले होर्मुज स्ट्रेट पुनः नियन्त्रणमा लिएको घोषणा गर्‍यो

५ वैशाख, काठमाडौं। इरानी सरकारी सञ्चारमाध्यमका अनुसार, इरानको इस्लामिक रिभोलुसनरी गार्ड्स कर्प्स (आईआरजीसी) ले रणनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण होर्मुज स्ट्रेटमा आफ्नो पूर्ण नियन्त्रण पुनः सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ। आईआरजीसीले जारी गरेको विज्ञप्तिलाई उद्धृत गर्दै, इरानी समाचार एजेन्सीहरूले जनाएका छन् कि अब यो जलमार्ग आफ्नो पुरानो अवस्थामा फर्किनेछ र सशस्त्र बलहरूले यस क्षेत्रको कडा निगरानी गर्नेछन्।

इरानले अमेरिकामाथि समुद्री डकैती गरेको आरोप लगाउँदै अमेरिकी नाकाबन्दीलाई समुद्री लूटको संज्ञा समेत दिएको छ। यसअघि शुक्रबार इरानी विदेशमन्त्री अब्बास अरागचीले सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’ (पहिले ट्विटर) मार्फत युद्धविरामको बाँकी अवधिका लागि होर्मुज स्ट्रेटबाट सबै व्यावसायिक जहाजहरूको आवतजावत पूर्ण रूपमा खुला गरिएको जानकारी दिएका थिए।

त्यसैको प्रतिक्रियास्वरूप, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले ‘ट्रुथ सोसल’ मा पोष्ट गर्दै इरानलाई धन्यवाद दिएका थिए। उनले लेखेका थिए, ‘इरानले भर्खरै ‘‘स्ट्रेट अफ होर्मुज’’ पूर्ण रूपमा खुला र आवतजावतका लागि तयार रहेको घोषणा गरेको छ, धन्यवाद!’ तर, ट्रम्पको यो ‘धन्यवाद’ सन्देश सार्वजनिक भएको केही मिनेटमै, उनले अर्को पोष्ट गर्दै होर्मुजमा अमेरिकी नाकाबन्दी जारी रहने कुरा स्पष्ट पारेका छन्।

यो विरोधाभासपूर्ण स्थितिसँगै होर्मुज स्ट्रेटको वास्तविक अवस्थालाई लिएर विश्वभर अन्योल सिर्जना भएको छ। इरानले आफ्नो बन्दरगाहको नाकाबन्दी हटेन भने जलमार्ग पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने चेतावनी दिइरहेको बेला केही जहाजहरू पार भएको देखिए पनि, यस महत्वपूर्ण मार्गबाट कति जहाज सुरक्षित रूपमा निस्कन सकेका छन् भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन। दुई देशबीचको यो खिचातानीले विश्वव्यापी इन्धन आपूर्ति र सुरक्षा व्यवस्थालाई थप अनिश्चित बनाएको छ।

सबै जिल्ला प्रशासनमा एकद्वार सेवा प्रणाली लागू गर्न गृहको ९ बुँदे निर्देशन

गृह मन्त्रालयले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा एकद्वार सेवा प्रणाली लागू गर्न ९ बुँदे निर्देशन जारी गर्‍यो

५ वैशाख, काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले सेवा प्रवाहलाई अझ प्रभावकारी र नागरिकमैत्री बनाउन देशभरका जिल्ला र क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयहरूमा ‘एकद्वार सेवा प्रणाली’ लागू गर्नुपर्ने ९ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ। मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको बजेटभित्रै एकद्वार प्रणाली लागू गर्न व्यवस्था मिलाउन र आगामी वर्षको आवश्यक न्यूनतम बजेट सुनिश्चित गर्न प्रशासन कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू (सिडिओ) लाई सरकारले प्रतिनिधि बनाएर शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने, जनताको जिउधन संरक्षण गर्ने र सार्वजनिक सेवा तथा सुशासनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने जिम्मेवारी मन्त्रालयले स्मरण गराएको छ।

गृहमन्त्री सुधन गुरुङले पदबहालीको दिनै प्रशासन कार्यालयहरूबाट दिइने सेवाहरू एकद्वार प्रणालीबाट प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएका थिए। साथै, गत चैत १३ गते मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत ‘शासकीय सुधारका १०० कार्यसूची’मा सार्वजनिक सेवामा नागरिकको विश्वास जित्ने तरिकाले काम गर्न विशेष उल्लेख छ। यही मर्म अनुसार मन्त्रालयले सचिवस्तरको निर्णय गर्दै केही जिल्लामा पहिले नै लागू भएका टोकन व्यवस्था, नागरिक सुनुवाई, अनलाइन सिफारिस तथा निःशुल्क सहायता कक्षजस्ता नवप्रवर्तनात्मक अभ्यासहरूलाई सबै जिल्लामा संस्थागत गरी एकद्वार सेवा प्रणाली तत्काल लागू गर्न निर्देशन गरेको हो।

गृह मन्त्रालयको ९ बुँदे निर्देशन यस प्रकार छ: १. एकद्वार सेवा र पूर्वाधार व्यवस्थापन—नयाँ तथा प्रतिलिपि नागरिकता, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र र नाबालक परिचयपत्रसम्बन्धी सेवा सहज र सेवाग्राहीमैत्री बनाउने कक्ष तयार गर्ने। २. सहायता कक्ष (हेल्प डेस्क) र टोकन प्रणाली—कार्यालय प्रवेश बिन्दुमा कम्प्युटरसहित सहायता कक्ष राख्ने। ३. नागरिक बडापत्र र समन्वय—डिजिटल तथा आवाजसहित नागरिक बडापत्र राख्ने। ४. उजुरी र गुनासो व्यवस्थापन—उजुरी र गुनासोको अभिलेख राखेर तुरुन्त समाधान गर्न सक्रिय रहने। ५. मर्यादित व्यवहार र सरसफाइ—कर्मचारीले सेवाग्राहीसँग मर्यादापूर्ण र सम्मानजनक व्यवहार गर्ने। ६. बिचौलिया नियन्त्रणमा कडाइ—कार्यालयमा बिचौलियाको प्रवेशमा कडा निगरानी राख्ने। ७. पदअनुसार कार्यविवरण लागू गर्ने—प्रशासन कार्यालयका प्रत्येक पदको वस्तुनिष्ठ कार्यसम्पादन सूचकसहितको कार्यविवरण १५ दिनभित्र तयार पारेर लागू गर्ने। ८. कर्मचारीलाई तालिम र अभिमुखीकरण—वडा कार्यालयका कर्मचारीलाई सिफारिस तथा अन्य कामबारे अभिमुखीकरण र तालिम प्रदान गर्ने। ९. अनुगमन, पारदर्शिता र रिपोर्टिङ—सिडिओले सेवा कार्यसम्पादनको निरन्तर अनुगमन गर्ने।

धरानमा गाँजासहित तीन भारतीय नागरिक पक्राउ परे

५ वैशाख, धरान । धरान उपमहानगरपालिका–१३ को कोशी लोकमार्गबाट प्रहरीले ५९ किलो प्रतिबन्धित लागुऔषध गाँजासहित तीन भारतीय नागरिकलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय धरान र अस्थायी प्रहरी चौकी अमरहाटबाट खटिएको संयुक्त प्रहरी टोलीले शनिबार बिहान भेँडेटारबाट धरानतर्फ आउँदै गरेको बीआर १० पीबी २२४१ नम्बरको भारतीय स्कार्पियो जाँच गर्ने क्रममा उक्त परिमाणको गाँजा बरामद गरेको हो।

इलाका प्रहरी कार्यालय धरानका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक भिषणबाबु राईले गाडीको सिट मुनि फाल्स बटम बनाई लुकाइछिपाइ ल्याउँदै गरेको अवस्थामा गाँजा फेला परेको बताए। गाडीसहित भारतबिहार राज्य सुपौल जिल्ला बलुवा बजार–६ का २२ वर्षीय चालक सुबिध कुमार, सोही ठाउँका २२ वर्षीय रोहित कुमार र सुपौल बजार–१ का ४० वर्षीय मोहम्मद जमशेरलाई नियन्त्रणमा लिइएको उनले जानकारी दिए। नियन्त्रणमा लिइएका तीनै जनालाई इलाका प्रहरी कार्यालय धरानमा राखेर थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। –रासस

सर्वोच्चको निर्णयपछि खड्का निवासमा पूर्वपदाधिकारी सहितको बैठक जारी – Online Khabar

सर्वोच्च अदालतको निर्णयपछि खड्का निवासमा पूर्वपदाधिकारीसहितको बैठक जारी

५ वैशाख, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनाएपछि, निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का आफ्ना समूहका उच्च नेतासँग छलफलमा व्यस्त भएका छन्। सोही क्रममा खड्काले दिउँसो पूर्वपदाधिकारी, निवर्तमान केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यहरूसहित बैठक बोलाएका छन्। बैठक गोल्फुटारस्थित खड्काको निवासमा सञ्चालन भइरहेको छ। बैठकमा खड्कासँगै पूर्वउपसभापति विमलेन्द्र निधि, पूर्वमहामन्त्रीहरू डा. शशांक कोइराला, कृष्णप्रसाद सिटौला, प्रकाशमान सिंह तथा नेताहरू एनपी साउद, मीन विश्वकर्मा, रमेश लेखक समेत सहभागी छन्। स्रोतका अनुसार, निवर्तमान केन्द्रीय कार्यसमितिका केही अन्य सदस्यहरू पनि बैठकमा सहभागी छन्। निवर्तमान कार्यवाहक सभापति खड्काले बोलाएको बैठकमा डा. शेखर कोइराला र उनी पक्षधर नेताहरू सहभागी भएका छैनन्। यसअघि शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगले विशेष महाधिवेशनबाट चयन गरेको गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई आधिकारिकता दिने निर्णयलाई प्रमाणीकरण गरेको थियो। आयोगको सो निर्णयविरुद्ध १४औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति शेरबहादुर देउवा र कार्यवाहक सभापति खड्काले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए। सर्वोच्चको निर्णय आफ्नो विपक्षमा आएपछि सो समूहले उक्त निर्णयलाई अनपेक्षित बताएको छ। खड्काले आफ्ना शीर्ष नेतासहित छलफल गरी भोलि आइतबार आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेका छन्।