Skip to main content

लेखक: space4knews

निर्वाचन जितेपछि पनि वचन पुरा भएनन्

५ वैशाख, धनगढी। पिठ्युँमा डोको र टाउकोमा नाम्लो। पसिनाले भिजेको शरीर। निथ्रुक्क भिजेको पिठ्युँमा रोगले थला परेको अर्को शरीर छ। टाउकोको नाम्लो र पिठ्युँको डोकोको सहारामा बोकेको करिब साढे २ घण्टा लाग्ने दुर्गम यात्रा पार गर्नु पर्ने बाध्यता छ। यो कुनै चलचित्र वा नाटकको दृश्य होइन। बरु एउटा दम्पतीले सामना गरिरहेका बाध्यात्मक जीवनकथा हो। कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिका–३ मुलेकाँणाका कम्माने दमाई (५०) यसै पीडामा जीवन बिताइरहेका छन्। श्रीमती जमुना दमाई (४५) को मधुमेहले खुट्टा सुन्निएपछि उनलाई डोकोमै बोकेर सडकसम्म र त्यसपछि अस्पताल लैजानु कम्मानेको दैनिक जीवनको भाग बनेको छ।

दुई वर्षअघि मधुमेह पहिचान भएका जमुनाको स्वास्थ्य अवस्था पछिल्लो समय निकै बिग्रिएको छ। सुन्निएको खुट्टा, सङ्क्रमण र घाउले जमुनालाई हिँडडुल गर्नै नसक्ने बनाएपछि उपचारका लागि कम्मानेले उनलाई डोको र नाम्लोको सहारामा पिठ्युँमा बोकेर साढे दुई घण्टा उकालो ओरालो गर्ने बाध्यता छ। मोहन्याल-३ को मुलेकाँणाबाट उनी एक्लैले रोगले थला परेकी श्रीमतीलाई बोकेर फल्लेबिसौना पुग्छन्। त्यहाँबाट मात्रै गाडी चढ्न पाइन्छ। खुट्टा सुन्निएर हिँडडुल गर्न नसक्ने भएकाले श्रीमतीलाई डोको र नाम्लोको सहारामा एक्लैले बोकेको उनले सुनाउँछन्।

‘बुढीलाई यस्ता अवस्थामा उपचार नगरी छोड्नु गाह्रो छ। इलाजका लागि डोकोमै बोकेर आफैं फल्लेबिसौनासम्म लैजान्छु,’ कम्मानेले भने, ‘गाउँका युवा सबै विदेश गइसके। बुढापाकालाई दुःख दिन नचाहँदै म एक्लैले बोकिरहेको छु।’ गाउँमा सहयोग लिन मान्छे पनि छैनन्। मुलेकाँणामा १५-१६ परिवार मात्र बस्छ। अधिकांश युवा रोजगारीको लागि भारत गइसकेका छन्। गाउँमा बुढापाका, महिला र बालबालिकाहरु मात्र छन्, जसले बिरामी बोकेर लैजान सक्ने अवस्था छैन। स्वास्थ्य चौकी टाढा छ र स्ट्रेचर भए पनि बोकेर लैजान मान्छेको अभाव छ।

रोग, गरिबी र बाध्यता मधुमेहका कारण जमुनाको बाँया खुट्टामा सङ्क्रमण फैलिएको छ। केही समयअघि नेपालगन्जमा उपचार गरिएको थियो। भारतमा ज्याला मजदुरी गर्ने छोरोले त्यहाँ लगेर घाउको अपरेसन पनि गराएका थिए। तर, फर्किएपछि खुट्टाको झन् सुन्निने समस्या थपियो। श्रीमान् कम्माने यतै ज्यालादारी गर्दै साँझ बिहानको खाना जोहो गर्थे। आर्थिक अभावका कारण श्रीमतीलाई उपचारका लागि लामो समयसम्म लैजान सकेनन्।

स्थानीय सुनिता शाह र कार्यपालिका सदस्य नानी दमाईले जमुनाको उपचारका लागि सहयोग सङ्कलन गरी करिब ४० हजार रुपैयाँ उठाएका थिए। स्थानीय हरियाली सामुदायिक वनका अध्यक्ष धनराज गिरीको सहयोगमा रकम सङ्कलन भएपछि पहिलोपटक डोकोमा बोकेर कम्मानेले श्रीमतीलाई अस्पताल पुर्‍याएका थिए। भेरी अस्पताल नेपालगन्ज लगेर उपचार गर्दा चिकित्सकले मधुमेह त्यसका कारण खुट्टामा समस्या देखिएको बताएका थिए र औषधि दिएका थिए। जमुना अहिले औषधि सेवन गरिरहेकी छिन्। तर आर्थिक अभावले उपचार निरन्तर गर्न कठिनाइ भैरहेको छ। ‘दुई वर्षदेखि राम्रोसँग हिँड्न सकेकी छैन,’ उनले भनिन्, ‘पैसा नभएकोले चाहेजस्तो उपचार गराउन सकिरहेका छैनौं।’

उनका दुई छोरा, दुई छोरी छन्। जेठो छोरोको विवाह भइसकेको छ र परिवारसहित भारतमा छन्। कान्छो छोरो पनि भारतमा काम गर्छ। आर्थिक संकटले थिचेपछि छोरी पनि दुई महिनाअघि कामको खोजीमा भारत गएकी छिन्। ‘निर्वाचनमा मत बदले पनि मेरो अवस्था उस्तै’ कम्माने आफूसमेत स्वास्थ्य कमजोर छन्। दैनिक ज्यालादारी (ढुङ्गा बोकेर, कोदालो खनेर) गरेर गुजारा चलाउँदै आएका थिए, तर श्रीमतीको उपचार खर्च धान्न गाह्रो भइरहेको छ। ‘के गर्ने, मरेर पनि मरिन्न, पालेर पनि पालिन्न,’ उनले पीडा व्यक्त गरे।

श्रीमतीलाई पिठ्युँमा बोकी मुलेकाँणा देखि फल्लेबिसौनासम्मको साढे दुई घण्टाको कष्टकर यात्रामा कम्माने दुई कुरा सम्झन्छन्: पहिलो– चुनावमा गाउँ आएका नेता र दोस्रो– आफूले दिएको मत। २१ फागुनमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा प्रायः सबै राजनीतिक दलका नेता र उम्मेदवार गाउँ पुगेका थिए। उनीहरूले दमाई परिवारलाई भेटेर मत दिए श्रीमतीको उपचार गराइदिने वाचा गरेका थिए। तर निर्वाचन सकिएपछि पनि कम्मानेको अवस्था यथावत् छ। चुनाव हारेको कुरा छाडौं, जितेका नेताहरू पनि गाउँ फर्केका छैनन् भन्ने उनी गुनासो गर्छन्। आफूले मत फेरे पनि नयाँ सांसदले आफ्नो समस्या समाधान गर्न पहल नगरेको सुनाउँछन्।

‘निर्वाचनको बेला भोट माग्न सबै दलका नेता आएका थिए। श्रीमतीको अवस्था देखाएर लगभग सबैलाई मत दिनुहोस् भनेँ, सबैले समाधान दिने भने तर पछि कसैले आएनन्,’ कम्मानेले भने, ‘पुराना नेताले केही नगरेपछि नयाँलाई दिएको थिएँ, तर सबै उस्तै रहे।’ यस क्षेत्रमा रास्वपा अध्यक्ष केपी खनालले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन जितेका छन्। आर्थिक अभाव र भौगोलिक विकटताको बाबजुद कम्मानेको एउटै चाहना छ – श्रीमतीलाई राम्रो उपचार गराएर निको बनाउने। आवश्यक परेमा फेरि भारत वा नेपालकै राम्रो अस्पतालमा लैजान पनि उनी तयार छन्। त्यसका लागि भारतमा रहेका छोराछोरीसँग सल्लाह गर्दैछन्। (तस्वीर : पत्रकार टीकाराम साउँद, बौनिया)

एमसीसी नेपाल: अमेरिकाबाट एक वर्ष समय थप गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था पारित

संयुक्त राज्य अमेरिकाले नेपालमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) अन्तर्गतको विकास सहयोग आवश्यक परे एक वर्षसम्म लम्ब्याउन सकिने कानुन पारित गरेको छ। यस वर्ष अमेरिकाको दुवै सदनले स्वीकृत गरेको र राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले हस्ताक्षर गरेको कानुनले नेपालसहित चार देशमा एमसीसी कम्प्याक्ट कार्यक्रमको अवधि थप गर्न एक वर्षसम्म समय थप्न सक्ने सुविधा दिएको छ। नेपालमा अगाडि बढाइएका विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक निर्माण परियोजनाको कार्यसम्पादन गर्न अझै दुई वर्ष चार महिना भन्दा अलि बढी समय बाँकी छ। यस कानुनमा राष्ट्रपति ट्रम्पले फेब्रुअरी महिनामा हस्ताक्षर गरेका थिए। नेपालका अर्थ मन्त्रालयले एमसीसीको कार्यकाल थप सम्बन्धी कुनै प्रस्ताव अघि बढाएको जानकारी नरहेको जनाएको छ।

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका एक प्रवक्ताले एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट दुई देशबीचकै साझा आर्थिक वृद्धिका लागि एक ठोस साझेदारी रहेको बताएका छन्। राष्ट्रपति ट्रम्पले सत्ता सम्हालेपछि वैदेशिक सहयोग पुनरावलोकन गर्दै एमसीसी अन्तर्गतका केही कार्यक्रमहरू स्थगित गरेका थिए। सन् २०२५ को जनवरीदेखि नेपालमा स्थगित भएका परियोजनाका कार्यहरु जुलाईको अन्त्यदेखि पुनः अघि बढाएका थिए। तर यस वर्षको विनियोजन कानुन २०२६ ले स्रोत उपलब्ध भएमा एमसीसीले नेपालसहितका देशमा एक वर्ष थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।

एमसीसी र हस्ताक्षरकर्ता देशको सहमतिमा, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनले २००४ देखि निश्चित कार्यक्रमका लागि पाँच वर्षको अवधिमा अनुदान दिँदै आएको छ। एमसीसीको वेबसाइटअनुसार हाल पाँच देशमा कम्प्याक्ट कार्यान्वयनका चरणमा छन्। बहाली सम्बन्धी कानूनमा भनिएको छ, “मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनले स्रोत उपलब्ध भएमा इन्डोनेशिया, कोसोभो, नेपाल र सेनेगलमा एक वर्षसम्म कम्प्याक्ट लम्ब्याउन सक्नेछ।” तर समयावधि थप गर्नु अघि सम्बन्धित कङ्ग्रेस समितिलाई जानकारी दिनुपर्ने कानुनमा उल्लेख छ।

एमसीसी अन्तर्गत अमेरिकाले नेपाललाई विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक निर्माणका लागि ५५० मिलियन अमेरिकी डलर (हालको विनिमय दरअनुसार ८१ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी) अनुदान दिएको छ। सन् २०१७ मा भएको सम्झौताअनुसार यो नेपालले प्राप्त गरेको सबैभन्दा ठूलो अनुदान हो र यसले भूराजनीतिक विवाद पनि निम्त्याएको थियो। वाशिङ्टन र बेइजिङबीचको विवादका बीच सन् २०२२ मा नेपालको संसद्ले एमसीसी सम्झौतामा व्याख्यात्मक घोषणासहित स्वीकृति दिएपछि कम्प्याक्ट कार्यान्वयनमा आएको थियो।

पाथीभरादेखि पाँचपोखरीसम्म राताम्यै गुराँस, बढ्दै पर्यटकीय आकर्षण (तस्वीरहरू)

पाथीभरादेखि पाँचपोखरीसम्म गुराँसका फूलले डाँडा रङिन, पर्यटक आकर्षणमा वृद्धिदर्ता

समाचार सारांश तीनजुरे-मिल्के-जलजले क्षेत्रका डाँडामा गुराँसका फूलहरू फुलेका छन् जसले रातो रङको छटा बिखेरिरहेको छ र यसले वर्षाकालीन अवधिका क्रममा बढिरहेको पर्यटकीय आकर्षणलाई थप प्रगाढ बनाएको छ। टीएमजे क्षेत्रमा गुराँस फुल्ने समयमा देशका विभिन्न भागहरू र छिमेकी देशहरूबाट पर्यटकहरूको आगमनमा वृद्धि भइरहेको छ। संघीय सरकारले पाँचपोखरीमा गुराँस पार्क स्थापना गरेको छ, जसको उद्देश्य अध्ययन, अनुसन्धान र पर्यटक आकर्षणलाई प्रवर्द्धन गर्नु हो। ६ वैशाख, तेह्रथुम।

पूर्वी नेपालको तीनजुरे-मिल्के-जलजले (टीएमजे) क्षेत्र भित्र पर्ने तीनजुरे पाथीभरादेखि पाँचपोखरीसम्मका डाँडाहरू अहिले गुराँसका फूलहरूले रातो रङले भरिएका छन्। तेह्रथुम, संखुवासभा र ताप्लेजुङ जिल्लाहरूमा पर्ने यस क्षेत्रको वसन्त ऋतुको आगमनसँगै गुराँस फुलेपछि यहाँको प्राकृतिक सौन्दर्य मनमोहक दृश्य प्रस्तुत गर्दैछ। रातो, गुलाबी, सेतो तथा विभिन्न रङका गुराँस फूलहरूले टीएमजे क्षेत्रका तीनजुरे पाथीभरादेखि पाँचपोखरीसम्मका बनपाखालाई पूर्णरूपमा रातो रङले आच्छादित गरेका छन् जसले यस ठाउँलाई पर्यटकीय रूपमा अझै आकर्षक बनाएको छ। यस मौसममा टीएमजे क्षेत्र गुराँसका कारण पर्यटकहरूको विशेष गन्तव्य बन्न पुगेको छ।

गुराँस फुल्न थालेपछि वनजंगल रंगीन हुन थालेको छ र स्थानीयहरूका अनुसार पर्यटकहरूको भीड उल्लेखनीय रूपमा बढ्दै गएको छ। स्थानीय लिलमाया गुरुङले भनिन्, ‘गुराँस फुल्ने यो समय टीएमजे क्षेत्रकै सबैभन्दा महत्वपूर्ण पर्यटन सिजन हो।’ प्रत्येक वर्ष गुराँस फुल्ने सिजनमा देशका विभिन्न भागका साथै छिमेकी सिक्किम, दार्जिलिङ र वेस्ट बंगालजस्ता स्थानहरूबाट पनि पर्यटकहरू यहाँ आउने गरेका छन्। गुराँसको रमाइलो वातावरण, तस्बिर र भिडियो खिच्न र शान्त प्राकृतिक परिवेशमा समय बिताउन दैनिक सयौँ आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरू यहाँ भेला हुन्छन्।

दमकबाट तीनजुरे आएका आन्तरिक पर्यटक सिर्जना लिम्बुले भनिन्, ‘गुराँसले भरिएको वातावरणमा रमाउन यहाँ आएको हुँ।’ विशेष गरी गुराँसले पूरै डाँडालाई रातो बनाउने यस बेलामा प्रकृतिप्रेमीहरू, पदयात्रीहरू र फोटोग्राफरहरूका लागि यो समय सबैभन्दा उपयुक्त मानिन्छ। गुराँसको सौँधो सुगन्ध, हरियाली वनजंगल तथा चिसो हावापानीले यस क्षेत्रमा आउने सबैलाई सहजै रमाइलो अनुभव गराउँछ। यस कारण टीएमजे क्षेत्र वसन्त ऋतुमा पूर्वी नेपालको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ।

चलचित्र पत्रकारितामा सुधार आवश्यकताको विषयमा

चलचित्र निर्माता अविरल थापाले चलचित्र पत्रकारिताको वर्तमान अवस्थाबारे सामाजिक सञ्जालमा प्रश्न उठाएका छन्। उनका अनुसार, चलचित्र पत्रकारिता प्रचारभन्दा सत्य प्रस्तुतिमा केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ, तर अहिले बढी पब्लिसिटी हुँदै आएको छ। चलचित्र पत्रकार महासंघको दशौं महाधिवेशनमा नेतृत्वले पत्रकारिताको गुणस्तर सुधार र आत्मअनुशासनमा जोड दिनु पर्ने महत्वपूर्ण छ। अघिल्लो वर्ष फिल्म ‘भुठान’ रिलिजको क्रममा उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको थिए– ‘के नेपाली चलचित्र पत्रकारिता सही दिशामा अघि बढिरहेको छ ?’ चलचित्र रिलिजको संवेदनशील समयमा उनले सो प्रश्न उठाउनु आफैंमा महत्वपूर्ण थियो।

चलचित्र पत्रकारहरूको व्यवहार र गतिविधिबाट निराश भएका उनले यस्तो स्टाटस लेख्न पुगेका थिए। स्टाटस सार्वजनिक भएको केहि दिनमै लभिम मलमा सोही फिल्मको ट्रेलर रिलिज कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो। त्यहाँ उपस्थित केही पत्रकार, विशेष गरी युट्युबरहरूले असान्दर्भिक र अनावश्यक प्रश्नहरूले कार्यक्रमलाई असहज बनाएको देखियो। अविरल थापा फिल्म निर्माता मात्रै नभई पत्रकारिता पढाउने कलेज ‘पोलिगन’ का प्रिन्सिपल पनि हुन्। यस्ता पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिलाई केही युट्युबरहरूले नै पत्रकारिता सिकाउने अवस्था देखिएको छ।

चलचित्र पत्रकारितामा भइरहेका पछिल्ला गतिविधिले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाउँछ– हामी चलचित्र पत्रकारिता भन्छौं, के यो साँच्चिकै पत्रकारिता हो? वा पत्रकारिताको नाममा छुट्टै धन्दा चलिरहेको छ? सबैलाई भिडियो खिच्नुपर्ने, युट्युब र फेसबुकमा तुरुन्त अपलोड गरी भाइरल बनाउनु पर्ने, डलर कमाउनु पर्ने मानसिकता व्याप्त छ। यसले कलाकार र निर्मातालाई मात्र होइन, समग्र क्षेत्रमा विश्वसनीयतामा प्रश्न उठाउँछ। चलचित्र पत्रकारितामा आएको यो समस्याको ठूलो कारण संस्थागत कमजोरी पनि हो। चलचित्र पत्रकार संघ, जसले यो क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनुपर्ने हो, आफैं प्रभावहीन देखिन्छ।

आज चलचित्र पत्रकार महासंघको दशौं महाधिवेशन हुँदैछ। नेतृत्व परिवर्तनको यो समयमा पद बाँडफाँड मात्र होइन, आत्ममूल्यांकन गर्ने, गल्ती स्वीकार्ने र नयाँ दिशा निर्धारित गर्ने अवसर पनि हो। प्रश्न यथावत छ– के नयाँ नेतृत्व यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिन्छ? यदि साँच्चिकै परिवर्तन चाहियो भने सबैभन्दा पहिले आत्मअनुशासनबाट सुरु गर्नुपर्छ। पत्रकारिता सिक्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ र नियमित अभ्यास गर्नुपर्छ।

चलचित्र पत्रकारिता अझै मरेको छैन, तर गंभीर मोडमा उभिएको छ। अबको निर्णयले नै निर्धारण गर्नेछ– यो क्षेत्र पुनः गरिमामय हुनेछ वा भीडभाडको कोलाहलमा हराउँछ।

इरानले चेतावनी दियो – स्ट्रेट अफ होर्मुज पार गर्न खोज्दा आक्रमण गरिनेछ

६ वैशाख, काठमाडौं । इन्धन ढुवानीका लागि अत्यन्त संवेदनशील जलमार्ग स्ट्रेट अफ होर्मुज पुनः तनावको केन्द्रबिन्दु बनेको छ। इरानले उक्त जलमार्ग पुनः बन्द गर्ने घोषणा गर्दै अमेरिकी नाकाबन्दी हटाएर मात्र कुनै जहाज आवतजावत गर्न दिने चेतावनी दिएको छ। इरानी इस्लामिक रिभोल्युशनरी गार्ड कोर्प्स (आईआरजीसी) नौसेनाले शनिबार जारी गरेको वक्तव्यमा स्ट्रेट अफ होर्मुजबाट गुज्रन खोज्ने कुनै पनि जहाजलाई ‘लक्षित बनाइने’ चेतावनी दिएको छ। फारसको खाडी र ओमान सागरबाट हर्मुजतर्फ जाने जहाजलाई शत्रुसँग सहकार्य गर्ने मानिने कुरा इरानले स्पष्ट पारेको छ।

पाकिस्तानको मध्यस्थतामा अमेरिका र इरानका प्रतिनिधिबीच भएको वार्तामा स्ट्रेट अफ होर्मुज खोल्ने सहमति पुग्ने खबर आएको थियो। तर त्यसपछि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानमाथिको नाकाबन्दी जारी रहने बताएका थिए। उनले इरानको युरेनियम अमेरिका लैजाने सहमति भएको दाबी समेत गरेका थिए। इरानले भने, युरेनियम अमेरिका लैजाने सहमति भएको झूठ हो भनेर ट्रम्पलाई जवाफ दिएको थियो र नाकाबन्दी हटाउन माग गरेको थियो। वार्तामा सहमति भाष्य भएर इरानले अस्थायी रूपमा जलमार्ग खोल्दै सबै व्यावसायिक जहाजका लागि सुरक्षित रहेको जानकारी दिएको २४ घण्टा नबित्दै फेरि तनाव चुलिएको छ।

सहमतिका खबर सार्वजनिक भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यसमेत घटेको थियो। इरानका संसद् सभामुख तथा वार्ताकार मोहम्मद बाकर गालिबाफले टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा स्ट्रेट अफ होर्मुजलाई ‘इस्लामिक गणतन्त्रको नियन्त्रणमा रहेको’ दावी गरेका छन्। उनले अमेरिकी नौसैनिक नाकाबन्दीलाई ‘अपरिपक्व र अज्ञानतापूर्ण निर्णय’ भन्दै आलोचना गरेका छन्। अर्को तर्फ, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानले जलमार्ग बन्द गरेर ‘ब्ल्याकमेल’ गर्न नपाउने चेतावनी दिएका छन्। उनले निर्धारित समयभित्र सहमति नहुँदासम्म युद्धविराम अन्त्य गरिने र अमेरिकी नाकाबन्दी यथावत रहने स्पष्ट पारेका छन्। ट्रम्पले आगामी बुधबारसम्म ठूलो सम्झौता नभए इरानमा फेरि बमबारी गर्ने धम्की पनि दिएका छन्।

बेलायतको युनाइटेड किंगडम मेरिटाइम ट्रेड अपरेसन्स (यूकेएमटीओ) का अनुसार शनिबार इरानले भारतका दुई व्यावसायिक जहाजमाथि गोली चलाएको थियो। भारतको विदेश मन्त्रालयले पनि भारतीय झण्डावाहक दुई जहाज ‘आगो खेल्ने घटनामा’ परेको पुष्टि गरेको छ। उक्त क्षेत्रमा रहेका अन्य केही जहाजहरूले पनि आईआरजीसी नौसेनाबाट रेडियोमार्फत चेतावनी सन्देश प्राप्त गरेको जनाइएको छ, जसमा जलडमरूमध्यबाट कुनै पनि जहाजलाई प्रवेश नदिन भनिएको छ। विश्लेषकहरूले वर्तमान अवस्थालाई ‘दुई प्रतिस्पर्धी नाकाबन्दी’ भएको व्याख्या गरेका छन् – एकतर्फ अमेरिकाको इरानी बन्दरगाहमाथिको नाकाबन्दी, अर्को तर्फ इरानद्वारा स्ट्रेट अफ होर्मुज बन्द गर्ने निर्णय। अलजजिराका संवाददाताहरूका अनुसार इरानले स्ट्रेट अफ होर्मुजलाई दबाब र सन्देश दिने रणनीतिक माध्यमका रूपमा प्रयोग गरिरहेको देखिन्छ। वार्ता अनिश्चित हुँदै गएपछि इरानले आफ्नो प्रभाव देखाउन जलमार्ग बन्द गरेको विश्लेषण गरिएको छ। विश्वको महत्वपूर्ण तेल आपूर्ति मार्ग मानिने स्ट्रेट अफ होर्मुजमा तनाव बढेपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा, विशेषगरी ऊर्जा आपूर्तिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने चिन्ता व्यापक रहेको छ।

विद्युत् महसुल संकलनका लागि सेवाप्रदायक छनोट गर्दै प्राधिकरण

विद्युत् महसुल संकलनका लागि सेवा प्रदायक छनोट प्रक्रिया सुरु

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् महसुल संकलन प्रक्रिया सरल बनाउन इच्छुक सेवा प्रदायकहरूबाट प्रस्ताव आह्वान गरेको छ। सेवा प्रदायकले बैंक जमानत प्रदान गर्नुपर्नेछ र प्राधिकरणले तोकेको सेवा शुल्क अनुसार मात्र शुल्क लिने अधिकार रहनेछ। सेवा प्रदायक र प्राधिकरणबीच विवाद भएमा सञ्चालक समितिका अध्यक्षको नेतृत्वमा विवाद समाधान समिति गठन गरिनेछ। ६ वैशाख, काठमाडौं।

प्राधिकरणले विद्युत् महसुल संकलन प्रक्रियालाई थप सहज र सरल बनाउन इच्छुक सेवा प्रदायकहरूसँग प्रस्ताव माग गरेको छ। विद्युत् महसुल संकलनमा आवश्यक सहजीकरणका लागि विद्युतीय माध्यमबाट काम गर्ने वा गराउने फर्मलाई प्रस्ताव पेश गर्न अनुरोध गरिएको छ। यसका लागि सेवा प्रदायक संस्थाको दर्ता तथा नवीकरण प्रमाणपत्र र विद्युतीय माध्यमबाट कारोबार गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्राप्त भुक्तानी सेवा प्रदायक इजाजतपत्र आवश्यक पर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ।

प्रस्तावित सेवाका लागि कानुनी रूपमा अयोग्य नभएको स्वघोषणा प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ। प्राधिकरणले निर्धारण गरेअनुसार बैंक जमानत पेश गर्ने प्रतिबद्धता पत्र, दुर्गम क्षेत्रका ग्राहकले समेत विद्युतीय माध्यमबाट विद्युत् महसुल संकलन गर्न सक्ने प्रतिबद्धता, साथै सेवा प्रदायकले अपनाउने प्रविधिबाट प्राधिकरणको आय तथ्यांकको गोप्यता र सुरक्षाको सुनिश्चितता आवश्यक रहेको छ। संकलित रकम प्राधिकरणले तोकेको बैंक खातामा नै जम्मा गर्ने अनुमति, महसुल भुक्तानीका लागि आवश्यक विभिन्न सञ्चार माध्यममार्फत बढी सुविधा प्रदान गर्ने क्षमता समेत चाहिनेछ।

सेवा प्रदायक संस्थाले कम्तीमा पाँच जना विषयगत प्राविधिक दक्ष जनशक्तिको विवरण पेश गर्नुपर्नेछ। प्रस्ताव पेश गर्दा कार्यक्षेत्रको स्पष्ट विवरण समावेश गर्नुपर्ने प्रावधान छ। प्राधिकरणको सूचनाअनुसार, रु पाँच सयसम्म विद्युत् महसुल तिर्ने ग्राहकलाई निःशुल्क सेवा प्रदान गर्नुपर्नेछ भने रु पाँच सय एकदेखि रु पाँच हजारसम्म तिर्ने ग्राहकलाई प्रतिकारोबार अधिकतम रु पाँच मात्र शुल्क लिन सकिने सीमा निर्धारण गरिएको छ। सेवा प्रदायकले प्राधिकरणले तोकेको प्रस्तावित सेवा शुल्क अनुसार शुल्क निर्धारण गर्नेछ।

नुर्बर्गरिङमा मस्ट्याङ जीटीडीको ऐतिहासिक सफलता र नयाँ विश्व कीर्तिमान कायम

काठमाडौं । फोर्डले जर्मनीको प्रसिद्ध नुर्बर्गरिङ ट्रयाकमा फेरि एक पटक आफ्नो प्रभुत्व कायम गरेको छ। सन् २०२६ मा फोर्डको नयाँ मस्ट्याङ जीटीडी कम्पिटिसनले ६ मिनेट ४०.८३५ सेकेन्डमा एउटा लैप पूरा गर्दै सबैभन्दा छिटो अमेरिकी उत्पादन कारको उपाधि पुनः प्राप्त गरेको छ। यो समय फोर्डकै अघिल्लो रेकर्डभन्दा ११ सेकेन्ड र मुख्य प्रतिस्पर्धी शेभरोलको ‘कोर्भेट ZR1X’ भन्दा ८ सेकेन्ड छिटो छ। फोर्डका सीईओ जिम फार्लेले कोर्भेट टोलीलाई ‘खेल अब सुरु भयो’ भन्दै चुनौती दिएका थिए, र यो नतिजाले त्यसलाई प्रमाणित गरेको छ।

यस नयाँ संस्करणमा ५.२ लिटरको शक्तिशाली सुपरचार्जर V8 इन्जिन प्रयोग गरिएको छ, जसले साधारण मोडेलको ८१५ हर्सपावरभन्दा पनि बढी शक्ति प्रदान गर्दछ। कारको प्रदर्शन अझ प्रभावकारी बनाउन फोर्डले यसमा म्याग्नेसियम ह्विल, कार्बन बकेट सिट र हलुका ड्याम्परहरू प्रयोग गरी तौल उल्लेखनीय रूपमा घटाएको छ। साधारण मस्ट्याङ जीटीडीको तौल करिब १ हजार ९ सय ९८ किलोग्राम हुन्छ।

सडकमा कारको सन्तुलन र पकड बलियो बनाउन नयाँ रियर विङ, फ्रन्ट डाइभ प्लेन र कार्बन फाइबर एरो डिस्कजस्ता आधुनिक एरोडायनामिक्स सुविधा थपिएका छन्, जुन अनुभवी चालक डिर्क मुलरले सफलतापूर्वक चलाएका थिए। फोर्डले यो विशेष ‘कम्पिटिसन’ संस्करणलाई सीमित संख्यामा मात्र उत्पादन गरी बिक्री गर्ने योजना बनाएको छ र यसको मूल्य साधारण जीटीडीको ३ लाख २७ हजार डलरभन्दा माथि हुने अपेक्षा गरिएको छ।

नुर्बर्गरिङमा केवल ट्र्याकका लागि निर्माण गरिएका कारहरूको श्रेणीमा पनि फोर्डकै ‘GT Mk IV’ को नाममा रेकर्ड छ। यसले ६ मिनेट १५.९७७ सेकेन्डमा एउटा लैप पूरा गर्दै विश्वमै तेस्रो र सबैभन्दा छिटो इन्धनबाट चल्ने (कम्बस्चन इन्जिन) कारको कीर्तिमान कायम गरेको छ। हालका लागि, फोर्डले अमेरिकाको सबैभन्दा छिटो कारको उपाधि पाएको छ, तर जर्मनीको मर्सिडिज एएमजी वान अझै पनि ६ मिनेट २९ सेकेन्डको रेकर्डसहित विश्वमै शीर्ष स्थानमा छ।

इतिहासको बहाब, जेनजी र लोकप्रियतावाद  – Online Khabar

इतिहासको प्रवाह, जेनजेड र लोकप्रियतावाद

समाचार सारांश व्यवसायिक दृष्टिकोणबाट समीक्षा गरिएको छ। आगामी राजनीति लामो अवधि भन्दा छोटो अवधिको योजना र लोकप्रिय नेतृत्वमा आधारित पपुलिष्ट हुनेछ। इन्टरनेट र सामाजिक सञ्चालले उत्पन्न गरेको जेनजेड पुस्ताले पुराना पार्टीहरू र तिनका विचारहरुलाई स्पष्ट रुपमा अस्वीकार गरिसकेको छ। प्रविधि, बसाइसराइ र ‘अप्राप्त आकांक्षा’ले जन्माएको यो पुस्ताको सचेत पहल (एजेन्टिफिकेसन) राज्यले नचिनेकाले सडकमा अनियन्त्रित विद्रोहको सम्भावना बढेको छ। जेनजेड आन्दोलनको विश्वव्यापी परिवेश र नेपालको सन्दर्भमा समाजशास्त्री चैतन्य मिश्रद्वारा लेखिएको यो विस्तृत विश्लेषण तीन भागमा पाठकमाझ प्रस्तुत गरिएको छ। प्राध्यापक मिश्र नेपालमा समाजशास्त्रको औपचारिक अध्यापन गर्ने पहिलो पुस्ताका शिक्षक हुन्। उनका पुस्तकहरूमा ‘पुँजीवाद र नेपाल’, ‘बदलिंदो नेपाली समाज’, ‘एसेज अन् द सोसियोलोजी अफ् नेपाल’, ‘लोकतन्त्र र आजको मार्क्सवाद’ समावेश छन्। मिश्रले समग्रमा समाजको परिवर्तनलाई प्राज्ञिक दृष्टिले विश्लेषण गर्दै युवा पुस्ताको प्रविधि प्रयोगबाट हुने विद्रोह र त्यसका विविध परिणामहरूलाई स्पष्ट पारेका छन्। यो लेखको प्रमुख उद्देश्य नेपालमा ‘जेनजेड’(जनरेशन जेड) को उदय र विश्वव्यापी प्रभावका साथै राष्ट्रिय राजनीतिक प्रणालीमा पर्ने प्रभावहरूको खोजी गर्नु हो। यहाँ तर्क गरिएको छ कि जेनजेड जस्ता पुस्ताहरू जैविक वृद्धिको परिणाम नभई उनीहरूले जन्मिएको विशिष्ट सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक कालखण्ड तथा ऐतिहासिक प्रवाहको उत्पाद हुन्। यी पुस्ताहरूलाई विश्वव्यापी रूपमा एउटै रूपमा हेरिनु हुँदैन; तिनीहरूलाई सम्बन्धित क्षेत्रीय र राष्ट्रिय सन्दर्भमा हेर्न आवश्यक छ। विश्व उत्पादन र विनिमयमा एकीकरण भए पनि विश्व समग्रमा असमानता र विभेद अझै गहिरो छ, त्यसैले स्थानीय विशिष्टतालाई सम्मान गर्नुपर्छ। सामाजिक-ऐतिहासिक पुस्ताहरूको तीव्र परिवर्तनले पुराना वैचारिक र संरचनात्मक राजनीतिक दलहरूमा प्रभाव पारेको छ। आगामी राजनीतिक प्रणालीहरू छोटो अवधिका लोकप्रियतावादी (पपुलिष्ट) शैलीका हुनेछन्, जसमा प्रमुख नेता र नागरिकहरू अपेक्षाकृत लचिलो र कम दीर्घकालीन हुने सम्भावना देखिन्छ। नेपालजस्ता सीमांत देशहरूमा पपुलिष्ट राजनीति आन्तरिक र बाह्य शक्तिहरूबाट धेरै प्रभावित हुने सम्भावना छ, विशेष गरी साइबर सीमांत क्षेत्रमा। संविधान संशोधनका प्रयाससँग सम्बन्धित तीन मुख्य प्रावधान भविष्य राजनीतिक स्थिरताका लागि महत्वपूर्ण छन्। सन् २०२५ सेप्टेम्बर ८ र ९ मा काठमाडौंमा भएको जेनजेड आन्दोलन दीर्घकालीन सम्झनामा रहने ठूला घटनाहरू हुन्। प्रत्यक्ष विरोध प्रदर्शन थोरै जनसंख्यामा हुने आशा गरिएको थियो, जसले सामाजिक सञ्जालमा लागेका प्रतिबन्ध र भ्रष्टाचारविरुद्ध आवाज उठाउने थियो। तर विरोध प्रदर्शन विशाल रूपमा फैलियो, भीड २० हजार पुग्यो। प्रहरीले ब्यारिकेड तोड्दा हिंसात्मक झडप सुरु भयो जसले ठूलो क्षति पुर्‍यायो। भीडले संसद परिसर प्रवेश गरी आगो लगायो; प्रहरीले गोली चलायो; रातिदेखि लाठी, अश्रुग्यास र रबर गोली चलाएँ जसबाट धेरैले ज्यान गुमाए। दोस्रो दिन सरकारी भवन र निजी घरहरूमा आगजनी भयो, धेरैलाई गोली लागेर मृत्यु वा घाइते भए। सेप्टेम्बर ९ मा ताण्डव रोकियो र राजनीतिक परिणामहरु देखिन थाले। प्रतिनिधि सभा विघटन भयो। प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिएरै सुरक्षा निकायको नियन्त्रण लिए र दमकलहरू प्रदर्शन रोक्न संचालन भएन। घटनाको छानबिन आयोग मौन रहेको छ। छ महिनाभित्र नयाँ अन्तरिम सरकारले निर्वाचन गरायो र स्थापित पार्टीहरूलाई कमजोर पार्दै काठमाडौं प्रतिष्ठित मेयर प्रभु प्रधानमन्त्री बनेको नयाँ दल भारी बहुमतमा सत्तामा आएको छ, तर राजनीतिक भविष्य अनिश्चित छ। जेनजेड केवल जैविक पुस्ता होइन; यो भूमण्डलीकरण, प्रविधि र तीव्र बसाइसराइबाट जन्मिएको सामाजिक-ऐतिहासिक पुस्ता हो। जेनजेडको उत्पत्ति जैविक वृद्धिपछि नभई विशिष्ट सामाजिक परिवर्तनबाट जन्मिएको हो। जैविक पुस्ता सामान्यतः २०-३० वर्षमा नवीकरण हुन्छ, तर जेनजेड जस्ता पुस्ताहरूलाई सामाजिक-ऐतिहासिक सन्दर्भले जन्माएको छ। सामाजिक परिवेश र इतिहासले पुस्ता निर्धारण गर्छ; आर्थिक र राजनीतिक परिवर्तन तीव्र भएपछि नयाँ पुस्ता जन्मिन्छ। दूरदराजका कृषि आधारित समाजहरूमा पुस्ताहरूबीच भिन्नता कम हुन्छ, जबकि व्यावसायिक र औद्योगिकीकृत समाजहरूमा तीव्र सामाजिक परिवर्तनहरू हुन्छन्। दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरू पनि जीवन अवसर र सामाजिक परिवेशका कारण फरक पुस्तामा पर्न सक्छन्। जैविक जीवन प्रक्रिया मात्र नभई मानव जीवन अधिकांश सामाजिक परिवेशद्वारा निर्देशित छ। जन्म र मृत्यु प्रविधि तथा सामाजिक कारकले प्रभावित हुन्छन्; हाल नेपालमा प्रजनन दर र बालमृत्यु दर उल्लेखनीय रूपमा घटेको छ, जसको मुख्य कारण सामाजिक प्रगति र स्वास्थ्य सेवाहरू हुन्। पुराना राजनीतिक दलहरू तीव्र गतिमा परिवर्तन भइरहेका समाजमा प्रभावहीन हुँदैछन्। विश्व मानवता तीव्र परिवर्तनको क्रममा छ र नयाँ पुस्ता छिटो बढिरहेको छ। आगामी राजनीतिक ढाँचा छोटो अवधिको लोकप्रियतावादी हुने अपेक्षा गरिन्छ। यो लेखको पहिलो भागको अन्तिम हो। यस लेखको दोस्रो भाग भोलि प्रकाशित हुनेछ।

अमेरिकी डलरको मूल्य स्थिर, अन्य विदेशी मुद्राको अवस्था कस्तो छ?

६ वैशाख, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज (आइतबार) का लागि निर्धारण गरेको विदेशी मुद्राको विनिमयदर अनुसार अमेरिकी डलरको मूल्य स्थिर छ। निर्धारण गरिएको विनिमयदर अनुसार अमेरिकी डलरको खरिददर १४८ रुपैयाँ ३९ पैसा र बिक्रीदर १४८ रुपैयाँ ९९ पैसा रहेको छ। त्यस्तै, युरोपियन युरोको खरिददर १७५ रुपैयाँ ०६ पैसा र बिक्रीदर १७५ रुपैयाँ ७६ पैसा, युके पाउण्ड स्टर्लिङको खरिददर २०० रुपैयाँ ७५ पैसा र बिक्रीदर २०१ रुपैयाँ ५६ पैसा रहेको छ। स्वीस फ्र्याङ्कको खरिददर १८९ रुपैयाँ ६५ पैसा र बिक्रीदर १९० रुपैयाँ ४१ पैसा कायम गरिएको छ।

अष्ट्रेलियन डलरको खरिददर १०६ रुपैयाँ ४० पैसा र बिक्रीदर १०६ रुपैयाँ ८३ पैसा, क्यानाडियन डलरको खरिददर १०८ रुपैयाँ ४९ पैसा र बिक्रीदर १०८ रुपैयाँ ९३ पैसा, सिङ्गापुर डलरको खरिददर ११६ रुपैयाँ ६२ पैसा र बिक्रीदर ११७ रुपैयाँ ०९ पैसा तोकिएको छ। जापानी येन (१०) को खरिददर ९ रुपैयाँ ३२ पैसा र बिक्रीदर ९ रुपैयाँ ३६ पैसा, चिनियाँ युआनको खरिददर २१ रुपैयाँ ७५ पैसा र बिक्रीदर २१ रुपैयाँ ८४ पैसा, साउदी अरेबियन रियालको खरिददर ३९ रुपैयाँ ५६ पैसा र बिक्रीदर ३९ रुपैयाँ ७२ पैसा, कतारी रियालको खरिददर ४० रुपैयाँ ७० पैसा र बिक्रीदर ४० रुपैयाँ ८६ पैसा कायम भएको छ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार थाइ भाटको खरिददर ४ रुपैयाँ ६३ पैसा र बिक्रीदर ४ रुपैयाँ ६५ पैसा, युएई दिरामको खरिददर ४० रुपैयाँ ४० पैसा र बिक्रीदर ४० रुपैयाँ ५६ पैसा, मलेसियन रिङ्गेटको खरिददर ३७ रुपैयाँ ५४ पैसा र बिक्रीदर ३७ रुपैयाँ ७० पैसा रहेको छ। साउथ कोरियन वन (१००) को खरिददर १० रुपैयाँ ०३ पैसा र बिक्रीदर १० रुपैयाँ ०७ पैसा, स्विडिस क्रोनरको खरिददर १६ रुपैयाँ १८ पैसा र बिक्रीदर १६ रुपैयाँ २५ पैसा, डेनिस क्रोनरको खरिददर २३ रुपैयाँ ४२ पैसा र बिक्रीदर २३ रुपैयाँ ५२ पैसा तोकिएको छ।

राष्ट्र बैंकले हङकङ डलरको खरिददर १८ रुपैयाँ ९५ पैसा र बिक्रीदर १९ रुपैयाँ ०३ पैसा, कुवेती दिनारको खरिददर ४८४ रुपैयाँ ६२ पैसा र बिक्रीदर ४८६ रुपैयाँ ५८ पैसा तोकेको छ। बहराइन दिनारको खरिददर ३९३ रुपैयाँ ५३ पैसा र बिक्रीदर ३९५ रुपैयाँ १२ पैसा, ओमनी रियालको खरिददर ३८५ रुपैयाँ ४२ पैसा र बिक्रीदर ३८६ रुपैयाँ ९८ पैसा रहेको छ। यस्तै, भारतीय रुपैयाँ (१००) को खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकिएको छ। राष्ट्र банкले यो विनिमयदर आवश्यकता अनुसार जुनसुकै समयमा संशोधन गर्न सक्ने जनाइएको छ। वाणिज्य बैंकले तोक्ने विनिमयदर फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमयदर केन्द्रीय बैंकको वेबसाइटमा उपलब्ध हुने बताएको छ।

स्थानीय तहको सिमाना र सङ्ख्या कसरी हेरफेर हुन्छ ? यस्तो छ प्रस्तावित नयाँ प्रक्रिया

स्थानीय तहको सिमाना र सङ्ख्या परिवर्तन गर्ने नयाँ प्रक्रिया अगाडि बढाउने मस्यौदा

५ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले गाउँपालिका, नगरपालिका र वडाहरूको सङ्ख्या तथा सिमाना परिवर्तन गर्ने प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन नयाँ मापदण्ड तयार गरेको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको ‘गाउँपालिका तथा नगरपालिका र वडाको सङ्ख्या तथा सीमाना हेरफेर, एक आपसमा गाभिने र नगरपालिका वर्गीकरणको पुनरावलोकन सम्बन्धी मापदण्ड, २०८३’ को प्रारम्भिक मस्यौदामा यसका स्पष्ट प्रक्रिया निर्धारण गरिएको छ।

कुनै पनि स्थानीय तह वा वडाको सिमाना र सङ्ख्या परिवर्तन गर्न वा दुईवटा पालिका गाभ्न मुख्यतया चार चरणहरू पार गर्नुपर्ने प्रस्ताव मस्यौदामा समावेश गरिएको छ: १. जिल्लास्तरमा अध्ययन समिति गठन र प्रतिवेदन – सबैभन्दा पहिले, सिमाना वा सङ्ख्या परिवर्तन गर्न आवश्यक छ वा छैन भनी अध्ययन गर्न जिल्लामा एउटा समिति गठन गरिनेछ। जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको संयोजकत्वमा बन्ने यो समितिमा सम्बन्धित पालिकाका उपप्रमुख, नापी र मालपोत कार्यालयका प्रमुखहरु सहित जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत समावेश हुनेछन्। यो समितिले जनसङ्ख्या, भूगोल, सुविधा लगायतका आधारमा अध्ययन गरी तीन महिनाभित्र सम्बन्धित स्थानीय तहलाई प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ।

२. पालिकाको सभाबाट दुई तिहाइले पारित गर्नुपर्ने – समितिले अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएपछि, सिमाना वा सङ्ख्या परिवर्तन गर्ने प्रस्तावलाई सम्बन्धित गाउँसभा वा नगरसभामा पेश गरिनेछ। उक्त प्रस्ताव पास गर्न सभामा हाल कायम रहेका कुल सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाइ (२/३) बहुमत आवश्यक पर्छ। दुई तिहाइले पारित गरेपछि मात्र उक्त प्रस्ताव प्रदेश सरकारसमक्ष पठाइनेछ।

३. प्रदेश सरकारको सिफारिस – स्थानीय तहबाट दुई तिहाइले पारित भएको प्रस्ताव प्रदेश सरकारले अध्ययन गर्नेछ। यदि प्रस्तावमा तोकिएका मापदण्ड र आधारहरू पूरा भएको देखिएमा, प्रदेश सरकारले निर्णय सहित संघीय मामिला मन्त्रालयमार्फत केन्द्र सरकार (नेपाल सरकार) लाई सिफारिस गर्नेछ।

४. मन्त्रिपरिषद्‌बाट अन्तिम स्वीकृति – प्रदेश सरकारबाट सिफारिस आएपछि संघीय मामिला मन्त्रालयले पुनः अध्ययन गर्नेछ। अन्ततः, मन्त्रालयले यो सिमाना वा सङ्ख्या परिवर्तनको प्रस्ताव अन्तिम स्वीकृतिका लागि नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद् (क्याबिनेट) बैठकमा पेस गर्नेछ। मन्त्रिपरिषद्को पारित भएपछि मात्र सिमाना वा सङ्ख्या परिवर्तनको निर्णय लागु हुनेछ।

यसरी, स्थानीय तहको सिमाना र सङ्ख्या परिवर्तन गर्न अघि विज्ञसहितको टोलीले अध्ययन गर्नुपर्नेछ र त्यसपछि स्थानीय तहले दुई तिहाइ बहुमतले पास गर्नुपर्नेछ। त्यसपछि प्रदेश सरकारले सिफारिस गरेपछि र अन्ततः संघीय सरकारले स्वीकृति दिएपछि मात्र पालिका वा वडाको सिमाना तथा सङ्ख्या परिवर्तन गरिनेछ। तर, यो मस्यौदामा सुझाव दिन मन्त्रालयले सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई ३ दिनको समय दिँदै ३ वैशाखमा परिपत्र प्रकाशित गरेको छ। प्रदेशबाट प्राप्त सुझावका आधारमा यो मस्यौदा संशोधन हुनसक्छ।

गोलबजारको हाटबजारमा लाखौं खर्चिए पनि अझै अव्यवस्थित छ

५ वैशाख, सिरहा। पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत पर्ने सिरहाको गोलबजार व्यस्त बजार क्षेत्र हो, जहाँ दैनिक हजारौं सवारीसाधन र सर्वसाधारणको आवतजावत हुन्छ। यही भिडभाडयुक्त क्षेत्रमा हाटबजार लाग्छ। सडकमै लाग्ने हाटबजारका कारण दुर्घटनाको जोखिम बढ्दै गएको भन्दै स्थानीयले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। प्रत्येक मंगलबार र शनिबार लाग्ने हाटबजारमा सागसब्जी, फलफूल, भाडाकुँडा र कपडा बिक्री हुन्छ। सडककै दायाँबायाँ यसरी हाटबजार सञ्चालन हुँदा सवारी सञ्चालन प्रभावित हुने हुनाले पैदलयात्रीसमेत जोखिममा पर्ने गरेको छ। गोलपार्क चोकदेखि करिब पाँच सय मिटर पश्चिम इलाका प्रहरी कार्यालय गोलबजार अगाडि सम्म फैलिने हाटबजारले सडक साँघुरो बनाउने गरेको स्थानीयहरूको गुनासो छ।

स्थानीय रामबाबु यादवका अनुसार नगरपालिकाले व्यापारी र किसानसँग बट्टीको नाममा राजस्व उठाए पनि बजारको सुरक्षा र व्यवस्थापनमा पर्याप्त ध्यान दिएको छैन। आर्थिक वर्ष २०८२ देखि २०८५ सम्मका लागि गुदरी हाटबजारले एक करोड २४ लाख ३० हजार रुपैयाँमा तीन वर्षका लागि ठेक्का पाएको छ। प्रत्येक वर्ष ४१ लाख १४ हजार रुपैयाँ नगरपालिकाले उठाए पनि बजार व्यवस्थापनमा त्यसको प्रभाव नदेखिएको स्थानीयहरूले आरोप लगाएका छन्। यति ठूलो रकम ठेक्कामा उठ्छ, तर सडकमै जोखिम मोलेर किनमेल गर्नुपर्ने अवस्था उस्तै छ, उनले गुनासो गरे।

गोलपार्क चोक नजिकै पूर्वतर्फ म्याजिक, विंगर, बस तथा टेम्पो स्टेन्ड र पश्चिमतर्फ हाटबजार लाग्ने हुँदा थप जोखिम बढेको स्थानीय प्रमोदकुमार सिंह बताउँछन्। सडक क्षेत्रमा पसलहरू, ठेलागाडा र तरकारी व्यवसायको कारण पैदलयात्रीलाई हिँड्न समेत समस्या भइरहेको उनको भनाइ छ। बजार व्यवस्थापनका लागि उद्योग व्यापार संघले एक वर्षअघि नै प्रस्ताव बुझाए पनि कुनै सुनुवाइ नभएको बताएका छन्। उद्योग व्यापार संघका उपाध्यक्ष राकेश गुप्ताले पटक–पटक मौखिक र लिखित रूपमा नगरपालिकालाई जानकारी गराए पनि सुनुवाइ नभएको बताए।

नगरपालिका, उद्योग व्यापार संघ र ट्राफिक प्रहरीको सहकार्यमा विगतमा लाखौं रुपैयाँ खर्चेर बजार व्यवस्थापनको प्रयास गरिएको भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको आरोप छ। हालसम्म बजार व्यवस्थापनका लागि नगरपालिकाले दुई पटक प्रयास गरेका र करिब १० लाख रुपैयाँ खर्च गरिसकेको बुझिएको छ। तर ठेक्काबाट वार्षिक लाखौं राजस्व उठे पनि बजार अझै अव्यवस्थित रहनुले प्रश्न उठाएको छ। नगरपालिकाका प्रवक्ता तथा वडा नम्बर–६ का अध्यक्ष सञ्जित लामाले बजार व्यवस्थापनका लागि सर्वदलीय बैठक राखिए पनि समाधान ननिस्किएको स्वीकार गरे। उनका अनुसार पुनः सर्वदलीय बैठकमार्फत समाधान खोज्ने प्रयास भइरहेको छ। यता जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय लहानका प्रमुख ट्राफिक प्रहरी निरीक्षक शालिकराम तिमिल्सिनाले हाटबजार लाग्ने दिन ट्राफिक प्रहरी परिचालन गरिएको बताए। तर स्थानीयहरूले ट्राफिक प्रहरी व्यवस्थापनभन्दा राजस्व संकलनमै बढी केन्द्रित हुने गरेको आरोप लगाएका छन्।

दीपेन्द्रको कप्तानी यात्रा – Online Khabar

दीपेन्द्र सिंह ऐरीको कप्तानी यात्रा

दीपेन्द्र सिंह ऐरीले पहिले उमेर समूहमा कप्तानी गरिसकेका छन् र घरेलु क्रिकेट र फ्रेन्चाइज क्रिकेटमा पनि कप्तानी गरिसकेका छन्। टी-२०आई क्रिकेटमा दीपेन्द्र नेपालको पाँचौं कप्तान हुनेछन्। नेपाल क्रिकेट संघले यूएईविरुद्ध घरेलु मैदानमा हुने ‘अन्डर लाइट्स’ टी-२० सिरिजका लागि कप्तानमा दीपेन्द्रलाई चयन गरेको छ। टी-२०आई र एकदिवसीय क्रिकेटका लागि फरक टोली र कप्तान तोकिएको छ।

५ वैशाख, काठमाडौं। नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) ले यूएईविरुद्ध घरेलु मैदानमा हुने ऐतिहासिक ‘अन्डर लाइट्स’ टी-२० सिरिजका लागि शुक्रबार नेपाली टोली घोषणा गर्दा कप्तानमा दीपेन्द्र सिंह ऐरीको नाम थियो। यसअघि रोहित पौडेलले नेपालको एकदिवसीय र टी-२०आई दुवै फर्म्याटमा कप्तानी गर्दै आएका थिए। तर यसपटक क्यानले एकदिवसीय र टी-२०आई क्रिकेटका लागि दुई फरक टोली घोषणा गर्दा दुवै टिमको कप्तान पनि फरक तोकेको छ।

दीपेन्द्रले उमेर समूहदेखि घरेलु र फ्रेन्चाइज क्रिकेटमा कप्तानी गरिसकेका छन्। यसअघि पारस खड्का, ज्ञानेन्द्र मल्ल, सन्दीप लामिछाने र रोहित पौडेलले नेपाललाई टी-२०आई फर्म्याटमा कप्तानी गरिसकेका छन्। नेपालले लिग टु सिरिजअघि यही वैशाख ७ र ८ गते घरेलु मैदानमा फ्लडलाइटमा खेल खेल्नेछ। यस नै खेलबाट दीपेन्द्रले आधिकारिक रूपमा नेपालको सिनियर टोलीको कप्तानी गर्नेछन्।

दीपेन्द्रले विभिन्न टोलीको कप्तानी गरिसकेका छन् र उनले आफूलाई प्रमाणित गरिसकेका छन्। उनले यू-१९ टिमको कप्तानीमा भारतलाई हराएको थियो र हालको कप्तानीमा पनि उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। दीपेन्द्रको कप्तानीमा नेपालले विभिन्न प्रतियोगितामा सफलता हासिल गरेको छ र उनी नेपाली क्रिकेटमा ‘टाइगर’ उपनामले चिनिन्छन्।

वीरगञ्जको मुख्य सडक विस्तारको काम भोलिदेखि सुरु हुँदै

५ वैशाख, वीरगञ्ज। लामो समयदेखि अवरुद्ध रहेको वीरगञ्जको मुख्य सडक विस्तारको काम भोलिदेखि बिहान सुरु हुने भएको छ। सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाका अनुसार, त्रिभुवन राजपथ अन्तर्गत पर्ने गण्डक चोकदेखि मितेरी पुलसम्मको सडक २५–२५ मिटर दायाँ-बायाँ विस्तार गरिने छ। पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोलाप्रसाद दाहालले भने, सडकको मध्य भागबाट २५ मिटर क्षेत्रभित्र पर्ने घर, टहरा तथा अन्य संरचना हटाउने काम भोलिदेखि बिहानै सुरु गरिने छ।

यसका लागि हेटौंडाबाट डोजर, जेसीबी र एक्साभेटरसमेत नौवटा उपकरण वीरगञ्जमा ल्याउने तयारी भइरहेको बताए। सडक विस्तारलाई प्रभावकारी बनाउन पाँचवटा स्थानबाट एकै पटक काम सुरु गर्ने योजना छ। यसका लागि वीरगञ्ज महानगरपालिका, प्रहरी तथा अन्य सरोकारवाला निकायहरूसँग समन्वय भइरहेको छ। सर्वोच्च अदालतले २०८१ फागुन २८ गते उक्त सडक विस्तार सम्बन्धी मुद्दामा सरकारको पक्षमा फैसला गर्दै विपक्षीको रिट खारेज गरेपछि परियोजना अघि बढ्ने बाटो खुलेको हो। यसअघि करिब हजार दुई सय घरधनीहरूले मुआब्जा र वैकल्पिक सडकको माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए, जसका कारण झन्डै १३ वर्षदेखि सडक विस्तार अन्योलमा परेको थियो। अदालतको निर्णयपछि अब प्रशासनले संरचना हटाउँदै चरणबद्ध रूपमा सडक विस्तार अगाडि बढाउने योजना बनाएको छ।

दुई भारतीय जहाजमा गोलीबारी – Online Khabar

स्ट्रेट अफ होर्मुजमा दुई भारतीय जहाजमा गोलीबारी भएको घटना

५ वैशाख, काठमाडौं । स्ट्रेट अफ होर्मुजमा पुनः तनाव बढेको छ। शनिबार दुई भारतीय जहाजमाथि गोलीबारी भएको खबर आएको छ। भारतका झन्डावाहक यी जहाजहरूमा गोलीबारी भएपछि दुवैले आफ्नो यात्रा मार्ग परिवर्तन गर्न बाध्य भएका छन् भनी बीबीसी हिन्दीले जनाएको छ। बीबीसीले समुद्रमा ट्यांकरहरूको आवतजावत नियमन गर्ने वेबसाइट ‘ट्यांकरट्र्याकर्स’बाट उद्धृत गर्दै, गोलीबारी पश्चात् यी जहाजहरूले मार्ग परिवर्तन गर्नुपरेको जानकारी प्राप्त गरेको छ।

भारतीय कार्गो जहाज ‘शीप जग अर्नव’ र तेल ट्यांकर ‘सनमार हेराल्ड’ माथि इरानको इस्लामिक रिभोल्युसनरी गार्ड कोर (आईआरजीसी)ले गोलीबारी गरी बाटो परिवर्तन गर्न आदेश दिएको बताइएको छ। त्यसपछि दुवै जहाजले युटर्न गरेर फर्किएका छन्। तेल ट्यांकर सनमार हेराल्ड इराकबाट तेल भरेर आएको भनिएको छ। यसै दिन बेलायतको मेरिटाइम ट्रेड अपरेशन्सले पनि होर्मुज स्ट्रेटमा एउटा ट्यांकरमा आईआरजीसीले गोलीबारी गरेको जानकारी दिएको छ। उक्त घटना ओमानबाट २० नटिकल माइल उत्तरपूर्वमा भएको उल्लेख गरिएको छ।

यसअघि मात्रै शुक्रबार इरानी विदेशमन्त्री अब्बास अरागचीले होर्मुज स्ट्रेट पूर्ण रूपमा खुला रहेको घोषणा गरेका थिए। तर आज इरानी मिडियाले होर्मुज स्ट्रेट बन्द भएको खबर दिएका छन्। इरानी मिडियाका अनुसार इरानी सेनाले होर्मुज क्षेत्रमा पुनः नियन्त्रण कायम गरेको भन्दै समाचार आएका थिए। त्यसपछि त्यहाँबाट धेरै जहाजहरूले आफ्नो मार्ग परिवर्तन गरेका थिए। अर्कोतर्फ, अमेरिका र इरानबीचको युद्धविराम सम्झौतामा अझै चार दिन बाँकी छन्। हालसम्म उनीहरूबीच अर्को चरणको शान्तिवार्ताको कुनै अन्तिम निष्कर्ष भएको छैन। यसअघि पाकिस्तानको इस्लामावादमा भएको शान्तिवार्ता वार्ता निष्कर्षोन्मुख भएको थियो। आजै पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भनेका छन् कि इरानले बुधबार (अप्रिल २२) भित्र ठूलो सम्झौता नगरेमा पुनः बमबारी सुरु गर्नेछन्।

नेपालको आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण २.२ प्रतिशत अंकले घट्यो

आईएमएफको एसिया प्यासिफिक विभागका निर्देशक कृष्ण श्रीनिवासनले नेपालमा आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण ५.२ प्रतिशतबाट घटाएर ३ प्रतिशतमा राखेको जानकारी दिएका छन्। आईएमएफले सन् २०२६ मा एसिया प्यासिफिक क्षेत्रको आर्थिक वृद्धि ४.४ प्रतिशत हुने जनाएको छ। प्रतिवेदनमा नेपाल, लाओस र म्यानमारमा रासायनिक मलको लागत वृद्धि हुने र यसले किसानको आम्दानी घटाउने प्रक्षेपण गरिएको छ। ५ वैशाख, काठमाडौं। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ)ले नेपालको चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण २.२ प्रतिशतले घटाएको छ। यसअघि गत अक्टोबरमा आईएमएफले ५.२ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान प्रस्तुत गरेको थियो। तर, हालको प्रक्षेपणमा यो वर्ष ३ प्रतिशत मात्र आर्थिक वृद्धि हुने बताइएको छ।

मध्यपूर्वमा जारी तनाव र गत सेप्टेम्बरमा नेपालमा भएको युवा आन्दोलनको प्रभावले नेपालको आर्थिक वृद्धि कम हुने आईएमएफले उल्लेख गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०२७ को आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण पनि ०.५ प्रतिशतले घटाएर ४.६ प्रतिशतमा सीमित गरिएको छ। आईएमएफका उपनिर्देशक थोमल हेल्ब्लिङले वर्तमान कठिन परिस्थितिमा नेपाललाई सहयोग गर्न तयार रहेको बताएका छन्।

आईएमएफले मध्यपूर्वको तनावले मूल्यवृद्धिको दबाब अझ बढाउने जनाएको छ। रासायनिक मलको लागत बढ्ने अनुमानले किसानको आम्दानी घटाउने र खाद्यान्नको मूल्य बढाउने खतरा रहेको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले ढुवानी लागत बढाउने र त्यसको प्रभाव भान्छासम्म पुग्ने देखिन्छ। आईएमएफका निर्देशक कृष्ण श्रीनिवासनले एसिया विश्व आर्थिक वृद्धिको अगुवाको रूपमा कायम रहने बताएका छन्।

सन् २०२६ मा एसियामा मुद्रास्फीति २.६ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ, जुन गत वर्षको १.४ प्रतिशतभन्दा धेरै हो। ऊर्जा संकट लामो समयसम्म रहँदा सन् २०२७ सम्ममा यस क्षेत्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा १ देखि २ प्रतिशतसम्म कमी आउन सक्ने चेतावनी दिइएको छ। महँगी नियन्त्रणका लागि मौद्रिक नीतिलाई गतिशील बनाउनुपर्ने र विदेशी विनिमय दरलाई बजारको आधारमा चल्न दिनुपर्ने आईएमएफको सुझाव छ।