के अमेरिका अझै पनि लोकतान्त्रिक छ?
११ वैशाख, काठमाडौं । अप्रिल ८, २०२६ मा ‘ट्रुथ सोसल’ मा संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पश्चिम एसियाका करिब ९ करोड ३० लाख मानिसको भविष्यलाई अनिश्चिततामा धकेल्ने विचार व्यक्त गरे। उनले भने, ‘एउटा सिङ्गो सभ्यता आज राति मर्नेछ, जुन फेरि कहिल्यै फर्कने छैन।’ तेहरानकी एक युवा शिक्षिकाले यो सन्देश पढिन् र एकाएक त्रसित भइन्। राष्ट्रपतिको त्यो कठोर शब्दले उनलाई एउटा भयानक यथार्थको सामना गरायो। उनले एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमसँग भनिन्, ‘यदि हामीसँग इन्टरनेट, बिजुली, पानी र ग्यास केही पनि बाँकी रहेन भने हामी साँच्चिकै पाषाण युगमा फर्कनेछौँ।’ ट्रम्पले आफ्नो योजनाको विनाशकारी खाका नै सार्वजनिक गरे। इरानका सबै पुल तहसनहस हुनेछन् र प्रत्येक विद्युत केन्द्रलाई कहिल्यै पुनर्निर्माण नहुने गरी ध्वस्त पारिनेछ। यो सन्देशले करोडौं नागरिकको जीवनको आधार मानिएका पूर्वाधार जस्तै तापमान नियन्त्रण प्रणाली, जल प्रशोधन केन्द्र, अस्पताल र खाद्य आपूर्ति शृङ्खला सबैलाई निलो पार्ने व्यापक घोषणा गरियो। यस्तो विनाशले सिङ्गो सभ्यतालाई अन्धकारमा धकेल्ने निश्चित थियो।
यसको प्रतिक्रियामा केही डेमोक्र्याटिक सिनेटरहरूले आफ्नो पार्टीभित्र एक स्वरमा भने, ‘हामी आज राष्ट्रपति ट्रम्पको सम्पूर्ण सभ्यता नष्ट गर्ने धम्कीको कडा निन्दा गर्छौं। लाखौं सर्वसाधारणको जीवन जोडिएको मूलभूत पूर्वाधार जानाजान ध्वस्त पार्नु जिनेभा महासन्धिको ठाडो उल्लङ्घन र एक अक्षम्य युद्ध अपराध हुनेछ।’ डेमोक्रेटिक नेताहरू मात्र होइन, ट्रम्पका एक समयका कट्टर समर्थक सांसद मार्जोरी टेलर ग्रिनले समेत यो पोस्टलाई ‘दुष्टता र पागलपन’ भन्दै निन्दा गरिन् र राष्ट्रपतिको अक्षमतासँग सम्बन्धित पच्चीसौं संशोधन लागू गर्न माग गरिन्। पोप फ्रान्सिसले यसलाई ‘सर्वशक्तिमान् हुने भ्रम’ भन्दै ट्रम्पको नैतिक पतन र मानवीय मर्यादाको अपहरणमाथि कडा प्रश्न उठाए। उनले भने, कसको जीवन मूल्यवान् छ र कसको छैन भन्ने अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार केवल अमेरिकासँग सुरक्षित रहनु अमेरिकाको विश्वास र मूल्यविपरीत भएको छ।
फेब्रुअरी २८, २०२६ मा अमेरिका र इजरायलले ‘अपरेशन एपिक फ्युरी’ र ‘रोरिङ लायन’ नामक सैन्य अभियानमार्फत समन्वित हमला सुरु गरे। हमलाको दुई दिनअघि मात्र ओमानका मध्यस्थताकर्ताहरूले फेब्रुअरी २६ को वार्तालाई ‘कूटनीतिक प्रगति’ का रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए, तर ४८ घण्टा नबित्दै ट्रम्पले इरानबाट अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षामा प्रत्यक्ष खतरा रहेको दाबी गर्दै आक्रमणको आदेश दिए। फेब्रुअरी २८ देखि अप्रिल ८ सम्म चलेको भीषण युद्धमा इजरायलले सयौं हवाई आक्रमण गर्यो र हजारौं बम खसाल्यो। स्रोतहरू अनुसार अमेरिकाले १०० घण्टाभित्र २,००० भन्दा बढी लक्ष्यहरूमा आक्रमण गर्यो। यी आक्रमणहरूको निशानामा इरानका परमाणु केन्द्र, ब्यालेस्टिक मिसाइल पूर्वाधार, वायु रक्षा प्रणाली र उच्च सैन्य नेतृत्वहरू थिए। यस विनाशले सिङ्गै क्षेत्रलाई युद्धको भुमरीमा धकेलिदियो।
यस अवस्थामा एउटा मौलिक प्रश्न उठ्छ, के यस्तो ‘अचानक हमला’ प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यतासँग मेल खान्छ? पारदर्शिता, जवाफदेहिता र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सम्मान जस्ता आधारभूत सिद्धान्तहरूलाई ट्रम्पको एकल निर्णयले निर्ममतापूर्वक कुण्ठित गर्यो। अमेरिकी संविधानले युद्ध घोषणा गर्ने अधिकार कङ्ग्रेसलाई दिएको भए पनि ट्रम्पले उक्त संवैधानिक प्रक्रिया बेवास्ता गर्दै शक्तिको चरम दुरुपयोग गरे।
शक्तिको यथार्थवाद: मियर्सहाइमरको दर्पणमा अमेरिका शिकागो विश्वविद्यालयका प्रसिद्ध राजनीतिशास्त्री जोन मियर्सहाइमरले दशकोंदेखि राज्यहरू नैतिकता वा आदर्शले होइन, शक्तिको कठोर तर्कले निर्देशित हुने बताउँदै आएका छन्। उनका अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका पश्चिमी गोलार्द्धमा आधुनिक इतिहासको एकमात्र क्षेत्रीय अधिपत्यशाली राष्ट्र हो। यसप्रकारको स्थिति हासिल भएपछि यस्ता राष्ट्रहरूले आफ्नो प्रतिस्पर्धी उदय रोक्न सक्रिय प्रयास गर्छन्। अमेरिकाले पश्चिम एसियामा हस्तक्षेप, पूर्वी एसियामा सैनिक उपस्थिति र युरोपमा नाटो मार्फत निभाउने भूमिकाहरू ‘लोकतन्त्रको प्रसार’ वा ‘मानवअधिकारको रक्षा’ भन्ने आवरणमा भए पनि तिनको मुख्य चालक शक्ति राज्य स्वार्थको गणित नै हो। ट्रम्प प्रशासनको कार्यशैलीले यो यथार्थको पुष्टि गरेको छ।
ह्वाइट हाउसका सल्लाहकार स्टिभन मिलरले ‘हामी शक्ति र बलले शासन गर्ने संसारमा बस्छौं’ भने र सन् २०२५ को राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिले ‘फ्लेक्सिबल रियालिज्म’ अवधारणा अघि सार्दा ‘जसको शक्ति उसकै अधिकार’ (माइट मेक्स राइट) भन्ने मान्यतालाई आधुनिक संस्करणमा पुनःसजीव बनायो। मियर्सहाइमरका अनुसार अधिकतम शक्ति नै अन्तिम सुरक्षा हो भन्ने धारणा व्यवहारमा कहिल्यै पूर्ण प्रमाणित हुँदैन, किनकि कुनै पनि राष्ट्रले अन्य शक्तिहरूको अवरोधबिना पूर्ण अधिपत्य हासिल गर्न सकेको छैन।
इरानविरुद्धको युद्धका बेला होर्मुज जलमार्गमा तेल आपूर्तिमा अवरोध आउँदा विश्व बजारमा ठूलो अस्थिरता आयो, जसले अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा दबाब सिर्जना गर्यो। तर मियर्सहाइमरको सिद्धान्तमा केही कमजोरी पनि रहेका छन्। आलोचकहरू भन्छन् कि सबै महाशक्तिहरूले चाहे जस्तो सरकारको स्वरूप भए पनि एउटै व्यवहार गर्छन् भनी मान्नाले लोकतान्त्रिक र अधिनायकवादी राज्यबीचको भिन्नतालाई कम हुने खतरा हुन्छ।
इतिहासले देखाउँछ कि संस्थागत जवाफदेहिता भएका राज्यहरूमा युद्धका निर्णयहरू कम एकाङ्की र कम विनाशकारी भइरहेका छन्। यसैले मियर्सहाइमरको सिद्धान्त अमेरिकी व्यवहारलाई व्याख्या गर्न सहयोगी भए पनि त्यसलाई नैतिक वैधता प्रदान गर्दैन। जेफ्रे साक्स र ‘अमेरिका फर्स्ट’ को भित्री कारण कुनै समय विश्व बैंक र आइएमएफका आर्थिक कार्यक्रमका वरिष्ठ सूत्रधार र पछि ती संस्थाका कट्टर आलोचक रहेका जेफ्रे साक्स अमेरिकी विदेश नीतिको मूल दोष गहिरो विरोधाभासमा देख्छन्।
उनका अनुसार अमेरिकी विदेश नीतिको अन्तर्निहित उद्देश्य अमेरिकाद्वारा नियंत्रित विश्व व्यवस्था कायम गर्नु हो। जहाँ अमेरिकाले व्यापार, वित्तीय नियमहरू तोक्छ, प्रविधिमा नियन्त्रण राख्छ, सैन्य सर्वोच्चता कायम गर्छ र प्रतिस्पर्धीहरूलाई नियन्त्रणमा राख्छ। यदि यो नीति बहुध्रुवीय विश्वको यथार्थ स्वीकार गर्ने दिशामा झर्ने छैन भने यसले थप विनाशकारी युद्धहरू निम्त्याउने र अन्ततः तेस्रो विश्वयुद्धसम्म लैजाने खतरा छ।
यो विरोधाभास संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्रसँगै सिधै बाझिरहेको देखिन्छ, जहाँ सबै सदस्य राष्ट्रहरूले कुनै एकल राष्ट्रको वर्चस्व बिना साझा संस्थाहरूमा आधारित विश्व व्यवस्थामा प्रतिबद्धता जनाएका थिए। साक्सको सबैभन्दा तीखो आलोचना अमेरिकी नेतृत्वको ‘नियममा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था’ (रुल-बेस्ड इन्टरनेशनल अर्डर) सम्बन्धी छ। उनका अनुसार विश्वका अधिकांश राष्ट्रहरू बहुपक्षीय वातावरणमा निर्मित नियमहरू मान्न इच्छुक छन्, तर अमेरिका र उसका केही मित्र राष्ट्रहरूले मात्र बनाएर विश्वमाथि थोप्री राखेका नियमहरू स्वीकार्न सकिँदैन।
त्यसैले वास्तविक ‘नियममा आधारित व्यवस्था’ र अमेरिका-परिभाषित व्यवस्थाबीच एक मौलिक खाडल छ। साक्सले अप्रिल २०२५ मा लेखमार्फत एन्टोनियो ग्राम्सीको प्रसिद्ध भनाइ स्मरण गराए, ‘सङ्कट यही हो कि पुरानो मर्दैछ र नयाँ जन्मन सकिरहेको छैन, यो अन्तरिम कालमा अनेकौं अस्वस्थ लक्षणहरू देखा पर्छन्।’
उनका अनुसार अमेरिका-नेतृत्वको पुरानो व्यवस्थाको अन्त्य भइसकेको छ, तर बहुध्रुवीय विश्व अझै जन्मन सकिरहेको छैन। यो संक्रमणकालीन अवस्थामा देखिएका सबैभन्दा स्पष्ट ‘अस्वस्थ लक्षण’ ट्रम्पले पर्सियन सभ्यतामाथि दिएको विनाशकारी धम्की हो।
इतिहासको लामो छालमा, सन् १५०० मा एसियाले विश्व उत्पादनको ६५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको थियो, जुन युरोपेली साम्राज्यवादका कारण १९५० सम्म १९ प्रतिशतमा झरेको थियो। साक्सका अनुसार आज त्यो चक्र उल्टिँदैछ र जी-७ राष्ट्रहरूको कुल उत्पादन ‘ब्रिक्स’ राष्ट्रहरूको भन्दा कम भइसकेको छ। यो केवल आर्थिक तथ्यांक होइन, शक्ति र वैधतामा आउने ऐतिहासिक परिवर्तनको सङ्केत हो।
साक्सको चाहना के हो भने अमेरिकी विदेश नीति सैन्य शक्ति र ‘आफ्नो रोजाइको युद्ध’ बाट मोडेर दिगो विकासको साझा उद्देश्यतर्फ केन्द्रीत होस्। उनका विचारमा श्रेष्ठताको खोजीले अमेरिकालाई अविवेकी र नजितिने युद्धमा फस्यो।
उनको निष्कर्ष निकै मार्मिक छ: ‘अमेरिकामा आफूले संसार चलाइरहेको छु भन्ने भ्रम छ। तर विश्वको ९६ प्रतिशत जनसङ्ख्या नियन्त्रण गर्ने आर्थिक, सैन्य वा प्राविधिक क्षमता र त्यसका लागि आवश्यक कानुनी तथा नैतिक आधार अब अमेरिका सङ्ग बाँकी छैन।’
पश्चिमी उदारवादको अन्त्य: डुगिन र बहुध्रुवीयताको भविष्यवाणी रूसी दार्शनिक अलेक्जान्डर डुगिन (जसलाई प्रायः पुटिनको मस्तिष्क भनिन्छ र जसले आफ्नी छोरी दार्या डुगिनालाई कार बम विस्फोटमा गुमाएका थिए) पश्चिमी वर्चस्वको अन्त्य दार्शनिक र सभ्यतावादी दृष्टिबाट व्याख्या गर्छन्।
उनको ‘चौथो राजनीतिक सिद्धान्त’ ले आधुनिकताका तीन मुख्य खम्बा — उदारवाद, साम्यवाद र फासीवाद — अपर्याप्त भन्दै नयाँ बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थाको कल्पना गर्दछ। डुगिनका अनुसार उदारवादको वैश्विक आधिपत्य अब इतिहास बन्दैछ र विश्वले विभिन्न सभ्यतामा आधारित शक्ति केन्द्रहरूको उदय स्वीकार्नुपर्ने समय आएको छ।
उनले विश्वका राष्ट्रहरूलाई विभिन्न श्रेणीमा बाँड्छन्। चीन, रूस, इरान र भारतजस्ता देशहरूले अमेरिकी प्रभुत्वमाथि निर्भरता अस्वीकार गर्दै आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व कायम राख्न खोजिरहेका छन्, यद्यपि प्रत्यक्ष टकरावबाट जोगिन खोज्छन्। अर्कोतिर इरान, भेनेजुएला र उत्तर कोरिया जस्ता राष्ट्रहरूले पश्चिमी मूल्य र अमेरिकी अधिपत्यलाई सिधा चुनौती दिइरहेका छन्।
सन् २०२५ को प्रारम्भमा मस्कोमा दिइएको एक भाषणमा उनले वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाले तीन प्रकारका अन्योल भोगिरहेको बताए: एकध्रुवीय र बहुध्रुवीय विश्वबीचको संक्रमण, बहुध्रुवीयताको अस्पष्ट सैद्धान्तिक स्वरूप र ट्रम्पवादको अप्रत्याशित अन्तर्राष्ट्रिय अभिव्यक्ति।
डुगिनको मुख्य तर्क छ कि साना राष्ट्रहरूले उपभोग गर्ने सार्वभौमिकता भान मात्र हो, किनभने वास्तविक शक्ति सैनिक र राजनीतिक रूपमा सङ्गठित ‘सभ्यतावादी केन्द्रहरू’ मा केन्द्रित छ। उनले फ्रान्सेली बुद्धिजीवी बर्नार्ड-हेन्री लेभीसँगको बहसमा बोलेका थिए कि यदि अमेरिकाको पतन रोक्न सकेन भने यो धेरै सभ्यतावादी साम्राज्यहरूको युगको सुरुवात हुनेछ।
यसले राष्ट्र-राज्य अवधारणालाई कमजोर बनाउँदै ठूला क्षेत्रीय शक्तिहरूको वर्चस्व बढाउनेछ। डुगिनको दर्शन विवादास्पद छ। धेरै पश्चिमी विद्वानहरूले उनलाई अधिनायकवादी साम्राज्यवादको समर्थनकर्ता मान्छन्, विशेष गरी युक्रेनमाथिको रूसी आक्रमणलाई दार्शनिक रूपमा उचित ठहर्याएको कारण।
ल्याटिन अमेरिकी आलोचकहरूले भने डुगिन अमेरिकी साम्राज्यवादको निन्दा गरे पनि रूसी साम्राज्यवादलाई उत्साहपूर्वक समर्थन गरेको र यसले उपनिवेशवादको अर्को रूप मात्रै झल्काउँछ भनेका छन्। यद्यपि उनको एउटा भविष्यवाणी – कि उदारवादी लोकतन्त्रको वैश्विक आधिपत्य कमजोर हुँदैछ र वैकल्पिक शक्ति केन्द्रहरू उदाउँदैछन् – वर्तमान विश्व राजनीतिले दिनदिनै पुष्टि गरिरहेको छ।
संस्थागत असफलता: नाटो र संयुक्त राष्ट्रसंघको निरीहता अमेरिकी अधिपत्य र एकलौटी व्यवहारलाई कसले रोक्ने? सिद्धान्ततः नाटो र संयुक्त राष्ट्रसंघ जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू शक्ति सन्तुलन कायम राख्न र द्वन्द्व रोक्न बनाइएका हुन्, तर व्यवहारमा यी निकायहरूले आफ्नो संरचनागत सीमितता स्पष्ट पारेका छन्।
नाटोको आन्तरिक संरचनामा अमेरिकी वर्चस्व गहिरोसँग जरा गाडिएको छ र यसले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने क्षमता गुमाइसकेको छ। ट्रम्प कार्यकालमा अमेरिकाले नाटोको संयुक्त बजेटमा दिने योगदान आधा घटाएर सन् २०२५ को मध्यसम्म १६ प्रतिशतमा झारे, जसले गठबन्धनप्रति वाशिङ्टनको दृष्टिकोण सुरक्षात्मक भन्दा लेनदेनवादी बनेको देखाउँछ।
नाटोभित्र सामरिक एकता कायम राख्न चुनौती छ, किनभने सदस्य राष्ट्रहरूबीच सुरक्षा बुझाइ र प्राथमिकतामा ठूलो भिन्नता छ। युरोपेली देशहरूले संरक्षण बजेट बढाए पनि धेरै अमेरिकी हतियार निर्माताहरूलाई फाइदा पुग्छ। यसकारण युरोपले स्वायत्तता कमाउने सट्टा अमेरिकी रक्षा प्रणालीमा अझ निर्भर भएको छ।
जब ट्रम्पले नाटोलाई ‘कागजी बाघ’ भने र रक्षा सचिव हेग्सेथले अमेरिकाको प्राथमिकता युरोपको सुरक्षा मात्र नभएको घोषणा गरे, तब नाटो एउटा अनौठो मोडमा पुगेको छ। अमेरिकी नेतृत्वमा निर्भर यो संगठन आज अमेरिकाले बोझजस्तो व्यवहार गरेको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थिति अझ दयनीय छ। सुरक्षा परिषद्का पाँच स्थायी सदस्यलाई प्रदान ‘भिटो’ अधिकारका कारण कुनै महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव पारित हुन सकेको छैन। तिनले भिटो प्रयोग धेरै बढाएका छन्, जसले परिषद्को क्षमता र निष्पक्षतालाई प्रश्नमा पार्दैन।
जेफ्रे साक्सका अनुसार सुरक्षा परिषद्को वर्तमान स्वरूप सन् १९४५ को विश्व प्रतिबिम्बित गर्छ, तर सन् २०२६ को यथार्थ समेट्दैन। ल्याटिन अमेरिका र अफ्रिकाको स्थायी प्रतिनिधित्व छैन भने एसियामा मात्र एउटा स्थायी सीट छ।
साथै संयुक्त राष्ट्रको कुल बजेटको लगभग २२ प्रतिशत, शान्ति सेनाको करिब २७ प्रतिशत हिस्सा अमेरिकाले एक्लैले खर्च गर्छ, जसले यस संस्थाको निष्पक्षता सधैं शंकास्पद बनाएको छ।
किन कसैले रोक्न सक्दैन? अमेरिकी अधिपत्य र एकलौटी व्यवहार तत्काल रोक्न कठिन भएकोमा तीन मुख्य कारण छन्: पहिलो, डलरको वित्तीय प्रभुत्व, दोस्रो, विश्वव्यापी सैन्य उपस्थिति, र तेस्रो, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको चयनात्मक प्रयोग।
डलरको विश्वव्यापी आधिपत्य अमेरिकी शक्तिको सबैभन्दा प्रभावशाली आधार हो। यो केवल सैन्य शक्ति भन्दा गहिरो छ, किनकि विश्वका हरेक राष्ट्रको आर्थिक जीवनमा अमेरिकाको उपस्थिति सुनिश्चित गर्छ।
१९७४ मा हेनरी किसिन्जरले साउदी अरबसँग गरेको सम्झौताले ‘पेट्रोडलर’ व्यवस्थाको आधार तयार पारे, जसअनुसार साउदीले आफ्नो तेल बिक्री डलरमा मात्रै गर्न मान्य गर्यो र अमेरिकाले साउदी शासनलाई सैन्य सुरक्षा र आधुनिक हतियार ग्यारेन्टी दियो।
यसले यस्तो चक्र बनायो जहाँ हरेक देशलाई तेल किन्न डलर आवश्यक भयो र तेल निर्यात गर्ने राष्ट्रहरूले त्यही डलर अमेरिकी वित्तीय बजारमा लगानी गर्न थाले। इतिहास साक्षी छ कि यस आर्थिक संरचनालाई चुनौती दिनेहरूलाई ठूलो भू-राजनीतिक मूल्य चुकाउनुपरेको छ।
भेनेजुएलाले चिनियाँ युआनमा तेल बेच्ने निर्णय गरेपछि भोगेको संकट विश्लेषकहरूले आकस्मिक मान्दैनन्। तर अहिले इरानले नयाँ र जोखिमपूर्ण परीक्षण गरिरहेको छ। इरानले होर्मुज जलमार्ग पारगमनका लागि अमेरिकी-इजरायली सैन्य कारबाहीको समर्थन रोक्ने र तेल कारोबार डलरको सट्टा युआनमा गर्नुपर्ने सर्त राखेको छ।
ड्युच बैंकका विश्लेषकहरूले यसलाई ‘पेट्रोडलर’ वर्चस्वको कमजोर भएर ‘पेट्रोयुआन’ उदय हुने सम्भावित चरणको रूपमा हेर्दैछन्। सन् २०२५ सम्म विश्व आरक्षणमा डलरको हिस्सा ५७.८ प्रतिशतमा झरेको छ, जसले यसको ऐतिहासिक निरपेक्षता समाप्त हुँदै गएको देखाउँछ।
सैन्य क्षेत्रमा पनि अमेरिकी वैश्विक उपस्थिति अझै अतुलनीय छ। युरोपमा ८० हजार सैनिक तैनाथ छन् र हिन्द-प्रशान्तदेखि मध्यपूर्वसम्म सयौं सैन्य अड्डा छन्। सन् २०२५ सम्म अमेरिका नाटोको कुल सैन्य क्षमताको ४४ प्रतिशत एक्लैले जिम्मा लिन्छ। यसले अमेरिकी कूटनीतिलाई सदैव प्राथमिक स्थानमा राखेको छ।
तर अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको ‘चयनात्मक प्रयोग’ यस शक्तिको सबैभन्दा विवादास्पद पक्ष हो। अमेरिकाले आफ्ना स्वार्थ अनुरूप कानुन पालन गर्ने वा बेवास्ता गर्ने नीति अपनाउँदै आएको छ।
जब ट्रम्पलाई इरानमा नागरिक पूर्वाधार ध्वस्त पार्ने योजना युद्ध अपराध हो भनेकोमा उनले परमाणु हतियारलाई नै ठूलो अपराध करार दिए। अमेरिका सिनेटबाट अनुमोदन नगराई आफूलाई कानूनी दायराभन्दा माथि राखेको छ।
ब्रुकिङ्स इन्स्टिच्युसनका अनुसार ट्रम्पको २०२५ को सुरक्षा रणनीतिले ‘नियममा आधारित व्यवस्था’ छोडेर ‘शक्तिशाली राष्ट्रको नियम’ मा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति डोर्याउने सन्देश दिएको छ।
एकध्रुवीय प्रभुत्वको रक्षा पूर्वराजदूत र राजनीतिशास्त्र प्राध्यापक लोकराज बरालका अनुसार अमेरिकाका हालका कृत्यहरू मानवताको लागि नभई आफ्नो शक्ति र एकध्रुवीय प्रभुत्व कायम राख्ने स्वार्थले प्रेरित छन्। उनले भन्यो, ‘अमेरिकाको उद्देश्य संसारमा अरू कसैलाई उभिन नदिनु हो। चीनलाई रोक्न खोज्ने प्रयास स्पष्ट देखिन्छ।’
इरानले परमाणु हतियार बनाएमा मध्यपूर्वका देशहरूलाई खतरा पुग्ने अमेरिकी तर्क केबल आफ्नो नेतृत्व जोगाउने बहाना मात्र हो, उनी भन्छन्।
इतिहासले देखाएको छ कि ठूला साम्राज्यहरू अत्यधिक विस्तार हुँदा छिटो पतनको मार्गमा जान्छन्। अमेरिका बहुध्रुवीय विश्वलाई स्वीकार्न सक्दैन, किनभने चीन, रुस, भारत र युरोपजस्ता शक्तिले एकध्रुवीय प्रभुत्वलाई कमजोर बनाउँछन्।
अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले इजरायली प्रधानमन्त्रीलाई युद्ध अपराधी घोषणा गर्दा समेत केही गर्न नसक्नु वर्तमान विश्व व्यवस्थाको निरीहता देखाउँछ।
इराक र लिबिया जस्ता देशमा सजिलै सरकार परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने अमेरिकी सोच इरानमा गलत सावित भएको छ। भियतनाम र अफगानिस्तानको असफलता सम्झाउँदै उनले भने, ‘ठूलो शक्ति हुनु सधैं जितिन्छ भन्ने होइन।’
इरान मुद्दामा ट्रम्प आफ्ना सहयोगी राष्ट्रहरू र नाटोबाट अलग्गिएका छन्। उनले नाटोलाई ‘कागजी बाघ’ भन्ने र भारतीय नेतृत्व सहित अरूलाई हेप्ने व्यवहार आफ़्नो हतास र बेचैनीको परिचायक हो।
‘इरानमा हात हाल्नुअघि स्पष्ट उद्देश्य राखिएन र न त बाहिर निस्कने योजना बनाइयो। अहिले उनीहरू इरानमा गम्भीर समस्यामा फसेका छन्,’ बराल भन्छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा कुनै पनि युद्ध सुरु गर्नुअघि सुरक्षित निकासको योजना नहुँदा अमेरिकाले ठूलो मूल्य चुकाउनुपरेको प्राध्यापक बरालको निष्कर्ष छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघका पूर्वराजदूत जयराज आचार्यका अनुसार अमेरिकाले आफ्नो लोकतान्त्रिक प्रक्रिया नछोडेको छ। लोकतान्त्रिक प्रणालीभित्र नेतृत्व वा नीतिमा कहिलेकाहीं समस्या आउन स्वाभाविक हो र समयक्रममा त्यसलाई सुधार्न सकिन्छ। उनले भने, ‘व्यवहारिक रुपमा यी विषयहरू सम्बोधन गर्न गाह्रो छ, तर त्यहाँका सञ्चार माध्यम र नागरिकहरूले राज्यको अन्यायप्रति आवाज उठाइरहेका छन्, जसले लोकतन्त्र अझै बाँचेको देखिन्छ।
