लेखक: space4knews

४ वैशाख, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता विवाद सम्बन्धी रिटमा बहस सम्पन्न भएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको इजलासमा बिहीबारदेखि सुनुवाइ सुरु भएको थियो । आज शुक्रबार रिट निवेदक पक्ष र विपक्षका वकिलहरूले बहस गरेका छन् । जवाफ बहसपछि विपक्षका तर्फबाट कांग्रेस उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले अन्तिम बहस गरेका छन् । बहस सकिएकोले आजै निर्णयको सम्भावना रहेको छ ।

गत पुसको अन्तिम साता काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा आयोजित विशेष महाधिवेशनले १४ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको कार्यसमिति भंग गरी गगन थापा नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको थियो । विशेष महाधिवेशनबाट चयन भएको कार्यसमितिलाई निर्वाचन आयोगले वैधानिकता प्रदान गरेको थियो । त्यसपछि आयोगको सो निर्णयविरुद्ध देउवासहित पूर्व कार्यसमितिका तत्कालीन कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले गगनकुमार नेतृत्वको नेपाली कांग्रेसलाई आधिकारिकता प्रदान गरेपछि उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले नयाँ ऊर्जा सहित अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमा ‘नयाँ ऊर्जा साथ हामी अगाडि बढ्नेछौं’ भनी सबै अग्रजलाई सँगै लिएर अघि बढ्ने अठोट व्यक्त गरेका छन्।

विश्वप्रकाश शर्माले सबैको विजय र हित सुनिश्चित गर्दै परिवर्तन भएको कांग्रेसलाई अझ सशक्त बनाउने र नयाँ सम्भावनाको यात्रामा अघि बढ्ने योजना रहेको बताए। ४ वैशाख, काठमाडौं। उनले भने, ‘नयाँ ऊर्जा साथ हामी अगाडि बढ्नेछौं। श्रद्धेय सबै अग्रजहरुलाई सँगै लिएर अगाडि बढ्नेछौं।’

गगन थापा सभापतित्वका बेला माला लगाउँदै गरेको तस्वीर सहित उनले लेखेका छन्, ‘सबैको विजय, सबैको हित सुनिश्चित गर्दै अगाडि बढ्नेछौं। परिवर्तन भएको कांग्रेसलाई अझ बलियो बनाएर नयाँ सम्भावनाको यात्रामा अघि बढ्नेछौं।’

ट्वीटमा उनले थपे, “नयाँ ऊर्जा साथ हामी अगाडि बढ्नेछौं! श्रद्धेय सबै अग्रजहरुलाई सँगै लिएर अगाडि बढ्नेछौं! सबैको विजय / सबैको हित सुनिश्चित गर्दै अघि बढ्नेछौं! परिवर्तन भएको कांग्रेसलाई अझ बलियो बनाएर नयाँ सम्भावनाका यात्रामा अघि बढ्नेछौं! जय नेपाल!”

४ वैशाख, काठमाडौं । २५ वर्ष कैद सजाय पाउँदै आएको एक कारागारबाट फरार व्यक्ति पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेहरूमा मकवानपुर घर भएका ४२ वर्षीय सन्तोष भनिने यज्ञकुमार सापकोटा रहेका छन्। उनलाई काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले पक्राउ गरेको हो।

२ चैत २०७७ मा बल्खुमा ३२ वर्षीया सन्तोषी श्रेष्ठलाई हम्मरको प्रहार गरी हत्या गरेको घटनामा सापकोटालाई दोषी ठहर गरिएको थियो। काठमाडौं जिल्ला अदालतले २९ भदौ २०७८ मा उनलाई जन्म कैद अर्थात् २५ वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो।

कैद भुक्तानी गरिरहेका उनी जनजागरण आन्दोलनको क्रममा २४ भदौमा सुन्धारा कारागारबाट फरार भएका थिए। ललितपुरको हरिसिद्धबाट पक्राउ परेका सापकोटालाई पुनः कैद भुक्तानीका लागि सुन्धारा कारागार पठाइएको छ।

४ वैशाख, काठमाडौं । संघीय संसदअन्तर्गत कुल १६ वटा संसदीय समिति रहेका छन्। तीमध्ये ६ वटा समिति महिला सभापतिहरूले नेतृत्व गरिरहेका छन्। संघीय संसद दुई सदनमा विभाजित छ। राष्ट्रिय सभामा ४ वटा संसदीय समिति रहेका छन्, जसमा दुई समितिका सभापति महिला तथा दुई सभापति पुरुष हुन्। राष्ट्रिय सभाका सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको सभापतिमा पूजा चौधरी छन् भने संघीयता सशक्तिकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको सभापतिमा जयन्ती देवी राई छन्। विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति सभापतिमा कृष्णप्रसाद पौडेल र विधायन व्यवस्थापन समिति सभापतिमा कृष्ण बहादुर रोकाय छन्।

प्रतिनिधि सभामा १० वटा संसदीय समिति छन्। दुवै सभामा दुई वटा संयुक्त समिति पनि गठन भएका छन्। सो समितिहरूको सभा सोमबार सम्पन्न भयो। शुक्रबार निर्वाचित १२ संसदीय समिति सभापतिहरूमध्ये ४ महिला छन्। कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समिति सभापतिमा समीक्षा बास्कोटा, महिला तथा सामाजिक मामिला समिति सभापतिमा आकृति अवस्थी, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समिति सभापतिमा सुम्नीमा उदास र शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति सभापतिमा ओजस्वी शेरचन निर्वाचित भएका छन्। बाँकी समितिहरू पुरुष सभापतिहरूको नेतृत्वमा छन्। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापतिमा हरि ढकाल, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति सभापतिमा अशोककुमार चौधरी, पूर्वाधार विकास समिति सभापतिमा आशिष गजुरेल, संसदीय सुनुवाइ समिति सभापतिमा बोधनारायण श्रेष्ठ, उद्योग, वाणिज्य तथा श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति सभापतिमा रहबर अन्सारी र अर्थ समिति सभापतिमा कृष्णहरि बुढाथोकी रहेका छन्। सार्वजनिक लेखा समिति सभापतिमा भरत खड्का र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिको सभापतिमा गणेश कार्की निर्वाचित भएका छन्।

गुजरात टाइटन्सले आईपीएल क्रिकेटमा कोलकाता नाइट राइडर्सलाई ५ विकेटको अन्तरले पराजित गर्दै तेस्रो जित हासिल गरेको छ। कोलकाताले दिएको १८१ रनको लक्ष्य गुजरातले केवल २ बल बाँकी रहँदा ५ विकेट गुमाएर पूरा गर्‍यो। कप्तान शुभमन गिलले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै सर्वाधिक ८६ रन बनाए, उनले ५० बल खेल्दै ८ चौका र ४ छक्का प्रहार गरे। यसका साथसाथै जस बट्लरले २५ तथा साइ सुदर्शनले २३ रन जोडे।

कोलकाताका वरुण चक्रवर्तीले २ विकेट लिए भने वैभव अरोरा, सुनिल नराइन र रमनदीप सिंहले १-१ विकेट लिए। टस जितेर पहिले ब्याटिङ रोजेको कोलकाताले २० ओभरमा अलआउट हुँदै १८० रन बनाएको थियो, जसमा क्यामरन ग्रीनले सर्वाधिक ७९ रन बनाए। रोभमन पावेलले २७ तथा टिम सेफर्टले १९ रन थपे। गुजरातका कगिसो रबाडाले ३ विकेट लिए भने मोहम्मद सिराज र अशोक शर्माले २-२ विकेट लिए। प्रसिध कृष्णा र राशिद खानले पनि १-१ विकेट हात पारे। यस जितसँगै ६ खेलमा ६ अंक जोड्दै गुजरात चौथो स्थानमा पुग्दा, कोलकाता ६ खेलमा बिना जित १ अंकसहित १०औं स्थानमा छ।

सर्वोच्च अदालतले प्रमुख मन्त्री बालेन शाहलाई उनका पदीय जिम्मेवारीका कारण अवहेलनाको आरोपमा वारेस राख्ने सुविधा प्रदान गरेको छ। शाहले प्रधानमन्त्री भूमिकाका कारण आफू अदालतमा स्वयं उपस्थित हुन नसक्ने जनाउँदै वारेस राख्न अनुमति मागेका थिए। सामाजिक सञ्जालमा अदालतको भूमिकासम्बन्धी टिप्पणीकै कारण अवहेलनाको मुद्दामा पहिला वारेस अनुमति नदिइएको थियो। ४ वैशाख, काठमाडौं।

सर्वोच्च अदालतले बालेन शाहको पदीय जिम्मेवारी र भूमिकालाई मध्यनजर गर्दै उनीविरुद्धको अवहेला मुद्दामा वारेस राख्ने सुविधा दिने आदेश गरेको छ। शाहले पनि वारेस राख्न पाउनको लागि सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराएका थिए। न्यायाधीश हरि फूयाल र शान्तिसिंह थापाको इजलासले शाह निरन्तर अदालतमा उपस्थित हुँदै आएका कुरा प्रमाणित गर्दै उनको अहिलेको पदीय जरुरीलाई स्वीकार्दै वारेस प्रदान गरेको हो।

‘२६ असार २०८० मा यस अदालतले तिथि उपस्थित हुन आदेश दिएको थियो। उक्त आदेशअनुसार बालेन शाह निरन्तर अदालतमा उपस्थित हुँदै तिथि देखिएका छन्’ सर्वोच्च अदालतले आदेशमा सम्बोधन गरेको छ, ‘हाल बालेन शाहको भूमिका र जिम्मेवारीलाई पनि मध्यनजर गर्दै निवेदन अनुसार वारेस राख्न अनुमति दिइएको छ।’ शाहले प्रधानमन्त्रीको हैसियतले आफूले उक्त मुद्दामा स्वयं उपस्थित हुँदा शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तमा असर पुग्ने भन्दै वारेसको अनुमति माग गरेका थिए।

नेपालसँग सम्बन्धित विवादास्पद विषयवस्तु भएको भारतीय चलचित्रलाई काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर शाहले सिनेमा हलमा प्रदर्शन हुनबाट रोक लगाएका थिए। यसविरुद्ध उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। ७ असार २०८० मा सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सञ्जालबाट अदालतको भूमिकासमर्थक टिप्पणी गरेपछि वर्षा कुमारी झाले मेयर शाहविरुद्ध अदालतमा अवहेलनाको कारबाही गर्नुपर्ने माग गर्दै निवेदन दर्ता गराएकी थिइन्। आफ्नो विपक्षमा लिखित जवाफ पेश गरेपछि मेयर शाहले वारेसमार्फत अदालतमा उपस्थित हुने व्यवस्था गर्न आग्रह गरेका थिए। तर, सामाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्तिले सर्वसाधारणमा भ्रम फैलिएको भन्दै पहिला वारेस अनुमति नदिइएको थियो।

४ वैशाख, काठमाडौं। आठ महिनादेखि निरन्तर जारी कांग्रेसको आन्तरिक नेतृत्व पुस्तान्तरण विवाद शुक्रबार राति सर्वोच्च अदालतले कानूनी रूपमा टुंगो लगाएको छ। सर्वोच्च अदालतले गगन थापा नेतृत्वको विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्वलाई वैधता प्रदान गर्दै कांग्रेसको विवादको कानुनी समाधान प्रस्तुत गरेको छ। यसले पार्टीभित्र नेतृत्व परिवर्तनका लागि गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मालगायतका नेताहरूले उठाएको जोखिमलाई आधिकारिक मान्यता दिएको छ।

जेनजी आन्दोलनपछि शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा व्यापक आलोचना भएपछि तत्कालीन महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मालगायतका नेताहरूले पार्टीभित्र विद्रोह सुरु गर्दै नेतृत्व परिवर्तनको माग राखेका थिए। उनीहरूले विशेष महाधिवेशनको माग गरे पनि तत्कालीन नेतृत्वले उक्त माग अस्वीकार गर्‍यो। त्यसपछि ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्ने आवाज उठाए तर संस्थापन पक्षले टार्न खोज्दा गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले यसको विरोध गरेका थिए।

भृकुटीमण्डपमा ५४ प्रतिशत प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा पार्टी नेतृत्व परिवर्तन गर्दै नीति परिमार्जन गर्ने निर्णय गरिएको थियो, जसलाई निर्वाचन आयोगले पनि वैध मान्यता दिएको थियो। तर, आयोगको निर्णयविरुद्ध तत्कालीन कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का लगायतका नेताहरू सर्वोच्च अदालत पुगे। फागुन २१ मा भएको चुनावमा विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्वका हस्ताक्षरबाट देउवा समूहका नेताहरूले पनि भाग लिएका थिए। कानुनी प्रश्नहरूमा आज सर्वोच्च अदालतले स्पष्टता ल्याएको छ।

स्थापित संरचना र नेतृत्वलाई चुनौती दिने गगन थापा लगायत नेताहरूको कदमलाई अदालतले वैधता दिएकोले पार्टीभित्र उठेका असन्तोष संवैधानिक रूपमा उचीत रहेको पुष्टि भएको छ। सर्वोच्चले गगन थापाकै कांग्रेसलाई चार आधारमा आधिकारिकता दिएको छ।

• पहिलो: पुरानो कार्यसमितिको पदावधि समाप्त हुनु प्राविधिक मात्रै नभई नेतृत्वको वैधता पनि समाप्त भएको अवस्था थियो। नेतृत्वको वैध समय समाप्त भएपछि निर्णयहरू स्वतः प्रश्नमा पर्छन्, जसले विशेष महाधिवेशनको औचित्य बलियो बनाउँछ।
• दोस्रो: नियमित महाधिवेशन नगर्नु नेतृत्वको अक्षमता वा इच्छाशक्तिको कमी हो भन्ने न्यायालयको दृढ मत छ। लोकतान्त्रिक पार्टीमा समयमै नेतृत्व हस्तान्तरण नहुनु व्यवस्थापन कमजोरी मात्र नभई लोकतान्त्रिक मूल्यमा चोट हो। यसैले विशेष महाधिवेशनको माग आवश्यक पनि हुनसक्छ।
• तेस्रो: देउवा समूहले उठाएको कानुनी प्रश्न कमजोर आधारमा रहेको अदालतले देखाएको छ, किनभने विधान अनुसार विशेष महाधिवेशनको माग भएमा त्यसलाई अनिवार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ।
• चौथो: सबभन्दा निर्णायक पक्ष हो विशेष महाधिवेशनबाट चयनित नेतृत्वले निर्वाचनमा भाग लिएर जनमतबाट स्वीकृति पाइसकेको तथ्यलाई अदालतले स्वीकार गरेको छ। यसले लोकतन्त्रमा अन्तिम निर्णयकर्ता जनतामात्रै हुन्छन् भन्ने सिद्धान्तलाई पुष्टि गरेको छ।

यस आदेशले कांग्रेस विवाद टुंग्याउन भनेको छ र भविष्यका लागि नयाँ उदाहरण पनि तयार भएको छ। देउवा समूहले प्रारम्भमा अदालतको निर्णयप्रति कडा प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका छन्। नेता विमलेन्द्र निधिले विशेष महाधिवेशनलाई अहिलेसम्म पनि स्वीकार नगर्ने बताएका छन्। उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई सम्मान गर्दा पनि विशेष महाधिवेशनलाई म कहिल्यै स्वीकार्न सक्दिनँ।’

प्रकाशशरण महतले पनि निर्णयलाई अनपेक्षित र अस्वाभाविक भन्दै आक्रामक प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनले भने, ‘अब कांग्रेस कसरी अघि बढ्ने हो भन्ने विषयमा शंका छ। देश चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छ र कांग्रेस पनि त्यसै अवस्थामा छ, अत: सबैलाई एक ठाउँमा ल्याएर अघि बढाउनु आवश्यक छ।’

अदालतको आदेशपछि गगन थापाको नेतृत्व कानुनी रूपमा मान्यता प्राप्त भएकाले पार्टीभित्रका समस्या समाधान गर्ने जिम्मेवारी उनको काँधमा आएको छ। अब देउवा समूहको बाटो के हुनेछ? अदालतको निर्णय स्वीकारेर नयाँ नेतृत्वसँग सहकार्य गर्ने वा राजनीतिक प्रतिरोधको अर्को अध्याय सुरु गर्ने? उनीहरू पनि अनिश्चिततामा छन्। तर, निर्णय अस्वीकृत गर्दा पार्टी विभाजनसम्म पुग्न सक्छ। यद्यपि देउवा समूहका नेताहरू कांग्रेसको लोकतान्त्रिक र विधिको शासनमा विश्वास राख्छन्, यसैले पार्टी विभाजन नहुने सम्भावना पनि छ।

गगन थापाले अब पार्टीलाई सम्हाल्नु, विश्वास पुनर्स्थापना गर्नु, विभाजनलाई एकतामा परिणत गर्नु र जनतासँगको सम्बन्ध सुधार्नु पर्ने चुनौती लिएका छन्। विद्रोहबाट नेतृत्वसम्म पुग्नु उपलब्धि भए तापनि पछिल्लो निर्वाचनमा कांग्रेसले ठूलो धक्का खेपेको छ, त्यसैले सम्भावित विभाजन रोक्नु तिनको मुख्य जिम्मेवारी हुनेछ।

उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले सबैलाई मिलाएर अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। महामन्त्री गुरुराज घिमिरे र प्रदीप पौडेलले पनि अदालतको निर्णयपछि एकताको मार्ग अपनाउनुपर्ने बताएका छन्। महामन्त्री गुरुराज घिमिरेले भने, ‘सर्वोच्च अदालतको निर्णय न्यायपूर्ण छ, जसले कांग्रेसका सदस्यहरूले देशमा विधि र पद्धतिका लागि गरेको संघर्षको परिणाम हो। यो निर्णय कसैको जीत वा हार होइन।’

विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्व अहिले अन्तरिम मात्र भएकाले अब मुख्य जिम्मेवारी १५औं महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने हो, जुन असोजमा आयोजना हुने तय भइसकेको छ। अब गगन र विश्वले पार्टी एकतामा कसरी ल्याउनेछन् भन्ने सबैको नजर हुनेछ।

समाचार संक्षेप सम्पादकीय रूपमा समीक्षा सहित तयार गरिएको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गुरुराज घिमिरेले सर्वोच्च अदालतको निर्णयले कुनै हार वा जित नभएको बताएका छन्। सर्वोच्च अदालतले गगन थापा नेतृत्वको विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित कांग्रेसलाई आधिकारिकता प्रदान गरेको छ। घिमिरेले सबै कांग्रेस नेता तथा कार्यकर्तालाई १५औं महाधिवेशनमा केन्द्रित भई एकताबद्ध हुनुपर्ने बताएका छन्। ४ वैशाख, काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गुरुराज घिमिरेले सर्वोच्च अदालतको निर्णय कसैको हार वा जित नभएको बताएका छन्। शुक्रबार न्यायाधीशश्री शारंग सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले गगन थापा नेतृत्वको विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित कांग्रेसलाई आधिकारिकता दिएको निर्णयपछि उनले यस्ता कुरा बताएका हुन्। घिमिरे स्वयं थापा नेतृत्वमा विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित महामन्त्री हुन्। उनले सर्वोच्चको निर्णयलाई विधि र प्रक्रियाका लागि अनवरत गरिएको सङ्घर्षको सफल फल उल्लेख गरेका छन्। ‘सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकतासम्बन्धी दायर रिट निवेदनमा गरेको आदेश न्यायपूर्ण छ। यो नेपाली कांग्रेसका सदस्यहरूले देशमा विधि र प्रक्रियाका लागि निरन्तर संघर्ष गरेको सकारात्मक परिणाम हो,’ उनले भने, ‘यस निर्णयले सबैको आत्मसम्मान र योगदानको कदर गरेको छ। यो कसैको हार वा जित होइन।’ उनले अब कांग्रेसका सबै नेता तथा कार्यकर्ताले एकताबद्ध भएर १५औं महाधिवेशनमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए। ‘अब हामी नेपाली कांग्रेसका सबै साथीसँग एकताबद्ध भई पार्टीको १५औं महाधिवेशनलाई उत्साह र एकताका साथ सम्पन्न गराउन केन्द्रित हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘विगतका सबै विवादलाई भुलेर नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक एकतालाई सुदृढ बनाएर अघि बढ्नुपर्छ।’

४ वैशाख, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार राति नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनलाई मान्यता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई सदर गरेको छ। सर्वोच्चको यस निर्णयसँगै गगन थापा नेतृत्व गरेको समूहले पाएको आधिकारिकताको निरन्तरता रहनेछ। अदालतले नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनलाई मान्यता दिनका लागि चारवटा महत्वपूर्ण आधार प्रस्तुत गरेको छ।

पहिला, विशेष महाधिवेशन अघि पुरानो कार्यसमितिको पदावधि सकिन पुगेको थियो। पार्टीले विशेष परिस्थिति देखाउँदै माघ मसान्तसम्मको अवधि पनि थप गरेको थियो, जुन अवधि पनि सकिएको थियो। सर्वोच्चले केन्द्रीय कार्यसमितिको पदावधि समाप्त भएको विषयलाई ध्यानमा राख्दै विशेष महाधिवेशनलाई आधिकारिकता प्रदान गर्ने आधार मानेको देखिन्छ।

दोस्रो, कांग्रेसको तत्कालीन कार्यसमितिले नयाँ र नियमित महाधिवेशन गर्न असमर्थ थियो। तोकिएको समयमा महाधिवेशन गर्न नसकेपछि गगन थापाको समूहले विशेष महाधिवेशनको माग गरेको थियो। नियमित महाधिवेशन गर्न नसक्ने र त्यसलाई स्थगित गरी विशेष महाधिवेशनको प्रक्रिया अपनाइएको अवस्थालाई सर्वोच्चले कानूनी र पार्टीको विधानसंगत ठहर गरेको छ।

तेस्रो, नेपाली कांग्रेसको देउवा समूहले विशेष महाधिवेशनमाथि प्रश्न उठाएको थियो। कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालयका प्रशासनिक काम हेर्ने मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले विशेष महाधिवेशनविरुद्ध निर्वाचन आयोगमा उजुरी दिएका थिए। तर निर्वाचन आयोगले प्रशासनिक व्यक्तिको उजुरीलाई दलभित्रको विवाद नभएर अद्यावधिक विषय मात्र मान्दै यसलाई आधिकारिक उजुरी मान्न नमिल्ने ठहर गरेको र सर्वोच्चले पनि सोही निर्णयलाई समर्थन गरेको हो।

चौथो, विशेष महाधिवेशनपछि नेपाली कांग्रेसमा गगन थापाले नेतृत्व गरेको कार्यसमितिले आधिकारिक मान्यता पाएको थियो। थापा नेतृत्वमै कांग्रेस निर्वाचनमा गएको थियो। त्यही कार्यसमितिको उम्मेदवारी र अन्य क्रियाकलापलाई निर्वाचनबाट वैध ठहर्याइएको आधारमा सर्वोच्च अदालतले देउवा समूहले दायर गरेको रिट निवेदन खारेज गरेको छ।

४ वैशाख, विराटनगर। आर्थिक अभावका कारण विराट निदान अस्पताल एन्ड ट्रमा सेन्टरमा रोकिएका सिन्धुलीका १९ वर्षीय शिव सदा डिस्चार्ज भएका छन्। आर्थिक अवस्थाबारे समाचार प्रकाशन भएपछि सिजी ग्रुपको सिजी होल्डिङ्सका अध्यक्ष अरुणकुमार चौधरीले उपचार खर्च तिरेपछि उनी अस्पतालबाट छुट्टी भएका हुन्। समाचार प्रकाशित भएपछि चौधरीले शिवको उपचार खर्चका लागि १ लाख रुपैयाँ फेटाएका छन्।

सिन्धुलीको दुधौली नगरपालिका-७ पोखरेका शिव सदाले गत २७ चैतमा विष सेवन गरेका थिए। उनलाई आमा मघिया सदा र श्रीमती कृतिकाले उपचारका लागि पहिला कटारी र त्यसपछि विराटनगरको कोशी अस्पताल लगिएका थिए। कोशी अस्पतालमा उपचार सम्भव नभएपछि उनलाई २८ चैतमा विराटनगरकै विराट निदान अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो। गम्भीर अवस्थामा रहेका शिवलाई आईसीयूमा राखेर उपचार गरिएको थियो। उपचार अवधिमा अस्पतालको बिल ६२ हजार ६०० र औषधिको ७६ हजार ५८६ गरी कुल १ लाख ३९ हजार १८६ रुपैयाँ पुगेको थियो।

तर विपन्न परिवारका सदाले ऋण गरेर जम्मा १५ हजार रुपैयाँ मात्र बुझाउन सके। बाँकी १ लाख २४ हजार १८६ रुपैयाँ तिर्न नसकेपछि शिवकी आमा मघिया सदा बाटो खर्चको अभावमा विराटनगरबाट पैसा खोज्न पैदल सिन्धुलीतर्फ लागेकी थिइन्। अस्पतालमा शिव र उनकी १४ वर्षीया श्रीमती कृतिकाले मात्रै अलपत्र अवस्थामा बसेका थिए। मातातिर्थ औंशीको दिन एक आमा छोराले उपचार खर्चका लागि मोबाइलसमेत बन्धकी राखेर हिँडेको र छोरा अलपत्र रहेको खबर सार्वजनिक भएपछि अरुणकुमार चौधरीले तत्काल सहयोग गर्ने इच्छा व्यक्त गरेका थिए।

समन्वयमा शुक्रबार नै चौधरीले अस्पतालको बिल वापत १ लाख रुपैयाँ तिरेका थिए। चौधरीको सहयोगपछि अस्पतालले पनि २४ हजार १८६ रुपैयाँ छुट दिएको थियो। अस्पतालका सञ्चालक अजय यादवले सदाको आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले आफूहरूले पनि सहयोग गरेको बताए। ‘उनीहरूको आर्थिक अवस्था कमजोर छ, अरुण चौधरीले रकम दिएपछि हामीले पनि छुट दिएका छौं,’ उनले भने।

यादवका अनुसार गम्भीर अवस्थामा आएका सदालाई आईसीयूमा राखेर उपचार गरिएको थियो। ‘उपचार सुरु हुँदा बिरामीलाई उपचार प्रक्रिया र शुल्कबारे जानकारी गराइन्छ, उहाँलाई पनि थाहा थियो,’ यादवले भने, ‘डिस्चार्जको बखत खर्च तिर्न भनेका थियौं। घर फर्कँदा उपचार खर्च ल्याउने भन्दै जानुभएको थियो, तर फर्कनुभएन।’ अस्पतालबाट डिस्चार्ज हुँदा घर जानको लागि ट्याक्सी भाडा समेत नपाएका शिवलाई अस्पताल सञ्चालक यादवले २ हजार रुपैयाँ बाटो खर्च दिएको बताए। डिस्चार्ज हुँदै गर्दा शिव र कृतिकाले अरुण चौधरीलाई सहयोगका लागि धन्यवाद व्यक्त गरे। ‘गर्न नहुने गल्ती गरेँ, अब सुधार गर्छु,’ अस्पतालबाट खुशी मुद्रामा निस्कँदै गरेका सदाले भने, ‘अब यस्तो गल्ती गर्दिनँ, मिहिनेत गर्छु, काम गर्छु।’

नेपाली कांग्रेसका दुई पक्ष मध्ये कुन समूह आधिकारिक छ भन्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसला सुनाउँदै गगन थापाले नेतृत्व गरेको कार्यसमितिलाई मान्यता दिएको छ। निर्वाचन आयोगले दिएको मान्यतालाई चुनौती दिँदै शेरबहादुर देउवा सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए, तर अदालतले उनीहरूको रिट अस्वीकार गरी खारेज गरेको छ। अदालतको वेबसाइटमा रिट खारेज गरिएको उल्लेख छ।

न्यायाधीशहरू सारङ्गा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको इजलासले यो निर्णय गरेको हो। यस निर्णयसँगै गत पुस अन्तिम साता तत्कालीन महामन्त्रीहरू गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको नेतृत्वमा सम्पन्न कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनले थापालाई सभापतिको रुपमा निर्वाचित गरेको विषयमा रहेको विवाद अन्त्य भएको छ। सर्वोच्च अदालतका उपरजिस्ट्रार तथा सूचना अधिकारी निराजन पाण्डेले भने, “शेरबहादुर देउवाका तर्फबाट दायर भएका दुवै रिट खारेज गरिएका छन् र विशेष अधिवेशनले आधिकारिकता पाएको छ।”

निर्वाचन आयोगले पनि विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिलाई मान्यता दिएको थियो। यसअघि पार्टीका १४ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति शेरबहादुर देउवा र कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाइमा अन्तरिम आदेश नदिएकाले कांग्रेसले गगन थापाको नेतृत्वमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सहभागिता जनाएको थियो। देउवा पक्षका केहि नेताहरूले समेत थापाद्वारा हस्ताक्षरित उम्मेदवारी मनोनयनपत्र लिएर निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। तर चुनावमा कांग्रेसले अपेक्षाभन्दा कम संख्या हात पार्दा पार्टीको आन्तरिक विवाद फेरि उग्र भएको थियो.